रायपुर News

छत्तीसगढ़ के कण कण में बसे हैं भगवान राम

कौशल्या की जन्मभूमि में  होगा भव्य मंदिर का निर्माण   छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के पास भगवान् राम के ननिहाल  माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में शीघ्र ही भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा | मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने  परिवार के सदस्यों के साथ चंदखुरी पहुंचकर  माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की | मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर के  भव्य निर्माण  के दौरान मंदिर के मूलस्वरूप को यथावत रखा जाएगा  |  छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है |  इसकी शुरूआत चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर  से कर दी गई है |  यहाँ पूजा पाठ के लिए पहुंचे  मुख्यमंत्री   भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है | यहां कण-कण में भगवान राम बसे हुए है |  भगवान राम ने वनवास का बहुत सा समय यहां व्यतीत किए हैं |  छत्तीसगढ़ सरकार भगवान राम के वन गमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है ताकि इन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सके |  बघेल ने कहा कि चंदखुरी में 15 करोड़ की लागत से सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा |    गौरतलब है कि त्रेतायुगीन छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण  कौशल  एवं दण्डकारण्य के रूप में विख्यात था | प्रभु श्रीराम ने उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश के बाद विभिन्न स्थानों पर चौमासा व्यतीत करते हुए दक्षिण भारत में प्रवेश किया गया था |  छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले की गवाई नदी से होकर सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थान से प्रभु श्रीराम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था |  इस दौरान उन्होंने 75 स्थलों का भ्रमण करते हुए सुकमा जिले के रामाराम से दक्षिण भारत में प्रवेश किया था  | उक्त स्थलों में से 51 स्थल ऐसे है, जहां प्रभु श्रीराम ने भ्रमण के दौरान रूक कर कुछ समय व्यतीत किया |  प्रथम चरण में इनमें से 9 स्थलों को विकसित किया जाएगा |   

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सीएम बघेल से नहीं मिल पाया तो आग लगाई

बेरोजगारी से परेशान था धमतरी का युवक   बेरोजगारी से परेशान युवक जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं मिल पाया  तो उसने खुद को आग लगा ली |  युवक के आग लगते ही मुख्यमंत्री निवास पर अफरा तफरी मच गई |  70 फीसदी जल चूका ये  युवक  अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है  |  रायपुर में सीएम आवास में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सीएम हाउस के पास एक युवक ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया  | ये  युवक 70 फीसदी जल चुका है |  युवक को झुलसाता देख सुरक्षाकर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया  | शरीर पर धधकती लपटें लिए युवक तड़प रहा था  | मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने मिट्टी और कपड़े से आग बुझाई और एंबुलेंस से युवक को नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा | युवक मूलत: धमतरी के तेलिनसट्टी का रहने वाला है |  युवक का नाम हरदेव सिन्हा है और  वह बेरोजगार  है | रोजगार की मांग को लेकर वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलना चाहता था | सुरक्षाकर्मियों ने  उसे अंदर  नहीं जाने  दिया |  गुस्से में आकर उसने खुद को आग लगा ली  |   

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छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन

 पिछले 21 दिनों से थी हालत चिंताजनक   छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया  | शुक्रवार को भी उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई थी | शुक्रवार को रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में अजीत जोगी ने अंतिम सांस ली |  छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज दोपहर निधन हो गया | जोगी  का रायपुर के नारायणा अस्पताल में पिछले 21 दिनों से उनका उपचार चल रहा  था और जोगी तभी से कोमा में थे | अस्पताल के डायरेक्टर डॉ सुनील खेमका और डॉ पंकज ओमर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम लगातार 24 घंटों तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी में जुटी थी |  डॉ खेमका ने बताया कि इस बीच उन्हें एक विशेष इंजेक्शन दिया गया, जिसका प्रयोग अभी तक छत्तीसगढ में बहुत कम हुआ है | इस इंजेक्शन के लगाए जाने के बाद से जोगी की हालत में थोडा सुधार दिख रहा  था लेकिन कार्डियक अरेस्ट  के कारण उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई और उनका निधन हो गया  | 9 मई की सुबह उनकी हालत बिल्कुल सामान्य थी |  सुबह के वक्त नाश्ते के बाद वे बंगले के बागीचे में बैठे थे  |  इस दौरान उन्होंने पेड से गिरे गंगा इमली के फल को खाया |  फल का बीज उनके गले में फंस गया | इसके बाद वह बीज स्वांस नली में अटक गया | इस घटना के बाद जोगी कोमा में चले गए थे | पिछले कुछ दिनों से उनके मस्तिष्क में थोडी हरकत शुरू हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि जोगी जल्द स्वस्थ्य हो जाएंगे | लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज इस जुझारू राजनेता ने अंतिम साँस ली |   

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900 किमी झारखण्ड पैदल जाने पर अड़े मजदूर

कहा भूखे रह लेंगे पर कोरोना से नही मरना   मजदूरों के पलायन ने सरकारों के व्यवस्था के दावों की पोल खोल कर रख दी है  |  जगदलपुर एनएमडीसी नगरनार में काम करने वाले 29 मजदूर  | अपने सामानों के साथ  पैदल ही झारखण्ड के लिए निकल पड़े |  मजदूरों का कहना है की |  भले ही वे भूखे रह लेंगे |  मगर कोरोना से नहीं मरना चाहते   छतीसगढ़ में जगदलपुर से मजदूर पैदल ही अपने घर  झारखंड के पलामू जिला के लिए निकल पड़े  | जहाँ पुलिस को सूचना मिलने के बाद उन सभी मजदूरों को गोरियाबहार नाला के पास रोक दिया गया  | इन मजदूरों का कहना है कि वे भले ही भूख से मर जाए पर कोरोना से मरना नही चाहते है |  अगर पुलिस जाने नही देगी तो यही पर धरना देगे  |  पर नगरनार प्लाट वापस नही जायेगे |  नगरनार प्लांट में काम करने वाले झारखंड के अरविंद पाल ने बताया कि जितने दिनों तक उन्होंने यहाँ काम किया  |  उसी का मेहनताना दिया गया  | इसके अलावा खाने पीने के लिए कुछ भी नही दिया गया |  एक कमरे में 8 से ज्यादा मजदूर रहते है  | पानी की उचित व्यवस्था नहीं है  | यहाँ पर सोशल  डिस्डेन्स का पालन नही किया जाता है | 40 दिनों के लॉक डाउन में पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई है  |  अब  वे 900 किलोमीटर  का सफर पैदल तय करेंगे  | 

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सेना ने कोरोना वारियर्स का किया सम्मान

हेलीकाप्टर से हॉस्पिटल पर बरसाए फूल   छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एम्स में वायुसेना के हेलिकॉप्टर ने कोरोना फइटर्स पर फूलों के  वर्षा की  |  और सभी कोरोना वारियर्स का हौसला बढ़ाया  |  कोरोना वारियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए देश के अधिकांश हॉस्पिटल में वायुसेना ने  हेलीकाप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की  |  और उनको सलाम किया  | इसी कड़ी में रायपुर के एम्स भी वायुसेना ने पुष्प वर्षा की  | और कोरोना से जंग लड़ रहे सभी मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाया  |  इस दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला जब हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी  पूरा मेडिकल स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाहर रहा  | सेना के इस तरह हौसला बढ़ाने की मेडिकल स्टाफ द्वारा जमकर सराहना की गई  | 

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छत्तीसगढ़ में जमात का कहर

कोरबा जिले में सात और पॉजिटिव   छत्तीसगढ़ में तब्लीगी जमात कहर बन कर टूटी  हैं   |  कोरोना कंट्रोल में अवल्ल बने छत्तीसगढ़ को भी तब्लीगी जमात ने कोरोना वायरस बाँटना शुरू कर दिया है | अकेले कोरबा जिले में  एक साथ सात लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया  | कटघोरा के एक 50 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई  | उसके  18 घंटे के अंदर आठ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोग सकते में आ गए हैं  |  तब्लीगी जमात के लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को फैलाने का काम शुरू कर दिया है   | सात नए संक्रमितों में दो महिला व पांच पुरुष शामिल हैं, जिनकी उम्र 22 से 72 साल के बीच है  | जिले के कटघोरा में ही कुल दस लोग पॉजिटिव पाए गए हैं  | इसमें नौ मामले जमातियों के संपर्क में आने के ही है  | संक्रमितों को एम्स रायपुर  भेजा है, जबकि संक्रमितों के परिजनों को सैंपल लेने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया  गया  है  |   महाराष्ट्र के कामठी से आए 16 जमाती कटघोरा के पुरानी बस्ती स्थित जामा मस्जिद में ठहरे थे    प्रशासन को इसकी जानकारी लगने पर सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रख सैंपल लिया  |  एक 16 साल के जमाती किशोर की रिपोर्ट चार अप्रैल को पॉजिटिव आई  | उसके बाद से ही कटघोरा का पुरानी बस्ती इलाका सील है | इस बीच आठ अप्रैल की रात को यहां मस्जिद के पास ही रहने वाले एक 50 वर्षीय व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद रात में ही कलेक्टर-एसपी समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंचे   |  बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले जमातियों के साथ उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी थी और जमातियों के साथ धर्म प्रचार के लिए कुछ इलाके में गया था  | पहले से होम क्वारंटाइन में रह रहे परिजनों को रशियन  हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है |  यह कवायद चल रही थी कि  कटघोरा पुरानी बस्ती के ही सात और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि एम्स रायपुर ने की  |  इससे कोरबा समेत पूरे राज्य में खलबली मच गई | अब तक जिले में कुल दस मामले सामने आए है , इनमें नौ मामले तब्लीगी जमात से ज़ुडे हुए है, जबकि एक युवक लंदन से वापस लौट कर कोरोना संक्रमित हुआ था |  वह स्वस्थ होकर अब घर लौट चुका है |   

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लॉकडाउन में भूपेश सरकार ने लिए बड़े फैसले

मीटर रीडिंग -बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक दो महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा   छत्तीसगढ़ शासन ने  कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने के लिए युद्धस्तर पर किए जा रहे प्रयासों के साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरी संवेदनशीलता से ध्यान रखा  है |   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए हैं  |  इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को 31 मार्च तक लॉक डाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी  |  भूपेश बघेल सरकार ने  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्डधारकों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है |  इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा  आवंटन  जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई   के चांवल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण माह अप्रैल  में करने के निर्देश जारी किए गए हैं  |  अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है |   इस योजना में मध्यान्ह भोजन हेतु 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदाय किया जाएगा   आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं  | प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया है | प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लायसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह की वृद्धि की गई है | राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश दिए गए हैं  | वाणिज्यिक कर   विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया है | प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया   है  | कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला भूपेश सरकार ने लिया है  |   

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छत्तीसगढ़ में मिला कोरोना का पहला पॉजिटिव केस

युवती को  आइसलोलेशन में भर्ती कराया गया है   छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया है | एक युवती में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसे माता-पिता के साथ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है | युवती की उम्र करीब 23 वर्ष है और हाल ही में उसने  लंदन की यात्रा की थी |  इन्हें रायपुर एम्स के आइसलोलेशन में भर्ती कराया गया है |  बिलासपुर के सिम्स के कोरोना ओपीडी में गुरुवार को मुंबई से लौटे शहर के एक युवक में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है  | उसे आइसुलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है  |  वहीं, ब्राजील और सिंगापुर से पहुंचने दो-दो लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है |  उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने के निर्देश देते हुए निगरानी में रखा गया है   | अब तक जिले में एक भी कोरोना से ग्रसित मरीज नहीं मिला है |  लेकिन कई संदिग्ध मरीजों का पता चला है  | बीती रात एम्स के आइसोलेशन वार्ड में एक युवती को कोरोना पॉजिटिव होने पर भर्ती किया गया | इस  युवती के माता पिता को भी ऐतिहातन अस्पताल में रखा गया है |   युवती की उम्र करीब 23 वर्ष है और हाल ही में उसने  लंदन की यात्रा की थी |   

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छत्तीसग़ढ विधानसभा 26 मार्च तक के लिए स्थगित

कोरोना और हंगामे की भेंट चढ़ी विधानसभा की कार्यवाही   छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की की कार्यवाही कोरोना और हंगामे की वजह से नहीं हो पाई  |  कोरोना वायरस के कारण कार्यमंत्रणा समिति में सदन की कार्यवाही 25 मार्च तक स्थगित करने की घोषणा की गई थी फिर भी एक दिन के लिए विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी |  बजटसत्र की कार्यवाही के लिए  |  विधानसभा सचिवालय के अनुसार कुछ तकनीकी कारण से एक दिन के लिए सदन बुलाई गई थी | लेकिन हंगामे के बीच  | सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई | कार्यवाही शुरू होते ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वायरस को लेकर देश में भयावह स्थिति होने की बात कहते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की  | जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने कहा कि अफसरों में से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है | इससे साबित होता है कि वे कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं   |  वंही भाजपा सदस्यों ने कहा की पहले प्रश्नकाल होना चाहिए उसके बाद कोरोना को लेकर चर्चा हो  |  विपक्षी सदस्य प्रश्नकाल चलने देने की मांग पर अड़े रहे और हंगामा करने लगे  |  जिसके बाद अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रश्नकाल स्थगित कर दीया  | दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दुबारा शुरू होते ही विपक्षी सदस्य गर्भगृह में आ गए और नारेबाजी करने लगे |  नाराज विपक्षी सदस्यों ने कार्यसूची फाडकर आसंदी की ओर फेंक दी | हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 26 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी |  बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने कहा“यह विधानसभा के संसदीय इतिहास का काला दिन है |  हम अध्यक्ष की दी गई व्यवस्था से असंतुष्ट हैं |  प्रश्नकाल चलने देना था |  अगर सदन कार्यसूची से नहीं चलेगा तो आख़िर चलेगा कैसे” |   

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बारिश और ओलों से छत्तीसगढ़ में फसल बर्बाद

सब्जियों के साथ गेहूं की फसल भी प्रभावित हुई   छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश भर में बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं  नतीजतन फसलें बर्बाद हो गई हैं |  किसानों के मुताबिक फसल जमीन पर टूटकर गिर गई है  | प्रदेश के अंबिकापुर, कांकेर, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, रायपुर आदि इलाकों में बेमौसम बारिश ने रबी और जायद  फसलों को तबाह कर दिया है  |  छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार तीन-चार दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश से अरहर, अलसी, चना, मटर, सरसों के साथ गेहूं की फसल भी बर्बाद हो रही है  | चना, मक्का और अरहर की फसल तो पूरी तरह तबाह होने की स्थिति में है | साग-सब्जियों की खेती पर भी भारी प्रभाव बेमौसम बारिश ने डाला है   नवीन तकनीक से शहर के आसपास खरबूज, तरबूज, करेला, खीरा की खेती करने वाले किसान तेज हवा के साथ मूसलार बारिश के कारण बड़ी राशि गंवा बैठे हैं  |  पानी भरने से पौेधे गलने लगे हैं और खरपतवार उग रहे हैं |  अंबिकापुर क्षेत्र में बीते 24 घंटों में करीब 39 मिली मीटर बारिश हुई है | मार्च में हुई इस बारिश ने 22 वर्षों का रिकार्ड तोड़ा है |  अंबिकापुर में अभी तक 87 मिमी बारिश हो चुकी है | प्रदेश में मक्का और सब्जियों पर ओले का सर्वाकि प्रभाव पड़ा है  |  जहां बड़े ओले पड़े हैं वहां गेहूं भी प्रभावित  हुआ है | कवर्धा, बलौदाबाजार, कांकेर, रायपुर और दुर्ग इलाके में किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है | चना और मक्के की फसल को सबसे अकि नुकसान हुआ है |   

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कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट

विधानसभा भी 25 मार्च तक के लिए स्थगित   छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर एलर्ट जारी किया गया है  | विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही को भी फिलहाल 25 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है |  फिलहाल ऐसी सभी जगहों को बंद किया गया है जहाँ बड़ी तादात में लोग जमा होते हैं  |   छत्तीसगढ़ सरकार ने नोवल कोरोना वायरस  के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय   तथा शासकीय, अर्धशासकीय और निजी व्यायाम शाला , स्वीमिंग पुल एवं वाॅटर पार्क अनिवार्य रूप से 31 मार्च  तक बंद रहेंगे |  नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. ने नोवल कोरोना वायरस  के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं  |  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 25 मार्च तक स्थगित कर दी गई है  | कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है  |  विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया  | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को बताया कि देश में कोरोना को लेकर अलग-अलग एडवायजरी जारी की गई है  | हमने प्रदेश में भी इसे लेकर आदेश जारी किया है, स्कूल-कालेजों में छुट्टी कर दी गई है |  कोरोना वायरस के फैलते प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ में ऐहतियातन सभी स्कूल और कॉलेज भी 13 मार्च से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं |   राज्य में अब तक करीब 50 बीमारी के संदिग्धों की जांच की जा चुकी है और कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया  | सरकार लगातार वायरस के खतरे को देखते हुए अलर्ट है |  राज्य में एयरपोर्ट और रेल्वे स्टेशनों पर जांच के साथ सतर्कता बरती जा रही है  |   

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टीएस सिंहदेव ने कहा भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा

एमपी की तुलना में छत्तीसगढ़ सरकार काफी मजबूत   छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सौ जीवन मिलने के बाद भी वे किसी भी परिस्थिति में भाजपा में शामिल नहीं होंगे |   सिंहदेव ने कहा  सौ जीवन मिलने के बाद भी मैं उस विचारधारा से कभी नहीं जुडूंगा | जो मुझसे मेल नहीं खाती है |  छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस ने ता टीएस सिंह देव ने कहा जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाने के कारण भाजपा में शामिल होता है, उसे कभी सीएम नहीं बनना चाहिए | पार्टी के साथ खिलाफत कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की आलोचना करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा, 'एक व्यक्ति हमेशा कप्तान नहीं रहता |  गावस्कर रहते हुए कपिल देव को मौका मिला |  वर्तमान में विराट कोहली कप्तान हैं, लेकिन टी 20 में अलग-अलग कप्तान हैं | अगर उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया तो क्या कोहली पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगे? यह समझ से परे है | सरकार के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माने जाने वाले टीएस सिंहदेव सरगुजा राज परिवार से तालुक्क रखते हैं और यह परिवार पूर्णत: कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा परिवार माना जाता है |  सरगुजा की राजमाता और पूर्व मंत्री देवेंद्रकुमारी सिंहदेव  भी कांग्रेस की लोकप्रिय नेता रही हैं |   

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तुलसी और नेताम ने किया नामांकन दाखिल

कांग्रेस से दोनों का ही निर्विरोध निर्वाचन तय   छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया |  कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे  | भाजपा ने राज्यसभा के लिए यहां कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है इसलिए दोनों का निर्विरोध निर्वाचन तय है |  राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम के निर्वाचन दाखिल करते ही उनका निर्विरोध जीतना तय है  | राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले केटीएस तुलसी राजीव भवन पहुंचे | तुलसी ने झीरम घाटी के शहीद कांग्रेस नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ विधानसभा के लिए रवाना हुए  | वहीं फूलो देवी नेताम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधानसभा पहुंची और नामांकन दाखिल किया | कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया गया था। वहीं, संख्या बल में कमजोर होने के कारण भाजपा ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला पहले ही कर लिया था  | छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीट मोतीलाल वोरा और रणविजय सिंह जूदेव का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो रही हैं |  कांग्रेस के 69 विधायक होने के कारण दोनों सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है | फूलोदेवी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है | केटीएस तुलसी ने कई बड़े मामलों की पैरवी की है | कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा  के पति राबर्ट वाड्रा के कई मामलों की वे कोर्ट में पैरवी करते हैं  | 

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सीएम बघेल को दिल्ली में आलाकमान का बुलावा

राज्यसभा प्रत्याशियों पर होगी आलाकमान से चर्चा   राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी हैं |  नामांकन फॉर्म भरने की आखरी तारीख नजदीक आ चुकी हैं  | मगर कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं कर पा रही हैं  |  मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर  संकट के बदल छाए हैं |  ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसग़ढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाजिर होने को कहा हैं  |  पूरे देश में इस वक्त मध्यप्रदेश की राजनीति पर चर्चा हो रही हैं  | कहा जा रहा हैं की मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार पर विपदा आने का सबसे बड़ा कारण राज्यसभा चुनाव हैं |  सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा हैं  | ऐसे में जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार हैं वहां के हालातों पर और खास तौर पर राज्यसभा के प्रत्याशियों के नामो पर चर्चा के लिए मुख्यमात्रियों को कांग्रेस आलाकमान ने याद किया हैं |  वहीँ छत्तीसग़ढ के मुख्यमंत्री का कहना हैं की | राज्यसभा प्रत्याशी के नामों को लेकर आलाकमान से चर्चा होगी | मध्यप्रदेश के सियासी तूफान पर सीएम भूपेश बघेल का कहना हैं की |  'अभी कमलनाथ का पत्ता खुलना बाकी है' |  एमपी के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे आलाकमान का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा |   

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युवाओं ने खेली टमाटर और बर्फ से होली

डीजे की धुन पर छाया रंग-गुलाल का खुमार   छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में  युवक युवतियों, महिलाएं और बुजुर्ग ने भी जमकर होली का हुड़दंग किया  |  लोग  तनाव भूलकर होली की मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं |   होली सेलिब्रेशन  पर स्नो और टोमैटो फेस्ट में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला |  जहाँ सभी टमाटर एक दूसरे पर फेंककर और गुलाल के रंग में सराबोर नजर आए  |  वहीं बॉलीवुड और होली के कई गीतों पर डीजे की धुन और नगाड़े की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए |  टमॅटो होली में  12 हजार किलो बर्फ और 10 हजार किलो टमाटर के साथ ही 500 किलो से अधिक हर्बल गुलाल की व्यवस्था की गई थी  | युवक युवतियों ने अपने दोस्त और परिजनों के साथ इस अवसर का खूब आनंद उठाया  |  इस बीच सभी ने खूब मस्ती की | इस  अनूठी होली  के आयोजक सृजन मिश्रा ने बताया कि बीते दो साल से यह आयोजन  कर रहे हैं  | शहर के युवक-युवतियां और परिवार के लोग यहां आकर होली सेलिब्रेट करते हैं  |  उन्होंने कहा यह होली अपने आप में अनोखा है |  जहां लोगों को बर्फ, टमाटर, गुलाल और फौव्वारे में होली खेलने का मौका मिलता है |  जिसे लोग खूब इंजॉय करते हैं  | स्नो और टोमैटो फस्ट में   लोगों ने होलिया में उड़े रे गुलाल , होली खेले रघुवीरा , आंख मारे वो आंख मारे. , जैसे बॉलीवुड गीतों पर जमकर थिरके  |  वहीं स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छता एंथम  | गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल पर भी जमकर ठुमके लगाए  | युवाओं का कहना है कि रंगों के त्योहार होली में नगाड़े की थाप, डीजे की धुन, गुलाल, बर्फ और टमाटर हो तो होली खेलने का मजा ही कुछ और होता है |  परंपरगात होली से हटकर टमाटर और बर्फ की होली युवाओं के लिए यादगार बन गई  |   

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न्यायधानी बिलासपुर पहुंचे राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का रायपुर में आत्मीय स्वागत   राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर  विशेष विमान से दिल्ली से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे  | स्वामी विवेकानंद विमानतल पर राष्ट्रपति का  आत्मीय स्वागत किया गया |  विमानतल पर राज्यपाल अनुसूईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महापौर एजाज ढेबर,मुख्य सचिव आरपी मंडल, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी,  सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया |  इसके उपरांत राष्ट्रपति हेलीकाप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना हुए  राष्ट्रपति कोविंद गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के  दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे  |  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय पहुंचा.. राजधानी रायपुर से सेना के तीन हेलीकाप्टर से राष्ट्रपति और उनके सुरक्षा में तैनात अधिकारी पहुंचे  |  जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच  राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगे  | उनसे मिलने के लिए चंद लोगों का प्रोटोकाल निर्धारित है  |  बिलासपुर पहुंचने पर युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल और बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया  |   

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आईटी छापों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन   रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के  करीबी लोगों के यहाँ आयकर विभाग के छापों के बाद सियासत गरमा गई है  और कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए  | केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया  |  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ पिछले तीन दिन से आयकर छापे की कार्यवाही चल रही है  |  इन छापों ने सूबे की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है   | इन छापों के बीच केबिनेट की बैठक स्थगित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेले अचानक दिल्ली चले गए  |  रायपुर  में  आयकर के  लगातार  छापे का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है  |  गाँधी  मैदान  में  बड़ी संख्या  में  कॉंग्रेसी  पहुंचे और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया  |  इधर आयकर  के  स्थानीय  कार्यलय  रायपुर  में  सुरक्षा  की  दृश्टि  से  पुलिस  बल  तैनात कर दिया गया है  |  आयकर छापे के खिलाफ  कांग्रेस पार्टी  के  महापौर , विधायक   जिला  पंचयात  के  अध्यक्ष  धरने  में  मौजूद  रहे  | कांग्रेस  के  प्रदेश महामंत्री  गिरीश  देवांगन , का  कहना  है की मोदी  सरकार  विधानसभा  नगरीय  निकाय, पंचायती  राज चुनाव हार  की  बौखलाहट  की  वजह  से  आयकर  को  छत्तीसगढ़ में  भेज  कर  कोंग्रेसी  को  डराने  और  बदनाम   करने   की  कार्य    रही है  |   

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आयकर छापा पर राजनीतिक बदला

सीएम बघेल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा छत्तीसगढ़ आयकर छापे पर सियासत   केंद्रीय आयकर अफसरों की टीम द्वारा छत्तीसगढ़ में की गई छापामारी पर राजनैतिक वार-पलटवार शुरू हो गया है |  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रीमंडल के सदस्यों ने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा | इसके पहले आयकर अफसरों को गंतव्य तक ले जाने वाले किराए की वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला  | इस बीच आयकर अफसरों की जांच  तीसरे दिन भी  जारी  रही  |  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में आयकर के छापों से खिन्न नजर आये और इसका विरोध किया  |  बघेल ने इस मसले पर अपने मंत्रिमंडल के साथ मंत्रणा कर राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन भी सौंपा  |  कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बयान जारी करके कहा है कि मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए द्वेषपूर्ण, डर, भय, आतंक और दहशत फैलाने की कार्रवाई की जा रही है | इसका कांग्रेस विरोध  करती हैं | कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों ने इसे जबरदस्ती की कार्यवाही कहा है |  इधर,भाजपा प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र पर लगाये बदले की कार्रवाई के आरोप पर आपत्ति की है  |  उपासने ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष इस छापे का स्वागत करते हुए कथित मलाइदार पोस्ट पर रहे अफसरों पर कार्रवाई पर खुशी जता रहे थे | आज ऐसा क्या हुआ कि सारी खुशी काफूर हो गयी और पूरी सरकार को राजभवन जाना पड़ा  | मुख्यमंत्री का डर आधारहीन है  |  कभी भी भाजपा सरकार कांग्रेस की तरह प्रतिरोध की कार्रवाई नहीं करती |  छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आयकर की टीम ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया के घर पर छापा मारा  सौम्या के दुर्ग स्थित घर पर आयकर की टीम सुबह ही धमक गई थी  | आयकर टीम ने ठेकेदार पप्पू बंसल के ठिकाने पर भी कार्रवाई की  | आबकारी विभाग के ओएसडी एपी त्रिपाठी के ठिकाने पर छापे के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सौम्या के घर टीम पहुंची  | हाईप्रोफाइल कार्रवाई में आयकर की टीम  तीसरे दिन भी सभी 19 ठिकानों पर जांच करती रही  |   

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विधानसभा में पांचवें दिन भी धान को लेकर हंगामा

पूर्व सीएम रमन सहित 11 विधायकों को किया निलंबित   छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन धान खरीदी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया  | मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान सदन में गर्भगृह तक जाकर हंगामा किया |   इस हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित भाजपा के 11 सदस्यों को निलंबित कर दिया और सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की  |  धान के मुद्दे पर प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार से यह जानना चाहा कि कितने किसानों ने पंजीकृत रकबे का पूरा धान बेचा  |  मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 33146 किसानों ने पूरा धान बेचा |  मंत्री अमरजीत भगत ने सदन में बताया कि प्रदेश में इस साल 19 लाख 55 हजार 465 किसानों का पंजीयन हुआ था, जिसनें से 33 हजार 146 किसानों ने प्रदेश में शत प्रतिशत धान बेचा  | भाजपा ने सदन में कहा 19 लाख से ज्यादा किसानों का धान शत प्रतिशत नहीं खरीदा गया है |  किसानों का धान कब खरीदा जाएगा इस सवाल पर इसकी घोषणा करने की मांग की गई |  विधानसभा में विपक्ष धान के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह घेरने की रणनीति से पहुंचा था |  भाजपा सदस्यों ने  अपने सवालों के साथ मंत्री को घेरना शुरू कर दिया | इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मोहन मरकाम ने हस्क्षेप भी किया |  मंत्री के हर जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और सदन में तल्खी बढ़ती गई  |  विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सवाल पर चर्चा के लिए समय का हवाला देने पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और गर्भगृह में पहुंच गए |  जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित 11 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया गया  |   

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रायपुर में रसूखदारों के घर आयकर का छापा

महापौर एजाज ढेबर के ठिकानों पर भी दबिश   आयकर विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्जनभर कारोबारियों के निवास और प्रतिष्ठानों में एक साथ छापामार कार्रवाई की  |  बड़ी कार्यवाही करते हुए रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के दफ्तर और निवास सहित उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों में भी छापामार कार्रवाई की गई है  |  आयकर विभाग की दबिश से हड़कंप मच गया  | इन दिनों आयकर विभाग की टीम उन प्रतिष्ठानों को निशाने पर रखा हुआ है, जिनके द्वारा आयकर भरने में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है  |  रायपुर में गुरूवार सुबह सात बजे से आयकर विभाग की टीम ने  छापामार कार्रवाई शुरू  की  | छापामार कार्रवाई में शराब कारोबारी पप्पू भाटिया, सीए कमलेश जैन, संजय संचेती , होटल कारोबारी गुरूचरण होरा, मीनाक्षी टुटेजा सहित कई रसूखदारों के ठिकानों पर दबिश दी गई  है |  रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के दफ्तर और निवास सहित उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों में भी छापामार कार्रवाई की गई है  | इन सभी लोगों के प्रतिष्ठानों में वित्तीय अनियमितता की जांच की जा रही है  | प्रभावशाली लोगों को घर छापा मारने के लिए आयकर अफसरों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मदद ली है  |  एक साथ दर्जनभर ठिकानों पर आयकर  रेड  की खबर से हड़कंप मच गया  | बीती 12 फरवरी को प्रधान आयकर आयुक्त ने चेतावनी दी थी कि जो लोग आय से अधिक संपत्ति संचित कर रखे हैं, अघोषित संपत्ति सरेंडर कर दें  | अन्यथा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी  |  विभाग ने छत्तीसगढ़ के 264 लोगों को लेखा-जोखा में गड़बड़ी करने और आयकर की चोरी करने के लिए चिन्हांकित कर रखा है  |   

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अस्तित्व में आया गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला

अब छत्तीसगढ़ में  हो गए हैं कुल  28 जिले   छत्तीसगढ़ के नवगठित 28वें जिले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सोमवार को अस्तित्व में आ गया  |  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मौजूदगी में आज दोपहर इसका औपचारिक शुभारंभ हुआ |  शिखा राजपूत तिवारी इस जिले के प्रथम कलेक्टर और परिहार एसपी तैनात किए गए हैं  |  शुभारंभ अवसर पर उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि नए जिले में पसान तहसील भी शामिल  होगी   |  नवगठित जिले में तीन तहसील तथा तीन विकासखण्ड गौरेला, पेंड्रा और मरवाही शामिल किया गया था  | शुभारंभ अवसर पर मंच से पसान तहसील को भी इसमें शामिल करने का ऐलान किया गया  | जिले का क्षेत्रफल 1 लाख 68 हजार 225 हेक्टेयर होगा। जिले में मरवाही विधानसभा के 200 गांव और कोटा विधानसभा के 25 गांव, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 200 गांव और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के 25 गांव शामिल हैं  | गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान रखता है  |  छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में पेंड्रा से वर्ष 1900 में पंडित माधवराव सप्रे के संपादन में  शुरू हुआ था  | खनिज संपदा और औषधीय पौधे यहां की पहचान है  | यहां के विष्णुभोग चावल की महक पूरे देश में फैली है  | गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला दूरस्थ वनांचल में स्थित है  | जिला मुख्यालय बिलासपुर से मरवाही तहसील के अंतिम छोर की दूरी लगभग 165 किलोमीटर है  |    

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CM भूपेश ने बच्चों से कहा डर छोड़कर साहसी बनें

 जो समय बीत गया  उसके बारे में मत सोचिए   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी कार्यक्रम में छात्रों को परीक्षा की तैयारी को लेकर टिप्स दिए और मनोबल बढ़ाया |  मुख्यमंत्री ने कहा कि समय का पूरा सदुपयोग करें  |  परीक्षा के समय खाना-पीना सादा रखें, हल्का व्यायाम करें  . मोबाइल, टीवी से दूर रहें, जिससे आंखों को आराम मिलेगा और दिमाग भी शांत रहेगा | प्रयास करें कि अधिक अंक मिले तो अच्छा है और न मिले तो भी कोई बात नहीं ऐसा मन में विचार लाएं  |  बिना उच्चतम अंक पाए बहुत से लोग अपने बेहतर कार्यों के दम पर शिखर पर पहुंचे हैं |  लोकवाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे परीक्षा की तैयारी में अपने बच्चों के सहयोगी बने  | परीक्षा में उच्च अंक लाने का उन पर दबाव न डालें  |  प्रदेश के विभिन्न् शहरों और गांवों के बच्चों ने मुख्यमंत्री से अनेक सवाल पूछे जिनका मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार जवाब दिया  सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जो रखते हैं उड़ने का शौक, उन्हें नहीं होता गिरने का खौफ  |  मुख्यमंत्री ने परीक्षा के समय होने वाले डर और तनाव से निपटने के उपायों के संबंध में कहा कि सबसे पहले तो इस डर के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है  |  जब तक आप डर के बारे में सोच सोचकर डरते रहेंगे, तब तक मन से डर को बाहर निकाल फेंकने का प्रयास शुरू ही नहीं कर पायेंगे |  बघेल ने बच्चों से कहा इस तरह डर दूर करने के लिए अपने स्वभाव में बदलाव भी जरूरी होता है |  तथ्य और तर्क के साथ विचार करने की आदत डालना जरूरी है |  परीक्षा के समय बिलकुल ट्वेन्टी-ट्वेन्टी मैच के प्लेयर की तरह व्यवहार कीजिए  | जो समय बीत गया, उसके बारे में मत सोचिए |   

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा

बीजेपी के नेता झूठ बोलने से परहेज नहीं करते     दो राष्ट्र की कल्पना नेहरु ने नहीं सावरकर ने की थी  | प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग शोभा नहीं देता  | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीर सावरकर पर  देश के बंटवारे का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा  | बघेल ने कहा दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ले कर आये और मुस्लिम लीग ने उनका साथ दिया  |  बघेल ने कहा क़ि सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे  हैं  |  वो उन्हें शोभा नहीं देता  | 

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भूपेश बघेल :कांग्रेस के बनेंगे 22-23 जिला पंचायत अध्यक्ष

सीमेंट के दामों को लेकर भूपेश  बघेल ने किया पलटवार     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि प्रदेश के 22-23 जिलों में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे |  भाजपा पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि भाजपा ने धान को चुनाव में मुद्दा बनाया था लेकिन जनता ने  नगरीय निकाय में   बुरी तरह परास्त किया और पंचायत चुनाव में भी साफ कर दिया है  |  जनपद पंचायत में भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है  |  सरपंच की गिनती ही भाजपा के पास नहीं है  |  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से  साफ  हुआ है कि जनता   सरकार के एक साल के कार्यकाल से खुश है  |  पंचायत चुनाव में मुझे संतोष है कि बस्तर जैसे इलाके में नक्सलियों की कोई गतिविधि नहीं हुई  | शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों को मेरी तरफ से बधाई  |   बस्तर में जहां उम्मीदवार खड़े नहीं होते थे, वहां चुनाव कराया गया  | उम्मीदवारों को नक्सली धमकी मिलती थी, लेकिन इस चुनाव में कोई मामला सामने नहीं आया  | नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के सरकारी संरक्षण में सीमेंट के दामों को बढ़ाये जाने के बयान पर सीएम बघेल ने पलटवार किया  | उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे हैं |   दरअसल केंद्र सरकार के संरक्षण में सीमेंट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं  | क्योंकि सीमेंट का दाम केंद्र सरकार तय करती है  संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक में भाजपा नेताओं के शामिल होने पर बघेल ने कहा कि देश के राजनीतिक दलों के कई अनुशांगिक संगठन होते हैं  |  लेकिन यहां उल्टा है  | राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अनुशांगिक संगठन भाजपा बन गई है | वहां से जो निर्देश मिलता है, उसे पालन किया जाता है  |         

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चीन से लौटे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत

सिंहदेव:चीन से लौटे लोगों की जाँच जारी है   छत्तीसगढ़ के  स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा चीन से लौटे लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है  | उन्होंने बताया जो भी लोग चीन से लौटे हैं उनकी विशेष जांच की जा रही है  |  कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव  ने कहा, छत्तीसगढ़ के जो लोग चाइना से लौटे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है |  उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पहले ही दिन से निर्देश दिया गया है  | अब तक जो भी लोग चाइना से लौटे हैं उनकी जांच की जा रही है  |  साथ ही उन्होंने जनता से अपील  कि की  आपके आस-पड़ोस या जान पहचान का कोई व्यक्ति चाइना से लौटा हो तो स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें  |  ताकि समय पर कोरोना वायरस की जांचकर इलाज उपल्ब्ध किया जा सके  |   

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छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का ऐलान

एनआरसी आया तो करुंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह  पर निशाना साधा  और कहा  हिटलर की भाषा अमित शाह बोल रहे हैं  |  एनआरसी अगर आया तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा  |  भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की बात कही  |  उन्होंने  उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्या के बयान पर कहा कि पहले अपना उत्तर प्रदेश संभालें  |  वहां 28 लोगों की जानें गई हैं, यहां क्या आग लगाने के लिए आए  |  मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज्यादा बढ़ा है  |  देश की मूल समस्या बेरोजगारी है, देश के मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है  |  आज मंदी है, बेरोजगारी है, लेकिन केंद्र सरकार उसकी बात नहीं कर रही है  |  लगातार मंदी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, उसकी चिंता केंद्र सरकार करें  |   

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उद्योगपति प्रवीण सोमानी को छुड़ाया गया

10 लाख फोन कॉल से पहुंचे प्रवीण सोमानी तक   छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित प्रवीण सोमानी अपहरणकांड को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है  |  रायपुर पुलिस ने प्रवीण सोमानी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल परिजनों के हवाले कर दिया   |  प्रवीण को सकुशल घर लाने के लिए रायपुर पुलिस ने 10 लाख फोन कॉल और 1500 सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की  | तब जाकर पुलिस उन्हें उत्तर प्रदेश से छुड़ाने में सफल हुई  |  प्रवीण सोमानी अपहरणकांड को सुलझाने में पुलिस के पसीना आ गया  | पुलिस कप्तान का कहना था कि अपहरणकर्ता काफी शातिर  थे |  इसलिए फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ रहा था  |  डीजीपी डीएम अवस्थी ने  बताया कि 08 जनवरी को प्रवीण सोमानी का सिलतरा क्षेत्र से अपहरण हुआ  |  इस घटना से प्रदेश भर में सनसनी फैल गई थी  | अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के लिए रायपुर से उत्तर-प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले रास्तों के करीब डेढ़ हजार सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले  |  रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, टोल नाके में लगे सीसीटीवी खंगाले गए  |  दस लाख फोन कॉल को चार दिन तक लगातार खंगाला गया  | सीसीटीवी कैमरे से पुलिस क्लू मिलता गया   | उसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दी गई  |  पुलिस ने अलग-अलग स्टेशन और एयरपोर्ट के करीब दो हजार ट्रेन के टिकट तथा डेढ़ हजार फ्लाइट के टिकट की जांच की |  पुलिस सूत्रों के अनुसार दोंदेकला निवासी अनिल चौधरी का क्लू मिला, उसके बाद पुलिस को सोमानी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने में सफलता मिली  | अपहरणकर्ता इतने शातिर हैं कि एक बार फोन करने के बाद दोबारा उस सिम का इस्तेमाल नहीं करते थे  |  वह सिम तोड़कर फेंक देते थे  इसके चलते पुलिस को क्लू नहीं मिल पा रहा था  |   

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बजट पर बैठक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पर हुई बैठक    वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारियों के सिलसिले में  |  मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई जिसमे   | महत्त्व पूर्ण बिभाग  पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव से सम्बद्ध विभागों के बजट प्रस्तावों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट की तैयारियों के सिलसिले में   |  बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की  | बैठक में मुख्य विभाग  | पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से सम्बद्ध विभागों के बजट प्रस्तावों पर विभागीय मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया  |  बैठक में चिकित्सा शिक्षा और वाणिज्यिक कर (जी एस टी) विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई  | इस बैठक में सभी विभागों के मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव , व सचिव उपस्थित रहे  |           

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कांग्रेस से निर्वाचित प्रतिनधियों का हुआ सम्मान

पुलवामा आतंकी हमले पर भूपेश बघेल का सवाल   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की केंद्र सरकार पर पुलवामा को लेकर सवाल खड़े किये  और कहा   | पुलवामा में  350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा  |  पुलवामा की घटना की जांच अब तक क्यों नहीं की गई | बघेल ने राजनीती को लेकर कहा की राजनीती भी दुर्घटना की तरह है | सावधानी हटी ,दुर्घटना घटी | रायपुर के इंडोर स्टेडियम  में  नवनिर्वाचित महापौर, सभापति,नगर पालिका अध्यक्ष,नगर पंचायत अध्यक्षों और पार्षदों का  सम्मान किया गया  | इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले साथ-साथ  विधानसभा  अध्यक्ष चरणदास महंत और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद रहे  | इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा जब जीते तो वार्ड में जश्न मनाया | अध्यक्ष बनाया गया तो शहर में जश्न मनाए  | इस जीत का श्रेय जमीनी कार्यकर्ताओ को जाता है  | आपके जीत ने छत्तीसगढ़ को देश में एक नई पहचान मिली  है |  आज राजनीति में बहुत स्पर्धा हो चुकी है  | राजनीति भी दुर्घटना की ही तरह है , सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी | सबको सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि हितग्राहियों को लाभ दिला सके  | Mपुलवामा का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने कहा की पुलवामा में  350 किलो आरडीएक्स पहुंचा कैसे  |  इसके लिए डीएसपी देवेंद्र ने ही सहयोग किया था | अफजल गुरु को भारत पहुँचाने में मदद की थी  |  पुलवामा की घटना की जांच अब तक क्यों नहीं की गई  |         

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एक लाख करोड़ से अधिक का होगा बजट

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांगे लोगों से सुझाव   छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट एक लाख करोड़ स्र्पये से अधिक का होने का अनुमान है  | सरकार नये वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है  |  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने  ट्वीटकर आम जनता से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किये हैं  |    पहले ऐसा होता था कि सरकार खुद ही बजट तय करती थी, और विधानसभा के बजट सत्र में उसे पेश करती थी  | M लेकिन अब आम जनता से भी राय लेना चाहती है, जिससे बजट में जन आकांक्षााओं के काम को प्राथमिकता क्रम में रख सके   |  इस बार बजट एक लाख करोड़ के पार जाने की संभावना जताई जा रही है  | गत वर्ष 2019-20 का मूल बजट 95 हजार 899 करोड़ का था  |  बाद में तीन बार अनुपूरक बजट पेश हुआ  | इसके बाद कुल बजट 1 लाख 787 करोड़ रुपये पहुंच गया  .| इस लिहाज से इस बार का बजट एक लाख करोड़ स्र्पये से अधिक का होगा, ऐसा अनुमान  है  |  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्विट में जारी पोस्टर में कहा गया है कि हमारी सरकार ने विरासत में मिली समस्याओं और सीमित संसाधनों के बावजूद बीते एक साल में छत्तीसगढ़ में जन-जन के विकास और खुशहाली का रास्ता बनाया  | Mजन विकास और जन विश्वास से हमने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का अभियान शुरू किया जिसे आप लोगों का भरपूर समर्थन और सक्रिय सहयोग मिला  |

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मंत्री टीएस सिंहदेव ने वाणिज्यिक कर सचिव को लिखा पत्र

तम्बाकुयुक्त गुटखा गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने पर करें विचार   छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कहा की  प्रदेश में तम्बाकुयुक्त गुटखा, पान मसाला एवं गुड़ाखू से लोगों की सेहत  पर बुरा पड़ रहा है |  इस पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए  |  यदि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र को वाणिज्यिक कर  विभाग के सचिव ने मान लिया और लागू कर दिया तो  |  छत्तीसगढ़ में तम्बाकूयुक्त सामान मिलने बंद हो जाएंगे  | दरअसल, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश में तम्बाकुयुक्त गुटखा, पान मसाला एवं गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव को पत्र लिखा है  .| उन्होंने लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश में तम्बाकुयुक्त गुटखा, पान मसाला एवं गुड़ाखू की बाजार में अवैध बिक्री हो रही है  | इसे खाकर बड़ी संख्या में लोग दंत रोगों, कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं  .| शासन के स्वास्थ्य बजट पर भी इसका असर पड़ रहा है  | कई परीक्षणों से यह भी पुष्टि हुई है कि पान मसालों में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम कॉर्बोनेट पाई गई है  | जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है  | इसलिए प्रदेश में तम्बाकुयुक्त गुटखा, पान मसाला एवं गुड़ाखू पर तत्काल प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए  | 

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रोगी को अस्पताल में हर किस्म का इलाज मिले

मलेरिया जापानी बुखार डायरिया को ख़त्म करें   छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने  रायपुर मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकों और डॉक्टरों के साथ बैठक कर  | सिंहदेव ने मलेरिया,जापानी बुखार,डायरिया को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स से चर्चा की | और कहा अस्पताल में मरीज को हर किस्म का इलाज मिलना चाहिए |  टीएस सिंह देव छत्तीसगढ मे स्वास्थ्य सुविधाओं को आम आदमी तक पहुँचाने का अभियान चलाये हुए हैं. | सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार के उपकरण मशीनों और हर दवा की  उपलब्धता सुनिश्चत करने के बाद अब राज्य मे  कई  बीमारियों को जड से समाप्त करने का बडा अभियान चलाया जा रहा है. | इसी तारतम्य मे रायपुर के सरकारी मेडिकल कालेज मे मेडिकल कालेज के प्राध्यापकों सहित चार जिलों के मेडिकल आफीसरों की बैठक को सम्बोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने कहा कि मलेरिया |  जापानी बुखार | डायरिया जैसी बीमारियों को प्रदेश से जड मूल समेत कैसे खत्म किया जाए इस पर ध्यान केन्द्रित करें |  स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिये कि सरकारी हास्पीटल मे मरीज के आने के बाद उसे इलाज के लिए कहीं और जाने की जरूरत न पडे | अस्पताल में   ही उसे हर स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिये. | बडी से बडी बीमारी और आपरेशन सरकारी हास्पीटल मे ही हों यह सुनिश्चत किया जाए |   

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रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी लापता

अपहरण की आशंका  जांच में जुटी पुलिस   रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी रहस्यमय ढंग से लापता हैं  | परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है  |  उद्योगपति के लापता होने से पुलिस भी सकते में आ गई है  | पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश में अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं  | प्रवीण की  धरसींवा थाना क्षेत्र के सिलतरा में सोमानी प्रोसेसर कंपनी है  |  बुधवार की देर शाम से ही कारोबारी प्रवीण सोमानी लापता हैं  |  शाम को फैक्टरी से पंडरी स्थित घर जयश्री मर्लिन जाने के लिए कार से निकले थे |  गुरुवार की सुबह तक जब वे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की  |  पता नहीं चलने पर धरसींवा पुलिस को इसकी सूचना दी गई  | उनकी रेंज रोवर कार उनके रामकुटीर परसुलीडीह स्थित ऑफिस के पास लावारिस हालत में मिली  | इससे परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है  | वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने पर दो अज्ञात लोग कार को सड़क के किनारे पार्क करते, फिर वहां से होंडा सिटी और एक अन्य कार में सवार होकर भागते कैद हुए हैं | एसएसपी आरिफ शेख ने बताया कि सोमानी प्रोसेसर कंपनी के मालिक प्रवीण सोमानी के लापता होने के मामले की पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है  | मामला अपहरण का है या लापता होने का, इस मामले में फिलहाल दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता |  परिजनों ने जरूर अपहरण की आशंका जताई है, लेकिन अभी तक उनके पास किसी का फोन नहीं आया है  |   

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पूर्व CM रमन सिंह का PA ओपी गुप्ता गिरफ्तार

गुप्ता नाबालिग लड़की का कर रहा था दैहिक शोषण   छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के  पीए ओ पी गुप्ता को एक नाबालिग लड़की का दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है  नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुए यौन प्रताड़ना की सिलसिलेवार जानकारी 11 पन्नों के पत्र में लिखकर पुलिस को  दी है  |  पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पीए ओम प्रकाश गुप्ता को पुलिस ने उनके  घर से गिरफ्तार किया  | गुप्ता पर आरोप है कि राजनांदगांव की एक नाबालिग लड़की को पढ़ाने के नाम पर वे रायपुर लाए थे और बीते कई साल से उसका  दैहिक शोषण कर रहे थे  | नाबालिग ने अपने साथ हुए यौन प्रताड़ना की सिलसिलेवार जानकारी 11 पन्नों के पत्र में लिखकर दी है  |  पुलिस का कहना है कि लड़की का दो बार अबॉर्शन भी कराया जा चुका है  |  बीती रात करीब दो बजे सिविल लाइन पुलिस ने ओपी गुप्ता के घर में दबिश दी  | जहां से उन्हें गिरफ्तार  किया गया  | नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने  धारा 376 और 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है  |  पुलिस का कहना है कि लड़की नाबालिग है | उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर गुप्ता बीते कई साल से यौन शोषण करता रहा है |  तंग आकर किशोरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई  |  किशोरी ने 11 पन्नों में लिखे अपनी आपबीती में पिता पर बेचे जाने की आशंका जाहिर की है  | गुप्ता, किशोरी के पिता को स्र्पये देते थे  |  पुलिस को दिए बयान में पीड़ित किशोरी ने कहा है कि मुझे ओ पी अंकल पढ़ाई कराने के लिए लेकर राजनांदगांव से लेकर रायपुर आए थे, लेकिन 2016 में जब उनकी पत्नी मायके गई थीं, ओपी अंकल ने मेरे साथ अनाचार किया और फिर यह सिलसिला चलता ही रहा  | वे डराते और धमकाते थे  |  महिला थाना में रिपोर्ट होने के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आयी और देर रात ओपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया | पुलिस मामले की जांच कर रही है  | हाईप्रोफाइल इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है  |  इस मामले में  में रमन सिंह का बयान सामने आया है  |  उनका कहना है इस मामले में सारे तथ्य सामने आना चाहिए  |   

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रायपुर महापौर पद पर फिर कांग्रेस का कब्जा

एजाज ढेबर चुने गए  रायपुर के महापौर   रायपुर  नगर निगम में एक बार फिर महापौर पद पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा  | चुनाव में  कांग्रेस उम्मीदवार एजाज ढेबर ने भाजपा के उम्मीदवार मृत्यंजय दुबे को 12 मतों से पराजित किया  |  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम  में एक बार फिर महापौर पद पर कांग्रेस ने अपना बर्चस्व कायम रखा है  |  पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का नाम भी महापौर पद के लिए चर्चा में था किन्तु कांग्रेस ने उन्हें इस बार मौका नहीं दिया  | और राजधानी में सर्वाधित मतों से जीतकर पार्षद बने एजाज ढेबर को अंतिम क्षणों में उम्मीदवार घोषित किया गया  | पार्षदों के चुनाव में 29 पार्षद भाजपा के जीतकर आये थे |  और 34 पार्षद कांग्रेस के विजयी हुए थे  | 70 पार्षदों वाले नगर निगम रायपुर में महापौर पद पर बहुमत के लिए 36 मतों की जरुरत थी | जिनमे  7 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस उम्मीदवार एजाज ढेबर का समर्थन कर दिया |  भाजपा के लिए यह अच्छा रहा कि वह अपने पार्षदों का मत हासिल करने में कामयाब रही |  क्योंकि भाजपा की ओर से क्रास वोटिंग होने की संभावना जताई जा रही थी | महापौर पद के लिए कांग्रेस को मिले वोटों से साफ हो गया है कि अब सभापति भी कांग्रेस का ही होगा  |   

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नीति आयोग की रैकिंग में छत्तीसगढ़ 21वें स्थान पर

15 वें से 21 वे  नंबर  खसक गया छत्तीसगढ़   नीति आयोग ने 16 मापदंडों के आधार पर देश के 28 राज्यों का एसडीजी इंडेक्स 2019 जारी किया  |  इनमें से 15 मानकों पर छत्तीसगढ़ को परखा गया है   इनमें से चार में राज्य का प्रदर्शन बेहतर माना गया है  | वहीं, पांच सेक्टर में स्थिति ठीक बताई गई है, जबकि छह सुधार की गुंजाइश  है  |  हालांकि 2018 की तुलना में इस वर्ष राज्य की ओवर ऑल रैकिंग में कमी आई है  |  नीति आयोग की रैंकिंग में  पिछले वर्ष  छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर था, इस बार छह अंक फिसल कर 21 पर आ गया है  |  पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और ओडिशा की स्थिति यहां से ठीक है, लेकिन बाकी पड़ोसी राज्य नीचे हैं  | आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी के मामले में राज्य की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है  |  राज्य 21वें से 15वें स्थान पर आया है  |  इसके बावजूद इसमें सुधार की गुंजाइश  बनी हुई है  |  स्वास्थ्य के मामले में बीते वर्ष की तुलना में राज्य को 10 अंक अधिक मिले हैं  | लेकिन रैकिंग 21वें स्थान पर ही बनी हुई है  | गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में एक स्थान के सुधार के साथ राज्य 19वें से 18वें स्थान पर आ गया है  | इसके विपरीत लिंग अनुपात के मामले में राज्य तीसरे से फिसल कर सातवें स्थान पर चला गया है  | अधोसरंचना विकास के मामले में भी 21 से 22 स्थान पर पहुंच गया है  |  छत्तीसगढ़ में  स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, असमानता में कमी और सतत उपभोग और उत्पादन  में  सुधार की जरूरत बताई गई है  | इस सूचि में मध्यप्रदेश और ओडिशा  15 वे  | झारखंड- 26  वे उत्तर प्रदेश- 23 वे स्थान पर है  | नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने विकास लक्ष्यों को लेकर जारी सूचांक पर चिंता व्यक्त करते कहा कि छत्तीसगढ़ बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है |  इस बात को विकास लक्ष्यों में प्रदेश के 21 वें नंबर पर आना साबित करता है  | उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नियत और नीति सही नहीं है | यही कारण है कि प्रदेश का विकास थाम सा गया है |  प्रदेश  विकास क्रम में लगातार पिछड़ रहा है  |  जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं  |     

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CM भूपेश बघेल प्रज्ञा ठाकुर को नहीं मानते साध्वी

प्रज्ञा सिंह ठाकुर  मुंह खोलते ही जहर उगलती हैं   छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर बड़ा बयान दिया...उन्होंने कहा कि मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साध्वी नहीं मानता  क्योंकि साधु-संतों की वाणी में संयम और मिठास  होती है | लेकिन वह तो मुंह खोलते ही जहर उगलती हैं  |  मुख्यमंत्री  भूपेश ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उमा भारती पर भी गेरूआ वस्त्र धारण करने को लेकर जुबानी हमले किए | |  उन्होंने कहा कि यह लोग गेरूवा वस्त्र धारण कर अभी भी मोह माया में फंसे हुए हैं  .|  ऐसे लोग साधु-साध्वी कैसे हो सकते हैं  |  पिछले दिनों प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक यात्रा के दौरान फ्लाइट में सीट को लेकर एक अन्य यात्री के साथ उलझती हुई नजर आई थीं  | उन्होंने कहा कि मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साध्वी नहीं मानता  क्योंकि साधु-संतों की वाणी में संयम और मिठास  होती है |  लेकिन वह तो मुंह खोलते ही जहर उगलती हैं  |  सीएम भूपेश ने राज्य के लोगों को नए साल की   शुभकामनाएं दीं |  उन्होंने कहा कि नए साल में राज्य सरकार ने कुछ नए संकल्प लिए हैं | हम प्रयासरत है कि कुछ ऐसा करें, ताकि छत्तीसगढ़ भारत के मानचित्र पर सर्वोपरि रहे  | उन्होंने गुजरे हुए साल को छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों भरा बताया और अपने एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं  |  रायपुर में महापौर बनाने के भाजपा के दावे को उन्होंने खोखला बताते हुए कहा कि भाजपा हमारे संगठन में फूट की अफवाह फैला रही है  |  उनका दावा पूरी तरह खोखला है  |   

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मैनपाट और चिल्फी में बिछी बर्फ की चादर

छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में तेज शीतलहर   छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्से इस वक्त शीतलहर की चपेट में हैं  | 15 जिलों में तेज शीतलहर चल रही है | मैनपाट और चिल्फी में बिछी बर्फ की चादर बिछी नजर आई  | तेज ठण्ड में ओस की बूंदें जमने से ऐसे हालत बन गए हैं  |  छत्तीसगढ़ के   15 जिलों में तेज शीतलहर चल रही है  | अद्यिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री नीचे चल रहा है  | यह इस सीजन की सबसे अधिक ठंड है  | देश के बाकी हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण यहां भी मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने की संभावना है  |  मौसम विज्ञानियों की मानें तो उत्तर से आ रही सर्द हवा ने मैनपाट और चिल्फी की पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछा दी है |  इसका असर मैदानी क्षेत्रों के मौसम पर पड़ रहा है |  रायपुर   समेत अधिकांश हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं  | सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया   चिल्फी घाटी में न्यूनतम तापमान  तीन  डिग्री रिकार्ड हुआ | मौसम विभाग ने प्रदेश के कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, बिलासपुर, कवर्धा, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, बेमेतरा, जांजगीर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले में तेज शीतलहर की चेतावनी दी है  | अगले 24 घंटे तक ये जिले अत्यधिक ठंड की आगोश में रहेंगे  | मौसम विभाग ने दी कुछ हिस्सों में बारिश के साथ तेज शीतलहर की चेतावनी दी है  | इस दौरान रायपुर में पारा 9.6 , बिलासपुर में 7.5  ,पेंड्रारोड में 4.1  ,अंबिकापुर में 3.8   डिग्री दर्ज किया गया  |     

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजाय ढोल

ढोल की थाप पर थिरके राहुल गांधी   रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने आदिवासियों के साथ डांस करते नजर आये  | राहुल  नाचने के साथ  ढोल बजाते हुए भी दिखे |  इस मौके पर छत्तिसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ढोल बजाया  |  रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदिवासियों के साथ पारंपरिक डांस करते नजर आए |  इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ढोल भी बजाय | आज से राष्ट्रीय आदिवासी लोकनृत्य महोत्सव का आगाज हुआ  | इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश के 25 राज्यों सहित 6 देशों के आदिवासी लोक नर्तक दल   आए हैं  |  आयोजन का शुभारंभ   राहुल गांधी ने किया  | राहुल गांधी ने इस महोत्सव को लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने वाला शानदार आयोजन बताया  | उन्होंने कहा कि अब, जब देश में संप्रदायिकता और अराजकता के जरिए भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा है, ऐसे में इस तरह का आयोजन अलग-अलग संस्कृति के लोगों को एकजुट करने के लिए एक बेहद सकारात्मक कदम है |  राहुल गांधी जैसे ही मंच से अपना भाषण देकर उतरे, उनके सामने छत्तीसगढ़ के गौर माड़िया नर्तक दल प्रस्तुति दे  रहा था | मांदर की मधुर थाप से राहुल मुग्ध हो उठे और खुद को रोक नहीं पाए |  बायसन मुकुट पहने राहुल ने मांदर लटकाया और नर्तक दल के साथ नृत्य में शामिल हो गए  | उनके साथ-साथ सीएम भूपेश भी मांदर की थाप पर थिरकने लगे  | राहुल नर्तक दल की भाव-भंगिमाओं और उनके डांस स्टेप को ध्यान से देखते रहे और उसे अपने अंदाज में करते दिखाई पड़े  |  उन्होंने नर्तक दलों का जमकर उत्साह वर्धन भी किया  |  महोत्सव के उद्धाटन कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कांग्रेस के कई आला-नेता मौजूद रहे |  कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की  राहुल ने रायपुर में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सभी धर्मों और जातियों के लोगों को साथ लिए बगैर नहीं चल सकती. |  उन्होंने कहा कि जब तक हर भारतीय की आवाज को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नहीं सुना जाएगा तब तक बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता |   

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CAA के समर्थन में विशाल महासभा

CAA समर्थक भारत माता के सच्चे सपूत   नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को ख़त्म करने के लिए  | अब लोगो ने नागरिकता संशोधन कानून का  समर्थन सड़कों पर आकर करना शुरू कर दिया हैं |  जहाँ विपक्ष  नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहा हैं  |  वहीं अब मोदी सरकार के समर्थक खुलकर  नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सभाएं कर रहे है  | और रैली निकाल रहे हैं |  रायपुर के बूढातालाब में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विशाल समर्थन महासभा हुई   | जिसमें सभी वर्ग के लोग ने भाग लिया और सभा के बाद  रैली निकाल कर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरे | समर्थन महासभा व्  रैली को   | कई बुद्धिजीवी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल व अन्य लोगों ने संबोधित कर इस कानून के बारे में विस्तार से बताकर लोगो जागरूक किया है |   रायपुर से  विधायक भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं | वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो कपूत हैं  

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CAA के समर्थन में विशाल महासभा

CAA समर्थक भारत माता के सच्चे सपूत    नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को ख़त्म करने के लिए   |  अब लोगो ने नागरिकता संशोधन कानून का  समर्थन सड़कों पर आकर करना शुरू कर दिया हैं  | जहाँ विपक्ष  नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहा हैं  |  वहीं अब मोदी सरकार के समर्थक खुलकर  नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सभाएं कर रहे है  | और रैली निकाल रहे हैं  |  रायपुर के बूढातालाब में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विशाल समर्थन महासभा हुई  | जिसमें सभी वर्ग के लोग ने भाग लिया और सभा के बाद  रैली निकाल कर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरे | समर्थन महासभा व्  रैली को | कई बुद्धिजीवी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल व अन्य लोगों ने संबोधित कर इस कानून के बारे में विस्तार से बताकर लोगो जागरूक किया है |  रायपुर से  विधायक भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं |  वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो कपूत हैं |                 

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नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता

36 पार्षद जकांछ और 364 पार्षद निर्दलीय जीते   नगरीय निकाय चुनाव में सत्तास्र्ढ़ कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है  |  वोटरों ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान  किया | प्रदेश के 151 निकायों के दो हजार 840 पार्षद पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक हजार 283 वार्डों में जीत दर्ज की है  |  वहीं, भाजपा को एक हजार 131 वार्डों में जीत मिली है  | राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में 36 पार्षद  जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़  और 364  निर्दलीय  पार्षद विजयी हुए हैं |  छत्तीसगढ़ के 10 नगर  निगम में कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई है और सात में अपना महापौर पक्का कर लिया है  |  राजनांदगांव, धमतरी और कोरबा में पेंच फंसा है  |  यहां निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में  हैं  | प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद हुए पहले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है  | एक भी नगर निगम में भाजपा अपने दम पर महापौर बनाने की स्थिति में नहीं है |   रायपुर और बिलासपुर नगर निगम में भाजपा के बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा  | यहां कांग्रेस की बहुमत नहीं होने के बाद भी भाजपा अपना महापौर सिर्फ एक पार्षद कम होने के कारण नहीं बना सकती है | राजनांदगांव में कांग्रेस को चार और भाजपा को पांच निर्दलीय के समर्थन की जरूरत है  | कोरबा में कांग्रेस को दस और भाजपा को आठ पार्षद और धमतरी में कांग्रेस को दो और भाजपा को तीन पार्षद की जरूरत है |    छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा -शहरी क्षेत्र में अक्सर भाजपा को बढ़त मिलती रही है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है | कांग्रेस ने सरकार के एक साल की उपलब्धियों और कामों की ब्रांडिंग करके चुनाव लड़ा  |  जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पर भरोसा जताया है, उससे साफ है कि वह सरकार के काम से संतुष्ट है |  बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि परिणाम कांग्रेस सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है   | विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को  मिली बड़ी जीत के बाद निकाय चुनाव में भाजपा को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला | यह कांग्रेस सरकार की असफलता पर जनता के गुस्से का प्रगटीकरण भी है |  एक साल में ही भूपेश सरकार अलोकप्रिय हो गई है  | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है | रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला  | निर्दलीयों की खरीद फरोख्त कर भले ही कांग्रेस इन निकायों में अपना महापौर बना ले, लेकिन यह स्पष्ट है कि जनता ने एक साल के कांग्रेस सरकार के कामकाज को खारिज कर दिया है |   

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नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता

36 पार्षद जकांछ और 364 पार्षद निर्दलीय जीते   नगरीय निकाय चुनाव में सत्तास्र्ढ़ कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है  |  वोटरों ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान  किया | प्रदेश के 151 निकायों के दो हजार 840 पार्षद पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक हजार 283 वार्डों में जीत दर्ज की है  |  वहीं, भाजपा को एक हजार 131 वार्डों में जीत मिली है  | राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में 36 पार्षद  जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़  और 364  निर्दलीय  पार्षद विजयी हुए हैं |  छत्तीसगढ़ के 10 नगर  निगम में कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई है और सात में अपना महापौर पक्का कर लिया है  |  राजनांदगांव, धमतरी और कोरबा में पेंच फंसा है  |  यहां निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में  हैं  | प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद हुए पहले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है  | एक भी नगर निगम में भाजपा अपने दम पर महापौर बनाने की स्थिति में नहीं है |   रायपुर और बिलासपुर नगर निगम में भाजपा के बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा  | यहां कांग्रेस की बहुमत नहीं होने के बाद भी भाजपा अपना महापौर सिर्फ एक पार्षद कम होने के कारण नहीं बना सकती है | राजनांदगांव में कांग्रेस को चार और भाजपा को पांच निर्दलीय के समर्थन की जरूरत है  | कोरबा में कांग्रेस को दस और भाजपा को आठ पार्षद और धमतरी में कांग्रेस को दो और भाजपा को तीन पार्षद की जरूरत है |    छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा -शहरी क्षेत्र में अक्सर भाजपा को बढ़त मिलती रही है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है | कांग्रेस ने सरकार के एक साल की उपलब्धियों और कामों की ब्रांडिंग करके चुनाव लड़ा  |  जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पर भरोसा जताया है, उससे साफ है कि वह सरकार के काम से संतुष्ट है |  बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि परिणाम कांग्रेस सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है   | विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को  मिली बड़ी जीत के बाद निकाय चुनाव में भाजपा को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला | यह कांग्रेस सरकार की असफलता पर जनता के गुस्से का प्रगटीकरण भी है |  एक साल में ही भूपेश सरकार अलोकप्रिय हो गई है  | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है | रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला  | निर्दलीयों की खरीद फरोख्त कर भले ही कांग्रेस इन निकायों में अपना महापौर बना ले, लेकिन यह स्पष्ट है कि जनता ने एक साल के कांग्रेस सरकार के कामकाज को खारिज कर दिया है |   

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नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता

36 पार्षद जकांछ और 364 पार्षद निर्दलीय जीते   नगरीय निकाय चुनाव में सत्तास्र्ढ़ कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है  | वोटरों ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान  किया |  प्रदेश के 151 निकायों के दो हजार 840 पार्षद पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक हजार 283 वार्डों में जीत दर्ज की है |  वहीं, भाजपा को एक हजार 131 वार्डों में जीत मिली है  | राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में 36 पार्षद  जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़  और 364  निर्दलीय  पार्षद विजयी हुए हैं | छत्तीसगढ़ के 10 नगर  निगम में कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई है और सात में अपना महापौर पक्का कर लिया है |   राजनांदगांव, धमतरी और कोरबा में पेंच फंसा है  | यहां निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में  हैं  |  प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद हुए पहले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है  | एक भी नगर निगम में भाजपा अपने दम पर महापौर बनाने की स्थिति में नहीं है  | रायपुर और बिलासपुर नगर निगम में भाजपा के बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा  | यहां कांग्रेस की बहुमत नहीं होने के बाद भी भाजपा अपना महापौर सिर्फ एक पार्षद कम होने के कारण नहीं बना सकती है |  राजनांदगांव में कांग्रेस को चार और भाजपा को पांच निर्दलीय के समर्थन की जरूरत है |  कोरबा में कांग्रेस को दस और भाजपा को आठ पार्षद और धमतरी में कांग्रेस को दो और भाजपा को तीन पार्षद की जरूरत है  |  छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा -शहरी क्षेत्र में अक्सर भाजपा को बढ़त मिलती रही है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है  | कांग्रेस ने सरकार के एक साल की उपलब्धियों और कामों की ब्रांडिंग करके चुनाव लड़ा | जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पर भरोसा जताया है, उससे साफ है कि वह सरकार के काम से संतुष्ट है |  बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि परिणाम कांग्रेस सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है  |  विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को  मिली बड़ी जीत के बाद निकाय चुनाव में भाजपा को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला  |  यह कांग्रेस सरकार की असफलता पर जनता के गुस्से का प्रगटीकरण भी है |  एक साल में ही भूपेश सरकार अलोकप्रिय हो गई है |  जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है | रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला |  निर्दलीयों की खरीद फरोख्त कर भले ही कांग्रेस इन निकायों में अपना महापौर बना ले, लेकिन यह स्पष्ट है कि जनता ने एक साल के कांग्रेस सरकार के कामकाज को खारिज कर दिया है  |   

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दो युवतियों की जघन्य हत्या

अज्ञात हमलावर हुआ फरार   महिलाओं पर अपराध का ग्राफ लगातार बाद रहा हैं  | पहले हैदराबाद फिर उन्नाव की घटना के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं पर हमले की वारदात ने देश को हिला कर रख दिया हैं |  रायपुर के टिकरापारा इलाके में अज्ञात हमलावर ने दो युवतियों पर चाकू और लोहे के तवे से हमला कर दिया  |  और  हमलावर फरार हो गए  |  राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके में मंगलवार को अज्ञात हमलावर ने दो युवतियों पर चाकू और लोहे के तवे से हमला कर दिया  | युवतियों पर चाकू और लोहे के तवे से कई वार करने के बाद|  हमलावर वहां से भाग निकला  |  लहूलुहान युवतियों को तड़पते देख कर आस-पास के लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें अम्बेडकर अस्पताल भेजा  | जहां दोनों युवतियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया  | अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है  बताया जा रहा है कि घटना सोमवार की रात 12 बजे की है  |  दोनों युवतियां किराए के एक मकान में रहती थीं  | जिस दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है  | उस दौरान वो दोनों घर में ही मौजूद थीं |  मृतक एक लड़की की शिनाख्त मनीषा सिदार के रुप में की गई  |  वह रायगढ़ जिले की रहने वाली थी और यहां पिछले दो साल से किराए के मकान में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी  |  दूसरी युवती की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है |  बताया जा रहा है कि वह कल ही मृतिका से मिलने पहुंची थी |  फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है |  इसके बाद ही दोहरे हत्याकांड से पर्दा उठ पाएगा कि दोनों युवतियों की हत्या क्यों की गई है और हत्यारे कौन हैं?  |  दोनों युवतिओं की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है |   

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मनोज मंडावी विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित

भानुप्रतापपुर के विधायक हैं  मनोज मंडावी   भानुप्रतापपुर के विायक मनोज मंडावी  को सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा का  उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है  |  मंडावी को उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सीएम भूपेश बघेल, रमलाल कौशिक, केशव चंद्रा, रविन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, देवती कर्मा, टीएस सिंहदेव और अजय चंद्राकर ने पेश किया, जिसका सदस्यों ने समर्थन किया  |  उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद मंडावी ने कहा कि वे सदन की उच्च परंपराओं का पालन करेंगे और पद की गरिमा को बनाए रखेंगे  | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मनोज मंडावी विानसभा में तीन बार चुने गए, आदिवासी नेता हैं  | गौरव की बात है वे निर्विरोध  चुने गए  |  नेता प्रतिपक्ष रमलाल कौशिक ने कहा कि मंडावी पहली बार विायक बने, तब उनके साथ काम करने का मौका मिला  |   उनके उपाध्यक्ष बनने से उनकी  विधानसभा  के साथ-साथ बस्तर अंचल को भी इसका लाभ मिलेगा  | अजय चंद्राकर ने कहा कि मेरे लिए दोहरी खुशी है  |  वे मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं  |  चंद्राकर ने मंडावी के नामांकन में विपक्ष को आमंत्रित नहीं करने पर नाराजगी जताई |   उन्होंने कहा कि हमें बुलाया जाता तो हम भी नामांकन में शामिल होते  |  उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद मंडावी ने कहा कि वे सदन की उच्च परंपराओं का पालन करेंगे और पद की गरिमा को बनाए रखेंगे  |                   

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प्रश्नकाल के दौरान सदन में हंगामा

अजय चंद्राकर को मिली धमकी जनहित के मुद्दे ना उठाएं तो कहां जाएं   छत्तीसगढ़ विधानसभा में  प्रश्नकाल की शुरुआत में ही सदन में हंगामा हो गया  | भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने आसंदी को जानकारी दी की उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर को सदन में सवाल उठाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है  |  इसपर, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने तुरंत ही संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे से कहा की तत्काल पता करें कि क्या हुआ है और पूरी जानकारी दें विधायक को उचित सुरक्षा उपलब्ध कराएं  |  अजय चंद्राकर को धमकी के मामले पर सदन में हंगामा हुआ  | विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा की विधायक जनहित के मुद्दे ना उठाएं तो कहां जाएंगे?  |  संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने सदन को जानकारी दी कि सरकार को जानकारी है, आपने भी अवगत कराया है अजय जी ने भी अवगत कराया था, व्यक्ति को ट्रेस किया गया है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, हम मानते हैं यह मामला गंभीर है  | भाजपा विधायक अजय चन्द्राकर को धमकी देने के मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में बयान दिया  | उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन विधायक ने एफआइआर कराने से मना कर दिया गया |  रात्रि में ही विधायक को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, जिसे उनकी सिफारिश पर ही वापस लिया जा रहा है  | मामले में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि अब तक यूपी, बिहार में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी |   रेत माफियाओं का इतना मनोबल कैसे बढ़ गया? किन लोगों का संरक्षण उन लोगों को मिल रहा है? इतनी बड़ी घटना के बाद क्या पुलिस इस मामले को संज्ञान में नहीं ले सकती? विधायक की शिकायत का इंतजार किया जाएगा? ये घटना एक सदस्य के साथ है  | दूसरे सदस्य धान का मुद्दा ना उठा पाए, शराब का मुद्दा ना उठा पाए  |  क्या माफिया राज इस राज्य में शुरू हो रहा है? आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक जन प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दी जाए? मुख्यमंत्री को यह सोचने की जरूरत है कि क्या इस राज्य को माफिया के हाथों में दे दिया जाए  |   इसकी पूरी जांच होनी चाहिए  |                   

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21 दिसंबर को होंगे नगरीय निकाय चुनाव

नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे 24 को मतपत्रों के जरिये होगा मतदान   छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के ठीक एक साल बाद नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं  |  नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 21 दिसंबर को होगा और 24 दिसम्बर को मतदान के बाद नतीजे आ जायेंगे  |  यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी शक्ति परीक्षण से कम नहीं होगा  |  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी  |  पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 21 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा  |  24 दिसंबर को मतगणना होगी  | इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई है  |  30 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, इसी के साथ  चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी  |   6 दिसंबर को इसकी नामांकन की अंतिम तारीख रहेगी  |  7 दिसंबर को नामांकन की स्क्रूटनी होगी | 9 दिसंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं  |  21 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा  |  नक्सल प्रभावित इलाकों कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, सुकमा में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा  |  राज्य में कुल 169 नगरीय निकायों में से कुल 155 निकायों में चुनाव होना है जिनमें 10 निगर निगम शामिल हैं।  इस बार नगर निगमों में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाला है  |  यानी निगम में जीत कर आने वाले पार्षद अपने बीच से ही महापौर का चुनाव करेंगे  | इस वर्ष नगरीय निकाय चुनावों में लंबे अरसे के बाद ईवीएम की बजाए मतपत्रों की पुरानी प्रणाली से मतदान होगा  |  इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है और लंबे अरसे के बाद एक बार फिर इस तरह चुनाव होना अपने आप में रोचक होगा  |   

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सरोज पांडे:शिवसेना ने CM पद पर राजनीति की

शिवसेना ने नहीं किया जनादेश का सम्मान   महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडेय ने शिवसेना पर निशाना साधा  .| उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जनादेश का सम्मान नहीं किया   |  उन्होंने कहा मुख्यमंत्री फडणवीस तय समय पर बहुमत साबित कर देंगे  |  बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे  ने कहा चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना ने जो दावे किए  वह गलत हैं   | प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं यह कह सकती है कि मेरे सामने कभी ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई  |   शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीति की  |  महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सरोज पांडेय ने कहा कि ये जनादेश का सम्मान है, जब चुनाव में गए तो शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा लेकिन उन्होंने जनादेश का सम्मान नहीं किया  | लोकतंत्र में ये आवश्यक था कि वहां सरकार बने और द्रुत गति से काम करें  |  भाजपा ने वहां सरकार बनाई हैं और अजीत पवार वहां उपमुख्यमंत्री बने हैं और जल्द ही हम सदन में बहुमत सिद्द करेंगे   |     

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अभिनेत्री माया साहू पर एसिड अटैक

छत्तीसगढ़ी फिल्मों की अभिनेत्री हैं माया   छत्तीसगढ़ी फिल्मों की अभिनेत्री माया साहू पर भिलाई में एसिड अटैक किया गया  |  माया पर यह एसिड अटैक उस समय हुआ जब वो अपने घर से बाहर निकल रहीं थी  |  सुपेला इलाके में माया नाम की अभिनेत्री पर ऐसिड अटैक की घटना हुई है  |  बताया जा रहा है कि युवती आपने घर से बाहर निकल रही थी, इसी दौरान किसी युवक ने उस पर केमिकल फेंक दिया, जिससे उसे तेज जलन हुई और उसका शरीर झुलसने लगा  |  युवती को जिला अस्पताल दुर्ग में उपचार के लिए दाखिल कराया गया   |  माया साहू छत्तीसगढ़ी फिल्मों की अभिनेत्री है  | पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर पीड़ित युवती माया साहू सुपेला स्थित अपने घर से बाहर निकली थी  |  इसी दौरान बाइक सवार एक युवक वहां पहुंचा और बोतल में रखा केमिकल उसपर उड़ेल कर फरार हो गया  |  इसके बाद युवती दर्द से छटपटाने लगी  | सड़क पर मौजूद लोगों ने युवती को उठाया और परिजनों को सूचना दी  | इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई और युवती को तत्काल अस्पताल ले जाया गया  | डॉक्टरों ने युवती पर एसिड से हमले की पुष्टी की है  |  पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है  | यह घटना शहर के बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई  | बताया जा रहा है कि युवती के सिर पर भी चोट आई है  |   

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केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम कर रहा है

लखमा:केंद्र सरकार की शराब पर भ्रामक रिपोर्ट     छत्तीसगढ़ में एक ओर शराब बंदी को लेकर बहस छिड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती है  .| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इस रिपोर्ट का राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खंडन किया है  |  उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए भ्रामक रिपोर्ट जारी की  है |  पिछले दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर देश भर में अलग-अलग राज्यों में शराब की खपत के आंकड़े पेश किए थे  | इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 35.3 फीसद बिक्री के साथ छत्तीसगढ़ देश भर में शराब की खपत के मामले में अव्वल है  .| इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद से लगातार इसकी चर्चा हो रही है |   वहीं राज्य में एक बड़ा वर्ग लंबे समय से शराब बंदी की मांग कर रहा है  | पूर्व की भाजपा सरकार ने राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू की थी  | इसके अलावा शराब दुकानों की संख्या को कम करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही थी  |.विधानसभा चुनाव में भी शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था  | शराबबंदी लागू करने के लिए राज्य में एक कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन कमेटी ने बाद में अपनी अनुशंसा में शराब दुकानों की संख्या को कम करने की बजाए बढ़ाने की बात कही थी  |    राज्य में चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और शराब विक्रय की पुरानी व्यवस्था के साथ ठेका प्रणाली को दोबारा लागू किया गया |  केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट के साथ आशंका के घेरे में आ गई है  | उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत आंकड़े पेश किए हैं  |  राज्य में कांग्रेस सरकार होने के कारण देश की भाजपा सरकार ने यह आंकड़ा दुर्भावना पूर्वक पेश किया है, ताकि राज्य की बदनामी हो  | मंत्री ने शराबबंदी के नाम पर केंद्र सरकार पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया  |   

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जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी भूपेश सरकार

आरक्षण नियम में संशोधन तय करने को कैबिनेट की मंजूरी   छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी  |  भूपेश कैबिनेट की बैठक में जिला संवर्ग के पदों पर भर्ती आरक्षण में बदलाव पर मुहर लगा दी गई  | . इसके लिए सरकार नई नियमावली तैयार करेगी  |  सरकार के इस निर्णय का असर ओबीसी और गरीब सवर्णों के कोटे पर पड़ेगा   कैबिनेट में हुए इस फैसले की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने इसी वर्ष लोक सेवा भर्ती नियम के तहत आरक्षण में बदलाव किया था |  इसके तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़कार 13, अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 से बढ़कार 27 तथा अनुसूचित जनजाति का 32 फीसद रखते हुए गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया था  | इस नियम के लागू होने से कुछ जिले जहां जिला संवर्ग के पदों में भर्ती में पहले से आरक्षण लागू है, वहां आबादी के अनुपात में आरक्षण सौ फीसद से अधिक हो जाता  |  विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत कुछ और जिले शामिल है  | इसी वजह से सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे जिलों में एससी और एसटी के आरक्षण में तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ओबीसी और गरीब सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव किया जाएगा  | कैबिनेट ने कैबिनेट ने शिक्षकों के करीब 14800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला भी किया है  |   

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आर पी मंडल होंगे छत्तीसगढ़ ने नए मुख्य सचिव

 सुनील कुमार कुजूर अपने पद से सेवानिवृत्त हुए   वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आरपी मंडल को छत्तीसगढ़ राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है  |   राज्य सरकार ने  एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए इस पद पर उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दी  | राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए  |  आरपी मंडल इन्हीं की जगह लेंगे  |  1987 बैच के आईएएस अफसर मंडल मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले हैं और मध्यप्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर के पद पर रहे हैं  |  नए मुख्य सचिव आरपी मंडल को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद काडर के बंटवारे में छत्तीसगढ़ काडर मिला और इसके बाद वे बिलासपुर और रायपुर में भी कलेक्टर रहे  |  राजस्व मंडल  ,आदिवासी विकास, पंचायत, लोक निर्मांण, वन, श्रम विभाग समेत कई विभागों में वे सचिव रह चुके हैं  |  सचिव रैंक में पहुंचने के बाद भी सरकार ने उन्हें रायपुर का कलेक्टर बनाया था |   बिलासपुर के मल्टीपरपस हायर सेकेंड्री स्कूल से उनकी स्कूल शिक्षा हुई है। रायपुर इंजीनिरिंग कालेज से उन्होंने इलेक्ट्रिकल में बीई किया और  खड़गपुर आईआईटी से एमटेक किया  |  इसके बाद उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की  मंडल को सीएस बनने के बाद उनके बैच के सीके खेतान को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है  |   

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धान की फसल पर आए आफत के बादल

एक चक्रवात ने पूरे छत्तीसगढ़ को भिगोया   एक चक्रवात ने पूरे छत्तीसगढ़ को भिगो दिया है  | बारिश ख़त्म होने के बाद की इस बारिश और मौसम से धान की फसल पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं   उत्तर प्रदेश के ऊपर  बना चक्रवाती घेरा इतना प्रभावशाली है कि उसने पूरे छत्तीसगढ़  को तरबतर कर दिया है  |  प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं हैं, जहां पर मध्यम से भारी और हल्की बूंदाबांदी न हुई हो  |  शनिवार और रविवार को कई इलाकों म हुई बारिश से धान का किसान परेशान है  |  इस मौसम ने धान के खेतों पर संकट के बादल ला दिए हैं  |   मौसम विभाग ने शनिवार को ही पूर्वानुमान जारी कर दिया था कि शाम होते होते बादल छाएंगे और बरसेंगे   | प्रदेश का मौसम बदलना शुरू हुआ और देखते ही देखते काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया  | उसके बाद बारिश ने छत्तीसगढ़ की धरती को भिगो दिया  |  मौसम विभाग यह भी कह रहा है कि पूर्वी हवा जब तक आती रहेंगी, तब तक बारिश होती रहेगी  |  धमतरी से लेकर डोंगरगढ़ तक फसल तेज हवा और मूसलाधार बारिश के कारण जमीन पर लोट गई |  बेमेतरा जिले में कमोबेश यही स्थिति सोयाबीन फसल की है  |   बालोद जिले के दल्ली राजहरा में बारिश से तीन कच्चे मकान ढह गए  |  इधर दुर्ग और भिलाई में शाम को झमाझम बारिश के कारण बाजार क्षेत्रों के अलावा तमाम प्रमुख चौराहों पर भी पानी भर गया  |  इस बारिश से धान की सूख रही फसल एक बार फिर खतरे में आ गई   | इस कारण छत्तीसगढ़ के किसान बेहद परेशान हैं  | किसानों का कहना है अगर बारिश का दौर ऐसा ही चला तो धान की फसल बर्बाद हो जाएगी  |   

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नक्सलियों पर NIA ने घोषित किए लाखों के इनाम

मड्डा मड़कामी और सन्नू वेट्टी पर इनाम घोषित   छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नरसंहार में शामिल नक्सलियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनाम की घोषणा की है  |  नक्सलियों पर 50 हजार से लेकर सात लाख से रुपये तक का इनाम घोषित किया गया है  | साथ ही नक्सलियों के बारे में सूचना देने वालों के लिए भी नकद इनाम की घोषणा की गई है  |   सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा  |  बस्तर संभाग स्थित झीरम घाटी में नक्सलियों ने 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल नेताओं पर हमला किया था  |  इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा सहित 32 लोगों की जानें गई थी  | एनआइए के अधिकारियों ने बताया कि कुख्यात नक्सली देवजी और गणेश उइके पर सात-सात लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है  | दोनों नक्सली नेता दंडकारण्य क्षेत्र में सक्रिय हैं और झीरम कांड के मास्टर माइंड माने जाते हैं |  एनआइए ने नक्सलियों के नाम, उपनाम और पता का भी जिक्र किया है |   वहीं, छत्तीसगढ़ के सुकमा के सोमा सोढ़ी, बारसे सुक्का, जयलाल मंडावी, भगत हेमला उर्फ बदरू, सप्पो हुंगा पर पांच-पांच लाख का इनाम घोषित किया है   तीन नक्सलियों पर ढाई लाख का इनाम घोषित किया गया है  | इसमें तेलम आयतू, बदरू मोडियाम और कुरसम सन्नी शामिल हैं |  यह तीनों बीजापुर जिले के हैं  |  नौ नक्सलियों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित किया गया है |  इसमें बस्तर के कामेश कवासी, बीजापुर के कोरसा सन्नी, लच्छी मोडियाम, सोमी पोटाम, मोडियम रमेश, कोरसा लक्खू, सरिता केकम, कुम्मा गोंदे और मंगली कोसा है  | 50-50 हजार का इनाम दंतेवाड़ा के मड्डा मड़कामी और सन्नू वेट्टी पर घोषित किया गया है  |  एनआइए ने जानकारी देने के लिए रायपुर में पदस्थ एसपी का नंबर भी जारी किया है  |  मौलश्री विहार स्थित एनआइए कार्यालय में सीधे जानकारी दी जा सकती है  |  साथ ही दिल्ली कार्यालय में भी जानकारी भेजी जा सकती है। एनआइए के इनाम घोषित करने के साथ ही जांच में भी तेजी लाई है |    

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स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने की नेत्रदान की घोषणा

सिंहदेव : नेत्रदान सुकून और संतोष देने वाला अनुभव      स्वास्थ्य मंत्री  टी.एस. सिंहदेव ने अपने नेत्रदान की घोषणा की | इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेत्रदान की घोषणा कर वे सुकून और संतोष का अनुभव कर रहे हैं | मृत्यु के बाद भी यदि हमारा शरीर किसी के काम आ सके तो यह संतोष की बात है | सभी लोगों को आगे आकर नेत्रदान करनाचाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए  |स्वास्थ्य मंत्री ने  अपने निवास राजकुमार कॉलेज परिसर में  | अंधत्व निवारण समिति के समक्ष नेत्रदान से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए | सिंहदेव ने कहा कि नेत्रदान के प्रति भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है| इसमें एक छोटा सा कट लगाकर केवल आंख का कार्निया निकाला जाता है | इसमें किसी भी तरीके से आंख या शरीर क्षत-विक्षत नहीं होता | नेत्रदान के बाद आपकी आंखें किसी और की भी जिंदगी रोशन कर सकती हैं  |  स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनके विशेष सहायक आनंद सागर सिंह और अदितेश्वर शरण सिंहदेव ने भी नेत्रदान की घोषणा की |  इस दौरान रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक और स्वास्थ्य विभाग के अंधत्व निवारण समिति के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष मिश्रा भी मौजूद थे | 

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आदिवासियों की गरीबी दूर करेगा कड़कनाथ

2020 तक एक लाख चूजे मुफ्त बांटे जायेंगे   काला कड़कनाथ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की गरीबी दूर कर सकता है   | छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय ने 2020 तक एक लाख चूजे मुफ्त वितरण करने का लक्ष्य रखा है | भारतीय कृषि अनुसंधान  की पोषित आदिवासी परियोजना के तहत इसक वितरण होगा  | परियोजना का एक मात्र उद्देश्य आदिवासियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है  |  देवी स्व सहायता समूह की 50 आदिवासी महिलाओं को कुक्कुट आहार, मुर्गी दाना, पानी के बर्तन, दवा का वितरण किया गया था  | यह कड़कनाथ का पालन वृहद रूप ले चुका है  | इन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है  | वैज्ञानिकों के अनुसार अंचल के मौसम में कड़कनाथ में पूरी तरह सरवाइव करने की क्षमता है  | लक्ष्य के आधार पर किसानों को चूजे देने के लिए  हेचरी मशीन लगाई गई है  |  इसमें अंडों से चूजे तैयार किये जाते हैं  |  हर आदिवासी को पांच चूजे दिये जायेंगे | दरअसल कड़कनाथ मुर्गी अंडे देने के बाद उसे सेती नहीं है  |  इससे चूजे तैयार नहीं हो पाते |   मशीन से लगभग 21 दिन में अंडे से चूजे तैयार होते हैं    मध्यप्रदेश के झबुआ सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कड़कनाथ का पालन कर किसानों ने आमदनी बढ़ाई है |   कड़कनाथ अन्य मुर्गे की तुलना में तिगुने दाम में बिकता है  |  इसकी कीमत 600 से 700 रुपये प्रति किलो है  |   

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मंतूराम का पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री,और विधायक पर आरोप

साढ़े सात करोड़ में उप चुनाव ना लड़ने की हुई थी डील नहीं मिला पैसा  सुरक्षा के चलते लिया था नाम वापस     अंतागढ़ टेपकांड में अपने धमाकेदार खुलासे से छत्तीसगढ़ की सियासत को हिला देने वाले  भाजपा नेता मंतूराम पवार ने एक और बेहद चौकाने वाला खुलासा किया है  | धारा 164 में बयान दर्ज कराते हुए पवार ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा की | उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नाम वापस लेने के लिए साढ़े सात करोड़ की डील हुई थी  | पवार ने इस मामले में  पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और पूर्व विधायक अमित जोगी का नाम लिया |  छत्तीसगढ़ के चर्चित अंतागढ़ टेपकांड को लेकर मंतूराम पवार ने मजिस्ट्रेट नीरज श्रीवास्तव के सामने अपना बयान दर्ज कराया  | मंतूराम ने कहा कि अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नाम वापस लेने के लिए साढ़े सात करोड़ की डील हुई | मंतूराम ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व मंत्री  राजेश मूणत और अमित जोगी का नाम लिया |  पवार ने  कोर्ट को बताया कि इन नेताओं से फोन पर फिरोज सिद्धिकी और अमीन मेमन ने बात कराई  | अंतागढ़ उपचुनाव मैदान से हटने को लेकर उन पर बेहद दबाव था   | अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने हटने का फैसला किया  |  उपचुनाव के लिए साढ़े सात करोड़ की जो डील हुई, उसमें से एक भी पैसा उनको नहीं मिला  |  मंतूराम ने कहा कि फिरोज सिद्धिकी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से फोन पर कथित रूप से बात कराई  |  तब  रमन अपनी पत्नी के इलाज के लिए देश से बाहर थे  |   मंतूराम ने कोर्ट में बताया कि फिरोज सिद्धिकी ने उनसे कहा कि अजीत जोगी, अमित जोगी और डॉ रमन सिंह चाहते हैं कि वे चुनाव मैदान छोड़ दें  |  यदि चुनाव मैदान से नहीं हटोगे तो  भूपेश बघेल का कद बढ़ेगा  | मंतूराम ने कोर्ट में बताया कि फिरोज और अमीन ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बंगले ले जाकर सात लाख लेने का प्रलोभन दिया  |  मुझे पैसे का लालच नहीं था, सिर्फ जान की सुरक्षा के कारण दबाव में था |  गौर तालाब है की 2013 में अंतागढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के विक्रम उसेंडी ने  कांकेर सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद  |  विधानसभा से इस्तीफा दे दिया |  इसके बाद हुए उप चुनाव में कांग्रेस ने मंगतू राम पवार को प्रत्याशी बनाया  |   एन वक्त पर मंगतूराम ने  नाम वापस ले लिया   |  इस घटना के करीब एक वर्ष बाद 2015 में एक ऑडियो टेप वायरल हुआ, जिसके आधार पर मंगतूराम पर पैसे लेकर नाम वापस लेने का आरोप लगा  | इसकी जांच भी हुई, लेकिन वह किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी  |                             

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पुलिस ने 220 अपराधियों का जुलूस निकाला

ऑपरेशन थंडर अभियान में पकडे गए  गुंडे    रायपुर में पुलिस ने ऑपरेशन थंडर शुरू किया और कुछ ही घंटों में  220 अपराधियों को सीखचों के पीछे पहुँचाया  |  पुलिस ने इन अपराधियों का जुलूस निकला और अदालत पहुँचाया   |  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने 220 पंजीबद्ध अपराधियों की बड़ा अभियान चलाकर गिरफ्तारी की और कोर्ट में पेश करने ले जाते समय उन्हें जुलूस की शक्ल में लेकर गए  |  इसकी दिन भर चर्चा होती रही  ...  पुलिस अधिकारियों के अनुसार गणेशोत्सव और आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत हिस्ट्रीशीटरों, अपराधों में संलिप्त रहे लोगों की गिरफ्तारी की गई है  |  एएसपी सिटी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने   ऑपरेशन थंडर अभियान चलाया था  |  जिसमें 20 थाना क्षेत्रों से 220 से ज्यादा निगरानी बदमाश और गुंडों को सोते समय घर से उठाया गया | रविवार की दोपहर 1.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से पकड़े गए सभी बदमाशों का जुलूस निकालकर कोर्ट ले जाया गया  | अभियान में कुछ ऐसे भी बदमाश मिले जिन पर एक दो नहीं, बल्कि कई थानों में शिकायतें दर्ज हैं  | गणेशोत्सव के दौरान पिछले दस सालों से मारपीट करने वालों की भी पहचान कर उनकी भी गिरफ्तारी की गई है |   

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पहली बार CM हाउस में मनाई गई पोला तीजा

परम्परागत तरीके से हुई  साज-सज्जा    छत्तीसगढ़ में पहली बार  पोला तीज का त्योहार मुख्यमंत्री निवास में उत्साह के साथ मनाया गया  | इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उत्साह में दिखे और बच्चों को चाकलेट बांटी  | यहां कई महिलाएं भी पारंपरिक परिधान में पोला तीजमनाने पहुंची  |   प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ी त्योहारों को तवज्जो दी जा रही है  | पोला तीज त्योहार मनाने के लिए छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति-रिवाज के अनुसार मुख्यमंत्री निवास में साज-सज्जा की गई  |  इस मौके पर नंदी-बैल की पूजा की गई,  तीजा महोत्सव के लिए प्रदेश के विभिन्न् स्थानों से आई  बहनों द्वारा करूभात खाने की रस्म पूरी की  गई और  छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेलों का भी आयोजन किया गया  | छत्तीसगढ़ का पोरा तिहार मूल रूप से खेती-किसानी से जुड़ा पर्व है  |  खेती किसानी में बैल और गौवंशीय पशुओं के महत्व को देखते हुए इस दिन उनके प्रति आभार प्रकट करने की परम्परा है |  छत्तीसगढ़ के गांवों मंा बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है |  उनकी पूजा-अर्चना की जाती है  |   घरों में बच्चे मिट्टी से बने नंदीबैल और बर्तनों के खिलौनों से खेलते हैं  "|  घरों में विभिन्न पकवान तैयार किए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है  | छत्तीसगढ़ की विशिष्ट परम्परा है, महिलाएं तीजा मनाने मायके आती हैं |   छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व की इतना अधिक महत्व है कि बुजुर्ग महिलाएं भी इस खास मौके पर मायके आने के लिए उत्सुक रहती हैं  |   महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए तीजा पर्व के एक दिन पहले करू भात ग्रहण कर निर्जला व्रत रखती हैं   | आज ये सारे नज़ारे मुख्यमंत्री निवास में देखे गए  |                   

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उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश का यलो अलर्ट जारी

अगले दो दिन तक हो सकती है तेज  बारिश   छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर यह है कि चक्रवात, द्रोणिका दोनों सक्रिय हैं और इनसे पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है| सोमवार को सरगुजा संभाग में चक्रवात का खासा असर देखा गया  | आने वाले दो दिनों तक बारिश जारी रहेगी  |  उत्तर छत्तीसगढ़ को लेकर मौसम विभाग ने यलो एलर्ट जारी किया है |  सरगुजा  के कई जिलों में 145 मिमी यानी 14 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज हुई   | वहीं बिलासपुर संभाग के मस्तूरी, कोटा में भी 80 मिमी तक बारिश हुई   मौसम विभाग ने  उत्तर छत्तीसगढ़ में यलो अलर्ट जारी कर दिया है  |  प्रदेश में अब तक करीब 800 मिमी बारिश हो चुकी है, जबकि इस सीजन में औसत बारिश के आंकड़े 1200 मिमी के हैं  | वर्तमान में प्रदेश के मैदानी इलाकों को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है  | इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव प्रमुख रूप से शामिल हैं  |  प्रदेश के 12 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है  | यह सरकार के साथ किसानों के लिए भी चिंता का विषय है| मौसम वैज्ञानिकों का कहना है  एक निम्न दाब का क्षेत्र झारखंड और उससे लगे बिहार तक बना है |  एक चक्रवाती घेरा 7.6 किमी ऊंचाई तक विस्तारित है  | तो वहीं मानसून द्रोणिका दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम बंगाल की खा़ड़ी तक विस्तारित है  |  मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है |       

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छत्तीसगढ़ में पन्ना की तर्ज पर बढ़ेंगे बाघ

बाघ बढ़ाओ अभियान  हुआ शुरू    छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए वन विभाग ने पन्ना अभयारण्य की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है  | वन विभाग ने दूसरे प्रदेश से बाघ लाने का फैसला लिया है और उसके बाद  बाघों को लाकर जंगल में ब्रीडिंग कराई जाएगी  |  छत्तीसगढ़ से पन्ना गई दो आइएफएस अधिकारियों की टीम वापस  रायपुर लौट आई है  |  टीम ने पन्ना अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया, वहां के अधिकारियों ने कौन सी तकनीक का प्रयोग किया आदि की जानकारी जुटाई  |  अब इन अधिकारियों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है  जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा |  ताकि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाई जा सके  |  हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने देश में बाघों की संख्या जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंतनीय है  | यहां बाघों की संख्या 46 से घटकर 19 पहुंच गई है  |  बाघ घटने से वन विभाग सकते में आ गया  |  इसे गंभीरता से लेते हुए आनन-फानन में अधिकारियों को पन्ना अभयारण्य भेजा  गया |  ताकि वहां की तर्ज पर यहां बाघों की संख्या बढ़ाने का प्लान बनाया जा सके |   

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रायपुर में ऐतिहासिक तिरंगा

15 किलोमीटर लंबे तिरंगे की रैली   तिरंगे की आन बान और शान के लिए रायपुर में एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई | इसमें पंद्रह किलोमीटर लम्बे तिरंगे को लेकर हजारों लोग सड़कों पर निकले  |  मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है... इस गीत के साथ  रायपुर में 15 किलोमीटर लंबे तिरंगे की रैली निकली  |  स्कूली बच्चे और शहरवासी मानव श्रृंखला बनाकर दोनों ओर से तिरंगे झंडे को पकड़कर चल रहे  थे  |  देश-भक्ति से ओतप्रोत रायपुर के  हजारों  स्कूली बच्चे के साथ शहरवासी भी इसमें शामिल हुए   | आमापारा से एनआइटी होते हुए साइंस कॉलेज के ग्राउंड से वापस आमापारा तक 15 किलोमीटर लंबा तिरंगा फहराया जा रहा है  |  इस तिरंगे को 18 कारीगरों ने 15 दिन मेहनत कर तैयार किया है  |  इसे बनाने में  ग्यारह सौ किलो कपड़ा लगा है |   इसे वसुधैव कुटुम्बकम संस्था की ओर से तैयार करवाया गया है  |  रैली की शुरुआत से पहले बंगाली समुदाय द्वारा धुनची आरती की गई  |  तिरंगा रैली की शुरुआत में पुलिस बैंड द्वारा मार्च पास्ट किया गया   | दस दिव्यांग बच्चों ने व्हीलचेयर पर मार्च पास्ट किया   | 200 स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न् झाकियां प्रस्तुत की   |  और  51 पंडितों ने मंत्रोचार कर रैली की शुरुआत की |   

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मामला नर्सों के साथ मूंगफली खाने का

डॉक्टर के खिलाफ नर्सों ने की शिकायत    रायपुर के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल में पदस्थ डॉ. सोमेश के विरुद्ध नर्सों ने बदसलूकी की शिकायत की थी  | शिकायत का आधार एक वीडियो है , जो एक नर्स ने बनाया था   | इसमें डॉ. सोमेश को मूंगफली खाते हुए दिखाया गया, उसके कमरे में ड्यूटी में तैनात पांच नर्सें बैठी हैं  | जिस नर्स ने वीडियो बनाया, वह बोल रही है- डॉक्टर एक किलो मूंगफली ले आए हैं  | हमें कमरे में बैठा लिया है |   यह मामला बड़ा ही रोचक है   | डॉक्टर नर्सों को बैठकर मूंगफली खा रहे हैं और  कह रहे हैं कि जब तक मेरी मूंगफली खत्म नहीं होती, कोई यहां से जाएगा नहीं   इस मामले में नर्सों की शिकायत के बाद  | डॉक्टर ने भी नर्सों के विरुद्ध लिखित शिकायत की  |  डॉक्टर के आरोप हैं कि नर्सें जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी नहीं करती हैं  .| कुछ के विरुद्ध तो नामजद शिकायतें हुई हैं  |   इस पूरे मामले में चार अगस्त को कॉलेज प्राचार्य डॉ. जीएस बघेल ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी  | कमेटी ने जांच शुरू कर दी है  |  मामला छत्तीसगढ़ सरकार के भी संज्ञान में है  |  सूत्रों के मुताबिक जांच कमेटी बारी-बारी से बयान ले रही है  |  बीते दिनों से लगातार छुट्टियां होने की वजह  जांच कमेटी की बैठक नहीं हुई  | संभव है कि अगले हफ्ते तक जांच पूरी हो जाएगी और इस मूंगफली काण्ड की सच्चाई भी सब के सामने आ जाएगी    

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बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी   छत्तीसगढ़ में अगले दो दिन जोरदार बारिश होने की सम्भावना है  बंगाल की खाड़ी में अभी मजबूत सिस्टम बना हुआ है जिसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आएगा   रायपुर समेत प्रदेशभर में बारिश लगातार हो रही है  अगले दो दिन तेज बारिश होगी   मौसम विज्ञान विभाग  के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बन रहा है, इससे प्रदेश के कई संभागों में अति भारी बारिश होगी  इस दौरान रायपुर में अधिक  बारिश  होगी   प्रदेश में अभी  मानसून भी सामान्य रहा है   प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई   रायपुर में अभी तक 326.8 मिमी मीटर बारिश रिकार्ड हुई है, जबकि औसत 585.2 मिमी मीटर बारिश अब तक हो जानी थी   प्रदेश के कई इलाकों में खासकर मैनपाट में 5 सेंटी मीटर, सूरजपुर में 4 सेमी, कटघोरा, कोटा, लखनपुर, जशपुर नगर, उसूर, सीतापुर, कोरबा, सुकमा, भैरमगढ़, बीजापुर, तपकरा, पौडी, उपरोरा कोंटा में 2 सेमी और गीदम, मनोरा, कांसाबेल, कुनकुरी, उदयपुर, बोडला, ओरछा में एक सेमी बारिश रिकार्ड हुई      

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तिल्दा में बारिश से तीन मकान गिरे

छत्तीसगढ़ के  कई जिलों में रेड अलर्ट    छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है   बालोद बाजार के तिल्दा में लगातार बारिश से तीन मकान गिर गए  4 महीने पहले ही करोड़ों की लागत से बने अंडर ब्रिज में पानी भर गया  तेज बारिश से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है  बारिश का सबसे ज्यादा  बस्तर में देखने को मिला  बस्तर के तमाम इलाकों को संपर्क मुख्यालय से टूट गया है   मौसम विभाग ने बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में रेड अलर्ट जारी किया गया है    एक दो स्थानों पर भारी से अतिभारी बारिश का पूर्वानुमान है  उधर रायगढ़, जांजगीर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद जिलों में यलो अलर्ट  जारी किया गया   यहां पर एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है   राज्य के बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है    छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई  इससे बस्तर संभाग जलमग्न है तो सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है   यह राहत की बारिश है, क्योंकि अभी तक किसान, सरकार और मौसम विभाग की निगाहें आसमान की ओर थीं कि कब मेहरबानी होगी  सोमवार को हुई बारिश से बस्तर में इंद्रावती खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, पुराना पुल डूब गया है  बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में 24 घंटे में इतनी अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई  बस्तर अंचल में बीते 36 घंटे से हो रही बारिश के कारण इंद्रावती समेत सभी प्रमुख नदी-नाले उफान पर हैं  राजधानी से जगदलपुर का तो बीजापुर जिले का पड़ोसी राज्यों तेलंगाना व महाराष्ट्र से संपर्क कट गया है  बीजापुर जिले के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला तथा ब्लॉक मुख्यालयों से कट गया है   रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर परचनपाल के समीप रायकेरा नाले का पानी सड़क पर आ जाने के कारण आवागमन बंद है   बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात के चलते संभागायुक्त अमृत खलखो ने स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया   

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अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा में सहमति नहीं

जकांछ के पांच और बसपा के दो विधायक हैं   छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में जकांछ की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी को तगड़ा झटका लगा है   भाजपा विधायकों के बीच जकांछ के अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन की सहमति नहीं बन पाई   शुक्रवार को सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा में  नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के कक्ष में भाजपा विधायकों ने करीब आधे घंटे मंथन किया   इस दौरान सदन में आगे की रणनीति पर विचार किया गया   जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़  को लेकर  विधायक दल की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर भाजपा विधायकों में सहमति नहीं बनी  वहीं जकांछ के सहयोगी बसपा विधायकों ने भी अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी को सिरे से नकार दिया है  बसपा विधायकों ने जकांछ विधायकों से साफ कह दिया है कि अभी अविश्वास प्रस्ताव लाने का समय नहीं है  सदन में जकांछ के पांच और बसपा के दो विधायक हैं  वहीं, भाजपा के 14 विधायक हैं  भाजपा विधायक दल की बैठक अब 15 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के आवास पर होगी  बताया जा रहा है कि भाजपा ने दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हत्या और हिरासत में आदिवासी युवक की मौत के मामले को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया है  विधानसभा अध्यक्ष ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं किया है  नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सदन में सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा   बिजली कटौती से लेकर धान बीज और खाद की उपलब्धता के मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा    

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PM मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खत लिखा

मां बिंदेश्वरी बघेल के निधन पर किया। शोक व्यक्त  PM  मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा कर  पीएम ने लिखा है कि श्रीमती बघेल एक साहसी और बहादुर महिला थीं। लंबे समय तक चिकित्सालय में भर्ती रहने के बाद भी उन्होंने बीमारी का सामना हिम्मत के साथ किया। सीएम को संबोधित पत्र में मोदी ने कहा है आपकी मां ने भी आपके लिए बड़े सपने देखे थे। मुझे पता है कि आप की मां की पवित्र और संवेदनशील उपस्थिति ने आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और वह आपके लिए शक्ति का स्रोत रहीं। एक मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, या हम जीवन में कहां पहुंच गए हैं, कोई भी ऐसे नुकसान के लिए तैयार नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने सीएम बघेल को लिखा है कि पाटन की जमीनी राजनीति से आपकी यात्रा उल्लेखनीय रही है। कई बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि बने, राज्य सरकार में मंत्री और अब मुख्यमंत्री बनने और आपकी उपलब्धियों से आपकी माँ को काफी गर्व महसूस हुआ होगा। उन्होंने जिन ऊंचे मूल्यों को आपके जीवन में स्थापित किया और कठिन समय में जो अनमोल मार्गदर्शन दिया है, वह उनकी भौतिक अनुपस्थिति के बावजूद भी आपके साथ बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने की आपकी चाहत में उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा।

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प्ले स्कूल के जैसी होगी आंगनबाड़ी की सूरत

प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार अब आंगनबाड़ी को नया रूप देने जा रही है । गांवों में संचालित आंगनबाड़ी का स्वरूप प्ले स्कूल की तरह दिखेगा | नन्हे बच्चे अब दरिओं पर और टाट पत्तियों पर नहीं बल्कि रंगबिरंगी कुर्सी पर बैठेंगे पर टेबल पढ़ेंगे | गांवों में संचालित आंगनबाड़ी में इस योजना के तहत आंगनबाड़ी में रंग-रोगन कार्य के साथ ही टेबल, कुर्सी, चार्ट जैसी सामग्री को केंद्र में रखा जाएगा। शिक्षा व माहौल देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रायपुर जिला पंचायत के राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के तहत फिलहाल मंदिरहसौद कलस्टर में आ रही आंगनबाड़ी को शामिल किया गया है |  जिससे  इससे आंगनबाड़ी का स्वरूप कहीं-न-कहीं प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार होगा। हालांकि विभागीय अधिकारी का कहना है कि लगभग 16 आंगनबाड़ी को इस योजना से जोड़ने का प्रस्ताव है। अभी इस पर फाइनल मुहर लगानी बाकी है। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से स्वीकृति मिल जाएगी, योजना पर कार्य करना शुरू होगा। आंगनबाड़ी आदर्श आंगनबाड़ी की की संख्या-16 अनुमानित राशि -32.23 लाख शहर में संचालित प्राइवेट प्ले स्कूलों के आधार पर आंगनबाड़ी तैयार होने से कहीं-न-कहीं दाखिले का रुझान बढ़ेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अभिभावकों के मन में भी ऐसी आंगनबाड़ी में बच्चे को पढ़ाने के लिए आगे आएंगे। इसलिए केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित योजना का लाभ अधिक से अधिक कलस्टर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग की तरह से योजना को लेकर प्रस्ताव तैयार हो गया है।

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नया टाइम टेबल किया जारी नई उद्योग नीति पिछड़ी

  नई उद्योग नीति बनाने के लिए 30 सितंबर तक का समय तय किया गया था। इसमें उद्योग प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और सरकारी विभागों के साथ सामंजस्य बिठाकर नई नीति तैयार करना था।छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नई उद्योग नीति बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ, लेकिन आधी-अधूरी तैयारी के कारण नीति पिछड़ गई है।तय समय सीमा में विभाग न तो उद्योगपतियों से चर्चा कर पाया, न ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से। ऐसे में अब 15 अक्टूबर तक का समय बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में उद्योग नीति तैयार होने में देरी के कार उद्योग विभाग नई उद्योग नीति (2019-24) तैयार करने में जुटा है। विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, 15 जुलाई तक राज्य स्तर के औद्योगिक संगठनों से चर्चा करना है। इसमें रोलिंग मिल, चेंबर आफ कामर्स, उद्योग महासंघ, दाल एसोसिएशन और प्लास्टिक उद्योग से चर्चा करनी है। इसके साथ ही रेरा, विद्युत नियामक आयोग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। सभी स्तर पर चर्चा के बाद नई उद्योग नीति का खाका 30 अगस्त तक तैयार करना है। इसके बाद 15 सितंबर तक राजधानी और संभाग मुख्यालय में ओपन हाउस होगा। इसमें संशोधन पर विचार किया जाएगा। 30 सितंबर तक सचिव स्तरीय समिति के सामने प्रजेंटेशन होगा।

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छत्‍तीसगढ़ विधानसभा सत्र 12 जुलाई से

छह दिन में पूछे जायेंगे  946 सवाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विधायकों  ने कुल 946 सवाल लगाए हैं  सत्र 12 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक चलेगा   इस दौरान सदन की छह बैठकें होंगी   इसमें सरकार अनुपूरक बजट के साथ सात संशोधन विधेयक भी लाने की तैयारी में है   इधर, विपक्षी भी विभिन्न् मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हॅै    छत्तीसगढ़ विधानसभा  सचिवालय के अनुसार प्रश्न लगाने की निर्धारित समय सीमा में कुल 946 प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है  इसमें 495 तारांकित और 451 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं   सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में सवालों की शुरुवात  मुख्यमंत्री के विभाग से होगी   सरकार की तरफ से सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है   अफसरों के अनुसार वित्त विभाग इसकी तैयारी में लगा हुआ है  इसके चार हजार करोड़ के आसपास का होने का अनुमान है   सरकार पंचायत एवं विकास विभाग, गृह, वित्त, उच्च शिक्षा और नगरीय प्रशासन के सात विधेयकों को संशोधन के लिए सदन में प्रस्तुत करेगी     

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पुनिया ने दी मंत्रियों को चेतावनी

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने राज्य सरकार में काम कर रहे मंत्रियों को बेहतर परफार्मेंस देने की नसीहत दी है इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिन्हें मंत्री बनाया गया है, अगर वे अपनी कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार कर पाने में असमर्थ रहते हैं जो उनकी कुर्सी जा भी सकती है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी मंत्री यह न सोचें की यह कुर्सी उन्हें पूरे पांच साल के लिए मिली है अगर परफार्मेंस सही नहीं रहा तो वे कार्यकाल से पहले ही मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं | रायपुर में पुनिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली थी भूपेश बघेल के नेतृत्व में बूथ स्तर तक लोगों ने मेहनत की मंत्रीमंडल का गठन हुआ एक सीट खाली थी वो अमरजीत भगत को मिली वो बहुत जुझारू वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं चार बार के विधायक हैं उन्हें मौका मिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहन मरकाम को मौका मिला है | ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वे किसी प्रदेश अध्यक्ष बनाए उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उसके बाद फैसला लिया उन्होंने यह भी कहा है कि जिन्हें मंत्री बनाया गया है, अगर वे अपनी कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार कर पाने में असमर्थ रहते हैं जो उनकी कुर्सी जा भी सकती है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी मंत्री यह न सोचें की यह कुर्सी उन्हें पूरे पांच साल के लिए मिली है कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू और अमितेश शुक्ल की भूमिका को लेकर पुनिया ने कहा कि इनकी भूमिका भी तय की जा रही है ऐसा नहीं कि मंत्री पांच साल के लिए बनाए गए हैं इनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा साल भर बाद इनके परफॉमेंस की समीक्षा की जाएगी तय पैमाने पर जो मंत्री खरे नहीं उतरेंगे उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़े

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नेटवर्क की दिक्कत BSNL से तौबा

आखिरकार बार-बार बीएसएनएल के नेटवर्क की दिक्कत से प्रशासन को भी तौबा कराने की नौबत आ गई। इसके नेटवर्क से तंग होकर पंजीयन विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए प्राइवेट संचार कंपनियों से अनुबंध करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाली कार्यदायी एजेंसी को प्राइवेट कंपनियों से अनुबंध करने की हरी झंडी दे दी है। इसके पीछे कारण है कि 43 से ज्यादा बार सर्वर डाउन होने के चलते रजिस्ट्रियां रुकी हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हुई। इसे सुधारने की कवायद में अब एक कदम और पंजीयन विभाग ने उठाया है। अब एक ही सॉफ्टवेयर में भुइयां को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।अभी तक रजिस्ट्री के दस्तावेजों को पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करने की प्रक्रिया होती थी, जिसे भुइयां के सॉफ्टवेयर से सभी दस्तावेजों से मिलान किया जाता था। इसके लिए अब पंजीयन विभाग के सॉफ्टवेयर में ही एकीकृत व्यवस्था से सभी दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सॉफ्टवेयर के डेवलेपमेंट के लिए इंजीनियरों की मदद ली जाएगी। अभी इसके लिए प्लानिंग की जाएगी। पंजीयन विभाग के मुताबिक सॉफ्टवेयर के सर्वर भी डाउन होने के कारण रजिस्ट्री करने में लेटलतीफी होती थी। ऐसे में एक व्यवस्था बनाने की योजना बनी है।

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टी एस सिंहदेव ने की राहुल गांधी से मुलाकात

    “चुनाव के बाद यह मुलाकात मैने चाही थी, आभारी हूँ कि उन्होने समय दिया, मैने उन्हे शुभकामना दी है, उन्होने कहा है राज्य के विकास के लिए सभी बेहतर और शानदार काम करें”   स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उक्ताशय की बात कही।      बहुप्रतीक्षित वह मुलाकात RG के ऑफ़िस में ठीक चार बजकर चालीस मिनट पर हुई जिसमें क़द्दावर मंत्री टी एस सिंहदेव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आमने सामने बैठे। दो दौर की इस मुलाकात में पहली मुलाकात में केवल टीएस और राहुल गांधी मौजुद थे, जबकि दूसरे दौर की चर्चा में सिंहदेव के साथ संगठन प्रभारी पी एल पुनिया भी शामिल हुए।   पहले दौर की बातचीत जिसमें कि सिंहदेव और राहुल गांधी ही मौजुद थे, जिसकी समयावधि करीब अठारह मिनट थी, उसे लेकर कोई भी सूचना सार्वजनिक नही की गई है। ख़बरें हैं राज्य में चल रही राजनैतिक हलचल और सरकार की कार्यप्रणाली के साथ समन्वय की स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा हुई है।   ख़बरें यह भी कहती हैं कि, इस बेहद अहम मुलाकात में इस मसले को लेकर भी सिंहदेव का नज़रिया जाना गया कि, नए पीसीसी चीफ को लेकर वे किसे बेहतर चेहरा मानते हैं..निगम एवं मण्डलों मे नियुक्ती को लेकर भी सिंहदेव के साथ राय मशविरा किया गया होगा ऐसा सूत्र बतलाते हैं..

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सरकारी कर्मचारियों का होगा मुफ्त इलाज

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने देश के 124 अस्पतालों के साथ अनुबंध किया है। राज्य में 87 और राज्य के बाहर 37 निजी अस्पतालों को सरकार ने उपचार के लिए मान्यता दी है। इन अस्पतालों में सरकारी कर्मचारी स्वयं और अपने परिवारजनों का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इस सूचि में इस साल 18 नए अस्पतालों को शामिल किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के अनुमोदन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के इन अस्पतालों में मिलेगी सुविधा |  बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बैरन बाजार  रायपुर, श्री नारायणा हॉस्पिटल, देवेन्द्र नगर रायपुर  ,श्री मां शारदा आरोग्यधाम, डी.डी. नगर  रायपुर, रायपुर स्टोन क्लीनिक, कचहरी चौक, रायपुर    ... फरिश्ता नर्सिंग होम, कटोरातालाब, रायपुर  ... मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंवति बाई चौक पंडरी, रायपुर  ... रायपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कचहरी चौक, रायपुर  ... किम्स सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक के पास, बिलासपुर  ... श्री बालाजी मल्टीस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, टिकरापारा, रायपुर  ...  धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, रायपुर रोड, धमतरी  ...  चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति हॉस्पिटल, नेहरू नगर चौक, भिलाई  ...  श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर  ...  श्री बालाजी सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, मोवा  ... यशवंत हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर.... नारायणा हृदयालय एम.एम.आई., लालपुर, रायपुर. ... विद्या हॉस्पिटल एंड किडनी सेंटर, शंकर नगर, रायपुर. ... श्री अरबिंदो नेत्रालय, पचपेड़ी नाका, रायपुर..  वी.वाय. हॉस्पिटल, कमल विहार सेक्टर-12, रायपुर  ... भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर, फाफाडीह चौक, रायपुर  ...  लाइफवर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, समता कॉलोनी, रायपुर  ... अपोलो हॉस्पिटल, सीपत रोड, बिलासपुर ..  मार्क हॉस्पिटल, ब्रिलिएंट स्कूल कैंपस, बिलासपुर  ... मूंदड़ा हॉस्पिटल, मंगला चौक, बिलासपुर  ...  श्री बालाजी ट्रामा एंड सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, कोसाबाड़ी, कोरबा  ... श्री रेटिना केयर सुपरस्पेशियालिटी आई हॉस्पिटल, शंकर नगर चौक, रायपुर  ... आर.एस. पॉलिक्लीनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, टाटीबंध, रायपुर  ... ओम हॉस्पिटल, महादेव घाट रोड रायपुरा, रायपुर  ...  श्री कृष्णा हॉस्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर  ... केयर एंड क्योर सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, प्रताप चौक, बिलासपुर  ... श्रीराम केयर हॉस्पिटल, नेहरू नगर, बिलासपुर  ...  न्यू कोरबा हॉस्पिटल, मंगलम विहार कोसाबाड़ी, कोरबा  ...  ह्वी केयर सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, जीटीबी प्लाजा तेलीबांधा, रायपुर  ... रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्राम गोढ़ी, रायपुर  ... जैन डेंटल हॉस्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर  ... एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, शांति नगर, रायपुर  .. राजधानी सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, एस.एस. टॉवर, पचपेड़ी नाका के पास, रायपुर  ...  माता लक्ष्मी नर्सिंग होम एंड इन्वेस्टीगेशन सेंटर, अनुपम नगर, रायपुर  ... अग्रसेन हॉस्पिटल, समता कॉलोनी, रायपुर  ... संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल, दावड़ा कॉलोनी पचपेड़ी नाका, रायपुर  ... जे.एल.एन. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सेक्टर-9, भिलाई  ... अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर   ... डॉ. के. गुरूनाथ हॉस्पिटल, प्रियदर्शिनी परिसर सुपेला, भिलाई   ... स्पाइन एंड स्किन क्लीनिक, टी.वी. टॉवर रोड शंकर नगर, रायपुर .. आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, स्वर्णजयंती नगर, बिलासपुर  ... अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर, कचहरी चौक, रायपुर  ... श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जुनवानी, भिलाई  ... गुप्ता हॉस्पिटल, मल्टीस्पेशियालिटी रिसर्च एंड मैटरनिटी सेंटर, रत्नाबांधा रोड, धमतरी  ... गंगा डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, लालपुर, रायपुर  ... सार्वा ट्रामा हॉस्पिटल, तात्यापारा, रायपुर  ... डॉ. जाउलकर ईएनटी हॉस्पिटल, कंकाली तालाब के पास, रायपुर  ...  कालड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी एंड बर्न सेंटर, राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर... श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल, कौहाकुंदा, रायगढ़  ... रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर  ...  सुयश हॉस्पिटल, गुढ़ियारी रोड कोटा, रायपुर... विवेकानंद आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बूढ़ा तालाब गार्डन के पास, रायपुर  ... ए.एस.जी. आई हॉस्पिटल, शक्ति नगर, रायपुर  ... स्पर्श मल्टीस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, सिरसा रोड रामनगर, भिलाई  ...  श्री शिशुभवन, ईदगाह रोड, मध्यनगरी चौक के पास, बिलासपुर  ... एम.जी.एम. आई हॉस्पिटल, विधानसभा रोड, रायपुर   60. उपाध्याय हॉस्पिटल, महोबा बाजार, रायपुर  ... सर्वोदय हॉस्पिटल एंड प्रसूति केन्द्र, दुबे कॉलोनी मोवा, रायपुर  ... कालड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नाका, रायपुर  ... अपेक्स सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल एंड आईह्वीएफ सेंटर, अटल चौक, रायगढ़  ... अग्रवाल हॉस्पिटल, आर.के.सी, कॉम्प्लेक्स के सामने जी.ई. रोड, रायपुर ..  श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, लालपुर, रायपुर  ...  विशारद हॉस्पिटल, सुभाष स्टेडियम के सामने, रायपुर  ... बी.एम. शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई  ... महादेव सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर  ... आरोग्य हॉस्पिटल, शंकर नगर, रायपुर  ...  फोर्टिस ओ.पी. जिंदल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, खरसिया रोड, रायगढ़  ...  विनायक नेत्रालय, लिंक रोड, बिलासपुर  ... सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चौबे कॉलोनी, रायपुर  ...  श्री संकल्प हॉस्पिटल, सरोना, रायपुर  ... स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक, बिलासपुर   ... सोनी मल्टीस्पेशियालिटी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम, बड़े उरला, अभनपुर  ... माखीजा हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक के पास, बिलासपुर  ... बालको मेडिकल सेंटर, सेक्टर-36, नया रायपुर  ... नमन हॉस्पिटल (डेंटोफेसियल ट्रॉमा एंड ओरल कैंसर केयर), शंकर नगर, रायपुर   ... पेटल्स न्यू बोर्न एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, समता कॉलोनी, रायपुर  ...  कंवर नर्सिंग होम, अनुपम नगर, रायपुर   ... आशार्वाद लेजर फेको आई हॉस्पिटल, नेहरू चौक, बिलासपुर  ... चंदादेवी तिवारी हॉस्पिटल, भाटापारा रोड, बलौदाबाजार   ... संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वेयर हाउस रोड, बिलासपुर  ... सनशाइन मल्टीस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, वसुन्धरा नगर भिलाई-3, चरोदा, दुर्ग  ... एस.आर.एस. हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर  ,ओम नेत्र केन्द्र, पंडरी, रायपुर , आशादीप हॉस्पिटल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर  छत्तीसगढ़ के बाहर इन अस्पतालों में मिलेगी सुविधा |     सर गंगाराम हॉस्पिटल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली  ... स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, धनतोली, नागपुर  .. प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल, सीताबर्डी, नागपुर   ... शेल्बी मल्टीस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, विजय नगर, जबलपुर  ... मेदांता द मेडिसिटी, सेक्टर-28, गुडगांव   ... अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली   ... जी.बी. पंत हॉस्पिटल, नई दिल्ली   ... के.ई.एम. हॉस्पिटल, मुंबई  ... जसलोक हॉस्पिटल, मुंबई  ... टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई  ... नानावटी हॉस्पिटल, मुंबई  ...  श्री चित्रा तिरूणाल इंस्टीट्यूट, चेन्न्ई  ...  सी.एम.सी. वेल्लोर  ...  पंडालिया कार्डियो-थोरेसिक फाउंडेशन, चेन्न्ई  ... शंकर नेत्रालय, चेन्न्ई  ... पी.जी.आई. लखनऊ  ... एल.एन.जे.पी. हॉस्पिटल, नई दिल्ली  ... एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली   ... बत्रा हॉस्पिटल, नई दिल्ली  ... अपोलो हॉस्पिटल, हैदराबाद  ...  इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली   ... लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई  ... मेट्रो हॉस्पिटल, नोएडा, दिल्ली   ...  मेडविन हॉस्पिटल, हैदराबाद   ... चोईथराम हॉस्पिटल, इंदौर  ...  यशोदा हॉस्पिटल, हैदराबाद  ...  फोर्टिस एंड लाफ्रेस फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की सभी शाखाएं  ...  मैक्स देवकी हार्ट एंड वास्कुलर इंस्टीट्यूट, सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की सभी शाखाएं। .. प्राईमस सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली  ... मैक्स सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, साकेत, नई दिल्ली   ... मेडिट्रिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रामदासपेठ, नागपुर .. अपोलो हॉस्पिटल्स, हेल्थ सिटी, आरोलोवा, चिनगाधिली, विशाखापटनम   ... सदर्न रेलवे हॉस्पिटल, पेरामपुर ..  बी.एच.यू. हॉस्पिटल, वाराणसी   ... वी.वाय.एल. नायर हॉस्पिटल, मुंबई  ... अपोलो हॉस्पिटल, चेन्न्ई  ...  निजाम इंस्टीट्यूट, हैदराबाद  ... बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई | 

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नए महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा

छत्तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्ता का पद फिर एक बार चर्चा में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कनक तिवारी ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पर नई नियुक्ति कर दी गई है। वहीं, तिवारी का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इधर सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीशचंद वर्मा को नया महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया है। तिवारी के महाधिवक्ता पद छोड़ने की खबर शुक्रवार की शाम अचानक आई। मुख्यमंत्री भूपेश उसी वक्त बस्तर से रायपुर लौटे थे। पुलिस लाइन स्थित हैलीपेड पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि तिवारी ने आगे कामकाज को संभालने में असमर्थतता जताते हुए इस्तीफा दिया है। इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। उन्होंने तिवारी के स्थान पर नई नियुक्ति की भी पुष्टि की।  जब तिवारी से बात की, तो उन्होंने अपने इस्तीफे की बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं दृढ़तापूर्वक कह रहा हूं कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। जब इस्तीफे पर दस्तखत नहीं किया तो मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा कैसे पहुंच गया? इसके पहले एक बार और तिवारी के महाधिवक्ता पद से इस्तीफे की खबरें आई थीं। इस कारण तिवारी ने कहा कि ऐसा एक-दो बार नहीं, तीसरी और चौथी बार भी हो सकता है। सच्चाई यह है कि उन्होंने महाधिवक्ता का पद नहीं छोड़ा है। इधर, महाधिवक्ता पद पर नई नियुक्ति को लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने नईदुनिया को बताया कि उनके नाम की घोषणा हो गई है। उन्हें शासन से इस विषय में आदेश की प्रति मिली है।

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90 विधानसभा में निकली बाइक रैली, रमन सिंह ने दिखाई हरी झंडी

रायपुर में विजय संकल्प मोटर सायकल रैली निकालकर भाजपा ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। नमो अगेन के नारे के साथ सभी 90 विधानसभा में एक साथ बाइक रैली निकाली गई। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रैली डीडीनगर गोल चौक से प्रारंभ होकर भारत माता चौक गुढ़ियारी में सम्पन्न हुई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रैली की अगुवाई की। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह के साथ बुढ़ापारा से बुढ़ीमाता चौक होते हुए सिविल लाइन तक रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रमुख रूप से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर ग्रामीण विधानसभा की पचपेड़ी नाका से देवपुरी तक एवं भनपुरी से बिरगांव तक रैली निकली। इसमें सधिादानंद उपासने, राजीव कुमार अग्रवाल शामिल हुए। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र की रैली को डॉ. रमन सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली की अगुवाई सांसद रमेश बैस ने की। रैली में श्रीचंद सुन्दरानी, संजय श्रीवास्तव एवं छगनलाल मूंदड़ा उपस्थित थे। एकात्म परिसर से प्रारंभ होकर यह रैली जेल रोड चौक, फाफाडीह चौक, स्टेशन चौक, तेलघानी नाका, राठौर चौक, तात्यापारा चौक होते हुए फूलचौक, जयस्तंभ चौक, कचहरी चौक, बस स्टैंड, लोधीपारा चौक, अशोका टॉवर चौक से भगतसिंह चौक, गौरव पथ होते हुए मरीन ड्राईव में सम्पन्न् हुई। सांसद रमेश बैस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वह सत्तापक्ष में है या विपक्ष में। जनता के लिए कार्य करना अंत्योदय के सिद्धांत पर चलना, जनहित के साथ देशहित को सर्वोपरि रखना ही भाजपा कार्यकर्ताओं की पहचान है। विजय संकल्प मोटर सायकल रैली में लोकेश कावड़िया, अशोक पांडेय, राजेश पांडेय, अकबर अली, उमेश घोड़मोड़े, फनीन्द्र तिवारी, आकाश तिवारी, रायपुर ग्रामीण से राहुल ठाकुर, भोला साहू सहित अन्य मौजूद थे। बृजमोहन अग्रवाल अपनी एक्टिवा लेकर निकले, उनके पीछे भाजपा अनुसूचित जन जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम बैठे थे। अग्रवाल ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्र में सुशासन, विकास और सुरक्षा के लिए मोदी की सरकार जरूरी है। नेताम ने कहा कि देश के गांव, गरीब और किसानों की चिंता इमानदारी के साथ किसी ने की है तो वह मोदी हैं।      

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ऊर्जा, राजस्व और खनिज मंत्रालय मुख्यमंत्री बघेल के पास

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्व और खनिज के साथ ऊर्जा विभाग की भी कमान संभाल सकते हैं। वहीं, गृह विभाग ताम्रध्वज साहू और वित्त की कमान टीएस सिंहदेव को मिल सकता है। राज्य की नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे को लेकर तैयार प्रस्ताव के अनुसार पीडब्ल्यूडी रविंद्र चौबे को दिया जा सकता है। विभाग फाइनल करने के लिए मुख्यमंत्री बघेल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने हर एक मंत्री से विभाग को लेकर उनकी पसंद पूछी है। उच्च पदस्थ प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मंत्रियों की पसंद पूछने के साथ ही उनको दिए जाने वाले विभाग की एक संभावित सूची भी तैयार की गई थी।  भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सरकार में भी उच्च और स्कूल शिक्षा अलग- अलग मंत्रियों देने का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा मंत्री के पास ही तकनीकी शिक्षा की भी जिम्मेदारी रहेगी। बस्तर से एकमात्र मंत्री बनाए गए कवासी लखमा को वन के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग दिया जा सकता है। वहीं, सबसे युवा मंत्री उमेश पटेल के लिए खेल एवं युवा कल्याण तथा एक मात्र महिला मंत्री अनिला भेंड़िया को महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग दिया जा सकता है। विभाग बंटवारे का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल - राजस्व, खनिज, ऊर्जा,  टीएस सिंहदेव - वित्त, स्वास्थ्य ,ताम्रध्वज साहू - गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,रविंद्र चौबे - पीडब्ल्यूडी, संसदीय कार्य- विधि ,मो. अकबर - उच्च शिक्षा, अल्प संख्यक विकास,डॉ. प्रेम साय टेकाम - कृषि, जल संसाधन,कवासी लखमा - वन आदिमजाति कल्याण,डॉ. शिवकुमार डहरिया - खाद्य नागरिक आपूर्ति ,उमेश पटेल ,स्कूल - शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण ,अनिला भेड़िया - महिला एंव बाल विकास  ,गुस्र् रूद्र कुमार - संस्कृति पर्यटन,जयसिंह अग्रवाल - श्रम।   

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साक्षर इलाकों के नामांकन-पत्र ज्यादा होते हैं खारिज

छत्तीसगढ़ में  विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की होड़ लगी हुई है। पहले चरण की 18 सीटों के लिए इस बार ज्यादा ही उम्मीदवार रुचि दिखा रहे हैं। नामांकनपत्र भरने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसमें सभी जानकारी सही देनी होती है। लिखने में त्रुटि होने या गलत जानकारी देने से नामांकनपत्र खारिज हो जाता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाता। बीते दो विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जिन इलाकों को पढ़ा-लिखा माना जाता है, वहीं के नामांकनपत्र ज्यादा खारिज किए गए हैं। इसके विपरीत जंगल इलाके की विधानसभा सीटों पर भरे गए ज्यादातर नामांकनपत्र ही पाए गए हैं। नामांकनपत्र सही तरीके से भरने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी हर जिले में राजनीतिक दलों की मीटिंग लेते हैं। इसके बाद भी बड़े शहरों के उम्मीदवार इसमें गलती कर रहे हैं। हर दल अपने वकील सदस्यों की मदद इसमें लेते हैं। बस्तर की कोंटा और बीजापुर विधानसभा सीटों को दुर्गम इलाका माना जाता है। वहां शिक्षा के साधन भी मजबूत नहीं हैं। इसके बाद भी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार सही तरीके से नामांकन भरते हैं। कोंटा में पिछले चुनाव में छह और 2008 के चुनाव में चार पर्चे भरे गए। इनमें से किसी का रद नहीं हुआ। इसी तरह बीजापुर में बीते चुनाव में सात प्रत्याशियों में से केवल एक का पर्चा रद हुआ। 2008 में यहां से दस पर्चे भरे गए और एक ही रद हुआ। जगदलपुर और बस्तर सबसे कमजोर बस्तर संभाग में जगदलपुर और बस्तर सीट के उम्मीदवार इस काम सबसे कमजोर दिख रहे हैं। बीते चुनाव में जगदलपुर में 38 में से 18 पर्चे निरस्त कर दिए गए थे। बस्तर सीट का भी यही हाल रहा, वहां बीते चुनाव में 18 में से 11 पर्चे गलत पाए गए। पिछले चुनाव में चित्रकोट सीट से भी यह संयोग जुड़ा हुआ है। वहां 22 में से 14 रद हुए। अहिवारा सीट के लिए बीते चुनाव में 29 नामांकन भरे गए थे, मगर इसमें 15 रद हो गए। भिलाई नगर सीट पर 2008 में 18 में से छह और पिछले चुनाव में 23 में से चार खारिज कर दिए गए थे। वैशालीनगर सीट के 2013 के चुनाव में 25 में से पांच और 2008 में 22 में से तीन रद हुए। दुर्ग ग्रामीण में खारिज पर्चे की संख्या तीन तक ही रही है। गुंडरदेही में पिछले चुनाव में 23 में से सात और संजारी बालोद में 15 में से पांच नामांकन बीते चुनाव में खारिज किए गए।  

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गिर सकता है 20 फीसद सराफा कारोबार

खबर रायपुर से।  इस साल की दीपावली सराफा के लिए उतनी अच्छी नहीं रहने की बात कही जा रही है। भले ही अभी मार्केट में गहनों की नई डिजाइनें आ गई हो लेकिन इन डिजाइनों के अलावा और नई डिजाइन अगर आप चाह रहे हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। बताया जा रहा है कि इसका कारण त्योहारी सीजन के साथ ही इन दिनों चुनावी सीजन का शुरू होना है। इसके चलते त्योहार के ठीक पहले सराफा में बाहर से आने वाले कच्चा माल नहीं आ पा रहा है और अगर पहुंच भी रहा है तो इतना विलंब हो जा रहा है कि माल पहुंचने का कोई मतलब नहीं हो पा रहा है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि इसके चलते इस साल दीपावली में कारोबार पिछले सीजन की अपेक्षा 20 फीसद तक कम हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार कुछ समय पहले तक त्योहारों को देखते हुए राजधानी में 10 करोड़ का कच्चा माल और बने हुए आभूषण आ रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इन दिनों कच्चा माल आने में काफी परेशानी हो गई है। माल मंगाने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए बहुत से कारोबारियों ने तो माल मंगाना ही बंद कर दिया है। कारोबारियों का भी कहना है कि गहनों की जितनी नई रेंज मार्केट में आ चुकी है,उसे दीपावली में पेश किया जाएगा। अगले हफ्ते ही सराफा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला पुष्य नक्षत्र भी है,जिसकी वजह से कारोबारी अब माल मंगाने से ज्यादा कारोबार पर ही फोकस करने लगे हैं। कम हुए बाहर के आर्डर बताया जा रहा है कि माल आने में परेशानी को देखते हुए इन दिनों बाहर के आर्डर भी कम हो गए हैं तथा त्योहार की नजदीकी को देखते हुए कारोबारी उनके पास रखे स्टॉक पर ही कारोबार की रफ्तार बढ़ाने की सोच रहे हैं। कारोबारियों का भी कहना है कि इस साल पिछले साल की तुलना में बाहर के आर्डर भी अब काफी कम हो जाएंगे। आ रही परेशानियों को देखते हुए कारोबारी भी हाथ खींचने में लगे हैं। -रायपुर सराफा एसोसिएशन के हरख मालू का कहना है व्यापारी के पास अगर पूरे कागजात मिलते हैं तो उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।  

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रमन सरकार नक्सलियों को लेकर उदार हुई

  रायपुर में  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लिए गए कई निर्णयों के साथ ही नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण नीति में सरकार ने और ज्यादा उदारता दिखाते हुए बड़े निर्णय लिए हैं। अब अलग-अलग तरह के हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने लिए अनुग्रह राशि की नई दरें तय की गई हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके विभिन्न शस्त्रों पर अनुग्रह राशि देने के पूर्व के प्रावधानों में शामिल हथियारों के अलावा अब अन्य शस्त्रों के लिए भी अनुग्रह राशि तय की गई है। नए निर्णय के मुताबिक रॉकेट लांचर 84 एमएम के साथ आत्मसमर्पण करने पर 5 लाख, त्रिर्ची असाल्ट (टीएआर) पर 3 लाख, इंसास रायफल के साथ आत्मसमर्पण करने पर 1.50 लाख, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी 9 टेक्टिकल पर 1 लाख, एक्स केलिबर 5.56 एमएम पर 60 हजार, यूबीजीएल अटेचमेंट पर 40 हजार, 315 बोर रायफल पर 30 हजार, ग्लाग पिस्टल 9 एमएम पर 25 हजार, प्रोजेक्टर 13/ 16/मस्केट रायफल/यूबीजीएल सेल पर 2 हजार की अनुग्रह राशि शासन द्वारा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा 16 नवम्बर 2015 को जारी आदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं, जिनमें एक प्रावधान यह भी है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो उसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी, जिसमें एलएमजी के लिए 4.50 लाख, एके-47 के लिए 3 लाख, एसएलआर रायफल के लिए 1.50 लाख, थ्री-नॉट-थ्री रायफल के लिए 75 हजार, 12 बोर बंदूक के लिए 30 हजार, 2 इंच मोर्टार के लिए 2.50 लाख, सिंगल शॉट गन के लिए 30 हजार, 9 एमएम कार्बाइन के लिए 20 हजार, पिस्टल/ रिवाल्वर के लिए 20 हजार, वायरलेस सेट के लिए 5 हजार, रिमोट डिवाईस के लिए 3 हजार, आईआईडी के लिए 3 हजार, विस्फोटक पदार्थ के लिए 1000 स्र्पये प्रति किलो, ग्रेनेड/जिलेटिनरॉड के लिए 500 रुपए और सभी प्रकार के एम्युनिशन के लिए 5 हजार प्रति एम्युनिशन का प्रावधान रखा गया है। इस कड़ी में गुरुवार को केबिनेट की बैठक में नए प्रावधान जोड़े गए।        

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दिग्विजय सिंह बोले -अजीत जोगी के कारण मप्र में हारे थे

  मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 15 साल बाद कांग्रेस की हार की वजह बताई। उन्होंने कहा कि 2003 में राज्य में कांग्रेस की हार के लिए छत्तीसगढ़ की तत्कालीन जोगी सरकार जिम्मेदार है। यदि जोगी सरकार बिजली दे देती उनकी पार्टी की हार नहीं होती। गौरतलब है कि 2003 में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उस विस चुनाव में उनका जबर्दस्त विरोध हुआ था। बालाघाट प्रवास के दौरान दिग्विजय सिंह के बयान में 15 साल बाद हार का दर्द छलका। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बंटवारे के दौरान सारे पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के पास चले गए और उपभोक्ता मध्यप्रदेश में रह गए। इस दौरान उन्होंने भी छग से बिजली की मांग की थी, पर भले ही छग में कांग्रेस की सरकार रही हो, तब अजीत जोगी ने मध्यप्रदेश को बिजली न देते हुए गुजरात में भाजपा की मोदी सरकार को सस्ती बिजली दे दी थी। इसके चलते मध्यप्रदेश की जनता को बिजली का संकट झेलना पड़ा था। इससे कांग्रेस की यहां हार हो गई?

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100 करोड़ का लिया लोन, और नहीं चुकाया एक पैसा भी

  करोड़ों की धोखाधड़ी के आधा दर्जन से अधिक मामलों में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व शराब ठेकेदार सुभाष शर्मा ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल दो दिन पहले सिविल लाइन पुलिस ने अपने यहां दर्ज जमीन खरीदी के एवज में दिए गए पांच करोड़ के चेक बाउंस मामले में सुभाष को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। पूछताछ में सुभाष ने बताया कि शराब और अन्य कारोबार के लिए 40 फर्जी कंपनियों का निर्माण कर उसने अपने रिश्तेदारों और कर्मचारियों, नौकरों को कंपनियों का डायरेक्टर बना रखा था और उन्हीं के नाम पर बैंकों से सौ करोड़ का लोन ले रखा था। चौंकाने वाली बात यह है कि सुभाष ने किसी बैंक को लोन का भुगतान नहीं किया, फिर भी लोन देने में बैंक अधिकारियों ने दिल खोलकर उसकी मदद की। फर्जीवाड़े के कई केस में बैंक अफसर भी आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गुरुमुख विला वीआइपी रोड पुरैना निवासी हरवंश लाल (54) के साथ शराब ठेकेदार सुभाष शर्मा ने जमीन की खरीद- फरोख्त में धोखाधड़ी की थी। हरवंश लाल की ओर से कोर्ट में दायर परिवाद के आदेश के आधार पर ठेकेदार सुभाष शर्मा समेत उसके बेटे विदित शर्मा, आजाद सिंह, उम्मेद सिंह, निर्मलेश्वर प्रसाद शर्मा, दिनेश दायमा, प्रफुल्ल अग्रवाल तथा पंजाब नेशनल बैंक लाल गंगा सिटी मार्ट शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक निखिल चौधरी के खिलाफ पुलिस ने जुलाई महीने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। चूंकि धोखाधड़ी के दूसरे मामलों में सुभाष शर्मा के जेल में होने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लिहाजा पुलिस ने अपने यहां दर्ज प्रकरण में पूछताछ, साक्ष्य संकलन के लिए सुभाष शर्मा को दो दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया। पीएनबी के एजीएम से मिलीभगत कर लिया 10 करोड़ का लोन पुरैना स्थित हरवंशलाल की बेशकीमती जमीन के आम मुख्तियार प्रकाश कलश से 4 मई, 2013 को जमीन खरीदने सुभाष ने सौदा किया और अपनी शर्मा विनट्रेड कंपनी के नाम पर जमीन खरीदने के एवज में 4 करोड़ 97 लाख 16 हजार रूपए का पोस्ट डेटेड चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इस बीच सुभाष ने कंपनी के फर्जी डायरेक्टरों के नाम पर पीएनबी के तत्कालीन एजीएम निखिल चौधरी से मिलीभगत कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे पीएनबी में बंधक रखवा 10 करोड़ का लोन हासिल कर लिया। जब लोन की किस्त का भुगतान नहीं हुआ तो बैंक ने हरवंश को नोटिस भेजा। तब हरवंश ने पतासाजी की तो फर्जीवाड़े का भांडा फूटा। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में सुभाष शर्मा के साथ उसके बेटे विदित शर्मा, विनट्रेड कंपनी के डायरेक्टर उमेद सिंह और सागर, आजाद सिंह, निर्मलेशवर प्रसाद शर्मा, दिनेश दायमा, प्रफुल्ल अग्रवाल, बैंक मैनेजर निखिल चौधरी तथा दमन कुमार सारथी आरोपी बनाए गए हैं। सुभाष के बाद अब इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी है। सुभाष शर्मा ने खुलासा किया कि वह शुरू में कई कंपनियों में खुद तथा बेटे विदित शर्मा को डायरेक्टर बनाता था, फिर फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए रिश्ते के भाई निर्मलेश्वर प्रसाद शर्मा, मौसेरे भाई दिनेश आयमा, कर्मचारी उमेद सिंह, आजाद सिंह समेत अन्य को कागजों में सुभाष और शर्मा विनट्रेड प्रालि का डायरेक्टर बताकर उनके हस्ताक्षर से जमीन खरीद बिक्री के साथ, शराब, होटल तथा अन्य कारोबार के लिए बैंकों से करोड़ों का लोन हासिल कर लेता था। गौरतलब है कि कुछ साल पहले बेटी की शादी में सुभाष ने दो सौ करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसकी शिकायत होने पर इनकम टैक्स ने छापामार कार्रवाई की थी। तब से उसके खिलाफ लगातार फर्जीवाड़े के केस सामने आने लगे  

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में अजय चंद्राकर के खिलाफ याचिका

खबर रायपुर से । आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ एक बार फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने हाईकोर्ट में यह याचिका लगाई है। हालांकि इस याचिका को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अगले बेंच को रेफर कर दिया है। रायपुर निवासी मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने पूर्व में भी मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ रायपुर की निचली अदालत और फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता ने मंत्री अजय चंद्राकर की संपत्ति की स्वत: जांच की मांग की थी, लेकिन दोनों जगहों से याचिका खारिज हो गई थीं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निचली अदालत के लिए भेज दिया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के सिंगल बेंच ने इस याचिका को अगले बेंच में रेफर कर दिया है। मामले में अब फैसला दूसरी बेंच सुनाएगी।  

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नागरिकता मामले में अमित जोगी बढ़ी मुसीबत

  पूर्व मुख्यमंत्री व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी के विधायक बेटे अमित जोगी की नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाई कोर्ट में अमित ने बहन बताकर जिस नेहा जोगी के प्रमाण पत्रों के आधार पर अपना प्रमाण पत्र बनवाने की जानकारी दी थी, उसे गवाह व अमित के चाचा ने पहचानने से ही इन्कार कर दिया है। मरवाही सीट से कांग्रेस विधायक (निष्कासित) अमित जोगी के खिलाफ समीरा पैकरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को हाई कोर्ट में अमित जोगी का जन्म कहां हुआ, इस बिंदु पर उनके पिता अजीत जोगी का बयान दर्ज होना था। उनके में उपस्थित नहीं होने पर अमित जोगी की ओर से शंकरसिंह कंवर का बयान दर्ज कराया गया। कवंर अजीत जोगी के चचेरे भाई हैं। याचिकाकर्ता समीरा पैकरा के अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने शंकर सिंह से कंवर से आदिवासी समाज के नवाखाई परंपरा के संबंध में सवाल किए। इस पर गवाह ने कहा कि कंवर आदिवासी घर के अंदर नवाखाई करते हैं। इसमें परिवार के लोग ही शामिल रहते हैं। बाहर या सार्वजनिक रूप से नवाखाई करने की कोई परंपरा नहीं है। वहीं, अजीत जोगी के संबंध में कहा कि सीएम बनने के बाद वह सार्वजनिक रूप से इस परंपरा को करते हैं। इसी प्रकार नेहा जोगी के संबंध में पूछे गए सवाल पर गवाह ने कहा कि वह सिर्फ अजीत जोगी को जानते हैं। नेहा जोगी को नहीं जानने। गवाह ने जोगी को छोड़कर अन्य किसी को नहीं जानने व इनके रिश्तेदार नहीं होने की बात कही है। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 11 व 12 सितंबर को रखने का आदेश दिया है।

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उग्र हाथियों का दल रायपुर की ओर

  महासमुंद में मौजूद जंगली हाथी-दल से भटके पांच हाथियों का मूवमेंट शुक्रवार को पूरे दिन तटवर्ती बड़गांव के आसपास दिखा। हाथियों के बस्ती के नजदीक होने से महासमुंद के बड़गांव सहित रायपुर वनांचल के समीपवर्ती गांव के लोग दहशत में दिखे। संभावना है कि हाथी कभी भी नदी पार कर रायपुर की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हाथियों का दल रायपुर वनांचल में भारी तबाही मचा सकता है। वन विभाग हालांकि इन हाथियों पर नजर गड़ाए है और मूवमेंट बदलने की कवायद में जुटा है। महासमुंद व बलौदाबाजार में जंगली हाथियों के दल बार दल व लोनर्स के कुछ सदस्य इन दिनों अपने गु्रप से भटक इधर-उधर विचरण कर रहे हैं। हाथियों के बदले मूवमेंट से इलाकाई लोग काफी दहशत में हैं, लोगों को जानमाल का खतरा सताने लगा है। चिंता की बात यह भी है कि महासमुंद के हाथियों का मूवमेंट राजधानी की ओर ही है। पांच हाथी बड़गांव के आस-पास पूरे दिन देखे गए। यदि हाथी नदी पार किए तो वे रायपुर की सीमा में दाखिल हो जाएंगे और रायपुर वनांचल के समीपवर्ती गांवों में तबाही मचा सकते है। हाथी यदि आबादी वाले इलाकों में पहुंचे तो जनहानि भी हो सकती है। वन विभाग हालांकि इस प्रयास में लगा है कि हाथियों का मूवमेंट बदला जाए, पर विडंबना है कि विभाग चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। हाथियों के अपने ग्रुुप से बिछड़ने व बस्ती के नजदीक होने से लोगों में दहशत व्याप्त है। डीएफओ महासमुंद आलोक तिवारी ने बताया दल से भटके हाथियों का मूवमेंट बड़गांव के इर्द-गिर्द है। तीन चार की संख्या में हाथी दिखे भी हैं। लोगों को जंगल में ज्यादा अंदर न जाने का अलर्ट जारी किया गया है। हाथियों ने अभी नदी पार नहीं किया है। प्रयास जारी है कि हाथी पुनः अपने ग्रुप की ओर लौट जाएं। हाथियों के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है।   

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अटलजी देश के सबसे लोकप्रिय नेता:रमन सिंह

  रायपुर में  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अटलबिहारी वाजपेयी के पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है कि सुबह 7 बजे किस तरह से हमने टलजी की रैली की तैयारी की थी। तब मैंने अटल जी को पहली बार इतने करीब से देखा था। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण को लेकर अटल जी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अटल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता आज 50 साल से लगातार बरकरार है। अटल जी हमेशा सभी के चहेते रहे हैं। देश में ऐसा कोई नेता नहीं है, जिसे पक्ष हो या विपक्ष, सभी याद करते हैं। उनकी सादगी और लोगों के प्रति अपनत्व की भावना की वजह से वे लोगों के दिलों में रहते हैं।  

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फरार वारंटियों के नाम हटेंगे वोटर लिस्ट से

  बुधवार को राज्य निर्वाचन अधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की इस दौरान विभिन्न थानों से फरार वारंटियों की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने और वोटर लिस्ट से इनके नाम विलोपित करने के निर्देश दिए। रायपुर शहर में ही करीब दो हजार से ज्यादा फरार वारंटी हैं।  

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चुनाव में किस्मत आजमाएंगे पुलिस अफसर

  छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में भाग्य आजमाने के लिए दो पुलिस अधिकारियों ने डीजीपी एएन उपाध्याय को इस्तीफा दे दिया है। डीएसपी विभोर सिंह और इंस्पेक्टर गिरजा शंकर जोहर ने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी को इस्तीफा सौंपा। दोनों कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं। विभोर की दावेदारी कोटा से है जबकि जोहर मस्तूरी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं विभोर लंबे समय से रायपुर में पदस्थ थे। कुछ महीनों से वे छुट्टी पर थे। उनका कांग्रेस से पुराना नाता है। वे बिलासपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और एनएसयूआई के उपाध्यक्ष भी थे। पुलिस अफसर विभोर को वर्ष 2003 में गोली लगी थी। वर्ष 2004 में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में भी वे घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि वे बिलासपुर के कोटा विधानसभा से ताल ठोंकने की तैयारी में हैं। यहां से कांग्रेस की पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष रेणु जोगी विधायक हैं। वहीं, गिरजा शंकर जोहर की दावेदारी मस्तूरी विधानसभा से है। एक दशक में गिरजा बिलासपुर और मस्तुरी के कई थानों में पदस्थ थे। उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। मस्तुरी से कांग्रेस के दिलीप लहरिया विधायक हैं।  

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आखिरी दौर में सीडी कांड में सीबीआई की जाँच

  छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले सीडी कांड की सीबीआई जांच अब आखिरी दौर में पहुंच गई है। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो अब गवाही, दस्तावेज और पूछताछ के बाद चालान पेश करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही सीबीआई की टीम सीडी कांड में चालान पेश कर सकती है। इस बीच, रायपुर के पुलिस लाइन स्थित कैंप कार्यालय में तीन दिनों तक भाजपा नेता कैलाश मुरारका से पूछताछ की गई। मुरारका से कई दस्तावेज भी सीबीआई ने लिए हैं। सभी दस्तावेज लेकर सीबीआई के अधिकारी गुरुवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों को अंतिम रूप देकर चालान पेश किया जाएगा। सीबीआई के दिल्ली में पदस्थ आला अधिकारियों ने बताया कि सीडी कांड में मुंबई के प्रोडक्शन हाउस के संचालक से पूछताछ की गई। इसके आधार पर सीबीआई सीडी को बनाने और उसको छत्तीसगढ़ भेजने के लिंक तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा के कई नेताओं की संलिप्तता तक सीबीआई पहुंच गई है। हालांकि रसूखदार नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण सीबीआई उन पर हाथ नहीं डाल रही है। सीबीआई ने अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और उनके करीबी नेताओं से पूछताछ की है। कारोबारी रिंकू खनूजा की मौत के बाद से ही सीबीआई बैकफुट पर है। यही कारण है कि कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के पहले लिये बयान के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेताओं से एक दौर की पूछताछ और होनी थी, लेकिन दिल्ली के अधिकारियों के सख्त निर्देश मिलने के बाद उनसे पूछताछ पर रोक लगा दी गई है।  

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महिला कमांडो, जिन्होंने अवैध शराब पर कसी नकेल

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से सोमवार को उनके निवास कार्यालय में पद्मश्री सम्मान प्राप्त शमशाद बेगम के नेतृत्व में बालोद जिले की ग्राम पंचायत गुण्डरदेही (विकासखण्ड-गुण्डरदेही) से आए महिला कमांडो के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने अपने समूह की गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि महिला कमांडो गांव में अवैध शराब पर रोकथाम के साथ नशा मुक्ति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जन-जागरुकता और ग्रामीण महिलाओं के समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतिनिधिमंडल में महिला कमांडो रमला बाई जोशी, बिंदिया बंजारे, मीना बाई बंजारे, गोंदा साहू, नीता साहू, देववती साहू और संतरा बाई बंजारे शामिल थीं।

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पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव का निधन

छत्तीसगढ़ के पहले वितत मंत्री और कोरिया के राजा रामचन्द्र सिंहदेव का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार को रात डेढ़ बजे अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस भवन लाया जाएगा। बुधवार को सांस लेने में तकलीफ के कारण रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था। उनकी तबीयत लगातार गंभीर बनी हुई थी। इस बीच गुरुवार रात 1.30 बजे उनके निधन की खबर आई। रामचंद्र सिंहदेव 88 साल के थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संदेश में कहा है कि डॉ .सिंहदेव अपने सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय सभी लोगों के लिए सादगी और शुचिता के प्रतीक और प्रेरणास्रोत थे। उन्होंने एक सजग और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में पचास वर्षों से भी ज्यादा समय तक जनता को अपनी मूल्यवान सेवाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री और वर्ष 2000 में गठित छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री के रूप में आम जनता की बेहतरी के लिए डॉ. सिंहदेव के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।  

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रायपुर परियोजना से जुड़ेंगे नौ शहर, दुर्ग तक बनेगा नया एक्सप्रेस वे

  रायपुर के विस्तार को देखते हुए आगामी वर्षों की योजना बनने लगी है। नया रायपुर से दुर्ग तक कई शहर रायपुर से जुड़ चुके हैं। अब सरकार रायपुर से दुर्ग तक एक नई एक्सप्रेस सड़क बनाने की तैयारी कर रही है। इस एक्सप्रेस वे से वृहद रायपुर परियोजना में शामिल नौ शहर जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाइवे अथारिटी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नए एक्सप्रेस वे का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस एक्सप्रेस वे के निर्माण की घोषणा मार्च 2016 में की थी। इसके निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। रायपुर से दुर्ग तक 26.60 किमी सड़क एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित की जाएगी। इस मार्ग पर वाहन निर्बाध गति से चलेंगे। रायपुर से होकर गुजरने वाले एनएच 53 के साथ-साथ यह सड़क चलेगी। नया रायपुर, रायपुर, चरोदा, जामुल, कुम्हारी, भिलाई-3, दुर्ग आदि शहर ग्रेटर रायपुर परियोजना में शामिल होंगे। इन शहरों की नगर पालिका सीमाओं को छूता हुआ एक्सप्रेस वे निकलेगा और इन सभी शहरों को आपस में जोड़ेगा। राज्य के लोक निर्माण विभाग के मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सरकार रायपुर महानगर के विकास की योजना पर काम रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की पांच हजार किमी सड़कों के उन्नयन और चौड़ीकरण का प्लान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) को भेजा है। इसकी कुल लागत 10 हजार 500 करोड़ रूपए होगी। इससे पहले प्रदेश में एडीबी की मदद से 1249 किमी स्टेट हाइवे का उन्नयन किया जा चुका है। 916 किमी स्टेट हाइवे का प्लान अलग से भेजा गया है। प्रदेश में स्टेट रोड डवलपमेंट प्रोजेक्ट 2002-03 में बना था। इसी योजना के तहत सड़कों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश में ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर से जोड़ने के लिए एनएच 6, एनएच 16 और एनएच 78 सड़कें हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। नार्थ-साउथ कॉरीडोर में बिलासपुर से रायपुर और रायपुर से जगदलपुर तक एनएच 200 और एनएच 43 को भी विकसित किया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ में 47% OBC तय करते हैं चुनावी खेल

चुनाव के मुहाने पर खड़े छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। एक तरफ कांग्रेस 15 वर्षों का वनवास खत्म करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। दूसरी तरफ सत्तारुढ़ भाजपा हर हाल में चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश में है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनावी गणित का पूरा तानाबाना अनुसूचित जनजाति (एसटी) को वोटरों के ईर्दगिर्द बुना जा रहा है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चॉबी एसटी वर्ग के पास ही है। इसी वजह से दोनों प्रमुख दलों ने दो दर्जन से अधिक सीटों को प्रभावित करने की ताकत रखने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को फिलहाल नजरअंदाज कर रखा है। एसटी वर्ग की सर्वाधिक आबादी व आरक्षित सीटें बस्तर व सरगुजा संभाग में है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस का पूरा संगठन इन दोनों संभागों की बार- बार परिक्रमा कर रहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय नेता व मंत्री बस्तर व सरगुजा का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन से जुड़े राष्ट्रीय नेता भी इन्हीं दोनों संभागों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ओबीसी नेताओं का दावा है कि 2013 में ओबीसी वर्ग के दम पर ही भाजपा की सरकार बन पाई। इस वर्ग के एक बड़े सामाजिक नेता ने कहा कि पिछले चुनाव में जब आदिवासियों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब मैदानी क्षेत्रों से ओबीसी ने ही भाजपा को गद्दी तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में अब तक तीन चुनाव हो चुके हैं। 2003 के पहले और 2008 के दूसरे चुनाव में एसटी वर्ग ने ही भाजपा को सत्ता सुख दिया। 2003 में 34 में से 25 सीटें भाजपा के खाते में गईं, जबकि 2008 में 29 में से 19 सीटें भाजपा को मिलीं। लेकिन 2013 के चुनाव में इस वर्ग ने पाला बदल लिया। इससे 18 सीटें सीधे कांग्रेस के खाते में चली गईं। प्रदेश में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कमान ओबीसी वर्ग के हाथों में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल इसी वर्ग से आते हैं। दोनों ही कुर्मी समाज से आते हैं। प्रदेश में ओबीसी की आबादी और उसके अंदर अलग-अलग जातियों की आबादी को लेकर काफी विवाद है। ओबीसी की आबादी 47 फीसद मानी जाती है, लेकिन यह वर्ग 52 फीसद का दावा करता है। इसी तरह इसमें शामिल 95 से अधिक जातियों के दावे भी अलग- अलग हैं। ओबीसी में भी साहू की आबादी 11 से 12 फीसद के बीच है। यादव आठ से नौ फीसद, मरार, निषाद व कुर्मी की आबादी करीब चार से पांच फीसद अनुमानित है। राज्य की आबादी का 32 फीसद हिस्सा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग का है। इसमें करीब 42 जातियां शामिल हैं। एसटी वर्ग का सर्वाधिक प्रभाव बस्तर, सरगुजा व रायगढ़ क्षेत्र में हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इनकी आबादी 10 फीसद से कम नहीं है। राज्य की 29 विधानसभा सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन करीब 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां एसटी की आबादी 50 फीसद से अधिक है। राज्य की आबादी का 12.81 फीसद हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग है। इस वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन करीब आठ से दस सामान्य सीटों पर भी इनका प्रभाव अच्छा है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी में 95 से अधिक जातियां शामिल हैं। आबादी में इनका हिस्सा 47 फीसद है, लेकिन दावा 52 फीसद से अधिक का किया जाता है। 49 सामान्य सीटों में से ज्यादातर में विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में इनका प्रभाव अधिक है।  

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छत्तीसगढ़ में अविश्वास प्रस्ताव ,अमित जोगी की अनुपस्थिति पर उठे सवाल

रायपुर में छत्तीसगढ़  विधानसभा में मंगलवार को स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल ने जिस समय सदन में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी, उस वक्त सदन में अमित जोगी व सियाराम कौशिक नहीं थे। केवल आरके राय ही सदन में मौजूद थे। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति की। कहा- अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देकर सदन में उपस्थित नहीं होना दुर्भाग्यजनक और सदन का अपमान है। अमित की अनुपस्थिति पर कांग्रेसी सदस्यों ने टिप्पणी करते हुए उन्हें सरकार की बी टीम करार दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही लोगों के कहने पर यह प्रस्ताव लाया गया था। इस पर मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि दो दिन में उनको भान हो गया कि यह सरकार विश्वास के लायक है। अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2015 के सत्र में पहला अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। 24 व 25 जुलाई को 24 घंटे 25 मिनट चली चर्चा। दिसंबर 2017 के सत्र में आया दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। 22 जुलाई को दोपहर 12ः22 पर चर्चा शुरू हुई, जो दूसरे दिन सुबह 07ः06 बजे तक कुल 18 घंटे 38 मिनट चली। एक मात्र अविश्वास प्रस्ताव दिसंबर 2011 में लाया गया। इस पर 16, 19 और 20 दिसंबर को कुल 23 घंटे 19 मिनट चर्चा चली। रमन सरकार के पहले कार्यकाल में दिसंबर 2007 में अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा। इस पर 03 और 04 दिसंबर को कुल 17 घंटे 50 मिनट तक चर्चा चली। तत्कालीन जोगी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 2002 में लाया गया। इस पर 30 सितंबर व 01 अक्टूबर को कुल 17 घंटे 08 मिनट चर्चा हुई। राज्य की पहली सरकार के खिलाफ दूसरा अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2003 में सदन में लाया गया। इस पर 29 जुलाई को 11 घंटे 52 मिनट तक चर्चा चली।

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मानसून सत्र के पहले दिन रिंकू खनूजा की मौत पर हुआ हंगामा

रायपुर में विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने विधानसभा में रिंकू खनूजा की मौत मामले में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने खनूजा की मौत को सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए स्थगन पेश कर चर्चा की मांग की, लेकिन आसंदी ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए रिंकू खनूजा की मौत मामले में जांच कराए जाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि रिंकू खनूजा की पत्नी ने एसपी को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इस आत्महत्या मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध है। बघेल ने कहा कि अब तक इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पेश नहीं की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ये बेहद गंभीर मामला है ।टी एस सिंहदेव ने इस मामले में कहा कि रिंकू खनूजा की मौत मामले की जांच पुलिस कर रही है जबकि रिंकू की मौत सीबीआई पूछताछ के दौरान हुई है। इस मामले पर बोलते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है। सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है, उसकी चर्चा सदन में नहीं कराई जा सकती। जो मामला विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती है। गौरतलब है बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में सीबीआई जांच के घेरे में आने के बाद रिंकू खनूजा की कथित आत्महत्या पर सवाल उठाए जा रहे हैं।    

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मानसून सत्र के पहले दिन रिंकू खनूजा की मौत पर हुआ हंगामा

रायपुर में विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने विधानसभा में रिंकू खनूजा की मौत मामले में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने खनूजा की मौत को सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए स्थगन पेश कर चर्चा की मांग की, लेकिन आसंदी ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए रिंकू खनूजा की मौत मामले में जांच कराए जाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि रिंकू खनूजा की पत्नी ने एसपी को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इस आत्महत्या मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध है। बघेल ने कहा कि अब तक इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पेश नहीं की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ये बेहद गंभीर मामला है ।टी एस सिंहदेव ने इस मामले में कहा कि रिंकू खनूजा की मौत मामले की जांच पुलिस कर रही है जबकि रिंकू की मौत सीबीआई पूछताछ के दौरान हुई है। इस मामले पर बोलते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है। सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है, उसकी चर्चा सदन में नहीं कराई जा सकती। जो मामला विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती है। गौरतलब है बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में सीबीआई जांच के घेरे में आने के बाद रिंकू खनूजा की कथित आत्महत्या पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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नक्सलगढ़ के केंद्र से होकर गुजरने वाले स्टेट हाइवे को खोलने की तैयारी में ...... फोर्स

   सरकार की कोशिश कि अगले चुनाव से पहले इसे खोल दिया जाए।    नक्सल इलाकों में युद्ध और विकास के मोर्च पर जूझ रही फोर्स अब उस स्टेट हाइवे को खोलने की तैयारी में है जो नक्सलगढ़ के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रदेश के धुर दक्षिण में तेलंगाना की सीमा से उत्तर की ओर राजनांदगांव के समीप नेशनल हाइवे-6 पर आकर मिलने वाली करीब 6 सौ किलोमीटर सड़क को नक्सलियों ने तीन दशक से बंद कर रखा है।  तेलंगाना के भद्राचलम के पास स्थित लक्ष्मीपुरम और चेरला कस्बों से दो रास्ते बस्तर के जंगलों में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीपुरम के पास मरईगुड़ा में पुलिस और सलवा जुड़ूम का कैंप है। यहां से 18 किलोमीटर दूर गोलापल्ली थाना है। 1980 से नक्सलियों ने सड़क बाधित कर रखी है।   कई साल तक सप्लाई पैदल या हेलीकॉप्टर से होती रही। पिछले साल फोर्स की मदद से मरईगुड़ा से लिंगनपल्ली तक पक्की सड़क बनाई गई। इस रास्ते पर गोलापल्ली तक करीब 8 किलोमीटर का काम अब भी बचा है।   गोलापल्ली से किस्टारम को जोड़ने वाली सड़क का काम भी अभी होना है। तेलंगाना के चेरला से पेद्दागुड़ा, धर्मापेंटा होते हुए एक अन्य सड़क किस्टारम तक आती है। वर्तमान में इस सड़क पर काम चल रहा है। इस रास्ते पर हर 5 किलोमीटर पर फोर्स के कैंप खोले गए हैं ताकि सड़क का काम पूरा हो जाए।   सुकमा जिले के किस्टारम में थाना है और बीच नक्सलगढ़ में फोर्स का बड़ा कैंप भी यहीं पर है। किस्टारम से जगरगुंडा तक रास्ता है। दोरनापाल से जगरगुंंडा तक 56 किमी सड़क भी बनाई जा रही है। दंतेवाड़ा की तरफ से अरनपुर-जगरगुंडा सड़क का काम भी कोंडासावली घाट तक पूरा हो चुका है। दोनों ओर से जगरगुंडा तक सड़क बनते ही नक्सलियों की राजधानी तक सीधी पहुंच बन जाएगी।     यही स्टेट हाइवे जगरगुंडा से आगे दंतेवाड़ा से होकर बारसूर होते हुए अबूझमाड़ की सीमा से होकर नारायणपुर जिले में धौड़ाई के पास पल्ली तक जाता है। बारसूर-पल्ली मार्ग पर नक्सलियों ने बड़े-बड़े पेड़ गिरा दिए थे। अब बारसूर और पल्ली दोनों तरफ से सड़क का काम शुरू किया गया है। सड़क को सुरक्षा देने के लिए धौड़ाई से 20 किमी अंदर जंगल में स्थित कड़ेनार में हाल ही में फोर्स का कैंप खोला गया है।     नारायणपुर से आगे रावघाट, अंतागढ़ और भानुप्रतापपुर तक इसी सड़क के आसपास लगातार नक्सल सक्रियता रही है। नारायणपुर से राजनांदगांव तक सड़क चालू है लेकिन उसका भी उन्न्यन किया जाएगा।   पिछले महीने किस्टारम के पास स्थित एलकनगुड़ा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों का फूंक दिया था। इसके बाद से पेद्दागुड़ा-किस्टारम मार्ग का करीब 6 किलोमीटर का काम रूका हुआ है। किस्टारम को जोड़ते ही स्टेट हाइवे का सबसे कठिन रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। जगरगुंडा मार्ग पर भी बुरकापाल के पास नक्सल हमले के बाद से काम रूका हुआ है।

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के. विजय कुमार की रणनीति ने नक्सलवाद को छोटे दायरे में समेटा ....

      बस्तर में के विजय कुमार की रणनीति से नक्सलवाद छोटे दायरे तक सिमट गया है। उन्होंने अबूझमाड़ तक फोर्स को पहुुंचाया। बासिंग में कैंप खुला तो नक्सलियों ने भारी गोलाबारी की।  लेकिन विजय कुमार ने जवानों को हौसला बनाए रखने को कहा। अब वहां कैंप है। सुकमा के पालोड़ी जैसे इलाकों में जवानों ने शहादत दी लेकिन कैंप खोलकर नक्सलियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।  आज बस्तर में नक्सलवाद को काफी पीछे धकेल दिया गया है तो इसमें विजय कुमार की ही रणनीति रही है।    गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार रहे सेवानिवृत आइपीएस अधिकारी के. विजय कुमार का चार साल का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में अरसे तक याद किया जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बस्तर के ऐसे इलाकों तक फोर्स को पहुंचा दिया जहां पहले सुरक्षा बलों का नियोजित ऑपरेशन के लिए भी जाना मुश्किल था।   आज सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर में उन इलाकों में फोर्स के स्थाई कैंप बन चुके हैं जहां पहले नक्सलियों के मोर्चे थे। छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी ही नहीं, नक्सली मोर्चे पर तैनात जवान भी के विजय कुमार को अपने सुप्रीम कमांडर के तौर पर याद करते हैं।   नक्सल समस्या के समाधान में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने स्थानीय फोर्स और अर्धसैन्य बलों के बीच समन्वय बनाने पर बहुत काम किया।   नक्सल ऑपरेशनों को तय करने में उनका सीधा रोल रहता था। वे छोटे-छोटे विषयों की जानकारी लेने के लिए उत्साहित रहते थे। ऐसा अफसर अब मिलना मुश्किल है। बस्तर आइजी विवेकानंद ने कहा-बस्तर में फोर्स बढ़ाने में उनका बहुत योगदान रहा। वे बेहद सक्रिय थे। जो भी मांगा जाता वे तुरंत केंद्र सरकार से बात करते। जवानों को गाइड करते थे। कैंप तक पहुंच जाते और कई बार जंगल में ही रात गुजार लेते।   डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड को मिजोरम से ट्रेनिंग दिलाने की बात आई तो उन्होंने केंद्र से लेकर मिजो सरकार तक से बात की। बस्तर के पुलिस अफसरों से सीधे संपर्क में रहते। बीजापुर में पदस्थ सीआरपीएफ के एक कंपनी कमांडेंट ने कहा-उन्होंने वीरप्पन को मार गिराया था। उन्हें ऑपरेशन की प्लानिंग की बहुत जानकारी थी।    के.विजय कुमार हर नक्सल घटना के बाद घटनास्थल तक जाते थे।  सीआरपीएफ के सभी कमांडेंट को वे नाम से जानते थे।  जवानों से मिलकर हौसला बढ़ाते थे।  फोर्स के लिए संसाधनों को बढ़ाने में हमेशा आगे रहते।  उनकी सीआरपीएफ हो या लोकल पुलिस सभी बहुत इज्जत करते थे।  अपने कार्यकाल के दौरान 164 दिन उन्होंने जंगलों में गुजारा।  उनकी कमी नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान हमेशा महसूस करेंगे।  

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सीडी कांड खनूजा मामले को गरमाने में जुटी कांग्रेस

अश्लील सीडी कांड में पूछताछ से घबराए व्यवसायी रिंकू खनूजा की खुदकुशी को मध्यप्रदेश के व्यापमं घोटाले से जोड़कर कांग्रेस गरमाने में जुट गई है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने न केवल सीबीआई की कार्रवाई, बल्कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने बुधवार को पार्टी के सात नेताओं का दल खनूजा परिवार से मिलने के लिए भेजा। कांग्रेस नेताओं ने खनूजा परिवार से कहा-उनका जो फैसला होगा, कांग्रेस साथ देगी। बुधवार को विधायक गुरमुख सिंह होरा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर प्रमोद दुबे, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्याय, संचार विभाग की सदस्य डॉ. किरणमयी नायक, प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी और महेंद्र चावला खनूजा परिवार से मिले। कांग्रेस नेताओं के सामने रिंकू की मां शोभा खनूजा ने बेटे की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई लगातार रिंकू को प्रताड़ित कर रही थी। रिंकू के शरीर में चोट के निशान थे। शोभा के आरोपों के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पुनिया ने अंबिकापुर में कहा है कि वे अश्लील सीडी कांड की जांच शुरू से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग कर रहे हैं। अगर, केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने उनकी बात मान ली होती तो व्यवसायी रिंकू खनूजा को खुदकुशी नहीं करनी पड़ती और न ही सीबीआई संदेह के दायरे में आती। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बघेल, नेता-प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और प्रदेश महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि मध्यप्रदेश में व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच हुई तो 50 से अधिक लोगों की संदिग्ध मौंतें हुईं। इनकी खुदकुशी की वजह क्या थी, संदिग्ध मौतों के लिए दोषी कौन था? इन सवालों का जवाब नहीं मिला। कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई है कि छत्तीसगढ़ के सीडी कांड में भी यही सिलसिला शुरू हुआ है। अश्लील सीडी कांड की सीबीआई जांच शुरू होने पर कांग्रेस दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पुनिया, बघेल समेत पार्टी के अन्य नेता यह बयान दे रहे हैं कि जिन्होंने सीडी बनाई और बांटी, उनसे पूछताछ न करके, जिन्होंने सीडी हवा में लहराई, उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। प्रदेश महामंत्री त्रिवेदी ने तो जनसंपर्क विभाग के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों का मोबाइल नम्बर सार्वजनिक करके सीएम हाउस और मंत्री राजेश मूणत के निवास से अश्लील सीडी बांटने का आरोप लगाया है।  

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भाजपा छत्तीसगढ़ में बदलेगी चुनावी रणनीति

कर्नाटक विधानसभा के बाद उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद अब पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। रायपुर। कर्नाटक विधानसभा के बाद उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद अब पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर केंद्रीय नेताओं का दौरा तेज हो गया है। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15 दिनों में प्रदेश का दौरा करेंगे और पार्टी की चुनावी स्थिति के जमीनी आकलन के साथ जीत की रणनीति भी बनाएंगे। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान को जीत के छठवें द्वार के रूप में देख रही है। पार्टी ने कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश चुनाव, राजस्थान में उपचुनाव, कर्नाटक उपचुनाव को पांच द्वार माना है। पार्टी सूत्रों की मानें तो अब छठवें द्वार में जीत ही मिशन 2019 में भाजपा की नैया को पार कराने वाला होगा। यही कारण है कि जेपी नड्डा चार जून को न सिर्फ पत्रकारों से चर्चा करेंगे, बल्कि पार्टी पदाधिकारियों का फीडबैक भी लेंगे। पार्टी में अब तक हुए चुनावी सर्वे, बस्तर और सरगुजा में पार्टी की वर्तमान स्थिति, आइटी सेल और मोर्चा पदाकिारियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। जेपी नड्डा को संगठन का करीबी माना जाता है, ऐसे में अमित शाह के दौरे से पहले नड्डा की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नड्डा लंबे समय तक प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके फीडबैक के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 10 जून को अंबिकापुर आएंगे, तो विकास यात्रा में उमड़ी जनता के मूड को भांपने के साथ संगठन की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे। मिशन 2019 को देखते हुए दुर्ग लोकसभा क्षेत्र पर भाजपा ने अभी से फोकस कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भिलाई में 14 जून को कार्यक्रम है। वे यहीं से चुनावी बिगुल फूकेंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर सरकार और संगठन अभी से सक्रिय हो गए हैं। पिछले चुनाव में दुर्ग लोकसभा से सरोज पांडेय की हार के लिए संगठन के नेताओं की गुटबाजी को जिम्मेदार पाया गया था। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट में कैडर को मजबूत बताया, लेकिन नेताओं की आपसी गुटबाजी का हार का मुख्य कारण माना था। अब मोदी न सिर्फ संगठन को संदेश देंगे, बल्कि नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी करेंगे। भाजपा के आला नेताओं की मानें तो मिशन 2019 का रास्ता छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान से खुलेगा। पिछले चुनाव में पार्टी ने 11 में से दस लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे में सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की जांच होगी और कमजोर परफार्मेंस वाले सांसदों को आखिरी अल्टीमेटम भी दिया जाएगा। साथ ही पार्टी 9 व 10 जून को केन्द्रीय योजना से लाभान्वित लोगों का सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। भाजपा के केंद्रीय नेता अगले 15 दिन में रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग की नब्ज टटोलेंगे। यहां की 34 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 20 सीट है। इसमें दुर्ग संभाग में भाजपा की स्थिति कमजोर है, जबकि सरगुजा संभाग में सात-सात सीट कांग्रेस और भाजपा के पास है। रायपुर संभाग में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की स्थिति बेहतर है।  

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वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया,जोगी की हालत सुधरी

  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अजीत जोगी को गुरुवार को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया। अब उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट समेत सभी शारीरिक प्रक्रियाएं सामान्य हो गई हैं। जोगी संक्रमण मुक्त हो गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होने के 39 घंटे बाद डॉक्टरों ने जोगी से पहली बार पत्नी डॉ. रेणु जोगी, पुत्र अमित जोगी और बहू रिचा जोगी को मुलाकात करने दी। मेदांता हॉस्पिटल से जारी मेडिकल बुलिटेन के अनुसार गुरुवार दोपहर 3.10 बजे जोगी का वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया गया। अब वे खुद बिना किसी परेशानी के सांस ले पा रहे हैं। जोगी को दो महीनों से ब्लड और फेफड़े में संक्रमण था। भविष्य में इस तरह का संक्रमण न हो, इसका उपचार मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहन और यतिन मेहता ने शुरू कर दिया है। अभी जोगी को आइसीयू के नेगेटिव प्रेशर रूम में रखा गया है। जोगी ने पत्नी, पुत्र और बहू के सामने अपने शुभचिंतकों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है, 'पहाड़ों का सफर है, शीशे का बदन है, ठीक हो रहा हूं, आपकी दुआओं का असर है"।  बुवार रात को सोशल मीडिया में जोगी के स्वास्थ्य पर दुष्प्रचार करने वाला मैसेज पोस्ट किया गया। इससे नाराज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता गुस्र्वार को सिविल लाइन थाना पहुंचे और पुलिस से आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।

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20 हजार गांवों में पहुंचेंगे जोगी के कार्यकर्ता

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सोमवार से 'हमर संग जोगी अभियान" शुरू करने जा रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दो महीने में 20 हजार गांवों में पहुंचेंगे और कैम्प लगाकर सात कामों को अंजाम देंगे। इसके अलावा, पार्टी के अध्यक्ष अजीत जोगी के शपथपत्र की प्रति भी जनता तक पहुंचाई जाएगी, जो कि पार्टी का मुख्य चुनावी घोषणापत्र होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता सुब्रत डे ने बताया कि 'हमर संगर जोगी अभियान" सात मई से सात जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांवों में पहुंचेंगे। कैम्प लगाकर काबिज जमीन और घर पर सबको जोगी पट्टा देने का लिखित में वादा किया जाएगा। मोबाइल पर जॉब गारंटी का फॉर्म भेजा जाएगा। गांवों का जल इकट्ठा करके जल आरती होगी और प्रदेश के पानी पर छत्तीसगढ़ियों का पहला अकिार की शपथ ली जाएगी। बूथवार जोगी महिला वाहिनी का गठन किया जाएगा। पन्ना मितानों की बैठक ली जाएगी और बूथ जीतने की रणनीति बनेगी। सभी गांवों में पूर्ण शराबबंदी का संकल्प लिया जाएगा। गांवों की समस्याओं का संकलन करके पुलिंदा तहसील या जिला कार्यालय को सौंपा जाएगा और समस्याओं के निराकरण के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम देंगे। इस समयाि में समस्याएं दूर नहीं हुईं तो तहसील या जिला कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

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राजनैतिक रंग ले रहा है पत्थलगड़ी

  झारखंड से जशपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंची पत्थलगड़ी की मुहिम पर चुनावी साल में सियासी रंग चढ़ने लगा है। यह रंग साधारण सियासी नहीं, बल्कि धर्म का है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि छह महीने बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए आदिवासी और धर्मांतरित आदिवासियों के वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश की जा रही है। कांग्रेस तो भाजपा पर सीधा आरोप लगा रही है कि भाजपा का विकास का मॉडल फेल हो गया है, इसलिए वह इसे धर्म का रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं, भाजपा पत्थलगड़ी करने वालों को राष्ट्र द्रोही बता रही है। राज्य में पत्थलगड़ी की शुरुआत 22 अप्रैल को जशपुर जिले के बच्छरांव से हुई। पूर्व आईएएस एचपी किंडो व जोसेफ तिग्गा के नेतृत्व में गांव के बाहर पत्थर गाड़ा गया। इसके विरोध मे भाजपा ने 28 अप्रैल को आदिवासियों की पदयात्रा निकाली। इस दौरान गांव के बाहर गाड़े गए पत्थरों को तोड़ा गया। इससे दोनों तरफ से टकराव शुरू हो गया। भाजपा प्रवक्ता शिवरतन शर्मा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गांव बांधने की परंपरा रही है। गांव के बाहर पत्थर के जरिए चौहदी बांधी जाती है। राजस्व विभाग भी चांदा या पत्थर गाड़ कर गांव की सीमा का निर्धारण करता है, लेकिन पत्थलगड़ी करने वाले सीधे संविधान को चुनौती दे रहे हैं। यह काम वे लोग कर रहे हैं जिनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। यह राष्ट्रद्रोह है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नीतिन त्रिवेदी कह रहे कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाई है। आदिवासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। सरकार अब पत्थलगड़ी को धर्म का रंग देने की गंभीर साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। टीम ने शुक्रवार से काम शुरू कर दिया है। पत्थलगड़ी को लेकर आदिवासियों में भी एक राय नहीं है। आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग है जो इसे गलत बता रहा है और खुद को इससे अलग किए हुए है। आदिवासी मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले विधिक विशेषज्ञ बीके मनीष इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पत्थलगड़ी के पत्थरों पर लिखा जा रहा हर एक वाक्य गलत है। आदिवासियों का एक वर्ग मान रहा है कि इसके जरिए केवल राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश हो रही है। पत्थलगड़ी के विरोध में आदिवासियों का एक संगठन सर्व आदिवासी सनातन समाज उठ खड़ा हुआ है। कुनकुरी के भाजपा विधायक रोहित साय इस संगठन के मुखिया हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य रायमुनि भगत, जशपुर विधायक राजशरण भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष गोमती साय समेत कई आदिवासी नेता इसमें शामिल हैं। सर्व आदिवासी सनातन समाज के नेताओं ने पत्थलगड़ी को असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि ईसाई मिशनरियां पत्थलगड़ी के जरिए धर्मांतरण और संविधान की गलत व्याख्या कर आदिवासियों को बरगला रही हैं। इधर, सर्व आदिवासी समाज ने भी जशपुर में चल रहे पत्थलगड़ी अभियान से कन्नी काट लिया है। पूर्व आइएएस और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बीपीएस नेताम कहा कि पत्थलगड़ी से उनके संगठन का कोई लेनादेना नहीं है। पत्थलगड़ी अभियान चला रहे लोग दूसरे हैं, उनके संगठन का नाम दूसरा है। जशपुर जिले की तीन सीटों समेत सरगुजा संभाग की 13 में से करीब आधी विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां पत्थलगड़ी अभियान चलाने वालों की अच्छी खासी जनसंख्या है। सबसे ज्यादा प्रभाव कुनकुरी, पत्थलगांव और लुंड्रा आदि सीटों पर हैं। यहां ये हार-जीत पर असर डाल सकते हैं। वहीं, राज्य की करीब दर्जनभर सीटें ऐसी हैं जहां यह वर्ग मतों के आंकड़ों पर असर डाल सकता है। पत्थलगड़ी अभियान चलाने वाले संविधान का हवाला देते हुए ग्रामसभा को सर्वोपरि बता रहे हैं। इस अभियान के जरिए आदिवासी गांवों के बाहर एक पत्थर गाड़ा जा रहा है, जिस पर लिखा जा रहा है-भारत का संविधान। सर्वशक्ति संंपन्न ग्रामसभा। इस क्षेत्र में संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा जा रहा कि इस सीमा में किसी भी गैर रुढ़ी प्रथा के व्यक्ति के मौलिक अधिकार लागू नहीं है। यानी उस क्षेत्र में ग्रामसभा की अनुमति के बिना आम आदमी ही नहीं शासन- प्रशासन के लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते। यहां तक कि संसद या विधानसभा का भी कोई कानून लागू नहीं होगा।  

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पोलावरम बांध से घट जाएगा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल

  ओड़िशा में ईब नदी पर बन रहे बांध से छत्तीसगढ़ में 110 हेक्टेयर खेत डूब जाएंगे। इससे प्रदेश का क्षेत्रफल स्थाई रूप से कम हो जाएगा। आंध्रप्रदेश में बन रहे पोलावरम बांध से भी छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा डुबान में आ जाएगा। सोमवार को कोलकाता में आयोजित पूर्वी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के सम्मेलन में अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजनाओं पर छत्तीसगढ़ की चिंता को जोर शोर से उठाया। उन्होंने आंध्रप्रदेश और ओड़िशा में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं, उस पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने की। बृजमोहन ने केंद्रीय जल आयोग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चयनित केलो वृहद परियोजना की पुनरीक्षित लागत 990 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति जल्द दिलाने का अनुरोध किया। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, झारखंड और बिहार के जल संसाधन मंत्री और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। अग्रवाल ने ओड़िशा की ईब नदी पर प्रस्तावित सिंचाई परियोजना की ऊंचाई पर सवाल उठाया। उन्होंने तेलगिरी मध्यम सिंचाई परियोजना, नवरंगपुर सिंचाई परियोजना, खड्गा बैराज, पतोरा बांध परियोजना, पोलावरम, इंद्रावती जोरा नाला विवाद, गोदावरी इंचमपल्ली बांध, कावेरी ग्रांड एनीकट लिंक परियोजना पर छत्तीसगढ़ का पक्ष रखा। ईब नदी के जलग्रहण क्षेत्र का 25 प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ दे रहा है लेकिन इस परियोजना से राज्य के किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। पोलावरम बांध की ऊंचाई 177 फीट होने से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। 1979 में बांध की ऊंचाई 150 फीट रखने पर सहमति बनी थी। ज्यादा ऊंचाई पर छत्तीसगढ़ को आपत्ति है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।  

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फिर आंख फोड़वा कांड, 5 मरीजों की आंखों की रोशनी गई

छत्तीसगढ़ में एक और आंख फोड़वा कांड सामने आया है। रायपुर एम्स में 5 अप्रैल को 5 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे। एक-एक कर इन सभी मरीजों की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। फिलहाल इन सभी को MGM में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर एम्स में 5 मरीजों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे। ये सभी मरीज 60 साल और उससे ज्यादा की उम्र के हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद इन सभी पांचों मरीजों की एक-एक कर आंखों की रोशनी चली गई। शिकायत लेकर जब ये सभी मरीज एम्स अस्पताल पहुंचे तो मामले की गंभीरता का पता चला। आनन फानन में इन मरीजों को MGM में भर्ता कराया गया है। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक कुशाल सिंह, मानवेंद्र बनावल, रामकिशन सोनी, तिलकराम कोठारे और योगेश पांडेय नामक मरीजों के ऑपरेशन किए गए थे। इन सभी की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है। जब मरीज और उनके परिजन शिकायत लेकर एम्स पहुंचे तो वहां के स्टाफ ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिए। जिससे मरीजों के परिजन नाराज हो गए। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल सुप्रिडेंट दानी का घेराव कर दिया। परिजनों के हंगामे के बाद मरीजों को MGM रैफर कर दिया गया। फिलहाल पांचों मरीज आगे के इलाज के लिए MGM में भर्ती हैं।

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सेटेलाइट के जरिये फ्री में मिलेगी पीईटी और नीट की कोचिंग

रायपुर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए 6 मई को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के लिए चार अप्रैल से सैटेलाइट पर कोचिंग दी जाएगी। परीक्षाओं के आयोजन तक कोचिंग चलती रहेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने 250 एजुसेट सेंटर के जरिए कोचिंग देने का इंतजाम किया है। एजुसेट की विशेष कक्षाएं सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन तीन घंटे लगेंगी। एससीईआरटी के एजुसेट प्रभारी दीपांकर भौमिक ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए यह कोचिंग कारगर साबित होगी। खासकर ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग नहीं कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं-बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं दो अप्रैल को खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में अब बारहवीं कक्षा की परीक्षा दे चुके बच्चों के लिए जेईई, पीईटी, नीट समेत अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए एजुसेट के जरिए कोचिंग दी जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मेडिकल में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन छह मई 2018 को किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए किया जाता है। प्रदेश में 700 मेडिकल की सीटों में दाखिला मिलेगा। पीईटी के जरिए इंजीनियरिंग में 17 हजार सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। प्रमुख विशेषज्ञों में एमआर सावंत, आरएन त्रिवेदी, संजय गुलाटी, राजेश चंदानी, डॉ. रागिनी पाण्डेय, शिवांशु दुबे, अंजुलता सारस्वत, संतोष दुबे, राकेश गुप्ता एवं अन्य कोचिंग देंगे। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए व्यापमं पीईटी 29 अप्रैल और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) 27 मई को होगी। एससीईआरटी ने बच्चों की सहूलियत के हिसाब से कोचिंग देने का टाइम सुबह रखा है। शंकर नगर से संचालित एजुसेट की कोचिंग के जरिए गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के विशेषज्ञ प्रतिदिन एक विषय पर कोचिंग देंगे। राजधानी में एजुसेट सिस्टम शहर के प्रोफेसर जेएन पांडेय गवर्नमेंट स्कूल, दानी गर्ल्स स्कूल, मायाराम सुरजन, स्वर्गीय मिंटू शर्मा हायर सेकंडरी डूमरतराई, माना बस्ती समेत अन्य सरकारी स्कूलों में है। एससीईआरटी से सीधे सेंटर के लिए कोचिंग का प्रसारण होगा। यहां सरकारी स्कूलों के बच्चों साथ ही निजी स्कूलों के बच्चों के लिए भी सुविधा दी जाएगी।  

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छत्तीसगढ़िया को ही मेडिकल/डेंटल पीजी सीट में दाखिले की पात्रता

  नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) से क्वालिफाई हुए ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस/बीडीएस की डिग्री हासिल की हो या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों, इस बार दोनों को पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) काउंसिलिंग 2018 में मौका मिलेगा। पिछले साल ऐसा नहीं था, सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र थे, जिसके चलते प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा था। बड़ी संख्या में सीटें लैप्स भी हुई थीं। लेकिन इस बार यह नियम राहत देने वाला है। उधर ऑल इंडिया कोटा सीट पर काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्य कोटा सीट पर काउंसिलिंग की तिथि अब तक जारी नहीं हुई है। केंद्रीय गाइड-लाइन के मुताबिक 25 मार्च से 6 अप्रैल तक फर्स्ट राउंड खत्म करना है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की काउंसिलिंग समिति के सामने सबसे बड़ा रोड़ा आ खड़ा हुआ है संबद्धता का। राज्य के दो मेडिकल कॉलेज और पांच डेंटल कॉलेज जिनमें पीजी की सीट को मान्यता है, लेकिन आयुष विश्वविद्यालय ने अब तक संबद्धता नहीं दी है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बगैर संबद्धता के सीटों का आवंटन नहीं करेंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। संचालनालय ने सभी कॉलेजों को संबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का नोटिस थमा दिया है। - 2 मेडिकल कॉलेज जिनमें हैं पीजी की 124 सीट - 5 निजी डेंटल कॉलेज जिनमें हैं पीजी की 111 सीट चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने संबद्धता देने में बरती जा रही देरी को लेकर आयुष विश्वविद्यालय को मंगलवार को चौथा रिमाइंडर जारी किया। स्थिति यह है कि रिमाइंडर का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। अब तक निरीक्षण ही नहीं करवाया आयुष विवि ने- कॉलेजों को पीजी सीट की संबद्धता के लिए आयुष विश्वविद्यालय ने भले ही निरीक्षण शुल्क ले लिया हो, लेकिन अब तक संबद्धता निरीक्षण के लिए टीमों का गठन तक नहीं किया गया है। यह एक साल नहीं, बल्कि हर साल की स्थिति है, जब संबद्धता देने में देरी की जाती है। सूत्रों के मुताबिक आनन-फानन में औपचारिकता निभाते हुए संबद्धता दी जाएगी, ताकि काउंसिलिंग में परेशानी न हो। काउंसिलिंग प्रभारी एवं अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय डॉ. निर्मल वर्मा ने बताया सभी कॉलेजों को रिमांइडर जारी किया गया है कि वे संबद्धता दस्तावेज प्रस्तुत करें। अगर नहीं जमा करते हैं तो हम सीटों का आवंटन नहीं करेंगे। एमडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, एमडी एमएस के लिए भी जल्द करेंगे।

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नक्सलियों को कुचलने की तैयारी

  छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच नया नक्सल जोन बनाने में जुटे नक्सलियों को इस इलाके में सिर उठाने से पहले ही कुचलने की तैयारी कर ली गई है। दो दिन पहले चिल्फी घाट के जंगल स्थित एक गांव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने दुर्ग आइजी जीपी सिंह के नेतृृत्व में एक गुप्त बैठक आयोजित की थी। बैठक में तीनों राज्यों की फोर्स को संयुक्त मोर्चे पर उतारने की सहमति बनी है। नक्सलियों ने इस इलाके में बस्तर से दस्ते भेजे हैं। पुलिस भी सतर्क है। दस दिन पहले कवर्धा के पास एमपी-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित जंगल में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली को पुलिस ने मार गिराया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में नक्सलियों को पांव जमाने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले पुलिस को नक्सलियों के ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनसे पता चला कि नक्सली नया जोन बना रहे हैं। इस नए जोन में मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया जिलों के साथ ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली जिलों को शामिल करने की बात कही गई थी। नक्सलियों ने इस जोन को एमएमसी जोन नाम दिया है। अनुमान है कि एमएमसी में कुल मिलाकर करीब 80 नक्सली हैं। इस टुकड़ी को उन्होंने विस्तार प्लाटून नाम दिया है। कवर्धा, राजनांदगांव के जंगल बस्तर के जंगलों जैसे ही हैं। रास्ते नहीं हैं और अंदरूनी इलाकों में सरकार की पहुंच न के बराबर है। नक्सली वारदात कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाते हैं इसलिए तीनों राज्यों ने मिलकर इस चुनौती से निपटने की योजना बनाई है। स्पेशल डीजी, नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने बताया पिछले दो साल में नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलता मिली है। बस्तर में उनके पांव उखड़ रहे हैं। नए इलाकों में पनपने नहीं दिया जाएगा। पुलिस पूरी तरह तैयार है।   

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बच्ची को नोंचकर मार डाला कुत्तों ने

  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में मासूम बच्ची की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर के अनुपम नगर में लावारिस कुत्तों ने अल सुबह घर के बाहर खेल रही बच्ची को अपना शिकार बना लिया। लावारिस कुत्तों बच्ची को कई जगह नोंचा और शरीर के कुछ अंग खा गए। ये घटना तब हुई, जब मासूम बच्ची की मां दूसरे के घर पर काम करने के लिए आई हुई थी। तभी चार-पांच कुत्तों ने बच्ची को घेर लिया और नोंचने लगे। जब मां को बच्ची की रोने की आवाज आई तो वह घर से कुछ दूरी पर लहूलुहान अवस्था में मिली। एक साल की बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल बच्ची के शव को मर्चुरी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलने पर महापौर प्रमोद दुबे की पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

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विश्व को भारत पर भरोसा : मोहन भागवत

रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि पूरे विश्व को भारत पर भरोसा है। भारत को कभी किसी देश को जीतना नहीं है। हमको भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है, लेकिन किसी को डरा कर नहीं। जब तक भारत है, तब तक हम आप हैं। भारत नहीं रहेगा, तो हम आप नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि कल्चर का मतलब संस्कृति नहीं है। खानपान और कपड़े सभ्यता में आते हैं, संस्कृति नहीं है। सारी विविधता के बीच एक संस्कार है। भागवत ने रायपुर में आज सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित किया। भागवत ने कहा कि विविधता के बावजूद एक देश एक राष्ट्र के कारण ही भारत चल रहा है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब भारत की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। जितना जमावड़ा बनाओगे, उतना मजबूत रहोगे। सबको जोड़ने वाली भारत की संस्कृति है, भारत के पूर्वज जोड़ने वाले हैं। इससे पहले भागवत ने कहा कि संक्रान्ति का पर्व है। सब कुछ ध्वस्त करके कुछ नया आने वाली क्रांति नहीं, बल्कि सोच विचार करके एक लंबी प्रक्रिया से शांति साथ लेकर आती है। सबको सुरक्षा देती है, सब को प्रतिष्ठित करती है। सूर्य को एक चक्र वाले रथ को 7 घोड़े को सामंजस्य बिठाने पड़ता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्‍होंने कहा कि महान कार्य को करने के लिए साधन कितना है ये जरूरी नहीं है। खुद को लायक बनाने से सब सिद्ध हो जाएगा। परिस्थिति आती- जाती रहती है। मनुष्य अगर प्रकृति के साधनों के सहारे जिये तो एक पल जिंदा नहीं रह सकता। एक मच्छर भी मनुष्यों को परेशान कर सकता है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जिसके कारण जिंदा है और इसी बुद्धि के कारण अहंकार भी है। व्यक्ति के नाते हमें समूह बनाकर सुखमय जीवन जीने के लिए चलना होगा। भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि समान विश्वास वाले लोग एक साथ आते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो जीतते हैं। राज्य कृत्रिम चीज है, वो बदलती है।  

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आदिवासियों ने कहा नेता हाजिर हों

  भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक रद्द होने से आदिवासी समाज उत्साहित जरूर है लेकिन उनकी सरकार से नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। सर्व आदिवासी समाज ने  एक सेमीनार में आदिवासियों के मुद्दे पर मंथन किया । इस बैठक के बाद 14 जनवरी को आदिवासी समाज के पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को भी हाजिर होने का नोटिस समाज ने जारी किया है। आदिवासियों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि सरकार आदिवासी विरोधी फैसले ले लेती है और विधायक मंत्री चुप रहते हैं। सर्व आदिवासी समाज बस्तर के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने तो यहां तक कहा है कि अब समाज ऐसे नेताओं-मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह के तहत 124 (अ) का मुकदमा भी दर्ज कराएगा जो आदिवासी हितों के खिलाफ फैसलों में शामिल रहते हैं। सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के सचिव बीएस रावटे ने नईदुनिया से कहा कि आदिवासियों की जमीन लेने का सरकार का विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक था। केंद्र सरकार ने भू अर्जन का कानून पहले से बनाया है। आदिवासी समाज ने फैक्ट्री, रेल लाइन, बांध आदि विकास के कामों के लिए भूमि देने से कभी इंकार नहीं किया। फिर नया कानून लाने की मंशा क्या थी यह समझना होगा। रावटे ने कहा कि समाज के 10-12 ऐसे मुद्दे हैं जो सालों से लंबित हैं। अब समाज उन मुद्दों का हल निकालने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। आदिवासी समाज को जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है लेकिन इस सरकार ने आदिवासी समाज में क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर दी है। ढाई लाख सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। ट्राइबल विभाग के स्कूलों का शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया है। केंद्र से 275 (1) धारा के अंतर्गत आदिवासी उत्थान के लिए जो अनुदान आता है वह कहां जाएगा। यहां पीएससी और यूपीएससी की प्रोत्साहन राशि भी इस साल बजट से गायब कर दी गई है। बस्तर में आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे मामलों की जांच नहीं हो रही। जांच हो भी रही तो दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। सलवा जुड़ूम में 640 गांव उजड़े। उन गांवों के डेढ़ लाख आदिवासी अब भी लापता हैं। उनकी तलाश की पहल नहीं की जा रही है। फर्जी मामलों में गिरफ्तार आदिवासियों की रिहाई के लिए बनी निर्मला बुच कमेटी की रिपोर्ट कहां गई किसी को पता नहीं है। बस्तर आदिवासी समाज के नेता प्रकाश ठाकुर ने कहा कि 14 जनवरी की बैठक में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने पर सहमति बनाई जाएगी। बस्तर से ग्राम सभाओं से पारित कर करीब 5 हजार प्रस्ताव राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को भेजे गए। इससे सरकार पर दबाव पड़ा। दूसरे मुद्दों पर भी यही दबाव बनाने की जरूरत है।

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रायपुर में हो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन

मंगलवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोइन व सांसद रमेश बैस की अध्यक्षता में सांसदों की गठित समिति की बैठक डीआरएम के सभाकक्ष में हुई। इसमें महासमुंद सांसद चंदूलाल साहू, बिलासपुर सांसद लखन लाल साहू, राज्यसभा सदस्य डॉ. भूषण लाल जांगड़े व छाया वर्मा सहित मुख्यालय के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सभी सांसदों ने रायपुर में दावा न्यायाधिकरण यानी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन किए जाने की मांग पर मुहर लगाई। साथ ही उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में रेलवे की सुविधाओं के बढ़ाए जाने के अलावा छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों को बिलासपुर मुख्यालय में सम्मिलित करने की मांग भी रखी। इस बैठक का संचालन व आभार प्रदर्शन डॉ. प्रकाशचंद्र त्रिपाठी, उपमहाप्रबंधक (सामान्य) व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवकुमार ने किया रायपुर से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन चले।रायपुर से भोपाल तक सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा मिले।दुरंतो के ठहराव को प्रमुख स्टेशन पर किया जाए। उत्तर भारत समेत अन्य रूट पर जाने वालीं ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगे। दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरी की जाए।ट्रेनों में चोरी रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम हो।स्टेशन पर बिकने वाले खानपान की समय-समय पर जांच किया जाए। बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक सुनील सिंह सोइन सांसदों को आश्वस्त किया कि जो भी महत्वपूर्ण बिन्दु रखे गए हैं, उन पर एक प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजेंगे, ताकि शीघ्र की जरुरत वाले रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों का ठहराव किया जा सके। वैसे भी सांसदों की गठित इस समिति से यात्री सुविधाओं और रेलवे की परियोजनाओं को लागू करने में सहयोग मिलता है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की, रायपुर मंडल में यात्री सुविधाओं में वृद्घि के साथ नवीनतम सुधार होने की जानकारी गई।

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प्लास्टिक फैक्टरी में भीषण आग

  रायपुर में शनिवार को टाटीबंध स्थित प्लास्टिक फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर बिग्रेड की दो गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक फैक्टरी में मौजूद कचरा जलाने के कारण भीषण आग लग गई और इसी दौरान पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण आग बेकाबू हो गई। खबर लिखे जाने तक आग से होने वाले नुकसान का आकलन नहीं लगाया जा सका है। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि होने की सूचना नहीं है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी है।    

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भूपेश बघेल सीडी कांड में पत्रकार विनोद वर्मा को मिली जमानत

रायपुर में कथित अश्‍लील सीडी कांड मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है। सीबीआई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर वर्मा को जमानत दी है। जानकारी के अनुसार नियत तिथि पर सीबीआई द्वारा चालान पेश नहीं करने का लाभ देते हुए जमानत दी गई है। सीबीआई कोर्ट के जज शांतनु देशलहरे ने उन्‍हें जमानत दी है। मंत्री की कथित सीडी मामले में विनोद वर्मा को गाजियाबाद से 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तय नियम के मुताबिक 60 दिन के भीतर चालान पेश किया जाना था लेकिन चालान अभी तक पेश नहीं किया। इसी वजह से जिला एवं सत्र न्यायालय ने बिनोद वर्मा की जमानत की याचिका मंजूर कर ली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच सीबीआई कर रही है। पिछले दिनों ही मंत्री की कथित सीडी के मामले में गिरफ्तार वरिष्‍ठ पत्रकार विनोद वर्मा को सीबीआई ने 12 दिनों की न्यायिक रिमांड पर लिया था। सीबीआई ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 3 जनवरी तक 12 दिनों की ही रिमांड दी गयी थी। मंत्री राजेश मूणत ने 27 अक्टूबर को रायपुर के सिविल लाइन थाने में विनोद वर्मा व भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद सरकार ने सीडी की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। सरकार के आवेदन के बाद ही सीबीआई ने जांच शुरू की। मंत्री का आरोप है कि भूपेश बघेल व अन्य ने उनके नाम की झूठी सीडी लोगों को बांटी है।  

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करोड़ की शराब रोज गटक जाते हैं छत्तीसगढ़िया

  छत्तीसगढ़ में लोग रोज करीब 13 करोड़ 62 लाख स्र्पए की शराब गटक रहे हैं। इससे सरकार को प्रतिदिन करीब 10 करोड़ से अधिक की आय हो रही है। शराब की सबसे ज्यादा बिक्री रायपुर जिले में होती है। यहां हर महीने करीब 48 करोड़ के हिसाब से आठ महीने में लगभग 390 करोड़ स्र्पए की शराब बिकी है। बिक्री के लिहाज से दूसरे नंबर पर दुर्ग और तीसरे नंबर पर आबकारी मंत्री का गृह जिला बिलासपुर है। शराब बिक्री के यह आंकड़े आबकारी मंत्री अग्रवाल ने विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में दिए हैं। प्रश्नकाल में विधायक शराब की बिक्री और उससे प्राप्त राजस्व को लेकर भैयाराम सिन्हा समेत कुछ और विधायकों ने सवाल लगाया था। इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि बीते आठ महीने (अप्रैल से नवंबर) 32 अरब 69 करोड़ 30 लाख स्र्पए की शराब बेची गई। इससे 24 अरब 27 करोड़ 13 लाख की आय हुई।  विधानसभा में दी गई जानकारी में बताया गया है कि राज्य में कुल 693 शराब की दुकानें हैं। इनमें 376देशी और 317 विदेशी शराब दुकाने हैं। सबसे ज्यादा 71 शराब दुकान आबकारी मंत्री अग्रवाल के जिले बिलासपुर में हैं। दूसरे नंबर पर रायपुर और तीसरे नंबर पर दुर्ग है। इन जिलों में क्रमश 65 व 61 दुकानें हैं। शराब में मिलावट के आरोप पर मंत्री ने बताया कि शराब की बिक्री प्लेसमेंट कर्मचारियों की देखरेख में चल रही है, उन्हीं के लोग मिलावट करते हैं। मंत्री ने बताया कि शिकायत मिलने पर विभाग ने उन्हें पकड़ कर कार्रवाई भी की है। विधायक सिन्हा ने कहा कि पहले एक व्यक्ति को चार पव्वा शराब दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर आठ कर दिया गया है। लोग आठ पव्वा लेते हैं एक पीते हैं बाकी बेच देते हैं। इसी वजह से अवैध बिक्री बढ़ रही है। आबकारी मंत्री ने कहा कि आप सुझाव अच्छा है नई पॉलिसी आ रही है, उसमें शामिल कर लेंगे।  

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जेल में CBI अफसरों ने की विनोद वर्मा से पूछताछ

रायपुर में कथित सेक्स सीडी के आरोप में जेल में बंद पत्रकार विनोद वर्मा से पूछताछ करने के लिए सीबीआई के चार अफसर सुबह 11 बजे सेंट्रल जेल पहुंचे। खबर लिखे जाने तक इनमें दो अफसर जा चुके हैं, जबकि दो अफसर अभी भी सेंट्रल जेल में पत्रकार वर्मा से पूछताछ कर रहे हैं। गौरतलब है कि पत्रकार विनोद वर्मा को एसआईटी ने गाजियाबाद स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। इस मामले में वे अकेले पकड़े गए हैं, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पत्रकार वर्मा के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल भी इस मामले में नामजद आरोपी हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम पत्रकार वर्मा से यह जानने की कोशिश करेगी कि उन्हें कथित अश्लील सीडी किस माध्यम से हासिल हुई। यह किसी साजिश का हिस्सा था या एक पत्रकार के रूप में ही उन्हें हासिल हुआ। पत्रकार वर्मा ने रायपुर पुलिस पर उनके घर पर सीडी प्लांट करने का आरोप लगाया है। सीबीआई टीम इसकी भी हकीकत जानने की कोशिश करेगी, जिससे उन्हें मामले में साजिश को समझने में आसानी होगी। सबसे अहम बात यह है कि पत्रकार वर्मा, पीसीसी अध्यक्ष और अन्य सह आरोपियों के बीच लिंक को भी उजागर करना है, जिससे अदालत में मामले को मजबूती से रख सकें।  

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नेता, रसूखदार सीबीआई के रडार पर

    रायपुर में  मंत्री के कथित अश्लील सीडी कांड को लेकर सियासी प्याले में एक बार फिर तूफान उठ गया है। सीबीआई ने रायपुर आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। बघेल और कथित पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ राज्य पुलिस की रिपोर्ट में एफआईआर पहले से ही दर्ज है। माना जा रहा है कि इससे भूपेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने मंत्री की शिकायत के आधार पर ही दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही सीबीआई ने भाजपा नेता प्रकाश बजाज की शिकायत पर धारा 384, 50 (6) के तहत दूसरी एफआईआर भी दर्ज की है। सीबीआई दिल्ली की चार सदस्यीय टीम बुधवार को रायपुर पहुंची। इसमें डीएसपी स्तर के दो अधिकारी शामिल हैं। सीडी कांड की जांच करने रायपुर पहुंचे सीबीआई के डीएसपी रिचपाल सिंह और एसएस रावत के साथ दो इंस्पेक्टरों ने आईजी प्रदीप गुप्ता से मुलाकात की। फिर एसपी डा.संजीव शुक्ला, एसपी क्राइम अजातशत्रु बहादुर से मिलकर एसआईटी द्वारा अब तक की गई जांच की प्रगति की जानकारी ली। उसके बाद करीब डेढ़ घंटे तक एसआईटी के साथ पुलिस कंट्रोल रूम के एक बंद कमरे में बैठक की और सीडी कांड में जुटाए गए सुबूतों पर चर्चा की। सीबीआई अफसरों ने गुरुवार को केस डायरी लेने के संकेत दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि केस डायरी का होमवर्क करने बाद विनोद वर्मा को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई कोर्ट में आवेदन देगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीडी कांड की अब तक हुई एसआईटी की जांच में मामले से जुड़े 50 से अधिक संदेहियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। रायपुर के अलावा दुर्ग-भिलाई के कारोबारी, कांग्रेसी नेता और रसूखदार संदेह के घेरे में हैं। हालांकि इनमें से केवल विनोद वर्मा, भिलाई के कारोबारी विजय भाटिया, एक महापौर समेत पांच लोगों के खिलाफ ही ठोस सुबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। सीबीआई टीम के रायपुर आने की खबर से सीडी कांड से जुड़े संदेहियों और कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया। टीवी चैनलों, ऑनलाइन प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कांग्रेसी यह चर्चा करते मिले कि सीबीआई पहली गिरफ्तारी किसकी करेगी।  

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छात्र हित में शिक्षाकर्मियों ने खत्म की हड़ताल

  छत्तीसगढ़ में 15 दिनों से जारी शिक्षाकर्मियों की हड़ताल अचानक सोमवार रात 1.30 बजे खत्म हो गई। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम हरवंश मिरी, शिक्षाकर्मियों के आला नेताओं के साथ सर्किट हाउस पहुंचे और वहां घोषणा कर दी गई कि मंगलवार से सभी आंदोलनकारी शिक्षाकर्मी स्कूल लौट जाएंगे। शिक्षाकर्मियों के नेताओं ने रायपुर में जमा सभी साथियों से वापस अपने स्कूल जाने की अपील भी की। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के पीछे का राज क्या है, यह खुलकर सामने नहीं आ सका है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हड़ताल जीरो यानी बिना कोई मांग माने समाप्त की गई है। तो क्या शिक्षाकर्मियों के बैकफुट पर जाने की वजह सरकार का कड़ा रुख रहा? यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन स्कूली शिक्षा के लिहाज से यह राहत देने वाली खबर है। इधर सभी जिला पंचायत के सीईओ को शिक्षाकर्मियों की बर्खास्तगी रद्द करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षाकर्मी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 नवंबर से हड़ताल कर रहे थे। रोजाना इनका प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। राजधानी में शनिवार, रविवार और सोमवार को कर्फ्यू जैसे हालात थे। सरकार की तरफ से यह साफ किया गया था की वह संविलियन संभव नहीं है। जेल में मिले एसपी, कलेक्टर- उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात 9:30 बजे के करीब कलेक्टर ओपी चौधरी, एसपी डॉ. संजीव शुक्ला केंद्रीय जेल में बंद शिक्षाकर्मियों के नेताओं से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान जेल अधीक्षक के केबिन में इनके बीच बातचीत हुई थी। हालांकि वार्ता क्या हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन दोनों अफसरों ने सरकार का रुख यहां स्पष्ट किया, जो कड़े तेवर वाला था। शिक्षाकर्मी संघ के नेता वीरेंद्र दुबे, केदार जैन, संजय शर्मा ने कहा हम छात्रहित को ध्यान में रखते हुए हड़ताल वापस ले रहे हैं। हरवंश मिरी, एडीएम, रायपुर ने कहा शिक्षाकर्मियों की कोई भी मांग नहीं मानी गई है। उनके नेता केदार जैन, वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा ने शासन-प्रशासन से बात की और हड़ताल खत्म कर दी है। वे सभी मंगलवार से काम पर लौटेंगे। शासन से वार्ता के दौरान नेताओं ने सरकार के निर्णय पर सहमति जताई है। बाकी निर्णय शासन स्तर पर होंगे।  

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रायपुर में 6 शिक्षाकर्मियों को किया बर्खास्त

रायपुर में शिक्षाकर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन और जिला पंचायत विभाग ने बैठक लेकर बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर में 5 शिक्षाकर्मियों की बर्खास्तगी के बाद मंगलवार को एक बार फिर जिला पंचायत की तरफ से 4 शिक्षाकर्मियों को और 2 शिक्षाकर्मी को जनपद पंचायत सीईओ की तरफ से बर्खास्त किया गया है। जिला पंचायत सीईओ नीलेश क्षीरसागर से मिले निर्देश के बाद जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। जिन शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त किया गया है, उनमें ताराचंद जायसवाल, गंगाशरण पासी, धर्मेंद्र शर्मा, भानुप्रताप डहरिया शामिल हैं। इसके अलावा जनपद पंचायत की तरफ से आयुष पिल्लै और मदनलाल देवांगन को बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी 6 शिक्षाकर्मियों में अधिकांश ने तय वक्त तक स्कूलों में आमद नहीं दी थी, जिसके बाद जिला पंचायत और जनपद पंचायत की तरफ से ये कार्रवाई की गई।

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मूणत CD कांड - फॉरेंसिंक रिपोर्ट आते ही शुरू होगी CBI जांच

खबर रायपुर से । एसआईटी को सेक्स सीडी कांड की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल सीडी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। रायपुर पुलिस विपक्षी पार्टी के निशाने पर है। गुढ़ियारी में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए पथराव की घटना के बाद से मामला और गरमा गया है। कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया है कि सरकार बदलने पर जिम्मेदार पुलिस अफसरों को देखा जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। इस बयानबाजी के बाद अफसर भी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीबीआई जांच की घोषणा होने के बाद से एसआईटी जल्द से जल्द इस मामले से मुक्त होना चाह रही है। सीबीआई ने भी सीडी कांड की केस डायरी का दो दिनों तक अध्ययन करने के बाद इसी हफ्ते जांच शुरू करने के संकेत दिए हैं। लिहाजा एसआईटी का पूरा ध्यान हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजे गए अश्लील सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप आदि की जांच रिपोर्ट पर है। पुलिस के मुताबिक सेक्स सीडी की पूरी जांच रिपोर्ट हैदराबाद लैब से कम से कम महीनेभर में मिलने की उम्मीद है। हालांकि रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए उच्च स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी 20-25 नवम्बर से पहले मिलने की संभावना कम ही है। सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार विनोद वर्मा जेल में है, जबकि भिलाई के फरार कारोबारी विजय भाटिया की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। खबर मिली है कि वह पंजाब में फरारी काट रहा है। विजय के घर से पुलिस ने 500 अश्लील सीडी बरामद की है। उसके पकड़े जाने पर यह राज खुलेगा कि किसके कहने पर वह विनोद वर्मा से सीडी लेकर यहां आया था। पुलिस का दावा है कि सीडी कांड में राजधानी रायपुर के दो युवा नेताओं की भूमिका सामने आई है। इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कार्य किया। इन कांग्रेसी युवा नेताओं का नाम दो साल पहले अंतागढ़ टेपकांड में भी सामने आ चुके हैं। लिहाजा दोनों पुलिस के निशाने पर हैं। कभी भी इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। पिछले पखवाड़ेभर से रायपुर पुलिस का पूरा अमला एकमात्र सीडी कांड की जांच में उलझा हुआ है। ऐसे में कई हाईप्रोफाइल हत्या व लूट की केस डायरी दब गई है। इनमें सराफा कारोबारी पंकज बोथरा हत्याकांड, छछानपैरी हत्याकांड, सेरीखेड़ी गोलीकांड समेत करीब 15 बहुचर्चित केस शामिल हैं।  

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मूणत की CD का सच सीबीआई को सौंपने दिल्ली पहुंची एसआईटी

छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल मचाने वाले कथित अश्लील सीडी कांड मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम (एसआईटी) दिल्ली पहुंच गई है। खबर है कि टीम वहां सीबीआई के अधिकारियों से मिलकर अब तक हुई जांच का पूरा ब्योरा देगी। घटनाक्रम के अध्ययन के बाद सीबीआई जांच शुरू करेगी। हालांकि प्रदेश सरकार ने सीडी कांड की जांच सीबीआई से कराने का प्रस्ताव भेजा है। सीबीआई कब से जांच शुरू करेगी, फिलहाल स्पष्ट नहीं है और न ही अधिकारी इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में हैं। मामले में विपक्ष से जुड़े बड़े-छोटे नेताओं की संलिप्तता होने की वजह से एसआईटी फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है। संदेह के घेरे में आए लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर उनके खिलाफ तगड़ा सबूत जुटाया जा रहा है। खबर यह भी है कि एसआईटी ने रायपुर समेत भिलाई, राजनांदगांव आदि शहरों के छह से अधिक संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि हिरासत में कौन-कौन हैं और उनसे क्या जानकारी ली जा रही है, यह बताने को कोई भी असर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामला हाईप्रोफाइल है, इसलिए मीडिया में शेयर करना संभव नहीं है। प्रदीप गुप्ता, आईजी रायपुर रेंज ने कहा सीडी कांड मामले में फिलहाल किसी को हिरासत में लेने की जानकारी मुझे नहीं है। एसआईटी जांच कर रही है। महत्वपूर्ण सुराग जुटाए जा रहे हैं।   

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अम्बुजा सीमेंट में पिस गए दो मजदूर

बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से 7 किमी दूर अंबुजा सीमेंट संयंत्र रवान में रविवार दोपहर 3 बजे 2 मजदूर पत्थर पीसने वाली मशीन में फंस गए। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं 3 मजदूर बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद प्रबंधन तत्काल मजदूरों के शवों को इलाज के नाम पर रायपुर लेकर रवाना हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण कंपनी के मुख्यद्वार पर इकट्ठे होकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। देर शाम विभिन्ना राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा हो गया। संयंत्र में महीनेभर से बंद पड़े रॉ मिल में गियर बॉक्स रिपेयरिंग का काम चल रहा था। सोमवार को टेस्टिंग थी। हादसे के समय 5 मजदूर वहां काम कर रहे थे। मोहरा निवासी दिलीप वर्मा व मिरगी निवासी धीरेन्द्र वर्मा रॉ मिल के अंदर थे। वहीं 3 मजदूर ऊपर गियर बॉक्स में थे। तभी प्रबंधन ने वस्तुस्थिति का जायजा लिए बिना लापरवाहीपूर्वक रॉ मिल को चालू करवा दिया। इससे अंदर काम कर रहे धीरेन्द्र व दिलीप रॉ मटेरियल की तरह पिस गए और उनकी वहीं मौत हो गई। गियर बॉक्स पर बैठकर कार्य कर रहे कामगार झटके से दूर जा गिरे। उन्होंने नीचे गिरते समय वहीं से गुजरने वाले केबल को पकड़ लिया जिससे उनकी जान बच गई। सीमेंट प्रबंधन ने मजदूरों को सेफ्टी लॉक नहीं दिया था। मशीनरी के सुधार में लगे मजदूरों को सुरक्षा के लिहाज से सेफ्टी लॉक दिया जाता है जिसे वे मशीन के ऑन ऑफ स्वीच बॉक्स में लगा देते हैं और चाबी अपने पास रखते हैं। काम खत्म होने के बाद ही सभी मजदूर अपने लगाए तालों को खोलते हैं तब जाकर मशीन चालू होती है। मगर घटना के दिन अति संवेदनशील एरिया में काम कर रहे मजदूरों को सेफ्टी लॉक दिया ही नहीं गया।    

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जोगी की जाति के मामले में सुनवाई फिर टली

अजीत जोगी की जाति मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई फिर टल गई है। हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इस मामले में 14 सितंबर को सुनवाई होगी। अजीत जोगी के लिए हाईकोर्ट का फैसला कितना महत्वपूर्ण है, इसका अहसास इसी बात से लगाया जा सकता है कि जोगी समर्थक पल-पल फैसले को लेकर निगाहें टिकाए हुए हैं, वहीं याचिककर्ता नंदकुमार साय समीरा पैकरा भी हाईकोर्ट में मौजूद हैं। हालांकि कोरबा के प्रदर्शन की वजह से जोगी कांग्रेस के कई सीनियर लीडर कोरबा में हैं, लेकिन प्रदर्शन से ज्यादा उत्सुकता जोगी कांग्रेस के समर्थकों की हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। अजीत जोगी की पैरवी के लिए मध्यप्रदेश से सीनियर हाईकोर्ट वकील ब्रायन डिसिल्वा और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील राहुल त्यागी पहुंचे हुए हैं। एक पक्ष की सुनवाई लगभग पूरी हो गई है। हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को अजीत जोगी ने चुनौती दी है। हाईपावर कमेटी ने जोगी को कंवर आदिवासी नहीं माना है बल्कि उन्हें ईसाई बताया है। लिहाजा अजीत जोगी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहीं बिलासपुर कलेक्टर पी. दयानंद ने हाईपावर कमेटी के निर्देश के बाद जोगी का जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है।

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महानदी पर शुरू होगा नए बैराज का काम

  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले से आडिशा सरकार को झटका लगा है। उसने महानदी पर छत्तीसगढ़ सरकार की परियोजनाओं का संचालन शुरू नहीं करने की याचिका लगाई थी। एनजीटी ने उसे खारिज कर दिया है। उसने यह साफ कर दिया कि महानदी पर निर्माणाधीन परियोजनाओं में पहले से कोई स्थगन नहीं था। इस कारण नए बैराजों के निर्माण का रास्ता खुल गया है। गुरुवार को कोलकाता के एनजीटी की पूर्वी बेंच ने इस प्रकरण की सुनवाई की। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने पक्ष रखा। उनके साथ जल संसाधन विभाग बिलासपुर के मुख्य अभियंता और प्रकरण के प्रभारी अधिकारी एसके अवधिया और कार्यपालन अभियंता आरएस नायडू भी उपस्थित थे। दोनों अधिकारी शाम को कोलकाता से रायपुर लौट आए। नायडू ने बताया कि महानदी पर राज्य सरकार पांच बैराज बसंतपुर, मिरौनी, साराडीह, कलमा और समोदा में बैराज का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शिवरीनारायण बैराज निर्माणाधीन है। एनजीटी ने छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि महानदी पर ऐसे बैराज, जिनका निर्माण शुरू नहीं हुआ, उन्हें भी अब प्रारंभ कर सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्वी क्षेत्रीय बेंच ने 26 जुलाई 2017 को अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद राज्य सरकार से यह अपेक्षा की थी, कि जिन बैराजों निर्माण शुरू नहीं हुआ है, उनमें फिलहाल आगामी सुनवाई होने तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जाए।

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अक्षरधाम, इस्कॉन, मंदिर, मस्जिद को 25 फीसदी दर पर भूमि

  नया रायपुर में अक्षरधाम मंदिर (स्वामी नारायण संप्रदाय) को 10 एकड़ भूमि 25 फीसदी दर पर दी जाएगी। अन्य कई संस्थाओं को भी रियायती दर पर भूमि दी जाएगी। सरकार ने सत्य साईं हास्पिटल सहित कुछ संस्थाओं को आवंटित भूमि पर भूभाटक 1 रूपए सालाना कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं के नया रायपुर में आने से देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अक्षरधाम को 10 एकड़, इस्कॉन को 10 एकड़, वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को 5 एकड़, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा के लिए एक-एक एकड़ भूमि 25 प्रतिशत दर पर दी जाएगी। धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए भूभाटक की राशि का 25 प्रतिशत ही संस्था को देना होगा। भूमि के कुल दर का 25 प्रतिशत भार (13.09 करोड़ रूपए) एनआरडीए वहन करेगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि नया रायपुर के सेक्टर 2 नवागांव में 12.10 हेक्टेयर में स्थापित सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट को लीज पर दी गई भूमि की 90 साल की लीज दर 1 करोड़ 76 लाख 17 हजार 6 सौ रूपए की जगह सालाना 1 रूपए निर्धारित कर दी है। संस्था को अब 90 साल में मात्र 90 रूपए चुकाना होगा। सत्य साईं संजीवनी हास्पिटल में बच्चों के हृदय रोग का निशुल्क इलाज किया जाता है। अब तक यहां देश विदेश के 3620 बच्चों का ऑपरेशन किया जा चुका है। सत्य साईं हास्पिटल के नजदीक यहां आने वाले मरीजों व उनके परिजनों के ठहरने के लिए धर्मशाला के निर्माण के लिए 25 हजार वर्गफीट जमीन दी गई है। कैबिनेट ने वर्ल्ड स्प्रिचयुएल ट्रस्ट (प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय) को सेक्टर 20 कयाबांधा में 6049.59 वर्गमीटर भूमि दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हमें पीएम के संकल्प से सिद्घि तक के मंत्र पर आगे बढ़ना है। 2022 में भारत के नवनिर्माण की प्रधानमंत्री की परिकल्पना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा हमें कोशिश करनी है कि योजनाओं का लाभ जनता को निरंतर मिले। काम की गतिशीलता को भी बढ़ाना है।

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सीएम रमन सिंह ने फहराया तिरंगा

छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह ने स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इसके बाद पुलिस परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बीच वहां मौजूद लोगों का उन्‍होंने अभिवादन भी किया और इसके लिए वह पूरे ग्राउंड में गाड़ी से घूमते रहे। सलामी लेने के बाद वो मंच पर उपस्थित रहे और इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों को देखा। इसके बाद मुख्‍यमंत्री रमन सिंह मंच से प्रदेश की जनता को स्‍वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्‍होंने अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्‍होंने योजनाओं की भी जानकारी दी जिन्‍हें इस वर्ष लागू किया जाना है। इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्‍यान रखा गया है। देश आज अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बच्‍चे सड़कों पर तिरंगा लेकर दौड़ते और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं।  

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13 नगर निगमों की रैंकिंग में रायपुर 12वें नंबर पर

छत्तीसग़ढ  सरकार ने छह माह के परफॉर्मेंस के आधार पर नगरीय निकायों की रैंकिंग तय की है। इसके आधार पर प्रदेश के 13 नगर निगमों में रायपुर की रैकिंक 12वें नंबर पर है। कोरबा, चिरमिरी और भिलाई नगर निगम का भी परफॉर्मेंस बिगड़ा है, जबकि आठ नगर निगमों ने अपनी व्यवस्थाओं को कसकर रैंकिंग में सुधार किया है। निकायों को राज्य सरकार ने उनके काम के आधार पर 100 में से कम-ज्यादा अंक दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री अमर अग्रवाल के निर्देश पर प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों के कामकाज की हर छह में रैंकिंग होती है। दिसंबर 2016 के बाद अब नगरीय निकायों की रैंकिंग जारी की गई है। अभी सबसे अच्छा प्रदर्शन कोरबा नगर निगम का रहा है, हालांकि पिछली रैंकिंग से तुलना की जाए तो इसके अंक भी कम हुए हैं। दूसरे नम्बर पर भिलाईचरौदा नगर निगम है, इसने पिछली बार की तुलना में अपने अंक बढ़ाए हैं। तीसरे नम्बर पर बिलासपुर नगर निगम है। अंकों के आधार पर देखा जाए तो बिलासपुर नगर निगम ने पिछली बार की तुलना में अपना परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सुधारा है, तभी तो इस बार 17 अंक बढ़कर मिले हैं। अंबिकापुर नगर निगम ऐसा नगरीय निकाय है, जिसने अपने परफॉर्मेंस का स्थित बनाकर रखा है। इसके अंक न बढ़े और न ही कम हुए। रायपुर नगर निगम के पास दूसरे नगर निगमों की तुलना में ज्यादा संसाधन है, उसके बावजूद यहां का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। सीधे 22 अंक कम हो गए। रायपुर नगर निगम के लिए अब रैंकिंग को सुधारना बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी शामिल कर अंक दिए हैं। इस बार स्वच्छता की रैंकिंग में केंद्र सरकार ने प्रदेश के सभी 168 निकायों को शामिल करने की सूचना पहले ही भेज दी है, इसलिए निकायों के लिए प्रतिस्पर्धा और चुनौतीपूर्ण हो गई है। अधोसंरचना मद से कराए जाने वाले विकास कार्यों की पूर्णता-अपूर्णता, राज्य व केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच को बंद कराने, निदान 1100 में आने वाली शिकायतों के निराकरण, आईएचडीपी और प्रध्ाानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण व आवंटन, राजस्व वसूली और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा की गई। सीए ने उसके आध्ाार पर अंक दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सौ फीसदी रिजल्ट देकर धमतरी जिला पूरे देश में अव्वल आया है। पिछले साल धमतरीजिले में जितने ओडीएफ गांव बने थे, उनकी रैंकिंग के लिए छह घटक निर्धारित किए गए थे, यह जिला सभी घटक में पहले पायदान पर रहा। जियो टैगिंग और फोटो अपलोडिंग में एक भी शौचालय फर्जी नहीं मिला।

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आदिवासी दिवस पर सरकार और कांग्रेस ने चलाए चुनावी तीर

   विश्व आदिवासी दिवस पर बस्तर से रायपुर तक सत्तारूढ़ भाजपा और विरोधी कांग्रेस वोट बैंक साधते नजर आए। दोनों दलों के बीच बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर जोर-आजमाइश दिखी, जहां आदिवासी आबादी अधिक है। राजधानी में सूबे के मुखिया डॉ.रमन सिंह ने आदिवासियों के कल्याण की सभी योजनाओं का बखान किया। समाज के प्रतिभावान छात्रों, खिलाड़ियों और समाजसेवियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के 'मन की बात' सुनने वाले अति संरक्षित जनजाति के बुजुर्गों को कंबल, छतरी और रेडियो बांटे। आदिवासी लेखकों की कृतियों का विमोचन किया। उधर, बस्तर में कांग्रेसियों ने सम्मेलन के बहाने राज्य सरकार की रीति-नीति पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने तो यहां तक कहा कि भाजपा आदिवासियों से छलावा करती है। उसका मकसद केवल वोट लेना है। समाज के आशीर्वाद से 14 साल से मुख्यमंत्री हूं: रमन सिंह राजधानी के इंडोर स्टेडियम में डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश भर से जुटे समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि यह समाज के लोगों का आशीर्वाद है कि मैं 14 साल से मुख्यमंत्री हूं। 14 अगस्त को 5 हजार दिन पूरे हो जाएंगे। कोई पूछता है कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या है? मैं कहता हूं-पीढ़ियों के निर्माण की। प्रयास विद्यालयों में नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों को 2 साल की ट्रेनिंग देनी शुरू की गई, नतीजा सामने है। इसी साल 9 बच्चों का मेडिकल में चयन हुआ है। इसे 90 तक ले जाना है। प्रयास में अभी 15 सौ सीटें हैं। इन्हें 3 हजार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में शहीद वीरनारायण सिंह और गुंडाधूर जैसे शूरवीरों ने खून बहाया है। इस आजादी को हमें और मजबूत करना है। जगदलपुर में गुंडाधूर और रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह के नाम से संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। आदिवासियों को मिटाने का प्रयास कर रही सरकार : सिंहदेव कांकेर में चारामा ब्लॉक के जैसाकर्रा में बुधवार को आदिवासी सम्मेलन में सिंहदेव ने प्रदेश सरकार पर जमकर शब्दों के तीर छोड़े। कहा कि भाजपा सरकार आदिवासियों का शोषण कर रही है। उन्हें मिटाने का घटिया प्रयास किया जा रहा। आदिवासी संस्कृति हमारे समाज और देश की धरोहर है। समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है। इसे भूलना नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार को गरीब और किसानों के हित से कोई सरोकार नहीं है। विधायक मनोज मंडावी ने कहा कि आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है। उन्हें आज भी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। समाज के लोगों ने बस्तर के आदिवासी की समस्याएं, क्षेत्रों में छठवीं अनुसूची लागू करने, राज्य में पेशा एक्ट लागू करने सहित 18 सूत्रीय ज्ञापन सिंहदेव को सौंपा। सिंहदेव ने उसे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।  

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छत्तीसगढ़ में व्यापारिक सुधार में चौथा अग्रणी राज्य

व्यापार सुधार कार्ययोजना (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मामले में छत्तीसगढ़ देश का चौथा अग्रणी राज्य है। यहां व्यापार सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने मंत्रालय में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस एक्शन प्लान-2017 लागू करने के लिए आयोजित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग समेत 21 विभागों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में व्यापार और उद्योगों के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विभाग इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधारों को तुरंत लागू करें और व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्मित करें। सीएम ने कहा कि किसी भी विभाग में किए जा रहे सुधारों का आकलन उपयोगकर्ता के आधार पर तय किया जाएगा। गत वर्ष से लागू किए गए सुधारों के कारण छत्तीसगढ़ पिछले दो साल से व्यापार सुधारों को लागू करने वाले 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है। वर्तमान में प्रक्रियागत सुधारों को लागू करने से प्रदेश प्रथम स्थान पर आ जाएगा। बैठक में बताया गया कि खाद्य विभाग रिटेल एवं बल्क ड्रग लाइसेंस के लिए, दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली विकसित की जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा नजूल रिकॉर्ड को डिजिटल कर आम जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल से उपलब्ध करवाया जाएगा। भूमि डायवर्सन और वृक्ष कटाई संबंधित कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भी अधिसूचित करें। बैठक में नगरीय विकास विभाग को भवन निर्माण संबंधी अनुज्ञा के लिए कॉमन आवेदन पत्र तैयार करने एवं जल शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। लोक निर्माण, मापतौल विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य कर विभाग तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में आवश्यक सुधार करने कहा गया। प्रदेश में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है, जो ऑनलाइन है। बैठक में मुख्य सचिव विवेक ढांड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एमके राउत, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव एन.बैजेंद्र कुमार, वन विभाग के प्रमुख सचिव आरपी मंडल, प्रमुख सचिव (वित्त) अमिताभ जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।  

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आईपीएस कल्लूरी को राखी पर बहन देंगी किडनी

  खबर रायपुर से । रक्षाबंधन पर यूं तो कई उदाहरण है, लेकिन इस पवित्र त्योहार से पहले ही एक बहन अपने भाई को किडनी का अनमोल तोहफा देकर इस रिश्ते की गरिमा को और बढ़ाने की पहल कर रही है। कमेटी ने अनुमति दी तो 14 अगस्त को किडनी ट्रांसप्लांट होगा। आईजी एसआरपी कल्लूरी की दोनों किडनी खराब हो गई है। उन्हें जल्द से जल्द किडनी की जरूरत थी। ऐसे में जब उनकी बड़ी बहन डॉक्टर अनुराधा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी एक किडनी भाई को देने का फैसला कर लिया। बहन अनुराधा ने कहा कि वह ऐसा करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में भाई को किडनी की जरूरत पड़ने पर किसी और से इसके लिए कहने की बजाय मैंने अपनी किडनी देने का फैसला किया। डॉक्टरों की माने तो शनिवार को नईदिल्ली के मेदांता अस्पताल में उसके ब्लड आदि की जांच होगी। 9 अगस्त को इस बाबत कमेटी बैठेगी, जो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में निर्णय लेगी। यदि सबकुछ सही रहा तो 13 अगस्त को किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू होगी। 14 अगस्त को ऑपरेशन होगा। इसके बाद कल्लूरी करीब 3 महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। ज्ञात हो कि बस्तर आईजी रहते हुए कल्लूरी पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगे थे। पिछले साल दिसंबर में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत पर बस्तर से विशाखापटनम ले जाया गया था। वहां अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके हार्ट की सर्जरी की थी। तब बताया गया था कि उनके किडनी का भी उपचार किया गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि वे अपोलो से पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे हैं। हाल ही में दोबारा समस्या शुरू होने पर कल्लूरी नईदिल्ली चले गए। वहां चेकअप कराने पर किडनी की समस्या सामने आई। इसके बाद डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया है। ट्रांसप्लांट करने वाले मेदांता अस्पताल के डाक्टरों के अनुसार अलग ब्लड ग्रुप के लिए ट्रांसप्लांट प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण होती है। इस केस में यदि ब्लड ग्रुप एक ही रहा तो आसानी से ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पूरी होगी। यदि ब्लड ग्रुप अलग-अलग हुआ तो ऐसे में इसे संभव करने के लिए हमें फेरेसिस प्लाज़्मा की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके तहत प्राप्तकर्ता के ऐंटि बॉडी लेवल को कम करके इसे सफल बनाया जाएगा।    

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नीलगिरी पौधा खरीदा में करप्शन को लेकर विपक्ष का हंगामा

  रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को पौधों की खरीदी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। साढ़े 8 रुपए का नीलगिरी पौधा 732 रुपए में खरीद कर 73 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वनमंत्री महेश गागड़ा ने खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई दस्तावेज है तो उपलब्ध कराए, परीक्षण करा लूंगा। जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कांकेर वन वृत्त में 2015-16 में पौधा खरीदी को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि 732 रुपए में एक पौधा खरीदा गया है। मरकाम ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि इस खरीदी में 73 करोड़ 20 लाख की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की। वनमंत्री ने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस पर भूपेश बघेल सहित विपक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और जांच की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। विरोध में कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में सदन से वॉकआउट कर दिया।

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पत्रकार सुधीर जैन हुए सम्मानित

श्रमजीवी पत्रकार संघ के रायपुर में संपन्न प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन में उत्कृष्ठ पत्रकारिता एवं बस्तर की समस्याओं को निरंतर उठाने के लिए मुख्य अतिथि प्रदेश के कबीना मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे द्वारा बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन को सम्मानित किया गया।  इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह सहित संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद अवस्थी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सुधीर जैन विगत 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में सेवारत हैं। इस दौरान लगभग ढाई दशक तक वे दैनिक नवभारत एवं दैनिक भास्कर से बतौर ब्यूरो प्रमुख जुड़े रहे। वर्तमान में वे पिछले एक दशक से हिंदुस्थान समाचार एवं राष्ट्रीय न्यूज सर्विस समाचार सेवा के ब्यूरो प्रमुख के पद पर सेवारत हैं।  

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छत्तीसगढ़ के दक्षिण व मध्य इलाके में बारिश रुकी

  दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में मानसून बे्रक जैसे हालात बन गए हैं। 3 दिनों से इन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है और हफ्तेभर होने की संभावना भी नहीं है। इससे मध्य छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर, दुर्ग और बलौदाबाजार जिले में खेती खतरे में नजर आ रही है। यहां अब तक सामान्य से 35 फीसदी तक कम बारिश हुई है। रायपुर मौसम केंद्र के विज्ञानियों का कहना है कि झारखंड और मध्यप्रदेश के ऊपर बने निम्नदाब क्षेत्र ने दिशा बदल दी है, जिससे राज्य में बारिश बंद हो गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में निम्नदाब क्षेत्र बनने की संभावना दिख रही है, लेकिन उसमें कम से कम 7 दिन का समय लगेगा। इसके प्रबल होने के बाद 2 दिनों में राज्य में इसका असर होगा और तब बारिश होगी। इस दौरान मणिपुर की ओर बने दाब क्षेत्र से उत्तरी छत्तीसगढ़ में जरूर हल्की बारिश होगी। इस बीच बाकी जगह स्थानीय प्रभाव से मामूली बारिश ही होगी। 30 सालों के वर्षा के औसत अनुसार रायपुर में 30 जुलाई तक 515 मिमी बारिश होनी चाहिए। इस बार 35 प्रतिशत कम 335 मिमी ही हुई है। दुर्ग में 489.9 मिमी के बजाय 317.2 मिमी और बलौदाबाजार में 508.6 मिमी के बजाय 300.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के बाकी सभी जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। बारिश का आंकड़ा औसत 488 से 644 मिमी के मुकाबले बालोद में 727.9 मिमी, बस्तर में 708.6, कोंडागांव में 701.2, सूरजपुर में 908.9 और सरगुजा में 908 मिमी वर्षा हो चुकी है। बारिश बंद होते ही प्रदेश में तापमान भी बढ़ने लगा है। रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 32.6 डिग्री रहा जबकि 4 दिन पहले तक लगातार पड़ रही बौछार के कारण पारा 26.6 डिग्री था। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात का न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री रहा। हवा में नमी की मात्रा 85 प्रतिशत से घटकर 65 प्रतिशत तक पहुंच गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान माना एयरपोर्ट में सामान्य से 3 डिग्री अधिक 33.1 और न्यूनतम जगदलपुर में 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का मामला दिल्ली के पाले में

खबर रायपुर से । कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के जमीन मामले पर फैसला भाजपा अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। यह संकेत दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रकरण केन्द्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। उनसे बातचीत और चर्चा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने कहा- 'मंत्री कल अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी जांच होती है तो मैं सामना करने को तैयार हूं।" दो दिन के दिल्ली प्रवास के बाद राजधानी लौटे मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि इस मामले पर उनकी पूरी नजर है। इसको लेकर मीडिया में आई खबरों और विपक्ष के बयानों को मैंने देखा और सुना है। उन्होंने बताया कि इस बीच मैंने पूरे मामले में मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। मीडिया से चर्चा में रमन सिंह ने जानकारी दी कि सीएस ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सीएस की जांच रिपोर्ट के संबंध में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि यह सरकारी रिपोर्ट है, आप लोगों (मीडिया) के सामने तब आएगी जब उसे मैं प्रस्तुत करूंगा। जमीन बेचने वाले किसान के आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि इस विषय में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, रिपोर्ट भी हमें मिल गई है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। गौरतलब है कि बृजमोहन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम महासमुंद जिले के सिरपुर में कथित वनभूमि की खरीदी की है, जिस पर रिसॉर्ट का निर्माण चल रहा है। जबकि बृजमोहन का दावा है कि खरीदी नियम से की गई है और जब खरीदी तब वह एक किसान के नाम पर दर्ज थी। अब वन विभाग यह पता कर रहा है कि किसकी गलती से इतने सालों तक वन विभाग की भूमि राजस्व दस्तावेजों में वन विभाग के नाम नहीं चढ़ाई गई। वन मंत्री महेश गागड़ा ने 'नईदुनिया" से कहा- जांच के आदेश पीसीसीएफ को दिए गए हैं। हम यह भी पता लगा रहे हैं कि क्यों जमीन का नामांतरण नहीं किया जा सका। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि जिस भूमि पर विवाद है वह भूमि वन विभाग को जल संसाधन विभाग से मिली थी। वन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 2003 में उक्त भूमि पर प्लांटेशन किया गया, जिसमें 23 लाख रुपए खर्च किए गए। 2015 में जब वन भूमि पर रिसोर्ट की शिकायत हुई तो कलेक्टर ने जांच कराई। वन विभाग से पूछा गया कि नामांतरण क्यों नहीं हुआ? वन विभाग ने जवाब दिया कि उन्हें जमीन जल संसाधन विभाग से मिली है। नामांतरण कराने की जवाबदारी जल संसाधन विभाग की है। इस संबंध में वन विभाग ने जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा तो जवाब मिला कि वह जमीन बिक चुकी है, इसलिए हम आपको लौटा नहीं सकते।

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NGT ने महानदी जल मसले पर दिया छत्तीसगढ़ को झटका

रायपुर में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने छत्तीसगढ़ सरकार को ओडिशा के साथ महानदी जल साझा करने के मामले में  नदी पर चल रही 31 परियोजनाओं का काम बंद करने का निर्देश दिया है. एनजीटी की कोलकाता पीठ ने महानदी पर चल रही छत्तीसगढ़ सरकार की छह ग्रेड ए परियोजनाओं सहित 31 परियोजनाओं के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया है. एनजीटी ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता सुदर्शन दास निर्माण पर रोक की मांग की याचिका पर दिया. उन्होंने कहा है कि 81 परियोजनाओं में यह आदेश 31 परियोजनाओं पर प्रभावी होगी, जिसका अभी निर्माण किया जाना है. परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी मिली है, लेकिन इन परियोजनाओं का कार्य ट्राइब्यूनल के आदेश के बिना नहीं शुरू किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है. दास ने ट्राइब्यूनल से छत्तीसगढ़ सरकार से महानदी पर इन परियोजनाओं को निर्माण को तत्काल रोकने के लिए दखल देने की मांग की, क्योंकि उनका मानना है कि यह परियोजनाएं पारिस्थितिकीय को प्रभावित करने के साथ ही साथ ओडिशा के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं.

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रमन कैबिनेट में आठ विधेयकों को सरकार ने दी मंजूरी

रायपुर में सोमवार को हुई रमन सरकार की कैबिनेट बैठक में आठ नए विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में ही आबकारी विधेयक को पेश किया जाएगा। बैठक में राज्य सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि पर एक जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2017 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.8 फीसदी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप ही ब्याज दर निर्धारित करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया जाएगा। सरकार ने छत्तीसगढ़ निराश्रित व निर्धन व्यक्तियों की सहायता, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक, आबकारी विधेयक सहित आठ विधेयकों को अनुमोदित कर दिया है।

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नेताम का आरोप -रमन के निजी सचिव ने धमकाया

खबर रायपुर से है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति संबंधी विवाद थम नहीं रहा है। अब याचिकाकर्ता संतकुमार नेताम ने शनिवार को नया खुलासा किया है। अजीत जोगी की जाति विवाद पर याचिका दायर करने वाले नेताम ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में अब डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की निजी सचिव ओपी गुप्ता ने उन पर याचिका को वापस लेने के लिए दबाव बनाया है। नेताम ने एक मोबाइल नंबर भी जारी करते हुए दावा किया है कि यह नंबर ओपी गुप्ता का ही है। नेताम ने कहा कि ओपी गुप्ता ने उन्हें CM हाउस बुलाया था और जोगी की जाति संबंधि याचिका को वापस लेने पर 1 लाख रुपए देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है।  

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अब नया रायपुर की बढ़ाई जाएगी आबादी

  नया रायपुर को केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुन लिया है, लेकिन नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के लिए दोहरी चुनौती है। पहली तो स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित शर्त के अनुसार शहर की आबादी को एक लाख पहुंचाकर नगर निगम का दर्जा दिलाना है। प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि अभी नया रायपुर की आबादी 15 हजार है। एक साल में 85 हजार आबादी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह तब संभव होगा, जब लोगों को आवास के साथ चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन की सुविधा मिले। इस दिशा में प्राधिकरण ने पहले ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब इसमें तेजी लाई जाएगी। दूसरी चुनौती, नया रायपुर को स्मार्ट सिटी प्लान को पूरा करने की है, जिसके लिए प्राधिकरण के पास पांच साल का समय है। नया रायपुर के मास्टर प्लान में किस सेक्टर का क्या उपयोग होगा, इसका ले-आउट के अनुसार काम चल रहा है। प्राधिकरण अब तक यहां आबादी बढ़ाने में कमजोर साबित हुआ है। हाउसिंग बोर्ड ने मकान तो बना दिए, लेकिन जनसुविधाएं नहीं दीं। रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलतीं। इसी कारण लोगों ने केवल निवेश के लिए मकान खरीदकर छोड़ दिया है। प्राधिकरण को ऐसे लोगों को नया रायपुर में बसाने के लिए बिजली, पानी और सड़क के अलावा दूसरी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करानी हैं। जब नया रायपुर को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल कर लिया गया, तब प्राधिकरण के अधिकारियों को यह बात समझ में आई है। लेकिन, इतना आसान नहंी है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए दो-तीन बार टेंडर बुलाया जा चुका है। पुराने शहर के पांच मॉल में मल्टीप्लेक्स है, इसलिए नया रायपुर में फिल्म देखने वालों की भीड़ कम होगी। ऐसी स्थिति में मल्टीप्लेक्स कंपनियां दिलचस्पी नहीं ले रहीं। ऐसे ही रिटेल कॉम्प्लेक्स और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अभी दुकान और ऑफिस लेने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। एनआरडीए सीईओ मुकेश बंसल ने कहा कि नया रायपुर क्षेत्र में कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा रहा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि साथ में अन्य जनसुविधाओं को विकसित किया जाए। स्कूल तो चल रहे हैं, लेकिन अस्पताल, मॉल और मनोरंजन के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, जिसमें तेजी लाई जाएगी। जिन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश किया है, वे नया रायपुर में आकर बसें, इसके लिए जनसुविधाओं का प्रचार-प्रचार किया जाएगा।  

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रायपुर में बनेगा स्वामीनारायण मंदिर

  नया रायपुर में विश्व प्रसिद्ध स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर बनेगा। स्वामीनारायण संप्रदाय का एक प्रतिनिधिमंडल कुछ दिनों पहले नया रायपुर आया था। संस्था ने नया रायपुर स्थित जंगल सफारी के निकट रियायती दर पर सरकार से जमीन की मांग की है। स्वामीनारायण संप्रदाय के अलावा और भी कई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन नया रायपुर में जमीन की मांग कर रहे हैं। नया रायपुर विकास प्राधिकरण अब ऐसे संगठनों को जमीन देने के लिए एक नीति तैयार करने में लगा है। फिलहाल जमीन देने पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। नया रायपुर में पहले प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जमीन दी गई है। हालांकि उन्होंने जमीन बाजार मूल्य पर खरीदी है। इस्कॉन, बालाजी मंदिर ट्रस्ट जैसे धार्मिक संप्रदाय के अलावा अक्षयपात्र जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठन भी नया रायपुर में जमीन चाहते हैं। एनआरडीए की दिक्कत यह है कि अगर किसी एक को रियायती दर पर भूमि दी तो सैकड़ों ऐसे संगठन हैं, जो जमीन की मांग करने लगेंगे। एनआरडीए के अफसरों का कहना है कि अगर यहां ऐसे संप्रदाय आएंगे तो इससे नया रायपुर को फायदा ही होगा। कई शहरों में अर्थव्यवस्था का आधार ही तीर्थ है। अगर नया रायपुर में ऐसे मंदिर बनें तो उससे शहर का विकास होगा। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना स्वामी रामानंद के शिष्य स्वामी सहजानंद ने 18 वीं सदी में की थी। अहमदाबाद सहित गुजरात के कई शहरों में इस संप्रदाय के मंदिर हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, आस्टे्रलिया, अफ्रीका सहित दुनिया के अनेक देशों में इस संप्रदाय के मंदिर हैं। राधा कृष्ण के ये मंदिर शिलाओं से बने हैं और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना माने जाते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय वैदिक परंपरा पर आधारित संप्रदाय है। इसमें सभी जाति के लोग शामिल हैं। एनआरडीए पीआरओ विकास शर्मा ने बताया स्वामीनारायण संप्रदाय ने नया रायपुर में जमीन मांगी है। हम उनके प्रस्ताव को बोर्ड मीटिंग में लाएंगे फिर सरकार को भेजेंगे। अभी जमीन देने का निर्णय नहीं हुआ है। इस बारे में नीति बनाने की तैयारी है। इस्कॉन, बालाजी मंदिर ट्रस्ट सहित कई दूसरे संगठनों ने भी जमीन की मांग की है।  

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रमन सिंह ने दिखाई भारत रक्षा रथ को हरी झंडी

नईदुनिया जागरण समूह के भारत रक्षा रथ को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भारत रक्षा रथ पूरे दिन राजधानी रायपुर में घूमेगा। इसके बाद यह रथ बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएगा। वहां ये यह रथ जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर होते हुए 2 अगस्त को जम्मू पहुंचेगा।

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खिलाडियों को सरकारी खर्च पर विदेश में मिलेगी कोचिंग

16 साल बाद छत्तीसगढ़ की खेल नीति बदलने जा रही है। नई खेल नीति में प्रदेश के खिलाड़ियों को विदेश में कोचिंग मिलेगी। कोचिंग का पूरा खर्च खेल विभाग उठाएगा। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को खेल निखारने पॉलिसी लागू की जाएगी। वहीं खिलाड़ियों के लिए नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि खेल नीति बनकर तैयार है। 29 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस पर लागू की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग खेल संघों से आए सुझाव के बाद खेल नीति संशोधन कर बनाई गई है। इसमें सबसे अहम उन बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है, जिससे खेल और खिलड़ियों का विकास हो सके।  रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव में खेल विभाग नई खेल नीति की तहत नेशनल स्तर की कोचिंग देने की तैयारी कर रहा है। जहां उच्च स्तर के कोच, स्पोर्ट्स किट खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। स्पेशल कोचिंग की सुविधा उन खिलाड़ियों को मिलेगी, जो लगातार नेशनल और इंटरनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि जो खेल नीति लागू होने जा रही है, उसका पूरा फोकस ओलिंपिक गेम्स पर है। खिलाड़ियों को उसी लेवल पर तैयार किया जाएगा। इसमें सबसे खास बात है कि खेल विभाग ओलिंपिक गेम्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जिन खेलों में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया उन्हें स्पेशल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। वहीं आगामी नेशनल गेम्स पर भी फोकस होगा। जिन खेलों में पिछले वर्ष सिल्वर तक सीमित रह गए थे उन्हें गोल्ड की तैयारी करवाई जाएगी। सहायक संचालक, खेल विभाग राजेंद्र डेकाटे नई खेल नीति बनकर तैयार है। खेल विभाग ने ओलिंपिक खेलों को ध्यान में रख पॉलिसी को लागू करेगा। विदेशों में कोचिंग भी खिलाड़ियों को दी जाएगी।   

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शपथपत्र वाले ही जा पाएंगे आरटीओ में

    रायपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में शुक्रवार से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। परमिट और फिटनेस को छोड़कर वाहन संबंधी सभी काम तभी हो पाएंगे, जब कार्यालय पहुंचे व्यक्ति के पास शपथपत्र होगा। शपथपत्र की जरूरत तब पड़ेगी, जब वाहन मालिक खुद उपस्थित नहीं होगा। उसके प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे व्यक्ति को शपथपत्र दिखाने के बाद ही कार्यालय परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में प्रभारी आरटीओ और एजेंटों के बीच लगातार टकराव हो रहा है। गुस्र्वार को प्रभारी आरटीओ ने एक बार फिर एजेंटों को कार्यालय से बाहर कर दिया। एजेंटों ने विरोध किया। इसके बाद प्रभारी आरटीओ ने एजेंटों को बुलाया और दोटूक कहा कि मोटरयान अधिनियम में आरटीओ एजेंट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर वे वाहन मालिकों का काम कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि वे जिस भी वाहन का काम कराने आएं, उसके मालिक का शपथपत्र लाएं। शपथपत्र में प्रतिनिधि का फोटो चस्पा होगा और वाहन मालिक प्रतिनिधि का नाम व पता के साथ उसे अधिकृत करेगा। सौ स्र्पए के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र बनवाना होगा। वाहन के ट्रांसफर, आरसी बुक, लोन निरस्त, एनओसी के लिए हर बार नया शपथपत्र बनवाना होगा। किसी के पास एक या उससे अधिक वाहन है तो वह उनके परमिट और फिटनेस के लिए एक बार शपथपत्र बनवाएगा और उसका प्रतिनिधि हर बार उपयोग में ला सकेगा। हालांकि आरटीओ एजेंट इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे वाहन मालिकों का खर्च बढ़ेगा और शपथपत्र बनवाने का समय अलग लगेगा। परिवहन विभाग की कई सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, लेकिन बहुत से लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए दुर्ग और बिलासपुर के बाद रायपुर आरटीओ कार्यालय में भी लोक सेवा केंद्र खोलने का विचार चल रहा है। प्रभारी आरटीओ ने बताया कि इस संदर्भ में वे जल्द ही कलेक्टर से चर्चा करेंगे। रायपुर आरटीओ पुलक भट्टाचार्य ने बताया कार्यालय में गड़बड़ी करने वालों की भीड़ खत्म करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। विभाग चाहता है कि वाहन मालिक खुद अपना काम कराने पहुंचे, ताकि बिचौलियों के कारण होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके। किसी कारणवश मालिक उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह शपथपत्र बनाकर किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।   

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छत्तीसगढ़ की पहली युवा नीति को सरकार की मंजूरी

छत्तीसगढ़ की पहली युवा नीति के मसौदे को बुधवार को रमन सरकार ने हरी झंडी दे दी। इसमें सबसे अहम है, छत्तीसगढ़ के सारे ग्राम पंचायतों में विवेकानंद युवा केंद्र की स्थापना और पढ़े-लिखे युवाओं के लिए सरकारी विभागों में इंटर्नशिप देने की योजना है। इससे सरकार और युवाओं दोनों को लाभ होगा। युवाओं को सरकारी सिस्टम को समझने का अवसर मिलेगा।मुख्यमंत्री निवास में दो घंटे से अधिक समय तक चली इस मीटिंग में मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत उनके कैबिनेट के कई मंत्री और शीर्ष नौकरशाह मौजूद थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस कदम को रोजगार की दिशा बदलावकारी माना जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन देश में सबसे बेहतर

वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है। नीति आयोग ने देश के 29 राज्यों का आंकड़ा जारी किया है। 2015 की तुलना में छत्तीसगढ़ दो पायदान चढ़ा है। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर था। नई दिल्ली में नीति आयोग के प्रवासी भारतीय केन्द्र में राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे और आंध्रप्रदेश चौथे स्थान पर है।  

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सीएम ने कांग्रेस की झोली से छीना एक वोट

राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार बुधवार को रायपुर आ रही हैं। उनके पक्ष में वोट डलवाने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव ने पार्टी के 39 विधायकों के अलावा एकमात्र निर्दलीय विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, बसपा विधायक केशव चंद्रा और जोगी समर्थक सियाराम कौशिक से बात कर उन्हें बुलाया है। निर्दलीय विधायक को साधने की कोशिश पर सीएम डॉ. रमन सिंह पानी फेर दिया है। उन्होंने न केवल खुद चोपड़ा से बात की, बल्कि भाजपा के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से भी बात करा दी। इस कारण अब डॉ. चोपड़ा ने भाजपा उम्मीदवार को ही वोट देने का फैसला कर लिया है। चंद्रा ने यूपीए उम्मीदवार को वोट करने का संकेत दिया है। ऐसे ही जोगी समर्थक कौशिक ने भी साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट देंगे। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 49 में भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस के 38 विधायक हैं, लेकिन इसमें से एक अमित जोगी पार्टी से निष्कासन के बाद कांग्रेस से असम्बद्ध विधायक हैं। मतलब अब अधिकारिक तौर पर कांग्रेस में 37 विधायक रह गए हैं। एक सीट पर बसपा और एक सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। जिस तरह से अभी समीकरण बना है, उससे तो यही तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार कोविंद को पार्टी के 49 विधायकों के अलावा एक निर्दलीय विधायक डॉ. चोपड़ा का वोट मिलेगा। इनका छत्तीसगढ़ से 50 वोट तय माना जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार को पार्टी के 37 और बसपा विधायक को मिलाकर 38 वोट मिलने की पूरी संभावना है। कांग्रेस से निष्कासित अमित जोगी और निलंबित आरके राय से कांग्रेस ने बात ही नहीं की है, इसलिए ये दो वोट किस पाले में गिरेंगे, इसे लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी ने 16 बिंदुओं का छत्तीसगढ़ एजेंडा तैयार किया है, जिसे वे दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को भेजेंगे। जोगी का कहना है कि उनके एजेंडा को पूरा करने वाले प्रत्याशी को ही उनके समर्थक विधायक वोट देंगे।  

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अमित जोगी बोले -सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए

कांग्रेस के तर्क के अनुसार उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर मुकदमा चलना चाहिए। यह कहना है विधायक अमित जोगी का। उनका कहना है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी जब कांग्रेस में थे तब 16 साल तक सोनिया गांधी ने उन्हें आदिवासी माना। इसी आधार पर उन्होंने जोगी को कांग्रेस के आदिवासी विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था। पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों ने भी संयुक्त बयान जारी किया है कि जिन आदिवासी विधायकों की मांग पर ही जोगी को प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हीं में से कई अब जोगी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमित जोगी का कहना है कि हाईपावर कमेटी के फैसले में थोड़ी भी सच्चाई है तो कांग्रेस को न केवल जोगी बल्कि, सोनिया गांधी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजना चाहिए। सोनिया गांधी ने ही जोगी को आदिवासी मानकर कई जिम्मेदारियां दी थीं। 2004 से 2016 तक जोगी को आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया था। अमित के मुताबिक 2000 में दिग्विजय मंत्रिमंडल ने जोगी के आदिवासी न होने की लिखित शिकायत की थी, जिसे सोनिया गांधी ने खारिज कर दिया था। 29 अक्टूबर 2000 को दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाकर सोनिया गांधी ने कहा था, जोगी काबिल और अनुभवी आदिवासी नेता हैं। इस बात को दिग्विजय भी नहीं झुठला सकते, क्योंकि सोनिया गांधी के निवास में रजिस्टर में दिग्विजय के आने का रिकॉर्ड है। इसी तरह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के महासचिव गौरीशंकर पांडेय, युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी और प्रदेश प्रवक्ता भगवानू नायक ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि आठ सितंबर 2000 को कांग्रेस के 21 विधायकों ने छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाने की मांग की थी। इसमें मनोज मंडावी, कवासी लखमा, मंतुराम पवार, गुलाब सिंह, गोपाल राम, डोमेंद्र भेड़िया समेत अन्य विधायक शामिल थे। तब न केवल मनोज मंडावी बल्कि, अरविंद नेताम को भी जोगी सच्चे आदिवासी लगते थे। जब राजनीति में बदलाव आया तो उन्हें जोगी नकली आदिवासी लगने लगे हैं।

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अरुण जेटली ने जीएसटी पर ली क्‍लास

एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली रविवार को रायपुर पहुंच यहां उन्‍होंने मुख्यमंत्री निवास में वे भाजपा के सभी सांसदों, विधायकों तथा राष्ट्रीय पदाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित बैठक में हिस्‍सा लिया। इसके बाद जीएसटी के ऊपर बेबीलोन होटल में आयोजित वर्कशॉप में उन्‍हेांने हिस्‍सा लिया। जेटली की इस क्‍लास में चेंबर ऑफ कॉमर्स और सीए एसोसिएशन के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान पहले छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह ने अरुण जेटली का स्‍वागत करते हुए लोगों को संबोधित किया। उनका कहना था कि जीएसटी हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही महत्‍वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ ही इसका पूरा श्रेय अरुण जेटली को जाता है क्‍योंकि इसे लागू कराना आसान नहीं था। इसी के साथ उन्‍होंने व्‍यापारियों और कंपनियों से छत्‍तीसगढ़ में निवेश करने के लिए निमंत्रित किया। मुख्‍यमंत्री के भाषण के बाद वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने लोगों को संबांधित किया और जीएसटी से जुड़ी कई भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही उनका कहना था कि छत्‍तीसगढ़ निवेश के लिए एक बहुत ही महत्‍वपूर्ण जगह है क्‍योंकि यह देश के बीचों बीच है और यहां से यातायात के माध्‍यम से देश के किसी भी हिस्‍से तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भी उनके साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद भाजपा सांसदों और विधायकों से मुलाकात की और अपने लिए समर्थन की मांग की है।

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रमन बोले -रायपुर का विकास हतप्रभ करता है

  स्मार्ट सिटी बनने की दौड़ में राजधानी रायपुर ने लंबी छलांग लगाई है. मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने एक्सप्रेस वे, ओवरब्रिज, ओवरपास, स्काई वाक, अंडर ब्रिज बनाने 680 करोड़ रूपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया.  इस दौरान डा.रमन सिंह ने कहा कि – 13 सालों के मेरे कार्यकाल में ये पहला मौका है, जब 680 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एक साथ रखा है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में 17 सालों की यात्रा को देखा जाए तो किसी भी राज्य की राजधानी में अधोसंरचना का इतना काम नहीं हुआ। डा.रमन सिंह ने कहा कि- आज भी मैं जब भोपाल जाता हूँ, तो देखता हूँ, भोपाल वैसा का वैसा है, लेकिन कोई यदि रायपुर आता है, तो यहां का विकास देखकर हतप्रभ हो जाता है.

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कोविंद 9 जुलाई को छत्तीसगढ़ में

एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 9 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। कोविंद देशभर में समर्थन जुटाने की मुहिम के तहत दौरा कर रहे हैं। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौटे मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने बताया कि कोविंद के साथ वित्त मंत्री अस्र्ण जेटली भी आएंगे। जेटली राजधानी में जीएसटी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। धान के बोनस के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से कोई चर्चा नहीं हुई। उनके निर्देशों के तहत संगठन ने कितना काम किया है, इसका ब्यौरा दिया गया।  

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आठ सौ किलो नकली पनीर जब्त

 रायपुर रेलवे पुलिस ने 800 किलो से ज्यादा नकली पनीर जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस जब सर्चिंग कर रही थी, तब काफी तादाद में पनीर ले जाने पर पुलिस को शक हुआ, जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि पूरा पनीर नकली है और इसे अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर लाया गया था। जांच में दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने खुलासा किया कि इस नकली पनीर को भोपाल से किशन मोदी नाम के व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। रायपुर रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा भोपाल पुलिस को भी इस मामले में सूचित किया जा रहा है।

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व्यापारियों ने किया प्रदर्शन ,छत्तीसगढ़ में बंद बेअसर

 जीएसटी के कड़े प्रावधानों के खिलाफ शुक्रवार को छत्तीसगढ़ बंद का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान इस बंद का आह्वान किया गया है। शुक्रवार सुबह बड़ी तादाद में व्यापारी जय स्तंभ चौक पहुंचे और जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा बिलासपुर में सदर बाजार, गोल बाजार, लिंक रोड, प्रताप चौक सहित शहर के अधिकांश हिस्सो में बंद बेअसर दिखा। यहां अधिकांश इलाकों में दुकानें खुली हुई दिखी। बिलासपुर में कपड़ा मार्केट पूरी तरह से खुला दिखाई दिया, जब कुछ व्यापारिक संगठन यहां भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। ये हैं 11 सूत्रीय मांगें जीएसटी को सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाया जाए ,ईवे बिल व्यापारी पर लागू न हो ,व्यापारी को सजा का प्रावधान न हो,महीने में 3 रिटर्न के स्थान पर एक त्रैमासिक रिटर्न हो ,विक्रेता अगर जीएसटी जमा नहीं करता है तो खरीदार की जिम्मेदारी न हो ,एक सूत्रीय सरल जीएसटी की व्यवस्था हो ,ऑनलाइन रिटर्न की बाध्यता समाप्त हो ,कपड़ा, ब्रांडेड अनाज, तिलहन, कृषि यंत्र और आवश्यक वस्तुएं जीएसटी से मुक्त हों ,मिसमैच-जीएसटी में प्रत्येक आइटम वाइज मिसमैच के मिलान का प्रावधान है, इससे परेशानियां होंगी। इस प्रावधान को हटाना चाहिए ,जीएसटी एडवांस पेमेंट का नियम नहीं होना चाहिए , रिवर्स चार्जेस नहीं होना चाहिए।  स्कूल-कॉलेज, अस्पताल नहीं रह बंद  स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, खुदरा दवा दुकानों में बड़े अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स, कच्ची सामग्री जैसे सब्जी, दूध आदि को बंद से मुक्त रखा गया है। जबकि थोक दवा बाजार पूरी तरह से बंद रहा ।

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सचिवालय ने पूछा -केंद्र में कहाँ कहाँ अटका है पैसा

  छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार से वित्त पोषित कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें समय पर पैसा न मिलने से काम अटका है। मनरेगा जैसी योजनाओं में अब पैसा आ रहा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि विभागों में कई योजनाओं में पैसा मिलने में लेटलतीफी की शिकायतें आ रही हैं। अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों से ऐसी लंबित परियोजनाओं की जानकारी मांगी है, जिनका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, लेकिन पैसा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने लिखा है कि यह जानकारी इसलिए चाहिए, ताकि सांसदों को मानसून सत्र के पहले प्रदेश की योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा सके। सांसद जानकारी के आधार पर संसद में प्रश्न पूछ सकें और चर्चा में भाग ले पाएं। सीएम सचिवालय ने कहा है कि सरकार ऐसी कई योजनाएं चलाती हैं, जिनकी स्वीकृति केंद्र से मिलती है। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन की राशि पूर्णतः या अंशतः केंद्र से मिलती है। विभागों से कहा गया है कि ऐसी योजनाओं की जानकारी दें, जिनके प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं, लेकिन राशि नहीं मिली है। पहले से चल रही ऐसी योजनाएं, जिनका काम पैसा न मिलने से अटका हो, उसकी भी जानकारी मांगी गई है। सांसदों को राज्यहित के मुद्दे बताने के लिए यह भी पूछा गया है कि विभागों ने स्वीकृत परियोजनाओं में आवंटन पाने के लिए केंद्र के संबंधित मंत्री या सचिव को कब-कब पत्र लिखा। जो पत्र व्यवहार किया गया है, उसकी फोटोकॉपी भी देने को कहा गया है। समेकित बाल विकास परियोजना, हार्टीकल्चर, वन विकास परियोजना, मिड डे मील, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन, कृषि, राष्ट्रीय ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन आदि परियोजनाओं में जून के महीने में कोई पैसा नहीं मिला है। पीएम आवास योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आदि योजनाओं में भी पैसा नहीं मिला है। हालांकि मनरेगा में इस महीने अब तक का पूरा बकाया मिला है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पीसी मिश्रा ने बताया कि पीएम आवास के लिए पैसा मांगा गया है। केंद्र से आश्वासन मिला है कि इसी हफ्ते राशि जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग का करीब एक हजार करोड़ रूपया रोक रखा है। सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा मिशन, साक्षरता मिशन आदि सभी मदों में पैसे का इंतजार किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से शिक्षाकर्मियों का मानदेय दिया जाता है। इस मद में राज्य सरकार अपने खाते से एडवांस जारी करके काम चला रही है।

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रमन सिंह से मिले केंद्रीय मंत्री रूड़ी

  छत्तीसगढ़ में कौशल विकास का हाल देखने केंद्रीय कौशल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूड़ी बुधवार को रायपुर पहुंचे। मिली सूचना के मुताबिक राजीव प्रताप रूड़ी इंडिगो एयरवेज की नियमित उड़ान से रायपुर पहुंचे। ऐसी भी सूचना है कि केंद्रीय मंत्री खुद एक पायलट के रूप में विमान चलाते हुए रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की और उसके बाद कौशल विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे।

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इस सप्ताह एमपी और छत्तीसगढ़ आ सकते हैं रामनाथ कोविंद

  राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को उत्तर प्रदेश से कोविंद ने प्रचार अभियान की शुस्र्आत की। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो कोविंद प्रचार के लिए मध्यप्रदेश और  छत्तीसगढ़ भी आ सकते हैं। हालांकि अभी उनके प्रवास की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे इस सप्ताह प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। बिहार के राज्यपाल रहे कोविंद के छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से घनिष्ठ संबंध हैं। सरगुजा सांसद कमलभान के बेटे की शादी में कोविंद हाल ही में सरगुजा आए थे। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कोविंद से पार्टी के 20 विधायकों और सभी सांसदों ने दिल्ली में मुलाकात की है। नामांकन प्रक्रिया में भाजपा विधायक प्रस्तावक और समर्थक बने थे। उस दौरान कोविंद ने विधायकों से अलग से चर्चा की थी। अब बताया जा रहा है कि उनका दौरा कार्यक्रम तय किया जा रहा है। वहीं यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के 20 विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मीरा कुमार का प्रचार का अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। प्रदेश के विधायक दिल्ली में ही मुलाकात कर लिए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ आने की संभावना कम ही नजर आ रही है। लेकिन अगर मीरा कुमार का प्रदेश में दौरा होता है तो कांग्रेस संगठन पूरी तैयारी में रहेगा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि केंद्रीय कार्यालय से अभी दौरा कार्यक्रम नहीं आया है। अगर मीरा कुमार आती हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।

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रमन सिंह ने किया सौर ऊर्जा नीति का अनुमोदन

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में रायपुर  में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सौर ऊर्जा नीति  2017-2027 का अनुमोदन भी किया गया।  सौर ऊर्जा नीति 2017-27 का अनुमोदन। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन के लिए वर्ष 2002 में जारी नीति की वैधता 31 मार्च 2017 तक थी। विगत कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव हुए हैं। लागत व्यय में कमी आयी है तथा अपरम्परागत स्रोत आधारित बिजली खरीदी की अनिवार्यता के लिए विनियमों में परिवर्तन हुआ है। इसे ध्यान में रखकर  आगामी दस वर्ष में इस क्षेत्र में निवेश की बहुत अधिक संभावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ में नई सौर ऊर्जा नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ केबिनेट में वर्ष 2017 से 2027 तक के लिए सौर ऊर्जा नीति का अनुमोदन किया गया। यह नीति जारी होने की तारीख होने से 31 मार्च 2027 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं।  1.कोई भी व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति, केन्द्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कम्पनियां, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के सौर बिजली परियोजना विकासकर्ता  तथा इन परियोजनाओं से  संबंधित उपकरणों के निर्माणकर्ता और सहायक उद्योग इसके पात्र होंगे चाहे वे समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम 2003 के अनुशरण में सौर ऊर्जा  परियोजनाओं  का संचालन केप्टिव उपयोग अथवा बिजली विक्रय के उद्देश्य से  कर रहे हैं। 2.नई सौर ऊर्जा नीति (2017-27) के तहत 10 किलोवॉट तक के रूफ टॉप, सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। 3. प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वंय की खपत और राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क से भुगतान की छूट मिलेगी । यह छूट सौर ऊर्जा नीति के तहत मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली परियोजनाओं को मिलेगी। 4.छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरम्परागत स्रोत आधारित बिजली संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता होगी। भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन  छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रस्ताव  का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार के डीजी एस एण्ड डी द्वारा संचालित जेम (ळवअमतदउमदज म.डंतामज च्संबम) का उपयोग छत्तीसगढ़ सरकार के विभागों  द्वारा करने के लिए यह संशोधन अनुमोदित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री खरीदी के लिए भण्डार क्रय नियम में संशोधन शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, जिला और जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सामग्री खरीदने के लिए संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ में सामूहिक योग का बना विश्व रिकॉर्ड

रायपुर में  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ राज्य ने एक अनोखा विश्व कीर्तिमान बनाया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के लगभग 50 लाख लोगों ने अलग-अलग स्थानों पर एकसाथ योगाभ्यास किया। प्रदेश के लगभग 11 हजार स्थानों पर स्कूली बच्चों, बुजुर्गो, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों ने पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब (विवेकानंद सरोवर) के सामने इंडोर स्टेडियम में 600 स्कूली बच्चों के साथ एक घण्टे तक सामान्य योग अभ्यास क्रम के अनुसार योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। योग अभ्यास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक साथ लगभग 50 लाख लोगों के योगाभ्यास के कीर्तिमान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गोल्डन बुक ऑफ वर्ड रिकार्डस् के आब्जर्वर संतोष अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को इस विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र सौंपा। आयोजन में मुख्यमंत्री के साथ स्कूली बच्चों के अलावा कई जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी योग अभ्यास किया। डॉ.रमन सिंह ने सामूहिक योग अभ्यास के बाद स्कूली बच्चों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। हमने यहां केवल आज ही नही बल्कि वर्ष के पूरे 365 दिन योग करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प पर हमें कायम रहना होगा।  

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सत्ताइस लाख किसानों पर कर्ज का बोझ

     छत्तीसगढ़ में पांच दिन के भीतर दो किसानों की खुदकुशी की इन घटनाओं के साथ ही छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज का मुद्दा अब सुलगने लगा है। सरकारी दावों के विपरीत राज्य के छोटे और सीमांत किसान कर्ज के बोझ तले दबे पड़े हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता। ऐसे में उन्हें बाजार, परिचितों या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। यही कर्ज उन पर भारी पड़ रहा है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो खुदकुशी के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 37.46 लाख किसान हैं। इनमें 76 फीसदी लघु व सीमांत श्रेणी में आते हैं। नाबार्ड में पंजीकृत किसानों की संख्या 10 लाख 50 हजार है। मापदंडों के अनुसार केवल इन्हीं किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर कृषि ऋण मिल पाता है। यानी करीब 27 लाख किसान सरकारी ऋण योजना के दायरे से बाहर हैं। ऐसे किसान खुले बाजार या दूसरों से कर्ज लेते हैं। किसान नेता संकेत ठाकुर के अनुसार सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन देती है। यह अल्पकालीन ऋण है, जो खेती करने के लिए दी जाती है, वह भी नाबार्ड में पंजीकृत किसानों को ही दिया जाता है। यह ऋण खाद- बीज आदि खरीदने के लिए दिया जाता है। ट्रैक्टर, कृषि उपकरण सहित अन्य कामों के लिए उन्हें बाजार दर पर कर्ज लेना पड़ता है। किसान नेताओं के अनुसार खाद-बीज के अलावा अन्य जरूरतों के लिए न केवल छोटे बल्कि बड़े किसान भी निजी बैंकों के हवाले कर दिए गए हैं। जहां ट्रैक्टर सहित अन्य उपकरणों की खरीदी में उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। बैंक सामान्य दर पर ही फाइनेंस करते हैं। इसी वजह से सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को 3 हजार 200 करोड़ स्र्पए का ब्याज मुक्त ऋ ण देने का लक्ष्य रखा है। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष अशोक बजाज का कहना है छत्तीसगढ़ के किसान लोन चुकाने के मामले में दूसरे राज्यों के किसानों से बेहतर हैं। यहां 80 से 85 फीसदी तक लोन किसान लौटा देते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां पैदावार अच्छी होती है और सरकार जीरो फीसदी ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है। मौसम की मार जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में ही उन्हें दिक्कत होती है। इसके बावजूद कर्ज वसूली के लिए बैंक तंग नहीं करते। छत्तीसगढ़ किसान- मजदूर महासंघ के सयोंजक संकेत ठाकुर ने बताया छत्तीसगढ़ में भी किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज माफी यहां भी बड़ा मुद्दा है। सरकार बिना ब्याज के जो लोन देती है, वह खेती के लिए देती है। ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण के लिए किसान बैंकों से व्यावसायिक दर पर लोन लेते हैं। इसका रिकॉर्ड सरकार नहीं रखती है। यही कर्ज किसानों को भारी पड़ रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ती जाएगी। भूषण की दास्ताँ  खैरागढ़ के गोपालपुर में युवा किसान भूषण गायकवाड़ ने शुक्रवार (16 जून) को कीटनाशक सेवन कर खुदकुशी कर ली। मृतक के पिता मेघनाथ का कहना है कि भूषण कर्ज से परेशान था। सब्जी के दाम घटने से काफी नुकसान हुआ था। मजदूरों को छह महीने से भुगतान नहीं कर पाया था। ट्रैक्टर लोन के साथ ही करीब 10 से 15 लाख रुपए कर्ज था। बैंक वालों के साथ ही मजदूर भी तगादा करते थे। इसी वजह से उसने खुदकुशी की। हालांकि सुसाइड नोट में मृतक ने पारिवारिक विवाद को कारण बताया है। कुलेश्वर की दास्ताँ  दुर्ग के पुलगांव थाना के बघेरा गांव निवासी कुलेश्वर देवांगन (50) ने 12 जून को कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। देवांगन के पास 12 एकड़ खेत है। परिजन के अनुसार पिछले साल उसे खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मृतक ने करीब ढ़ाई-तीन लाख रुपए साहूकारों से कर्ज ले रखा था, जिसे अदा करने का दबाव उस पर था। छत्तीसगढ़ में भी किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा अब सुलगने लगा है।

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नक्सलियों ने नए जोन का कमांडर बना सुरेंद्र

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच बन रहे नक्सलियों के नए जोन (राज्य) में सेंट्रल कमेटी के बड़े नक्सली नेताओं की आमद के भी संकेत मिले हैं। दिसंबर, 2016 में राजनांदगांव जिले में हुई एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जो दस्तावेज बरामद किया है, उसमें पॉलिटिकल और इकॉनामिक वीकली पत्रिकाएं भी मिली हैं। नक्सलियों ने नए जोन का कमांडर सुरेंद्र को बनाया है, जो बस्तर के गोलापल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। नया जोन बनाने के लिए बस्तर से जो 58 नक्सली भेजे गए हैं, वे सभी वहां के स्थानीय हैं। ऐसे में अंगे्रजी की पत्रिकाएं मिलने से यह आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में नक्सलियों के बड़े लीडर भी डेरा जमा रहे हैं। दुर्ग आईजी दीपांशु काबरा का कहना है कि उस इलाके में नक्सलियों की रणनीति पर पुलिस का पूरा फोकस है। चुनौती से निपटने की तैयारी पहले से चल रही है। ज्ञात हो कि अप्रैल 2017 में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सलियों का 25 पेज का एक दस्तावेज बरामद किया है। इससे पता चला है कि नक्सली छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, मध्यप्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया जिलों को जोड़कर एक नया जोन खड़ा कर रहे हैं। इस जोन को एमएमसी जोन कहा गया है। दस्तावेज में नक्सलियों ने कहा है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर छह महीने के लिए कम से कम 50 किलो गन पाउडर, 3 हजार पीस लोहे के टुकड़े, 25 पाइप, 20 बंडल वायर, 10 फ्लैश तैयार रखना होगा। फोर्स का पीछा करने के बजाय एंबुश लगाने की बात इस दस्तावेज में कही गई है। नक्सलियों ने लिखा है कि हम यहां के लोगों की समस्या समझने में सफल नहीं हुए हैं। जमीन की ज्यादा दिक्कत नहीं है। बांस और तेंदूपत्ता के दामों पर एरिया कमेटी और डिवीजन कमेटी ने ज्यादा काम नहीं किया है। हमारे नए जोन में तीन राज्य हैं। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में बांस का अलग-अलग रेट है। स्थानीय कैडर से कहा है कि इस साल सितंबर तक बांस के मामले में एक्शन प्लान तैयार करो। तीनों राज्यों में क्या दाम है, कितना बोनस है यह पता करो। बांस कौन काट रहा है, वन सुरक्षा समिति, पेपर मिल, ठेकेदार या वन विभाग यह पता लगाएं। मध्यप्रदेश के मलाजखंड में तांबा खदानों में 70 फीसदी स्थानीय को रोजगार देने का मुद्दा भी उठाने की बात कही गई है। नक्सल दस्तावेज में कहा गया है कि गोपनीयता नहीं रखी जा रही है। कैडर जल्दबाजी कर रहे हैं। कैडर से राजनीति और प्लानिंग पर और बात करने की जरूरत है। कहा है-वाकी-टाकी या फोन पर बात करते हुए हमेशा कोडवर्ड इस्तेमाल करें। इसमें कहा गया है कि हमारे कैडर के लोग छत्तीसगढ़ी और हिंदी सीखने में रूचि नहीं दिखा रहे। ऐसे में जनता से कैसे जुड़ेंगे। भाषा सीखने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा सतर्क रहने को कहा है। लिखा है-कैडर किसी पेड़ के पास होते हैं तो बंदूक पेड़ से टिका देते हैं जबकि उसे हमेशा कंधे पर रखना चाहिए। संतरी को हमेशा बंदूक लोड रखनी चाहिए।  

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स्वच्छता अभियान के लिए रायपुर में ग्रीन गैंग

  रायपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में पिछड़ने के बाद नगर निगम कचरा कलेक्शन को लेकर गंभीर हुआ है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोन 3 में पहली 'ग्रीन गैंग' बनाई गई है। गैंग में 16 महिलाएं हैं। इन्हें प्रशिक्षण देकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने, गीला-सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित करने और मासिक यूजर चार्ज वसूली का जिम्मा सौंपा गया है। गुरुवार से 'गैंग' ने काम शुरू कर दिया। यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे जोनवार लागू किया जाएगा। आयुक्त ने इसकी मासिक रिपोर्ट भी मांगी है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरर 129वीं रैंक पर आया। ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा निष्पादन, खुले में शौचमुक्त और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन न होना प्रमुख वजहें थीं। इसलिए नगर निगम ने यह कदम उठाया है। जोन 3 में 8 वार्ड आते हैं। इनमें 65 फ्लैट, 26 कॉलोनियां हैं। गैंग की सदस्य कचरा कलेक्शन के लिए रिक्शावालों के साथ क्षेत्रों में जाएंगी। लोगों को जागरूक करेंगी और निर्धारित समय के बाद दूसरे क्षेत्र में जाएंगी। इन 16 महिलाओं के जरिए चरणबद्ध ढंग से स्वच्छता बनाए रखने में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी है। निगम से मिली जानकारी के मुताबिक स्व-सहायता समूह की महिलाओं से बनी 'ग्रीन गैंग' की सदस्यों को 5 हजार रुपए मासिक वेतन मिलेगा। शहर के 70 वार्डों में करीब 13 लाख आबादी 2.20 लाख मकान हैं। एक वार्ड से कम से कम 2 लाख रुपए यूजर चार्ज की वसूली होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। 4 से 5 वार्ड को छोड़ दें तो कई वार्ड ऐसे हैं, जहां से 10 हजार रुपए भी निगम के खाते में नहीं पहुंचते। इसलिए महिलाओं को जिम्मा सौंपा जा रहा है। वे कचरा कलेक्शन के लिए घर-घर पहुंचने वाले ठेका कर्मियों पर नजर रखेंगी, नहीं पहुंचने पर निगम को जानकारी देंगी। जोन तीन के आयुक्त रमेश जायसवाल ने कहा आपके दरवाजे पर कचरा कलेक्शन करने वाला आ रहा है या निगम ने डस्टबीन फ्लैट के बाहर रखा है तो उसमें ही कचरा डालें। हमारा पहला मकसद लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए 'ग्रीन गैंग' बनाई गई है।  

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किसान संघ किसानों के चक्काजाम के साथ नहीं

छत्तीसगढ़ में किसानों के चक्काजाम को भारतीय किसान संघ समर्थन नहीं देगा। रायपुर में किसान संघ के प्रभाकर केलकर ने  पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हिंसा से निकले आंदोलन को संघ का समर्थन नहीं है। प्रदेशभर के किसान 16 जून को चक्काजाम कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस, जोगी कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन है। भारतीय किसान संघ ने सरकार का पक्ष लेते हुए समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया है। केलकर ने बताया कि किसानों को धान को लागत मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें किसानों के सभी उत्पाद की खरीदी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य पर करने की मांग की गई है। केलकर ने भाजपा सरकार से चुनाव घोषणापत्र में धान का समर्थन मूल्य 2100 स्र्पए और 300 स्र्पए बोनस का वादा पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी कृषि उत्पाद की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था वर्षभर हो। कृषि मंडियों में किसानों के फसल विक्रय के पश्चात 24 घंटे के अंदर बैंक के माध्यम से भुगतान हो। कृषि सिंचाई पंपों पर बिजली बिल 50 स्र्पए फ्लैट किया जाए। कृषि भूमि के विवाद को निपटारे के लिए कृषि न्यायालय बनाया जाए। पारिवारिक बंटवारे और कृषि भूमि का आपसी अदला-बदली पर स्टांप और पंजीयन शुल्क न लिया जाए। रसायन मुक्त खेती के लिए गोपालन एवं पशुपालन नीति बनाकर गोचर भूमि का संरक्षण, संवर्धन कर सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाए। किसानों के लिए कृषक बीमा, कृषक भविष्य निधि एवं कृषक पेंशन योजना लागू किया जाए। केलकर ने मध्यप्रदेश में हिंसा के दौरान मारे गए किसानों को सरकार की तरफ से एक करोड़ स्र्पए मुआवजा देने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में अराजक स्थिति पैदा होगी। आंदोलनों में मुआवजा का लालच देकर किसानों की हत्या भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार को दस लाख स्र्पए की सहायता राशि प्रदान की जाए।   

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सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ा

  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डी.ए.) की चार प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त देने की घोषणा की है। भत्ते में एक जनवरी 2017 से चार प्रतिशत की वृद्धि गई है। अब मंहगाई भत्ते की दर 132 प्रतिशत से बढ़कर 136 प्रतिशत हो गई है। आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किस्त एक जनवरी 2017 से (माह जनवरी का वेतन जो माह फरवरी 2017 में देय है) से दी जाएगी। बढ़े हुए भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेत) ग्रेड वेतन) के आधार पर की जाएगी। यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। राज्य शासन द्वारा ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया है अथवा जिनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किन्ही कारणों से नहीं हुआ है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में भी संशोधन किया गया है। अब इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई 2016 से 256 प्रतिशत और एक जनवरी 2017 से 264 प्रतिशत की गई है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद दी जाएगी। यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई तथा कार्यभारित च आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।  

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जनसंपर्क सचिव बने टोप्पो

जनसंपर्क आयुक्त राजेश सुकुमार टोप्पो (आईएएस) को विभागीय सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।  अभी तक यह जिम्मेदारी तमिलनाडु कैडर के आईएएस संतोष मिश्रा संभाल रहे थे। टोप्पो अब आयुक्त और सचिव दोनों का काम देखेंगे। उनकी प्रतिनियुक्ति खत्म हो गई है और अब वे अपने मूल कैडर में लौट रहे हैं। वहीं, मिश्रा के प्रभार वाले संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव का पद एम. गीता को दिया गया है।  

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साहू बने छत्तीसगढ़ के निर्वाचन पदाधिकारी

  स्वास्थ्य सचिव आईएएस सुब्रत साहू को छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुशंसा पर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व सीईओ निधि छिब्बर करीब महीनेभर पहले ही केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गईं, तब से संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी डीडी सिंह प्रभार पर थे। अफसरों के अनुसार सीईओ के लिए आयोग को तीन नामों की सूची भेजी गई थी। आयोग ने साहू के नाम को हरी झंडी दे दी है।  

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रमन सिंह फिर सरकार बनाएंगे: अमित शाह

रायपुर में बीजेपी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन कर फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 65 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बीते तीन दिन से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इन तीन दिनों में प्रदेश भाजपा के आला नेताओं के अलावा विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। तीन दिनों की यात्रा के बाद शनिवार को प्रेस वार्ता में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हर स्तर पर बेहतर काम किया है इसलिए हम सरकार के काम को जनता के बीच लेकर जाएंगे और चौथी बार छत्तीसगढ़ में फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने कहा  मनमोहन सरकार के समय जीडीपी 4.4 के पास थी। मोदी सरकार ने इसे दुनिया की सबसे तेज़ गति से विकास होता राष्ट्र बनाया है। मुद्रा बैंक में पौने सात करोड़ का लोन उपलब्ध कराया। GST का विचार अटल सरकार की योजना थी। सरकार ने ONE RANK ONE PENSION लागू किया। भारत दुनिया में स्पेस लीडर बना। 13000 गांव में बिजली पहुंचाई है। 2018 तक भारत के सभी गांव बिजली वाले होंगे। 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी स्थिति सुधरी है। छत्तीगढ़ सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को पहले से ज्यादा पैसे दिए है। उप्र के चुनाव ने साबित कर दिया कि जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति नही चलेगी। अब देश मे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉरमेंस की राजनीति चलेगी। धान का बोनस अंडर कंसीडेरेशन है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायकों ने लोगो को भड़काया, ये निंदनीय है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू होने का समय आ चुका है। 2100 धान के मूल्य पर विचार करेंगे।

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कांग्रेसियों का प्रदर्शन, सैकड़ों गिरफ्तार

  खबर रायपुर से। मध्यप्रदेश में किसानों पर हुई गोलीबारी और भाजपा के वायदा खिलाफी के विरोध में किसान आंदोलन की आग अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। शनिवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किए और चक्काजाम करने का प्रयास किया। हालांकि प्रशासन की सख्ती के चलते चक्काजाम सफल नहीं हो पाया। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, जशपुर और अंबिकापुर सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर में टाटीबांध चौक पर प्रदर्शन कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को पुलिस ने जब पुलिस वैन में डाला।    

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अमित शाह ने रायपुर में किया मोदी फेस्ट का शुभारंभ

रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रायुपर में मोदी फेस्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सीएम डॉ रमन सिंह भी मौजूद थे। केंद्र में भाजपा की सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपब्धियां बताने के लिए मोदी फेस्ट आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि तीन साल में हमारी सरकार गुड गर्वनेंस लेकर आई है इसके साथ ही केंद्र की नितियों के बारे में लोगों को जागरुक किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी। इसके साथ ही शाह ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार चौथी बार जनता के ज्यादा समर्थन से बनेगी। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया है।  

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अमित शाह ने की चुनाव और संगठन पर चर्चा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तीन दिवसीय प्रवास पर गुरुवार सुबह रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धरम माल कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडेय, राज्य के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से शाह सीधे छत्तीसगढ़ भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की बैठक में भाग लिया और चुनावी रणनीति पर चर्चा की।  छत्तीसगढ़ भाजपा मुख्यालय में जारी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों के वाहन को बाहर रोक लिया गया। इसको लेकर सीएम की सिक्योरिटी में तैनात अफसरों और पदाधिकारियों के बीच जमकर बहस भी हुई। सीएम के गार्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला भी दिया लेकिन पार्टी के नियम के आगे किसी की नहीं चली। काफी जद्दोजहद के बाद सीएम सुरक्षा गार्ड के केवल एक वाहन को ही अंदर जाने दिया गया। यही नहीं मंत्रियों और विधायकों के पीए को भी कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया। सिर्फ प्रदेश पदाधिकारियों को ही कार्यालय के अंदर जाने दिया गया। संगठन पदाधिकारियो के वाहन को मेन गेट के बहर ही रोक लिए गए। केवल मंत्रियों की गाड़ी ही दो नंबर गेट तक गई, लेकिन उन्हें भी कार्यालय परिसर में जाने नहीं दिया गया। प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों, कोरग्रुप, सांसद-विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष/महामंत्री, महामंत्री, प्रदेश प्रकोष्ठों के संयोजक, जिला संगठन प्रभारी, जिला भाजपा अध्यक्ष/ महामंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, निगम, मंडल, आयोग के अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं।  

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नोटराइज संकल्प पत्र जारी करेंगे जोगी

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष अजीत जोगी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह चुनावी घोषणापत्र जारी नहीं करेंगे। जोगी ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर स्टाम्प पेपर में संकल्पों का शपथपत्र जारी करेंगे, जो कि नोटराइज होगा। पार्टी के दस लाख सदस्य एक करोड़ परिवार तक शपथपत्र की प्रति को पहुंचाएंगे। जोगी का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार बनती है और संकल्पों को समयसीमा में पूरा नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट जा सकेगा। इसके आधार पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया जा सकेगा। जेल रोड स्थित एक होटल में जोगी और उनकी पार्टी के लोगों ने 'कोटमी घोषणा" की पहली वर्षगांठ मनाई। पिछले साल छह जून को कोटमी गांव में पार्टी का नाम और उद्देश्य तय हुआ था। 21 जून को पार्टी की घोषणा की गई थी। मीडिया से चर्चा में जोगी ने कहा कि देश में उनकी एकमात्र पार्टी होगी, जो चुनाव के पहले शपथपत्र जारी करने जा रही है, जिसमें हर संकल्प को पूरा करने की समय सीमा भी होगी। शपथपत्र को जनता तक पहुंचाने के लिए आरएसएस फॉर्मूले पर स्थापना दिवस से जन जन जोगी अभियान शुरू किया जाएगा। पार्टी के हर कार्यकर्ता को कम से कम दस परिवार तक शपथपत्र की प्रति पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जोगी ने कहा वे खुद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव जाएंगे और दस परिवारों तक शपथपत्र पहुंचाएंगे। जनता को बताया जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस की तरह दिल्ली से चलने वाली सरकार प्रदेश को समृद्ध नहीं बना सकती। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ऐसी पार्टी होगी, जो यहीं से सरकार चलाएगी। जोगी का दावा है कि जन जन जोगी अभियान के माध्यम से उनकी पार्टी प्रदेश की आधी आबादी तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल रहेगी।जोगी ने कहा कि धन के मामले में कमजोर हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा के धनबल और जोगी के जनबल का ही सीधा मुकाबला होना है।  

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रमन ने निवेश के लिए 25 कंपनियों से चर्चा की

 मुख्यमंत्री रमन सिंह दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे से लौटकर मंगलवार को राजधानी रायपुर पहुंचे। अपने नौ दिन के विदेशी प्रवास के दौरान रमन सिंह ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और जापान के दो प्रमुख शहरों टोक्यो और ओसाका का दौरा किया और कई निवेशकों से चर्चा की। रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए अपने यात्रा का संक्षिप्त ब्योरा दिया। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में मेक इन छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें निवेशकों को जुटाने के लिए जापान व दक्षिण कोरिया का दौरा किया गया था। उन्होंने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। खासतौर पर मेक इन इंडिया जैसे अभियान को के कारण दुनिया में देश का मान-सम्मान बढ़ा है। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद भारत में विदेशी निवेश को लेकर भी विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान के व्यापारिक संगठन जेट्रो, कोरिया के व्यापारिक संगठन कोटरा और सीआईआई के साथ सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हमने 25 से ज्यादा कंपनियों के साथ छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए चर्चा है। आईटी, रक्षा उपकरण, ऊर्जा, आटोमोटिव, विद्युत मोटर्स, इलेक्ट्रानिक्स, स्मार्ट सिटी जैसे कई क्षेत्रों में प्रदेश में निवेश की संभावना है। मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया में स्मार्ट सिटी सिंगम का दौरा भी किया। उन्होंने बताया कि सुंग ह टेलीकॉम कंपनी छत्तीसगढ़ में 120 करोड़ का पूंजीनिवेश करेगी। इसके अलावा जापान के 100 से अधिक उद्योग समूहों के साथ निवेश को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई।  

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कल्लूरी को मिलेगा काम

बस्तर के पूर्व आईजी शिवराम कल्लुरी को जल्दी ही काम सौंपा जा सकता है. वे पिछले चार महीनों से पुलिस मुख्यालय में हैं और सरकार ने उन्हें अब तक कोई काम नहीं सौंपा था. वे पुलिस मुख्यालय में काम नहीं होने के कारण कम समय के लिये ही आ रहे थे. बस्तर से हटाये जाने के बाद वे बिना काम के ही पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे. खबर है कि संघ के कुछ नेताओं के दबाव के बाद भी सरकार ने उन्हें कोई जिम्मेवारी सौंपने से इंकार कर दिया था. अब चार महीने बाद उन्हें कोई काम सौंपने पर विचार किया जा रहा है. बस्तर में आई जी रहते हुये मानवाधिकार आयोग समेत कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के निशाने पर रहे शिवराम प्रसाद ने स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश लिये था. लेकिन सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया था. इसके बाद वे यह कहते हुये वापस लौट आये थे कि वे अब स्वस्थ हैं. इन परिस्थितियों में कल्लुरी को बस्तर से हटा कर फरवरी में पुलिस मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया था. हालांकि यहां पदस्थ रहते हुये उन्होंने सोशल मीडिया में जो टिप्पणियां की, जिस तरीके से बिना सूचना के निजी आयोजनों में भाग लिया, उसे लेकर सरकार में भारी नाराज़गी दिखाई गई. इन मामलों में उन्हें नोटिस भी जारी किया गया. सरकार की नाराज़गी का ही सबब है कि शिवराम प्रसाद कल्लुरी को पिछले चार महीने से कोई काम नहीं दिया गया. इन चार महीनों में वे रायपुर और दिल्ली के एक-एक नक्सल विरोधी आयोजनों में शामिल हुये और सुर्खियां भी बटोरी. इन आयोजनों के अलावा मानवाधिकार आयोग और दूसरे संगठनों में भी कल्लुरी के नाम की चर्चा बनी रही.सोशल मीडिया में कल्लुरी के समर्थक लगातार उनकी बस्तर वापसी की भी मांग के साथ सक्रिय रहे हैं. खबर है कि अब कल्लुरी को सरकार कोई कार्यभार सौंपने पर विचार कर रही है. अगले सप्ताह तक सरकार किसी कार्यभार के साथ उनकी वापसी कर सकती है. हालांकि अभी कल्लुरी अवकाश पर हैं.

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14405 डायल करें और बता दें यहां बिक रही अवैध शराब

छत्तीसगढ़ में शराब की अवैध बिक्री और कोचियों की शिकायत अब टोल फ्री नम्बर पर की जा सकेगी। सरकार ने 14405 नम्बर जारी किया है। इसके अलावा शराब की अवैध बिक्री रोकने और कॉर्पोरेशन की शराब दुकानों की निगरानी के लिए 15 जून तक सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। कोचियाबंदी अभियान में लापरवाही बरतने पर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री अमर अग्रवाल ने तीन आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। आबकारी भवन में मंत्री अग्रवाल ने विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूर्ण कोचियाबंदी करनी है। इसमें लापरवाही बरतने पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत के आधार पर सरगुजा जिले के उपनिरीक्षक छविलाल पटेल, पूनम सिंह और धमतरी जिले की उपनिरीक्षक सुशीला साहू को निलंबित कर दिया है। तीनों उपनिरीक्षकों की शिकायत थी कि वे कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं और मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण राजस्व का नुकसान हुआ है। मंत्री ने निलंबन अवधि में पटेल को जशपुर जिला आबकारी कार्यालय, पूनम सिंह को कोरिया जिला आबकारी कार्यालय और सुशीला साहू को गरियाबंद जिला आबकारी कार्यालय अटैच किया है। अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि टोल फ्री नम्बर का अधिकाधिक प्रचार करें। लोगों को यह बताएं कि शिकायकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। टोल फ्री नम्बर में निर्धारित दर से ज्यादा में शराब बिकने की शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि शराब बिक्री की राशि को किसी और उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया जाए । सभी देसी और विदेशी मदिरा दुकानों में रजिस्टर भी अनिवार्य रूप से रखे जाएं और उनमें बिक्री का विवरण दर्ज किया जाए।  

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कोरियान मोबाइल कंपनी नया रायपुर में लगाएगी यूनिट

  दक्षिण कोरिया की कंपनी सुंग हा टेलीकॉम छत्तीसगढ़ में प्लांट स्थापित करेगी। कंपनी 130 करोड़ रुपए निवेश कर मोबाइल उपकरण बनाएगी। काम 2018 तक शुरू होने की संभावना है। सियोल में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में राज्य सरकार व कंपनी के बीच हुए एमओयू के तहत नया रायपुर में प्लांट लगेगा। टीम के साथ द. कोरिया व जापान दौरे पर गए सीएम ने मंगलवार को वहां निवेशक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि व्यापार व्यवसाय को आसान बनाने इज ऑफ डुइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ भारत की अग्रिम पंक्ति का राज्य है। गुरुवार को सीएम जापान जाएंगे।  

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सीआरपीएफ के 20 हजार जवान खोलेंगे नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के जवानों ने अब आखिरी लड़ाई का मोर्चा खोल दिया है। सीआरपीएफ के सेंट्रल जोन कमांड का मुख्यालय रायपुर में बनने के बाद ही सीआरपीएफ स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह ने रायपुर में डेरा डाल दिया है। सीआरपीएफ अब बारिश से पहले तक नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाएगी। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की मानें तो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में 20 हजार जवानों को जंगलों में रणनीति के साथ आपरेशन के लिए उतार दिया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बार्डर पर भी नक्सलियों के खिलाफ स्पेशल आपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बालाघाट, गढ़चिरौली और राजनांदगांव में गोपनीय आपरेशन शुरू किया है। इसको देखते हुए प्रदेशों के ज्वाइंट पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोबरा कमांडोज सुकमा को घेरकर रुटीन ऑपरेशन के अलावा अलग से अभियान चलाएंगे। कोबरा कमांडो के साथ आईईडी एक्सपर्ट भी तैनात किए जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सीआरपीएफ अब माओवादियों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएगा। नक्सलियों को जंगल में घुसकर मारने के लिए सुरक्षाबलों को फ्री हैंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पांच राज्यों की मानिटरिंग के लिए स्पेशल डीजी को रायपुर में तैनात किया गया है। यहां से अगले दस दिन में ज्वाइंट आपरेशन प्लान किया जा रहा है, जो ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश में एक साथ शुरू होगा। इस ज्वाइंट आपरेशन का बेस कैंप रायपुर में रहेगा। सूत्रों की मानें तो नक्सलियों के बड़े नेताओं की लोकेशन भी सुकमा और आसपास के इलाकों में मिली है। इसी को देखते हुए सुकमा में विशेष फोकस किया जा रहा है। सीआरपीएफ के आईजी डीएस चौहान ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। सुकमा में हमले के बाद अभियान को और भी मुस्तैदी के साथ शुरू किया गया है। जवान जंगलों में उतरकर नक्सलियों से मोर्चा लेने को तैयार हैं।   

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कांग्रेस प्रमुख भूपेश बघेल पर शिकंजा, EWO में केस दर्ज

  आवासीय प्लॉट के फर्जीवाड़े के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने सोमवार को मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में भूपेश बघेल के मां और पत्नी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही सारड़ा में काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मानसरोवर योजना के तहत पीसीसी प्रमुख भूपेश बघेल ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। इस मामले में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा था। भूपेश बघेल पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से आवासीय प्लॉट का आवंटन किया। वहीं प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि वह इस मामले में हर तरह की जांच करने के लिए तैयार है।  

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सस्पेंड डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे सरकारी आवास से लापता

    बुरकापाल नक्सली हमले में शहीद जवानों को लेकर फेसबुक पर विवादित पोस्ट लिखकर सुर्खियों में आई रायपुर केन्द्रीय जेल की निलंबित डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे 3 मई से अपने सरकारी आवास से गायब हैं। जेल परिसर स्थित वर्षा के घर में पांच दिनों से ताला लगा हुआ है। लिहाजा बंद दरवाजे पर ही जेल प्रशासन ने उनके नाम पर जारी नोटिस और निलंबन आदेश को चस्पा कर दिया है। घर के बाहर 3 मई से लेकर 7 मई तक के अखबार पड़े होने से यह संभावना जताई जा रही है कि पिछले पांच दिनों से दरवाजा नहीं खुला है। वर्षा कहां गईं, इस बारे में जेल प्रशासन के पास किसी तरह की अधिकृत जानकारी नहीं है।  रायपुर सेंट्रल जेल परिसर स्थित वर्षा डोंगरे के सरकारी आवास पर रविवार को नईदुनिया टीम पहुंची। दरवाजे पर ताला बंद मिला। पड़ोसियों ने बताया कि कई दिनों से घर में कोई नहीं है। वर्षा कहां गई हैं, इसका पता किसी को नहीं है। उनका मोबाइल स्वीच ऑफ है। दरवाजे पर चस्पा नोटिस में निलंबन अवधि में उन्हें अंबिकापुर केंद्रीय जेल संलग्न में करने का उल्लेख है। शरारती तत्वों ने इस नोटिस को फाड़ दिया है।  डीआईजी जेल एवं रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक के के गुप्ता ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के ड्यूटी से गायब वर्षा डोंगरे कहां हैं, इसकी जानकारी जेल प्रशासन को नहीं है। इसी मामले में उनका निलंबन किया गया है। निलंबन आदेश की एक प्रति उनके सरकारी आवास पर चस्पा की गई है। साथ ही एक प्रति सेवा पुस्तिका में दिए गए पते पर रजिस्ट्री के जरिए भेजी गई है।   

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यूनीफाइड कमांड बनेगी नक्सली इलाके में

  नक्सल मोर्चे की समीक्षा के लिए  मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई यूनीफाइड कमांड की बैठक में जिला स्तर पर यूनीफाइड कमांड बनाने का फैसला हुआ। तय हुआ कि फोर्स विकास कार्यों को पहले की तरह सुरक्षा देती रहेगी। बैठक शुरू होते ही बुरकापाल हमले में सुरक्षाबलों में तालमेल की कमी सामने आई तो आंतरिक सुरक्षा सलाहकार और यूनीफाइड कमांड में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के. विजय कुमार भड़क गए। उन्होंने डीजीपी से जवाब तलब किया। कहा-पड़ोसी राज्यों से तालमेल कर अभियान चलाने कहा गया है, लेकिन पुलिस उनके संपर्क में नहीं रहती। अर्धसैन्य बलों को पूरा सहयोग नहीं मिल रहा। इस पर सीएम भी नाराज हुए। अंदरूनी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न होने की शिकायत पर सीएम ने बीएसएनएल अफसरों को तलब कर खरी-खोटी सुनाई। सुरक्षा बलों की दिक्कतों और उनकी जरूरतों पर चर्चा हुई। समस्याओं की राज्य व केंद्र स्तर की अलग-अलग सूची बनाई गई। बैठक में पहली बार रेलवे के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। बैठक में यूनीफाइड कमांड के उपाध्यक्ष गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, मुख्य सचिव विवेक ढांड, एसीएस एन बैजेंद्र कुमार, एमके राउत, पीएस अमन सिंह, सचिव सुबोध सिंह, डीजीपी एएन उपाध्याय, स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी, सीआरपीएफ, आरएपी, सीआईएसएफ के डीजी, बीएसएफ के एडिशनल डीजी, एसआईबी, आईटीबीपी, गृह मंत्रालय के डायरेक्टर, आर्मी के कर्नल, एयरफोर्स के एयर कमाडोर, प्रशासन के अफसर उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि जिलों में एसपी की अध्यक्षता में यूनीफाइड कमांड बनाएं जिसमें अर्धसैन्य बलों के अफसरों को भी शामिल करें। ताकि केंद्र व राज्य मिलकर इस चुनौती का सामना कर पाएं। सुकमा व बीजापुर में केंद्र व राज्य के जवानों के संयुक्त प्रशिक्षण के लिए जंगलवार स्कूल बनाएं। जहां एक साथ जवानों को 3 दिन विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे तालमेल बढ़े। कहा-सभी सुरक्षा बलों को अपने कार्यक्षेत्र की भौगोलिक जानकारी हो। हथियारबंद नक्सलियों और उनके समर्थकों की पूरी सूचना होनी चाहिए। नक्सल विरोधी अभियानों में कार्यरत सभी अधिकारियों कर्मचारियों को इन अभियानों की वीडियो फुटेज दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने नक्सल इलाकों मेंं शिक्षा और विकास की जरूरत पर जोर दिया।

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आयकर ने पकड़ी 150 करोड़ की टैक्स चोरी

छत्तीसगढ़ में आयकर की टीम ने चार समूहों की जांच में 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। तीन दिन चली कार्रवाई के बाद ग्रीनवुड होटल और शुक्ला किचन के संचालकों ने छह करोड़ 70 लाख स्र्पए सरेंडर किए हैं। मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने बताया कि ग्रीनवुड के दस्तावेजों की जांच चल रही है। विभाग को अनुमान है कि कंपनी ने 15 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की है। घुमरिया ने बताया कि कंपनी ने आय से ज्यादा निवेश दिखाया है। कैपिटल गेन टैक्स की चोरी के भी दस्तावेज मिले हैं। जमीनों की खरीदी और बिक्री में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के हरिओम ग्रुप में 70 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसमें 48 करोड़ स्र्पए चावल सप्लाई में बोगस बिलिंग के पकड़ में आए हैं। शेयर कैपिटल में 12 करोड़ स्र्पए की टैक्स चोरी की गई है। हरिओर समूह की जांच पूरी हो गई है। हरिओम समूह के संचालकों ने बोगल बिल का कारोबार करने वालों से कोलकाता की कंपनियों से बिल लिए हैं। इन कारोबारियों के खिलाफ आयकर की टीम ने पिछले साल कार्रवाई की थी। इन बिलों की जांच के लिए विभाग ने कोलकाता आयकर की टीम को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि भगवती स्टील एंड पावर मंे 50 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसकी जांच भी कोलकाता की टीम को सौंपी गई है। सार्थक समूह के संचालक आयकर की टीम को जवाब नहीं दे रहे हैं। घुमरिया ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर विदेश दौरे पर हैं। संभवत: गुस्र्वार को वे रायपुर आ जाएंगे, इसके बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि छह-सात करोड़ की फैक्ट्री खरीदी है, जिसके दो एग्रीमेंट भी मिले हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रिमियम में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। समूह के संचालकों का आयकर की टीम ने देर रात तक बयान दर्ज किया। सभी से मुख्य आयकर कार्यालय में जांच चल रही है।  

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आयकर ने पकड़ी 150 करोड़ की टैक्स चोरी

छत्तीसगढ़ में आयकर की टीम ने चार समूहों की जांच में 150 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। तीन दिन चली कार्रवाई के बाद ग्रीनवुड होटल और शुक्ला किचन के संचालकों ने छह करोड़ 70 लाख स्र्पए सरेंडर किए हैं। मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने बताया कि ग्रीनवुड के दस्तावेजों की जांच चल रही है। विभाग को अनुमान है कि कंपनी ने 15 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की है। घुमरिया ने बताया कि कंपनी ने आय से ज्यादा निवेश दिखाया है। कैपिटल गेन टैक्स की चोरी के भी दस्तावेज मिले हैं। जमीनों की खरीदी और बिक्री में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के हरिओम ग्रुप में 70 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसमें 48 करोड़ स्र्पए चावल सप्लाई में बोगस बिलिंग के पकड़ में आए हैं। शेयर कैपिटल में 12 करोड़ स्र्पए की टैक्स चोरी की गई है। हरिओर समूह की जांच पूरी हो गई है। हरिओम समूह के संचालकों ने बोगल बिल का कारोबार करने वालों से कोलकाता की कंपनियों से बिल लिए हैं। इन कारोबारियों के खिलाफ आयकर की टीम ने पिछले साल कार्रवाई की थी। इन बिलों की जांच के लिए विभाग ने कोलकाता आयकर की टीम को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि भगवती स्टील एंड पावर मंे 50 करोड़ की टैक्स चोरी की है। इसकी जांच भी कोलकाता की टीम को सौंपी गई है। सार्थक समूह के संचालक आयकर की टीम को जवाब नहीं दे रहे हैं। घुमरिया ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर विदेश दौरे पर हैं। संभवत: गुस्र्वार को वे रायपुर आ जाएंगे, इसके बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि छह-सात करोड़ की फैक्ट्री खरीदी है, जिसके दो एग्रीमेंट भी मिले हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रिमियम में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। समूह के संचालकों का आयकर की टीम ने देर रात तक बयान दर्ज किया। सभी से मुख्य आयकर कार्यालय में जांच चल रही है।  

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पहले हिन्दू समाज की बुराई दूर करो : शरद यादव

रायपुर में  पूर्व केन्द्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू समाज की बुराई दूर करो, उसके बाद दूसरी तरफ झांको। उन्होंने कहा कि देश में मां, बहन, बेटियों को घरों में कैद करके रखा गया है, इसी वजह से तरक्की नहीं हो रही है। उन्‍होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां महिलाओं को पूरी आजादी है, इसी वजह से वह तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन तीन साल में कितनों को नौकरी मिली? उन्होंने कहा कि जो सरकार वादा पूरा न करे उसे बदल देना चाहिए। यादव छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रायपुर पहुंचे हैं। राजधानी स्थित छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रविवार को आयोजित व्याख्यान में यादव ने आदिवासियों की खराब स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में 11 करोड़ आदिवासी हैं। सारी खनिज संपदा उनका है, जिसे लोग हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। यादव ने कहा कि आदिवासियों की सबसे ज्यादा तबाही छत्तीसगढ़ में हुई है और उसका भी ठिकाना बस्तर है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का पानी उद्योग ले जा रहे हैं। 10 साल से ज्यादा यहां रमन सिंह की सरकार है और सबसे ज्यादा जवान यहीं शहीद हो रहे हैं। यादव ने कहा कि हिन्दू धर्म में कोई अंदर आ ही नहीं सकता, केवल जा सकता है। कोई हिन्दू बनना चाहेगा तो किस जाति में शामिल होगा? कोई अपनी जाति में शामिल नहीं होने देगा। यादव ने कहा कि देश को गोली से नहीं, बोली से चलाना चाहिए।  

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रमन सिंह बोले-जवान पीछे नहीं हटेंगे

  मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सुकमा जिले में नक्‍सली हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि ऐसी घटनाओं से जवान पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली दौरा अधूरा छोड़कर लौटे सीएम ने मीडिया को इस पूरे हमले का विवरण देते हुए मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि घायल जवानों का बेहतर उपचार किया जाएगा। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 26 जवान मारे गए हैं। सीएम ने कहा कि यह हमला नक्सलियों की कायरता का प्रतीक है। हमारे जवान उस क्षेत्र में काम करते रहेंगे और अपने कदम पीछे नहीं खीचेंगे। रमन सिंह ने कहा कि सुकमा और दोरनापाल नक्‍सलियों की मौजूदगी की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। यहां सुरक्षाबलों पर खासा दबाव रहता है। नक्सली जानते हैं कि क्षेत्र में सड़क बन जाने से उनकी कमर टूट जाएगी इसलिये वे इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना काफी गंभीर है। हम सब शहीदों के परिजनों के साथ हैं। आने वाले समय में हमारे जवानों को और सतर्क रहकर काम करना होगा। नक्सलियों के खिलाफ हम अब सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं।  

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रमन सिंह के एजेंडे में भूख से मुक्ति

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन  और स्वच्छ भारत मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने विजन डाक्यूमेंट 2030 के तहत सरकार के पांच सूत्रीय एजेंडे में बताया कि सरकार का फोकस गरीबी निवारण और भूख से मुक्ति के साथ पोषण पर है। पंचायतों को मजबूत करने, सभी को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सबको साफ पानी उपलब्ध कराने और अधोसंरचना मजबूत करने पर जोर है। नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की बैठक में डॉ. रमन ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 20 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और अब उनके सामने रोजगार का संकट नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में स्वच्छता का कवरेज बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है और 2 अक्टूबर 2017 तक छत्तीसगढ़ खुले में शौच से मुक्त राज्य बन जाएगा। उन्होंने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी कार्ययोजना बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री से बेसलाइन सर्वेक्षण में राज्य में अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने के लिए स्वच्छ भारत कोष के तहत राशि स्वीकृत करने की मांग की।  मुख्यमंत्री ने देश के लिए एक कर नीति का समर्थन करते हुए कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सुझाव दिया कि जीएसटीएन द्वारा तैयार ई-पोर्टल को व्यवसायियों के लिए सुगम और सरल बनाया जाए।  

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रमन बोले- एक साल के लिए कमीशन छोड़ दो

  भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में सीएम डॉ. रमन सिंह ने 'बैक टू बूथ' का नारा दिया। बैठक के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि चौथी पारी के लिए कार्यकर्ताओं को दौड़ना होगा। पहली 3 रेस मेरे नाम पर जीत ली गई, लेकिन अब 400 मीटर दौड़ जीतना चुनौती है। इसे कार्यकर्ता ही लांघ सकते हैं। कम से कम एक साल के लिए कमीशन छोड़ दो, 30 साल तक बीजेपी सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा। यदि करोड़ों खर्च कर पुल बनाते हैं और वह गिर जाए तो ये गुड गवर्नेंस नहीं कहलाएगा। सरकारी योजनाओं से नहीं सुशासन से वोट बैंक बढ़ेगा। डॉ. सिंह ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष में विशेष लोगों वाले लेटरहेड छपवाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल सांसद से लेकर जनपद तक होगा। सौदान सिंह ने कहा कि भाग्य के भरोसे बार-बार जीत नहीं मिलती। इस बार जीतना है तो मेहनत करनी होगी। लोकसुराज की तर्ज पर कार्यकर्ताओं के लिए अभियान चलाना होगा। संगठन पदाधिकारी गांव-गांव जाकर उनकी समस्याएं सुलझाएं और नाराजगी दूर करें।  

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अगले साल आएगी नौकरियों की बहार

छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए अगले साल की शुरुआत में नौकरियों का पिटारा खुलेगा। चुनावी साल में सरकार युवाओं को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती करने की तैयारी कर रही है। अनुमान के मुताबिक प्रदेश में कनिष्ठ स्तर के करीब 10 हजार पद खाली पड़े हैं। मध्यप्रदेश के जमाने से जिन पदों को नहीं भरा गया है उन पदों पर भी अब नई नियुक्तियां की जाएंगी। सहायक ग्रेड-3 से लेकर प्रयोगशाला सहायक और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट जैसे पदों पर अवसरों की भरमार होने की संभावना मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं। जीएडी ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इन सभी पदों के लिए संयुक्त अर्हता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में क्वालीफाई करने वालों को चुनाव के ऐन पहले नौकरी मिल जाएगी। प्रदेश में पिछले कुछ सालों से संविदा में नियुक्तियां ही होती रही हैं। वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दैनिक वेतनभोगियों से काम चलाया जा रहा है। अब इन पदों पर स्थाई नियुक्ति का मन सरकार ने बना लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागवार रिक्तियों की जानकारी भी मांगी है। खेल विभाग ने भी खेल कोटे से किन विभागों में कितने पद रिक्त हैं, इसकी जानकारी मांगी है। सभी विभागों में रिक्त पद चुनाव से पहले भरे जाएंगे। अफसरों ने बताया कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कनिष्ठ सेवा परीक्षा का आयोजन करेगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों पर उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दी जाएगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल इस परीक्षा का आयोजन करेगा और अंतिम सूची जारी करेगा। मंडल पात्र अभ्यर्थियों के नाम सभी विभागों, संस्थाओं, निगमों, आयोग, स्वायत्तशासी निकाय, सोसाइटी, सहकारी बैंकों को भी सफल उम्मीदवारों के नाम भेजेगा। समूह-1- सहायक संचालक मंडी, सचिव-अ, बी प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, मेडिकल सोशल वर्कर, प्रबंधक, अधीक्षक सह लेखापाल आदि। समूह-2- सहायक कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक उद्यान विकास अधिकारी, भू संरक्षण अधिकारी, भू संरक्षण सर्वे अधिकारी, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उत्पादन सहायक, मंडी निरीक्षक, मंडी सचिव। कनिष्ठ अंकेक्षक, सहायक संपरीक्षक, लेखापाल, ऑडिटर। प्रयोगशाला तकनीशियन, सेम्पलर, रसायनज्ञ, बायोकेमिस्ट, कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, डायटीशियन, औषधि निरीक्षक, ग्राम सुरक्षा अधिकारी,कम्प्यूटर प्रोग्रामर, श्रम निरीक्षक, सहायक जन संपर्क अधिकारी, सहायक ग्रेड-1 आदि। समूह-3- उप अभियंता मैकेनिकल, सिविल, विद्युत, यांत्रिक सहायक, राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ भूमापक, सर्वेयर, सहायक मानचित्रकार आदि। समूह-4- सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्रलेखक, आईटी ऑपरेटर, स्टोर कीपर, पंजीयन लिपिक, डाटा इंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, कैशियर, निज सचिव आदि। समूह-5- लैब टेक्नीशियन चिकित्सा, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, नर्स, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, ड्रेसर, सहायक स्टीवर्ड, ईसीजी टेक्नीशियन, मॉडलर, फिजियोथेरेपिस्ट आदि। समूह-6- कर्मशाला निदेशक, कुशल सहायक, तकनीकी सहायक, डिमांस्ट्रेटर, मेंटेनेंस तकनीशियन, जूनियर इंस्ट्रक्टर, प्रयोगशाला परिचारक आदि। जीएडी ने सभी विभागों से कहा है कि 30 सितंबर से पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल को मांगपत्र भेज दें। ऐसे पदों को भी शामिल करने को कहा गया है जो अगले साल रिक्त होने वाले हैं। संयुक्त अर्हता परीक्षा अब हर साल आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एमआर ठाकुर ने कहा कि कनिष्ठ सेवाओं में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कनिष्ठ सेवा भर्ती परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी। विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है।  

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सिंहदेव बोले - पैकरा को मंत्रिमंडल से हटाओ

  रायपुर में  नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने गृहमंत्री रामसेवक पैकरा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। सिंहदेव ने कहा कि हाईकोर्ट ने पैकरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और स्वेच्छानुदान में गड़बड़ी मामले की जांच लोक आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। इससे साफ है कि पैकरा पर लगे आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हो गई है। ऐसे में पैकरा को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिंहदेव ने कहा कि इस मामले को कोर्ट ले वाले वकील डीके सोनी को पैकरा अपने पद का इस्तेमाल कर धमका रहे हैं। ऐसे में गृहमंत्री जैसे पद पर रह कर वे जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। अत: तत्काल उन्हें मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए।  

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रायपुर रेलवे स्टेशन पर सैंकड़ों गाड़ियां जलकर ख़ाक

रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आज भयंकर आग लग गयी। इस घटना में सैंकड़ों बाईक जलकर खाक हो गयी ,वहीं कई साइकिल भी आग में राख हो गयी। घटना दोपहर करीब 12 बारह बजे की है.. रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एकाएक आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी पार्किंग में लगी गाड़ियों को हटाने तक का मौका नहीं मिला। जिसके बाद एक-एक कर गाड़ियां धू-धकर जलने लगी। गाड़ियों में पेट्रोल भरे रहने की वजह से पूरी तरह से आग फैल गयी। आगजनी में  करीब 500 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी गई। जिसमें साइकिल भी शामिल है।  घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल मौके पर 2 फायर बिग्रेड की गाड़ियां पहुंची। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रविवार का दिन होने की वजह से और दिनों की तुलना में आज कम गाड़ियां पार्किंग में थी.. नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले में डीआरएम ने कहा- मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। वहीँ पार्किंग ठेकेदार ने कहा- हम क्या कर सकते हैं। पार्किंग नियमों के तहत यह जिम्मेदारी रेलवे और ठेकेदार की होती है। 

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एन्कर ने पढ़ी अपने पति की मौत की खबर

एन्कर ने पढ़ी अपने पति की मौत की खबर  छत्तीसगढ़ में एक टीवी न्यूज एंकर सुरप्रीत कौर ने ब्रेकिंग न्यूज में अपने ही पति की मौत की खबर पढ़ डाली। यह न्यूज रीडर कौर छत्तीसगढ़ के एक प्राईवेट चैनल आईबीसी-24 में काम करती है। शनिवार सुबह वह रोजाना की तरह ऑफिस आई और न्यूज बुलेटिन पढ़ने लगी। इसी दौरान महासमु्ंद जिले के पिथौरा में हुए एक सड़क हादसे की जानकारी आई तो महिला एंकर ने उसकी ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी। हालांकि इस दौरान महिला को पता नहीं था कि इस हादसे में उसके पति की भी मौत हो गई है। इसके बाद महिला एंकर ने रिपोर्टर को फोन करके घटना की जानकारी हासिल की। रिपोर्टर ने बताया कि हादसे में व्हीकल में पांच लोग सवार थे जिसमें से तीन की मौत हो गई है। रिपोर्टर ने यह भी बताया कि मरने वाले तीन लोगों की पहचान नहीं हो सकी है।  इस दौरान महिला एंकर कौर को याद आया कि जहां ये हादसा हुआ है उसी रूट से उस वक्त उसके पति अपने चार साथियों के साथ जाते हैं।  यह खबर सुनने के बाद महिला एंकर टूट गई और न्यूज अवर खत्म करने के बाद टीवी स्टूडियो से निकल गई। महिला एंकर के साथियों का कहना है कि वह बहुत बहादुर महिला है। हमें गर्व है कि वह हमारी एंकर है लेकिन इस घटना से आज हम सभी सदमे में हैं। 28 वर्षीय कौर आईबीसी-24 न्यूज चैनल में एंकर है। कौर की शादी एक साल पहले हरशद कवादे के साथ हुई थी और ये दंपत्ति रायपुर में रहता है। कौर न्यूज अवर के बाद हादसे वाली जगह गई थी, लेकिन उसके बाद वापस ऑफिस लौटी। खबर साभार- लाइव हिन्‍दुस्‍तान

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रमन देंगे मजदूरों को स्टील टिफिन बॉक्स

मनरेगा के मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त स्टेनलेस स्टील का टिफिन बॉक्स बांटेगी।  लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने मजदूरों के लिए इस नई योजना की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा-मनरेगा के पंजीकृत मजदूरों को लंच बॉक्स बांटने की कार्ययोजना बनाएं। सरकार श्रमिकों को निशुल्क टिफिन बॉक्स इसलिए दे रही है, ताकि कार्यस्थल पर जो भोजन वे लेकर जाते हैं, वह अधिक देर तक सुरक्षित व ताजा बना रहे। उन्होंने कहा-गुरुवार को बिलासपुर के गौरखेड़ा में मेरी मुलाकात तपती दोपहरी में काम कर रही महिला मजदूर उर्मिला से हुई थी। उसने मुझे भात-आमरी भाजी और चटनी खिलाई। वह भोजन घर से बनाकर लाई थी। उसी समय मुझे लगा कि श्रमिकों को टिफिन बॉक्स देने की योजना शुरू की जाए।  

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छत्तीसगढ़ में मीडिया दमन और अमेरिका

अमेरिकी गृह विभाग ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जारी 2016 की अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में मीडिया के दमन का भी जिक्र किया है। दंतेवाड़ा के पत्रकार प्रभात सिंह और दीपक जायसवाल के नाम का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना करने वाली एक पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में आलोचना करने पर मीडिया के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अमेरिका की इस रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा है कि बस्तर में पत्रकारों का लगातार दमन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि अमेरिकी गृह विभाग की उक्त रिपोर्ट इन दिनों काफी चर्चा में है। इसमें भारत में कथित उत्पीड़न, रेप, मानवाधिकारों के हनन का जिक्र किया गया है। इसमें माओवादियों की भी आलोचना की गई है। कहा गया है कि माओवादी मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के मीडिया एंड एडवोकेसी ऑफिसर रघु मेनन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में काम करने वाले पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राज्य व माओवादी दोनों ओर से परेशान किया जा रहा है। यह हम कई सालों से देख रहे हैं। 2015-16 में खासकर राज्य ने उन पत्रकारों को टारगेट किया जो सरकार के बारे में आलोचनात्मक लेख लिख रहे थे। प्रभात सिंह और दीपक जायसवाल से पहले सोमारू नाग को भी ऐसे ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। एनएचआरसी जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। सरकार या राज्य की आलोचना करना कोई गुनाह नहीं है। यह हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का अहम हिस्सा है।  

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छत्तीसगढ़ में 3146 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा

छत्तीसगढ़ में सरकारी तंत्र में हावी भ्रष्टाचार ने विकास का चक्का तो था ही है, सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी लूट ने जनता का हक भी छीन लिया। विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में प्रदेश सरकार पर पिछले 17 साल में जनता का 3146 करोड़ गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यह राशि बजट के बाहर जाकर व्यय की गई है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि कैग  के प्रतिवेदन पर विधानसभा की लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जांच करेंगी। जांच और विचारोपरांत दोनों समितियों के प्रतिवेदन अभिमत सहित विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे।  सड़क, एनीकट, पुल आदि निर्माण कार्यों में तो मनमानी की ही गई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं में भी जमकर लूट की गई है। निर्माण कार्यों के 194 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो एक से दस साल से लंबित हैं। इनमें सरकार के 5912 करोड़ रुपए बेकार हो गए। वहीं सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में 2183 करोड़ की अनियमितता का खुलासा कैग ने किया है। 280 एनीकट अब तक अपूर्ण हैं, जिनमें 1093 करोड़ बेकार हो गए। कैग ने 79 एनीकट का निरीक्षण किया। चार ऐसे मिले जो जल्द ही टूट जाएंगे। 48 ऐसे मिले जिनमें साल में तीन-चार महीने ही पानी रहता है। 90 फीसदी एनीकट तय समय से काफी देर से पूरे हुए, जिससे लागत कई गुना बढ़ गई। गेट न होने से 3.66 करोड़ के एनीकट अनुपयोगी हैं। 50 फीसदी मामलों में भूजल स्तर बढ़ने के बजाय और नीचे चला गया।  20 फीसदी स्कूल ही अपग्रेड हुए। 879 गांवों में अब भी प्राथमिक शाला नहीं है। 1231 गांवों में मिडिल स्कूल नहीं है। निर्माण कार्यों के लिए मिले 858 करोड़ शिक्षकों की तनख्वाह में बांटे गए। गणवेश की खरीदी में राजीव गांधी शिक्षा मिशन और डीपीआई के रेट में अंतर है। डीपीआई ने 25.29 करोड़ अतिरिक्त खर्च किया। किताब खरीदी में भी 7.1 करोड़ ज्यादा व्यय हुआ है। 9.69 करोड़ सरपंच गबन कर गए।  679 गांवों में अब भी पीएमजीएसवाय सड़क नहीं है। 33 करोड़ रुपए सड़क बनाने के बजाय अपग्रेड करने में खर्च हुए। 3 मीटर की जगह 3.75 मीटर की सड़क बना कर 9 करोड़ अतिरिक्त खर्च किया गया है। 6 सड़कों पर पुल नहीं है। काम में देरी से 21 करोड़ ज्यादा खर्च हुआ है। बिलासपुर में कंसल्टेंट ने 12 करोड़ का मेजरमेंट दिया, जबकि काम 4 करोड़ का ही हुआ है। प्रदेश में एक हजार पर एक के बजाय 17 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बना है, जिससे उसकी लागत 2 सौ करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ हो गई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 963 पद स्वीकृत हैं पर राज्य में इसके चार प्रतिशत ही स्पेशलिस्ट हैं। 945 नए डॉक्टरों में से एक भी गांव नहीं गया।  पांच साल में कुल 216 पुल आठ साल तक देरी से पूरे किए गए। 127 पुलों की जांच की गई, जिनमें से 87 देर से बने, जिससे 44.81 करोड़ की हानि हुई। निर्माण शुरू करने के बाद ड्राइंग डिजाइन किया गया। 6 पुल दस साल में खराब हो गए, जबकि पुलों की आयु सौ साल होती है।  कैग की रिपोर्ट में उल्लेख है कि कांकेर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक एसडीओ ने वित्तीय अधिकार का दुरुपयोग किया। खुद के नाम एक-एक लाख का चेक काटकर कुल 2 करोड़ निकाल लिए। इसे कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया गया। अब वह पकड़ा गया है।  16.63 करोड़ का राजस्व नहीं वसूल पाए। उद्योगों को 13 प्रकार की छूट दी गई। 44 करोड़ का पानी मुफ्त दिया। अलग-अलग विभाग छूट देते हैं पर एक-दूसरे के बारे में पता नहीं होता। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की राशि जमा नहीं हुई। वैट में 14 करोड़ कम वसूले गए। जिंदल समूह से 14.14 करोड़ की रायल्टी नहीं ली गई।  कोयला, बाक्साइट, टिन और कोलंबाइट में नुकसान हुआ है। कोयला में 330 करोड़ की खदानें समय पर नहीं खुल पाईं। आयरन ओर में 6 खदान सेल के सहयोग से खुलनी थी, पर नहीं खुली। बाक्साइट में 15 खदान पर काम नहीं हुआ।  कंपनियां ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को लैंडिंग प्राइज देती हैं, जिसमें रेट की सौदेबाजी न करके जो दाम बताया उतना भुगतान किया। नियमानुसार लैंडिंग प्राइज देखने के बाद अन्य राज्यों से शराब की कीमत मंगाकर अध्ययन किया जाता है फिर दाम तय होता है। एल्कोहल में 65 प्रतिशत ड्यूटी लगती है। कंपनियों को 111 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया।   

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पूर्ण शराबबंदी तक चैन से मत बैठना :नीतीश कुमार

  छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए जारी जन आंदोलन का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुला समर्थन किया है। उन्होंने रविवार को राजधानी रायपुर आकर हजारों लोगों को शराब न पीने की शपथ दिलाई। खुले मंच से आह्वान किया कि तब तक चुप मत बैठना जब तक पूर्ण शराबबंदी न हो जाए। इससे बिहार में बड़ी सामाजिक क्रांति आई है। बदलाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। हमें शराबबंद करने से पहले जनजागरण मुहिम चलानी पड़ी। यहां तो पहले से ही माहौल है। बंद की घोषणा करनी है बस। मैं आपके मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं। कहूंगा- वे यहां भी तुरंत शराब बंद कर दें। नीतीश कुमार धरसींवा के परसतरई में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 71वें वार्षिक सम्मेलन के बहाने शराबबंदी आंदोलन को समर्थन देने औऱ जदयू के लिए जमीन तलाशने पहुंचे थे। उन्होंने कहा शराब बंद होने से राजस्व का नुकसान होने की बात गलत है। 5 हजार करोड़ शराब से आता था। अब लोगों की जेब में 15 हजार करोड़ बच रहा है। खजाने का पैसा भी जनता का है। अब उनकी जेब में ही खजाना बन गया है। क्रय शक्ति बढ़ी है। शराबबंदी के बाद कपड़ों की बिक्री 49 प्रतिशत बढ़ी है। सिलाई मशीन की बिक्री में 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ। लोग फटा-पुराना पहनते थे और शराब में पैसा उड़ा देते थे। गांव का वातावरण बदल गया। दूध की खपत बढ़ी, पेड़ा, रसगुल्ला बिकने लगा। यही तो सामाजिक परिवर्तन है। नीतीश ने कहा- मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह का फोन आया था। अभी उनके साथ बैठूंगा। जो यहां कह रहा हूं, वही उनसे कहूंगा। कहूंगा- जल्दी शराबबंदी लागू करिए। शराबबंदी सिर्फ कानून से लागू नहीं हो सकती। इसके लिए जनचेतना जरूरी है। हमने दो महीने का अभियान चलाया। शराब बंद करने से अपराध में कमी आई, सड़क दुर्घटनाएं कम हो गईं। हर जगह सुख शांति का वातावरण है। घर परिवार में महिलाओं की इज्जत होने लगी। बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ। आप भी शराब बंद कराइए। जब तक बंद न हो चैन से न बैठना। छत्तीसगढ़ को कुदरत ने भरपूर संपदा दी है। यहां के लोग शांत हैं। अगर यहां शराबबंदी हो जाए तो यह प्रदेश देश का आदर्श राज्य बन जाएगा। नीतीश ने कहा शराब बंदी का निर्णय लिया तो पीने वालों ने कई तरह के कुतर्क किए। बहुत विरोध हुआ, मुकदमेबाजी हुई। लोग कहते पर्यटक घट जाएंगे। हमने पूरी मजबूती से लागू किया। समझौता नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यटक बढ़ गए। देसी- विदेशी दोनों। जो आलोचना करते थे, वही अब तारीफ कर रहे हैं। महिला सम्मेलन में एक महिला मंच से बोली-पहले वे शाम को आते तो झगड़ा करते। देखने में भी क्रूर लगते थे। अब हंसते-मुस्कराते हैं। देखने में भी अच्छे लगते हैं। हमने स्कूली बच्चों से कहा अपने पिता से शपथ-पत्र भरवाएं। 1 करोड़ 19 लाख शपथ-पत्र मिले। 9 लाख वाल पेंटिंग की। 25 हजार नुक्कड़ नाटक करवाए। माहौल बन गया। पहले सोचा था गांव में बंद करेंगे। 1 अप्रैल 2016 से बंद किया। उसी दिन से शहरों में दुकानों का विरोध होने लगा। जनता जाग चुकी थी। 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी कर दी। कई दूसरे राज्यों में शराबबंदी हुई फिर वापस हो गई। इसी से मन में दुविधा थी। एक सम्मेलन में महिलाओं ने कहा-बंद करो। बस वहीं दुविधा खत्म हो गई। मंच से घोषणा की- अब सरकार आई तो शराब बंद। नीतीश ने कहा- राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन गुजरात जैसी शराबबंदी का क्या फायदा। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट पर शराब बिकेगी तो उसके लिए भी दुकान खोलनी ही पड़ेगी। दुकान होगी तो पिछले दरवाजे से भी शराब बिकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के हाल के छत्तीसगढ़ दौरे पर बिना उनका नाम लिए कहा-हमारे यहां के एक सज्जन हैं, जिन्हें लालू ने बनाया। अभी वे यहां आए तो उल्टा-सीधा बोलकर गए। ऐसे लोगों के दुष्प्रचार में न पड़ना। मैं तो सरकार से कह रहा हूं कि अपना प्रतिनिधिमंडल हमारे यहां भेजें। अपनी मर्जी से किसी भी गांव जाएं और देखें शराबबंदी का क्या असर है।  

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शराबबंदी की शपथ दिलाएंगे नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को छत्तीसगढ़ के 50 हजार लोगों को शराबबंदी की शपथ दिलाएंगे। धरसींवा तहसील के परसतराई गांव में मनवा कुर्मी समाज ने शराबबंदी संकल्प का कार्यक्रम रखा है, जिसमें वे शामिल होंगे। उनके साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी भी आएंगे। जनता दल (यू) के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने बताया कि दोपहर एक बजे नीतीश कुमार और मंत्री चौधरी विशेष विमान से पहुंचेंगे। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के अन्य नेता और जदयू के नेता नीतीश कुमार और चौधरी का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से दोनों अतिथि सरकारी गेस्ट हाउस पहुना शंकरनगर आएंगे। गेस्ट हाउस में जदयू के पदाधिकारियों से मिलेंगे। पीसीसी अध्यक्ष के बंगले में भोजन करने के बाद ग्राम परसतराई के लिए रवाना होंगे, जहां दोपहर दो बजे पहुंचने का समय तय हुआ है। शाम पौने चार बजे नीतीश और चौधरी कार्यक्रम से निकलेंगे और तेलीबांधा स्थित गुस्र्द्वारा में मत्था टेकने पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट पहुंचकर पटना के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नीतीश कुमार से फोन पर चर्चा कर चाय के लिए सीएम हाउस का निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने मीडिया को बताया कि नीतीश कुमार ने लौटते समय सीएम हाउस आने की हामी भर दी है। सीएम ने कहा कि बिहार के शराबबंदी फार्मूले का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ से टीम भेजी जाएगी।  

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नौ शहरों में15 ठिकानों पर आयकर की दबिश

छत्तीसगढ़ में काला धन जमा करने वाले कारोबारियों पर आयकर विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने प्रदेश के नौ शहरों में 15 अलग-अलग कारोबारियों के ठिकानों पर बुधवार को एक साथ सर्वे की कार्रवाई शुरू की। मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने नईदुनिया को बताया कि नोटबंदी के दौरान खातों में लाखों रुपए जमा करने वालों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत रायपुर सहित बिलासपुर, राजनांदगांव, भिलाई, महासमुंद, कांकेर, जगदलपुर, बेमेतरा और भाटापारा में कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि बस्तर के कारोबारियों पर पहली बार कार्रवाई हो रही है। आदिवासी बहुल कांकेर और जगदलपुर के रियल एस्टेट और सराफा कारोबारी कार्रवाई जद में आए हैं। नोटबंदी के दौरान मनमाने पैसा जमा करने पर देशभर के 12 लाख कारोबारियों से जवाब मांगा गया था। लेकिन अधिकांश कारोबारियों ने जवाब नहीं दिया। इनमें सबसे ज्यादा सराफा और रियल एस्टेट कारोबारी हैं। कई कारोबारियों ने बोगस कंपनियां बनाकर करोड़ों स्र्पए जमा किए हैं। बोगस कंपनी संचालकों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब ऐसी कंपनियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि कई बोगस कंपनियों के पते की जांच की गई। राजधानी सहित राजनांदगांव और बिलासपुर में बोगस कंपनियों के पते पर टीम पहुंची तो कंपनी मिली ही नहीं। आसपास के लोगों ने ऐसी कोई कंपनी नहीं होना बताया। ये सभी जांच की जद में हैं। नोटबंदी के बाद आयकर की टीम ने आठ सर्वे किए, जिनमें कारोबारियों ने 15 करोड़ की अघोषित आय सरेंडर की है। रायपुर, राजनांदगांव और तिल्दा में जांच पूरी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव के बरड़िया ज्वेलर्स में 1 करोड़ 70 लाख स्र्पए सरेंडर किए हैं। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने मार्च में चार सर्वे किए, जिनमें कारोबारियों ने छह करोड़ स्र्पए सरेंडर किए हैं। सीसीआईटी केसी घुमरिया ने बताया कि इस वर्ष 4200 करोड़ के राजस्व वसूली का टारगेट है, जिसमें से अब तक 2800 करोड़ की वसूली हो गई है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सर्वे की कार्रवाई में तेजी रहेगी।  

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बाबूलाल के प्रमोशन की जाँच शुरू

आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की डीपीसी  को लेकर अब खुलासा हुआ है कि विधि विभाग के प्रमुख सचिव ने इस पर दो बार आपत्ति जताई थी। तब सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने महाधिवक्ता (एजी) से सकारात्मक अभिमत ले, उनको पदोन्नति देकर प्रमुख सचिव बना दिया। सीबीआई ने इस मामले की भी जांच शुरू कर दी है। आईएएस अग्रवाल के ठिकानों पर 2012 में आयकर का छापा, फिर सीबीआई में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। पदोन्नति भी रोक दी गई। इसके बावजूद जीएडी ने अग्रवाल की पदोन्नति के लिए पहले तो विधि विभाग के प्रमुख सचिव सामंत रे से राय मांगी। रे ने आपराधिक प्रकरण होने से आपत्ति कर दी। जीएडी ने दूसरी बार तर्क बदलकर फिर से राय मांगी, तब भी रे ने आपत्ति की। इस पर जीएडी ने सीधे हाईकोर्ट महाधिवक्ता जेएस गिल्डा को पत्र भेजा। गिल्डा ने भी मंशा के अनुरूप सकारात्मक अभिमत दे दिया। आईएएस बाबूलाल की न्यायिक अभिरक्षा 17 मार्च को खत्म हो रही है। सीबीआई पटियाला हाउस कोर्ट में उनके नार्को टेस्ट के लिए आवेदन कर सकती है। अभी तक पूछताछ और जांच में सीबीआई के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं आया है, जिससे साबित हो कि बाबूलाल ने पीएमओ को रिश्वत देने की कोशिश की है। इधर 21 फरवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट के जज ने बाबूलाल की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। 17 मार्च को अग्रवाल परिवार दोबारा जमानत आवेदन लगाने की तैयारी में है।

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रायपुर में टमाटर की होली

रायपुर में चल रहे ला-टेमाटिना फेस्टिवल मतलब टमाटर की होली। जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म के गाने के बोल पर थिरक रहे टीन एजर्स रायपुर के हैं। होली के एक दिन पहले स्पेन की तर्ज पर रायपुर में भी ला-टेमाटिना फेस्टिवल आयोजित किया गया। रितिक रोशन, करण जोहर और अभय देवल की फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा से यह फेस्टिवलस इंडिया में लोकप्रिय हुआ था। तब से मेट्रो सिटीज में इस प्रकार के इंवेट आए दिन होते हैं, लेकिन रायपुर में ऐसा इवेंट चार साल बाद आयोजित किया गया। इंवेट में एंट्री फीस कपल्स के लिए 700 रुपए थी, अकेले आने वालों के लिए 400 रुपए। होली खेलने के लिए 5 हजार किलो टमाटर को पहले अच्छी तरहा हाथों से मसला गया, ताकि किसी को चोट न लगे। आयोजक हेमंत ने बताया कि इमसें भाग लेने वाले एक दूसरे पर मसले हुए टमाटर फेंकते हैं, फिसलते हैं। स्पेन के बुनोल में ला-टेमाटिना अगस्त में मनाया जाता है। लेकिन उन्होने भारत में मनाए जाने वाले रंगों के त्योहार होली के ठीक एक दिन पहले इंवेट आयोजित करने का प्लान बनाया। शहर के लगभग 500 युवा सुबह से शाम तक हिंदी और अंग्रेजी गानों में टमाटर के बीच एजॉय करते रहे।  

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छत्तीसगढ़ का बजट अन्योदय पर केंद्रित

 45 लाख लोगों को मुफ्त दिए जाएंगे स्मार्टफोन रायपुर में  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बतौर वित्त मंत्री अपना 11वां बजट पेश किया । सीएम ने कहा कि हमारा बजट अंत्योदय पर केंद्रीत है। सूचना क्रांति के लिए इस बजट में 45 लाख लोगों को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान रखा है। रायपुर में दिव्यांग महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सीएम ने कहा कृषि क्षेत्र में प्रदेश में 5.87 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। सीएम डॉ सिंह ने कहा कि पीडीएस की दिशा में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिव्यांगों को चिकित्सा बीमा कराने के लिए प्रीमियन की राशी दी जाएगी। प्रदेश में जैविक मिशन कृषि के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अल्पकालीन कृषि लोन के लिए 197.30 करोड़ का प्रावधान है। भाटापारा कृषि महाविद्यालय में 100 सीट का छात्रावास खोला जाएगा। नारायणपुर में नया कृषि विद्यालय खोला जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पशु रेस्क्यु ऑपरेशन चलाया जाएगा। सीएम ने दावा किया कि प्रदेश में कुपोषण में 10 फीसदी की कमी आई है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आधुनिक अधोसंरचना के लिए 14 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में 25 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। युवा को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 8 लाख 40 हजार कामगारों का पंजीयन किया जाएगा। इस वर्ष उज्जवला योजना के तहत 35 लाख गैस कनेक्शन देने का प्रावधान है। बालोद और कोंडागांव में 100-100 बिस्तर का जच्चा-बच्चा अस्पताल खोले जाएंगे। बीजों के लिए 81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिलों में पशु अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएंगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में गेहूं उत्पादन में 12 सालों में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्यान्न सहायता योजना में 3 हजार करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई है। नया रायपुर और बीजापुर में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। शहीद वीर नारायण की स्मृति में रायपुर में संग्रहालय और स्मारक बनाया जाएगा। कबीरधाम में 500 और कोंडागांव में 100 सीट पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बनाया जाएगा। कठघोरा में 50 बिस्तर का जच्चा बच्चा हॉस्पिटल खोला जाएगा। प्रदेश के 26 जिलो में सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत होगी। नि:शक्तजन छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी की जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए 10,433 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कुपोषण से मुक्ति के लिए 1,333 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैंस हॉस्पिटल मनेंद्रगढ़ के लिए 10.50 करोड़ का प्रावधान है। 68 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज में उपकरणों के लिए देने का प्रावधान है। प्रदेशभर में 10 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य है। प्रदेश में पोषण पुनर्वास के लिए 15 केंद्र खुलेंगे। स्कूलों के उन्नयन के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 9 जिलो में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। 40 करोड़ रुपए का गन्ना बोनस किसानों को दिया जाएगा। गन्ने पर 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। सिंचाई के लिए 5242 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जंगल सफारी में 33 प्रकार के पशु होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। सीएम ने बजट भाषण में कहा कि सस्ती हवाई सेवा के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगामी सत्र में 11वीं में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाने का प्रावधान है। प्रदेश में 3 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रायपुर स्टेशन से एयरपोर्ट नैरोगेज लाइन पर फोर लेन की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के लिए 640 करोड़ रुपए। प्रदेश में 200 करोड़ रुपए में रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे। सड़क और पुल निर्माण के लिए 5063 करोड़ का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 फीसदी ज्यादा है। बस्तर क्षेत्र में 2,400 किमी की सड़क का निर्माण किया जाएगा। नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 146 मोबाइल टावर और 800 किमी ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी। एसटी-एससी के लिए 47 छात्रावास खोले जाएंगे।  

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रमन बोले -गांव और किसान ही प्राथमिकता

गांव, गरीब और किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अनुपूरक बजट पर विधानसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विगत वर्षों में भी हमने बजट में उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रावधान किए हैं। राज्य के विकासात्मक व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने सदन को बताया कि तृतीय अनुपूरक की इस राशि को मिलाकर राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के मुख्य बजट का आकार 80 हजार 202 करोड़ रुपए का हो गया है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि कृषि, औद्योगिक और सर्विस सेक्टर से प्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे हैं। सर्विस सेक्टर में और बेहतर करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सौर सुजला योजना के अंतर्गत जून 2017 तक किसानों को ग्यारह हजार सोलर पम्प प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 36 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में बेमेतरा, जांजगीर एवं बलौदाबाजार जिलों के अनुसूचित जाति बहुल 100 चयनित गांवों में अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिए प्रति गांव 45 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना हमारे प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रही है। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में सोलर पम्प आधारित पेयजल व्यवस्था की मांग करते हैं। इस योजना के लिए तृतीय अनुपूरक में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के 1053 गांवों में सौर ऊर्जा आधारित 2339 पम्पों के माध्यम से पेयजल योजना की कुल लागत 162 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौण खनिज को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। गौण खनिज का फंड पंचायत ही खर्च करता है। उन्होंने बताया कि गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों का अंतरण किए जाने के लिए तीन करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों के लिए तृतीय अनुपूरक में 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंडिया रिजर्व बटालियन यानी आरआई बटालियन के लिए केंद्रांश 26 करोड़ 19 लाख रुपए होगा। नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण के लिए 27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कार्पोरेशन (आबकारी) के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष के मुख्य बजट में 73 हजार 996 करोड़ रुपए का प्रावधान था। द्वितीय अनुपूरक में पारित 2801 करोड़ रुपए को मिलाकर इसका आकार 78 हजार 952 करोड़ रुपए हो गया था। तृतीय अनुपूरक में आयोजना व्यय 818 करोड़ रुपए, आयोजनेत्तर व्यय 432 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 586 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 664 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा मुख्य बजट में 8 हजार 111 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसको मिलाकर मुख्य बजट का आकार 80 हजार 202 करोड़ रुपए का हो गया है।  

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छत्तीसगढ़ में केंद्र की तरह स्टेंट की दरें लागू कीं

केंद्र सरकार के स्टेंट की दरें तय करने के फैसले के 16 दिन बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को स्टेंट की दरें छत्तीसगढ़ में लागू कर दीं। अब हर अस्पताल को तय दर पर ही स्टेंट लगाना होगा। छत्तीसगढ़ में वेयर मेटल स्टेंट 7260 रुपए और दवाई वाला (ड्रग इल्युटिंग स्टेंट्स, इन्क्लूडिंग मेटेलिक, डीईएस एंड बायोरिसॉर्वेबल वास्कुलर स्कॉफोल्ड बीवीएस बायोडिग्रेडेबल स्टेंट) स्टेंट 29600 रुपए में मिलेगा। दरें पुराने स्टॉक पर भी लागू होंगी। ऐसा न करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत हैं। राज्य सरकार के आदेश से निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है, वहीं मरीजों के लिए राहत वाली बात है। स्टेंड की दरें 85 फीसदी तक कम हुई है। केंद्र के फैसले के बाद राज्य के कई बड़े अस्पताल जो एंजियोप्लास्टी के 1.50 लाख से 2.50 लाख रुपए तक ले रहे थे, उन्होंने सर्जरी कम या बंद कर दी थी। स्टेंट छिपा लिए थे। हालांकि इसका फायदा सरकारी अस्पतालों को हुआ, एकाएक एंजियोप्लास्टी बढ़ गई। 'नईदुनिया' ने अंबेडकर अस्पताल की कैथलैब यूनिट से जानकारी ली तो पता चला कि 14 से 28 फरवरी (10 वर्किंग डे) के बीच 28 स्टेंट डाले गए। यानी 3 स्टेंट प्रतिदिन, जो पहले 1 हुआ करता था। शहर के कॉर्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि निजी अस्पतालों इसका भी तोड़ निकाल लिया है। पहले एंजियोप्लाटी के बाद 3 दिन तक मरीज को भर्ती रखा जाता था और 1.50 लाख से 2 लाख के पैकेज में सीसीयू का बिल शामिल था। अब 3 दिन का बिल प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार रुपए कर दिया है। दवा खर्च अलग है। महासमुंद निवासी सायरा बानो (परिवर्तित नाम, 52) का अंबेडकर अस्पताल में 75 हजार के पैकेज में एंजियोप्लास्टी हो गई। परिजन सायरा को शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां 1.50 लाख खर्च बताया गया था। इतना पैसा था नहीं, इसलिए अंबेडकर आए। परिजनों ने निजी अस्पताल से कहा था कि केंद्र ने तो दरें तय कर दी हैं, तो जवाब मिला था- जानकारी नहीं है। दुर्ग निवासी पंकज (परिवर्तित नाम, 50) को हार्ट पैन पर परिजन दुर्ग के निजी अस्पताल ले गए। एंजियोप्लास्टी का पैकेज 2 लाख रुपए बताया गया। मरीज के रिश्तेदार रायपुर में रहते हैं, संपर्क करने पर अंबेडकर अस्पताल जाने की सलाह दी। यहां संजीवनी कोष से इलाज हो गया। 2 स्टेंट डाले गए हैं।

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विधानसभा में छिड़का गंगाजल,मसला शराबबंदी का

  विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शराबबंदी की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जैसे ही मंत्री अमर अग्रवाल ने शराब दुकानें सरकार के चलाने के फैसले वाले आबकारी संशोधन अध्यादेश को पटल पर रखा विधायक अमित जोगी प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर नारे लगाने लगे। विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे जोगी ने विधानसभा में सीएम के कमरे समेत पूरे परिसर में गंगाजल छिड़का और गर्भगृह में पहुंच गए। उनके साथ कांग्रेस विधायक सियाराम कौशिक व आरके राय भी थे। तीनों अध्यादेश वापस लेने की मांग कर रहे थे। गर्भगृह में पहुंचने के कारण अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस पर जोगी परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने जा पहुंचे। जोगी का कहना है कि विधानसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और हम लोग उसके पुजारी। लोकतंत्र के मंदिर में शराब का अध्यादेश लाया जा सकता है और हम गंगाजल नहीं ला सकते? गंगाजल छिड़कने पर मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में पानी लाकर छिड़कना संसदीय परंपरा के खिलाफ है। जोगी ने विधायक होने का दुरुपयोग किया है। आज वे पानी लेकर आए हैं, कल आग लगाने वाली कोई वस्तु लेकर आ जाएंगे। कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक शिवरतन शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राष्ट्रगान के समय जोगी के हाथ में तख्ती लेने को सदन और देश का अपमान बताया और कार्रवाई की मांग की। मंत्री मूणत ने कहा कि जोगी ने राष्ट्र का और संसदीय परंपरा का अपमान किया है। उन्होंने अध्यक्ष से इस पर व्यवस्था की मांग की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इसे गंभीर मानती है तो संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव दें। धान खरीदी व बारदाने की कमी को लेकर काम रोको प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक, मंत्री पुन्नूलाल मोहले के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। विधायक भूपेश बघेल धान के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कराने की अनुमति की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी तो सभी कांग्रेसी विधायक गर्भगृह में पहुंच हंगामा करने लगे। इस पर अध्यक्ष ने 35 विधायकों को निलंबित करते हुए विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेसी धान खरीदी में भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस साल धान की लिमिट तय करने से किसानों को भारी दिक्कत हुई। उन्होंने कहा - मेरा खुद का पंजीयन नहीं हुआ, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा। विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि फर्जी पंजीयन करके पड़ोसी राज्यों से धान लाकर बेचा गया। पेंड्रावन जलाशय मुद्दे पर भूपेश बघेल के साथ बहस करने वाले जल संसाधन सचिव गणेश शंकर मिश्रा को लेकर बुधवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। बघेल ने मिश्रा के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। प्रश्नकाल शुरू होते ही बघेल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में मुद्दा उठाने पर अफसर धमकाते हैं, ऐसे में हम सदन में प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। मिश्रा के व्यवहार को लेकर कांग्रेसियों ने सदन के अंदर सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव सहित अन्य कांग्रेस सदस्यों ने सरकार में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। कांग्रेसी सरकार की तरफ से इस मामले में कोई वक्तव्य नहीं आने से भी नाराज थे। इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने सरकार की तरफ से सदन को आश्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसी नहीं माने और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।  

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छत्तीसगढ़ में 131 कर्मचारियों के यहां छापे, चार अरब की संपत्ति मिली

  एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराण अन्वेषण ब्यूरो (एसीबी/ईओडब्ल्यू) ने 10 साल में राज्य के भ्रष्ट अफसरों के यहां छापे मारे। जांच में करीब 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई। इसमें एसीबी की कार्रवाई में 6 करोड़ और ईओडब्ल्यू ने 9 करोड़ 94 लाख से अधिक की राशि शामिल है। विधायक अरुण वोरा के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा को बताया है कि 2011 से 2016 के बीच 131 कर्मियों के यहां छापे मारे गए। इसमें 4 अरब से अधिक की संपत्ति का पता चला है। कार्रवाई के दायरे में आए 33 अधिकारियों- कर्मचारियों पर अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई है। इसी तरह मोतीलाल देवांगन के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया है कि 2014, 15 और 16 में 60 अधिकारियों- कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। इसमें एक अरब 53 लाख से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ। इसमें से 8 के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। 12 में विवेचना पूरी हो चुकी है और अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है। इनमें से चार में अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है और चालान की कार्रवाई की जा रही है। 35 मामलों की विवेचना चल रही है। वहीं एक मामले के खात्मा के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है।  

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बाबूलाल रिमांड पर,पीएमओ भी जांच के दायरे में

  डेढ़ करोड़ की रिश्वत देने के मामले में फंसे आईएएस बाबूलाल अग्रवाल, उनके साले आनंद अग्रवाल और दलाल भगवान सिंह की सीबीआई रिमांड तीन दिन और बढ़ गई है। इसके साथ ही जांच के दायरे में प्रधानमंत्री कार्यालय को रखकर उस अधिकारी की तलाश की जा रही है, जिनसे इन दलालों के लगातार संपर्क रहे। सीबीआई ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तीनों को शनिवार को पेश किया। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच अभी संवदेनशील स्थिति में है और हवाला के लिंक का पता लगाना अभी बाकी है। वह जांच कर रहे हैं कि मामले में और कौन अधिकारी लिप्त हैं। विशेष सीबीआई जज वीरेंद्र कुमार गोयल के समक्ष सीबीआई ने तर्क दिया कि खुद को पीएमओ से संबंध होने का दावा करने वाले सैयद बुरहानुद्दीन के समक्ष अन्य आरोपियों को बैठाकर पूछताछ करना है, इसलिए इनकी हिरासत अवधि बढ़ाई जाए। सीबीआई प्रवक्ता आरके गौर ने बताया कि तीनों आरोपियों से अभी और पूछताछ बाकी है। बताया जा रहा है कि रिश्वत कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जिसका क्रॉस एक्जामिन करने के लिए तीनों आरोपियों से पूछताछ करनी है। सीबीआई ने हैदराबाद से पकड़े गए बुरहानुद्दीन और रायपुर के सराफा कारोबारियों से पूछताछ का हवाला दिया। इसके बाद कोर्ट ने रिमांड स्वीकृत कर दी। सीबीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बिचौलिया बुरहानुद्दीन के साथ बाबूलाल अग्रवाल सहित अन्य को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जा रही है। चारों आरोपियों से सीबीआई हेडक्वार्टर में रोजाना आठ से नौ घंटे तक पूछताछ चल रही है। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर रायपुर में सराफा कारोबारियों से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की, उसकी रिपोर्ट भी दिल्ली कार्यालय में जमा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सराफा कारोबारियों ने सोना देने की पुष्टि कर दी है। सीबीआई के सूत्रों की मानें तो सराफा कारोबारी से सीबीआई की टीम ने खरीदी के दस्तावेज मांगे, लेकिन कारोबारियों ने बिना बिल के ही सोना बेचा था। इसके बाद कारोबारी से सीबीआई की टीम ने सोना बेचने की लिखित में जानकारी ली है।  सीबीआई के आला अधिकारियों ने बताया कि भगवान सिंह और बुरहानुद्दीन मिडिलमैन (दलाल) का काम करते थे। पूछताछ के बाद सीबीआई टीम दोनों के पीएमओ कनेक्शन की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पीएमओ के कुछ अधिकारियों से दोनों लगातार संपर्क में थे। अब उन अधिकारियों से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने छापे के दौरान भगवान सिंह से 20 लाख स्र्पए नकद बरामद किए थे। रायपुर के सराफा कारोबारी सुनील सोनी और मोनू के पास से दो किलो सोना जब्त किया गया है। सीबीआई की टीम ने दिल्ली के ठिकाने से भी 19.5 लाख रूपये  जब्त किए हैं। अब तक आरोपियों से 91.9 लाख स्र्पए नकद और 3.50 किलो सोना जब्त किया जा चुका है।

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शराब समर्थक विधायकों को बीयर गिफ्ट करेगी जोगी कांग्रेस

शराबबंदी पर समर्थन जुटाने कल से हर विधायक के घर दस्तक देगी जोगी कांग्रेस  शराबबंदी पर विधायकों से समर्थन मांगने जोगी कांग्रेस बीयर की बोतल लेकर जायेगी। तय किया गया है कि कम से कम 50 लोग हर क्षेत्र में विधायकों के बंगले और घरों में पहुंचेंगे। जिसमें 25 महिलाओं की “गुलाबी टोली” गुलाबी साडी पहने हुए और 25 युवा कार्यकर्ता गुलाबी गमछा गले में लपेटे रहेंगे। सभी साथ में एक बियर बोतल भी ले जाएंगे।  इस दौरान विधायक से मिलकर उनसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसे मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। सवाल ये पूछा जायेगा कि  क्या आप छत्तीसगढ़ में शराबबंदी चाहते हैं ? अगर जवाब हां है तो उन्हें प्रतीकात्मक रूप से बियर की बोतल फोड़ने या बोतल से शराब उलटने कहा जाएगा और उन्हें धन्यवाद दिया जाएगा। अगर जवाब ना है तो उन्हें विरोधस्वरूप बियर की बोतल भेंट की जायेगी इस तर्क के साथ कि वो चाहते हैं कि लोग शराब पीयें इसलिए उन्हें ही शराब मुबारक हो। साथ ही विधायक जी के घर के सामने लगी नाम की पट्टी का फोटो खींचा जायेगा..और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जायेगी। जब तक विधायक के घर से कोई न आये तब तक जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहीँ डटे रहेंगे। अगर फिर भी कोई न आये तो बियर की बोतल विरोधस्वरूप वहीँ छोड़ कर आएं।  

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छत्तीसगढ़ में एक करोड़ पर हो कम्पोजिशन टैक्स

छत्तीसगढ़ के व्यापारी चाहते हैं कि कम्पोजिशन टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए। 60 लाख की जगह 1 करोड़ पर लिया जाए। व्यापारियों के उत्थान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन और व्यवसायिक व औद्योगिक कल्याण कोष की भी स्थापना करना चाहिए। व्यापारी वर्ग चाहता है कि जीएसटी लागू होने से पहले ही कराधान से संबंधित सारे मामलों को सुलझा लिया जाए। इस सबके साथ दस सूत्रीय सुझाव चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य शासन को भेजा है। चेम्बर का कहना है कि इन मांगों पर ध्यान दिए जाने से व्यापार जगत के साथ ही आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। कारोबारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के बजट से टैक्स दरों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वह नाकाफी है। अब पूरी उम्मीद राज्य शासन के बजट से है। उनका कहना है कि साइकिल और साइकिल पार्ट्स पर वैट की छूट 31 मार्च को समाप्त हो रही है, जिसे बढ़ाना चाहिए। शक्कर में लगने वाले प्रवेश कर को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे यहां शक्कर महंगी है। ई-पेमेंट के लिए सभी राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों को अधिकृत किया जाना चाहिए। ई-पेमेंट को सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त रखा जाना चाहिए। चेम्बर के सुझाव में प्रमुख बिंदु छत्तीसगढ़ में एसएमई सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर लगने वाले प्रवेश कर से पूर्ण रूप से छूट मिलनी चाहिए। साथ ही उद्योगों को केपिटल सब्सिडी मिलनी चाहिए। जीएसटी लागू होने के पहले कराधान से संबंधित सारे विवादित प्रकरण निष्पादित होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 6 प्रतिशत से 3 प्रतिशत है, इसे स्थायी रूप से लागू किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे वीडियो गेम्स, आईपेड,बच्चों की खेल सामग्री पर वैट 14 फीसदी के स्थान पर 5 फीसदी लगे। कन्फेक्शनरीज पर वैट की दर 14 से घटाकर 5 फीसदी की जाए।सोया बड़ी, सोया नगेट्स को करमुक्त किया जाए।अगरबत्ती, धूप को करमुक्त किया जाए।बिल्डरों को वाणिज्यिक कर में कम्पोजिशन संबंधी सुविधा दी जाए। चेम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अमर पारवानी कहते हैं राज्य शासन से बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। आशा है कि चेम्बर की मांगों पर राज्य शासन ध्यान देगी। 

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एसीबी 9 सरकारी अफसरों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर मारा छापा

   एसीबी की टीम ने गुरुवार सुबह छत्तीसगढ़  में अलग-अलग स्थानों पर 9 सरकारी अफसरों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी। इन अधिकारियों के घर से बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्ति के कागजात बरादम होने की बात सामने आ रही है। कार्रवाई में 10 करोड़ के आसपास की संपत्ति का अब तक पता चल चुका है। कहीं सोने की सिल्ली तो कहीं स्विमिंग पुल, कहीं सोने के जेवहरात के अलावा लाखों रुपए नकद भी मिले हैं। जिन अधिकारियों के घर एसीबी कार्रवाई कर रही है उनके नाम निम्न हैं... 1. एम एल पांडेय, एडिशनल डायरेक्टर, समाज कल्याण विभाग ,2. रामेश्वर प्रसाद वर्मा, फॉरेस्ट एसडीओ को कोरिया, 3. श्रवण सिंह, कॉपरेटिव सोसाइटी जांजगीर-चांपा ,4. एके तंबोली, सहायक खाद्य अधिकारी ,5.शालिकराम वर्मा, कृषि विभाग, 6. डॉ पुनीत सेठ, भिलाई (सूर्या विहार),7. सुभाष गंजीर, दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी,8. प्रदीप गुप्ता ,9. अविनाश गुंजाल, बिलासपुर बस्तर, कोरिया, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग और रायपुर में छापेमार कार्रवाई जारी है। एसीबी की इस कार्रवाई में 10 डीएसपी और 25 टीआई शामिल हैं। रायपुर में समाज कल्याण विभाग के एडिशनल डायरेक्टर एमएल पांडे के सुंदरनगर स्थित बंगले पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। फारेस्ट विभाग के एसडीओ रामेश्वर प्रसाद वर्मा और कृषि विभाग के शालिकराम वर्मा के घर पर भी एसीबी की टीम की कार्रवाई कर रही है। जांजगीर में कॉपरेटिव सोसायटी के श्रवण सिंह के घर पर भी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 150 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी छापेमारी में लगे हुए हैं। वहीं 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी कारईवाई में शामिल किया गया है। 15 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें कोरिया, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, दुर्ग और रायपुर शामिल हैं। गहने तौलने के लिए मंगाई मशीन अविनाश गुंजाल के पास से सोने की सिल्ली मिलने की खबर है। जबकि दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी के पास 8 लाख से ज्यादा नकद और सोने के गहने मिले हैं, एसीबी की टीम को गहने तौलने की मशीन मंगानी पड़ी। बिलासपुर में सहायक खाद्य अधिकारी एके तम्बोली के विजयापुरम कालोनी व पीएमजेएसवाय मुंगेली के ईई प्रदीप गुप्ता के सांई परिसर स्थित आवास पर कार्रवाई हुई। दंतेवाड़ा में जिला शिक्षाधिकारी सुभाष गंजीर के आवास पर छापा। रायपुर से पहुंची छह सदस्यीय टीम। गंजीर के जगदलपुर आवास पर भी कार्रवाई जारी है। कोरिया में वन विभाग के एसडीओ रामेश्वर साहू के बैकुंठपुर स्थित सरकारी मकान में कार्रवाई हुई। बैकुंठपुर में एसीबी के अधिकारी ने बातचीत में बताया कि फिलहाल 60 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं, अभी कार्रवाई जारी है। पांच सदस्यीय टीम यहां जांच कर रही है जिसमें तीन बिलासपुर और दो अंबिकापुर के अधिकारी बताएं जा रहे हैं। यहां कार्रवाई सुबह 5 बजे से जारी है।  

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माहौल खराब हो रहा था, इसलिए कल्लूरी को हटाया

गृहमंत्री रामसेवक पैकरा का बयान  छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे से हटने के बाद भी आईजी एसआरपी कल्लूरी सुर्खियों में हैं। गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के ताजा बयान ने बस्तर में कल्लूरी के नक्सल विरोधी अभियान में नया विवाद खड़ा कर दिया है। रविवार को रायपुर में मीडिया से चर्चा में पैकरा ने कहा कि बस्तर का वातावरण खराब हो रहा था, मानवाधिकार उल्लंघन की बात सामने आ रही थी, बस्तर में मानवाधिकार की रक्षा हो, इसलिए सरकार ने आईजी को हटाने का फैसला किया है। कल्लूरी के बस्तर आईजी से हटाने के बाद पहली बार गृहमंत्री का इस तरह का बयान आया है। इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि बीमारी के कारण कल्लूरी से बस्तर आईजी का प्रभार लिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर आईजी रहे कल्लूरी ने स्वास्थ्यगत कारणों से छुट्टी मांगी थी, लेकिन बस्तर में उनके कार्यकाल के दौरान आईजी पर कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं, इसलिए भी उन्हें हटाया गया है। बस्तर का वातावरण को ठीक करने के लिए बदलाव करते हुए प्रभारी आईजी को भेजा गया है। हालांकि गृहमंत्री ने कहा कि जरुरत पड़ी तो कल्लूरी को फिर बस्तर भेजा जा सकता है। एसआरपी कल्लूरी को 7 फरवरी को रायपुर पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया था। बस्तर में डीयू प्रोफेसर नंदिनी सुन्दर पर हत्या का मामला दर्ज करने, मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया पर हमले के बाद सरकार की हुई किरकिरी को देखते हुए कल्लूरी को बस्तर से हटाया गया था। गृहमंत्री पैकरा के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि सरकार ने बस्तर में मानवाधिकार हनन के आरोपों के लिए कल्लूरी को जिम्मेदार माना है। कल्लूरी ने कहा- मेरे हर काम में सरकार-मुख्यमंत्री का था समर्थन गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के बयान के बाद आईजी एसआरपी कल्लूरी ने मीडिया से चर्चा में साफ किया कि उनके हर अभियान और हर काम में सरकार और मुख्यमंत्री का समर्थन था। कल्लूरी ने कहा कि हम जो भी काम करते हैं, उसके पीछे मुख्यमंत्री से लेकर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट होता है। उन्होंने कहा कि हम नक्सल क्षेत्र में जनजागरण अभियान के तहत ही काम कर रहे। बस्तर की जनता को इस मुहिम से जोड़कर पुलिस प्रशासन ने काम किया। अग्नि संस्था के बारे में उन्होंने कहा कि अग्नि चलाने वालों को माओवादियों ने जान से मारने की धमकी दी है। सलवा जुडूम के नेता भी मारे गए थे। अग्नि राष्ट्रभक्त और नक्सल विरोधी संस्था है, लेकिन अब मेरे हटते ही वो नक्सलियों के निशाने पर हैं। भूपेश बघेल पर कल्लूरी ने कहा कि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। वो विपक्ष में होने के कारण मेरा विरोध करते होंगे। चुनाव लड़ने पर कल्लूरी ने कहा कि मेरा अभी बस्तर पर फोकस है। मैंने सरगुजा में नक्सलवाद खत्म किया था, अब मेरा फोकस बस्तर है। वहां नक्सलवाद खत्म करना है, फिर देखेंगे परिस्थिति कैसी बनती है।

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