प्रदेश के सभी जिलों में कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने का अभियान चलेगा। इसके लिये सभी जिलों में जन-जागरण अभियान चलाया जायेगा। काले धन की अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करने का यह एकमात्र उपाय है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में आज यहाँ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को कैशलेस लेन-देन के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जायेगा। अभियान के तहत जन-जागरण, प्रशिक्षण और कैशलेस लेन-देन के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ तैयार की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में कलेक्टर इस अभियान का नेतृत्व करें। इसके माध्यम से टैक्स आधार बढ़ेगा और गड़बड़ियाँ समाप्त होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये इस अभियान में मध्यप्रदेश आगे रहेगा। सभी जिलों में लक्ष्य तय कर काम किया जायेगा। विद्यार्थियों को इस अभियान के साथ मास्टर ट्रेनर बनायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि व्यापारी, अधिकारी-कर्मचारी और आम जनता को कैशलेस लेन-देन के लिये प्रशिक्षित किया जाये। जिला प्रशासन जन-धन योजना के सभी खाताधारकों को रूपे कार्ड वितरण के लिये शिविर लगायें। शिविरों में पंच-सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। असंगठित कामगारों के बैंक खाते खुलवाने और रूपे कार्ड वितरित करने के शिविर लगायें। व्यापारियों और किसानों के लिये मंडियों में प्रशिक्षण शिविर लगायें। सभी शासकीय भुगतान ऑनलाइन किये जायें। व्यापारियों की दुकानों में पीओएस मशीन लगाने का अभियान चलायें। मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करने के संबंध में जागरूकता अभियान चलायें। सभी एटीएम में नगदी की उपलब्धता की मॉनीटरिंग करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, खाद-बीज और दवाइयों की दुकानों पर पीओएस मशीनें लगवायें। स्कूलों में फीस के भुगतान के लिये, निर्माण कार्यों में मजदूरी का भुगतान, राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं पर शुल्क का भुगतान, धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर पीओएस मशीनें लगायी जायें। सभी कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवायें। नीति आयोग की प्रोत्साहन योजना का लाभ उठायें। नीति आयोग द्वारा कैशलेस लेन-देन के लिये बेहतर काम करने वाले दस श्रेष्ठ जिलों को पुरस्कृत किया जायेगा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति द्वारा कैशलेस लेन-देन के संबंध में की गई तैयारियों की जानकारी दी गयी। बताया गया कि अगले एक माह में बैंकों द्वारा लगभग 40 से 50 लाख डेबिट – रूपे कार्ड वितरित किये जायेंगे। असंगठित क्षेत्र के लिये बैंकों में पर्याप्त संख्या में प्री-पेड कार्ड उपलब्ध हैं। इस दौरान सागर, भोपाल, इंदौर और शिवपुरी जिलों में कैशलेस लेन-देन के लिये किये कार्य की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

किसानों को फसल बीमा के 4 हजार 400 करोड़ रूपये

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 10 दिसम्बर को किसानों के खातों में फसल बीमा के 4 हजार 400 करोड़ रूपये भेजे जायेंगे। इसके लिये सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिलों में कार्यक्रम का आयोजन व्यवस्थित ढंग से किया जाये। बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दिये गये संबोधन का सीधा प्रसारण सभी जिलों में 10 दिसम्बर को दोपहर सवा एक बजे से होगा। कार्यक्रम में फसल बीमा राशि का स्वीकृति पत्र और कृषि यंत्र वितरित किये जायेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि की नवीन तकनीक और कृषि आय दोगुना करने के रोड मेप की जानकारी दी जायेगी।