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पिछले तीन वर्ष से लगी रोक हैट सकती है
छत्तीसगढ़ में जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक हट सकती है। यह रोक पिछले तीन वर्ष से लगी है। स्थानांतरण नीति 2022 बनाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इसका प्रारूप तैयार कर सीएम भूपेश बघेल को सौंप दिया है। इसे मंजूरी मिलते ही स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
बता दें कि 14 जुलाई को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में स्थानांतरण नीति बनाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन का फैसला किया गया था। यह उपसमिति गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें मंत्री मोहम्मद अकबर, डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम, डा. शिवकुमार डहरिया और अनिला भेड़िया सदस्य हैं। समिति की पहली बैठक 20 जुलाई को आयोजित की गई थी। इसमें विभागीय अधिकारियों से पुरानी स्थानांतरण नीति की जानकारी मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि पुरानी नीतियों के आधार पर ही इस बार भी नई स्थानांतरण नीति बनाई गई है। इसमें जिलों के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री और विभागीय स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही जारी किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरित अफसर और कर्मी तभी भारमुक्त किए जाएंगे, जब उनके स्थान पर भेजे गए अफसर या कर्मचारी पदभार ग्रहण कर लें।
MadhyaBharat
2 August 2022
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