विस्थापितों को अवैध रूप से बसाने का है आरोप
नगर निगम ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को गावों के विस्थापितों को सरकार की ई.डब्ल्यू एस. बिल्डिंग में बसाने के आरोप में चार करोड़ पंचान्नवे लाख का नोटिस दिया है | शुक्ला पर राजनैतिक फायदे के लिए सरकारी बिल्डिंग के मकानो को मुफ्त में बाटने का आरोप है |
नगर पालिक निगम ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर 4.95 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है | बताय जा रहा है की 2013 में चुनाव प्रचार के दौरान राजेंद्र शुक्ला ने पम्पलेट छपवाया था | जिसमें रीवा के रतहरा और रतहरी गांव के विस्थापितों को तत्कालीन मंत्री ने आश्वासन दिया था की सरकार के ई. डब्ल्यू. एस. मकान उन्हें मुफ्त में दिए जा रहे हैं | आवास में प्रवेश के बाद विस्थापितों ने नगर निगम में ना तो मार्जिन मनी जमा की और ना ही बैंक से लोन लिया | शुक्ला पर मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत 4.95 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है....नगर निगम आयुक्त सभाजीत ने नोटिस जारी करते हुए कहा की जिन सरकारी ई. डब्ल्यू. एस. मकानों को आवंटित किया गया है | वो एक सरकारी योजना के तहत ही बाँटे गए है | परन्तु हितग्राहियों को कुछ अंश देना था | जो की नहीं दिया गया है |
अब हितग्राही भी कह रहे हैं की चुनाव के वक़्त हमे तो निशुल्क आवास देने की बात कही गई थी | नगर निगम को जो भी पैसा वसूलना है राजेंद्र शुक्ला से वसूले | उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताते हुए सरकार पर राजनीती करने का आरोप लगाया है |