Since: 23-09-2009

  Latest News :
स्टार्टअप के लिए हम दुनिया का सबसे बड़ा ईकोसिस्टम.   उत्तर प्रदेश में गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण.   ममता की मेगा रैली, राहुल गांधी ने भी दिया समर्थन.   यूपी में NIA के 16 जगह छापेमारी , कई गिरफ्तार .   गहलोत- वसुंधरा सरकार के फैसलों की समीक्षा करेंगे .   दिवाली में सिर्फ दो घंटे फोड़ पाएंगे पटाखे.   आँगनवाड़ियों में बिजली, पानी की व्यवस्थाएँ करें.   कमल नाथ छिन्दवाड़ा में राष्ट्र ध्वज फहरायेंगे.   कमल नाथ से मिलीं प्रोचांसलर सुश्री मजूमदार.   मुख्यमंत्री से मिले भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी.   कमलनाथ से बोले मंत्री बिजली के मसले पर ध्यान दीजिये.   रेलवे बीना-इटारसी में सोलर ऊर्जा से बिजली पैदा करेगा .   बम बनाने का सामान छोड़कर भागे नक्सली.   यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम अक्टूबर में लागू होगी.   ऊर्जा, राजस्व और खनिज मंत्रालय मुख्यमंत्री बघेल के पास .   साक्षर इलाकों के नामांकन-पत्र ज्यादा होते हैं खारिज.   गिर सकता है 20 फीसद सराफा कारोबार.   सुकमा मुठभेड़ में तीन नक्सली मरे ,नारायणपुर में तीन का समर्पण .  
55 लाख जरूरतमंदों को 513 करोड़ रुपये की मदद
ias अशोक शाह

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की पहल पर सामाजिक रूप से पिछड़े और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को राष्ट्रीय-स्तर पर भी सराहा गया है। प्रदेश को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से 55 लाख जरूरतमंदों को 513 करोड़ की सहायता राशि विभिन्न योजनाओं में दी गई है।

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर्ष 2006 से अभी तक करीब 4 लाख 27 हजार गरीब जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिये 7 करोड़ 23 लाख रुपये से ज्यादा की राशि सहायता स्वरूप दी जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए वर्ष 2012 से मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत करीब 10 हजार 678 मुस्लिम कन्याओं के निकाह के लिये 19 लाख 54 हजार की सहायता राशि दी गई है।

इसी क्रम में सरकार द्वारा शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिये नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। योजना में करीब 10 हजार नि:शक्तजन को दो लाख रुपये के मान से लगभग 197 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में लगभग 4 लाख 46 हजार खेतिहर मजदूरों को 192 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि दी गई है। यह सहायता बच्चों की छात्रवृत्ति, विवाह सहायता आदि के रूप में दी गई है।

सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से 36 लाख हितग्राहियों को 116 करोड़ रुपये की पेंशन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खातों में प्रतिमाह पहली तारीख को जमा करवाई जा रही है। पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। साथ ही नि:शक्तजन एवं विधवा पेंशन की स्वीकृति के अधिकार पंचायत सचिव को प्रदान कर दिये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नि:शक्त व्यक्ति का डाटाबेस तैयार करने का विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह प्रक्रिया फरवरी-2017 से प्रारंभ की गई। अभी तक एक लाख 67 हजार कार्ड पोर्टल के माध्यम से बनाये जा चुके हैं। इससे मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड जनरेट करने वाला राज्य बन गया है।

राज्य सरकार के नि:शक्तजन कल्याण विभाग को उसकी कार्य-प्रणाली के लिये 'सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेंट एजेंसी'' का वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं के लिये राष्ट्रीय 'वयोश्रेष्ठ सम्मान'' वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार नेशनल ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2012-13 में स्पर्श पोर्टल, वर्ष 2015-16 में समग्र पोर्टल एवं वर्ष 2016-17 में स्टेट पेंशन पोर्टल के राष्ट्रीय पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा विभाग को दिये गये है

 

MadhyaBharat 8 February 2018

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 2183
  • Last 7 days : 12598
  • Last 30 days : 39041

Advertisement

All Rights Reserved ©2019 MadhyaBharat News.