धान किसानों को नुकसान नहीं होने देगी सरकार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धान उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धान खरीदी पर कर दायित्व की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है। उन्होंने तत्काल अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिये। इससे ज्यादा से ज्यादा व्यवसायी धान खरीदी प्रक्रिया में भाग लेंगे और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी।धान खरीदी के सम्बन्ध में मंत्रालय में धान व्यापारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने व्यापारियों से सहयोग देने का आग्रह करते हुए कहा किसानों के कल्याण के लिये सरकार हर कदम उठाने को तैयार है।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि निजी व्यापारिक हितों के चलते मध्यप्रदेश की धान को बासमती का दर्जा मिलने में जो बाधाएँ थीं, वे अब दूर हो जायेंगी। प्रदेश के धान को बासमती का दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया गया है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के विचारों का सम्मान करते हुए धान खरीदी में हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को खरीदी दर के संबंध में जानकारी देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मंडियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों की धान की खरीदी करवायें और इसके लिये पूरी व्यवस्था रखें।बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त आर.के. स्वाई, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त मंडी बोर्ड अरूण पांडे एवं मंडी अधिकारी उपस्थित थे।