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मध्यप्रदेश की खबरें

उद्योग संवर्द्धन नीति

मंत्रि-परिषद के निर्णय  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को  हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद उद्योग संवर्द्धन नीति 2014 में संशोधन की मंजूरी दी गई। प्रदेश में वृहद निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए कर आधारित सुविधाओं के स्थान पर पूँजी निवेश, रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्द्धन को आधार बनाकर लागत पूँजी अनुदान की योजना 'निवेश प्रोत्साहन सहायता' के नाम से लाई गई है। इस सुविधा अंतर्गत 10 से 40 प्रतिशत तक लागत पूँजी अनुदान दिया जायेगा, जो छोटे निवेशकों को अधिकतम 40 प्रतिशत होगा। जबकि बड़े निवेशकों को 10 प्रतिशत के स्लेब में रखा गया है। वृहद रोजगार सृजन करने वाले एवं निर्यातोन्मुखी उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन सहायता अंतर्गत अतिरिक्त सुविधा दी जायेगी। लोक निर्माण विभाग के 4633 अस्थाई पद स्थायी मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग के 4633 अस्थाई पदों को विभाग की आवश्यकता और निरंतरता को देखते हुए स्थायी करने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद ने कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को विशेष पुर्नवास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। परियोजना राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील में निर्माणाधीन है। इस विशेष पैकेज से 81 करोड 9 लाख का अतिरिक्त लाभ 5994 विस्थापित परिवारों को प्राप्त होगा। राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन मंत्रि-परिषद ने राज्य विधि आयोग को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। राज्य में विधि आयोग का पुनर्गठन कर उसके सुचारु संचालन के लिए 30 पद के सृजन की मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने राज्य आनंद संस्थान की पद संरचना तथा कार्यपालन समिति की संरचना में परिवर्तन तथा संशोधन की मंजूरी दी। संस्थान के लिए अतिरिक्त 8 पद के सृजन की अनुमति दी गई। संस्थान की सामान्य सभा को कार्यपालन समिति की संरचना में बदलाव का अधिकार भी दिया गया। संस्था की उपविधियों में सभी आवश्यक संशोधन करने के लिए आवश्यक अधिकार सामान्य सभा को देने का निर्णय भी किया गया। मंत्रि-परिषद ने महाप्रबंधक परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन का प्रस्ताव 2x660 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए रेलवे पथ निर्माण के लिए तहसील सनावद जिला खरगोन के 21 ग्रामों की कुल 23.180 हेक्टेयर शासकीय भूमि वर्ष 2017-18 की कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार प्रीमियम तथा उस पर 7.5 प्रतिशत भू -भाटक लेकर आवंटित करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग की प्रचलित योजना 'पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना' को तीन वर्ष में अनुमानित व्यय भार 875 लाख की स्वीकृति एवं योजना को निरंतर रखने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। मंत्रि-परिषद ने विमुक्त, घुमक्कड़ एव अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवक को पुरस्कार योजना नियम 2014 का नामकरण 'संत श्री सेवालाल महाराज' करने की मंजूरी दी।    

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मुख्यमंत्री शिवराज  दशहरा पूजा

मुख्यमंत्री चौहान ने दी सबको शुभकामनाएं  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आज निवास पर दशहरा की पूजा अर्चना की। श्री चौहान एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने वाहनों की पूजा की। उन्होंने सभी को विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री चौहान ने कहा कि यह पर्व आसुरी शक्तियों का विनाश करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और नागरिकों की खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे। म.प्र. को भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त, गंदगी मुक्त प्रदेश बनाने का आव्हान  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नागरिक बंधुओं और श्रद्धालुओं को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि विजयादशमी समृद्धशाली भारतीय संस्कृति का प्रतीक पर्व है। जनमानस के आराध्य भगवान श्रीराम ने अहंकार के प्रतीक रावण का वध कर लंका विजय की थी। यह अपने अंदर की बुराईयों का दहन करने का अवसर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विजयादशमी के पावन अवसर पर मध्यप्रदेश को गंदगी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त और गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का आव्हान किया है। श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश का कायाकल्प शक्तिशाली, समृद्धशाली और पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश के रूप में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, नागरिकों का जीवन समृद्धि और खुशहाली से भरपूर रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी को दीपोत्सव की भी अग्रिम बधाईयाँ दी।  

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जग्गी वासुदेव

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने  विदिशा में आयोजित नदी अभियान कार्यक्रम में कहा कि नदियां मानव जीवन का आधार हैं। इसलिये नदियों को बचाने के लिए आमजनों को भी साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को हम प्रचुर मात्रा में जल और अच्छा पर्यावरण विरासत में दें, इसके लिए सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव के अभियान में सबको बढ़-चढ़कर भाग लेना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशावासियों से अपील की कि नर्मदा सेवा यात्रा की तर्ज पर बेतवा को बचाने के लिए सेवा यात्रा जरूर निकालें। बेतवा बरसाती नदी बनकर ना रह जाए। इसके लिए नदी के दोनो तरफ एक-एक किलोमीटर तक फलदार पौधे लगाए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि निजी भूमिधारक कृषक भी इस काम में अपनी सहभागिता निभाएं। किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि पर पौधे लगाने के लिये उन्हें पचास प्रतिशत अनुदान पर शासन पौधे मुहैया कराएगा और शुरू के तीन वर्षो तक संबंधित किसानों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि भी दी जाएगी। नदी अभियान के संवाहक सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने नदी अभियान को धरातल पर अवतरित करने के कार्यो में सबसे ज्यादा मदद की है। उन्होंने पौधो पर अनुदान देने की घोषणा को मील का पत्थर बताते हुए आग्रह किया कि अधिक से अधिक पौधे रोपे जाएं और उन्हें जीवित रखा जाए। फलदार पौधे लगाने एवं औषधीय खेती करने से जहां किसानों को अधिक मुनाफा होगा, वही पर्यावरण बेहतर बनेगा और नदियों में जल की प्रचुर मात्रा बनी रहेगी। सदगुरू ने लोगों से नदी अभियान से जुड़ने की अपील की। सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री बाढ वाले गणेश मंदिर के समीप बने बेतवा नदी के तट पर पहुंचकर नदी की पूजा-अर्चना की। सदगुरू ने बेतवा नदी के साथ सेल्फी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान ने सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव को स्मृति चिन्ह के रूप में सांची का स्तूप भेंट किया। श्री बाढ वाले गणेश मंदिर प्रागंण में हुए नदी अभियान कार्यक्रम में राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर, नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी समेत जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए।  

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मुख्यमंत्री चौहान

  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने सदगुरू श्री जग्गी वासुदेव की नदी अभियान रैली के भोपाल पहुंचने पर आज यहां बैरागढ में सीहोर नाके के पास यात्रा का स्वागत किया। सदगुरू स्वयं रैली का नेतृत्व कर रह थे। सदगुरू रैली फार रिवर में स्वयं गाड़ी चलाते हुए बैरागढ से मुख्यमंत्री निवास तक आये। मुख्यमंत्री श्री चौहान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान सदगुरू के साथ रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास पर श्री चौहान ने सदगुरू का स्वागत किया। सदगुरू के आग्रह पर श्री चौहान ने उन्हें गौशाला का भ्रमण कराया। सदगुरू ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की। श्रीमती साधना सिंह  चौहान ने गौशाला प्रबंधन के बारे में जानकारी दी और स्थापना का इतिहास बताया।

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तरुण सागर की कड़वे वचन का विमोचन

भोपाल  में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां अपने निवास पर मुनि श्री तरूण सागर महाराज की पुस्तक 'कड़वे वचन भाग -9' का विमोचन किया।  इस अवसर पर जैन समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

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भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा

  भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने सरकार से अल्पवर्षा के कारण उत्पन्न् स्थिति से निपटने के लिए तत्काल किसानों को राहत देने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में किसानों के हालात पर चिंता व्यक्त की और कहा कि मोर्चा किसानों को तत्काल राहत दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला और तहसील मुख्यालयों पर अधिकारियों को सौंपेगा। रावत ने कहा कि 19 सितंबर को वे स्वयं भोपाल जिला किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौपेंगे। किसान मोर्चा ने बर्बाद फसलों का सर्वेक्षण कराने, वसूली स्थगित करने, रोजगार मुहैया कराने और किसानों को जरूरी सहायता दिए जाने की मांग की है। रावत ने चर्चा में बताया कि किसानों ने खरीफ की फसल बोई थी, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण किसान का निवेश व्यर्थ चला गया है। वर्षाकाल का समय लगभग बीत चुका है। अल्पवर्षा के कारण किसानों के सामने कृषि को लेकर भीषण संकट उत्पन्ना हो गया है, इसलिए किसान को तत्काल राहत देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चित्रकूट में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में सूखे के हालात पर चर्चा करते हुए कहा था कि किसानों को संकट की घड़ी में हर संभव मदद की जाएगी।  

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हनीप्रीत

  सच्चा डेर प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में भड़की हिंसा में आरोपी उनकी करीबी हनीप्रीत समेत करीब तीन दर्जन नामजद लोगों की तलाश में हरियाणा पुलिस ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। विशेष तौर पर उन राज्यों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है, जहां राम रहीम के आश्रम हैं। मध्यप्रदेश में बुदनी के निकट राम रहीम का आश्रम है। मप्र पुलिस की विशेष शाखा के आईजी कानून व्यवस्था मकरंद देउस्कर ने कहा कि एडवाइजरी के सभी बिंदुओं पर मप्र पुलिस काम कर रही है। गौरतलब है कि राम रहीम के जेल जाने के तत्काल बाद से हनीप्रीत लापता है, जिसकी तलाश में हरियाणा पुलिस देश के विभिन्न् अंचलों समेत पड़ोसी देशों में भी संपर्क कर रही है।  

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cm house

  केरवा कोलार के बीच के बाघ भ्रमण क्षेत्र (जंगल) में पार्टी करना युवकों को महंगा पड़ गया है। भोपाल कंजरवेटर फॉरेस्ट ने उक्त युवकों में से अभय चौहान नामक युवक को सोमवार नोटिस भेज दिया है। जिसमें पूछा है कि क्यों न बाघ भ्रमण वाले क्षेत्र में पार्टी करने, अमले के मना करने के बावजूद नहीं हटने और सीएम हाउस से होने का कहकर धमकाने के मामले में कार्रवाई की जाए। बता दें कि रविवार शाम 7 बजे समरधा रेंज में मौत के कुएं के पास जंगल में एक दर्जन युवक पार्टी कर रहे थे। वन अमले ने युवकों को समझाइश दी थी कि बाघ भ्रमण वाले क्षेत्र में पार्टी करना सख्त मना है। बाघ हमला कर सकता है। जिस पर युवक नहीं माने और मारपीट पर उतारू हो गए। अभय चौहान नामक एक युवक ने खुद को सीएम हाउस से होने का बताकर अमले को धमकाया भी था। बाद में पुलिस बल और के्रक टीम मौके पर पहुंची और युवकों को जंगल से बाहर खदेड़ा गया। सोमवार को मामले में कंजरवेटर फॉरेस्ट डॉ. एसपी तिवारी ने अभय चौहान को नोटिस भेजा है।  

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स्वच्छता ही सेवा

"स्वच्छता ही सेवा'' अभियान समारोह में मुख्यमंत्री  चौहान   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  इंदौर में 'स्वच्छता ही सेवा'' अभियान के उपलक्ष्य में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2016 में इंदौर प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिये इंदौर की जनता बधाई की पात्र है। मध्यप्रदेश शासन के लिये भी यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता में नंबर वन आना आसान नहीं है। इसलिये नम्बर वन बने रहने के सतत प्रयास किये जायें। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम आये हैं। वर्ष 2019 तक मध्यप्रदेश के सभी ग्रामों और शहरों को खुले में शौच से मुक्त करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक आंदोलन है। जनता की सोच में बदलाव लाकर जनता के सहयोग से ही यह आंदोलन सफल हो सकता है।  श्री चौहान ने इंदौर शहर में स्वच्छता अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2016 में देश के 100 चयनित शहरों में से 22 शहर मध्यप्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बन जाने से ही काम नहीं चलेगा, उसका उपयोग करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्लास्टिक की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि प्लास्टिक से सर्वाधिक कचरा फैलता है और प्लास्टिक जल्दी नष्ट भी नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इंदौर मध्यप्रदेश के विकास का इंजन है। उद्योग, व्यापार और साफ-सफाई सहित हर क्षेत्र में इंदौर नंबर वन रहा है। इंदौर में नरसीमुंजी, टीसीएस और इंफोसिस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं आ गई हैं और अपना व्यापार-व्यवसाय फैला रही हैं। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ ने कहा कि इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी बिन्दुओं पर खरा उतरा है। नवंबर 2016 से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन से इंदौर में साफ-सफाई विशेष रूप से परिलक्षित हुई है। इस अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यापारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवी संगठनों आदि का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इंदौर में गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग कलेक्शन किया जा रहा है। गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है। औसतन रोज 50 टन कचरा इकट्ठा हो रहा है। गीले कचरे से आने वाले समय में जैविक खाद के अलावा मिथेन गैस भी इकट्ठा की जाएगी, जिससे नगरीय सेवा की बसें चलेंगी और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा परमाणु तकनीकी से स्लज कचरे से खाद बनाई जाएगी। पिछले डेढ़ वर्ष में विशेष साफ-सफाई अभियान से वायु प्रदूषण 50 प्रतिशत तक घट गया है। खान और सरस्वती नदी की सफाई का अभियान जारी है। खान नदी में गिरने वाले गंदे नालों की टेपिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये समाजसेवियों, व्यापारी संगठनों और सरपंचों को सम्मानित किया गया। समारोह में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता पाटीदार, विधायकगण सर्वश्री महेन्द्र हार्डिया, राजेश सोनकर, सुदर्शन गुप्ता, सुश्री उषा ठाकुर तथा अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और सरपंच सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। 

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 शिवराज ने ग्राम रतनपुर में किया श्रमदान

रायसेन जिले को 19 नवम्बर तक ओडीएफ करने का लक्ष्य  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के ग्राम रतनपुर में 'स्वच्छता ही सेवा'' अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाये जा रहे शौचालय के लिए गढ्ढा खोदने के अभियान में शामिल हुए। उन्होंने साँची-रायसेन मार्ग पर ग्राम रतनपुर में ट्विन-पिट खोदने की शुरूआत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँवों को स्वच्छ रखने के लिये 'स्वच्छता ही सेवा'' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में आज ही दो लाख गड्डे खोदने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आगामी 19 नवम्बर तक पूरे रायसेन जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस के अवसर पर स्वच्छता को प्राथमिकता देने वाले कार्य शुरू किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान अब सीधे आमजन से जुड़ा अभियान बन गया है। मध्यप्रदेश की जनता भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग ले रही है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जिन क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, उनमें अभियान के तहत 2 अक्टूबर गाँधी जयंती तक विशेष प्रयास किये जाएंगे।  श्री चौहान ने कहा कि खुले मे शौच जाना बीमारियों को बढ़ावा देना है। जहाँ स्वच्छता है, वहीं स्वस्थ जीवन है। उन्होंने प्रदेश के शौचालयविहीन घरों में रहने वाले परिवारों से शौचालय बनवाने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी खुले में शौच नहीं जाने का संकल्प लें। तभी स्वस्थ्य एवं स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर गाँव-गाँव, घर-घर जाने के लिये रवाना किया। जिले के प्रभारी मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, साँची जनपद अध्यक्ष श्री एस. मुनियन, नगर पालिका अध्यक्ष श्री जमना सेन, अपर मुख्य सचिव श्री आर.एस. जुलानिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।    

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डेंगू लार्वा मिलने  जुर्माना

स्वास्थ्य विभाग और नगर-निगम ने बनायी कार्य-योजना   डेंगू के नियंत्रण और प्रभावी रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल नगर निगम के सहयोग से कार्य-योजना बनाई है। दोनों ने संयुक्त रूप से 19 टीम बनाई हैं, जो वार्डों में जाकर पार्षदों के समन्वय से लार्वा सर्वे और विनिष्टिकरण का काम करेंगी। जिन घरों में लगातार मच्छर का लार्वा पाया जायेगा, उन भवन स्वामियों पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। यह जानकारी आज स्वास्थ्य विभाग की दैनिक समीक्षा में दी गई। डेंगू, चिकनगुनिया और मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिये भोपाल के फायर ब्रिगेड फतेहगढ़ में अतिरिक्त कंट्रोल-रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-2542222 है। लोगों से अपील की गई है कि लार्वा या डेंगू का मरीज मिलने पर कंट्रोल-रूम में तुरंत सूचना दें। इससे समय रहते कार्यवाही की जा सकेगी। डेंगू नियंत्रण के लिये भोपाल में 10 नये माउंटेड फॉगिंग मशीन वाहनों द्वारा फॉगिंग की जायेगी। जमा पानी स्रोतों पर टीमोफॉस का छिड़काव होगा। डेंगू से बचने के लिये घरों में साफ पानी से भरे बर्तन सप्ताह में एक बार अवश्य खाली करें। पानी भरने से पूर्व बर्तन अच्छी तरह साफ कर लें। कूलर में लगी हुई पुरानी खस को निकाल कर जला दें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। शरीर ढँकने वाले कपड़े पहने। प्रदेश में एक जुलाई से अब तक स्वाइन फ्लू के 329 मरीज मिल चुके हैं। इनमें सर्वाधिक भोपाल के 60 मरीज हैं। जबलपुर जिले में 48, इंदौर में 25, उज्जैन में 20, ग्वालियर में 14, दमोह में 12 और सतना जिले में 10 प्रकरण शामिल हैं। वर्तमान में शासकीय अस्पताल में 56 और निजी अस्पताल में 53 एच-1 एन-1 मरीज उपचाररत हैं। शासन द्वारा सभी जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू चिकित्सा के लिये पर्याप्त इंतजाम करने के साथ प्रदेश के 66 निजी अस्पतालों को भी इलाज के लिये चिन्हित किया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे स्वाइन फ्लू के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें। सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, तेज सिर दर्द, श्वांस लेने में परेशानी हो, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। सार्वजनिक स्थलों से लौटने के बाद साबुन से हाथ धोएँ। चेहरे का स्पर्श न करें। नमस्ते से अभिवादन करें, हाथ न मिलायें। एच-1 एन-1 पीड़ित व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें और मास्क का प्रयोग करें।

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विश्वास सारंग

राज्य मंत्री श्री सारंग को यात्रा के चौथे दिन मिले 207 आवेदन  सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग के  जनता से रू-ब-रू होने के अभियान जन-संवाद पदयात्रा में जन-शिकायतों का तत्काल समाधान हो रहा है। लोग पदयात्रा से जुड़ कर अपनी शिकायतें तथा सुझाव श्री सारंग की मैदानी टीम को दर्ज करा रहे हैं।   यह पदयात्रा वार्ड 77 में हाउसिंग बोर्ड ज़ोन कार्यालय से शुरू होकर बारह दुकान, जैन कॉलोनी, आवास विकास एकता कॉलोनी, कमलनगर, छः घरा पहुँची। शाम को वार्ड 69 में पदयात्रा की गई। राज्य मंत्री श्री सारंग पदयात्रा में अशोका गार्डन स्थित दुर्गाधाम मंदिर से प्रारंभ होकर अशोक विहार, बैंक नगर, मयूर विहार, भगतसिंह पार्क, आजादनगर, प्रभात चौराहे से आनंदम पर पहुँचे।  श्री सारंग ने आम जनता की समस्याएँ गंभीरता से सुनी तथा अधिकारियों के दल को तुरंत समाधान निकालने के निर्देश दिए। प्राप्त आवेदनों को विश्वास एप के जरिये अपने कार्यालय को भेजा। जन-संवाद पदयात्रा में आज 207 आवेदन प्राप्त हुए। सड़क, नाली, सीवेज और बिजली की कई शिकायतों का समाधान स्थल पर ही हो गया।  

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चंदेरी

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ आम लोगों से मिले और उनकी समस्याएँ जानी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। श्री चौहान ने जन-प्रतिनिधियों और नागरिकों से उनकी माँगों और सुझावों पर भी चर्चा की। इस दौरान ग्वालियर संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपेड पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।  

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सी.एम. फैलोज

मुख्यमंत्री  चौहान सी.एम. फैलोज उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सी.एम. फैलोज की अवधारणा आऊट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का परिणाम है। प्रयास है कि योजनाओं और सुशासन के प्रयास की निगरानी और निरीक्षण की संस्थागत व्यवस्था के बाहर से भी मूल्यांकित हो। श्री चौहान आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में सी.एम. फैलोज के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। फैलोज प्रदेश के सभी जिलों में शासन की योजनाओं का अध्ययन कर मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रतिवेदन देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फैलोज का आव्हान किया कि गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद मुक्त भारत के निर्माण के लिये आगे आयें। नवाचारी सुझाव भी दें। श्री चौहान ने कहा कि फैलोज जिले में व्यापक भ्रमण और संपर्क करें। समन्वय बनाकर योजनाओं का फीडबैक एकत्रित करें। व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग करते हुए, बदलाव के लिये व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों आधार पर नये सुझाव और विचार बे-झिझक दें। उन्होंने खुलेमन से विचारशील हों, कार्य करने के लिये कहा। जनता की सेवा का अभूतपूर्व अवसर है, जो फैलोज के भविष्य की अमूल्य निधि बनेगा। व्यवस्थागत सुधारों पर उनके व्यवहारिक विचारों को पूरी गंभीरता से लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने पौराणिक आख्यानों, कथाओं और प्रचलित मान्यताओं के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से सकारात्मक सोच, अहंकार से मुक्त, सबको अपना मानते हुए, धैर्य और उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। कहा कि सहज व्यवहार मधुर वाणी और संवेदनात्मक दिल के साथ लोगों के बीच जायें। इस राज्य की जनता की बेहतरी में योगदान के इस ऐतिहासिक अवसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। जिसमें सारी जनता को परिवार मानते हुए, योजना कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के लिये अनेक नवाचारी पहल हुई हैं। जिनका अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया है। प्रत्येक व्यक्ति को रहने लायक भूमि के मालिकाना हक और समय-सीमा में सेवा की गारंटी के कानून, मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिये फीस भरवाने, ऑनलाइन सेवाएँ, सी.एम. हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, जन-सुनवाई, लाड़ली लक्ष्मी, स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण आदि योजनाएँ सभी वर्गों की पंचायतें आयोजित कर जन-भागीदारी से करने का नवाचार है। निश्चित रोड मैप पर चलते हुए, यह सब हुआ है। बिजली पानी और सड़क की आधारभूत सुविधाएँ, कृषि आय में वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, गरीबों का कल्याण सबको रोटी-कपड़ा-मकान, पढ़ाई-लिखाई इलाज के लक्ष्यों पर कार्य किया गया है, जिनके परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश की इस वर्ष अनुमानित कृषि वृद्धि दर 29.08 प्रतिशत है। सिंचित क्षेत्र करीब 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। लखपति लाड़ली लक्ष्मियाँ साढ़े चौबीस लाख है। इस अवसर पर फैलोज के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समय प्रबंधन, प्राथमिकताओं का नियोजन, व्यायाम और व्यक्तिगत सोच को आंतरिक ऊर्जा का आधार बताया। जीवन अपने लिये नहीं औरों के लिये है। इस सोच के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सदैव ऊर्जा से भरा रहता है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सी.एम. फैलोज से व्यक्तिगत परिचय भी प्राप्त किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। संस्थान के संचालक श्री अखिलेश अर्गल ने बताया कि 18 सितम्बर को प्रत्येक जिले में सी.एम. फैलोज पहुंच जायेंगें। राज्य स्तर पर 15 दिवसीय उन्मुखीकरण का कार्य किया जा रहा है। अगला 10 दिवसीय जिला स्तर पर होगा। आभार प्रदर्शन में संस्थान के प्रधान सलाहकार श्री एम.एम. उपाध्याय ने कहा कि एक व्यक्ति की सोच कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, इसका जीवंत उदाहरण प्रदेश की कृषि विकास दर है।  

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असमा जेहरा

शरीयत को लेकर मुस्लिम ख्वातिनों का जलसा सोमवार को इकबाल मैदान पर हुआ। इस जलसे में मुस्लिम महिलाओं को शरियत से जुड़े मामले समझाए गए। जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य असमा जेहरा मौजूद रहीं। शहर काजी मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि शरीयत मामले में कोई समझौता नहीं होगा। मुस्लिम महिलाएं शरीयत पर कायम रहेंगी। शहर काजी ने कहा कि निकाह इस्लामी तरीके से होना चाहिए। 5 मरहले पूरे नहीं होने पर तलाक नहीं दिया जा सकता। जलसे में शरीअत में महिलाओं का दर्जा बताया गया। मुस्लिम महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरुक किया जाएगा। इसके पहले रविवार को तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहली बैठक में देशभर से आए सदस्यों ने हिस्सा लिया। खानूगांव स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में रविवार को दिनभर चली बैठक के बाद बाहर निकले सदस्यों से जब उनकी राय जाननी चाही गई तो नवदुनिया से चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने खुलकर अपनी बात रखी। सभी सदस्य तीन तलाक के गलत उपयोग को लेकर एक मत नजर आए। उनका कहना था कि शरिअत में तीन तलाक वाजिब है, लेकिन उसके तरीका है। जिसे अपनाए बगैर तीन तलाक दिया जाना गलत है। लेकिन, समाज में फैली इस प्रवृत्ति को किसी कानून से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए लोगों को समझाइश के माध्यम से जागरूक करना होगा। बोर्ड का जोर भी इसी मसले पर है। लोगों को समाइश देने के लि देशभर में अभियान चलाया जाएगा।  

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niveshak mp

मुख्यमंत्री  चौहान ने की निवेशकों से भेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय में आज भेंट की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और सांसद श्री चिंतामन मालवीय भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की आवश्यकताएँ और सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखा जाये। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल श्रम की आपूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। उन्होंने वाणिज्य-उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योगों से उनकी प्रशिक्षित श्रम आवश्यकताओं की जानकारी लें। उसी अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय करवायें। श्री चौहान को एल्टिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर के प्रवर्तक श्री मनोज कटारिया और श्री अनिल खासगीवाल ने बताया कि प्रदेश का औद्योगिक वातावरण निवेशकों के लिये उत्कृष्ट है। उद्योग स्थापना संबंधी व्यवस्थाएँ उत्कृष्ट कोटि की हैं। उन्होंने अपने औद्योगिक प्रस्ताव के अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में उन्हें औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बिना किसी भाग दौड़ के जितनी शीघ्रता से भूमि की उपलब्धता हुई है, वह उनके लिए अभूतपूर्व अनुभव है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए टेस्टिंग लैब और कुशल मानव संसाधन के लिए तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन के सुझाव भी दिए। फेयर डील एक्सपोर्ट्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष श्री प्रदीप केड़िया, उपाध्यक्ष श्री राजेश जैन और श्री भगवान दास वैष्णव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि समिति के 166 सदस्यों द्वारा बुरहानपुर में 57 एकड़ में टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क विकसित करवाया जा रहा है। बैठक में पार्क के लिये पहुँच मार्ग के लिये भूमि की उनकी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विनिमय द्वारा भूमि की उपलब्धता करवाने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर सहमति दी गई। मेसर्स व्ही.एस.एल. लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री व्ही.जी. कृष्ण प्रसाद ने बताया कि उनकी इकाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बांदका जिला उज्जैन में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। इकाई की जल संबंधी आवश्यकताओं में सहयोग की अपेक्षा करने पर मुख्यमंत्री ने उनकी परियोजना के लिये जल की उपलब्धता में अपेक्षित सहयोग के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर मेसर्स अम्बा शक्ति उद्योग लिमिटेड के चेयरमेन श्री कमल गोयल और डायरेक्टर श्री हेमंत गुप्ता ने भी भेंट की। बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, मुरैना में स्थापित इकाई की क्षमताओं को 50 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्री व्ही.एल कांताराव, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा भी मौजूद थे।  

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आतंकवाद, भ्रष्टाचार

केवल सफल नहीं सार्थक जीवन जरूरी, शिवराज ने प्रेरणादायी संस्मरण सुनाये  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, गंदगी, सम्प्रदायवाद और जातिवाद मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे भारत के निर्माण में ही जीवन की सार्थकता है। केवल सफल नहीं सार्थक जीवन जरूरी है। वे आज आकाशवाणी और दूरदर्शन पर “दिल से” कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम की श्रंखला की दूसरी कड़ी है। इसका शुभारंभ किसानों के साथ संवाद से हुआ था। श्री चौहान ने कहा कि युवाओं का भविष्य खराब नहीं होने देंगे क्योंकि वे प्रदेश और देश का भविष्य हैं। युवाओं को दी सीख मुख्यमंत्री ने युवाओं को कई अनमोल सीख दी। हमेशा माता-पिता का सम्मान करें। आदर करें। माता-पिता जीवन देते हैं तो गुरू जीवन बनाता है इसीलिये गुरू का सम्मान करें। भारतीय संस्कृति अद्भुत है। पूर्वजों के प्रति आदर व्यक्त करने की परम्परा है। सरकार हमेशा सहयोगी भूमिका में होती है आगे बढ़ने के लिये स्वयं कदम बढ़ायें। सरकार हमेशा साथ रहेगी। सबमें प्रतिभा है। कोई छोटा-बड़ा नहीं है। सवाल केवल प्रतिभा के प्रगटीकरण का है। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व को बनाती है। ब्लू व्हेल गेम के काल्पनिक संसार से बचो श्री चौहान ने ब्लू व्हेल जैसे गेम से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि इस काल्पनिक संसार से दूर रहो। यह जिन्दगी खराब कर देते हैं। अपनी शक्ति और अपनी क्षमता पहचानो। कभी निराश मत हो। ऊर्जा से भरे रहो। जिन्दगी में उतार-चढ़ाव से घबराओ मत। सरकार से भी अपनी समस्याएँ साझा कर सकते हैं। बड़ा बनने की पाँच बातें श्री चौहान ने कहा कि बड़ा बनने के लिये सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा रखना। आत्म-विश्वास से भरे रहना। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए श्री चौहान ने कहा युवाओं की क्षमता और प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। जो चाहोगे कर गुजरोगे। दूसरी जरूरी बात है कि लक्ष्य तय करो। तीसरा लक्ष्य तय करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिये दृढ़ संकल्प करो। चौथी बात लक्ष्य प्राप्त करने का रोडमैप बनाओ और पाँचवीं बात रोडमैप पर चलने के लिये कठिन परिश्रम करो। केवल सफल जीवन नहीं, सार्थक जीवन जरूरी है। श्री चौहान ने महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जीवन के प्रेरक संस्मरण सुनाये। 'थ्री इडियट' फिल्म का उदाहरण श्री चौहान ने कहा कि अच्छी शिक्षा जिन्दगी बना देती है। इसलिये मन लगाकर पढ़ों। रटने का काम मत करो। उन्होंने “थ्री इडियट” फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि विषय को रटना नहीं, समझना है। अपनी प्रतिभा का स्वाभाविक विकास होने देना चाहिये। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि बच्चों से स्नेह से पेश आयें। केवल रटवाने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पढाई को आसान बनाने के लिये कई पहल की गई है जैसे पहली से बारहवीं तक की किताबें, आठवीं कक्षा तक गणवेश, स्कूल जाने के लिये साइकिल, स्कालरशिप, बारहवीं में 85 प्रतिशत अंक लाने पर लेपटाप, कॉलेज में एडमिशन लेने पर स्मार्ट फोन। स्मार्ट फोन का उपयोग ज्ञान के लिये करें। गाँवों में जो बेटिया 60 प्रतिशत अंक लाती है वो गाँव की बेटी कहलाती है। कालेज की पढ़ाई के लिये अलग से 5 हजार रूपये सालाना मिलते हैं। श्री चौहान ने कहा हर ब्लाक में उत्कृष्ट विद्यालय खोले गये हैं। कन्या शिक्षा परिसर बन रहे हैं। ज्ञानोदय विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। मजदूरों के बच्चों के लिये श्रमोदय विद्यालय अगले साल शुरू हो जायेंगे। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि बारहवीं बोर्ड में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने और राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने पर सरकार फीस भरेगी। उन्होंने कई ऐसे विदयार्थियों का उल्लेख लिया जिनकी फीस सरकार भरेगी। इनमें अनूपपुर जिले के केल्होरी के श्री सुयश नामदेव-आई.आई.टी. खड़गपुर, श्री पवन मंडलोई -श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदौर, भोपाल की कुमारी शुभांगी बागरे -स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल, इंदौर की कुमारी अनुज्ञा मुकाती -एनएलआईयू, भोपाल, रीवा के गोरगांव की कुमारी जस्मिन पटेल -एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में चयन हुआ है। बैतूल जिले के गाँव ओहर की कुमारी किरन आप्टे इंडियन इंस्टीट्यूट इनफार्मेशन टेक्नालॉजी भोपाल में है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं का परिश्रम व्यर्थ नहीं जायेगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे लगन और मेहनत से पढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठायें। श्री चौहान ने ऐसे बच्चों का भी उल्लेख किया जो गरीबी और अभावों में रहने के बावजूद परीक्षा में अव्वल रहे। उन्होंने बैगा जनजाति की सुश्री गीता टेकाम एकलव्य विद्यालय मंडला, दसवीं में 93.4 प्रतिशत नंबर लाने वाली माधुरी वारासिया, 92.34 प्रतिशत अंक लाने वाली कु. कुसुम कांजले हरदा, 91.01 प्रतिशत अंक लाने वाली छिंदवाड़ा की कु. प्रियाशु बारंगे का उल्लेख किया। खंडवा जिले के 94.83 प्रतिशत अंक लाने वाले श्री अभिषेक पटेल और उनके अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार में रहते हुए इन बच्चों ने चमत्कार कर दिया और अन्य युवाओं के लिये प्रेरणा बन गये। श्री चौहान ने सीहोर की प्रीति मैथिल का भी जिक्र किया जिन्होंने टयूशन पढ़ाकर खुद पढ़ाई की और यू.पी.एस.सी. में 92वाँ स्थान कर रीवा जिले की कलेक्टर की जिम्मेदारी सम्हाल रही हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि थोड़ी सी लगन और परिश्रम से आसमान छू सकते हैं। मुख्यमंत्री ने खेल अकादमियों से निकली खेल प्रतिभाओं की भी चर्चा की जिन्होंने गरीब परिवारों से आने के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्किल डेवलपमेंट मिशन की चर्चा करते हुए कहा कि एक तरफ बेरोजगारों की संख्या है और दूसरी तरफ हुनरमंद लोग नहीं मिलते। यदि युवाओं को हुनर दे दें तो और रोजगार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन और आईटीआई को उन्नत बनाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए बताया कि संभागीय मुख्यालयों पर उत्कृष्ट आईटीआई स्थापित किये जा रहे हैं। हर साल साढ़े सात लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बन रहा है जिसमें हजारों युवा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहाकि नौकरी देने वाले बनें। इसके लिये मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठायें। लघु और कुटीर उद्योगों का विस्तार करने में युवाओं की मुख्य भूमिका है। लोन की गारंटी सरकार लेगी। उन्होंने ऐसे कई युवा उदयमियों का उल्लेख किया जो आज सफल उद्यमी हैं और कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनमें सिवनी के श्री रजत ताम्रकार, सीहोर के श्री अनुराग सोडानी, जबलपुर की श्रीमती मधुराज, ग्वालियर के श्री राजीव भिलवारे, जबलपुर के श्री दुर्गेश धुर्वे और नीमच के श्री शैलेन्द्र धाकड़ प्रमुख हैं। समाज के लिये भी काम करें श्री चौहान ने युवाओं से कहा कि उनका जीवन देश और समाज के लिए भी है। उन्होंने आव्हान किया कि हर युवा कोई न कोई काम समाज के लिये जरूर करे। उन्होंने भोपाल की 11 वर्षीय मुस्कान का उल्लेख किया जो झुग्गी बस्ती में लायब्रेरी चला रही है। गरीब बच्चों के लिये खिलौने इकट्ठे कर सकते हैं। पेड़ लगाने, पर्यावरण बचाने के काम में योगदान दे सकते हैं। नर्मदा बचाने, नदियाँ बचाने का काम कर सकते हैं। नर्मदा सेवक बन सकते हैं। उन्होंने सदगुरू जग्गी वासुदेव द्वारा शुरू किये गये नदियों को बचाने के अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे अभियान से जुड़ सकते हैं। समाज को नशा मुक्त बनाने का अभियान चला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्म-दिन की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता को समर्पित कर हम उनका जन्म-दिन मना सकते हैं। नये भारत के लिये नया मध्यप्रदेश बनाना सबका काम है। सब मिलकर मध्यप्रदेश बनायें। कार्यक्रम, नीतियाँ बनाने में सहयोग करें। श्री चौहान ने युवाओं से एमपी माय गव एमपी एप पर सुझाव माँगे। अच्छे सुझाव देने वाले युवाओं का भी उल्लेख किया। इनमें राजगढ़ (ब्यावरा) के श्री अनिल सिरिया ने सुझाव दिया कि बी-1 खसरा की नकल एमपी ऑनलाईन से निकालना चाहिए। भोपाल के मिलिन नामदेव ने सुझाव दिया कि दूरदराज के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से अध्यापन होना चाहिये। विदिशा के ग्राम कुल्हार के श्री अजीत ओझा ने सुझाव दिया कि कुल्हार में पर्यावरण और जल सुधार में अच्छा कार्य हुआ है इसे ईको टूरिज्म की दृष्टि से प्रचारित करना चाहिये। उदयपुरा (रायसेन) के श्री आशीष बिलथिरिया ने सुझाव दिया कि सम्पत्ति की ऑनलाईन रजिस्ट्री को देखते हुए सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था करें कि नामांतरण, सीमांकन करना है या नहीं इसकी पुष्टि समय पर हितग्राही से हो जाये। इससे समय और धन बचेगा। विदिशा के श्री योगेश राठौर ने बरसाती नदियों और मुख्य नदियों को एक किलोमीटर तक 40 फीट गहरा करने सुझाव दिया। गायक पलक मुछाल की मानवीय पहल का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने ‘‘पलक मुछाल हार्ट फाउण्डेशन’’ के माध्यम से पिछले 16 वर्षों में लगभग 1000 गरीब बच्चों को हृदय के इलाज के लिए तीन करोड़ से अधिक की राशि दान में दी है। इस उदाहरण से प्रेरणा लेना चाहिये। उन्होंने युवाओं को समाज के लिए जीने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री आई टी कौशल केन्द्र मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला मुख्यालयों पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और उत्कृष्ट स्कूल में मुख्यमंत्री आई टी कौशल केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों से बच्चे कौशल भी प्राप्त कर सकेंगे और इन केन्द्रों का उपयोग ऑनलाईन परीक्षा के लिए भी किया जा सकेगा। उत्कृष्ट विज्ञान संस्थानों के भ्रमण की योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और विज्ञान में रूचि जाग्रत करने के लिये उत्कृष्ट विज्ञान संस्थानों जैसे इसरो, भाभा एटामिक सेंटर, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक, विभिन्न एम्स, आईआईटी का शैक्षणिक भ्रमण करने की योजना प्रारंभ की जायेगी। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के लिये पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाडियों को सीधे शासकीय नौकरी में नियुक्ति दी जायेगी। उन्होंने युवाओं से प्रदेश की योजनाओं में सुधार करने, नई योजनाएँ बनाने, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिये सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि ट्वीटर, फेसबुक, शिवराज सिंह चौहान एप्प, एम.पी.माय गव.इन पर सुझाव दिये जा सकते हैं।  

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चित्रकूट में शिवराज ने की कई घोषणाएं

  मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी पत्‍नी के साथ चित्रकूट दौरे पर हैं। यहां उन्‍होंने कामतानाथ के दर्शन किए और प्राचनी मुखारविन्द से शूरू की कामदगिरि परिक्रमा को भी पत्‍‍‍‍नी के साथ पूरा किया। इस दौरान उन्‍होंने लोगों से मुलाकात की और इसी दौरान प्रज्ञा चक्षु तुलसी स्‍कूल की घोषणा, कामदगिरि क्षेत्र में श्‍मशान घाट का निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा उन्‍होंने चित्रकूट स्वस्थ्य केंद्र का उन्नयन का भी वादा किया। उनका कहना था कि चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन कामदगिरि में वृक्षारोपण सम्पूर्ण परिक्रमा क्षेत्र में शेड का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान एक पत्रतकार ने उनसे दिग्विजय सिंह के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि "जाको प्रभु दारुण दुःख देहि, वाकी मति पहले हर लेहि" मैया मंदाकनी के पास खड़ा हूं, इस पर और कुछ नही कहना, चौपाई में ही सब छुपा है।

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मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

यूथ समिट में मुख्यमंत्री चौहान का आव्हान,ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ इस वर्ष चिन्हित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले वे विद्यार्थी भी ले सकेंगे, जिन्होंने 12वीं परीक्षा पूर्व के वर्षों में 75 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में  बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के ज्ञान-विज्ञान भवन में आयोजित यूथ समिट को संबोधित कर रहे थे। इंडिया माइंड रॉक यूथ समिट का आयोजन इंडिया टुडे द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री  विश्वास सारंग, विधायक जयवर्धन सिंह, सरपंच  भक्ति शर्मा एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं का आव्हान किया कि असाधारण, सफल और सार्थक जीवन को लक्ष्य बनाएँ। रोडमैप तैयार करें। कठोर परिश्रम करें। ऊँचा सोचें। व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। युवा ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत क्षमता के स्वाभाविक प्रगटीकरण की है। अंधानुकरण उचित नहीं है। प्रदेश में युवाओं के लिये अनंत संभावनाएँ है। नये निवेश से रोजगार के नये अवसर सृजित हो रहे हैं। स्व-रोजगार के भी भरपूर अवसर है। खाद्य प्र-संस्करण इकाईयाँ पंचायतवार लगाई जा सकती है। सरकार की गारंटी पर पाँच वर्ष के लिये 5 प्रतिशत ब्याज और 15 प्रतिशत ऋण सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता की योजनाएँ संचालित है। महिलाओं के लिये ब्याज सब्सिडी 6 प्रतिशत का प्रावधान है। सरकार ने इस वर्ष 7.5 लाख युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार में स्थापित करवाने का लक्ष्य रखा है। प्रयास है कि युवा रोजगार देने वाले बने। राज्य की धरती से युवा बड़े उद्योगपति बनकर निकलें। युवाओं के सपने अभावों में मरे नहीं सरकार का यह प्रयास है। नि:शुल्क शिक्षा, गणवेश, विद्यालय जाने के लिए साईकिल, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का न्यू इंडिया युवा बनाएंगे। उनके नवाचारों, उद्यमिता प्रयासों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। युवाओं का आव्हान किया कि रचनात्मक कार्यों से जुड़े। पौधरोपण, नदी जल संरक्षण, पर्यावरण चेतना, शिक्षा की गुणवत्ता आदि का कोई भी एक कार्य अवश्य करें। उन्होंने स्वयं 15 दिवस में एक बार शिक्षण कार्य करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश-देश के विकास का इंजन बन रहा है, जिसकी इस वर्ष अनुमानित कृषि विकास दर 29% है। विकास दर 8 वर्षों से दो अंकों में है। स्वच्छता अभियान के स्वच्छ 100 शहरों में 22 राज्य के है। प्रथम इन्दौर और द्वितीय भोपाल है। मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। समाज की यह सोच पूर्णत: अनुचित है कि बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की संतानें भी बड़े काम करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं की उद्यमिता बढ़ाने के प्रयास तेजी से हो रहे हैं। युवा उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। उनके अनुभव जाने जाते हैं। प्रसन्नता की बात है कि 90 से 95 प्रतिशत उद्यमी सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर की आवश्यकता से अधिक आपूर्ति के कारण कॉलेजों में सीटें खाली रह रही है। वैकल्पिक व्यवसाय और स्व-रोजगार के नये अवसर निर्मित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी की समस्या समाधान के लिये अगले वर्ष 7 नये शासकीय मेडिकल कॉलेज खुलवाये जा रहे हैं। चिकित्सकों पर व्यावसायिक प्रतिबंधों को कम करने और सेवा शर्तों को सुधारा जा रहा है। चिकित्सकों का मुख्यालय नगर बनाकर, उन्हें पैरामेडिकल स्टॉफ के साथ ग्रामीण अंचल में भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभान्वित डॉक्टरों पर तीन वर्ष राज्य के ग्रामीण अंचल में सेवा की बाध्यता रखी गई है। उन्होंने बताया कि दिल से कार्यक्रम राज्य के विभिन्न वर्गों के साथ दिल की बात सीधे दिल से करने का प्रयास है। दिल की बात दिल और दिमाग पर सीधा असर डालती है। इंडिया टुडे के ग्रुप एडीटोरियल एडीटर श्री राज चेंगप्पा ने आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश में तेजी प्रगति करने वाला मध्यप्रदेश राज्य है। उन्होंने युवाओं के साथ प्रश्नोत्तरी के रूप में संवाद करते हुए मुख्यमंत्री के राजनैतिक जीवन की प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया। वेल्लोर इंस्टीटूयट ऑफ टेक्नोलॉजी के चांसलर श्री विश्वनाथन ने मध्यप्रदेश को उत्तरी भारत में सर्वश्रेष्ठ शहर, राज्य और मुख्यमंत्री वाला प्रदेश बताया।कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। चयनित युवा प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित टी शर्ट प्रदान की गई है।  

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एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान

एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाई की जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। लोक सेवाओं के प्रदाय और शासन की योजनाओं के लाभ से लोगों को वंचित रखने वाले लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्री चौहान आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के बाद कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीसीएफ स्तर के अधिकारी की वेतनवृद्धि रोकने, तहसीलदार, पटवारी, ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी और कई कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने झाबुआ जिले के मातासुला ग्राम पंचायत गांव की सरपंच श्रीमती कपना सडिया वसुनिया को अपनी पंचायत की पेयजल समस्या के लिये समाधान ऑन लाइन में आने की सराहना की। किसी एक विकास कार्य के लिये एक लाख रूपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और बताया कि नल–जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर दी गई है और इसी गर्मी से घरों में नल से पानी मिलने लगेगा। रतलाम के मथुरी गांव के किसान श्री बद्रीलाल पाटीदार ने मुख्यमंत्री को बताया कि सोयाबीन की फसल नुकसान की शिकायत के बावजूद बीमा कंपनी सर्वे के लिये नहीं पहुँची। कई किसान बीमा दावा राशि मिलने से वंचित रह गये। मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनी को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि ऐसे प्रकरणों में किसानों की शिकायत पर तत्काल कार्यवाई करें। उन्होंने सभी कलेक्टरों की निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रीमियम राशि जमा करने और बीमा संबंधी अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाये। फसल हानि के आंकलन के लिये फसल कटाई प्रयोग भी समय पर पूरा करें। इसमें लापरवाही बरतने पर कार्यवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस साल सूखे के संकट से फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसलिये किसानों का फसल बीमा अवश्य करवा लें। पानी रोकने का काम प्राथमिकता से करें और इस संबंध में किसानों का भी सहयोग लें। कटनी के खितौली गांव के शेख अजमेर की शिकायत थी कि उन्हें बलराम तालाब बनाने की पहली किश्त मिली दूसरी नहीं मिली। मुख्यमंत्री की इसी गंभीरता से लेते हुए सहायक भू-संरक्षण अधिकारी को निलंबित कर दिया। उन्होंने सभी प्रकरणों में तालाब निर्माण की राशि का भुगतान का करने के निर्देश दिये। रीवा के दुबडा गांव के एक प्रकरण में श्री सुमधनधर शर्मा ने बताया कि उसकी भूमि गैर कानूनी तरीके से हडप कर बेच दी गई। भूमि की गैर कानूनी रूप से अदला बदली करने और दस्तावेज में हेराफेरी करने के मामले में लापरवाही बरतने पर उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार, वर्तमान तहसीलदार, तत्कालीन एवं वर्तमान पटवारी को निलम्बित करने का निर्देश दिये। साथ ही आपराधिक कार्य कर जमीन खरीदने और उस पर लोन लेने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने को कहा। उन्होंने इस पेचीदा मामले में सूक्ष्म छानबीन करने के लिये रीवा कलेक्टर को बधाई दी। खरगोन के अजनगांव में मिट्टी की खदान धसकने में तीन परिवारों के एक-एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। मुख्ममंत्री ने पीडि़त परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक-एक लाख रूपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दी। खंडवा के रोहणी गांव के नानक राम ने बताया कि उसकी छह बकरियों को रीझ खा गया था। सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत करने के बाद उसे मुआवजा की राशि मिल गई। मुख्यमंत्री ने पूछा कि इतनी देर क्यों लगी। असंतोषजनक जबाब मिलने पर उन्होंने सीसीएफ की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिये। इस प्रकरण को संतोषजनक कार्यवाही किये बिना बंद नहीं करने पर रेंजर के विरूद्ध विभागीय जांच कर सेवा से निकालने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मंडला के उमरिया गांव के श्री केशलाल ने शिकायत की कि पावर ग्रिड कारपोशन से संबंधित कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइन लगाते समय पेड़ काट लिये और उन्हें मुआवजा भी शासन के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुये कहा कि इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय को अवगत कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिनके पेड़ कटे हैं उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिलाया जायेगा। उन्होंने कलेक्टर से ऐसे सभी प्रकरणों पर निगरानी रखने और राज्य शासन के ध्यान में लाने के निर्देश दिये। छिंदवाडा के एक प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में शिक्षकों के शाला नहीं आने की शिकायत की थी। इसके बाद बीआरसीसी परासिया ने शिक्षकों को समझाइश देकर प्रकरण बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुये कहा कि वे संबंधित अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिये। जबलपुर के श्री सुरेन्द्र काछी ने बताया कि उन्हें जननी सुरक्षा योजना की प्रसूति सहायता राशि 16 अगस्त को मिल गई। मुख्यमंत्री ने पूछा कि दो साल बाद भुगतान क्यों हुआ। इस पर असंतोषजनक जबाव मिलने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। शहडोल की नदियाटोल गांव की सरस्वती महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती ममता बहन ने बताया कि उन्हें 18 महीनों का रूका हुआ पैसा का भुगतान हो गया है। मुख्यमंत्री ने भुगतान में विलम्ब के लिये संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया से लड़ने की तैयारी रखें मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे स्वाइन फ्लू के फैलने के खतरे को देखते हुये अपने-अपने जिलों में पूरी तैयारी रखें। सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ युद्ध-स्तर पर काम करें। पड़ोसी राज्यों से स्वाइन फ्लू का संक्रमण प्रदेश में आने का खतरा है। अस्पतालों में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसलिये पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने निजी अस्पतालों का भी सहयोग लेने और निजी अस्पतालों के चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ को भी लगातार जागरूक रखने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे सभी जिलों में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिये टास्क फोर्स का सहयोग लें। यह सबकी साझा जिम्मेदारी है। इससे निपटने के लिये युद्ध-स्तर पर तैयारी रखें। हर दिन संभावित प्रकरणों पर निगरानी रखें। दवाईयों की कोई कमी नहीं है। आपात स्थिति में गरीब मरीजों के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से प्रकरण स्वीकृत किये जा सकते हैं। आम लोगों में स्वाइन फ्लू के लक्षण के प्रति जागरूक बनाने के लिये जिला-स्तरीय अभियान चलायें। आइसोलेशन बार्ड स्थापित करें और प्रायवेट अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का भी उपयोग करें। उन्होंने डेंगू और मलेरिया के प्रकरणों पर निगरानी रखने के निर्देश दिये। सूखे के संकट से निपटने की रणनीति बनायें मुख्यमंत्री ने इस साल कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये सभी जिलों में आपात योजनायें बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने पानी रोकने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश देते हुये कहा कि किसानों को समान जल-वितरण करने की कार्ययोजना तैयार रखें। पेय जल की संभावित समस्या को देखते हुये अभी से रणनीति तैयार रखें। प्रधानमंत्री का जन्मदिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिले प्रधानमंत्री के ‘’संकल्प से सिद्धी’’ अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर को 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन स्वच्छता दिवस पर कार्यक्रमों की श्रंखला बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन से पूरे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व के नामांतरण एवं बटवारे एवं अन्य प्रकरणों में अभियान चलाकर कार्यवाही करने के मुख्य सचिव की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण चुनौती के रूप में स्वीकार करें। यह सभी कलेक्टरों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनायें जिन्होंने पचास साल की आयु और बीस साल की सेवा पूरी कर ली है। ऐसे अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा। 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किसान सम्मेलन श्री चौहान ने कहा कि 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक किसानों के सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इसमें किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति करने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी कृषि की विकास दर प्राथमिक रूप से 29.8 प्रतिशत रही है। इसके लिये किसान और जमीनी अमले को बधाई। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ज्यादा से ज्यादा किसानों को कवर करने के निर्देश दिये। उन्होंन नर्मदा सेवा मिशन के अंतर्गत कार्य-योजनाओं को पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिये जिला-स्तरीय रणनीति बनाने के निर्देश देते हुये कहा कि नर्मदा के किनारे जितने भी पौधे लगाये गये हैं उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करें। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्प लाइन 181 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी नियम के अंतर्गत 371 सेवाओं को शामिल किया गया है। जिनमें से 121 सेवायें ऑनलाइन हैं। उन्होंने कहा कि लोकसेवाओं के प्रदाय अधिनियम के क्रियान्वयन की जिलेवार समीक्षा की जायेगी।

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 एक समान शिक्षा नीति

  शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों की केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने की सराहना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे देश के लिये एक समान शिक्षा नीति होना चाहिये। इसके लिये मध्यप्रदेश पूरा सहयोग करेगा। उन्होने कहा कि प्रयोग के तौर पर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये बैतूल जिले में पठन-पाठन की सारी सुविधाओं और अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं से सम्पन्न एक विद्यालय खोला जाएगा जिसमें आसपास के गांवों से विद्यार्थियों को लाया जाएगा और वापस छोड़ा जाएगा। इस प्रयोग के सफल होने पर इसका विस्तार करने पर विचार किया जाएगा। श्री चौहान आज यहां ज़ी न्यूज चैनल द्वारा राज्य शिक्षा समिट कार्यक्रम में सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मानित किया। मप्र को शिक्षा में केन्द्र से मिलेगा पूरा सहयोग केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक सवाल के जवाब में मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने, स्वायत्तता बढ़ाने और नये शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करने के बाद अब प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। किसी समय बीमारू राज्य कहलाने वाला मध्यप्रदेश अब प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मध्यप्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार से सहयोग दिया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विशेषज्ञों का एक पैनल पूरे देश में बीस उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों का चयन करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश का भी इसमें स्थान होगा। श्रमोदय विद्यालय खुलेंगे श्री चौहान ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिये किये गये प्रयासों की चर्चा करते हुये कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, ज्ञानोदय विद्यालय खोले गये हैं । चार श्रमोदय विद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में खोले जा रहे हैं। इन विद्यालयों में विशेष रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की गई है। इनकी सेवा शर्ते भी भिन्न हैं। श्री चौहान ने कहा कि समाज की ओर से भी शिक्षकों को मान-सम्मान मिलना चाहिये। इस प्रवृत्ति में कमी आई है। उन्होंने कहा कि वेतन और सुविधाओं के अलावा शिक्षक मान-सम्मान चाहता है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने चलेगा अभियान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक दशक पहले तक प्राथमिक शिक्षा बुरी स्थिति में थी। शुरू से ही कठिन प्रयास करने पड़े । उच्च शिक्षा का प्रतिशत 13-14 था जो अब 20 हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को जब भी आवश्यकता पड़ी केन्द्र ने पूरी मदद की। अब उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये अभियान चलाया जाएगा। नये कॉलेज खुल रहे हैं, जो कम्प्यूटर लैब, लाइब्रेरी और आई.टी. आधारित अन्य पठन-पाठन टूल्स से सज्जित हैं। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की चर्चा करते हुये कहा कि अब प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये पैसों की कमी नहीं आएगी। उनकी फीस सरकार भरेगी। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की सेवा-शर्तें और वेतन में सुधार किया गया है। अब उन्हें सम्मानजनक 25 से 30 हजार रूपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। उनका प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, वे रेल्वे स्टेशनों, सड़कों पर भटकते रहते हैं, उनके लिये भी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे किराये का आवास लें और उन्हें स्कूल भेजें। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को साइकिल, गणवेश, लैपटॉप, स्मार्टफोन देने जैसी पहल की गई है। निजी क्षेत्र में कई विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के तीन आयाम गिनाते हुये कहा कि शिक्षा का उददेश्य ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिक संस्कार देना है। विश्वस्तरीय आई.टी.आई की स्थापना भोपाल में की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है इस साल के 12वी कक्षा के जो उत्कृष्ट परिणाम आये, उनमें सबसे ज्यादा बच्चे शासकीय स्कूलों के थे।  

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति व्याख्यान माला में मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति व्याख्यान माला में कहा कि एकात्म मानववाद ही जीवन के सभी सुखों का मूलमंत्र है। श्री चौहान ने 'एकात्म मानववाद-उत्कृष्ट भारत विषय' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकृति को आत्मसात कर नवीन भारत के निर्माण का संकल्प पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का जो सिद्धान्त दिया, वह समाज के अन्तिम छोर तक के व्यक्ति के हित में कार्य करने का है। हमारे लोकतंत्र में भी 'जनता का-जनता के लिये' सिद्धान्त लागू किया गया और इसी का प्रतिफल है सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। श्री चौहान ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने सिखाया था कि हम अपने भारतीय दर्शन, विचार और सोच पर चलकर सुखी रह सकते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का सुख मनुष्य को सुखी बनाता है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट भारत के निर्माण के लिये आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक है। इसलिये हमें जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। म.प्र. में भी इस प्रकार के अभियान एवं कार्यक्रम तथा योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि प्रदेश को साधन सम्पन्न बनाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बघेली भाषा प्रकोष्ठ, कुशाभाऊ ठाकरे विद्या केन्द्र, पं. दीनदयाल उपाध्याय शोध केन्द्र खोलने एवं विश्वविद्यालय में संचालित आनंद विभाग के विधिवत संचालन की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ 61 लाख रूपये लागत के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। श्री चौहान ने विश्वविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण भी किया। व्याख्यान माला में विषय प्रवर्तन करते हुए वरिष्ठ चिंतक एवं समाज सेवी श्री भगवत शरण माथुर ने लोगों का आव्हान किया कि एकात्म मानववाद के माध्यम से उत्कृष्ट भारत के निर्माण में सहभागी बनें। स्व. दीनदयाल उपाध्याय ने आध्यात्मिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर दरिद्र नारायण की सेवा को ही मूल आधार माना था, यही शाश्वत सत्य है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलपति ने विश्वविद्यालय में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। प्रो.एस.एल. अग्रवाल ने कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन परिचय का वाचन किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, महापौर सुश्री ममता गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अभय मिश्रा, विधायक श्रीमती नीलम मिश्रा, श्री नारायण त्रिपाठी, श्री रामलाल रौतेल, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों को शाल श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।

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कुसुम महदेले

मप्र की पीएचई मंत्री कुसुम महदेले ने रेलवे की बदइंतजामी की पोल खोल कर रख दी है। 28 अगस्त को रेवांचल एक्सप्रेस से सफर करने के बाद कुसुम महदेले ने रेल मंत्री को ट्वीट कर ट्रेन की खराब हालत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रेवांचल एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में कंबल बदबूदार बांटा जा रहा है। टॉयलेट पेपर नहीं है। तकिए किसी काम के नहीं हैं। क्या रेलवे विभाग मुसाफिरों की चिंता नहीं करता? सिर्फ रेवांचल ही नहीं, भोपाल से खजुराहो चलने वाली महामना एक्सप्रेस में बैठने की खराब व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से शिकायत की। महदेले के इस ट्वीट पर रेल मंत्रालय की तरफ से उनके पीएनआर की जानकारी भी मांगी गई। सड़कें चलने लायक नहीं महदेले ने रेल की खराब व्यवस्थाओं को लेकर ही नहीं, बल्कि सतना के आसपास की खराब सड़कों को लेकर नितिन गडकरी को भी ट्वीट किया। दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया था कि केंद्र सरकार वर्ल्ड क्लास स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर कुसुम महदेले ने जवाब देते हुए कहा कि सतना के आसपास के हाइवे की हालत बहुत खराब है। सड़कें चलने लायक नहीं हैं। उन्होंने हाइवे के नाम भी गिना दिए। महदेले ने कहा कि सतना से पन्ना, पन्ना से छतरपुर, रीवा से सतना हाइवे और खजुराहो से लवकुशनगर की सड़क की हालत बहुत खराब है। महामना एक्सप्रेस के नाम पर भी सवाल? महदेले ने भोपाल-खजुराहो महामना एक्सप्रेस ट्रेन के नाम पर भी आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा कि महामना एक्सप्रेस का नाम खजुराहो या चंदेल एक्सप्रेस होना चाहिए। बुंदेलखंड के साथ हमेशा भेदभाव होता है। गडकरी से बोलीं- सड़कें चलने लायक नहीं, जल्दी ठीक कराएं महदेले ने सतना के आसपास की खराब सड़कों को लेकर नितिन गडकरी को भी ट्वीट किया। महदेले ने लिखा कि सतना के आसपास के हाइवे की हालत बहुत खराब है। सड़कें चलने लायक नहीं हैं। कुसुम मेहदेले ने कहा ये मेरा निजी मामला है निजी मामलों में दखल न दें ,मैंने ट्वीट किए तो आपको क्या आपत्ति है? ये मेरा निजी मामला है।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

सतना जिले के जैतवारा ग्राम में हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किये हितलाभ वितरित   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कुछ अंचलों में कम वर्षा होने से किसानों को फसलों के खराब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों को हर संकट से निजात दिलाएगी। आज सतना जिले के ग्राम जैतवारा में हितग्राही सम्मेलन-सह-कृषक संगोष्ठी में श्री चौहान ने कहा कि किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिये प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना लागू की जा रही है। योजना में किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी में चिन्हित फसल बेचने पर राज्य सरकार द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर और केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खातों में सरकार जमा कराएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले तीन माह में सभी अविवादित नामांतरण, बँटवारा और सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण कर लिया जाएगा। इसके लिये राजस्व विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में अभियान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके बाद कोई पुराने लंबित प्रकरण की जानकारी मिलती है तो जानकारी देने वाले व्यक्ति को एक लाख रूपये का पुरूस्कार दिया जाएगा। यह राशि विलम्ब के लिये दोषी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल की जायेगी। श्री चौहान ने सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र को दस्युओं के आंतक से मुक्त कराने के लिये पुलिस टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गड़बड़ी करने वाले अकर्मण्य अमले को सेवा से पृथक करने तक की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों के प्रोत्साहन के साथ ही युवा उद्यमियों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जरूरत बतायी। श्री चौहान ने शासकीय महाविद्यालय जैतवारा में बी.एस.सी. और बी.काम संकाय शुरू करने की घोषणा की। जैतवारा नगर पंचायत क्षेत्र में घर-घर नल कनेक्शन से पानी पहुँचाने की कार्य-योजना की डी.पी.आर. बनाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैतवारा नगर परिषद के अलग-अलग वार्डों में शहरी अधोसंरचना मद से 3 करोड़ रूपये की राशि सड़क और नाली निर्माण पर खर्च की जाएगी। जैतवारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जायेगा। आबादी के हिसाब से जैतवारा और ग्राम चंदई में मिनी स्टेडियम बनाया जायेगा। जैतवारा में सहकारी समिति का खाद विक्रय केन्द्र प्रारंभ किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने जैतवारा को तहसील बनाने के संबंध में संभावनाओं का परीक्षण कराने और बायपास के लिये जमीन की उपलब्धता का सर्वे कराने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने बरौंधा मे आई.टी.आई. खोलने, गलबल से परसदिया तक सड़क बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने जन-समुदाय को सम्मेलन में नये भारत के निर्माण में नया मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प दिलाया। 10 करोड़ 58 लाख की लागत के कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 10 करोड़ 58 लाख रूपये लागत के 6 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उद्योग, वाणिज्य एवं खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद श्री गणेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुधा सिंह, विधायक श्री शंकरलाल तिवारी, श्री नारायण त्रिपाठी, महापौर सुश्री ममता पाण्डेय, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल, विन्ध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष सिंह, श्री नरेन्द्र त्रिपाठी जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण उपस्थित थे।  

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भावान्तर भुगतान योजना mp

अंतर के भुगतान की राशि किसानों के खाते में सीधे पहुँचेगी   मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने ने के लिये पायलेट आधार पर खरीफ-2017 के लिये किसान-कल्याण एवं कृषि विभाग ने भावान्तर भुगतान योजना लागू की है। इस योजना में किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी प्रांगण में चिन्हित फसल उपज का विक्रय किये जाने पर राज्य शासन ने घोषित मॉडल विक्रय कर एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को भुगतान करने का निर्णय लिया है। खरीफ-2017 में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द एवं तुअर की फसलें ली गयी हैं। इन फसलों के लिये किसानों का योजना में एक सितम्बर-2017 से 30 सितम्बर-2017 तक भावान्तर भुगतान योजना के पोर्टल में पंजीयन किया जायेगा। भावान्तर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों की फसलों के मण्डी में विक्रय अवधि तुअर के लिये एक फरवरी-2018 से 30 अप्रैल-2018 तक तथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग और उड़द के लिये 16 अक्टूबर-2017 से 15 दिसम्बर-2017 तक मॉडल विक्रय दर की गणना मध्यप्रदेश तथा दो अन्य राज्यों की मॉडल विक्रय दर का औसत होगा। योजना का लाभ पंजीकृत किसानों द्वारा मध्यप्रदेश में उत्पादित कृषि उत्पाद का विक्रय अधिसूचित मण्डी परिसर में किये जाने पर मिल सकेगा। योजना का लाभ जिले में विगत वर्षों की फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पाद की सीमा तक ही देय होगा। प्रदेश के किसानों को देय राशि की गणना में प्रावधान किया गया है कि यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गयी अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मॉडल विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि ही किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। भावान्तर भुगतान योजना में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ/मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा पात्र किसानों को भुगतान किया जायेगा। भावान्तर भुगतान योजना में निर्धारित विक्रय अवधि के बाद विक्रय अवसर प्रदान करने के लिये भावान्तर भुगतान योजना में निर्धारित विक्रय अवधि के बाद तुअर के लिये एक मई-2018 से 30 अगस्त-2018 और सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द एक जनवरी-2018 से 30 अप्रैल-2018 तक किसान द्वारा लायसेंसयुक्त गोदाम में अपने कृषि उत्पाद रखे जाने के लिये गोदाम क्रय राशि किसानों को दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है। यह राशि निर्धारित भण्डारण अवधि में मॉडल विक्रय दर, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहने की स्थिति में 7 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह अथवा जो वास्तविक भुगतान किया गया है, दोनों में से जो भी कम हो, की दर से ऐसे किसानों के बैंक खाते में राशि जमा करवायी जायेगी। भावान्तर भुगतान योजना के संबंध में नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि केबिनेट द्वारा लिये जायेंगे। क्रियान्वयन प्रगति एवं समीक्षा के लिये राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा दिये जाने का निर्णय लिया गया है।  

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अभिषेक पटेल

  एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले के हेड कांस्टेबल अभिषेक पटेल को 400 बच्चों की  जान बचाने के लिये पचास हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया। उन्होने श्री पटेल के साहस की सराहना की और शुभकामनायें दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर श्री पटेल को 50 हजार रूपये का चेक भेंट किया। उन्होंने श्री पटेल को पुष्प भेंट कर उनकी कर्तव्यनिष्ठा और साहस की प्रशंसा की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री आर के शुक्ला, अपर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव टंडन एवं श्री आदर्श कटियार भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि श्री पटेल ने सागर के चितोरा गांव के माध्यमिक स्कूल के पास पड़े तोप के गोले को अपने कंधे पर उठाकर एक किलोमीटर दूर जाकर फेंका ताकि वहां मौजूद 400 बच्चों की जान बच सके। इस तरह श्री पटेल ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।      

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दिल्ली में MP का नया भवन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में प्रदेश के नये भवन का निर्माण कार्य निश्चित समय में हो जाये। इस बात का निर्माण एजेंसी चयन में विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने डिजाईनिंग और कार्य की उत्कृष्ट गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने निर्देश दिये। श्री चौहान आज मंत्रालय में केन्द्र सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान को बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को 1.5 एकड़ भूखण्ड का आवंटन किया गया है। शीघ्र ही भूमि का आधिपत्य राज्य को मिल जायेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रमोद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवद्वय श्री अशोक बर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री मनीष रस्तोगी, मध्यप्रदेश भवन के आवासीय आयुक्त श्री आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद थे।  

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 महिला स्व-सहायता समूह

  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व का आंदोलन बनें। महिला स्व-सहायता समूहों को महिला सशक्तिकरण का आंदोलन बनाया जायेगा। इन समूहों की महिला सदस्यों को रोजगार से जोड़कर गरीबी को दूर किया जायेगा। प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक परिवर्तन के अगुवा बन गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे एक लाख 69 हजार स्व-सहायता समूह प्रदेश से गरीबी के कलंक को मिटाने के संकल्प से काम करें। मध्यप्रदेश के महिला स्व-सहायता समूहों का आंदोलन पूरी दुनिया में उदाहरण बनेगा। आजीविका मिशन में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने नेतृत्व की क्षमता विकसित की है। प्रदेश की सभी गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जायेगा। स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों के वितरण और उनके प्रचार की रणनीति बनाई जायेगी। इन स्व-सहायता समूहों को स्कूल गणवेश निर्माण का कार्य देने पर विचार किया जायेगा। सरकारी खरीदी में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की खरीदी की व्यवस्था की जायेगी। बड़े शॉपिंग मॉलो में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिये स्थान तय किया जायेगा। स्व-सहायता समूहों को माइक्रो फाईनेंस कम्पनियों और बैंकों से ऋण लेने में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने महिला सदस्यों से आग्रह किया कि अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। राज्य सरकार ने बारहवीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस भरने के लिये मेधावी विद्यार्थी योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों ने खुलकर अपनी बात रखी कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने अनौपचारिक बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी, महिला स्व-सहायता समूहों की गतिविधियाँ और कठिनाईयाँ बताई तथा सुझाव भी दिये। महिला सदस्यों ने कहा कि स्व-सहायता समूहों की बैठक के लिये ग्रामों में भवन निर्माण किया जाये। बैंकों में एक दिन स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के लिये राशि निकालने के लिये तय हो। सभी बैंकों में बैंक सखियाँ नियुक्त की जायें। बाजार में आजीविका मिशन के उत्पाद विशिष्ट नाम से जाने जायें। भूमि अधिकार में बेटियों का नाम भी जोड़ा जाये। स्व-सहायता समूहों के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। शॉपिंग मॉल में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के लिये विक्रय की व्यवस्था हो। स्व-सहायता समूहों की ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़ाई जाये। गाँवों में बीज भण्डारण केन्द्र प्रस्तावित किये जायें। महिलाओं के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायतों में कार्रवाई कर ग्राम सभा में बताया जाये। शासकीय छात्रावासों में बेडशीट प्रदाय करने का काम स्व-सहायता समूहों को दिया जाये। उचित मूल्य की दुकानों के संचालन का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को मिले। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, राज्य आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम बेलवाल सहित बड़ी संख्या में प्रदेशभर से आयी महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य उपस्थित थीं।  

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डकैत बबली कोल

चित्रकूट में  मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे तराई के इलाके में यूपी पुलिस ने एक इनामी डकैत बबली कोल और उसके तीन साथियों को मार गिराया। एनकाउंटर में रैपुरा थाने के एसओ जेपी सिंह शहीद हो गए। इस दौरान एक डकैत को पैर में गोली लगी है, उसे भी इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस गैंग के बाकी साथियों की तलाश में जंगल में सर्चिंग कर रही है। बबली कोल पर सात लाख रुपए का इनाम बताया जा रहा है। एनकाउंटर में जेपी सिंह के सीने में गोली लगी थी, अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के बाद सतना-रीवा पुलिस ने मानिकपुर-मारकुंडी से लगी सीमा सील कर दी है। मुठभेड़ से बचकर भागे डकैत बार्डर पार करने की कोशिश कर सकते हैं। उधर यूपी पुलिस, पीएसी और एसटीएफ के 100 से ज्यादा जवान सर्च ऑपरेशन के लिए जंगल में उतर गए हैं।तराई के इलाके में डकैत बबली कोल का आतंक था, मप्र और यूपी पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी।

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  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास और जनकल्याण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति और तेज की जाये। इसके लिये विभाग समयबद्ध कार्य योजना बनाये। वे आज यहाँ मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिये उपज की खरीदी के बजाय बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि उनके खातों में जमा करने की कार्य योजना बनायें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण के स्थान पर हितग्राहियों के खाते में नगद राशि जमा कराने की प्रक्रिया किसी एक जिले में पायलट के रूप में शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में खरीदी के नियमों आवश्यक बदलाव किया जाये। जेम के माध्यम से सामग्री खरीदी की जाये। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को आधार से लिंक किया जाये। उन्होंने पर्यटन, स्वच्छता एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का अभियान चलाने तथा कृषि आय को दोगुना करने, फसल बीमा राशि का वितरण करने एवं स्वरोजगार सम्मेलन और महिला स्वसहायता सम्मेलनों की तिथियाँ निर्धारित करते हुये आयोजन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकताओं का दृष्टिपत्र तैयार है। क्रियान्वयन का रोड मैप बना हुआ है। जनकल्याण के प्रयासों को और अधिक बेहतर करने के लिये नवाचारों और तकनीक के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिये हैं ताकि योजनाओं का जमीनी अमल और अधिक बेहतर हो सके, जिससे पारदर्शिता आये। इससे नया मध्यप्रदेश आदर्श डिजिटल प्रदेश बने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन धरातल पर होना चाहिए। निश्चित समय-सीमा और निर्धारित नीति के साथ कार्य किये जायें। व्यवस्था में संशोधन और परिवर्धन के प्रति आगे बढ़कर प्रयास करें। उन्होंने विभिन्न विभागों को वित्तीय प्रबंधन पर विशेष बल दिया। कहा कि विभाग अंतर्गत अतिशेष राशियों का आंकलन करें। उनके सुविचारित व्यय के उपाय किये जाएं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव वित्त को विभिन्न विभागों में उपलब्ध अनुपयोगी राशियों की जानकारी संकलित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिससे इस राशि का जन कल्याण की योजनाओं में बेहतर उपयोग किया जा सके। उन्होंने तकनीक का उपयोग कर कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी अमल को और अधिक प्रभावी बनाने। इस मंशा से नवाचार करने के लिये अधिकारियों को प्रेरित किया। उन्होंने योजनाओं का क्रियान्वयन आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसर्फर व्यवस्थाओं पर आधारित किये जाने की जरूरत बतायी। कहा कि तकनीक के प्रयोग से गड़बड़ियां रूकती है। ऐसी गड़बड़ियों पर पूरी पारदर्शिता से कार्रवाई करें। गड़बड़ी पकड़ने का श्रेय मिलेगा। यह भी सुनिश्चित करे कि क्रियान्वयन व्यवहारिक दिक्कतें नहीं हो। इनका व्यवहारिक सीमाओं में क्रियान्वयन का परीक्षण करें। नवाचारों के पायलट प्रोजेक्ट बनाकर प्रयास करें। उन्होंने शासकीय खरीदी कार्य को गर्वमेंट ई-मार्केट (जेम) के माध्यम से करवाने की व्यवस्था करने एवं खरीदी के नियमों में आवश्यक संशोधन कराने के निर्देश दिये। साथ ही राज्य के लघु उद्योगों और हस्तशिल्प उद्योगों को जेम के पोर्टल पर पंजीयन करवाने में सहयोग के निर्देश दिये। पोर्टल के माध्यम से खरीदी पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। विभागों को डिजिटल गर्वेनेंस पर बल देने और उसे विस्तारित करने के लिये नवाचार के लिये कहा है। भीम एप की उपयोगिता के दृष्टिगत वित्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संयुक्त रूप से आमजन एवं व्यापारियों को उसके उपयोग के लिये प्रेरित प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये हैं। श्री चौहान ने योजनाओं की निरंतर समीक्षा करने की जरूरत बताते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, एल.ई.डी. वितरण की निरंतर समीक्षा हो। कार्य की गति में धीमी नहीं होने पाये मिशन मोड में कार्य चलता रहे। उन्होंने प्रगति में आंचलिक अंसतुलन पर चर्चा करते हुये पिछड़े अंचलों के लिये प्रोग्रेस के पैरामीटर निर्धारित कर कार्यों पर फोकस करने की जरूरत बतायी ताकि प्रगति का असंतुलन खत्म हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मृदा कार्डों का खेती-किसानी में उपयोग हो, इसकी सतत् मॉनीटरिंग के लिये कृषि विभाग को निर्देशित किया। किसानों को इसके उपयोग के लिये प्रेरित किया जाये। किसानों की आय को दोगुना करने के लिये 15 से 30 सितम्बर के दौरान हर विकासखंड में किसान सम्मेलन करने एवं उनमें प्रभारी मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कृषि एवं सम्बद्ध विभागों को आय को दोगुना करने की कार्य योजना की समीक्षा के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम की संकल्पना नवविचारों पर मंथन की पहल है, इस परिप्रेक्ष्य में मंथन करने और पोर्टल के माध्यम से नागरिकों के सुझावों विचारों को प्राप्त करने की जरूरत है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं, जनधन खातों और मुद्रा योजना एवं वित्तीय समावेशन के प्रयासों की गतिशीलता को निर्बाध बनाने के प्रयासों पर विशेष ध्यान दिये जाने के लिये कहा। जिलास्तर पर प्रभारी मंत्री को कलेक्टर और बैंकर्स के मध्यम समन्वय कर कार्य करवाने के लिये निर्देश दिये ताकि आमजन को सही अर्थों में योजना का लाभ मिले। बीमा की किश्तें नियमित रूप से जमा हों। उन्होंने पर्यटन को मिशन मोड में लिये जाने की जरूरत बतायी। पर्यटन गंतव्यों पर फोकस करने के लिये आगामी 6 से 25 अक्टूबर के बीच अभियान चलाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंत्री द्वारा एक पर्यटन गंतव्य का भ्रमण किया जाये। उन्होंने शिक्षा, कौशल उन्नयन और स्वरोजगार केंद्रित दृष्टि के साथ प्रयास की जरूरत बतायी। प्रदेश में आगामी 11 से 30 नवम्बर के मध्य युवा सम्मेलनों के आयोजन के निर्देश दिये। साथ ही आगामी 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर के दौरान महिला स्वसहायता समूहों के सम्मेलन आयोजित करने के लिये कहा। बैठक में हबीबगंज रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा सेवा मिशन की अगले सप्ताह समीक्षा करेंगे। उन्होंने किसानों को प्रेरित करने और आदर्श ई-मंडी विकसित करने की भी जरूरत बतायी। इस दौरान मुख्य सचिव श्री बी.पी. तथा विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवगण उपस्थित थे।  

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मध्यप्रदेश में सामान्य वर्षा

  मध्यप्रदेश में इस वर्ष मानसून में एक जून से 23 अगस्त तक 2 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहाँ सामान्य वर्षा दर्ज हुई है। कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 29 है। अभी तक सामान्य औसत वर्षा 524.7 मिमी दर्ज की गई है जबकि प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 682.2 मिमी है। सामान्य से अधिक वर्षा कटनी और झाबुआ में दर्ज की गई है। सामान्य वर्षा वाले जिले जबलपुर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, इंदौर, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, गुना, राजगढ़ और होशंगाबाद हैं। कम वर्षा वाले जिले बालाघाट, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, हरदा और बैतूल हैं।  

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एमपी रियल एस्टेट रेगयूलेटरी एक्ट (रेरा)

एमपी रियल एस्टेट रेगयूलेटरी एक्ट (रेरा) के अध्यक्ष  एन्टोनी डिसा ने कहा है कि एक मई, 2017 के बाद नई परियोजनाओं को और नये होम लोन आवेदनों में रेरा पंजीयन की माँग बैंक द्वारा आवश्यक की जाये। श्री डिसा ने बताया कि रेरा अधिनियम की धारा-3 के प्रभावशील होने की तिथि एक मई, 2017 के पूर्व स्वीकृत ऋणों में सिर्फ यह सुनिश्चित करें कि रेरा पंजीयन क्रमांक के लिए प्रमोटर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है या नहीं। यह स्पष्टीकरण रेरा ने बैंकों को इसलिए जारी किया है ताकि प्रचलित रियल एस्टेट परियोजनाओं की निर्माण प्रगति में अनावश्यक रूप से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बाधा न आये। उल्लेखनीय है कि रेरा द्वारा लीड बैंक समन्वयक श्री अजय व्यास को पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत कराया है।  

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अमित शाह - पौधरोपण

प्रतिवर्ष पौधों का रोपण करें :  चौहान वन महोत्सव कार्यक्रम में हुआ 2 हजार पौधों का रोपण  एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिवर्ष एक वृक्ष लगाने का लोगों से आव्हान किया है। श्री चौहान वन महोत्सव शुभारम्भ कार्यक्रम में पौधरोपण उपरांत उपस्थिजनों को संबोधित कर रहे थे। वन महोत्सव में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा सांसद अमित शाह, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं छात्र-छात्राओं ने पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री  चौहान ने पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होने वाले नागरिकों, विद्यार्थियों को बधाई शुभकामनाएँ दी। उन्होंने उपस्थिजनों को वृक्षारोपण करते रहने के लिये प्रेरित किया। कार्यक्रम में बताया गया कि वन महोत्सव के दौरान कलियासोत तट पर करीब 2 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसमें नीम के 400, करंज के 400, शीशम के 200, जामुन के 250, सिरस के 100, कचनार के 100, पेल्टाफार्म के 100, आंवला के 60, खैर के 60, बेल के 50, बरगद के 20, पीपल के 20, अमरूद के 60, चिरोल के 50, मॉतश्री के 05, सीताफल के 25, सप्तपर्णी के 20, कटहल के 10 और आम के 50 पौधे शामिल हैं।  

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गणेश प्रतिमा प्रशिक्षण

    पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा 20 से 23 अगस्त तक मध्यप्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों पर आम लोगों और छात्र-छात्राओं को मिट्टी से गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और रीवा के 2 सार्वजनिक स्थलों एवं 4 विद्यालयों में ग्रीन गणेश-2017 के तहत प्रशिक्षित मूर्तिकार प्रशिक्षण देंगे। विद्यार्थी और लोग मूर्ति बनाने के बाद अपनी-अपनी मूर्ति अपने घर भी ले जा सकेंगे। एप्को टीम विद्यार्थियों को जहाँ प्रात: 9 बजे से प्रशिक्षण देगी, वहीं सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम अपरान्ह 3 से 6 बजे तक होगा। इंदौर प्रशिक्षण-20 एवं 21 अगस्त इंदौर में 20 अगस्त को प्रात: 11 से 2 बजे तक पलासिया चौराहा, अपरान्ह 3 से 6 बजे तक अन्नपूर्णा परिसर महू नाका, 21 अगस्त को प्रात: 9 से 10 बजे तक अहिल्या आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाणगंगा, प्रात: 10.30 से 11.30 बजे तक शासकीय अत्रीदेवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महू नाका, 12 से 1 बजे तक शासकीय मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोती तबेला और दोपहर 2.30 बजे से 3.30 बजे तक रेलवे स्टेशन के पास शासकीय बाल विनय मंदिर में मूर्ति प्रशिक्षण होगा। उज्जैन प्रशिक्षण-22 एवं 23 अगस्त उज्जैन में 22 अगस्त को प्रात: 9 से 10 बजे तक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा, 10.30 से 11.30 बजे मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर रोड और अपरान्ह 3 से 6 बजे तक लोकमान्य तिलक स्मृति मंदिर क्षीरसागर में मिट्टी से गणेश बनाने का प्रशिक्षण होगा। दूसरे दिन 23 अगस्त को प्रात: 9 से 10 बजे तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फ्रीगंज, 10.30 से 11.30 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दशहरा मैदान और आम लोगों के लिये अपरान्ह 3 से 6 बजे तक पीपली नाका चौराहा में गणेश की मूर्ति बनाना सिखाया जायेगा। भोपाल प्रशिक्षण-21 से 23 अगस्त भोपाल में 21 अगस्त को प्रात: 10 से 11 बजे तक शासकीय राजा भोज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1100 क्वाटर्स, अपरान्ह 3 से 6 बजे तक बिट्टन मार्केट में मूर्ति प्रशिक्षण होगा। 22 अगस्त को प्रात: 9 से 10 बजे तक शासकीय माध्यमिक शाला बोर्ड कॉलोनी और अपरान्ह 3 से 6 बजे तक कोलार रोड के मंदाकिनी मैदान में आम लोगों के लिये प्रतिमा प्रशिक्षण होगा। 23 अगस्त को प्रात: 9 से 10 बजे तक शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरेरा कॉलोनी, 10 से 1 बजे तक शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ और अपरान्ह 3 से 6 बजे तक गणेश मंदिर पिपलानी में मूर्ति प्रशिक्षण होगा। जबलपुर प्रशिक्षण-22-23 अगस्त जबलपुर में 22 अगस्त को प्रात: 9 से 11 बजे तक शासकीय तमराई स्कूल मिलौनीगंज और दोपहर 3 से 6 बजे तक शहीद स्मारक गोल बाजार में गणेश प्रतिमा प्रशिक्षण होगा। 23 अगस्त को प्रात: 9 से 11 बजे तक पंडित लज्जाशंकर झा मॉडल हाई स्कूल और दोपहर 3 से 6 बजे तक कल्चरल स्ट्रीट भंवरताल में प्रशिक्षण होगा। रीवा प्रशिक्षण-22-23 अगस्त रीवा में प्रात: 9 से 10 बजे तक केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-1 में प्रात: 10.30 से 11.30 बजे तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक-2, दोपहर 3 से 6 बजे तक महिला समिति कला मंदिर अस्पताल चौराहा में प्रशिक्षण होगा। इसी तरह 23 अगस्त को सुबह 9 से 10 बजे तक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किला रोड, 10.30 से 11.30 बजे तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक-3 और दोपहर 3 से 6 बजे तक व्यंकट भवन पुरातत्व संग्रहालय कोठी कम्पाउण्ड में मिट्टी से गणेश बनाना सिखाया जायेगा।  

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मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

  तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने लिया तैयारियों का जायजा  एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान और सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह 20 अगस्त को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में चयनित विद्यार्थियों को भोपाल में लाल परेड ग्राउण्ड में आयोजित समारोह में स्वीकृति-पत्र प्रदान करेंगे। समारोह दोपहर 12 बजे होगा। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने आज लाल परेड ग्राउण्ड पहुँचकर समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। श्री जोशी ने कहा कि विभिन्न जिलों से आने वाले विद्यार्थियों के ठहरने और भोजन की बेहतर व्यवस्था करें। उन्होंने सभी तैयारियाँ समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिये। समारोह में विभिन्न जिलों के लगभग 15 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय ने विद्यार्थियों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जानकारी दी। इस दौरान सांसद श्री आलोक संजर भी उपस्थित थे।  

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राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अकादमी

राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने की विभागीय समीक्षा   अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को अगले साल राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अकादमी में भेजने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। बच्चों को एकल खेल जैसे तीरंदाजी, तैराकी आदि के लिये प्रशिक्षित किया जाये। एमपी के आदिम-जाति एवं अनुसूचित-जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने यह निर्देश विभागीय समीक्षा के दौरान दिये। बैठक में प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्रा, आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी और आदिवासी वित्त विकास निगम की संचालक श्रीमती रेणु तिवारी उपस्थित थीं। सोशल मीडिया के जरिये भी प्रचार-प्रसार हो श्री आर्य ने निर्देश दिये कि विभाग की उपलब्धियों का व्यापक-स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये। विज्ञापन एवं होर्डिंग के अलावा अब सोशल मीडिया के जरिये भी योजनाओं की जानकारी और विभाग की उपलब्धियों को बताने की जरूरत है। श्री आर्य ने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की कला सिखाने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण देने को कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को अन्य आवश्यक विषयों में भी प्रशिक्षण दिया जाये। राज्य मंत्री ने कहा कि गरीब तबके से उबरे व्यक्ति, जो देश-विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे हैं या छोटे-बड़े उद्योग संचालित कर रहे हों, उनके बारे में बच्चों को बतायें, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और उनकी प्रतिभा निखारने के नये-नये अवसर प्राप्त हो सकें। राज्य मंत्री श्री आर्य ने कहा कि महिला आदिवासी समूह को अलग-अलग जिले की विशेषता और निपूर्णता के अनुसार विभागीय योजना से जोड़ें। चतुर्थ श्रेणी के बेकलॉग पद पर बैगा, सहरिया, भारिया जाति के अभ्यर्थियों के जरिये पदपूर्ति की जाये। अनुदान प्राप्त संस्थाओं की एक माह के अंदर जाँच करवायें। इस दौरान संस्थाओं का रिजल्ट और क्वालिटी अवश्य देखें। लगभग ढाई लाख वनाधिकार पट्टों का वितरण बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वनाधिकार धारकों को 2 लाख 44 हजार 755 पट्टों का वितरण किया गया है। इसमें 2 लाख 17 हजार 245 व्यक्तिगत और 27 हजार 510 सामूहिक पट्टे शामिल हैं। आईआईएचएम संस्थान के जरिये 255 मास्टर-ट्रेनर तैयार कर जिले में जाकर प्रशिक्षण दिया गया।

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अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग

राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने की विभागीय समीक्षा   अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को अगले साल राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अकादमी में भेजने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। बच्चों को एकल खेल जैसे तीरंदाजी, तैराकी आदि के लिये प्रशिक्षित किया जाये। एमपी के आदिम-जाति एवं अनुसूचित-जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने यह निर्देश विभागीय समीक्षा के दौरान दिये। बैठक में प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्रा, आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी और आदिवासी वित्त विकास निगम की संचालक श्रीमती रेणु तिवारी उपस्थित थीं। सोशल मीडिया के जरिये भी प्रचार-प्रसार हो श्री आर्य ने निर्देश दिये कि विभाग की उपलब्धियों का व्यापक-स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये। विज्ञापन एवं होर्डिंग के अलावा अब सोशल मीडिया के जरिये भी योजनाओं की जानकारी और विभाग की उपलब्धियों को बताने की जरूरत है। श्री आर्य ने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की कला सिखाने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण देने को कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को अन्य आवश्यक विषयों में भी प्रशिक्षण दिया जाये। राज्य मंत्री ने कहा कि गरीब तबके से उबरे व्यक्ति, जो देश-विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे हैं या छोटे-बड़े उद्योग संचालित कर रहे हों, उनके बारे में बच्चों को बतायें, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और उनकी प्रतिभा निखारने के नये-नये अवसर प्राप्त हो सकें। राज्य मंत्री श्री आर्य ने कहा कि महिला आदिवासी समूह को अलग-अलग जिले की विशेषता और निपूर्णता के अनुसार विभागीय योजना से जोड़ें। चतुर्थ श्रेणी के बेकलॉग पद पर बैगा, सहरिया, भारिया जाति के अभ्यर्थियों के जरिये पदपूर्ति की जाये। अनुदान प्राप्त संस्थाओं की एक माह के अंदर जाँच करवायें। इस दौरान संस्थाओं का रिजल्ट और क्वालिटी अवश्य देखें। लगभग ढाई लाख वनाधिकार पट्टों का वितरण बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वनाधिकार धारकों को 2 लाख 44 हजार 755 पट्टों का वितरण किया गया है। इसमें 2 लाख 17 हजार 245 व्यक्तिगत और 27 हजार 510 सामूहिक पट्टे शामिल हैं। आईआईएचएम संस्थान के जरिये 255 मास्टर-ट्रेनर तैयार कर जिले में जाकर प्रशिक्षण दिया गया।

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 मतगणना

  मध्यप्रदेश के 43 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। इसमें कुछ जगह भाजपा और कुछ जगह कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बुधवार सुबह 9 बजे से नगरीय निकायों के मुख्यालयों पर मतगणना शुरू हुई थी। परिणाम आने के साथ ही जगह-जगह विजेताओं ने विजय जुलूस निकाले। अध्यक्ष पद के लिए जीते भाजपा 1- आलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में भाजपा की निर्मला डावर जीतीं। 2- सतना के जैतवार में भाजपा के राम बहादुर धोहर जीते। 3- झाबुआ के राणापुर में भाजपा की सुनीता जीतीं। 4- झाबुआ के थांदला में भाजपा के बंटी सोहन नाना जीते। 5- शहडोल के बुढार में भाजपा के कैलाश विश्वानी जीते। 6- झाबुआ के पेटलावद में भाजपा के मनोहर भटेवरा जीते। 7- शहडोल में भाजपा की उर्मिला रानी जीतीं। 8- डिंडोरी में भाजपा के पंकज सिंह तोमर जीते। 9- बुरहानुपर के नेपानगर में भाजपा के राजेश चौहान जीते।10 - अनूपपुर के कोतमा में भाजपा की मोहनी धमेंद्र वर्मा जीतीं। 11- बैतूल के चिचोली में भाजपा के संतोष मालवीय जीते। 12- खंडवा के छनेरा में भाजपा की पुष्पाबाई रामनिवास पटेल जीतीं। 13- खरगोन के मंडलेश्वर में भाजपा की मनीषा मनोज शर्मा जीतीं। 14- शहडोल के जयसिंहनगर में भाजपा के अशोक भारतीय जीते।15- ग्वालियर के डबरा में भाजपा की आरती मौर्य विजयी।16- बैतूल के आठनेर में भाजपा के सूरज राठौर जीते।17- खरगोन के भीकनगांव में भाजपा के दीपकसिंह हीरासिंह ठाकुर जीते। कांग्रेस 1- छिंदवाडा़ के मोहगांव हवेली में कांग्रेस की सपना कलम्बे जीतीं। 2- खरगोन के सनावद में कांग्रेस की मंजुषा नरेंद्र शर्मा जीतीं। 3- खरगोन के महेश्वर में कांग्रेस की अमिता हेमंत जैन जीतीं।4- डिंडौरी के शहपुरा में कांग्रेस के राजेश गुप्ता जीते। 5- छिंदवाडा के सौंसर में कांग्रेस के लक्ष्मण चाके जीते। 6- छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में कांग्रेस की पुष्पा साहू जीतीं।7- झाबुआ नगर पालिका परिष में कांग्रेस के मन्नू डोडिया जीते।8- छिंदवाड़ा के दमुआ में कांग्रेस के सुभाष गुलाबाके जीते। 9- बालाघाट के बैहर में कांग्रेस के गणेश मेरावी जीते। 10- रतलाम के सैलाना में कांग्रेस की नम्रता सिंह राठौर जीतीं। निर्दलीय 1- सिवनी के लखनादौन में निर्दलीय जितेंद्र राय जीते।2- छिंदवाड़ा के पांढुर्ना में निर्दलीय प्रवीण पालीवाल जीते।3- बैतूल के सारणी में निर्दलीय आशा भारती जीतीं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाय चुनाव में विभिन्न स्थानों पर हुई पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। कहां कौन जीता : बैहर नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस बालाघाट की बैहर नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस पद पर उम्मीदवार गणेश मेरावी ने भाजपा उम्मीदवार को गुड्डा मरकाम को पराजित किया है। जबकि निर्दलीय उम्मीदवार गुड्डू उईके तीसरे स्थान पर रहे। वहीं पार्षद निर्वाचन में 9 वार्डों में भाजपा, 5 वार्ड में कांग्रेस और 1 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। सीएम के क्षेत्र में लाडकुई में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में ग्राम पंचायत लाडकुई में कांग्रेस समर्थित पप्पू मालवीय 1275 से अधिक वोटों से जीते। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने विजयी जुलूस निकाला। उल्लेखनीय है कि यह इलाका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है। खंडवा के छनेरा-हरसूद में भाजपा प्रत्याशी पुष्पा रामनिवास पटेल जीतीं छेनरा हरसूद से भाजपा की पुष्पा रामनिवास पटेल निकटतम प्रत्याशी तारा सोभाग सांड से 49 वोटों से जीत गईं। पुष्पा रामनिवास पटेल (भाजपा) को 4730 वोट, तारा सोभाग सांड (निर्दलीय बागी कांग्रेस) को 4681, किरण कमलकांत भारद्वाज (कांग्रेस) को 1428, अर्चना धर्मेंद्र तिवारी (निर्दलीय बागी भाजपा) को 475 और नोटा को 204 वोट मिले। कोतमा नपा अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा अनूपपुर की कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा पद पर मोहिनी धर्मेद्र वर्मा जीत गई। 15 वार्डों में 8 वार्डों में भाजपा, 5 वार्डों में कांग्रेस व 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते वार्ड क्रमांक 1,5,6,8,9,10,11व14 में भाजपा के पार्षद हुए विजयी वहीं वार्ड क्रमांक 2,7,12,13 व 15 में कांग्रेस के पार्षद जीते, वार्ड क्रमांक 3,4 से निर्दलीय प्रत्याशी विजयी। शाजापुर के अरनिया कलां में दुर्गा प्रसाद सोनानिया जीतें अरनिया कलां सरपंच चुनाव में दुर्गा प्रसाद सोनानिया 1236 वोट से जीत गए। दुर्गाप्रसाद सोनानिया को 2442 वोट, विक्रम सोनानिया को 1206 वोट, शैलेंद्र पटेल को 310 वोट, श्याम सोनानिया को 228 को वोट और नोटा को 50 वोट मिले। झाबुआ कई जगह भाजपा की जीत राणापुर में 213 वोटों से भाजपा जीती, थादंला में 844 वोटों से भाजपा जीती। पेटलावद में 1917 वोटों से भाजपा, जोबट में 209 वोटों से भाजपा और आजादनगर में 390 से भाजपा ने जीत दर्ज की। डिंडोरी की शहपुरा नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस जीती शहपुरा में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के राजेश गुप्ता ने जीत दर्ज की। वार्ड 1 में भाजपा के राजेश पाल, वार्ड 2 में भाजपा की सुनीता तिवारी, वार्ड 3 में भाजपा के अनूप गुप्ता, वार्ड 4 में भाजपा की दीपा साहू, वार्ड 5 भाजपा के हारून खान, वार्ड 6 में कांग्रेस के राजेश चौधरी, वार्ड 7 में निर्दलीय अनीता कछवाहा, वार्ड 8 में भाजपा के मधु बनवासी, वार्ड 9 में भाजपा के वंदना सोनी, वार्ड 10 में निर्दलीय गिरजा कारपेंटर, वार्ड 11 में कांग्रेस के अशोक पाठक, वार्ड 12 में कांग्रेस के फुक्कू ठाकुर, वार्ड 13 में निर्दलीय सावित्री यादव, वार्ड 14 में निर्दलीय रामजी गुप्ता, वार्ड 15 में कांग्रेस के अशोक बनवासी ने जीत दर्ज की। बुरहानपुर के नेपानगर में भाजपा प्रत्याशी की जीत नेपानगर नगर पालिका परिषद के चुनाव परिणाम में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के राजेश चौहान ने 243 मतों से जीत हासिल की। वहीं 24 वार्डों में से 12 पर कांग्रेस, 11 वार्डों पर भाजपा और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। मुरैना की कैलारस नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा की अंजना बंसल कांग्रेस की ज्योति दुबे से 1405 मतों से जीतीं। रतलाम के सैलाना नगर परिषद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा, कांग्रेस की नम्रता राठौर 75 वोटों से जीतीं। यहां 15 पार्षद पदों में से 8 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमाया। खंडवा के मूंदी नगर परिषद वार्ड क्रमांक 4 उप चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार शमीना बी कांग्रेस उम्मीदवार रजाक मंसूरी से 68 वोट अधिक लेकर विजय घोषित हुईं। छिंदवाड़ा की जामई नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी 2200 वोट मिली विजय। छिंदवाड़ा में मोहगांव से कांग्रेस की सपना कलंबे 793 वोटों से जीत गईं। मंदसौर जिले के शामगढ़ में वार्ड 4, 9 के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। मंदसौर में गरोठ नगर परिषद में वार्ड 13 के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार संगीता ललित चंदेल ने भाजपा प्रत्याक्षी विनोद ग्वाला लाला को 210 मतों से हराया। विदिशा की शमशमाबाद नगर परिषद में कांग्रेस की जीत। खरगोन के महेश्वर में कांग्रेस की अनीता जैन और सनावद से कांग्रेस की मंजूषा शर्मा विजयी हुईं।  

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सीएम शिवराज सिंह ने किया झंडारोहण

  मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में झंडारोहण किया। इसके बाद उन्‍हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो लोगों के बीच गए और उनका अभिवादन भी स्‍वीकार किया। समारोह में रंगविरंगे ड्रेस में बच्‍चों का उत्‍साह देखने लायक था। ध्‍वजारोहण के बाद सीएम शिवराज ने लोगों को संबोधित किया। वो बोले, जिस माता का अन्‍न हमने खाया, पानी पिया है और उसी का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। भारत माता को प्रणाम करते हुए उन्‍होंने कहा कि आप सभी बहिनों भाईयों ओर प्रदेशवासियों को स्‍वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि यह आजादी हमें बड़ी मुश्किलों से मिली इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमारे हजारों क्रांतीकारी हंसते-हंसते फांसी पर झूल गए मैं उन्‍हें नमन करता हूं। उन्‍होंने कहा कि मैं उन सभी माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्‍हेांने अपने लालों को बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए भेजा है। इस दौरान उन्‍होंने शहीद बलराम तोमर को याद किया और कहा कि मैं उनको नमन करके यहां आया हूं। लाल परेड ग्राउंड लोगों से भरा हुआ था और इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्‍यान रखा गया है। देश आज अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बच्‍चे सड़कों पर तिरंगा लेकर दौड़ते और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं।  

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ऊर्जा मंत्री पारसचंद्र जैन

  मध्यप्रदेश में बिजली बिलों को लेकर लगातार आ रही शिकायतों से नाराज ऊर्जा मंत्री पारसचंद्र जैन अगले महीने से गांवों में बिजली पंचायत लगाएंगे। मंत्री खुद ज्यादा बिल और रीडिंग के मामले सुनेंगे और उन्हें मौके पर ही निपटाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद विभाग को यह कदम उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में एक करोड़ 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिजली बिल मुद्दा न बनें। इसलिए सरकार नई पद्धति से मीटर रीडिंग व बिल जनरेट करने की कोशिश में लगी है। उधर, बिलों में गड़बड़ियों को भी दुरस्त करने की कोशिशें चल रही हैं। इसी कड़ी में ऊर्जा विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर बिजली पंचायत लगाने की तैयारी कर रहा है। इनमें से चुनिंदा पंचायतों में आयोजित शिविरों में विभाग के मंत्री जैन खुद पहुंचेंगे। शिविर में मंत्री और वरिष्ठ अफसर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे और उनका मौके पर ही निराकरण करेंगे। विभाग ने जून में भी शिविर लगाया था, जिसमें एक लाख 10 हजार शिकायतें आई थीं, इनमें से सिर्फ 40 हजार का निराकरण हो पाया था। सूत्र बताते हैं कि बिजली बिलों को लेकर बढ़ती शिकायतों से मुख्यमंत्री नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार 24 में से 20 व 22 घंटे नियमित बिजली दे रही है, फिर भी जनता खुश नहीं है। संगठन की ओर से भी ऐसा ही फीडबैक आ रहा है। इसी कड़ी में पंचायत स्तर पर बिजली पंचायत लगाने की तैयारी है। बिजली बिलों में गड़बड़ी का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने की कोशिश की थी। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी लगातार गलत रीडिंग और बिजली बिल की शिकायतें करते रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश में गलत रीडिंग और बिजली के बिल ज्यादा आने की पांच लाख से ज्यादा शिकायतें हैं। इसमें सभी तरह की शिकायतें बताई जा रही हैं। ऊर्जा मंत्री पारसचंद जैन ने कहा कि हम वृहद स्तर पर शिविर लगाकर उपभोक्ताओं की समस्या सुनेंगे और उनका मौके पर ही निराकरण करेंगे। कुछ जगह मैं भी जाऊंगा।       

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खालिस्तानी ग्वालियर

  खालिस्तान की मांग कर रहे आतंकवादियों की मदद करने वाले तीन आरोपियों को ग्वालियर के थाटीपुर और डबरा से गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त कार्रवाई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) पंजाब और थाटीपुर थाने की पुलिस ने की है। थाटीपुर थाने के प्रभारी यशवंत गोयल के अनुसार गिरफ्तार लोगों में डबरा से बलबिंदर गिल, चीनौर से बलकार सिंह व शहर के थाटीपुर थानाक्षेत्र से दुल्लपुर में ठिकाना बनाकर रह रहे सतेन्द्र उर्फ छोटू रावत निवासी डबरा शामिल है। तीनों की गिरफ्तारी डालकर पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई है। बताया जाता है कि पकड़े गये आरोपी दो साल से खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स (केएलएफ) के संपर्क में थे। साथ ही इन पर हथियार सप्लाई का भी संदेह है। पकड़े गए तीनों युवकों पर पंजाब के चंड़ीगढ़ में यूएपी एक्ट (आतंकवाद गतिविधियों में मदद करने पर लगने वाली धारा) की धारा 17, 18, 19 व 20 के तहत मामले दर्ज हैं। दो दिन से पंजाब चड़ीगढ़ पुलिस ग्वालियर में डेरा जमाए बैठी थी। बुधवार शाम एटीएम, पंजाब पुलिस को इन युवकों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। भारत के पंजाब प्रांत में खालिस्तान की मांग कर रहे खलिस्तान लिब्रेशन फोर्स को प्रतिबंधित किया गया है। देश की सुरक्षा एजेंसी भी इन पर नजर रखे हुए हैं। कुछ समय पहले चंडीगढ़ में मामला दर्ज करने के बाद केएलएफ के एक सदस्य के पकड़े जाने के बाद ग्वालियर के तीन युवकों जिनमें दो सिख हैं उनसे मदद मिलने की बात सामने आई थी। जिसके बाद बलबिंदर, बलकार सिंह व सतेन्द्र की तलाश शुरू हुई। यह दो साल से आतंकवादियो के सम्पर्क में हैं ऐसा पता लगा है।

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स्वाईन फ्लू उपचार

  वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग द्वारा होगी बचाव, उपचार की समीक्षा    मध्यप्रदेश में स्वाईन फ्लू (एच-1 एन-1) प्रकरणों को देखते हुए प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय संक्रमण उपचार के लिए पूरी तैयारी रखें। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने यह निर्देश आज स्वाईन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया रोगों की दैनिक समीक्षा करते हुए दिया। स्वाईन फ्लू पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिये 10 अगस्त को वीडियों कान्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों की समीक्षा होगी। इसमें सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल विशेषज्ञ और ब्लाक मेडिकल आफिसर से गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के विभागाध्यक्ष डॉ. लोकेन्द्र दवे और एम्स के माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट डॉ. देवाशीष विश्वास एच-1 एन-1 संक्रमण, बचाव, रोकथाम और उपचार पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में एक जुलाई से 7 अगस्त तक 86 सं‍दिग्ध मरीजों के सेम्पल जाँच के लिये भेजे गये जिनमें से 80 की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें 16 पॉजिटिव रिपोर्ट आईं और 6 सेम्पल की रिपोर्ट आना शेष है। वर्तमान में 4 शासकीय एवं 7 रोगी निजी अस्पताल में उपचार के लिये भर्ती हैं। इस अवधि में 14 जिलों में डेंगू के 40 मरीज पाये गये। फिलहाल एक डेंगू मरीज उपचाररत है। चिकिनगुनिया के इस दौरान 3 जिलों में 6 मरीज पाये गये। फिलहाल कोई मरीज उपचाररत नहीं है। इस अवधि में प्रदेश में स्वाईन फ्लू से एक मृत्यु हुई है। स्वाईन फ्लू से घबरायें नहीं,सतर्क रहें सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब, खाँसी, तेज सिरदर्द, साँस लेने में परेशानी आदि गंभीर निमोनिया जैसे लक्षण नजर आयें तो इसे नजरअंदाज न करें। नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में परीक्षण करवायें। परीक्षण में फ्लू पाये जाने पर चिकित्सक की सलाहानुसार दवा का पूरा कोर्स लें और आराम करें। गर्म तरल पदार्थ का अधिकाधिक सेवन करें। नाक, मुँह या आँखों का स्पर्श करने से पहले तथा बाद में हाथों को साबुन से धोयें। उक्त लक्षण हों तो दूसरों के सम्पर्क में आने से बचें। खाँसते और छींकते समय मुँह एवं नाक पर कपड़ा रखें। इससे स्वाईन फ्लू होने और फैलने से बचाव होगा। डॉ.लोकेन्द्र दवे विभागाध्यक्ष, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

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डॉ. नरोत्तम मिश्र

  एमपी के जनसंपर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने उज्जवला योजना के अंतर्गत दतिया में महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेण्डर वितरित किए। जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की पहल पर गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। श्री मिश्र ने कहा कि हमारी बहनें जब चूल्हे पर रोटी बनाती थीं तो कई बार लकड़ियां गीली होने के कारण चूल्हा नहीं जलता था। चूल्हा फूंकते-फूंकते बहनों की आँखों में आंसू आ जाते थे। सरकार ने बहनों की इस पीड़ा को समझा और उज्जवला योजना प्रारंभ की। दतिया जिले में अभी तक 58 हजार लक्ष्य के मुकाबले 30 हजार 200 निःशुल्क गैस सिलेण्डर वितरित किए गए हैं। प्रति सोमवार और मंगलवार को जन सुनवाई में आने वाले महिलाएं जो गैस सिलेण्डर की माँग करती हैं, उनके आवेदन का परीक्षण कर मौके पर ही गैस सिलेण्डर दिए जाते हैं।

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नगरीय निकायों में मतदान

    मध्यप्रदेश शासन ने 11 अगस्त को नगरीय निकायों में होने वाले मतदान के दिन संबंधित नगरीय निकायों में सामान्य अवकाश घोषित किया है। इन नगरीय निकायों में निगो‍शिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिन नगरीय निकायों में 11 अगस्त को मतदान होगा, उनमें खंडवा जिले की नगर परिषद् छनेरा, रतलाम जिले की नगर परिषद् सैलाना, बैतूल जिले की नगरपालिका परिषद् सारनी, नगर परिषद आठनेर और चिचोली, झाबुआ जिले की नगरपालिका परिषद झाबुआ, नगर परिषद् रानापुर, थांदला और पेटलावद, अलीराजपुर जिले का नगर परिषद् भांभरा और जोबट, नगर पालिका परिषद् अलीराजपुर, खरगोन जिले की नगर परिषद् भींकनगाँव, महेश्वर और मण्डलेश्वर, बुरहानपुर जिले की नगर पालिका परिषद् नेपानगर, छिन्दवाड़ा जिले की नगरपालिका परिषद् जुन्नारदेव, दमुआ, पाण्ढ़ुर्ना, सौंसर, नगर परिषद् मोहगाँव और हर्रई शामिल हैं। सिवनी जिले की नगर परिषद् लखनादौन, मण्डला जिले की नगर परिषद निवास, बम्हनीबंजर, बिछिया, नगर पालिका परिषद् नैनपुर और नगर पालिका परिषद् मंडला शामिल हैं। डिण्डोरी जिले की नगर परिषद् डिण्डोरी, शहपुरा, बालाघाट जिले की नगर परिषद् बैहर, शहडोल जिले की नगर परिषद जयसिंह नगर, बुढ़ार और नगर पालिका परिषद् शहडोल, अनूपपुर जिले की नगर पालिका परिषद् कोतमा, नगर पालिका परिषद् बिजुरी और उमरिया जिले की नगर पालिका परिषद् पाली शामिल है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किये किये गये है।

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एडीजे श्रीवास निलंबित

    मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार 8 अगस्त को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस) सत्येन्द्र कुमार सिंह के हस्ताक्षर से इस आशय का आदेश जारी हुआ। उक्त आदेश में कहा गया है कि सीरियस मिस कंडक्ट को लेकर एडीजे श्रीवास के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है। निलंबन अवधि में एडीजे श्रीवास का मुख्यालय नीमच रहेगा। उल्लेखनीय है कि 15 महीने में चार तबादलों के विरोध में एडीजे श्रीवास ने हाईकोर्ट के बाहन तीन दिनों तक सत्याग्रह किया था। हालांकि, शनिवार को उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए ट्रांसफर आदेश मानते हुए गृहस्थी का सामान नीमच शिफ्ट कर लिया। उन्होंने मंगलवार को नीमच कोर्ट में ज्वाइन ही किया और प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने उनका निलंबन आदेश जारी कर दिया। निलंबन आदेश काला धब्बा, दिल्ली तक उठाऊंगा आवाज : एडीजे श्रीवास  एडीजे श्रीवास ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने निलंबन आदेश को न्यायपालिका के इतिहास में काला धब्बा निरूपित किया। साथ ही हाईकोर्ट के कठोर रवैये की तुलना अंग्रेजों के जमाने में न अपनी दलील और न वकील वाले रोलेट एक्ट से करते हुए अपनी आवाज दिल्ली तक उठाने की चेतावनी दी है। इससे पूर्व जबलपुर आकर हाईकोर्ट स्तर पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। यदि आवश्यक पड़ी तो साइकल रैली भी निकालने की बात कही गई है। एडीजे का कहना है कि मैं अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार जैसे भी बनेगा करूंगा। मैं अपनी ओर से उठाई गई फोर्थ क्लास भर्ती घोटाले सहित 9 बिन्दुओं पर जांच की मांग पर भी पूर्ववत कायम रहूंगा। जबलपुर से हाल ही में नीमच ट्रांसफर किए गए एडीजे श्रीवास ने महज 15 माह में चार तबादला आदेशों को लेकर आक्रोश प्रदर्शित करते हुए हाईकोर्ट के गेट नंबर-3 के सामने सड़क किनारे दरी बिछाकर तीन दिनी सत्याग्रह किया था। इससे पूर्व अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक की गई, जिसे मीडिया में स्थान मिला। एडीजे श्रीवास ने बताया कि उन्होंने मंगलवार 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे नीमच कोर्ट पहुंचकर विधिवत ज्वाइनिंग दे दी। शाम तक बाकायदे न्यायिक कार्य किया। लेकिन शाम 6 बजे निलंबन आदेश थमा दिया गया। लिहाजा, बुधवार से वे कोर्ट में सुनवाई का न्यायिक कार्य नहीं कर सकेंगे। चूंकि उन्हें फ्री कर दिया गया है, अत: वे एक-दो दिन में अपनी रणनीति बनाकर जबलपुर आएंगे और यहीं से आंदोलन को नए सिरे से गति देंगे।

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 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

रेडियो कार्यक्रम दिल से के माध्यम से प्रतिमाह होंगे रू-ब-रू   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिमाह रेडियो कार्यक्रम ‘दिल से’ के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से श्री चौहान लोगों से जुड़े विभिन्‍न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और प्राथमिकतायें बतायेंगे। साथ ही शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और भविष्य की कार्य योजनाओं को आमजन से साझा करेंगे। पहला कार्यक्रम 13 अगस्त की शाम 6.00 बजे से प्रदेश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से रिले होगा।  मुख्यमंत्री श्री चौहान इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों सहित सभी वर्गों से जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम श्री चौहान की उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में होगा, जिसमें वे खुलकर जनता से बात करेंगे। उनके कल्याण के लिये अपनी आत्मीय भावनाओं और प्रतिबद्धता को प्रगट करेंगे।मुख्यमंत्री का रेडियो कार्यक्रम ‘दिल से’ मध्यप्रदेश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से एक साथ प्रतिमाह निश्चित तिथि और निर्धारित समय पर प्रसारित होगा।  

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 स्वाइन फ्लू  mp

केमिस्ट को अलग से लायसेंस लेने की जरूरत नहीं  मध्यप्रदेश की सभी दवा की दुकानों में स्वाइन फ्लू में दी जाने वाली दवा टेमीफ्लू उपलब्ध रहेगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू की दवाओं जैसे- ओसाल्टामिविर और जेनामिविर को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली-1945 के तहत शेड्यूल-एक्स से हटाकर शेड्यूल-एच-1 में शामिल किया है। पहले स्वाइन फ्लू दवा के शेड्यूल-एक्स में होने से इसके लिये अलग से लायसेंस दिया जाता था। यह दवा दूसरी दवाओं के साथ न रखते हुए लायसेंस प्राप्त अस्पतालों में तालाबंद रखी जाती थी। अब एच-1 में शामिल होने से फुटकर दवा विक्रेता भी इसे रख सकेंगे और आवश्यकता होने पर मरीज के परिजन डॉक्टर के पर्चे पर केमिस्ट से खरीद सकेंगे। दुकानदार के लिये अलग से लायसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लायसेंस की बाध्यता समाप्त होने से स्टॉकिस्ट अब आसानी से होलसेल डीलर से दवा खरीद सकेंगे। भोपाल के गर्ग मेडिकल स्टोर के श्री सुमित अग्रवाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्वाइन फ्लू मरीजों को त्वरित लाभ मिलेगा। छतरपुर के केमिस्ट श्री सुनील चौबे ने कहा कि स्वाइन फ्लू मरीज को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। ऐसे में दवा की सहज उपलब्धता स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी के मुकाबले के लिये वरदान सिद्ध होगी।

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खिचड़ी सेवा

गुरूद्वारा श्री गुरूतेग बहादुर साहेब साकेत नगर द्वारा प्रतिदिन भोपाल एम्स में भर्ती मरीजों के परिजन को नि:शुल्क खिचड़ी वितरित की जायेगी।  तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा एवं श्रम राज्य मंत्री  दीपक जोशी ने खिचड़ी सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने सिख समाज द्वारा संचालित लंगर व्यवस्था की भी सराहना की। श्री जोशी ने कहा कि मनुष्य का जीवन परमार्थ और सेवा के लिए है। सिख समुदाय इस अवधारणा से सेवा कार्यों में सदैव सबसे आगे रहा है। डायरेक्टर एम्स डॉ. मधुसूदन नागरकर ने कहा कि खिचड़ी-सेवा में संस्थान द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थान में गरीब हो या अमीर, सभी का इलाज और देखभाल समान रूप से की जाती है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि और सिख समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

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choti kating

सागर जिले के बम्होरी शाहपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक महिला की चोटी कटने का मामला सामने आया है। महिला कल्लो बाई को बदहवासी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद महिला के सिर में दर्द हो रहा था और उसके चेहरे पर भी खरोंच के निशान हैं। जानकारी के मुताबिक कल्लो बाई पति धनसिंह सेन के अनुसार वे सुबह घर का काम कर रहीं थी। इस दौरान परिवार को खाना खिलाने के बाद वे जैसे ही बाहर निकली इसी दौरान किसी ने पीछे से बाल नोच लिए। पीछे मुडकर देखा तो कोई नहीं था। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें तेज चिल्लाने की आवाज आई, इसके बाद जैसे ही वे बाहर निकले तो कल्लो बाई ने बताया कि किसी ने उसके बाल काट लिए है। घटना के बाद वो कुछ देर तक बेहोश हो गई। जिसके परिजन उसे लेकर सानोधा थाना पहुंचे और वहां से 108 एंबुलेंस द्वारा उसे अस्पताल भेजा गया।

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मंत्री रूस्तम सिंह

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रूस्तम सिंह ने लोगों से अपील की है कि यदि निजी अस्पताल की जाँच में डेंगू पाया जाता है तो उसकी पुष्टि शासकीय चिकित्सालय में अलाइजा टेस्ट से अवश्य करवायें। श्री सिंह ने कहा ठंड लगकर तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर पर चकत्ते और उल्टी आये तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। सलाह अनुसार शासकीय अस्पताल में रक्त की जाँच करवायें। पानी जमा न रहने दें श्री सिंह ने कहा कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। अत: अपने घर में कूलर, टायर, पुराने मटके आदि में लम्बे समय तक पानी जमा न रहने दें। दिन में पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। श्री सिंह ने कहा कि कूलर में एक चम्मच सरसों का तेल डाल दें इससे पानी के ऊपर तेल की परत जमने से लार्वा नहीं उत्पन्न होता है। अधिक तरल पदार्थ पियें बुखार आने पर अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, मट्ठा, जूस आदि का अधिक से अधिक सेवन करे। बुखार के दौरान पूरे शरीर पर पानी की पट्टियाँ रखें। शरीर पर चकत्ते होने पर मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज करवायें। खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर भी न घबरायें। पैरासिटामोल को छोड़कर कोई भी अन्य दर्द निवारक दवा का सेवन न करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज भी प्रदेश में स्वाईन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य, आयुष, गैस राहत त्रासदी और नगरीय प्रशासन विभाग की समन्वित टीमें लार्वा विनिष्टीकरण करने के साथ ही इन बीमारियों पर नजर रख रही हैं। 3 अगस्त को डेंगू के 9, चिकनगुनिया और स्वाईन फ्लू के एक-एक संदिग्ध मरीज का टेस्ट किया गया जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। प्रदेश में जनवरी से अब तक डेंगू के कुल 22 मामले सामने आये हैं जिनमें भोपाल जिले के 10, जबलपुर के 9, पन्ना, डिण्डोरी और दमोह का एक-एक मामला शामिल है। डेंगू से वर्ष 2017 में कोई मृत्यु नहीं हुई है।

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बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या

छिंदवाड़ा जिला कोर्ट परिसर में पेशी पर आए भाजपा नेता मोहम्मद इखलाक की प्रशांत साहू और उसके तीन साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला गैंगवार का बताया जा रहा है। घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनने के बाद जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद इखलाक पर शिवसेना नेता नरेंद्र पटेल पर प्राणघातक हमला करने का आरोप लगा था। इसी मामले में पुलिस उसे पेशी के लिए दोपहर एक बजे कोर्ट लेकर पहुंची। जैसे ही वे पीछे के गेट से अंदर घुसे इस दौरान वहां मौजूद प्रशांत साहू और उसके साथियों ने इखलाक पर तीन गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोर्ट परिसर में हुई इस घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया। हत्या की खबर जैसे ही शहर में फैली माहौल तनावपूर्ण हो गया। इखलाक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है, जिसके बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उधर एहतियातन शहर में दुकानें बंद करवा दी गई हैं। पुलिस अगर थोड़ी सी सतर्कता बरतती तो इस घटना को रोका जा सकता है। जब इखलाक पर हमला हुआ तो गोली चलाने वाला कोर्ट परिसर के अंदर उसके पास खड़ा था। इससे सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं, आखिर कोर्ट परिसर में हथियार लेकर कोई कैसे घुस गया।  

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ग्रीन गणेश

     पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) भोपाल की टीम ने आज उज्जैन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा में उज्जैन संभाग के मास्टर-ट्रेनर्स, विद्यार्थी, मूर्तिकार और प्रतिभागियों को मिट्टी से गणेश बनाने का प्रशिक्षण दिया। एप्को के अधिकारियों और स्थानीय पर्यावरणविद श्री राजेन्द्र सिंह और श्री राजीव पाहवा ने लोगों को पीओपी प्रतिमा विसर्जन से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया। एप्को भोपाल के सर्वश्री जे.पी. नामदेव, राजेश रायकवार, राजमणि वाजपेयी, एम.डी. मिश्रा, दिलीप चक्रवर्ती, मूर्तिकार द्वय श्री प्रशांत एवं श्रीमती अंजलि गोटीवाले, सुश्री अलका सहस्रबुद्धे ने गणेश प्रतिमा के लिये मिट्टी तैयार करना, प्रतिमा बनाना और प्राकृतिक रंगों से रंगने की कला का प्रशिक्षण दिया। प्रतिभागियों को बताया गया कि पीओपी प्रतिमा के रंगों से विषाक्त हुए जल के उपयोग से किडनी और फेफड़े प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। एप्को टीम ने प्रतिभागियों को मिट्टी की गणेश प्रतिमा घर में ही या नगरीय निकायों द्वारा चिन्हित स्थलों पर ही विसर्जित करने की सलाह दी। अगले चरण में टीम उज्जैन के चार विद्यालयों और दो सार्वजनिक स्थलों पर मिट्टी से गणेश प्रतिमा निर्माण शिविर का आयोजन करेगी।  

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मुस्कान अहिरवार

मुख्यमंत्री  ने मुस्कान के जूनून और जज्बे को किया सम्मानित हमें आगे बढने से कोई नहीं रोक सकता मामा जी हमारे साथ हैं - मुस्कान    भोपाल में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान अहिरवार का अपना पक्का पुस्तकालय होगा। अभी वो राजधानी की दुर्गानगर बस्ती में कच्चे मकान में पुस्तकालय चलाती हैं। बच्चों की शिक्षाप्रद 25 किताबों से उनका पुस्ताकलय 2016 में शुरू हुआ था। अब 1000 से ज्यादा किताबों से सज्जित हो गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां अपने निवास पर मुस्कान अहिरवार का सम्मान किया और उन्हें दो लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की। साथ ही यह भी कहा कि जल्दी ही एक कमरे का पक्का पुस्तकालय बन जायेगा। मुख्यमंत्री के इस भावनात्मक उपहार से अभिभूत मुस्कान कहती हैं कि अब उन्हें और बस्ती के बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मामाजी हमारे साथ हैं। अब हमें अपना काम करना है। मामा जी की सरकार हमारे साथ है। मुस्कान ग्लोरियस हायर सेकेण्डरी स्कूल जहांगीराबाद में पढ़ती हैं। उनकी बड़ी बहन नेहा अहिरवार नवीं कक्षा में तात्या टोपे हायर सेकेण्डरी स्कूल में पढ़ती हैं। छोटा भाई विकास चौथी में मुस्कान के साथ ही स्कूल जाता है। आकाश पहली कक्षा में है। उनके चाचा राकेश कुमार घर में मदद करते हैं। उनका सेंटरिंग का काम है। मुस्कान के पिता मनोहर अहिरवार भी सेंटरिंग का काम करते थे। सात जुलाई को उनका निधन हो गया। मुस्कान बताती हैं कि पापा कहते थे कुछ करके दिखाओ । इसके लिये खूब पढ़ो। वो स्वयं डाक्टर बनना चाहती हैं। मुस्कान बताती हैं कि अभी रोज शाम पांच से सात बजे तक पुस्तकालय लगता है। करीब बीस पच्चीस बच्चे आते हैं। चटाई और दरी पर बैठना पड़ता है। कुछ बच्चे किताबें घर ले जाते हैं। फिर वापस कर देते हैं। मैं किताब के बारे में कुछ सवाल पूछ लेती हूँ जिससे यह पता चल जाता है कि बच्चे ने किताब पढ ली है। एक रजिस्टर है जिसमें सारा हिसाब रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्कान जैसी बेटियों के काम को पूरा समाज आगे बढ़ाये तो स्थितियां बदलते देर नहीं लगेगी। सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता दी जायेगी।

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सशक्त परिवार सशक्त देश

मुख्यमंत्री  चौहान ने किया संकल्प पत्र का विमोचन रक्षा बंधन पर बहनें अपने भाइयों से सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का वचन मांगेगी। संचालनालय महिला सशक्तिकरण ने इसके लिये अनूठी पहल की है। “ सशक्त परिवार सशक्त देश ’’ पहल के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सकल्प पत्र भेजे जा रहे है। सभी सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्षों, महापौर, पार्षद, कालेज स्कूलों तक पहंचाये जा रहे है। सभी भाइयों तक यह संकल्प पत्र पहुंचेगा। इसे बहनों की पूजा की थाली में रखना होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस मंत्रालय में संकल्प पत्र का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने नवाचारी पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से बने उद्देश्य पूरे होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस इस अवसर उपस्थित थी।  

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धरने पर जज आरके श्रीवास

    जबलपुर हाईकोर्ट के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी और अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आरके श्रीवास मंगलवार सुबह मप्र हाईकोर्ट की इमारत के गेट नंबर तीन के सामने धरने पर बैठ गए। पहले वे परिसर के अंदर सत्याग्रह पर बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। मप्र हाईकोर्ट के 61 साल के इतिहास में यह पहला मामला जब किसी एडीजे ने सत्याग्रह किया है। जज श्रीवास ने 15 महीने में 4 बार तबादल किए जाने के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार जनरल को अपने साथ हुए अन्याय से अवगत कराने के बावजूद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी सकारात्मक रिस्पांस सामने नहीं आया। उनका कहना है कि हर 3 महीने में ट्रांसफर से परिवार परेशान हो गया है। इस बार जैसे-तैसे जबलपुर के क्राइस्ट चर्च स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाया था। एक को पढ़ाई के लिए नीमच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां से भी तबादला कर दिया गया था। एडीजे के पक्ष में बार के वकील भी साथ आने लगे हैं। कड़ी धूप में बैठकर धरना दे रहे जज के लिए वकीलों ने छाते मंगवाए। जज का कहना है कि न्याय नहीं मिला तो वे धरने के बाद अनशन करेंगे। महज 15 माह में चौथा तबादला हाईकोर्ट की ट्रांसफर पॉलिसी के सर्वथा विपरीत है। इससे यह साफ होता है कि एकरूपता को पूरी तरह दरकिनार करके मनमाने तरीके से भाई-भतीजावाद के आधार पर तबादले किए जा रहे हैं। इसलिए बजाए झुकने के संघर्ष का रास्ता चुना गया। मुझे अब तक नीमच में ज्वाइन कर लेना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके स्थान पर नौकरी को दांव पर लगाकर सत्याग्रह की राह पकड़ ली है। यदि मुझे गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए तो जेल जाने तक तैयार हूं। लेकिन अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा।  

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शिवराजसिंह मंत्रि-परिषद

महाधिवक्ता को पुनरीक्षित मानदेय स्वीकृत  मंत्रि-परिषद के निर्णय  मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में देवास में उद्योगों को जल प्रदाय करने के लिए स्विस चैलेंज प्रक्रिया में पुनर्संरचित योजना के तहत विकासकर्ता का चयन करने की अनुमति दी गयी। इस संबंध में सभी कार्यवाहियां एमपी एसआईडीसी लिमिटेड द्वारा की जायेगी। मंत्रि-परिषद ने महाधिवक्ता मध्यप्रदेश/अतिरिक्त महाअधिवक्ता/ उप महा अधिवक्ता/ शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में पदस्थ विधि पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में शासन का पक्ष समर्थन के लिए की जाती है, को देय मानदेय में पुनरीक्षण की स्वीकृति दी। अब महाधिवक्ता को पुनरीक्षित निश्चित मासिक मानदेय 1 लाख 80 हजार, अतिरिक्त महाधिवक्ता को 1 लाख 75 हजार, उप महाधिवक्ता को 1 लाख 60 हजार, शासकीय अधिवक्ता को 1 लाख 25 हजार और उप शासकीय अधिवक्ता को 1 लाख रुपए मिलेगा। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रधान आरक्षक के चार पदों के सृजन की मंजूरी दी। इनका वेतनमान रुपए 5200-20200+2400 ग्रेड पे होगा। मंत्रि-परिषद ने मंत्रालय के आठ तकनीकी कर्मचारियों को मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 के समान एक अप्रैल 2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान रुपए 5500-9000 स्वीकृत करने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मंत्रालय में कार्यरत दफ्तरी को देय विशेष वेतन राशि 50 रुपए को पुनरीक्षित कर 250 रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है। मंत्रि-परिषद ने किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नालॉजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 'आत्मा' को वर्ष 2017-18 में योजना एवं स्वीकृत कुल 1358 पदों की निरंतरता की स्वीकृति देने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना में वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि संविलियन के लिए शेष 260 सेवायुक्तों के लिए 10 अगस्त 2017 से छ: माह बढ़ाकर 10 फरवरी 2018 की गयी है।  

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लोक शिक्षण संचालनालय

  जिले में सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में समिति गठित  मध्यप्रदेश में वर्ष 2013-14 में सीधी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत सरकारी स्कलों में 42 हजार 88 संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्त किये गये। संविदा शाला शिक्षकों को कार्य करते हुए 3 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि हो चुकी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने संविदा शाला शिक्षक को अध्यापक संवर्ग के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त जिला कलेक्टर्स और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किये है। तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति की कालावधि पूरी कर चुके संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पात्रता के संबंध में गठित छानबीन समिति निर्धारित मापदंडों की जाँच करेगी। छानबीन के बाद ही पात्र पाये जाने पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की जायेगी। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक-2 को अध्यापक और संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 को सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम पर नियुक्त किया जायेगा। आगामी वेतन वृद्धि की तारीख एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद देय होगी। जिले में गठित छानबीन समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण समिति के सदस्य सचिव होगे। समिति में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति प्रवर्ग के एक अधिकारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर्स को नियत समय में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा है।  

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

 एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार वनवासियों के हितों का पूरा-पूरा ख्याल रखेगी। राज्य सरकार ने उनके हितों में अनेक निर्णय लिये हैं। वनवासियों को वनोपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिये राज्य सरकार महुआ और अचार की गुठली जैसी वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2015-16 में बोनस का लगभग 71 करोड़ रुपये वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री  चौहान सतना जिले के मझगवां विकासखण्ड के बरौंधा में तेंदूपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने संग्राहकों को अपने हाथों से जूते-चप्पल पहनाकर और पानी की बॉटल देकर चरण पादुका योजना की शुरूआत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महुआ फूल की खरीदी भी 30 रुपये प्रति किलो की दर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि मझगवां के वन क्षेत्र में अचार, महुआ और करंज जैसी कई तरह की वनोपज पैदा होती है। इनकी खरीदी के लिये वन विभाग बरौंधा, कौहारी, पछीत और पाथरकछार में 4 खरीदी केन्द्र खोलेगा। गरीबों की आवास समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पक्का मकान देने की योजना में सतना जिले में 23 हजार और वन ग्रामों में 6000 मकान स्वीकृत किये गये हैं। वन क्षेत्र में इस वर्ष 5000 पक्के मकानों का विशेष पैकेज दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के संकल्प के तहत पाथरकछार में 30 करोड़ 64 लाख रुपये के तालाब और अन्य ग्रामों में सिंचाई तालाब बनाकर पानी की व्यवस्था की जायेगी। क्षेत्र में 5000 कपिलधारा के कुएँ भी बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस वनवासी क्षेत्र में 50 कस्टम हायरिंग केन्द्र खोले जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था की जायेगी। पहाड़ी अंचल के इन गाँव में दीनदयाल चलित अस्पताल की व्यवस्था भी की जायेगी। उन्होंने क्षेत्र के हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी के रूप में उन्नयन करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने वनोपज और बाँस शिल्प की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सतना नगर में सुभाष पार्क से जगतदेव तालाब तक पहुँची काँवर यात्रा में शामिल काँवरियों पर पुष्प-वर्षा कर मंगल कामना की। इस मौके पर वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सांसद श्री गणेश सिंह एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे।  

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सरदार सरोवर परियोजना

  बड़वानी सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावितों के लिए दिल्ली से राहत भरी खबर है। सोमवार को पुर्नवास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मुख्य न्यायधीश ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए 8 अगस्त तक डूब क्षेत्र में यथास्थिति रखने के निर्देश दिए है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में विस्तृत सुनवाई 8 अगस्त को होगी। जरूरत पड़ने पर माननीय न्यायालय पुनर्वास की तारीख और आगे बढ़ा सकता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आज तक सारे गांवों को खाली करना था। पूर्ण पुनर्वास के लिए तय की गई डेडलाइन का सोमवार अंतिम दिन था। जिसके बाद से ही नर्मदा बचाओ आंदोलन, उनसे जुड़े डूब प्रभावितों ने तैयारियां तेज कर दी थी। रविवार को भी डूब प्रभावितों ने बड़वानी में कफन आंदोलन किया था और धार जिले के चिखल्दा में जल सत्याग्रह। चिखल्दा में ही नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर सहित 12 लोगों का अनिश्चितकालीन अनशन सोमवार को भी जारी रहा है।  

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संत शिरोमणि रविदास

मैहर में संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य मंदिर निर्माण तय समय में पूरा होगा   मुख्यमंत्री चौहान द्वारा संत रविदास आश्रम में समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित   मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने मैहर में संत रविदास आश्रम पहुँचकर मंदिर में दर्शन किये और ब्रम्हलीन गुरू परमेश्वर प्रकाश जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर में संत शिरोमणि रविदास जी के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंदिर का निर्माण दो करोड़ रूपये लागत से कराया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद श्री गणेश सिंह, विधायक श्री नारायण त्रिपाठी, श्री रमेश पाण्डेय बम बम महाराज, जन-प्रतिनिधिगण सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में प्रणाम करने यहां आया हूँ। संत जी का भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर निर्माण का कार्य तय समय में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश में संत रविदास महाकुम्भ का आयोजन होगा। स्थल का चयन विचार-विमर्श के बाद तय होगा। मुख्यमंत्री ने संत रविदास आश्रम में पीपल का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सतना आगमन पर स्थानीय हवाई पट्टी पर आयुष एवं जल-संसाधन राज्य मंत्री श्री हर्ष सिंह, सांसद श्री गणेश सिंह, महापौर सुश्री ममता पाण्डेय, श्री नरेन्द्र त्रिपाठी, जन-प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने आत्मीय स्वागत किया।    

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मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान को एनएचडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एम.ए.जी अंसारी ने आज वर्ष 2016-17 का लाभांश चैक भोपाल मुख्यमंत्री निवास में सौंपा। इस अवसर पर बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन और एनएचपीसी लिमिटेड का संयुक्त‍उद्यम एनएचडीसी लिमिटेड है। आलोच्य अवधि में 374 करोड़ 46 लाख 24 हजार रूपये मध्यप्रदेश शासन का लाभांश है। उल्लेखनीय है कि एनएचडीसी लिमिटेड की वर्ष 2000 में स्थापना हुई थी। यह मध्यप्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन निगम है। इसकी दो परियोजनाएँ संचालित हैं। इंदिरा सागर एक हजार मेगावॉट और ओंकारेश्वर 520 मेगावॉट की परियोजनाएँ है।  

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कृष्ण जन्माष्टमी

    राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने तीन कार्यों का भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने वार्ड 27 में एलआईजी 173 के सामने कोटरा में सी.सी. रोड और वार्ड 26 में शासकीय विद्यालय 25वीं बटालियन की वाउण्ड्रीबाल का भूमि-पूजन किया। उन्होंने कमला नगर थाने के पास मैदान में मटकी फोड़ प्रतियोगिता के लिए भी भूमि-पूजन किया। विजेता को मिलेगा 51 हजार रुपये राजस्व मंत्री श्री गुप्ता के कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 16 अगस्त को होने वाली मटकी फोड़ प्रतियोगिता में विजेता टीम को 51 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों को जोड़ते हैं। उन्होंने प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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    भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) के सम्मेलन में मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों सहित कई पर्यावरणविद शामिल हुए। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत देश में पहला स्थान प्राप्त करने व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर इंदौर महापौर मालिनी गौड़ और आयुक्त मनीष सिंह को पुरस्कृत किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देशभर में हरियाली और प्रदूषण रोनके लिए एनजीटी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखाना है तो एनजीटी को और कड़े कदम उठाने होंगे। मध्यप्रदेश के लोग पर्यावरण प्रेमी है। सीएम ने कहा कि पेड़ों में तुलसी, आवंला, बरगद और पीपल की पूजा की जाती है। यह पर्यावरण बचाने का संदेश है। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो नियम फॉलो करे, लेकिन खुद नहीं करते। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाकर हम खुदको पवित्र समझते हैं, लेकिन नदियों का जल कितना प्रदूषित हो गया है। वृक्षारोपरण क्या किया जाए इस पर भी ध्यान देना होगा।  

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अर्चना चिटनिस

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि प्रदेश में कुपोषण नियंत्रण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ कृषि और इससे संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे। श्रीमती चिटनिस पोषण परिपूर्ण ग्राम की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने कहा कि गाँव में कृषि एवं अनुषांगिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण आवश्यकताओं को स्‍थानीय उपज से पूरा कर कुपोषण से निजात दिलायी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के समन्वय से प्रत्येक परियोजना में एक ग्राम को पोषण परिपूर्ण ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना है। इस अवसर पर जिलों से आए कृषि वैज्ञानिकों ने कार्य-योजना का प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आईसीडीएस प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुश्री निधि निवेदिता, कृषि विज्ञान केन्द्र जोन-7 अटारी के निदेशक कृषि वैज्ञानिक श्री अनुपम मिश्र, संचालक कृषि उद्यानिकी, पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।  

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दाल मिल

    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहां मुख्यमंत्री निवास में दाल मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजय पाठक भी उपस्थित थे।  

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पुलिस और एम.आई.टी. के मध्य हुआ एम.ओ.यू

मुख्यमंत्री चौहान के समक्ष पुलिस और एम.आई.टी. के मध्य हुआ एम.ओ.यू. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के समक्ष मध्यप्रदेश पुलिस और विश्व के उत्कृष्टतम विश्वविद्यालयों में से एक मैसाच्यूसेट इस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलाजी के मध्य समझौता आज मुख्यमंत्री निवास में हस्ताक्षरित हुआ। प्रदेश पुलिस को और अधिक जनोन्मुखी बनाने के लिये संस्थान द्वारा शोध कार्य किया जायेगा। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला और मैसाच्यूसेट इस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलाजी शोध संस्थान के श्री अब्दुल लतीफ ज़मील, गरीबी उन्मूलन एक्शन लैब की दक्षिण एशियाई प्रमुख सुश्री शोभनी मुखर्जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस मौके पर पुलिस अधिकारी, संस्थान के प्राध्यापक और शोधकर्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इस दिशा में वर्ष 2009 से जनसुनवाई शुरू की गई। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रभावी पहल के लिए पुलिस बल में उनके लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने संस्थान के साथ हुये एम.ओ.यू. पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शोध कार्य निष्पक्ष और निरपेक्ष रूप से किया जाये। अध्ययन के निष्कर्ष पुलिस व्यवस्था को अधिक बेहतर और मजबूत बनाने में सहयोगी हों। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक बेहतर तथा मज़बूत बनाने के लिये शोध का कार्य-क्षेत्र जनता एवं पुलिस के मध्य संवाद, पुलिस प्रतिक्रिया-प्रक्रिया और पुलिस बल में महिलाओं के एकीकरण पर केन्द्रित होगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री के. के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री राजीव टंडन और श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, प्रोफेसर वर्जीनिया विश्वविद्यालय श्री संदीप सूथांकर, प्रोफेसर हावर्ड विश्वविद्यालय श्री अक्षय मंगला, प्रोफेसर विज़नर वर्जीनिया सुश्री ग्रैब्रीला क्रूक्स, प्रोजेक्ट ऑफीसर जे.पी.ए.लैब दक्षिण एशिया श्री विष्णु पदमाभन, शोध सहायक श्री अंशुमान भार्गव उपस्थित थे।  

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 उमाशंकर गुप्ता

राजस्व मंत्री ने पूर्व राष्ट्रपतिकलाम के चित्र पर माल्यार्पण किया  राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री  उमाशंकर गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे अब्दुल कलाम की पुण्य तिथि पर कोटरा में उनके छाया-चित्र पर माल्यार्पण किया। श्री गुप्ता ने कहा कि श्री कलाम के कार्य अविस्मरणीय और प्रेरणादायक हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।  रामनगर में स्कूल बाउण्ड्रीवाल का भूमि-पूजन राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड 25 स्थित रामनगर में स्कूल की बाउण्ड्रीवाल और शेड निर्माण के लिए भूमि-पूजन किया। श्री गुप्ता ने रहवासियों को शासन की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री द्वारा निर्माण कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माण विभागों को निर्देशित किया है कि कार्यों की गुणवत्ता, निर्माण अवधि आदि के महत्वांकाक्षी लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किये जायें। श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रगति ऑनलाइन के दौरान निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। ऑनलाइन समीक्षा में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रकाशन 'समझ झरोखा' का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, कार्य की पूर्णता और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्माणाधीन कन्या शिक्षा परिसरों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश के 28 जिलों में 65 परिसरों का निर्माण किया जाना है। कुल 52 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये हैं। मुख्यमंत्री ने उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता की जानकारी मिलने पर संबंधित जिलों के कलेक्टरों और परियोजना क्रियान्वयन इकाई से सीधा संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह में उपयुक्त भूमि चयन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में सीधी जिले की ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना मझोली, उमरिया जिले की ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना मानपुर, कन्या शिक्षा परिसर, बैतूल-खंडारा-आमला-बोरदेहि-बांसखापा-नागदेव मंदिर रोड, खमरपानी-सावरनी-लोधीखेड़ा-रेमंड चौक रोड, निवारी-सेंद्री रोड, बेनजीर पैलेस का हेरिटेज होटल में रूपांतरण, पूर्व क्षेत्र में फीडर सेपरेशन, रीवा की अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज परियोजना और जबलपुर स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये।  

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टी.पी.एस.रावत

कारगिल विजय दिवस पर आज सैनिक विश्राम गृह में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के संबंध में जनसमुदाय चल चित्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी को दी गई। मुख्य अतिथि मेजर जनरल टी.पी.एस.रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सेनाएँ देश की सीमाओं और देशवासियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। विपरीत पस्थितियों में सेना ने बड़े धैर्य और साहस से पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। यह युद्ध किसी अन्य देश की सेना द्वारा जीत पाना असंभव था। मेजर जनरल रावत ने बताया कि दुर्गम स्थल होते हुए भी हमारी सेना ने कारगिल युद्ध लड़कर दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक अपने जीवन का अधिकतम और स्वर्णिम समय देश की सेवा में सर्मपित करते हैं। हमें भी उनके प्रति सदैव अपनत्व और सहयोग की भावना रखना चाहिये। इस अवसर पर मेजर जनरल अशोक कुमार,कर्नल ओ.पी.मिश्रा,कर्नल वी.पी.त्रिपाठी,कर्नल प्रणव मिश्रा (से.नि.) ने 16500 फिट उंची बर्फीली पहाड़ी पर हुऐ कारगिल सहित अन्य युद्धों की परिस्थितियों,सेना की रणनीति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इस युद्ध में 8 जवान शहीद और 48 सैन्य कार्मिक घायल हुऐ थे। कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि और राष्ट्रगान के उपरान्त कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का संचालन कर्नल गिरिजेश सक्सेना तथा आभार प्रदर्शन कर्नल यशवंत के.सिंह ने किया। इस अवसर पर संचालक सैनिक कल्याण ब्रिगे.आर.एस. नोटियाल, भोपाल एक्स सर्विसेस लीग के अध्यक्ष कार्नल एस कुमार सहित सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिक,उनके परिवारजन,शासकीय सेवक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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मानसून

  मध्यप्रदेश में इस वर्ष मानसून में एक जून से 25 जुलाई तक 10 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं जहाँ सामान्य वर्षा दर्ज हुई है। कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 7 है। अभी तक सामान्य औसत वर्षा 378.6 मिमी दर्ज की गई है जबकि प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 366.0 मिमी है। सामान्य से अधिक वर्षा कटनी, रीवा, सतना, झाबुआ, खण्ड़वा, नीमच, रतलाम, दतिया, राजगढ़ और जबलपुर में दर्ज की गई है। सामान्य वर्षा वाले जिले छिंदवाड़ा, सिवनी, मण्डला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, इंदौर, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, मंदसौर, देवास, शाजापुर, मुरैना, भिण्ड, गुना, अशोकनगर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल हैं। कम वर्षा वाले जिले बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, आगर-मालवा, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी हैं।  

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ईशर जज आहलूवालिया

मप्र ने की शहरी प्रबंधन, नियोजन में सराहनीय प्रगति :ईशर जज आहलूवालिया  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरीकरण की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता लेकिन बेहतर प्रबंधन संभव है। बेहतर प्रबंधन से शहर स्वर्ग बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि गांव तेजी से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इससे शहरों के लिये चुनौतियाँ भी पैदा हो रही हैं। इसलिये बेहतर शहरी प्रबंधन और नियोजन पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। श्री चौहान आज यहाँ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ईशर जज आहलूवालिया की किताब ‘हमारे शहरों का रूपांतरण’ का विमोचन कर रहे थे। इस किताब का प्रकाशन मंजुल प्रकाशन द्वारा किया गया है। इस अवसर पर पूर्व में कार्यरत योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। श्री चौहान ने कहा कि हाल के सफाई सर्वेक्षण में सौ शहरों में 22 मध्यप्रदेश के हैं। इनमें भी इंदौर प्रथम और भोपाल दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के सात शहर स्मार्ट शहर की सूची में शामिल हैं। श्री चौहान ने हिन्दी में इस किताब के प्रकाशन का महत्व बताते हुये कहा कि यह शहरी निकायों, प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं के लिये मार्गदर्शी साबित होगी। उन्होंने कहा कि सभी शहरी निकायों को यह किताब उपलब्ध करायी जायेगी। किताब की लेखिका ईशर जज आहलूवालिया ने शहरी प्रबंधन और नियोजन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश स्मार्ट सिटी के लिये उपलब्ध फण्ड का बेहतर उपयोग कर रहा है। उन्होंने इंदौर में निजी और सार्वजनिक भागीदारी से शहर बस सेवा की परियोजना पर चर्चा करते हुये कहा कि भोपाल और इंदौर में शहरी यातायात में अनूठा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता से शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करते हुये बेहतर प्रक्रिया और व्यवस्थायें स्थापित की हैं उनकी प्रेरणादायी कहानियाँ किताब में शामिल की गई हैं।    

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अपर मुख्य सचिव रजनीश वैश

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव रजनीश वैश ने कहा है कि नर्मदा नदी से मध्यप्रदेश में किसानों द्वारा खुद के साधनों से की जा रही सिंचाई पर रोक लगाने संबंधी कोई आदेश नहीं है। किसानों को नर्मदा नदी से पानी लेने का अधिकार पूर्व की तरह यथावत है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की विद्युत लाईन डूब में आयेगी, उन्हे नये उद्वहन स्थान पर पम्प मोटर के लिये विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे किसानों को नये उद्वहन स्थान पर पूर्व की तरह ही विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जायेगा। श्री वैश ने किसानों से अपील की है भ्रामक प्रचार से विचलित नहीं हों। साथ ही, अपने साथी किसानों को भी वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

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 शिवराज और नंदकुमार सिंह का पुतला जलाया

  ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन हुआ। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के सामने कार्यकार्ताओं ने सीएम शिवराजसिंह चौहान और नंदकुमार सिंह चौहान का पुतला जलाया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इंदौर में राजवाड़ा पर कांग्रेसियों ने सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दतिया में कांग्रेसियों ने किला चौक से पहले तांगा स्टैंड पर पुतलों में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस ने पुतला छीनने की भी कोशिश की। जबलपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में एक युवक बंदूक लेकर पहुंचा था, पुलिस उसे पकड़कर ले गई।

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दिव्यांगजन अधिनियम

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अधिनियम प्रकाशित किया गया है। अधिनियम के तहत राज्य सरकारों से नियम बनाने की अपेक्षा की गई है। यह जानकारी दिव्यांगजन अधिनियम पर हुई कार्यशाला में दी गयी। कार्यशाला में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले दिव्यांगजन अधिनियम के नियमों में जिन विभागों को शामिल किया गया है। उन्हें उनकी भूमिका से अवगत कराया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, गृह, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, राजस्व एवं अन्य उत्तरदायी विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती नीलम शमी राव द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव श्री एम.एम. उपाध्याय एवं सेवा निवृत्त प्रमुख सचिव श्री व्ही.के. बाथम ने दिव्यांगजन अधिनियम के नियम बनाने की दिशा में आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

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महाकाल की सवारी

  मुख्यमंत्री चौहान सपत्नीक पूजन-अर्चन में शामिल हुए श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर भगवान श्री महाकाल की सवारी पुलिस बैण्ड एवं घुड़सवार दल के साथ से क्षिप्रा तट पर पहुँची। यहाँ पर क्षिप्रा के पवित्र जल से भगवान महाकाल का पूजन-अर्चन हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ पूजन में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक डॉ. मोहन यादव, श्री अनिल फिरोजिया, श्री इकबालसिंह गांधी सहित गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भगवान महाकालेश्वर की पालकी ने जैसे ही रामघाट पर प्रवेश किया, कड़ाबीन के धमाकों से रामघाट गुंजायमान हो गया। रामघाट एवं दत्त अखाड़ा घाट पर खड़े हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल की पालकी का जय महाकाल के नारे से स्वागत किया। श्रावण की फुहारों ने वातावरण में भक्तिरस घोल दिया। रामघाट पर पालकी को विश्राम देकर पालकी में विराजित चंद्रमौलेश्वर की मूर्ति का पूजन-अर्चन करने के बाद पुरोहितों द्वारा आरती की गई। लगभग 45 मिनिट तक चले इस क्रम के बाद पालकी पुन: निर्धारित मार्ग पर भ्रमण के लिये रवाना हुई।  

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दलित अपमान पर विधानसभा में  हंगामा

  विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को सदन में भाजपा ने दलित के अपमान पर लेकर हंगामा किया। भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बातों के लिए माफी मांगने की मांग की। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मांग रखी कि दलितों के अपमान के मामले में सिंधिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोक हुई। सदन की प्रश्नोत्तरी में नरोत्तम मिश्रा का नाम आने पर भी हंगामा हुआ। विधायक सुंदरलाल तिवारी ने कहा कि पहले यह तक हो जाना चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा विधायक हैं, या नहीं। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सिंधिया ने नंदकुमार को भेजा मानहानी का नोटिस कांग्रेस नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान को मानहानी का कानूनी नोटिस भेजा है। नंदकुमार ने अशोकनगर ट्रामा सेंटर के उद्धाटन को लेकर उन पर दलित के अपमान का आरोप लगाया था।  

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रूक जाना नहीं

इस वर्ष 20 दिन में घोषित किया गया परीक्षा परिणाम   मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा मार्च 2017 में कक्षा 10 और कक्षा 12वीं में अनुर्त्तीण रहे छात्रों के लिये राज्य ओपन शिक्षा परिषद द्वारा 'रूक जाना नहीं' योजना से करीब 22 हजार छात्रों को आगे की कक्षाओं में पढ़ने का अवसर मिलेगा। इन छात्रों के लिये राज्य ओपन स्कूल ने 19 जून से 3 जुलाई तक परीक्षा आयोजित की। राज्य ओपन स्कूल ने इस योजना में रिकार्ड समय 20 दिन के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित किया है। उत्तीर्ण छात्रों को आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिलाने में सहयोग दिया जायेगा। रूक जाना नहीं योजना में असफल रहे कक्षा 10 के 4,198 और कक्षा 12 के 17 हजार 740 छात्रों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। योजना में असफल रहे छात्रों के लिये एक और अवसर इस वर्ष नवम्बर और दिसम्बर माह में होने वाली परीक्षा में और दिया जायेगा। इसके लिये फार्म भरने की प्रकिया अगस्त माह के पहले सप्ताह से पुन: शुरू की जायेगी। रूक जाना नहीं योजना प्रदेश में वर्ष 2016 से स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रारंभ की थी। वर्ष 2016-17 में असफल रहे छात्रों के लिये 4 अलग-अलग चरणों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में वर्ष 2016 की माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के 86 हजार 23 छात्रों को बोर्ड परीक्षा पास करने में सफलता मिली थी। इस वर्ष के परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद की वेबसाइट http://www.mpsos.nic.in/पर देखे जा सकते है।

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सलीना सिंह

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र की सफलता में निर्वाचकों की भूमिका को देखते हुए निर्वाचन नामावली का शुद्ध और पारदर्शी होना जरूरी है। इसके लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और प्रोग्रामर को विशेष ध्यान देना होगा। श्रीमती सिंह आज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के ईआरओ नेट प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम में सभी 51 जिलों के अधिकारी उपस्थित थे। श्रीमती सलीना सिंह ने कहा कि ईआरओ नेट के माध्यम से अब सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बेहतर समन्वय से कार्य कर सकेंगे। इससे कार्य निष्पादन में और तत्परता आयेगी। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।  

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2018 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान

भोपाल में भाजपा कार्यसमिति की शनिवार को हुई बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकार्ता इसमें शामिल हुए। कार्यसमिति ने राजनीतिक प्रस्ताव में जीएसटी लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसे लागू करने में सहयोग देने वाले दलों का आभार माना। राजनीतिक प्रस्ताव रामेश्वर शर्मा ने पेश किया, इसमें विधानसभा चुनाव के लिए 'अबकी बार-200 पार' का नारा दिया गया। इसके साथ ही प्रस्ताव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जिक्र किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि पहले एक बजरंगी बोला अब दूसरे बजरंगी को बुलाया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सदन का तापमान बढ़ गया है, मैंने पुराने रंग में भाषण दिया तो यहां आग लग जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस अब भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है। पार्टी के लिए हर चुनाव चुनौतीपूर्ण हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि मंदसौर में किसान क्रांति नहीं, दंगा हुआ था। जो मुठ्ठी भर लोगों ने किया था। आग लगाने के लिए कुछ लोग ही काफी हैं। मुट्ठी भर कांग्रेसियों ने किसान आंदोलन में आग लगाने की पूरी कोशिश कीः तोमर इस बैठक की खास बात यह रही कि यहां आने वाले नेताओं का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि अंगोछा और पुस्तक देकर किया गया।। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंदसौर में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। बैठक में उन्होंने कहा कि, किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में जो कुछ भी हुआ वह कांग्रेस की देन है। वह किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का आंदोलन था। मुट्ठी भर कांग्रेसियों ने किसान आंदोलन में आग लगाने की पूरी कोशिश की थी। प्रभारी और सांसद विनय सहस्रुद्धे ने बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में सीएम शिवराज सिंह, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास कुमार भगत, केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, थावरचंद गेहलोत,फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा सहित प्रदेश भर लगभग 5 सौ पार्टी नेता शामिल हुए हैं।    

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खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ल

खनिज मंत्री राजेन्द्र शुक्ल रेत खनिज विपणन प्रक्रिया निर्धारण बैठक में  खनिज साधन मंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश में नदियों से रेत के वैज्ञानिक उत्खनन तथा विपणन की प्रभावी पारदर्शी व्यवस्था के लिये हुई कार्यशाला की अनुशंसाओं को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाये। नीति को बेहतर से बेहतर बनाने के लिये 15 दिवस में प्रस्ताव तैयार किया जाये। श्री शुक्ल आज मंत्रालय में प्रदेश में रेत खनिज के उत्खनन और विपणन के संबंध में गठित समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा कि नर्मदा तथा अन्य नदियों से खनिज के उत्खनन के संबंध में स्थायी समाधान होना चाहिये। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के सभी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए रेत खनिज की उत्खनन और विपणन की पारदर्शी व्यवस्था की नीति तैयार की जाये। खनिज मंत्री ने कहा कि नर्मदा नदी से रेत के उत्खनन के लिये सभी प्रभावी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समग्र प्रतिवेदन शीघ्र तैयार किया जाये। श्री शुक्ल ने कहा कि कार्यशाला के निष्कर्षों के आधार पर प्रदेश में आदर्श रेत खनिज नीति बनेगी। उन्होंने कहा कि इससे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। बैठक में सचिव खनिज साधन श्री मनोहर दुबे ने कार्यशाला में विभिन्न सत्र में हुई चर्चा के निष्कर्षों की जानकारी दी। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव, उप सचिव खनिज श्री राकेश श्रीवास्तव, आई.आई.टी. खड़गपुर, (पश्चिम बंगाल) के प्रोफेसर श्री के.पाठक तथा प्रोफेसर श्री अभिजीत मुखर्जी, विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल श्री प्रदीप श्रीवास्तव, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्री व्ही.के. ऑस्टिन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।  

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mp नदियों का दोहन

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खनन नीति का आधार पर्यावरण संरक्षण, सतत् विकास और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिये। रेत से राजस्व अर्जित करना सरकार की मंशा कतई नहीं है। श्री चौहान ने आज एप्को सभागार में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास के लिए रेत की सुलभ उपलब्धता हो। अवैध गतिविधियाँ बंद हों। नदियों का दोहन हो, शोषण नहीं। खनन दृष्टिकोण मानवीय हो। उन्होंने कहा कि इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित खनन नीति निर्माण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। श्री चौहान ने सरकार द्वारा खनन नीति निर्माण के विभिन्न स्वरूपों का चरणबद्ध उल्लेख किया और कार्यशाला में विचारणीय मुद्दों को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि प्रदेश की खनन नीति का स्वरूप कार्यशाला के मंथन से निकला अमृत निर्धारित करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रकृति पर केवल मानवमात्र का अधिकार नहीं है। जीव-जंतुओं, चल-अचल सभी तत्वों का समान अधिकार है। अत: प्रकृति के साथ संतुलित व्यवहार जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर होने वाले आत्मघाती प्रभावों के संकेत पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, अवर्षा, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आने लगे हैं। अनेक जीव-जंतु धरती से विलुप्त होने लगे हैं। महाशीर मछली सहित अनेक जीव-जंतु विलुप्ती के कगार पर है, उनके संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। संसार में सर्वत्र चिंता हो रही है। प्रदेश के नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिये नर्मदा सेवा यात्रा के संकल्प और 12 घंटों में 7 करोड़ 13 लाख पौधे रोपकर इस दिशा में अपना फर्ज निभाया है। श्री चौहान ने कहा कि यह जरूरी हो गया है कि हम भावी पीढ़ी के लिए स्वस्थ वातावरण छोड़ें जिसमें सभी के लिये जीवन के समान अवसर हों। श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिये जिसकी प्रकृति स्वयं भरपाई कर सके। नदी से हम उतनी रेत लें जिसकी वह स्वयं भरपाई कर सकें। पर्यावरण और विकास में संतुलन हमारी नीति का आधार हो। एक पक्षीय प्रयास उचित नहीं हैं। नदी से रेत उत्खनन अगर पूर्णत: बंद हो जाता है तो नदी में कटाव की समस्या आ जाती है। किनारे की उपजाऊ भूमि रेत में बदलने लगती है। इसी तरह विकास के लिये रेत की सहज उपलब्धता अंधाधुंध लाभार्जन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर नदी के अस्तित्व के लिये संकट खड़ाकर देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि नीति ऐसी बने जो संतुलित और व्यवहारिक हो। खनन नीति से आर्थिक लाभ की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं हो। अवैध गतिविधियां बंद हों। मानव हस्तक्षेप के अवसर नियंत्रित और न्यूनतम हों। प्रक्रियाएं पारदर्शी हों। दृष्टिकोण मानवीय हो। आम उपभोक्ता को रेत सस्ती दर पर सुलभ हो। रोजगार के नये अवसर सृजित हों। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला के विशेषज्ञों का आव्हान किया कि खनन नीति पर समग्र और मानवीय परिप्रेक्ष्य में चिंतन करें। खनन की वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, जो रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ ही पारिस्थितिकी का संरक्षण करे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला का चिंतन प्रदेश की खनन नीति निर्माण में सहयोगी होने के साथ ही पूरे देश की खनन नीति निर्माण में दिग्दर्शन करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री दिलीप सिंह ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन अत्यंत सराहनीय पहल है। गहन चिंतन से खनिकर्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। कार्यशाला के निष्कर्ष सस्टेनबल पॉलिसी निर्माण में सहयोगी होंगे। उन्होंने प्रतिभागियों का आव्हान किया कि वे विषय विशेषज्ञ हैं। जमीनी हकीकतों से सीधे जुड़े हैं। उनके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सब खुलकर विचार, सुझाव और शंकायें प्रस्तुत करें ताकि नदी प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था हो। पर्यावरण, राजस्व और उपभोक्ता हितों का प्रभावी संरक्षण हो। उन्होंने कहा कि विकास के लिए खनिकर्म जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी भावी पीढ़ी के लिये स्वस्थ पर्यावरण छोड़ना है। पर्यावरण और विकास में संतुलन होना चाहिए। विकास के लिए रेत के विकल्पों को भी तलाशा जाये। अवैध उत्खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सम्बद्ध विभागों का तंत्र सुदृढ़ हो। मानीटरिंग प्रक्रिया मजबूत हो। खनन वैज्ञानिक तरीके से हो। खनन की अनुमति खनिज की उपलब्धता के आधार पर मिले। पर्यावरण अनुमतियाँ मौका मुआयना के बाद ही प्रदान करने आदि की व्यवस्थायें होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि खनन कैसे हो, कहाँ हो, कितना हो, इसके स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए। खनिज संसाधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन राज्य की खनन नीति का स्वरूप फूल-प्रूफ बनाने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के निर्माण के लिए किया गया है। प्रयास है कि विकास कार्यों के लिए खनिज उपलब्ध हो। खनन का विपरीत प्रभाव नदी के स्वास्थ्य पर नहीं पड़े। जीव-जंतुओं के जीवन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेत की उपलब्धता 7 करोड़ घनमीटर है। आवश्यकता 3 करोड़ घनमीटर की आँकलित की गई है। प्रयास है कि ऐसी नीति बने जो रेत हार्वेस्टिंग के अनुरूप हो। जितनी रेत बहकर आये, नदी से उतना ही उत्खनन हो। अवैध उत्खनन पूर्णत: प्रतिबंधित हो जाये। रेत के विपणन की व्यवस्था ऐसी हो जिससे आम उपभोक्ता को सस्ती दर पर रेत सुलभ करवाई जा सके । खनिज निगम अध्यक्ष श्री शिव चौबे ने कार्यशाला में आभार प्रदर्शन किया। संचालन श्री सुधीर कोचर ने किया। प्रारम्भ में अतिथियों का स्वागत रूद्राक्ष का पौधा और श्री अमृतलाल वेगड़ की पुस्तकों, सौंदर्य की नदी नर्मदा एवं अमृतस्थ नर्मदा भेंट कर किया गया। उद्घाटन सत्र में राज्य की खनन नीति पर तेलगांना संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म श्री सुशील कुमार ने और छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म श्री डी.महेशबाबू ने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन दिया। बताया गया कि कार्यशाला के दौरान समानांतर रूप से तीन तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया है। जिसमें विषयवार विशेषज्ञ चिंतन कर विचार प्रस्तुत करेंगे। चौथा समापन का निष्कर्ष सत्र होगा। कार्यशाला की अनुशंसाएं प्रस्तुत की जायेंगी। कार्यशाला का विषय नदियों की पारिस्थितिकी के अनुकूलन, रेत हार्वेस्टिंग एवं विपणन नीति निर्धारण था। आयोजन भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय म.प्र. और राज्य खनिज निगम लिमिटेड के तत्वावधान में किया गया था। कार्यशाला में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, उपाध्यक्ष खनिज निगम श्री गिरिराज किशोर, देश के खनिकर्म से संबंधित विभिन्न संगठनों और विषयों के प्रख्यात विशेषज्ञ, विचारक और शोधार्थी उपस्थित थे।

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दलहनी फसलों की खरीदी

उत्पादकों को खरीदी के विरूद्ध अब तक 620 करोड़ से ज्यादा का भुगतान   मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर 2 लाख 97 हजार 132 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर और मसूर की खरीदी की गई है। कुल 1528 करोड़ 65 लाख मूल्य की इन दलहनी फसलों की खरीदी के विरूद्ध 620 करोड़ 58 लाख रूपये का भुगतान भी उत्पादकों को किया जा चुका है। इस मात्रा में से 918 करोड़ रूपये मूल्य की 1 लाख 72 हजार 21 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की गई है। खरीदी के विरूद्ध उत्पादकों को 349 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। कुल 89 करोड़ रूपये मूल्य की 17 हजार 521 मीट्रिक टन उड़द की खरीदी के विरूद्ध उत्पादकों को 20 करोड़ 15 लाख रूपये का भुगतान अब तक किया जा चुका है। कुल 443 करोड़ 44 लाख रूपये मूल्य की 87 हजार 810 मीट्रिक टन अरहर की खरीदी के विरूद्ध अब तक 191 करोड़ का भुगतान उत्पादकों को किया गया है। इसी तरह 78 करोड़ 21 लाख रूपये मूल्य की 19 हजार 780 मीट्रिक टन मसूर की खरीदी के विरूद्ध उत्पादकों को 60 करोड़ 43 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मूंग की रूपये 5,225, उड़द की रूपये 5000, अरहर की रूपये 5050 और मसूर की रूपये 3950 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी की गई है। खरीफ फसलों की बोवाई प्रदेश में आज तक की स्थिति में खरीफ फसलों की बोवाई संतोषजनक है और फसल बोवाई का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। आज की स्थिति में 93 लाख 86 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोवाई हो चुकी है। पिछले वर्ष आज की स्थिति में यह क्षेत्रफल 96 लाख 28 हजार हेक्टेयर था। प्रदेश में खरीफ की बोवनी के लिये 130 लाख 48 हजार हेक्टेयर का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित है। आज की स्थिति में सोयाबीन की बोवाई पिछले वर्ष के 49 लाख 70 हजार हेक्टेयर की तुलना में 40 लाख 12 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है। उड़द की बोवाई पिछले वर्ष के 7 लाख 95 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 13 लाख 67 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में की जा चुकी है। इस वर्ष धान पिछले वर्ष के 9 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 9 लाख 58 हजार हेक्टेयर में क्षेत्र में बोई जा चुकी है। मक्का की बोवाई पिछले वर्ष के 11 लाख 92 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल की तुलना में 11 लाख 61 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। इसके अलावा कपास की बोवाई पिछले वर्ष के 5 लाख 24 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 5 लाख 57 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है।    

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 शिवराज सिंह चौहान

प्याज खरीदी और नीलामी में गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई अब तक 8 लाख 76 हजार मीट्रिक टन प्याज खरीदी, डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को हुआ लाभ मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब दूसरी कृषि क्रांति करेगा। इसके माध्यम से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा और उनकी समस्या का स्थायी समाधान होगा। देश को भी नई दिशा मिलेगी। आज यहाँ मंत्रालय में प्याज खरीदी की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्याज खरीदी और नीलामी की मानिटरिंग के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि प्याज खरीदी, बिक्री और नीलामी की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि प्याज खरीदी और नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। उच्च-स्तरीय निगरानी समिति अगले तीन महीने तक इस व्यवस्था के संचालन की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि प्याज खरीदी की जाँच भी की जायेगी। इसके लिये जिन केन्द्रों से शिकायत मिलेगी, वहाँ विशेष जाँच दल भेजकर जाँच करायी जायेगी। बैठक में बताया गया कि अब तक 8 लाख 76 हजार मीट्रिक टन प्याज की खरीदी की जा चुकी है। इसमें से करीब 90 प्रतिशत प्याज की नीलामी की जा चुकी है। भारत सरकार ने प्याज की खरीदी की मात्रा को देखते हुए 20 प्रतिशत प्याज खराब होने के संभावना जतायी थी जबकि अभी केवल 5 प्रतिशत प्याज खराब हुआ है। राशन दुकानों से गरीबों को प्याज उपलब्ध करवाने की सुचारु व्यवस्था अत्याधिक सफल रही है। जल्दी ही प्याज के शेष स्टॉक का निराकरण किया जायेगा। प्याज खरीदी के माध्यम से 1 लाख 54 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि खरीदी और नीलामी की प्रक्रिया की जाँच करते समय किसानों को भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्याज खरीदी और नीलामी से जुड़ा जो सरकारी अमला सरकार की मंशा और तय प्रक्रिया के अनुरूप कार्य कर रहा है, उसे पूरा संरक्षण दिया जायेगा। अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रावाई होगी। बैठक में बताया गया कि प्याज खरीदी की व्यवस्था से प्याज उत्पादक किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्हें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिल गया है। पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। श्री चौहान ने कृषि लागत मूल्य निर्धारण आयोग की जल्दी स्थापना कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। बैठक में कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

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रक्षाबंधन पर्व

मुख्यमंत्री  चौहान ने रक्षा रथ को किया रवाना  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बहनों की राखियां और शुभकामना संदेश जब सरहद पर तैनात जवानों को मिलेगे, तब उनका मनोबल और आत्मबल कई गुना बढ़ जायेगा। इस भावनात्मक प्रयास के लिये नव दुनिया परिवार बधाई का पात्र है। श्री चौहान ने यह बात आज मुख्यमंत्री निवास में नवदुनिया की पहल पर भारत रक्षा पर्व के अंतर्गत रक्षा रथ की फ्लैग ऑफ सेरेमनी में कही। इस अवसर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम अपने घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि देश की सीमाओं पर हमारे जवान मुस्तैद रहते हैं। हमारे जवान सीमाओं की रक्षा के लिये होली, दीपावली और रक्षा बंधन आदि त्यौहार भी घर पर नहीं मनाते हैं। सदैव जान हथेली पर लेकर देश भक्ति के जज्बे के साथ सरहद की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन पर्व पर जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की हजारों बहनों की राखियां और शुभकामना संदेश लेकर नवदुनिया का रक्षा रथ उनके पास पहुंचेगा, तब जवानों को अपार हर्ष होगा, भावनात्मक प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि विधान से रक्षा रथ को रवाना किया। इस अवसर पर बताया गया कि नवदुनिया द्वारा भारत रक्षा पर्व के अंतर्गत रक्षा रथ के माध्यम से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर बहनों से राखियां, ग्रीटिंग कार्ड और मैसेज का संकलन किया जा रहा है। संकलित सामग्री सेना के माध्यम से सीमा पर तैनात जवानों को उपलब्ध करवाई जायेगी। इस अवसर नवदुनिया के संपादक श्री सुनील शुक्ला, स्टेट ब्यूरो हेड श्री धनंजय प्रताप सिंह, श्री राजीव सोनी, हेड श्री विनित कौशिक सहित मॉडल स्कूल के एन.सी.सी.के छात्र एवं नव दुनिया के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।  

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आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय

  आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल शिक्षा विभाग में इस समय चल रही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को सही बताया है और उन्होंने इस संबंध में स्थिति भी स्पष्ट की है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से करीब 20 हजार अतिशेष पदों की पूर्ति उन प्राथमिक शालाओं में हो सकेगी, जहाँ पर शिक्षक कम हैं अथवा पदस्थ नहीं है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य ऐसे विद्यालयों में जहाँ शिक्षकों की संख्या छात्र संख्या के अनुपात में अधिक है, वहाँ से छात्रों के अनुपात में कम शिक्षकों के विद्यालयों में भेजना है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग की 4224 प्राथमिक शालाएँ ऐसी हैं जहाँ कोई भी शिक्षक पदस्थ नहीं है इन शालाओं में 9 हजार 500 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके साथ ही 13 हजार 536 प्राथमिक शालाओं में 17 हजार से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रदेश में 17 हजार 273 प्राथमिक या माध्यमिक शालाएँ हैं, जहाँ छात्रों की निश्चित संख्या के मुकाबले अधिक शिक्षक पदस्थ हैं। पूर्व में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण जिला स्तर पर होता रहा है लेकिन अधिकांश जिले ऐसे थे जहाँ युक्तियुक्तकरण का कार्य प्रभावी ढंग से नहीं हुआ। इसे देखते हुए विद्यालयों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया। ऑनलाइन प्रक्रिया से प्राप्त आँकड़ों से पता लगा कि प्रदेश में नामांकन के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में करीब 39 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ग्रामीण प्राथमिक शालाओं में 1860 प्रधानाध्यापक और 15 हजार 186 शिक्षक अतिशेष हैं। नगरीय प्राथमिक शालाओं में 330 और 3063 शिक्षक अतिशेष हैं। प्रदेश की 2491 माध्यमिक शालाओं में 4051 शिक्षक अतिशेष चिन्हित किये गये हैं। युक्तियुक्तकरण से प्राथमिक शालाओं में 20 हजार अतिशेष शिक्षकों की पूर्ति हो सकेगी। आयुक्त लोक शिक्षण ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण का यह उचित समय है। सरकारी स्कूल में प्रवेश संबंधी कार्यवाही 14 जून से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलती है। इस अवधि में शालाओं में प्रवेश के अलावा शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार करने और वर्षभर की गतिविधियाँ प्रमुख रूप से निर्धारित की जाती हैं। ऑनलाईन प्रक्रिया कार्यवाही के सभी चरण इस प्रकार निर्धारित किये गये जिससे पूरी पारदर्शिता हो। इस प्रक्रिया में ई-सेवा पुस्तिका को अद्यतन करने का विकल्प शिक्षकों को दिया गया। जिससे उन्होंने अपने से संबंधित जानकारी को अद्यतन किया। प्रोग्रामिंग द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या एवं विषय मान के अनुसार अतिशेष की अंतरिम सूची जारी की गई। इसके साथ ही अंतरिम अतिशेष सूची पर संबंधित द्वारा ऑनलाईन आपत्ति करने और कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा आपत्ति की सुनवाई कर उसका निराकरण कर उसे पीडीएफ फाईल में अपलोड किया गया। इस प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची जारी करना एवं अतिशेष शिक्षकों की पद-स्थापना विकल्प के आधार पर शून्य शिक्षकीय अथवा एक शिक्षकीय पाठशाला में पद-स्थापना हेतु पोर्टल के माध्यम से आदेश जारी किया जाना है। इस सब प्रक्रिया में कहीं कोई त्रुटि होती है तो प्रभारी मंत्री के समक्ष अपील का प्रावधान भी है। प्रथम चरण में 89 आदिवासी विकासखंड और सतना जिले के शिक्षकों का डाटा अपडेट नहीं होने से अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी नहीं की गई है। विभाग द्वारा 17 जुलाई को जारी सूची में 11 हजार 416 प्राथमिक शालाओं में 14 हजार 721 शिक्षक अतिशेष पाये गये हैं और 1634 माध्यमिक शालाओं में 3075 शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में हैं। इन शिक्षकों को आपत्ति होने पर 19 जुलाई तक अपना पक्ष एजुकेशन पोर्टल पर प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया है। संविलियन युक्तियुक्तकरण के बाद क्यों ? वर्तमान में जो विद्यालय शिक्षक विहीन या एक शिक्षकीय हैं, उनमें सबसे पहले अध्यापकों की पद-स्थापना की जायेगी। युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों, जहाँ उनकी संख्या छात्र संख्या के अनुपात में अधिक है, से उन विद्यालयों में भेजा जायेगा, जहाँ शिक्षक संख्या छात्र अनुपात में कम है। यह प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही रिक्तियों की वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। संविलियन में स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का भी प्रावधान है। संविलियन के लिये यदि कोई निकाय अनापत्ति समय पर नहीं देता है तो उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर डीम्ड परमिशन माना जा सकेगा।

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नियाज मुहम्मद खान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

 मध्यप्रदेश शासन द्वारा  नियाज मुहम्मद खान को म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदौर के श्री कमाल भाई, बालाघाट के डॉ. टी.डी. वैद्य और जबलपुर के श्री आनंद बर्नाड को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष होगा।

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अगरबत्ती उत्पादन

आजीविका मिशन की सहायता से मिला प्रशिक्षण और मशीनें   आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों द्वारा अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। घर बैठे किये जाने वाला यह काम उनकी अतिरिक्त आय का जरिया बन गया है। आजीविका गतिविधियों से जुड़कर महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूह सदस्यों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्य कार्यों के साथ-साथ अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में 1896 महिलाओं द्वारा अगरबत्ती बनाने का कार्य किया जा रहा है। पैडल एवं ऑटोमेटिक मशीनों से प्रदेश में लगभग 90 क्विंटल प्रतिदिन अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के 24 जिलों के 154 ब्लॉक में 255 अगरबत्ती यूनिट संचालित है। प्रतिमाह लगभग 3880 क्विंटल अगरबत्ती का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही यह अगरबत्ती, पैकिंग, खुशबू के मामले में बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों से पीछे नहीं है। आजीविका अगरबत्ती की बाजार में मांग बनी हुई है। बड़ी संख्या में महिलायें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इस कार्य से जुड़ी हुई है। प्रमुख रूप से शिवपुरी, रीवा, सागर, धार आदि जिलों की अगरबत्ती प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों के बाजारों में भी अपनी पहचान बनाती जा रही है। ''व्ही टू सी बाजार डॉट कॉम'' के माध्यम से आजीविका उत्पादों को डिजीटल प्लेटफॉर्म से वैश्विक बाजार से सीधा जोड़ा गया है।  

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  चौहान ने किया फसल गिरदावरी मोबाइल एप का शुभारंभ  किसानों के हित के लिये इस वर्ष से फसल गिरदावरी संबंधी जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संग्रहीत की जायेगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारियों को उनके मोबाइल पर ही ग्राम के समस्त भूमि स्वामियों के सभी खसरों की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। लगायी गयी फसल की जानकारी ग्राम से ही भरी जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समन्वय भवन में मोबाइल एप का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि राजस्व अमले की कमी पूरी करने के लिये जल्दी ही 10 हजार पटवारियों, 550 तलसीलदारों और 940 नायब तहसीलदारों की भर्ती की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दे दिये गये हैं। उन्होंने राजस्व विभाग प्रमुख को पटवारियों की विभागीय पदोन्नति के संबंध में भी विचार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिये युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने पटवारियों को सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने के लिये टेब खरीदने के लिये उनके खाते में आवश्यक राशि देने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि सरकार पूरी तरह से लोगों के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि बोनी के समय के आँकडों का शुद्ध रेकार्ड उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिये हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर के आधार पर आदर्श दर से भुगतान करने का नवाचारी प्रयोग भी किया जायेगा। मोबाइल एप से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग का यह क्रांतिकारी कदम भविष्य में बदलाव लायेगा। पारंपरिक बस्ते से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने एप संचालन के लिये एनआईसी का उपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों को राजस्व विभाग और इसके अमले से बहुत अपेक्षाएँ हैं। क्या है फसल गिरदावरी फसल गिरदावरी प्रतिवर्ष की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह वर्ष में दो बार खरीफ और रबी सीजन की बुवाई के बाद की जाती है। इसे भू-अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। यह कृषि सांख्यिकी एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसके आधार पर फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन संबंधी अनुमान की जानकारी तैयार की जाती है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। प्रथम खरीफ की फसलों तथा द्वितीय रबी की फसलों के आधार पर चालू वर्ष के खसरे में बोए गए क्षेत्रफल की फसल गिरदावरी के आधार पर दर्ज की जाती है। गिरदावरी जितनी सही और समय पर होगी, कृषि सांख्यिकी पूरी तरह से विश्वसनीय रहेगी। क्यों जरूरी है गिरदावरी फसल गिरदावरी के आधार पर ही खरीफ और रबी फसलों के बोए गए रकबे के आँकड़े प्राप्त होते हैं। उस आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन व उत्पादकता अनुमान तथा राज्य एवं देश की कृषि दर निर्धारित की जाती है। फसल गिरदावरी कार्य से ही फसल पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे फसल गिरदावरी को राजस्व खसरे के रकबे के आधार पर सांख्यिकी कार्य के लिये जानकारी शासन को प्रेषित की जाती है। यह जानकारी कई मामलों जैसे फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई, बैंक ऋण, योजनाओं के लाभ लेने आदि में महत्वपूर्ण होती है। मोबाईल एप्लीकेशन इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारियों को उनके मोबाइल पर ही ग्राम के समस्त भूमि स्वामियों के सभी खसरों की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। जैसे ही भरी गयी जानकारी अपलोड की जायेगी, कृषक को उससे संबंधित खसरों में फसल गिरदावरी के अंतर्गत कौन सी जानकारी दर्ज की गयी है, यह सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से भेजी जायेगी। इसमें एक पासकोड भी होगा। यदि कृषक, पटवारी द्वारा भरी गयी जानकारी से सहमत है, तो वह पासकोड पटवारी को बतायेगा। जब पटवारी द्वारा यह पासकोड एप्लीकेशन में डाला जायेगा तभी जानकारी को अंतिम माना जायेगा। यदि किसी कृषक के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो वह अपने पड़ोसी का नंबर भी एस.एम.एस. प्राप्त करने में उपयोग कर सकेगा। फसल की जानकारी के साथ ही अन्य पड़त भूमि, भूमि में लगे वृक्ष, मकान आदि की जानकारी भी एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पांडे ने मोबाइल एप के बारे में जानकरी दी। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी उपस्थित थे। आयुक्त भू-अभिलेख श्री एन. के. अग्रवाल ने आभार माना।  

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आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग आर. परशुराम

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अगस्त को प्रस्तावित 44 नगरीय निकायों के मतदान में 8 लाख 51 हजार 732 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 4 लाख 39 हजार 609 पुरुष, 4 लाख 12 हजार 61 महिला और 64 अन्य मतदाता हैं। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि 44 नगरीय निकायों में 18 नगरपालिका परिषद और 26 नगर परिषद् हैं। नगरपालिका परिषदों में 390 वार्ड में 734 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। नगर परिषदों में 390 वार्ड में 425 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। इस तरह से 780 वार्ड में 1159 मतदान केन्द्र बनाये गए हैं। औसत मतदाता प्रति मतदान केन्द्र 735 है। दावा आपत्ति के बाद मतदाता बढ़े मतदाता सूची के प्रकाशन के समय लिंगानुपात 929 था। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय लिंगानुपात 937 हो गया। इस तरह से महिला मतदाताओं की संख्या में प्रति हजार में 8 की वृद्धि हुई है।

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मुरैना दुर्घटना शिवराज

  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले दिनों मुरैना जिले के बरौआ बायपास के पास हुई ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रक की टक्कर में मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता की जायेगी। इस दुर्घटना में अलाहपुर और विषमपुरा के सात लोगों की मृत्यु हो गयी थी और बारह लोग घायल हो गये थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान से आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों के परिजनों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार में केवल दो बेटियाँ बची हैं, उनकी नि:शुल्क शिक्षा और देखरेख की व्यवस्था की जायेगी। मृतकों के परिजनों के लिये रोजगार की व्यवस्था कराई जायेगी। उन्होंने राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिये। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह और विधायकगण उपस्थित थे।  

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नरोत्‍तम मिश्रा

मध्‍यप्रदेश के मंत्री नरोत्‍तम मिश्रा की अयोग्‍यता के केस की सुनवाई कर रही दिल्‍ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने साफ कर दिया है कि वह राष्‍ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। दिल्‍ली हाईकोर्ट की डबल वैंच ने चुनाव आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उन्‍हें राष्‍ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए अयोग्‍य करार दिया गया था। इसके साथ ही अब उनकी अपील पर सुनवाई रेगुलर बेंच द्वारा की जाएगी। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और वह शाम चार बजे के आस-पास इस फैसले को सुनाएगी। गौरतलब है कि मिश्रा ने खुद को अयोग्‍य ठहराने के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी। इससे पहले शुक्रवार को नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के साथ ही निश्‍चित हो गया था कि वो 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसी बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि राष्‍ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं की सूची तैयार हो चुकी है और इस सूची में नरोत्‍तम मिश्रा का नाम नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट को तय करना था कि 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो वोटिंग में हिस्‍सा ले सकते है कि नहीं। नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था, कोर्ट ने मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले सुनवाई पूरी कर निपटारा करे। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर 2008 के चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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शिवराज सरकार

148 ध्यानाकर्षण में से आधे किसानों से जुड़े मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार किसानों को लेकर खासा हंगामाखेज रहने वाला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तगड़ी नाकेबंदी कर रही है। कांग्रेस की ओर से अब तक छह काम रोको प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिवालय को दी गई है। ये सभी किसानों से जुड़े हैं। कांग्रेस इस विधानसभा में तत्काल चर्चा की मांग करेगी।  17 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन राष्टÑपति पद के चुनाव के लिए मतदान होना है। 18 जुलाई से विधानसभा की कार्यवाही विधिवत शुरू होगी। दस दिनी विधानसभा सत्र में सचिवालय को अब तक छह स्थगन की सूचनाएं मिल चुकी हैं। ये किसान आंदोलन और किसानों के ही अन्य दूसरे मुद्दों से जुड़ी हैं। विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत कई विधायकों ने ये स्थगन लगाए हैं। इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस के दो दर्जन से अधिक एमएलए भी ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सदन में किसानों से जुड़े मसलों पर सरकार से चर्चा कराने की मांग करेंगे। गौरतलब है कि विधानसभ को इस सत्र के लिए 32 से अधिक प्रश्न मिले हैं। इन प्रश्नों में भी अधिकांश प्रश्न किसानों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अब तक विधानसभा सचिवालय को 37 अशासकीय संकल्पों की भी सूचना मिली है। विपक्ष की मंशा को भांपते हुए सरकार भी इस मुद्दे पर पूरी तैयारी कर रही है। कल कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर मंत्रियों के साथ हुई बैठक में सीएम ने मंत्रियों से साफ कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक काम किए हैं। कांग्रेस के सवालों का ऐसा सटीक जबाव दें कि प्रश्न करने वाला ही घिरता नजर आए। सीएम ने कहा के किसानों के मुद्दे पर हम हर तरह की चर्चा को तैयार हैं और विपक्ष को तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा।  

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राष्ट्रपति निर्वाचन

मत-पत्र पर बैंगनी रंग की स्याही वाले विशेष पेन से चिन्हित होगा वोट  राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिये 17 जुलाई को होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं (विधान सभा/संसद सदस्य) को मतदान-केन्द्रों के अंदर मोबाइल एवं कार्डलेस फोन और वायरलेस सेट इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग ने यह बात अभ्यर्थियों, उनके प्रतिनिधि और मतदाताओं के ध्यान में लाने के निर्देश दिये हैं। भोपाल में मध्यप्रदेश विधान सभा भवन स्थिति समिति कक्ष क्रमांक-2 में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान परिसर के समीप इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि मतदाता यदि सेल्युलर फोन अपने साथ लाता है, तो मतदान-स्थल पर प्रवेश करने से पहले वह उसे वहाँ जमा करवा सके। वोट डालने के बाद फोन को वह वापस ले सकेगा। इस आशय की सूचना मतदान-स्थल के बाहर सूचना-पटल पर भी लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रेक्षक सहित किसी भी अधिकारी को मतदान-स्थल के अंदर सेलफोन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एक पूर्ण व्यवस्थित टेलीफोन लाइन सहित कंट्रोल-रूम की व्यवस्था की जायेगी। जब भी आयोग के अधिकारियों को उनसे और प्रेक्षक से सम्पर्क करना होगा, तो उन्हें इसके माध्यम से सूचित किया जा सकेगा। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और प्रेक्षक को आयोग से सम्पर्क करने की आवश्यकता होने पर वे मतदान-स्थल से बाहर आकर कंट्रोल-रूम का उपयोग कर सकेंगे। राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान की गोपनीयता बनाये रखने और मतगणना के समय मतदाता की पहचान की संभावना को छुपाने के उद्देश्य से आयोग ने मत चिन्हित करने में एकरूपता बनाये रखने के उपाय की व्यवस्था की है। पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जब किसी निर्वाचक (वोटर) को मत-पत्र दिया जायेगा, तो उसे मत-पत्र पर अपना अधिमान चिन्हित करने के लिये विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ पेन दिया जायेगा। निर्वाचक को दिया गया पेन मत चिन्हित करने और उसे मत-पेटी में डालने के बाद दूसरे निर्वाचक को देने के लिये उससे वापस ले लिया जायेगा। इसके लिये आयोग ने अपेक्षित संख्या में बैंगनी (वायलेट) रंग की स्याही वाले पेन उपलब्ध करवाये हैं, ताकि सुनिश्चित हो सके कि अधिमान केवल बैंगनी स्याही में और उसी पेन से ही चिन्हित हों। किसी अन्य पेन, बॉल प्वाइंट पेन आदि से चिन्हित किसी भी मत-पत्र को राष्ट्रपतीय तथा उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम-31 (एक) (घ) के अधीन निरस्त किया जा सकेगा।  

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कृषि उत्पादन

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के उपाय किये जायेंगे। तात्कालिक उपाय में किसानों को राहत पहुँचाने का काम जारी रहेगा। दीर्घकालिक उपाय में भण्डारण क्षमता बढ़ाई जायेगी, अधिकतम प्रोसेसिंग इकाईयाँ लगायी जायेंगी, मूल्य संवर्धन किया जायेगा और ग्लोबल मार्केट का लाभ लिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में एग्रीकल्चर टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कृषि विशेषज्ञों के साथ किसानों को अधिक उत्पादन के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलने की चुनौती पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन वृद्धि में कीर्तिमान बना है। पर इसके साथ किसानों की उपज का मूल्य गिरने की समस्या सामने आई है। इसके समाधान की आदर्श व्यवस्था की जायेगी। इसके अंतर्गत ऐसी नीति बनाई जायेगी जिसमें कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और प्रोसेसिंग की व्यवस्था रहेगी। इसमें प्रोसेसिंग इकाईयों और भण्डारण क्षमता के लिये अधोसंरचना बनाने के लिये किसानों के युवा बच्चों को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश में प्याज, आलू, फल-सब्जियों के लिये कोल्ड स्टोरेज श्रंखला बनायी जायेगी। इसके साथ ही मार्केटिंग पर ध्यान दिया जायेगा। प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों जैसे मालवा के आलू, शरबती गेहूँ, नर्मदा किनारे के क्षेत्र में उत्पादित होने वाली तुअर दाल, नीमच के जीरन में पैदा होने वाली एक कली की लहसुन की मार्केटिंग की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पिछले पाँच सालों में खाद्यान्न का उत्पादन दोगुना हो गया है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा है। बीज प्रतिस्थापन की दर 30 प्रतिशत हो गयी है। खाद के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की गई है। मिट्टी परीक्षण में प्रदेश देश में अग्रणी है। उत्पादन बढ़ाने के सभी पक्षों पर तेजी से काम किया गया है जिससे उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने के बाद भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने की समस्या सामने आई है। इसके लिये तात्कालिक रूप से प्याज आठ रूपये प्रति किलो तथा तुअर, उड़द, मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है। इसके बाद भी समस्या के समाधान के लिये दीर्घकालिक उपाय आवश्यक है। बैठक में उपस्थित कृषि विशेषज्ञों और मंत्रियों ने किसानों को उपज का उचित मिले, इसके लिये सुझाव दिये। कृषि विशेषज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी - कृषि उत्पादों के लिये भण्डारण क्षमता 5 से 10 गुना बढ़ायी जाये। इसके लिये निवेश किया जाये। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से लिंकेज किया जाये। गुजरात में दुग्ध उत्पादन के लिये चलाये गये ऑपरेशन फ्लड की तरह मध्यप्रदेश में सब्जी उत्पादन के लिये ऑपरेशन वेजीस चलाया जाये। कृषि विशेषज्ञ डॉ. पंजाब सिंह – मध्यप्रदेश की समस्या को चुनौती के रूप में लें। फूड प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन में निवेश के माध्मय से ग्रामीण युवाओं को रोजगार दें। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ उसकी सुरक्षा के उपायों पर ध्यान दें। कृषि क्षेत्र के इंटरप्रेन्योर श्री प्रशांत अग्रवाल - भण्डारण और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में युवाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान दें। प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला स्तर पर हो। ग्राम स्तर पर सब्जी मंडियों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो। कृषि विशेषज्ञ डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह - कृषि यंत्रों के कस्टम हायरिंग के तरह भण्डारण और प्रोसेसिंग में भी व्यवस्था की जाये। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग और भण्डारण के लिये अधोसरंचना विकसित की जाये। कृषि विशेषज्ञ डॉ. आर.के. पाटिल - गाँव – गाँव में प्रोसेसिंग की छोटी इकाईयाँ स्थापित की जायें। प्रोसेस्ड फूड के लिये उत्पाद तैयार किये जायें। वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया – किसानों के लिये समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाये। भण्डारण क्षमता बढ़ाई जाये। कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन – क्वालिटी फूड पर ध्यान देना चाहिये। जैविक उत्पादों के लिये बेहतर अवसर हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव – भण्डारण क्षमता के लिये राष्ट्रीय संस्थान व्यवस्था करे। किसान कृषि उत्पादों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं हों, ऐसी व्यवस्था की जाये। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार – प्याज और टमाटर जैसे उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाई जिलों में स्थापित हो। ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन – वैश्विक बाजार में निर्यात किये जाने योग्य उत्पाद तैयार करने के संयंत्र स्थापित किये जायें। सहकारिता राज्यमंत्री श्री विश्वास सारंग - सहकारिता के क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ लगायी जायें। भण्डारण के लिये मल्टीयूटीलिटी गोदाम बनाये जायें। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे, नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य, पर्यटन राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, उद्यानिकी राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।  

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रीवा में अति-वृष्टि

वाणिज्य-उद्योग, रोजगार तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में अति-वृष्टि के कारण उत्पन्न परिस्थितियों और जल-भराव की स्थिति की समीक्षा की। श्री शुक्ल ने अधिकारियों से कहा कि अति-वृष्टि के कारण जहाँ-जहाँ जल-भराव की स्थिति निर्मित हुई है, वहाँ पूर्व में किये कच्चे प्रबंधों को पक्का किया जाये। वर्षा के कारण पानी रुकने की समस्या के समाधान के लिये पुख्ता प्रबंधन किये जायें। श्री शुक्ल ने समीक्षा बैठक में रीवा शहर के विभिन्न स्थानों पर निर्मित हुई जल-भराव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अमहिया नाला के नदी में मिलने के स्थान को सीधा किया जाये। शहर से वर्षा का पानी निकलकर नदी में सीधे जाकर मिले, ऐसी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। श्री शुक्ल ने विभिन्न नालों को अतिक्रमणमुक्त करने और राहत शिविरों में रुके व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर श्री एस.के. पाल ने अति-वृष्टि के कारण हुए जल-भराव से निपटने के लिये किये गये प्रयासों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।  

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 अरविंद जैन

  एमपी के श्योपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के लेखाधिकारी अरविंद जैन के घर गुरुवार अल सुबह साढ़े पांच बजे लोकायु्क्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। अरविंद जैन वर्तमान में नरसिंगढ़ परियोजना में पदस्थ हैं और करीब 6 महीने पहले ही उसका ट्रांसफर हुआ। इसके पहले वे 15 साल से श्योपुर जिले में ही पदस्थ थे। इस दौरान उनके खिलाफ कई शिकायतें आईं, जिसमें रिश्वत लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की भी शिकायत थी। 2013 में उनके खिलाफ इसी तरह की एक शिकायत आई थी, जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने उनके खिलाफ इन्वेट्री जांच शुरू की। जांच में उनके पास सरकारी आय से करीब 60 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति मिली है। कार्रवाई में जैन के घर से एक कार, दो टू व्हीलर, 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी, 19 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी के गहने। बेटी को एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने के लिए खर्च हुए 22 लाख रुपए के दस्तावेज भी मिले। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी है। अरविंद जैन के घर कार्रवाई करने वाली टीम में लोकायुक्त निरीक्षक अतुल सिंह, मनीष शर्मा, राजीव गुप्ता, रविंद्र सिंह के अलावा 10 कर्मचारी भी शामिल हैं। टीम अपने साथ एक डॉक्टर को भी लाई थी। इस जांच में सरकार से अधिकारी या कर्मचारी को मिले अब तक के वेतन और उसकी संपत्ति का अनुपात किया जाता है। अगर संपत्ति सैलरी से ज्यादा पाई जाती है तो उसके लिए आय के स्त्रोत की जानकारी देनी पड़ती है।  

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मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में आईटीआई के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ रोजगार भी जरूरी है। आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है ताकि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा भी प्रशिक्षणार्थीयों के प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार के लिये ऋण की गारंटी राज्य सरकार देगी और 15 प्रतिशत सब्सिडी भी देगी तथा पांच साल तक पांच प्रतिशत ब्याज भी राज्य सरकार अदा करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में 3 करोड़ 2 लाख रूपये लागत के अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण नवनिर्मित सिविल हॉस्पिटल भवन, 3 करोड़ 50 लाख रूपये लागत से नवनिर्मित आईटीआई भवन एवं 4 करोड़ 77 लाख रूपये लागत से नवनिर्मित शासकीय आवासों का लोकार्पण किया। किसानों को उपज का वाजिब मूल्य दिलाया जाएगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अकोदिया मंडी में विशाल आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाया जाएगा। इससे किसानों की माली हालत मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को छठा वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हितों का ध्यान भी सरकार रखेगी। श्री चौहान ने कहा कि समाज के हर वर्ग का कल्याण करना सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हर हाल में शांति का टापू बनाए रखना है। श्री चौहान ने कहा कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तब तक जनता जनार्दन की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि प्रदेश के विकास में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने लोगों को संकल्प दिलाया कि हम सब मिलकर साथ चलें, मध्यप्रदेश को शांति का टापू बनाए रखें और प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब जितनी भी भर्तियां होगी, उनमें 50 फ़ीसदी पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धरती पर कोई भी आवासहीन बगैर जमीन के नहीं रहेगा। प्रदेश में 25 दिसंबर से आवासहीनों को पट्टे वितरित करने का अभियान प्रारंभ होगा। सभी आवासहीनों को जमीन का मालिक बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 2 साल में 15 लाख मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे। प्रदेश में 15 अगस्त से किसानों को उनके खाते की नकल उनके घर जाकर देने का अभियान चलाया जाएगा। अविवादित नामांतरण का एक भी केस लंबित नहीं रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले एक माह में सभी अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की बिजली के बिलों की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। जितनी अवधि की फसलें होंगी, उतनी अवधि का अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले दस-ग्यारह सालों में सिंचाई का क्षेत्र काफी बढ़ा है। आज 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। इस साल प्याज का बंपर उत्पादन हुआ है। सरकार ने आठ रुपए किलो प्याज की खरीदी की है। अकेले शाजापुर जिले में एक लाख 22 हजार मेट्रिक टन प्याज आठ रूपये प्रति किलो की दर पर खरीदा गया है। किसानों की मंडियों में भुगतान संबंधी समस्याओं का निराकरण भी सरकार कर रही है। अब मंडियों में जितनी राशि उपलब्ध होगी, उतना नगद भुगतान किया जावेगा और बाकी राशि आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के खाते में अगले दिन तक जमा हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार मूंग, उड़द और अरहर समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। सोयाबीन भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अकोदिया मंडी और शुजालपुर मंडी को विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अन्य समस्याओं का समाधान भी शीघ्र किया जायेगा। श्री चौहान ने काले हिरण की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि सरकार इसके लिये एक प्रोजेक्ट बना रही है। जल्द ही इस समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा। प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छता अभियान में योगदान देने वाले उत्कृष्ट प्रेरकों को सम्मानित भी किया। शुजालपुर से सारंगपुर टू-लेन सड़क का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले में अकोदिया में 110 करोड़ रूपये लागत से निर्मित शुजालपुर से सारंगपुर टू-लेन सड़क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महाराणा प्रताप एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संयोजक, स्वच्छ भारत अभियान श्री माखनसिंह चौहान, सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी श्री दीपक जोशी, सांसद श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक श्री जसवंतसिंह हाड़ा, श्री मुरलीधर पाटीदार, श्री अरूण भीमावद, श्री इन्दरसिंह परमार, श्री नरेन्द्रसिंह बैस, सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

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gst वित्त मंत्री मलैया

जीएसटी जागरूकता कार्यशाला में वित्त मंत्री मलैया  एमपी के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री  जयंत मलैया ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने काश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का आर्थिक रूप से एकीकरण किया है। जीएसटी देश की आजादी के बाद आर्थिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बदलाव है। इससे देश की तरक्की की रफ्तार को काफी गति मिलेगी। वित्त मंत्री श्री मलैया आज भोपाल के समन्वय भवन में जीएसटी जागरूकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग भी मौजूद थे। वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार के उद्देश्य से लागू किया गया है। प्रदेश में एक जुलाई से वाणिज्यिक कर विभाग की 29 चौकी समाप्त हो गयी हैं। उन्होंने कहा कि पहले करीब 18 प्रकार के कर हुआ करते थे। अब इन सबको समाप्त कर एक कर जीएसटी लागू किया गया है। श्री मलैया ने कहा कि मध्यप्रदेश में पूर्व में वेट विधान में व्यवसायियों को पंजीयन लेने की सीमा 10 लाख रुपये वार्षिक टर्न-ओव्हर थी। जीएसटी विधान में यह 20 लाख रुपये वार्षिक टर्न-ओव्हर कर दी गयी है। इसके साथ ही 75 लाख रुपये तक के व्यापारियों को कंपोजिशन की सुविधा भी दी गयी है। जीएसटी कानून में छोटे व्यवसायियों को सुविधा देने के अधिक से अधिक प्रयास किये गये हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बेरियर खत्म होने से सड़कों पर चलने वाले ट्रकों की रफ्तार तेज होगी। देश में जब बेरियर थे, तो ट्रकों में लगने वाले ईंधन में प्रतिवर्ष एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये का अनावश्यक खर्च होता था। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका में मालवाहक ट्रक प्रतिदिन 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब बेरियर थे तब मालवाहक ट्रक देश में केवल 280 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय करते थे। अब मालवाहक ट्रकों की रफ्तार प्रतिदिन 350 से 400 किलोमीटर हो जायेगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आयेगी। जीएसटी के टैक्स स्लेब की चर्चा करते हुए श्री मलैया ने कहा कि जीएसटी में कर की 5 दरें 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। केवल 19 प्रतिशत वस्तुएँ ऐसी हैं, जिन पर कर की दर उच्चतम अर्थात 28 प्रतिशत है। शेष 81 प्रतिशत वस्तुओं पर 18 प्रतिशत या उससे कम की दरें हैं। वित्त मंत्री श्री मलैया ने जीएसटी को देश के संघीय ढाँचे की बेहतर मिसाल बताया। राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जीएसटी का निर्णय देश की तरक्की और आम जनता की भलाई के लिये लिया गया है। उन्होंने व्यापारियों से जीएसटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जीएसटी को लागू करने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का साहसिक कदम है। इसके अच्छे प्रभाव आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि देश के संविधान को बनाने के लिये जितनी चर्चा नहीं हुई थी, उससे ज्यादा जीएसटी कानून को बनाने के लिये हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून में लगातार चर्चा के बाद जनता के हितों को देखते हुए संशोधन किये जायेंगे। उन्होंने हाल ही में किसानों के हित में फर्टिलाइजर में जीएसटी की दर कम किये जाने का उल्लेख किया। कार्यशाला में वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह और सेंट्रल एक्साइज के चीफ कमिश्नर श्री हेमंत भट्ट ने जीएसटी के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला का संचालन वित्त मंत्री के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री नितिन नांदगांवकर ने किया। कर सलाहकार श्री आर.एस. महेश्वरी ने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया।

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सतना-रीवा में भारी बारिश

मध्यप्रदेश के सतना और रीवा अंचल में तेज बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त है। मिली जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के कारण सतना के बकिया बराज डेम के तेज गेट खोलकर 117 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं त्योंथर में टमस नदी का जलस्तर भी बढ़ जाने कारण अंदवा बांध से बेलन नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने निचले हिस्सों में रह रहे लोगों सतर्क रहने की सलाह दी है। सभी डेम से पानी छोड़ने के बाद सतना रीवा में बाढ़ आने की भी आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इधर सतना में माधवगढ़ नदी का जलस्तर बढ़ जाने से भी यातायात प्रभावित हो गया है। सतना में लगातार हो रही बारिश के कारण प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अवकाश दे दिया है। सतना-ऊँचेहरा मार्ग पर बारहा तिराहे के पास एक पुलिया तेज बारिश के कारण धंस गई है। पिछली बरसात में भी ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। बदहाल हालत में भी इस पुलिया से बड़े वाहनों का आवाजाही लगातार बनी हुई है, ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

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शिवराज सिंह चौहान का काफिला

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को शाजापुर जिले के दौरे पर हैं, इसी दौरान मुख्यमंत्री की काफिले की चपेट में आने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला बुधवार दोपहर को जब शुजालपुर से गुजर रहा था, तब वाहनों के काफिले की एक कार ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे को चोट लग गई। चूंकि मुख्यमंत्री के वाहनों के काफिले से बच्चा घायल हुआ था, इसलिए घटनास्थल पर मौजूद अफसरों ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए फुर्ती दिखाई और बच्चे को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  

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rano dog

  उज्जैन में महाकाल मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही बम स्क्वॉड की डॉग रानो को एक माह तक आहार में मांस-मछली देना बंद कर दिया गया है। सावन माह को देखते हुए उसकी डाइट में परिवर्तन किया गया है। अब उसे मटन की जगह डिब्बाबंद फूड खिलाया जा रहा है। दरअसल, रानो सावन मास में मंदिर में रोज तैनात रहती है, वहीं सवारी के दौरान भी वह जांच करती है। इस कारण यह निर्णय लिया गया है। स्क्वॉड के पास वर्तमान में चार डॉग हैं। इनमें रानो सहित जैक, देवा नामक लेब्राडोर डॉग व टॉमी नामक जर्मन शेफर्ड नस्ल का श्वान शामिल है। चारों की जिम्मेदारी शहर के महत्वपूर्ण स्थलों की जांच कर विस्फोटक पकड़ने की है। महाकाल मंदिर में सावन व सवारी निकलने के दौरान रानो को जांच के लिए लाया जाता है। इसके जिम्मेदारी आरक्षक सुनील परिहार के पास है। सुनील के अनुसार रानो 2013 से मंदिर की सुरक्षा संभाल रही है। उसकी रोजाना की डाइट में 750 एमएल दूध, 400 ग्राम चावल अथवा 500 ग्राम आटे की रोटियां सहित 400 ग्राम मटन शामिल रहता है। हालांकि सावन में मांस देना बंद कर दिया जाता है। इसके लिए पशु चिकित्सक से अनुमति ली जाती है। उसे फिलहाल डिब्बाबंद आहार दिया जा रहा है। श्रावण मास के बाद रानो की डाइट में मांस शामिल कर दिया जाएगा।

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 पेड न्यूज  नरोत्तम

जबलपुर में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश के जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह आगे बढ़ा दी है। इसके चलते मिश्रा अब राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।  मिश्रा के खिलाफ आयोग में शिकायत करने वाले राजेंद्र भारती की ओर से मंगलवार की सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली युगलपीठ को बताया कि याचिका को ग्वालियर खंडपीठ से जबलपुर स्थानांतरित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय की शरण ली गई है। उन्होंने युगलपीठ को बताया कि उच्चतम न्यायालय में दायर उनकी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई अभी लंबित है, जिसके बाद युगलपीठ ने मिश्रा की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। यह मामला चुनाव आयोग द्वारा 23 जून को दिए उस आदेश से संबंधित है, जिसमें मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज से संबंधित मामले में दोषी पाते हुए 3 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने मिश्रा का विधानसभा निर्वाचन तीन वर्षों के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। इसके खिलाफ मिश्रा ने ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। मिश्रा ने इसे मुख्यपीठ में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के निर्देश पर 7 जुलाई को ग्वालियर पीठ के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने मंत्री मिश्रा की याचिका को सुनवाई के लिए मुख्यपीठ में स्थानांतरित कर दिया था। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने हाईकोर्ट की मुख्यपीठ को एक पत्र लिखते हुए इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यपीठ में दायर याचिका प्रायोजित है। दूसरी ओर उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ में एक जनहित याचिका दायर कर एक पत्रकार ने मिश्रा की विधानसभा सीट रिक्त घोषित किए जाने की मांग की थी। मंगलवार को इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली युगलपीठ द्वारा की गई। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है था - जिस अखबार की खबर को आधार बनाकर शिकायत की गई है उसने न्यूज पेड होने से इनकार किया है। एक भी ओरिजनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ झूठी फोटोकॉपी पेश कर केस कर देगा। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है। मैं वोटर हूं। चुनाव आयोग के इस फैसले से वोट नहीं दे पाऊंगा। इसलिए राहत (स्टे) दें। राजेंद्र भारती का कहना था -चुनाव आयोग ने इन्हें (नरोत्तम की तरफ इशारा करते हुए) अयोग्य घोषित किया है। नरोत्तम ने स्टे मांगा है और हमने भी केविएट दायर की है। दिल्ली से मेरे वकील नहीं आ सके हैं। बहस पूरी हुए बगैर स्टे नहीं दें। लॉ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विजय पांडे (चुनाव आयोग):आयोग ने नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती को सुनवाई का पूरा मौका दिया था। दोनों पक्षों की बात सुनने और तथ्यों के आधार पर ही मिश्रा को अयोग्य घोषित किया गया है।  

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राष्ट्रीय उद्यान-अभयारण

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक सम्पन्न   मध्यप्रदेश के कान्हा और सतपुड़ा टाईगर रिजर्व को तीसरी एशियन मिनिस्ट्रीयल कान्फ्रेंस दिल्ली में वन्यप्राणी प्रबंधन के लिये पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में पाँच नये वाइल्ड लाईफ रेस्क्यू स्क्वाड का गठन किया गया है। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 15 वाइल्ड लाईफ रेस्क्यू स्क्वाड हो गये हैं। राजस्व क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले रोजड़ों को पकड़कर संरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा गया है। यह जानकारी आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक में दी गयी। बैठक में प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के भीतर विकास कार्यों की अनुमति के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के अशासकीय सदस्य, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री अनिमेष शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री जितेन्द्र अग्रवाल बैठक में उपस्थित थे। बैठक में मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित ग्रामों के ग्रामीणों के अधिकारों के विनिश्चयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। संरक्षित क्षेत्रों के ग्रामों के विस्थापन के बाद पुनर्वासित वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तन करने तथा संरक्षित क्षेत्रों से राजस्व ग्रामों के विस्थापन के बाद रिक्त राजस्व भूमि को वन भूमि में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। बैठक में रातापानी अभयारण्य में बरखेड़ा से बुधनी तक प्रस्तावित तीसरी रेल लाईन निर्माण, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की सीमा के भीतर सोनतलाई-बागरातवा आंशिक दोहरीकरण बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिये वन भूमि अर्जन, सोन घड़ियाल अभयारण्य में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन में सोन नदी पर भितरी-कुर्वाह पुल निर्माण, संजय टाईगर रिजर्व में कटनी-सिंगरौली रेलवे लाईन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की स्वीकृति दी गई। इसी तरह, संजय टाईगर रिजर्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना में चार पहुँच मार्गों के निर्माण, खिवनी अभयारण्य में नंदाखेड़ा से ओंकारा मार्ग निर्माण, सोन चिड़िया अभयारण्य घाटी गाँव में ए.बी. रोड-बसोटा रोड से चराईडान मार्ग, सोन घड़ियाल अभयारण्य में बहर-कोरसर मार्ग में गोपद नदी पर उच्च-स्तरीय पुल, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में चंबल नदी पर सोने का गुरजा पर उच्च-स्तरीय पुल, सोन घड़ियाल अभयारण्य में सोन नदी पर नकझर से बमुरी सिंहावल मार्ग में उच्च-स्तरीय पुल, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रामपुर से भतौड़ी मार्ग का उन्नयन, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में पिपरिया-पचमढ़ी से घाना मार्ग निर्माण और सोन चिड़िया अभयारण्य में ग्राम धुंआ से तकियापुरा बसौटा मार्ग पर मरम्मत और तीन पुलिया निर्माण की स्वीकृति के प्रस्ताव का बैठक में अनुमोदन किया गया। इसी तरह सोन घड़ियाल अभयारण्य में सोन नदी पर सीधी-सिंहावल 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन, रीवा-सीधी 220 के.व्ही. पारेषण लाईन, सोन नदी एवं बनास नदी पर 765 के.व्ही. विद्युत लाईन की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में रक्षा बलों के लिये राज्य मार्ग 19 और 19ए के तरफ के किनारों में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने तथा नरसिंहगढ़ अभयारण्य में रक्षा बलों के लिये राज्य मार्ग-12 के किनारे ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने की अनुमति का अनुमोदन किया गया। इसी तरह विभिन्न अभयारण्य में दस किलोमीटर की परिधि में उत्खनन के प्रस्तावों की अनुमति का अनुमोदन किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनीखेड़ा डेम से शिवपुरी तक पानी की पाइप लाइन सोन चिड़िया अभयारण्य में ग्राम धुंआ में खेल मैदान निर्माण, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की दस किलोमीटर की परिधि में ग्राम अकबरपुर कोलार दशहरा मैदान भोपाल में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में वनरक्षकों के जीवन पर बनायी गयी दो फिल्मों की सी.डी. का विमोचन किया।  

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राज्य प्रशासनिक सेवा

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा जनता की सेवा का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस सेवा में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और लोक सेवाओं के प्रदाय के प्रति सचेत और संवेदनशील बने रहना आवश्यक है। श्री चौहान आज मंत्रालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशासन के क्षेत्र में काम करने और सफल होने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे जनता के लिये हमेशा उपलब्ध रहें और निर्विकार भाव से उनकी सेवा करें। उन्होंने कहा कि सेवा तभी हो सकती है जब सेवाभाव अंतर्मन से उपजे। बलपूर्वक सेवा नहीं की जा सकती। श्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हुये यह अनुभव होगा कि लोक ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह दी कि जब लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है तो लोगों के प्रतिनिधियों को भी बराबर का सम्मान दें। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक अंगों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करना अच्छे प्रशासक की निशानी है। इससे प्रशासन के सभी अंग एक साथ, एक उददेश्य के लिये प्रभावी रूप से कार्य संपादित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की बुनियाद मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को समय प्रबंधन के प्रति सजग और सचेत रहने की सलाह देते हुये कहा कि प्रत्येक क्षण लोगों के कल्याण में बीते तो सुशासन की स्थापना करने में समय नहीं लगता। उन्होंने अधिकारियों का आव्हान किया कि पूरी प्रतिबद्धता, लगन और मेहनत के साथ प्रदेश को आगे बढ़ायें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग करें। इस अवसर पर प्रशासनिक अकादमी की महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

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गौ-धन

जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने किसानों को प्रेरित करें : चौहान  एमपी  में अब नई गौ-शालाओं का पंजीयन करने के लिये उनके पास कम से कम 100 गौ-धन, भूमि, भवन और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। गौ-शाला समिति की कम से कम एक एकड़ की अपने स्वामित्व की भूमि होना चाहिये। इस आशय का निर्णय आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश पशुधन एवं गौ-संवर्धन बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में बोर्ड का नाम मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं गौ-संवर्धन बोर्ड रखने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारतीय गायों के महत्व पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला करने के निर्देश दिये। इसके जरिये भारतीय गायों के संबंध में विभिन्न देशों में हो रहे अनुसंधान की जानकारी सबको सर्वसुलभ हो सकेगी। उन्होंने गोबर-खाद और गौ-मूत्र से बने कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करने की जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करने के लिये कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की गौ-शालाओं में 1.41 लाख गौ-वंश का पालन किया जा रहा है। बैठक में बोर्ड का बजट बढ़ाने, आय का स्रोत बढ़ाने, गौ-अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र सुसनेर के प्रबंधन संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बोर्ड के कामों में विशेषज्ञों का सलाहकार मंडल बनाने, जैविक खाद की विपणन नीति तैयार करने, पशु चिकित्सक विज्ञान की स्नातकोत्तर की शिक्षा में देशी गौ-वंश पर अनुसंधान के लिये छात्रवृत्ति देने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में पशुपालन मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद महाराज, बोर्ड के सदस्य, ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।     राज्य प्रशासनिक सेवा जनता की सेवा का सशक्त माध्यम - मुख्यमंत्री श्री चौहान    मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा जनता की सेवा का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस सेवा में लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और लोक सेवाओं के प्रदाय के प्रति सचेत और संवेदनशील बने रहना आवश्यक है। श्री चौहान आज मंत्रालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशासन के क्षेत्र में काम करने और सफल होने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे जनता के लिये हमेशा उपलब्ध रहें और निर्विकार भाव से उनकी सेवा करें। उन्होंने कहा कि सेवा तभी हो सकती है जब सेवाभाव अंतर्मन से उपजे। बलपूर्वक सेवा नहीं की जा सकती। श्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हुये यह अनुभव होगा कि लोक ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को सलाह दी कि जब लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है तो लोगों के प्रतिनिधियों को भी बराबर का सम्मान दें। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक अंगों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करना अच्छे प्रशासक की निशानी है। इससे प्रशासन के सभी अंग एक साथ, एक उददेश्य के लिये प्रभावी रूप से कार्य संपादित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की बुनियाद मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को समय प्रबंधन के प्रति सजग और सचेत रहने की सलाह देते हुये कहा कि प्रत्येक क्षण लोगों के कल्याण में बीते तो सुशासन की स्थापना करने में समय नहीं लगता। उन्होंने अधिकारियों का आव्हान किया कि पूरी प्रतिबद्धता, लगन और मेहनत के साथ प्रदेश को आगे बढ़ायें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग करें। इस अवसर पर प्रशासनिक अकादमी की महानिदेशक श्रीमती कंचन जैन, सचिव मुख्यमंत्री श्री विवेक अग्रवाल एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

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सेवा गाथा

सेवा के लिये संवेदनशील विचारधारा जरूरी :भैय्या जी जोशी  सेवा गाथा वेबसाइट का लोकार्पण सम्पन्न मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सबसे बड़ा धर्म जरूरतमंद की सेवा है। मदद के अच्छे कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये। अच्छे कार्यों की जानकारियाँ लोगों को प्रोत्साहित करेंगी। इससे अच्छाई को मजबूती मिलेगी। समाज में सकारात्मक वातावरण बनेगा। श्री चौहान आज समन्वय भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रभाग की वेबसाईट 'सेवा गाथा' का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय चिंतन सारे विश्व को परिवार मानता है। एक ही चेतना सभी प्राणियों में देखता है। स्वयंसेवक संघ ऐसा ही विशाल हृदय वाला राष्ट्रवादी संगठन है। यह संगठन समाज के लिये जीने वाले नागरिकों का निर्माण करता है। सेवा के संकल्प में सर्वस्व अर्पित कर, समाज को रोशन करने का कार्य, इसके स्वयंसेवक करते हैं। उन्होंने मातृ छाया, आनंद धाम आदि सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहाँ के रहवासियों का स्वावलंबी और समरस जीवन देख आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये। इससे नैराश्य का भाव दूर होता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वेबसाइट से समाज को अच्छे कार्यों की प्रेरणा और नई ऊर्जा मिलेगी। संघ के सरकार्यवाह श्री सदाशिव सुरेश जोशी भैय्या जी ने कहा कि भारतीय जीवन-शैली में सेवा का संस्कार रचा-बसा है। यहाँ मानव सेवा ईश्वर की सेवा मानकर की जाती है। उन्होंने कहा कि सेवा कार्य निश्चित धारणा के साथ नहीं हो सकता है। इसके लिये दृष्टि और संवेदनशील विचारधारा की जरूरत है। बंधु भाव के साथ जरूरतमंद की पीड़ा, वेदना और दुर्बलता को समझ सेवा कार्य किया जाना चाहिये। इस भावना के साथ किये गये कार्यों के परिणाम सदैव अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा कि गलत सामाजिक मान्यताओं से पीड़ित, अस्थिर जीवन शैली और दूरस्थ अंचलों में रहने वालों का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, जो अपने मौलिक सामाजिक अधिकारों से वंचित है। उनमें बेहतर जीवन का आत्म-विश्वास जगाने के लिये समाज को विचार करना होगा। सामाजिक प्रश्नों के हल समाज को ही खोजने होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वेबसाइट की गाथाएँ, सेवा कार्य के लिये लोगों को आगे आने के लिये प्रेरित करेंगी। अतिथियों का स्वागत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक मध्य भारत श्री सुरेश पिंपलीकर ने किया। आभार प्रदर्शन सह प्रांत संचालक मध्य भारत श्री अशोक पांडे ने किया। सेवा गाथा वेबसाइट की संपादक श्रीमती विजय लक्ष्मी ने गाथाओं के संकलन, वेबसाइट के स्वरूप और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। वेबसाइट सृजक श्री स्वप्निल पारखिया ने तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोबाइल फ्रेंडली होने के साथ ही फेसबुक और ट्वीटर पर शेयर भी की जा सकेगी।

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राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता

राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सुबह काटजू और जे.पी. हास्पिटल में मरीजों की समस्याएँ सुनीं। श्री गुप्ता ने काटजू हास्पिटल में मरीजों की लम्बी लाइन होने पर उनके बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। जे.पी. हास्पिटल में एक मरीज ने कहा कि दवाई लेने के लिए देर तक खड़े रहना पड़ता है, यहाँ बेंच रखवाने के साथ ही एक और विंडो में दवाई का वितरण करवाया जाये। श्री गुप्ता ने आवश्यकतानुसार सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हास्पिटल की समस्याओं के निराकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा विभागीय अधिकारियों से भी चर्चा की है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

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निर्वाचन आयुक्त  ओ.पी. रावत

"सहकारिता में निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया" संगोष्ठी में चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत  भारत के निर्वाचन आयुक्त  ओ.पी. रावत के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सहकारिता भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही एक अंग है। सहकारिता में निर्वाचन को पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाना समय की जरूरत है। श्री रावत आज अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में सहकारी विचार मंच एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक्स के तत्वावधान में 'सहकारिता में निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया' संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे। श्री रावत ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 85 करोड़ मतदाताओं के लिये निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास रहता है कि देश में पारदर्शी, निष्पक्ष एंव समय पर निर्वाचन की व्यवस्था कर मतदाताओं का लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास बनाये रखे। श्री रावत ने कहा कि निरन्तर नवीन प्रयासों से निर्वाचन व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने का कार्य आयोग करता है। श्री रावत ने उपस्थित श्रोताओं की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधन भी किया। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के बारे में जानकारी दी। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी श्री प्रभात पाराशर ने राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के विधिक प्रावधानों एवं सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन की प्रगति से अवगत करवाया। सहकारिता आयुक्त श्री कविन्द्र कियावत ने बताया कि प्रदेश में सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की व्यवस्था लागू होने के बाद सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन समय पर करवाया जाना संभव हुआ है। सहकारिता विभाग पूरा सहयोग निर्वाचन प्राधिकारी को प्रदान करेगा। विगत 3-4 माह में लगभग 7000 संस्था के निर्वाचन प्रस्ताव तैयार करवाये गये हैं। भविष्य में यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। संगोष्ठी को लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री जव्वाद हसन और वरिष्ठ जन-कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री वी.जी. धर्माधिकारी ने भी संबोधित किया। प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा ने आभार माना।  

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शैलेन्द्र तिवारी

    जनसंपर्क, जल-संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को आज पत्रकार और लेखक श्री शैलेन्द्र तिवारी ने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'रावण एक अपराजित योद्धा' पुस्तक भेंट की। मंत्री डॉ. मिश्र ने लेखक श्री तिवारी को रचनात्मक लेखन और पुस्तक प्रकाशन के लिए बधाई दी |

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महिला कृषक

महिला कृषकों के 1038 स्व-सहायता समूह गठित  मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये पिछले वर्ष महिला कृषकों के 1038 स्व-सहायता समूह गठित किये गये। इन समूहों में महिला कृषकों के 437 अंतर्जिला प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये। इसके अलावा 1555 महिला कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक अपनाने के लिये प्रशिक्षण दिलवाया गया। इस योजना पर पिछले वर्ष 4.50 करोड़ की राशि व्यय की गयी। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिये 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मध्यप्रदेश में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा योजना शुरू की गयी है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिला कृषकों के जीवन-यापन स्तर में सुधार लाना है। महिला कृषकों को कृषि की कम लागत की तकनीक चुनने, उसे समझने और अपनाने के योग्य बनाना भी है।  

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भोजपुर में ओमवैली

  मध्य प्रदेश के  ऐतिहासिक भोजपुर मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब ये मंदिर वैज्ञानिक महत्व के लिए भी जाना जाएगा। जी हां, भोजपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छिपे हुए प्राचीन रहस्य अब सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो यहां हजारों साल पुरानी एक ओमवैली है। मॉनसून के समय ये ओमवैली पूरी तरह से सामने आ जाती है। मौसम विभाग के अनुसार एक या दो दिनों मॉनसून राजधानी भोपाल को तरबतर कर देगा। मॉनसून के पहुंचते ही इस ओम वैली का आकार पूरी तरह से निकल कर सामने आ जाता है। यहां पर मौजूद हरियाली के बढ़ने और जलाशय भरने के बाद ओमवैली की तस्वीरें पूरी तरह से साफ नजर आती हैं।  सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात की पुष्टि भी होती है। इस ओम के मध्य में स्थित है प्राचीन भोजपुर मंदिर, और इसके सिरे पर बसा है भोपाल शहर। आपको ये भी बता दें कि भूगोल विज्ञानियों का ये मानना है कि भोपाल शहर स्वास्तिक के आकार में बसाया था।  मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक ठीक उसी वक्त ओम वैली का ग्राउंड डाटा लेते हैं, जिस वक्त सैटेलाइट रिसोर्स सेट - 2 भोपाल शहर के ऊपर से गुजरता है। इस दौरान भोपाल, भोजपुर और ओमवैली की संरचना से जुड़ा हुआ डाटा लिया जाता है। परिषद के मुताबिक हर 24 दिनों के अंतराल पर ये सेटेलाइट भोपाल शहर के ऊपर से गुजरता है। इस सैटेलाइट के जरिए गेहूं की खेती वाली जमीन की तस्वीरें ली जाती हैं।  सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये बड़ा सा ओम दरअसल सदियों पुरानी ओम वैली है। आसमान से दिखाई देने वाली ॐ वैली के ठीक मध्य में 1000 वर्ष प्राचीन भोजपुर का शिवमंदिर स्थापित है। मध्यप्रदेश में ओमकारेश्वर ज्योर्तिलिंग के पास भी ऐसी ही प्राकृतिक ओमवैली दूर आसमान से दिखाई देती है। वैज्ञानिकों की नजर में यह ओम वैली है। इसके सैटेलाइट डाटा केलिबरेशन और वैलिडेशन का काम मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को मिला है। परिषद के वैज्ञानिक डॉ. जीडी बैरागी ने बताया, डाटा केलिबरेशन और वैलिडेशन के लिए हमें ठीक उस वक्त ओम वैली का ग्राउंड डाटा लेना होता है, जिस समय सैटेलाइट (रिसोर्स सेट-2) शहर के ऊपर से गुजरे। यह सैटेलाइट 24 दिनों के अंतराल पर भोपाल के ऊपर से गुजरता है। इससे गेहूं की खेती वाली जमीन की तस्वीरें ली जाती हैं। परिषद की ताजा सैटेलाइट इमेज से ‘ॐ’ वैली के आसपास पुराने भोपाल की बसाहट और एकदम केंद्र में भोजपुर के मंदिर की स्थिति स्पष्ट हुई है। पुरातत्वविदों के पास राजा भोज की विद्वता के तर्क हैं। उनके मुताबिक लगभग 1000 साल पहले ही भोपाल को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इसे ज्यामितीय तरीके से बसाया गया था, इसे बसाने में राजा भोज की विद्वता से ही सारी चीजें संभव हो पाईं थीं। स्वास्तिक के आकार में बसा है भोपाल इतिहासकारों का मानना है कि भोज एक राजा ही नहीं कई विषयों के विद्वान थे। भाषा, नाटक, वास्तु, व्याकरण समेत अनेक विषयों पर 60 से अधिक किताबें लिखी। वास्तु पर लिखी समरांगण सूत्रधार के आधार पर ही भोपाल शहर बसाया गया था। गूगल मैप से वह डिजाइन आज भी वैसा ही देखा जा सकता है। भोज के समय ग्राउंड मैपिंग कैसे हुई यह रिसर्च का विषय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ओम की संरचना और शिव मंदिर का रिश्ता पुराना है। देश में जहां कहीं भी शिव मंदिर बने हैं, उनके आसपास के ओम की संरचना जरूरी होती है। इसका सबसे नजदीकी उदाहरण है ओंकारेश्वर का शिव मंदिर। परमार राजा भोज के समय में ग्राउंड मैपिंग किस तरह से होती थी इसके अभी तक कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन यह रिसर्च का रोचक विषय जरूर है। सैटेलाइट इमेज से यह बहुत स्पष्ट है कि भोज ने जो शिव मंदिर बनवाया, वह इस ओम की आकृति के बीचोबीच स्थापित है।

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 मध्यप्रदेश बदनामी

मुझे लगता है मध्यप्रदेश को किसी की नजर लग गई है। कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है। कृषि बेहतर उत्पादन के बाद भी बेहाल, अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है। नौकरशाही की नाफरमानियां और भ्रष्टाचार तो यहां पहले से ही खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैैं। बदनामी के व्यापमं और गड़बडियों के सिहंस्थ की स्याही सूख नहीं पा रही है। ऐसे में नर्मदा माई समेत नदियों में रेत के डाकों ने प्रायश्चित स्वरूप मुख्यमंत्री से नर्मदा परिक्रमा करा डाली। मगर बदनामी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। प्रदेश के पराक्रमी किसानों ने प्याज की बंपर पैदावार की तो उसकी खरीदी में शिवराज सरकार के भी आंसू निकल पड़े। खुश हैं तो अफसर और व्यापारी। प्याज खरीदी में घाटालों की आशंकाओं का घटाटोप है। भ्रष्टाचार के बादल छाये हुए हैैं। मैदान में कप्तान के स्वरूप में शिवराज सिंह चौहान तो हैैं मगर मंत्रियों की गैरहाजिरी सियासी हालात को संजीदा बना रही है। ब्यूरोकेसी पर निर्भर सरकार उसी के सेबोटेज की शिकार है और अपनी बिगड़ती छवि से सदमें  में है। एक जून से शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद एक महीना बीत चुका है, लेकिन खेती-किसानी को लेकर हर दिन कोई नई समस्या लेकर आ रही है। औसतन हर दो दिन में एक किसान कर्ज और उससे पैदा परेशानी के कारण आत्महत्या कर रहा है। कृषि मंत्री, कृषि अधिकारी इन मुसीबतों भरे दिन दिनों में गायब है। सीएम अकेले पड़ गए लगते हैं । उनकी कृषि हिमायती छवि पर बट्टा लग गया है। घबराहट में उन्होंने टॉप करने वाले विद्यार्थियों से कह दिया कि वे खेती ना करें क्योंकि वह किसानों को मरते और खेती को बर्बाद होते नहीं देख सकते। ग्यारह बरस से कृषि को लाभ का धंधा बनाने का वादा करने वाले शिवराज सिंह की खेती ना करें कि सलाह अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति है। वे शायद जीवन में पहली बार इस कदर असहाय महसूस कर रहे हैं। जनता से संवाद कर समर्थन पाने में जितने वे कुशल हैं शायद प्रशासनिक पकड़ में उतने ही लचर, कमजोर। उनके खाटी शुभचिंतक भी थोड़ी अगर-मगर के साथ इसे स्वीकार करते हैं। भाजपा नेतृत्व इससे परेशान हैं। मगर इसका हल खुद मुख्यमंत्री को ही लगातार ईमानदार, तर्कसंगत, उच्च कोटि के कठोर निर्णय से खोजना होगा। अभी तो पूरा प्रदेश इससे जूझ रहा है। विरोधियों के लिए यह बड़ा हथियार है। राज्य की हालत यह है कि मुख्यमंत्री जब प्याज 8 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी का एलान करते हैं तो उसी क्षण कृषि, सहकारिता और नागरिक आपूर्ति विभाग को एक साथ सक्रिय हो जाना चाहिए था। खरीदी के साथ-साथ प्याज के बारिश से सुरक्षित भंडारण के लिए। उदाहरण के लिये जब आंख में धूल कंकड़ जाता है तो पलक झपकने और हाथ बचाव के लिए किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते। उसी तरह प्याज के लिए गोदाम, वेयरहाउस और मंडी में शेड के नीचे- ऊपर तिरपाल, पालिथिन का प्रबंध युद्धस्तर पर करना चाहिए था। यदि अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया है तो यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ सेबाटेज भी है। नौकरशाही की नाफरमानियों के बाद यह भीतरघात गंभीर है। यह सब वह अफसरशाही कर रही है जो कृषि उत्पाद का अनुमान लगाने में बुरी तरह फ्लॉप रही। इस वजह से सरकार को पता ही नहीं है कि कितनी प्याज खरीदनी है। स्थिति यह है कि गत वर्ष की तुलना में खरीदी के लिए दोगुनी राशि याने 200 करोड़ रुपए तय हुए थे। अब कहा जा रहा है कि 800 करोड़ रुपए की खरीदी होगी। यह हैरतअंगेज है। यहीं से बड़े घोटाले के साफ  संकेत मिलते हैं। कागज़ पर खरीदी और भुगतान हो जाएगा, जितनी खरीदी हुई है उससे अधिक प्याज सडऩा बता दिया जाएगा। यह सडऩा ही घोटाले के सबूतों को नष्ट करने के प्रबंध के रूप में देखा जा रहा है। मंत्री-अधिकारी कोई मैदान में नहीं है। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होना सरकार की प्रशासनिक कमजोरी का भयावह पक्ष माना जा रहा है। इसी तरह प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई हैं। अफसरों की रुचि नहीं है। मंत्री अस्पतालों में सुधार के लिए सक्रिय नहीं हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में 24 घंटे में 17 लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो जाती है। हिला देने वाली इस घटना पर मंत्री जी का पता नहीं है। स्कूल खुल गए हैं, 60 हजार मास्टरों की कमी है। पच्चीस हजार प्रतिनियक्ति पर होने से और 35 हजार पहले से ही कम है। नई भर्ती के लिए वित्त विभाग ने धन की तंगी के कारण रोक लगा दी है, लेकिन जून में शिक्षा मंत्री गप्प हांकते हुए करीब 35 हजार  से अधिक शिक्षकों की भर्ती कराने की बात करते हैं, जबकि जून में घोषणा नहीं नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। विभाग में अफसर लापरवाह हैं और ऐसे में मंत्री की नींद जून में शिक्षण सत्र के दौरान खुल रही है।  पढ़ाई के बाद नगरीय प्रशासन को ही देखें। बारिश के समय शहर के नाले-नालियां साफ नहीं हुए। मगर मंत्री स्तर पर न तो कठोरता से वर्षा पूर्व तैयारियां कराईं और ना अब सजगता दिख रही है। हालात चिंताजनक हैं। चल रहे हैं गप्पों के तीर... राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों में सत्ता और प्रतिपक्ष गप्पों के तीर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान पर सरकार व भाजपा जनता के साथ मिलकर दो दौर में प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक पेड़ पौधे लगाने जा रही है। करीब 7 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में पहले दौर में दो जुलाई को छह करोड़ पौधे 24 जिलों में लगाने का दावा किया गया। एक अनुमान के अनुसार नर्मदा घाटी के दो दर्जन जिलों में साढ़े तीन करोड़ की आबादी है। इनमें बच्चे,बुजुर्ग और महिलाएं भी हैं। सभी आ जाएं तो भी एक-एक, दो-दो पेड़ लगाने पड़ेंगे,  जो कि संभव नहीं है। फिर पौधे, स्थान और लगाने के लिए गड्ढा खोदना जरूरी है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष पर किसी का ध्यान नहीं है। पूरी सरकार इवेंट के रूप में चल रही है। मसलन कृषि कर्मण अवार्ड ले लो भले ही, जमीनी हकीकत में किसान आत्महत्या कर रहा है। वैसे ही दावा होगा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पूरा करने का। भले ही पेड़ नजर नहीं आए। अगला वर्ष चुनावी है 2018 में पेड़ लगाने की राशि पौधारोपण के हिसाब से ग्रामीणों को अदा की जाएगी। इसके बदले में पेड़ भले ना दिखें, मगर वोटों की फसल तो काटी ही जा सकती है। गप्पों और योजनाओं के ख्याली पुलाव के बीच इस तरह के इवेंट आगे भी देखने को मिलेंगे। जवाब में आलस-प्रमाद और गुटबाजी में डूबी कांग्रेस आरोपों की झड़ी लगा सकती है। मगर अभी तो उसके हाथ से भी समय की रेत की तरह से फिसल रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की बातें कांग्रेस कैंप में गप्पों की तरह तारीख और महीने के साथ आती हैं। मगर होता कुछ नहीं है। हालात यह है कि कांग्रेस कुछ नहीं करने के लिए बदनाम है और भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के बाबजूद इवेंट आधारित कामों के लिए मशहूर हो गई है। ऐसे में पार्टियों के कार्यकर्ताओं और जनता का भगवान भला करे... सब उल्टा-पुल्टा कहां तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पांव -पांव वाले भैया थे, किसान पुत्र और नर्मदा पुत्र थे, लेकिन अब किसान भी परेशान है और मां नर्मदा समेत प्रदेश की नदियां रेत चोरों की वजह से संकट में है। नैतिकवादी पार्टी भाजपा में अनुशासन और नैतिक मूल्यों की गिरावट आ रही है। कर्ज में डूबे किसान ज्यादा उत्पादन करने के बाद भी मौत को गले लगा रहे हैैं। शांति का टापू मध्यप्रदेश अशांत हो रहा है। आजादी के लिये संघर्ष करने वाली कांग्रेस मध्यप्रदेश में शिथिल पड़ी हुई है। जनसेवक कहे जाने वाले सरकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैैं। ऐसा लगता है मध्यप्रदेश को किसी की नजर लग गई है। जितनी ठीक करने कोशिश हो रही है उतनी ही उल्टा-पुल्टा हो रहा है...

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खसरा-खतौनी

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणानुसार किसानों को खसरा-खतौनी की नकल नि:शुल्क दी जायेगी। इसकी शुरूआत 15 अगस्त से की जायेगी। आगामी 2 अक्टूबर तक सभी किसानों को खसरा-खतौनी की नकल उपलब्ध करवाने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह ने कलेक्टर्स को दिये गए हैं। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि इस कार्य के लिए सभी जिलों को बजट आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में एन.आई.सी. का साफ्टवेयर लागू है, उनमें नकल तहसीलदार के हस्ताक्षर से जारी की जायेंगी। जिन जिलों में वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन लागू है, उनमें डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ दी जायेंगी। कार्यवाही की माँनीटरिंग आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा की जायेगी। नकल प्राप्ति की पावती भी किसान से ली जायेगी। संबधित ग्राम के सरपंच के भी पंजी पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

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शहला मसूद हत्याकांड

आरटीआई एक्टविस्ट शहला मसूद हत्याकांड की दोषी जाहिदा परवेज और सबा फारूकी को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सशर्त जमानत दी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जनवरी में इन दोनों सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद दोनों को एक ही जेल में रखा गया था, जहां दोनों का बाकी कैदियों के साथ झगड़ा होता था। इसके बाद ही दोनों को अलग-अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के मामले में पांच साल, पांच महीने 13 दिन तक जाँच चली थी, पेशी, गवाही के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। यह उन चंद मामलों में शामिल है, जो घटना के महज 17 दिन बाद ही सीबीआई को सौंप दिया गया था। फिर भी अफसरों के हाथ इसका एक भी ऐसा सिरा हाथ नहीं लगा था, जिससे वे हत्यारे और साजिश रचने वालों तक पहुंच जाएं। बाद में एक-एक सबूत और गवाह जोड़े गए तो इश्क, ईर्ष्या, इंतकाम, जुनून और जज्बातों से भरे रिश्तों के रहस्यों भरी कत्ल की यह कहानी कदम-कदम पर अंत तक उलझती रही। इसी कसमकश के बीच चार्जशीट के अध्ययन, पांच साल तक कोर्ट में बहस चली।  

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मिल बांचे मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्चों में पुस्तकें पढ़ने के प्रति रूझान पैदा करने के लिये समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये मिल बांचे कार्यक्रम को जन-अभियान का स्वरूप दिया जायेगा। मुख्यमंत्री आज मिल बांचे कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की तैयारी का भी जायजा लिया और अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिल बांचे कार्यक्रम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में भी समाज का सहयोग लिया जाये। इसके लिये प्रदेश में 26 अगस्त को शाला प्रबंधन समिति की विशेष बैठकें होगी। श्री चौहान ने विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की तैयारियों का जायजा लेते हुये वितरण कार्यवाही शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि प्रणाम पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शाला के लिये आवश्यक सामग्री उपहार स्वरूप भेंटकर सकता है। मिल बांचे कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित होगा। एक स्कूल चले हम कार्यक्रम के साथ और दूसरा शिक्षा सत्र के बीच में। इसमें कोई भी व्यक्ति सहभागी बन सकता है। इसके लिये वालिंटियर के रूप में पंजीयन कराना होगा। इस दौरान बताया गया इस वर्ष सात लाख से ज्यादा साइकिलें विद्यार्थियों को वितरित की जायेंगी। इनकी खरीदी के टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय शाह, शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, सचिव शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव आदि अधिकारीगण उपस्थित थे।  

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सुशासन शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑन लाईन में कलेक्टरों को दिये निर्देश   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन से आमजनों को सेवाओं का लाभ समय से मिले, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आमजनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये परेशान नहीं होना पड़े। उन्हें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवाओं का प्रदाय हो, यह सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहां समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत कलेक्टरों को यह निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समय पर आम जनता के काम होना चाहिए। राजस्व प्रकरण के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। खसरे की नकलें किसानों तक पहुंचाने का अभियान सभी जिलों में पारदर्शी तरीके से चलायें। समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मसूर की खरीदी पूरी संवेदना के साथ हो। विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के बैंक खाते में भुगतान करने की सूचना समय से मिले, इसकी व्यवस्था बनायें। शासकीय मंदिरों के पुजारियों को मानदेय का भुगतान समय से हो, यह सुनिश्चित किया जाये। आकाश और बादल को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज समाधान ऑन लाईन के दौरान हरदा जिले ग्राम बड़झिरी नेत्रहीन दंपत्ति श्री जयराम और ललिता के बेटों आकाश और बादल के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की राशि स्वीकृत की। हरदा जिले के जयराम ने शिकायत की थी कि उन्होंने सामूहिक विवाह में शादी की है परन्तु उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सहायता और विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि नहीं मिली है। इस पर कलेक्टर हरदा ने जानकारी दी कि इनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुये उन्हें 63 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है। जब जयराम ने बताया कि उनके दो बेटे बादल और आकाश हो गये हैं। तब मुख्यमंत्री ने इन दोनों बच्चों के लिये सहायता राशि स्वीकृत की। समाधान ऑनलाइन के तहत आज ग्यारह हितग्राहियों की शिकायतों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। कटनी जिले के ग्राम कटौह के श्री दर्शनलाल चौधरी द्वारा इन्दिरा आवास योजना की प्रथम किश्त देर से मिलने और दूसरी किश्त का भुगतान नहीं होने के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने संबंधित जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने तथा पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बिरमावल के सरपंच श्री कन्हैयालाल द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जनपद पंचायत रतलाम के संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री, सहायक लेखाधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने और जांच करने के निर्देश दिये। सागर जिले के ग्राम इटवा में वन विभाग द्वारा तालाब निर्माण, पिचिंग और कूप निर्माण का कार्य होने के बाद भी आवेदकों को भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित रेंजर और वनरक्षक को निलम्बित करने के निर्देश दिये। समाधान ऑनलाइन में आज शिवपुरी जिले के ग्राम सिलपुरा के श्री विश्वनाथ पाल की पत्नी को दुर्घटना में विकलांग होने पर सहायता राशि प्राप्त नहीं होने, दमोह जिले के ग्राम सासा के श्री रामसेवक घोषी की भूमि शासकीय अभिलेख में अंकित होने संबंधी, सीहोर जिले के ग्राम नजरगंज की श्रीमती कमला भूतिया के पति की मृत्यु के बाद मीसाबंदी पेंशन नहीं मिलने, हरदा जिले के ग्राम बड़झिरी के श्री जयराम को विकलांग विवाह प्रोत्साहन की राशि नहीं मिलने, सतना जिले के ग्राम मउहट श्रीमती गुलबसिया पटेल को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत राशि नहीं मिलने, देवास जिले के ग्राम बेडगांव के श्री गबू मनसौरे की पत्नी की मृत्यु के बाद बीमा राशि नहीं मिलने, इन्दौर जिले के ग्राम भालौदा के श्री संतोष शर्मा और ग्राम बलधारा के श्री सोहन उपाध्याय के पुजारी का मानदेय नहीं मिलने की और बालाघाट जिले ग्राम कारंजा के श्री झामसिंह नाईक को नलकूप खनन योजना की राशि दूसरे खाते में जाने की शिकायत का निराकरण किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को बधाई इस दौरान सीएम हेल्प लाईन की संशोधित ग्रेडिंग प्रणाली के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों, जिला पंचायतों और नगर निगमों को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई दी। बताया गया कि सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों के निराकरण में नरसिंहपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर और बालाघाट जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। झाबुआ, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर और होशंगाबाद जिला पंचायतों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। रीवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, इन्दौर और उज्जैन नगर निगमों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। समाधान ऑनलाइन के तहत संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम

सड़क विकास निगम संचालक मंडल की 34वीं बैठक संपन्न  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 34वीं बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों के रख-रखाव की कार्ययोजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा ऋतु से पूर्व सभी सड़कों का निरीक्षण करवा लिया जाए। वर्षा ऋतु में जिन सड़कों के खराब होने की आशंका हो, उसका समय रहते मरम्मत कार्य पूर्ण करवाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में बीओटी अंतर्गत निर्मित प्रथम सड़क इंदौर- इच्छापुर के रख-रखाव के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उनको बताया गया कि 201 किलोमीटर लंबाई की सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया गया की सड़कों को चालू रखने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। पेंच रिपेयर का कार्य निरंतर जारी रहेगा। सागर-जबलपुर मार्ग पूर्ण हो गया है। जबलपुर से सागर मात्र 2 घंटे की यात्रा हो गई है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 543 करोड़ रुपये व्यय कर 257 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इसी तरह 983 करोड़ रुपए व्यय कर 460 किलोमीटर लंबे मुख्य जिला मार्गों का भी निर्माण पूर्ण हुआ है। वर्ष 2017-18 के दौरान 1613 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूर्ण होगा। इन कार्यों पर 3,757 करोड़ रुपए व्यय होंगे। एडीबी परियोजना-5 के अंतर्गत कुल 1456 किलोमीटर लंबाई की सड़कें निर्माणाधीन है। निर्माण पर 2,328 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एनडीबी परियोजनाओं के अंतर्गत 1640 किलोमीटर लंबी सड़कें निर्माणाधीन हैं जिन पर कुल 3,093 करोड़ रुपए व्यय होंगे। एडीबी छठी परियोजना के अंतर्गत 2200 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इस कार्य पर 4,657 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसी तरह एडीबी सातवीं परियोजना में 1663 करोड़ रुपए की 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम श्री मनीष रस्तोगी, सचिव खनिज विभाग श्री मनोहर दुबे भी उपस्थित थे।  

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ग्लोबल स्किल्स पार्क

ग्लोबल स्किल्स पार्क शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न  एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहाँ एक ओर हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है वहीं दुनिया में हुनरमंद व्यक्तियों की कमी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूरदृष्टि के साथ स्किल इंडिया द्वारा इस दिशा में सार्थक कोशिश की है। प्रधानमंत्री के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिये प्रदेश संकल्पित है। ग्लोबल स्किल्स पार्क इस दिशा में प्रभावी पहल है। श्री चौहान आज आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में ग्लोबल स्किल्स पार्क के शिलान्यास और ग्लोबल कंसलटेशन ऑन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण का नया दौर शुरू हो गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का कायाकल्प हो रहा है। उनमें आगामी 5 वर्षों में आधुनिकतम व्यवसायों की प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे न्यू इंडिया निर्माण के लिये हुनरमंद बनें। विकास की अनंत संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। यदि इसे हुनरमंद कर दिया जाये तो वर्तमान समय की कमजोरी बड़ी आबादी, भविष्य में हमारी ताकत बन जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के लिये प्रभावी कार्य किए गए हैं। व्यवसायिक शिक्षा के प्रसार के साथ ही, उसकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया गया है। स्तरहीन प्रशिक्षण संस्थाओं को चिन्हित कर बंद करवाने के कार्य किये गये हैं। करीब 37 संस्थाओं को बंद कर दिया गया है और लगभग 70 संस्थाओं पर कार्रवाई की जा रही है। यह निर्णय इसलिये लिया गया ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सके। श्री चौहान ने कहा कि शिक्षा के प्रमुख तीन उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, कौशल और संस्कार। शिक्षा प्रणाली में यह उद्देश्य संतुलित तरीके से प्राप्त नहीं हो सकने के कारण बेरोजगारों की ऐसी फौज खड़ी हो गई है, जो केवल किताबी ज्ञान संपन्न है। प्रदेश में प्रयास किया गया है कि जो शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें उसका पूरा अवसर मिले। वही व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को भी सरकार का भरपूर सहयोग मिले। राज्य में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लागू की गई है। योजना में मेधावी छात्रों को चाहे वे मेडिकल-इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थाओं में अथवा व्यवसायिक शिक्षा के शिक्षण केन्द्रों में प्रवेश लेते हैं उनकी फीस राज्य सरकार द्वारा भरवाने की व्यवस्था की गई है। प्रयास है कि प्रतिभा की उन्नति में धन की कमी बाधा नहीं बने। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गत दिवस करीब साढ़े छह करोड़ पौधों का रोपण करने के लिये प्रदेश की जनता के प्रति आभार ज्ञापित किया। पर्यावरण को बचाने और पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के प्रयासों के प्रति जनता के कर्त्तव्य-पालन के लिये बधाई प्रेषित की। केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिये मेकर्स ऑफ इंडिया की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्किल इंडिया द्वारा इस दिशा में विजनरी पहल की है। उनके प्रयासों को पूरा करने में मध्यप्रदेश की अग्रणी भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश में जिस तेजी और दूरदर्शिता के साथ विकास की कोशिशें हो रही हैं, उनसे यह आभास हो रहा है कि विकास के सफल प्रयासों को देखने के लिये दुनिया के दूसरे देश यहाँ आयेंगे। उन्होंने प्रदेश में स्किल इंडिया की दिशा में किये जा रहे कार्यों की व्यापक सराहना करते हुए कहा कि कौशल उन्नयन के प्रयासों में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। केन्द्र सरकार के कौशल उन्नयन के सभी कार्यक्रमों तथा योजनाओं को एक साथ करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश ने आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा संचालित कर अन्य राज्यों को इस दिशा में पहल के लिये प्रेरित किया है। विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षणों की आधुनिक सुविधाओं का उल्लेख करते हुए श्री रूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल उन्नयन के विभिन्न कार्यक्रमों को एक मंत्रालय में समाहित कर विजनरी पहल की है। आई.टी.आई को कौशल उन्नयन विभाग में शामिल किया है। देश तेजी से गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रचलित व्यवसायिक शिक्षा की प्रचलित प्रणाली में गुणवत्ता का पूर्णत: अभाव था। आई.टी.आई. के 13 हजार संस्थानों में 127 पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, जिनमें से मात्र इलेक्ट्रिकल और फिटर ट्रेडों में 18 लाख, अन्य 9 ट्रेडों में मात्र एक लाख और शेष में एक लाख विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। जबकि वर्तमान समय में उद्योगों की आवश्यकता एक ही ट्रेड में अलग-अलग तरह के विशेषज्ञ प्रशिक्षण की है। उन्होंने कहा कि डिग्री आधारित बेरोजगारों की फौज खड़ी करने वाली शिक्षा प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिये। केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश में पौध-रोपण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क एक ऐतहासिक कदम है। व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये 650 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि का निवेश सरकार की दूरदृष्टि का प्रमाण है। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की पहल मेक इन इंडिया, डिजिटल इण्डिया और स्किल इंडिया को सफल बनाने के लिये प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। आई.टी.आई. को अग्रणी संस्थान बनाने के प्रयास हुए हैं। आई.टी.आई. चलें अभियान द्वारा प्रदेश में 5 लाख युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इउनमें से 70 प्रतिशत का रोजगार स्थापित कराने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क युवाओं के जीवन में परिवर्तन का मील का पत्थर साबित होगा। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री के.श्रीकांत ने कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क की पहल देश में कौशल उन्नयन के प्रयासों का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रारूप उसकी सुपर सक्सेस को बता रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सुश्री सॉगवान ली ने कहा कि भारत की स्किल इंडिया पहल में बैंक द्वारा तकनीकी सहयोग किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की परियोजना बैंक की देश में 5वीं परियोजना है। इससे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की संस्थानात्मक व्यवस्था में मजबूती आयेगी। उन्होंने परियोजना में निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। आईटीईईएस सिंगापुर के श्री ब्रूस पो ने कहा कि स्किल्स पार्क प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक विकास प्रक्रिया को नई गति देगा। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने परियोजना की जानकारी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्लोबल स्किल्स पार्क श्री संजीव सिंह ने आभार माना। कार्यक्रम में पार्क के आकल्पन पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अतिथियों का बुक और पेन भेंट कर अभिनंदन किया गया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री रूड़ी के साथ अकादमी के प्रांगण में नीम वृक्ष के पौधों का रोपण किया।  

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शिवराज सिंह चौहान मंत्रि-परिषद

अगले साल विधानसभा चुनाव हैं उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नाराज सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए अपनी रणनीति पर काम शुरू करते हुए  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण करने पर शासकीय सेवक की परिलब्धियों में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दिनांक एक जनवरी, 2016 से वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप 30 जून 2017 तक की अवधि के बकाया स्वत्वों का समान तीन वार्षिक किश्तों में (प्रतिवर्ष मई माह में) वर्ष 2018-19 से भुगतान किया जायेगा। एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत शासकीय सेवकों को एरियर्स की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु 30 जून, 2017 के बाद होती है, तो शेष एरियर्स की किश्तों का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। एक जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पेंशन निर्धारण किया जायेगा। उक्त दिनांक एवं इसके बाद सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को इस नियम के तहत देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये रखी जायेगी। पेंशन सरांशिकरण, अवकाश नगदीकरण, परिवार पेंशन के वर्तमान प्रावधानों को यथावत रखा जायेगा। वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर न्यूनतम पेंशन एवं परिवार पेंशन की मासिक राशि 7750 रूपये रखी गयी है। पेंशन/परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमश: 50 एवं 30 प्रतिशत रखा जायेगा। सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप एक जुलाई 2016 से 2 प्रतिशत एवं दिनांक एक जनवरी, 2017 से 2 प्रतिशत इस तरह कुल 4 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता देय होगा। यात्रा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, परियोजना भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र, प्रतिनियुक्ति वेतन आदि भत्ते एवं सुविधाएँ जो मूल वेतन से जुड़ी हैं, पूर्व वेतनमानों में देय वेतन के आधार पर ही देय होगी। इनके पुनरीक्षण के लिये पृथक से निर्णय लिया जायेगा। वेतन निर्धारण करने पर लगभग 3828 करोड़ का वार्षिक व्यय भार संभावित है। वर्ष 2017-18 में सातवें वेतनमान से 2552 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। वेतन पुनरीक्षण के एरियर्स के भुगतान पर 5742 करोड़ का व्यय भार संभावित है। पीडब्ल्यूडी में नये मापदण्डों का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र 31 मार्च, 2017 की कंडिका 4(अ) अनुसार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यालय भवन, रेस्ट हाऊस, सर्किट हाऊस एवं कर्मचारियों के लिये आवास गृहों के निर्माण के लिए मापदण्डों का अनुमोदन किया। इसी प्रकार वृहद पुलों के निर्माण की योजना, मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन, केन्द्रीय सड़क निधि एवं अंतर्राज्यीय/आर्थिक महत्व की सड़कों के निर्माण, सड़क विकास निगम के माध्यम से नगद अनुबंध पद्धति पर आधारित नगद अनुबंध के आधार पर राज्य राजमार्गों, महत्वपूर्ण मुख्य जिला मार्गों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों सहित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राज्य की महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों के नव-निर्माण के लिये मापदण्डों का अनुमोदन किया गया। शिक्षा के विभिन्न निर्णय मंत्रि-परिषद ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिये फीस प्रतिपूर्ति की राशि के वर्षवार प्रस्तावित व्यय रूपये 1706.91 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति दी। मंत्रि-परिषद ने कक्षा 12वीं में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा 85 प्रतिशत तथा अजा, अजजा, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप लेपटॉप प्रदान किये जाने के संबंध में प्रचलित योजना को वर्ष 2017-18 से शुरू कर आगामी 3 वर्षों तक संचालित करने की सहमति दी। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप प्रदाय योजना के 3 वर्षों के संचालन एवं अनुमानित व्यय राशि 177 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक सहमति दी गयी। मंत्रि-परिषद ने सर्वशिक्षा अभियान योजना का उसकी उपलब्धि के चलते वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में संचालन तथा निरंतरता की सैद्धांतिक सहमति दी। मंत्रि-परिषद ने केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिये आगामी तीन वर्षों में 2047 करोड़ 47 लाख रूपये की अनुमति दी। लालबर्रा समूह जल प्रदाय योजना मंत्रि-परिषद ने बालाघाट जिले की लालबर्रा समूह जल प्रदाय योजना की 157 करोड़ 63 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस योजना से लालबर्रा विकासखण्ड के 101 ग्राम में नल-जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। सरदार सरोवर परियोजना मंत्रि-परिषद ने सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को डूब क्षेत्र 31 जुलाई, 2017 के पूर्व खाली करने के लिये सरदार सरोवर पैकेज का अनुसमर्थन किया।

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काउंसलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर

मुख्यमंत्री शिवराज से मिले सिंगापुर के काउंसलेट और आई.टी.ई.एस. के प्रतिनिधि  एमपी के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान से काउंसलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर श्री अजीत सिंह और आई.टी.ई.एस. सिंगापुर के श्री ब्रूस पो ने आज भेंट की। भेंट के दौरान ग्लोबल स्किल पार्क के संबंध में चर्चा हुई। बैठक का आयोजन आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में किया गया था। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण उनका सपना है। उनके दिल से जुड़ी परियोजना है। उन्होंने परियोजना को साकार रूप देने में आई.टी.ई.एस. सिंगापुर के सहयोग के लिये आभार ज्ञापित किया। विश्वास व्यक्त किया कि उनके सहयोग से पार्क सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में विकसित होगा। उन्होंने सिंगापुर की दो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंगापुर की हर यात्रा से उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा मिली है। प्रथम यात्रा के दौरान उन्हें सेंटोसा ने अत्यधिक प्रभावित किया था। उसी अनुरूप प्रदेश में हनुवंतिया टापू का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया है, क्योंकि पर्यटन से रोजगार के नये अवसर बनते हैं। दूसरी यात्रा के दौरान ग्लोबल स्किल सेंटर देखकर, उन्हें स्किल्स पार्क की प्रेरणा मिली। श्री चौहान ने कहा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार बने जिसमें प्रशिक्षण की सभी विश्व-स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की बड़ी आबादी को कुशल बनाकर देश-दुनिया में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास है। इससे दुनिया में कुशल श्रम की आवश्यकता की पूर्ति होगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि स्किल्स पार्क से प्रशिक्षित युवाओं का हुनर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो, इसके लिये विशेषज्ञ प्रशिक्षण सेवा प्रदाय कार्य में सभी संस्थाओं के लिये संस्थान के द्वार खुले रहेंगे। काउंसलेट जनरल श्री अजीत सिंह ने कहा कि विकास के प्रति मुख्यमंत्री के जज़्बे और जिद से वे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में स्किल्स पार्क दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था बनेगा। अन्य राज्यों के लिये गुणवत्तापूर्ण कार्य का बेंच मार्क स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से पार्क निर्माण का कार्य हो रहा है, उससे उन्हें आभास हो रहा है कि उसके उद्घाटन कार्यक्रम में शीघ्र ही शामिल होने के लिये आना होगा। आईटीईएस के श्री ब्रूस पो ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने की प्रभावी पहल की गई है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये राज्य की कोशिशों को दुनिया देख रही है। उन्हें समस्या समाधान का नया मार्ग दिखा है। उन्होंने युवाओं के कौशल उन्नयन प्रयासों के लिये मुख्यमंत्री की अभिरूचि और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्किल्स पार्क दुनिया में तकनीकी प्रशिक्षण का मॉडल बनेगा।  

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shivraj singh ka lekh

  शिवराज सिंह चौहान समाज की सक्रिय सहभागिता से 'नर्मदा सेवा यात्रा' अभियान बहुत सफल रहा। इस अभियान में 148 दिनों में 3350 किलोमीटर की यात्रा तय की गई और 15 लाख से अधिक लोगों ने माँ नर्मदा को स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाये रखने का संकल्प लिया। प्रदेशवासियों ने जिस उत्साह, उमंग और आत्मीयता के साथ इस अभियान में हिस्सा लिया, उससे पता ही नहीं चला कि मध्यप्रदेश सरकार का यह अभियान कैसे, धीरे-धीरे जन-जन के अभियान में परिवर्तित होता चला गया। इस अभियान में 500 से अधिक सभी धर्मों के गुरुओं, पर्यावरणविद्, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों के पदाधिकारियों, फिल्म एवं खेल जगत की प्रमुख हस्तियों सहित कई मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की उपस्थिति ने इस अभियान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। यह अभियान पूरी दुनिया में लोगों को नदियों के प्रति जागरूक करने और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करने का माध्यम बन गया। यह अभियान सामाजिक-समरसता और सौहार्द का भी बड़ा प्रतीक बन गया। नमामि देवि नर्मदे-नर्मदा सेवा यात्रा अभियान के दौरान लाखों प्रदेशवासियों ने यह प्रण लिया था कि 2 जुलाई को माँ नर्मदा के दोनों तटों सहित पूरे नर्मदा कछार में लाखों लोग मिलकर एक साथ 6 करोड़ पौधों का रोपण करके इतिहास बनायेंगे और माँ नर्मदा में जल की धार बढ़ाएंगे। नर्मदा सेवा यात्रा की पूर्णता के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी लाखों लोगों की उपस्थिति में माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में हम सभी को आने वाली पीढ़ी के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए आगाह किया था। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से नर्मदा कछार में 2 जुलाई 2017 को बढ़-चढ़कर पौध-रोपण करने का आव्हान किया था। हम सभी ने अपने-अपने हाथ उठाकर पौध-रोपण के इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्साह के साथ सहमति व्यक्त की थी। मुझे आज इस बात की खुशी है कि जिस 2 जुलाई का हम सभी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह दिन अब आ चुका है। यह दिन देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण और नदी संरक्षण के क्षेत्र में एक इतिहास बनने जा रहा है। आपको और हम सबको इस बात पर गर्व होगा कि हम सभी इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनेंगे। पूरी दुनिया में इससे पहले कभी भी पर्यावरण और नदी को समृद्ध करने के लिए इतने बड़े स्तर पर कोई सामूहिक प्रयास और सामाजिक सहभागिता देखने को नहीं मिलती है। इस दो जुलाई के दिन, प्रदेशवासियों, माँ नर्मदा, मध्यप्रदेश और हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में इस पुनीत कार्य के लिए इतिहास में दर्ज हो जायेगा। मध्यप्रदेश में इस पौध-रोपण कार्यक्रम के लिए नर्मदा तट और नर्मदा कछार के सभी 24 जिलों में पौध-रोपण के लिए जागरूकता और कार्यक्रम की सफलता के लिए तैयारियाँ काफी बड़े पैमाने पर की गई हैं। वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विकास तथा किसान-कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग और जन अभियान परिषद के सभी लोगों ने कार्यक्रम की तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जन-जागरूकता के लिए प्रदेश के सभी 51 जिलों में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से 'पेड़ लगाओ यात्राओं' का आयोजन किया गया। इस यात्रा में 'धरती पर कम न हों वन, ध्यान रखें हम मानव जन' जैसे नारे, लोगों के बीच में गाँव-गाँव तक बहुत लोकप्रिय हुए। गाँवों और कस्बों में छोटे-छोटे बच्चे तक बड़े प्यार और सुन्दर भावनाओं के साथ इन नारों को गा-गा कर लोगों को सुना रहे थे। यह सभी की जुबान पर चढ़ गये थे। सभी लोग माँ नर्मदा को हरियाली चुनरी ओढ़ाने के लिए बहुत ही भावुक थे। इस पौध-रोपण कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लिए लोगों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दो जुलाई के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस अभियान की वेबसाइट पर लगभग 6 लाख व्यक्तियों और सामाजिक या स्वयंसेवी संगठनों ने पंजीयन करवाया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस अभियान से जुड़ने के लिए 5 लाख व्यक्तियों ने 'ऑफ लाइन' पंजीयन भी कराया है। वन विभाग तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा पौधे तैयार करा लिये गये हैं। पौध-रोपण के लिए गढ्ढों की खुदाई हो चुकी है। पौधों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन की समुचित व्यवस्था की गई है। पौधों को चुनते समय हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पौध-रोपण में फलदार और छायादार पौधों का रोपण अधिक किया जाये, जिससे कि आने वाले समय में यह पौधे आमजन के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सकें। हमने इन पौधों में आम, आँवला, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, बाँस, इमली, संतरा, नींबू, अमरूद, मुनगा और अनार जैसे फलों को प्राथमिकता दी है। इस ऐतिहासिक दिन के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। बस, आप सभी का इंतजार है। आइये, हम सभी मिलकर नर्मदा कछार में 6 करोड़ पौधों को लगाकर माँ नर्मदा में जल की मात्रा बढ़ायें, माँ नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल बनायें, नर्मदा कछार सहित पूरे प्रदेश के पर्यावरण को शुद्ध, हरा-भरा और प्रदूषण रहित बनायें, किसानों को स्वच्छ पेय और सिंचाई जल उपलब्ध करायें, प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन दिलायें, अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित बनायें और पूरी दुनिया को पर्यावरण और नदियों के संरक्षण का संदेश देकर एक इतिहास बनायें। माँ नर्मदा हम सभी का आव्हान कर रही हैं। आइये, माँ नर्मदा के सच्चे सपूत की तरह माँ नर्मदा की सेवा में कुछ समय लगायें। कल-कल, छल-छल बहे नर्मदा की कामना के साथ, आप सभी का अभिनन्दन है। [लेखक शिवराज सिंह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं]  

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पीथमपुर में स्टेराईड्स संयंत्र की स्थापना

मुख्यमंत्री चौहान से फार्मा तथा होटल उद्योग के प्रतिनिधि-मंडल की भेंट  मध्यप्रदेश में जल्द ही स्टेराईडस, स्टेरियम ओर हार्मोन से संबंधित दवाइयों के संयंत्र की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंबई प्रवास के दौरान विभिन्न फार्मा तथा होटल उद्योग के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर मध्यप्रदेश में इन क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिनिधि-मंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों की हरसंभव सहायता के लिये तत्पर है। प्रतिनिधि-मंडल में मेसर्स पी.एस.ए. केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स, मेसर्स बालाजी स्टेराईड्स एंड हार्मोन्स प्रा. लि., मेसर्स मायलान लेबोरेटरीज लि. तथा व्हाईट लोटस होटल प्रा.लि. के प्रतिनिधि शामिल थे। हांगकांग के मेसर्स बालाजी इंटरनेशनल हांगकांग लि. के प्रबंध संचालक श्री प्रेम अलदासानी ने बताया कि स्टेराईडस निर्माण के लिए पीथमपुर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 18 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की इकाई स्थापित करेंगे। इससे लगभग 350 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्टेराईडस स्टेरियम और हार्मोन के लिए अलग-अलग संयंत्र स्थापित करने की योजना है। उनकी कंपनी द्वारा कुल 200 करोड़ का निवेश करने की योजना है। व्हाईट लोट्स होटल प्रा.लि. कंपनी के प्रतिनिधि श्री सुनील जोशी ने इंदौर में होटल हिल्टन की शाखा स्थापित करने के लिये स्थान तथा होटल की रूपरेखा के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया। उन्होंने इंदौर के आसपास मुंबई के एमेजिका ऐम्यूजमेंट पार्क के समान एक पार्क बनाने की इच्छा व्यक्त की। श्री जोशी ने इसके लिये राज्य शासन द्वारा भूमि आवंटित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें खंडवा जिले के हनुमंतिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में हमने यह वाटर पार्क बनाया है, जहाँ हर वर्ष जल-महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। मेसर्स पी.एस.ए. केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स के प्रबंध संचालक श्री प्रमोद भराल ने जानकारी दी कि पीथमपुर एस.ई.जेड में टेबलेट, केप्सूल तथा ड्राय सीरप के उत्पादन की 21 हजार 500 वर्गमीटर भूमि पर स्थापित इकाई में 3800 लाख रुपये का पूँजी निवेश प्रस्तावित है। इससे लगभग 250-300 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम तथा मध्यप्रदेश ट्रायफेक के प्रबंध संचालक श्री डी.पी.आहूजा के साथ अन्य शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे।  

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mp लॉजिस्टिक हब

मुख्यमंत्री चौहान से चीनी प्रतिनिधि-मंडल मिला  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चीनी प्रतिनिधि-मंडल ने आज निवास पर भेंट की। इस अवसर पर गुआंग्शी विकास और सुधार आयोग के महानिदेशक  फांगकांग हुआंग और प्रमुख सचिव उद्योग-वाणिज्य श्री मोहम्मद सुलेमान मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में 'एक कराधान व्यवस्था' एक जुलाई से लागू हो जायेगी। नई व्यवस्था से देश की हृदय-स्थली मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बनने की संभावनाएँ प्रबल हुई हैं। निवेश और व्यापार की और अधिक बेहतर संभावनाएँ निर्मित होगी। उन्होंने प्रतिनिधि-मंडल से इस परिप्रेक्ष्य में निवेश की संभावना को तलाशने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश निवेश का आदर्श स्थल है। यहाँ निवेश मित्र वातावरण और नीतियाँ हैं। आश्वस्त किया कि निवेश हेतु आवश्यक जानकारियाँ, सूचनाएँ उपलब्ध करवाने में, उन्हें पूरा सहयोग किया जायेगा। सरकार निवेशकों का सदैव सहयोग करती है, भविष्य में भी करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतिनिधि-मंडल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चीन यात्रा में उनके द्वारा दिए गए आमंत्रण पर, चीनी प्रतिनिधि-मंडल के आने से वे अत्यंत हर्षित हैं। आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दुनिया के दो प्राचीन महान राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक व्यापारिक संभावना को विस्तार मिलेगा। उनके मध्य निकटता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पीथमपुर में चीनी कंपनी लिउगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड को सरकार का पूरा सहयोग मिला है। नये निवेशकों को भी उसी तरह पूरा सहयोग दिया जायेगा। प्रतिनिधि-मंडल द्वारा बताया गया कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाई द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उत्पाद भारतीय बाजार के साथ ही अन्य देशों को निर्यात भी किये जा रहे हैं। प्रतिनिधि-मंडल में नैननिंग विकास और सुधार आयोग के निदेशक श्री वी डिंग, गुआंग्शी विकास और सुधार आयोग के हाईटेक उद्योग प्रभाग निदेशक यी झोंग, विदेशी पूँजी उपयोग और विदेशी निवेश प्रभाग निदेशक श्री तियानचेंग वू, औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था प्रभाग निदेशक श्री यीचुआन ली, पश्चिमी क्षेत्र विकास प्रभाग उप निदेशक श्री सुयू तन, प्रबंध निदेशक लिउगोंग इंडिया श्री वू सांग और ट्रायफेक के अपर प्रबंध संचालक श्री वी. किरण गोपाल उपस्थित थे।  

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चीनी कम्पनियाँ मध्यप्रदेश

उद्योग मंत्री शुक्ल से चीनी प्रतिनिधि-मंडल ने की मुलाकात    उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने चीनी प्रतिनिधि-मंडल से आग्रह किया है कि विशाल उपभोक्ता बाजार को देखते हुए चीनी कम्पनियाँ मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में स्मार्ट-सिटी के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही सभी के लिये आवास योजना और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में भी चीनी कम्पनियाँ निवेश कर सकती हैं। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल आज चीनी प्रतिनिधि-मंडल से चर्चा कर रहे थे। चीन का प्रतिनिधि-मंडल, गुआंग्शी विकास और सुधार आयोग के महानिदेशक श्री फांगफांग हुआंग के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के दौरे पर आया है। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इंदौर के पास पीथमपुर में चीनी कम्पनियों के लिये 206 हेक्टेयर में एक टाउनशिप बनाई गयी है। प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, संचार और ट्रांसपोर्ट की कोई कमी अथवा समस्या नहीं है। प्रदेश में 19 हजार मेगावॉट की केपिसिटी के साथ बिजली के मामले में सरप्लस की स्थिति है। उन्होंने बताया कि व्यापार करने में आसानी के पैमाने पर मध्यप्रदेश देश के टॉप पाँच राज्य में शामिल है। गुआंग्शी विकास और सुधार आयोग और संबंधित संस्थाएँ प्रदेश में बुनियादी ढाँचे के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली उद्योग के निवेश की संभावनाओं को ढूँढने के मकसद से प्रदेश के दौरे पर हैं।

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प्याज खरीदी

मध्यप्रदेश शासन ने प्याज खरीदी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के निराकरण तथा उपार्जित प्याज के परिवहन एवं विक्रय के संबंध में त्वरित निर्णय लेने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दो समिति का गठन किया है। प्याज खरीदी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के निराकरण के लिए बनी समिति में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, उद्यानिकी और खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव वित्त, मंडी बोर्ड, सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक को सदस्य बनाया गया है। प्रबंध संचालक मार्कफेड इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। उपार्जित प्याज के परिवहन एवं विक्रय से संबंधित मुद्दों के लिए बनी समिति में प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सचिव वित्त, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक को सदस्य बनाया गया है। सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक इस समिति के संयोजक होंगे। समिति मुख्य सचिव के निर्णय के लिये अनुशंसा करेंगी। समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों को मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदन किये जाने पर ही लागू किया जायेगा।

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शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में दो जुलाई को वृहद वृक्षारोपण का इतिहास रचा जायेगा। इस दिन नर्मदा बेसिन में जन-सहभागिता से 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाये जायेंगे। इसकी तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस महत्वाकांक्षी जन-अभियान की तैयारियों की आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने नर्मदा बेसिन से संबंधित जिलों में वृक्षारोपण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस जन-अभियान को जन-महोत्सव का रूप दिया जाये। इसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं सभी संगठनों तथा किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी आदि सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। पौधों, गड्डे एवं लोगों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये। श्री चौहान ने कहा कि इस महाभियान से नर्मदा सेवा मिशन का सबसे बड़ा संकल्प पूरा होगा। यह पर्यावरण बचाने का महायज्ञ है। इससे जन-संगठनों और जनता को जोड़ने के लिये अभिनव प्रयोग किये जाये। प्रत्येक जिला अपना लक्ष्य पूरा करेगा। उन्होंने वृक्षारोपण के बाद पौधों की सुरक्षा और देखभाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पौधे निर्धारित स्थान पर पहुँच जाये तथा इसमें सहयोग के लिये लोगों का पंजीयन भी बढ़ाया जाये। मुख्यमंत्री ने जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिये जिलों में किये गये नवाचारों पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं अमरकंटक, जबलपुर एवं खंडवा जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ मॉ नर्मदा के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं नर्मदा गीत से किया जाये। इसमें जन-संगठनों, जनता और जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी हो। उन्होंने प्रत्येक जिले के कलेकटर से लक्ष्य पौधों की उपलब्धता, गड्डों की स्थिति और जन-सहभागिता की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही जिलों में सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

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लोकतंत्र की पुनस्थापना

लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में मुख्यमंत्री  चौहान मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान स्वरूप ताम्रपत्र प्रदान किया जायेगा। एक माह से कम समय जेल में निरुद्ध रहने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मान निधि दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को जिले में ही चिकित्सा सुविधा की स्वीकृति दी जायेगी। गृह निर्माण मंडलों और विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित आवासों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ लोकतंत्र सेनानियों को भी आरक्षण दिया जायेगा। लोकतंत्र सेनानी के निधन पर उसके पति या पत्नी को पेंशन की पात्रता होगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह लोकतंत्र सेनानी को शासकीय कार्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में सम्मान दिया जायेगा। लोकतंत्र सेनानियों से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिये विधानसभा में कानून बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने अपनी जीवटता और संघर्ष से लोकतंत्र की बहाली की। आजादी के बाद देश के लिये सबसे बड़ा दुर्भाग्य आपातकाल था। लोकतंत्र को पुनस्थापित करने का काम लोकतंत्र सेनानियों ने किया। राज्य सरकार मानवीय संवेदनाओं से भरी है और लोक-कल्याण की परंपरा पर चल रही है। हमारी सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश सोनी ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्रता की दूसरी लडा़ई लड़ी थी। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजेन्द्र गहलोत ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आपातकाल विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इसमें प्रथम पुरस्कार कु. ममता जैन, द्वितीय पुरस्कार कु. रजनी शर्मा और तृतीय पुरस्कार कु. पूर्णिमा तिवारी को मिला। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकतंत्र सेनानियों सर्वश्री शंकरलाल तिवारी, सूर्यकांत मिश्रा, कामताप्रसाद गौतम, अशोक श्रीवास्तव, राजेन्द्र ताम्रकार और यशपाल सिंह सिसोदिया को सम्मानित किया। आरंभ में स्वागत भाषण राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भौमिक ने दिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, श्री मेघराज जैन, श्री कैलाश सारंग, श्री सरताज सिंह, श्री विभीषण सिंह, श्री गिरिराज सिंह, मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती साधना सिंह और श्री अजय विश्नोई सहित लोकतंत्र सेनानी अपने परिवारों सहित उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन श्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने किया।

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किसानों ने किया चक्काजाम

   इंदौर-भोपाल स्टेट हाईवे पर किसानों ने चक्काजाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की 5 किमी लंबी लाइन लग गई। जानकारी के मुताबिक आष्टा के पास पागरिया घाटी में चार दिन से प्याज की तुलाई न होने पर किसान उग्र हो गए। सुबह वे सड़क पर उतर आए और रास्ते से निकलने वाले वाहनों को रोक दिया। कुछ देर बाद पुलिस की समझाइश के बाद किसान हट गए और जाम खुला। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों लंबी लाइन लग गई थी। चक्काजाम से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उग्र किसानों को समझाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था।

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मध्यप्रदेश में पंचायती राज

राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंचायतों को सशक्त बनाकर सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। मध्यप्रदेश ने इसका उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश में पंचायती राज की मूल अवधारणा को ग्राम स्तर तक पहुँचाया गया है। श्री चौहान आज यहाँ राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को पूरा करने में मध्यप्रदेश अग्रणी है। आचार्य श्री विनोबा भावे ने कहा था कि देश स्वतंत्र हो गया पर गाँव स्वतंत्र नहीं हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अब देश स्वतंत्र है और गाँव भी स्वतंत्र हैं। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को जमीन पर उतारा जा रहा है। मध्यप्रदेश में जनता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण योजनाएँ पंचायतों के माध्यम से बनायी गई हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित पंचायतों में संबंधित वर्ग के लोगों से संवाद के माध्यम से उनकी समस्यायों के निराकरण के लिये सुझाव लिये जाते हैं। इन्हीं पंचायतों के माध्यम से महिला कल्याण की लाड़ली लक्ष्मी योजना, बुजुर्गों के लिये मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना, किसानों के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, छात्रों के लिये मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना जैसी अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। प्रदेश में अब तक 40 पंचायतें आयोजित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। देश में हुए स्वच्छता सर्वे में चयनित 100 में 22 शहर मध्यप्रदेश के हैं। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान मध्यप्रदेश में डेढ़ माह चलाया गया। जिसमें ग्राम संसद, किसान संसद और महिला संसद आयोजित की गई। इसमें ग्रामों के दो साल के विकास की रूपरेखा बनाई गई। सबके लिये आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश में दो साल में साढ़े सात लाख आवास बनाये जा रहे हैं। किसान संसद में किसानों की आय को दोगुना करने के लिये हर गाँव का रोड मैप बनाया गया है जिस पर तेजी से अमल किया जायेगा। महिला संसद के माध्यम से गाँव की हर महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार उनके इलाज की व्यवस्था की गई। पूरे अभियान के दौरान 25 लाख 70 हजार आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 3 लाख 33 हजार सामुदायिक समस्या से जुड़े हैं। इन आवेदनों का निराकरण कर ग्रामों को समस्याओं से शून्य बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिये नर्मदा सेवा यात्रा आयोजित की गई। पंचायतों के सहयोग से पर्यावरण और नदी संरक्षण के लिये जागरूकता पैदा की गई। अब आगामी दो जुलाई को नर्मदा के कैचमेंट में एक दिन में 6 करोड़ पेड़ लगाये जायेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की पहल करें राज्य केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में पंचायतें और गाँव आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास की जिम्मेदारियाँ बढने के कारण पंचायतों की क्षमता का विकास करना जरूरी हो गया है। श्री तोमर ने कहा कि राज्यों और केन्द्र सरकार पर पंचायतों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिये राज्यों के ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य में ही स्थापित अच्छे संस्थानों के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण देने की पहल करना चाहिये। श्री तोमर ने राज्यों द्वारा ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम के आकल्पन और क्रियान्वयन में सहयोग देने और उसे आगे बढ़ाने के लिये आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों की क्षमता को कमतर आँकना उचित नहीं है। विकास के प्रति उनकी सोच हमेशा सराहनीय होती है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज प्रतिनिधियों को चुने जाने के प्रारंभिक वर्ष में ही प्रशिक्षण मिलना चाहिये, जिससे वे प्रशिक्षण और कौशल का उपयोग विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कर सकें। सम्मेलन में यूनिसेफ द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रकाशित पुस्तिका और सतत विकास एवं सहस्त्राब्दि लक्ष्य की प्रशिक्षण हैंडबुक का विमोचन किया गया। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 15 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री पुरषोत्तम रूपाला, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग एवं विभिन्न राज्य के पंचायत मंत्री उपस्थित थे। राज्यों के पंचायत राज मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों के अनुभव सुनाये और उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा की।  

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शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में  जी.एस.टी. पर एबीपी न्यूज़ द्वारा आयोजित चर्चा में कहा कि जी.एस.टी. राज्य और देश के आर्थिक विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जी.एस.टी. से देश का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नई सोच और पहल एवं वित्त मंत्री  अरुण जेटली के अथक प्रयास के कारण ही जीएसटी लागू होने से एक देश और एक कर व्यवस्था पूरे देश में आगामी एक जुलाई से लागू होगी। श्री चौहान ने कहा कि 30 जून को रात्रि 12 बजे पार्लियामेंट हाउस के प्रांगण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई कर व्यवस्था का शुभारम्भ करेंगे। यह एक ऐतिहासिक पल होगा जिसजी.एस.टी. राज्य और देश के आर्थिक विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होगा से जनता को 16 करों और उपकरों से आजादी मिलेगी, 1150 चुंगियों से निजात मिलेगी, टैक्स पर टैक्स लगने से आजादी मिलेगी, टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और पूरे देश में अलग-अलग कीमतों से छुटकारा मिलेगा तथा कर की जटिलताओं से आजादी मिलेगी। श्री चौहान ने बताया कि जी.एस.टी. लागू होने से कारोबार करना और आसान हो जायेगा। नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता है वह भी इस नई कर प्रणाली से लाभ उठायेगा। आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं के दाम घटेंगे और महँगाई कम होगी। वहीं दूसरी तरफ विलासिता वाली चीजों के दाम बढ़ेंगे। आम आदमी को राहत मिलेगी। नाके और चेक-पोस्ट खत्म होंगे। छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति होगी। उन्होंने बताया कि नयी कर प्रणाली से जुड़ी राज्यों की सभी आशंकाओं का निराकरण किया जा चुका है। इसके बाद भी जी.एस.टी. काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्रियों के माध्यम से शेष आशंकाओं को दूर किया जा सकेगा। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रत्येक स्तर पर जी.एस.टी. हेल्प डेस्क बनाई गई है। इस तरह की हेल्प डेस्क की संख्या 101 है। विभाग के अधिकारियों को जी.एस.टी. का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा पूरे प्रदेश में लगभग 300 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं जिसमें नई कर प्रणाली जी.एस.टी. की बारीकियों को समझाया गया है। जी.एस.टी. के आने से राज्यों की आय में वृद्धि होगी और राज्य का विकास होगा।  

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ओवरटेक shivraj

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को ओवरटेक कर उसे रोकने की कोशिश में पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक खानूगांव के पास सीएम जब एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, इसी दौरान कार एमपी 04 सीपी 4717 में सवार युवक अमृताश तिवारी ने काफिले को ओवरटेक करने के बाद रास्ते में कार रोक दी। इस घटना से सुरक्षा में मौजूद पुलिस सकते में आ गई उन्होंने युवक को कार से निकलने को कहा। इस पर युवक सेंट्रल लाक लगाकर खुद को कार में ही कैद कर लिया। बार-बार प्रयास करने के बाद भी जब वो बाहर नहीं निकला तो क्रेन बुलाकर युवक सहित कार को कोहेफिला थाने ले जाया गया। कुछ देर बाद अमृताश के परिजन भी थाने पहुंचे गए। यहां उससे बाहर निकालकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि युवक नशे में तेज रफ्तार में कार चला रहा था और काफिले को ओवरटेक करने के बाद वो घबरा गया था, इसलिए उसने कार रोक दी। पुलिस ने इस बात को भी नकार दिया कि युवक ने सीएम के काफिले में सेंध लगाने की कोशिश की। वह भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी का रहने वाला है।

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दीपक जोशी

पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत और  चेतन चौहान भी होंगे शामिल मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान भोपाल में बनने वाले देश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास 3 जुलाई को करेंगे। कार्यक्रम में केन्द्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रुड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री के.श्रीकांत और पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत प्रभार) श्री चेतन चौहान भी शामिल होंगे। प्रदेश के कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने आज कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। स्किल पार्क का निर्माण 645 करोड़ की लागत से 37 एकड़ में किया जायेगा। पार्क में हर साल एक हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षक विश्व स्तर के होंगे। प्रशिक्षित विद्यार्थियों का प्लेसमेंट भारत एवं भारत के बाहर इंटरनेशनल स्तर पर किया जायेगा। 'इंडस्ट्री के साथ एवं इंडस्ट्री के लिये' की भावना पर पार्क संचालित होगा। अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त प्रमाणीकरण का प्रावधान भी होगा। समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, संचालक कौशल विकास श्री संजीव सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होना चाहिए। श्योपुर जिले के ढोढर से श्योपुर जिला मुख्यालय तक किये रोड शो के दौरान ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज श्योपुर जिला मुख्यालय में बैठक को सबोधित कर रहे थे। बैठक में महिला-बाल विकास राज्य मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती ललिता यादव, सांसद श्री अनूप मिश्रा, विधायक श्री दुर्गालाल विजय, कमिश्नर, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  श्री शिवराज सिहं चौहान ने कहा कि रोड शो के दौरान सामुदायिक और व्यक्तिगत आवेदनों को मिलाकर कुल 909 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनका शत प्रतिशत निराकरण कर मुख्यमंत्री सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल की समस्या अभी भी है। हेंडपंप लगाने, टंकी निर्माण जैसी बुनियादी कमियाँ पाई गई हैं, जिनका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण अंचल में बिजली मिलनी चाहिए तथा लाइनों और ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था के इंतजाम हों। उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिये। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का समस्त सर्वे एक माह के अन्दर करवाने को कहा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाये। एक्सप्रेस-वे से चंबल क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, साथ ही क्षेत्रवासियों को आवागमन की सुविधा होगी। लम्बे समय से चल रहे मुजरी बांध के सर्वे का कार्य एक माह में पूरा करवाया जावे। उपभोक्ताओं को राशन की दुकान से नियमित खाद्यान्न मिले। शौचालय-निर्माण, बीपीएल में नाम जोड़ने, दिव्यांग एवं आवास योजनाओं का लाभ सभी पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को निरंतर जारी रखा जाये। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी के व्यक्तियों की जमीन पर यदि प्रभावी व्यक्तियों का कब्जा है, तो उसे तत्काल हटाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार मिटाने के हर संभव प्रयास होना चाहिए। फिर भी अगर शिकायत मिलती है तो समझा जायेगा कि इसमें उपर के अधिकारी भी लिप्त है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों  को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं का लाभ आम लोगों को देने की दिशा में कार्यवाही अनवरत जारी रखी जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एनआरएलएम में गठित स्व-सहायता समूहों को और सशक्त बनाया जाये। कलेक्टर द्वारा इस योजना में 25 लाख रूपये के भेजे गये प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत कर राशि भिजवाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बढ़ावा देने की दिशा में हर संभव उपाय किये जाये। साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ देने की दिशा में निरंतर पहल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाये। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ हर व्यक्ति को लाभ दिलवाने की कार्यवाही जारी रखें। बैठक के बाद उन्होंने जन-प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों से  जिले में चल रही विकास गतिविधियों पर भी चर्चा की।  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के ढोढर, बगदिया, गांधीनगर, माकड़ौद, पदमपुरा, काशीपुर, धीरौली, मानपुर, जैनी, टेकना, चोपना, जावदेश्वर, बगडुआ, सोईकलां, रायपुरा, सलापुरा सहित दो दर्जन से अधिक ग्राम एवं मजरों-टोलों में रोड शो के बाद श्योपुर में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से भी चर्चा की।

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 बच्चे से गोली चली और बहन की मौत

भिंड शहर के धरमपुरी इलाके में एक बच्चे ने बंदूक से खेलते हुए अपनी बड़ी बहन को गोली मार दी। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर ऑफिस के बाबू दिनेश ओझा की लाइसेंसी रिवाल्वर से उनका बेटा अनुज (9) खेल रहा था इसी दौरान उसके ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे तो वहां निधी (15) का खून से लथपथ शव पड़ा था। दिनेश ओझा ने कुछ दिन पहले ही रिवाल्वर लेकर आए थे और बारिश से पहले इसे साफ करके रखने वाले थे। वो बिस्तर पर उसे छोड़कर किसी काम से दूसरे कमरे में गई, इसी दौरान बेटे ने बंदूक उठा ली और गोली चला दी। गोली सीधे लड़की के सिर में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

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shivraj eid

  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने मुस्लिम समाज को ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी हैं। श्री चौहान आमिल साहब शेख इसुबभाई भरुची के यहाँ पहुँचे। श्री चौहान ने आमिल साहब को ईद की मुबारकबाद दी। उन्हें पुष्प-गुच्छ भेंट कर ईद की शुभकामनाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान किया।  

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kisan bajar

किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने 1000 करोड़ का कोष स्थापित होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  श्योपुर विकासखण्ड के गाँव में देर रात तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने दो दर्जन से अधिक गाँव में किसानों और ग्रामीणों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 378 स्थान पर किसान बाजार बनाये जायेंगे। इन बाजारों में उपभोक्ता किसानों की उपज को सीधे खरीद सकेंगे। इस व्यवस्था से किसानों को उनकी उपज का बगैर बिचौलियों की भागीदारी के उचित मूल्य सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिये 1000 करोड़ रूपये की राशि से कोष स्थापित किया जायेगा। इस कोष के माध्यम से बाजार में औसत मूल्य तथा समर्थन पर बीज के अंतर की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिये जिलेवार कार्ययोजना बनाई जायेगी, जिसमें किसानवार डाटा एकत्रित रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम बगदिया एवं बगदरी में किसानों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि ढोढर कृषि उपज मण्डी को किसान बाजार वाले स्थान में शामिल किया जायेगा। इस अवसर पर सिक्ख किसानों द्वारा मुख्यमंत्री को चाँदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने ग्राम बगदिया में हाईस्कूल खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को पूर्व में शासकीय भूमि के पटटे प्रदाय किये गये उन्हें भू-स्वामी के रूप में दर्ज करने के लिये राजस्व विभाग के माध्यम से परीक्षण कराया जायेगा। उन्होंने ग्राम ढोढर एवं मानपुर में बैंक शाखाएँ खोलने के लिये भी आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री  चौहान ने बगदिया सहराने में सहरिया परिवारों से उनकी समस्याएँ सुनकर गाँव में पेयजल के लिये स्पाट सोर्स लगाने, गुर्जर बस्ती में गाँव को राजस्व ग्राम घोषित करने तथा बस्ती में प्राथमिक विद्यालय खोलने के निर्देश दिये। ग्राम माकडोद में टयूबबेल लगाकर पानी की टंकी से पेयजल व्यवस्था और एक किलोमीटर सड़क बनाने का प्राक्कलन तैयार करने, दिव्यांग दिनेश को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिये। ग्राम धीरोली में ओड राजपूत समाज के श्योपुर में बनने वाले छात्रावास भवन के लिये 5 लाख रूपये देने, ग्राम धीरोली में पूर्व से स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन का कार्य प्रारंभ करने, चंबल नहर से माइनर शाखा निकालने का परीक्षण कराने और सांसद निधि से यात्री प्रतिक्षालय बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मानपुर में रोड शो के दौरान लौहपीटा परिवारों से भेंट कर उन्हें प्रदाय किये गये आवास भू-अधिकार पत्र के प्रदाय के बाद आवास निर्माण की कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन को दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके पास आवास बनाने के लिये जमीन नहीं है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार भू अधिकार पत्र देगी। मुख्यमंत्री ने मानपुर में पंचायत भवन तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कराये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम जैनी में राशन कार्डों की जाँच कराने और क्षेत्रपाल बाबा मंदिर का सुदृढ़ीकरण कराने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने ग्राम पदमपुरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभांवित सहरिया आदिवासी श्री प्रभु आदिवासी के आवास का निरीक्षण कर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम काशीपुर, टेकना, चोपना, बगडुआ, सोईकला, रायपुरा, सलापुरा सहित अन्य गाँवों में देर रात तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती ललिता यादव, सांसद श्री अनूप मिश्रा, विधायकगण, जिले की पंचायत रात संस्थाओं के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी साथ थे।

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भोपाल  स्मार्ट सिटी

स्मार्ट सिटी प्लान द्वितीय वर्षगाँठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दुनिया में स्मार्ट सिटी का मापदंड भोपाल स्थापित करेगा। शहर में इसकी पूरी क्षमता और दक्षता मौजूद है। उन्होंने कहा कि नागरिकों ने क्लीन सिटी भोपाल बनाने का जो संकल्प लिया था, सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया है। आज भोपाल देश का दूसरा सबसे स्वच्छ नगर है। श्री चौहान आज स्मार्ट सिटी प्लान की दूसरी वर्षगाँठ पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मानवीय संवेदनाओं के साथ स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाएँ हों। स्मार्ट व्यवस्थाओं से गरीब का जीवन और पर्यावरण बेहतर हो। झोपड़ी में रहने वाले आवास में रहें। ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि स्मार्ट सिटी के सभी प्रतीक चिन्ह हिन्दी में भी हों। स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाये जायें ताकि पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता बेहतर हो। भावी-पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण मिले। इसके सभी आवश्यक प्रयास किये जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने साइकिल ट्रेक बनाने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि साइकिलिंग से जहाँ एक ओर सेहत बनती है, वहीं पर्यावरण प्रदूषण में भी भारी कमी आती है। उन्होंने गाड़ियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने की जरूरत बतायी। एक से अधिक गाड़ी रखने वालों पर वित्तीय भार बढ़ाने के विचार पर चिंतन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भोपाल को क्लीन, ग्रीन, हेल्दी हाईटेक और ग्लोबल सिटी बनाने का जो संकल्प लिया गया था, उस दिशा में भोपाल नगर निगम तेजी से कार्य करके दिखा रहा है। स्मार्ट व्यवस्थाओं में गरीबों की बेहतरी के कार्यों के लिये नगर निगम के प्रयासों का अभिनंदन करते हुए निगम की टीम को बधाईयाँ दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति और विकास कर रहा है। नगरीय विकास में प्रदेश देश में अव्वल है। देश की सौ स्मार्ट सिटी में 22 शहर राज्य के हैं। मध्यप्रदेश का कृषि उत्पादन देश में सर्वाधिक है। प्याज का उत्पादन 32 लाख मेट्रिक टन हुआ है। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्लान के प्रारूप को अदभुत बताते हुए कार्य की तेज गति को बनाये रखने की जरूरत बतायी। प्रारंभ में स्मार्ट सिटी भोपाल के जी.आई.एस. पोर्टल, स्मार्ट पोल और स्मार्ट साइकिलिंग सुविधाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। श्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही वे भी साइकिलिंग सुविधाओं का उपयोग करेंगे। नगर निगम आयुक्त श्रीमती छवि भारद्वाज ने बताया कि भोपाल स्मार्ट सिटी में तात्या टोपे नगर पुनर्विकास प्लान की दूसरी वर्षगाँठ मनाई जा रही है। उन्होंने स्मार्ट सिटी भोपाल के कुल 342 एकड़ क्षेत्रफल कार्यरूप के आकल्पन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में लघु चल-चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह, महापौर श्री आलोक शर्मा, सांसद श्री आलोक संजर, विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह, विधायक श्री विष्णु खत्री, निगम के अध्यक्ष  डॉक्टर सुरजीत सिंह चौहान, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष डॉक्टर हितेश वाजपेई, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत, भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्लपमेंट कार्पोरेशन के चेयरमेन कलेक्टर श्री सुदामा खाड़े, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, नगर निगम के पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित थे।   

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राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली

  विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल की 51वीं बैठक सम्पन्न   राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने आज कहा कि विश्वविद्यालय ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने, उनके उन्नयन और स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान दें। साथ ही कौशल विकास जैसी रोजगारपरक शैक्षणिक शैली के माध्यम से विद्यार्थियों के स्वावलम्बन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। राज्यपाल ने आज राजभवन में महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय, के प्रबंध मण्डल की 51 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिये। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम मोहनराव, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अशीष उपाध्याय, कुलपति प्रो.एन.सी गौतम, प्रबंध मंडल के सदस्य तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री कोहली ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य चित्रकूट परिक्षेत्र के समग्र विकास के लिए तथा मानवीय चेतना को विकसित कर उन्हें राष्ट्र के‍विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट क्षेत्र उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण इस विश्‍वविद्यालय का महत्व और दायित्व बहुत बढ जाता है। छात्र-छात्राओं को शिक्षा देने के साथ इस क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति को पूरे देश एवं विदेश में पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। राज्यपाल श्री कोहली ने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में स्वच्छ वातावरण निर्मित करने का प्रयास करना चाहिए। बैठक में चित्रकूट विश्वविद्यालय के प्रबंध मंण्डल की 52 वीं बैठक चित्रकूट सतना में ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया ।  

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मुख्यमंत्री  चौहान

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री निवास पर राज्य प्रशासनिक सेवा से हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुये अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिलने वालों में श्री मनीष सिंह, श्री उमेश सिंह, श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, श्री आर.पी.एस. जादौन, श्री दिनेश श्रीवास्तव, श्री एस.बी.सिंह, श्री दीपक सक्सेना, श्री राकेश श्रीवास्तव, श्री जगदीश जटिया और श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे शामिल थे।  

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 रामनाथ कोविंद

एमपी के जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज नई दिल्ली में देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा मनोनीत उम्मीदवार श्री रामनाथ कोविंद से भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई दी। मंत्री डॉ. मिश्र ने श्री कोविंद को दतिया की माँ पीताम्बरा पीठ में आने का न्यौता भी दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही श्री कोविंद दतिया पधारे थे और उन्होंने माँ पीताम्बरा पीठ में दर्शन किए थे।  

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it park bhopal

  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री  गुप्ता ने की समीक्षा   भोपाल आईटी पार्कस में निवेशकर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में आवंटित भूमि पर संरचना निर्माण अथवा उत्पादन प्रारंभ नहीं करने पर उनके आवंटन रद्द करें। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री  उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश समीक्षा के दौरान दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि जिन निवेशकर्ताओं ने भू-विकास की राशि निर्धारित समय-सीमा जमा नहीं की है, उनके भी आवंटन रद्द किये जाये। श्री गुप्ता ने कहा कि सभी प्रकरण की वर्गीकृत सूची की हर महीने समीक्षा भी करें।

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yoga shivraj

मुख्यमंत्री निवास में स्कूली बच्चों ने किया योगाभ्यास   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों का आव्हान किया है कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि अच्छी पढ़ाई के लिये योग बहुत जरूरी है। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहे थे। बैरागढ़ क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री निवास में योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि व्यक्ति अनंत शक्तियों का भंडार है। अधिकांश लोग उसके छोटे से हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि योग, प्राणायाम और ध्यान आदि यौगिक क्रियाएं व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को पहचानने और प्रगटीकरण का कार्य करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, उनकी उच्च शिक्षा में कोई बाधा नहीं आयेगी। राज्य सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी योजना लागू की है। इस योजना में बिना जाति, धर्म आदि के भेदभाव के गरीब, निम्न, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा में मदद की जायेगी। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र योजना में ऐसे परिवार जिनकी आय 6 लाख रूपये वार्षिक से कम है, उनका प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश होने पर फीस का भुगतान राज्य सरकार करेगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिये नशा कभी नहीं करें, योग रोज करें और खूब पढ़ाई करें। बच्चों के योगाभ्यास कार्यक्रम में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा श्री डी.एस.कुशवाह ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रगान का गायन हुआ। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने योगाभ्यास किया।  

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shiv yoga

मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में शामिल हुए  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों का आव्हान किया है कि योग रोज करें। योग तन को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और बुद्धि को प्रखर करता है। श्री चौहान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज स्थानीय लाल परेड ग्राउन्ड में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ महापौर श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं नागरिकगण ने योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान जीवन की आपा-धापी में जीवन तनावमय हो गया है। जीवन को तनाव मुक्त करने का प्रभावी माध्यम योग है। सफल, सार्थक मानव जीवन जीने के लिये योग को जीवन का हिस्सा बनायें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुये कहा कि व्यक्ति अनंत शक्तियों का भंडार है। वह ईश्वर का अंश है। मनुष्य अपनी क्षमताओं का बहुत कम ही उपयोग कर पाता है। व्यक्ति की इस अपार आंतरिक शक्ति को प्रखर बनाने का कार्य योग करता है। श्री चौहान ने कहा कि भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व योग विधा का आविष्कार किया था। विश्व के जन-जन के मन में योग को प्रस्फुटित करने के लिये उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोटिश: धन्यवाद दिया और नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ प्रेषित की। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि जीवन आनंद, उत्सव और प्रसन्नता के साथ जियें। देश और समाज के विकास में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिये योग को जीवन का हिस्सा बनाएँ। नशा नहीं करने के लिए कृत-संकल्पित हों। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेधावी छात्र योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, शशकासन, उत्तानमंडूकासन, वक्रासन, मुकरासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतुबंधासन, उत्तानपादासन, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, शवासन, कपालभाति, प्रणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और शीतली और भ्रामरी प्राणायाम योग आसन किये। कार्यक्रम के प्रारंभ में मध्यप्रदेश गान का गायन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण हुआ।  

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2 रुपए किलो  प्याज

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिजली सबसिडी को मंजूरी मिल गई, जो 9541 करोड़ रुपए की रहेगी। इसी के साथ अब सरकार 18 साल तक के बाल ह्रदय रोगी बच्चे का मुफ्त इलाज कराएगी। बाल श्रवण योजना में भी आयु सीमा 6 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। कृषि कैबिनेट की बैठक में किसानों से खरीदा गया प्याज राशन की दुकानों पर 2 रुपए किलों में बेचने का निर्णय लिया गया है। बैठक में किसानों को खरीफ का कर्ज चुकाने के लिए मार्च तक का समय देने को मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट के कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी कर्मचारी को एक अग्रिम वेतन दिया जाएगा। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आत्महत्यों के सवाल पर कहा कि सबके कारण अलग-अलग हैं, इन्हें कर्ज से जोड़ना गलत है। अचानक हुई कृषि कैबिनेट में छाया रहा प्याज कृषि कैबिनेट में खरीदी केंद्रों में किसानों को आ रही समस्याओं पर मंथन हुआ। इसमें किसानों की प्याज हर हाल में खरीदने के निर्देश दिए गए। बाहरी प्रदेशों से एमपी में आ रही प्याज को रोकने के लिए इंतजाम किया जाएगा। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि सरकार पर कितना भी आर्थिक बोझ आए, वो वहन करेगी। उन्होंने कहा कि प्याज की भारी भरकम पैदावार का उन्हें अंदाजा नहीं था। मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि राशन की दुकानों से भी प्याज खरीदा जा सकेगा। जहां वो 2 रुपए प्रति किलों की दर से मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कितने खेत में प्याज लगाई और कितना उत्पादन हुआ, इसका भी हिसाब रखा जाएगा। जो किसान फर्जी तरीके से प्याज बेचेगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।  

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में  मुख्यमंत्री निवास पर निवेशकों ने निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान कार्वी इलेक्ट्रानिक्स, बैंगलुरू और रूसान फार्मा, मुम्बई के प्रतिनिधियों ने निवेश प्रस्ताव दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी पी सिंह, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान और ट्रायफेक के अपर प्रबंध संचालक श्री वी.किरण गोपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने निवेशकों के प्रस्तावों का स्वागत किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने में सक्रिय सहयोग करें। निवेशकों ने प्रदेश के निवेश संवर्धन वातावरण और नीतियों की सराहना की। रूसान फार्मा, मुम्बई द्वारा विशेष आर्थिक जोन पीथमपुर में फार्माक्यूटिकल संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। परियोजना में 600 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की जानकारी दी। इसी तरह कार्वी इलेक्ट्रानिक्स ने भी अपने प्रस्ताव की जानकारी दी।  

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 डॉ. नरोत्तम मिश्र

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के ग्राम सीतापुर एवं मलकपहाड़ी में 70 करोड़ रुपए लागत की समूह नल-जल योजना का शिलान्यास किया। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि माताओं और बहिनों को कुओं एवं हैण्ड़पंपों पर पानी भरने की समस्या से निजात दिलाने के लिये समूह नल-जल योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं के पूरा होने पर हर घर में नल से पानी मिलने लगेगा। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत् 70 करोड़ रुपए की लागत से 61 गाँवों में सिंध नदी से पानी लाकर सप्लाई दी जायेगी। जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि अब हम स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज विकसित करेंगे। अब किसानों को मूलधन पर भी छूट दी जा रही है। एक सौ रुपए के बदले में सरकार केवल 90 रुपए वापस लेगी। उन्होंने किसानों से फसल बीमा भुगतान के संबंध में जानकारी ली। जनसम्पर्क मंत्री ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने मुरेरा निवासी श्री हरीसिंह यादव को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना के तहत उनकी पुत्री हेमा के विवाह के लिए 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की।  

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राजेन्द्र शुक्ल

  वाणिज्य-उद्योग, रोजगार तथा खनिज साधन मंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने राजधानी भोपाल में शौर्य स्मारक के निर्माण को देश की रक्षा में शहीद हुए और सीमा की रक्षा में तैनात सैनिकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का प्रतीक बताया है। श्री शुक्ल ने आज शौर्य स्मारक का अवलोकन करने के बाद आगंतुक पुस्तिका में यह विचार व्यक्त किए। उद्योग मंत्री ने शहीदों को श्रद्धा-सुमन भी अर्पित किये।  

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yoga shivraj singh

सचिव स्कूल शिक्षा ने की समीक्षा  तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में लाल परेड ग्राउण्‍ड भोपाल में होगा। सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती मुखर्जी ने कहा कि ग्राउण्ड में पार्किंग और अस्थायी टायलेट की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि बच्चे यूनीफार्म में आयें। श्रीमती मुखर्जी ने मैदान में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये। कार्यक्रम सुबह 6.30 बजे प्रारंभ होगा। पूरे प्रदेश में रेडियो के माध्यम से इसका प्रसारण होगा। बैठक में आयुक्त लोक शिक्षण श्री नीरज दुबे, कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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  नर्मदा वृक्षारोपण-2 जुलाई

गिनीज विश्व रिकार्ड तैयारियों का प्रशिक्षण 20 जून को मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के अनुसार 2 जुलाई को नर्मदा बेसिन के 24 जिलों में 6 करोड़ पौधे रोपे जायेंगे। इनमें से 3 करोड़ पौधे वन विभाग और शेष 3 करोड़ पौधे ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, जन अभियान परिषद, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदि द्वारा रोपित किये जायेंगे। संबंधित जिलों में रोपण के लिये गढ्ढा खुदाई का कार्य प्रगति पर है। नर्मदा बेसिन के 24 जिले- अनूपपुर, डिण्डौरी, मंडला, जबलपुर, कटनी, इंदौर, धार, अलीराजपुर, देवास, खंडवा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, बैतूल, छिन्दवाड़ा, सीहोर और बालाघाट जिले में 2 जुलाई को फलदार एवं छायादार वृक्षों के पौधे लगाये जायेंगे। सघन वृक्षारोपण से नर्मदा को सतत जल आपूर्ति होने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। गिनीज विश्व रिकार्ड बनाने संबंधी तैयारियों के लिये 20 जून को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रत्येक जिले से 2-2 रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षित रिसोर्स पर्सन्स अपने-अपने जिले में गिनीज विश्व रिकार्ड बनाने की प्रक्रिया में नियुक्त होने वाले विटनेस एवं स्टूवर्ड को प्रशिक्षित करेंगें। गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाने के लिए विटनेस एवं स्टूवर्ड द्वारा विश्व रिकार्ड मापदण्डों के अनुसार प्रस्तुत किया गया अभिलेख अति-आवश्यक है। गिनीज विश्व रिकार्ड के मद्देनजर प्रत्येक रोपण स्थल में पौधों के सत्यापन के लिये 2-2 शासकीय अधिकारी-कर्मचारी की तैनाती के साथ रोपित पौधों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक रोपण स्थल की जीपीएस (लेटीट्यूड एवं लॉगीट्यूड) भी ली जा रही है। इससे रोपण स्थलों को पहचाना जा सकेगा। पौध-रोपण में अधिक से अधिक जन-भागीदारी के लिये शासन द्वारा ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था की गई है। www.namamidevinarmade.gov.inवेबसाइट पर अब तक लगभग डेढ़ लाख लोग 2 जुलाई 2017 को पौध-रोपण के लिये पंजीयन करा चुके हैं। वानिकी प्रजाति के आवश्यक पौधों की व्यवस्था वन विभाग एवं निजी रोपणियों द्वारा की गई हैं। फलदार प्रजाति के पौधों की व्यवस्था उद्यानिकी विभाग, शासकीय निजी रोपणियों और अन्य राज्यों से की जा रही है। विभिन्न विभाग अपने-अपने रोपण लक्ष्यों के अनुसार गढ्ढा खुदाई कर रहे हैं। कई जिलों में गढ्ढा खुदाई का काम पूरा होने को है।

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digvijay singh

भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग घर-घर में यह प्रचार कर रहे हैं कि देखो यह चार बीवियां रखते हैं। दसियों बच्चे पैदा करते हैं। झूठे आंकड़े देते हैं कि 2050 में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। यह सरासर गलत और झूठ है। मैं इसको प्रमाणित कर चुका हूं और चुनौती देता हूं। किसी भी मंच पर संघ (आरएसएस) का कोई भी व्यक्ति आए, मैं प्रमाणित कर दूंगा मुसलमान कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते, उनकी जनसंख्या कभी भी 18 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। दिग्विजय सिंह टीटी नगर दशहरा मैदान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह में  प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए उसे देश के लिए खतरा बताया और कहा कि आज इनके गौरक्षक केवल वसूली का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कत्लखानों से बीजेपी को करोड़ों रुपए चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को एक रुपया नहीं दिया। दिग्विजय ने किसानों के लिए उपवास करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व सत्याग्रह करने वाले सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना की। उन्होंने कहा कि एक भूतपूर्व महाराजा बिना कूलर, एयरकंडीशंड-पंखे के किसान के सामान खटिया पर सो रहा है और एक तथाकथित किसान का बेटा कूलर-एयरकंडीशंड, फाइव स्टार पंडाल में उपवास करता है। सिंह ने सिंधिया से मंच के माध्यम से कहा कि वे चाहते थे कि तीनों दिन रहूं, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं रह पाऊंगा। मैं दिल, आत्मा से आपके साथ हूं। दिग्विजय सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी को लेकर पीड़ा व्यक्त कि हमने मुफ्त बिजली दी, खाद-बीज सोसायटियों से दिलाया मगर न जाने क्या नाराजगी रही?

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 शिवराज के कृषि मंत्री चोर

खबर बालाघाट से । मध्यप्रदेश शासन के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन व बालाघाट-सिवनी सांसद बोधसिंह भगत के बीच मतभेद अब हर मंचीय कार्यक्रम में खुलकर सामने आने लगे है। कुछ दिन पूर्व ही दिव्यांग सामूहिक विवाह के दौरान उत्कृष्ट मैदान में सांसद ने सम्मान न करने पर सिर्फ गौरीशंकर बिसेन के परिवार का ही राज नहीं है अभी सांसद भी यहां पर मौजूद है कहकर मंच से ही नाराजगी व्यक्त की थी।सांसद से जब मंत्री बिसेन बदतमीजी पर उतर आये तो शिवराज सरकार के मंत्री को सांसद ने चोर तक कहा।  सांसद बोधसिंह भगत और प्रदेश के केबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बीच चल रहे मतभेद, गुटबाजी बुधवार को एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर नजर आई। सार्वजनिक मंच पर ही सांसद और मंत्री के बीच हॉट-टॉक हो गई। अवसर था जिले के मलाजखंड मुख्यालय में आयोजित सबका साथ सबका विकास सम्मेलन का। सांसद बोधसिंह भगत जब समारोह को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक मामले का उल्लेख किया। जिस पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने उसका खंडन किया। इसी बीच मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भी सांसद बोधसिंह भगत से गलत बाद नहीं कहने की बात कही। इस दौरान सांसद-मंत्री के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने जहां सांसद भगत को कहा कि बहुत देखे है ऐसे सांसद। वहीं इसके जवाब में सांसद ने भी मंत्री बिसेन को चोर मंत्री कह दिया। इसके बाद मंत्री गौरीशंकर बिसेन मंच छोड़कर चले गए। समारोह को जब मंत्री गौरीशंकर बिसेन संबोधित कर रहे थे, तभी एक भाजपा के कार्यकर्ता लखन बिसेन ने मलाजखंड को रोजगार नहीं दिए जाने की बात कही गई। जिसके बाद मंत्री बिसेन ने उस ग्रामीण को कार्यक्रम से बाहर किए जाने की बात कही। इसके बाद सांसद बोधसिंह भगत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले उस भाजपा कार्यकर्ता का समर्थन किया, जिसमें उसने मलाजखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने की बात कही थी। इसके बाद सांसद भगत ने यशोदा सीड्स नामक कंपनी के बीज के बिक्री होने का जिक्र किया। जबकि इस कंपनी के बीज पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही। इसी बीच जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने भी इस कंपनी के बीज को प्रतिबंधित कर दिए जाने की बात कही। लेकिन सांसद ने कहा कि बाजार में आज भी इस कंपनी के बीज विक्रय हो रहा है। इसी बात को लेकर मंत्री और सांसद के बीच नोक-झोंक शुरु हो गई। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन व सांसद बोधसिंह भगत के बीच विवाद की स्थिति बढ़ती देख भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, सुरजीतसिंह ठाकुर समेत अन्य भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बीच-बचाव के लिए आए और मंत्री और सांसद को दूर-दूर कराकर मामले को शांत कराया। इसी बीच मंत्री कार्यक्रम छोड़कर चले गए। लेकिन मंच पर मंत्री व सांसद के बीच एक बार फिर से हुए विवाद से भाजपा के अंदर चल मतभेद खुलकर सामने आए हैं। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा वे भारत सरकार के सांसद है, उन्हें सब कहने का अधिकार है। वो राज्य सरकार को कुछ भी बोल सकते है। रही बात कंपनी की तो अध्यक्ष राजकुमार रायजदा ने प्रतिबंध के कागज सौंपने की बात कहीं है। बालाघाट बीजेपी अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि मलाजखंड में आयोजित कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के दौरान सांसद व मंत्री के बीच हुई विवाद की स्थिति की जानकारी भोपाल स्तर पर भेज दी संगठन को भेज दी है। जांच के बाद निश्चित ही संगठन कार्रवाई करेगा।  सांसद बोध सिंह भगत ने कहा -बालाघाट जिले में यशोदा सीड्स कंपनी ने अमानक स्तर पर बीज की सप्लाई की थी, किसानों का बीज भी अंकुरित नहीं हो पाया था। पिछले साल इस कंपनी पर बैन लग गया था, लेकिन इस साल हटा दिया। इस मामले को लेकर मंच से किसानों को सावधान कराने का प्रयास किया था। इस बात पर कृषि मंत्री भड़क उठे और कार्यक्रम के दौरान हॉट-टॉक हो गई।

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विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई से

  विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। 12 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 10 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक अनुमान (बजट) लाने के साथ आधा दर्जन से ज्यादा संशोधन विधेयक लाएगी। विधानसभा ने बुधवार को सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र पहले 17 से 21 जून तक बुलाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन शासकीय कार्य अधिक होने से इसे 28 जुलाई तक रखने का फैसला किया गया।विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान अशासकीय विधेयकों की सूचना 28 जून तक ली जाएगी। स्थगन और ध्यानाकर्षण 11 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रश्न लगाने का सिलसिला गुरुवार से शुरू हो जाएगा। किसानों की मौत के मामले से गरमाएगा सदन सूत्रों का कहना है कि सत्र के दौरान विपक्ष मंदसौर में पुलिस की गोली से हुई किसानों की मौत और आत्महत्या के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। अवैध रेत उत्खनन और कानून व्यवस्था भी सरकार को घेरने के लिए प्रमुख मुद्दे रहेंगे।

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shivraj singh

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भाषण हो या अफसरों की फाइलें किसानों से संबंधित योजनाओं की फेहरिस्त खासी लंबी होती है। लेकिन ये योजनाएं किसान के खेत-खलियान तक क्यों नहीं पहुंच पाती ये शायद वही सवाल है जिसका जवाब जानने मध्यप्रदेश का किसान सड़कों उतर आया है। मध्यप्रदेश में किसानों के नाम पर करीब 30 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं शामिल है लेकिन जमीन पर इनका लाभ बहुत कम किसानों को मिल पाता है। यदि ढूंढा जाए तो पूरी तहसील में सिर्फ 5 या 10 ही प्रगतिशील किसान मिलते हैं। मध्यप्रदेश सरकार का इस साल का कृषि बजट 33 हजार 564 करोड़ रुपए है। सरकार अगर कृषि पर करोड़ों रुपए फूंक रही है तो भी किसान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। किसानों को जानकारी देने की जिम्मेदारी ग्राम सेवकों की है लेकिन कई जगह ग्राम सेवक गांव में जाते ही नहीं हैं। इनके बहुत कम किसानों से संपर्क होते है। इनके जरिए ही बीज, खाद या दवा किसानों तक पहुंचती है जिसकी कीमत बाजार से आधी होती है। कई किसान शिकायत भी करते हैं कि ग्राम सेवकों से मिलने वाली कीटनाशक या दूसरी तरह की दवाईयां बहुत कम प्रभावी होती हैं। इस कारण किसान मजबूरी में बाजार से ही कीटनाशक दवा लेता है जिससे उसकी लागत बढ़ जाती है। योजनाएं  राज्य सरकार कृषि उपकरण,खेत में पाइपलाइन,पंपसेट स्प्रिंकलर, ट्रेक्टर के लिए कीमत में 25 से 50 फीसदी तक की सबसिडी देती है। उद्यानिकी विभाग भी पॉलीहाउस,फल-फूल की खेती, मधुमक्खी पालन, सरंक्षित खेती और सूक्ष्म सिंचाई के लिए सबसिडी देता है।सबसिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन अपने बैंक खाते की जानकारी के साथ एमपीएफटीएस (मध्यप्रदेश फार्मर सबसिडी ट्रेकिंग सिस्टम) पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ज्यादातर योजनाओं में सबसिडी का पैसा सालभर तक नहीं मिलता है। लिहाजा किसान इसका फायदा नहीं उठा पाता।यदि किसान कुआं खुदवाता है बोरिंग करवाता है तो उसे पंप पर 50 फीसदी की सबसिडी मिलती है। लेकिन यह सबसिडी आवेदन के एक साल बाद मिलती है। सरकार पॉलीहाऊस लगाने के लिए भी 50 फीसदी सबसिडी देती है। लेकिन यहां भी सबसिडी काफी देर से मिलती है और किसान साहूकार से कर्ज लेकर उसके चंगुल में फंस जाता है  

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विधायक शकुंतला खटीक फरार

  मंगलवार की रात करैरा विधायक पर केस दर्ज होने के बाद पुलिस सुबह का इंतजार करती रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं सुबह को विधायक अपने घर से फरार हो गईं। करैरा विधायक पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। करैरा विधायक पर केस दर्ज होने के पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। प्रदेशभर में तत्समय आंदोलन हिंसक रूप ले चुका था और पुलिस को पता था कि करैरा में आंदोलन की अगुआई महिला विधायक कर रही हैं, बावजूद इसके मौके पर कोई भी महिला पुलिस नहीं थी, जबकि एसडीओपी की मौजूदगी में आक्रोशित विधायक शकुंतला खटीक ने टीआई पर घूंसे बरसा दिए। वहीं इस मामले के बाद वीडियो क्लिप सामने आने और सत्ता पक्ष के दबाव के चलते भले ही करैरा पुलिस ने सोमवार की देर रात विधायक व ब्लॉक अध्यक्ष पर केस दर्ज कर लिया, लेकिन यहां भी पुलिस की मंशा विधायक को तत्काल गिरफ्तार करने की नजर नहीं आई, क्योंकि केस देर रात 11:50 बजे दर्ज किया गया। कानून के जानकारों के अनुसार रात के समय महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। केस दर्ज होने की जानकारी लगते ही विधायक अपने घर से फरार हो गईं। ब्लॉक अध्यक्ष भी फरार हो गए। विधायक पर केस दर्ज होने के साथ ही करैरा कस्बे में पुलिस ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। विधायक के समर्थक कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। कस्बे में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।  धाराएं बढ़ाएंगी मुसीबत, जाना पड़ सकता है जेल। विधायक पर जो धाराएं दर्ज की गई हैं, उनमें धारा 353 शासकीय कार्य में बाधा की है, जो गैर जमानती है और इसमें न्यूनतम दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान हैं। इस मामले में फरियादी पुलिस है, इसलिए विधायक की मुसीबत बढ़ सकती है। शहर के एडवोकेट गजेन्द्र यादव के अनुसार धारा 147 व 149 विधि विरुद्ध जमाव यानी बलवा की धाराएं हैं, वहीं 189 लोक सेवक को पदीय कार्य न करने के लिए दबाव डालना है। इसके अलावा 294 गाली गलौज, 436 लड़ाई झगड़ा, 504 व 506 जान से मारने की धमकी की श्रेणी में हैं और यह सभी धाराएं जमानती हैं। घटनाक्रम 8 जून का था, लेकिन तत्समय टीआई से नोकझोंक की बात सामने आई और एक क्लिपिंग में विधायक 'थाने में आग लगा दो" कहती नजर आई थीं। इसके अगले दिन से लगातार वीडियो सामने आते चले गए। विधायक ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और आग लगाने के बयान से मुकर भी गईं, लेकिन एक और वीडियो ने हलचल पैदा कर दी। मंगलवार को नया वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक शकुंतला टीआई संजीव तिवारी को घूंसे से मारती दिखाई दे रही हैं। चर्चा है कि भले ही पुलिस ने देर रात केस दर्ज कर विधायक शकुंतला को फरार होने का मौका हासिल करा दिया हो, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस विधायक सहित ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार करने उनके घरों पर कई बार दबिश देती रही। देर रात दबिश देने के अलावा सुबह और शाम को भी पुलिस दोनों के ठिकानों पर दबिश देती नजर आई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही दोनों को बंदी बनाया जाएगा। इधर विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष के फोन बंद आ रहे हैं। विधायक के गनर शैलेन्द्र सिकरवार के अनुसार विधायक रात को अचानक कहीं चली गई हैं। बता दें कि करैरा विधायक पर विरुद्ध आगजनी के लिए उत्प्रेरित करने, शासकीय कार्य में बाधा, अपशब्द, जान से मारने की धमकी, शासकीय कर्मचारी से अभद्रता सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसडीओपी करैरा अनुराग सुजानिया ने बताया  विधायक शकुंतला खटीक और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीनस गोयल सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि यह दोनों अभी फरार हैं।   

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 हार्दिक पटेल हिरासत में

  पाटीदार आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता हार्दिक पटेल को नीमच पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें नयागांव चेक पोस्ट के पास हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हार्दिक पटेल किसान आंदोलन के दौरान मारे गए तथाकथित किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे। हालांकि हार्दिक पटेल ने मंदसौर पहुंचने से पहले प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव में पहले ही कहा था कि जिले में हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन धारा 144 लागू है। हार्दिक पटेल के मंदसौर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल ने प्रशासन से पूर्व अनुमति नहीं ली है। ऐसे में उन्हें जबरन घुसने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हार्दिक पटेल के मंदसौर पहुंचने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश में किसान आंदोलन भले ही थम गया हो, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलने के लिए अब तक कई नेता मंदसौर पहुंच चुके हैं।

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sindhiya satyagrah

मध्यप्रदेश में किसानों के आंदोलन के बाद कांग्रेस को मिले माइलेज को हाईकमान किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहती है। इसके चलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लम्बे अरसे बाद एक साथ 6 दिन का दौरा करवाया जा रहा है। वहीं उनके सत्याग्रह में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। वहीं सिंधिया समर्थक अभी से सत्याग्रह में भारी भीड़ जुटाने में जुट गए हैं। दरअसल समर्थकों को यह लग रहा है कि सत्याग्रह के बहाने सिंधिया को प्रभावी तरह से प्रदेश में लांच किए जाने की यह तैयारी है। सिंधिया समर्थकों ने 72 घंटे में भोपाल में 25 हजार लोगों को जुटाने का टारगेट तय किया है। सिंधिया के खास समर्थक वरिष्ठ विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और तुलसी सिलावट मालवा क्षेत्र से उनके समर्थकों को भोपाल लाएंगे इसमें किसान भी शामिल होंगे। वहीं ग्वालियर, चम्बल संभाग से भी खासे समर्थक आएंगे। पूर्व विधायक गोविंद राजपूत बुंदेलखंड से सिंधिया समर्थकों को लेकर आएंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर से सिंधिया समर्थक 14 से 17 जून के बीच भोपाल में नजर आएंगे। सिंधिया ने भी सोशल मीडिया पर अपील की है कि किसानों को न्याय दिलाने के संघर्ष में सभी साथ आए। फेसबुक की उनकी पोस्ट को एक दिन में ही करीब 500 लोगों ने शेयर किया है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर आयोजित हो रहे इस सत्याग्रह में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी दिखाई देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ 16 जून को इसमें शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के समर्थक भी इस दिन भोपाल में भारी संख्या में आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी इसमें शामिल होंगे। सिंधिया के सत्याग्रह को विफल करने में भाजपा जुट गई है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज इंदौर में कहा कि कांग्रेस को किसान आंदोलन पर बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस के शासन में दो घंटे बिजली मिलती थी तब कहां थे सिंधिया, उन्होंने केन्द्रीय मंत्री रहते प्रदेश के लिए क्या किया यह भी जनता को बताएं। प्रदेश सरकार से किसानों को कोई नाराजगी नहीं है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है कि सिंधिया को अगर किसानों की इतनी ही चिंता है तो वे शिवपुरी के उन किसानों जमीन वापस कर दें जिसे उन्होंने अपने ट्रस्ट की जमीन बताकर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं यह उन्हें जनता को बताना चाहिए। सिंधिया का सत्याग्रह 14 जून को तीन बजे दशहरा मैदान पर शुरू हो रहा है।  

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मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री चौहान ने समाज-सेवियों का किया सम्मान  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संत हिरदाराम सेवा का अवतार थे। वे दुनिया में सेवा के लिये आये थे। उनका पूरा जीवन सेवा साधक का था। श्री चौहान आज संत हिरदाराम ऑडिटोरियम में समाजसेवी और वरिष्ठजन सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम संस्कार प्रबुद्ध नागरिक मंच द्वारा किया गया था। श्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम का नियमित आयोजन किया जाना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश, समाज और दूसरों के लिये जीना ही सही अर्थों में जीवन जीना है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिये, जिनका जीवन समाज की सेवा में समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारत का वैभवशाली इतिहास है। जब दुनिया के देशों में सभ्यता और संस्कृति के चिन्ह भी नहीं थे, तब भारत में ऋचाओं की रचना हुई, विश्वविद्यालय संचालित थे। उन्होंने कहा कि सिंधु के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, उसी ने ऐसे महान भारत का निर्माण किया है, जो विश्व के कल्याण की कामना और उसे परिवार मानने की चेतना का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि बुराई और अच्छाई का संघर्ष शाश्वत है। अच्छी सोच और अच्छे कार्य करने वाले निरंतर प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रवृत्तियों ने शांत मध्यप्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने का असफल प्रयास किया। ऐसे तत्वों का कठोरता से दमन किया जायेगा। साथ ही इंसानियत और मानवता को जगाने के प्रयास भी जारी रहेंगे। उनका उपवास ऐसा ही प्रयास था। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की कार्य-योजना तैयार है। इस कार्य-योजना में सभी की आवश्यकताएँ और विचार शामिल हो जाये, इसके लिये आगामी 15 से 25 जून के मध्य संभागायुक्त और कलेक्टर के समक्ष सुझाव दिये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पट्टे देने का फार्मूला भी पूरे प्रदेश के लिये तैयार है। उस पर भी समाज विचार-विमर्श कर ले। उन्होंने रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण केन्द्र सरकार के सहयोग से करवाने की जरूरत बताई। श्री सिद्ध भाऊ जी ने सरकार द्वारा जन-कल्याण के लिये प्रखर सृजनात्मकता के साथ किये गये कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं से संबंधित प्रदेश की अनेक नवाचारी योजना का अन्य राज्यों ने भी अनुकरण किया है। उन्होंने कहा कि दया, धर्म का मूल है। जिसमें दया नहीं, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उन्होंने गाय के महत्व को बताते हुए, पंचगव्य चिकित्सा की सार्थकता बताई। उन्होंने सम्मान समारोह की सराहना की और कहा कि इस से भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि प्रदेश में समस्याओं के समाधान के लिये जो प्रयास हुए हैं, वे अभूतपूर्व हैं। सरकार के प्रयासों की सर्वत्र सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा की आग को उपवास के ठंडे जल से शांत करने के सफल प्रयास ने अन्य राज्यों के जन-प्रतिनिधियों को भी प्रभावित किया है। उनका दिग्दर्शन किया है। विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को संत हिरदाराम के नाम पर किये जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगरवासी उच्च विचारों को जीवित रखने के लिये समर्पित हैं। समारोह के प्रारंभ में अतिथियों ने भारत माता और संत हिरदाराम के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्जवलन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाज की पत्रिका का विमोचन किया और समाजसेवियों-वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। प्रारंभ में बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत और अंत में वंदे-मातरम का गायन हुआ। अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भी दिये गये।    

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kisan andolan

  भाजपा का माननाा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाओं चला रखीं है पर इन योजनाओं को लेकर भ्रांतियां है और सरकारी अफसर इन्हें दूर नहीं कर पा रहे हैं। संगठन अब खुद किसानों के बीच जाकर उनसे सीधी बात करेगा और योजनाओं से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करेगा। इस दौरान किसानों से मिले सुझावों को सीएम को सौंपा जाएगा। सीएम के उपवास आंदोलन समाप्त होने के बाद कल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से संगठन नेताओं से चर्चा की। चर्चा में तय किया गया कि भाजपा अब मंडलस्तर तक किसानों की चौपाल आयोजित करेगी। इसमें किसानों से सरकारी योजनाओं के लाभ, बैंक से मिलने वाले ब्याज, खाद,बीज और बिजली की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर उनसे सीधी बात की जाएगी। किसानों की दिक्कतें सांसद और विधायकों के माध्यम से संबंधित विभाग के अफसरों तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा किसान जो नए सुझाव देंगे, उनकी सूची तैयार कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सौंपी जाएगी।    

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shivraj kisan

संभागायुक्तों, कलेक्टरों से की चर्चा, व्यवस्था पर सतत् निगरानी रखने को कहा  व्यापक किसान आंदोलन और छ किसानों की मौत के बाद मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में प्याज की बम्पर आवक को देखते हुए सभी कलेक्टरों को अपने जिलों की आवश्यकता अनुसार खरीदी केंद्र बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों और कलेक्टरों से प्याज  एवं अन्य कृषि उपज की खरीदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरूद्ध सख्ती से पेश आये। श्री चौहान ने कलेक्टरों से कहा कि प्याज की खरीदी और   वितरण तत्काल करें। उन्हें जरूरत पड़ने पर जिले की आवश्यकता  और सुविधानुसार  खरीदी केंद्र स्थापित करने के अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्याज के ट्रकों को खाली करवाये और उन्हें वापस भरकर दोबारा भेजें ताकि परिवहन की निरंतरता बनी रहे।   राशन  दुकानों के माध्यम से प्याज दो रूपये प्रति किलो की दर से गरीबो को बेची जायेगी। बताया गया कि प्याज खरीदी तेजी से हो रही है। मूंग खरीदी के लिए भारत सरकार की नाफेड संस्था द्वारा व्यवस्था की गई है। तुअर के लिए 80, मूंग के लिए 62 और उड़द के लिए 48 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये खरीदी केन्द्र बढ़ाये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने खरीदी की व्यवस्था पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। राज्य शासन नाफेड को पूरा सहयोग देगा। मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि प्याज या अन्य उपजों की खरीदी की कोई सीमा नहीं रखी गई है। किसान जितना लाये, सब ख़रीदे। कपास उत्पादक जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि बी टी काटन बीज की दर भारत सरकार दवारा निर्धारित दरों से ज्यादा कीमत में नहीं बिकना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कलेक्टरों को प्रभावी  जन-सुनवाई  करने के निर्देश दिए। ताकि जनता को समय पर सेवाएँ उपलब्ध हो जायें। मुख्यमंत्री ने 'स्कूल चलें हम' अभियान और नर्मदा के किनारे दो जुलाई को वृक्षारोपण की तैयारियों के सम्बन्ध में भी चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर. के. शुक्ला और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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 उमाशंकर गुप्ता

राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री  उमाशंकर गुप्ता ने आज भोपाल के  शासकीय जय प्रकाश चिकित्सालय का निरीक्षण किया। मरीजों से मिले और उनकी समस्यायें भी सुनी। श्री गुप्ता ने चिकित्सालय प्रबंधन को निर्देश दिये कि चिकित्सालय में सभी मरीजों को टोकन दें और उनके बैठने के लिए बेंच की समुचित व्यवस्था करें ताकि मरीजों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लिए जरूरी राशि विधायक निधि से प्रदान की जाएगी। राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने काटजू अस्पताल और जे.पी. अस्पताल में आधा-आधा घण्टा बैठकर मरीजों की समस्याएँ सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। श्री गुप्ता जे.पी. अस्पताल में भर्ती श्रीमती मिथिलेश गुप्ता से मिले और उनके स्वास्थ की जानकारी ली। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।  

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kisan andolan

 मध्यप्रदेश में जिसका डर था वही होने लगा। जान देता किसान जान लेने पर उतारू हो गया। किसान पुत्र मुख्यमंत्री होने के बावजूद सीआरपीएफ या पुलिस की गोली से सात किसानों की मौत चौतरफा सवाल करती है। सरकार उत्तर देने के बजाए अनशन कर पॉलिटिकल इवेंट का हथकंडा अपनाती है। फौरी तौर पर असंतोष और आंदोलन की आग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अनशन से ठंडक के छींटे पड़े हैं। अगर सरकार संभली नहीं तो ये आंदोलनों का आरम्भ  है अंत कैसा होगा पता नहीं। लेकिन अच्छा तो नहीं ही होगा। असल में यह असंतोष की आग बरास्ते मंत्री, विधायक, संगठन से होती हुई किसानों से आगे कर्मचारियों और जनता के बीच दावानल बनने के संकेत दे रही है। प्रदेशों में किसान आंदोलन की वजह राज्यों की सरकारें कम केंद्र की किसान हितैषी नीति नहीं होना भी है। उद्याेगों की प्रति समपर्ण और किसानों की उपेक्षा ने भी शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, देवेन्द्र फडनवीस, वसुंधरा राजे और विजय रूपाणी जैसे मुख्यमंत्रियों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। किसानों की खुशहाली के बिना देश कैसे मुस्कुरा सकता है। किसानों की अंसतोष्ा की बड़ी वजह कृषि उत्पादों के लागत मूल्य तय नहीं होना और वादे के मुताबिक लागत मूल्य में 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर बाजार मूल्य घोषित नहीं होना भी खास है। अन्नदाता का गुस्सा प्रदेश भाजपा के गढ़ मालवा के मंदसौर-नीमच से शुरू होकर भेापाल तक पहुंच गया। राजस्थान की सीमा से लगा यह इलाका मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी आने वाले समय में दिक्कतें पैदाकर सकता है। मंदसौर किसानों की छाती में गोली मार पहले ही दिन छह को मार दिया। उस पर प्रशासन ने सरकार को गुमराह कर कह दिया कि गोली पुलिस ने नहीं चलाई। पूरे एक दिन सरकार की फजीहत हुई और बाद में गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि किसानों की मौत पुलिस की गोली से हुई। यहं खास बात यह है कि गृहमंत्री को पुलिस अधीक्षक ने गलत जानकारी दी। जिससे सरकार की किरकिरी हुई। और हैरत की बात यह है कि गृहमंत्री गुमराह करने वाले अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ा। जबकि गलत जानकारी ने सरकार की किसान हितैषी छबि का पूरा गणित ही गड़बड़ा दिया। पूरी सरकार उसकी संवेदना दांव पर लग गई। मीडिया मेनेजर चाहे जितनी सांत्वना दे मगर हालात को काबू पाने के सीएम को मंत्रालय छोड़कर दशहरा मैदान में दो दिन का अनशन करना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ। सियासत में इमेज का बड़ा महत्व होता है इस घटना ने शिवराज सिंह की किसान पुत्र की छबि को दागदार कर दिया है। प्रशासन ने इतना नुकसान किया जो कि उनके विरोधी भी नहीं कर पाये। असल में यह अफसरों के उपर निर्भर रहने के नतीजे है। अफसर चाहते है कि वे प्रशासन के साथ-साथ सियासी सलाह भी दे। और अपने मुताबिक फैसले भी कराये। इससे में उनकी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होता है। सरकार नहीं समझी तो यह दौर आगे भी जारी रहने वाला है। अफसरों के चश्मे से देखने और उनके कानों से सुनने की वजह से अकसर मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता बेईमान और आम जनता गलत काम कराने वाली दिखने लगती है। ऐसे में जो काम सरकारी स्तर पर होते है वे जन हित में कम अहसान के तौर पर ज्यादा किये जाते हैं।  नौकरशाही का हावी होना इस बात का प्रमाण है कि सात किसानों की मौत्ा के बाद भी एक भी अधिकारी न तो निलंबित हुआ और न किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कठोर निर्णय तो दूर की बात एस.पी. कलेक्टर को हटाने जैसे शब्दों से भी परहेज कर उन्हंे विड्रा करने जैसे शब्दों का इस्तेमान किया गया। ऐसा इसलिए कि हटाये गये अफसर आहत न हो जाये। ये एक और सबूत है कि नौकरशाही सरकार पर किस कदर हाव्ाी है। सरकार और प्रशासन कि स्थिति पर पत्रकार अमिताम बुधौलिया के फेसबुक वाल से ली गई चंद लाईने पेश है .... “ घोड़े हैं स्वतंत्र और सवारों पे लगाम है। आपके राज्य का बढि़या इंतजाम है, मरती है तो मरे पब्लिक, इनकी बला से  जश्न से फुरसत नहीं, घूमना ही बस काम है। इससे अच्छे दिन और क्यों आएंगे दोस्ताें  स्वच्छ भारत में नेताओं पे थूकना भी अब हराम है।।” असल में अफसरों के जरिये मंत्रियों पर नकेल कसने का यह खालिस नुस्खा है जिसे कुछ सालों के बाद हर मुख्यमंत्री अपना ही लेता है। अफसर मुखिया को हर पाकञसाफ और भाग्य विधाता बना देते है। छोटे बड़े अफसर सीधे सीएम के मुह लग जाते हैं। गिरोह बना कर बाकायदा खुसामत करते हैं। हर असफलता का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ते हैं। मंदसौर गोली कांड भी इसी का प्रमाण है। ऐसे में मुख्यमंत्री को बिन मांगी सलाह कि वे आत्म चिंतन करें। और जिन तरीकों और संगठन की मदद् से सरकार में आये हैं उसे फिर से जीवंत करें। चंपू नेता, पालतू मीडिया और चापलुस नौकरशाहों से बचें। दोषियों पर कठोर कार्रवाई जैसा कि वे कहते हैं उसे कर डाले। नही तो जनता उन्हें कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर देखेगी। अनशन के जरिये एक बार फिर इवेंट मैनेजरी जन नेता शिवराज सिंह चौहान को लगता है डेमेज कंट्रोल करने के लिए अवेंट कराने का चस्का लग गया है। नर्मदा माई से लेकर नदियों से रेत लूटने का मामला हो तो डेमेज कंट्रोल के नर्मदा सेवा यात्रा निकालों अलग बात है इसका नतीजा उल्टा पड़ा। इस विश्वव्यापी अभियान में देशव्यापी थू-थू हुई। अभी इससे उन्हें निजात भी नहीं मिली थी कि मंदसौर कांड ने उनसे मंत्रालय छुड़वा कर दशहरा मैदान में अनशन करवा दिया। इवेंट के लिए जम्बूरी मैदान के बाद दशहरा मैदान एक नई खोज है। वास्कोडीगामा बने मैनेजरों को इसके लिए बधाई। कुछ करोड़ ही खर्च आएगा 2018 के चुनाव तक जिसमें कुछ मैनेजर करोड़पति और कुछ दर्जन सहायक लखपति तो हो ही जायेंगे। अभी से उनके लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। क्योंकि नर्मदा यात्रा से लेकर मुख्यमंत्री के अनशन तक हुए खर्च का लोग अनुमान भ्ाी लगा रहे हैं और हिसाब भी मांग रहे हैं। जानकारों के मुताबिक यह आंकड़ा अरबों में है। दो दिन के अनशन के प्रबंधन का खर्च ही करोड़ों का बताया जा रहा हैं।  बहरहाल, इससे अलग भाजपा में सत्ता संगठन को लेकर हो रही गुटबाजी मुख्यमंत्री के अनशन से एकता का मेगा-शो करती दिखाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, प्रभात झा, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर सब एक मंच पर दिखाई दिये। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने श्री चौहान को नारियल पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया। इसी तरह कांग्रेस एकता टाॅनिक मंदसौर कांड दे गया। उसके युवराज राहुल बाबा से लेकर महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पीसीसी चीफ अरूण यादव और  सबके बड़े भाई कमनलाथ सब एकजुट नजर आये।  अगले साल चुनाव के पहले यह घटनाक्रम कांग्रेस को संजीवनी से कम नहीं हैं।  प्रदेश के सियासी-नौकारशाही के हालात पर सच के आस-पास लिखने और बोलने वालों के लिए दो लाईनें खास है... मैं दीया हूँ... मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है  हवा ताे बेवजह ही मेरे खिलाफ है।

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उपवास पर बैठे शिवराज

  किसान आंदोलन की समाप्ति के आखिरी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार सुबह भोपाल के भेल दशहरा मैदान में उपवास पर बैठ गए। मध्यप्रदेश में शांति के लिए उन्होंने अपना उपवास शुरू किया है और किसान आंदोलन खत्म होने के बाद ही वे उपवास खोलेंगे। उपवास शुरू करने के दौरान उनके साथ पत्नी साधना सिंह, भाजपा नेता प्रभात झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान और पूरा मंत्रिमंडल भी मौजूद हैं। सीएम ने उनसे मिलने पहुंचे किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। भारतीय किसान मजदूर संघ के कार्यकार्ता सीएम से मिलने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जरूरी प्रशासनिक कामकाज भी होते रहेंगे। उपवास के दौरान सीएम केवल नींबू पानी पीएंगे। रात्रि विश्राम भी वे दशहरा मैदान पर ही करेंगे। इसके लिए मंच के पीछे एक कमरा बनाया गया है। उपवास पर बैठने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और कहा कि मैं उपवास पर बैठ रहा हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी ने तिलक लगाकर उन्हें मंच पर बैठाया। सीएम ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रयास किए गए। मामूली ब्याज दर पर किसानों को कर्ज दिया गया। उन्होंने कहा हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता और यही हमारी पहली प्राथमिकता है। हम हमेशा किसानों के साथ है। इसके लिए सरकार ने उनके लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं। सीएम ने उपवास से पहले ट्वीट कर कहा कि - 'मेरे किसान भाइयों, बापू के देश में हिंसा की आवश्‍यकता नहीं है। हम-आप शांतिपूर्ण ढंग से हर समस्‍या का समाधान ढूंढ़ लेंगे..'। मेरा यह उपवास किसानों की लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का प्रतीक है। यह उपवास हिंसा के विरुद्ध है, हिंसा से कोई सृजन नहीं होता है। नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि मैं किसान के नाते नर्मदा मैया की कसम खाकर कहता हूं कि आपने जो किसानों के लिए किया है वो कभी नहीं भूल सकते हैं। एमपी का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो शिवराज ने किसानों के लिए जो किया वो लिखना होगा। पूर्व सरकार में किसान बिजली पानी के लिए तरसता था, लेकिन अब नहीं। जल और ऊर्जा क्रांति एमपी में हुई है। यहां पांच सौ नहीं पांच-पांच किसानों से बात होगी, हर संगठन पांच लोग तय करें, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को समन्वय की जिम्मेदारी सौपी गई है। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर भी मंच पर पहुंचे और कहा कि कुछ लोगों ने आंदोलन को हिंसा में झोंक दिया है। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को चर्चा के लिये खुला आमंत्रण दिया है।  उन्होंने किसानों से आंदोलन स्थगित करने की भावुक अपील करते हुए कहा कि शांति बहाली के लिये वे उपवास करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंदोलन कर रहे किसानों से कहा कि उन्होंने शांति बहाली के लिये उपवास किया है।   मुख्यमंत्री दस जून की प्रात: 11 बजे से भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में किसानों से चर्चा के लिए उपलब्ध रहे ।उन्होंने शांति बहाल करने के लिए अपील करते हुए कहा कि वे उपवास पर भी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। जनता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं वह ठीक नहीं है। बच्चों के हाथ में जिन्होंने पत्थर थमा दिए हैं उन्होंने ठीक नहीं किया है। अराजक तत्वों के साथ सख्ती के साथ निपटा जायेगा।जनता की सुरक्षा के लिये सरकार राजधर्म का पालन करेगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने सिंचाई, बिजली की व्यवस्था, पहले जीरो प्रतिशत और बाद में दस प्रतिशत ऋणात्मक कर्ज पर किसानों को कर्ज देने आदि के कार्य किये हैं। सरकार की नीतियों से बम्पर उत्पादन हो रहा है। बम्पर उत्पादन के कारण फसलों की कीमतों में कमी आई है।पिछले दिनों जो परिस्थितयाँ निर्मित हुई हैं उनसे होने वाली किसानों की तकलीफ को सरकार ने समझा है। शिवराज ने कहा सरकार ने गेहूँ, धान को समर्थन मूल्य पर खरीदा है। प्याज 8 रूपये प्रति किलो के मूल्य पर खरीदा जा रहा है। तुअर 5050 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जायेगी। ग्रीष्म मूंग को 10 जून से 5225 रूपये प्रति क्विंटल के दर पर खरीदा जायेगा। उड़द भी 10 जून से समर्थन मूल्य पर खरीदी जायेगी। भुगतान चेक से नहीं आरटीजीएस से किया जा रहा है। रबी और खरीफ फसलों के लिये अलग-अलग कर्ज देने की व्यवस्था को बदलने का फैसला कर दिया है। किसान एक साथ दोनों फसलों के लिये कर्ज ले सकते हैं। भविष्य में ऐसी स्थितियाँ निर्मित नहीं हों इसके लिये 1000 करोड़ का स्थिरीकरण कोष का गठन किया जायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले।फसलों की उत्पादन लागत का निर्धारण अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है। इसे राज्य आधारित करने के लिये प्रदेश में कृषि लागत एवं विपणन आयोग का गठन किया जायेगा। इससे किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जा सकेगा। खाद,बीज के लिये 100 रूपये के कर्ज की वापिसी 90 रूपये करने की व्यवस्था है। इस नेट में जो किसान छूट गये हैं उन्हें नेट में लाने के लिये सरकार 'समाधान योजना''लागू करेगी।पिछले साढ़े 11 साल में मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश की जनता का विकास और किसानों का कल्याण फोकस में रहा है।किसानों के कल्याण के लिये अभूतपूर्व कदम उठाये गये हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की हर समस्या के समय सरकार उनके साथ रही है।जब भी किसानों पर संकट आया, मुख्यमंत्री किसानों के बीच पहुँचे और उनके कल्याण के लिये कार्य किये।मध्यप्रदेश में किसान-कल्याण के लिये, जो कहीं भी-कभी भी नहीं हुआ है, वह हुआ है।सोयाबीन की फसल जब खराब हुई थी तब 4 हजार 400 करोड़ रूपये की राहत और 4 हजार 800 करोड़ रूपये की बीमा राशि का भुगतान किसानों को किया गया था।

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bhopal kisan andolan

गोलीकांड में घायल किसान की मौत, सांची में आत्महत्या किसानों का उग्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाराज किसानों ने आज भोपाल के फंदा में अपनी मांगों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रशासन की तमाम कोशिशें विफल नजर आर्इं और किसान हिंसा पर उतारू हो गए। इसी बीच मंदसौर गोलीकांड में घायल एक अन्य किसान की मौत की खबर ने किसानों को और आंदोलित कर दिया। वहीं सांची में कर्ज में डूबे एक किसान ने आज आत्महत्या कर ली। पूरे देश में किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है।  मध्यप्रदेश में भड़का किसान आंदोलन देशव्यापी हो गया है। वहीं राज्य में भी इसका दायर बढ़ गया है। गुरुवार को आंदोलन की गूंज सागर, छिंदवाड़ा सहित बुंदेलखंड और महाकौशल के अन्य इलाकों में भी दिखाई दी। वहीं शुक्रवार को राजधानी भोपाल से सटे विकास खंड फंदा में किसानों ने कांग्रेस के साथ विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर बाद फंदा में किसान आंदोलन हिंसक हो गया। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसूगैस छोड़ना पड़ी। फंदा में किसानों ने मंदसौर में किसानों की मौत और आंदोलन में शामिल कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच मंदसौर गोलीकांड में घायल हुए किसान राधेश्याम धाकड़ की आज इंदौर के एमवाय अस्पताल में मौत हो गई। इसकी खबर मिलते ही प्रदर्शनकारी किसान और उग्र हो गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं, पुलिस ने आंदोलन करने वाले दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले किसानों के भोपाल के फंदा, बैरसिया, बिलखिरिया रोड पर जमा होने की जानकारी के मद्देनजर प्रशासन ने रात भर किसान नेताओं को नजरबंद किया, और पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया। प्रदर्शन स्थल पर खासी संख्या में बैरिकेट्स लगाए गए। इसके अलावा पुलिस बल नीलबड़ और रातीबड़ में भी पुलिस बल तैनात किया गया साथ ही बैरसिया रोड, होशंगाबाद रोड, कोलार, रायसेन और नरसिंहगढ़ रोड पर भी पुलिस जांच अभियान चलाया गया, ताकि किसान ज्यादा संख्या में शहर में ना आ सकें। भारतीय किसान यूनियन के नेता अनिल यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद आज प्रशासन ने रिहा कर दिया। उन्हें 2 जून को हिरासत में लिया गया था। गुरुवार को यूनियन की राष्ट्रीय  कार्यकारिणी ने उनकी रिहाई की मांग थी।   10 लाख के कर्ज में डूबा था किसान  इधर, आंदोलन के दौरान एक किसान की आत्महत्या की खबर है। रायसेन जिले के देगांव थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान किशन मीणा ने कल रात में सल्फास खा ली थी। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। रायसेन एसपी जेएस राजपूत के अनुसार कल रात जहर खाने के उपरांत उसे पहले रायसेन और बाद में भोपाल के हमीदिया अस्पताल के लिए रेफर किया गया था जहां उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस से कहा है कि मृत पांच साल से मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इधर सूत्रों का कहना है कि मीणा पर एचडीएफसी बैंक का दस लाख रुपए का कर्ज था जिसके चलते उसने आत्महत्या की है। एसपी राजपूत ने इस जानकारी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा है तो जांच के बाद ही पता चलेगा।   मंदसौर, शाजापुर और उज्जैन में किसानों की बैठक किसानों की समस्याओं  और मंदसौर में पुलिस फायरिंग में हुई किसानों की मौत को लेकर कल से पूरे प्रदेश में किसान जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान मजदूर संघ के आव्हान पर आयोजित जेल भरो आंदोलन को लेकर आज किसानों की मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन में बैठकें हो रही है। वहीं किसानों की फायरिंग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंदसौर में 11 जून को बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया है। इसमें देशभर के किसानों को बुलाया गया है।  गुजरात में पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल सोमवार 12 जून को मंदसौर आ रहे हैं। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है।   शिवराज सिंह दमन का रास्ता छोड़े: कमलनाथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा की एमपी में किसान हड़ताल का आज 9वां दिन, स्थिति बेकाबू, शिवराज अहंकार-दमन का रास्ता छोड़, अन्नदाता की मांगे माने और उन्हें उनका हक प्रदान करें। वहीं एक अन्य ट्वीट में लिखा, शिवराज का किसानों पर दमनचक्र जारी है। पहले लाठियां, फिर गोलियां और अब फर्जी मुकदमे लाद जेलों में ठूंसने की बारी है।   छत्तीसगढ़ में कल से किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी तमिलनाडु  के किसानों ने फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान नेताओं की मांग है कि 60 साल से ऊपर के किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए। राज्य के किसान इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब एक महीने तक बिना कपड़ों के प्रदर्शन भी कर चुके हैं।  हरियाणा और उत्तर प्रदेश  में भी किसान आंदोलन शुरू होचुका है वहीं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हुआ। यूपी के साथ हरियाणा में भी किसानों के विरोध की आवाज सुनाई दी।   महाराष्ट्र  में आशंका जताई गई है कि किसान 13 जून से रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं 12 जून को कलेक्टर और तहसीलदारों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और 13 जून से रेलें रोकी जाएंगी।   पंजाब  में भी किसानों ने कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर राज्यभर में 12 जून को प्रदर्शन करने का फैसला किया है। किसानों के सात संगठन 12 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। हालांकि सरकार ने कहा है कि वह किसानों से चर्चा करेगी।

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मुख्यमंत्री चौहान

  बकतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह संपन्न  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में सीहोर जिले की बुदनी तहसील के ग्राम बकतरा में आज को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह तथा कृषि विज्ञान मेला 2017 हुआ। विवाह समारोह में 95 विवाह तथा दो निकाह हुए। मुख्यमंत्री सपत्नीक बारात में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा कर दुल्हों का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने नवयुगलों को आशीर्वाद देते हुए शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण का जितना कार्य प्रदेश सरकार ने किया है इतिहास मे कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्याज आठ रुपये किलो की दर से खरीदा जा रहा है। दस जून से तुअर 5050, मूंग 5225 तथा उड़द 5000 रुपये क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 123 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का लोकार्पण किया। उन्होंने अगले वर्ष से महाविद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करने की घोषणा की। कार्यक्रम मे प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, मार्कफेड अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, वन विकास निगम अध्यक्ष श्री गुरु प्रसाद शर्मा, राज्य वनोपज संघ उपाध्यक्ष श्री रामनारायण साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा उपस्थित थीं।

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अंटोनी डिसा

 रेरा अध्यक्ष अंटोनी डिसा ने बताया है कि मध्‍यप्रदेश, देश में प्रथम राज्‍य हो गया है, जहॉ भू-संपदा एक्‍ट का विस्‍तार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में किया गया है। पूर्व में यह एक्‍ट केवल 153 प्‍लानिंग क्षेत्रों में ही लागू था तथा वहां के आवा‍सीय एवं व्‍यावसायिक प्रोजेक्‍ट में ही रेरा प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन आवश्‍यक था। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अब राज्‍य के सभी प्रोजेक्‍ट एक्‍ट के दायरे में लाते हुए पंजीयन संबंधी आवश्‍यकता को गैर-प्‍लानिंग क्षेत्र के लिये भी जरुरी कर दिया हैं। उल्‍लेखनीय है कि प्रदेश में प्लानिंग-एरिया के बाहर के क्षेत्रों में भी आवासीय तथा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हो रहा था परन्तु वहां के आवंटियों/ हितग्राहियों को वर्तमान में भू-सम्पदा अधिनियम के संरक्षण का लाभ इस आधार पर नहीं मिल पा रहा था कि वे प्लानिंग-एरिया के बाहर स्थित है। रेरा के अध्‍यक्ष श्री डि‍सा ने बताया कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को केवल इस आधार पर अधिनियम के संरक्षण से वंचित रखना कि वह प्‍लानिग क्षेत्र में नहीं रहता अथवा उनके द्वारा क्रय किये जाने जाने वाली सम्‍पत्ति प्‍लानिंग क्षेत्र के बाहर स्थित है, न्‍यायोचित प्रतीत नहीं है। अत: प्राधिकरण ने यह विनिश्‍चय किया है कि भू-सम्पदा अधिनियम का विस्तार मध्‍यप्रदेश के सम्‍पूर्ण क्षेत्र में किया जाकर, नॉन प्‍लानिंग क्षेत्र के प्रोजेक्‍ट को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। अतएव प्रदेश के सभी क्षेत्रों की अपूर्ण तथा नयी परि‍योजनाओं को अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा तथा ऐसे क्षेत्रों के आवंटियों को भी अधिनियम का संरक्षण प्राप्त होगा।

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 मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों से की शांति बनाये रखने की अपील  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से शांति बनाये रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सरकार है, जनता की सरकार है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे हमेशा जनता और किसानों के लिये काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। प्याज 8 रूपये किलो खरीदा जा रहा है। समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और तुअर की खरीदी 10 जून से प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान और बातचीत के लिये वे हमेशा तैयार हैं। चर्चा करके ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से आग्रह किया है कि अराजक तत्वों के मनसूबे कभी कामयाब नहीं होने दें, शांति बहाली में सहयोग दें। उन्होंने किसानों से अपील की कि मिलजुल कर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ायें।  

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दाल की कीमत

पीडीएस की दुकानों में गरीब उपभोक्ताओं को दो रूपये प्रति किलो मिलेगी प्याज प्याज, तुअर, मूंग, उड़द खरीदी व्यवस्थाओं की समीक्षा    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां मंत्रालय में कृषि विभाग की भविष्य की कार्य-योजनाओं और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्याज खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों से प्याज आठ रुपये प्रति किलो खरीदा जाएगा और पीडीएस की दुकानों में गरीब उपभोक्ताओं के लिये दो रूपये प्रतिकिलो की दर से उपलब्ध होगा। उपभोक्ताओं के लिये खरीदी की सीमा भी तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि एक सार्वजनिक वितरण दुकान में करीब चार सौ उपभोक्ता कवर होते हैं। तुअर खरीदने के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में तुअर की उपलब्धता का आकलन करें। तुअर, मूंग और उड़द की खरीदी एक ही केंद्र से की जाएगी। अभी तक 80 खरीदी केंद्र बनाये जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि अनुमान के अनुसार 30 जून तक एक से डेढ लाख मीट्रिक टन तुअर खरीदी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दाल का आयात नहीं होगा। इससे घरेलू बाजार में दाल की कीमत गिर जाएगी और किसानों को दाम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर दाल की कीमत गिरने नहीं दी जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिल सके। दाल में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जायेगी। श्री चौहान ने मूल्य स्थिरीकरण कोष तत्काल प्रभाव से स्थापित करने निर्देश दिये। उन्होने कृषि लागत एवं विपणन आयोग का संगठनात्मक ढांचा तैयार कर उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां करने के भी निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि खरीफ की फसलों के लिये खरीद केन्द्रों का चयन और स्थान निर्धारण पहले से कर लें ताकि समर्थन मूल्य पर खरीदी में थोड़ा भी विलम्ब न हो। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिये मोबाइल आधारित एसएमएस या परामर्श देने की योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रत्येक फसल के संबंध में जानकारी होना चाहिये कि कितने क्षेत्र और कितनी मात्रा में फसल बोना चाहिये ताकि बंपर आवक के बावजूद किसानों को उनकी उपज क