प्रदेश के नगरों से राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएँ प्रारंभ की जाये
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के इन्दौर और भोपाल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने तथा यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करवाने का आग्रह किया है। श्री चौहान के साथ केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू की मध्यप्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार के बारे में आज यहाँ महत्वपूर्ण बैठक हुई। केन्द्रीय नागरिक उ़ड्डयन मंत्री श्री राजू ने कहा कि मध्यप्रदेश में विमानन विस्तार की काफी संभावनाएँ हैं। मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है जिसने विभिन्न एयरलाइन्स के प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा करने की पहल की है। बैठक में मौजूद विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के प्रबंधन से भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो आदि प्रमुख शहरों से देश-विदेश में उड़ानें प्रारंभ करने के बारे में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक विकास दर वाला प्रदेश है। प्रदेश की कृषि विकास दर भी सबसे अधिक है। अब प्रदेश सरकार का फोकस औद्योगिक विकास पर है। निवेशकों सहित विकास के लिये फ्लाईट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर से देश के बड़े शहरों तक एयर लाइन की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल साँची में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए भोपाल और कोलम्बो के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की जा सकती है। यह वायु सेवा प्रारंभ करने के लिये श्रीलंका के राष्ट्रपति सहमत हैं। इसी तरह एयर अरेबिया इन्दौर से शारजाह फ्लाइट प्रारंभ करने के लिये तैयार है।नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राजू ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की इस पहल का पूरा लाभ नागरिक उड्डयन विभाग लेगा। एयरलाइन्स प्रदाताओं से भी बेहतर रिस्पांस मिलने की अपेक्षा है। मध्यप्रदेश सरकार पहली राज्य सरकार है, जिसने एयरलाइन्स से चर्चा करने की पहल की है। अन्य प्रदेशों की सरकारें भी इस तरह की पहल करेंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि के साथ विमान सेवाओं में भी विस्तार होगा।उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में ऐविएशन की व्यापक संभावनाएँ हैं। उन्होंने विभिन्न एयरलाइन्स को अगले माह ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट से पहले भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर आदि अन्य शहरों से उड़ानें प्रारंभ करने की सहमति देने के लिये कहा।बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं विमानन श्री इकबाल सिंह बैंस ने मध्यप्रदेश में विमान तलों की स्थिति तथा वहाँ से संचालित विमान सेवाओं की जानकारी देते हुए इनके विस्तार की संभावनाओं का क्षेत्रवार उल्लेख किया। बताया गया कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में नई विमान सेवाएँ प्रारंभ करने तथा एयरलाइन्स को प्रोत्साहित करने के लिये एटीएफ पर वेट की दर 28 से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है। भोपाल, इंदौर तथा खजुराहो विमान तलों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिये एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगभग 900 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गयी है। औद्योगिक शहर सिंगरौली में विमान तल निर्माण के लिये राज्य शासन द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल का गठन किया गया है। आवश्यक भू-अर्जन के लिये सिंगरौली कलेक्टर को 14 करोड़ रूपये भी उपलब्ध करवा दिये गये हैं।बैठक में तय हुआ कि एयर इण्डिया द्वारा भोपाल से दिल्ली की प्रात:कालीन सेवा पहले की तरह पुन: प्रारंभ की जायेगी। इण्डिगो भी भोपाल से व्यावसायिक सेवा प्रारंभ करने का शीघ्र निर्णय लेगी।इंदौर को अहमदाबाद, जयपुर, चैन्नई, खजुराहो, लखनऊ से जोड़ने, भोपाल को हैदराबाद, बेंगलुरू, पुणे, जयपुर तथा ग्वालियर को मुम्बई, इंदौर, खजुराहो से जोड़ने का केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि एयर एमेरेट्स द्वारा इंदौर से कार्गो सेवा प्रारंभ करने की सहमति दी गई है। इसके लिये केन्द्र सरकार की सहमति अपेक्षित है। केन्द्रीय मंत्री श्री राजू ने कहा कि उड्डयन मंत्रालय की इसमें सहमति है। विदेश मंत्रालय की स्वीकृति लेने की भी आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी अपेक्षित सहमतियाँ प्राप्त की जायेंगी।प्रदेश के पर्यटन-स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में पर्यटकों की सहूलियत के लिये विभिन्न स्थानों से पवनहंस के हेलीकॉप्टर प्रारंभ करने की सहमति भी बैठक में व्यक्त की गयी। जबलपुर, ग्वालियर तथा रीवा को लो-कॉस्ट एयरपोर्ट के रूप में चिन्हित कर विकास करने के निर्णय के लिये बैठक में केन्द्र शासन के प्रति आभार व्यक्त किया गया।बैठक में विमानन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य, मुख्य सचिव अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव अजयनाथ सहित एयर इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिगो, एमेरेट्स एयरलाइंस, गो-एयर, जेट, स्पाइसजेट, एयर एशिया आदि एयरलाइन्स के प्रबंध संचालक तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।