कॉन्ट्रैक्टर से नहीं जन भागीदारी से करें
जल अधिकार अधिनियम को लेकर भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया | कार्यशाला में जल संरक्षण को लेकर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और राय को प्रेजेंटेशन के माध्यम से सामने रखा जल पुरुष नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा की सरकार का यह यह शराहनीय कदम है और इसको कॉन्ट्रैक्टर के बजाय जन भागीदारी से किया जाना चाहिए
मध्यप्रदेश में जल अधिकार अधिनियम बनाने की कवायद शुरू हो गयी है | भोपाल में जल अधिकार अधिनियम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया | कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए पी एच ई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा की पानी सबका मौलिक अधिकार है | मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहाँ राइट टू वाटर कानून बनने जा रहा है | कार्यशाला में आये विभिन्न राज्यों से विशेषज्ञों ने पाने के सरंक्षण हेतु अपनी राय दी | जल पुरुष नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह ने पानी को बचाने एवं संरक्षण हेतु सुझाव दिए | साथ ही कहा की जल अधिकार सरकार की बहोत अच्छी सोच है | जल संरक्षण हेतु जो भी कार्य किये जाएँ वो जन भागीदारी से होने चाहिए| इस योजना को कॉन्ट्रैक्टर से दूर रखा जाए क्यूंकि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वहां लाभ के बारे में सोचा जायेगा और प्रोजेक्ट को सफलता नहीं मिलेगी | राजेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र , राजस्थान सहित कई राज्यों के अपने अनुभव साझा किये |