स्मार्ट सिटी बनवाने में मिलेगा तकनीकी सहयोग
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यूनाईटेड किंगडम की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेव्हलपमेंट प्रीति पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधि-मंडल ने निवास पर भेंट की। प्रतिनिधि-मंडल में ब्रिटिश हाई कमिश्नर डोमिनिक अस्कवीथ भी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव अंटोनी डिसा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रतिनिधि-मंडल का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दल का आगमन सावन के महीने में हुआ है। इस दौरान भारत में भाई-बहन के संबंधों को मजबूत बनाने वाला पवित्र पर्व रक्षा-बंधन भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 में पार्टनर कंट्री बनने, डी.एफ.आई.डी. द्वारा प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में नगर-निगम क्षेत्रों की बस्तियों में अधोसरंचना से संबंधी कार्यों, मध्यप्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड के लिए अनुदान के रूप में दिए गए 580 करोड़ रूपये और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए गए तकनीकी मार्गदर्शन के लिए आभार प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही यूनाईटेड किंगडम आएंगे। वहाँ स्मार्ट सिटी और स्किल डेव्हलपमेंट के क्षेत्र में किए गए कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ विद्युत एवं राजस्व अतिशेष है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रमों स्वच्छ भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और पाँच वर्षों में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्यों को सफल बनाने के प्रयासों में भी प्रदेश अग्रणी है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ने के स्वप्न को भी नर्मदा-क्षिप्रा नदी को जोड़कर मध्यप्रदेश ने पूरा किया है। केन-बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य भी प्रगति पर है।
श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रतिरक्षा, खाद्य प्र-संस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन और अन्य क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएँ हैं। राज्य में खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र के निवेशकों को 10 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश पर ही मेगा निवेशकों के समान सहूलियतें दी जा रही हैं। इस क्षेत्र में निवेशकों को लगभग दो सौ प्रतिशत की कर छूट मिल सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश तेजी से प्रगति करने वाला राज्य है। दुग्ध उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़ते हुए मध्यप्रदेश देश के प्रथम तीन उत्पादक में शामिल हो गया है। कृषि में गत चार वर्ष से कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। यह पुरस्कार 20 प्रतिशत से अधिक राज्य की कृषि विकास दर होने के कारण मिल रहा है। विकास दर भी पिछले सात वर्षों से डबल डिजिट में है।
श्री चौहान ने बताया कि आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक उन्नति और खुशहाली के प्रयास सरकार बनने के साथ ही शुरू कर दिए थे। महिला सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2006 में लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की थी ताकि परिवार और समाज में बेटियों को बोझ मानने की सोच बदले। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में शिक्षक के पदों पर 50 प्रतिशत शेष अन्य नौकरियों में वन विभाग को छोड़कर 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन में भी 50 प्रतिशत का आरक्षण है। किन्तु कुल पदों में 54 प्रतिशत महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं। शिक्षा के लिए सभी जरूरी सुविधाएँ दी जा रही हैं। महिलाओं के स्व-सहायता समूहों में भी विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है। श्री चौहान ने बताया कि भोपाल के निकट केसला का एक स्व-सहायता समूह का मुर्गीपालन में वार्षिक टर्नओवर 30 करोड़ रूपये से अधिक है। सरकार के प्रयासों से प्रदेश का लिंगानुपात सुधरने लगा है। शून्य से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों में बालिकाओं की संख्या बढ़ रही है।
श्रीमती पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश अत्यंत सुन्दर है। यहाँ आर्थिक, सामाजिक चुनौतियों पर बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही 5 लाख पोंड का आर्थिक सहयोग भी डी.एफ.आई.डी. करेगा। श्रीमती पटेल ने कहाकि मध्यप्रदेश उनका सर्वश्रेष्ठ सहयोगी राज्य है। डी.एफ.आई.डी. द्वारा तकनीकी सहयोग की निरंतरता को जारी रखा जाएगा। उन्होंने लंदन में आयोजित बिजनेस सेमीनार में शामिल होने का मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया। खाद्य प्र-संस्करण उद्योग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं की जानकारी ली। राज्य में विदेशी पूँजी निवेश क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनियों के अवसरों पर भी चर्चा की।
इस अवसर पर भारत में डी.एफ.आई.डी. के प्रमुख मार्शल इलियट, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मोहम्मद सुलेमान, मुख्यमंत्री के सचिव विवेक अग्रवाल और ट्राईफेक के प्रबंध संचालक डी.पी. आहूजा भी उपस्थित थे।