Since: 23-09-2009

  Latest News :
चीन में दिखी इंसानी चेहरे वाली मछली.   सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो आतंकी किए ढेर.   पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का निधन.   बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया.   राजनाथ बोले -अब यूनिफॉर्मसिविल कोड का समय.   गुंडागर्दी को लेकर कोंग्रेसी आईजी से मिले.   गांधी परिवार की SPG सुरक्षा पर जनहित याचिका.   नर्मदा नदी में लाखों लोगों ने किया स्नान.   "बहुलक:दि पॉलीमर" को अंतराष्ट्रीय उत्सव में पुरस्कार.   सरेआम स्मैकची हिस्ट्रीशीटर की हत्या.   बैंडबाजे के साथ निकली बछड़े की बारात.   कमलनाथ का दंडवत करने वाला मंत्री.   तस्करों से दो दुर्लभ पैंगोलिन जब्त,एक की मौत.   दस नक्सलवादियों ने किया आत्मसमर्पण.   किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों का प्रदर्शन.   कांग्रेस के खतरनाक विधायक हैं संतराम.   केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम कर रहा है .   3 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण.  
मध्यप्रदेश रियल एस्टेट नीति में बदलाव

बिल्डर को  सिर्फ 5 दस्तावेज देना होंगे

 

मैग्नीफिसेंट एमपी  के आयोजन से पहले  सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई |   जिसमें सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देने के इरादे से नई एम एस एम ई विकास नीति 2019 को मंजूरी दी  | इसके अलावा कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक-वाहन नीति पर भी अपनी मुहर लगा दी  |  सरकार ने नई रियल एस्टेट नीति को भी मंजूरी दी  | प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने स्टार्टअप नीति 2019 में संशोधन किया है  |  

मध्यप्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट ने कई अहम फैसले किये  |   अब नए स्टार्टअप को एक करोड़ की सब्सिडी मिलेगी  |  इसके अलावा बेस्ट स्टार्टअप को एक लाख का इनाम भी  सरकार देगी  |  इसके अलावा पर्यटन नीति में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है  |  ई-वाहनों पर डिस्काउंट मिलेगा  |   पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा  | इसके अलावा प्रदेश सरकार ने नई रियल एस्टेट नीति को भी मंजूरी दी है  |  इससे जुड़े कई नियमों को आसान किया गया है  | 

पहले जहां डेवलपर और कॉलोनाइजर को अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग 27 तरह के दस्तावेज देने होते थे  | अब सरकार ने उसकी संख्या घटाकर पांच कर दी है   |   इसके अलावा कॉलोनी काटने के लिए दो हेक्टेयर कि जो सीमा तय की गई थी   |  उसे भी खत्म कर दिया गया है  |    इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा  | अब दो हेक्टेयर से कम की जमीन पर भी नई कॉलोनी काटी जा सकेगी  |  इसके अलावा सरकार जल्द अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर एक्ट में संशोधन करेगी  | वहीं सभी तरह की मंजूरियों एक ही जगह से मिल जाएं  |   इसके लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा  | 

 

 

 

 

 

MadhyaBharat 16 October 2019

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 1412
  • Last 7 days : 26708
  • Last 30 days : 107828


All Rights Reserved ©2019 MadhyaBharat News.