मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक हजार की ग्रामीण जनसंख्या से अधिक और 500 की जनसंख्या से अधिक वाली अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल बसाहटों को प्राथमिकता से मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना से जोड़ने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना में घर-घर नल से जल की समीक्षा कर रहे थे।
इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को घरेलू नल कनेक्शन से 70 लीटर प्रतिदिन पेयजल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइप से पानी मिलेगा। जल शुद्ध करने के पूरे उपाय किये जायेंगे।
बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना में शामिल होने वाली बसाहटों का प्राथमिक चिन्हांकन इस माह के अंत तक कर लिया जायेगा। इन बसाहटों की विकासखंड वार सूची तैयार की जायेगी। मुख्यमंत्री ने हर विकासखंड के बड़े गाँवों को प्राथमिकता से योजना में शामिल करने के निर्देश दिये। अगले पाँच वर्ष तक योजना का संचालन और संधारण निर्धारित क्रियान्वयन ऐजेंसी करेगी। बाद में पेयजल उप समिति या ग्राम पंचायत संचालन करेगी।
मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये दस परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया जायेगा। इन इकाइयों का मुख्यालय भोपाल, इंदौर, खरगोन, उज्जैन, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल होगा।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, मुख्य सचिव श्री बी पी सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए पी श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मनोज गोविल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।