गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू करने के लिए विधानसभा के एक दिवसीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसे देश और प्रदेश के लिए हितकर बताया ।
कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने इस बिल को कुछ संशोधनों के साथ पारित करने पर सहमति जताई है। अधिकांश विधायकों को कहना है कि इससे देश और प्रदेश में एक समान कर प्रणाली बनेगी। इसलिए इसका विरोध नहीं कर रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कार्यकारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। सदन की शुरुआत होने पर विधि एवं विधायी कार्य मंत्री रामपाल सिंह ने इस बिल का प्रस्ताव सदस्यों के बीच रखा जिस पर अध्यक्ष ने चर्चा कराने पर सहमति दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश में आर्थिक एकीकरण होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा देश की जीडीपी बढ़ने का लाभ प्रदेश को भी मिलेगा और प्रदेश का विकास और तेजी से होगा। इससे प्रदेश के आम नागरिकों को भी फायदा होगा। इससे पहले विधानसभा में निधन श्रद्धांजलि के बाद सदन समवेत हुआ तो बाला बच्चन और रामनिवास रावत ने बाढ़ और सिंहस्थ घोटाले पर चर्चा की मांग की जिस पर अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हुए फैसले के आधार पर चर्चा से इनकार किया। इसके उपरांत मंत्री रामपाल सिंह ने जीएसटी संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त लोकसभा सचिवालय की सूचना पटल पर रखी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका अनुसमर्थन किया।
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जीएसटी पूरे देश में लागू होने से आम नागरिकों की तरक्कती के द्वारा खुलेंगे। यह बिल विधानसभा मे सर्वसम्मति से पारित हुआ यह सभी के लिए खुशी की
वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री जयंत मलैया ने कहा यह प्रदेश के लिए हितकारी है। इस टैक्स से ई-कॉमर्स से होने वाले नुकसान की पूर्ति हो सकेगी। पेट्रोल और एल्कोहल को इससे बाहर रखा गया है। इस पर राज्य कर लगा सकेंगे।
कार्यकारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने कहा जीएसटी बिल अच्छा है, इससे देश का आर्थिक परिदृश्य बदलेगा लेकिन इसमें पेट्रोलियम उत्पादों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे लोगों को राहत मिलेगी।