सागर महापौर अभय दरे को नगर निगम ठेकेदार संतोष प्रजापति से कमीशन मांगने का ऑडियो वायरल होने के मामले में नगरीय प्रशासन आयुक्त विवेक अग्रवाल की जांच में दोषी पाए गए हैं। राज्य शासन ने महापौर दरे के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीन लिए हैं। शुक्रवार की देर शाम महापौर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर लिया है। , मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शनिवार को सागर आगमन से ठीक एक दिन पहले की गई कार्रवाई को भाजपा की छवि को बचाने के प्रयास जोड़कर देखा जा रहा है। उधर, यह चर्चा भी तेज हो गई है कि महापौर से पार्टी इस्तीफा मांग सकती है।
नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त विवेक अग्रवाल ने एक दिन पहले गुस्र्वार को महापौर दरे, निगमायुक्त कौशलेंद्र सिंह और निगम के ठेकेदार संतोष प्रजापति को बयानों के लिए भोपाल तलब किया था। देर रात तक तीनों के बयान लिए गए थे। इसके बाद 12 घंटे के भीतर शुक्रवार की सुबह महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीनने का आदेश जारी कर दिया गया। सागर निगम आयुक्त कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शासन से इस आदेश के आने की पुष्टि की है।
दरअसल, 21 फरवरी को एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें कथित रूप से महापौर अभय दरे और निगम के ठेकेदार संतोष प्रजापति के बीच जेसीबी भुगतान को लेकर 25 प्रतिशत कमीशन के लेनदेन की चर्चा के दौरान की रिकॉर्डिंग बताई जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त विवेक अग्रवाल को जांच का जिम्मा सौंपा था।
अभय दरे महापौर के पद पर तो रहेंगे। बत्ती भी लगा सकेंगे, लेकिन जांच पूरी होने तक कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। निगम आयुक्त कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि नगरीय प्रशासन के अपर आयुक्त विकास मिश्र के मुताबिक महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार अगले आदेश तक समाप्त कर दिए हैं। शासन की ओर से आदेश में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की फाइलें और नस्तियां उनके पास न भेजने के निर्देश हैं। वाहन या अन्य सुविधाओं को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सागर में हैं। उनके आगमन के ठीक एक दिन पहले महापौर पर कार्रवाई से पार्टी और सरकार इस बात का संकेत देना चाहती है कि भ्रष्टाचार या कमीशन के आरोपों से घिरे या आरोपियों पर सरकार सख्त है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर भाजपा संगठन के सूत्रों के अनुसार महापौर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सहित पार्टी के अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि शनिवार के कार्यक्रम के लिए छपे आमंत्रण पत्र में बतौर विशिष्ट अतिथि महापौर दरे का नाम भी शामिल है।
महापौर फिलहाल भाजपा संगठन में अकेले पड़ गए हैं। उनके साथ न तो कोई जनप्रतिनिधि है और न ही पार्टी पदाधिकारी। उन्हें टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विधायक शैलेंद्र जैन से भी उनका मनमुटाव जगजाहिर है।
मंत्री गोपाल भार्गव और गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह के समर्थक पार्षदों को एमआईसी से बाहर का रास्ता दिखाने के कारण महापौर इनके भी निशाने पर थे। गृहमंत्री के ही कट्टर समर्थक व निगमाध्यक्ष राजबहादुर सिंह से उनकी तल्खी परिषद से लेकर बैठकों में सामने आ चुकी है। संगठन के नेता और जनप्रतिनिधि उनसे अघोषित रूप से मुक्ति चाहते हैं। इसके अलावा निगम कमिश्नर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और महापौर अभय दरे पहले भी निगम की पार्किंग एवं राजघाट के मुद्दे सहित कई अन्य मामलों में आमने-सामने आ चुके हैं।