छग पंचायत ननि शिक्षक संघ जशपुर की जिलास्तरीय बैठक प्रांतीय संगठन महामंत्री लीलाधर बंजारा की अध्यक्षता में पत्थलगांव में हुई। इसमें प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा घेराव के लिए जिले से अधिक से अधिक शिक्षाकर्मियों को शामिल कराने के लिए बैठक में रणनीति बनाई गई। श्री बंजारा ने बताया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में शासन द्वारा ये स्पष्ट किया गया था कि एससीईआरटी के माध्यम से अप्रशिक्षित पंचायत संवर्ग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा परंतु इस दिशा में अभी तक कोई स्पष्ट आदेश प्रसारित नहीं किया गया है। ऐसे में पंचायत संवर्ग के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी सेवा शतोर् के अधीन व्यवसायिक योग्यता प्राप्त करने हेतु वैधानिक सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने 2012 के आंदोलन के बाद बुलाई गई बैठक में शासन द्वारा प्राचार्य तथा प्रधानपाठक के 25 प्रतिशत् पदों पर पंचायत शिक्षकों को पदोन्नति का भरोसा दिलाने के बावजूद 5 वर्ष उपरांत भी इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने को निराशाजनक बताया। उन्होंने बताया कि संगठन का प्रयास है कि पहले शिक्षक से व्याख्याता पंचायत पद पर पदोन्नति तदुपरांत सहायक शिक्षक पंचायत से शिक्षक पंचायत पद पर पदोन्नति के बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए,ताकि न्यूनतम पंचायत संवर्ग शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में हों। साथ ही पदोन्नत व्याख्याता पंचायत को रिक्त पद वाली संस्थाओं में पदस्थ किया जाना चाहिए ताकि व्याख्याता पंचायत अतिशेष सूची से बाहर हो सकें। श्री बंजारा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में पंचायत संवर्ग शिक्षकों के हितों को ध्यान में न रखा जाना संगठन एवं पंचायत शिक्षकों में रोष का प्रमुख कारण है। जिसके लिए प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रांतीय उपाध्यक्ष सुधीर प्रधान की अध्यक्षता में कोर कमेटी का गठन किया है जिसमें प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांत सचिव मनोज सनाढ््य एवं अन्य प्रांतीय पदाधिकारी सम्मिलित हैं। शासन की उपेक्षा के विरोध में 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव एवं धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी विकासखंड अध्यक्षों को 6 अगस्त की विकासखंड स्तरीय बैठक में अन्य शिक्षाकर्मी संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने बैठक की समीक्षा में प्रत्येक समस्या के लिए केवल जिला इकाई पर ही निर्भर नहीं होने की बात कही। उन्होंने विकासखंड की समस्याओं को विकासखंड स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सीपीएस राशि की कटौती की जानकारी विकास खंड से प्राप्त नहीं हुई है और सभी विकासखंड अध्यक्षों को अतिशीघ्र इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसे जिला परामर्शदात्री शिक्षा समिति की बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने प्रत्येक शिक्षक के पास सीपीएस पासबुक होने को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के लिए सभी संगठन पदाधिकारी एवं अधिकाधिक शिक्षाकर्मियों को शामिल कराने के लिए प्रयास करने की बात कही। जिला पदाधिकारी सुदर्शन पटेल, अनिल रावत, वेदानंद आर्य एवं आदित्य गुप्ता द्वारा संगठनों के एकजुटता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए । बैठक में जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, जिला सचिव विपिन ओझा, जिला महामंत्री जनक यादव, लीलाम्बर यादव, जिला उपाध्यक्ष आदित्य गुप्ता, जिला संगठन मंत्री सुदर्शन पटेल, अनिल रावत, वेदानंद आर्य समेत ब्लाक और संकुल कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।