सरकार ने पेटीएम और रिलायंस जियो इन्फोकॉम को नोटिस जारी करके पूछा है कि उन्होंने अपने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री (पी.एम.) नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस्तेमाल करने से पहले इजाजत ली थी या नहीं। खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि इन कम्पनियों पर आने वाले हफ्तों में इस संबंध में जुर्माना लगाया जा सकता है।
मंत्रालय के 2 अन्य अधिकारियों ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। मंत्रालय में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखा है कि मीडिया को ‘द एंबलम्स एड नेम्स (प्रिवैंशन ऑफ इंप्रॉपर यूज) एक्ट 1950 के तहत प्रतीकों और नामों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पूर्व अनुमति लेने के बारे में बताए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि निश्चित तौर पर निजी कम्पनियां या संस्थाएं वगैरा ऑफिशियल एंबलम्स और इनसिग्निया को बिना परमिशन लिए इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। जनवरी में सरकार ने उस समय नाखुशी जताई थी जब प्रधानमंत्री की तस्वीर को खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कैलेंडर में इस्तेमाल किया था। एक अधिकारी ने बताया कि नोटिस भेजने की बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि लग रहा है कि अब इसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही होने लगा है।