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बच्चों को सोशल स्टेटस ना बनाएं माता-पिता.   कावेरी से तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती.   राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिल्ली में सांसदों से मिलीं.   अब पार्टी के साथ राहुल मेरे भी बॉस : सोनिया गांधी.   एडवांटेज असम सिर्फ स्टेमेंट नहीं बल्कि एक विजन:मोदी .   शिव मंत्रि-परिषद् में तीन नये मंत्री .   फसल नुकसान का आकलन पूरी पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश.   तीन करोड़ से ज्यादा मोबाइल का आधार नहीं .   40 प्रतिशत तक बढ़ेगा यात्री बसों का किराया.   बेटियाँ आगे बढ़ेंगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा.   55 लाख जरूरतमंदों को 513 करोड़ रुपये की मदद.   बाधाओं की चिंता छोड दें, सरकार उठायेगी शिक्षा का खर्च - मुख्यमंत्री.   राजनांदगंव में कांग्रेस नहीं उतरेगी बड़ा चेहरा .   नक्सलियों को कुचलने की तैयारी.   सड़क निर्माण के विरोध में नक्सलियों ने 10 वाहनों को फूंका.   अब बस्तर में विकास बनेगा हथियार.   बच्ची को नोंचकर मार डाला कुत्तों ने .   तुमला में हाथी का उत्पात .  

देश की खबरें

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ने बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे देशभर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा की। परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज यहां पीएम नहीं हूं बल्कि आप मुझे अपना दोस्त समझें। आज मुझे 10 करोड़ छात्रों और उनके अभिभावकों से चर्चा का मौका मिला है। यह मेरी परीक्षा है। यह कोई पीएम का कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों का कार्यक्रम है। पीएम इस दौरान बच्चों को बोर्ड परीक्षा में होने वाले तनाव से बचने के टिप्स भी देंगे। इस चर्चा का विषय है मेकिंग एग्जाम फनः चैट विद पीएम मोदी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें देश के कई स्कूलों से छात्र और शिक्षक शामिल हुए हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली इस चर्चा में देश भर के लाखों छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं। चर्चा की शुरुआत सवाल-जवाब के साथ हुई आप भी देखें छात्रों के सवाल और पीएम के जवाब छात्रों ने सवाल पूछा कि पूरी तैयरी और अच्छी मेहनत के बाद भी पेपर हाथ में आने पर ऐसा लगता है सब भूल गए, साथ ही परीक्षा होने के बाद भी नतीजे आने तक तनाव रहता है इससे कैसे बचें इसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की बात दोहराते हुए कहा कि अगर आत्मविश्वास नहीं है तो सफल नहीं होंगे। आप 33 करोड़ देवी-देवताओं की पूजा करों लेकिन आत्मविश्वास नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। आत्मविश्वास किसी के कहने या भाषण देने से नहीं आता। हमें अपने आप को कसौटी पर परखते रहना चाहिए। यह हर कदम पर कोशिश करने से बढ़ता है। इसलिए निरंतर कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं वहां से आगे जाने के लिए जो करना होगा मैं करूंगा। पीएन ने विंटर ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एक खिलाड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि वो 11 महीने पहले घायल हो गया था लेकिन इतने कम समय में उसने मेडल जीता। उसने मेडल के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि थैंक्यू जिंदगी। मतलब यह है कि आत्मविश्वास हमारे प्रयासों से आता है। स्कूल जाते वक्त इस बात को निकाल दो कि कोई आपकी परीक्षा लेगा और अंक देगा। यह तय करके परीक्षा दो कि मैं अपना भविष्य तय करूगा कोई और नहीं। नोएडा की छात्रा ने सवाल पूछा कि पढ़ाई करते वक्त ध्यान भटकता है वही बीएचयू के छात्र ने पूछा कि अपने लक्ष्य से भटकने लगें तो क्या करें इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि ध्यान लगाना कोई विधा है लेकिन यह सच नहीं। आप दिन में कोई ना कोई ऐसा काम करता है तब उसका ध्यान पूरी तरह उस काम में लगा होता है। कॉन्स्ट्रेशन के लिए कोई अलग से गतिविधियों की जरूरत नहीं है, इसकी बजाय आप पता करें कि किन कामों में आपका ध्यान ज्यादा लगता है और क्यों। अगर आपने वो पता लगा लिया तो इसकी मदद से आप दूसरे कामों में भी अपना ध्यान लगा सकेंगे। जीवन में कई बातें होती हैं कि हमें हमेशा याद रहती है। इसका मतलब जिन चीजों में सिर्फ दिमाग नहीं दिल भी जुड़ जाता है वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसमें योग मदद करता है। दिल्ली, मध्यप्रदेश की छात्राओं ने पूछा की पीयर प्रेशर ज्यादा हो गया है, दोस्तों के बीच प्रतियोगिता के चलते तनाव बढ़ जाता है इससे आत्मविश्वास कम होता है, क्या करें? खुद को ना जानना कई बार इस समस्या का कारण होता है। दूसरी बात जब आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो तनाव का सामना करना पड़ता है। उसे देखकर आप अपनी तैयारी करते हैं, इसकी बजाय आप खुद को देखकर अपनी तैयारी करो। अपनी ताकत पहचानों की आपकी क्षमता तय करो। दूसरों की होड़ में ना रहें बल्कि खुद से प्रतियोगिता करें। खुद को पहले से बेहतर करने की कोशिश करें। जब आप अपने पहले प्रदर्शन से बेहतर करने लगेंगे तो खुद के अंदर ऐसी उर्जा पैदा होगी जो आपको और आगे ले जाएगी। पीएम ने यूक्रेन के खिलाड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि उसने 36 बार अपने रिकॉर्ड तोड़े, अगर वो दूसरों से प्रतियोगिता करता तो पीछे रह जाता। दिल्ली, लेह की छात्राओं ने सवाल किया कि माता पिता बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए दबाव बनाते हैं। वो 90 प्रतिशत अंक लाने पर भी खुश नहीं होते। वो भूल जाते हैं कि हर किसी की अलग क्षमता है। साथ ही एक छात्र ने पूछा की सामाजिक दबाव को कैसे सहन करें। पीएम ने इसके जवाब में कहा कि मुझसे माता-पिता ने भी आप लोगों को समझाने के लिए कहा है। पहली बात यह कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी खपा देते हैं। उनकी जिंदगी का सपना होता है अपने बच्चों को कुछ बनते देखने का। उनकी बातों पर शक नहीं करना चाहिए। पहले उन पर भरोसा पैदा करें कि वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोचते। वहीं माता-पिता भी कभी-कभी अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर डालते हैं। कई बार इच्छाओं के भूत होते हैं जो आपको जकड़ लेते हैं। इसके लिए अपने माता-पिता से बात करें। भारत के बच्चे जानते हैं कि अपना काम कैसे निकालना है। पीएम ने माता-पिता से कहा कि बच्चों को सोशल स्टेटस मत बनाइए। बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना डालें। पीएन ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का उदाहरण देकर कहा कि वो पायलट नहीं बन सके तो वैज्ञानिक बने। परिवार में खुला वातावरण रहे। छात्रों ने पूछा कि परीक्षा के दौरान खेलना चाहता हूं लेकिन ध्यान भटकने का डर रहता है पीएन ने इसके जवाब में कहा कि फोकस बनाने के लिए पहले डिफोकस होने सीखें। फोन का उपयोग कम कैसे करें। आपके दिमाग में पढ़ाई, एग्जाम और स्कूल ही हैं, इनसे बाहर निकलना जरूरी है। इसके लिए खेलना जरूरी है। पीएम ने पंच महाभूतों का जिक्र करते हुए कहा कि जब इंसान इनके संपर्क में आता है तो फ्रैश हो जाता है। आप फोकस करने के लिए डिफोकस करिए और वो करें जो आपका मन फ्रैश कर दे। दोस्तों से मिलो, गेम खेलो जो अच्छा लगता है वो करो। छात्रों ने परीक्षा के दौरान खुद को फिट और फ्रैश रखने के लिए योग की मदद पर सवाल किया। छात्रों ने पूछा कि योग हमें कैसे मदद करता है। कुछ आसन बताएं। आईक्यू और ईक्यू को कैसे बैलेंस करें पीएम ने इसके जवाब में कहा कि इमोशन प्रेरणा का सबसे बड़ा स्त्रोत है। जितनी संवेदना से जुड़ी चीजों से जुड़ते हैं उनका ईक्यू तेजी से बढ़ता है। इंसान का आईक्यू बचपन से उसमें होता लेकिन बड़े होने के साथ वो सामने आता है। पीएम ने योग टिप्स देते हुए कहा ताड़ासन से शरीर और मन जुड़ता है। कई देशों में हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा शवासन और योग निंद्रा आसन कर सकते हैं। नींद जरूरी लेकिन क्वांटिटि नहीं बल्कि क्वालिटि की नींद लें।

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120 साल पुराने कावेरी जल विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी की मात्रा घटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 177.27 क्यूसेक कर दिया है। इस फैसले के बाद अब कर्नाटक को मिलने वाली पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और उसे अतिरिक्त 14 क्यूसेक पानी मिलेगा। इसके अलावा केरल और पुडुचेरी को मिलने वाले पानी की मात्रा तथावत रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पानी का यह बंटवारा कर्नाटक अपने बिलिगुंडलु डैम से तमिलनाडु के लिए 177.25 क्यूसेक पानी छोड़ेगा। कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75 क्यूसेक पानी मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक को अतिरिक्त पानी देने का फैसला बेंगलुरु में रहने वाले लोगों की जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कावेरी विवाद पर यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही महीनों में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछले साल 20 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह विवाद करीब 120 साल पुराना है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के 2007 में दिए गए आदेश को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीडब्ल्यूडीटी ने 2007 में इस विवाद पर सर्वसम्मति से फैसला दिया था। उसने तमिलनाडु में 192 टीएमसी (1000 मिलियन क्यूबिक) फीट पानी को कर्नाटक द्वारा मेटटूर बांध में छोड़ने के आदेश दिए थे, जबकि कर्नाटक को 270, केरल को 30 और केरल को सात टीएमसी फीट जल आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को आने वाले फैसले को लेकर बेंगलुरु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पत्रकार वार्ता में बेंगलुरु पुलिस आयुक्त टी सुनील कुमार ने बताया कि 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस और अन्य बलों को भी तैनात किया जाएगा। आयुक्त ने कहा, "संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जाएगी, जहां इसे लेकर पहले दंगे हो चुके हैं।"  

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राज्यपाल आनंदीबेन

  एमपी की राज्यपाल  आनंदीबेन पटेल ने आज मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में मध्यप्रदेश एवं गुजरात के सांसदों को चाय पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया, महिला-बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के 14 लोकसभा एवं 6 राज्य सभा सांसद तथा गुजरात के 14 लोकसभा एवं 2 राज्यसभा सांसद मौजूद थे। श्री मनसुख मांडविया, श्री गणेश सिंह एवं डा. सत्यनारायण जटिया ने राज्यपाल को सांसदों का सत्कार करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया।

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सोनिया गांधी

  राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के इतने दिनों बाद अब सोनिया गांधी का बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक में ना सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधा बल्कि गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर कर्नाटक में भी जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने इस दौरान यह भी साफ किया कि राहुल गांधी पार्टी के साथ अब उनके भी बॉस हैं।

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गुवाहाटी में पीएम मोदी

  गुवाहाटी में पीएम मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समिट की टैगलाइन बड़ा संदेश देता है। एडवांटेज असम, आसियान के लिए भारत का एक्सप्रेस सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि विजन है। जब नॉर्थ ईस्ट के लोग संतुलित रूप में तेज विकास देखेंगे तो भारत की विकास यात्रा को और रफ्तार मिलेगी। पीएम ने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने बजट में आयुष्मान भारत योजना पेश की है जो अपने तरह की है। जिन्होंने गरीबी देखी है और उसके दर्द से गुजरे हैं वो जानते हैं कि गरीबी में इलाज का खर्च कितना मुश्किल है। पीएम मोदी के साथ इस समिट में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे भी उपस्थित रहे। शनिवार 3 फरवरी से शुरु होने जा रहे दो दिवसीय इस कार्यक्रम में राज्य के निर्माण अवसरों की उपलब्धता को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए भू-रणनीतिक लाभ के बारे में भी बताया जाएगा। बता दें कि समिट का आयोजन असम सरकार और केंद्र सरकार के फिक्की के तत्वाधान में किया गया है। मोदी के संबोधन की ख़ास बातें  पिछले साढ़े तीन वर्ष में केंद्र सरकार की तरफ से और पिछले डेढ़ वर्ष में, असम सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों का परिणाम दिखाई देने लगा है। आज जितने व्यापक पैमाने पर ये आयोजन हो रहा है, वो कुछ वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। भारत के विकास की कहानी में और गति तभी आएगी जब देश के पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों का, इस पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास भी तेज गति से हो। “देश में कुछ बदल नहीं सकता” कि सोच बदल गई है। लोगों में हताशा की जगह अब हौसला और आशा है। आज देश में दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, दोगुनी रफ्तार से रेल लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, लगभग दोगुनी रफ्तार से रेल लाइन का बिजलीकरण हो रहा है। सरकार ने बजट में ‘आयुष्मान भारत योजना’ का एलान किया है। अपनी तरह की दुनिया की ये सबसे बड़ी योजना है। साथियों, जो गरीबी में पला-बढ़ा है, जो गरीबी के कष्ट सहते हुए आगे बढ़ा है, उसे इस बात का हमेशा एहसास होता है कि गरीब के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है - बीमारी का इलाज। इस योजना के तहत, हर गरीब परिवार को चिह्नित अस्पतालों में साल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से करीब-करीब देश के 45 से 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा।आसियान देश हों, बांग्लादेश-भूटान-नेपाल हों, हम सभी एक तरह से कृषि प्रधान देश हैं। किसानों की उन्नति, इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊँचाई पर पहुंचा सकती है। इसलिए हमारी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा- कुछ हफ्तों पहले हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आज मैं उत्तर-पूर्व में हूँ तो इस फैसले का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा- वैज्ञानिक तौर पर बांस, घास की श्रेणी में आता है। लेकिन करीब 90 साल पहले हमारे यहां कानून बनाने वालों ने इसे पेड़ का दर्जा दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बांस चाहे कहीं भी उगे, उसे काटने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परमिट की जरूरत पड़ती थी, मंजूरी चाहिए होती थी। मुझे लगता है, पूरे देश में अगर किसी क्षेत्र के लोगों को सब से ज्यादा नुकसान इस कानून से हुआ तो उत्तर-पूर्व के लोगों का ही नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा- अब हम लगभग 1300 करोड़ की लागत राशि से ‘National Bamboo mission’ को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उत्तर-पूर्व के लोगों को, खासकर यहां के किसानों को बजट के द्वारा एक और फायदा मिलने जा रहा है।सरकार ने affordable Housing के क्षेत्र में भी ऐसे-ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं, सुधार किए हैं, जो देश के हर गरीब को घर देने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले तीन वर्ष में इस सरकार में लगभग एक करोड़ घर बनाए गए हैं। हमने अभी बजट में ऐलान किया है कि इस वर्ष के साथ-साथ अगले वर्ष भी 51 लाख नए घर बनाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा- इस वर्ष के बजट में सरकार ने मुद्रा योजना के द्वारा लोगों को स्वरोजगार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से भी युवाओं को सशक्त करने का काम ये सरकार कर रही है।सरकार की ऐसी योजनाएं गरीबों को सशक्त कर रही हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज से होता है, तो वो है भ्रष्टाचार, कालाधन.. दक्षिण एशियाई राष्ट्रों (आसियान) के लिए राज्य को भारत का एक्सप्रेसवे बनाना कार्यक्रम का उद्देश्य है। राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, बांस, हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प, अंतर्देशीय जल परिवहन, नदी विकास और रसद जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई हैं। भारत के विकास के लिए यह जरुरी है कि उत्तर पूर्व राज्यों को विकसित किया जाए। और उत्तर पूर्वी राज्य से बिना संपर्क स्थापित किए इनका विकास नहीं किया जा सकता है। 'उड़ान' परियोजना के तहत गुवाहाटी, सिलचार और डिब्रूगढ़ को स्पाइस जेट के माध्यम से देश के अन्य भागों से जोड़ा गया है। हम बहुत जल्द ही लखीमपुर को जोरहट को भी इस दिशा में जोड़ेंगे। स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह ने कहा।  

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शिव मंत्रि-परिषद् में तीन नये मंत्री

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ     मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद् में तीन नये सदस्य नियुक्त किये गये हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इन नये सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने श्री नारायण सिंह कुशवाह को मंत्री एवं श्री बालकृष्ण पाटीदार तथा श्री जालम सिंह पटेल को राज्य मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा, मंत्रि-परिषद् के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री नन्दकुमार सिंह चौहान भी उपस्थित थे।  

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जेटली के बजट में सिर्फ किसान का ध्यान

   वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में बजट पेश कर दिया। यह केंद्र सरकार का अंतिम पूर्ण बजट था। अपने पिटारे से वित्त मंत्री ने जहां गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को फायदे पहुंचाए वहीं नौकरीपेशा और आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वित्त मंत्री ने बजट में स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य क्षेत्र में दो बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने नेशनल हेल्थ स्कीम के अलावा स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्रों की घोषणा की। नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे देश के 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। वहीं यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित कार्यक्रम होगा। वहीं 1200 करोड़ रुपए से स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र विकसित करने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जिससे नौकरीपेशा वर्ग को मायूसी हुई है। हालांकि, उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर से पेश किया गया है और इसके तहत लोगों को मेडिकल खर्चों पर 40 हजार रुपए तक का फायदा हो सकेगा। किसानों को समर्थन मूल्य का तोहफा देते हुए वित्त मंत्री ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना कर दिया है। साथ ही 2000 करोड़ रुपए की लागत से कृषि बाजार बनाने का भी प्रावधान भी किया है। कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर को 1400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा 500 करोड़ की लागत से ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया जाएगा। किसानों को कर्ज के लिए बजट में 11 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी किया गया है। युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस साल देश में 70 लाख नए रोजगार पैदा करेगी। महिलाओं के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आठ करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा ईपीएफ में महिलाओं का योगदान 12 से 8 प्रतिशत किया गया है। गांवों पर मेहरबान होते हुए वित्त मंत्री ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए 2018-19 के बजट में सरकार ने 14 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है वहीं सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा 2022 तक हर गरीब को घर देने की योजना भी है। रेलवे को 1.48 लाख करोड़ देने का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश की रेल लाइनें ब्रॉडगेज करने के अलावा 2018-19 में 36000 किलोमीटर ट्रैक बदला जाएगा। सभी ट्रेनों में सीसीटीवी और वाईफआई लगेंगे। मुंबई लोकल पर 1100 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे और 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार होगा। 25000 से ज्यादा मुसाफिर वाले स्टेशनों पर एस्केलेटर लगेंगे। बेंगलुरू रेलवे नेटवर्क को 17 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा को लेकर घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 24 नए मेडिकल खोले जाएंगे वहीं आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। प्री-नर्सरी से 12 वीं तक के लिए एक नीति बनेगी। अब तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग नीति होती थी लेकिन अब इसे समग्र रूप से देखना चाहते हैं। केंद्र सरकार स्कूली टीचरों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू करेगी। 18 आईआईटी और एनआईआईटी की घोषणा की गई। कस्टम मंत्री ने बजट में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया है जिसके चलते टीवी, मोबाइल के अलावा कई चीजें महंगी हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगने वाला सेस भी 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एक लाख रुपए से अधिक दीर्घकालिक पूंजी लाभों पर किसी सूचकांक के बिना 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव करता हूं। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने 3974 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कॉर्पोर्ट टैक्स को कम करते हुए 250 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाले उद्योगों को 25 प्रतिशत के टैक्स के दायरे में रखा है। वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज में छूट की सीमा को 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है। साथ ही 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा या चिकित्सा व्यय के लिए कटौती की सीमा 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख रुपए और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाक रुपए किए जाने की घोषणा की। सड़क और हवाई यातायात को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 35 हजार किमी सड़कों के निर्माण को मंजूरी देने की बात कही। साथ ही हवाई अड्डों की क्षमता 5 गुना करने की बात भी कही।

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पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी

  जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी जारी है। पाकिस्तान कई चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसमें एक जवान शहीद हुआ है साथ ही दो और लोगों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। इसे मिलाकर अब तक तीन जवानों सहित आठ की मौत हो चुकी है। पैंतीस के करीब लोग घायल हो गए हैं। वहीं अखनूर सेक्टर में भी सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों का पलायन जारी है। गोलाबारी में कई जानवर भी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने पूरी रात गोलाबारी जार रखी। शनिवार की सुबह अरनिया सेक्टर में कुछ देर के लिए गोलाबारी जरूर थमी लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने गांवों का रुख किया। फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। वहीं रामगढ़ सेक्टर में दो लोगों की मौत हो गई। सुबह करीब साढ़े नौ बजे कपूरपुर में पंद्रह साल के किशोर गारा राम निवासी कपूरपुर की मौत हो गई। इसी जगह पर दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। इसी सेक्टर में दोपहर करीब बार बजे गार सिंह पुत्र खुशविंद्र सिंह की भी गोलाबारी में मौत हो गई। इसमें पांच अन्य लोग घायल भी हो गए। घायलों की पहचान अठारह वर्षीय शीतल, पांच वर्षीय जैमल सिंह, तीस वर्षीय सोनी देवी, चालीस वर्षीय मुंशी राम और बीस साल के विनोद कुमार के रूप में हुई है। पांचों घायल सुचेतगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं अखनूर सेक्टर के कानाचक्क में एसएसबी का एक जवान लालू राम पुत्र सिया राम निवासी उत्तर प्रदेश घायल हो गया। कानाचक्क में ही पैंतीस वर्षीय बिल्लु पुत्र मनसा और राधा कृष्ण पुत्र बंसी दास भी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अखनूर सेक्टर के परगवाल, गडखाल व अन्य क्षेत्रों को सुरक्षा के लिहाज से सील किया गया है। गोलाबारी को देखते हुए किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों का पलायन जारी है। अरनिया, सई खुर्द, पिंडी चाढ़का, त्रेवा, चक्क गोरिया, चंगिया, चानना, जबोबाल, चक्क् जंदराल, कोटली काजिया सहित कई गांवों से लोगों ने पलायन कर दिया है। इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में 22 नागरिक घायल हो गए थे वहीं भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हुआ था। हालांकि, भारतीय सेना ने इसका करार जवाब दिया था और जवाबी कार्रवाई में सीमा पार भारी नुकसान की सूचना है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को 50 से ज्यादा चौकियों व 100 से अधिक गांवों पर जमकर मोर्टार दागे। अंतरराष्ट्रीय सीमा से पुंछ में नियंत्रण रेखा तक 18 सेक्टरों में पाकिस्तान की ओर से की जा रही भारी गोलाबारी से युद्ध जैसे हालात बन गए। इलाके में तनाव का माहौल है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।    

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मध्यप्रदेश की नई राज्यपाल होंगी आनंदीबेन पटेल

  गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। जिस दिन वह अपना प्रभार ग्रहण करेंगी उस दिन से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। इस आशय की जानकारी राष्ट्रपति भवन ने एक ट्वीट में दी है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अगस्त 2016 तक 76 वर्षीया पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रही। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गुजरात विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने के बाद से उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा था। अभी गुजरात के राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली के पास ही मध्यप्रदेश के राज्यपाल का भी प्रभार है। आनंदीबेन पटेल मध्यप्रदेश की पूर्णकालिक राज्यपाल होंगी। सितंबर 2016 में रामनरेश यादव का कार्यकाल खत्म होने के बाद से राज्य में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है। वे 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक मुख्यमंत्री के पद रही। हाल ही के गुजरात विधानसभा चुनाव के समय जब आनंदी बेन ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था तभी से उन्हें मध्यप्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवम्बर 1941 को हुआ। वे गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वे 1998 से गुजरात की विधायक रही। आनंदी बेन 1987 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और गुजरात सरकार में सड़क और भवन निर्माण, राजस्व, शहरी विकास और शहरी आवास, आपदा प्रबंधन और वित्त आदि महत्वपूर्ण विभागों की काबीना मंत्री का दायित्व निभा चुकी हैं। वे गुजरात की राजनीति में "लौह महिला" के रूप में जानी जाती हैं। आनंदीबेन को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार (1989),गुजरात में सबसे बेहतर शिक्षक के लिए राज्यपाल पुरस्कार (1988),पटेल जागृति मंडल मुम्बई द्वारा 'सरदार पटेल' पुरस्कार (1999),पटेल समुदाय द्वारा 'पाटीदार शिरोमणि' अलंकरण (2005),महिलाओं के उत्थान अभियान के लिए धरती विकास मंडल द्वारा विशेष सम्मान,महेसाणा जिला स्कूल खेल आयोजन में पहली रैंकिंग के लिए 'बीर वाला' पुरस्कार,श्री तपोधन ब्रह्म विकास मंडल द्वारा 'विद्या गौरव' पुरस्कार (2000),1994 में उन्होंने बिजिंग में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। नर्मदा नदी स्थित नवगाम जलाशय में डूबती हुई लड़की को बचाने हेतु वीरता पुरस्कार्।चारुमति योद्धा पुरस्कार, अहमदाबाद की विजेता ,अंबुभाई व्यायाम विद्यालय पुरस्कार (राजपिपला) की विजेता।     

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प्रवीण तोगड़िया

अहमदाबाद में  सोमवार को बेहोशी की हालत में मिले वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने मंगलवार को होश में आने के बाद मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान तोगड़िया सोमवार की पूरी घटना को लेकर भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इस दौरान अपने एनकाउंटर के अलावा अपनी आवाज दबाने की राजनीतिक साजिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं सालों से हिंदू एकता, राम मंदिर व अन्य मुद्दे उठाता रहा हूं लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार मेरी आवाज दबाने का प्रयास होता रहा। सोमवार को भी मेरे एनकाउंटर की खबर मिली जिसके बाद में दफ्तर से निकल गया। तोगड़िया ने पूरी घटना का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए कहा कि मेरी आवाज दबाने के क्रम में सेंट्रल आईबी ने मेरे द्वारा तैयार किए गए डॉक्टरों को डराना शुरू किया जिसके बाद मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। लेकिन मेरे खिलाफ कई पुराने केस निकालकर डराने का काम शुरू हुआ। सोमवार को पुलिस गिरफ्तारी का काफिला लेकर आई। यह हिंदुओं और मेरी आवाज दबाने की कोशिश का एक हिस्सा है। तोगड़िया आगे बोले कि सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करके लौटा और पुलिस को कहा कि 2.30 बजे आओ, लेकिन सुबह जब में पूजा कर रहा था तब एक व्यक्ति मेरे कमरे में आया और कहा कि मेरा एनकाउंटर करने पुलिस निकली है। लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस बीच मुझे फोन आया कि राजस्थान पुलिस के 16 थानों की पुलिस का काफिला निकला है। इसके बाद मैं उसी स्थिति मैं बाहर निकला और बाहर खड़े पुलिस वालों को बताकर ऑटो में कार्यकर्ताओं के साथ निकल गया। रास्ते में राजस्थान के मुख्यमंत्री का संपर्क करवाया जिन्होंने इस बात से इन्कार किया और कहा कि पुलिस नहीं गई है। इसके बाद मैं फोन बंद कर एक कार्यकर्ता के घर गया। वहां से मैंने राजस्थान में वकीलों और पुलिस से संपर्क किया। उन्हों ने सलाह दी कि आप गिरफ्तारी की बजाय राजस्थान आकर सरेंडर करें। इसके बाद मैं विमान से राजस्थान निकला लेकिन रास्ते में मुझे दिक्कत हुई जिसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तोगड़िया बोले कि इस तरह के कई और मामले अलग-अलग राज्यों में निकाले जा रहे हैं और मुझे एक जेल से दूसरी जेल में ले जाने की साजिश है ताकि में हिंदुत्व की बात ना कर सकूं। तोगड़िया 11 घंटे लापता रहे और फिर देर रात अहमदाबाद के शाही बाग इलाके में बेहोशी की हालत में मिले। इसके बाद उन्हें नीय चंद्रमणि अस्पताल में भर्ती कराया गया। तोगड़िया का इस हालत में मिलने पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा हासिल है। तोगड़िया का इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार तोगड़िया को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। लो ब्लड शुगर के कारण वो बेहोश थे और उनका तुरंत इलाज शुरू किया गया। दरअसल पुलिस उन्हें वीएचपी दफ्तर में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी लेकिन तोगड़िया वहां नहीं मिले जिसके बाद पुलिस खाली हाथ लौटी। पुलिस इस बात पर आश्चर्य जता रही है कि तोगड़िया वीएचपी कार्यालय से 15 किमी दूर कैसे पहुंचे।  

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राहुल  : आदित्‍यनाथ योगी

  गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहली बार आ रहे हैं। मै उनको सुझाव दूंगा कि वह देश-दुनिया की बातें छोड़ें और पहले अपने संसदीय क्षेत्र के विकास पर ध्यान दें। सकारात्मक राजनीति करें। संवाददाताओं से बातचीत में योगी बसपा सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई देना भी नहीं भूले। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को योगी ने नसीहत दी कि वह नकारात्मक राजनीति छोड़ दें और अपने गुर्गों को लोगों की जान लेने के लिए खुले में विचरण न करने दें। जिस तरह से आजमगढ़ में निर्दोष ग्रामीणों को जहरीली शराब पिलाकर मारा गया है, हरदोई में उनके नेता जहरीली शराब बनाते हुए पकड़े गए हैं और लखनऊ के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। आलू को लेकर हो रही सियासत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित के लिए हमारी सरकार ने ढेर सारा काम किया है। अब तक हमारी सरकार ने पिछले नौ महीनों में किसानों को लगभग 80 करोड़ रुपये दिए हैं। चाहे वो कर्जमाफी हो, धान क्रय केंद्र हो, गेहूं हो या गन्ना या फिर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देने की बात हो। अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने 80 हजार करोड़ की राशि किसानों में वितरित की है। आलू किसानों के लिए पिछली बार हम लोगों ने एक पॉलिसी तैयार की थी। इस बार फिर हम लोग तैयार हैं। आलू किसान अगर परेशान हैं तो इसके लिए सपा और बसपा जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने शासन के 15 वषोर् में किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया। हमने तो एक कमेटी फिर से गठित की है, जिससे किसानों के बारे में कोई ठोस कार्ययोजना बन सके।    

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पद्मावत देखने यूपी जाइए

  संजयलीला भंसाली ने भले ही विवादों में फंसी अपनी फिल्म 'पद्मावती' का नाम बदलकर 'पद्मावत' कर दिया हो, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपिका पादूकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर इस फिल्म को मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बैन कर दिया गया है। हालांकि यूपी में यह फिल्म जरूर रिलीज हो सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार फिल्म पर बैन लगाने के मूड में नहीं है, क्योंकि सेंसर बोर्ड के निर्देश के बाद जरूरी बदलाव किए जा चुके हैं। हालांकि अभी यूपी सरकार की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। मालूम हो, यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होना है। इस बीच, करणी सेना ने एक बार फिर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। करणी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी ने मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लाखों लोगों के बलिदान पर फिल्म के निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली को कालिख पोतने नहीं दिया जा सकता है। अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा हाल के बाहर कर्फ्यू जैसे हालात होंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि यह विरोध प्रदर्शन होगा या कुछ और। मध्यप्रदेश में फिल्म रिलीज को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि 'जो मैंने पहले कहा था उस पर आज भी कायम हूं।" उल्लेखनीय है कि सीएम हाउस में 20 नवंबर को आयोजित राजपूत समाज के एक कार्यक्रम में समाज के आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मप्र के सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की घोषणा की थी। राजस्थान में हाईकोर्ट की दखल राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट ने 23 जनवरी से पहले कोर्ट के समक्ष फिल्म को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट भंसाली और अन्य के खिलाफ हुए मुकदमों को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। संजय लीला भंसाली, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के खिलाफ आइपीसी की धारा-153 ए और 295- ए में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसे रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील निशांत बोड़ा ने कोर्ट में तर्क दिया कि न तो फिल्म प्रदर्शित हुई है और न ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। वहीं, मुंबई पुलिस चाहती है कि फिल्म "पद्मावत" की रिलीज 25 जनवरी को न हो। पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में 25 जनवरी को संजय लीला भंसाली की इस फिल्म की रिलीज की मंजूरी न देने की पैरवी की है। इस रिपोर्ट पर अभी महाराष्ट्र सरकार को अंतिम फैसला लेना है।  

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CJI से मिले पीएम के प्रमुख सचिव

  सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा फ्रेस कॉन्फ्रेस कर न्यायपालिका की स्थिति को लेकर उठाए गए सवालों के बाद अब इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। खबरों के अनुसार पीएम मोदी के प्रमुख सचिव ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से उनके आवास पर मुलाकात की है वहीं बार एसोसिएशन ने भी बैठक बुलाई है। खबरों के अनुसार एसोसिएशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बैठक करेगा और इसके बाद मीडिया को संबोधित भी किया जा सकता है। वहीं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी सुप्रीम कोर्ट के जजों से मुलाकात कर अपना पक्ष रख सकते हैं। माना जा रहा है कि आज की इन कवायदों के बाद विवाद सुलझ सकता है। जजों के मतभेद का मामला जल्‍द सुलझ जाएगा: अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने समाचार एजेंसी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से जुड़ा मामला कल सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'आज की प्रेस कांफ्रेस को टाला जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के पास अपार अनुभव और जानकारी है। मुझे पूरा यकीन है की इस पूरे मसले को कल सुलझा लिया जाएगा।' बता दें कि एक अभूतपूर्व घटना में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) दीपक मिश्रा के खिलाफ सार्वजनिक मोर्चा खोल दिया। आगाह किया कि संस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है। स्थिति नहीं बदली तो संस्थान के साथ साथ लोकतंत्र भी खतरे में है। मीडिया के सामने आने के न्यायाधीशों के चौंकाने वाले फैसले ने न सिर्फ आंतरिक कलह को खोलकर सामने रख दिया है, बल्कि कानूनविदों को भी खेमे में बांट दिया।

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अच्छे बजट का अनुमान

  केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर सकती है और मौजूदा टैक्स स्लैबों में भी बदलाव होने की संभावना है। साथ ही कारपोरेट टैक्स की दरें घटाने की दिशा में कदम उठाकर सरकार उद्योगों को उपहार भी दे सकती है। मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। सूत्रों ने कहा कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। वित्त मंत्रालय एक समूह का गठन कर इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुका है। इसका उद्देश्य आम लोगों खासकर मध्यम वर्ग और कारोबार जगत को राहत देना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी 2018 को आम बजट पेश करेंगे। सूत्रों ने कहा कि मध्यम वर्ग को कर राहत देने के जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है उनमें सबसे प्रमुख आयकर की दरें कम करने के संबंध में है। सरकार कर की दरें कम कर टैक्स के बोझ से राहत दे सकती है। चालू वित्त वर्ष के आम बजट में भी पांच लाख रुपये से कम आय पर दस प्रतिशत टैक्स की दर को घटाकर पांच प्रतिशत करके किया गया था। हालांकि दूसरा विकल्प टैक्स से छूट की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर राहत देने का है। फिलहाल ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय करमुक्त है। इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपये या इससे अधिक करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार आयकर स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। दरअसल स्लैब में बदलाव के प्रस्ताव के पीछे दलील यह है कि बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए यह जरूरी है। पांच से दस लाख रुपये के स्लैब में टैक्स की दर घटाकर 10 फीसद की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि दस लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच एक नया स्लैब बनाया जा सकता है। इसमें दर 20 फीसद होगी। इससे ऊपर के स्लैब में 30 फीसद टैक्स होगा। फिलहाल व्यक्तिगत आयकर की चार स्लैब हैं। पहली स्लैब ढाई लाख रुपये से कम है जिस पर शून्य आयकर है। दूसरी स्लैब ढाई से पांच लाख रुपये है जिस पर पांच प्रतिशत आयकर है। तीसरी स्लैब पांच से दस लाख रुपये है जिस पर 20 प्रतिशत टैक्स है और चौथी स्लैब दस लाख रुपये से अधिक की है जिस पर 30 प्रतिशत टैक्स है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने नवंबर में ही छह सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन प्रत्यक्ष करों में बदलाव पर विचार के लिए किया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आयकर और कॉरपोरेट टैक्स के संबंध में जो भी बदलाव आगामी बजट में होंगे, वे प्रत्यक्ष कर प्रणाली में बदलाव की दिशा और दशा तय करेंगे। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री कारपोरेट रेट टैक्स में कटौती की पूर्व घोषणा पर भी इस बजट में अमल कर सकते हैं। दरअसल नोटबंदी और जीएसटी के प्रभाव के चलते उद्योग जगत की सुस्ती को दूर करने के लिए प्रोत्साहन की दरकार है। ऐसे में सरकार कारपोरेट टैक्स की वर्तमान दर 30 प्रतिशत को नीचे लाने की दिशा में कदम उठाकर इस संबंध में प्रयास कर सकती है। इससे उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद सरकार के राजस्व में अपेक्षानुरूप वृद्धि नहीं हुई है, ऐसे में राजकोषीय घाटे को काबू रखने की जरूरत के बीच सरकार के हाथ बंधे होंगे।    

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चारा घोटाला : में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा, 5 लाख जुर्माना

    रांची  में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव अलावा राजेंद्र प्रसाद, सुनील सिन्हा, सुशील कुमार समेत 6 दोषियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने लालू पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है जिसे ना भरने पर सजा 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। कोर्ट ने लालू को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई। खबरों के अनुसार कोर्ट ने घोटाले में सप्लायर्स को सात साल की सजा सुनाई है वहीं आईएएस और ट्रेजरी अधिकारियों को भी साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगया गया है। साढे़ तीन साल की सजा होने पर अब लालू यादव को हाईकोर्ट से ही जमानत मिल पाएगी। अगर सजा तीन साल से कम होती तो उन्हें तत्काल जमानत मिल जाती। इसके पहले शुक्रवार को अदालत ने लालू यादव और पूर्व सांसद डॉ.आरके राणा सहित पांच दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई। इसके पहले दोषी करार पांच अन्य की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो चुकी है। अब बचे छह दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई शनिवार को होगी। इसके बाद अदालत इन्हें सजा सुनाएगी। सभी अभियुक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। दोषी करार जिन अभियुक्तों की ओर से शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई, उनमें लालू प्रसाद और राणा के अलावा फूलचंद सिंह, राजा राम जोशी व महेश प्रसाद शामिल हैं। कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग ई-कोर्ट रूम से संचालित हुई। सुनवाई के दौरान महेश प्रसाद को छोड़ अन्य अभियुक्तों को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। पेशी के दौरान लालू खामोश थे। कार्यवाही को गंभीरता से सुनने की कोशिश कर रहे थे। चेहरे का भाव सामान्य था। अभियुक्तों की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस की। स्वास्थ्य सहित अन्य व्यक्तिगत समस्या, ज्यादा उम्र, करीब 20 वर्षों से मुकदमा लड़ने को लेकर कम से कम सजा की अपील न्यायालय से की। वहीं सीबीआइ की ओर से वरीय विशेष लोक अभियोजक राकेश प्रसाद ने अधिक सजा की दलील दी। उन्होंने अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए कानून के प्रावधान के आधार पर अधिक से अधिक सजा देने की अपील न्यायालय से की। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले में 16 अभियुक्तों को अदालत ने 23 दिसंबर, 2016 को दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेजा गया था। अदालत तीन जनवरी से सजा के बिंदु पर सुनवाई कर रही है। अभियुक्तों के नाम को अल्फाबेटिकल बांटकर सुनवाई हो रही है। यह मामला देवघर कोषागार से 89.04 लाख रुपये अवैध निकासी से संबंधित है।    

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टाइगर 300 करोड़ से चंद कदम दूर

 'टाइगर जिंदा है' का तीसरा शुक्रवार बढ़िया रहा। रिलीज के इतने दिन बाद भी अगर कोई फिल्म 3.72 करोड़ रुपए कमा पाती है तो बड़ी बात है। सलमान की इस फिल्म को सिनेमाघर में दो हफ्ते हो गए हैं। दूसरे हफ्ते में इसका धंधा पहले हफ्ते के मुकाबले लगभग 60 फीसद कम हुआ है। तीसरे हफ्ते की शुरुआत अच्छी मानी जा सकती है। अभी इसकी जेब में 295.27 करोड़ रुपए हैं। कहा जा रहा है कि संडे तक आसानी से ये फिल्म 300 करोड़ पार कर लेगी। सलमान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'बजरंगी भाईजान' है, इसने 320 करोड़ रुपए भारत में कमाए थे। सलमान की 'सुल्तान' भी 300.45 करोड़ रुपए कमा चुकी है। यह फिल्म कमाई के मामले में 2017 की टॉप मूवी है। इसके आगे बस एक डब्ड फिल्म 'बाहुबली 2' है। इसने 'गोलमाल अगेन' की कमाई 205.67 करोड़ को पीछे किया है। लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म 310 करोड़ का आंकड़ा आसानी से देख सकती है। आने वाले हफ्ते तक कोई खास फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है इसलिए इसे कमाने का भरपूर मौका मिलने वाला है। अरसे बाद लोग अपने प्रिय सितारे को 'दबंग' अंदाज में यानी खूब मार-कूट करता हुआ देख रहे हैं। 2012 में आई 'एक था टाइगर' का ये सीक्वल है। इस बार इस फ्रेंचाइज में एक्शन को जोर है। बता दें कि इसके ट्रेलर को दो दिन तक लगभग सात लाख व्यूज हर घंटे मिले थे। इस बार सलमान खान का मिशन है आतंकियों के कब्जे से भारतीय नर्सों को आजाद कराना। साथ में कटरीना भी है। जनवरी में इस फिल्म शूटिंग शुरू हो गई थी। फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसका काम उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को शहर से शुरू किया था। 'एक था टाइगर' में निर्देशन का जिम्मा कबीर खान के पास था।  

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  देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि वह बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की राशि और इस नियम के उल्लंघन पर लगने वाली पेनाल्टी में संशोधन करने के बारे में विचार कर रहा है। खाते में न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस कम होने पर ग्राहकों पर जुर्माना लगाकर 1771 करोड़ रुपये की कमाई करने की चौतरफा आलोचना होने के कारण बैंक इस नियम में संशोधन करने को मजबूर हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाताधारकों की संख्या करीब 40 करोड़ है। उसने अप्रैल 2017 में मिनिमम मासिक बैलेंस चार्ज पांच साल के बाद दुबारा लगाया था। बैंक ने शहरों की शाखाओं में बैंक खाते में 5000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपये न्यूनतम बैलेंस का नियम लागू किया था। खाते में राशि कम होने पर बैंक चार्ज लगाता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस नियम को लागू करने से बैंक ने अप्रैल से नवंबर के बीच 1771.67 करोड़ रुपये की कमाई की जो उसके दूसरी तिमाही के शुद्ध मुनाफे से भी ज्यादा है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर (रिटेल व डिजिटल बैंकिंग) पी. के. गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि मासिक औसत बैलेंस की समीक्षा हमारे लिए निरंतर प्रक्रिया है। अप्रैल में हमने इसे लागू किया था। इसके बाद अक्टूबर में इसमें कुछ कमी की गई थी। हम इसकी दुबारा समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों और आम लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर बैंक न्यूनतम बैलेंस और उस पर लगने वाली पेनाल्टी की विस्तृत समीक्षा कर रहा है। जल्दी ही हम इसकी घोषणा करेंगे। इस समय शहरों में न्यूनतम बैलेंस 3000 रुपये है। बैलेंस कम होने पर पेनाल्टी 30 से 50 रुपये (कर अतिरिक्त) लगती है। अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए 2000 रुपये और ग्र्रामीण क्षेत्र की शाखाओं के लिए 1000 रुपये न्यूनतम बैलेंस है और इस पर जुर्माना 20 से 40 रुपये के बीच लगता है। पहले उसने जुर्माना 50 से 100 रुपये से वसूला जा रहा था। अक्टूबर में बैलेंस और जुर्माने में कटौती की गई थी। न्यूनतम बैलेंस और इस पर जुर्माने का बचाव करते हुए बैंक ने कहा था कि उसे शहरों में 3000 रुपये मासिक बैलेंस रहने पर हर महीने सिर्फ छह रुपये और गांवों में 1000 रुपये बैलेंस रहने पर सिर्फ दो रुपये की आय होती है। यह राशि उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं की लागत की तुलना में बहुत कम है।    

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तीन तलाक बिल पर राज्यसभा स्‍थगित, हंगामे में नहीं हो सकी चर्चा

  एक साथ तीन तलाक विधेयक पर सियासी घमासान गुरुवार को राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन जारी रहा। विपक्ष बिल को प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) में भेजने पर अड़ा रहा, तो सरकार ने भी इस मांग के आगे झुकने से इन्कार कर दिया। इस सियासी रस्साकशी में बिल के शीत सत्र में पारित होने की अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। सरकार ने विपक्ष पर फिर इसकी राह रोकने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में नेता सदन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तत्काल तलाक बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग को इसे लटकाने का प्रयास करार दिया। उनका कहना था कि विपक्ष ने प्रवर समिति के लिए जिन सांसदों को आगे किया है, वे वास्तव में इस बिल को खत्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं प्रवर समिति के लिए विपक्ष का संशोधन 24 घंटे पहले नहीं आया। नियम के हिसाब से यह वैध नहीं है। प्रवर समिति के लिए सुझाए सदस्यों के नाम पूरे सदन के स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इसे लटकाना पहले से तय कर रखा है। इसीलिए सरकार इसे प्रवर समिति में भेजने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में यह मसला दूसरे दिन तब आया जब अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक चर्चा के बाद जीएसटी बिल पर बहस शुरू हो रही थी। सपा के नरेश अग्रवाल समेत विपक्ष के तमाम सदस्यों ने उपसभापति पीजे कुरियन से विपक्ष के दोनों वैध संशोधनों पर मतविभाजन की मांग पर फैसला देने को कहा। विपक्ष का कहना था कि पहले इस मुद्दे का निपटारा हो, तब जीएसटी बिल लिया जाए। सरकार ने गुरुवार को एजेंडे में तत्काल तलाक को जीएसटी के बाद रखा था। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जेटली के आरोपों पर कहा कि यह गलत प्रचार फैलाया जा रहा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष तत्काल तलाक बिल के खिलाफ है। हमारी आपत्ति केवल इस पर है कि एक साथ तीन तलाक पर पति जेल जाएगा, तब उस दौरान पत्नी का गुजारा कौन चलाएगा। इस बिल के जरिये सरकार ने मुस्लिम औरतों को खत्म करने का प्रबंध कर दिया है। इसलिए हमारा आग्रह है कि गुजारे की व्यवस्था कर दीजिए। हमें बिल पर कोई एतराज नहीं है। अपने-अपने तर्कों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति इरानी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर मुस्लिम महिलाओं को हक से वंचित करने का आरोप लगाया। तो तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार एक साथ तीन तलाक पर राजनीति कर रही है और हक दिलाने का दिखावा कर रही। उपसभापति ने कहा कि बेशक तृणमूल के सुखेंदु शेखर राय और कांग्रेस के आनंद शर्मा का प्रस्ताव वैध है। सभापति ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन, सरकार के एजेंडे में जीएसटी बिल पहले है। इसके बाद ही तत्काल तलाक का बिल लिया जाएगा। मगर शाम साढ़े पांचे बजे पूरी हुई चर्चा के बाद विपक्ष तत्काल तलाक को पहले लेने पर अड़ा रहा। इसी तकरार में सदन को करीब पौने छह बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।  

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 और स्मार्ट बनेगा आपका मोबाइल

  आपका चेहरा देखकर काम करना शुरू कर देता है। सुबह-शाम आपको याद दिलाता है कि सेहत सही रखने के लिए कितने कदम पैदल चलने की जरूरत है। कभी दवा की याद दिलाता है तो कभी आपकी एक आवाज सुनकर आपके सवालों के जवाब खोजता है। ये सब किसी दोस्त की नहीं बल्कि आपके स्मार्टफोन की उन खूबियों की झलक है, जिसकी नींव इस गुजरते साल में रखी गई है। इन खूबियों की इमारत नए साल में तैयार होगी। 2017 में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या ई-मेल चेक करने से कहीं आगे के सहयोगी बनकर सामने आए। इस दौरान स्मार्टफोन में डुअल कैमरा और मैराथन बैटरी लाइफ पर कंपनियों का फोकस रहा। दुनियाभर की अग्रणी स्मार्टफोन कंपनियों ने अच्छे से अच्छा कैमरा देने और देर तक चलने वाली बैटरी पर ध्यान जमाया। चीन के ओप्पो और वीवो जैसे ब्रांड अपने सेल्फी कैमरे को लेकर ही लोगों की पसंद में शुमार हुए। सैमसंग और ऐपल ने भी अपने मॉडल्स में एचडी और डुअल रियर कैमरा जैसे फीचर दिए। किसी समय छोटे फोन का क्रेज बदलकर पूरी तरह से बड़े डिस्प्ले वाले हल्के फोन की ओर हो गया। कंपनियां स्क्रीन-डिस्प्ले अनुपात भी सुधारने में लगी हैं। इसी के साथ उनकी कोशिश है कि फोन को इतनी खूबियों से लैस कर दिया जाए कि आपको किसी दोस्त की तरह इनकी जरूरत महसूस हो। लेनोवो इंडिया मोबाइल बिजनेस ग्रुप के कंपनी हेड सुधीन माथुर का कहना है कि विशेषताएं और कीमत केवल एक पहलू है। अब कंपनियां उपभोक्ता के अनुभव पर ध्यान दे रही हैं। कंपनियों का फोकस इस बात पर है कि फोन को लोग अपने साथी जैसा अनुभव करें। सॉफ्टवेयर में तरह-तरह के अपडेट की मदद से फोन को ज्यादा से ज्यादा मददगार बनाने की कोशिश हो रही है। 2018 स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का भी साल बनेगा। गूगल ने अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर बोलकर सर्च करने की सुविधा दी है। तमाम स्मार्टफोन मैन्यूफैक्चर्स इस तकनीक को और उन्नत करने की दिशा में काम रहे हैं। आने वाले दिनों में आपका फोन आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा भी अनुभव दे सकता है। विभिन्न ऐप की मदद से आपके कदमों की गिनती और दवा का शेड्यूल याद रखने जैसे काम भी स्मार्टफोन बखूबी करता दिखाई देगा। इन खूबियों की शुरुआती झलक 2017 में दिख चुकी है। नए साल में स्मार्टफोन में सबसे महत्वपूर्ण फीचर दिखेगा चेहरा पहचानने का। इस दिशा में फेस रिकॉग्निशन के नाम से शुरुआत दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी नोट-7 से की थी। इसमें पुतलियों की स्कैनिंग का तरीका अपनाया गया था। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि फोन अनलॉक करने के लिए चेहरे को खास तरीके से कैमरे के सामने करना होता था। अब अमेरिकी कंपनी ऐपल ने इससे आगे बढ़ते हुए फेस आईडी की तकनीक पेश कर दी है। यह तकनीक पूरे चेहरे की स्कैनिंग करती है। इसमें फोन यूजर के पूरे चेहरे का बारीकी से नक्शा तैयार करता है। इससे यह तकनीक ज्यादा सुरक्षित और आसान बन जाती है। ऐपल के आइफोन एक्स में यह फीचर दिया गया है। नए साल में कंपनियां इस दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं।  

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 नितिन पटेल की नाराजगी दूर हुई, संभाला पदभार

गुजरात में भाजपा की सरकार बनने के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्‍यमंत्री नितिन पटेल के बीच मतभेद की अटकलें थीं। मगर अब लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। उन्‍होंने आज अपना पदभार संभाल लिया। बताया जा रहा है कि भाजपा राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह के फोन आने के बाद नितिन पटेल की नाराजगी दूर हुई है। अमित शाह ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्‍वासन दिया है। उनके फोन आने के कुछ देर बाद ही नितिन पटेल पदभार संभालने गांधीनगर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए नितिन पटेल ने कहा कि अमित शाह ने मुझ पर भरोसा जताया है, इसलिए मैंने पदभार संभाल लिया है। मैंने सुबह कैबिनेट की बैठक में मुख्‍यमंत्री रूपाणी के साथ हिस्सा भी लिया। नितिन पटेल ने स्‍पष्‍ट रूप से यह भी कहा, मैं कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं चाहता था। मेरी बस यही इच्छा थी कि मैं जिन मंत्रालयों को पहले से देख रहा था, वो मुझे फिर से दे दिए जाए। मैंने 40 साल से भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है। मेरे योगदान को देखते हुए ही पार्टी ने मुझे उप मुख्‍यमंत्री बनाया है। मैं पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हार्दिक पटेल के प्रस्ताव पर नितिन पटेल ने कहा, कांग्रेस कई मामलों में राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है, मैं उस पर कभी विचार भी नहीं कर सकता हूं। गौरतलब है कि शनिवार को पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा था कि अगर नितिन पटेल अपने साथ 10 भाजपा कार्यकर्ताओं को साथ ला साकते हैं तो उन्‍हें कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। इस प्रस्‍ताव को लेकर भाजपा ने हार्दिक पटेल को खूब खरी-खरी भी सुनाई है।  

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 टॉम हैंक्स की फिल्म

  हॉलीवुड मेगा स्टार टॉम हैंक्स और मेरिल स्ट्रीप की फिल्म 'द पोस्ट' भारत में 12 जनवरी को रिलीज की जाएगी। निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग फिल्म को दिसंबर में रिलीज करना चाहते थे लेकिन 'टाइगर जिंदा है' और 'पद्मावती' रिलीज होने वाली थी और वे इन फिल्मों ये टकराव नहीं चाहते थे। हालांकि विवादों के कारण पद्मावती रिलीज नहीं हो पाई थी। ये पहली बार है जब इस फिल्म में टॉम हैंक्स, मेरिल स्ट्रीप और स्टीवन स्पीलबर्ग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. 'द पोस्ट' साल 1971 में पेंटागन पेपर्स के नाम से अमेरिका में हुए बड़े खुलासे की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। अमेरिकी अखबार 'द वाशिंगटन पोस्ट' की संपादक कैथरीन ग्राहम ने अमेरिकी सरकार के 10 मिलियन डॉलर के घोटाले को सबके सामने ला दिया था और इसे रोकने के लिए सरकार ने उनके पेपर के वितरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सरकार से लोहा लेते हुए कैथरीन ने अपने साथी संपादक को इस खबर को छापने के लिए कहा था। फिल्म में कैथरीन का किरदार (मेरिल स्ट्रीप) और संपादक के किरदार में टॉम हैंक्स नजर आएंगे।फिल्म की रिलीज से पहले ही छह गोल्डन ग्लोब नामांकन मिल चुके थे।  

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कमला मिल्‍स अग्निकांड:दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत

मुंबई के  कमला मिल्‍स कम्‍पाउंड के अलग-अलग दो रेस्टोरेंट में लगी आग में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर मरने वालों और जले हुए लोगों को मुंबई के केईएम मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया गया था। कॉर्बन मोनो-अॉक्साइड बनी मौत की वजह- उस वक्त अस्पताल में मौजूद हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अविनाश सुपे का इस पर बयान आया है। डॉक्टर सुपे ने बताया कि कमला मिल्स कंपाउंड में चल रहे रेस्टोरेंट में लगी आग के बाद 12 जख्मी लोगों के अलावा 14 शव भी उनके अस्पताल में पहुंचे थे। इनके पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने और कॉर्बन मोनो-ऑक्साइड की वजह से हुई। गुरुवार देर रात लगी कमला मिल्स कंपाउंड में आग- गौरतलब है कि बीती रात 12:30 बजे के करीब कमला मिल्स कंपाउंड के दो रेस्टोरेंट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। दमकल और वाटर टैंक को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दो घंटे से भी ज्यादा समय आग को बुझाने में लग गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी, उस दौरान करीब 50 लोग रेस्टोरेंट में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फणनवीस, कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी समेत कई राजनीति हस्तियों ने इस हादसे पर शोक जताया है।  

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कमला मिल्‍स अग्निकांड:दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत

मुंबई के  कमला मिल्‍स कम्‍पाउंड के अलग-अलग दो रेस्टोरेंट में लगी आग में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर मरने वालों और जले हुए लोगों को मुंबई के केईएम मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया गया था। कॉर्बन मोनो-अॉक्साइड बनी मौत की वजह- उस वक्त अस्पताल में मौजूद हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अविनाश सुपे का इस पर बयान आया है। डॉक्टर सुपे ने बताया कि कमला मिल्स कंपाउंड में चल रहे रेस्टोरेंट में लगी आग के बाद 12 जख्मी लोगों के अलावा 14 शव भी उनके अस्पताल में पहुंचे थे। इनके पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने और कॉर्बन मोनो-ऑक्साइड की वजह से हुई। गुरुवार देर रात लगी कमला मिल्स कंपाउंड में आग- गौरतलब है कि बीती रात 12:30 बजे के करीब कमला मिल्स कंपाउंड के दो रेस्टोरेंट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। दमकल और वाटर टैंक को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दो घंटे से भी ज्यादा समय आग को बुझाने में लग गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी, उस दौरान करीब 50 लोग रेस्टोरेंट में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फणनवीस, कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी समेत कई राजनीति हस्तियों ने इस हादसे पर शोक जताया है।  

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तीन तलाक बिल लोकसभा में पास

  तीन तलाक का बिल लोकसभा से पारित हो गया है। यह बिल बिना किसी संशोधन के पारित किया गया। सारे संशोधन खारिज किए गए। लोकसभा से अब यह बिल राज्‍यसभा में जाएगा। शीतकालीन सत्र में गुरुवार को सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को राहत देने वाला तीन तलाक पर बिल लोकसभा में पेश कर दिया। बिल पेश होते ही विपक्ष के सासंदों ने इसका विरोध किया वहीं कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे लेकिन इसमें कुछ मुद्दे हैं जिन्हें ठीक किया जाना है। हम बैठकर इस मुद्दे पर बात कर लेंगे। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिल का समर्थन करने के लिए कांग्रेस का धन्यवाद और उनकी जो भी बातें हैं वो सुनकर बिल में जरूरी हुआ तो सुधार किया जाएगा। इससे पहले बिल पेश होते ही विपक्ष का कहना था कि इस बिल में तीन तलाक पर सजा के चलते परिवार प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि कांग्रेस संसद में इस बिल का समर्थन कर सकती है लेकिन वो भी बिल में आपराधिक मामला दर्ज करने की बात को उठाएगी। इससे पहले सदन में बिल आते ही लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया। ओवैसी ने इस बिल को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि यह बिल मूलभूत अधिकारों का हनन करता है साथ ही इसमें कई कानूनी खामियां भी हैं। वही इससे पहले बिल पेश करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कि पीएम मोदी के रहते किसी मुस्लिम महिला के साथ अन्याय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने को कहा था और उसी के आदेश का पालन हो रहा है। वहीं उन्होंने बिल का विरोध होने पर कहा कि जो लोग मानव अधिकारों की बात करते हैं वो बताएं की तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं के मानव अधिकार नहीं है क्या। बता दें कि सदन में पेश हुए बिल के मुताबिक किसी भी तरीके से एक बार में दिया गया तीन तलाक अवैध तथा शून्य होगा और उसके लिए पति को तीन साल की सजा होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल का विरोध करते हुए उसे वापस लेने या रोकने की मांग की है। बोर्ड ने बिल को असंवैधानिक तथा महिला विरोधी करार दिया है। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने लोकसभा में ट्रिपल तलाक का बिल पारित कराने के लिए अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। बिल पेश होने के पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सभी विपक्षी दलों से गुरुवार को संसद में ध्वनि मत से तीन तलाक विधेयक पारित कराने की अपील की है। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से चर्चा में अनंत कुमार ने कहा कि विधेयक गुरुवार को संसद में पेश किया जाना है। अब तक संसद की कार्यवाही में मनमोहन सिंह के खिलाफ पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर बाधा डाली जा रही थी।  

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समाजसेवी अन्ना हजारे

संभल में  समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि आगामी 23 मार्च से दिल्ली में होने वाला आंदोलन उनके जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। सरकार को सभी मांगें पूरी करनी होंगी अन्यथा अनशन में बैठे-बैठे प्राण त्याग दूंगा। अनशन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कांग्र्रेस व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नगर पालिका मैदान में किसान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी देश के हालात पहले जैसे हैं। सम्मेलन के बाद प्रेसवार्ता में कहा कि भाजपा कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक है। इससे लोकतंत्र को खतरा है। केंद्र सरकार के अभी तक के कार्य समाज हित में नहीं हैं। किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और उद्योगपतियों को बढ़ाने के प्रयास में सरकार जुटी है, लेकिन अब सरकार के इस खेल को खत्म करना होगा। इसके लिए पूरा देश मेरे साथ 23 मार्च से दिल्ली के रामलीला मैदान में देश का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रहा है।यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई होगी। देश के किसानों को कर्ज मुक्त बनाने और लोकपाल बिल पारित कराने की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि कि जब पहले लोकपाल बिल के लिए देश में आंदोलन हुआ था तो पूरा देश खड़ा हो गया था। एक संगठन बन गया लेकिन इसके बाद में लोगों से मिल नहीं पाया। इससे हमारा संगठन कुछ कमजोर हो गया था। अब फिर से देश के 12 राज्यों में लोगों से मिल चुका हूं। अभी मेरे पास समय है। उससे पहले प्रत्येक राज्य में जाऊंगा। उन्होंने बताया कि 23 मार्च से प्रस्तावित आंदोलन में जो लोग दिल्ली जा सकते है, वे दिल्ली जाएंगे और जो नहीं जा सकते वे अपने-अपने जिले में जेल भरेंगे,उन्होंने कहा कि देश में पिछले 22 वर्ष में 12 लाख किसान आत्महत्या कर चुके है। इन आत्महत्याओं के लिए केंद्र सरकारें जिम्मेदार हैं।  

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bhopal night

   शनिवार रात के डेढ़ बज रहे हैं। सजावटी पिंक लाइट सजे न्यू मार्केट में खासी रौनक है। अमूमन इतनी रात में महिलाओं की सड़कों पर मौजूदगी नहीं होती है लेकिन आज नजारा दूसरा था। पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन और न्यू मार्केट व्यापारी संघ की पहल पर शुरू हुई नाइट शापिंग के तहत शी कॉर्निवाल में देर रात तक महिलाओं ने शॉपिंग की और लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा। उधर, पूरे शहर में पुलिस ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। हर 500 मीटर पर एक पुलिस कर्मी की तैनाती की गई। पुलिस बैंड और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तरफ से रॉक बैंड में लोगों की पसंद के गाने गाकर लोगों के मन को बहलाया और रात दो बजे तक भीड़ को रोक रखा। हनुमान मंदिर और रोशनपुरा स्थित जय स्तंभ के पास विशेषतौर पर गराडू, ढोकले, दही बड़े और चाट सहित अन्य खान-पान के स्टॉल लगाए गए। शापिंग के साथ ही लकी ड्रॉ भी निकाले गए। महिलाओं ने क्रिसमस और नए साल के लिए जमकर खरीदारी की। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लेस मेकिंग प्रोजेक्ट के तहत मार्केट में शी कार्नीवल बनाया गया था। रात 11 बजे तक अधिकांश मोबाइल, कपड़े और ज्वेलरी की दुकानें सिमटने लगी थी। हालांकि खान-पान और जनरल स्टोर सहित महिलाओं का मार्केट देर रात तक खुला रहा। ऐसी थी सुरक्षा व्यवस्था - महिलामैत्री मोबाइल की 30 पुलिसकर्मी को पूरे मार्केट के चारों-कोने और जगह-जगह तैनात किया गया था। दो से तीन जगह अलाव की व्यवस्था की गई थी। टॉप एंड टाउन स्क्वायर पर स्पेशल डेस्क बनाई गई जहां महिला पुलिस मुस्तैद थी इसके अलावा शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। परिवार के साथ आए अधिकारी - मार्केट खुलने के पहले ही दिन अधिकांश आईएएस, आईपीएस सहित अन्य अफसर अपने परिवार के साथ मार्केट पहुंचे। खास बात तो यह है कि भोपाल आने के बाद पहली बार कलेक्टर सुदाम पी खाडे भी अपने परिवार के साथ न्यू मार्केट पहुंचे। महिलओं ने कमिश्नर प्रियंका दास से पूछा की घर से आने और वापस जाने के लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी। इसके जवाब में दास ने कहा कि अगली बार से महिलाओं और परिवार के लिए बस की व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर सुदामा पी खाडे ने कहा कि  हम मुंबई या किसी बड़ी सिटी में जाते है वहां मार्केट रात में खुलते है। इसी तर्ज पर भोपाल में यह मार्केट दो बजे तक खोला जाएगा। इससे रात के समय न केवल घरों के बल्कि लोगों की सोच के दरवाजे भी खुलेंगे। महापौर आलोक शर्मा ने बताया कि इंदौर में अगर राजवाड़ा खुला रहता है तो हमारा न्यू मार्केट भी अब दो बजे तक खुलेगा। यहां महिलाएं आए इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। रात को इस मार्केट में आएं टिकिया और आईसक्रीम खाएं और खरीदी करें। संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नेने कहा कि  कहा हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कोई कमेंट करता है बर्दाश्त न करें सीधे पुलिस से संपर्क करें। हिमाचल के CM बनेंगे जयराम ठाकुर, बोले कांग्रेस मुक्त हुआ राज्य हिमाचल प्रदेश में 44 सीटें जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री पद के लिए करीब एक सप्ताह से जारी ऊहापोह रविवार को समाप्त हो गई। विधयक दल की बैठक में जयराम ठाकुर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ है।  

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प्रधानमंत्री पहुंचे विराट-अनुष्का की शादी के रिसेप्शन में

इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के विवाह के बाद का पहला रिसेप्शन आज दिल्ली के ताज डिप्लोमेटिक इंक्लेव में हो रहा है। इस मौके पर देश विदेश के कई विशेष मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरु हो गया है। पीएम मोदी ने भी इस अवसर पर पहुंचकर नवदंपती को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर कई विशेष मेहमानों ने बी शिरकत की। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी को इस रिसेप्शन के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने नवदंपति को आशीर्वाद प्रदान किया। इस रिसेप्शन के इन्विटेशन कार्ड की थीम को पर्यावरण से जोड़ा गया है। इस आमंत्रण कार्ड के साथ पौधा भी अटैच है, मानो यह कपल अपने गेस्ट से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कह रहा हो। यह पहला मौका नहीं है जब विराट और अनुष्का पर्यावरण संबंधी गतिविधि में शामिल हुए। टीम इंडिया जब इस वर्ष श्रीलंका दौरे पर गई थी तब इन्होंने दाम्बुला में वृक्षारोपण किया था। ज्ञात हो कि विराट और अनुष्का ने इटली के एक हैरिटेज रिसॉर्ट में 11 दिसंबर को शादी की। दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इटली में हुई शादी की तस्वीरें साझा कर इसकी जानकारी दी थी। इस शादी में केवल परिवार के करीबी लोगों के अलावा कुछ दोस्त भी शामिल हुए। दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की।  

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तत्काल फांसी नहीं होगी कुलभूषण जाधव को

  इस्लामाबाद से खबर है कि पाकिस्तान ने इस बात को खारिज किया है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मां और पत्नी से अंतिम मुलाकात करेंगे। उसने कहा कि जाधव को तुरंत फांसी का खतरा नहीं है। गौरतलब है कि जाधव की मां और पत्नी सोमवार को पाकिस्तान में उनसे मुलाकात करेंगी। पाक विदेश विभाग के प्रवक्ता मुहम्मद फैजल ने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी तरह मानवीय आधार पर मां और पत्नी को जाधव से मिलने की इजाजत दी है। परिवार से मिलने के बाद जाधव को फांसी पर लटकाने के सवाल का वह जवाब दे रहे थे। फैजल ने आश्वस्त किया कि जाधव को तुरंत फांसी देने की बात नहीं है। उनकी दया याचिका अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय में जाधव और उनके परिवार की मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के एक राजनयिक को परिवार वालों से साथ जाने की इजाजत दी जाएगी। फैजल ने कहा कि पाकिस्तान जाधव की मां और पत्नी को मीडिया से बातचीत की इजाजत देने को तैयार है। इस बारे में भारत के फैसले का इंतजार है। 47 वर्षीय जाधव को पाक सैनिक अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल में सजा सुनाई है।

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नायडू

    पीएम मोदी द्वारा मनमोहन सिंह को लेकर दिए बयान पर शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है और पीएम मोदी से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। इस बीच विपक्ष के हंगामे को लेकर उपराष्ट्रपति वैकेंया नायडू ने कहा कि मनमोहन सिंह पर बयान पीएम मोदी ने सदन में नहीं दिया था और इसलिए यहां वो कोई माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।  

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 प्रद्युम्न हत्या

गुरुग्राम में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी क्लास के छात्र प्रद्युम्‍न की हत्या के मामले में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा। यानी प्रद्युम्‍न की हत्या का आरोप अगर साबित होता है तो 16 साल के आरोपी को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में आरोपी छात्र को 22 नवंबर को कोर्ट में पेश करने को कहा है। इस मामले में सीबीआई और आरोपी छात्र के वकील की दलीलें सुनने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। इस मामले में प्रद्युम्‍न के पिता वरुण ठाकुर ने न्यायपालिका का स्वागत करते हुए कहा कि-' मुझे पता था कि इंसाफ की लड़ाई लंबी चलेगी, मगर हम जरुर अपने बेटे को न्याय दिलाने में कामयाब होंगे, ताकि आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो।' बता दें कि प्रद्युम्न हत्याकांड में मामले की जांच करने के बाद सीबीआई ने 7 नवंबर को स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था।  

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ins klvari

  गुरुवार को भारतीय नौसेना में डीजल से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को शामिल कर लिया गया। पिछले 17 सालों में ये पहली भारतीय सबमरीन है, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। स्कार्पीन क्लास की इस पहली पनडुब्बी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ गई है और इसे दुनिया में बेहतर माना जा रहा है। इसे मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। इस पनडुब्बी की खासियतें जानकार आप हैरान हो जाएंगे। इसे समंदर में भारत का 'नया शार्क' कहा जा रहा है। आईएनएस कलवरी डीजल-इलेक्ट्रिक मोटर के दम पर चलती है और जैसे समंदर में शार्क अपने शिकार को बिना खबर लगे दबोच लेते ही। वैसे ही समुद्र के अंदर गहरे जाने वाली ये पनडुब्बी बिना शोर किए दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। आईएनएस कलवरी की कुल लंबाई 67.5 मीटर है, वहीं उसकी ऊंचाई 12 मीटर से ज्यादा है। आईएनएस कलवरी को DCNS( French Naval Defence And Energy Company) ने मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। पानी की अंदर इसकी ताकत को देखते हुए ही इसे कलवरी नाम दिया गया है। जिसे मलयालम में टाइगर शार्क कहा जाता है। पानी के भीतर इसकी तेजी, हमला करने की क्षमता गजब की है। कलवरी का ध्येय वाक्य है 'हमेशा आगे', जो ये बताने के लिए काफी है, इसे किस सोच के साथ तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली 6 स्कार्पीन क्लास पनडुब्बी में से ये पहली है। भारत की दूसरी पनडुब्बियों से आईएनएस कलवरी कम शोर करती है और ये उन्नत तकनीक से लैस है। कलवरी में इंफ्रारेड और कम रोशनी में काम करने वाले कैमरे लगे हैं, जो समुद्र की सतह पर दुश्मन के जहाज को पकड़ने में माहिर हैं | आईएनएस कलवरी में दुश्मन को खोजने और उस पर हमला करने वाला पेरीस्कोप लगा है।कलवरी में एंटी- शिप मिसाइल और लंबी दूरी तर मार करने वाले टॉरपीडो भी लगे हुए हैं।  

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करोड़ की लूट हुई तब मनमोहन को गुस्सा क्यों नहीं आया : अमित शाह

गुजरात विधानसभा के लिए वोटों की गिनती होना है। लेकिन बयानबाजी जारी है। ताजा घटनाक्रम में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को ट्वीट के जरिये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोला। शाह ने तंज कसते हुए सवाल किया, 'गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पद की गरिमा का खयाल न रखने का आरोप लगाने वाले मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में इस गरिमा को क्यों भूल गए थे? उनके प्रधानमंत्री रहते हुए लाखों करोड़ रुपये के घोटाले होते रहे, तब उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया?' भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'आखिर उन्हें तब गुस्सा क्यों नहीं आया, जब सोनिया गांधी ने देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री को 'मौत का सौदागर' कहा। आखिर वह भी तो संवैधानिक पद था। उन्हें तब गुस्सा क्यों नहीं आया, जब पीएम को 'नीच' कहा गया। मनमोहन सिंह जी से ऐसी राजनीतिक की अपेक्षा नहीं थी।'शाह ने कहा, 'वह पहले भी गुजरात में प्रचार कर चुके हैं, लेकिन ऐसे गुस्से में कभी नहीं दिखे। यह उनका स्वभाव नहीं है। शायद इस बार उनके ऊपर पार्टी का दबाव कुछ ज्यादा था।'

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 प्रधानमंत्री का निजी सचिव

गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर तगड़ा निशाना साधा। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बात पर आपत्ति ली कि अहमदाबाद में अपना वोट देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह रैली की शक्ल में वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए रवाना हुए। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे लगता है कि चुनाव आयोग मोदी के निजी सचिव की तरह काम कर रहा है। सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी का इंटरव्यू दिखाने वाले चैनल पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और मोदी फिक्की के कार्यक्रम को एक चुनावी रैली की तरह संबोधित करते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एयरपोर्ट पर लोगों को संबोधित करते हैं और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है।

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शशि कपूर

    सोमवार को बॉलीवुड के जाने माने कलाकार शशि कपूर का लंबी बीमारी के बाद निधन होने के बाद मंगलवार को उनका अंतिम सस्कार किया गया। मुंबई के सांताक्रूज में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शशि कपूर को अंतिम विदाई दी जा रही है। शशि को अंतिम विदाई देने के लिए फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। मुंबई में फिलहाल चक्रवात ओखी के चलते बारिश हो रही है और ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए सभी सीधे सांताक्रूज पहुंच रहे हैं। मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी बेटे अभिषेक के साथ वहां पहुंचे हैं। शशि कपूर के निधन की खबर सुनकर अमेरिका में रह रही उनकी बेटी संजना भी भारत पहुंच चुकी हैं। जैसे ही शशि के निधन की खबर आई तो उनके अंतिम दर्शन को बॉलीवुड से तमाम स्टार्स जुटने लगे। अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ कपूर खानदान के इस शोक में शामिल रहे। अंतिम संस्कार के पहले शशि कपूर की पार्थिव देह उनके घर लाई गई जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ जुटने लगी।ऋषि कपूर अपने अंकल शशि कपूर के निधन की खबर सुनते ही दिल्ली में अपने फिल्म की शूटिंग छोड़कर मुंबई लौटे। शशि कपूर काफी समय से बीमार थे। करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्हें कुछ समय से चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था और सोमवार को सुबह अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान शाम को उनका निधन हो गया। परिजनों के अलावा फिल्म अभिनेत्री काजोल, रानी मुखर्जी, अभिनेता संजय कपूर आदि भी शशि कपूर के निधन की खबर सुनते ही उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे!  

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ओखी अब गुजरात पहुंचा

दक्षिण भारत में कहर बरपा कर चक्रवात ओखी अब गुजरात पहुंचा है। चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी पर चक्रवात ओखी ने पानी बरसा दिया है। इसके चलते भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तीन रैलियां रद्द कर दी गईं हैं। यह रैलियां तटीय इलाकों राजुला, माहुआ और शिहोर में होने वाली थीं। ओखी की चेतावनी को देखते हुए गुजरात सरकार ने प्रदेश के तमाम बंदरगाहों पर रेड नंबर सिंग्लन लगा कर दिया गया है। वहीं समुद्र में मछली पकड़ कर रहे मच्छुआरों वापस आने की सूचना दे दी गई है। सरकार समुद्र किनारे वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर 24 घंटे कंन्ट्रोल रुम भी शुरु किया है। पिछले दो दिनों से गुजरात में ओखी तुफान का असर दिखने को मिल रहा है। प्रदेश में अंधिकांश के शहरो में तेज हवाओं के साथ समुद्री किनारे वाले क्षत्रों में बारिश भी हुई है। अहमदाबाद , राजकोट , सूरत, वडोदरा जैसे बड़े शहरों में दिन भर बादली माहौल रहा है। सरकार ने बताया कि दक्षिण भारत में तबाही मचाने के बाद ओखी तुफान गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है। अगले 48 घंटों में ओखी तुफान में गुजरात में 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात सरकार ने कहा कि ओखी तुफान से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर व अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है। इसमें सावधानी तमाम कदम उठाये गये है। बंदरगाह पर रेड नंबर सिंग्लन लगाने के साथ मच्छुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। सूरत , राजकोट, कच्छ , जूनागढ़ सहित समुद्री किनारे वाले एनडीआरएफ के जवानों को स्टैंडबाय रखा गया है। यहां समुद्र में से मछुआरों के बोटों को सुरक्षित स्थल पर ले जाया गया है। वहीं सरकार 24 घंटे कन्ट्रोल रुम भी शुरु किया है। सूचना पाते ही समुद्र में मछली पकड़ रहे 300 बोट के साथ मच्छुआरे वापस आ गये है। जबकि जाफराबाद में 139 बोट अभी भी समुद्र में है। जिससे उनका संपर्क किया जा रहा है।

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पद्मावती- याचिका ख़ारिज

  देशभर में पद्मावती को लेकर विरोध प्रदर्शनजारी हैं और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर दखल से इन्कार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज रोकने के लिए लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए इस खारिज कर दिया है। अदालत ने इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों द्वारा फिल्म को लेकर दिए बयानों पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट में निर्माता की तरफ से कहा गया कि सेंसर बोर्ड के प्रमाणपत्र के बाद ही फिल्म रिलीज होगी। अदालत ने कहा कि बिना फिल्म देखे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आखिर कैसे इसे लेकर बयान दे सकते हैं। अदालत ने सभी जिम्मेदार लोगों से कहा कि वो फिल्म को लेकर बयानबाजी बंद करे क्योंकि इससे सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा होगा। जब तक मामला सेंसर बोर्ड के पास लंबित हो तब तक ऐसे मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।  आपको बता दें कि वकील मनोहर लाल शर्मा ने फिल्म पद्मावती की रिलीज पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि करणी सेना और राजपूत समुदाय 'पद्मावती' पर बैन की मांग लगातार कर रहे हैं। कुछ सींस को लेकर उन्हें आपत्ति है। राजपूत समुदाय के प्रतिनिधियों को लगता है कि उन दृश्यों की वजह से रानी पद्मावती की तौहीन हो जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भंसाली ने कुछ पत्रकारों को भी फिल्म दिखायी थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दी थी।  

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 इवांका  पीएम मोदी  मुलाकात

  हैदराबाद में मंगलवार से होने वाले वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन (GES 2017) में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप पहुंच चुकी हैं। सम्मेलन शुरू होने से पहले इवांका ने पीएम मोदी से मुलाकात की साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली। इसके बाद पीएम मोदी और इवांका ट्रंप दोनों की इस सम्मेलन को संबोधित किया । पीएम मोदी और सुषमा स्वराज से इस मुलाकात के दौरान इवांका के साथ आए अधिकारियों का दल भी मौजूद था। इससे पहले इवांका मंगलवार तड़के हैदराबाद पहुंची तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एम महेंदर रेड्डी ने बताया कि इवांका मंगलवार तड़के शमशाबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं और 29 नवंबर की शाम लौट जाएंगी।  

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कोहरे का कहर

नई दिल्ली पिछले कुछ दिनों से गैस चैंबर में तब्दील है, आबोहवा साफ करने के लिए हेलिकॉप्टर से भी पानी का हवाई छिड़काव हो सकता है। दिल्ली सरकार के आग्रह के बाद शुक्रवार शाम पवन हंस हेलिकॉप्टर्स कंपनी ने इस पर सहमति दे दी है। शनिवार को सचिवालय में बैठक होगी। इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बीच उप्र में कोहरे का कहर जारी है। शुक्रवार को भी उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण हुईं दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई। कई अन्य घायल हो गए। ट्रेन और सड़क यातायात भी बाधित रहा। कई ट्रेनें निरस्त करनी पड़ी तो कई टे्रनें घंटों लेट रहीं। मेरठ में बाइक सवार तीन युवकों की नाले में गिरने से मौत हो गई। अमरोहा में हाईवे पर साइकिल सवार की हादसे में मौत हो गई। सुलतानपुर में दुर्घटना में एक निजी स्कूल के शिक्षक की मौत हो गई। श्रावस्ती में गिलौला-बहराइच बौद्ध परिपथ पर परेवपुर गांव के पास साइकिल सवार की मौत हो गई। वाराणसी में स्मॉग के कारण पीएम-10 की मात्रा शुक्रवार की शाम को 348 और पीएम-2.5 की मात्रा 345 थी। स्मॉग के कारण लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है।

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फूड इंडिया कार्यक्रम

खिचड़ी देश के हर तबके की पसंद है लेकिन अब यह सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचेगी। दिल्ली में आज से होने वाले फूड इंडिया कार्यक्रम में इस खिचड़ी का स्वाद दुनिया भी चखेगी। पीएम मोदी ने सुबह इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने फूड प्रोसेसिंग उद्योग और किसानो पर अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि हमारे देश का किसान जिसे हम अन्नदाता भी कहते हैं वो फूड प्रोसेसिंग का केंद्र है। ट्रेनों में रोजाना लाखों लोग खाना खाते हैं और यह यात्री फूड प्रोसेसिंग उद्योग के संभावित ग्राहक हो सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत आज विश्व की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम ने अपने संबोधन में सहूलियत 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में हुए शानदार सुधार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जीएसटी और अन्य आर्थिक सुधारों की वजह से भारत के कारोबारी माहौल में सुगमता आई है। बता दें कि फेस्ट के लिए 800 किलो खिचड़ी तैयार की जाएगी। यह कदम विश्व रिकार्ड बनाने के लिए भी उठाया जाएगा। इसे ब्रांड इंडिया फूड के रूप में चुना गया है। 800 किलो खिचड़ी तैयार करने के लिए 1000 लीटर क्षमता और सात फीट गहराई की विशाल कड़ाही का प्रबंध किया गया है। इस फेस्ट में 70 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेने वाले हैं। पाक कला के मशहूर विशेषज्ञ संजीव कपूर को तीन दिवसीय ग्रेट इंडियन फूड स्ट्रीट का ब्रांड अंबेसडर बनाया गया है। वही खिचड़ी तैयार करेंगे। यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और सीआइआइ संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। अनेकता में एकता की प्रतीक है खिचड़ी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कार्यक्रम के बारे में कहा, 'खिचड़ी भारत का मुख्य भोजन है। इसे स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन माना जाता है। देश भर में यह गरीबों और अमीरों का पसंदीदा खाना भी है।' उन्होंने कहा कि खिचड़ी भारत की महान संस्कृति अनेकता में एकता को भी प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि इसे ब्रांड इंडिया फूड के रूप में चुना गया है। तैयार होने के बाद करीब 60,000 अनाथ बच्चों को खिचड़ी परोसी जाएगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद अतिथि भी इसका स्वाद ले सकेंगे। इतना ही नहीं भारत में दूसरे देशों के राजदूतों को खिचड़ी के साथ पाक विधि भी भेजी जाएगी। ब्रांड इंडिया खिचड़ी को विदेशों में भारतीय दूतावास प्रचारित करेंगे। पाक विधि के साथ तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले सामान की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि दुनिया भर में हर रेस्टोरेंट और रसोई में खिचड़ी तैयार होने लगेगी।  

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गुजरात में चुनाव

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एके जोति ने संकेत दिया है कि दिसंबर में गुजरात चुनाव कराए जा सकते हैं। जनवरी के तीसरे सप्ताह में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि गुजरात के सभी 50 हजार बूथों पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। गोवा में ये आजमाई जा चुकी हैं। आयोग पहली बार इन चुनावों में महिलाओं के लिए मतदान केंद्र बनाने जा रहा है। चुनाव आयुक्त ने भाजपा, कांग्रेस सहित विविध राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुनाव सुधार संबंधी सुझाव मांगे। कांग्रेस ने संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने व वीवीपैट के 10 फीसदी वोट गिनकर ही परिणाम घोषित करने की मांग रखी थी। जबकि भाजपा ने दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बड़ी संख्या में विवाह समारोह होने के कारण 14 दिसंबर के बाद विधानसभा चुनाव कराने की मांग रखी।  

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सोशल मीडिया में जीएसटी

सोशल मीडिया में जीएसटी के रोलबैक को लेकर मचे शोर की तस्दीक करने के लिए सोचा, कि चलो देखें टीवी चैनल्स में क्या चल रहा है। पिछले एक महीने से राम रहीम की वही एनीमेटेड रहस्यमयी गुफा देखते देखते उकता सा गया था सो कई दिनों से चैनल्स खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। बहरहाल टीवी खोलते ही  चैनलों में  फिर वही बकवास चल रहा था, एक में किंमजोंग, दूसरे में रामरहीम की हनीप्रीत..हनीप्रीत। रात दस बजे का प्राइम टाइम इन्हीं के नाम था। कुछेक अँग्रजी चैनल जरूर इकोनामिस्टों को बैठाकर जीएसटी पर बहस चला रहे थे। अँग्रेजी समझने में वैसे भी दिमाग में अतिरिक्त जोर देना पड़ता है ऊपर से भभकती हुई लपटों वाले टीवी स्क्रीन से सिर्फ चीख और चिल्लाहट सिवाए कुछ भी सुनाई नहीं देता।  हमारा मीडिया भेड़ियाधसान है। जिधर एक भेड़ चली उधर ही सब निकल पड़ी। अर्नब ने जबसे ..नेशन वान्ट टु नो...की चिल्लपों शुरू की तब से सभी चैनल देशवासियों की जिग्यासा के स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं। चैनलों ने भी एक दूसरे की देखा देखी एक अजीब सा तिलस्म रच रखा है। पढे लिखे एंकर भी उसीमें उलझे हैं,कई प्रिंट मीडिया से गए वे भी। जब वे अखबारों में तब अच्छी खासी विवेकसम्मत बातें लिख लिया करते थे। वही लोग जब किमजोंग की सनक और हनीप्रीत की रंगीन दुनिया को चटखारे के साथ परोसते हैं तो निरा जोकर लगते हैं। किमजोंग से पहले बगदादी का बुखार चढा़ था।.. बच के कहां जाएगा बगदादी.. जैसी पंच लाइनों के साथ सभी चैनल एकजुट होकर पिले थे फिर भी वो बचा हुआ है। इन दिनों किमजोंग के आगे बगदादी भूला हुआ है। उत्तर कोरिया के इस तानाशाह को लेकर जो फुटेज दिखाए जाते हैं,सभी चैनलों में लगभग एक से। तो क्या किमजोंग इन्हें यह उपलब्ध कराया है या अपने चैनलिया वीरबहादुर जान जोखिम में डालकर प्योंगयांग से शूट करके लाए हैं ? उत्तर कोरिया क्या तबाही मचाना चाहता है उसके पूरी कहानी और फुटेज की पटकथा कहीं और लिखी जाती है। किमजोंग सनकी है ये हम खुद नहीं चूंकि हमें  बार बार यही बताया जा रहा है इसलिए मान बैठे हैं कि सनकी ही होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उत्तर कोरिया व किमजोंग को लेकर लगभग वही सब दोहराया जा रहा है जो कभी ईराक और सद्दाम को लेकर, लीबिया और गद्दाफी के साथ किया गया था। दरअसल यह किसी देश के खिलाफ युद्ध पूर्व प्रपोगंडा होता है ताकि उसपर हमले के लिए विश्व जनमत तैयार किया जा सके। दुनिया की नब्बे फीसदी सूचनाओं पर एसोशियेटड प्रेस आफ अमेरिका(एपी), रायटर ब्रिटेनऔर एएफपी फ्रांस का कब्जा है। ये तीनों मिलकर किसी भी देश या व्यक्ति की छवि को पलभर में नरकिस्तान और राक्षस गढ सकते हैं। शेष दुनिया की सभी मीडिया एजेंसियों से इनका अनुबंध होता है। इसी नियंत्रण को तोड़ने के लिए अरब में ..अलजजीरा.. पैदा हुआ था लेकिन अब उसे भी बधिया बना दिया गया। ताकतवर देशों के इस हेट मीडिया मिशन से क्यूबा के फिदेल कास्त्रो और लीबिया के ह्यूगोसावेज इसलिए बचे रहे क्योंकि ये गद्दाफी और सद्दाम की भाँति आत्ममुग्ध व स्वेच्छाचारी नहीं थे और देश की जनता की नब्ज इनके हाथ थी और दुनिया भर में अपने शुभचिंतक बना रखे थे। याद करिए 1982 में नई दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन के अगले वर्ष यहीं तीसरी दुनिया के मीडिया का सम्मेलन हुआ था। इसे ..नामीडिया.. के नाम से जाना गया। इस सम्मेलन में ये बात किसी पंच लाइन की तरह उभरकर आई थी कि ...अमेरिका के एटमबम्ब से ज्यादा खतरनाक है एपी और रायटर। शायद यह किसी अखबार की  हेडलाइन ही थी। उस वक्त मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी था सो इस वैश्विक मीडिया सम्मेलन की खबरों की क्लिपिंग सालों तक मेरे संदर्भ में रही है। सम्मेलन में दूसरी बड़़ी बात जो निकल कर आई थी वो ये थी कि सूचनाओं के अधिनायकवाद से कैसे मुक्त हुआ जाए? एक सहमति बनी थी कि तीसरी दुनिया की मीडिया एजेंसियों का परिसंघ बने जो गुटनिरपेक्ष देशों के हितों की रक्षा कर सके। दुर्भाग्य से 1984 में तीसरे विश्व की नेता इंदिरा जी इस दुनिया में रही नहीं। गुटनिर्पेक्ष आंदोलन बिखरने लगा, रही सही कसर 1989 में सोवियत विघटन ने पूरी कर दी। और तब से दुनिया एकध्रुवीय व्यवस्था के आधीन है, जिसका स्वयंभू  चौधरी अमेरिका है। अब अमेरिका जो चाहता है भारत जैसे देशों का मीडिया वही दिखाता है क्यों कि वैश्विक मामलों में हमारा मीडिया कंगाल है। वे हमारे मीडिया को एक प्रपोगंडा मशीन की भांँति उपयोग करते हैं, हो सकता है इसके लिये वे पैसा भी देते हों। इराक युद्ध कवर करने गए एक पत्रकार ने पोल खोली थी कि किस तरह विदेशी मीडिया को युद्ध क्षेत्र से सैकडों किलोमीटर दूर किसी शहर के आलीशान होटलों में ठहराया जाता था। शाम को एक सैन्य अधिकारी फुटेज और ब्रीफिंग थमा देता था। वही सब चैनल्स देश को दिखाते थे और अब भी वही कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका का मुख्य धंधा हथियारों का है। सो यदि युद्ध नहीं हुए, युद्ध का भय नहीं बना तो उसका बाजार धड़ाम से गिरकर दीवालिया हो जाएगा। गौर करिए कि क्या ऐसा कोई भी दिन,महीना या हफ्ता गुजरा है जब दुनिया के किसी कोने में युद्ध न हो रहा हो। रही आतंकवादियों की बात तो पिछले दिनों यूएनओ में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने यह कहकर आईना दिखा दिया कि कभी वो भी दिन थे जब ह्वाइट हाउस हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाए रहता था। ये उस दौर की बात है जब अफगानिस्तान में सोवियत पालित सरकार थी और अमेरिका तालेबान और अलकायदा जैसे संगठनों को खड़ा करने की भूमिका में था। सो युद्ध के बाजार के लिए जरूरी है कि माहौल बना रहे, चाहे वह उत्तर कोरिया के किमजोंग के जरिए बने या आतंकवादी संगठनों के। जापान और दक्षिण कोरिया एशिया के ये दो सबसे बड़े सेठों में हैं,जब ये डरे रहेंगे तभी तक अमरीकी जंगीबाजार गुलजार रहेगा। इस फेर में गरीब भारत और पाकिस्तान भी फँसे हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ के बजट मदों की कटौती करके रक्षा बजट बढाते जा रहे हैं। चैनलों के एंकर अब सेलिब्रिटी हैं जाहिर है मैं उनके मुकाबले जाहिल हूँ। वे इंडिया इंटरनेशनल, कांस्टीट्यूशन क्लब की बौद्धिक बैठकों गप्पे मारते हैं।लेकिन यही लोग जब डिजाइन सूट पर टाई बाँधे जोकरों जैसी हरकत करते हुए बेसिरपैर की वही-वही खबरें परोसते हैं तो इनकी नियति पर तरस आता है। अपना मीडिया या तो किसी वैश्विक ताकत की प्रपोगंडा मशीन है या फिर किसी की इज्जत की धज्जियाँ बिखेरने वाला परपीडक यंत्र। हनीप्रीत के साथ यही हो रहा है। अदालत से पहले ही सब ट्रायल में लगे हैं। अपने अपने तईं फैसला भी सुना रहे हैं। मीडिया एक महिला के इज्ज़त की चिंदियां बिखेर रहा है, हम देख रहे हैं। पूरा मीडिया उस डरी हुई लड़की के मुँह से कहवाना चाहता है कि ..कह.. तू अपने बाप की रखैल थी..। मुँह ढंके आयटमों से हनीप्रीत का रहस्य, रोमांच व प्रेमकथाएँ उगलवाई जा रही हैं। ये सब मीडियाकी फ्राडगीरी का हिस्सा है जो महज टीआरपी के लिए चल  रहा है। यदि हनीप्रीत अदालत से बरी होती है तो क्या उसके इज्जत की धज्जियों का शाल बुनकर ये चैनल वाले उसकी इज्जत लौटा पाएंगे ? ये निहायत गलत हो रहा है। महिला अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली वो बाबकटें कहां हैं..? क्या उन्हें ये सब नहीं दिख रहा कि टीवी स्क्रीन पर एक पथ से भटकी हुई हिरण को शिकारी कुत्तों की तरह नोंचा जा रहा है। याद रखिये आज जो हम कर रहे हैं प्रकारान्तर में अपने भविष्य का ही इंतजाम कर रहे हैं।

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PM मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मौजूदगी में रावण दहन

  अधर्म पर धर्म व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर रावण दहन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू के साथ दिल्ली के लालकिला मैदान पहुंचे। यहां श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुलता दहन किया गया । इससे पहले मोदी ने ट्विटर पर लिखा- 'विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं।' गौरतलब है कि बीते साल दशहरा पर लखनऊ में होने की वजह से मोदी लालकिले के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए थे। रामलीला ग्राउंड पर आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अलावा केद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, विजय गोयल, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी पहुंचे। रामलीला मैदान पहुंचे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और अन्य अतिथियों ने परंपरा के अनुसार पूजा की। मान्यता है कि यहां देश के प्रधानमंत्री रावण दहन करते हैं। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रामलीला मैदान पर नजर आए। वहीं पटना के गांधी मैदान में रावण दहन हो चुका है. इस दौरान रावण, मेघनाद और कुंभकरण का पुतला जला दिया गया है। राजधानी के दशहरा कमेटी द्वारा गांधी मैदान में आयोजित होने वाले लंकाधिपति रावण वध समारोह में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसके पहले गांधी मैदान में राम-लक्ष्‍मण की भव्‍य झांकी निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अनेक गणमान्‍य लोग शामिल हुए। खास बात यह भी रही कि इस अवसर पर किन्‍नरों की टीम ने भी रंगारंग प्रस्‍तुतियां दीं।

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राज ठाकरे की चुनौती

मुंबई के एलफिंस्टन रोड स्टेशन से सटे फुट ओवरब्रिज पर मची भगदड़ में हुई मौतों के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जहां राज्य और केंद्र की एनडीए सरकार हादसे के बाद जांच की बात कह रही है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सरकार पर हमला बोला है। राज ठाकरे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि जब तक मुंबई लोकल के ढांचे में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक मुंबई में बुलेट ट्रेन की एक ईंट भी नहीं रखने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल से जुड़े मुद्दों की लिस्ट रेलवे को 5 अक्टूबर को दी जाएगी और इसकी समय सीमा भी बताई जाएगी। उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दुश्मनी के लिए हमें आतंकियों और पाकिस्तान की क्या जरूरत, जब हमारी रेलवे ही लोगों की जान लेने के लिए काफी है। राज ठाकने ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुंबई में पहली बार बारिश नहीं हुई है और रेलवे कह रहा है कि इतनी बड़ी घटना बारिश की वजह से हुई है। 5 अक्टूबर को चर्चगेट से वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वॉर्टर तक मार्च निकाला जाएगा और इन्फ्रास्टक्चर के बारे में सवाल भी पूछे जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार की सुबह मुंबई के एलफिंस्टन ब्रिज पर मची भगदड़ की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई थी। एक-दूसरे को कुचलते हुये लोग अपनी सलामती के लिए भागते रहे।एलफिंस्टन स्टेशन पर भगदड़ के लिए रेलवे ने सफाई दी कि बारिश की वजह से लोग ओवरब्रिज पर जरूरत से ज्यादा संख्या में आ गए और ब्रिज टूटने या शार्ट सर्किट की अफवाह से भगदड़ के हालात पैदा हो गए।

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bhu vivad

बीएचयू में छात्राओं की पिटाई के बाद गर्माए माहौल के कारण वाराणसी के सभी कॉलेज सोमवार को बंद हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार धरना-प्रदर्शन के कारण बीएचयू के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कुछ विभाग में सेमेस्टर परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं। बीएचयू में हो रहे बवाल के कारण सेमेस्टर परीक्षाएं आगे के लिए टाल दी गई है। सोमवार से कुछ सब्जेक्ट की परीक्षाएं होनी थी लेकिन अवकाश कर दिए जाने के कारण परीक्षाएं लंबित कर दी गई। अब छात्र-छात्राओं को नई तारीख का इंतजार करना है। वहीं स्टूडेंट्स को रविवार को हॉस्टल छोड़ने का नोटिस दे दिया गया, जिसके चलते स्टूडेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बीएचयू में हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर विश्वविद्यालय में सोमवार से अवकाश घोषित कर दिया गया और अब नवरात्र की छुट्टी के बाद 6 अक्टूबर 2017 को विश्वविद्यालय खुलेगा। दूसरी तरफ, मामले को लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है और इसी कड़ी में सोमवार को समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीएचयू पहुंचे और वहां जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि कैंपस में भारी मात्रा में फोर्स तैनात है लेकिन माहौल को देखते हुए सभी को एलर्ट कर दिया गया है। कैंपस का सिंहद्वार फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं इससे पहले बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में अधिकारियों को हटाए जाने के बाद अब प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीएचयू के एक हजार छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। जबकि स्थिति को संभालने में असफल मानते हुए सरकार ने लंका के स्टेशन ऑफिसर के अलावा भेलपुर के सीओ और शहर के एडिशनल मजिस्ट्रेट को हटा दिया है। शनिवार रात को पुलिस द्वारा धरना दे रही छात्राओं की पिटाई के बाद हालात बिगड़ गए थे। छात्रों ने जगह-जगह धरना प्रदर्शन किया वहीं आगजनी की भी कई घटनाएं सामने आईं। इस सब के चलते छात्राओं और उनके परिवार वालों में दहशत व्याप्त थी वहीं बहन-बेटियों पर हुए हमले पर छात्राओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जलते बीएचयू की आंच महसूस करते हुए जिला प्रशासन ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है जबकि बीएचयू को पहले ही दो अक्टूबर तक बंद किया जा चुका है। रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में हनक बनाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स गश्त करती रही इसके बावजूद छात्र वीसी हाउस के समीप और परिसर में जगह-जगह धरना-प्रदर्शन करते रहे। शाम को छात्रों के साथ सपा, कांग्रेस समेत अन्य छात्र संगठन भी खड़े हो गए। खास यह कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी लाठीचार्ज के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। लंका में दुर्गा प्रतिमा के आगे छात्रों का एक गुट धरने पर बैठ गया, जब डीएम और एसएसपी उन्हें मनाने पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी की गई। सपा की एक छात्र नेता ने अपने कुछ साथियों के साथ डीएम संग दुर्व्यवहार किया जिसपर सुरक्षाकर्मी भड़क उठे। जवानों ने लाठी भांजकर सड़क जाम कर रहे छात्र-छात्राओं को खदेड़ा। उधर, शनिवार रात को बमबारी, गोलीबारी, आगजनी, तोडफ़ोड़ के मामले में लंका पुलिस ने 1200 से अधिक अज्ञात छात्र-छात्राओं पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बीएचयू आ रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर को पुलिस ने गिलट बाजार इलाके में जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 21 सितंबर की रात को दृश्य कला संकाय की छात्रा के साथ भारत कला भवन के पास हुई छेड़खानी की घटना से आक्रोशित छात्राएं उसी रात त्रिवेणी हास्टल से सड़क पर उतर आईं थीं। उसके बाद उनका प्रदर्शन जारी है। छात्राओं की मांग थी कि कुलपति धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाएं। इस प्रस्ताव को बीएचयू ही नहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी वीसी के समक्ष रखा लेकिन वीसी ने उसे ठुकरा दिया। छात्राओं का कहना था कि वीसी के इसी अडिय़ल रवैये एवं जिद के कारण चंद मिनट में ही समाप्त हो जाने वाला आंदोलन जारी रहा। इसके कारण पीएम को ही अपना रास्ता बदलना पड़ा। उधर, दूसरे दिन शनिवार को भी धरना शांतिपूर्ण चल रहा था। इसी बीच कुलपति आवास से गुजर रही छात्राओं पर बीएचयू के सुरक्षा तंत्र ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई छात्राएं घायल हो गईं। इस घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय के छात्र उग्र हो गए। पूरी रात पुलिस और छात्रों में गुरिल्ला युद्ध हुआ। इस दौरान पथराव के साथ ही आगजनी और तोडफ़ोड़ भी हुई। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वहीं जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। उधर, पुलिस ने महिला महाविद्यालय में घुसकर छात्राओं पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं।बीएचयू प्रशासन की अपने प्रति संवेदना में कमी देख रविवार को भी छात्र-छात्राओं में आक्रोश रहा। पूरे कैंपस सहित शाम को लंका क्षेत्र में भी तनाव का माहौल रहा। कुलपति प्रो. जीसी त्रिपाठी ने बताया कि छेड़खानी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक शिक्षक होने के नाते इसकी मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूं। बीएचयू ही नहीं कही भी ऐसी घटना अनुचित है। छात्राओं की सुरक्षा के लिए एक प्लान बना रहा हूं जिसमें छात्राओं को भी प्लानर के रूम में शामिल किया जाएगा। कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि वह बीएचयू प्रकरण पर गंभीर शासन ने रिपोर्ट मांगी है। जांच जारी है। छात्राओं, पत्रकारों पर लाठीचार्ज उचित नहीं। पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा छात्राओं पर लाठीचार्ज किसके आदेश पर किया गया, यह भी जांच हो रही है। इस मामले को सुलझाने की दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए थे।

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डॉन दाऊद इब्राहिम

  अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की हर हरकत पर मुंबई पुलिस की नजर रहती है, लेकिन हाल ही में हत्थे चढ़े उसके भाई इकबाल कास्कर ने जो खुलासा किया है, वो पुलिस के लिए चौंकाने वाला है। पूछताछ में इकबाल कास्कर ने बताया है कि दाऊद की बीवी मेहजबीन शेख पिछले साल मुंबई आई थी। वह अपने पिता से मिलने भारत आई थी। मालूम हो, इकबाल कास्कर अपने भाई दाऊद के राज खोलता जा रहा है। इससे पहले उसने बताया था कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। इकबाल को ठाणे पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने इसी हफ्ते गिरफ्तार किया है। उसने अपने ताजा खुलासे में बताया है कि दाऊद की बीवी को लोग जुबीना जरिन के नाम से भी जानते हैं। वह 2016 में अपने पिता सलीम कश्मीरी से मिलने मुंबई आई थी। सलीम कश्मीर अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं। इस मुलाकात के बाद दाऊद की बीवी गुपचुप तरीके से भारत से बाहर चली गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इकबाल कास्कर ने दाऊद के चार पते बताए हैं। ये सभी पते कराची के हैं। दाऊद, अपने भाई अनीस इब्राहिम और सहयोगी छोटा शकील के साथ पाकिस्तान के इस शहर की पॉश कॉलोनी में रहता है। अनीस मुंबई में अपने परिवार को ईद या अन्य मौकों पर फोन करता रहता है। दाऊद ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके कॉल भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा ट्रेस न कर लिए जाएं। अधिकारियों के अनुसार, इकबाल कास्कर से दाऊद के स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। उसने बताया है कि दाऊद सेहतमंद है और जैसा कि भारतीय मीडिया में खबरें दी गई हैं कि उसके कई अंग खराब हो चुके हैं, ऐसा नहीं है।  

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दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता के साथ 30 सितंबर से शुरू हो रही नर्मदा परिक्रमा के लिए रिहर्सल शुरू कर चुके हैं। दिल्ली के लोधी गार्डन में वे रोज 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ताकि परिक्रमा में चलने की आदत बनी रहे। अब तक गैर राजनीतिक बताई जा रही दिग्विजय सिंह की इस नर्मदा परिक्रमा का तीन-तीन दिन का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने 23 सितंबर को दिल्ली में इससे जुड़े साथियों की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा यात्रा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विजयादशमी पर 30 सितंबर से नर्मदा परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। वे अब तक इस परिक्रमा को पूरी तरह धार्मिक बता रहे हैं और किसी को आमंत्रण देकर बुलाने से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि कोई अगर शामिल होता है तो मना भी नहीं करेंगे। वहीं दिग्विजय समर्थक कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी यह कह चुकी है कि जो भी इसमें शामिल होना चाहे, जा सकता है। इससे दशहरे के बाद प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल होने की संभावना है, क्योंकि जब दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा समाप्त होगी, तब तक मप्र विानसभा के 2018 में होने वाले चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी होगी। अभी तक जो कार्यक्रम सामने आया है, उसके अनुसार दिग्विजय 26 व 27 सितंबर को डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी देवी की पूजा करके 28 सितंबर को जबलपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा-अर्चना में शामिल होंगे। अगले दिन 29 सितंबर को वे रात में झोतेश्वर पहुंचकर शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज का आशीर्वाद लेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। दिग्विजय 30 सितंबर को झोतेश्वर से बरमानघाट पहुंचकर सुबह 11 बजे अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करेंगे। पहले दिन वे केवल तीन किलोमीटर चलेंगे और बरियाघाट में विश्राम करेंगे। नर्मदा परिक्रमा के लिए दिग्विजय सिंह ने मप्र सरकार से सुरक्षा, एंबुलेंस व चलित शौचालय की मांग की है। हालांकि दो सप्ताह पहले इसके लिए लिखे उनके पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा -नर्मदा परिक्रमा में मेरे साथ पूरे समय पत्नी रहेंगी। जयवर्द्धन सिंह दशहरे के एक दिन पहले झोतेश्वर में आएंगे, क्योंकि दशहरे पर उन्हें राघौगढ़ में रहना होगा। लक्ष्मण सिंह और जयवर्द्धन सिंह बीच-बीच में भी शामिल होते रहेंगे। परिक्रमा में पैदल चलने की आदत बनाने के लिए अभी से हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं।   

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 हिजबुल आतंकी आदिल को जिंदा दबोचा

सुरक्षाबलों ने कश्मीर घाटी में अपने आतंकरोधी अभियान को जारी रखते हुए बुधवार के बीजबेहाड़ा रेलवे स्टेशन से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आदिल को पकड़ने के अलावा खाग-बडगाम में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इसी दौरान, सुरक्षाबलों ने ओमपोरा, बडगाम में एक जिंदा बम को निष्क्रिय कर एक बड़े हादसे को टाल दिया। मिली जानकारी के अनुसार, तीन लाख का इनामी हिज्बुल आतंकी आदिल अहमद बट बुधवार की सुबह अनंतनाग में अपने एक साथी से मिलने के बाद अपने एक ठिकाने की तरफ जा रहा था। वह बीजबेहाड़ा रेलवे स्टेशन पर आया था और उसी समय सुरक्षाबलों को उसकी भनक लग गई। सुरक्षाबलों ने सुनियोजित तरीके से रेलवे स्टेशन की घेराबंदी करते हुए विभिन्न जगहों पर विशेष दस्ते तैनात कर दिए और जैसे ही आदिल बट की निशानदेही हुई, सुरक्षाबलों ने उसे भागने का मौका दिए बगैर पकड़ लिया। जिला अनंतनाग में जबलीपोरा बीजबेहाड़ा के रहने वाले सी-श्रेणी के आतंकी आदिल की पुलिस को विभिन्न सुरक्षा चौकियों पर हमले और पंचायत प्रतिनिधियों व पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ मारपीट की विभिन्न वारदातों में तलाश थी। फिलहाल, उससे पूछताछ जारी है। इस बीच, जिला बडगाम के ओमपोरा में बुधवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब लोगों ने जम्मू-कश्मीर बैंक के पास एक ग्रेनेड को देखा। सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ते संग मौके पर पहुंची और उसने सड़क को आम आवाजाही के लिए बंद करते हुए लोगों को वहां से हटाया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को अपने कब्जे में लेकर निष्क्रिय बना दिया। संबंधित अधिकारियों की मानें तो यह ग्रेनेड काफी पुराना था और वहां जमीन में दबा था जो आज किसी तरह बाहर निकल आया था। जिला बडगाम से मिली एक अन्य सूचना के मुताबिक पुलिस और सेना के संयुक्त टीम ने खाग में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर घेराबंदी कर करीब तीन घंटे तक तलाशी ली, लेकिन आतंकियों का उन्हें कोई सुराग नहीं मिला।

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अमित शाह

गुजरात के नरोदा पाटिया दंगों के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सोमवार को गवाही देने अहमदाबाद की विशेष एसआईटी कोर्ट पहुंचे। अपनी गवाही में शाह ने कोर्ट को कहा कि कोडनानी नरोदा गांव में नहीं थीं, माया कोडनानी सुबह 8 बजे मेरे साथ विधानसभा में मौजूद थीं। मैं सुबह 9.30 से 9.45 के बीच सिविल अस्पताल में था और माया कोडनानी से वहीं मिला। इसके बाद जब अस्पताल से निकला तो लोगों ने घेर लिया था। मुझे और माया कोडनानी को पुलिस अपनी जीप में बैठाकर हमारी गाड़ियों तक लेकर गई थी। बता दें कि शाह, कोडनानी की अपील पर कोर्ट द्वारा जारी हुए समन के बाद गवाही देने के लिए पहुंचे हैं। गौरतलब है कि 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान नरोदा पाटिया में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में माया कोडनानी पर आरोप लगा था कि उन्होंने मौके पर खड़े होकर दंगे भड़काने का काम किया। अपने बचाव में माया पहले कह चुकी हैं कि वो घटना के वक्त विधानसभा में अमित शाह के साथ थीं। मता दें कि माया तीन बार विधायक रह चुकी हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी थीं।  

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रेयान स्कूल

गुरुग्राम में  रेयान स्कूल में हुई 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या के 10 दिन बाद स्कूल सोमवार को फिर खुला। अगले तीन महीने तक स्कूल का मैनेजमेंट प्रशासन के हाथ में रहेगा। स्कूल खुलने को लेकर प्रद्युम्न के पिता ने विरोध जताते हुए कहा कि इससे हत्या के सूबत नष्ट होने का खतरा रहेगा। वहीं स्कूल खुलते ही बच्चे वक्त पर पहुंचे लेकिन उनमें और उनके माता-पिता में अजीब सा डर समा गया है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसके चलते माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल लेकर पहुंचे लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। एक बच्चे के पिता ने कहा कि हमारे बच्चे जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाएंगे हमें डर रहेगा। वहीं एक अन्य ने कहा कि स्कूल के स्टाफ का बैकग्राउंड चैक होना चाहिए साथ ही स्कूल में पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए।  

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भारत-जापान:शिंजो आबे

  Pदो दिवसीय भारत दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच गुरुवार को अहमदाबाद में सालान शिखर बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और परिवहन को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। साथी ही मोदी-आबे ने पाकिस्तान को झटका देते हुए भारत में हुआ आतंकी हमलों के आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही। दोनों ने कहा कि पाकिस्तान 2008 में हुए मुंबई हमलों और 2016 में हुए पठानकोट हमलों के दोषियों को सजा दे। इसके अलावा 5वां भारत-जापान शिखर सम्मेलन आतंकवाद के मुद्दे पर भी करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जैश ए मुहम्मद, लश्कर ए तैयबा व अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ आपसी सहयोग को और मजबूत भी किया जाएगा। बैठक के बाद जारी हुए साझा बयान में पीएम मोदी ने बताया कि मेरे अनन्य मित्र शिंजो आबे का मुझे स्वागत करने का मौका मिला। हमने आज अहमदाबाद से मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पीएम ने कहा है कि हमले पहले से ही भारत आने वाले जापानियों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दे रखी है और अब हम इंडिया पोस्ट और जापान पोस्ट की मदद से भारत में रहने वाले जापानी लोगों को एक और सुविधा देने जा रहे हैं। इसकी मदद से जापानी लोग सीधे उनके देश से अपनी पसंद का खाना मंगवा सकेंगे। पीएम ने आगे कहा कि मैं आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनका दिल से स्वागत करता हूं। जापान ने भारत में 2016-17 में 4.7 मिलियन डॉलर का निवेश किया जो पिछले साल के मुकाबले 80 प्रतिशत ज्यादा है। चाहे वो फिर स्किल इंडिया हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर मेक इन इंडिया, भारत अब बदल रहा है। शिंजो आबे ने भारत को बुलेट ट्रेन की सौगात दी तो पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंबई और पठानकोट में हुए आतंकी हमले के गुनाहगारों को सजा देनी चाहिए। उन्होंने आतंक की आलोचना करते हुए पूरे विश्व में शांति की कामना भी की।

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रेयान इंटरनेशनल स्कूल की मान्‍यता

रद्द नहीं होगी रेयान इंटरनेशनल स्कूल की मान्‍यता हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री राम विलाश शर्मा ने साफ कर दिया है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की मान्‍यता को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि बच्‍चों के भविष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्‍होंने कहा कि स्‍कूल में 1200 बच्‍चे पढ़ते हैं, इसलिए यह कदम ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही उन्‍होंने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि मामले में जुवेनाइल एक्‍ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी कंडक्टर अशोक के पिता ने स्कूल पर बेटे को फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। उसे फंसाया जा रहा है। वहीं कंडक्टर की बहन ने कहा कि मेरे भाई को पीटा गया है और उस पर गलत बयान देने के लिए दबाव डाला गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को घूस दी है। इसके साथ ही खबर अा रही है कि अारोपी कंडक्टर के परिवार का गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया है। उधर, रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या की जांच के लिए पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) अशोक बक्शी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में स्कूल में सुरक्षा को लेकर बरती जा रही लापरवाही के बारे में पूरी जानकारी भी हासिल की जाएगी। दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर ओर से पांच सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जो अपने स्तर पर जांच करेगी। पुलिस सात दिन के अंदर चार्जशीट अदालत में पेश कर देगी। शनिवार को पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार एवं जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। घटना के कुछ ही घंटे के बाद न केवल आरोपी की पहचान की गई बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार भी इस घटना को लेकर चिंतित है। वहीं घटना के विरोध में लक्ष्मण विहार में लोगों ने कैंडल मार्च निकाल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बताया जाता है कि आरोपी अशोक ने हत्या करने के बाद कुछ मिनट के लिए कहीं छिप गया था। जैसे ही माली ने शोर मचाया तो वह सामने आ गया ताकि कोई उस पर शक न करे। उसने ही प्रद्युम्न को घटनास्थल से उठाकर अस्पताल में ले जाने में मदद की। इससे उसके हाथ एवं कपड़े में काफी खून लग गए थे। इस वजह से किसी को उसके ऊपर शक नहीं हुआ। जब मामला सामने आया तो स्कूल के तीन बच्चों ने पुलिस को बताया कि एक बस का सहायक बाथरूम में चाकू धो रहा था। इसी आधार पर सभी बसों के चालक व सहायक से पूछताछ की गई। सवालों के जाल में अशोक फंस गया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपराध कबूल कर लिया।

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साक्षरता दिवस

51वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर उपराष्ट्रपति ने किया पुरस्कृत  मध्यप्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने वर्ष 2017 के लिए साक्षर भारत अवार्ड वितरित किये। इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में साक्षर भारत योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्य, जिला और राज्य संसाधन केन्द्र के लिए मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया।  राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश के साक्षरता मिशन भोपाल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साक्षरता मिशन के संचालक श्री लोकेश कुमार जाटव, तत्कालीन अपर संचालक श्रीमती शीला दाहिमा और मिशन के संयोजक डॉ. राकेश दुबे ने पुरस्कार ग्रहण किया।  जिला लोक शिक्षा समिति की श्रेणी में जिला टीकमगढ़ को सम्मानित किया गया। टीकमगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री पर्वतलाल अहिरवाल और जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री आर.के. पस्तोर ने पुरस्कार ग्रहण किया। गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्र में राज्य संसाधन केन्द्र इंदौर को पुरस्कृत किया गया। श्रीमती अंजलि अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।  उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में मध्यप्रदेश में 24 लाख 61 हजार से अधिक प्रौढ़ निरक्षरों को प्रशिक्षण के बाद साक्षरता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के 31 सांसद आदर्श ग्रामों में लगभग 24 हजार प्रौढ़ निरक्षर नवसाक्षर बनकर सामने आये।  

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वेंकैया नायडू

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के दो नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों-दंतेवाड़ा और जशपुर को राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया। विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में दो ग्राम पंचायतों-कर्माहा (जिला-सरगुजा) और टेमरी (जिला रायपुर) को भी अक्षर भारत राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। समारोह में देश के विभिन्न् राज्यों को कुल ग्यारह राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। इनमें से चार पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले।दंतेवाड़ा के लिए सीईओ डॉ. गौरव सिंह, जशपुर के लिए सीईओ दीपक सोनी,कर्माहा का पुरस्कार सीईओ अनुराग पाण्डेय ने और टेमरी का पुरस्कार वहां की सरपंच तिजिया बंजारे ने ग्रहण किया। हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा छत्तीसगढ़, इसलिए मिला सम्मान नक्सल हिंसा पीड़ित दंतेवाड़ा जिले में साक्षर भारत अभियान के तहत सर्वेक्षित 80 हजार 208 लोगों में से 78 हजार से ज्यादा लोग साक्षर हो चुके हैं। सीईओ डॉ. सिंह ने बताया कि दंतेवाड़ा जिला जेल के सभी 732 कैदी भी इस अभियान से जुड़कर पूर्ण साक्षर हो चुके हैं और दंतेवाड़ा जिला शत-प्रतिशत साक्षर जेल की श्रेणी में शामिल हो गया है। डिजिटल साक्षरता पर भी विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। जशपुर सीईओ सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के तहत नव साक्षरों को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार दिलाने और जिले में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर जशपुर जिले को राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है।

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टीसीएस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री गुप्ता ने नोएडा में टीसीएस के अधिकारियों से की चर्चा  मध्यप्रदेश में संचालित विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में टीसीएस टेक्निकल सपोर्ट देगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने नोएडा, नई दिल्ली में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) के अधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश में नागरिक केन्द्रित सेवाएँ उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा की। इस दौरान प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मोहम्मद सुलेमान भी उपस्थित थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि कृषि, सामाजिक, स्वास्थ्य, परिवहन, बीमा आदि क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं का समुचित लाभ आम लोगों तक पहुँचाने के लिये टीसीएस टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध कराये। टीसीएस नोएडा के हेड श्री रोहित श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये हरसंभव टेक्निकल सपोर्ट देंगे।  

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मोदी के नए नवरत्न

  केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट का तीसरा और संभवत: आखिरी विस्तार हो रहा है। सुबह 10.30 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नौ मंत्रियों को सरकार में शामिल किए जाने की संभावना है। इसमें शिव प्रताप शुक्ला, अश्विनी कुमार चौबे, वीरेंद्र कुमार, अनंत कुमार हेगड़े, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सत्यपाल सिंह और अल्फोंस कन्ननथनम को सरकार में शामिल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि तीन राज्य मंत्रियों का प्रमोशन किया जा सकता है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम शामिल है। इससे पहले सहयोगी दलों की सरकार में भागीदारी को लेकर शनिवार शाम तक असमंजस बना रहा। जदयू और शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया कि शनिवार शाम तक उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में मुझे मीडिया से ही जानकारी मिली है। इस पर औपचारिक रूप से मेरी किसी से बात नहीं हुई है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं पूछा है। न तो हमें किसी का संदेश मिला है और न ही हमें सत्ता की लालच है। पिछले विस्तार में भी शिवसेना ने कैबिनेट मंत्री का पद नहीं दिए जाने को लेकर विरोध जताया था। हालांकि, उनका एक कैबिनेट मंत्री पहले से सरकार में शामिल है। जदयू से भी आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा को सरकार में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही थी। शुक्रवार की रात संघ प्रमुख मोहन भागवत से चर्चा के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को दिनभर वरिष्ठ पदाधिकारियों और कुछ मंत्रियों के साथ मशविरा किया। रात में उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। बताते हैं कि जिन्हें शामिल होना है, उन्हें शाम के बाद फोन जाने शुरू हुए।  नए मंत्रियों को सरकार में शामिल किए जाने के साथ ही तीन-चार मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। शुक्रवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी विचार-विमर्श में जुटे थे। शनिवार शाम गडकरी ने अलग से जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। संभावित मंत्रियों की लिस्ट -  शिव प्रताप शुक्ल : उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य। आठ वर्षों तक राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रहे। अश्विनी कुमार चौबे : बिहार के बक्सर से लोकसभा सदस्य। राज्य सरकार में आठ वर्षों तक मंत्री रहे। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत। राजकुमार सिंह : 1975 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी। बिहार के आरा से लोकसभा में। केंद्रीय गृह सचिव और रक्षा उत्पादन सचिव रहे हैं। वीरेंद्र कुमार : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद। दलित नेता कुमार छह बार सांसद और कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं। अनंत कुमार हेगड़े : कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से लोकसभा में। 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने के बाद यह पांचवीं पारी है। हरदीप सिंह पुरी : 1974 बैच के आईएफएस अधिकारी। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों में भारत के राजदूत रहे। हिंदू कॉलेज, दिल्ली में पढ़ाई के समय जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे हैं।  गजेंद्र सिंह शेखावत : जोधपुर, राजस्थान से लोकसभा सदस्य। टेक्नो-सैवी और प्रगतिशील किसान माने जाते हैं। बास्केट बॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं।  सत्यपाल सिंह : उत्तर प्रदेश के बागपत से अजीत सिंह को हराकर सांसद बने। 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह मुंबई, पुणे और नागपुर के पुलिस आयुक्त रह चुके हैं। अल्फोंस कन्ननथनम : 1979 बैच के आईएएस अफसर और केरल के भाजपा नेता। 1989 में उनके डीएम रहते कोट्टायम सौ फीसद साक्षरता वाला देश का पहला शहर बना था।  

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फोर्ब्स  एशिया

  फोर्ब्स ने एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों की एक सूची जारी जो सोशल मीडिया पर बहस की वजह बनी हुई है। फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में एशिया के पांच सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों के नाम हैं। इसके रिपोर्ट के अनुसार घूसखोरी के मामले में भारत ने वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसको लेकर ही आप नेता व कवि कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया है और सरकार पर तंज कसा है। कुमार विश्वास ने लिखा है कि पहले ही कहा था कि नंबर वन बना दूंगा, बना दिया। कुमार विश्वास के इस तंजभरे ट्वीट पर बहुत से लोगो ने प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में हम किसी चीज में तो नंबर वन आए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि हां मोदी जी से पहले तो सारे अन्ना हजारे थे, कोई रिश्वत नहीं लेता था। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया है कि 2 साल बाकी हैं, सोमालिया की बराबरी में लाने के प्रयास चल रहे हैं। हालांकि जो स्टोरी फोर्ब्स ने शेयर की है वह मार्च 2017 की है। इसमें भारत को सबसे भ्रष्ट देश बताया गया है और पाकिस्तान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर वियतनाम, तीसरे पर थाईलैंड चौथे पर पाकिस्तान और पांचवें नंबर पर म्यांमार है। दूसरी तरफ, मैगजीन में छपे आर्टिकल में पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रशंसा की गई है। इसमें लिखा है, हालांकि, पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ने अपने निशान बनाए हैं। 53 प्रतिशत लोग मानते हैं कि मोदी सही कर रहे हैं और इससे लोगों में अपने पास ताकत होने का अहसास आया है वहीं 63 प्रतिशत लोग मानते हैं साधारण लोग बदलाव ला सकते हैं। लिस्ट में वियतनाम भारत के बाद है जहां घूसखोरी की दर 65 प्रतिशत है जबकि पाकिस्तान 40 प्रतिशत के साथ चौथे नंबर पर है। 18 महीने चला ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे 16 देशों के 20,000 लोगों पर किया गया है। बर्लिन स्थित वाचडॉग ने भारत को पिछले साल 168 देशों में 76 वें स्थान पर रखा था। सर्वे के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा घूस स्कूलों में (58%) और स्वास्थ्य सेवाओं में (59%) दी जाती है। हालांकि फोर्ब्स द्वारा अपनी पुरानी स्टोरी को आज फिर से ट्वीट करने पर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ जहां नोटबंदी को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं ऐसे में इस लिस्ट का दोबारा जारी होना भी चर्चा का विषय है।  

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सुप्रीम कोर्ट

क्षतिग्रस्त धार्मिक इमारतों पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द   गुजरात हाईकोर्ट द्वारा गोधरा दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई धार्मिक इमारतों के मामले में दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 2002 में सरकार को इन इमारतों की मरम्मत के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया था। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए राज्य सरकार की मुआवजा नीति को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार की नीति स्वीकार की है, जिसमें मकान दुकान की मुआवजा नीति में उचित लगने पर क्षतिग्रस्त धार्मिक इमारत का भी मुआवजा हो सकता है। हाईकोर्ट ने धार्मिक इमारतों को हुए नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बना दी थी। नुकसान की भरपाई सरकार को करनी थी। सरकार ने इसे सुप्रीम में चुनौती दी थी। गुजरात सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील थी कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है। ऐसे में सरकार किसी धार्मिक इमारत के निर्माण का खर्च नही उठा सकती।

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soniya gandhi

पटना नगर के गांधी मैदान में 27 अगस्त को होने वाली राजद की भाजपा भगाओ रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं बसपा प्रमुख मायावती शिरकत नहीं करेंगी। कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और सीपी जोशी सोनिया का संदेश लेकर आएंगे। जबकि मायावती ने रैली में शामिल होने के लिए सतीश मिश्रा को नामित किया है। चारा घोटाले में गवाही के लिए रांची रवाना होने से पहले बुधवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि उनकी बात सोनिया गांधी और मायावती से हुई है। उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रैली में भेजने पर सहमति दी है। लालू ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को लेकर लालू ने कहा कि बाढ़ खत्म हो गई है तो पीएम क्यों आ रहे हैं। पिछले साल तो नहीं आए थे। इसी साल क्यों बिहार की याद आई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कठघरे में खड़ा करते हुए लालू ने सृजन घोटाले से संबंधित कई सवाल पूछे। उन्होंने सीएम को मौनी बाबा बताया और कहा कि जब 2013 में आर्थिक अपराध शाखा के संज्ञान में यह मामला आया था, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? जांच का आदेश देने वाले डीएम को तुरंत क्यों बदल दिया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुद को बचाने के लिए साक्ष्यों को खत्म कराने का आरोप लगाते हुए राजद प्रमुख ने एसआइटी जांच पर सवाल खड़ा किया। बिना किसी अधिकारी का नाम लिए लालू ने कहा कि नीतीश ने घोटाले की जांच का जिम्मा अपने चहेते अफसर को सौंपा है। जांच की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए उन्होंने कहा कि जांच करने वाला अफसर भागलपुर का एसएसपी रहते हुए सृजन के कार्यक्रमों में शरीक होता था। वह क्या जांच करेगा? लालू के मुताबिक महेश मंडल घोटाले की जांच के लिए सबसे बड़ा सुबूत था, जिसे नीतीश सरकार ने गायब कर दिया।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

 गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने गोरखपुर पहुंचे। इसकी शुरुआत करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर हमला बोला। योगी ने कहा कि दिल्ली में बैठा युवराज स्वच्छता अभियान का महत्व नहीं जानेगा। गोरखपुर उनके लिए पिकनिक स्पॉट बने उसकी इजाजत नहीं देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने राज्य की हालत के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछले 12-15 सालों में सरकारों ने संस्थानों को अपने स्वार्थ भरे उद्देश्यों के लिए भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाते हुए बर्बाद कर दिया। लोगों को सुविधाओं से वंचित किया गया। सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह गोरखपुर को किसी लखनऊ के शहजादे या दिल्ली के युवराज का पिकनिक स्पॉट नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई के लिए सभी के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना बेहद जरूरी है। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हर व्यक्ति इस अभियान से जुड़ेगा और प्रदेश स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बन सकेगा। यह केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि जन जन का अभियान है। उन्होंने कहा कि अब तक हम गंगा के किनारे 1627 गांव को खुले में शौचमुक्त कर चुके हैं। अब लक्ष्य है कि 30 दिसम्बर तक प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ बनाया जाय। इंसेफ्लाइटिस की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी में इलाज से ज्यादा महत्व बचाव का है और वह केवल सफाई से ही सम्भव है। जिसके लिये जन जन को लगना होगा।  

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जेडीयू ,एनडीए में शामिल होगी

  पटना में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी ने सर्वसम्मति से तय किया है कि वो एनडीए में शामिल होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर हुई पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पटना में शरद यादव समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और नीतीश कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा था कि जदयू की बैठक में इस बैठक में शरद यादव को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है लेकिन इसे लेकर कोई खबर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ शरद यादव भी पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इसके बाद यह दिलचस्प होगा कि जदयू का कौन सा नेता किस तरफ जाता है। बैठक से पहले शहर की सड़कों पर पोस्टर वार छिड़ती दिखी। नीतीश और शरद यादव दोनों के ही समर्थकों ने अपने-अपने होर्डिंग लगाकर खुद को असली जदयू बताया है।

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pakistani hindu

  पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को अब दुनिया मानने लगी है। अमेरिका ने एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की धार्मिक आजादी खतरे मे है। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन द्वारा जारी बयान में दावा किया गया है कि पाक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी धार्मिक आजादी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। फिर चाहे वो हिंदू हों, ईसाई या फिर सिख, जबरन धर्म परिवर्तन के डर में रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय धर्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2016 जारी करते हुए टिलरसन बोले की पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के अनुसार वहां कि सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम काफी नहीं हैं। पाकिस्तान में 12 से ज्यादा लोग ईशनिंदा कानून के चलते या तो उम्रकैद काट रहे हैं या फिर फांसी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में अक्सर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के मामले सामने आते हैं। कई मामलों में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादियां करवाईं जाती हैं    

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 वेमुला की मौत

खबर दिल्ली से। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या मामले में जांच आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें खुलासा किया गया है कि रोहित ने कॉलेज प्रशासन से तंग आकर अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि निजी कारणों से परेशान होकर उसने आत्महत्या की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित व्यक्तिगत तौर पर परेशान था और कई वजहों से खुश नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, रोहित ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। सुसाइड नोट से साफ है कि उसकी अपनी खुद की कई समस्याएं थीं और वह अपनी जिंदगी से नाखुश था। सुसाइड नोट में कथित तौर पर रोहित ने यह भी लिखा है कि वह बचपन में अकेला रहता था और उसको सब नाकाबिल समझते थे। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने दी है, जिसमें इलाहबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस ए के रूपनवाल शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तात्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा नेता बंडारू दत्तात्रेय का रोहित की मौत से कोई लेना-देना नहीं था। रोहित की आत्महत्या के बाद भाजपा नेताओं का नाम सामने आया था। कहा गया था कि भाजपा नेताओं के दबाव में आकर ही कॉलेज प्रशासन ने रोहित के खिलाफ कार्रवाई की थी, मगर रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर रोहित कॉलेज की कार्रवाई से दुखी होता तो सुसाइड नोट में इस बात का जरूर जिक्र करता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोहित दलित नहीं था। हालांकि रोहित की आत्‍महत्‍या के बाद प्रदर्शन कर रहे संगठनों की तरफ से उसको लगातार दलित बताया जाता रहा था। मगर रिपोर्ट के अनुसार, वह अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से था। उसके पिता वी. मणिकुमार बडेरा समुदाय से थे। हालांकि मां ने तर्क दिया कि वह माला समुदाय से है जो अनुसूचित जाति के तहत आता है। पति से तलाक के बाद वह वेमुला को लेकर अलग रहने लगी, मगर वह अपनी जाति के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। रोहित ने 17 जनवरी, 2016 को हॉस्टल के कमरे में आत्‍महत्‍या कर ली थी। इससे पहले उसपर एबीवीपी के एक छात्र नेता को पीटने का आरोप लगा था। जिसके बाद नवंबर, 2015 में रोहित समेत पांच छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था।  

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पीएम मोदी न्यू इंडिया

  देश आज अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार तिरंगा फहराया और देश की जनता को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से अपने भाषण में कहा, 'देश की आजादी और आन, बान, शान और गौरव के लिए बलिदान दिया। ऐसे सभी महानुभाओं और माताओं-बहनों को मैं लाल किले की प्राचीर से नमन करता हूं। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अच्‍छी वर्षा देश को फलने फूलने में बहुत ही योगदान देती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का नतीजा है कि कभी-कभी ये प्राकृतिक आपदा संकट भी मोल लेते हैं। पिछले दिनों देश के कई हिस्‍सों में प्राकृतिक आपदा का संकट आया। एक अस्‍पताल में मासूम बच्‍चों की जान गई। मैं यकीन दिलाता हूं कि ऐसे संकट के मौकों पर कुछ भी करने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे।' भ्रष्‍टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार की योजनाओं में रफ्तार बढ़ी है। सरकार की किसी योजना में विलंब होता है तो सबसे अधिक नुकसान हमारे गरीब परिवारों को होता है। मैं सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा हर महीने लेता हूं। 9 महीने में मंगलयान पहुंच सकते हैं, लेकिन 42 साल से रेल का एक प्रॉजेक्ट लटका पड़ा था। एक ऐसा माहौल था कि केंद्र बड़ा भाई है और राज्य छोटा। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं कि राज्यों के विकास में मुख्यमंत्री का कितना योगदान रहता है। आज हम राज्यों को ताकत देकर बिजली के कारखानों के कारोबार में जो समस्याएं थीं उसका मिलकर समाधान किया।' जम्‍मू-कश्‍मीर पर पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारत की साख विश्व में बढ़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। विश्व के देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर का विकास, सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करना जम्मू-कश्मीर की सरकार के साथ इस देशवासियों का संकल्प है। कश्मीर के अंदर जो कुछ होता है, आक्षेप भी बहुत होते हैं। मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मेरे दिमाग में साफ है कि न गाली से समस्या सुलझेगी न गोली से परिवर्तन होगा कश्मीरियों को गले लगाकर। आतंकवादियों को बार-बार हमने कहा है कि आप मुख्यधारा में आइए। आतंकियों के साथ कोई नर्मी नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों को बार-बार हमने कहा है कि आप मुख्यधारा में आइए। आतंकियों के साथ कोई नर्मी नहीं बरती जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अलगाववादी नए-नए पैंतरे आजमाते रहते हैं, लेकिन आतंकियों के साथ हम कोई नरमी नहीं बरतेंगे।' उन्‍होंने कहा, 'अभी पिछले सप्ताह ही क्विट इंडिया मूवमेंट के 70 साल पूरे हुए। यह वर्ष है जब चंपारण आंदोलन की शताब्दी मना रहे हैं। लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव परंपरा को प्रारंभ किया था उसके भी इस साल 125 साल पूरे हो रहे हैं। आज आजादी का 70 और 2022 में आजादी का 75 साल मनाएंगे। 1942 से 47 के बीच देशवासियों ने अंग्रेजों के नाक में दम किया। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए सवा सौ करोड़ देशवासियों के संकल्प और पुरुषार्थ से इस सपने को पूरा करना है। सामूहिकता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। प्रभु श्रीकृष्ण एक लकड़ी लेकर खड़े हो गए और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। श्रीराम को लंका जाना था वानर सेना उनके साथ खड़ी हो गई। हर कोई अपनी जगह से 2022 के लिए एक नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ परिवर्तन ला सकते हैं। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्धशाली हो। सबको समान अवसर उपलब्ध हों।' लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कहा, 'आजादी का जब आंदोलन चल रहा था तब एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था, एक मजदूर मजदूरी करता था, लेकिन हृदय में यह भाव था कि जो भी काम कर रहा हूं आजादी के लिए कर रहा हूं। हम परिश्रम करते हैं, लेकिन मां भारती की भव्यता-दिव्यता के लिए राष्ट्रभक्ति से समर्पित हो काम करते हैं तो उसकी ताकत कई गुणा बढ़ जाती है। 2018 के 1 जनवरी को मैं सामान्य 1 जनवरी नहीं मानता हूं। 21वीं शताब्दी में जन्मे नौजवानों के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का भाग्य ये नौजवान बनाएंगे जो अब 18 साल के होने जा रहे हैं। मैं इन सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आइए देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए।' उन्‍होंने कहा, 'कृष्ण ने अरुजन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में कहा था कि मन का विश्वास पक्का हो तो सफलता जरूर मिलती है। मैं मानता हूं कि चलता है, ठीक है इसको छोड़ना होगा। अब तो आवाज यही उठे बदलता है, बदल रहा है, बदल सकता है। साधन हो संसाधन हो, लेकिन जब यह त्याग और तपस्या से जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। संकल्प सिद्धि से जुड़ जाता है। देश की रक्षा-सुरक्षा आम जनता के दिल में बहुत बड़ी बात है। बलिदान की पराकाष्ठा करने में हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे। यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों ने त्याग किया है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक पर दुनिया ने माना देश का लोहा। भारत अपने आप में सामर्थ्यवान है और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को हम पस्त कर सकते हैं।' प्रधामंत्री ने कहा, 'मेरे प्यारे देशवासियों! आज ईमानदारी का उत्सव मनाया जा रहा है। बेईमानी के लिए सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अब गरीबों को लूटकर अपनी तिजोरी भरने वाले चैन से नहीं सो सकते। अब गरीबों के मन में यह विश्वास पैदा हो रहा है कि यह देश ईमानदारों के लिए है। सेना के लिए सालों से लटके वन रैंक वन पेंशन को हमने लागू किया। GST जिस तरह से सफल हुआ उसके पीछे कोटि-कोटि लोगों का हाथ है। आज दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, दोगुनी रफ्तार से रेल की पटरी बिछाई जा रही हैं। 14 हजार से ज्यादा गांवों को पहली बार बिजली मिली है। 29 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं। युवाओं को रोजगार के लिए बैंक से लोन की स्वीकृति मिलती है। 2 करोड़ गरीब माताओं को लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिलती है। वक्त बदल गया है। सरकार जो कहती है वही अब करने के लिए प्रतिबद्ध है।' उन्‍होंने कहा, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं कि राज्यों के विकास में मुख्यमंत्री का कितना योगदान रहता है। आज हम राज्यों को ताकत देकर बिजली के कारखानों के कारोबार में जो समस्याएं थीं उसका मिलकर समाधान किया। आज सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र के साथ चल रहे हैं। न्यू इंडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने लोकतंत्र को मतपत्र तक सीमित कर दिया है। न्यू इंडिया में हम लोगों से तंत्र चले, तंत्र से लोक नहीं उस दिशा में जाना चाहते हैं। स्वराज्य हम सबका दायित्व होना चाहिए। जब नोटबंदी की बात आई दुनिया को आश्चर्य हो रहा था। यहां तक लोग कह रहे थे कि अब मोदी गया। आज भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने में हम एक के बाद एक कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्राकृतिक आपदाओं के बीच में हमारे देश के किसान नई-नई सिद्धियों को हासिल कर रहा है। इस बार मेरे देश के किसानों ने दाल उत्पादन किया तो सरकार ने 16 लाख टन दाल खरीदकर किसानों को बढ़ावा दिया। इतने कम समय में सवा करोड़ किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ गई है। आने वाले समय में 50 योजनाएं किसानों के लिए जुड़ जाएंगी। करोड़ों की सब्जियां, फसल बर्बाद हो जाती हैं। हमने FDI को बढ़ावा दिया ताकि किसानों की फसल बर्बाद न हो।' सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्‍होंने कहा, 'हमारे देश में नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मानव संसाधन के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार ने शुरू की। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा मिली। पिछले 3 वर्षों में 6 नए IIM, 8 नए IIT का हमने निर्माण किया।' प्रधामंत्री ने कहा, 'भविष्य निर्माण में माताओं-बहनों का योगदान अहम होता है। मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो बहनें तीन तलाक से पीड़ित थीं उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। बुद्धिजीवियों को हिला दिया। इस आंदोलन को चलाने वाली बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि बहनों की इस लड़ाई में हिंदुस्तान इनकी पूरी मदद करेगा। कभी-कभी धैर्य के अभाव में कुछ लोग आस्था के नाम पर ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे देश का ताना-बाना कमजोर होता है। आस्था के नाम पर हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। यह देश बुद्ध का है, गांधी का है। यहां आस्था के नाम पर हिंसा के रास्ते को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उस वक्त नारा था भारत छोड़ो और आज हमारा नारा है, 'भारत जोड़ो'। ट्रेन भी ट्रैक बदलती है तो ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। हम देश को नए ट्रैक पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने स्पीड कम नहीं होने दी। 21वीं सदी में भारत को बढ़ाने का सबसे ऊर्जावान क्षेत्र है हमारा पूर्वी भारत है। अथाह सामर्थ्य वाला क्षेत्र है। हमारा पूरा ध्यान बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे राज्य हैं।' उन्‍होंने कहा, 'सरकार बनने के बाद हमने पहला काम किया था एसआइटी बनाने का। हमने काला धन सरेंडर कराया है। जो काला धन छिपा था उसे हम मुख्यधारा में लाने में सफल रहे। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आया। 1.75 लाख करोड़ की राशि शक के घेर में हैं। अब व्यवस्था के साथ उन्हें अपना जवाब देना है। नए करदाताओं की संख्या इस साल दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। 18 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को पहचाना गया है जिनकी आय उनके हिसाब-किताब से ज्यादा है। एक लाख लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने कभी इनकम टैक्स का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आज उन्हें इनकम टैक्स जमा करना पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद जब डेटा माइनिंग की गई तो 3 लाख ऐसी कंपनियां पाईं गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। उनमें से पौन 2 लाख कंपनियों पर ताले लटक गए। कुछ तो ऐसी शेल कंपनियां थीं जिनके एक ही पते पर कई-कई कंपनियां चलती थीं। हमने उन पर कार्रवाई की। जीएसटी के कारण हजारों करोड़ की बचत हुई है समय की भी बचत हुई है। चेकपोस्ट खत्म हुए। नोटबंदी के बाद बैंकों के पास धन आया है।' डिजिटल लेन-देन पर जोर देते हुए मोदी ने कहा, 'विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग हमारे देश में हैं। क्या अब भी हम उसी पुरानी सोच में रहेंगे? आज जो कागज के नोट हैं वो समय के साथ डिजिटल में बदलने वाला है। पिछले साल की तुलना में डिजिटल लेन-देन में 34 फीसदी का बढ़ावा हुआ है। हिंदुस्तान की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिससे लोगों का पैसा बचने वाला है। सस्ती दवाई गरीब के लिए बहुत बड़ी राहत है। हम गरीब और मध्यमवर्ग के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं शुरू कर रहे हैं। हमने जिला स्तर तक डायलिसिस को पहुंचाया है। हम तेजस हवाई जहाज के द्वारा दुनिया के अंदर अपनी धमक पहुंचा रहे हैं। जीएमसटी से देश की कार्यक्षमता 30 फीसदी बढ़ी है। सही समय पर कोई कार्य पूरा न किया गया तो इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है।' उन्‍होंने कहा, 'सही समय पर कोई कार्य पूरा न किया गया तो इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। न्यू इंडिया में हम सब मिलकर ऐसा देश बनाएंगे जहां महिलाओं को अपने सपने पूरे करने की आजादी होगी। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से कोई समझौता नहीं होगा। इस विकास की दौड़ में हम सब मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक दिव्य और भव्य भारत के सपने को लेकर सभी देशवासी चलें। इसी विचार के साथ मैं आजादी के मतवालों को प्रणाम करता हूं। इसी विचार के साथ मैं सवा सौ करोड़ देशवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय हिन्द! जय भारत।' मंच से पीएम मोदी ने वंदे मातरम का नारा लगाया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। लाल किले आने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह करीब 7.20 बजे लालकिले के लौहारी गेट पहुंचे जहां पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली, रक्षा राज्य मंत्री सुभाषा भामरे और रक्षा सचिव संजय मित्रा ने उनकी अगवानी की। इसके बाद सेना की दिल्ली एरिया के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ले. जनरल एम.एम नरवाने पीएम को सैल्यूटिंग गार्ड्स की तरफ लेकर गए जहां पर सेना की जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फ्रेंट्री के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पीएम लाल किले की प्रचीर पर पहुंचे जहां पर तीनों सेना के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री एक बार फिर से उनकी अगवानी के लिए खड़े थे। लालकिले की प्राचीर पर ले. कर्नल कंचल कुल्हारी ने पीएम मोदी को झंडा फहराने में सहायता की। इस दौरान कैप्टन मो. हसाब खान और ले. विनय पीएम के डायस के दोनों तरफ एडीसी के तौर पर तैनात थे। झंडा फरहाते ही 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद पीएम का भाषण शुरू हुआ।  

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गुजरात राज्यसभा चुनाव

अमित शाह की साख का सवाल बने गुजरात राज्यसभा चुनाव में आखिरकार उन्हें अहमद पटेल के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। लाख कोशिशों और कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बावजूद अहमद पटेल को जरूरी वोट मिल गए और देर रात वो पांचवीं बार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। मंगलवार को हुए चुनाव हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गए। कांग्रेस के दो बागियों द्वारा वोट भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को दिखाए जाने पर कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर रात 11.30 बजे दोनों वोट रद्द करते हुए मतगणना का आदेश दिया गया, लेकिन रात 1.30 बजे तक गांधीनगर में मतगणना शुरू नहीं हो सकी। अमित शाह खुद मतगणना स्थल पर डटे रहे। भाजपा नेताओं की मांग है कि उनकी शिकायत पर भी चुनाव आयोग सुनवाई करे। वह वीडियो सीडी सार्वजनिक की जाए, जिसके आधार पर दो वोट रद्द किए गए हैं। 176 वोट पड़े, आयोग ने 2 रद्द किए 1 सीट जीतने के लिए चाहिए 44 कांग्रेस के पास थे 44 वोट, एक ने क्रॉस वोटिंग की, शेष रहे 43 जदयू के छोटू वसावा ने पटेल को वोट देने का दावा किया।  भाजपा 121 विधायकों, 7 बागियों व अन्य के बल पर अमित शाह व स्मृति ईरानी की तय जीत के अलावा तीसरे प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत को भी जीताना चाहती थी। दो वोट रद्द होने से भाजपा का गणित गड़बड़ाया और अहमद पटेल का पलड़ा भारी हो गया। बवाल की यही जड़ मानी जा रही थी। 10 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के सात बागियों के अलावा राकांपा के दो और जदयू के एकमात्र विधायक छोटू वसावा ने दूसरे दलों को वोट दिए। जबकि एक निर्दलीय सोमवार रात ही भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस को नहीं दिया वोट : वाघेला मतदान के बाद वाघेला ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, इसलिए अपने अजीज मित्र अहमद पटेल को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस डूबती नाव है, अहमद पटेल चुनाव हारने वाले हैं इसलिए अपना वोट खराब नहीं करूंगा। राघवजी पटेल (58 वर्ष): कभी भाजपा, कभी कांग्रेस ये जामनगर ग्रामीण से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये लेउवा पाटीदार हैं, जिन्होंने 1978 से राजनीति शुरू कर दी थी। हालांकि अपना पहचा चुनाव सन् 2000 में जसदन तालुका पंचायत से लड़ा था। इसके बाद पांच बार विधायक रहे। इसमें दो बार भाजपा के टिकट से मिली जीत शामिल है। इन्होंने मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा होकर भाजपा छोड़ दी थी। 2007 और 2012 में कांग्रेस के टिकट से विधायक रहे। अब इनका मानना है कि पाटीदार गुजरात की राजनीति को बदल सकता है। इन पर दो आपराधिक केस हैं। दोनों ही मामले कोर्ट मे लंबित हैं। पिछले हलफनामे के मुताबिक, इनकी कुल संपत्ति 4.66 करोड़ है। भोलाभाई गोहेल (42 वर्ष): फोन आया और हो गए लापता ये जसदन से विधायक हैं और कोली समाज से हैं। इन्होंने रूरल स्टडीज में डिग्री हासिल की है। भोलाभाई ने पिछले माह ऐलान किया था कि वे इस साल के आखिरी में होने वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को बागी होने से बचाने के लिए राजकोट के नील सिटी क्लब में रखा था, लेकिन भोलाभाई वहां से निकल आए थे। बताते हैं कि तब उनके पास किसी का फोन आया था। इसकी भनक लगने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि भोलाभाई लापता है और उसकी सूचना देने वाले को ईनाम दिया जाएगा। भोलाभाई पर कोई आपराधिक केस नहीं है। उनकी कुस संपत्ति 26.85 लाख है।  

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जस्टिस दीपक मिश्र

जस्टिस दीपक मिश्र देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। दीपक मिश्र मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की जगह लेंगे। जस्टिस खेहर का कार्यकाल 27 अगस्त को खत्म होगा। वे भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले वे ओडिशा की तीसरे जज होंगे। उनसे पहले ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जीबी पटनायक भी इस पद को संभाल चुके हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा को याकूब मेमन पर दिए गए फैसले पर काफी सुर्खियां मिली थीं। याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने वाले याचिका को जस्टिस दीपक मिश्रा ने खारिज कर दिया था। वे पटना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।

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 AK 47 बरामद

जम्मू-कश्मीर में पिछले दो दिनों से सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ की खबरें आ रहीं हैं। ताजा मुठभेड़ शुक्रवार रात जम्मू-कश्मीर के सोपोर में हुई है जिसमें सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। इसमें एक जवान के घायल होने की भी सूचना है। यह मुठभेड़ सोपोर के अमरगढ़ में हुई है। आतंकियों के मारे जाने के बाद उनके शवों के पास से 3 AK 47 बरामद हुई है। मुठभेड़ के बाद बारामुला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को ऐसी जानकारी मिली थी कि लश्कर के तीन आतंकी एक घर में घात लगाकर छिपे हुए हैं। उसके बाद रात से ही दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान के घायल होने की भी खबर आ रही है।

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ब्रॉडबैंड  दूरसंचार मंत्रालय

बिलासपुर में इंटरनेट की स्पीड को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय को निर्देश जारी कर जल्द से जल्द देशभर में ब्राडबैंड की स्पीड बढ़ाने का फरमान जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नेट की स्पीड बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) भी बढ़ेगा। बिलासपुर निवासी 67 वर्षीय बुजुर्ग दिलीप भंडारी ने वकील पलाश तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देश में इंटरनेट की स्पीड काफी कम है। जबकि अन्य छोटे-छोटे देशों में काफी अधिक है। याचिका के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा अधिक रेट लेने के बाद भी कम स्पीड दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने यूएसए का हवाला देते हुए कहा कि इसी रेट पर वहां नेट की स्पीड कम से कम 25 एमबीपीएस मिलती है। भारत में यही स्पीड 512 केबीपीएस हो जाती है। याचिका के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने लगातार युवा पीढ़ी से आह्वान किया जा रहा है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा इतनी कम स्पीड में नेट सेवा से काम चलने वाला नहीं है। याचिका के अनुसार वर्ष 2012 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लागू करते हुए दूरसंचार विभाग ने 1 जनवरी 2015 को न्यूनतम दो एमबीपीएस स्पीड करने की घोषणा की थी। इंटरनेट प्रदाता कंपनियों के लिए ट्राई ने कड़ी शर्तें लागू करते हुए कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने पर नेट प्रोवाइडर कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2008 में ट्राइ ने दूरसंचार मंत्रालय के अलावा अन्य कंपनियों को पत्र लिखा था। निर्देश पर अमल न करने के कारण दूरसंचार नियामक आयोग ने वर्ष 2016 में दोबारा पत्र लिखा। याचिकाकर्ता ने ट्राई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेट व ब्राडबैंड की स्पीड बढ़ेगी तो देश में जीडीपी दर में भी इजाफा होगा। याचिका के अनुसार तकरीबन दो फीसदी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी । याचिकाकर्ता ने कहा है कि इंटरनेट प्रदाता कंपनियों द्वारा स्पीड न बढ़ाए जाने के कारण देशभर में तकरीबन 200 मिलियन लोग प्रभावित हो रहे हैं। खासकर युवाओं को ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाईस्पीड नेट सर्विस मिलने पर रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। याचिकाकर्ता ने बताया कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों द्वाा एक हजार रुपए में दो जीबी हाईस्पीड नेट सुविधा देने के बाद शेर यूजर्स पॉलिसी लागू कर देती है व नेट की स्पीड को कम कर देती है। विभाग का जवाब सुनकर हंसने लगे चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच के समक्ष जवाब देते हुए केंद्रीय दूरसंचार विभाग के अफसरों ने कहा कि स्पीड बढ़ाना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए कम से कम वर्ष 2025 तक का समय चाहिए। विभागीय अफसरों की जवाब सुनकर चीफ जस्टिस हंसने लगे। उन्होंने दो टूक कहा कि हर हाल में जल्द से जल्द इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने की व्यवस्था करें। दूरसंचार मंत्रालय को निर्देश जारी करने के साथ ही चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन व जस्टिस शरद गुप्ता की डिवीजन बेंच ने याचिका को निराकृत कर दिया है।

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बाग हस्तशिल्प कला

विश्व में अपनी पहचान बना चुकी मध्यप्रदेश की बाग हस्तशिल्प कला ने एक बार फिर अमेरिका में लोगों का मन मोहा है। यह पहला मौका है कि भारत की ओर से धार जिले के बाग कस्बे की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला का अमेरिका में दूसरी बार प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में अमेरिका के सेन्टा फे शहर में हुए अंतर्राष्ट्रीय फोकआर्ट मार्केट में भारत की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद युसूफ खत्री ने परम्परा गत आदिवासी हस्त कला का परचम फहराया। इस प्रदर्शन-सह-बिक्री आयोजन में विश्‍व के 90 देशों ने भाग लिया। फोक आर्ट मार्केट की निदेशक साचिको उमी ने बाग प्रिंट की सराहना करते हुए कहा कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कलाकारों को आगे मौके दिये जाने चाहिये। मोहम्मद युसूफ खत्री ने अमेरिका की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक एवं परम्परागत परिधान डिजाइन किये थे। इनकी प्रदर्शनी में काफी लोकप्रियता रही। तीन दिवसीय प्रदर्शनी में श्री युसूफ के सिल्क स्कार्फ, स्टोल, टेबल रनर, बेम्बू मेट की काफी माँग रही। विभिन्न देशों में श्री युसूफ के बाग प्रिंट को मिली है सराहना मोहम्मद युसूफ खत्री वर्ष 2009 में भी अमेरिका के फोट आर्ट मार्केट में अपनी हस्तकला का यादगार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बारर्सिलोना स्पेन में वर्ष 1991, हेनोवर जर्मनी के वर्ल्ड एक्सपो 2000, मार्टेनिक फ्रांस 2005, बारर्सिलोना स्पेन में वर्ल्ड एक्सपो 2005, बेहरीन में सुकल हिन्द फेस्टिवल 2006, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2006, इटली के मिलान में मेकेफेयर 2009, कोलम्बिया के बगोटो शहर में आर्टिजनों हैण्डीक्राफ्ट फेयर 2009, मिनाल इटली फेयर 2010, अर्जेंटीना के ब्यूनिसआयर्स में भारत महोत्सव 2011 सहित देश के कई नगरों में अपनी कला का जीवंत प्रदर्शन कर चुके हैं।  

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पथराव राहुल गांधी

कई दिनों तक बाढ़ के पानी में डूबे रहने के बाद गुजरात के बनासकांठा की हालत खराब है। घरों में कीचड़ भरा है और लोग परेशान हैं। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लोगों को गुस्से का शिकार होने पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बनासकांठा में लोगों से मिलने के बाद वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। जिसके बाद राहुल बोले की मैं इन काले झंडों से नहीं डरता। दावा है कि कुछ देर बाद इनकी कार पर पथराव भी किया गया। राहुल गांधी पिछले दिनों से बाढ़ प्रभावित असम और गुजरात के दौरे पर हैं। बनासकांठा में राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके बीच आना चाहता था और कहना चाहता था कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है।

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cbi मोनीश मल्होत्रा

नई दिल्ली में  नवगठित जीएसटी परिषद के एक अधीक्षक को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह कथित रूप से अपने एक करीबी के जरिये घूस लेता था। सीबीआइ द्वारा जीएसटी परिषद के किसी अधिकारी की गिरफ्तारी का यह पहला मामला हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि अधीक्षक मोनीश मल्होत्रा और कथित मध्यस्थ मानस पात्रा को सीबीआइ ने बुधवार शाम गिरफ्तार किया। दरअसल, एजेंसी को सूचना मिली थी कि पात्रा पिछले कुछ दिनों में इकट्ठा हुई रिश्वत की रकम को उसका विवरण लिखे कागज के साथ मल्होत्रा को उसके घर पर सौंपने वाला है। इस पर सीबीआइ टीम ने उसके परिसरों की तलाशी ली और मल्होत्रा व पात्रा को रिश्वत की रकम और कुछ दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि मोनीश मल्होत्रा इससे पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में तैनात था। प्राइवेट पार्टियों से वह निश्चित अंतराल पर रिश्वत लेकर बदले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता था। सीबीआइ को यह भी जानकारी मिली कि मल्होत्रा की ओर से पात्रा प्राइवेट पार्टियों से संपर्क करता था और त्रैमासिक या मासिक आधार पर उनसे रिश्वत वसूल करता था। सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी शोभना के एचडीएफसी बैंक एकाउंट और उसकी बेटी आयुषी के आइसीआइसीआइ बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।  

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सुषमा स्‍वराज राज्‍यसभा

  विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने राज्‍यसभा में कहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बांग्‍लादेश के साथ रिश्‍ते अच्‍छे हैं, हमने पाक से भी शांति की बातें की थीं पर नतीजा नहीं निकला। उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को पूरी दुनिया में सम्‍मान दिलाया है। हमने 3 घंटे में मालदीव को पानी दिया। राजीव गांधी 17 साल तक नेपाल नहीं गए लेकिन मोदी गए। राहुल गांधी पर भी सुषमा ने निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय वे चीन के राजदूत से क्‍यों‍ मिले।सुषमा ने कहा कि विदेश नीति की चिंता की जन्मदाता हम नहीं बल्कि कांग्रेस है। विपक्ष बताए कि किस देश से हमारे संबंध खराब है। सुषमा ने कहा कि पीएम मोदी ने विदेश नीति से सम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने सिर्फ निजी तौर पर नाम कमाया है।  

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अरविंद पनगढ़िया का इस्तीफा

  देश के सबसे बड़े सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने इस्तीफा दे दिया है। पनगढ़िया ने अपने इस फैसले से पीएमओ को भी अवगत करा दिया है। हालांकि पीएम मोदी फिलहाल असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं, इसलिए पनगढ़िया के इस्तीफे पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। 31 अगस्त पनगढ़िया का आखिरी कार्यकारी दिन होगा, इसके बाद वे एकेडमिक्स का रुख करेंगे। आपको बता दें देश की नीति और विकास प्रक्रिया को नई दिशा देने के लिए मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की शुरुआत की थी। अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। पनगढ़िया भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अरविंद पनगढ़िया कई पुस्तक भी लिख चुके हैं। उनकी पुस्तक इंडिया द इमरजिंग जाइंट 2008 में इकनॉमिस्ट की ओर से सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक में शामिल हो चुकी है। मार्च 2012 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पदम विभूषण से नवाजा जा चुका है। अपनी बात तार्किक अंदाज में कहने वाले अर्थशास्त्री के रूप में पहचान बनाने वाले पनगढ़िया की सलाह पर ही सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का निर्णय किया था। इससे पहले तमाम अर्थशास्त्री एयर इंडिया को लेकर इस तरह की इच्छा तो रखते थे लेकिन सरकार के सामने कहने की पहल किसी ने नहीं की। सूत्रों के अनुसार, पनगढ़िया वापस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। बताया जाता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोई भी व्यक्ति रिटायर नहीं होता है। वह जीवनभर अपनी स्वास्थ्य क्षमता के अनुसार अध्यापन कार्य कर सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अरविंद पनगढ़िया को दो बार पहले भी वापस लौटने के लिए नोटिस भेजा गया था।  

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तृणमूल कांग्रेस

  गुजरात में कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ गई है। खबर है कि त्रिपुरा में टीएमसी के छह विधायक अगस्त में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ये वे विधायक हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी सप्रीमो ममता बनर्जी का फैसला ठुकराते हुए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट दिया था। वैसे इन विधायकों के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लंबे समय से चल रही हैं। इससे पहले भाजपा ने इन्हें 31 मई 2017 तक की डेडलाइन दी थी। अब प्रदेश के बडे़ टीएमसी नेता सुदीप रॉय बर्मन के हवाले से कहा गया है कि वे अपनी साथी विधायकों के साथ 6 या 7 अगस्त को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। खबर तो यह भी है कि 1 अगस्त को ये विधायक दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे।  9 अगस्त को भाजपा ने अगरतला में बड़ी रैली बुलाई है। त्रिपुरा में अब तक वामदलों का राज रहा है और यहां अगले साल चुनाव होने हैं।  

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iim loksabha

  लोकसभा ने आईआईएम बिल को पास कर दिया है। इसी के साध देश के सभी 20 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) अब सरकार की दखलंदाजी से मुक्त हो गए हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2017 ने इन संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान कर दी है। आईआईएम अब निदेशकों, फेकल्टी सदस्यों की नियुक्ति करने के अलावा डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्रदान कर सकेंगे। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर सभी 20 आईआईएम बोर्ड ऑफ गनर्वर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। बिल पास होने के बाद अब आईआईएम संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित कर दिया गया है और विजिटर का पद समाप्त कर दिया गया है। संस्थान अब यहां पढ़ाई करने वालों को डिप्लोमा की जगह डिग्री दे सकेंगे।आईआईएम के पास अब ज्यादा स्वायत्ता होगी। अब संस्थान का बोर्ड ही चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकेगा। चेयरपर्सन की नियुक्ति बोर्ड द्वारा 4 साल के लिए जाएगी वहीं डायरेक्टर की नियुक्ति पांच साल के लिए होगी।अलग-अलग आईआईएम के बोर्ड के पास अब अपने संस्थान की समीक्षा की शक्तियां होंगी और यही बोर्ड हर संस्थान की सर्वोच्च बॉडी होगी। एक बार यह बिल एक्ट बन जाए उसके बाद आईआईएम को डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।  हर आईआईएम के खातों का ऑडिट अब कैग द्वारा किया जाएगा। 

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छत्तीसगढ़ टमाटर

  छत्तीसगढ़ में दाम बढ़ने के बाद उठाव कमजोर होने से टमाटर की थोक कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। रेट ज्यादा होते ही लोगों ने टमाटर लेना कम कर दिया है। रायपुर थोक मंडी में प्रति कैरेट 600 रुपए दाम गिर गया। गुरुवार को 1600 रुपए कैरेट (25 किलो) था, जो दूसरे दिन 1000 रुपए पर आ गया। थोक व्यापारियों ने 40 रुपए किलो पर टमाटर बेचा। व्यापारियों ने फुटकर मार्केट में भी कुछ दिनों में भाव गिरने की संभावना जताई है। थोक सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि टमाटर की कीमत में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है। आवक बढ़ने से दाम और घटेंगे। वर्तमान में तीन से चार ट्रक टमाटर की आवक है, लेकिन खपत आधी से भी कम है। पिछले दिनों टमाटर के दाम 100 रुपए किलो पहुंचते ही लोगों ने खरीदना कम कर दिया। कारोबारियों का कहना है इसी वजह से कीमत गिर रही है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि अगले हफ्ते से टमाटर की आवक नासिक समेत अन्य कई क्षेत्रों से होने वाली है। आवक बढ़ेगी तो निश्चित रूप से टमाटर की कीमत में और गिरावट आ जाएगी। इन दिनों घरों के साथ होटलों में टोमैटो सॉस के साथ जैम और इमली की खपत काफी बढ़ गई है। इनकी डिमांड में जबरदस्त तेजी आई है। इसके चलते किराना दुकानों में इन दिनों भरपूर स्टॉक रखा जा रहा है। स्टॉक खत्म होने से पहले ही ऑर्डर कर रहे हैं।  

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ram jethmalani

मानहानि मामले में केजरीवाल का केस छोड़ चुके मशहूर वकील राम जेठमलानी ने दावा किया है कि अरुण जेटली के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करने के लिए केजरीवाल ने ही कहा था। जेठमलानी के दावे के अनुसार केजरीवाल ने तो जेटली के खिलाफ और ज्यादा अपमानजनक शब्दों के उपयोग के लिए कहा था। बता दें कि पिछले दिनों राम जेठमलानी ने खुद को केजरीवाल के केस से अलग करते हुए फीस के 2 करोड़ मांगे थे। लेकिन केजरीवाल जब यह कहा कि वकील ने खुद ही अपमानजनक शब्दों का उपयोग गिया था तो जेठमलानी नाराज हो गए। इसके बाद अपने खत में जेठमलानी ने कहा कि अपनी अंतरआत्मा से पूछिए आपने कितनी बार जेटली के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने के लिए कहा। बता दें कि इसी अपशब्द के उपयोग के बाद जेटली ने केजरीवाल पर एक और मानहानि का केस दर्ज करवाया था।  

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 नरोत्तम मिश्रा - सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग के फैसले पर लगी रोक नई दिल्ली से खबर है कि  सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले का दो सप्ताह में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार सुबह हुई सुनवाई में नरोत्तम मिश्रा की ओर से वकील ने कहा था कि चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाकर अचानक यह फैसला दिया है। इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा अपना मंत्री पद नहीं संभाल पा रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के एक मामले में नरोत्तम मिश्रा द्वारा जीते गए चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। इसके साथ ही मिश्रा के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था  

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 नीतीश कुमार  बहुमत

  बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया। नीतीश के पक्ष में 131 वोट जबकि विरोध में 108 वोट पड़े। सुबह 11 बजे पेश होने वाला यह प्रस्ताव राजद के हंगामे के चलते 12 बजे के बाद पेश हो सका। प्रस्ताव पेश होने से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सदन में विश्वास प्रस्ताव रखने के बाद नीतीश ने सदन को संबोधित करते हुए तेजस्वी को जवाब दिया। पक्ष-विपक्ष के विवाद के बीच सदन में नीतीश कुमार ने विश्वासमत पर बोलते हुए कहा कि सदन की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम एक-एक बात का सबको जवाब देंगे। सत्ता सेवा के लिए होता है, मेवा के लिए नहीं। नीतीश ने कहा कि मैंने महागठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया, लेकिन जब मेरे लिए मुश्किल आई तो इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नीतीश ने कहा कि पच्चीस सीट नहीं मिल रही थी कांग्रेस को हमने चालीस दिलाई।सत्ता धन अर्जित करने के लिए नही होता। मैंने जनता के लिए ये फैसला लिया है, वोट देने वाली जनता परेशान थी और यह सरकार बिहार की जनता के लिए काम करेगी। मुझे कोई सांप्रदायिकता का पाठ ना पढाए। आज जुम्मे का दिन है और मैं कोई हंगामा नहीं चाहता। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही के भीतर भी राजद विधायक हंगामा किया और इसी बीच राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को विरोधी दल का नेता मनोनीत किया गया । विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया । नेता विपक्ष बनते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश के खिलाफ हमला बोला । उन्होंने कहा कि जनता ने महागठबंधन को पांच साल के लिए चुना था लेकिन हमारे साथ, बिहार की जनता के साथ धोखा देकर महागठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश जी का ये कौन सा सिद्धांत है। आपको शर्म नहीं आती आज सुशील मोदी के बगल में बैठने में।नीतीश जी का इस्तीफा और भाजपा का तुरत समर्थन ये सब पूरी प्लानिंग की गई थी और नैतिकता की बात करते हैं, ये कौन सी नैतिकता है आपकी? कौन सी विचारधारा है इसे अब पूरी दुनिया जानना चाहती है। तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी रणछोड़ हो गए हैं, हे श्रीराम से जय श्रीराम कह पलटी मार गए। नीतीश के बगल में बैठे थे तो पता नहीं था इनका असली चेहरा अब नजर आया है। सुशील मोदी और नीतीश पर भी तो केस चल रहा है फिर इनदोनों ने शपथ कैसे ले ली? तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अाप तो इधर भी हैं और उधर भी, आपने समझा ही नहीं लालू यादव को अगर पुत्रमोह होता तो एेसा नहीं होता, लालू जी को पुत्रमोह नहीं भाई मोह था। आप एक बार बोल देते तो मैं इस्तीफा दे देता। तेजस्वी ने कविता सुनाकर नीतीश को पुुरानी बातें याद दिलाईं और कहा कि कहां गये वो पीएम मोदी के लिए बोले गए शब्द-बहती हवा सा था वो दाऊद को लाने वाला था वो...क्या सबकुछ भूल गए आप? तेजस्वी ने उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी से कहा कि आपको शर्म नहीं आती एेसी साजिश रच डाली। उन्होंने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने मेरे और मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाए उसे माफ नहीं करूंगा। तेजस्वी के इन गंभीर आरोपों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तेजस्वी को भाषण खत्म करने का निर्देश दिया। भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि अगर लालू को पुत्रमोह नहीं होता तो अब्दुल बारी सिद्दीकी उपमुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा कि तेजस्वी थे उपमुख्यमंत्री और फैसला लेते थे लालू। नंदकिशोर यादव ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सब हमारे भाई हैं और कई हमारे संपर्क में हैं। आरजेडी की बातों का मैं बुरा नहीं मानता। नंदकिशोर यादव ने नीतीश कुमार के लिए शायरी पढ़ी- नहीं गया मेरे दिल से तेरी यादों का रिश्ता... राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नंदकिशोर यादव को जवाब देते हुए कहा कि जब मैं सीएम बनूंगा तो आप मेरे साथ होंगे क्या? कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश के महागठबंधन तोड़ने का दुख है और पार्टी बदलने वालों से क्या बात करें? नीतीश का पूरा खेल सुनियोजित था। पूरी सुनियोजित तरीके से नीतीश ने यह सब किया है। पहले उन्होंने कोविंद को समर्थन किया और फिर भोज में शामिल हुए। सदानंद सिंह के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने संबोधन में राजद को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी वजह से ही मैं आज चार साल के बाद फिर से पक्ष की ओर बैठा हूं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अगर इस्तीफा दे दिया होता तो मैं डिप्टी सीएम नहीं बन पाता। शुक्रगुजार हूं राजद और कांग्रेस का जिनकी वजह से मैं डिप्टी सीएम बना। सुशील मोदी ने कहा कि जनादेश बेनामी संपत्ति को बचाने के लिए नहीं था 26 साल में 26 बेनामी संपत्ति के मालिक बनने के लिए नहीं था। सुशील मोदी के बयान को सुनकर तेजस्वी यादव आक्रोशित हो गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तेजस्वी ने कहा कि जब जांच चल रही है तो बेनामी संपत्ति कैसे बोल सकते हैं? आरजेडी विधायकों ने सुशील मोदी के बयान के बाद हंगामा शुरू कर दिया और कुर्सी पर खड़े होकर विरोध जताया। नीतीश पर आरोप लगाने के साथ ही एनडीए और जदयू के विधायक भी आक्रोशित हो गए और वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया । नीतीश कुमार के पहुंचते ही राजद विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार वापस जाओ, के नारे लगाए। राजद के साथ कांग्रेस के विधायक भी हंगामे में शामिल है। सदन के बाहर और सदन के अंदर भी जबर्दस्त हंगामा जारी रहा। बिहार में गुरुवार को राजग की नई सरकार बन गई। अब नीतीश कुमार इस सरकार का बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। वो 11 बजे सदन में फ्लोर टेस्ट से गुजरेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो जदयू और एनडीए को मिलाकर कुल 132 विधायकों के समर्थन का दावा है जबकि बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि जदयू के नेता नाराज हैं और ऐसे में किसी विधायक ने बगावत नहीं की तो सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि राज्य में महागठबंधन को दूसरा झटका लग सकता है और कांग्रेस के 18 विधायक पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महज 27 विधायकों के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस के पास सिर्फ 9 विधायक बचेंगे। गुरुवार को ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही शासन की बागडोर संभाल ली। केंद्र व बिहार में 21 साल बाद एक जैसी गठबंधन सरकार है। तब बिहार व केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। राजग ने बीती रात राज्यपाल त्रिपाठी के समक्ष 132 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी थी। इसमें जदयू 71, भाजपा 53, आरएलएसपी 2, लोजपा 2, हम 1 व 3 निर्दलीय शामिल हैं। वहीं 243 सदस्यीय बिहार विस में राजद के 80, कांग्रेस के 27 व भाकपा माले के 3 सदस्य हैं। शुक्रवार सुबह होने वाले शक्ति परीक्षण में जदयू के 5 मुस्लिम व 11 यादव परिवारों पर खास नजर रहेगी। माना जा रहा है कि ये नीतीश के फैसले से असंतुष्ट हैं। केरल की जदयू इकाई ने नीतीश द्वारा भाजपा से हाथ मिलाने का विरोध करते हुए खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। केरल इकाई के अध्यक्ष व सांसद वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। बिहार में राजग के विस्तार के साथ ही केंद्र में भी जदयू राजग का हिस्सा होगा। अगले महीने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय है। इसमें जदयू से शरद यादव व एक अन्य को मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे बड़े दल के नाते राजद को सरकार बनाने का मौका नहीं देने के खिलाफ गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में को दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गईं। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ तय करेगी कि याचिका को सुना जाए या नहीं।

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 नीतीश बने फिर मुख्यमंत्री

बुधवार रात से बिहार में मचे सियासी घमासान के बाद नई सरकार का गठन हो गया है. पटना में नीतीश कुमार  ने छठी बार सीएम पद की शपथ ली है. उनके साथ बीजेपी के सीनियर नेता सुशील कुमार मोदी ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार के एक मामले में फंसे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर हुए विवाद के बीच बुधवार (26 जुलाई) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही महागठबंधन की 20 महीने पुरानी सरकार गिर गई. देर रात में ही नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की थी. राज्यपाल से मुलाकात के बाद सुशील कुमार मोदी ने संवाददाताओं को बताया कि गठबंधन को समर्थन करने वाले 132 विधायकों की एक सूची राज्यपाल को सौंपी गई. उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने नीतीश को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. इन विधायकों में जदयू के 71, भाजपा के 53, रालोसपा के दो, लोजपा के दो, हम के एक और तीन निर्दलीय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे होगा. यह मुख्यमंत्री के तौर पर कुमार का छठा कार्यकाल होगा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (26 जुलाई) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. बीते कई महीनों से महागठबंधन में चल रहे विवाद के बीच नीतीश ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके साथ ही बिहार की 20 महीने पुरानी महागठबंधन की सरकार गिर गई. महागठबंधन में नीतीश की पार्टी जनता दल (युनाइटेड) के अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस शामिल थीं. बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बुधवार (26 जुलाई) को कहा कि जितना संभव हो सका, उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करने की कोशिश की, लेकिन बीते घटनाक्रम में जो चीजें सामने आईं उसमें काम करना मुश्किल हो गया था. नीतीश ने कहा, "जब मुझे ऐसा लग गया कि वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं जवाब नहीं दे सकता. मैं सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं. लेकिन सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं और मैं उस पर कहने की स्थिति में नहीं हूं तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को चलाने का, मेरे हिसाब से कोई आधार नहीं है." उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी सहित उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. सीबीआई ने सात जुलाई को पटना सहित देशभर में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी. यह मामला वर्ष 2004 का है, जब लालू प्रसाद देश के रेलमंत्री थे. आरोप है कि उन्होंने रेलवे के दो होटल को एक निजी कंपनी को लीज पर दिलाया और उसके एवज में उन्हें पटना में तीन एकड़ जमीन दी गई. इस घटनाक्रम के बाद उनके (तेजस्वी यादव के) इस्तीफे की मांग उठी थी, जिसे लेकर महागठबंधन में दरारें पैदा हो गई थीं. तेजस्वी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था, जिससे यह दरार चौड़ी होती गई और अंतत: नीतीश ने इस्तीफा दे दिया. लालू बोले-नीतीश कुमार भस्मासुर निकला लालू यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमने उन पर विश्वास किया लेकिन वह तो भस्मासुर निकला. उन्होंने कहा कि वह नीतीश को सपोर्ट नहीं देना चाहते थे लेकिन नीतीश उनके घर आए और उन्होंने उनसे समर्थन मांगा. लालू ने कहा कि नीतीश बहुत बड़े अवसरवादी हैं. उन्होंने सुशील मोदी को लगाया कि वो रोज मेरे खिलाफ आवाज उठाते रहें.  लालू ने कहा कि नीतीश बहुत बड़े अवसरवादी हैं. सुशील मोदी को लगाया कि वो रोज मेरे खिलाफ आवाज उठाते रहें. नीतीश कुमार फार्म हाउस में अमित शाह से मिलते रहे हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश ने यह ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा मगर आज वह उन्हीं के पास जा रही हैं. लालू ने कहा कि अगर हम चाहते तो विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद नीतीश को सीएम नहीं बनने देते क्योंकि हमारी पार्टी की सीटें ज्यादा थी लेकिन हमने ऐसा नहीं किया.मैंने नीतीश के माथे पर तिलक लगाया और कहा कि जाओ राज करो, मैंने कभी कभी नीतीश को नहीं परेशान किया. उन्होंने कहा कि नीतीश ने दो साल में कुछ काम नहीं. बिहार में शराब बंदी का नाटक किया जिसका नतीजा यह हुआ कि बिहार में शराब की होमडिलिवरी शुरू हो गई.हमारे गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ जनमत मिला. हमें जनता ने बिहार से सांप्रदायिक ताकतों को दूर करने का जनमत मिला था लेकिन नीतीश कुमार आज सांप्रदायिक ताकतों से जाकर मिल गए।  राहुल ने कहा -नीतीश कुमार ने दिया धोखा बिहार में मचे सियासी घमासान पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसका सारा ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ दिया है. उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे हमले करते हुए कहा कि नीतीश ने हम सबको धोखा दिया है. उन्होंने कहा कि यह सब पिछले चार महीने से चल रहा था, नीतीश ने ऐसा स्वार्थ के चलते किया है. गौरतलब है कि बुधवार शाम को नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस और आरजेडी के साथ  गठबंधन खत्म करने का फैसला लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और रात में बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया था. भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्वार्थ के लिए आदमी कुछ भी कर सकता  है. राहुल ने यह भी कहा कि नीतीश उनसे दिल्ली में  मिले थे लेकिन जब उनसे मिले तब तक वह मोदी से डील हो चुकी थी. नीतीश कुमार को सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का जनमत मिला था लेकिन अब उन्होंने निजी हितों के लिए उनसे ही हाथ मिला लिया है. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहाकि 3-4 महीनों से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है. अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है. उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, कोई नियम, क्रेडेबिलिटी नहीं है. तेजस्वी ने भी साधा नीतीश पर निशाना : नीतीश कुमार के फैसले से बौखलाए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ राजभवन के बाहर धरना देगी. उन्होंने काह कि राजद, कांग्रेस सहित जितनी भी पार्टियां है जो कि भाजपा और संघ का विरोध करती है, विरोध प्रदर्शन करेंगे और जगह-जगह धरना देंगे. 27 जुलाई की आधी रात में ही तेजस्वी यादव राजद समर्थकों के साथ पैदल मार्च कर राजभवन पहुंचे और नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. नीतीश पर तीखा हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा, इसी मोदी ने नीतीश को डीएनए वाली बात कही थी, गाली दी थी. अब ये गोडसे के वंशज के साथ सरकार बना रहे हैं. जेडीयू में भी उठे विरोध के सुर : बीजेपी के साथ सरकार बनाने के फैसले पर जेडीयू में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं. जेडीयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा इस बात को नहीं मानती है. अगर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, तो मैं पार्टी के मंच पर अपनी बात जरूर रखूंगा.

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माउंट आबू

राजस्थान के जालौर, सिरोही और पाली जिले में बारिश के कहर से राहत नहीं मिल पा रही है। इस बीच बीती रात आबू रोड से माउंट आबू जाने वाले रास्ते पर एक बड़ी चट्टान गिर गई। इस चट्टान से आबू रोड से माउंट आबू जाने वाला रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से करीब दो हजार लोग रास्ते में ही अटक गए है। स्थानीय प्रशसन चट्टान हटाने की कोशिश में लगा है। चट्टान इतनी बड़ी है कि इसे ब्लास्ट से ही हटाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस काम में पूरा एक दिन लग सकता है। इधर रास्ता रूकने से माउंट आबू में दूध की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और वहां घूमने आए लोग भी परेशान हो रहे हैं। इस बीच राजस्थान में बारिश से पाली, जालौर, सिरोही के बाद अब बाडमेर, उदयपुर और राजसमंद में भी तेज बारिश से स्थितियां बिगड़ रही है। बाडमेर जैसे रेगिस्तानी जिले में बीते 36 घंटों के दौरान कई स्थनों पर 150 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है। इससे खेतों और गांवों में पानी भर गया। जालौर जिले में भी स्थितियां लगतार खराब बनी हुई है। पाली जिले में अधिकतम नदी नाले उफान पर हैं, जिनमें डूबने से अभ तक तीन जनों की मौत हो चुकी है। मातरमाता पहाड़ी से टनल तक फोरलेन निर्माण के लिए काटी गई पहाड़ियों में पत्थर गिरने लगे हैं। इससे फोरलेन हाईवे बंद हो गया। उदयपुर जिले में भी लगातार बरसात का दौर जारी है। यहां कोटड़ा तहसील में सबसे ज्यादा 102 एमएम बरसात दर्ज की गई। फतहसागर झील को भरने वाले मदार बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया। जिले में दो दर्जन से अधिक जलाशय भरने के बाद ओवरफ्लो चल रहे हैं। राजसमन्द में दशकों के बाद उफान पर आई गोमती के वेग में मंगलवार शाम पांच लोग फंस गए। इधर, भाणा-लवाणा में राजसमंद झील के बैकवॉटर में चार लोग फंस गए। इनमें से दो लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि दो लोगों के बहने का खतरा मंडरा रहा है।

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 व्यापमं  खुदकुशी

मुरैना के महाराजपुर गांव में व्यापमं घोटाले के एक आरोपी प्रवीण यादव ने बुधवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 2008 में उसका चिकित्सा शिक्षा के लिए चयन हुआ था और 2012 में उसे व्यापमं मामले में आरोपी बनाया गया था। परिजनों का कहना है कि आरोपी बनाए जाने के बाद से वह परेशान रहता था। एसआईटी द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद से वो जबलपुर हाईकोर्ट में पेशी पर जाता था। बार-बार बयान लेने के लिए बुलाए जाने पर वह तंग आ चुका था। उसके पास कोई रोजगार और धंधा भी नहीं था। परिजनों का कहना है कि प्रवीण शुरू से ही पढ़ने में तेज था, खुद की पढ़ाई के दम पर ही उसका व्यापमं में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन बाद में उसे झूठा फंसाया गया। व्यापमं घोटाले से जुड़े एक और छात्र द्वारा खुदकुशी करने के बाद नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा‍ कि व्यापमं का भूत बार-बार बाहर आ जाता है। निर्दोष आत्महत्या कर रहे हैं और गुनाहगार बाहर घूम रहे हैं।

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रामनाथ कोविंद

 रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई। शपथ के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने पद ग्रहण करते हुए कहा कि मैं देश के 125 करोड़ लोगों का आभार जताता हूं। मैं एक मिट्टी के घर में पला हूं और आज इस पथ पर बढ़ने वाला हूं जिस पर डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी जैसी विभूतियां चलीं हैं। हमें भरोसा है कि यह भारत की सदी है, हमें ऐसा भारत बनाना है जो आर्थिक नेतृत्व दे। राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर, हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम करते हैं। आज पूरे विश्व में भारत का महत्व, विश्व समुदाय अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के लिए हमारी ओर देख रहा है। विविधता ही हमारे देश की ताकत है। हम अलग हैं फिर भी एक हैं। इस देश के राष्ट्र निर्माता किसान, जवान, युवा पुलिस और वैज्ञानिक, शिक्षक हैं। हमें गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के भारत का निर्माण करना है। इससे पहले कोविंद, प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद संसद भवन पहुंचे। उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रि परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्यों के अलावा कोविंद के परिजन भी संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे। शपथ के बाद रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी की कुर्सी पर बैठेंगे जबकि प्रणब दा कोविंद की कुर्सी पर। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। सेंट्रल हॉल में समारोह सम्पन्न होने पर राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां प्रांगण में सेना के तीनों अंगों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ आनर दिया जाएगा और सेवा-निवृत हो रहे राष्ट्रपति को भी सौहार्दपूर्ण शिष्टाचार प्रदान किया जाएगा।  

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घाटकोपर में गिरी 4 मंजिला इमारत

  मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक मलबे से 9 लोगों को निकाला जा चुका है वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार अब भी 30 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार हादसा सुबह करीब 10:45 के आसपास हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल के अलावा राहत और बचाव दल के सदस्य मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को निकालना शुरू किया।  हादसे के बाद राज्य के गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता ने बयान देते हुए कहा है कि इलाके में इस तरह की कई इमारतें बनी हुई हैं। अगर इसमें कोई लापरवाही हुई है तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।  

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सुरेंद्र कोली और मोनिदर सिह पंधेर

खबर गाजियाबाद से । निठारी कांड के एक और मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिदर सिह पंधेर को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने युवती का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म व हत्या के मामले में दस साल चली सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा के 24 जुलाई का दिन तय किया था। सुरेंद्र कोली को निठारी कांड के आठवें मामले में दोषी करार दिया गया है, जबकि कोठी के मालिक मोनिदर सिह पंधेर पर दूसरे मामले में दोष सिद्ध हुआ है। एक मामले में 2009 में पंधेर व कोली को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें पंधेर को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। खुली अदालत में फैसला सुनाने के दौरान एक तरफ जहां सुरेंद्र कोली कटघरे में खड़ा होकर ध्यान से आदेश सुनता रहा, वहीं दूसरी तरफ दोषी करार दिए जाते ही मोनिदर सिह पंधेर फफक पड़ा। कोली ने अदालत से बाहर निकलते ही निर्णय को एकतरफा बताया। कहा कि उसे सुना नहीं गया। फैसले के दौरान पीड़ित या आरोपी किसी भी ओर से कोई करीबी मौजूद नहीं रहा। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि नोएडा के निठारी गांव में रह रही पश्चिम बंगाल के बहरामपुर निवासी 20 वर्षीय युवती सेक्टर 37 में एक कोठी में घरेलू सहायिका थी। वह रोजाना निठारी के डी-5 कोठी के सामने से गुजरती थी। पांच अक्टूबर 2006 को वह कोठी में काम करने गई थी। काम खत्म करने के बाद उसने दोपहर 1ः30 बजे वहीं सीरियल कुमकुम देखा और फिर घर के लिए रवाना हुई, लेकिन घर नहीं पहुंची। पिता ने नोएडा के थाना सेक्टर-20 में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस ने 30 दिसंबर 2006 को नोएडा के सेक्टर 20 थाने में हत्या का मामला दर्ज किया। दस जनवरी 2007 को केस सीबीआइ को ट्रांसफर किया गया। इस मामले में सीबीआई ने 11 जनवरी 2007 को पंधेर व कोली के खिलाफ युवती के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद 11 अप्रैल 2007 को चार्जशीट पेश की। सवा दस साल के मुकदमे की कार्रवाई में विशेष लोक अभियोजक ने 46 गवाहों को पेश कर बयान दर्ज कराए। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से तीन गवाह पेश किए गए। खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान सुरेंद्र कोली ने 56 दिन स्वयं बहस की। उसने अपनी पैरवी करने वाले कई अधिवक्ताओं को हटा दिया था। हवस शांत करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने वाला मोनिदर सिह पंधेर दूसरी बार अपनी करनी पर कोर्ट में रोता रहा, लेकिन जब पुलिस जेल ले जाने लगी तो शांत हो गया। वहीं सुरेंद्र कोली पहले की तरह ही मीडिया से बात करते हुए कोर्ट पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाता रहा। पंजाब के व्यवसायी मोनिदर सिह पंधेर ने एय्याशी के लिए नोएडा के निठारी में डी-5 कोठी में ठिकाना बना रखा था। आरोप है कि इस कोठी में 16 लोगों की हत्या की गई। इनमें आठ खून साबित हो चुके हैं। अदालत ने माना कि हत्याएं इसलिए की गई थीं कि कहीं दुष्कर्म के बाद पीड़िताएं मामले की जानकारी परिजनों को न दे दें। निठारी का नर पिशाच सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अल्‍मोड़ा के एक गांव का रहने वाला है।सन् 2000 में वह दिल्‍ली आया था।दिल्ली में कोली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। बताते हैं कि वह काफी स्‍वादिष्‍ट खाना बनाता है। 2003 में मोनिंदर सिंह पंढेर के संपर्क में सुरेंद्र कोली आया। उसके कहने पर नोएडा सेक्टर-31 के डी-5 कोठी में काम करने लगा। 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया। इसके बाद वह और कोली साथ में कोठी में रहने लगे थे। पंढेर की कोठी में अक्सर कॉलगर्ल आया करती थीं. इस दौरान वह कोठी के गेट पर नजर रखता था।इस दौरान कोली धीरे-धीरे नेक्रोफीलिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित होता गया। बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा।आरोप है कि वह कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़ कर उनके साथ कुकर्म करता और फिर उनकी हत्या कर देता।

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प्रकाश जावडेकर

कोलकाता में  मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि फेल नहीं करने की नीति के कारण देश के कई सरकारी स्कूल मध्योह्न भोजन के केंद्र बन गए हैं। पांचवीं व आठवीं कक्षा में फेल छात्रों को प्रमोट करने से रोकने के लिए केंद्र जल्द ही संसद में विधेयक लाएगा। जावडेकर ने शनिवार को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की परिचर्चा में कहा कि बच्चों को पहली से आठवीं कक्षा तक नहीं रोके जाने की नीति से बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। परीक्षा नहीं होने से देश के कई सरकारी स्कूल महज मिड डे मिल स्कूल बनकर रह गए हैं। बच्चे वहां सिर्फ दोपहर का भोजन करने जाते हैं और फिर घर लौट आते हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए विधेयक लाया जाएगा। जावडेकर ने बताया कि प्रस्तावित बिल में राज्य सरकारों को पांचवीं एवं आठवीं के छात्रों के लिए मार्च में परीक्षा आयोजित करने का अधिकार दिया जाएगा। उसमें फेल होने वाले बच्चों को मई में अंतिम मौका दिया जाएगा। दोनों परीक्षाओं में फेल होने पर बच्चों को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। जावडेकर के मुताबिक अब तक 25 राज्यों ने इस बिल पर सहमति जताई है। हमने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक कर संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले साल से मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में सभी भाषाओं के प्रश्न-पत्र एक समान होंगे। इस साल अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न-पत्र एक समान नहीं थे। परीक्षार्थियों का कहना था कि अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न-पत्र से आसान था। इसे लेकर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने केंद्र से शिकायत की थी। जावडेकर ने कहा है कि कॉलेजों की मार्कशीट के साथ आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। मार्कशीट पर छात्रों की तस्वीर भी रहेगी।  

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दिल्ली मेट्रो हड़ताल

  दिल्ली में मेट्रो पर हड़ताल का साया मंडराने लगा है। आशंका जताई जा रही है कि कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर जा सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल ने 24 जुलाई को पूरी तरह काम बंद रखने का ऐलान किया है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल डीएमआरसी की ओर से तीन विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से नाराज डीएमआरसी के गैर कार्यपालक (नॉन एक्जीक्यूटिव) कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर काम किया। वे 23 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर ही काम करेंगे। इसमें एक कर्मचारी को बर्खास्त भी किया गया है। दिल्ली मेट्रो के स्टॉफ यूनियन ने कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने व वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। यूनियन ने 24 जुलाई से हड़ताल करने व मेट्रो का परिचालन ठप करने की चेतावनी दी है। यदि मेट्रो का परिचालन ठप हुआ तो दिल्ली-एनसीआर में परिवहन व्यवस्था चरमरा सकती है। इसलिए डीएमआरसी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो का परिचालन सामान्य रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा न होने पाए। स्टाफ यूनियन का कहना है कि विभागीय अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर मुख्य आरटीआइ पर्यवेक्षक विनोद शाह को नौकरी से निकाल दिया गया। अनिल कुमार मेहता व रवि भारद्वाज नामक दो कर्मचारियों को मेजर पेनाल्टी का नोटिस थमा दिया गया है। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों का वेतमान बढ़ाने के लिए 29 मई 2015 को मेट्रो प्रबंधन ने स्टाफ यूनियन के साथ समझौता किया है। उसका अब तक पालन नहीं किया गया। मेट्रो में तीसरा वेतन आयोग आने वाला है। कर्मचारियों से विचार-विमर्श करके ही तीसरे वेतन आयोग में वेतनमान तय किया जाना चाहिए। इस मामले पर डीएमआरसी का कहना है कि तीसरे वेतन आयोग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। जल्द उसकी घोषणा हो सकती है। इसके बाद वेतन से जुड़े मामलों का निदान जल्द निकाल लिया जाएगा। जहां तक कर्मचारियों पर कार्रवाई का सवाल है तो वे कर्मचारी अपना व्यक्तिगत एजेंडा थोपना चाहते थे और दूसरे कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे थे। डीएमआरसी ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं।  

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कश्मीर समस्या

कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए चीन और अमेरिका की मदद लेने वाले फारुक अब्दुल्ला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं। राहुल गांधी और भाजपा के बाद अब जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो कश्मीर भी सीरिया बन जाएगा। मुफ्ती ने कहा कि चीन और अपनेरिका अपने काम से काम रखें, हम सब जानते हैं कि उन देशों के क्या हाल हैं जहां इन्होंने हस्तक्षेप किया, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो या इरका हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ दोनों पक्षों के बीच वार्ता से ही कश्मीर मुद्दे के समाधान में मदद मिल सकती है। मुफ्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लाहौर डेलिरेशन में कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनो बात करके कश्मीर मुद्दा सुलझाएं। मुफ्ती ने फारुक अब्दुल्ला से सवाल पूछा कि वो जानते हैं अफगानिस्तान और सीरिया के क्या हाल हुए हैं? शुक्रवार को फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत को कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए चीन और अमेरिकी की मदद लेनी चाहिए।  

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शंकर सिंह वाघेला

  अहमदाबाद में  गुजरात में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने शुक्रवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया।विधानसभा चुनाव से पहले अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक सामरोह का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कहा कि बापू रिटायर होने वाला नहीं है, कांग्रेस ने मुझे निकाल दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि वाघेला शुक्रवार को संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि उनके बेटे ने वाघेला के संन्यास से इन्कार करते हुए कहा है कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे। गुजरात की राजनीति में बापू के नाम से मशहूर वाघेला का आज जन्मदिन है और इसी बहाने वो एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम के दौरान वाघेला बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि वाघेला लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही उन्होंने भाजपा में जाने की खबरों का खंडन किया था। हालांकि गुजरात में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर वाघेला को जिम्मेदार माना जा रहा है।  

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rahul gandhi

नई दिल्ली में कश्मीर मामले को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की नीतियों के चलते कश्मीर जह रहा है। इस दौरान उन्होंने फारुक अब्दुल्ला के कश्मीर पर तीसरे पक्ष के दखल की बात भी नकारी। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं काफी समय से कह रहा हूं कि पीएम मोदी अौर एनडीए की नीतियों ने कश्मीर को जला दिया है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि जो कहा जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से अौर चीन से बात होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर भारत है अौर भारत कश्मीर है। यह भारत का अांतरिक मामला है इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि इससे पहले फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए भारत को अमेरिकी और चीन की मदद लेनी चाहिए। यह दोनों देश मुद्दा सुलझाने के लिए हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं।  

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जियो फोन

नई दिल्ली में रिलायंस जियो की सालाना बैठक में शुक्रवार को मुकेश अंबानी ने बड़ा धमाका करते हुए पहला 4जी फीचर फोन लॉन्च कर दिया। मुकेश अंबनी ने इस दौरान कंपनी के शेयर धारकों, कर्मचारियों और जियो यूजर्स को भी धन्यवाद दिया। इस फोन की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि इसे खरीदने के लिए यूजर्स को कोई कीमत नहीं देनी होगी, मतलब यह फोन पूरी तरह से फ्री में मिलेगा। हालांकि इसके लिए यूजर्स को कंपनी के पास तीन साल के लिए 1500 रुपए का सिक्युरिटी डिपॉजीट देना होगा जो फोन वापस करने पर रिफंड हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 15 अगस्त से इस फोन का ट्रायल शुरू होगा और 24 अगस्त से यह फोन प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। मुकेश अंबानी ने इस दौरान जियो फीचर फोन को इंडिया का इंटेलीजेंट फोन करार दिया। यह फीचर फोन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया गया है। इस फोन को यूजर्स वॉइस कमांड के माध्यम से भी चला सकते हैं। इसके बाद मुकेश अंबानी ने कहा कि यह फोन देश के 50 करोड़ फीचर फोन यूज करने वालों की जरूरतों को पूरा करेगा। इस फीचर फोन के लिए टेरिफ प्लान्स की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें वॉइस कॉलिंग हमेशा मुफ्त रहेगी। इसके अलावा अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। यूजर्स को सिर्फ 153 रुपए में एक महीने तक अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। जियो फोन यूजर्स को जियो धन धना धन ऑफर का फायदा भी कम कीमत पर मिलेगा। 309 रुपए में यूजर्स रोजाना 3-4 घंटे वीडियो देख पाएंगे। यह फोन किसी भी टीवी से जुड़ जाएगा। इसके लिए जियो ने एक फोन टीवी केबल बनाया है। इससे पहले अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की शेयरधारकों के साथ शुक्रवार को 40वीं एजीएम (एनुअल जनरल मीटिंग) शुरू हुई है। मुकेश अंबानी ने कंपनी पर भरोसा करने के लिए शेयर धारकों का शुक्रिया अदा किया। यह एजीएम मुंबई के बिड़ला मातोश्री सभागार में हो रही है। अंबानी ने इस बैठक में 1970 से लेकर अब तक के सफर की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि साल 1970 में कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ था वो आज 3 लाख 30,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं कंपनी की कुल एसेट्स भी 33 करोड़ से 7 लाख करोड़ हो गई। यह करीब 20,000 गुना का इजाफा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी बीते 40 सालों में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी ने बीते 40 सालों में बड़ी ग्रोथ हासिल की। उन्होंने कहा कि कंपनी की ग्रोथ इस दौरान 4700 गुना बढ़ी। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह करीब 50,000 गुना का इजाफा है। वहीं बीते 40 साल में कंपनी का नेट मुनाफा 10,000 गुना बढ़ा है। अंबानी ने बताया कि इस दौरान कंपनी की नेट आय 3.66 लाख करोड़ हो गई।  

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कंगना रनौत

कंगना रनौत अपनी नई फ़िल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं। खबर है कि उनके चेहरे पर काफी चोट आई है। वे पिछले कुछ दिनों से 'मणिकर्णिका' के शूट में व्यस्त हैं। इस फिल्म के लिए कंगना अपने को-एक्टर निहार पांडे के साथ शूटिंग कर रही थीं और उन्हें एक सीन में तलवारबाजी करना थी। इसी दौरान उनके सिर पर गलती से तलवार लग गई और उन्हें काफी चोट आई है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उन्हें 15 टांके भी लगे हैं। डॉक्टर ने हिदायत दी है कि अभी उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत है। बता दें कि 'मणिकर्णिका' कंगना की ख़ास फ़िल्मों में से एक है। हाल ही में कंगना ने फ़िल्म की लांचिंग वाराणसी में की थी। फ़िल्म का निर्देशन कृष कर रहे हैं और फिलहाल फिल्म की अहम् दृश्यों की शूटिंग हैदराबाद में हो रही है। फ़िल्म अगले साल रिलीज होगी। इसी फ़िल्म की लाॅन्चिंग के दौरान कंगना ने यह भी घोषणा की थी कि वह फ़िलहाल किसी नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगी, चूंकि वह एक्टिंग से ब्रेक लेकर अब निर्देशन में हाथ आजमाना चाहती हैं, तो इस लिहाज से भी यह कंगना की अहम फिल्मों में से एक है।

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मॉनसून सत्र

संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में गोरक्षकों द्वारा हिंसा का मामला सदन में उठा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर देश में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।वहीं भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिसने इस तरह के अपराध किए हैं क्या उसने बोर्ड लगा रखा था कि मैं गोरक्षक हूं? कहा था क्या कि मैं गोरक्षा का ठेकेदार हूं? इससे पहले विपक्ष ने जहां भीड़ द्वारा हत्या को लेकर कानून की मांग की वहीं सरकार ने कहा कि कानून पहले से है, राज्य सरकारें सख्त कार्रवाई करें। लोकसभा में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी गूंजा। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर चुप है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पूरे हंगामे के दौरान पीएम मोदी सदन में मौजूद थे। कांग्रेस सांसदों ने इसके अलावा संसद के प्रांगण में बाढ़ ग्रस्त उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग के साथ प्रदर्शन किया। इससे पहले मंगलवार को गोवध को लेकर कथित तौर पर पीट पीट कर मार डालने की हालिया घटनाओं, किसानों और अन्य मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और स्थगित हो गई थी। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी राज्यसभा में नाराजगी जताते हुए इस्‍तीफा दे दिया था। बसपा प्रमुख ने सहारनपुर में दलित विरोधी हिंसा के मुद्दे पर आसन द्वारा उनको पूरी बात कहने की अनुमति नहीं दिये जाने के कुछ ही घंटों बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस आज राज्यसभा में मायावती के इस्तीफे को लेकर सरकार को घेरेगी। राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे भीड़ द्वारा पीटकर मारे जाने के मामले और दलितों के उत्पीड़न के मामले पर चर्चा होगी। बुधवार को सत्र शुरू होने से पहले संसद में ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में हुई पीएम मोदी कि विदेश यात्रा की तारीफ की, वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर अपनी बात रखी। सुषमा ने कहा कि हाल ही में जो पीएम की यात्राएं रही हैं, वह ऐतिहासिक थी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने बताया कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बैठक में जीएसटी की तारीफ की और उससे होने वाले फायदों को गिनाया। अनंत कुमार ने कहा कि अभी तक 75 लाख जीएसटी से जुड़ गए हैं, आने वाले दिनों में 1 करोड़ लोग और भी जुड़ेंगे। GST के बाद इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से खत्म होगा। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष सदन चलने देगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।

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rastrpati matdan

  देश के 14वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान हुआ । यह मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चला। मतदान के लिए पीएम मोदी सुबह संसद भवन पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग किया। उनके अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, कांग्रेस  अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य अन्य सभी राजनीतिक दलों के सांसद भी वोट डालने के लिए पहुंचे।रायसीना की इस रेस में मीरा कुमार के मुकाबले एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का पलड़ा आंकड़ों में भारी है। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी मतदान हुआ । यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। मतपत्र से होने वाले मतदान के बाद बैलेट बॉक्स हवाई जहाज से दिल्ली ले जाया जाएगा। यह बैलेट बॉक्स हवाई जहाज से दिल्ली जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि अपनी बगल की सीट पर रखकर ले जाएंगे। इसके लिए बाकायदा सीट आरक्षित की जाती है। ऐसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह लोकसभा के 543 सदस्यों, राज्यसभा के चुने गए 233 सदस्यों और 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 4120 विधायकों से बनता है। वर्तमान चुनाव में वोटों का गणित 4120 राज्य विधानसभा के कुल विधायक 5,49,495 राज्य विधानसभाओं के वोटों की कुल वैल्यू संसद सदस्यों के प्रत्येक वोट की वैल्यू लोकसभा के कुल सदस्य (543)+राज्यसभा के कुल सदस्य (233)= 776 प्रत्येक वोट की वैल्यू बराबर 708 सभी 776 वोटों की वैल्यू=708 X 776 = 5,49,408 कुल इलेक्टोरल कॉलेज= विधायक (4120) + सांसद (776)= 4896 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4896 इलेक्टोरल की कुल वैल्यू= 5,49,474+54,94,408= 10,98,903 कोटा निर्धारण इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की कुल वैल्यू को दो से विभाजित किया जाता है और जीत के लिए अपेक्षित कोटे को निर्धारित करने के लिए भागफल में एक जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार यह कोटा 549452 होगा। वोट डालने वाले 1,581 जनप्रतिनिधि दागी  एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच (एडीआर) ने 4,896 में से 4,852 विधायकों व सांसदों के हलफनामे के विश्लेषण से बताया है कि 1,581 ऐसे सांसद और विधायक राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 4,852 सांसद व विधायकों में से 993 (20 फीसदी) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 543 लोकसभा सदस्यों में से 184 (33 फीसदी), 231 राज्यसभा सदस्यों में से 44 सांसदों और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 4,078 विधायकों में से 1353 (33 फीसदी) पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। इनका वोट 3,67,393 (34 फीसदी) है, जबकि कुल वोट 10,91,472 है। 4,852 सांसदों व विधायकों में से 3,460 (71 फीसदी) ने चुनाव लड़ते वक्त दी जानकारी में खुद को करोड़पति बताया है। भाजपा के 31 प्रतिशत विधायकों-सांसदों पर प्रकरण मतदाता में शामिल होने वाले भाजपा के 31 फीसदी, कांग्रेस के 26 फीसदी, तृणमूल कांग्रेस के 29 फीसदी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 49 फीसदी तथा भाकपा के 58 फीसदी विधायकों-सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। निर्वाचक मंडल में महिलाएं केवल नौ फीसदी हैं। 4,852 सांसदों व विधायकों में महिलाओं की संख्या केवल 451 है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए 33 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। दो पर्यवेक्षक संसद में, जबकि एक-एक पर्यवेक्षक हर राज्य की विधानसभा में तैनात रहेगा। भले ही प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी ने अलग-अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन दोनों अपने मत का प्रयोग एक ही टेबल पर किया । राहुल गांधी भी अपना मत उसी टेबल पर डाला ।  आयोग ने पांच विधायकों को संसद में तथा पांच अन्य विधायकों को दूसरे राज्यों की विधानसभा में मतदान करने की इजाजत दी । 23 जुलाई को शाम सा़ढ़े पांच बजे संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दोनों सदनों के सांसद विदाई देंगे। 25 जुलाई की सुबह सेंट्रल हॉल में देश के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर जनए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे।  

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आनंदपाल

  राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर हुई सभा में हिंसा करने के मामले में प्रशासन ने 17 हजार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए है। आनंदपाल के गांव सांवराद में कर्फ्यू जारी है और इसे 18 जुलाई तक जारी रखने की बात कही जा रही है। इस बीच शनिवार को राजपूत समाज की जयपुर में बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है। सांवराद गांव में गुरूवार को हुई श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपद्रव करने के आरोप में पुलिस ने 11 राजपूत नेताओं सहित 12 हजार से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया हैं। जबकि जीआरपी ने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पांच हजार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिन राजपूत नेताओं पर केस दर्ज किया गया है उनमें सुखदेव गोगामेड़ी, वकील एपी सिंह, हनुमान खांगटा, महिपाल सिंह, योगेन्द्र कटार, दुर्ग सिंह चैहान, रणजीत मांगला, रणजीत सिंह गेडिया, रणवीर सिंह गुढा और हतेन्द्र सिंह सम्मलित है। सभी पर पुलिसवालों पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, महिला अफसर से छेड़छाड़ जैस गंभीर आरोप है। सभी पर 22 धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए है। सांवराद में हुई सभा में हिंसा के दौरान गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रुप से घायल हो गए थे। घायलों में 20 से अधिक पुलिसकर्मी थे।

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केजीएमयू में भीषण आग

लखनऊ में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय [केजीएमयू] के ट्रामा सेंटर में  सा़ढे सात बजे भीषण आग लग गई। उस वक्त ट्रॉमा सेंटर में चार सौ से ज्यादा मरीज भर्ती थे। आग लगने का कारण एसी में शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। दूसरे फ्लोर पर स्थित एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट [एटीएलएस] वार्ड में अचानक लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई और तीसरे फ्लोर पर मेडिसिन स्टोर में भी पहुंच गई। घटना में हेमंत कुमार के अलावा लखनऊ के वसीम और अरविंद कुमार समेत 6 की मौत हो गई। तीनों की हालत गंभीर थी और एक अस्पताल से दूसरे में शिफ्ट करते वक्त जान गई। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुलपति प्रो. एमएलबी भट्ट ने बताया कि जलने से किसी भी व्यक्ति मौत नहीं हुई है। चारों ओर धुंआ और भीषण आग की लपटों के बीच डाक्टर जिन मरीजों का ऑपरेशन कर रहे थे वे जान बचाने के लिए बीच में ही ऑपरेशन छोड़कर भाग गए। किसी तरह तीमारदारों ने स्ट्रेचर पर लादकर अपने मरीजों को नीचे उतारा। ट्रॉमा सेंटर के बाहर सड़क पर स्ट्रेचर पर मरीजों की कतारें लग गईं। इसके बाद मरीजों को लारी कार्डियोलॉजी, शताब्दी अस्पताल के फेज एक व फेज दो, केजीएमयू के गांधी वार्ड में शिफ्ट किया जाने लगा। जब यहां पर मरीज फुल हो गए तो सिविल व बलरामपुर अस्पताल भी भेजा जाने लगा। करीब चार सौ से अधिक मरीज शिफ्ट किए गए। आग पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां काबू पाने में नाकाम साबित हो रहीं थी। कर्मचारियों ने किसी तरह खि़डकियों के शीशे तोड़कर धुंए को बाहर निकाला। देर रात तक आग बुझाने में दस दमकल, 45 दमकलकर्मी, एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कई थानों का पुलिसबल जुटा था। ट्रॉमा सेंटर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो मरीज फंसे थे उन्हें बाहर निकाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच तीन दिन के भीतर मंडलायुक्त लखनऊ से करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।   

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मोहन भागवत

संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिससे संसद में हंगामा तय है. पता चला है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार अपने अंतिम दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आतंकवादियों की सूची में डालना चाहती थी. 'चैनल टाइम्स नाउ' के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक यूपीए सरकार अपने अंतिम दिनों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आतंकवादियों की सूची में डालना चाहती थी. इसमें बताया गया कि भागवत को 'हिंदू आतंकवाद' के जाल में फंसाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के मंत्री कोशिश में जुटे थे. अजमेर और मालेगांव ब्लास्टके बाद यूपीए सरकार ने 'हिंदू आतंकवाद' थ्योरी दी थी. इसी के तहत सरकार मोहन भागवत को फंसाना चाहती थी. इसके लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के बड़े अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा था. जांच अधिकारी और कुछ आला ऑफिसर अजमेर और कई अन्य बम विस्फोट मामले में तथाकथित भूमिका के लिए भागवत से पूछताछ करना चाहते थे. ये अधिकारी यूपीए के मंत्रियों के आदेश पर काम कर रहे थे, जिसमें तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे भी शामिल थे. ये अधिकारी भागवत को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहते थे. करंट अफेयर मैगजीन कारवां में फरवरी 2014 में संदिग्ध आतंकी स्वामी असीमानंद का इंटरव्यू छपा था. उस समय वो पंचकुला जेल में थे.  इस इंटरव्यू में कथित तौर पर भागवत को हमले के लिए मुख्य प्रेरक बताया. इसके बाद यूपीए ने एनआईए पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन जांच एजेंसी के मुखिया शरद यादव ने इससे इनकार कर दिया. वह इंटरव्यू के टेप की फ़रेंसिक जांच करना चाहते थे. जब चीजें आगे नहीं बढ़ीं तो एनआईए ने केस को बंद कर दिया. रिपोर्ट के बारे में टाइम्स नाउ से बात करते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "सरकार को इस पत्राचार को सार्वजनिक करने पर एक नजर रखना होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि इस खुलासे के बाद, यह पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में आना चाहिए.  

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मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती

अमरनाथ यात्रियों पर अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाहर आई सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में हम लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम विदेशी ताकतों से लड़ रहे हैं और इसमे चीन भी शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हालात बिगाड़ने में बाहर की ताकतें शामिल हैं। जब तक सभी राजनीतिक दल और पूरा मुल्क साथ नहीं देता तब तक ये जंग हम नहीं जीत सकते। हमला कर मुल्क की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई लेकिन देश की और लोगों की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने संयम रखा। धारा 370 और जीएसटी को लेकर कहा कि इसके बीच जीएसटी लागू करना बड़ी बात थी। धारा 370 देश के हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है।  

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मंत्री नरोत्तम मिश्रा

दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। मिश्रा को वर्ष 2008 के दौरान पेड न्यूज (पैसा देकर वोट डालना) का दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद वह आगामी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से भी वंचित हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति के लिए मिश्रा ने जल्द से जल्द उनकी याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर की पीठ ने सभी तथ्यों का अध्यन करने के बाद याचिका को निराधार पाया। साथ ही तीन साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंध के आदेश को भी हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया थ्ाा। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग ने अपनी जांच पूरी करने में काफी देरी की है। बहुत पहले उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर निर्णय ले लेना चाहिए था। दलील दी गई कि उस समय छपी खबरें, संपादकीय व अग्रलेख उनके कहने पर नहीं छापे गए थे। वहीं, शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता राजेंद्र भाटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि निश्चित तौर पर इस मामले की जांच पूरी करने में चुनाव आयोग ने जरूरत से ज्यादा समय लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त लोगों पर बिना कार्रवाई करे ही उन्हें छोड़ दिया जाए। चुनाव आयोग द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने पेड न्यूज के आरोप सही पाए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव 17 जुलाई को होने हैं। चुनाव आयोग के 13 जून के तीन साल प्रतिबंधित के फैसले को मिश्रा ने पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इसपर तत्काल सुनवाई से इंकार किया तो मिश्रा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्‍ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की। इस मामले में नरोत्‍तम मिश्रा ने कहा कि न्‍यायपालिका का वे पूरा सम्‍मान करते हैं। हम कानून विशेषज्ञों से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि हमें न्‍याय मिल सके। उन्‍होंने अनेक सवालों के जवाब में कहा कि वे न्‍यायालयीन मामलों पर कोई टिप्‍पणी नहीं करेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ता राजेंद्र भारती ने कहा कि लोकतंत्र में जो हमारे सिद्धांत और मूल्‍य हैं इस फैसले से उन्‍हें मजबूती मिली है। राज्‍यपाल को तत्‍काल प्रभाव वे मंत्री को बर्खास्‍त कर निर्वाचन आयोग के फैसले का सम्‍मान करना चाहिये।  

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असम में बाढ़

असम में बाढ़ से स्थिति और भयावह हो गई है। राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में है। अभी तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 17.2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का असर इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर पड़ रहा है। गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नैशनल पार्क आधा डूब चुका है। पार्क के जानवरों को बाढ़ से बचाने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्से में बाढ़ की स्थिति पर पीड़ा का इजहार किया है। उन्होंने इससे निपटने के लिए केंद्र से सभी तरह की सहायता देने का वादा किया है। साथ ही गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से बचाव एवं राहत कार्यों के पर्यवेक्षण और सभी जरूरी मदद उपलब्ध कराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ की स्थिति को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ हर महीने होने वाली 'प्रगति' बैठक में भी पूर्वाेत्तर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ प्रभावित लोगों की पीड़ा को साझा करता हूं। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बुधवार को बाढ़ग्रस्त माजुली जिले का दौरा किया और राहत शिविरों का जायजा लिया। भीषण बाढ़ के चलते 1,760 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। सोनोवाल ने काजीरंगा अभयारण्य का भी दौरा किया और अधिकारियों को पशुओं पर नजर रखने का निर्देश दिया, ताकि वे शिकारियों का निशाना न बनें। उन्होंने कहा कि नगांव, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग, सोनितपुर जिलों का प्रशासन बाढ़ के हालात के बारे में रोज वन मंत्री को रिपोर्ट करेगा और पशुओं की सुरक्षा के उपाय करेगा। पूर्वोत्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियानों का आकलन करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल जाएगा। इस घड़ी में पूरा देश पूर्वोत्तर के लोगों के साथ है। रिजिजू के नेतृत्व में उच्चस्तरीय केंद्रीय दल राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए गुरुवार से तीन दिनों तक असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का दौरा करेगा। दल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथारिटी, नीति आयोग और एनडीआरएफ के सदस्य शामिल हैं।  

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रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति पद के लिए राजग के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 15 जुलाई को मुंबई आ रहे हैं। एक दिन के दौरे में वह राजग के सभी घटक दलों से सामूहिक मुलाकात करेंगे, लेकिन शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। रामनाथ कोविंद मुंबई आने के बाद विमानतल से सीधे दक्षिण मुंबई स्थित गरवारे क्लब जाएंगे। वहां राजग के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इस प्रतिनिधिमंडल में शिवसेना के प्रतिनिधि रहेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। न ही शिवसेना की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन, कोविंद के कार्यक्रम की सूची में उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निवास मातोश्री जाने का कोई उल्लेख नहीं है। कोविंद का मातोश्री न जाना पिछले दो बार से राष्ट्रपति उम्मीदवारों के मातोश्री जाने की परंपरा को विराम देगा। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में संप्रग उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे से मुलाकात की थी। शिवसेना तब भी राजग का हिस्सा थी। तब भाजपा से उसके रिश्ते भी इतने खराब नहीं थे। इसके बावजूद शिवसेना ने प्रणब दा के राजनीतिक अनुभव एवं बालासाहब ठाकरे से उनके निजी संबंधों को अहमियत देते हुए उन्हें समर्थन देने का फैसला लिया था। इसी प्रकार उससे पहले 2007 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी शिवसेना ने राजग में रहते हुए ही संप्रग उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। प्रतिभा पाटिल का समर्थन शिवसेना ने उनके महाराष्ट्रियन होने के कारण किया था। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने पहले तो रामनाथ कोविंद के नाम पर नाखुशी जाहिर की थी. लेकिन उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं से विचार-विमर्श कर दो दिन बाद राजग उम्मीदवार का साथ देने की घोषणा की। कोविंद का नाम घोषित होने से पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। कोविंद का नाम घोषित होने के बाद भी शाह फोन पर उद्धव ठाकरे से संपर्क कर समर्थन मांग चुके हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए अब रामनाथ कोविंद शनिवार को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान मातोश्री जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं।

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पेड न्यूज  नरोत्तम मिश्रा

दिल्ली हाईकोर्ट देगा 17 से पहले फैसला  पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के मामले में मप्र सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है और 17 जुलाई तक याचिका पर फैसला देने के निर्देश दिए हैं। पहले इसी मामले में मप्र हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया है। ऐसे में बार-बार सुनवाई लंबित होने के नरोत्तम मिश्रा के लिए एक झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि मप्र हाईकोर्ट इस संबंध में जल्द सुनवाई की याचिका को यह कह कर टाल दिया था इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है इसलिए दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें वोटिंग करनी है, इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक सुनवाई चले, तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई टाल दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस संबंध में सुनवाई कर सकता है। गौरतलब है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करार दिया था। मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।    

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सुप्रीम कोर्ट नरोत्तम मिश्रा

चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के मामले में मप्र सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। गौरतलब है कि मप्र हाईकोर्ट इस संबंध में जल्द सुनवाई की याचिका को यह कह कर टाल दिया था इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है इसलिए दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें वोटिंग करनी है, इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक सुनवाई चले, तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई टाल दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस संबंध में सुनवाई कर सकता है। गौरतलब है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करार दिया था। मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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योगी बजट

लखनऊ में 19 मार्च को बनी योगी सरकार ने मंगलवार को करीब 3 महीने बाद मंगलवार को 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश क‍िया। इसमें 55,781 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। व‍ित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा, ''गरीबी को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। गरीबों, बेरोजगारों, किसानों के लिए हमारा बजट है। सरकार जल्द ही टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आएगी। बजट में शहर और ग्रामीण दोनों वर्गों का ध्यान रखा गया है। राज्य में गरीबी को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। किसान उत्पादों पर टैक्स की दर जीरो रखी गई है। बुंदेलखंड को दिल्ली से एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए केंद्र से अनुरोध क‍िया गया है। राजमार्गों को नेशनल हाईवे घोषित करने का प्रस्ताव है।'' बता दें, अख‍िलेश सरकार ने 2016-17 में 3 लाख 46 हजार 935 करोड़ का बजट पेश क‍िया था। इस ह‍िसाब से इस बार बजट में 11% की ग्रोथ हुई है। राजेश अग्रवाल ने कहा, ''55,781 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। 2017-18 में दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है। यूपी में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरश‍िप के लिए 791 करोड़ 83 लाख का बजट है। यूपी में 1.50 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की योजना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़, मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। चीनी उद्योगाें को बढ़ावा देने के ल‍िए 273 करोड़ का बजट है।मेट्राे रेल पर‍ियाेजनाओं के ल‍िए 288 करोड़, सब्ज‍ियों के उत्पादन-प्रबंधन के ल‍िए 25 करोड़, ड‍िस्ट्र‍िक्ट हेडक्वार्टर्स को फोरलेन से जोड़ने के ल‍िए 71 करोड़ का प्रस्ताव है। कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर में मेट्रो का प्रस्ताव है।  पूर्वांचल की व‍िशेष योजनाओं के ल‍िए 300 करोड़, बुंदेलखंड की व‍िशेष योजनाओं के ल‍िए 200 करोड़ का प्रस्ताव है। शहीदों के नाम पर स्कूल खोले जाएंगे। 24 जनवरी को यूपी द‍िवस के रूप में मनाया जाएगा। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा, इलाहाबाद में फसलों पर शोध होगा। आलू किसानों से एक लाख मीट्र‍िक टन आलू खरीदने का हमारा लक्ष्य है।'' इससे पहले सीएम योगी आद‍ित्यनाथ ने सदन में बोलते हुए कहा, ''अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यात्रियों पर कायराना हमला हुआ है। आतंक पर लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं है। राज्य में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कांवड़ यात्रियों से मैं सहयोग की अपील करता हूं। वे अपने साथ आईडी कार्ड जरूर रखें, ताकि उन्हें क‍िसी तरह की कोई द‍िक्कत न हो।'' इससे पहले अखिलेश सरकार ने 2016-17 के लिए 3 लाख 46 हजार 935 करोड़ का बजट पेश किया था। योगी सरकार तीन महीने तक अंतरिम बजट पर सरकार चला रही थी। हालांकि, इन तीन महीनों में कोई नई योजना शुरू नहीं की गई। इस तरह अखिलेश सरकार के मुकाबले इस बार 11% बड़ा बजट है।  

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गोपालकृष्ण गांधी उम्मीदवार

नई दिल्ली से खबर है कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस और बाकी बड़ी अपोजिशन पार्टियों ने मंगलवार को मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में गोपालकृष्ण गांधी का नाम विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर तय किया गया। गोपालकृष्ण महात्मा गांधी के पोते हैं। वहीं, बीजेपी की ओर से कैंडिडेट 13 या 14 जुलाई को तय किए जाने की उम्मीद है। 18 पार्टियों ने सर्वसम्मति से तय किया गाँधी का नाम ।  अपोजिशन की मीटिंग पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। जिसमें कांग्रेस, जेडीयू समेत 18 पार्टियां शामिल हुईं। सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से गांधी का नाम तय किया। मीटिंग की शुरुआत में अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मौन रखा गया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 17 जुलाई को होगी। मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद नॉमिनेशन कर चुके हैं। गोपालकृष्ण महात्मा गांधी के पोते हैं। वे रिटायर्ड आईएएस अफसर और डिप्लोमैट भी रहे हैं। गोपालकृष्ण 2004 से 2009 तक वेस्ट बंगाल के 22वें गवर्नर भी थे। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए हुई अपोजिशन की मीटिंग में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। उनकी पार्टी की ओर से इसमें सीनियर लीडर शरद यादव मौजूद रहे।जेडीयू ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का सपोर्ट करने का एलान किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, जेडीएस के देवगौड़ा, सपा के नरेश अग्रवाल, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और आरएलडी के अजीत सिंह। इनके अलावा आरजेडी के जय प्रकाश यादव, जेएमएम के हेमंत सोरेन, सीपीआई के डी राजा के साथ ही सीएमके, एनसीपी और केरल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हुए। अपोजीशन पार्टियों की मीटिंग में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के ठिकानों पर पड़े सीबीआई छापों, जीएसटी, नोटबंदी, किसानों की आत्महत्या के अलावा संसद के मानसून सत्र के एजेंडे पर भी चर्चा की गई।संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान अपोजीशन मीसा भारती और उनके पति के ठिकानों पर पड़े सीबीआई और ईडी के छापों पर विरोध दर्ज करा सकता है।  

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मानसून सत्र ग्रैच्युटी बिल

  20 लाख तक की ग्रैच्युटी तक टैक्स में छूट से जुड़ा विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश हो सकता है। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर यह बिल पास हुआ तो टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ जाएगी। अब तक यह सीमा 10 लाख रुपए हैं। ग्रैच्युटी भुगतान कानून में संशोधन के आशय वाला यह बिल में केंद्र को कार्यकारी आदेश के जरिये कर्मचारियों के आय स्तर में वृद्धि के आधार पर कर मुक्त ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाकर देगा। हालांकि मसौदा विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। ग्रैच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर दत्तात्रेय ने कहा, ‘यह हमारे एजेंडे में है। यह इस सत्र (मानसून) में आ सकता है। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।’ कानून में संशोधन के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी 20 लाख तक की टैक्स फ्री ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। प्रस्तावित संशोधन के तहत अधिकतम राशि की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। इससे पहले फरवरी में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय बैठक इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। हालांकि यूनियनों ने ग्रैच्युटी भुगतान के लिये न्यूनतम पांच साल की सेवा और न्यूनतम 10 कर्मचारी होने की शर्त को हटाने की मांग की है। फिलहाल कर्मचारी को ग्रैच्युटी राशि के लिए न्यूनतम पांच साल की सेवा एक ही संस्थान में करना अनिवार्य है। साथ ही कानून उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम नहीं हो। श्रम संगठनों ने मांग की है कि अधिकतम राशि के संदर्भ में यह संशोधित प्रावधान एक जनवरी, 2016 से लागू हो, जैसा केंद्र सरकार के कर्मियों के मामले में किया गया है। त्रिपक्षीय बैठक में यूनियनों ने यह भी मांग रखी कि ग्रैच्युटी के तहत प्रत्येक पूरे हुए सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के बजाय 30 दिन का वेतन दिया जाए।

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सुषमा स्वराज

पाकिस्तानी महिला द्वारा कैंसर के इलाज के लिए भारतीय वीजा मांगे जाने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर उनके प्रति सहानुभूति जताई है। वहीं उन्होंने कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने की अपील पर सरताज अजीज की प्रतिक्रिया ना मिलने पर एक के बाद एक 9 ट्वीट किए हैं। उन्होंने मेडिकल वीजा को लेकर लिखा है कि उन्हें इस मामले में सरताज अजीज की तरफ से कोई सिफारिश नहीं मिली है। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा चाहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिकों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मुझे यकीन है कि सरताज अजीज भी अपने देश के नागरिकों के लिए विचार कर रहे होंगे। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है पाकिस्‍तानी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा पर मंजूरी देने के लिए हमें उनके सिफारिश की जरूरत होगी। मुझे इसमें कोई वजह नहीं दिखाई देता की वे इसके लिए किसी तरह का संकोच करेंगे। वहीं कुलभूषण जाधव की मां को वीजा ना दिए जाने के लेकर उन्होंने लिखा है कि हमारे पास भी भारतीय नागरिक अवंतिका जाधव का वीजा आवेदन लंबित है जो पाकिस्‍तान में अपने बेटे से मिलने जाना चाहतीं हैं जिन्‍हें मृत्‍युदंड दिया गया है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है अवंतिका जाधव ने व्‍यक्‍तिगत तौर पर सरताज अजीज को पाकिस्‍तान के लिए उनके वीजा आवेदन पर मंजूरी देने को कहा है। हालांकि अजीज ने इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इस संबंध में मेरे पत्र पर ही उनका कोई जवाब आया है।

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सुषमा स्वराज

पाकिस्तानी महिला द्वारा कैंसर के इलाज के लिए भारतीय वीजा मांगे जाने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर उनके प्रति सहानुभूति जताई है। वहीं उन्होंने कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने की अपील पर सरताज अजीज की प्रतिक्रिया ना मिलने पर एक के बाद एक 9 ट्वीट किए हैं। उन्होंने मेडिकल वीजा को लेकर लिखा है कि उन्हें इस मामले में सरताज अजीज की तरफ से कोई सिफारिश नहीं मिली है। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा चाहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिकों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मुझे यकीन है कि सरताज अजीज भी अपने देश के नागरिकों के लिए विचार कर रहे होंगे। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है पाकिस्‍तानी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा पर मंजूरी देने के लिए हमें उनके सिफारिश की जरूरत होगी। मुझे इसमें कोई वजह नहीं दिखाई देता की वे इसके लिए किसी तरह का संकोच करेंगे। वहीं कुलभूषण जाधव की मां को वीजा ना दिए जाने के लेकर उन्होंने लिखा है कि हमारे पास भी भारतीय नागरिक अवंतिका जाधव का वीजा आवेदन लंबित है जो पाकिस्‍तान में अपने बेटे से मिलने जाना चाहतीं हैं जिन्‍हें मृत्‍युदंड दिया गया है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है अवंतिका जाधव ने व्‍यक्‍तिगत तौर पर सरताज अजीज को पाकिस्‍तान के लिए उनके वीजा आवेदन पर मंजूरी देने को कहा है। हालांकि अजीज ने इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इस संबंध में मेरे पत्र पर ही उनका कोई जवाब आया है।

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poonch loc

पाकिस्तानी ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटी अग्रिम चौकियों एवं बस्तियों को निशाना बनाया, जिसमें सेना के एक जवान और उसकी पत्नी की मौत हो गई तथा उनकी तीन बेटियां घायल हो गई। हालांकि भारतीय सेना द्वारा दिए गए करारे जवाब में पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि कुल 7 पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक मारे गए हैं, जबकि 16 घायल हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत के प्रतिशोध में पांच पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और एक दर्जन से ज्यादा नागरिक घायल हो गए और दो पाकिस्तानी सेना सैनिकों की मौत हो गई और सात पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। हमारी सेना की तरफ से उनकी पोस्ट पर हमला किया और क्षतिग्रस्त भी किया। सूत्रों ने बताया कि सीमा पर एक पाकिस्तानी पोस्ट को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और सात घायल हो गए जिसमें तीन गंभीर हैं। जो भी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं, वो नियंत्रण रेखा पर तैनात 24 फ्रंटियर फोर्स यूनिट से हैं। पाकिस्तानी सेना ने संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए एलओसी से सटी भारतीय सैन्य चौकियों पर छोटे एवं स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी एवं मोर्टार दागे। भारतीय सैनिकों ने इसका माकूल जवाब दिया।पाकिस्तानी सैनिकों ने स्थानीय गांवों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी और गोलाबारी की थी। पाकिस्तान की ओर से जून महीने में संघर्षविराम उल्लंघन की 23 घटनाएं, पाकिस्तान के विशेष दस्ते का एक हमला और घुसपैठ की कोशिशों की दो घटनाएं हुई हैं, जिनमें तीन जवान शहीद होने के साथ चार लोगों की मौत हो गई थी और 12 अन्य घायल हो गए थे।

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narendr modi

हैम्बर्ग में शुरू हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने शुक्रवार को विश्व नेताओं के सामने आतंकवाद, इसकी पनाहगहों और फंडिंग के खिलाफ एक बार फिर हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विश्व नेताओं के सामने इसे खत्म करने का 10 सूत्री प्लान पेश किया। इसके बाद सभी सदस्य देशों के नेताओं ने साझा बयान में दुनियाभर में हुए आतंकी हमलों की निंदा करने के साथ ही इसके खात्में का संकल्प लिया। सभी नेताओं ने बयान में कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है और इसके खिलाफ लड़ने के साथ ही आंतक की पनाहगाहों को नष्ट किया जाना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और इसका समर्थन करने वालों पर कड़ा प्रहार करते हुए इससे निपटने के लिए 10 सूत्री प्लान समाने रखा। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में दाएश, अलकायदा, दक्षिण एशिया में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और नाइजीरिया में बोको हरम आज के वक्त में आतंकवाद के कुछ नाम हैं। लेकिन इन सब की मूलभूत विचारधार केवत नफरत और नरसंहार है। यह साइबर स्पेस का उपयोग युवा पीढ़ी को भ्रमित कर अपने संगठनों में भर्ती के लिए कर रहे हैं। मोदी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की तारफ की। मोदी प्लान  आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ निवारक कार्रवाई अनिवार्य है। ऐसे देशों के अधिकारियों का जी-20 सम्मेलन में प्रवेश पर प्रतिबंध जरूरी। संदिग्ध आतंकवादियों की राष्ट्रीय सूची का जी-20 देशों के बीच आदान-प्रदान और नामांकित आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ साझी कार्रवाई अनिवार्य आतंकवादियों से संबंधित प्रभावकारी सहयोग के लिए कानूनी प्रक्रिया जैसे कि प्रत्यर्पण को सरल और ज्यादा तेज करना।  अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाया जाना। यूनाइटेड नेशन सिक्यॉरिटी काउंसिल रेजॉल्यूशन तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना। डी रेडिकलाइजेशन के खिलाफ कार्यक्रमों पर जी-20 द्वारा साझा प्रयास और सबसे अच्छी प्रयासों का लेन-देन।  एफएटीएफ (फाइनैशल ऐक्शन टास्क फोर्स) तथा अन्य प्रक्रियाओं द्वारा आतंकियों को फंडिंग करने वाले सोर्स और माध्यमों पर प्रभावशाली प्रतिबंध। एफएटीएफ की तरह ही हथियारों पर रोक के लिए वेपंज ऐंड एक्प्लोसिव ऐक्शन टास्क फोर्स (WEATF) का गठन, ताकि आतंकवादियों तक पहुंचने वाले हथियारों के स्रोतों को बंद किया जा सके। जी-20 देशों के बीच आतंकवादी गतिविधियों पर केंद्रित साइबर सिक्यॉरिटी क्षेत्र में ठोस सहयोग। जी-20 में नैशनल सिक्यॉरिटी अडवाइजर ऑन काउंटर टेररिज्म के एक तंत्र का गठन।  

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केशरीनाथ त्रिपाठी

बंगाल में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के टकराव के बीच पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी की नाराजी ने देश में राजभवनों की भूमिकाओं को एक मर्तबा फिर विवादों के घेरे में ले लिया है। कोलकाता और पुडुचेरी के राज भवनों के ताजा विवादों की ’राजनीतिक-एल्फाबेट’ में वही पुराने ककहरे ’पी फॉर पोलिटिक्स’ और ’पी फॉर पार्टी’ की आवाजें साफ सुनाई पड़ रही हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी और किरण बेदी के राजनीतिक-कृत्यों की कहानी नई नहीं है, लेकिन 9 अप्रैल 2017 को दिल्ली में सम्पन्न अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में राज्यपाल की भूमिका से जुड़े सवालों और सुझावों ने इसे गौरतलब बना दिया है।  स्थायी समिति की बैठक में सभी गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से सुझाव दिया गया था कि राज्यपालों की नियुक्ति में सिर्फ उन्हीं नामों पर विचार किया जाना चाहिए, जो किसी भी राजनीतिक विवाद से परे हों। स्थायी समिति सरकार द्वारा केन्द्र और राज्यों के रिश्तों की समीक्षा के लिए गठित पंछी-आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रही है। पंछी आयोग का गठन 2005 में हुआ था और 2010 में इसकी रिपोर्ट पेश हुई थी। सात खंडों की रिपोर्ट के दूसरे खंड में राज्यपालों की भूमिका का ब्योरा है। पिछले कुछ माहों में अरुणाचल से गोवा तक, राज्यपालों से जुड़ी घटनाओं को लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक रहा है। इनके हवाले से आन्ध्र के वित्त मंत्री वाय.कृष्णनुडु ने कहा कि गैर-भाजपाई राज्यों द्वारा व्यक्त विचार के मुताबिक राज्यपाल को निष्पक्ष और राजनीति से ऊपर होना चाहिए। बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी की भूमिकाओं को राजनीतिक रूप से निरापद और निष्पक्ष मानना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के खिलाफ त्रिपाठी के तेवरों में बंगाल विधानसभा के चुनाव अंगड़ाई लेते स्पष्ट दिख रहे हैं, जबकि किरण बेदी ने संवैधानिक परम्पराओं को दरकिनार करते हुए भाजपा के पदाधिकारियों और समर्थकों को विधानसभा में नॉमीनेट कर दिया। सामान्य परम्परा है कि उप-राज्यपाल निर्वाचित सरकारों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श करने के बाद ही इस प्रकार की नामजदगी करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि किरण बेदी ने नामजदगी को रहस्य के काले परदों के पीछे छिपा कर रखा था कि कानों-कान किसी को खबर नहीं हो। उप राज्यपाल ने नामजद विधायकों के शपथ-विधि समारोह की खबर न तो कैबिनेट को लगने दी, ना ही स्पीकर को इसका पता चलने दिया। किरण बेदी ने भाजपा हायकमान के इशारे पर चुनाव में हारे हुए लोगों को भी नामजद कर दिया है। कांग्रेस ने उप राज्यपाल की नॉमीनेशन्स को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। किरण बेदी की कार्रवाई के खिलाफ सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि उन्हें वापस बुलाया जाए। इस मामले मे किरण बेदी ने सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने यह कार्रवाई ’यूनियन टेरीटरीज एक्ट’ के तहत प्रदत्त अधिकारों के दायरे में की है।  किरण बेदी की तर्ज पर केशरीनाथ त्रिपाठी के पास भी बचाव में यह दलील है कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर वो मुख्यमंत्री से जवाब-तलब कर सकते हैं। त्रिपाठी मानते हैं कि ममता बैनर्जी को इस बात को गोपनीय रखना था। ममता इस बातचीत में राज्यपाल के रवैये को अपमानजनक मान रही हैं। फेसबुक के संदेश पर भड़के दंगों के संदर्भ में भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद ने राज्यपाल से शिकायत की थी। इसके बाद राज्यपाल ने लगभग आठ मिनट तक फोन पर तलब करते हुए ममता से पूछा था कि दंगाग्रस्त इलाकों में अर्द्ध सैनिक बलों को अभी तक क्यों तैनात नहीं किया है। इस बातचीत से उद्वेलित ममता बैनर्जी ने प्रेस कांफ्रेंस करके खुद को अपमानित किए जाने का आरोप लगाया था। ममता का कहना था कि दंगे के पीछे आरएसएस और भाजपा का हाथ है। भाजपा बंगाल में सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। बांग्लादेशी-घुसपैठ से पैदा असंतुलन की जमीन पर वह हिन्दुत्व रोपना चाहती है। ये घटनाएं हिन्दुत्व के लिए ’केटेलिटिक-एजेण्ट’ का काम करती हैं। राज्यपालों का दुरुपयोग लगभग सभी केन्द्र सरकारों ने किया है। राजभवनों की नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं। इसलिए गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि राज्यपाल राजभवन के रामघाटों पर खारे पानी के झरनों में गंगा-स्नान करेंगे।  ममता बैनर्जी और नारायणसामी की यह अपेक्षा बेमानी है कि त्रिपाठी उनके लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और किरण बेदी खिचड़ी पकाएंगी...। राजभवन भी राजनीति का ही अड्डा होते हैं...।  

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन

इंदौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का दूसरा दिन इंदौर में चल रहे तीन-दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने नवाचार साझा किये। प्रतिनिधियों ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य, संचारी-असंचारी रोग नियंत्रण, अस्पताल प्रबंधन, शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य तकनीकी, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं, अधोसंरचना विकास तथा स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता पर आधारित नवाचारों पर प्रस्तुतिकरण दिया। पहुँचविहीन क्षेत्रों में पद-स्थापना आकर्षक बनी छत्तीसगढ़ शासन ने दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रों में चिकित्सकों और विशेषज्ञों की पद-स्थापना आकर्षक बनाने के नवाचार साझा किये। वहाँ स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों के लिये सुविधायुक्त आवास उपलब्ध करवाने के साथ उनके परिवारों को भी आवश्यक सुविधाएँ दी जा रही हैं। चिकित्सकों के वेतन प्रावधानों को लचीला एवं आकर्षक बनाया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है। विशेषज्ञ चिकित्सक कमी पूर्ति के लिये डिप्लोमा कोर्स तमिलनाडु में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिये एक नया प्रयोग किया गया है। इसमें राज्य शासन जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार कर एमबीबीएस चिकित्सकों को जिला अस्पताल में प्रशिक्षित कर डीएनबी कोर्स करवा रहा है। यह डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है। इससे मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. सीट बढ़ाये बिना ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की पूर्ति हो सकेगी। तमिलनाडु में इस डिप्लोमा के लिये 100 सीट निर्धारित की गयी हैं। प्रसूति बाद मृत्यु से बचाने तकनीकी महाराष्ट्र के विशेषज्ञों ने प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाले अत्यधिक रक्त-स्त्राव से होने वाली मृत्यु रोकने के लिये किये गये प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण दिया। महाराष्ट्र के वर्धा मेडिकल कॉलेज की टीम ने यूटीराइन बैलून टेम्पोनेड तकनीक विकसित की है, जिससे कम कीमत पर अधिक रक्त-स्त्राव से होने वाली मौतों से महिलाओं को बचाया जा सकेगा। विशेष सचिव दर्जा ओडीसा की टीम ने बेहतर नीतिगत निर्णय लेने के लिये पब्लिक हेल्थ केडर के अधिकारियों को राज्य शासन में विशेष सचिव का दर्जा दिये जाने संबंधित नवाचार पर प्रस्तुतिकरण दिया। मध्यप्रदेश के नवाचारों को मिली सराहना सम्मेलन में मध्यप्रदेश के नवाचारों के प्रस्तुतिकरण को भी सराहना मिली। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रत्येक जिला अस्पताल में स्थापित किये गये विशेष स्क्रीनिंग, परामर्श तथा चिकित्सा इकाई (मन कक्ष) की सराहना की गयी। गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज की जाँच के लिये होशंगाबाद जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किये गये नवाचार का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों के व्यवस्थित तथा दूरगामी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कार्य को व्यवस्थित बनाने के लिये शासन द्वारा अस्पताल प्लानर नियुक्त कर निर्माण कार्य की योजना तथा गुणवत्ता सुधार के नामांतरण को भी विशेष सराहना प्राप्त हुई। अंग प्रत्यारोपण के लिये विशेष प्राधिकरण तमिलनाडु शासन द्वारा अंग प्रत्यारोपण के लिये एक विशेष प्राधिकरण स्थापित किया गया है। यह नवाचार अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुचारु बनाने में सहायक होगा। इंदौर संभागायुक्त ने इंदौर में प्रत्यारोपण के लिये मानव अंगों के परिवहन के लिये तैयार किये गये ग्रीन कॉरिडोर के अनुभव को साझा किया। केन्द्रीय संयुक्त सचिव श्री मनोज झालानी की अध्यक्षता में आरंभ इस सत्र में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, आयुक्त श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, मिशन संचालक डॉ. संजय गोयल, श्री व्ही. किरण गोपाल और इंदौर संभागायुक्त श्री संजय दुबे भी उपस्थित थे।  

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ndma

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की एडवाइजरी  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों को शहरी बाढ़ की तीव्रता कम करने पर तत्काल ध्यान देने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने अधिकतम बाढ़ स्तर को चिन्हांकित करने और हर शहर में शहरी बाढ़ की प्रबंधन सेल स्थापित करने की सलाह दी है। इस संबंध में प्राधिकरण ने एक एडवाइजरी जारी की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शहरी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये शहर के परिदृश्य के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया को स्थापित करने को कहा है। हितधारकों को वर्षाकाल के पूर्व कार्यशाला आयोजित कर समन्वय स्थापित करने, नालों की साफ-सफाई, मैपिंग, स्वामित्व की सूची तथा जल निकायों की स्थिति की जानकारी तैयार करने की सलाह दी है। प्रबंधन ने शहर के उपयुक्त बाढ़ के स्थान पर पोर्टेबल वाटर पम्पस स्थापित करने के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा नगर निगम आयुक्त को आँधी-तूफान तथा भारी बारिश की चेतावनी से पूर्व में तथा समय-समय पर अवगत करवाने को कहा है। प्राधिकरण के अनुसार इससे समय पर अलर्ट जारी किया जाकर रोकथाम संबंधी उपाय किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जलाशयों से पानी छोड़ने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की समिति गठित करने की भी सलाह दी है।

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केंद्र सरकार और चुनाव आयोग

देश के 21 वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर गुजरात काडर के पूर्व आयएएस अधिकारी अचल कुमार जोती की नियुक्ति के साथ ही चुनाव आय़ोग की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़े दो बड़े सवाल पंख पसार कर राजनीतिक-फलक पर उड़ने लगे हैं। पहला सवाल ईवीएम में वीवीपीएटी प्रणाली जोड़ कर मतदाताओं को पावती उपलब्ध कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा मुद्दा चुनाव-आयुक्तों की नियुक्ति-प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसके नियम सुनिश्चित नही हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि केन्द्र सरकार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं लाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विचाराधीन है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता,प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश का एक संवैधानिक पैनल गठित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट भी समय-सीमा में इनका निपटारा चाहती है। मोदी-सरकार ने इन मुद्दों को हाशिए पर ही पटक रखा है। फिलवक्त अचल कुमार दूसरे नम्बर के चुनाव आयुक्त हैं। वरिष्ठता के नाते वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं।  डॉ. नसीम जैदी के स्थान पर जोती की नियुक्ति को लेकर लोगों के कान यूं ही नहीं खड़े हुए हैं। नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में जोती गुजरात के मुख्य सचिव थे। मोदी ने उन्हें 8 मई 2015 को चुनाव आयोग का सदस्य बनाया था। गुजरात से उनकी पुरानी नातेदारी और मोदी-सरकार से उनके रागात्मक-रिश्ते कतिपय आशंकाओं को गहरा रहे हैं। राजनीतिक हलके महसूस कर रहे है कि जोती वीवीपीएटी प्रणाली और नियुक्तियों की प्रक्रियाओं को मोदी-सरकार की मंशाओं के अनुरूप ढीला छोड़ सकते हैं। जोती मात्र 6 माह बाद जनवरी 2018 में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 6 महीनों की यह बाधा-दौड़ प्रशासकीय प्रक्रियाओं को लंबा खींच सकती है।  गुजरात के ही पूर्व आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है कि जोती के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद भारत में स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव को अलविदा कह देना चाहिए। भट्ट की प्रतिक्रियाओं को इसलिए अनसुना नहीं करना चाहिए कि वो मोदी और अचल कुमार जोती की जुगलबंदी से भलीभांति वाकिफ हैं। गुजरात में दंगों के समय संजीव भट्ट की भूमिका से तत्कालीन मोदी-सरकार नाखुश थी। इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।  गुजरात विधानसभा के अलावा 2019 के लोकसभा और महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव का सिलसिला भी तेजी पकड़ रहा है। पिछले दिनों  मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी ने मोदी-सरकार को आगाह किया था वो पेपर ट्रेल मशीनों की समयबध्द खरीद के लिए तुरंत धन जारी करे, ताकि 2019 के लोकसभा निर्वाचन में इनका उपयोग हो सके। मौजूदा राजनीतिक माहौल में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों का हवाला देते हुए जैदी ने कहा था कि चुनाव मशीनरी की विश्वसनीयता के लिए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की प्रणाली का उपयोग जरूरी हो गया है। उप्र चुनाव के बाद देश के 16 प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव में पारदर्शिता लाने की गरज से मत-पत्र से मतदान की चुनाव प्रणाली अपनाने का आग्रह किया था।  जैदी के अनुसार 2019 के लोकसभा निर्वाचन में देश के सभी मतदान केन्द्रों को पेपर ट्रेल प्रणाली से जोड़ने के लिए 16 लाख वीवीपीएटी मशीनों की जरूरत होगी। फरवरी 2017 तक आर्डर नहीं देने के कारण सितम्बर 2018 तक ये मशीनें उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। डॉ. जैदी ने मार्च 2017 में भी कानून मंत्री से धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। वीवीपीएटी के निर्माण के लिए न्यूनतम 30 माह की अवधि जरूरी है। उनका कहना है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल के मद्देनजर वीवीपीएटी मशीनें खरीदने में देर नहीं की जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग भविष्य में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मुहैया कराने के लिए प्रतिबध्द है। ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, मतदाता की निष्ठा को सुरक्षित रखा जा सके और मतदान प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़ाया जा सके। चुनाव आयोग जून 2014 के बाद वीवीपीएटी के बारे में 11 मर्तबा केन्द्र सरकार को पत्र लिख चुका है। सात अप्रैल को सरकार ने लोकसभा में बताया था कि यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अलग से पत्र लिखा जा चुका है। वीवीपीएटी पर 3174 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इस मसले पर चुनाव आयोग की मामूली सी सुस्ती भी लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए आत्मघाती सिध्द होगी।  

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पश्चिम बंगाल में हिंसा

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू हिंसा के बाद इलाके में धारा 144 लागू है, साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। इसके अलावा बसीरहट और बदुरिया में भी धारा 144 लागू है। इस बीच राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ममता बनर्जी से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी दी है। राजभवन के सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने मंगलवार दोपहर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया था। साथ ही उन्होंने इस दौरान हुई बातचीत का पूरा ब्योरा भी पत्र में दिया है। इससे पहले टीएमसी ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने ममता बनर्जी का अपमान करते हुए उन्हें धमकी दी थी। इस सब के बीच ममता बनर्जी ने भाजपा पर हिंसा भड़काने का आरोप मढ़ दिया है साथ ही शांति सेना बनाने का ऐलान भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और यही भाजपा का ट्रेंड है। पार्टी का यह मॉडर्न डिजाइन है, यही कारण है कि हम आम लोगों को बचाने में लगे हैं।  

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चीन  सिक्किम

  चीनी मीडिया ने नई दिल्‍ली को चेतावनी दी है कि यदि सीमा विवाद में भारत पीछे नहीं हटता है, तो बीजिंग सिक्किम की स्वतंत्रता का समर्थन करना शुरू कर देगा। इससे चीन की बैचेनी साफ नजर आ रही है। चीन इन दिनों हर तरफ से भारत पर दबाव बना रहा है। वो किसी भी तरह भारत को पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता है। लेकिन भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अखबार 'द ग्लोबल टाइम्स' में छपे संपादकीय में लिखा है कि सिक्किम की 'आजादी' का समर्थन नई दिल्ली से निपटने के लिए एक शक्तिशाली कार्ड होगा। संपादकीय ने दृढ़ता से इस बात की वकालत की गई है कि बीजिंग को सिक्किम के मुद्दे पर अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेख के मुताबिक, भारत को सीमा विवाद उकसाने का परिणाम भुगतना होगा। इसके अलावा, चीन को नई दिल्ली के उस क्षेत्रीय वर्चस्व की कोशिश पर पूर्णविराम लगाने की जरूरत है जोकि लगातार बढ़ते हुए अपने चरम पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के रिश्‍ते काफी खराब हुए हैं। चीन-पाकिस्‍तान इकोनॉमी कॉरिडोर के विरोध को लेकर वह खार खाया हुआ है। वहीं भारत-अमेरिकी बढ़ती नजदीकियां भी उसे सुहा नहीं रही हैं। ताजा विवाद के तहत चीन ने भारतीय जवानों पर सिक्किम में सीमा पार करने का आरोप लगाया है और उन्‍हें भारत द्वारा वापस बुलाए जाने की मांग कर रहा है।

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सायरस मिस्त्री

मुंबई की एक अदालत ने टाटा समूह से निकाले गए अध्यक्ष सायरस मिस्त्री और अन्य लोगों के खिलाफ टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटरमणन द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत को संज्ञान में ले लिया है। इसके साथ ही इन सभी को 24 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में सायरस के भाई शापोर मिस्त्री और उनकी फर्म से टाटा की छवि को खराब करने के लिए 500 करोड़ का मुआवजा और बिना शर्त मांफी मांगने को कहा गया है। वेंकटरमणन ने अपने खिलाफ की गई गलत बयानी के लिए मिस्त्री के खिलाफ 500 करोड़ रुपये की आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। वेंकटरमण के मुताबिक, टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद सायरस ने एक चिट्ठी में उन पर 22 करोड़ रुपए के लेन-देन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जो बेबुनियाद है। साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहे केस के दौरान भी सायरस ने कई झूठे आरोप लगाए हैं। मिस्त्री के कार्यालय ने याचिका दायर करने को बदनियत से और अपरिपक्व प्रॉक्सी लड़ाई करार दिया, जिसे टाटा कैंप ने वेंकट के जरिये किया है। इसमें आगे कहा गया है कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन टाटा ग्रुप को दमनकारी आचरण और कुप्रबंधन से बचाने के लिए सही काम करते रहेंगे।

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भारत की रुक्मिणी

  सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनातनी के बीच जहां चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने नौसेना की मौजूदगी बढ़ाते जा रहा है, वहीं भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से सतर्क है। वह GSAT-7 के जरिये आसमान से 'ड्रैगन' पर नजर रख रहा है। यह नौसेना द्वारा खुद को समर्पित सैन्य सेटेलाइट है, जिसे 29 सितंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस सेटेलाइट की सबसे दिलचस्प बात इसके नाम से जुड़ी है, जो रुक्मिणी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 2,625 किलोग्राम वजन का यह सेटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र में नजर रखने में नौसेना की मदद कर रहा है। यह एक मल्‍टी-बैंड कम्‍युनिकेशन-कम सर्विलान्‍स सेटेलाइट है, जिसका 36, 000 किमी की ऊंचाई से संचालन हो रहा है। यह नौसेना युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों को रियल-टाइम जानकारी मुहैया कराता है। वहीं समुद्र तट किनारे स्थित संचालन केंद्रों की मदद से यह सेटेलाइट ना केवल नौसेना की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर नजर रखने में मदद कर रहा है बल्कि फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक उनकी संचार और निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करने में भी कारगर साबित हो रहा है, यह हिंद महासागर क्षेत्र के लगभग 70 फीसदी हिस्‍से के बराबर हैं। इन दिनों सिक्किम सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में तनाव बढ़ गया है। चीन ने भारतीय सुरक्षा बलों पर सीमा पार का उल्‍लंघन करने का आरोप लगाया है और उन्‍हें भारत वापस बुलाए जाने की मांग करते हुए चीन ने यह तक कह दिया है कि वह युद्ध को भी तैयार है। वहीं चीन ने हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। हाल ही में कम से कम 14 चीनी नौसेना पोतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घूमते देखा गया। इनमें आधुनिक लुआंग-3 और कुनमिंग क्लास स्टील्थ डेस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं।

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डॉ.रमन सिंह

दिल्ली दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और महेंद्र पांडेय से मुलाकात की है। डॉ. सिंह ने जहां शाह से संगठन के मामलों पर चर्चा की, वहीं अरुण जेटली को नौ जुलाई को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता दिया। जेटली राजधानी रायपुर में जीएसटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह ने प्रदेश में 65 सीट जीतने का टार्गेट दिया है। उसके बाद राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री व्ही सतीश प्रदेश की रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी संगठन के कामकाज की शाह को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बारे में भी मुख्यमंत्री ने शाह को जानकारी दी। शाह ने धान का बोनस देने के लिए केंद्र स्तर पर चर्चा का आश्वासन दिया था। लिहाजा प्रदेश संगठन चाहता है कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डॉ. सिंह ने जेटली से मुलाकात के दौरान जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय राशि से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा की है। उन्होंने जीएसटी कानून लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जेटली के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी।

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 दो सौ रुपए

सौ और पांच सौ रुपए के बीच छोटे नोट का इंतजार कर रही जनता को दो सौ रुपए का नया नोट जुलाई अंत या फिर स्वतंत्रता दिवस तक मिल सकता है। केंद्र सरकार की होशंगाबाद स्थित प्रेस यूनिट में सैंपल नोट की क्वालिटी और सिक्योरिटी फीचर चेक होने के बाद इन नोटों को कर्नाटक स्थित मैसूर और पश्चिम बंगाल स्थित सालबनी में आरबीआइ की प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रण के लिए भेज दिया गया है। नोटबंदी के पहले भारतीय रिजर्व बैंक छोटे नोटों को प्रचलन में लाने के लिए प्रयास कर रहा था। यहां तक कि बैंकों को अपने दस फीसद एटीएम '100 एक्सक्लूसिव' एटीएम में तब्दील करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के चंद दिनों बाद ही हजार और पांच सौ रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए और दो हजार रुपए का नोट बाजार में आ गया। हालांकि बड़े नोट फिर डंप होने लगे और बैंकिंग सूत्रों के अनुसार इस समय आरबीआई के पास जा रहे करेंसी इंडेंट (नोटों की मांग) में करीब दस फीसद का इजाफा है। बैंकिंग सूत्र बता रहे कि आरबीआई इस समय बैंकों को पांच सौ रुपए के नोट अधिक और दो हजार रुपए के नोट कम दे रहा है। सूत्रों के अनुसार आरबीआइ ने 200 रुपये के नोट की उपयोगिता की जांच करा ली है और स्वतंत्रता दिवस तक इसे जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि होशंगाबाद प्रेस यूनिट की जांच रिपोर्ट ओके होने के बाद नोट को मैसूर और सालबनी के छापाखाना में भेजा गया है और छपाई भी शुरू हो गई है। दो सौ रुपये के ये नोट मिश्रित रंग के होंगे और पहली नजर में सौ रुपये के उन पुराने नोटों की तरह दिखेंगे, जिसमें सफेद पट्टी के साथ पूरा नोट नीले रंग के शेड में दिखता था।

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पुलवामा मुठभेड़

  जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के बामनूह में पिछले 24 घंटे से सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। सेना ने अब तक यहां छिपे तीन आतंकियों को मार गिराया है। खबरों के अनुसार सुरक्षाबलों ने उन घरों को धमाके से उड़ा दिया है जिनमें आतंकी छिपे हुए थे। इससे पहले बड़ी सफलता हासिल करते हुए सेना ने सोमवार को ही दो आतंकियों को मार गिराया था जिनमें से एक की पहचान किफायत के रूप में हुई है। बता दें कि सोमवार सुबह सेना को पुलवामा के बमनुह में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी जिसके बाद सेना ने इलाके को घेर लिया था। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया था और लगने लगा था कि ऑपरेशन जल्द खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार लगातार 24 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद तीसरे आतंकी को भी मार गिराया गया है।  

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gst  पी चिदंबरम

खबर  दिल्‍ली से । जीएसटी देशभर में लागू हो चुका है लेकिन इसे लागू करने के पहले इसका विरोध कर रही कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि जो जीएसटी लागू हुआ वो असल मसौदे से अलग है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए चिदंबरम ने भाजपा सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किए गए वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आपत्‍ति जताते हुए कहा कि यह वास्‍तविक जीएसटी नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा जीएसटी के लिए तैयार किया गया मसौदा कुछ और था। उनके अनुसार, लागू किए गए इस जीएसटी से महंगाई दर प्रभावित होगी। उन्‍होंने आगे कहा कि सूक्ष्‍म, लघु व मध्‍यम आय वाले व्‍यापारियों को इससे काफी नुकसान झेलना होगा। चिदंबरम ने यह भी कहा कि पहले भाजपा ने जीएसटी का विरोध किया था और काफी प्रदर्शन किए थे। बता दें कि कांग्रेस ने जीएसटी लॉन्च कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया था और उसके अलावा अन्य कई दल इसके विरोध में थे।

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 लश्कर कमांडर बशीर लश्करी

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में सेना को बड़ी सफलता मिली है। खबरों के अनुसार यहां एक इमरत में छिपे चार आतंकियों में से सेना ने दो को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में लश्कर का कमांडर बशीर लश्करी भी बताया जा रहा है। फिलहाल दो आतंकी अब भी इमारत में छिपे हैं। सेना ने आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। खुद को बचाने के लिए आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है और अपनी ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है । मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के समर्थन में गांव वाले उतर आए हैं और सेना पर पथराव कर दिया है। इसमें एक महिला के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर में ब्रेंठी दियालगाम(अनंतनाग) में जारी है। बताया जा रहा है कि सुबह चार बजे सुरक्षाबलों ने ब्रेंठी दियालगाम में तीन आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर घेराबंदी करते ही तलाशी अभियान चलाया। तलाशी लेते हुए जवान जैसे ही आतंकी ठिकाना बने मकान के पास पहुंचे, अंदर छिपे आतंकियों ने उन पर गोली चला दी। जवानों ने भी जवाबी फायर किया और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच, स्थानीय मस्जिदों से सुरक्षाबलों के खिलाफ एलान हुआ और बड़ी संख्या में लोग जिहादी नारे लगाते हुए मुठभेड़ स्थल पर जमा होने लगे। उन्होंने घेराबंदी तोड़ने के लिए सुरक्षाबलों पर पथराव शुरू कर दिया। सुरक्षाबलों ने पथराव के बावजूद संयम बनाए रखा और आतंकियों की गोलियों का जवाब देना भी जारी रखा। उन्होंने ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान क्रासफायरिंग की चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गई। इमें एक महिला ताहिरा थी जो गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। डाक्टरों ने बताया कि 40 वर्षीय ताहिरा की पीठ पर गोली लगी थी जो उसके सीने से बाहर निकली थी। ताहिरा की मौत की खबर फैलते ही ब्रेंठी, बटपोरा, दियालगाम और उसके साथ सटे इलाकों में भी तनाव पैदा हो गया। लोग हिंसा पर उतर आए और पूरे इलाके में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झढ़पों का दौर शुरु हो गया। इस खबर के लिखे जाने तक सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के साथ ही हिंसक प्रदर्शनों का दौर भी जारी था। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि बशीर लश्करी ने ही गत माह अच्छाबल में पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया था। इसमें अच्छाबल के थाना प्रभारी फिरोज अहमद डार समेत छह पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। लश्करी को इस हमले के बाद पुलिस ने डबल ए श्रेणी का आंतकी घोषित कर उस पर पहले से घोषित 10 लाख के ईनाम को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया था। लश्करी गत सप्ताह भी सोफ गांव में सुरक्षाबलों की घेराबंदी तोड़ भागने में कामयाब रहा था।

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gst

  लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1 जुलाई से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू होने जा रहा है। सरकार शुक्रवार की आधी रात को देश में वन नेशन वन टैक्स को साकार करते हुए जीएसटी लॉन्च कर देगी। इसके बाद एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा यह बात हर कोई जानना चाहता है। हम आपको बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कौन सी चीज सस्ती होगी और कौन सी महंगी। यहां मिलगी राहत ब्रांडेड सामान ,होटल में ठहरना और रेस्त्रां में खाना ,अनाज और प्रोसेस्ड फूट आयटम्स ,मनोरंजन सेवाएं ,साबुन-टूथपेस्ट ,पर्सनल हेयर प्रोडक्ट ,एंट्री लेवल की कारें, टू-व्हीलर्स, पेंट,सीमेंट,बिजली का सामान, यहां जेब पर पड़ेगा असर चाय, कॉपी, मसाला, सेंव,सभी तरह के लक्जरी सामान ,तंबाकू उत्पाद,मोबाइल बिल,बीमा,बैकिंग,इंटरनेट, वाईफाई, डीटीएच सेवाएं, स्कूल फीस,कुरियर सेवा एयर टिकिट्स। चीजें जिन पर नहीं लगेगा टैक्स: दूध, अनाज, फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, जानवरों का चारा, कंडोम, गर्भनिरोधक दवाएं, किताबें, चूड़ियां। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी की उच्चतम 28 फीसदी दर उन वस्तुओं पर लागू होगी, जिन पर फिलहाल 30 से 31 फीसदी (12.5 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 14.5 फीसदी वैट) टैक्स लगता है। इस श्रेणी में आने वाली कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निम्न मध्यम वर्ग द्वारा उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन वस्तुओं को 18 फीसदी वाली श्रेणी में शिफ्ट किया जाएगा। सीपीआई की 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई कर नहीं महंगाई न बढ़े इसके लिए जरूरी सामानों पर सबसे कम पांच फीसदी टैक्स लगेगा। इसी तरह महंगाई (सीपीआई या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) की दर मापने के बॉस्केट में आने वाली अनाज समेत 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आम आदमी को यह होगा फायदा जीएसटी के चार तरह के कर को लेकर बनी सहमति के दौरान इस बात का भी ध्‍यान रखने की कोशिश की गई है कि आम आदमी पर इसका बोझ ज्‍यादा ना पड़े। इसके चलते रोजमर्रा में इस्‍तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्‍स 6 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है। हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं है कि सरकार रोजमर्रा की चीजों की लिस्‍ट में किन वस्‍तुओं को शामिल करती है। इसके अलावा सोने पर भी दरों को लेकर कोई साफ निर्णय सामने नहीं आया है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सीपीआई में शामिल 50 प्रतिश चीजों पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा वहीं ज्‍यादा खपत होने वाले प्रोडक्‍ट्स पर 5 फीसदी टैक्‍स लगेगा।    

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narendr modi modasa

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को मोडासा में दो जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया. मोदी ने यहां अरावली में एक वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत भी की है. इसके अलावा पीएम मोदी आदिवासी और युवाओं को भी संबोधित किया. इसके अलावा मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में इंटरनेशनल टैक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोडासा सेमेरा पुराना नाता है. मालपुर मोधरज पुरा रूट घूमते-घूमते यहां के लोगों के साथ जूड़ने और जीने का मौका मिला है. आज जब पानी कि इतनी बड़ी योजना अपने घर आंगन आयी है तब अब तक जिंदगी में जितनी दिवाली मानायी हैं इतनी सभी दिवाली को इकट्ठा मनाने का मौका है. पीएम मोदी ने कहा कि जब भी बीजेपी को गुजरात की जनता की सेवा करने का मौका मिला है, चाहे वो केशुभाई हो या आंनदी बेन हो, विजय भाई हो या में खुद हुं, आप एक बात देखना बीजेपी ने जितनी सरकार बनायी ओर आपने जितना समय बीजेपी को सेवा करने का मौका दिया हमने कभी ऐसा-वेसा काम नहीं किया, कभी काम में लापरवाही नहीं की. गुजरात के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पूरे देश में गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा इसलिये होती है क्योंकि हमारी सरकार ने कभी थोड़े वक्त के राजनीतिक स्वार्थ वाले लोगों की तरह काम नहीं किया, हमने हमेशा लीपापोती वाले काम को छोड़ मजबूती के साथ काम किया है. मोदी ने कहा कि गुजरात का सर्वांगीण विकास करना है तो गुजरात के कोने-कोने में पानी बहाकर ही गुजरात का विकास होगा. वो सपना हमने देखा है. उन्होंने कहा कि इस राज्य की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है. पीएम मोदी ने कहा कि पानी और बिजली की किल्लत से यहां की जनता ने काफी दिक्कतें झेली हैं और अब उसे दूर करना चाहते हैं. केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब किसान को वो मजबूरी की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, सरकार की ईनाम योजना के तहत के व्यवस्था की गई है कि किसान अपने मोबाइल से ही देश की 400 मंडियों से जुड़ सकता है. किसान जिस भी राज्यों में फसल के दाम ज्यादा हों, वहां जाकर अपनी फसल बेच सकता है. अब किसान खुद अपनी फसल के दाम तय कर रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धि बताते हुए मोदी ने कहा कि यह ऐसी योजना है जिसे मेरे देश का किसान सुरक्षित महसूस कर पायेगा. अब तक जो भी फसल बीमा योजना आयीं वो बेंकों के लोन के इर्दगिर्द रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी है जिसमें किसान ने 100 रुपये का प्रीमियम हो तो सिर्फ 5 रुपये किसान को देने होंगे और 95 रुपये राज्य सरकार देगी. इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने राजकोट में रोडशो भी किया, यहां एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 40 साल बाद कोई पीएम राजकोट आया है. राजकोट की मेरे दिल में खास जगह है. मेरे राजनीति की शुरुआत गुजरात से हुई है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की जिम्मेदारी सिर्फ उनके परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की है. आजादी के 70 साल के बाद भी साइन लैंग्वेज हिंदुस्तान के हर राज्य में अलग-अलग है. दिव्यांग जनों के इस भाषा में भी भेद था. इसलिए पूरे देश में दिव्यांग कहीं जाता था और कुछ समझता था तो उसे समझने के लिए कोई इंटरप्रेटर नहीं था. गुरुवार को साबरमती आश्रम में संबोधन भी किया. मोदी ने यहां गौरक्षा पर लगातार देशभर में हो रही हिंसा पर कड़ा संदेश दिया, तो वहीं लगातार देशभर भीड़ के द्वारा हो रही हिंसा पर भी दुख जताया. पीएम मोदी ने इस दौरान एक वाकया भी सुनाया, जिसे सुनाते वक्त वह काफी भावुक हो गए थे. मोदी ने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया. मोदी ने कहा कि कहीं एक्सिडेंट होने पर भी लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं. गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी, विनोबा जी से बढ़कर कोई नहीं कर सकता है. देश को उसी रास्ते पर चलना होगा. मोदी ने कहा कि विनोबा जी ने जीवन भर गौ रक्षा के लिए काम करते रहे, मैं उनसे भी मिला भी था. पीएम मोदी बोले कि देश को अहिंसा के रास्ते पर चलना ही होगा.  

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साबरमती में अहिंसा के आश्रम से गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को कड़ी फटकार लगाई। पीएम ने कहा कि गोभक्ति के नाम पर हत्याएं स्वीकार्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दो दिन के दौरे पर अपने गृहराज्य गुजरात पहुंचे। यहां पीएम सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और आश्रम की 100वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर कहा देश के वर्तमान हालात देखकर पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हत्या स्वीकार्य नहीं है। यह ऐसा काम है जिसे महात्मा गांधी कभी मंजूर नहीं करते। विनोबा भावे और गांधी ने हमें गोरक्षा करना सिखाया था। उनका रास्ता अहिंसा का था और हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। गोरक्षा के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर किसी की जान लेना ठीक नहीं। गोरक्षा की बात करते हो लेकिन चाहे कोई दोषी हो या निर्दोष लेकिन उसे सजा देने का हक कानून का है, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं रखता। इससे पहले पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरू माने जाने वाले श्रीमद राजचंद्र पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इसके पहले उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया और चरखे पर सूत काटा। गुजरात दौरे के लिए अहमदाबाद पहुंचे मोदी का एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अलावा व अन्य ने उनका स्वागत किया। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी पाटीदारों के गढ़ माने जाने वाले राजकोट में 8 किमी रोड शो करेंगे। इसके बाद राजकोट में दिव्यांगों को उपकरण बांटेंगे। इसके बाद आजी बांध जाएंगे जहां नर्मदा के जलावतरण का स्वागत करेंगे। अपने दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं दो दिन के लिए गुजरात में हूं। इस दौरान अहमदाबाद, राजकोट, मोदासा और गांधीनगर में कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा।  

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मीरा कुमार  राष्ट्रपति

यूपीए की राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार मीरा कुमार ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। संसद भवन में मीरा कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा 17 दलों के नेताओं के सामने अपना नामांकन भरा। संसद पहुंचने से पहले मीरा कुमार राजघाट पहुंची जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धाजलि अर्पित की। यहां से वो सीधे लोकसभा के लिए रवाना हो गईं। मीरा कुमार के नामांकन में राजद प्रमुख लालू यादव मौजूद नहीं थे। मिली जानकारी के मुताबिक राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में आज तीन बजे रांची के लिए रवाना होंगे, इस मामले में रांची में कल सुनवाई होनी है। इससे पहले मंगलवार को मीरा कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज साबरमति आश्रम से करेंगी।उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जाति के मुद्दे को लेकर साफ कहा था कि जाति को गठरी में बांधकर जमीन में गहरा गाढ़ा देना चाहिए।

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योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपने पहले सौ दिनों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना पिछले कुछ सालों से चलन में आए उसी कर्मकांड की अगली कड़ी है, जिसमें सरकारें कैलेंडर के हिसाब से अपनी पीठ थपथपाकर खुश होती हैं। पांच साल के लिए चुनी जाने वाली सरकारों के कामकाज के दिनों के हिसाब से आकलन के लिए काफी हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है, जिसने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। वास्तव में यह प्रवृत्ति किसी भी निर्वाचित सरकार की उपलब्धियों को सेमिस्टर सिस्टम की तर्ज पर आकलन करने की प्रथा के औचित्य पर ही सवाल खड़े करती है। क्योंकि इसके मूल में कामकाज के आकलन से ज्यादा राजनीतिक शो बाजी का भाव ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे तामझाम के साथ अपनी सरकार के सौ दिनों की कामयाबियों का चिट्ठा एक बुकलेट के जरिए पेश किया। इसमें यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त शासन का देने, कानून व्यवस्था सुधरने के दावे  तथा  राज्य को परिवारवाद से मुक्त कराने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। योगी ने अपनी सरकार की वाहवाही के साथ यह दावा भी किया कि इस सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर काम किया है। खासतौर से कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मामले में योगी के मुताबिक उनकी सरकार का काम उल्लेखनीय रहा है। खासकर एंटी रोमियो स्क्वाड तथा किसानों की कर्जमाफी योगी सरकार के प्लस प्वाइंट्स हैं। इनके अलावा राज्य को बिजली संकट और  सड़कों के काफी हद तक गड्ढा मुक्त होने के दावे भी किए गए हैं। आत्ममुग्धता के इन दावों को जमीनी हकीकत के आईने में देखें तो योगी राज में मात्र सौ दिनों में ही हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ती नजर आती है। योगी इनसे जुड़े सवालों पर चुप्पी साध गए। दलित और गैर दलित में बढ़ते टकराव को भी उन्होंने खास अहमियत नहीं दी। जिसको लेकर खुद उनकी पार्टी भीतर से हिली हुई है। अलबत्ता इस मौके पर उन्होंने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा जरूर की।   सरसरी तौर पर योगी का यह रिपोर्ट कार्ड उन अन्य दूसरी सरकारों से अलग नहीं है, जो अपनी ही उपलब्धियों पर गदगद होती हैं। क्योंकि सत्ता मिलते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा लेती हैं, जो पांच साल तक नहीं उतरता। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, यह रंग और गाढ़ा होता जाता है, बिना यह देखे और समझे कि जमीनी वास्तविकता क्या है? व्यवस्था में कहां पोल है? भाजपा उत्तर प्रदेश में बदतर कानून व्यवस्था को सुधारने के मुद्दे पर चुनाव जीत कर आई थी। क्योंकि लोग समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और आए दिन होने वाले दंगा फसादों से त्रस्त थे। तटस्थ भाव से देखें तो यूपी में कुछ खास नहीं बदला है, सिवाय चेहरों के। उल्टे दलित गैर दलित संघर्ष, अपराध और साम्प्रदायिक तनाव ने नए आयाम अख्तियार कर लिए हैं। यहां विचार का मुख्य मुद्दा सरकारों का दिनों पर आधारित कामकाज के आकलन के औचित्य  है। सरकार कोई फैक्टरी नहीं है कि इसमें प्रोसेस्ड माल के टाइम और फाइनल प्रॉडक्ट की मात्रा को डाटा के रूप में जनता को परोसा जाए।  हर नई सरकार सत्ता में आते ही सौ दिनों में कायाकल्प के दावे इस अंदाज में करती है कि उसे ईश्वर  ने फरिश्ते की तरह भेजा है। जब जवाब तलबी की बात आती है तो कहा जाता है कि सरकार तो 1800 दिनों के लिए चुनी गई है। चुनाव में जो कहा, वो पूरा करने के लिए पूरे पांच साल हैं। यानी एक  तरफ उपलब्धियों के अवास्तविक दावे तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी लेने से बचने की पतली गलियां। जब जनता आपको पांच साल के लिए चुनती है तो फिर अपने कामकाज को दिन और महीनों में बांटकर सरकारें क्या जताना चाहती हैं और किसको बताना चाहती हैं? क्या उन्हें पता नहीं होता कि जनता की हजार आंखें हैं जो किसी भी सरकार के दावे, वादे और उन पर अमल, जनकल्याण की कोशिशों की ईमानदारी, मंत्रियों का आचरण, प्रशासन की संवेदनशीलता, ईमानदारी और फर्जीवाड़े को हर पल देखती और उनकी रेटिंग रहती है। जबकि उपलब्धियों का सरकारी  रिपोर्ट कार्ड वास्तव में निर्जीव आंकड़ों की लघु कथा भर होता है। जिनके  भारी भरकम विज्ञापनों  का आम जनता की निगाह में कोई मूल्य नहीं होता। पब्लिक के सरकार को कसौटी पर कसने के अपने मानदंड होते हैं, जो निर्वाचित सरकार के कामकाज को समग्रता और व्यापक संदर्भों की पृष्ठभूमि में मूल्यमापित करती है। योगी सरकार का सौ दिनी रिपोर्ट कार्ड भी यूपी  की जनता को ऐसा चश्मा देने की कोशिश है, जिसमें से लोग वही देखें और बूझें, जो सरकार देखना और दिखाना चाहती है। हकीकत में यह खुद को भ्रम में रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।  

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जीएसटी लॉन्च

मोदी सरकार 30 जून की रात भव्य तरीके से जीएसटी लॉन्च करने की तैयारी में है लेकिन विपक्ष सरकार के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। खबरों के अनुसार विपक्षी दल जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करने के कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तमाम विपक्षी दलों के साथ जीएसटी लागू करने की कथित आधी-अधूरी तैयारियों को देखते हुए सरकार के आयोजन में शरीक होने के पक्ष में नहीं है। विपक्षी खेमे के सूत्रों के अनुसार अगले एक-दो दिन में जीएसटी पर संसद की विशेष बैठक में शामिल होने या न होने पर कांग्रेस औपचारिक रूप से तस्वीर साफ कर देगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जीएसटी लागू करने को लेकर व्यापार और उद्योग जगत ही नहीं छोटे-मझोले करोड़ों व्यवसायियों की कई समस्याएं व गहरी चिंताएं हैं। देश में टैक्स के नए युग का आगाज करने को लेकर इनकी चिंताएं वाजिब हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि इसकी चुनौतियों को देखते हुए इस बात की गहरी आशंका है कि शुरुआती महीनों में जीएसटी को लेकर देश के कारोबार और व्यापार जगत में अफरा-तफरी का माहौल रखेगा। विपक्ष इस आशंका को देखते हुए ही सरकार के आयोजन से अपनी दूरी बनाए रखना चाहता है, ताकि जीएसटी लागू होने के बाद इसमें आने वाली संभावित खामियों को लेकर सरकार पर बरसने का मौका रहे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम जीएसटी पर संसद की विशेष बैठक में शामिल नहीं होने के मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से गंभीर मंत्रणा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, माकपा नेता सीताराम येचुरी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद, द्रमुक नेता स्टालिन आदि से इस बारे में कांग्रेस के रणनीतिकारों की चर्चा जारी है। जीएसटी पर संसद के केंद्रीय कक्ष में बुलाई गई विशेष बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष के हिस्सा नहीं लेने के सवाल पर हालांकि पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ना तो इन्कार किया और ना पुष्टि की। लेकिन सुरजेवाला ने बैठक में शरीक होने पर विपक्षी दलों से मंत्रणा जारी रहने की बात कह साफ संकेत दिया कि कांग्रेस बहिष्कार के विकल्प पर गंभीर है। सरकार ने जीएसटी पर संसद की इस विशेष बैठक में मंच पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मौजूद रहने वाले विशिष्ट मेहमानों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी शामिल कर रखा है। जीएसटी की बुनियादी रूपरेखा संप्रग सरकार में ही तय होने और उसमें मनमोहन के योगदान को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। कांग्रेस यदि विशेष सत्र के बहिष्कार का फैसला करती है तो फिर मनमोहन भी बैठक में शरीक नहीं होंगे।

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नरेंद्र मोदी

    भारत और अमेरिका रिश्तों की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन पहुंचते ही उन्हें सच्चा दोस्त बताकर इसकी नींव रख दी है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप ने ट्वीट कर यह भी बताया कि मोदी से उनकी बातचीत रणनीतिक मुद्दों पर होगी। जवाब में मोदी ने गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत स्वागत के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया और सोमवार को व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक और वार्ता के प्रति उत्सुकता जाहिर की। मगर, इससे ठीक पहले चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका और भारत को दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता में दखल न देने की बात कही है। इस बयान से चीन की बौखलाहट का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ संबंधों, खासतौर पर सुरक्षा मसलों पर होने वाले समझौतों को लेकर बौखलाया है। उसे लगता है कि इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में वह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। ट्रंप पहले भी इशारा कर चुके हैं कि दक्षिण एशिया में वह भारत को प्रमुख साझेदार मानते हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों से चीन को मिर्ची लगना लाजमी है। मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में रविवार सुबह अमेरिका पहुंचे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने बताया, "बैठक के दौरान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, भारत-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा साझेदारी, वैश्विक सहयोग, व्यापार, कानून के कार्यान्वयन और ऊर्जा समेत कई मसलों पर बातचीत होगी।" दरअसल, सोमवार को दोनों नेता कई घंटे साथ व्यतीत करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं की अकेले बातचीत, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक, रिसेप्शन और व्हाइट हाउस में वर्किंग डिनर का कार्यक्रम है। मोदी के लिए आयोजित किया जाने वाला वर्किंग डिनर वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की ओर से आयोजित अपनी तरह का पहला आयोजन है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया, "व्हाइट हाउस इस यात्रा को खास बनाने के प्रति बेहद उत्सुक है। हम वास्तव में बेहद गर्मजोशी से स्वागत करना चाहते हैं। इस प्रशासन के तहत किसी विदेशी गणमान्य अतिथि के लिए यह पहला डिनर होगा। इसलिए हमें लगता है कि इसका खासा महत्व है।" ट्रंप प्रशासन ने उन खबरों को खारिज किया है कि वर्तमान अमेरिकी सरकार भारत की अनदेखी कर रही है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है, राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि यह देश (भारत) दुनिया में "अच्छाई की ताकत" रहा है और उसके साथ गठजोड़ बेहद महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, "हमें शासन में आए हुए अभी छह महीने ही हुए हैं। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर दो बार अच्छी बातचीत हो चुकी है जिससे संबंधों को बनाए रखने की दोनों देशों की उत्सुकता प्रदर्शित होती है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत के दौरान एच-1बी वीजा का मसला भी उठेगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अमेरिका की ओर से उठाए जाने की संभावना है, लेकिन अगर इसे भारतीय पक्ष ने उठाया तो अमेरिका इसके लिए तैयार है।

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man ki baat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। सुबह 11 बजे हुए इस प्रसारण में मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा और रमजान का जिक्र किया और लोगों को बधाइयां दी।  पीएम ने कहा कि मौसम बदल रहा है। इस बार गर्मी भी बहुत रही, लेकिन अच्छा हुआ कि वर्षा ऋतु समय पर अपने नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। जीवन में कितनी ही आपाधापी हो, तनाव हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, बारिश का आगमन मनःस्थिति को बदल देता है। प्रधानमंत्री ने मुबारकपुर के लोगों की तारीफ की, जिन्होंने शौचालय बनाने के लिए दिया गया 17 लाख रुपए का फंड लौटा दिया और अपने प्रयासों से खुले में शौच से मुक्ति पाई। आपातकाल के 42 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए करते हुए पीएम मोदी ने कहा, '25 जून, 1975 की वो काली रात थी जो कई भी लोकतंत्रप्रेमी भुला नहीं सकता है। कोई भारतवासी भुला नहीं सकता। देश को जेलखाने में बदल दिया गया था। विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था। न्याय व्यवस्था भी आपाताकाल के उस भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था।' इस दौरान मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की एक कविता भी पढ़ी। योग दिवस की कामयाबी पर मोदी ने कहा, 21 जून को पूरा देश ही नहीं दुनियाभर में योग हो रहा था। योग अब दुनिया को जोड़ने का जरिया बन गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में उन्होंने कहा, भगवान जगन्नाथ गरीबों के स्वामी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अंग्रेजी में juggernaut शब्द का अर्थ है- जगन्नाथ। मोदी ने बताया कि रोज उन्हें बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं। लोगों से जुड़े रहने के लिए वे चुनिंदा चिट्ठियां पढ़ते हैं। इसी क्रम में उन्होंने तमिलनाडु की एक गृहिणी की एक चिट्ठी का भी जिक्र किया। इस चिट्ठी के माध्यम से मोदी ने लोगों को भारत सरकार की गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस योजना का जिक्र किया। https://gem.gov.in पर इसकी सारी जानकारी उपलब्ध है। यहां लोग अपनी बनाई चीजें सरकार को बेच सकते हैं। मोदी ने कहा, खादी का रुमाल दे कर स्वागत करते हैं, तो कितने गरीब लोगों को मदद मिलती है। खर्चा कम हो जाता है और सही रूप से उसका उपयोग भी होता है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो मैंने परंपरा बनाई थी कि हम बुके नहीं बुक देंगे या खादी के रूमाल से स्वागत करेंगे। अभी दो दिन पहले इसरो ने कॉर्टोसेट सैटेलाइट के साथ 30 नैनोसैटेलाइट लॉन्च किए। भारत के नैनोसैटेलाइट अभियान से खेती-किसानी के काम में, प्राकृतिक आपदा के संबंध में काफी कुछ हमें मदद मिलेगी।  

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मंत्री  रामविलास पासवान

मोटे अनाज का उपार्जन गेहूँ एवं धान की भाँति चालू रखा जाय  मुख्यमंत्री  चौहान की केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री  रामविलास पासवान से मुलाकात  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से मुलाकात की। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में प्याज एवं दलहन का बम्पर उत्पादन हुआ है। अधिक उत्पादन के कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है जो चिन्ता का विषय है। श्री चौहान ने दलहन खरीदी विशेषकर मूंग, उड़द एवं अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात कही। उन्होंने अनुरोध किया कि नाफेड के साथ-साथ एफ.सी.आई. को भी क्रय (उपार्जन) एजेंसी बनाया जाय। इसके साथ ही मोटा अनाज का उपार्जन गेहूँ एवं धान की भांति चालू रखा जाय। श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने के पहले व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाय। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों में नेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी, उचित मूल्य दुकानों पर नहीं आती है। कई हितग्राहियों के उंगलियों एवं अंगूठे के निशान स्पष्ट नहीं होने से उनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। साथ ही किसान आधार और बायोस आदि उपकरणों से अभ्यस्त नहीं हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना की समयावधि 30 सितंबर, 2017 तक बढ़ा दी जाय। केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बम्पर उत्पादन से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

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मीरा कुमार राष्ट्रपति

 एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जदयू द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। माना जा रहा है कि सत्तापक्ष के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले दलित व महिला उम्मीदवार खड़ा करने के पीछे विपक्षी एकता को बनाए रखना है। इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार कोविंद का जदयू द्वारा समर्थन किए जाने से मुश्किल बढ़ गई है। कोविंद 23 जून को अपना नामांकन भरेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी ने गुरुवार को पहले से तय विपक्षी दलों की बैठक संसद की लाइब्रेरी में बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी अाजाद अौर अहमद पटेल ने 10 जनपथ पहुंच कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। साथ ही साथ मीरा कुमार ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के कयास ने जोर पकड़ लिया था। खबरों के अनुसार विपक्ष जिन नामों पर चर्चा कर रहा था, उनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, एमएस स्वामीनाथन के अलावा अन्य शामिल थे। इससे पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका देते हुए जदयू ने रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला किया। उनके पहले मुलायम सिंह ऐसा कर चुके हैं वहीं मायावती ने भी कोविंद के प्रति नर्म रुख दिखाया है। इसके बाद विपक्षी दलों के लिए अपने पक्ष में समर्थन जुटाना टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कोविंद को पूर्ण बहुमत से जिताने में लगी है और उसे इसके लिए बहुमत भी मिल चुका है।

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kashmir atanki

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पिछले 24 घंटे में 5 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर के तीन आतंकी शामिल हैं इन तीनों की पहचान माजिद मीर, शरीफ अहमद और इर्शाद अहमद के रूप में हुई है। इन तीनों आतंकियों के पास से सेना ने तीन एके-47 रायफल्स भी बरामद की हैं। ऑपरेशन के बाद मीडिया को इस बात की जानकारी देते हुए 50 राष्ट्रीय रायफल कर्नल अजीत कुमार ने कहा कि मारे गए आतंकियों में से 2 मेरे एरिया के थे। वहां करीब 12 आतंकियों को मैजूदगी थी जिनमें से दो मारे गए जबकि 10 अब भी बचे हैं। ऑपरेशन के दौरान पथराव हुआ लेकिन हम उनसे अच्छी तरह डील कर पाए। खबरों के अनुसार बुधवार शाम सेना को पुलवामा के काकपोरा इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली थी जिसके बाद इलाके को घेरते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुराक्षाबलों का ध्यान आतंकियों से हटाने के लिए उन पर पथराव कर दिया। हालांकि जवान अपनी जगह से हिले नहीं और आतंकियों को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ सेना ने एलओसी के पलानवाला सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किए हैं। इससे पहले बुधवार को ही सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका देते हुए बुधवार को दुर्दांत आतंकी गुलजार अहमद उर्फ इब्राहिम और उसके साथी बासित को मार गिराया। बराथ कलां (सोपोर) का रहने वाला गुलजार वादी में सक्रिय ए-श्रेणी के आतंकियों में शुमार था। उसके जिंदा अथवा मुर्दा पकड़े जाने पर आठ लाख का इनाम घोषित था। उसके साथ मारा गया आतंकी बासित अहमद मीर अंद्रगाम (पट्टन) का रहने वाला था। फरवरी 2016 में आतंकी संगठन में सक्रिय हुए बासित पर भी तीन लाख का इनाम था। दोनों से दो एसाल्ट राइफलें, पांच एके मैगजीन, 124 कारतूस और एक हथगोला भी बरामद हुआ है।  

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तिरुपति के लड्डू जीएसटी से बहार

कौन-कौन सी चीजे जीएसटी इसके दायरे में और कौन-सी चीजों को इससे राहत मिली है, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इस स्थिति से मंदिर के ट्रस्ट भी गुज़र रहे हैं, जो इस संशय में हैं कि क्या उन्हें जीएसटी से राहत मिलेगी। माना जा रहा था कि जीएसटी के दायरे में तिरुपति मंदिर के लड्डुओं, किराये पर दिए जाने वाले कमरों सहित कई चीजों को रखा गया है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर वाय. रामाकृष्णाडु ने 17वीं GST कॉउन्सिल मीटिंग में निर्णय लिया कि लड्डुओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जायेगा।यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 50-100 करोड़ रुपये जीएसटी टैक्स से मुक्त किया गया है।

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yoga modi

  अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को देश के हर कोने में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कहा है कि योग को जीवन में नमक की तरह महत्वपूर्ण बनाएं। मोदी ने योग दिवस पर लखनऊ में हजारों लोगों के साथ बरसते पानी में योग किया। करीब 45 मिनट योग करने के बाद पीएम मोदी यहां से रवाना हो गए और उनके जाते ही लोगों की संख्या भी कम होने लगी। बुधवार को भारत समेत दुनियाभर के 150 देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। भारत में भी दिल्‍ली से लेकर लद्दाख तक लोग योग करते नजर आ रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा आयोजन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर हुई जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहे। तेज बारिश के बीच प्रधानमंत्री मंच से नीचे आकर लोगों के बीच उनके साथ योग किया। उनके साथ राज्यपाल राम नाईक, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। इनके अलावा मैदान पर 51 हजार लोगों एक साथ योग कर रहे थे। तेज बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और लोग यहां बैठे रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज योग जन-जन का और घर-घर का हिस्सा बन रहा है। इसे देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में मशहूर हुआ है और दुनिया को भारत से जोड़ा है। विश्व के तमाम देश योग के कारण भारत से जुड़ रहे हैं वह हमारी भाषा नहीं जानते हमारी संस्कृति भी ढंग से नहीं जानते मगर योग से हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में योगा इंस्टिट्यूट खोल रहे हैं युवा योग सीख रहे हैं आज विश्व के देशों में योग ट्रेनर की मांग बढ़ रही है भारत के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमने कहा हम योग के अभ्यास बने, योग करके हम अपने शरीर के अंग जो सुषुप्तावस्था मे रहते हैं उन्हें जाग्रत किया जा सकता है। जीवन में एक चुटकी नमक का बहुत महत्व है या शरीर की रचना में महत्वपूर्ण है इसी तरह योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले पीएम मोदी के यहां पहुंचते ही लखनऊ में बारिश शुरू हो गई और योग करने पहुंचे लोग योगा मेट से खुद को ढककर बारिश से बचते दिखे। इसे देखकर पीएम ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि योगा मेट का इस तरह से भी कोई उपयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के चलते रमाबाई अंबेडकर मैदान और उसके चारों ओर चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में योग दिवस के 5,000 से ज्यादा आयोजन होंगे। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में बाबा रामदेव योग दिवस पर लोगों को योग करवा रहे हैं। दावा है कि यहां एक साथ 5 लाख लोगों ने योग किया है। इस आयोजन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हुए हैं। आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के जवानों ने लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में योग कर लोगों को एक संदेश दिया। आईटीबीपी के जवानों ने अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लगभग 18000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में -25 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में योग किया। ऐसा कर सेना के जवानों ने देशवासियों को यह संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, योग कहीं भी किया जा सकता है। योग करते समय इन जवानों के चारों ओर बर्फ की मोटी चादर साफ देखी जा सकती है। जवानों के मुंह से निकलने वाली भाप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितनी ठंड पड़ रही है। उधर नौसैनिकों ने भी अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। आईएनएस विक्रमादित्‍य एयरक्राफ्ट पर मौजूद नौसैनिकों ने भी योग अभ्‍यास किया। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है। यह समुद्र का बेताज बादशाह है। इसकी लंबाई 283.5 मीटर है और यह 20 मंजिला ऊंचा है। इसका वजन 44,500 टन है। यह 30 लड़ाकू जहाज ले जाने की क्षमता से लैस है।  

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राष्ट्रपति चुनाव

बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को भाजपा ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और उम्मीद जताई है कि विपक्ष उसके साथ आएगा। लेकिन विपक्ष ऐसा करने के मुढ़ में नहीं है। खबर है कि कांग्रेस कोविंद के पक्ष में नहीं है और विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन मीडिया में सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के अनुसार कोविंद का समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने भाजपा की अपील को ठुकरा दिया है। कांग्रेस अब कोविंद को समर्थन नहीं देगी और अपना नया उम्मीदवार उतारेगी। वैसे इस बात का इशारा कांग्रेस ने सोमवार को तब ही दे दिया था जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कोविंद के नाम को चुने जाने को एकतरफा फैसला करार दिया था। इसके बाद कांग्रेस के साथ आए अन्य सहयोगी दलों ने भी कोविंद के नाम पर स्पष्ट समर्थन नहीं दिया और सिर्फ यही कहते रहे कि 22 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में ही कोई फैसला होगा।  

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रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने दलित कार्ड खेलते हुए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद दलित व पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा से ही संघर्ष करते रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि सभी सहयोगी दलों व विपक्षी दलों के नेताओं को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ ही पीएम मोदी ने सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी बात की है और सोनिया गांधी जी ने कहा है कि वे बातचीत करने के बाद आगे के फैसले के बारे में बताएंगी। इसके पहले बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर फैसला तो नहीं हुआ था लेकिन तय हुआ था कि नाम पर अंतिम मुहर पीएम मोदी और अमित शाह ही लगाएंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रामनाथ कोविंद का नाम सार्वजनिक किए जाने के बाद सभी तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के महासचिव नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविंद अजातशत्रु हैं और इनके नाम को कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। उनकी छवि निर्विवाद रही है। वहीं बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने कहा कि इस पद के लिए रामनाथ कोविंद सबसे अच्छा चुनाव हैं। राजनीतिक स्तर पर भी यह चयन बिल्कुल सही है। वो एक उदारवादी नेता हैं और संविधान के अच्छे जानकार हैं। इस पद के लिए वो बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। राम नाथ कोविन्द का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले (वर्तमान में कानपुर देहात जिला ) की तहसील डेरापुर के एक छोटे से गांव परौंख में हुआ था। कोविंद का संबंद कोरी या कोली जाति से है, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। वकालत की उपाधि लेने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वह 1977 से 1979 तक दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। आठ अगस्त 2015 को बिहार के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हुई। वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2000 में पुनः उत्तरप्रदेश राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। इस प्रकार कोविन्द लगातार 12 साल तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे।  

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आप में दंगल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर मोर्चे पर बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वह मुख्यमंत्री केजरीवाल पर खुद तो आरोप लगा ही रहे हैं दूसरों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों में भी स्वयं को शामिल कर रहे हैं। रविवार को मीडिया रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग के नालों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुबूत लाएं वह कार्रवाई करेंगे। इसके तुरंत बाद कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर कहा कि सुबूत कब लेकर आएं। कपिल ने यहां तक कहा कि नालों के निर्माण में आपके परिवार के सदस्य की कंपनी के भी फर्जी बिल हैं। क्या आप उनकी भी जांच करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार को कपिल मिश्रा नालों के निर्माण में फर्जीवाड़े से संबंधित बिल लेकर केजरीवाल के निवास पर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में एक आरटीआइ के माध्यम से दावा किया गया है कि लोक निर्माण विभाग में विकास व मरम्मत के उन कामों के लिए ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जो काम हुआ ही नहीं। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कृपया सभी दस्तावेज भेजें। मैं तुरंत उनकी जांच करवाऊंगा। इस पर कपिल मिश्रा ने लिखा कि वैसे आसिम अहमद खान के खिलाफ कितने सुबूत और कितनी जांच का इंतजार किया था आपने। यहां कौन सा पेंच फंसा है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि आपने जीवन में किसी एक भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जांच करा कर अंजाम तक पहुंचाई है।बता दें कि कि लोक निर्माण विभाग सत्येंद्र जैन के पास है। जैन के खिलाफ सीबीआइ जांच कर रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने पिछले माह कथित पीडब्ल्यूडी घोटाले में तीन अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें से एक केजरीवाल के दिवंगत साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी भी शामिल है।  

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ग्राम से संग्राम

राजस्थान में चल रहा किसान आंदोलन अब संभाग मुख्यालयों के बजाए गांवों से ही चलेगा। किसान अब गांवों से सब्जियों और दूध की आपूर्ति रोकेंगे, मंडियां बंद रहेंगी और सड़कें जाम की जाएंगी। सोमवार को सभी संभाग मुख्यालयों पर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर गिरफ्तारियां दी जाएंगी। वहीं 20 जून से ग्राम से संग्राम अभियान शुरू करेंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने 15 जून से महापड़ाव शुरू किया था। इसके तहत राजस्थान के आठ बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और सीकर में महापड़ाव दिया जा रहा था। किसान संघ ने अनिश्चितकालीन महापड़ाव का दावा किया था, लेकिन चार दिन में सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं किए जाने पर अब संघ ने आंदोलन की रणनीति बदल दी है। संघ के जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष हीरालाल चौधरी ने बताया कि शनिवार को हुई संघ की बैठक में अब आंदोलन को तेज करने का निर्णय किया गया है, लेकिन यह आंदोलन अब संभागों के बजाए गांवों से ही चलेगा। किसान 20 जून से ग्राम से संग्राम अभियान के तहत गांव बंद किए जाएंगे। मंडियां बंद रहेंगी। गांवों से सब्जियों और दूध की आपूर्ति के साथ सड़कें रोकी जाएंगी। चौधरी ने बताया कि चार दिन के महापड़ाव के बाद भी सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं किए जाने से साफ है कि सरकार शांतिप्रिय आंदोलन की सुनवाई नहीं करती। ऐसे में अब किसान के पास बंद के अलावा और कोई लोकतांत्रिक उपाय नहीं बचा है।  

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राष्ट्रीय मुख्यमंत्री

खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी से निलंबित हुए कपिल मिश्रा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें एक टीवी कार्यक्रम में केजरीवाल को जज, वकील और आरोपी, तीनों की भूमिका में दिखाया गया है। साथ ही कपिल मिश्रा ने लिखा है, 'खुद को बाइज्ज़त बरी करते राष्ट्रीय मुख्यमंत्री महोदय।' बता दें कि हाल के वक्त में कपिल दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर खासे हमलावर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही यह भी कहा था कि केजरीवाल अपने साथियों के करप्शन को ढकने की कोशिश कर रहे हैं।

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mulaym singh

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा किए गए ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में फिर से कलह मचने की आशंका बढ़ गई है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दरकिनार कर मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देगी। हालांकि, मुलायम ने इसके साथ एक शर्त भी जोड़ी है कि उम्मीदवार सभी द्वारा स्वीकार्य व कट्टर भगवा चेहरा नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को इस मसले पर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर बातचीत की थी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा गठित पैनल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, मुलायम ने कांग्रेस को लेकर अपने संशय के बारे में भाजपा नेताओं को बताया। साथ ही पार्टी के मामलों को हैंडल करने के अपने बेटे अखिलेश के तौर-तरीकों पर भी आपत्ति जताई। सूत्रों ने दावा किया कि भाजपा नेता आश्वस्त हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी का अधिकतर वोट उनके पाले में ही जाएगा। मुलायम का एनडीए कैंडिडेट को समर्थन देने का ताजा रुख कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी धड़े के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल, सभी बड़े विपक्ष दल एकजुट होकर राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को कड़ी सियासी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा नेताओं से मुलाकात में मुलायम ने अपनी उस पहल का जिक्र किया, जिसके फलीभूत होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं, सूत्रों का यह भी दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव गैर एनडीए धड़े के साथ ही खड़े होंगे और किसी भी हालत में कांग्रेस की अगुआई वाले फ्रंट के खिलाफ नहीं जाएंगे।  

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एम वेंकैया नायडू

    सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने  स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार छोटे या मझौले अखबारों पर कार्रवाई नहीं कर रही है| केवल उन्हीं अखबारों पर कार्रवाई होगी जो केवल फाइलों में छपते हैं। दिल्ली में अपने अन्य मंत्रालय से जुड़ी एक प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, ‘‘एक भी चलने वाला अखबार प्रभावित नहीं हुआ है| जो पेपर में पेपर हैं उन्हीं के ऊपर कार्यवाही की गई है| जो केवल विज्ञापन के लिए डीएवीपी के लिए छापे जाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि ऐसे अखबारों को अलग रखा गया है जो नियमित छप रहे हैं| चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि एक तंत्र विकसित किया गया है कि अंग्रेजी, हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं के लिए डीएवीपी के तहत क्या ज़रूरी है । उन्होंने कहा कि एक छवि बनाई जा रही है कि हम छोटे अखबारों पर कारवाई कर रहे हैं| अगर किसी को लगता है कि उनके अखबार के साथ गलत हुआ है तो वह उनसे या उनके अधिकारी से मिलकर पुन: जांच का आग्रह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रिंटिंग प्रेस में 65 अखबार छप रहे हैं, क्या यह संभव है? हमने राज्यों से भी सहायता मांगी है कि वह प्रिंटिंग प्रेस के बिजली के बिल चेक करें| उसी से पता चल जाएगा कितने अखबार छप रहे हैं। पिछले काफी समय से मोदी सरकार ने समाचार पत्रों की धांधलियों को रोकने के लिए सख्ती की है। आरएनआई ने समाचार पत्रों के टाइटल की समीक्षा शुरू कर दिया है। समीक्षा में समाचार पत्रों की विसंगतियां सामने आने पर प्रथम चरण में आरएनआई ने प्रिवेंशन ऑफ प्रापर यूज एक्ट 1950 के तहत देश के 269,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त कर दिए।

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राजस्थान में किसान आंदोलन

  महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ की ओर से गुरुवार से राजस्थान के 8 बड़े शहरों में महापड़ाव किया जाएगा। किसान संघ के अध्यक्ष मणिलाल लबाना के अनुसार यह महापड़ा व तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार किसानों की मांगों पर कोई लिखित ठोस आश्वासन नहीं देती। उधर किसान आंदोलन को देखते हुए राजस्थ्ज्ञान सकार ने सभी कलक्टरों व छुट्टियां निरस्त कर दी है और पुलिस को अलर्ट कर दिया हैं। राजस्थान के आठ शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और सीकार में किसानों ने जुटना शुरू कर दिया है। संघ हालांकि यह स्पष्ट कर चुका है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा लेकिन असमाजिक तत्वों के कारण कोई विवाद हुआ तो संघ के अनुसार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी और राज्य सरकार किसान आंदोलन को देखते हुए अलर्ट पर है। प्रदेश के सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए है।  

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bjp jhagda

  mp कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और बालाघाट सांसद बोधसिंह भगत के बीच सार्वजनिक मंच पर झगड़े ने भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और भाजपा हाईकमान ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान, महामंत्री अजय प्रताप सिंह और महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री अतुल राय के बीच इस झगड़े को लेकर कार्यालय में बातचीत भी हुई, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बिसेन और भगत को तलब किया है। गौरीशंकर बिसेन बुधवार को दिल्ली में थे, उन्हें गुरुवार को भोपाल में रहने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित मोदी फेस्ट के दौरान यह विवाद होने से भी पार्टी हाईकमान और पीएमओ ने मामले को गंभीरता से लिया है। गुरुवार को प्रदेश संगठन के नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक इस मसले पर चर्चा हुई। हालांकि संगठन अभी तक दोनों नेताओं पर कार्रवाई का मन नहीं बना पाया है। शुक्रवार को उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सांसद होने की वजह से प्रदेश नेतृत्व बोध सिंह भगत पर सीधे कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, वहीं मंत्री होने के कारण बिसेन पर भी पार्टी कोई कड़ा कदम उठाने से बच रही है। अनुशासित कार्यकर्ता होने का दंभ भरने वाली भाजपा के कई विधायक और महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोग इससे पहले भी कई बार अनुशासनहीनता कर चुके हैं। जनवरी में भाजपा विधायक ममता मीणा ने मंत्री गोपाल भार्गव के कार्यक्रम का सबके सामने बहिष्कार कर दिया था। वहीं पिछले दिनों सागर में विधायक पारुल साहू ने सरेआम जिलाध्यक्ष राजा दुबे पर अपनी भड़ास निकाली थी। हालांकि पार्टी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई।

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aap

दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। यह नोटिस पार्टी कार्यालय के लिए जमीन पर गैरकानूनी कब्जे को लेकर है। विभाग ने कहा है कि पार्टी इसके बदले 27 लाख रुपए चुकाए। खबरों के अनुसार अगर आम आदमी पार्टी ने यह जुर्माना नहीं चुकाया तो यह बढ़ता जाएगा। दरअसल विभाग ने अप्रैल में ही केजरीवाल को नोटिस जारी कर जगह तत्काल खाली करने के लिए कहा था। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पार्टी को दफ्तर का आवंटन भी रद्द कर दिया था। दरअसल शुंगलू कमेटी ने इसी साल इस आवंटन को अवैध करार दिया था क्योंकि राज्य सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दफ्तर के लिए जगह देने की योजना बनाई थी।

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salman khan

फिल्म अभिनेता सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों से जुड़े बहुचर्चित कांकणी हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लोक अभियोजक भवानी सिंह की ओर से दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हिरण का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नेपालिया ने गलत रिपोर्ट तैयार की। अर्जी में डॉ. नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करने की भी मांग की गई थी। अदालत ने लोक अभियोजक की अर्जी खारिज करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख छह जुलाई तय की। इस दिन होने वाली अंतिम सुनवाई में सलमान खान को मौजूद रहना होगा। इस मामले में सभी आरोपियों के बयान हो चुके हैं। इस मामले में 30 मई को हुई अंतिम बहस से पूर्व लोक अभियोजक ने यह अर्जी लगाई थी कि हिरण का शिकार करने वाले डॉ. नेपालिया ने गलत रिपोर्ट तैयार की। लोक अभियोजक की अर्जी खारिज होने से सलमान व अन्य सितारों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यदि अर्जी मंजूर हो जाती तो कोर्ट की प्रक्रिया फिर लंबी चलती। उल्लेखनीय है कि एक और दो अक्टूबर,1998 की मध्य रात्रि जोधपुर में 'फिल्म हम साथ-साथ हों' की शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट एक होटल में रुकी हुई थी। इसी रात्रि में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्र और नीलम के साथ ही जोधपुर के दुष्यंत सिंह होटल से एक जिप्सी में निकले और कांकणी गांव में गए।आरोप है कि सलमान ने यहां एक बंदूक से दो हिरणों का शिकार किया। बंदूक से फायर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सभी फिल्म सितारे वहां से रवाना हो गए थे। इसके बाद से यह मामला जोधपुर कोर्ट में चल रहा है। इससे जुड़ा एक अन्य मामला भी सलमान के खिलाफ कोर्ट में लंबित है, जिसमें आरोप है कि सलमान द्वारा शिकार करते समय जिस बंदूक का उपयोग किया गया उसके लाइसेंस की अवधि पूरी हो चुकी थी। अतः सलमान ने बिना लाइसेंस की बंदूक से शिकार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल इसलिए हिरणों का शिकार करने वाले डॉ. नेपालिया ने अपनी पहली रिपोर्ट में यह बताया कि हिरणों के शरीर पर घाव गोली के नहीं,बल्कि कुत्तों के काटने के हैं, लेकिन अब विश्नोई समाज और अन्य संगठनों के दबाव पर दूसरी बार फिर अन्य डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें गोली के निशान होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पहली बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉ.नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई।  

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rahul gandhi

  राहुल गांधी को विरोधी पप्पू कहकर पुकारते हैं। सोशलमीडिया पर इसी नाम के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष का मजाक उड़ाया जाता है। बहरहाल, इसी शब्द का इस्तेमाल करने पर अब एक कांग्रेस कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। खास बात यह है कि मेरठ के उस कार्यकर्ता ने राहुल की तारीफ करते हुए 'पप्पू' शब्द का इस्तेमाल किया था। मामला यूपी के मेरठ का है। मेरठ जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनय प्रधान ने किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए मंदसौर का दौरा करने पर राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा - उन्होंने अपने हित से पहले राष्ट्र के हित का ख्याल रखा। पप्पू चाहते तो अडाणी, अंबानी और माल्या से हाथ मिला सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मिनिस्टर या यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, लेकिन वे उस रास्ते पर नहीं गए। इसके बजाए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए मंदसौर जाने का फैसला किया। विनय प्रधान का यह संदेश पढ़ने के बाद पार्टी आलाकमान हरकत में आ गया। कांग्रेस में अनुशासन समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी ने तुरंत एक लेटर जारी कर प्रधान को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। लेटर में लिखा गया कि यह पार्टी नेतृत्व को नीचा दिखाने की कोशिश है। लगता है कि विरोधी दलों के इशारे पर ऐसा हुआ। वहीं प्रधान का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा था। बकौल प्रधान, यह एकतरफा कार्रवाई है। मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।  

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atanki hamla

सुरक्षाबलों के लगातार बढ़ते दबाव और अपने कई साथियों के मारे जाने से हताश आतंकियों ने मंगलवार को कश्मीर घाटी में चार घंटे के भीतर ताबड़तोड़ सात हमले किए। हर जगह सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में सीआरपीएफ के नौ और पुलिस के चार जवान घायल हो गए। इन हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वादी में अलर्ट करते हुए सभी सुरक्षा शिविरों और थानों के अलावा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। आतंकियों को मार गिराने के लिए देर रात कई जगह एक साथ विशेष अभियान छेड़ दिया गया। इस बीच हिजबुल मुजाहिदीन ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए और हमलों की धमकी भी दी है। आतंकियों ने छह जगहों पर सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड फेंके, जबकि अनंतनाग में पूर्व जज के मकान पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर चार राइफलें लूट लीं। इससे पहले सोमवार रात भी त्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ के शिविर पर ग्रेनेड दागा था, जिसमें दो जवान जख्मी हो गए थे। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल में आतंकियों ने लाडीयार गांव में सीआरपीएफ की 180वीं वाहिनी की एफ कंपनी के शिविर पर ग्रेनेड दागा, जिसमें नौ जवान जख्मी हो गए। घायलों को श्रीनगर स्थित सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने पडगामपोरा (पुलवामा) में सीआरपीएफ की 130वीं वाहिनी के शिविर पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकियों ने पुलवामा पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड दागा, जो थाने की बाहरी दीवार के साथ टकराकर फटा। इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के सरनल (पहलगाम) में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ के शिविर पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ।

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UP में हमले का अलर्ट

 खुफिया एजेंसी आईबी ने उत्तर प्रदेश में बड़े आतंकी हमले को लेकर एक अलर्ट जारी किया है. सूत्रों की मानें तो आईबी ने राज्य की पुलिस को अलर्ट किया है कि सरहद पर हुई कार्रवाई के बाद आतंकी दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आतंकवादी सुसाइड बम से हमले को अंजाम दे सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, अलर्ट में किसी जगह या तारीख का जिक्र नहीं है, साथ ही किसी आतंकी संगठन का भी उल्लेख नहीं किया गया है. लेकिन यह जरूर कहा गया है कि ये आतंकी हमले में सुसाइड बम का इस्तेमाल कर सकते हैं. आईबी अलर्ट के बाद डीजीपी कार्यालय ने सार्वजनिक स्‍थानों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों में शॉपिंग माल, सिनेमाघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सर्तकता बरतने को कहा गया है. सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना कार्रवाई से वे बौखलाए हुए हैं. ऐसे में वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. पिछले दिनों हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर और अब अलकायदा में शामिल हो चुका आतंकी जाकिर मूसा ने ऑडियो जारी किया था. ऑडियो में बिजनौर में एक महिला के साथ चलती ट्रेन में हुए कथित रेप और गौ रक्षा के नाम पर हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए बदला लेने की बात कही थी.

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nitish kumar

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश भर में किसान सरकार के विरोध में मुखर हुए हैं और यह मामला राजनीति तूल पकड़ता जा रहा है। इस बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि कर्जमाफी अकेला समाधान नहीं है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश में किसानों की हालत खराब ह और सरकार ने अपने वादे नहीं निभाए। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उपज के लिए अपर्याप्त और कम खरीद मूल्य वर्तमान कृषि संकट का आधार है। नीतीश ने कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी अकेला समाधान नहीं है। अलग-अलग जगहों पर अलग समस्याएं हैं। कहीं किसानों की लागत बढ़ गई है और उत्पादन मूल्य में वृद्धि नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदीजी ने चुनाव के समय कहा था कि लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी। उन्होंने जीएम सीड को लेकर केंद्र को पत्र लिखा है कि नई प्रकार की बीमारियां शुरू हो गई है। कृषि में यह अवधारणा है कि इन बीजों से जितना उत्पादन बढ़ेगा वो उतना ही गलत है। साथ ही उन्होंने लिखा कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए नहीं है। हमें किसानों के हित को ध्यान में रखकर बेहतर नीति बनानी होगी। नीतीश ने कहा कि जिस किसान ने कर्ज नही लिया वो संकट में नहीं है। बिहार में किसान कर्ज नहीं लेते हैं।उन्होंने ये भी कहा कि इस देश के जाट मराठा और पाटीदार आरक्षण की मांग कर रहे है, उसके पीछे कारण कृषि संकट ही है। उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर बिहार और उत्तरप्रदेश के एनडीए और बीजेपी के नेता, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है वो सभी लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दें तो फिर से चुनाव कराने मे मुझे कोई एेतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कल ही बिहार और उत्तरप्रदेश में एक साथ कल ही चुनाव कराने को तैयार हूं। नीतीश कुमार कल उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2019 तो दूर है। नीतीश कुमार बताएं कि बिहार में कब मध्यावधि चुनाव कराना है, 2018 या 2017 में ही। नीतीश ने ये बातें आज पटना के संवाद कक्ष में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के दौरान कहीं। आज लोक संवाद में सुझाव देने के लिए आठ लोगों को बुलाया गया था। लेकिन संवाद में पांच लोग ही पहुंचे। सुझाव देने पहुंचे सुबोध कुमार ने कहा कि जमीन की खरीद बिक्री चाहरदिवारी करा कर हो, इससे जमीन की पहचान में परेशानी नहीं होगी। सुबोध के सुझाव पर सीएम ने कहा कि जमीन की समस्या हर जगह व्याप्त है। इसके समाधान के लिए अधिकारियों से अध्ययन करने को कहा गया है। वहीं लोक संवाद में मुंबई से आये अमित सिंह ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए मोबाइल एप का दिया सुझाव दिया। लोक संवाद में भागलपुर के राजीव झा ने सीएम नीतीश को सुझाव देते हुए कहा कि पुलिस की मदद को लेकर आम लोगों के लिए एप विकसित किया जाना चाहिए।  

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चुनाव आयोग

  ईवीएम मुद्दे पर राजनीतिक दलों के निशाने पर आया चुनाव आयोग नाराज है। आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि उसे बेकार में बदनाम करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार दिया जाए। आयोग की दलील है कि इसके चलते वो आधारहीन आरोपों के खिलाफ एक्शन ले सकेगा। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर अदालत की अवमानना कानून में संशोधन की मांग की है। वो कानून में ऐसे प्रावधान चाहता है कि जिसके तहत अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। जानकारी के अनुसार मंत्रालय चुनाव आयोग के मंत्रालय के पत्र पर विचार कर रहा है। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों के बाद ईवीएम पर सवाल उठे थे और राजनीतिक दलों को आयोग ने साफ किया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और हैकिंग संभव नहीं है। आयोग ने इसके लिए राजनीतिक दलों को चुनौती भी दी थी कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं लेकिन इसमें सीपीएम और एनसीपी के अलावा किसी दल ने हिम्मत नहीं दिखाई।

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कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को "सड़क का गुंडा" कहकर भारतीयों में रोष जगा दिया। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर माफी मांग ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संदीप दीक्षित की पार्टी से बर्खास्तगी की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने रविवार कहा, "पाकिस्तानी सेना की तरह हमारी माफिया सेना नहीं है, जो सड़क के गुंडे की तरह बयान दे। भारतीय सेना में गहराई और सज्जनता है। वह एक महान संस्था है। उसकी अपनी एक कार्यसंस्कृति है। मुझे नहीं लगता कि सेना प्रमुख ने इस जज्बे का मान रखा है। मेरा मानना है कि सेना प्रमुख ने भारतीय सेना की छवि के अनुरूप कुछ नहीं किया है। सेना प्रमुख को राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए।" हालांकि बाद में अपनी ही पार्टी का खुलकर समर्थन न मिलने पर संदीप दीक्षित ने ट्विटर पर क्षमा मांगते हुए कहा-"मेरे सेना प्रमुख से कुछ मतभेद हैं लेकिन मुझे उचित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं।" हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता नीम अफजल ने संदीप दीक्षित की इस बदजुबानी से किनारा करते हुए कहा, "हमारी पार्टी सेना की वैसे ही इज्जत करती है, जैसे इस देश की जनता। अगर सेना प्रमुख के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।" इस बीच, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। कांग्रेस की हिम्मत कैसे हुई कि भारतीय सेना प्रमुख को "सड़क का गुंडा" कहा। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह बयान स्तब्धकारी है। देश के सेना प्रमुख को सड़का का गुंडा कहने को भारतीय लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनिया गांधी को ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए और खुद भी माफी मांगनी चाहिए। पात्रा ने कांग्रेस पर ऐसे बयान देने की परंपरा बताते हुए कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी "खून की दलाली" शब्द का इस्तेमाल किया था। उल्लेखनीय है कि जनरल रावत ने हाल में एक इंटरव्यू में मेजर लीथुल गोगोई का बचाव करते हुए कहा था कि घाटी में पत्थरबाजों से बचने के लिए एक कश्मीरी आदमी को सेना की जीप पर बैठाना उचित था।  

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amit shah chatur baniya

  भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को रायपुर में महात्मा गांधी पर अपने बयान चतुर बनिए पर सफाई देते हुए कहा, सबको पता है कि मैंने किस संदर्भ में कहा था। लोग मेरे मेरे बयान का गलत मतलब निकाल रहे हैं।राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अभी फैसला नहीं हुअा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन कर फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 65 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बीते तीन दिन से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इन तीन दिनों में प्रदेश भाजपा के आला नेताओं के अलावा विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। तीन दिनों की यात्रा के बाद शनिवार को प्रेस वार्ता में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हर स्तर पर बेहतर काम किया है इसलिए हम सरकार के काम को जनता के बीच लेकर जाएंगे और चौथी बार छत्तीसगढ़ में फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को रायपुर में अमित शाह ने महात्मा गांधी पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वे दूरदर्शी होने के साथ-साथ एक चतुर बनिया थे। उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, उन्होंने आजादी के बाद कहा था, कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। शाह यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का काम नहीं किया, लेकिन अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम कर रहे हैं। संगठन के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि क्योंकि कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है, देश चलाने के, सरकार चलाने के कोई सिद्धांत ही नहीं थे। रायपुर मेडिकल कॉलेज प्रेक्षागृह में शाह ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, इसीलिए एक साधारण चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है और एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा (जनसंघ) का उदय राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर हुआ है। यही वजह है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है।  

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lalu yadav

रांची में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चारा घोटाले से जुड़े 2 मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर हुए। इनमें से एक मामला देवघर कोषागार से 97 लाख रुपए की अवैध निकासी का है, जबकि दूसरा डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 37 लाख रुपए की निकासी का है। लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र भी चारा घोटाले के मामले 54 ए 96 में अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।   अदालत से निकलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में लालू ने कहा कि कोर्ट के बुलावे पर वह अदालत में हाजिर हुए हैं। वह अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। उल्लेखनीय है कि लालू चारा घोटाले के एक मामले में पहले से सजायाफ्ता हैं। यह मामला चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का है, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर हैं। 

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rahul gandhi

  मध्यप्रदेश की सीमा में घुसने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नीमच पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। वे बाइक से मंदसौर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस को चकमा देकर 2 किमी अंदर तक आ गए थे। जेल वाहन से उन्हें विक्रम गेस्ट हाउस में बनाई गए अस्थाई जेल ले जाया गया। इनके साथ कमलनाथ, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह और शरद यादव को भी हिरासत में लिया है। इस दौरान राहुल की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। उनके साथ मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा रोके जाने का विरोध किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं सिर्फ किसानों के परिवारों से मिलना चाहता था, उनकी बात सुनना चाहता था। कोई कारण नहीं दिया बस कहा कि गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा मोदीजी किसानों का कर्ज नहीं माफ कर सकते, सही रेट और बोनस नहीं दे सकते, मुआवजा नहीं दे सकते, सिर्फ किसान को गोली दे सकते हैं। इस बीच मंदसौर में मृत किसानों के परिजनों को लेकर कांग्रेस नेता विक्रम गेस्ट हाउस पहुंचे और उन्हें राहुल गांधी से मिलने की मांग करने लगे। कुछ देर बाद प्रशासन और पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। जिसके बाद वे कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिलने विक्रम गेस्ट हाउस में पहुंचे। एसपीजी ने जेल के वाहन में राहुल गांधी को गेस्ट हाउस ले जाने पर आपत्ति ली, उनका कहना था कि राहुल की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। कमलनाथ ने कहा कि हम यहां राजनीति करने नहीं आए थे, केवल मृत किसानों के परिवारों से मिलना चाहते थे। लेकिन बिना बताए गिरफ्तार कर लिया। जेडीयू के शरद यादव की भी पुलिस से झड़प हो गई, उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में सांसद हूं, बिना कारण बताए आप लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वे पहले उदयपुर पहुंचकर कार से मंदसौर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते वे पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक पर बैठकर निकल गए। बाइक कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी चला रहे थे, उनके पीछे सचिन पायलट भी बाइक पर आए। सुरक्षा के मद्देनजर मध्यप्रदेश पुलिस ने राजस्थान की सीमा से लगे सभी रास्तों को सील कर दिया। इस बीच मंदसौर गोलीकांड को लेकर सरकार ने मंदसौर कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह और एसपी ओपी त्रिपाठी को हटा दिया है।  

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कपिल मिश्रा की बढ़ाई सुरक्षा

   मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की जान को खतरा है। स्पेशल सेल से मिली रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा विंग ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। अब सुरक्षा विंग के दो पीएसओ हर समय उनके साथ तैनात रहेंगे। जिनमें एक वर्दी व दूसरा सादे कपड़ों में रहेगा। वर्दी वाले कर्मी के पास एके-47 व सादे कपड़े वाले कर्मी के पास छोटा हथियार होगा। कपिल मिश्रा जब दिल्ली से बाहर जाएंगे तब भी पीएसओ उनके साथ जाएंगे। पूर्व मंत्री के सिविल लाइंस स्थित घर के बाहर 24 घंटे नगालैंड पुलिस का एक हवलदार व चार सिपाही तैनात रहेंगे। सुरक्षा विंग के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। स्पेशल सेल ने कपिल मिश्रा की सुरक्षा समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री व दिल्ली सरकार के कई अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने से कपिल मिश्रा की जान को खतरा बढ़ गया है। कभी भी उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। सेल ने रिपोर्ट पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक व सुरक्षा विंग के विशेष आयुक्त अरविंद दीप को भेज दी है। उसके बाद कपिल मिश्रा को नियमित सुरक्षा मुहैया करा दी गई। बीच-बीच में उनकी सुरक्षा की समीक्षा होती रहेगी। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा घटाई या बढ़ाई जाएगी। कपिल मिश्रा व आम आदमी पार्टी सरकार के बीच लगातार जिस तरह के माहौल बन रहा है उससे लगता है कि कपिल के परिवार वालों को भी खतरा है। पीसीआर को निर्देश जारी किया गया है कि वे कपिल मिश्रा के घर के आसपास अक्सर चक्कर लगाते रहें। साथ ही बीट स्टाफ को सर्तकता बरतने को कहा गया है।  

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पेट्रोल की कीमतों में बदलाव

भारत की तेल विपणन कंपनियां अब देशभर में रोजाना पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा करेंगी। यह नई व्यवस्था 16 जून, 2017 से प्रभावी होगी। यह जानकारी पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। देशभर में एक मई से पुडुचेरी, विशाखापट्नम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल के लिए शुरू की गई दैनिक समीक्षा के पायलट प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) और हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल) की यह मांग थी कि रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय की जाएं। आपको बता दें कि इन तीनों तेल कंपनियों के देश में कुल पेट्रोल पंप में से 95 फीसद की हिस्सेदारी रखते हैं। देश में कुल 58000 पेट्रोल पंप हैं। मौजूदा समय में देश की तीन ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन हर 15 दिन में तेल कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके आधार पर पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमत तय की जाती है। तेल कंपनियों की ओर से पांच राज्यों में यह पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था ताकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव में खुद को ढाला जा सके। इन तीन कंपनियों की फ्यूल रिटेल मार्केट में कुल मिलाकर 90 फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इस तरह यह कंपनियां व्यावहारिक रूप से ईंधन मूल्य निर्धारण में मानदंड स्थापित करती हैं। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और एस्सार ऑयल भी इन्हीं का अनुसरण कर सकती हैं। दुनिया के कई विकसित देशों में तेल कंपनियां रोजाना कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसे डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग कहा जाता है।रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती हैं। इस फैसले से तेल कंपनियां रिटेल प्राइस को कच्चे तेल की कीमतों के आसपास रख सकेंगी। साथ ही इससे घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी।

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किसान आंदोलन शिवराज सरकार

  मंदसौर में मंगलवार को हुई छह किसानों की मौत ने पूरी सरकार को हिला दिया है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम अधिकारी व मंत्री इस पूरे घटनाक्रम से हतप्रभ है, साथ ही पूरे देश की निगाहें मप्र की ओर हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी मप्र सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान लगातार अपने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, कि किस तरह से किसानों के इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, बावजूद इसके किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मप्र के लिए यह वाकई एक दुखद स्थिति है कि जो राज्य कृषि विकास दर के मामले में पहले पायदान पर था, वहां पर किसानों की गोलीकांड में हुई मौत एक धब्बा बन कर रह गया है। प्रदेश सरकार की जो छवि पूरे देशभर में एक किसान हितैषी की रही है, उसको इस घटनाक्रम से धक्का लगा है। मंदसौर में फायरिंग के दौरान हुई किसानों की मौत और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के  अध्यक्ष अमित शाह को अवगत कराया है। जानकारी के मुताबिक कल रात सीएम ने पीएम मोदी और अमित शाह फोन पर बात कर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। बताया जाता है कि केन्द्रीय नेतृत्व से बात होने के बाद ही किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि दस लाख से बढ़ाकर एक करोड़  करने का ऐलान किया गया। नेताजी कहीन  कांग्रेस ने हिंसक गतिविधियों का समर्थन कर आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन को अगर कांग्रेसी हवा न देते तो चर्चा के बाद कोई न कोई हल जरूर निकलता पर कांगे्रस नेता इस बहाने राजनीति करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बातचीत नहीं होने दी। नंदकुमार सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शिवराज सरकार गोली की दम पर किसानों का आंदोलन निपटाना चाहती है।  मुख्यमंत्री किसान पुत्र होने का दंभ भरते हैं और उनके ही राज में यदि किसानों को पुलिस की गोली खाकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़े तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। सीएम किसानों के दर्द को कभी भी समझ ही नहीं पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री मंदसौर में किसानों पर गोली चलाना शिवराज सरकार का दंभ दिखाता है, कि वह किसानों के आंदोलन को किस अंदाज में कुचलना चाहती है। हमने कभी भी किसानों को राजनीतिक लाभ या मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन भाजपा और सरकार अन्नदाताओं को राजनीति का मुद्दा बनाती रही है।     अरुण यादव, पीसीसी चीफ सरकार शहीद किसानों की मौत खरीदने निकली है। मुख्यमंत्री सौदेबाजी छोड़कर गोली चलाने की जिम्मेदारी लें और तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री किसानों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे है। किसानों को लेकर की गई घोषणाएं का पालन नहीं किया।    अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ये सामूहिक नरसंहार है।  किसानों पर गोलियां चलाने वाला देश कृषि प्रधान नहीं हो सकता। सरकार किसानों की लाशों की नीलामी कर रही है। पहले पांच लाख, फिर दस लाख और फिर एक करोड़...शहीद किसानों को मुआवजा दे रहे थे या लाशों की नीलामी हो रही है।    जीतू पटवारी, विधायक कांग्रेस कांग्रेस के प्रवक्ता के के मिश्रा ने कहा -मोदी सरकार व शिवराज सरकार की नीतियों के कारण किसान अपनी उगाई फसल को सड़कों पर न चाहकर भी फेंकने को मजबूर है। किसान शांति पूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन शिवराज सरकार ने उन पर लाठियां चलवाई। किसानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।  

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वेंकैया नायडू

  पशु बाजार में मवेशियों की बिक्री और बीफ बैन को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार लोगों से उनका खाने-पीने का अधिकार छीन रही है। इन आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बयान दिया है कि वे खुद मांसाहारी हैं और खाना लोगों की पसंद का मसला है। उन्होंने कहा, कुछ लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा सभी को शाकाहारी बनाना चाहती है लेकिन ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है कि उन्हें क्या खाना पंसद है और क्या नहीं। किसी पर कोई भी अपनी मर्जी का खाना नहीं थोप सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हर मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक रंग देने के लिए कुछ भी कहते हैं। नायडू ने कहा कि वे भी मांस खाते हैं और कोई भी उनके या किसी के खाने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। उल्लेखनीय है कि पशुओं के साथ क्रूरता के बाद केंद्र ने मवेशी बाजारों में कत्ल के लिए मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्र के इस फैसले का केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में काफी विरोध हुआ।

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स्वर्ण मंदिर

    ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में खलिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई है। बरसी के चलते पूरे पंजाब, खासतौर पर अमृतसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में मंगलवार तड़के से सिख संगत पहुंचनी शुरू हो गई थी। खालिस्तान जिंदाबाद के नारों और नंगी तलवारों को लहराते हुए अलगाववादी संगठन घल्लूघारा दिवस मना रहे हैं। श्री अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह को संगत ने नहीं दिया। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के दरवाजे बंद कर संदेश पढ़ा। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर मान समर्थकों ने श्री अकाल तख्त पर लगे को तोड़ दिया। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इससे पूर्व एसजीपीसी टास्क फोर्स ने सिख संगठनों को श्री अकाल तख्त के बिल्कुल सामने आने से रोका तो संगठनों व टास्क फोर्स के बीच तीखी झड़प हुई। बाद में सिख संगठनों के लोगों को सिविल पुलिस और टास्क फोर्स ने घेरा और वहां से दूर किया। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दमदमी टकसाल के बाबा हरनाम सिंह खालसा, अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरतजीत सिंह मान, दल खालसा के कवर पाल सिंह बिट्टू अकाल तख्त साहिब परिसर में पहुंच चुके हैं। श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास शुरू हो चुकी है। अकाल तख्त परिसर व शहरभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमृतसर सहित राज्य के अन्य जिलों में अद्र्ध सैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमृतसर में श्री दरबार साहिब के आसपास ढाई हजार से ज्यादा फोर्स को तैनात कर की गई है। गुरदासपुर 1500 जवान व सेना की टुकड़ी तैनात है। हर जिले में कड़ी नाकाबंदी की गई है। अमृतसर में अद्र्ध सैनिक बल की सात कंपनियां, पीएपी की तीन कंपनियां तैनात है। आशंका है कि गर्मख्यालियों व अन्य सिख जत्थेबंदियों में टकराव हो सकता है। साथ ही आतंकी भी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।  

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एसपी वैद्य

आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ने साल 2017 को ईयर ऑफ कश्मीर घोषित किया है। वह किसी भी तरह से जम्मू-कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद के रास्ते में लाने के लिए भड़का रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि जमात का प्रमुख हाफिज सईद युवाओं को साइबर आतंकी बनाना चाहता है। उधर, बांदीपुरा में सीआरपीएफ के जवानों ने फिदाइन हमले की फिराक में घुसे चार आतंकियों को मार गिराया है। उनके पास के भारी-मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है। इक बारे में कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम मारे गए आतंकियों की पहचान पता करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि वे किस संगठन से जुड़े थे।  

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प्रणय रॉय के घर CBI का छापा

सीबीआई ने एनडीटीवी के को-फाउंडर और एग्जिक्यूटिव चेयरपर्सन प्रणय रॉय और उनकी पत्नी के घर छापामार कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार यह छापा उनके दिल्ली स्थित आवास पर पड़ा है। प्रणय रॉय पर फंड डायवर्जन का आरोप है। इस मामले में सीबीआइ ने केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद चैनल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि झूठे आरोप में रॉय को फंसाया जा रहा है। हम लोकतंत्र को इस तरह से कमजोर करने की कोशिशों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। सीबीआइ ने बताया कि दिल्ली और देहहरादून में छापेमारी की है। प्रणय रॉय पर आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ का घाटा पहुंचाने का आरोप लगा है। इस मामले पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कानून का डर हर किसी के अंदर होना चाहिए फिर वो चाहे कितनी बड़ी ही शख्सियत क्यों न हो। सोमवार सुबह 8.00 बजे के करीब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम एनडीटीवी न्यूज चैनल के प्रमोटर प्रणय रॉय के ग्रेटर कैलाश-1 स्थित घर पर पहुंची और छापेमारी की। प्रणय रॉय पर फंड डायवर्जन और बैंक से फ्रॉड का आरोप है। सीबीआइ की टीम प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय से बैंक फ्रॉड के मामले में भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर एनडीटीवी के खिलाफ 2,030 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया था। ईडी का ये नोटिस प्रणय रॉय, राधिका रॉय और सीनियर एग्जीक्यूटिंव केवीएल नारायण राव के खिलाफ जारी किया गया था।  

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rajnath singh

  केंद्र में मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं और इसके बाद सभी मंत्रालय अपने काम का लेखा जोखा पेश करने में लगे हैं। वित्त मंत्रालय के बाद शनिवार को गृह मंत्रालय ने भी इन तीन सालों में अपने काम का लेखा-जोखा पेश किया। इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में हालात जल्द समान्य होंगे। जम्‍मू-कश्‍मीर से आए दिन आतंवादियों से सुरक्षाबलों की मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। इनसे ऐसा लगता है कि पूरी घाटी में अशांति का माहौल है। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा, 'देश में सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। जम्‍मू-कश्‍मीर में भी सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। 2014-2017 के बीच 368 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से आतंकी गतिविधि में 75 फीसदी की कमी आई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा करेंगे और राज्य में शांति-चैन लाएंगे।' कश्‍मीर समस्‍या पर गृह मंत्री ने कहा कि देखिए, 1947 में से जो समस्या चली आ रही है, चुटकी बजाकर उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर के प्रति संवेदनशील है, हमारे पीएम ने दिवाली श्रीनगर जाकर मनाई। कुछ ताकतें पाक की शह पर कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर रही है, वे कश्मीरी युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। हम कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं देखना चाहते हैं। गृह मंत्री ने बताया कि आईएस आतंकी संगठन को भी हमने भारत में पैर नहीं पसारने दिए। उन्‍होंने बताया, 'बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद, आइएसआइएस भारत में अपनी पकड़ स्थापित करने में असमर्थ है। आतंकवाद के खिलाफ यह हमारी बड़ी सफलता कही जा सकती है। वहीं हम अभी तक 90 से ज्‍यादा भारतीयों को आइएसआइएस के साथ जुड़ने से रोकने में सफल रहे हैं।' पिछले दिनों छत्‍तीसगढ़ के सुकमा में नक्‍सली हमला हुआ, जिसमें कई सुरक्षाबल के जवान शहीद हो गए। हालांकि राजनाथ सिंह का कहना है कि नक्‍सलवाद पर भी नकेल कसी जा रही है। उन्‍होंने बताया, 'एलडब्ल्यूई (वामपंथी विद्रोहियों) के कैडर के उन्मूलन में 65% वृद्धि हुई है और उनके समर्पण में 185% की वृद्धि हुई है।' राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान मीडिया के कुछ सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। जब गृह मंत्री से मेजर गोगाई द्वारा एक कश्‍मीर युवक को ह्यूमन शील्ड बनाने के मामले पर सवाल पूछा गया, तो उन्‍होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। हां, राजनाथ सिंह ने इतना जरूर कहा कि हर सवाल पर जवाब हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्‍होंने, वरिष्‍ठ भाजपा नेता और केंन्‍द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के बयान से सहमति जतायी, जिसमें उन्होंने इस घटना से सहमति जतायी थी।  

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 पेरिस समझौता

पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा पेरिस समझौता तोड़ने के बाद भारत और चीन की आलोचना करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष तौर तगड़ा जवाब दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के दौरान कहा- "पेरिस समझौता रहे या नहीं, लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है।" रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में निवेशकों को आमंत्रित करने के दौरान भारत को पर्यावरण हितैषी बताते हुए मोदी ने कहा कि हमारा देश प्राचीन काल से ही इस जिम्मेदारी को निभाता आ रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत रही है। पांच हजार साल पुराने शास्त्र हमारे यहां मौजूद हैं, जिन्हें वेद के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक वेद अथर्ववेद पूरी तरह प्रकृति को समर्पित है। हम यह मानकर चलते हैं कि प्रकृति का शोषण अपराध है। हम प्रकृति के शोषण को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने विनिर्माण क्षेत्र में जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट पर चलते हैं।" प्रधानमंत्री ने पेरिस समझौते का जिक्र करते हुए कहा-"आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान में आज पारंपरिक से ज्यादा पुनर्नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम पर्यावरण की रक्षा को लेकर जिम्मेवारी वाले देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे लेकर हमारी पुरानी प्रतिबद्धता है।" उन्होंने कहा- "जब ग्लोबल वॉर्मिंग की इतनी चर्चा नहीं थी और पेरिस समझौता नहीं हुआ था, तब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और कई सालों पहले दुनिया में गुजरात की चौथी ऐसी सरकार थी, जिसने अलग क्लाइमेट डिपार्टमेंट बनाया था। आज हम एलईडी बल्ब के जरिए ऊर्जा बचत कर रहे हैं। 40 करोड़ एलईडी बल्ब घर-घर पहुंचाए गए हैं। हजारों मेगावॉट बिजली बचाई गई है।" ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों, औद्योगिक समूहों और पर्यावरण प्रेमियों ने ट्रंप के फैसले को खेदजनक बताते हुए निंदा की है। इटली, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है समझौते से पीछे नहीं हटा जा सकता। ट्रंप के फैसले पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और वॉल्ट डिज्नी के प्रमुख कार्यकारी रॉबर्ट इगर ने व्हाइट हाउस की एडवाइजरी काउंसिल छोड़ने की घोषणा कर दी। 2,000 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाईऑक्साइड वर्ष 1750 से 2011 के बीच जीवाश्म ईंधन, सीमेंट उत्पादन, पेड़ों की कटाई आदि के जरिए वायुमंडल में छोड़ी जा चुकी है।  1971 से 2013 के बीच कार्बन डाईऑक्साइट का वैश्विक उत्सर्जन 117 प्रतिशत बढ़ा। यानी औसतन 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से। वर्ष 1880 और 2012 के बीच वैश्विक भूमि और सागर का तापमान 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। 1901 और 2010 के बीच विश्व के सागरों का स्तर 19 सेमी बढ़ा। वर्ष 1970 में इंसानों ने वायुमंडल में 2700 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ी, जबकि वर्ष 2010 में यह आंकड़ा 4900 करोड़ मीट्रिक टन रहा।  अब तक के 10 सबसे गर्म साल 1992 के बाद ही हुए हैं। अमीर देशों को विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर की मदद देना होगी।  400 से ज्यादा शहरों में उत्सर्जन आधा करने का लक्ष्य। पांच बड़े असर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जब विश्व बिरादरी एकजुट हुई तो उसका मुखिया ही पीछे हट गया। इससे इस अहम वक्त पर धरती को बचाने के प्रयासों को तगड़ा झटका लग सकता है। पांच प्रमुख असर पर एक नजर - 1. बढ़ेगी छोटे देशों की परेशानी: भले ही अमेरिका दुनिया में 15 फीसदी कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हो पर विकासशील देशों को फंड मुहैया कराने और तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने की ग्रीन तकनीक प्रदान करने में उसका बड़ा योगदान है। ऐसे में उसके पीछे हटने से दुनिया के कई देशों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। 2. चीन की चांदी: यह चीन के लिए लिए किसी अवसर से कम नहीं है। इससे उसे योरपीय और मेक्सिको, कनाडा जैसे अमेरिकी देशों के नजदीक जाने का मौका मिलेगा। यह उसके लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से फायदेमंद है। हाल ही में उसकी महत्वाकांक्षी योजना ओबोर (वन बेल्ट वन रोड) पर भी उसे कूटनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है। 3. निराश होंगे बिजनेसमैन: अमेरिकी कॉर्पोरेट शुरू से इस समझौते के पक्ष में रहा है। गूगल, एपल और जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने वाली एक्सॉन मोबिल समेत कई कंपनियां ट्रंप को संधि से जुड़े रहने को कह रही थीं। इनका भी मानना है इससे अमेरिका की साख बढ़ती और कई अन्य अहम मुद्दों पर देशों से समझौता करने में अमेरिका का पलड़ा कमजोर नहीं पड़ता। 4. खात्मे की ओर कोयला युग: ट्रंप भले कह रहे हों कि वह कोयला उद्योगों को बढ़ावा देकर अमेरिका को फिर महान बनाएंगे, लेकिन अब तक अमेरिका बहुत हद तक बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता खत्म कर चुका है। अमेरिकी कोयला उद्योग में काम कर रहे लोगों की संख्या सौर ऊर्जा संचालित उद्योगों की तुलना में आधी है। हालांकि विकासशील देश दशकों तक कोयले पर निर्भर रहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से अक्षय ऊर्जा के स्रोत सस्ते हो रहे हैं, उससे जल्द ही ये देश भी कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे। 5. अब भी घटेगा अमेरिकी उत्सर्जन: पेरिस संधि से हाथ खींचने के बाद भी अमेरिका का कार्बन उत्सर्जन कम होगा। अनुमान है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसका आधा उत्सर्जन जरूर कम किया जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी और इसकी लागत में भारी गिरावट। "राष्ट्रपति ट्रंप के अदूरदर्शी फैसले के प्रभाव का आकलन सिर्फ आने वाली पीढ़ी ही कर सकती है, क्योंकि उन्हें ही समुद्र के बढ़ते जलस्तर और भीषण सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। राष्ट्रपति ने अमेरिकी व्यावसायिक समुदाय को मदद पहुंचाने के वादे को भी तोड़ा है।"- द न्यूयॉर्क टाइम्स राष्ट्रपति ने घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले संदिग्ध तथ्यों और अनर्गल दावों के आधार पर पेरिस करार से हटने का फैसला लिया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से होने वाले फायदों और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के नए मौके सृजित होने जैसे तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। -द वॉशिंगटन पोस्ट यह ट्रंप का एकतरफा फैसला अविवेकपूर्ण और ऊटपटांग है। राष्ट्रपति ने ज्यादातर सलाहकार, बड़ी-बड़ी कंपनियों और दो तिहाई अमेरिकी जनता के विरोध के बावजूद पेरिस करार से हटने का निर्णय लिया। ऐसा करके ट्रंप ने अमेरिकी हितों और अंतरराष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। -द इकोनॉमिस्ट, लंदन अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए ट्रंप का करार से पीछे हटना गैरजरूरी और पर्यावरण संबंधी बर्बरता है। अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए ट्रंप का करार से पीछे हटना गैरजरूरी और पर्यावरण संबंधी बर्बरता है। -द गार्जियन  

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पृथ्वी-2 मिसाइल

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में शुक्रवार को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल 350 किमी दूर तक मार कर सकती है। जानकारी के अनुसार इसका परीक्षण सुबह 9.30 बजे मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किया गया है। सूत्रों के अनुसार यह मिसाइल 500-1000 किग्रा तक का वजन ढोने में सक्षम है। इसमें एडवांस इनर्शियल सिस्टम लगा है जिसके चलते यह बेहद सटीक तरीके से लक्ष्य को भेदती है। इसके सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। भारत में बनी यह मिसाइल ठोस और लिक्विड दोनों तरह के ईंधन पर चल सकती है। इसे 2009 में पहली भार भारतीय शसस्त्र सेना में शामिल किया गया था।  

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कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन

कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने गुरुवार को खरगोन में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सभी जगह कुछ अजीबोगरीब बयान दिए। शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 50 सीटर कन्या छात्रावास का भूमिपूजन समारोह में उन्होंने कहा- लालू जी कहते हैं कि बच्चे क्वांटिटी में पैदा करो। एक कोई तो क्वालिटी वाला होगा। हम कहते हैं कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाला हो। एक बच्चा हो लेकिन शेर जैसा हो। एक ही बेटी हो लेकिन शेरनी जैसी हो। हालांकि लालू जी के बच्चे कोई विधायक, कोई मंत्री और कोई डॉक्टर बन गया। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दो। इस बयान में बिसेन लालू यादव के माध्यम से पौधारोपण की बात समझाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि पौधे चाहे कम संख्या में हों, परंतु निर्धारित दूरी और क्वालिटी वाले हों। यही नहीं, बिसेन ने उत्कृष्ट विद्यालय में कृषि विज्ञान मेले में कहा कि किस संविधान में लिखा है कि आपातकाल लगाओ। इंदिरा जी आपातकाल के जरिए अपना कार्यकाल एक साल और बढ़ाना चाहती थीं। कांग्रेस ने गाय-बछड़ा लेकर आम नागरिकों पर अत्याचार किए। बेवजह नसबंदी के टारगेट देकर गैरजरूरी लोगों को निशाना बनाया। दिल्ली में आज भी गाय-बछड़े हैं। यह कौन है- इशारा समझ जाओ। हालांकि उन्होंने बाद में मीडिया से कहा कि सांसद रहा हूं, लालू यादव मेरे मित्र हैं। उन्होंने राबड़ी देवी को भी शुभकामनाएं दे दी। कृषि मंत्री ने गुरुवार को उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में तीन दिवसीय कृषि मेला व प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का वश नहीं चलता। कलेक्टर, एसपी को सख्त लहजे निर्देश देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा में यदि किसी किसान या श्रमिक की मौत होती है तो तीन दिन में प्रकरण तैयार कर उसके परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद करें। उन्होंने लगभग 55 मिनट के भाषण में कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। बिसेन ने कई अटपटे और विवादित अंदाज में भाषण दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव में डेढ़ वर्ष बचा है, कब निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी सभी योजनाओं का प्रसार करें और उनका लाभ लोगों को दिलाएं। जितने जनप्रतिनिधि साफा बांध कर बैठे हैं, उन्हें फिर चुनाव में उतरना है। उन्हें फिर कहना पड़ेगा- 'भर दे झोली ऐ मेरे मतदाता, लौट कर नहीं जाऊंगा खाली...।' उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जनता को दारू पीने का अवसर दिया। हमने शुरुआत में नर्मदा किनारे से शराब की दुकानें हटवा दी। रेत उत्खनन को लेकर रोक लगा दी। इसकी फीडबैक ली जा रही है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री, सांसद के अलावा विधायक बालकृष्ण पाटीदार, हितेंद्र सोलंकी, राजकुमार मेव, भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल महाजन, सीसीबी चेयरमेन रणजीत सिंह डंडीर, कलेक्टर अशोक वर्मा, एसपी डी. कल्याण चक्रवर्ती, कृषि उपसंचालक सीएल केवड़ा, उद्यानिकी सहायक संचालक केके गिरवाल व जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका बघेल मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान सभास्थल से कई लोगों के पर्स चोरी हो गए। बिसेन ने सम्मेलन में बताया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद कमलनाथ का उन्हें फोन आया। उन्होंने कांग्रेस समर्पित लोगों के व्यवहार पर माफी मांगी। छिंदवाड़ा दौरे पर कई स्थानों पर गए। वहां कई कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिए। बिसेन का कहना था कि विपक्ष के होने के बावजूद सम्मान से उनकी बात सुनी। पांढुर्ना में सभा के दौरान उनके खिलाफ 'वापस जाओ...वापस जाओ' के नारे लगाए। बोले बिसेन हमारे विभाग के कर्मचारी काम करते रहे, पटवारी सचिव हड़ताल पर गए। कई योजनाओं की जानकारी कलेक्टर नहीं बताते। यदि बताएंगे तो उनका बहुत नुकसान होगा। किसानों को स्टॉम्प पर ऋण स्वीकृत कर देना। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं। बिसेन ने कहा सन 1952 का मेरा जन्म है। सरकारी नौकरी में होते तो रिटायर हो जाते। गाय-बछड़ा पंजा हो गया और अब गंजा जो गया। रामायण से लगाकर महिलाओं के त्याग की कोई बराबरी नहीं। गोबर से कंडे मत बनाओ। गौरीशंकर को दो या खाद बनाओ।प्रधानमंत्री सड़क योजना के तह बनी सड़कों पर विधायक नहीं दौड़ने दे डंपर, उन पर रोक लगाए। बिसेन ने कार्यक्रम में स्वयं का स्वागत नहीं कराते हुए, किसानों पर पुष्पवर्षा की।ढाई घंटे देरी से पहुंचने पर बिसेन ने किसानों से मांगी माफी, किसान जाने लगे तो खुद ने संभाला।  

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नोटबंदी जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में गिरावट के पीछे नोटबंदी का प्रभाव होने की बात को नकारते हुए कहा कि वैश्विक हालात समेत कई अन्य कारण भी जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट का कारण हैं. उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही है. उन्होंने कहा कि आठ नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद किए जाने से पहले भी अर्थव्यवस्था में मंदी के लक्षण दिखाई दिए थे. मोदी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मीडिया से मुखातिब जेटली ने कहा, ‘सात-आठ प्रतिशत की वृद्धि दर वृद्धि का एक अच्छा स्तर है और भारतीय मानकों के हिसाब से तर्कसंगत है. जबकि वैश्विक मानकों के हिसाब से यह अच्छी वृद्धि है.’ कल जारी किए गए जीडीपी आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.1 प्रतिशत रह गई जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यह 7.1 प्रतिशत थी जो पिछले तीन वषरें का न्यूनतम स्तर है. सरकार के सामने चुनौतियों की बात करते हुए जेटली ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटना और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना बड़ी चुनौतियां हैं. साथ ही घाटे से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के निजीकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति आयोग नागर विमानन मंत्रालय को अपनी सिफारिशें पहले ही दे चुका है. मंत्रालय को विभिन्न विकल्प तलाशने होंगे.

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मोस्ट वांटेड आतंकियों की तस्वीरें

  भारतीय सेना ने एक सूची जारी की है जिसमें जम्मू कश्मीर में सक्रिय 12 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया है. इस सूची में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना और बशीर वानी जैसे खूंखार आतंकी शामिल हैं. भारतीय सेना ने बुरहान वानी और सब्जार भट्ट को मौत के घाट उतारने के बाद अब अपने अगले टारगेट तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है. ये 12 आतंकी सेना के लिए मोस्ट वांटेड बने हुए हैं, माना जा रहा है घाटी में आतंक की हालिया वारदातों को अंजाम देने में इन्हीं 12 आतंकियों और उनके गुर्गों का हाथ है. ये सभी जम्मू और कश्मीर में दहशत फैलाने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं. इनमें मोस्ट वांटेंड लश्कर कमांडर अबु दुजाना और बशीर वानी भी शामिल हैं. इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी और सब्जार भट्ट की मौत के बाद हिजबुल भारत के खिलाफ नए आतंकियों को तैयार कर रहा है. हिजबुल ने एक तस्वीर जारी की, जिसमें 27 आतंकी दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, बीते 27 मई को सेना ने हिजबुल के कमांडर सब्जार भट्ट को एनकाउंटर में मार गिराया था. सब्जार की मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में हिंसा और ज्यादा भड़क उठी. श्रीनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज और अमर सिंह कालेज समेत घाटी में जगह-जगह प्रदर्शन, नारेबाजी शुरू हो गई. इतना ही नहीं सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की गई.

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kapil mishra

  दिल्ली के  पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आप सरकार एवं आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के कथित भ्रष्टाचार के सुबूत पेश करने के लिए रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्र लिखा है। पत्र में मिश्रा ने कहा, 'मैं आप से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, हवाला लेन-देन, काला धन, विदेश यात्रा और सगे-संबंधियों को लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर मुद्दों पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाए।' मिश्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने से पहले कहा था कि विधानसभा का सत्र जनता के बीच रामलीला मैदान में लगना चाहिए। उनका मानना था कि जब चारों तरफ हजारों लोग बैठे हों तब नेता सदन में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हवाला, काला धन व विदेश यात्रा के मामले देश से जुड़े हैं। इनमें सदन में चर्चा व वोटिंग आवश्यक है। मैं इन मामलों से जुड़े सारे दस्तावेज रामलीला मैदान में जनता की मौजूदगी में सदन के पटल पर रखूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल को अपनी व सत्येंद्र जैन की बेगुनाही पर भरोसा है तो इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करें। कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया कि 31 मई को विशेष सत्र बुलाया गया है।इसकी शुरुआत में यह विचार व प्रस्ताव रखने के लिए आपकी अनुमति से पांच मिनट का समय चाहता हूं।  

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kabul blast

काबुल में भारतीय और ईरानी दूतावास के करीब बुधवार को हुए जबरदस्त बम धमाके में अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है वहीं 325 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार यह धमाका काबुल पीडी 10 के पास स्थित वजीर अकबर खान एरिया में ईरानी दूतावास को निशाना बनाते हुए किया गया है। इस धमाके के चलते भारतीय दूतावास की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है लेकिन किसी कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस हमले के चलते 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि धमाके में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 325 से ज्यादा घायल हुए हैं। सभी घायलों अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हमले के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि भगवान की कृपा से इस धमाके में दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।बता दें कि मंगलवार को ही काबुल में हुए एक बम धमाके में 27 लोगों की जांच हो गई थी और कई घायल हुए थे।  

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मैथिली शरण गुप्‍त

  मैथिली शरण गुप्‍त विशेष पुलिस महानिदेशक के कार्यों के लिये मध्‍य प्रदेश को मिले स्‍मार्ट पुलिसिंग के दो राष्ट्रीय फिक्‍की अवार्ड मिले हैं।  मैथिली शरण गुप्‍त ने विशेष पुलिस महानिदेशक (रेल्‍वे) की पदस्‍थापना के दौरान रेल्‍वे यात्रियों की समस्‍याओं के समाधान व सशक्‍तीकरण के लिये जी. आर. पी. हेल्‍प एप एवं बेव वेस्‍ड रिस्‍पोंस मोनीटरिंग व रेल में प्रभावी विवेचना सहायता की व्‍यवस्‍था स्‍थापित की थी। यह व्‍यवस्‍था पूरे देश में अपनी सेवांये दे रही है। इस व्‍यवस्‍था की एक खासियत यह भी है कि यह इन्‍टरनेट के उपलब्‍ध न होने पर भी अपनी सेवायें पहुचाने में सक्षम् है। रेल्‍वे यात्री जी. आर. पी. हेल्‍प एप पर मात्र एक बटन दबाकर QIRTs (Quick Investigation and Response Teams) के माध्‍यम से सुनिश्चित मदद् चलती ट्रेन में प्राप्‍त कर सकते हैं। यह टीम चलती ट्रेन में ही मौके पर अपराध पंजीयन कर प्रभावी विवेचना प्रारम्‍भ्‍ा कर लुप्‍त होने के पहले साक्षो को संकलित कर अपराधियों को दबोचने में सक्षम है। इस व्‍यवस्‍था के मिलने से यात्रियों का सशक्‍तीकरण हुआ है व पूरे देश में रेल यात्रियों को इसका लाभ मिल रहा है। श्री मैथिली शरण गुप्‍त विशेष पुलिस महानिदेशक को‍ इस कार्य के लिये FICCI के द्वारा राष्‍ट्रीय स्‍मार्ट पुलिस अवार्ड से सम्‍मानित किया गया है। श्री गुप्‍त ने श्री राकेश जैन निदेशक, इन्‍फोक्राफ्ट बेब सॉल्‍यूशन प्राइवेट लिमिटेड को इस स्‍वप्‍न को कार्पोरेट सोशल जिम्‍मेदारी के तहत अंजाम देने का श्रेय देते हुए सराहना की।  श्री गुप्‍त को दूसरा राष्‍ट्रीय फिक्‍की स्‍मार्ट पुलिस अवार्ड महानिदेशक होमगार्ड की पदस्‍थापना के दौरान बेब बेस्‍ड राज्‍य आपदा कंमाड एवं आपदा प्रबंधन व्‍यवस्‍था को बनाने के लिये दिया गया है उल्‍लेखनीय है कि यह अनूठी व्‍यवस्‍था है जिसके तहत राज्‍य शासन के सभी विभागों, स्‍थानीय निकायों, निजी एवं शासकीय औदृयोगिक संगठनों, स्‍वयंसेवी संगठनों, परोपकारी संगठनों एवं निजी व्‍यक्तियों तथा संस्‍थानों के मानव एवं उपकरणीय संसाधनों की जियो टेगिंग की जाकर मात्र एक बटन दबाकर आपदाओं से जन जीवन एवं उनकी सम्‍पत्ति को बचाने की प्रभावी व्‍यवस्‍था की गयी है । राज्‍य शासन से सभी 51 जिलों को सिविल डिफेंस जिला घोषित कराया जाकर राज्‍य में सिविल डिफेंस की प्रभावी नीव रखी गयी एवं इसमें राज्‍य आपदा एवं आपात् मोचन बल की चार इकाइयों, 51 जिला आपात मोचन सेंटर, 377 आपदा वचाव केन्‍द्रों एवं 110000 सिविल डिफेंस वॉलिंटियरों को जोड़ा गया है एवं परोपकारी संगठनों के 3.5 लाख वॉलिंटियरों को जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है।पिछले मानसून के समय इस व्‍यवस्‍था का प्रभावी उपयोग कर 40000 से अधिक व्‍यक्तियों आपदा के पहले सुरक्षित स्‍थान पर पहॅुचाकर बचाया गया एवं 13000 से अधिक व्‍यक्तियों की बाढ़ की विषम परिस्थितियों में जान बचायी गयी। इस व्‍यवस्‍था को कार्य रूप में परिणित करने के लिये मध्‍य प्रदेश विज्ञान केंद्र विशेषतौर पर प्रमुख विज्ञानिक श्री संदीप गोयल व उनकी टीम को श्रेय देते हुए सराहना की। श्री गुप्‍त  को यह दोनों अवार्ड  दिल्‍ली में प्रदान किये गए ।  

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पीएम मोदी

 केंद्र सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने तिनसुकिया में देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद यहा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने इस ब्रिज का नाम मशहूर गायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखा है। पीएम यहां से धेमाजी पहुंचे जहां उन्होंने धेमाजी में कृषि अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नई योजना संपदा की घोषणा की। यह योजना फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं आज एक नई योजना की जानकारी देता हूं और इसका नाम है संपदा योजना। उन्होंने तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को पूर्व पीएम अटल बिहारी बाजपेयी को समर्पित करते हुए कहा कि उन्‍होंने तीन साल में अटल जी के सपने को पूरा किया है। धेमाजी में कृषि अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, '2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। अब धीरे-धीरे आगे बढ़ने का समय नहीं है।' उन्‍होंने आगे कहा कि इतने बड़े देश के लिए तीन साल का वक्‍त बहुत कम है। वेस्‍ट से बेस्‍ट बनाने की दिशा में काम बढ़ाने की बात कहते हुए उन्‍होंने कहा, कृषि में आधुनिकता के साथ ऊंचाई पर जाना है। हमें एवरग्रीन रिवोल्‍यूशन की ओर बढ़ना है। नॉर्थ ईस्‍ट में जैविक खेती की संभावनाएं बताते हुए पीएम ने कहा कि किसानों को सॉयल हेल्‍थ कार्ड का अभियान शुरू करना होगा। उन्‍होंने आगे बताया कि देश में पहले 15 लैब थीं जो आज 9 हजार से भी अधिक हैं। इससे पहले पीएम ने कहा कि भूपेन हजारिका असम के गायक थे और इस ब्रिज को उन्हीं के नाम से पुकारा जाएगा। पीएम ने आगे कहा कि एक साल में भाजपा सरकार ने असम में कई समस्याओं को खत्म किया है। ढोला-सादिया पुल को बनाने में कई रुकावटें आईं। 2003 में भाजपा के असम से विधायक जगदीश भुयान ने इस तरह के एक पुल की मांग की थी और अटल जी ने उसे मंजूरी दी थी। इसके ठीक बाद सरकार बदल गई और पुल का काम लगातार पिछड़ता गया है। इससे पहले पीएम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने तीनसुकिया पहुंचकर ढोला सादिया पुल का उद्घाटन किया। उनके साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री सोनोबाल भी मौजूद थे। मूल रूप से ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बने ढोला-सदिया ब्रिज की कुल लंबाई 9.15 किमी है। यह पुल शुरू हो जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सड़क संपर्क स्थापित हो जाएगा। खास बात यह है कि यह ब्रिज सामरिक रूप से भी अहम होगा। यह पुल 60 टन युद्धक टैंक का भार सह सकता है।  

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naxli hamla

झारखंड के बोकारो जिले के डुमरी विहार स्टेशन पर नक्सलियों ने गुरुवार देर रात हमला किया है. ये हमला रात करीब साढ़े ग्यारह बजे हुआ. नक्सलियों रेलवे स्टेशन के सिग्नल और एक मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों की संख्या 50-60 के बीच थी. इनके साथ महिलाओं का भी दस्ता भी शामिल था. डुमरी विहार स्टेशन बरकाकान-गोमिया रूट पर है.  नक्सलियों ने इस स्टेशन में भी भारी उत्पात मचाया है. इसके साथ ही स्टेशन के परिसर में कई जगह पर पोस्टर भी लगाए हैं. इतना ही नहीं मालगाड़ी के चालक से वॉकी टॉकी भी छीन लिया गया है. बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस हमले में रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है. इस हमले के बाद से पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया है. घटना के बाद से रेलों की आवाजाही बंद कर दी गई है. मौके पर सीआरपीएफ डुमरी विहार स्टेशन पहुंच गई है.

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उज्मा अहमद

उज्मा अहमद ने जब अपनी मां को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और फिर उसने झुककर अपनी तीन वर्षीय बेटी को गोद में उठा लिया. दिल्ली निवासी उज्मा पाकिस्तान में खराब समय बिताने के बाद गुरुवार (25 मई) को अपने घर लौटी और यहां मीडिया के साथ बातचीत के दौरान रह रह कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लौटने की अनुमति मिलने के बाद वह भारत लौट पाई. पाकिस्तान में उसका ताहिर अली नाम के व्यक्ति से जबरन निकाह करा दिया गया जिसने उसके सभी कागजात ले लिए थे. उसने अपने आतंक की दास्तां साझा की कि पाकिस्तान में उसे ‘तालिबान की तरह के इलाके’ में रहने के लिए बाध्य किया जाता था जिसे उसने ‘मौत का कुआं’ बताया. विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रश्न नहीं पूछे गए. उसने बताया कि उसकी मुलाकात मलेशिया में अली से हुई थी और दोनों के बीच प्यार हो गया. वह मई की शुरुआत में उसके साथ पाकिस्तान चली गई. उसने कहा, ‘मैं छुट्टियां बिताने पाकिस्तान गई. मेरी योजना दस या 12 मई को लौट आने की थी. लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ऐसा नहीं था. आप इसे अपहरण की स्थिति कह सकते हैं.’ उसने कहा, ‘जब हमने वाघा सीमा पार की तो कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था.’ उज्मा ने कहा कि अली ने उसे नींद की गोलियां दीं और ‘एक असामान्य गांव’ में ले गया जिसे बुनेर बताया जाता था. उज्मा ने कहा कि लगता था कि यह खबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर जिले का सुदूर गांव था जहां तीन मई को अली ने बंदूक की नोक पर उससे शादी की. उसने कहा, ‘भाषा पूरी तरह अलग थी और लोग भी असामान्य थे. मुझे वहां बंधक बनाकर रखा गया और पीटा गया.’ उज्मा ने कहा कि जिस घर में उसे रखा गया था वहां ‘बड़ी बंदूकें’ थीं और अली अपने साथ पिस्तौल रखता था. उसे प्रतिदिन गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती थी. उसने कहा, ‘मुझे लगता था कि मैं वहां अकेली नहीं थी. वहां दूसरी लड़कियां भी थीं शायद भारतीय नागरिक नहीं थीं और संभवत: फिलिपीन की थीं. कई लड़कियां उस स्थान को छोड़ने में सक्षम नहीं थीं.’ संवाददाता सम्मेलन में अपनी कहानी सुनाते.. सुनाते वह भावुक हो रही थी जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थीं. उसने कहा कि वह ‘गोद ली हुई बच्ची’ थी, लेकिन सरकार ने महसूस कराया कि वह ‘भारत की बेटी’ है. सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए उसने सुषमा, उनके मंत्रालय और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग का धन्यवाद दिया. उसने कहा, ‘मैं आज यहां केवल सुषमा मैडम के कारण हूं जिन्होंने पूरे प्रकरण के दौरान नजर बनाए रखा. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ‘हिंदुस्तान की बेटी’ हूं, उनकी बेटी हूं और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. इन शब्दों से मुझे ताकत मिली जब मैं पूरी तरह अंदर से टूट चुकी थी.’ यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह बुनेर से इस्लामाबाद कैसे पहुंची. लेकिन वहां पहुंचते ही उसने भारतीय उच्चायोग में शरण ले ली जिसने उसके मामले को आगे बढ़ाया, उसे कानूनी सहायता मुहैया कराई. उज्मा ने कहा, ‘उन्होंने (सुषमा) मुझसे कहा कि मैं दो-तीन वर्षों तक उच्चायोग में ठहर सकती हूं, लेकिन वह उसे उस व्यक्ति (ताहिर) के पास नहीं लौटने देंगी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकार इतना कुछ मेरे लिए कर सकती है.’ सुषमा ने बताया कि उज्मा इतना निराश हो गई थी कि उसने उच्चायोग के अधिकारियों से कहा कि अगर उसे नहीं बचाया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी. पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त जे पी सिंह ने कहा, ‘वह उच्चायोग के काउंटर पर जब पहुंची तो काफी घबरा हुई थी. हम तुरंत उसे अंदर ले गए और हर तरह से उसका सहयोग किया.’ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (24 मई) को उसे भारत लौटने की इजाजत दी जब उसने अदालत का दरवाजा खटखटाकर अली को दस्तावेज लौटाने का निर्देश देने की मांग की.  

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शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान आज हमारे लिए गर्व का दिन है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सफल तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। मैं इसे गर्व करने का दिन इसलिए कह रहा हूँ कि आज से तीन वर्ष पूर्व जब देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में देश का नेतृत्व सौंपा था, तो जनता की आँखों में बहुत सारे सपने थे। आज सरकार उन सभी सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ रही है। जनता ने जितनी उम्मीद से मोदी जी पर भरोसा जताया था, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उस भरोसे को पूरा करके दिखाया है। पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमारी विविधताओं, जिसे हमारी कमजोरी माना जाता था, उसे एक ताकत के रूप में तब्दील कर रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन तीन वर्षों में अपने ईमानदार, दूरदर्शितापूर्ण, साहसिक और कई बार क्रांतिकारी निर्णयों से एक समृद्ध, खुशहाल और सशक्त भारत का निर्माण किया है। उनके प्रयासों से विश्व में एक भरोसेमंद 'ब्राण्ड इंडिया' की स्थापना हुई है। पूरी दुनिया में एक शक्ति के रूप में भारत का उदय हुआ है। मोदी सरकार ने एक भरोसेमंद और मजबूत सरकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मोदी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के साथ देश की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी, उसी के अनुरूप आज सरकार ने देश में सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं और उनका सफल क्रियान्वयन भी किया है। आज तीन वर्षों के अल्प समय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। विश्व की सभी आर्थिक एजेंसियों ने भारत के विकास पर आश्चर्य व्यक्त किया है। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक विकास दर को इस वित्तीय वर्ष में 7.2 प्रतिशत और आगे के वर्षों में 7.7 प्रतिशत या उससे अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विश्व बैंक ने भी कहा है कि भारत की विकास दर 7.6 से 7.8 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स में भी भारत ने 16 स्थानों की बढ़त हासिल की है। ब्राण्ड फाइनेंस के अनुसार भारत दुनिया का सातवां सबसे मूल्यवान राष्ट्र है। 'भारत की नेशन ब्राण्ड वेल्यू' में 32 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। एक ओर जहां चीन, जर्मनी और कनाडा की ब्राण्ड वेल्यू नकारात्मक रही है, वहीं भारत ग्रोथ में सबसे आगे हैं। थोक कीमत सूचकांक पर आधारित महंगाई दर में कमी आयी है। ग्लोबल एफडीआई कान्फिडेंस इंडेक्स में भारत एक ऐसी अच्छी स्थिति में पहुंच गया है, जहां इन्वेस्टर्स ने कहा है कि भारत की छवि प्रगतिशील और भरोसा दिखाने के लायक है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसी नोमुरा ने भी कहा है कि इस साल की शुरूआत से घरेलू रुपया अन्य उभरते बाजारों के अनुरूप मजबूत हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। इसी माह मई 2017 में भारत ने सार्क देशों के लिए दक्षिण एशिया उपग्रह 'जीसैट-9' लाँच कर भारत के पड़ोसी देशों को एक उपहार दिया है। इसके माध्यम से मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'सबका साथ-सबका विकास' की भावना को अभिव्यक्त किया है। यह भागीदारी करने वाले देशों को सुरक्षित हॉटलाइन मुहैया कराएगा, जो भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और सूनामी जैसी आपदाओं के प्रबंधन में मददगार होगा। भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं, आज अपने भारतीय होने पर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले भारतीय के मुश्किल में आने पर उनकी मदद की है। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि यूक्रेन से 1100, लीबिया से 3750, यमन से 6710, ईराक से 7,200 और साउथ दक्षिण सूडान से 163 संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत पहुंचने में सरकार ने मदद की है। मोदी सरकार ने तीन वर्ष में भारत के हर वर्ग, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चें, युवा और निःशक्त सभी के कल्याण के कार्य किये हैं, जिन्हें यहाँ कम शब्दों में बयाँ करना असम्भव है। स्किल डेवलपमेंट की एक विस्तार योजना तैयार की गयी है, जो हमारे युवा शक्ति के हुनर को बढ़ावा देगी। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने में मध्यप्रदेश एक अहम् भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगुना करने का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः आदरणीय मोदी जी को तीन वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए बधाई देता हूँ और आने वाले समय के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि हम उनके हर विचार और कार्यक्रम में उनके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी देश को एक सर्व शक्तिमान वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। यही होगा हमारा नया इंडिया। जयहिन्द।(ब्लॉगर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)  

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prbhunath singh

पटना में 22 साल पहले हुई विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनके अलावा दो अन्य को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। पिछले दिनों हजारीबाग कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। मामले में प्रभुनाथ के अलावा उनके दो सहयोगियों, दीनानाथ सिंह और पूर्व विधायक रितेश सिंह को भी दोषी करार दिया गया था। विधायक अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैण्ड रोड में बम मार कर कर दी गई। उस समय वो आरजेडी के मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हत्या का मुख्य आरोपी प्रभुनाथ सिंह को बनाया गया था। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह को हराकर ही अशोक सिंह मशरख से विधायक बने थे। अशोक सिंह मामले में गिरफ्तार प्रभुनाथ सिंह के छपरा जेल में रहते कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिसके चलते उनको हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गया। उस समय झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। प्रभुनाथ सिंह के आवेदन पर ही हजारीबाग में इस केस का ट्रायल चला और 22 साल के बाद आज बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। अपने पति अशोक सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें प्रभु नाथ सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आरोपी बनाया गया था। सीवान जिले के महाराजगंज सीट के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से हुई थी। प्रभुनाथ सिंह जदयू से महराजगंज के सांसद थे। बाद में आरजेडी में आ गए। प्रभुनाथ सिंह एक जमाने में नीतिश कुमार के बेहद करीबी थे और बाद में लालू प्रसाद यादव के नजदीक आए। दबंग नेता के रूप में उनकी पहचान है। बिहार में सरकार किसी की भी हो, प्रभुनाथ सिंह और उनके करीबी हमेशा यही कहते नजर आते कि सारण के सीएम प्रभुनाथ सिंह हैं। अशोक सिंह मशरक के जनता दल से उस समय विधायक थे। 28 दिसंबर, 1991 को मशरक के जिला परिषद कांप्लेक्स में उन पर गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी थी, जिसमें वे तब बिल्डिंग में छिप कर किसी तरह बच गये थे। लेकिन कुछ साल बाद 1995 में पटना स्थित उनके आवास पर बम मार कर उनकी हत्या कर दी गयी थी। इस मामले प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो लोगों पर आरोप लगा था। इसी दौरान उनका सामना सीवान के पूर्व दबंग सांसद शहाबुद्दीन से हुआ और दोनों को एक-दूसरे के दुश्‍मन के तौर पर देखा जाने लगा। अक्सर इन दोनों के बीच झड़पें हो जाती थीं। हालांकि, दोनों का ही अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। प्रभुनाथ सिंह ने पहली बार महाराजगंज संसदीय सीट से साल 2004 में जदयू के टिकट पर जीत हासिल की। इससे पहले वे क्षेत्रीय स्‍तर की राजनीति में जदयू की तरफ से सक्रिय रहे। हालांकि, 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी उमाशंकर सिंह ने प्रभुनाथ को 3,000 वोटों से हरा दिया था। 2012 में वे जदयू से अलग हो गए और राजद के सदस्‍य बन गए।  

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