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केन्‍द्र सरकार ने सभी रबी फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य बढाने की मंजूरी दी
केन्‍द्र सरकार ने सभी रबी फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य बढाने की मंजूरी दी

 

केंद्र ने 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाई, गेंहू की कीमत 2125 रुपये/क्विंटल हुई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्‍य यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

 

केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को दीवाली का तोहफा देते हुए आज 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफ करते हुए बताया कि सरकार ने गेंहू की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी है. जिन फसलों की MSP बढ़ाई गई है. उनमें गेहूं के अलावा जौ, चना, मसूर, सूरजमुखी और सरसो शामिल है. इसे किसानों की आय और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है.

गेहूं की एमएसपी 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब रबी सीजन 2023-24 के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. इसी तरह जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर अब 1735 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. सरकार ने चना की एमएसपी में 105 रुपये, जबकि मसूर की एमएसपी में 500, सरसो की 400 और सूरजमुखी के एमएसपी में 209 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का निर्णय लिया गया. MSP वह दर है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. वर्तमान में, सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है.

MadhyaBharat 18 October 2022

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