दो पेपर सेटर को नोटिस , विपक्ष ने खड़े किये सवाल 

19 जून को हुई MPPSC  प्रारंभिक परीक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए एक सवाल पर  बवाल मच गया ।  इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।  वहीं मामले में सरकार ने पेपर सैटर को डिबार कर दिया है।   सरकार ने प्रश्‍न पत्र सेट करने वालों को नोटिस जारी कर इसके बारे में जबाल तलब कर लिया गया। गृहमंत्री डां नरोत्‍तम मिश्रा ने  कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले दो लोग थे। एक मप्र के हैं और दूसरा महाराष्ट्र का है। पीएससी ने पेपर सेट करने वाले दो लोगों को डिबार कर दिया है। इसकी जानकारी पूरे देश में दे दी गई है कि पीएससी इनसे कोई भी काम नहीं ले। पीएससी और उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।आपको बता दें कि  प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्‍न पूछा गया था कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए? इसमें परीक्षार्थियों को प्रश्‍न के साथ दो तर्क भी दिए गए। पहला हां, क्योंकि यह भारत के पैसे बचाएगा और दूसरा विकल्प था नहीं, क्योंकि इससे और अधिक मांगें उठेंगी। इसके आधार पर परीक्षार्थियों से जवाब देने के लिए कहा गया। अब सवाल के लिए तर्क भी अजीब रहे।  तर्क 1. हां, इससे भारत का बहुत सारा धन बचेगा। तर्क 2. नहीं, इस तरह के निर्णय से इसी तरह की अन्‍य मांगें बढ़ जाएंगी। उत्तर- ए- तर्क 1 मजबूत है। बी- तर्क 2 मजबूत होता है। सी- तर्क 1 और तर्क 2 दोनों मजबूत हैं। डी- तर्क 1 और 2 दोनों ही मजबूत नहीं हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के सरंक्षण में लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में देश को बांटने और कश्नीर को पाकिस्तान को दिए जाने जैसे मुद्दे पर रायशुमारी की जा रही है। मामले में मप्र लोकसेवा आयोग इस मामले पर रक्षात्मक रवैया अपना रहा है। मप्र लोकसेवा आयोग ने मंगलवार को सार्वजनिक सूचना जारी कर दी। आयोग ने कहा कि कश्मीर पर पूछा गया प्रश्न स्वत: संज्ञान लेते हुए परीक्षा से विलोपित कर दिया गया है। इस प्रश्न को निर्धारित करने वाले पेपर सेटर पर आयोग गोपनीय रूप से कठोर कार्रवाई कर रहा है।