आगर को पर्यटन के नक्शे पर लाया जायेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगर-मालवा को आदर्श जिला बनाने के साथ पर्यटन के नक्शे पर भी लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि बैजनाथ महादेव मंदिर पर पर्यटन स्वागत केन्द्र की स्थापना एवं मंदिर में अधिक से अधिक श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकें, इसके लिये सड़कों का विकास किया जायेगा। उन्होंने जिले में पर्यटन के विकास के लिये 3 करोड़ की राशि दिये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री चौहान आज आगर-मालवा में पं. दीनदयाल अंत्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 27 करोड़ 5 लाख रुपये के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन भी किया। अंत्योदय मेले में विभिन्न योजना के 6000 से अधिक हितग्राही को 8 करोड़ से अधिक राशि का लाभ दिया गया है। इस मौके पर सांसद सर्वश्री मनोहर ऊँटवाल, रोडमल नागर, संस्कृति राज्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र पटवा, विधायक गोपाल परमार, मुरलीधर पाटीदार, अरुण भीमावद और जसवंत सिंह हाड़ा भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आगर-मालवा के विकास के लिये कोई कसर बाकी नहीं रखी जायेगी। उन्होंने नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन के लिये 21 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की। कंपोजिट बिल्डिंग बनने के बाद सभी जिला कार्यालय एक भवन में लग सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला चिकित्सालय भवन, ट्रामा-सेंटर एवं ब्लड-बेंक बनाया जायेगा। उन्होंने उज्जैन-कोटा फोर-लेन मार्ग के लिये सड़क विकास निगम को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने जिले की बड़ौद और कानड़ नगर पंचायत के विकास के लिये एक करोड़ रुपये दिये जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हितों की चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश में किसानों के घरों में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी कर बोनस सहित 11 हजार करोड़ की राशि पहुँचाई गई है। शाजापुर और मालवा के किसानों को फसल बीमा के लिये 100 करोड़ की राशि दी जायेगी। इसके लिये 17 सितम्बर को कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि आगर जिले में संतरा की पैदावार पिछले वर्षों में काफी बढ़ी है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जायेगी।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खेती-किसानी के लिये बिजली की कमी नहीं होगी। गरीबों के स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए कहा कि अब गरीब व्यक्ति दो लाख रुपये तक का इलाज प्रायवेट अस्पताल में करवा सकेगा। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।