बिल्डर को सिर्फ 5 दस्तावेज देना होंगे
मैग्नीफिसेंट एमपी के आयोजन से पहले सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई | जिसमें सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देने के इरादे से नई एम एस एम ई विकास नीति 2019 को मंजूरी दी | इसके अलावा कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक-वाहन नीति पर भी अपनी मुहर लगा दी | सरकार ने नई रियल एस्टेट नीति को भी मंजूरी दी | प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने स्टार्टअप नीति 2019 में संशोधन किया है |
मध्यप्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट ने कई अहम फैसले किये | अब नए स्टार्टअप को एक करोड़ की सब्सिडी मिलेगी | इसके अलावा बेस्ट स्टार्टअप को एक लाख का इनाम भी सरकार देगी | इसके अलावा पर्यटन नीति में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है | ई-वाहनों पर डिस्काउंट मिलेगा | पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा | इसके अलावा प्रदेश सरकार ने नई रियल एस्टेट नीति को भी मंजूरी दी है | इससे जुड़े कई नियमों को आसान किया गया है |
पहले जहां डेवलपर और कॉलोनाइजर को अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग 27 तरह के दस्तावेज देने होते थे | अब सरकार ने उसकी संख्या घटाकर पांच कर दी है | इसके अलावा कॉलोनी काटने के लिए दो हेक्टेयर कि जो सीमा तय की गई थी | उसे भी खत्म कर दिया गया है | इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा | अब दो हेक्टेयर से कम की जमीन पर भी नई कॉलोनी काटी जा सकेगी | इसके अलावा सरकार जल्द अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर एक्ट में संशोधन करेगी | वहीं सभी तरह की मंजूरियों एक ही जगह से मिल जाएं | इसके लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा |