मध्यप्रदेश में सुशासन के लिये मंथन

शासन की प्रक्रियाओं में बदलाव जरूरी प्रदेश में शासन-प्रशासन की प्रक्रियाओं को अधिक लोकोन्मुखी बनाने और लोक सेवाओं के प्रदाय को प्रभावी बनाने के लिये शुरू की गई विचार-विमर्श की प्रक्रिया मंथन - 2014 में विभिन्न मुद्दों पर करीब 450 अनुशंसाएँ और सुझाव प्राप्त हुए। स्थानीय प्रशासन अकादमी में आयोजित मंथन - 2014 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप लोकहित में शासन-प्रशासन की प्रक्रियाओं में बदलाव जरूरी है।श्री चौहान ने कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं के संबंध में समग्र व्यवस्था, अधोसंरचना निर्माण, स्वास्थ्य-शिक्षा-सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नियामक सेवाएँ, प्रशासनिक सुधार, वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा-संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग जैसे विषयों पर प्राप्त अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से एक माह के अंदर टिप्पणियाँ आमंत्रित की जायेंगी। विभागों से कहा गया है कि वे एक बार पुन: अनुशंसाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा इस कार्य का समन्वय करेंगे। इसके बाद वित्त एवं संबंधित विभागों की आपसी सहमति और मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के बाद उन्हें निर्णय के रूप में लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रक्रियाओं और कानूनों में भी लोकहित की दृष्टि से बदलाव किया जायेगा।श्री चौहान ने कहा कि संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श के लिये गठित समूहों की ऐसी अनुशंसाएँ जो अत्यंत व्यवहारिक और लागू करने योग्य हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निर्णय के रूप में लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आवश्यकतानुसार विषय-विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ले सकते हैं।उल्लेखनीय है कि शासन-प्रशासन को लगातार सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिये शुरू की गई विचार-विमर्श की श्रंखला में यह तीसरा मंथन कार्यक्रम था।हितग्राहीमूलक योजनाओं के संबंध में गठित समूह का प्रस्तुतीकरण अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा, वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा-संसाधनों का अधिकतम उपयोग पर गठित समूह का प्रस्तुतीकरण अपर मुख्य सचिव श्री अजय नाथ, स्वास्थ्य-शिक्षा-सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गठित समूह का प्रस्तुतीकरण अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अधोसंरचना निर्माण के लिये गठित समूह का प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव जल संसाधन आर.एस जुलानिया, नियामक सेवाओं पर गठित समूह का प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव गृह बी.पी. सिंह, प्रशासनिक सुधार पर गठित समूह का प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन के. सुरेश और आधुनिक तकनीक का उपयोग पर गठित समूह का प्रस्तुतीकरण अपर मुख्य सचिव एम.एम. उपाध्याय ने दिया। समूह द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के बाद उपस्थित विभागीय मंत्रियों तथा अधिकारियों ने सुझाव दिये।