नरेंद्र मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मिली हरी झंडी

 

देश में नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्सको लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है  | इस बीच आज मोदी कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला ले लिया है |  मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर  के अपडेशन पर मुहर लगा दी है  |  बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने  बताया कि 2020 में 16वीं जनगणना होने जा रही है |   इस बार इसमें ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा  | एनपीआर में इस नई तकनीक का इस्तेमाल होगा | 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जनगणना में किसी भी दस्तावेज की जरुरत नहीं पड़ेगी |  NPR से सही लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा |  कैबिनेट बैठक में NPR पर चर्चा की गई, जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी  दी गई |  नागरिकता कानून बनाने के बाद देशभर में मोदी सरकार के खिलाफ और समर्थन  में  प्रदर्शन हो रहे हैं  | केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने   बताया कि बैठक में अटल जल योजना के लिए 6 हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है। 7 राज्यों के 8350 गांवों को इसका लाभ मिलेगा | राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर  में देश के हर नागरिक का लेखा-जोखा रहेगा | इस रजिस्टर में हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा  | किसी भी इलाके में 6 महीने से रहने वाले लोगों को इस रजिस्टर में नाम लिखाना होगा |