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देशभर में विरोध करने का एलान
कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने गैर पंजीकृत खाद्य सामग्रियों पर प्रस्तावित पांच फीसदी जीएसटी के विरोध में देशभर में विरोध करने का एलान किया है। रायपुर में कैट के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत की है। चैंबर आफ कामर्स भवन में आयोजित कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ब्रांडेड नहीं होने पर विशेष खाद्य पदार्थों, अनाज आदि को जीएसटी से छूट दी गई थी लेकिन जीएसटी काउंसिल ने बीते दिनों नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस पर पांच फीसदी जीएसटी आरोपित करने की सहमति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को नोटिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसके मुताबिक 18 जुलाई से यह नियम लागू होना है। जीएससटी काउंसिल के इस निर्णय से प्री-पैक, प्री-लेबल वस्तुओं को अब जीएसटी के कर दायरे में लाया गया है। इस नियम से अनब्रांडेड प्रीपैक्ड खाद्यान्न् जैसे आटा, पोहा आदि पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी का प्रावधान किया गया है। कैट के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि हमने इसके विरोध में हर राज्य के मुख्यमंत्री सहित वित्तमंत्रियों से मुलाकात कर विरोध जताने का एलान किया है। साथ ही इस नियमों के खिलाफ हर राज्य में संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा। चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष व कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि यह निर्णय छोटे निर्माताओं एवं व्यापारियों के मुकाबले बड़े ब्रांड के व्यापार में वृद्धि करेगा और आम लोगों द्वारा उपयोग में लाने वाली वस्तुओं को महंगा करेगा। इसके साथ ही मार्का लगे खाद्यान्न्, दही, बटर, लस्सी आदि को जीएसटी में लाने से आम आदमी प्रभावित होगें। कैट की ओर से प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री को ज्ञापन देकर व्यापारी इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
MadhyaBharat
8 July 2022
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