एमपी में जून तक सबको मिल जाएगा आधार

मध्यप्रदेश की सभी सवा सात करोड़ आबादी को आगामी जून तक आधार नम्बर देने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया है कि निर्धारित समय-सीमा में यह कार्य पूर्ण होगा। बैठक में बताया गया कि समय पर संतोषजनक कार्य नहीं करने वाली एजेंसी को दण्डित किया जायेगा तथा उसी दर पर कार्य दूसरी एजेंसी को दे दिया जा सकेगा। आधार नम्बर की मध्यप्रदेश में प्रगति और आगामी कार्य योजना के संबंध में आज मुख्यमंत्री श्री चौहान की भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन निलेकणी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई।श्री चौहान ने श्री निलेकणी को इंदौर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट में भी आमंत्रित किया। बैठक में मुख्य सचिव आर.परशुराम भी उपस्थित थे।बैठक में तय किया गया कि राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कलेक्टरों को राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर सम्मानित कर पुरस्कृत किया जायेगा। आधार नम्बर का एक कार्ड विशिष्ट पहचान देने के साथ अनेक सुविधायें देगा।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन निलेकणी ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम आदि की अनेक बेहतरीन योजनायें हैं। आधार नम्बर न केवल इन योजनाओं को और गति देगा बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका भी इससे समाप्त होंगी। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के माध्यम से हितग्राही को घर पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने बताया कि यह कार्ड डेबिट कार्ड की तरह भी कार्य करेगा। इससे किसानों और अन्य हितग्राहियों को कैशलेस परचेस की भी सुविधा मिल जायेगी।मध्यप्रदेश में हो रहे कार्यों का प्रस्तुतीकरण देते हुये योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी सचिव सुधिरंजन मोहंती ने बताया कि प्रदेश में एक करोड़ सात लाख आधार नम्बर आवंटित हो चुके हैं। शेष 6 करोड़ कार्ड बनाने के लिये 6 हजार मशीनें लगायी जायेंगी यह कार्य दो सौ दिन में पूरा करने की कार्य योजना तैयार की गयी है। उन्होंने बताया राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पेयमेंट का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इसे आधार के साथ जोड़ा जायेगा।बैठक में बताया गया कि झारखण्ड, सिक्किम, महाराष्ट्र,आंध्रप्रदेश आदि अनेक राज्यों में आधार नम्बर के जरिये अनेक सफल प्रयोग हुये हैं।बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास अरूणा शर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग प्रसन्न कुमार दाश, प्रमुख सचिव वित्त अजय नाथ, प्रमुख सचिव राजस्व बसंत प्रताप सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।