उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के किसानों की कर्जमाफी के फैसले की समाजवादी पार्टी ने आलोचना की है जबकि कांग्रेस ने इसे सराहा है. यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस फैसले को किसानों के साथ धोखा बताया है जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस निर्णय की सराहना की है.
गौर हो कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्रदेश के किसानों को जो एक लाख रुपये तक की कर्ज माफी दी गई. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए इसे किसानों के साथ धोखा बताया. योगी सरकार द्वारा जैसे ही किसानों के कर्जमाफी के निर्णय की घोषणा की गई अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया. अखिलेश ने ट्वीट किया कि वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं. एक लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं. ये गरीब किसानों के साथ धोखा है.
राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कृषि पर कर्ज माफी को लेकर कहा कि यह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आंशिक राहत है लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया कदम है. हमें किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, केंद्र सरकार को व्यापक संकट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए और राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए.
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में भागीदार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य में किसानों का रिण माफ करने की मांग की. साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के कुल 36,359 करोड़ रूपया माफ करने पर बधाई दी.
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुये कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिखाया कि रिण माफी केवल एक ‘चुनावी जुमला’ नहीं था। महाराष्ट्र और केन्द्र दोनों में भाजपा की गठबंधन सहयोगी ठाकरे ने एक बयान में यहां कहा, ‘योगी आदित्यनाथ ने रिण माफ करके किसानों को राहत दिया है। मैं उन्हें तुरंत निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को अपने कैबिनेट की पहली महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में किसानों के हित सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए. योगी सरकार ने अपने चुनावी वादे पर अमल करते हुए लघु एवं सीमांत किसानों का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की. योगी सरकार ने किसानों का कुल 30, 729 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया. इसके अलाव राज्य को तरक्की पर ले जाने के लिए कई विकासशील निर्णय किए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में राज्य के किसानों के हित में ये बडा फैसला किया गया जो विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दा था.
कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा.’ सिंह ने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों के विषय में जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने किया है, वह फसली ऋण से संबंधित है. गत वर्ष सूखा पड़ा, ओलावृष्टि हुई और बाढ़ आयी जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ. ‘उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड 30 लाख किसान हैं, जिनमें से 92.5 प्रतिशत यानी 2.15 करोड लघु एवं सीमांत किसान हैं.’
उन्होंने कहा, ‘उनका ऋण माफ किया गया है. कुल 30, 729 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है क्योंकि ये किसान बडा ऋण नहीं लेते इसी अंदाज से एक लाख रुपये तक का ऋण उनके खाते से माफ किया जाएगा.’ सिंह ने कहा कि साथ ही सात लाख किसान और हैं, जिन्होंने कर्ज लिया था और उसका भुगतान नहीं कर सके, जिससे वह ऋण गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गया और उन्हें कर्ज मिलना बंद हो गया. ऐसे किसानों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कर्ज का 5630 करोड़ रुपए माफ किया गया है. ‘इस तरह कुल मिलाकर किसानों का 36, 359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है.’