रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए आम बजट से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई दिशा मिलेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इसका स्वागत किया है। अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश के मिलेट मिशन और एकलव्य स्कूलों के साथ-साथ गोधन न्याय योजना को जबरदस्त फायदा मिलेगा।

केंद्रीय बजट में कहा गया है कि देश भर के एकलव्य विद्यालयों में 38 हजार 800 शिक्षकों और सहायक कर्मियों की भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ के इन स्कूलों में करीब 4 हजार पद रिक्त हैं। बजट घोषणा से उम्मीद बढ़ी है कि इस साल इन रिक्त पदों पर भर्तियां पूरी हो जाएंगी। और इसका फायदा रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं और वहां पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेगा।

बजट से राज्य के आदिवासी जिलों में एकलव्य आवासीय विद्यालयों में नई भर्तियों, विशेष संरक्षित जनजातियों के विकास के लिए शुरू हुए नए मिशन और मिलेट निर्यात को बढ़ावा देने की नीति से छत्तीसगढ़ को फायदा होता दिख रहा है।उल्लेखनीय है कि राज्य के 24 जिलाें 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। इन स्कूलों के जरिये आदिवासी बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाई और आवास की सुविधा दी जाती है।

बजट में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन की घोषणा से विशेष संरक्षित जनजातियों में बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबूझमाड़िया, कमार और बिरहोर की मौजूदा अच्छी खासी आबादी को पक्का आवास, पेयजल, सड़क, बिजली और सतत आजीविका को लाभ मिलेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री के मिलेट को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिलेगा।खुद सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का मानना है कि मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बजट में भारतीय मिलेट संस्थान के गठन का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन पहले से चल रहा है। यहां रागी, कोदो, कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित और बहुप्रतिष्ठित गोधन न्याय योजना की गूंज भी केंद्रीय बजट में है।छत्तीसगढ़ में कोदो की 30 रुपये , कुटकी की 31 रुपये और रागी की खरीद 35.78 रुपये प्रति किलो की दर से हो रही है। अब तक सरकार 5 करोड़ 60 लाख रुपए मूल्य की 18 हजार 328 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी कर चुकी है। केंद्र सरकार के बजट में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा से अर्थव्यवस्था की धान पर निर्भरता कम होगी और कम पानी वाले इलाकों में इस फसल का रकबा बढ़ेगा।

केंद्रीय बजट में 5G एप बनाने के लिए देश भर में 100 प्रयोगशालाएं शुरू करने की घोषणा से भारतीय प्रौद्याेगिकी संस्थान भिलाई-, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर- और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर –ऐसी प्रयोगशालाओं की संभावनाएं बढ़ी है ।

केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर की गई 500 नया बायो प्लांट लगाने के प्रस्ताव से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदऔर जैविक खाद और गौमूत्र से कीटनाशक आदि बनाने की योजना को फायदा मिलेगा ।

वहीं रेलवे को लेकर की गई घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निराशा प्रगट की है।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अम्बिकापुर से चलने वाली ट्रेन मिलेगी, जगदलपुर के लिए भी ट्रेन की व्यवस्था होगी। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई।