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बाँध निर्माण के विरोध में ग्रामीण

बांध बनने से कई गाँव आएंगे डूब में  

 

बाँध निर्माण के विरोध में कई गांव के रहवासियों ने कलेक्टर  से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा  |   ग्रामीणों का कहना है की बिना जानकारी के बाँध निर्माण परियोजना का टेंडर जारी किया गया है  | मप्र में आदिवासियों को अंधेरे में रखकर एक और बांध की तैयारी की  जा रही  |  जो नियम विरुद्ध है  |   कई गाँव और जंगल  बांध निर्माण की इस  परियोजना से डूब क्षेत्र में आ रहे है  | 

मध्यप्रदेश में नर्मदा घाटी में प्रस्तावित 29 बड़ी बांध परियोजनाओं में  |  मोरंड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना निर्माण के लिए |  नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है |  सरकार ने इसके लिए टेंडर निकाल दिया है  |  और  डूब क्षेत्र के ग्रामीणों को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है |  जानकारी नही देने व टेंडर जारी करने के विरोध में  |  हरदा जिले के डूब में आने बाले  गाँव  बोथी, कायरी,डोमरा, महुखाल के सैकड़ो लोग परियोजना की विस्तृत जानकारी माँगने व टेंडर निरस्त करवाने  कलेक्टर कार्यालय पहुँचे | ग्रामीणों का  ज्ञापन लेने जब एसडीएम आए तो  ग्रामीण कलेक्टर से मिलने के लिए अड़ गए   | लगभग 3 घंटे तक कलेक्ट्रेट गेट के सामने नारेवाजी करते रहे |  तब जा के कही  कलेक्टर खुद मिलने आए  | और आस्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर संबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी मंगवाकर ग्रामीणों को दी जाएगी  | 

 वही जिंदगी बचाओ अभियान की शमारुख धारा ने  बताया कि  | इस परियोजना में अभी तक न तो पर्यावरणीय मंजूरी मिली है  | और न ही फारेस्ट क्लियरेंस  |  फिर भी  नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा बांध निर्माण के लिए 1808 करोड़ का टेन्डर जारी कर   |  कानून का  उल्लंघन किया गया है   |  इस परियोजना से हरदा, होशंगाबाद एवं बैतूल ज़िले में 2371.14 हेक्टेयर का घना जंगल डुबाया जा रहा है  | जबकि इतने बड़े पैमाने पर  वन भूमि को खत्म करने के लिए फारेस्ट क्लियरेंस लेना अनिवार्य है |  मध्यप्रदेश में  में आदिवासियों को अंधेरे में रखकर एक और बांध की तैयारी की जा रही है   | 

 

 

 

 

MadhyaBharat 17 October 2019

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