एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराण अन्वेषण ब्यूरो (एसीबी/ईओडब्ल्यू) ने 10 साल में राज्य के भ्रष्ट अफसरों के यहां छापे मारे। जांच में करीब 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई। इसमें एसीबी की कार्रवाई में 6 करोड़ और ईओडब्ल्यू ने 9 करोड़ 94 लाख से अधिक की राशि शामिल है।
विधायक अरुण वोरा के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा को बताया है कि 2011 से 2016 के बीच 131 कर्मियों के यहां छापे मारे गए। इसमें 4 अरब से अधिक की संपत्ति का पता चला है।
कार्रवाई के दायरे में आए 33 अधिकारियों- कर्मचारियों पर अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई है। इसी तरह मोतीलाल देवांगन के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया है कि 2014, 15 और 16 में 60 अधिकारियों- कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई।
इसमें एक अरब 53 लाख से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ। इसमें से 8 के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। 12 में विवेचना पूरी हो चुकी है और अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है। इनमें से चार में अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है और चालान की कार्रवाई की जा रही है। 35 मामलों की विवेचना चल रही है। वहीं एक मामले के खात्मा के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है।