नई उद्योग नीति बनाने के लिए 30 सितंबर तक का समय तय किया गया था। इसमें उद्योग प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और सरकारी विभागों के साथ सामंजस्य बिठाकर नई नीति तैयार करना था।छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नई उद्योग नीति बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ, लेकिन आधी-अधूरी तैयारी के कारण नीति पिछड़ गई है।तय समय सीमा में विभाग न तो उद्योगपतियों से चर्चा कर पाया, न ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से। ऐसे में अब 15 अक्टूबर तक का समय बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में उद्योग नीति तैयार होने में देरी के कार उद्योग विभाग नई उद्योग नीति (2019-24) तैयार करने में जुटा है। विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, 15 जुलाई तक राज्य स्तर के औद्योगिक संगठनों से चर्चा करना है। इसमें रोलिंग मिल, चेंबर आफ कामर्स, उद्योग महासंघ, दाल एसोसिएशन और प्लास्टिक उद्योग से चर्चा करनी है। इसके साथ ही रेरा, विद्युत नियामक आयोग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है।
सभी स्तर पर चर्चा के बाद नई उद्योग नीति का खाका 30 अगस्त तक तैयार करना है। इसके बाद 15 सितंबर तक राजधानी और संभाग मुख्यालय में ओपन हाउस होगा। इसमें संशोधन पर विचार किया जाएगा। 30 सितंबर तक सचिव स्तरीय समिति के सामने प्रजेंटेशन होगा।