छत्तीसगढ़   सड़क विकास निगम 56 राज्य व जिला मार्गों पर 9 हजार करोड़ की लागत से 1800 किमी सड़कों का निर्माण कराने जा रहा है। सभी सड़कें दो साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगी। निगम के अफसरों ने बताया कि कुल 56 सड़कों में से 5 का निर्माण बीओटी योजना के तहत किया जा रहा है। इनके टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 49 सड़कें एनयूटी योजना के तहत बनाई जाएंगी।

 

इन सड़कों का डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। एनयूटी योजना के तहत सड़क निर्माण की 60 प्रतिशत राशि निजी कंपनी या ठेकेदार को खर्च करनी होगी। बची हुई 40 फीसदी राशि सड़क विकास निगम 15 साल तक किस्तों में वापस करेगा। कंपनी को बाद में पूरी राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी। चूंकि सड़क निर्माण में विकास निगम की सीधी भागीदारी होगी। इस वजह से बैंक से लोन लेने में ठेकेदार व निजी कंपनी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पैसे की कमी नहीं होने की वजह से सड़क का निर्माण भी तेज गति से होगा। 2018 तक जिला मुख्यालय व राज्य मार्ग से लगभग प्रदेश के सभी गांव की सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी।

 

एनयूटी को जोगी का घोटाला बताती रही भाजपा

 

एनयूटी योजना को सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने राज्य बनने के तत्काल बाद शुरू किया था। तत्कालीन विपक्ष भाजपा ने उस वक्त इस का पुरजोर विरोध किया था। इस योजना को पार्टी ने 2003 के चुनाव अभियान में बड़े घोटाले के रूप में प्रचारित किया था। विरोध की वजह से सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया था। लेकिन एक बार फिर से नवगठित सड़क विकास निगम एनयूटी योजना के तहत सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर रहा है।

 

56 सड़कों में 17 राज्य मार्ग की सड़कें

 

कठौतिया से केलहारी-जनकपुर बड़वाही की 139 किमी,रामगढ़ से कोटाडेल की 24 किमी,अमलडीहा से कुदुरमाल की 45 किमी,घरघोड़ा से लैलूंगा की 24 किमी,शिवरीनारायण से सारंगढ़-बरमकेला-सोहेला की 32 किमी,उदयपुर से कुदमुरा की 70 किमी,सकरी गनियारी से कोटा की 22 किमी,पिथौरा से कसडोल की 20 किमी,नांदघाट से मुंगेली की 40 किमी,पिथौरा से बागबहरा-कोमाखान-छुरा-गरियाबंद की 96 किमी,नवापारा से बडेकरेली-परसवानी-छिपली की 25 किमी,दुधवा से नगरी-बासीन की 24 किमी,सेलूद से जामगांव-रानीतराई-छिपली की 25 किमी,सिलपट से संबलपुर की 21 किमी,दुर्ग से गुण्डरदेही बालोद की 51 किमी,धमधा से गंडई से साल्हेटेकरी की 47 किमी सड़क राज्य मार्ग शामिल हैं।

 

छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने बताया सड़क विकास निगम दो साल के भीतर सभी सड़कों का निर्माण कर देगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भी इन सभी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। उसके बाद ही इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।