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आनंद मंत्रालय का गठन कर देश भर में की गई अनूठी पहल
मध्यप्रदेश में आनंद मंत्रालय

 

मुख्यमंत्री श्री चौहान फ्रेन्ड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव के सत्र में  

 

एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार ने प्रदेश में विकास के साथ-साथ लोगों में खुशी की भावना को मजबूत करने के लिये आनंद मंत्रालय का गठन कर विशेष पहल की है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बढ़ते तनाव के बीच में लोगों के चेहरे पर खुशी देखना बड़ी चुनौती के समान है। श्री चौहान ने कहा कि 14 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रदेश में प्रत्येक पंचायत स्तर पर आनंद उत्सव मनाया जायेगा। इस उत्सव में सभी वर्ग व सभी उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इंदौर में फ्रेन्ड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव के दूसरे दिन “मध्यप्रदेश विजन वर्ष 2022’’ के सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। सत्र में कॉन्क्लेव में आये विदेशों में बसे मध्यप्रदेशवासियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में व्यापक जनभागीदारी से नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मध्यप्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी के संरक्षण के लिये आयोजित की गई। पिछले वर्ष नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर करीब सात करोड़ पौधारोपण किया गया। पौधारोपण में फलदार पौधों का चयन किया गया, जो आगे चलकर किसानों की आय बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। नर्मदा सेवा यात्रा मध्यप्रदेश सरकार की पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

सत्र के प्रारंभ में प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री विवेक अग्रवाल ने वर्ष 2022 के लिये तैयार किया गया विजन डाक्यूमेंट प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश की कृषि का 30 प्रतिशत योगदान है। महिला साक्षरता की दर में वर्ष 2005-06 के बाद 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पिछले 11 वर्षों में 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। पर्यटन के मामले में भी प्रदेश में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। स्वच्छ मध्यप्रदेश के संबंध में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्ष 2022 तक प्रदेश में समग्र रूप से सूखे और गीले कचरे का पूरी तरह से प्रबंधन कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जबलपुर में कचरे से बिजली उत्पन्न करने का स्मार्ट यूनिट लगाया जा चुका है। 

प्रमुख सचिव ने बताया कि इंदौर-भोपाल और चंबल एक्सप्रेस-वे सड़क का कार्य किया गया है। प्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षा देने के लिये भावान्तर भुगतान योजना को प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया है। कृषि उपकरणों को किसानों तक पहुंचाने के लिये पीपी मोड पर हायर सेंटर शुरू किये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिये ठोस योजना बनाकर काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश की सात स्मार्ट सिटी में आने वाले वर्षों में करीब 21 हजार करोड़ का निवेश किया जायेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जा रहा है। स्किल डवलपमेंट के लिये युवा सशक्तिकरण मिशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तैयार की गई कार्ययोजना की भी जानकारी दी। 

सत्र में लंदन के डिप्टी मेयर श्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि समग्र विकास के लिये उन लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा जो अभी भी विकास की पहुंच से दूर हैं। प्रदेश में सही मायनों में विकास के लिये युवाओं और महिलाओं के हितों का ध्यान रखना होगा। सत्र में विदेश में बसे प्रदेशवासी सर्वश्री सी.पी. गुरनानी, सत्येन्द्र सिंह रेखी, जी.एस. सरीन ने भी विचार रखे। सत्र का संचालन प्रमुख सचिव पर्यटन श्री हरिरंजन राव ने किया। उन्होंने कहा कि फ्रेन्ड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव में आये प्रत्येक सुझाव पर गंभीरतापूर्ण विचार कर विकास को गति को देने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

 

MadhyaBharat 4 January 2018

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