केंद्र नहीं दे रहा किसी राज्य को विशेष दर्जा

आंध्रप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग पर केंद्र द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि किसी राज्य को विशेष दर्जा देने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कर तथा केंद्र प्रायोजित योजनाआें के वित्त पोषण की पद्धति में संशोधन करके राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे का समाधान कर दिया गया है।

उच्च सदन में विशेष श्रेणी के दर्जे की संकल्पना को जारी रखने की आवश्यकता पर विचार विमर्श करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगते हुए विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वित्तीय समस्याआें से घिरे राज्यों को विशेष दर्जा नहीं दे रही है। इस पर योजना मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, ‘चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन द्वारा तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों को तर्कसंगत बनाने संबंधी रिपोर्ट के आधार पर सीएसएस के वित्त पोषण के पैटर्न का संशोधन करके राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान करने के मुद्दे का समाधान कर दिया गया है।’ मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए कांग्रेस, वाम, तृणमूल कांग्रेस आदि के सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया।