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ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल मोदी एवं नायडू का आभार
ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी

 

 

 

पिछली बार में स्मार्ट सिटी योजना में शामिल होने से रह गए ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल कराने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के प्रयास रंग लाए हैं। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू द्वारा  को जारी गई स्मार्ट सिटी के लिए चयनित नए शहरों की सूची में ग्वालियर को शामिल किया गया है। 12 शहरों के कुल 63 शहरों में से चयनित 27 शहरों की इस नई सूची में म.प्र. के उज्जैन शहर को भी शामिल किया गया है।  

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व केन्द्र सरकार की ओर से 33 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया था, जिसमें ग्वालियर शामिल होने से रह गया था। ग्वालियर के स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं हो पाने के कारणों को समझने के बाद केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने उन सभी कारणों पर विशेष जोर देते हुए उन कमियों को पूरा कराने के लिए ग्वालियर में अभियान चलाया। इन कमियों को पूरा करने के बाद निगमायुक्त ने महापौर विवेक शेजवलकर की उपस्थिति में स्मार्टसिटी शहरों के चयन समिति के सामने एक बार फिर से प्रजेन्टेशन दिया। इस प्रजेन्टेशन और शहर में सुधरी हुई स्थतियों से चयन समिति संतुष्ट हुई। उधर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री तोमर ने महापौर विवेक शेजवलकर को साथ लेकर केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू से भेंट कर ग्वालियर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने का अनुरोध  किया, साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि ग्वालियर शहर में उन सभी कमियों को पूरा कर लिया गया है, जिन कमियों के कारणों से ग्वालियर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल होने से वंचित रह गया था। इस तरह श्री तोमर के सरकार और जमीनी स्तर पर किए गए समग्र प्रयास रंग लाए और ग्वालियर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हो गया। 

अब ग्वालियर शहर का विकास स्मार्ट सिटी योजना के तहत किया जाएगा। इसमें पानी ओर बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, प्रभावी शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन, आईटी कनेक्टिवटी और ई-शासन समेत अन्य सुविधाएं होंगी। मोदी सरकार का वर्ष 2019-20 तक लगभग 100 शहरों का कायाकल्प करने का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार स्मार्ट सिटी योजना में शामिल शहरों को पंाच वर्षों में विकास के लिए 48 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।  

 

MadhyaBharat 21 September 2016

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