प्रदेश में विकास के अहम फैसले

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिये अहम फैसले हुए हैं। इनमें सड़क, बिजली, सिंचाई तथा नई तहसीलों के निर्माण और उनके लिये जरूरी अमले की मंजूरी जैसे निर्णय शामिल हैं।सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरीमंत्रि-परिषद की बैठक में 340 करोड़ 62 लाख लागत की तीन नई सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी दी गई है। साथ ही 1130 करोड़ 50 लाख की लागत की तीन अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। जिन 3 नई सिंचाई परियोजनाओं को आज प्रशासकीय मंजूरी दी गई है, उनमें छिन्दवाड़ा जिले की मोहगाँव लघु सिंचाई परियोजना के लिये 83.33 करोड़, देवास जिले की दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 174.55 करोड़ और छतरपुर जिले की तरपेड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 82.74 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है।।बीओटी योजना में तीन नये सड़क मार्गों का निर्माणबीओटी (टोल + एन्यूटी) योजना में मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से 208.62 किलोमीटर लम्बे सड़क मार्गों के निर्माण के लिये 473 करोड़ 71 लाख रुपये की मंजूरी मंत्रि-परिषद ने दी है। इनमें उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग, दमोह-कटनी मार्ग और टीकमगढ़ (धजरई)-जतारा-पलेरा-नौगाँव मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों का निर्माण आगामी दो से ढाई वर्ष की अवधि में पूरा किया जायेगा।उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों के सिलसिले में बीओटी (टोल + एन्यूटी) योजनांतर्गत 94.30 करोड़ लागत से 14.29 किलोमीटर लम्बे उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को राज्य मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दी है। इसमें निजी निवेशकर्ता को टोल संग्रहण के अधिकार दिये जायेंगे तथा हर 6 माह में एन्यूटी की राशि का भुगतान भी किया जायेगा। यह देश में एक अभिनव योजना है। इस परियोजना में निर्माण अवधि सहित कन्सेशन अवधि 15 वर्ष है। एन्यूटी की राशि को निविदा का आधार रखा गया है। निजी निवेशकर्ता को सम्पूर्ण कन्सेशन अवधि में पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मार्ग का निर्माण करना होगा और उसके संधारण की जिम्मेदारी भी वहन करना होगी। इस पहल से एक उच्च कोटि का सड़क मार्ग दीर्घावधि तक आम लोगों को आवागमन सुविधाओं के लिये उपलब्ध होगा। इस मार्ग पर दूरी के अनुसार टोल दरें रहेंगी। प्रदेश में बनेंगी तीन नई तहसीलमंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में तीन नई तहसील बनाने का फैसला लिया है। इनमें पन्ना जिले में सिमरिया, सीधी जिले में बहरी और विदिशा जिले में पठारी शामिल हैं। प्रत्येक नई तहसील के लिये जरूरी अमले की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।प्रदेश में दो नये पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय आज लिया गया। इनमें नरसिंहपुर जिले के करेली तहसील के अंतर्गत राजस्व निरीक्षण मण्डल बरमान के अंतर्गत आने वाले छिड़ावा घाट (सीढ़ी घाट) स्थल, सतधारा घाट और दीपा का मंदिर क्षेत्र शामिल हैं। इसी तरह जबलपुर स्थित ग्वारीघाट को भी पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है।