Since: 23-09-2009

  Latest News :
गुजरात में चुनाव दिसम्बर में होने के संकेत.   मीडिया की गति और नियति.   PM मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मौजूदगी में रावण दहन .   राज ठाकरे की चुनौती, पहले सुधारो मुुंबई लोकल फिर बुलेट ट्रेन की बात.   छेड़छाड़ पर बीएचयू में तनाव के बीच प्रदर्शन जारी.   पाकिस्तान में छुपा बैठा है डॉन,चार पते मिले.   उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी.   मुख्यमंत्री शिवराज के निवास पर दशहरा पूजा.   मानव जीवन के लिए नदी बचाना जरूरी : चौहान.   मुख्यमंत्री चौहान ने किया सदगुरू की नदी अभियान रैली का स्वागत.   तरुण सागर की कड़वे वचन का विमोचन.   भाजपा किसान मोर्चा ने मांगी राहत.   पुलिस लाइन रायगढ़ के प्रशासनिक भवन में आग.   बीमार पत्नी से झगड़ा पति, हत्या कर फांसी पर झूला.   बस्तर दशहरा के लिए माई जी को न्यौता.   बस्तर को अलग राज्य बनाने की मांग.   मजदूरों को छत्तीसगढ़ में पांच रूपए में मिलेगा टिफिन.   अम्बुजा सीमेंट में पिस गए दो मजदूर.  

देश की खबरें

मध्यप्रदेश की खबरें

छत्तीसगढ़ की खबरें

छत्तीसगढ़ में व्यापारिक सुधार में चौथा अग्रणी राज्य
छत्तीसगढ़ में व्यापारिक सुधार

व्यापार सुधार कार्ययोजना (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मामले में छत्तीसगढ़ देश का चौथा अग्रणी राज्य है। यहां व्यापार सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने मंत्रालय में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस एक्शन प्लान-2017 लागू करने के लिए आयोजित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग समेत 21 विभागों की बैठक ली।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में व्यापार और उद्योगों के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विभाग इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधारों को तुरंत लागू करें और व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्मित करें।

सीएम ने कहा कि किसी भी विभाग में किए जा रहे सुधारों का आकलन उपयोगकर्ता के आधार पर तय किया जाएगा। गत वर्ष से लागू किए गए सुधारों के कारण छत्तीसगढ़ पिछले दो साल से व्यापार सुधारों को लागू करने वाले 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है।

वर्तमान में प्रक्रियागत सुधारों को लागू करने से प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाएगा। बैठक में बताया गया कि खाद्य विभाग रिटेल एवं बल्क ड्रग लाइसेंस के लिए, दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली विकसित की जाएगी।

राजस्व विभाग द्वारा नजूल रिकॉर्ड को डिजिटल कर आम जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल से उपलब्ध करवाया जाएगा। भूमि डायवर्सन और वृक्ष कटाई संबंधित कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भी अधिसूचित करें।

बैठक में नगरीय विकास विभाग को भवन निर्माण संबंधी अनुज्ञा के लिए कॉमन आवेदन पत्र तैयार करने एवं जल शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।

लोक निर्माण, मापतौल विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य कर विभाग तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में आवश्यक सुधार करने कहा गया। प्रदेश में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है, जो ऑनलाइन है।

बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एमके राउत, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.बैजेंद्र कुमार, वन विभाग के प्रमुख सचिव आरपी मंडल, प्रमुख सचिव (वित्त) अमिताभ जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

MadhyaBharat 9 August 2017

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 2842
  • Last 7 days : 18353
  • Last 30 days : 71082

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement

All Rights Reserved ©2017 MadhyaBharat News.