सामुदायिक भवन, सडक़, पुलिया बनेगी, स्कूलों का होगा उन्नयन

मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री ललिता यादव ने छतरपुर में आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रम में लोगों को लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने ग्राम कूंड़, अचट्ट तथा शहर में सटई रोड स्थित पहाड़ी के विकास के लिए सामुदायिक भवन, सडक़ और पुलिया बनवाने की घोषणा की तथा स्कूलों के उन्नयन का भरोसा दिलाया।

राज्यमंत्री  ललिता यादव ने ग्राम कूंड़ में ग्रामीणों की मांग पर कूंड़ से बंछौरा तक सुदूर सडक़ योजना से 30 लाख रुपए की सडक़ बनवाने का ऐलान किया। गांव में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए तथा मिडिल स्कूल के अधूरे भवन का निर्माण कराने की घोषणा की। उन्होंने गांव में पेयजल संकट दूर करने, हैंडपंप लगाने का भी वादा किया। राज्यमंत्री श्रीमती ललिता यादव ने कूंड़ के मिडिल स्कूल का आगामी बजट सत्र में हाई स्कूल में उन्नयन कराने का भरोसा दिलाया। आज ही ग्राम पंचायत अचट्ट में आयोजित समारोह में राज्यमंत्री श्रीमती ललिता यादव ने अचट्ट से टपरियन तक मुख्यमंत्री सडक़ योजना के तहत 20 लाख रुपए से बनने वाली सडक़ निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव में 10 लाख रुपए से सामुदायिक भवन बनवाने की घोषणा की। इस मौके पर ग्रामीणों ने कन्या प्राइमरी स्कूल तथा हाईस्कूल के उन्नयन की मांग की। उन्होंने बजट सत्र में हाई स्कूल का हायर सेकंडरी में उन्नयन कराने का आश्वासन दिया। दोनों ही गांवों में राज्यमंत्री श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि इन दोनों गांवों कूंड़ और अचट्ट को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके तहत गांव में आवागमन के साधन, पेयजल, वेयरहाउस, स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र, पशु अस्पताल, बिजली सहित अनेक संसाधनों के काम होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के बाद राज्यमंत्री  ललिता यादव ने छतरपुर में सटई रोड स्थित पहाड़ी पर देर शाम आयोजित कार्यक्रम में घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ विभाग द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से समाज भवन निर्माण तथा 10 लाख रुपए से सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों काम 6 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर सरकारी जमीन पर बेजा कब्जे का मामला उठाते हुए लोगों ने अपनी समस्या बताई। राज्यमंत्री श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि पूरी जमीन का सीमांकन कराया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में एसडीएम को निर्देश दे दिए हैं। सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। लोगों की मांग पर एक महीने के अंदर वहां बिजली की डीपी लगाने का भी उन्होंने भरोसा दिया। इस मोके पर राज्यमंत्री ने बताया कि आगामी 28 दिसंबर को भूमिहीनों को भूमि दिलाने तथा मकान बनाने की योजना का पूरे प्रदेश में एक साथ मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा शुभारंभ किया जाएगा।