मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी
सिंगरौली के मोरवा में कोल इंडिया की कम्पनी एनसीएल जयंत और दूधिचुआ परियोजना में भू अर्जन किया गया था | जिसके मुआवजे का वितरण अब तक सही ढंग से ना होने को लेकर विस्थापित नाराज हैं | और इसीको लेकर विस्थापितों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया |
मुआवजा का वितरण नहीं किये जाने को लेकर विस्थापित नेता सत्येंद्र साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया | इसको लेकर विधायक राम लल्लू बैस कहा की | पिछली केंद्र कि मनमोहन सरकार ने भू अधिग्रहण कानून बना दिया था | जो कि जनहित में नहीं है | राम लल्लू बैस ने कहा कि यदि सीबी एक्ट होता तो भू अर्जन के 1 वर्ष के अंदर 9% ब्याज एवं 1 वर्ष से अधिक होने पर 15 परसेंट ब्याज का प्रावधान था | विधायक ने एनसीएल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेढ़ौली वार्ड क्रमांक 10 को दूधिचुआ एवं जयंत परियोजना द्वारा अधिग्रहित किया गया है | जिसके मुआवजे में काफी अंतर है | उन्होंने बताया कि इस परियोजना में प्रति हेक्टेयर 10 लाख तो वही जयंत परियोजना में प्रति हेक्टेयर ₹53 लाख दिया गया है |