मजदूरी भुगतान प्राप्त करने 5 किलो मीटर का सफर

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास अरूणा शर्मा ने जबलपुर संभाग की बैठक में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने 5 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े। संभाग के सभी चिन्हित ग्रामों में यू.एस.बी. (अल्ट्रा सब ब्रांच)15 मई तक प्रारंभ किये जायें।श्रीमती अरूणा शर्मा ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि जबलपुर संभाग में इस योजना में अच्छा काम हुआ है, नरसिंहपुर जिले ने तो लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल किया है। उन्होंने कहा कि बैंक लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृति उपरांत वितरण कार्रवाई त्वरित करें। हितग्राही भी इस योजना में अपनी मासिक किश्तें जमा कर रहे हैं और सरकार भी अपना अंशदान दे रही है। श्रीमती शर्मा ने डिण्डोरी और मण्डला जिलों को इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास मिशन सहित अन्य योजनाओं से बने आवासों पर योजना का लोगो अवश्य लगवाया जाये।उन्होंने कहा कि स्थायी एजेंडे के रूप में यू.एस.बी. ओपनिंग और मुख्यमंत्री आवास मिशन की प्राथमिकता से कलेक्टर्स समीक्षा करें। संभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों में अच्छा काम कर रहा है, प्रदेश में प्रथम स्थान पाने के प्रयास किये जायें। समीक्षा के दौरान श्रीमती शर्मा ने पंचायतों के भवन नरेगा से बनाये जाने के निर्देश दिये।डॉ. राजेश राजौरा ने ई-पंचायत काम में गति लाने को कहा। जिला पंचायतों को हार्डवेयर-साफ्टवेयर की राशि मुहैया करवा दी गई है। ई-पंचायत के लिए कम्प्यूटर, स्केनर, टी.व्ही. और प्रिंटर भी मुहैया करवाये जा रहे हैं। डॉ. राजौरा ने कहा कि पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को विकासखण्ड स्तर पर ई-पंचायत संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पंचायतों को सुदृढ़ और आधुनिक किया जा रहा है। प्रदेश की 8 हजार पंचायत को लेपटाप मुहैया करवाये गये हैं, शेष को भी दिया जायेगा।बैठक में बताया गया इंदिरा आवास के हितग्राहियों को राशि अब भोपाल से सीधे उनके खाते में डाली जायेगी। मध्यान्ह भोजन की समीक्षा में निर्देश दिये गये कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2 या 3 से ज्यादा स्कूल न दिये जायें। संभाग के सभी जिले इसे सुनिश्चित करवायें। स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये। सभी कलेक्टर्स और सी.ई.ओ. जिला पंचायत अपने स्तर पर समीक्षा करें। सभी शालाओं में किचन शेड बनाना सुनिश्चित करने को कहा गया।बैठक के दौरान कहा गया कि सीमेंट-कांक्रीट सड़क, कृषि जमीन में उत्पादकता बढ़ाने के कार्य, पंचायत भवन और कपिलधारा कार्य को प्राथमिकता दी जाये। अपर मुख्य सचिव ने कहा कृषि भूमि को उन्नत बनाने से उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई सुविधा देकर एक फसली भूमि को द्वि-फसली की जा सकती है। पंचायतों के सीईओ को सख्त निर्देश दिये गये कि वे रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की सतत् मानीटरिंग करें अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी और यदि कार्य में मूल्यांकन सही न पाये जाने पर इंजीनियर्स के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी ।