स्कूल चलें को जनता का अभियान बनायें

हर गाँव में स्वयंसेवकों का चयन होगा एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 'स्कूल चलें हम अभियान' को जनता का अभियान बनाया जाये और इसके लिये हर गाँव में स्वयं सेवकों का चयन किया जाये, जो इस अभियान के साथ ही शासन की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहयोग करें। श्री सिंह आज बालाघाट प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय एवं जनपद कार्यालय के निरीक्षण के बाद विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, विधायक योगेन्द्र निर्मल, के.डी. देशमुख, संजय उइके एवं मधु भगत उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बालाघाट से जिला स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन का मौके पर निरीक्षण का अभियान शुरू कर रहे हैं। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिये किसी भी स्थिति में गुणवत्ता से समझौता न हो। उन्होंने अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहित करने और गड़बड़ी करने पर दोषियों को दण्डित करने को कहा। उन्होंने ऐसे कर्मचारी-अधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश दिये।मुख्यमंत्री ने युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके माध्यम से गाँवों में लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाये और चयनित हितग्राहियों को तकनीकी और विपणन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाये। श्री चौहान ने बताया कि राज्य शासन ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री ने बहु विकलांग एवं मानसिक रूप से निशक्तजनों के कल्याण के लिये शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एक भी हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। श्री चौहान ने श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं के अमल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बतलाई।उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने को कहा। श्री चौहान ने पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए नलजल योजनाओं के संचालन में आ रही बाधाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की संबंधित कम्पनियों के अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बैठक करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने बैठक में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा तथा उनके सशक्तिकरण एवं तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा की।