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मध्यप्रदेश रियल एस्टेट नीति में बदलाव

बिल्डर को  सिर्फ 5 दस्तावेज देना होंगे

 

मैग्नीफिसेंट एमपी  के आयोजन से पहले  सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई |   जिसमें सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देने के इरादे से नई एम एस एम ई विकास नीति 2019 को मंजूरी दी  | इसके अलावा कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक-वाहन नीति पर भी अपनी मुहर लगा दी  |  सरकार ने नई रियल एस्टेट नीति को भी मंजूरी दी  | प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने स्टार्टअप नीति 2019 में संशोधन किया है  |  

मध्यप्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट ने कई अहम फैसले किये  |   अब नए स्टार्टअप को एक करोड़ की सब्सिडी मिलेगी  |  इसके अलावा बेस्ट स्टार्टअप को एक लाख का इनाम भी  सरकार देगी  |  इसके अलावा पर्यटन नीति में संशोधन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है  |  ई-वाहनों पर डिस्काउंट मिलेगा  |   पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा  | इसके अलावा प्रदेश सरकार ने नई रियल एस्टेट नीति को भी मंजूरी दी है  |  इससे जुड़े कई नियमों को आसान किया गया है  | 

पहले जहां डेवलपर और कॉलोनाइजर को अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग 27 तरह के दस्तावेज देने होते थे  | अब सरकार ने उसकी संख्या घटाकर पांच कर दी है   |   इसके अलावा कॉलोनी काटने के लिए दो हेक्टेयर कि जो सीमा तय की गई थी   |  उसे भी खत्म कर दिया गया है  |    इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा  | अब दो हेक्टेयर से कम की जमीन पर भी नई कॉलोनी काटी जा सकेगी  |  इसके अलावा सरकार जल्द अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर एक्ट में संशोधन करेगी  | वहीं सभी तरह की मंजूरियों एक ही जगह से मिल जाएं  |   इसके लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा  | 

 

 

 

 

 

MadhyaBharat 16 October 2019

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