अलीराजपुर जिले के लिये माँ नर्मदा लिंक सिंचाई परियोजना

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अलीराजपुर जिले के लिये माँ नर्मदा लिंक सिंचाई परियोजना

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि अलीराजपुर जिले के लिये मॉ नर्मदा वनवासी लिंक परियोजना स्वीकृत हो गई है। पहले चरण के लिये 582 करोड़ रूपये भी मंजूर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का जल्द ही शिलान्यास किया जायेगा। परियोजना से आदिवासी जिले अलीराजपुर की तस्वीर के साथ-साथ तकदीर भी बदल जायेगी। श्री चौहान जिले के चन्द्रशेखर आजाद नगर में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयन्ती के अवसर पर आजाद मेला को सम्बोधित कर रहे थे।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिले की जोबट परियोजना के विस्तार को भी मंजूरी दी जायेगी। रूपये 157 करोड़ से परियोजना का विस्तार किया जायेगा। इससे 22 ग्राम की 10 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि भाभरा में नये आईटीआई की माँग को भी पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जोबट और भाभरा की नगर परिषद में विकास कार्यों के लिये एक-एक करोड़ की स्वीकृति देने की घोषणा की। श्री चौहान ने जोबट के लिये 12 करोड़ 51 लाख की लागत से मुख्यमंत्री पेयजल योजना तथा सेंजवाड़ा में एकलव्य आदिवासी छात्रावास की भी स्वीकृति दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बच्ची के इलाज के लिये एक लाख तथा करंट से बालक की मृत्यु पर परिजनों को एक लाख रूपये की सहायता मंजूर की।मुख्यमंत्री चौहान ने चन्द्रशेखर आजाद की शहादत को याद करते हुए कहा कि देश में क्रान्तिकारी लहर ने अंग्रेजों के पैर उखाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने देश के इतिहास में क्रान्तिकारियों को सम्मान से याद किये जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और आदिवासियों के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने फैसला लिया है कि आदिवासियों के आईआईटी, आईआईएम में प्रवेश लेने वाले और डॉक्टर, इंजीनियर की शिक्षा ले रहे बच्चों के एडमिशन की फीस का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। यह भी निर्णय लिया है कि 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन व शिष्यवृत्ति भी दी जायेगी। विदेश में यदि किसी अधिकृत विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिये प्रवेश लेते हैं तो 15 से 20 लाख रूपये तक की फीस का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आदिवासी भाइयों की माँग पर रामदेवरा तीर्थ-स्थल को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टे से वंचित रह गये ऐसे आदिवासी, जिनका वर्षों से वन भूमि पर कब्जा है, को वनाधिकार पट्टे दिये जायेंगे।श्रम एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंतरसिंह आर्य, विधायक माधोसिंह डावर, नागरसिंह चौहान तथा अमरदीप मौर्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने किया।अन्त्योदय मेले में मुख्यमंत्री चौहान द्वारा हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप लाड़ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र, एनआरएलएन, शौचालय, नलकूप, बलराम तालाब, बायोगैस, उद्योग विभाग की योजनाओं के स्वीकृति-पत्र एवं आदान सामग्री का वितरण किया गया। कुल 15 करोड़ 74 लाख रूपये के स्वीकृति-पत्र और आदान सामग्री वितरित की गई।

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