आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिया जाएगा कर्ज
मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मध्यप्रदेश की आर्थिक हालात को सुधारने में असफल साबित हुए हैं | पिछले एक बरस में कांग्रेस सरकार ने जैसे दावे किये थे वैसे परिणाम सामने नहीं आये हैं और सरकार को अपने काम चलाने के लिए बाजार से फिर एक हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है | ये बताता है मध्यप्रदेश की माली हालात कमलनाथ के राज में पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है |
माना जा रहा था कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक अच्छे उद्योगपति हैं इसलिए वह कुछ ही महीनों मध्यप्रदेश की अर्थ व्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे लेकिन उनकी सरकार को एक साल पूरा होने के बाद भी इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं | तंगी के दौर से गुजर रही प्रदेश सरकार बाजार से फिर एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी | इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दस साल के लिए कर्ज लिया जाएगा | इस राशि का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के साथ अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा | प्रदेश सरकार अभी तक जरूरी कामों के लिए बाजार से 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है | जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर एक लाख 86 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है | इस संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है बीते एक साल में सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा डांवाडोल हुई है | इसके बावजूद बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते मध्य प्रदेश को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक कर्ज लेने का अधिकार है | इस हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य 28 हजार करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है | अभी तक साढ़े 17 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है | इस वित्तीय वर्ष के तीन माह अभी बाकी हैं | यदि जरूरत पड़ी तो और कर्ज भी लिया जा सकता है | जिसके पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं |