जयपुर में राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण मामले का विवाद खत्म होने तक उनको ओबीसी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, गुर्जर इससे संतुष्ट नहीं हैं और 22 अप्रैल से आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं।
गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति की गुरुवार को हुई बैठक में सरकार ने गुर्जरों से कहा है कि उनके आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक सरकार गुर्जरों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने को तैयार है।
इससे उन्हें भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा विशेष पिछड़ा वर्ग में एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का रास्ता निकालने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जो शनिवार तक रिपोर्ट देगी।
सरकार ने कहा है कि ओबीसी में शामिल करने का आदेश तुरंत जारी कर दिया जाएगा। उधर, गुर्जर इस पर राजी नहीं हैं।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोडी सिंह बैंसला बैठक के बाद इस मामले में बिना कुछ बोले निकल गए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार ही बताएगी।
जयपुर में राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण मामले का विवाद खत्म होने तक उनको ओबीसी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, गुर्जर इससे संतुष्ट नहीं हैं और 22 अप्रैल से आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं।
गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति की गुरुवार को हुई बैठक में सरकार ने गुर्जरों से कहा है कि उनके आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक सरकार गुर्जरों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने को तैयार है।
इससे उन्हें भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा विशेष पिछड़ा वर्ग में एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का रास्ता निकालने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जो शनिवार तक रिपोर्ट देगी।
सरकार ने कहा है कि ओबीसी में शामिल करने का आदेश तुरंत जारी कर दिया जाएगा। उधर, गुर्जर इस पर राजी नहीं हैं।
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोडी सिंह बैंसला बैठक के बाद इस मामले में बिना कुछ बोले निकल गए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार ही बताएगी।