रायपुर में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने छत्तीसगढ़ सरकार को ओडिशा के साथ महानदी जल साझा करने के मामले में नदी पर चल रही 31 परियोजनाओं का काम बंद करने का निर्देश दिया है. एनजीटी की कोलकाता पीठ ने महानदी पर चल रही छत्तीसगढ़ सरकार की छह ग्रेड ए परियोजनाओं सहित 31 परियोजनाओं के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया है. एनजीटी ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता सुदर्शन दास निर्माण पर रोक की मांग की याचिका पर दिया.
उन्होंने कहा है कि 81 परियोजनाओं में यह आदेश 31 परियोजनाओं पर प्रभावी होगी, जिसका अभी निर्माण किया जाना है. परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी मिली है, लेकिन इन परियोजनाओं का कार्य ट्राइब्यूनल के आदेश के बिना नहीं शुरू किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है.
दास ने ट्राइब्यूनल से छत्तीसगढ़ सरकार से महानदी पर इन परियोजनाओं को निर्माण को तत्काल रोकने के लिए दखल देने की मांग की, क्योंकि उनका मानना है कि यह परियोजनाएं पारिस्थितिकीय को प्रभावित करने के साथ ही साथ ओडिशा के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं.