आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा10प्रतिशत आरक्षण
प्रदेश के 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम को मंजूरी
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने केबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिये | राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा |
मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में सरकार ने मध्य प्रदेश कर्मचारी बीमा सोसाइटी गठित करने का निर्णय लिया | इस हेतु केंद्र सरकार से 285 करोड़ों रुपए मिलेंगे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सेफसिटी कार्यक्रम इंदौर जबलपुर ग्वालियर छिंदवाड़ा और छतरपुर में लागू होगा | भोपाल में यह पहले से ही चल रहा | है कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग महिला और बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देगा | शर्मा ने बताया मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को यूजीसी के मापदंड के अनुसार सातवां वेतनमान दिया जाएगा लेकिन टीचर कॉलेजों में पूरा समय दे | इसके लिए नियम भी बनेंगे | कैबिनेट ने 4 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पदों को भी मंजूरी दी | डायल 100 योजना 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है यह अवधि 27 सितंबर 2019 को समाप्त हो रही थी योजना के लिए नए सिरे से टेंडर करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू किए गए 10 फ़ीसदी सवर्ण आरक्षण के संशोधित प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी | इससे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मिल पाएगा | कैबिनेट ने छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है |