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पकिस्तान में हिंदुओं की धार्मिक आजादी खतरे में .   वेमुला की मौत का सच और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट.   पीएम मोदी ने कहा- 2022 तक बनाएंगे न्यू इंडिया.   क्रॉस वोटिंग के बाद भी जीते पटेल.   दीपक मिश्रा होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश.   आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर.   मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का 20 अगस्त को शुभारंभ समारोह.   प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अकादमी में भेजें.   प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अकादमी में भेजें.   निकाय चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी.   सीएम शिवराज सिंह ने किया झंडारोहण.   गांवों में जाकर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत सुनेंगे मंत्री.   जोगी की जाति पर अफसर तलब .   सीएम रमन सिंह ने फहराया तिरंगा.   13 नगर निगमों की रैंकिंग में रायपुर 12वें नंबर पर.   आदिवासी दिवस पर सरकार और कांग्रेस ने चलाए चुनावी तीर.   छत्तीसगढ़ में व्यापारिक सुधार में चौथा अग्रणी राज्य.   जनअदालत लगाकर नक्सलियों ने चार लोगों को पीटा.  

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pakistani hindu

  पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को अब दुनिया मानने लगी है। अमेरिका ने एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की धार्मिक आजादी खतरे मे है। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन द्वारा जारी बयान में दावा किया गया है कि पाक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी धार्मिक आजादी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। फिर चाहे वो हिंदू हों, ईसाई या फिर सिख, जबरन धर्म परिवर्तन के डर में रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय धर्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2016 जारी करते हुए टिलरसन बोले की पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के अनुसार वहां कि सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम काफी नहीं हैं। पाकिस्तान में 12 से ज्यादा लोग ईशनिंदा कानून के चलते या तो उम्रकैद काट रहे हैं या फिर फांसी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में अक्सर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के मामले सामने आते हैं। कई मामलों में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादियां करवाईं जाती हैं    

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 वेमुला की मौत

खबर दिल्ली से। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या मामले में जांच आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें खुलासा किया गया है कि रोहित ने कॉलेज प्रशासन से तंग आकर अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि निजी कारणों से परेशान होकर उसने आत्महत्या की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित व्यक्तिगत तौर पर परेशान था और कई वजहों से खुश नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, रोहित ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। सुसाइड नोट से साफ है कि उसकी अपनी खुद की कई समस्याएं थीं और वह अपनी जिंदगी से नाखुश था। सुसाइड नोट में कथित तौर पर रोहित ने यह भी लिखा है कि वह बचपन में अकेला रहता था और उसको सब नाकाबिल समझते थे। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने दी है, जिसमें इलाहबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस ए के रूपनवाल शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तात्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा नेता बंडारू दत्तात्रेय का रोहित की मौत से कोई लेना-देना नहीं था। रोहित की आत्महत्या के बाद भाजपा नेताओं का नाम सामने आया था। कहा गया था कि भाजपा नेताओं के दबाव में आकर ही कॉलेज प्रशासन ने रोहित के खिलाफ कार्रवाई की थी, मगर रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर रोहित कॉलेज की कार्रवाई से दुखी होता तो सुसाइड नोट में इस बात का जरूर जिक्र करता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोहित दलित नहीं था। हालांकि रोहित की आत्‍महत्‍या के बाद प्रदर्शन कर रहे संगठनों की तरफ से उसको लगातार दलित बताया जाता रहा था। मगर रिपोर्ट के अनुसार, वह अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से था। उसके पिता वी. मणिकुमार बडेरा समुदाय से थे। हालांकि मां ने तर्क दिया कि वह माला समुदाय से है जो अनुसूचित जाति के तहत आता है। पति से तलाक के बाद वह वेमुला को लेकर अलग रहने लगी, मगर वह अपनी जाति के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। रोहित ने 17 जनवरी, 2016 को हॉस्टल के कमरे में आत्‍महत्‍या कर ली थी। इससे पहले उसपर एबीवीपी के एक छात्र नेता को पीटने का आरोप लगा था। जिसके बाद नवंबर, 2015 में रोहित समेत पांच छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था।  

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पीएम मोदी न्यू इंडिया

  देश आज अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी बार तिरंगा फहराया और देश की जनता को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीर से अपने भाषण में कहा, 'देश की आजादी और आन, बान, शान और गौरव के लिए बलिदान दिया। ऐसे सभी महानुभाओं और माताओं-बहनों को मैं लाल किले की प्राचीर से नमन करता हूं। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अच्‍छी वर्षा देश को फलने फूलने में बहुत ही योगदान देती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन का नतीजा है कि कभी-कभी ये प्राकृतिक आपदा संकट भी मोल लेते हैं। पिछले दिनों देश के कई हिस्‍सों में प्राकृतिक आपदा का संकट आया। एक अस्‍पताल में मासूम बच्‍चों की जान गई। मैं यकीन दिलाता हूं कि ऐसे संकट के मौकों पर कुछ भी करने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे।' भ्रष्‍टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा, 'काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार की योजनाओं में रफ्तार बढ़ी है। सरकार की किसी योजना में विलंब होता है तो सबसे अधिक नुकसान हमारे गरीब परिवारों को होता है। मैं सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा हर महीने लेता हूं। 9 महीने में मंगलयान पहुंच सकते हैं, लेकिन 42 साल से रेल का एक प्रॉजेक्ट लटका पड़ा था। एक ऐसा माहौल था कि केंद्र बड़ा भाई है और राज्य छोटा। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं कि राज्यों के विकास में मुख्यमंत्री का कितना योगदान रहता है। आज हम राज्यों को ताकत देकर बिजली के कारखानों के कारोबार में जो समस्याएं थीं उसका मिलकर समाधान किया।' जम्‍मू-कश्‍मीर पर पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारत की साख विश्व में बढ़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। विश्व के देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर का विकास, सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करना जम्मू-कश्मीर की सरकार के साथ इस देशवासियों का संकल्प है। कश्मीर के अंदर जो कुछ होता है, आक्षेप भी बहुत होते हैं। मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मेरे दिमाग में साफ है कि न गाली से समस्या सुलझेगी न गोली से परिवर्तन होगा कश्मीरियों को गले लगाकर। आतंकवादियों को बार-बार हमने कहा है कि आप मुख्यधारा में आइए। आतंकियों के साथ कोई नर्मी नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों को बार-बार हमने कहा है कि आप मुख्यधारा में आइए। आतंकियों के साथ कोई नर्मी नहीं बरती जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अलगाववादी नए-नए पैंतरे आजमाते रहते हैं, लेकिन आतंकियों के साथ हम कोई नरमी नहीं बरतेंगे।' उन्‍होंने कहा, 'अभी पिछले सप्ताह ही क्विट इंडिया मूवमेंट के 70 साल पूरे हुए। यह वर्ष है जब चंपारण आंदोलन की शताब्दी मना रहे हैं। लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव परंपरा को प्रारंभ किया था उसके भी इस साल 125 साल पूरे हो रहे हैं। आज आजादी का 70 और 2022 में आजादी का 75 साल मनाएंगे। 1942 से 47 के बीच देशवासियों ने अंग्रेजों के नाक में दम किया। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए सवा सौ करोड़ देशवासियों के संकल्प और पुरुषार्थ से इस सपने को पूरा करना है। सामूहिकता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। प्रभु श्रीकृष्ण एक लकड़ी लेकर खड़े हो गए और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। श्रीराम को लंका जाना था वानर सेना उनके साथ खड़ी हो गई। हर कोई अपनी जगह से 2022 के लिए एक नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ परिवर्तन ला सकते हैं। न्यू इंडिया जो सुरक्षित हो, समृद्धशाली हो। सबको समान अवसर उपलब्ध हों।' लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कहा, 'आजादी का जब आंदोलन चल रहा था तब एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था, एक मजदूर मजदूरी करता था, लेकिन हृदय में यह भाव था कि जो भी काम कर रहा हूं आजादी के लिए कर रहा हूं। हम परिश्रम करते हैं, लेकिन मां भारती की भव्यता-दिव्यता के लिए राष्ट्रभक्ति से समर्पित हो काम करते हैं तो उसकी ताकत कई गुणा बढ़ जाती है। 2018 के 1 जनवरी को मैं सामान्य 1 जनवरी नहीं मानता हूं। 21वीं शताब्दी में जन्मे नौजवानों के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का भाग्य ये नौजवान बनाएंगे जो अब 18 साल के होने जा रहे हैं। मैं इन सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आइए देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाइए।' उन्‍होंने कहा, 'कृष्ण ने अरुजन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में कहा था कि मन का विश्वास पक्का हो तो सफलता जरूर मिलती है। मैं मानता हूं कि चलता है, ठीक है इसको छोड़ना होगा। अब तो आवाज यही उठे बदलता है, बदल रहा है, बदल सकता है। साधन हो संसाधन हो, लेकिन जब यह त्याग और तपस्या से जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। संकल्प सिद्धि से जुड़ जाता है। देश की रक्षा-सुरक्षा आम जनता के दिल में बहुत बड़ी बात है। बलिदान की पराकाष्ठा करने में हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे। यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों ने त्याग किया है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक पर दुनिया ने माना देश का लोहा। भारत अपने आप में सामर्थ्यवान है और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को हम पस्त कर सकते हैं।' प्रधामंत्री ने कहा, 'मेरे प्यारे देशवासियों! आज ईमानदारी का उत्सव मनाया जा रहा है। बेईमानी के लिए सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अब गरीबों को लूटकर अपनी तिजोरी भरने वाले चैन से नहीं सो सकते। अब गरीबों के मन में यह विश्वास पैदा हो रहा है कि यह देश ईमानदारों के लिए है। सेना के लिए सालों से लटके वन रैंक वन पेंशन को हमने लागू किया। GST जिस तरह से सफल हुआ उसके पीछे कोटि-कोटि लोगों का हाथ है। आज दोगुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, दोगुनी रफ्तार से रेल की पटरी बिछाई जा रही हैं। 14 हजार से ज्यादा गांवों को पहली बार बिजली मिली है। 29 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं। युवाओं को रोजगार के लिए बैंक से लोन की स्वीकृति मिलती है। 2 करोड़ गरीब माताओं को लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिलती है। वक्त बदल गया है। सरकार जो कहती है वही अब करने के लिए प्रतिबद्ध है।' उन्‍होंने कहा, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं कि राज्यों के विकास में मुख्यमंत्री का कितना योगदान रहता है। आज हम राज्यों को ताकत देकर बिजली के कारखानों के कारोबार में जो समस्याएं थीं उसका मिलकर समाधान किया। आज सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र के साथ चल रहे हैं। न्यू इंडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने लोकतंत्र को मतपत्र तक सीमित कर दिया है। न्यू इंडिया में हम लोगों से तंत्र चले, तंत्र से लोक नहीं उस दिशा में जाना चाहते हैं। स्वराज्य हम सबका दायित्व होना चाहिए। जब नोटबंदी की बात आई दुनिया को आश्चर्य हो रहा था। यहां तक लोग कह रहे थे कि अब मोदी गया। आज भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने में हम एक के बाद एक कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्राकृतिक आपदाओं के बीच में हमारे देश के किसान नई-नई सिद्धियों को हासिल कर रहा है। इस बार मेरे देश के किसानों ने दाल उत्पादन किया तो सरकार ने 16 लाख टन दाल खरीदकर किसानों को बढ़ावा दिया। इतने कम समय में सवा करोड़ किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ गई है। आने वाले समय में 50 योजनाएं किसानों के लिए जुड़ जाएंगी। करोड़ों की सब्जियां, फसल बर्बाद हो जाती हैं। हमने FDI को बढ़ावा दिया ताकि किसानों की फसल बर्बाद न हो।' सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्‍होंने कहा, 'हमारे देश में नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मानव संसाधन के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार ने शुरू की। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा मिली। पिछले 3 वर्षों में 6 नए IIM, 8 नए IIT का हमने निर्माण किया।' प्रधामंत्री ने कहा, 'भविष्य निर्माण में माताओं-बहनों का योगदान अहम होता है। मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो बहनें तीन तलाक से पीड़ित थीं उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। बुद्धिजीवियों को हिला दिया। इस आंदोलन को चलाने वाली बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि बहनों की इस लड़ाई में हिंदुस्तान इनकी पूरी मदद करेगा। कभी-कभी धैर्य के अभाव में कुछ लोग आस्था के नाम पर ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे देश का ताना-बाना कमजोर होता है। आस्था के नाम पर हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। यह देश बुद्ध का है, गांधी का है। यहां आस्था के नाम पर हिंसा के रास्ते को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उस वक्त नारा था भारत छोड़ो और आज हमारा नारा है, 'भारत जोड़ो'। ट्रेन भी ट्रैक बदलती है तो ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। हम देश को नए ट्रैक पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने स्पीड कम नहीं होने दी। 21वीं सदी में भारत को बढ़ाने का सबसे ऊर्जावान क्षेत्र है हमारा पूर्वी भारत है। अथाह सामर्थ्य वाला क्षेत्र है। हमारा पूरा ध्यान बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे राज्य हैं।' उन्‍होंने कहा, 'सरकार बनने के बाद हमने पहला काम किया था एसआइटी बनाने का। हमने काला धन सरेंडर कराया है। जो काला धन छिपा था उसे हम मुख्यधारा में लाने में सफल रहे। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया बैंकिंग सिस्टम में आया। 1.75 लाख करोड़ की राशि शक के घेर में हैं। अब व्यवस्था के साथ उन्हें अपना जवाब देना है। नए करदाताओं की संख्या इस साल दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। 18 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को पहचाना गया है जिनकी आय उनके हिसाब-किताब से ज्यादा है। एक लाख लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने कभी इनकम टैक्स का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आज उन्हें इनकम टैक्स जमा करना पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद जब डेटा माइनिंग की गई तो 3 लाख ऐसी कंपनियां पाईं गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। उनमें से पौन 2 लाख कंपनियों पर ताले लटक गए। कुछ तो ऐसी शेल कंपनियां थीं जिनके एक ही पते पर कई-कई कंपनियां चलती थीं। हमने उन पर कार्रवाई की। जीएसटी के कारण हजारों करोड़ की बचत हुई है समय की भी बचत हुई है। चेकपोस्ट खत्म हुए। नोटबंदी के बाद बैंकों के पास धन आया है।' डिजिटल लेन-देन पर जोर देते हुए मोदी ने कहा, 'विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग हमारे देश में हैं। क्या अब भी हम उसी पुरानी सोच में रहेंगे? आज जो कागज के नोट हैं वो समय के साथ डिजिटल में बदलने वाला है। पिछले साल की तुलना में डिजिटल लेन-देन में 34 फीसदी का बढ़ावा हुआ है। हिंदुस्तान की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिससे लोगों का पैसा बचने वाला है। सस्ती दवाई गरीब के लिए बहुत बड़ी राहत है। हम गरीब और मध्यमवर्ग के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं शुरू कर रहे हैं। हमने जिला स्तर तक डायलिसिस को पहुंचाया है। हम तेजस हवाई जहाज के द्वारा दुनिया के अंदर अपनी धमक पहुंचा रहे हैं। जीएमसटी से देश की कार्यक्षमता 30 फीसदी बढ़ी है। सही समय पर कोई कार्य पूरा न किया गया तो इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है।' उन्‍होंने कहा, 'सही समय पर कोई कार्य पूरा न किया गया तो इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। न्यू इंडिया में हम सब मिलकर ऐसा देश बनाएंगे जहां महिलाओं को अपने सपने पूरे करने की आजादी होगी। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से कोई समझौता नहीं होगा। इस विकास की दौड़ में हम सब मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक दिव्य और भव्य भारत के सपने को लेकर सभी देशवासी चलें। इसी विचार के साथ मैं आजादी के मतवालों को प्रणाम करता हूं। इसी विचार के साथ मैं सवा सौ करोड़ देशवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय हिन्द! जय भारत।' मंच से पीएम मोदी ने वंदे मातरम का नारा लगाया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। लाल किले आने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह करीब 7.20 बजे लालकिले के लौहारी गेट पहुंचे जहां पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली, रक्षा राज्य मंत्री सुभाषा भामरे और रक्षा सचिव संजय मित्रा ने उनकी अगवानी की। इसके बाद सेना की दिल्ली एरिया के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ले. जनरल एम.एम नरवाने पीएम को सैल्यूटिंग गार्ड्स की तरफ लेकर गए जहां पर सेना की जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फ्रेंट्री के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पीएम लाल किले की प्रचीर पर पहुंचे जहां पर तीनों सेना के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री एक बार फिर से उनकी अगवानी के लिए खड़े थे। लालकिले की प्राचीर पर ले. कर्नल कंचल कुल्हारी ने पीएम मोदी को झंडा फहराने में सहायता की। इस दौरान कैप्टन मो. हसाब खान और ले. विनय पीएम के डायस के दोनों तरफ एडीसी के तौर पर तैनात थे। झंडा फरहाते ही 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद पीएम का भाषण शुरू हुआ।  

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गुजरात राज्यसभा चुनाव

अमित शाह की साख का सवाल बने गुजरात राज्यसभा चुनाव में आखिरकार उन्हें अहमद पटेल के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। लाख कोशिशों और कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बावजूद अहमद पटेल को जरूरी वोट मिल गए और देर रात वो पांचवीं बार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। मंगलवार को हुए चुनाव हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गए। कांग्रेस के दो बागियों द्वारा वोट भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को दिखाए जाने पर कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर रात 11.30 बजे दोनों वोट रद्द करते हुए मतगणना का आदेश दिया गया, लेकिन रात 1.30 बजे तक गांधीनगर में मतगणना शुरू नहीं हो सकी। अमित शाह खुद मतगणना स्थल पर डटे रहे। भाजपा नेताओं की मांग है कि उनकी शिकायत पर भी चुनाव आयोग सुनवाई करे। वह वीडियो सीडी सार्वजनिक की जाए, जिसके आधार पर दो वोट रद्द किए गए हैं। 176 वोट पड़े, आयोग ने 2 रद्द किए 1 सीट जीतने के लिए चाहिए 44 कांग्रेस के पास थे 44 वोट, एक ने क्रॉस वोटिंग की, शेष रहे 43 जदयू के छोटू वसावा ने पटेल को वोट देने का दावा किया।  भाजपा 121 विधायकों, 7 बागियों व अन्य के बल पर अमित शाह व स्मृति ईरानी की तय जीत के अलावा तीसरे प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत को भी जीताना चाहती थी। दो वोट रद्द होने से भाजपा का गणित गड़बड़ाया और अहमद पटेल का पलड़ा भारी हो गया। बवाल की यही जड़ मानी जा रही थी। 10 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के सात बागियों के अलावा राकांपा के दो और जदयू के एकमात्र विधायक छोटू वसावा ने दूसरे दलों को वोट दिए। जबकि एक निर्दलीय सोमवार रात ही भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस को नहीं दिया वोट : वाघेला मतदान के बाद वाघेला ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, इसलिए अपने अजीज मित्र अहमद पटेल को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस डूबती नाव है, अहमद पटेल चुनाव हारने वाले हैं इसलिए अपना वोट खराब नहीं करूंगा। राघवजी पटेल (58 वर्ष): कभी भाजपा, कभी कांग्रेस ये जामनगर ग्रामीण से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये लेउवा पाटीदार हैं, जिन्होंने 1978 से राजनीति शुरू कर दी थी। हालांकि अपना पहचा चुनाव सन् 2000 में जसदन तालुका पंचायत से लड़ा था। इसके बाद पांच बार विधायक रहे। इसमें दो बार भाजपा के टिकट से मिली जीत शामिल है। इन्होंने मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा होकर भाजपा छोड़ दी थी। 2007 और 2012 में कांग्रेस के टिकट से विधायक रहे। अब इनका मानना है कि पाटीदार गुजरात की राजनीति को बदल सकता है। इन पर दो आपराधिक केस हैं। दोनों ही मामले कोर्ट मे लंबित हैं। पिछले हलफनामे के मुताबिक, इनकी कुल संपत्ति 4.66 करोड़ है। भोलाभाई गोहेल (42 वर्ष): फोन आया और हो गए लापता ये जसदन से विधायक हैं और कोली समाज से हैं। इन्होंने रूरल स्टडीज में डिग्री हासिल की है। भोलाभाई ने पिछले माह ऐलान किया था कि वे इस साल के आखिरी में होने वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को बागी होने से बचाने के लिए राजकोट के नील सिटी क्लब में रखा था, लेकिन भोलाभाई वहां से निकल आए थे। बताते हैं कि तब उनके पास किसी का फोन आया था। इसकी भनक लगने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि भोलाभाई लापता है और उसकी सूचना देने वाले को ईनाम दिया जाएगा। भोलाभाई पर कोई आपराधिक केस नहीं है। उनकी कुस संपत्ति 26.85 लाख है।  

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जस्टिस दीपक मिश्र

जस्टिस दीपक मिश्र देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। दीपक मिश्र मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की जगह लेंगे। जस्टिस खेहर का कार्यकाल 27 अगस्त को खत्म होगा। वे भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले वे ओडिशा की तीसरे जज होंगे। उनसे पहले ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जीबी पटनायक भी इस पद को संभाल चुके हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा को याकूब मेमन पर दिए गए फैसले पर काफी सुर्खियां मिली थीं। याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने वाले याचिका को जस्टिस दीपक मिश्रा ने खारिज कर दिया था। वे पटना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।

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 AK 47 बरामद

जम्मू-कश्मीर में पिछले दो दिनों से सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ की खबरें आ रहीं हैं। ताजा मुठभेड़ शुक्रवार रात जम्मू-कश्मीर के सोपोर में हुई है जिसमें सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। इसमें एक जवान के घायल होने की भी सूचना है। यह मुठभेड़ सोपोर के अमरगढ़ में हुई है। आतंकियों के मारे जाने के बाद उनके शवों के पास से 3 AK 47 बरामद हुई है। मुठभेड़ के बाद बारामुला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को ऐसी जानकारी मिली थी कि लश्कर के तीन आतंकी एक घर में घात लगाकर छिपे हुए हैं। उसके बाद रात से ही दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान के घायल होने की भी खबर आ रही है।

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ब्रॉडबैंड  दूरसंचार मंत्रालय

बिलासपुर में इंटरनेट की स्पीड को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय को निर्देश जारी कर जल्द से जल्द देशभर में ब्राडबैंड की स्पीड बढ़ाने का फरमान जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नेट की स्पीड बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) भी बढ़ेगा। बिलासपुर निवासी 67 वर्षीय बुजुर्ग दिलीप भंडारी ने वकील पलाश तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देश में इंटरनेट की स्पीड काफी कम है। जबकि अन्य छोटे-छोटे देशों में काफी अधिक है। याचिका के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा अधिक रेट लेने के बाद भी कम स्पीड दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने यूएसए का हवाला देते हुए कहा कि इसी रेट पर वहां नेट की स्पीड कम से कम 25 एमबीपीएस मिलती है। भारत में यही स्पीड 512 केबीपीएस हो जाती है। याचिका के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने लगातार युवा पीढ़ी से आह्वान किया जा रहा है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा इतनी कम स्पीड में नेट सेवा से काम चलने वाला नहीं है। याचिका के अनुसार वर्ष 2012 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लागू करते हुए दूरसंचार विभाग ने 1 जनवरी 2015 को न्यूनतम दो एमबीपीएस स्पीड करने की घोषणा की थी। इंटरनेट प्रदाता कंपनियों के लिए ट्राई ने कड़ी शर्तें लागू करते हुए कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने पर नेट प्रोवाइडर कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2008 में ट्राइ ने दूरसंचार मंत्रालय के अलावा अन्य कंपनियों को पत्र लिखा था। निर्देश पर अमल न करने के कारण दूरसंचार नियामक आयोग ने वर्ष 2016 में दोबारा पत्र लिखा। याचिकाकर्ता ने ट्राई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेट व ब्राडबैंड की स्पीड बढ़ेगी तो देश में जीडीपी दर में भी इजाफा होगा। याचिका के अनुसार तकरीबन दो फीसदी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी । याचिकाकर्ता ने कहा है कि इंटरनेट प्रदाता कंपनियों द्वारा स्पीड न बढ़ाए जाने के कारण देशभर में तकरीबन 200 मिलियन लोग प्रभावित हो रहे हैं। खासकर युवाओं को ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाईस्पीड नेट सर्विस मिलने पर रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। याचिकाकर्ता ने बताया कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों द्वाा एक हजार रुपए में दो जीबी हाईस्पीड नेट सुविधा देने के बाद शेर यूजर्स पॉलिसी लागू कर देती है व नेट की स्पीड को कम कर देती है। विभाग का जवाब सुनकर हंसने लगे चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच के समक्ष जवाब देते हुए केंद्रीय दूरसंचार विभाग के अफसरों ने कहा कि स्पीड बढ़ाना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए कम से कम वर्ष 2025 तक का समय चाहिए। विभागीय अफसरों की जवाब सुनकर चीफ जस्टिस हंसने लगे। उन्होंने दो टूक कहा कि हर हाल में जल्द से जल्द इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने की व्यवस्था करें। दूरसंचार मंत्रालय को निर्देश जारी करने के साथ ही चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन व जस्टिस शरद गुप्ता की डिवीजन बेंच ने याचिका को निराकृत कर दिया है।

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बाग हस्तशिल्प कला

विश्व में अपनी पहचान बना चुकी मध्यप्रदेश की बाग हस्तशिल्प कला ने एक बार फिर अमेरिका में लोगों का मन मोहा है। यह पहला मौका है कि भारत की ओर से धार जिले के बाग कस्बे की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला का अमेरिका में दूसरी बार प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में अमेरिका के सेन्टा फे शहर में हुए अंतर्राष्ट्रीय फोकआर्ट मार्केट में भारत की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद युसूफ खत्री ने परम्परा गत आदिवासी हस्त कला का परचम फहराया। इस प्रदर्शन-सह-बिक्री आयोजन में विश्‍व के 90 देशों ने भाग लिया। फोक आर्ट मार्केट की निदेशक साचिको उमी ने बाग प्रिंट की सराहना करते हुए कहा कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कलाकारों को आगे मौके दिये जाने चाहिये। मोहम्मद युसूफ खत्री ने अमेरिका की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक एवं परम्परागत परिधान डिजाइन किये थे। इनकी प्रदर्शनी में काफी लोकप्रियता रही। तीन दिवसीय प्रदर्शनी में श्री युसूफ के सिल्क स्कार्फ, स्टोल, टेबल रनर, बेम्बू मेट की काफी माँग रही। विभिन्न देशों में श्री युसूफ के बाग प्रिंट को मिली है सराहना मोहम्मद युसूफ खत्री वर्ष 2009 में भी अमेरिका के फोट आर्ट मार्केट में अपनी हस्तकला का यादगार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बारर्सिलोना स्पेन में वर्ष 1991, हेनोवर जर्मनी के वर्ल्ड एक्सपो 2000, मार्टेनिक फ्रांस 2005, बारर्सिलोना स्पेन में वर्ल्ड एक्सपो 2005, बेहरीन में सुकल हिन्द फेस्टिवल 2006, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2006, इटली के मिलान में मेकेफेयर 2009, कोलम्बिया के बगोटो शहर में आर्टिजनों हैण्डीक्राफ्ट फेयर 2009, मिनाल इटली फेयर 2010, अर्जेंटीना के ब्यूनिसआयर्स में भारत महोत्सव 2011 सहित देश के कई नगरों में अपनी कला का जीवंत प्रदर्शन कर चुके हैं।  

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पथराव राहुल गांधी

कई दिनों तक बाढ़ के पानी में डूबे रहने के बाद गुजरात के बनासकांठा की हालत खराब है। घरों में कीचड़ भरा है और लोग परेशान हैं। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लोगों को गुस्से का शिकार होने पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बनासकांठा में लोगों से मिलने के बाद वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। जिसके बाद राहुल बोले की मैं इन काले झंडों से नहीं डरता। दावा है कि कुछ देर बाद इनकी कार पर पथराव भी किया गया। राहुल गांधी पिछले दिनों से बाढ़ प्रभावित असम और गुजरात के दौरे पर हैं। बनासकांठा में राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके बीच आना चाहता था और कहना चाहता था कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है।

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cbi मोनीश मल्होत्रा

नई दिल्ली में  नवगठित जीएसटी परिषद के एक अधीक्षक को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह कथित रूप से अपने एक करीबी के जरिये घूस लेता था। सीबीआइ द्वारा जीएसटी परिषद के किसी अधिकारी की गिरफ्तारी का यह पहला मामला हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि अधीक्षक मोनीश मल्होत्रा और कथित मध्यस्थ मानस पात्रा को सीबीआइ ने बुधवार शाम गिरफ्तार किया। दरअसल, एजेंसी को सूचना मिली थी कि पात्रा पिछले कुछ दिनों में इकट्ठा हुई रिश्वत की रकम को उसका विवरण लिखे कागज के साथ मल्होत्रा को उसके घर पर सौंपने वाला है। इस पर सीबीआइ टीम ने उसके परिसरों की तलाशी ली और मल्होत्रा व पात्रा को रिश्वत की रकम और कुछ दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि मोनीश मल्होत्रा इससे पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में तैनात था। प्राइवेट पार्टियों से वह निश्चित अंतराल पर रिश्वत लेकर बदले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता था। सीबीआइ को यह भी जानकारी मिली कि मल्होत्रा की ओर से पात्रा प्राइवेट पार्टियों से संपर्क करता था और त्रैमासिक या मासिक आधार पर उनसे रिश्वत वसूल करता था। सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी शोभना के एचडीएफसी बैंक एकाउंट और उसकी बेटी आयुषी के आइसीआइसीआइ बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।  

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सुषमा स्‍वराज राज्‍यसभा

  विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने राज्‍यसभा में कहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बांग्‍लादेश के साथ रिश्‍ते अच्‍छे हैं, हमने पाक से भी शांति की बातें की थीं पर नतीजा नहीं निकला। उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को पूरी दुनिया में सम्‍मान दिलाया है। हमने 3 घंटे में मालदीव को पानी दिया। राजीव गांधी 17 साल तक नेपाल नहीं गए लेकिन मोदी गए। राहुल गांधी पर भी सुषमा ने निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय वे चीन के राजदूत से क्‍यों‍ मिले।सुषमा ने कहा कि विदेश नीति की चिंता की जन्मदाता हम नहीं बल्कि कांग्रेस है। विपक्ष बताए कि किस देश से हमारे संबंध खराब है। सुषमा ने कहा कि पीएम मोदी ने विदेश नीति से सम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने सिर्फ निजी तौर पर नाम कमाया है।  

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अरविंद पनगढ़िया का इस्तीफा

  देश के सबसे बड़े सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने इस्तीफा दे दिया है। पनगढ़िया ने अपने इस फैसले से पीएमओ को भी अवगत करा दिया है। हालांकि पीएम मोदी फिलहाल असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं, इसलिए पनगढ़िया के इस्तीफे पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। 31 अगस्त पनगढ़िया का आखिरी कार्यकारी दिन होगा, इसके बाद वे एकेडमिक्स का रुख करेंगे। आपको बता दें देश की नीति और विकास प्रक्रिया को नई दिशा देने के लिए मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की शुरुआत की थी। अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। पनगढ़िया भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अरविंद पनगढ़िया कई पुस्तक भी लिख चुके हैं। उनकी पुस्तक इंडिया द इमरजिंग जाइंट 2008 में इकनॉमिस्ट की ओर से सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक में शामिल हो चुकी है। मार्च 2012 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पदम विभूषण से नवाजा जा चुका है। अपनी बात तार्किक अंदाज में कहने वाले अर्थशास्त्री के रूप में पहचान बनाने वाले पनगढ़िया की सलाह पर ही सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का निर्णय किया था। इससे पहले तमाम अर्थशास्त्री एयर इंडिया को लेकर इस तरह की इच्छा तो रखते थे लेकिन सरकार के सामने कहने की पहल किसी ने नहीं की। सूत्रों के अनुसार, पनगढ़िया वापस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। बताया जाता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोई भी व्यक्ति रिटायर नहीं होता है। वह जीवनभर अपनी स्वास्थ्य क्षमता के अनुसार अध्यापन कार्य कर सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अरविंद पनगढ़िया को दो बार पहले भी वापस लौटने के लिए नोटिस भेजा गया था।  

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तृणमूल कांग्रेस

  गुजरात में कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ गई है। खबर है कि त्रिपुरा में टीएमसी के छह विधायक अगस्त में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ये वे विधायक हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी सप्रीमो ममता बनर्जी का फैसला ठुकराते हुए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट दिया था। वैसे इन विधायकों के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लंबे समय से चल रही हैं। इससे पहले भाजपा ने इन्हें 31 मई 2017 तक की डेडलाइन दी थी। अब प्रदेश के बडे़ टीएमसी नेता सुदीप रॉय बर्मन के हवाले से कहा गया है कि वे अपनी साथी विधायकों के साथ 6 या 7 अगस्त को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। खबर तो यह भी है कि 1 अगस्त को ये विधायक दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे।  9 अगस्त को भाजपा ने अगरतला में बड़ी रैली बुलाई है। त्रिपुरा में अब तक वामदलों का राज रहा है और यहां अगले साल चुनाव होने हैं।  

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iim loksabha

  लोकसभा ने आईआईएम बिल को पास कर दिया है। इसी के साध देश के सभी 20 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) अब सरकार की दखलंदाजी से मुक्त हो गए हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2017 ने इन संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान कर दी है। आईआईएम अब निदेशकों, फेकल्टी सदस्यों की नियुक्ति करने के अलावा डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्रदान कर सकेंगे। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर सभी 20 आईआईएम बोर्ड ऑफ गनर्वर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। बिल पास होने के बाद अब आईआईएम संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित कर दिया गया है और विजिटर का पद समाप्त कर दिया गया है। संस्थान अब यहां पढ़ाई करने वालों को डिप्लोमा की जगह डिग्री दे सकेंगे।आईआईएम के पास अब ज्यादा स्वायत्ता होगी। अब संस्थान का बोर्ड ही चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकेगा। चेयरपर्सन की नियुक्ति बोर्ड द्वारा 4 साल के लिए जाएगी वहीं डायरेक्टर की नियुक्ति पांच साल के लिए होगी।अलग-अलग आईआईएम के बोर्ड के पास अब अपने संस्थान की समीक्षा की शक्तियां होंगी और यही बोर्ड हर संस्थान की सर्वोच्च बॉडी होगी। एक बार यह बिल एक्ट बन जाए उसके बाद आईआईएम को डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।  हर आईआईएम के खातों का ऑडिट अब कैग द्वारा किया जाएगा। 

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छत्तीसगढ़ टमाटर

  छत्तीसगढ़ में दाम बढ़ने के बाद उठाव कमजोर होने से टमाटर की थोक कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। रेट ज्यादा होते ही लोगों ने टमाटर लेना कम कर दिया है। रायपुर थोक मंडी में प्रति कैरेट 600 रुपए दाम गिर गया। गुरुवार को 1600 रुपए कैरेट (25 किलो) था, जो दूसरे दिन 1000 रुपए पर आ गया। थोक व्यापारियों ने 40 रुपए किलो पर टमाटर बेचा। व्यापारियों ने फुटकर मार्केट में भी कुछ दिनों में भाव गिरने की संभावना जताई है। थोक सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि टमाटर की कीमत में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है। आवक बढ़ने से दाम और घटेंगे। वर्तमान में तीन से चार ट्रक टमाटर की आवक है, लेकिन खपत आधी से भी कम है। पिछले दिनों टमाटर के दाम 100 रुपए किलो पहुंचते ही लोगों ने खरीदना कम कर दिया। कारोबारियों का कहना है इसी वजह से कीमत गिर रही है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि अगले हफ्ते से टमाटर की आवक नासिक समेत अन्य कई क्षेत्रों से होने वाली है। आवक बढ़ेगी तो निश्चित रूप से टमाटर की कीमत में और गिरावट आ जाएगी। इन दिनों घरों के साथ होटलों में टोमैटो सॉस के साथ जैम और इमली की खपत काफी बढ़ गई है। इनकी डिमांड में जबरदस्त तेजी आई है। इसके चलते किराना दुकानों में इन दिनों भरपूर स्टॉक रखा जा रहा है। स्टॉक खत्म होने से पहले ही ऑर्डर कर रहे हैं।  

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ram jethmalani

मानहानि मामले में केजरीवाल का केस छोड़ चुके मशहूर वकील राम जेठमलानी ने दावा किया है कि अरुण जेटली के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करने के लिए केजरीवाल ने ही कहा था। जेठमलानी के दावे के अनुसार केजरीवाल ने तो जेटली के खिलाफ और ज्यादा अपमानजनक शब्दों के उपयोग के लिए कहा था। बता दें कि पिछले दिनों राम जेठमलानी ने खुद को केजरीवाल के केस से अलग करते हुए फीस के 2 करोड़ मांगे थे। लेकिन केजरीवाल जब यह कहा कि वकील ने खुद ही अपमानजनक शब्दों का उपयोग गिया था तो जेठमलानी नाराज हो गए। इसके बाद अपने खत में जेठमलानी ने कहा कि अपनी अंतरआत्मा से पूछिए आपने कितनी बार जेटली के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने के लिए कहा। बता दें कि इसी अपशब्द के उपयोग के बाद जेटली ने केजरीवाल पर एक और मानहानि का केस दर्ज करवाया था।  

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 नरोत्तम मिश्रा - सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग के फैसले पर लगी रोक नई दिल्ली से खबर है कि  सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले का दो सप्ताह में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार सुबह हुई सुनवाई में नरोत्तम मिश्रा की ओर से वकील ने कहा था कि चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाकर अचानक यह फैसला दिया है। इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा अपना मंत्री पद नहीं संभाल पा रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के एक मामले में नरोत्तम मिश्रा द्वारा जीते गए चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। इसके साथ ही मिश्रा के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था  

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 नीतीश कुमार  बहुमत

  बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया। नीतीश के पक्ष में 131 वोट जबकि विरोध में 108 वोट पड़े। सुबह 11 बजे पेश होने वाला यह प्रस्ताव राजद के हंगामे के चलते 12 बजे के बाद पेश हो सका। प्रस्ताव पेश होने से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सदन में विश्वास प्रस्ताव रखने के बाद नीतीश ने सदन को संबोधित करते हुए तेजस्वी को जवाब दिया। पक्ष-विपक्ष के विवाद के बीच सदन में नीतीश कुमार ने विश्वासमत पर बोलते हुए कहा कि सदन की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम एक-एक बात का सबको जवाब देंगे। सत्ता सेवा के लिए होता है, मेवा के लिए नहीं। नीतीश ने कहा कि मैंने महागठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया, लेकिन जब मेरे लिए मुश्किल आई तो इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नीतीश ने कहा कि पच्चीस सीट नहीं मिल रही थी कांग्रेस को हमने चालीस दिलाई।सत्ता धन अर्जित करने के लिए नही होता। मैंने जनता के लिए ये फैसला लिया है, वोट देने वाली जनता परेशान थी और यह सरकार बिहार की जनता के लिए काम करेगी। मुझे कोई सांप्रदायिकता का पाठ ना पढाए। आज जुम्मे का दिन है और मैं कोई हंगामा नहीं चाहता। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही के भीतर भी राजद विधायक हंगामा किया और इसी बीच राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को विरोधी दल का नेता मनोनीत किया गया । विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया । नेता विपक्ष बनते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश के खिलाफ हमला बोला । उन्होंने कहा कि जनता ने महागठबंधन को पांच साल के लिए चुना था लेकिन हमारे साथ, बिहार की जनता के साथ धोखा देकर महागठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश जी का ये कौन सा सिद्धांत है। आपको शर्म नहीं आती आज सुशील मोदी के बगल में बैठने में।नीतीश जी का इस्तीफा और भाजपा का तुरत समर्थन ये सब पूरी प्लानिंग की गई थी और नैतिकता की बात करते हैं, ये कौन सी नैतिकता है आपकी? कौन सी विचारधारा है इसे अब पूरी दुनिया जानना चाहती है। तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी रणछोड़ हो गए हैं, हे श्रीराम से जय श्रीराम कह पलटी मार गए। नीतीश के बगल में बैठे थे तो पता नहीं था इनका असली चेहरा अब नजर आया है। सुशील मोदी और नीतीश पर भी तो केस चल रहा है फिर इनदोनों ने शपथ कैसे ले ली? तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अाप तो इधर भी हैं और उधर भी, आपने समझा ही नहीं लालू यादव को अगर पुत्रमोह होता तो एेसा नहीं होता, लालू जी को पुत्रमोह नहीं भाई मोह था। आप एक बार बोल देते तो मैं इस्तीफा दे देता। तेजस्वी ने कविता सुनाकर नीतीश को पुुरानी बातें याद दिलाईं और कहा कि कहां गये वो पीएम मोदी के लिए बोले गए शब्द-बहती हवा सा था वो दाऊद को लाने वाला था वो...क्या सबकुछ भूल गए आप? तेजस्वी ने उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी से कहा कि आपको शर्म नहीं आती एेसी साजिश रच डाली। उन्होंने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने मेरे और मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाए उसे माफ नहीं करूंगा। तेजस्वी के इन गंभीर आरोपों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तेजस्वी को भाषण खत्म करने का निर्देश दिया। भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि अगर लालू को पुत्रमोह नहीं होता तो अब्दुल बारी सिद्दीकी उपमुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा कि तेजस्वी थे उपमुख्यमंत्री और फैसला लेते थे लालू। नंदकिशोर यादव ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सब हमारे भाई हैं और कई हमारे संपर्क में हैं। आरजेडी की बातों का मैं बुरा नहीं मानता। नंदकिशोर यादव ने नीतीश कुमार के लिए शायरी पढ़ी- नहीं गया मेरे दिल से तेरी यादों का रिश्ता... राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नंदकिशोर यादव को जवाब देते हुए कहा कि जब मैं सीएम बनूंगा तो आप मेरे साथ होंगे क्या? कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश के महागठबंधन तोड़ने का दुख है और पार्टी बदलने वालों से क्या बात करें? नीतीश का पूरा खेल सुनियोजित था। पूरी सुनियोजित तरीके से नीतीश ने यह सब किया है। पहले उन्होंने कोविंद को समर्थन किया और फिर भोज में शामिल हुए। सदानंद सिंह के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने संबोधन में राजद को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी वजह से ही मैं आज चार साल के बाद फिर से पक्ष की ओर बैठा हूं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अगर इस्तीफा दे दिया होता तो मैं डिप्टी सीएम नहीं बन पाता। शुक्रगुजार हूं राजद और कांग्रेस का जिनकी वजह से मैं डिप्टी सीएम बना। सुशील मोदी ने कहा कि जनादेश बेनामी संपत्ति को बचाने के लिए नहीं था 26 साल में 26 बेनामी संपत्ति के मालिक बनने के लिए नहीं था। सुशील मोदी के बयान को सुनकर तेजस्वी यादव आक्रोशित हो गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तेजस्वी ने कहा कि जब जांच चल रही है तो बेनामी संपत्ति कैसे बोल सकते हैं? आरजेडी विधायकों ने सुशील मोदी के बयान के बाद हंगामा शुरू कर दिया और कुर्सी पर खड़े होकर विरोध जताया। नीतीश पर आरोप लगाने के साथ ही एनडीए और जदयू के विधायक भी आक्रोशित हो गए और वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया । नीतीश कुमार के पहुंचते ही राजद विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार वापस जाओ, के नारे लगाए। राजद के साथ कांग्रेस के विधायक भी हंगामे में शामिल है। सदन के बाहर और सदन के अंदर भी जबर्दस्त हंगामा जारी रहा। बिहार में गुरुवार को राजग की नई सरकार बन गई। अब नीतीश कुमार इस सरकार का बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। वो 11 बजे सदन में फ्लोर टेस्ट से गुजरेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो जदयू और एनडीए को मिलाकर कुल 132 विधायकों के समर्थन का दावा है जबकि बहुमत के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि जदयू के नेता नाराज हैं और ऐसे में किसी विधायक ने बगावत नहीं की तो सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि राज्य में महागठबंधन को दूसरा झटका लग सकता है और कांग्रेस के 18 विधायक पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महज 27 विधायकों के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस के पास सिर्फ 9 विधायक बचेंगे। गुरुवार को ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही शासन की बागडोर संभाल ली। केंद्र व बिहार में 21 साल बाद एक जैसी गठबंधन सरकार है। तब बिहार व केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। राजग ने बीती रात राज्यपाल त्रिपाठी के समक्ष 132 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी थी। इसमें जदयू 71, भाजपा 53, आरएलएसपी 2, लोजपा 2, हम 1 व 3 निर्दलीय शामिल हैं। वहीं 243 सदस्यीय बिहार विस में राजद के 80, कांग्रेस के 27 व भाकपा माले के 3 सदस्य हैं। शुक्रवार सुबह होने वाले शक्ति परीक्षण में जदयू के 5 मुस्लिम व 11 यादव परिवारों पर खास नजर रहेगी। माना जा रहा है कि ये नीतीश के फैसले से असंतुष्ट हैं। केरल की जदयू इकाई ने नीतीश द्वारा भाजपा से हाथ मिलाने का विरोध करते हुए खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। केरल इकाई के अध्यक्ष व सांसद वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। बिहार में राजग के विस्तार के साथ ही केंद्र में भी जदयू राजग का हिस्सा होगा। अगले महीने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय है। इसमें जदयू से शरद यादव व एक अन्य को मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे बड़े दल के नाते राजद को सरकार बनाने का मौका नहीं देने के खिलाफ गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में को दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गईं। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ तय करेगी कि याचिका को सुना जाए या नहीं।

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 नीतीश बने फिर मुख्यमंत्री

बुधवार रात से बिहार में मचे सियासी घमासान के बाद नई सरकार का गठन हो गया है. पटना में नीतीश कुमार  ने छठी बार सीएम पद की शपथ ली है. उनके साथ बीजेपी के सीनियर नेता सुशील कुमार मोदी ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार के एक मामले में फंसे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर हुए विवाद के बीच बुधवार (26 जुलाई) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही महागठबंधन की 20 महीने पुरानी सरकार गिर गई. देर रात में ही नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की थी. राज्यपाल से मुलाकात के बाद सुशील कुमार मोदी ने संवाददाताओं को बताया कि गठबंधन को समर्थन करने वाले 132 विधायकों की एक सूची राज्यपाल को सौंपी गई. उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने नीतीश को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. इन विधायकों में जदयू के 71, भाजपा के 53, रालोसपा के दो, लोजपा के दो, हम के एक और तीन निर्दलीय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे होगा. यह मुख्यमंत्री के तौर पर कुमार का छठा कार्यकाल होगा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (26 जुलाई) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. बीते कई महीनों से महागठबंधन में चल रहे विवाद के बीच नीतीश ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके साथ ही बिहार की 20 महीने पुरानी महागठबंधन की सरकार गिर गई. महागठबंधन में नीतीश की पार्टी जनता दल (युनाइटेड) के अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस शामिल थीं. बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बुधवार (26 जुलाई) को कहा कि जितना संभव हो सका, उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करने की कोशिश की, लेकिन बीते घटनाक्रम में जो चीजें सामने आईं उसमें काम करना मुश्किल हो गया था. नीतीश ने कहा, "जब मुझे ऐसा लग गया कि वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं जवाब नहीं दे सकता. मैं सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं. लेकिन सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं और मैं उस पर कहने की स्थिति में नहीं हूं तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को चलाने का, मेरे हिसाब से कोई आधार नहीं है." उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी सहित उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. सीबीआई ने सात जुलाई को पटना सहित देशभर में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी. यह मामला वर्ष 2004 का है, जब लालू प्रसाद देश के रेलमंत्री थे. आरोप है कि उन्होंने रेलवे के दो होटल को एक निजी कंपनी को लीज पर दिलाया और उसके एवज में उन्हें पटना में तीन एकड़ जमीन दी गई. इस घटनाक्रम के बाद उनके (तेजस्वी यादव के) इस्तीफे की मांग उठी थी, जिसे लेकर महागठबंधन में दरारें पैदा हो गई थीं. तेजस्वी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था, जिससे यह दरार चौड़ी होती गई और अंतत: नीतीश ने इस्तीफा दे दिया. लालू बोले-नीतीश कुमार भस्मासुर निकला लालू यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमने उन पर विश्वास किया लेकिन वह तो भस्मासुर निकला. उन्होंने कहा कि वह नीतीश को सपोर्ट नहीं देना चाहते थे लेकिन नीतीश उनके घर आए और उन्होंने उनसे समर्थन मांगा. लालू ने कहा कि नीतीश बहुत बड़े अवसरवादी हैं. उन्होंने सुशील मोदी को लगाया कि वो रोज मेरे खिलाफ आवाज उठाते रहें.  लालू ने कहा कि नीतीश बहुत बड़े अवसरवादी हैं. सुशील मोदी को लगाया कि वो रोज मेरे खिलाफ आवाज उठाते रहें. नीतीश कुमार फार्म हाउस में अमित शाह से मिलते रहे हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश ने यह ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा मगर आज वह उन्हीं के पास जा रही हैं. लालू ने कहा कि अगर हम चाहते तो विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद नीतीश को सीएम नहीं बनने देते क्योंकि हमारी पार्टी की सीटें ज्यादा थी लेकिन हमने ऐसा नहीं किया.मैंने नीतीश के माथे पर तिलक लगाया और कहा कि जाओ राज करो, मैंने कभी कभी नीतीश को नहीं परेशान किया. उन्होंने कहा कि नीतीश ने दो साल में कुछ काम नहीं. बिहार में शराब बंदी का नाटक किया जिसका नतीजा यह हुआ कि बिहार में शराब की होमडिलिवरी शुरू हो गई.हमारे गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ जनमत मिला. हमें जनता ने बिहार से सांप्रदायिक ताकतों को दूर करने का जनमत मिला था लेकिन नीतीश कुमार आज सांप्रदायिक ताकतों से जाकर मिल गए।  राहुल ने कहा -नीतीश कुमार ने दिया धोखा बिहार में मचे सियासी घमासान पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसका सारा ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ दिया है. उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे हमले करते हुए कहा कि नीतीश ने हम सबको धोखा दिया है. उन्होंने कहा कि यह सब पिछले चार महीने से चल रहा था, नीतीश ने ऐसा स्वार्थ के चलते किया है. गौरतलब है कि बुधवार शाम को नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस और आरजेडी के साथ  गठबंधन खत्म करने का फैसला लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और रात में बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया था. भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्वार्थ के लिए आदमी कुछ भी कर सकता  है. राहुल ने यह भी कहा कि नीतीश उनसे दिल्ली में  मिले थे लेकिन जब उनसे मिले तब तक वह मोदी से डील हो चुकी थी. नीतीश कुमार को सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का जनमत मिला था लेकिन अब उन्होंने निजी हितों के लिए उनसे ही हाथ मिला लिया है. कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहाकि 3-4 महीनों से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है. अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है. उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, कोई नियम, क्रेडेबिलिटी नहीं है. तेजस्वी ने भी साधा नीतीश पर निशाना : नीतीश कुमार के फैसले से बौखलाए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ राजभवन के बाहर धरना देगी. उन्होंने काह कि राजद, कांग्रेस सहित जितनी भी पार्टियां है जो कि भाजपा और संघ का विरोध करती है, विरोध प्रदर्शन करेंगे और जगह-जगह धरना देंगे. 27 जुलाई की आधी रात में ही तेजस्वी यादव राजद समर्थकों के साथ पैदल मार्च कर राजभवन पहुंचे और नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. नीतीश पर तीखा हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा, इसी मोदी ने नीतीश को डीएनए वाली बात कही थी, गाली दी थी. अब ये गोडसे के वंशज के साथ सरकार बना रहे हैं. जेडीयू में भी उठे विरोध के सुर : बीजेपी के साथ सरकार बनाने के फैसले पर जेडीयू में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं. जेडीयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा इस बात को नहीं मानती है. अगर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, तो मैं पार्टी के मंच पर अपनी बात जरूर रखूंगा.

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माउंट आबू

राजस्थान के जालौर, सिरोही और पाली जिले में बारिश के कहर से राहत नहीं मिल पा रही है। इस बीच बीती रात आबू रोड से माउंट आबू जाने वाले रास्ते पर एक बड़ी चट्टान गिर गई। इस चट्टान से आबू रोड से माउंट आबू जाने वाला रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से करीब दो हजार लोग रास्ते में ही अटक गए है। स्थानीय प्रशसन चट्टान हटाने की कोशिश में लगा है। चट्टान इतनी बड़ी है कि इसे ब्लास्ट से ही हटाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस काम में पूरा एक दिन लग सकता है। इधर रास्ता रूकने से माउंट आबू में दूध की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और वहां घूमने आए लोग भी परेशान हो रहे हैं। इस बीच राजस्थान में बारिश से पाली, जालौर, सिरोही के बाद अब बाडमेर, उदयपुर और राजसमंद में भी तेज बारिश से स्थितियां बिगड़ रही है। बाडमेर जैसे रेगिस्तानी जिले में बीते 36 घंटों के दौरान कई स्थनों पर 150 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है। इससे खेतों और गांवों में पानी भर गया। जालौर जिले में भी स्थितियां लगतार खराब बनी हुई है। पाली जिले में अधिकतम नदी नाले उफान पर हैं, जिनमें डूबने से अभ तक तीन जनों की मौत हो चुकी है। मातरमाता पहाड़ी से टनल तक फोरलेन निर्माण के लिए काटी गई पहाड़ियों में पत्थर गिरने लगे हैं। इससे फोरलेन हाईवे बंद हो गया। उदयपुर जिले में भी लगातार बरसात का दौर जारी है। यहां कोटड़ा तहसील में सबसे ज्यादा 102 एमएम बरसात दर्ज की गई। फतहसागर झील को भरने वाले मदार बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया। जिले में दो दर्जन से अधिक जलाशय भरने के बाद ओवरफ्लो चल रहे हैं। राजसमन्द में दशकों के बाद उफान पर आई गोमती के वेग में मंगलवार शाम पांच लोग फंस गए। इधर, भाणा-लवाणा में राजसमंद झील के बैकवॉटर में चार लोग फंस गए। इनमें से दो लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि दो लोगों के बहने का खतरा मंडरा रहा है।

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 व्यापमं  खुदकुशी

मुरैना के महाराजपुर गांव में व्यापमं घोटाले के एक आरोपी प्रवीण यादव ने बुधवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 2008 में उसका चिकित्सा शिक्षा के लिए चयन हुआ था और 2012 में उसे व्यापमं मामले में आरोपी बनाया गया था। परिजनों का कहना है कि आरोपी बनाए जाने के बाद से वह परेशान रहता था। एसआईटी द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद से वो जबलपुर हाईकोर्ट में पेशी पर जाता था। बार-बार बयान लेने के लिए बुलाए जाने पर वह तंग आ चुका था। उसके पास कोई रोजगार और धंधा भी नहीं था। परिजनों का कहना है कि प्रवीण शुरू से ही पढ़ने में तेज था, खुद की पढ़ाई के दम पर ही उसका व्यापमं में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन बाद में उसे झूठा फंसाया गया। व्यापमं घोटाले से जुड़े एक और छात्र द्वारा खुदकुशी करने के बाद नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा‍ कि व्यापमं का भूत बार-बार बाहर आ जाता है। निर्दोष आत्महत्या कर रहे हैं और गुनाहगार बाहर घूम रहे हैं।

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रामनाथ कोविंद

 रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई। शपथ के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने पद ग्रहण करते हुए कहा कि मैं देश के 125 करोड़ लोगों का आभार जताता हूं। मैं एक मिट्टी के घर में पला हूं और आज इस पथ पर बढ़ने वाला हूं जिस पर डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी जैसी विभूतियां चलीं हैं। हमें भरोसा है कि यह भारत की सदी है, हमें ऐसा भारत बनाना है जो आर्थिक नेतृत्व दे। राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर, हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम करते हैं। आज पूरे विश्व में भारत का महत्व, विश्व समुदाय अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के लिए हमारी ओर देख रहा है। विविधता ही हमारे देश की ताकत है। हम अलग हैं फिर भी एक हैं। इस देश के राष्ट्र निर्माता किसान, जवान, युवा पुलिस और वैज्ञानिक, शिक्षक हैं। हमें गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के भारत का निर्माण करना है। इससे पहले कोविंद, प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद संसद भवन पहुंचे। उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रि परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्यों के अलावा कोविंद के परिजन भी संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे। शपथ के बाद रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी की कुर्सी पर बैठेंगे जबकि प्रणब दा कोविंद की कुर्सी पर। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। सेंट्रल हॉल में समारोह सम्पन्न होने पर राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां प्रांगण में सेना के तीनों अंगों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ आनर दिया जाएगा और सेवा-निवृत हो रहे राष्ट्रपति को भी सौहार्दपूर्ण शिष्टाचार प्रदान किया जाएगा।  

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घाटकोपर में गिरी 4 मंजिला इमारत

  मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक मलबे से 9 लोगों को निकाला जा चुका है वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार अब भी 30 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार हादसा सुबह करीब 10:45 के आसपास हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल के अलावा राहत और बचाव दल के सदस्य मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को निकालना शुरू किया।  हादसे के बाद राज्य के गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता ने बयान देते हुए कहा है कि इलाके में इस तरह की कई इमारतें बनी हुई हैं। अगर इसमें कोई लापरवाही हुई है तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।  

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सुरेंद्र कोली और मोनिदर सिह पंधेर

खबर गाजियाबाद से । निठारी कांड के एक और मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिदर सिह पंधेर को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने युवती का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म व हत्या के मामले में दस साल चली सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा के 24 जुलाई का दिन तय किया था। सुरेंद्र कोली को निठारी कांड के आठवें मामले में दोषी करार दिया गया है, जबकि कोठी के मालिक मोनिदर सिह पंधेर पर दूसरे मामले में दोष सिद्ध हुआ है। एक मामले में 2009 में पंधेर व कोली को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें पंधेर को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। खुली अदालत में फैसला सुनाने के दौरान एक तरफ जहां सुरेंद्र कोली कटघरे में खड़ा होकर ध्यान से आदेश सुनता रहा, वहीं दूसरी तरफ दोषी करार दिए जाते ही मोनिदर सिह पंधेर फफक पड़ा। कोली ने अदालत से बाहर निकलते ही निर्णय को एकतरफा बताया। कहा कि उसे सुना नहीं गया। फैसले के दौरान पीड़ित या आरोपी किसी भी ओर से कोई करीबी मौजूद नहीं रहा। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि नोएडा के निठारी गांव में रह रही पश्चिम बंगाल के बहरामपुर निवासी 20 वर्षीय युवती सेक्टर 37 में एक कोठी में घरेलू सहायिका थी। वह रोजाना निठारी के डी-5 कोठी के सामने से गुजरती थी। पांच अक्टूबर 2006 को वह कोठी में काम करने गई थी। काम खत्म करने के बाद उसने दोपहर 1ः30 बजे वहीं सीरियल कुमकुम देखा और फिर घर के लिए रवाना हुई, लेकिन घर नहीं पहुंची। पिता ने नोएडा के थाना सेक्टर-20 में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस ने 30 दिसंबर 2006 को नोएडा के सेक्टर 20 थाने में हत्या का मामला दर्ज किया। दस जनवरी 2007 को केस सीबीआइ को ट्रांसफर किया गया। इस मामले में सीबीआई ने 11 जनवरी 2007 को पंधेर व कोली के खिलाफ युवती के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद 11 अप्रैल 2007 को चार्जशीट पेश की। सवा दस साल के मुकदमे की कार्रवाई में विशेष लोक अभियोजक ने 46 गवाहों को पेश कर बयान दर्ज कराए। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से तीन गवाह पेश किए गए। खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान सुरेंद्र कोली ने 56 दिन स्वयं बहस की। उसने अपनी पैरवी करने वाले कई अधिवक्ताओं को हटा दिया था। हवस शांत करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने वाला मोनिदर सिह पंधेर दूसरी बार अपनी करनी पर कोर्ट में रोता रहा, लेकिन जब पुलिस जेल ले जाने लगी तो शांत हो गया। वहीं सुरेंद्र कोली पहले की तरह ही मीडिया से बात करते हुए कोर्ट पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाता रहा। पंजाब के व्यवसायी मोनिदर सिह पंधेर ने एय्याशी के लिए नोएडा के निठारी में डी-5 कोठी में ठिकाना बना रखा था। आरोप है कि इस कोठी में 16 लोगों की हत्या की गई। इनमें आठ खून साबित हो चुके हैं। अदालत ने माना कि हत्याएं इसलिए की गई थीं कि कहीं दुष्कर्म के बाद पीड़िताएं मामले की जानकारी परिजनों को न दे दें। निठारी का नर पिशाच सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अल्‍मोड़ा के एक गांव का रहने वाला है।सन् 2000 में वह दिल्‍ली आया था।दिल्ली में कोली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। बताते हैं कि वह काफी स्‍वादिष्‍ट खाना बनाता है। 2003 में मोनिंदर सिंह पंढेर के संपर्क में सुरेंद्र कोली आया। उसके कहने पर नोएडा सेक्टर-31 के डी-5 कोठी में काम करने लगा। 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया। इसके बाद वह और कोली साथ में कोठी में रहने लगे थे। पंढेर की कोठी में अक्सर कॉलगर्ल आया करती थीं. इस दौरान वह कोठी के गेट पर नजर रखता था।इस दौरान कोली धीरे-धीरे नेक्रोफीलिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित होता गया। बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा।आरोप है कि वह कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़ कर उनके साथ कुकर्म करता और फिर उनकी हत्या कर देता।

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प्रकाश जावडेकर

कोलकाता में  मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि फेल नहीं करने की नीति के कारण देश के कई सरकारी स्कूल मध्योह्न भोजन के केंद्र बन गए हैं। पांचवीं व आठवीं कक्षा में फेल छात्रों को प्रमोट करने से रोकने के लिए केंद्र जल्द ही संसद में विधेयक लाएगा। जावडेकर ने शनिवार को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की परिचर्चा में कहा कि बच्चों को पहली से आठवीं कक्षा तक नहीं रोके जाने की नीति से बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। परीक्षा नहीं होने से देश के कई सरकारी स्कूल महज मिड डे मिल स्कूल बनकर रह गए हैं। बच्चे वहां सिर्फ दोपहर का भोजन करने जाते हैं और फिर घर लौट आते हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए विधेयक लाया जाएगा। जावडेकर ने बताया कि प्रस्तावित बिल में राज्य सरकारों को पांचवीं एवं आठवीं के छात्रों के लिए मार्च में परीक्षा आयोजित करने का अधिकार दिया जाएगा। उसमें फेल होने वाले बच्चों को मई में अंतिम मौका दिया जाएगा। दोनों परीक्षाओं में फेल होने पर बच्चों को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। जावडेकर के मुताबिक अब तक 25 राज्यों ने इस बिल पर सहमति जताई है। हमने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक कर संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले साल से मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में सभी भाषाओं के प्रश्न-पत्र एक समान होंगे। इस साल अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न-पत्र एक समान नहीं थे। परीक्षार्थियों का कहना था कि अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्न-पत्र से आसान था। इसे लेकर पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने केंद्र से शिकायत की थी। जावडेकर ने कहा है कि कॉलेजों की मार्कशीट के साथ आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। मार्कशीट पर छात्रों की तस्वीर भी रहेगी।  

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दिल्ली मेट्रो हड़ताल

  दिल्ली में मेट्रो पर हड़ताल का साया मंडराने लगा है। आशंका जताई जा रही है कि कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर जा सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल ने 24 जुलाई को पूरी तरह काम बंद रखने का ऐलान किया है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल डीएमआरसी की ओर से तीन विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से नाराज डीएमआरसी के गैर कार्यपालक (नॉन एक्जीक्यूटिव) कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर काम किया। वे 23 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर ही काम करेंगे। इसमें एक कर्मचारी को बर्खास्त भी किया गया है। दिल्ली मेट्रो के स्टॉफ यूनियन ने कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने व वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। यूनियन ने 24 जुलाई से हड़ताल करने व मेट्रो का परिचालन ठप करने की चेतावनी दी है। यदि मेट्रो का परिचालन ठप हुआ तो दिल्ली-एनसीआर में परिवहन व्यवस्था चरमरा सकती है। इसलिए डीएमआरसी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो का परिचालन सामान्य रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा न होने पाए। स्टाफ यूनियन का कहना है कि विभागीय अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर मुख्य आरटीआइ पर्यवेक्षक विनोद शाह को नौकरी से निकाल दिया गया। अनिल कुमार मेहता व रवि भारद्वाज नामक दो कर्मचारियों को मेजर पेनाल्टी का नोटिस थमा दिया गया है। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों का वेतमान बढ़ाने के लिए 29 मई 2015 को मेट्रो प्रबंधन ने स्टाफ यूनियन के साथ समझौता किया है। उसका अब तक पालन नहीं किया गया। मेट्रो में तीसरा वेतन आयोग आने वाला है। कर्मचारियों से विचार-विमर्श करके ही तीसरे वेतन आयोग में वेतनमान तय किया जाना चाहिए। इस मामले पर डीएमआरसी का कहना है कि तीसरे वेतन आयोग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। जल्द उसकी घोषणा हो सकती है। इसके बाद वेतन से जुड़े मामलों का निदान जल्द निकाल लिया जाएगा। जहां तक कर्मचारियों पर कार्रवाई का सवाल है तो वे कर्मचारी अपना व्यक्तिगत एजेंडा थोपना चाहते थे और दूसरे कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे थे। डीएमआरसी ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं।  

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कश्मीर समस्या

कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए चीन और अमेरिका की मदद लेने वाले फारुक अब्दुल्ला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं। राहुल गांधी और भाजपा के बाद अब जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो कश्मीर भी सीरिया बन जाएगा। मुफ्ती ने कहा कि चीन और अपनेरिका अपने काम से काम रखें, हम सब जानते हैं कि उन देशों के क्या हाल हैं जहां इन्होंने हस्तक्षेप किया, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो या इरका हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ दोनों पक्षों के बीच वार्ता से ही कश्मीर मुद्दे के समाधान में मदद मिल सकती है। मुफ्ती ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लाहौर डेलिरेशन में कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनो बात करके कश्मीर मुद्दा सुलझाएं। मुफ्ती ने फारुक अब्दुल्ला से सवाल पूछा कि वो जानते हैं अफगानिस्तान और सीरिया के क्या हाल हुए हैं? शुक्रवार को फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत को कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए चीन और अमेरिकी की मदद लेनी चाहिए।  

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शंकर सिंह वाघेला

  अहमदाबाद में  गुजरात में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने शुक्रवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया।विधानसभा चुनाव से पहले अपने जन्मदिन पर उन्होंने एक सामरोह का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कहा कि बापू रिटायर होने वाला नहीं है, कांग्रेस ने मुझे निकाल दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि वाघेला शुक्रवार को संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि उनके बेटे ने वाघेला के संन्यास से इन्कार करते हुए कहा है कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे। गुजरात की राजनीति में बापू के नाम से मशहूर वाघेला का आज जन्मदिन है और इसी बहाने वो एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम के दौरान वाघेला बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि वाघेला लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही उन्होंने भाजपा में जाने की खबरों का खंडन किया था। हालांकि गुजरात में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर वाघेला को जिम्मेदार माना जा रहा है।  

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rahul gandhi

नई दिल्ली में कश्मीर मामले को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की नीतियों के चलते कश्मीर जह रहा है। इस दौरान उन्होंने फारुक अब्दुल्ला के कश्मीर पर तीसरे पक्ष के दखल की बात भी नकारी। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं काफी समय से कह रहा हूं कि पीएम मोदी अौर एनडीए की नीतियों ने कश्मीर को जला दिया है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि जो कहा जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से अौर चीन से बात होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर भारत है अौर भारत कश्मीर है। यह भारत का अांतरिक मामला है इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि इससे पहले फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए भारत को अमेरिकी और चीन की मदद लेनी चाहिए। यह दोनों देश मुद्दा सुलझाने के लिए हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं।  

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जियो फोन

नई दिल्ली में रिलायंस जियो की सालाना बैठक में शुक्रवार को मुकेश अंबानी ने बड़ा धमाका करते हुए पहला 4जी फीचर फोन लॉन्च कर दिया। मुकेश अंबनी ने इस दौरान कंपनी के शेयर धारकों, कर्मचारियों और जियो यूजर्स को भी धन्यवाद दिया। इस फोन की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि इसे खरीदने के लिए यूजर्स को कोई कीमत नहीं देनी होगी, मतलब यह फोन पूरी तरह से फ्री में मिलेगा। हालांकि इसके लिए यूजर्स को कंपनी के पास तीन साल के लिए 1500 रुपए का सिक्युरिटी डिपॉजीट देना होगा जो फोन वापस करने पर रिफंड हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 15 अगस्त से इस फोन का ट्रायल शुरू होगा और 24 अगस्त से यह फोन प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। मुकेश अंबानी ने इस दौरान जियो फीचर फोन को इंडिया का इंटेलीजेंट फोन करार दिया। यह फीचर फोन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया गया है। इस फोन को यूजर्स वॉइस कमांड के माध्यम से भी चला सकते हैं। इसके बाद मुकेश अंबानी ने कहा कि यह फोन देश के 50 करोड़ फीचर फोन यूज करने वालों की जरूरतों को पूरा करेगा। इस फीचर फोन के लिए टेरिफ प्लान्स की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें वॉइस कॉलिंग हमेशा मुफ्त रहेगी। इसके अलावा अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। यूजर्स को सिर्फ 153 रुपए में एक महीने तक अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। जियो फोन यूजर्स को जियो धन धना धन ऑफर का फायदा भी कम कीमत पर मिलेगा। 309 रुपए में यूजर्स रोजाना 3-4 घंटे वीडियो देख पाएंगे। यह फोन किसी भी टीवी से जुड़ जाएगा। इसके लिए जियो ने एक फोन टीवी केबल बनाया है। इससे पहले अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की शेयरधारकों के साथ शुक्रवार को 40वीं एजीएम (एनुअल जनरल मीटिंग) शुरू हुई है। मुकेश अंबानी ने कंपनी पर भरोसा करने के लिए शेयर धारकों का शुक्रिया अदा किया। यह एजीएम मुंबई के बिड़ला मातोश्री सभागार में हो रही है। अंबानी ने इस बैठक में 1970 से लेकर अब तक के सफर की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि साल 1970 में कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ था वो आज 3 लाख 30,000 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं कंपनी की कुल एसेट्स भी 33 करोड़ से 7 लाख करोड़ हो गई। यह करीब 20,000 गुना का इजाफा है। मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी बीते 40 सालों में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी ने बीते 40 सालों में बड़ी ग्रोथ हासिल की। उन्होंने कहा कि कंपनी की ग्रोथ इस दौरान 4700 गुना बढ़ी। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह करीब 50,000 गुना का इजाफा है। वहीं बीते 40 साल में कंपनी का नेट मुनाफा 10,000 गुना बढ़ा है। अंबानी ने बताया कि इस दौरान कंपनी की नेट आय 3.66 लाख करोड़ हो गई।  

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कंगना रनौत

कंगना रनौत अपनी नई फ़िल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं। खबर है कि उनके चेहरे पर काफी चोट आई है। वे पिछले कुछ दिनों से 'मणिकर्णिका' के शूट में व्यस्त हैं। इस फिल्म के लिए कंगना अपने को-एक्टर निहार पांडे के साथ शूटिंग कर रही थीं और उन्हें एक सीन में तलवारबाजी करना थी। इसी दौरान उनके सिर पर गलती से तलवार लग गई और उन्हें काफी चोट आई है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उन्हें 15 टांके भी लगे हैं। डॉक्टर ने हिदायत दी है कि अभी उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत है। बता दें कि 'मणिकर्णिका' कंगना की ख़ास फ़िल्मों में से एक है। हाल ही में कंगना ने फ़िल्म की लांचिंग वाराणसी में की थी। फ़िल्म का निर्देशन कृष कर रहे हैं और फिलहाल फिल्म की अहम् दृश्यों की शूटिंग हैदराबाद में हो रही है। फ़िल्म अगले साल रिलीज होगी। इसी फ़िल्म की लाॅन्चिंग के दौरान कंगना ने यह भी घोषणा की थी कि वह फ़िलहाल किसी नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगी, चूंकि वह एक्टिंग से ब्रेक लेकर अब निर्देशन में हाथ आजमाना चाहती हैं, तो इस लिहाज से भी यह कंगना की अहम फिल्मों में से एक है।

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मॉनसून सत्र

संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में गोरक्षकों द्वारा हिंसा का मामला सदन में उठा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर देश में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।वहीं भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिसने इस तरह के अपराध किए हैं क्या उसने बोर्ड लगा रखा था कि मैं गोरक्षक हूं? कहा था क्या कि मैं गोरक्षा का ठेकेदार हूं? इससे पहले विपक्ष ने जहां भीड़ द्वारा हत्या को लेकर कानून की मांग की वहीं सरकार ने कहा कि कानून पहले से है, राज्य सरकारें सख्त कार्रवाई करें। लोकसभा में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी गूंजा। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर चुप है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पूरे हंगामे के दौरान पीएम मोदी सदन में मौजूद थे। कांग्रेस सांसदों ने इसके अलावा संसद के प्रांगण में बाढ़ ग्रस्त उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग के साथ प्रदर्शन किया। इससे पहले मंगलवार को गोवध को लेकर कथित तौर पर पीट पीट कर मार डालने की हालिया घटनाओं, किसानों और अन्य मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और स्थगित हो गई थी। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी राज्यसभा में नाराजगी जताते हुए इस्‍तीफा दे दिया था। बसपा प्रमुख ने सहारनपुर में दलित विरोधी हिंसा के मुद्दे पर आसन द्वारा उनको पूरी बात कहने की अनुमति नहीं दिये जाने के कुछ ही घंटों बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस आज राज्यसभा में मायावती के इस्तीफे को लेकर सरकार को घेरेगी। राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे भीड़ द्वारा पीटकर मारे जाने के मामले और दलितों के उत्पीड़न के मामले पर चर्चा होगी। बुधवार को सत्र शुरू होने से पहले संसद में ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में हुई पीएम मोदी कि विदेश यात्रा की तारीफ की, वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर अपनी बात रखी। सुषमा ने कहा कि हाल ही में जो पीएम की यात्राएं रही हैं, वह ऐतिहासिक थी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने बताया कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बैठक में जीएसटी की तारीफ की और उससे होने वाले फायदों को गिनाया। अनंत कुमार ने कहा कि अभी तक 75 लाख जीएसटी से जुड़ गए हैं, आने वाले दिनों में 1 करोड़ लोग और भी जुड़ेंगे। GST के बाद इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से खत्म होगा। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष सदन चलने देगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।

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rastrpati matdan

  देश के 14वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान हुआ । यह मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चला। मतदान के लिए पीएम मोदी सुबह संसद भवन पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग किया। उनके अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, कांग्रेस  अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य अन्य सभी राजनीतिक दलों के सांसद भी वोट डालने के लिए पहुंचे।रायसीना की इस रेस में मीरा कुमार के मुकाबले एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का पलड़ा आंकड़ों में भारी है। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी मतदान हुआ । यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। मतपत्र से होने वाले मतदान के बाद बैलेट बॉक्स हवाई जहाज से दिल्ली ले जाया जाएगा। यह बैलेट बॉक्स हवाई जहाज से दिल्ली जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि अपनी बगल की सीट पर रखकर ले जाएंगे। इसके लिए बाकायदा सीट आरक्षित की जाती है। ऐसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह लोकसभा के 543 सदस्यों, राज्यसभा के चुने गए 233 सदस्यों और 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 4120 विधायकों से बनता है। वर्तमान चुनाव में वोटों का गणित 4120 राज्य विधानसभा के कुल विधायक 5,49,495 राज्य विधानसभाओं के वोटों की कुल वैल्यू संसद सदस्यों के प्रत्येक वोट की वैल्यू लोकसभा के कुल सदस्य (543)+राज्यसभा के कुल सदस्य (233)= 776 प्रत्येक वोट की वैल्यू बराबर 708 सभी 776 वोटों की वैल्यू=708 X 776 = 5,49,408 कुल इलेक्टोरल कॉलेज= विधायक (4120) + सांसद (776)= 4896 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4896 इलेक्टोरल की कुल वैल्यू= 5,49,474+54,94,408= 10,98,903 कोटा निर्धारण इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की कुल वैल्यू को दो से विभाजित किया जाता है और जीत के लिए अपेक्षित कोटे को निर्धारित करने के लिए भागफल में एक जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार यह कोटा 549452 होगा। वोट डालने वाले 1,581 जनप्रतिनिधि दागी  एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल इलेक्शन वॉच (एडीआर) ने 4,896 में से 4,852 विधायकों व सांसदों के हलफनामे के विश्लेषण से बताया है कि 1,581 ऐसे सांसद और विधायक राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 4,852 सांसद व विधायकों में से 993 (20 फीसदी) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 543 लोकसभा सदस्यों में से 184 (33 फीसदी), 231 राज्यसभा सदस्यों में से 44 सांसदों और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 4,078 विधायकों में से 1353 (33 फीसदी) पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। इनका वोट 3,67,393 (34 फीसदी) है, जबकि कुल वोट 10,91,472 है। 4,852 सांसदों व विधायकों में से 3,460 (71 फीसदी) ने चुनाव लड़ते वक्त दी जानकारी में खुद को करोड़पति बताया है। भाजपा के 31 प्रतिशत विधायकों-सांसदों पर प्रकरण मतदाता में शामिल होने वाले भाजपा के 31 फीसदी, कांग्रेस के 26 फीसदी, तृणमूल कांग्रेस के 29 फीसदी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 49 फीसदी तथा भाकपा के 58 फीसदी विधायकों-सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। निर्वाचक मंडल में महिलाएं केवल नौ फीसदी हैं। 4,852 सांसदों व विधायकों में महिलाओं की संख्या केवल 451 है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए 33 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। दो पर्यवेक्षक संसद में, जबकि एक-एक पर्यवेक्षक हर राज्य की विधानसभा में तैनात रहेगा। भले ही प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी ने अलग-अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन दोनों अपने मत का प्रयोग एक ही टेबल पर किया । राहुल गांधी भी अपना मत उसी टेबल पर डाला ।  आयोग ने पांच विधायकों को संसद में तथा पांच अन्य विधायकों को दूसरे राज्यों की विधानसभा में मतदान करने की इजाजत दी । 23 जुलाई को शाम सा़ढ़े पांच बजे संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दोनों सदनों के सांसद विदाई देंगे। 25 जुलाई की सुबह सेंट्रल हॉल में देश के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर जनए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे।  

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आनंदपाल

  राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर हुई सभा में हिंसा करने के मामले में प्रशासन ने 17 हजार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए है। आनंदपाल के गांव सांवराद में कर्फ्यू जारी है और इसे 18 जुलाई तक जारी रखने की बात कही जा रही है। इस बीच शनिवार को राजपूत समाज की जयपुर में बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है। सांवराद गांव में गुरूवार को हुई श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपद्रव करने के आरोप में पुलिस ने 11 राजपूत नेताओं सहित 12 हजार से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया हैं। जबकि जीआरपी ने रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पांच हजार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिन राजपूत नेताओं पर केस दर्ज किया गया है उनमें सुखदेव गोगामेड़ी, वकील एपी सिंह, हनुमान खांगटा, महिपाल सिंह, योगेन्द्र कटार, दुर्ग सिंह चैहान, रणजीत मांगला, रणजीत सिंह गेडिया, रणवीर सिंह गुढा और हतेन्द्र सिंह सम्मलित है। सभी पर पुलिसवालों पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, महिला अफसर से छेड़छाड़ जैस गंभीर आरोप है। सभी पर 22 धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए है। सांवराद में हुई सभा में हिंसा के दौरान गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रुप से घायल हो गए थे। घायलों में 20 से अधिक पुलिसकर्मी थे।

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केजीएमयू में भीषण आग

लखनऊ में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय [केजीएमयू] के ट्रामा सेंटर में  सा़ढे सात बजे भीषण आग लग गई। उस वक्त ट्रॉमा सेंटर में चार सौ से ज्यादा मरीज भर्ती थे। आग लगने का कारण एसी में शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। दूसरे फ्लोर पर स्थित एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट [एटीएलएस] वार्ड में अचानक लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई और तीसरे फ्लोर पर मेडिसिन स्टोर में भी पहुंच गई। घटना में हेमंत कुमार के अलावा लखनऊ के वसीम और अरविंद कुमार समेत 6 की मौत हो गई। तीनों की हालत गंभीर थी और एक अस्पताल से दूसरे में शिफ्ट करते वक्त जान गई। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुलपति प्रो. एमएलबी भट्ट ने बताया कि जलने से किसी भी व्यक्ति मौत नहीं हुई है। चारों ओर धुंआ और भीषण आग की लपटों के बीच डाक्टर जिन मरीजों का ऑपरेशन कर रहे थे वे जान बचाने के लिए बीच में ही ऑपरेशन छोड़कर भाग गए। किसी तरह तीमारदारों ने स्ट्रेचर पर लादकर अपने मरीजों को नीचे उतारा। ट्रॉमा सेंटर के बाहर सड़क पर स्ट्रेचर पर मरीजों की कतारें लग गईं। इसके बाद मरीजों को लारी कार्डियोलॉजी, शताब्दी अस्पताल के फेज एक व फेज दो, केजीएमयू के गांधी वार्ड में शिफ्ट किया जाने लगा। जब यहां पर मरीज फुल हो गए तो सिविल व बलरामपुर अस्पताल भी भेजा जाने लगा। करीब चार सौ से अधिक मरीज शिफ्ट किए गए। आग पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां काबू पाने में नाकाम साबित हो रहीं थी। कर्मचारियों ने किसी तरह खि़डकियों के शीशे तोड़कर धुंए को बाहर निकाला। देर रात तक आग बुझाने में दस दमकल, 45 दमकलकर्मी, एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कई थानों का पुलिसबल जुटा था। ट्रॉमा सेंटर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो मरीज फंसे थे उन्हें बाहर निकाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच तीन दिन के भीतर मंडलायुक्त लखनऊ से करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।   

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मोहन भागवत

संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिससे संसद में हंगामा तय है. पता चला है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार अपने अंतिम दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आतंकवादियों की सूची में डालना चाहती थी. 'चैनल टाइम्स नाउ' के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक यूपीए सरकार अपने अंतिम दिनों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आतंकवादियों की सूची में डालना चाहती थी. इसमें बताया गया कि भागवत को 'हिंदू आतंकवाद' के जाल में फंसाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के मंत्री कोशिश में जुटे थे. अजमेर और मालेगांव ब्लास्टके बाद यूपीए सरकार ने 'हिंदू आतंकवाद' थ्योरी दी थी. इसी के तहत सरकार मोहन भागवत को फंसाना चाहती थी. इसके लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के बड़े अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा था. जांच अधिकारी और कुछ आला ऑफिसर अजमेर और कई अन्य बम विस्फोट मामले में तथाकथित भूमिका के लिए भागवत से पूछताछ करना चाहते थे. ये अधिकारी यूपीए के मंत्रियों के आदेश पर काम कर रहे थे, जिसमें तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे भी शामिल थे. ये अधिकारी भागवत को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहते थे. करंट अफेयर मैगजीन कारवां में फरवरी 2014 में संदिग्ध आतंकी स्वामी असीमानंद का इंटरव्यू छपा था. उस समय वो पंचकुला जेल में थे.  इस इंटरव्यू में कथित तौर पर भागवत को हमले के लिए मुख्य प्रेरक बताया. इसके बाद यूपीए ने एनआईए पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन जांच एजेंसी के मुखिया शरद यादव ने इससे इनकार कर दिया. वह इंटरव्यू के टेप की फ़रेंसिक जांच करना चाहते थे. जब चीजें आगे नहीं बढ़ीं तो एनआईए ने केस को बंद कर दिया. रिपोर्ट के बारे में टाइम्स नाउ से बात करते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "सरकार को इस पत्राचार को सार्वजनिक करने पर एक नजर रखना होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि इस खुलासे के बाद, यह पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में आना चाहिए.  

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मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती

अमरनाथ यात्रियों पर अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाहर आई सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में हम लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम विदेशी ताकतों से लड़ रहे हैं और इसमे चीन भी शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हालात बिगाड़ने में बाहर की ताकतें शामिल हैं। जब तक सभी राजनीतिक दल और पूरा मुल्क साथ नहीं देता तब तक ये जंग हम नहीं जीत सकते। हमला कर मुल्क की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई लेकिन देश की और लोगों की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने संयम रखा। धारा 370 और जीएसटी को लेकर कहा कि इसके बीच जीएसटी लागू करना बड़ी बात थी। धारा 370 देश के हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है।  

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मंत्री नरोत्तम मिश्रा

दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। मिश्रा को वर्ष 2008 के दौरान पेड न्यूज (पैसा देकर वोट डालना) का दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद वह आगामी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से भी वंचित हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति के लिए मिश्रा ने जल्द से जल्द उनकी याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर की पीठ ने सभी तथ्यों का अध्यन करने के बाद याचिका को निराधार पाया। साथ ही तीन साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंध के आदेश को भी हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया थ्ाा। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग ने अपनी जांच पूरी करने में काफी देरी की है। बहुत पहले उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर निर्णय ले लेना चाहिए था। दलील दी गई कि उस समय छपी खबरें, संपादकीय व अग्रलेख उनके कहने पर नहीं छापे गए थे। वहीं, शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता राजेंद्र भाटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि निश्चित तौर पर इस मामले की जांच पूरी करने में चुनाव आयोग ने जरूरत से ज्यादा समय लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त लोगों पर बिना कार्रवाई करे ही उन्हें छोड़ दिया जाए। चुनाव आयोग द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने पेड न्यूज के आरोप सही पाए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव 17 जुलाई को होने हैं। चुनाव आयोग के 13 जून के तीन साल प्रतिबंधित के फैसले को मिश्रा ने पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इसपर तत्काल सुनवाई से इंकार किया तो मिश्रा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्‍ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की। इस मामले में नरोत्‍तम मिश्रा ने कहा कि न्‍यायपालिका का वे पूरा सम्‍मान करते हैं। हम कानून विशेषज्ञों से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि हमें न्‍याय मिल सके। उन्‍होंने अनेक सवालों के जवाब में कहा कि वे न्‍यायालयीन मामलों पर कोई टिप्‍पणी नहीं करेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ता राजेंद्र भारती ने कहा कि लोकतंत्र में जो हमारे सिद्धांत और मूल्‍य हैं इस फैसले से उन्‍हें मजबूती मिली है। राज्‍यपाल को तत्‍काल प्रभाव वे मंत्री को बर्खास्‍त कर निर्वाचन आयोग के फैसले का सम्‍मान करना चाहिये।  

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असम में बाढ़

असम में बाढ़ से स्थिति और भयावह हो गई है। राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में है। अभी तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 17.2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का असर इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर पड़ रहा है। गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नैशनल पार्क आधा डूब चुका है। पार्क के जानवरों को बाढ़ से बचाने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्से में बाढ़ की स्थिति पर पीड़ा का इजहार किया है। उन्होंने इससे निपटने के लिए केंद्र से सभी तरह की सहायता देने का वादा किया है। साथ ही गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से बचाव एवं राहत कार्यों के पर्यवेक्षण और सभी जरूरी मदद उपलब्ध कराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ की स्थिति को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ हर महीने होने वाली 'प्रगति' बैठक में भी पूर्वाेत्तर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ प्रभावित लोगों की पीड़ा को साझा करता हूं। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बुधवार को बाढ़ग्रस्त माजुली जिले का दौरा किया और राहत शिविरों का जायजा लिया। भीषण बाढ़ के चलते 1,760 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। सोनोवाल ने काजीरंगा अभयारण्य का भी दौरा किया और अधिकारियों को पशुओं पर नजर रखने का निर्देश दिया, ताकि वे शिकारियों का निशाना न बनें। उन्होंने कहा कि नगांव, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग, सोनितपुर जिलों का प्रशासन बाढ़ के हालात के बारे में रोज वन मंत्री को रिपोर्ट करेगा और पशुओं की सुरक्षा के उपाय करेगा। पूर्वोत्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियानों का आकलन करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल जाएगा। इस घड़ी में पूरा देश पूर्वोत्तर के लोगों के साथ है। रिजिजू के नेतृत्व में उच्चस्तरीय केंद्रीय दल राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए गुरुवार से तीन दिनों तक असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का दौरा करेगा। दल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथारिटी, नीति आयोग और एनडीआरएफ के सदस्य शामिल हैं।  

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रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति पद के लिए राजग के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 15 जुलाई को मुंबई आ रहे हैं। एक दिन के दौरे में वह राजग के सभी घटक दलों से सामूहिक मुलाकात करेंगे, लेकिन शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री जाने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। रामनाथ कोविंद मुंबई आने के बाद विमानतल से सीधे दक्षिण मुंबई स्थित गरवारे क्लब जाएंगे। वहां राजग के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इस प्रतिनिधिमंडल में शिवसेना के प्रतिनिधि रहेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। न ही शिवसेना की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन, कोविंद के कार्यक्रम की सूची में उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निवास मातोश्री जाने का कोई उल्लेख नहीं है। कोविंद का मातोश्री न जाना पिछले दो बार से राष्ट्रपति उम्मीदवारों के मातोश्री जाने की परंपरा को विराम देगा। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में संप्रग उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे से मुलाकात की थी। शिवसेना तब भी राजग का हिस्सा थी। तब भाजपा से उसके रिश्ते भी इतने खराब नहीं थे। इसके बावजूद शिवसेना ने प्रणब दा के राजनीतिक अनुभव एवं बालासाहब ठाकरे से उनके निजी संबंधों को अहमियत देते हुए उन्हें समर्थन देने का फैसला लिया था। इसी प्रकार उससे पहले 2007 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी शिवसेना ने राजग में रहते हुए ही संप्रग उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। प्रतिभा पाटिल का समर्थन शिवसेना ने उनके महाराष्ट्रियन होने के कारण किया था। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने पहले तो रामनाथ कोविंद के नाम पर नाखुशी जाहिर की थी. लेकिन उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं से विचार-विमर्श कर दो दिन बाद राजग उम्मीदवार का साथ देने की घोषणा की। कोविंद का नाम घोषित होने से पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। कोविंद का नाम घोषित होने के बाद भी शाह फोन पर उद्धव ठाकरे से संपर्क कर समर्थन मांग चुके हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए अब रामनाथ कोविंद शनिवार को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान मातोश्री जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं।

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पेड न्यूज  नरोत्तम मिश्रा

दिल्ली हाईकोर्ट देगा 17 से पहले फैसला  पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के मामले में मप्र सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है और 17 जुलाई तक याचिका पर फैसला देने के निर्देश दिए हैं। पहले इसी मामले में मप्र हाईकोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया है। ऐसे में बार-बार सुनवाई लंबित होने के नरोत्तम मिश्रा के लिए एक झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि मप्र हाईकोर्ट इस संबंध में जल्द सुनवाई की याचिका को यह कह कर टाल दिया था इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है इसलिए दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें वोटिंग करनी है, इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक सुनवाई चले, तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई टाल दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस संबंध में सुनवाई कर सकता है। गौरतलब है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करार दिया था। मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।    

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सुप्रीम कोर्ट नरोत्तम मिश्रा

चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के मामले में मप्र सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। गौरतलब है कि मप्र हाईकोर्ट इस संबंध में जल्द सुनवाई की याचिका को यह कह कर टाल दिया था इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है इसलिए दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें वोटिंग करनी है, इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि जब तक सुनवाई चले, तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई टाल दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस संबंध में सुनवाई कर सकता है। गौरतलब है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करार दिया था। मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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योगी बजट

लखनऊ में 19 मार्च को बनी योगी सरकार ने मंगलवार को करीब 3 महीने बाद मंगलवार को 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश क‍िया। इसमें 55,781 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। व‍ित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा, ''गरीबी को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। गरीबों, बेरोजगारों, किसानों के लिए हमारा बजट है। सरकार जल्द ही टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आएगी। बजट में शहर और ग्रामीण दोनों वर्गों का ध्यान रखा गया है। राज्य में गरीबी को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। किसान उत्पादों पर टैक्स की दर जीरो रखी गई है। बुंदेलखंड को दिल्ली से एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए केंद्र से अनुरोध क‍िया गया है। राजमार्गों को नेशनल हाईवे घोषित करने का प्रस्ताव है।'' बता दें, अख‍िलेश सरकार ने 2016-17 में 3 लाख 46 हजार 935 करोड़ का बजट पेश क‍िया था। इस ह‍िसाब से इस बार बजट में 11% की ग्रोथ हुई है। राजेश अग्रवाल ने कहा, ''55,781 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। 2017-18 में दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है। यूपी में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरश‍िप के लिए 791 करोड़ 83 लाख का बजट है। यूपी में 1.50 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की योजना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3 हजार करोड़, मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 385 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। चीनी उद्योगाें को बढ़ावा देने के ल‍िए 273 करोड़ का बजट है।मेट्राे रेल पर‍ियाेजनाओं के ल‍िए 288 करोड़, सब्ज‍ियों के उत्पादन-प्रबंधन के ल‍िए 25 करोड़, ड‍िस्ट्र‍िक्ट हेडक्वार्टर्स को फोरलेन से जोड़ने के ल‍िए 71 करोड़ का प्रस्ताव है। कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर में मेट्रो का प्रस्ताव है।  पूर्वांचल की व‍िशेष योजनाओं के ल‍िए 300 करोड़, बुंदेलखंड की व‍िशेष योजनाओं के ल‍िए 200 करोड़ का प्रस्ताव है। शहीदों के नाम पर स्कूल खोले जाएंगे। 24 जनवरी को यूपी द‍िवस के रूप में मनाया जाएगा। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा, इलाहाबाद में फसलों पर शोध होगा। आलू किसानों से एक लाख मीट्र‍िक टन आलू खरीदने का हमारा लक्ष्य है।'' इससे पहले सीएम योगी आद‍ित्यनाथ ने सदन में बोलते हुए कहा, ''अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यात्रियों पर कायराना हमला हुआ है। आतंक पर लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं है। राज्य में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कांवड़ यात्रियों से मैं सहयोग की अपील करता हूं। वे अपने साथ आईडी कार्ड जरूर रखें, ताकि उन्हें क‍िसी तरह की कोई द‍िक्कत न हो।'' इससे पहले अखिलेश सरकार ने 2016-17 के लिए 3 लाख 46 हजार 935 करोड़ का बजट पेश किया था। योगी सरकार तीन महीने तक अंतरिम बजट पर सरकार चला रही थी। हालांकि, इन तीन महीनों में कोई नई योजना शुरू नहीं की गई। इस तरह अखिलेश सरकार के मुकाबले इस बार 11% बड़ा बजट है।  

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गोपालकृष्ण गांधी उम्मीदवार

नई दिल्ली से खबर है कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस और बाकी बड़ी अपोजिशन पार्टियों ने मंगलवार को मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में गोपालकृष्ण गांधी का नाम विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर तय किया गया। गोपालकृष्ण महात्मा गांधी के पोते हैं। वहीं, बीजेपी की ओर से कैंडिडेट 13 या 14 जुलाई को तय किए जाने की उम्मीद है। 18 पार्टियों ने सर्वसम्मति से तय किया गाँधी का नाम ।  अपोजिशन की मीटिंग पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। जिसमें कांग्रेस, जेडीयू समेत 18 पार्टियां शामिल हुईं। सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से गांधी का नाम तय किया। मीटिंग की शुरुआत में अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मौन रखा गया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 17 जुलाई को होगी। मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद नॉमिनेशन कर चुके हैं। गोपालकृष्ण महात्मा गांधी के पोते हैं। वे रिटायर्ड आईएएस अफसर और डिप्लोमैट भी रहे हैं। गोपालकृष्ण 2004 से 2009 तक वेस्ट बंगाल के 22वें गवर्नर भी थे। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए हुई अपोजिशन की मीटिंग में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। उनकी पार्टी की ओर से इसमें सीनियर लीडर शरद यादव मौजूद रहे।जेडीयू ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का सपोर्ट करने का एलान किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, जेडीएस के देवगौड़ा, सपा के नरेश अग्रवाल, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और आरएलडी के अजीत सिंह। इनके अलावा आरजेडी के जय प्रकाश यादव, जेएमएम के हेमंत सोरेन, सीपीआई के डी राजा के साथ ही सीएमके, एनसीपी और केरल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हुए। अपोजीशन पार्टियों की मीटिंग में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के ठिकानों पर पड़े सीबीआई छापों, जीएसटी, नोटबंदी, किसानों की आत्महत्या के अलावा संसद के मानसून सत्र के एजेंडे पर भी चर्चा की गई।संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान अपोजीशन मीसा भारती और उनके पति के ठिकानों पर पड़े सीबीआई और ईडी के छापों पर विरोध दर्ज करा सकता है।  

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मानसून सत्र ग्रैच्युटी बिल

  20 लाख तक की ग्रैच्युटी तक टैक्स में छूट से जुड़ा विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश हो सकता है। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर यह बिल पास हुआ तो टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ जाएगी। अब तक यह सीमा 10 लाख रुपए हैं। ग्रैच्युटी भुगतान कानून में संशोधन के आशय वाला यह बिल में केंद्र को कार्यकारी आदेश के जरिये कर्मचारियों के आय स्तर में वृद्धि के आधार पर कर मुक्त ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाकर देगा। हालांकि मसौदा विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। ग्रैच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर दत्तात्रेय ने कहा, ‘यह हमारे एजेंडे में है। यह इस सत्र (मानसून) में आ सकता है। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।’ कानून में संशोधन के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी 20 लाख तक की टैक्स फ्री ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। प्रस्तावित संशोधन के तहत अधिकतम राशि की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। इससे पहले फरवरी में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय बैठक इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। हालांकि यूनियनों ने ग्रैच्युटी भुगतान के लिये न्यूनतम पांच साल की सेवा और न्यूनतम 10 कर्मचारी होने की शर्त को हटाने की मांग की है। फिलहाल कर्मचारी को ग्रैच्युटी राशि के लिए न्यूनतम पांच साल की सेवा एक ही संस्थान में करना अनिवार्य है। साथ ही कानून उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम नहीं हो। श्रम संगठनों ने मांग की है कि अधिकतम राशि के संदर्भ में यह संशोधित प्रावधान एक जनवरी, 2016 से लागू हो, जैसा केंद्र सरकार के कर्मियों के मामले में किया गया है। त्रिपक्षीय बैठक में यूनियनों ने यह भी मांग रखी कि ग्रैच्युटी के तहत प्रत्येक पूरे हुए सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के बजाय 30 दिन का वेतन दिया जाए।

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सुषमा स्वराज

पाकिस्तानी महिला द्वारा कैंसर के इलाज के लिए भारतीय वीजा मांगे जाने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर उनके प्रति सहानुभूति जताई है। वहीं उन्होंने कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने की अपील पर सरताज अजीज की प्रतिक्रिया ना मिलने पर एक के बाद एक 9 ट्वीट किए हैं। उन्होंने मेडिकल वीजा को लेकर लिखा है कि उन्हें इस मामले में सरताज अजीज की तरफ से कोई सिफारिश नहीं मिली है। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा चाहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिकों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मुझे यकीन है कि सरताज अजीज भी अपने देश के नागरिकों के लिए विचार कर रहे होंगे। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है पाकिस्‍तानी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा पर मंजूरी देने के लिए हमें उनके सिफारिश की जरूरत होगी। मुझे इसमें कोई वजह नहीं दिखाई देता की वे इसके लिए किसी तरह का संकोच करेंगे। वहीं कुलभूषण जाधव की मां को वीजा ना दिए जाने के लेकर उन्होंने लिखा है कि हमारे पास भी भारतीय नागरिक अवंतिका जाधव का वीजा आवेदन लंबित है जो पाकिस्‍तान में अपने बेटे से मिलने जाना चाहतीं हैं जिन्‍हें मृत्‍युदंड दिया गया है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है अवंतिका जाधव ने व्‍यक्‍तिगत तौर पर सरताज अजीज को पाकिस्‍तान के लिए उनके वीजा आवेदन पर मंजूरी देने को कहा है। हालांकि अजीज ने इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इस संबंध में मेरे पत्र पर ही उनका कोई जवाब आया है।

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सुषमा स्वराज

पाकिस्तानी महिला द्वारा कैंसर के इलाज के लिए भारतीय वीजा मांगे जाने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर उनके प्रति सहानुभूति जताई है। वहीं उन्होंने कुलभूषण जाधव की मां को वीजा देने की अपील पर सरताज अजीज की प्रतिक्रिया ना मिलने पर एक के बाद एक 9 ट्वीट किए हैं। उन्होंने मेडिकल वीजा को लेकर लिखा है कि उन्हें इस मामले में सरताज अजीज की तरफ से कोई सिफारिश नहीं मिली है। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा चाहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिकों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मुझे यकीन है कि सरताज अजीज भी अपने देश के नागरिकों के लिए विचार कर रहे होंगे। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है पाकिस्‍तानी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा पर मंजूरी देने के लिए हमें उनके सिफारिश की जरूरत होगी। मुझे इसमें कोई वजह नहीं दिखाई देता की वे इसके लिए किसी तरह का संकोच करेंगे। वहीं कुलभूषण जाधव की मां को वीजा ना दिए जाने के लेकर उन्होंने लिखा है कि हमारे पास भी भारतीय नागरिक अवंतिका जाधव का वीजा आवेदन लंबित है जो पाकिस्‍तान में अपने बेटे से मिलने जाना चाहतीं हैं जिन्‍हें मृत्‍युदंड दिया गया है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है अवंतिका जाधव ने व्‍यक्‍तिगत तौर पर सरताज अजीज को पाकिस्‍तान के लिए उनके वीजा आवेदन पर मंजूरी देने को कहा है। हालांकि अजीज ने इस मामले में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इस संबंध में मेरे पत्र पर ही उनका कोई जवाब आया है।

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poonch loc

पाकिस्तानी ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटी अग्रिम चौकियों एवं बस्तियों को निशाना बनाया, जिसमें सेना के एक जवान और उसकी पत्नी की मौत हो गई तथा उनकी तीन बेटियां घायल हो गई। हालांकि भारतीय सेना द्वारा दिए गए करारे जवाब में पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि कुल 7 पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक मारे गए हैं, जबकि 16 घायल हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत के प्रतिशोध में पांच पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और एक दर्जन से ज्यादा नागरिक घायल हो गए और दो पाकिस्तानी सेना सैनिकों की मौत हो गई और सात पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। हमारी सेना की तरफ से उनकी पोस्ट पर हमला किया और क्षतिग्रस्त भी किया। सूत्रों ने बताया कि सीमा पर एक पाकिस्तानी पोस्ट को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और सात घायल हो गए जिसमें तीन गंभीर हैं। जो भी पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं, वो नियंत्रण रेखा पर तैनात 24 फ्रंटियर फोर्स यूनिट से हैं। पाकिस्तानी सेना ने संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए एलओसी से सटी भारतीय सैन्य चौकियों पर छोटे एवं स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी एवं मोर्टार दागे। भारतीय सैनिकों ने इसका माकूल जवाब दिया।पाकिस्तानी सैनिकों ने स्थानीय गांवों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी और गोलाबारी की थी। पाकिस्तान की ओर से जून महीने में संघर्षविराम उल्लंघन की 23 घटनाएं, पाकिस्तान के विशेष दस्ते का एक हमला और घुसपैठ की कोशिशों की दो घटनाएं हुई हैं, जिनमें तीन जवान शहीद होने के साथ चार लोगों की मौत हो गई थी और 12 अन्य घायल हो गए थे।

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narendr modi

हैम्बर्ग में शुरू हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने शुक्रवार को विश्व नेताओं के सामने आतंकवाद, इसकी पनाहगहों और फंडिंग के खिलाफ एक बार फिर हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विश्व नेताओं के सामने इसे खत्म करने का 10 सूत्री प्लान पेश किया। इसके बाद सभी सदस्य देशों के नेताओं ने साझा बयान में दुनियाभर में हुए आतंकी हमलों की निंदा करने के साथ ही इसके खात्में का संकल्प लिया। सभी नेताओं ने बयान में कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है और इसके खिलाफ लड़ने के साथ ही आंतक की पनाहगाहों को नष्ट किया जाना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और इसका समर्थन करने वालों पर कड़ा प्रहार करते हुए इससे निपटने के लिए 10 सूत्री प्लान समाने रखा। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में दाएश, अलकायदा, दक्षिण एशिया में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और नाइजीरिया में बोको हरम आज के वक्त में आतंकवाद के कुछ नाम हैं। लेकिन इन सब की मूलभूत विचारधार केवत नफरत और नरसंहार है। यह साइबर स्पेस का उपयोग युवा पीढ़ी को भ्रमित कर अपने संगठनों में भर्ती के लिए कर रहे हैं। मोदी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की तारफ की। मोदी प्लान  आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ निवारक कार्रवाई अनिवार्य है। ऐसे देशों के अधिकारियों का जी-20 सम्मेलन में प्रवेश पर प्रतिबंध जरूरी। संदिग्ध आतंकवादियों की राष्ट्रीय सूची का जी-20 देशों के बीच आदान-प्रदान और नामांकित आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ साझी कार्रवाई अनिवार्य आतंकवादियों से संबंधित प्रभावकारी सहयोग के लिए कानूनी प्रक्रिया जैसे कि प्रत्यर्पण को सरल और ज्यादा तेज करना।  अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाया जाना। यूनाइटेड नेशन सिक्यॉरिटी काउंसिल रेजॉल्यूशन तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना। डी रेडिकलाइजेशन के खिलाफ कार्यक्रमों पर जी-20 द्वारा साझा प्रयास और सबसे अच्छी प्रयासों का लेन-देन।  एफएटीएफ (फाइनैशल ऐक्शन टास्क फोर्स) तथा अन्य प्रक्रियाओं द्वारा आतंकियों को फंडिंग करने वाले सोर्स और माध्यमों पर प्रभावशाली प्रतिबंध। एफएटीएफ की तरह ही हथियारों पर रोक के लिए वेपंज ऐंड एक्प्लोसिव ऐक्शन टास्क फोर्स (WEATF) का गठन, ताकि आतंकवादियों तक पहुंचने वाले हथियारों के स्रोतों को बंद किया जा सके। जी-20 देशों के बीच आतंकवादी गतिविधियों पर केंद्रित साइबर सिक्यॉरिटी क्षेत्र में ठोस सहयोग। जी-20 में नैशनल सिक्यॉरिटी अडवाइजर ऑन काउंटर टेररिज्म के एक तंत्र का गठन।  

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केशरीनाथ त्रिपाठी

बंगाल में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के टकराव के बीच पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी की नाराजी ने देश में राजभवनों की भूमिकाओं को एक मर्तबा फिर विवादों के घेरे में ले लिया है। कोलकाता और पुडुचेरी के राज भवनों के ताजा विवादों की ’राजनीतिक-एल्फाबेट’ में वही पुराने ककहरे ’पी फॉर पोलिटिक्स’ और ’पी फॉर पार्टी’ की आवाजें साफ सुनाई पड़ रही हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी और किरण बेदी के राजनीतिक-कृत्यों की कहानी नई नहीं है, लेकिन 9 अप्रैल 2017 को दिल्ली में सम्पन्न अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में राज्यपाल की भूमिका से जुड़े सवालों और सुझावों ने इसे गौरतलब बना दिया है।  स्थायी समिति की बैठक में सभी गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से सुझाव दिया गया था कि राज्यपालों की नियुक्ति में सिर्फ उन्हीं नामों पर विचार किया जाना चाहिए, जो किसी भी राजनीतिक विवाद से परे हों। स्थायी समिति सरकार द्वारा केन्द्र और राज्यों के रिश्तों की समीक्षा के लिए गठित पंछी-आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रही है। पंछी आयोग का गठन 2005 में हुआ था और 2010 में इसकी रिपोर्ट पेश हुई थी। सात खंडों की रिपोर्ट के दूसरे खंड में राज्यपालों की भूमिका का ब्योरा है। पिछले कुछ माहों में अरुणाचल से गोवा तक, राज्यपालों से जुड़ी घटनाओं को लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक रहा है। इनके हवाले से आन्ध्र के वित्त मंत्री वाय.कृष्णनुडु ने कहा कि गैर-भाजपाई राज्यों द्वारा व्यक्त विचार के मुताबिक राज्यपाल को निष्पक्ष और राजनीति से ऊपर होना चाहिए। बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी की भूमिकाओं को राजनीतिक रूप से निरापद और निष्पक्ष मानना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के खिलाफ त्रिपाठी के तेवरों में बंगाल विधानसभा के चुनाव अंगड़ाई लेते स्पष्ट दिख रहे हैं, जबकि किरण बेदी ने संवैधानिक परम्पराओं को दरकिनार करते हुए भाजपा के पदाधिकारियों और समर्थकों को विधानसभा में नॉमीनेट कर दिया। सामान्य परम्परा है कि उप-राज्यपाल निर्वाचित सरकारों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श करने के बाद ही इस प्रकार की नामजदगी करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि किरण बेदी ने नामजदगी को रहस्य के काले परदों के पीछे छिपा कर रखा था कि कानों-कान किसी को खबर नहीं हो। उप राज्यपाल ने नामजद विधायकों के शपथ-विधि समारोह की खबर न तो कैबिनेट को लगने दी, ना ही स्पीकर को इसका पता चलने दिया। किरण बेदी ने भाजपा हायकमान के इशारे पर चुनाव में हारे हुए लोगों को भी नामजद कर दिया है। कांग्रेस ने उप राज्यपाल की नॉमीनेशन्स को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। किरण बेदी की कार्रवाई के खिलाफ सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि उन्हें वापस बुलाया जाए। इस मामले मे किरण बेदी ने सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने यह कार्रवाई ’यूनियन टेरीटरीज एक्ट’ के तहत प्रदत्त अधिकारों के दायरे में की है।  किरण बेदी की तर्ज पर केशरीनाथ त्रिपाठी के पास भी बचाव में यह दलील है कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर वो मुख्यमंत्री से जवाब-तलब कर सकते हैं। त्रिपाठी मानते हैं कि ममता बैनर्जी को इस बात को गोपनीय रखना था। ममता इस बातचीत में राज्यपाल के रवैये को अपमानजनक मान रही हैं। फेसबुक के संदेश पर भड़के दंगों के संदर्भ में भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद ने राज्यपाल से शिकायत की थी। इसके बाद राज्यपाल ने लगभग आठ मिनट तक फोन पर तलब करते हुए ममता से पूछा था कि दंगाग्रस्त इलाकों में अर्द्ध सैनिक बलों को अभी तक क्यों तैनात नहीं किया है। इस बातचीत से उद्वेलित ममता बैनर्जी ने प्रेस कांफ्रेंस करके खुद को अपमानित किए जाने का आरोप लगाया था। ममता का कहना था कि दंगे के पीछे आरएसएस और भाजपा का हाथ है। भाजपा बंगाल में सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। बांग्लादेशी-घुसपैठ से पैदा असंतुलन की जमीन पर वह हिन्दुत्व रोपना चाहती है। ये घटनाएं हिन्दुत्व के लिए ’केटेलिटिक-एजेण्ट’ का काम करती हैं। राज्यपालों का दुरुपयोग लगभग सभी केन्द्र सरकारों ने किया है। राजभवनों की नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं। इसलिए गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि राज्यपाल राजभवन के रामघाटों पर खारे पानी के झरनों में गंगा-स्नान करेंगे।  ममता बैनर्जी और नारायणसामी की यह अपेक्षा बेमानी है कि त्रिपाठी उनके लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और किरण बेदी खिचड़ी पकाएंगी...। राजभवन भी राजनीति का ही अड्डा होते हैं...।  

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन

इंदौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का दूसरा दिन इंदौर में चल रहे तीन-दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने नवाचार साझा किये। प्रतिनिधियों ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य, संचारी-असंचारी रोग नियंत्रण, अस्पताल प्रबंधन, शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य तकनीकी, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं, अधोसंरचना विकास तथा स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता पर आधारित नवाचारों पर प्रस्तुतिकरण दिया। पहुँचविहीन क्षेत्रों में पद-स्थापना आकर्षक बनी छत्तीसगढ़ शासन ने दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रों में चिकित्सकों और विशेषज्ञों की पद-स्थापना आकर्षक बनाने के नवाचार साझा किये। वहाँ स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों के लिये सुविधायुक्त आवास उपलब्ध करवाने के साथ उनके परिवारों को भी आवश्यक सुविधाएँ दी जा रही हैं। चिकित्सकों के वेतन प्रावधानों को लचीला एवं आकर्षक बनाया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है। विशेषज्ञ चिकित्सक कमी पूर्ति के लिये डिप्लोमा कोर्स तमिलनाडु में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिये एक नया प्रयोग किया गया है। इसमें राज्य शासन जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार कर एमबीबीएस चिकित्सकों को जिला अस्पताल में प्रशिक्षित कर डीएनबी कोर्स करवा रहा है। यह डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष है। इससे मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. सीट बढ़ाये बिना ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की पूर्ति हो सकेगी। तमिलनाडु में इस डिप्लोमा के लिये 100 सीट निर्धारित की गयी हैं। प्रसूति बाद मृत्यु से बचाने तकनीकी महाराष्ट्र के विशेषज्ञों ने प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाले अत्यधिक रक्त-स्त्राव से होने वाली मृत्यु रोकने के लिये किये गये प्रयासों पर प्रस्तुतिकरण दिया। महाराष्ट्र के वर्धा मेडिकल कॉलेज की टीम ने यूटीराइन बैलून टेम्पोनेड तकनीक विकसित की है, जिससे कम कीमत पर अधिक रक्त-स्त्राव से होने वाली मौतों से महिलाओं को बचाया जा सकेगा। विशेष सचिव दर्जा ओडीसा की टीम ने बेहतर नीतिगत निर्णय लेने के लिये पब्लिक हेल्थ केडर के अधिकारियों को राज्य शासन में विशेष सचिव का दर्जा दिये जाने संबंधित नवाचार पर प्रस्तुतिकरण दिया। मध्यप्रदेश के नवाचारों को मिली सराहना सम्मेलन में मध्यप्रदेश के नवाचारों के प्रस्तुतिकरण को भी सराहना मिली। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रत्येक जिला अस्पताल में स्थापित किये गये विशेष स्क्रीनिंग, परामर्श तथा चिकित्सा इकाई (मन कक्ष) की सराहना की गयी। गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज की जाँच के लिये होशंगाबाद जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किये गये नवाचार का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों के व्यवस्थित तथा दूरगामी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कार्य को व्यवस्थित बनाने के लिये शासन द्वारा अस्पताल प्लानर नियुक्त कर निर्माण कार्य की योजना तथा गुणवत्ता सुधार के नामांतरण को भी विशेष सराहना प्राप्त हुई। अंग प्रत्यारोपण के लिये विशेष प्राधिकरण तमिलनाडु शासन द्वारा अंग प्रत्यारोपण के लिये एक विशेष प्राधिकरण स्थापित किया गया है। यह नवाचार अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुचारु बनाने में सहायक होगा। इंदौर संभागायुक्त ने इंदौर में प्रत्यारोपण के लिये मानव अंगों के परिवहन के लिये तैयार किये गये ग्रीन कॉरिडोर के अनुभव को साझा किया। केन्द्रीय संयुक्त सचिव श्री मनोज झालानी की अध्यक्षता में आरंभ इस सत्र में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह, आयुक्त श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, मिशन संचालक डॉ. संजय गोयल, श्री व्ही. किरण गोपाल और इंदौर संभागायुक्त श्री संजय दुबे भी उपस्थित थे।  

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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की एडवाइजरी  राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों को शहरी बाढ़ की तीव्रता कम करने पर तत्काल ध्यान देने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने अधिकतम बाढ़ स्तर को चिन्हांकित करने और हर शहर में शहरी बाढ़ की प्रबंधन सेल स्थापित करने की सलाह दी है। इस संबंध में प्राधिकरण ने एक एडवाइजरी जारी की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शहरी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये शहर के परिदृश्य के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया को स्थापित करने को कहा है। हितधारकों को वर्षाकाल के पूर्व कार्यशाला आयोजित कर समन्वय स्थापित करने, नालों की साफ-सफाई, मैपिंग, स्वामित्व की सूची तथा जल निकायों की स्थिति की जानकारी तैयार करने की सलाह दी है। प्रबंधन ने शहर के उपयुक्त बाढ़ के स्थान पर पोर्टेबल वाटर पम्पस स्थापित करने के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा नगर निगम आयुक्त को आँधी-तूफान तथा भारी बारिश की चेतावनी से पूर्व में तथा समय-समय पर अवगत करवाने को कहा है। प्राधिकरण के अनुसार इससे समय पर अलर्ट जारी किया जाकर रोकथाम संबंधी उपाय किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जलाशयों से पानी छोड़ने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की समिति गठित करने की भी सलाह दी है।

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केंद्र सरकार और चुनाव आयोग

देश के 21 वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर गुजरात काडर के पूर्व आयएएस अधिकारी अचल कुमार जोती की नियुक्ति के साथ ही चुनाव आय़ोग की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़े दो बड़े सवाल पंख पसार कर राजनीतिक-फलक पर उड़ने लगे हैं। पहला सवाल ईवीएम में वीवीपीएटी प्रणाली जोड़ कर मतदाताओं को पावती उपलब्ध कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा मुद्दा चुनाव-आयुक्तों की नियुक्ति-प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसके नियम सुनिश्चित नही हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि केन्द्र सरकार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं लाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विचाराधीन है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता,प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश का एक संवैधानिक पैनल गठित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट भी समय-सीमा में इनका निपटारा चाहती है। मोदी-सरकार ने इन मुद्दों को हाशिए पर ही पटक रखा है। फिलवक्त अचल कुमार दूसरे नम्बर के चुनाव आयुक्त हैं। वरिष्ठता के नाते वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं।  डॉ. नसीम जैदी के स्थान पर जोती की नियुक्ति को लेकर लोगों के कान यूं ही नहीं खड़े हुए हैं। नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में जोती गुजरात के मुख्य सचिव थे। मोदी ने उन्हें 8 मई 2015 को चुनाव आयोग का सदस्य बनाया था। गुजरात से उनकी पुरानी नातेदारी और मोदी-सरकार से उनके रागात्मक-रिश्ते कतिपय आशंकाओं को गहरा रहे हैं। राजनीतिक हलके महसूस कर रहे है कि जोती वीवीपीएटी प्रणाली और नियुक्तियों की प्रक्रियाओं को मोदी-सरकार की मंशाओं के अनुरूप ढीला छोड़ सकते हैं। जोती मात्र 6 माह बाद जनवरी 2018 में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 6 महीनों की यह बाधा-दौड़ प्रशासकीय प्रक्रियाओं को लंबा खींच सकती है।  गुजरात के ही पूर्व आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है कि जोती के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद भारत में स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव को अलविदा कह देना चाहिए। भट्ट की प्रतिक्रियाओं को इसलिए अनसुना नहीं करना चाहिए कि वो मोदी और अचल कुमार जोती की जुगलबंदी से भलीभांति वाकिफ हैं। गुजरात में दंगों के समय संजीव भट्ट की भूमिका से तत्कालीन मोदी-सरकार नाखुश थी। इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।  गुजरात विधानसभा के अलावा 2019 के लोकसभा और महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव का सिलसिला भी तेजी पकड़ रहा है। पिछले दिनों  मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी ने मोदी-सरकार को आगाह किया था वो पेपर ट्रेल मशीनों की समयबध्द खरीद के लिए तुरंत धन जारी करे, ताकि 2019 के लोकसभा निर्वाचन में इनका उपयोग हो सके। मौजूदा राजनीतिक माहौल में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों का हवाला देते हुए जैदी ने कहा था कि चुनाव मशीनरी की विश्वसनीयता के लिए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों की प्रणाली का उपयोग जरूरी हो गया है। उप्र चुनाव के बाद देश के 16 प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव में पारदर्शिता लाने की गरज से मत-पत्र से मतदान की चुनाव प्रणाली अपनाने का आग्रह किया था।  जैदी के अनुसार 2019 के लोकसभा निर्वाचन में देश के सभी मतदान केन्द्रों को पेपर ट्रेल प्रणाली से जोड़ने के लिए 16 लाख वीवीपीएटी मशीनों की जरूरत होगी। फरवरी 2017 तक आर्डर नहीं देने के कारण सितम्बर 2018 तक ये मशीनें उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। डॉ. जैदी ने मार्च 2017 में भी कानून मंत्री से धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। वीवीपीएटी के निर्माण के लिए न्यूनतम 30 माह की अवधि जरूरी है। उनका कहना है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल के मद्देनजर वीवीपीएटी मशीनें खरीदने में देर नहीं की जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग भविष्य में ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मुहैया कराने के लिए प्रतिबध्द है। ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, मतदाता की निष्ठा को सुरक्षित रखा जा सके और मतदान प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़ाया जा सके। चुनाव आयोग जून 2014 के बाद वीवीपीएटी के बारे में 11 मर्तबा केन्द्र सरकार को पत्र लिख चुका है। सात अप्रैल को सरकार ने लोकसभा में बताया था कि यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अलग से पत्र लिखा जा चुका है। वीवीपीएटी पर 3174 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इस मसले पर चुनाव आयोग की मामूली सी सुस्ती भी लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए आत्मघाती सिध्द होगी।  

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पश्चिम बंगाल में हिंसा

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू हिंसा के बाद इलाके में धारा 144 लागू है, साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। इसके अलावा बसीरहट और बदुरिया में भी धारा 144 लागू है। इस बीच राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ममता बनर्जी से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी दी है। राजभवन के सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने मंगलवार दोपहर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन किया था। साथ ही उन्होंने इस दौरान हुई बातचीत का पूरा ब्योरा भी पत्र में दिया है। इससे पहले टीएमसी ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने ममता बनर्जी का अपमान करते हुए उन्हें धमकी दी थी। इस सब के बीच ममता बनर्जी ने भाजपा पर हिंसा भड़काने का आरोप मढ़ दिया है साथ ही शांति सेना बनाने का ऐलान भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और यही भाजपा का ट्रेंड है। पार्टी का यह मॉडर्न डिजाइन है, यही कारण है कि हम आम लोगों को बचाने में लगे हैं।  

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चीन  सिक्किम

  चीनी मीडिया ने नई दिल्‍ली को चेतावनी दी है कि यदि सीमा विवाद में भारत पीछे नहीं हटता है, तो बीजिंग सिक्किम की स्वतंत्रता का समर्थन करना शुरू कर देगा। इससे चीन की बैचेनी साफ नजर आ रही है। चीन इन दिनों हर तरफ से भारत पर दबाव बना रहा है। वो किसी भी तरह भारत को पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता है। लेकिन भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अखबार 'द ग्लोबल टाइम्स' में छपे संपादकीय में लिखा है कि सिक्किम की 'आजादी' का समर्थन नई दिल्ली से निपटने के लिए एक शक्तिशाली कार्ड होगा। संपादकीय ने दृढ़ता से इस बात की वकालत की गई है कि बीजिंग को सिक्किम के मुद्दे पर अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेख के मुताबिक, भारत को सीमा विवाद उकसाने का परिणाम भुगतना होगा। इसके अलावा, चीन को नई दिल्ली के उस क्षेत्रीय वर्चस्व की कोशिश पर पूर्णविराम लगाने की जरूरत है जोकि लगातार बढ़ते हुए अपने चरम पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के रिश्‍ते काफी खराब हुए हैं। चीन-पाकिस्‍तान इकोनॉमी कॉरिडोर के विरोध को लेकर वह खार खाया हुआ है। वहीं भारत-अमेरिकी बढ़ती नजदीकियां भी उसे सुहा नहीं रही हैं। ताजा विवाद के तहत चीन ने भारतीय जवानों पर सिक्किम में सीमा पार करने का आरोप लगाया है और उन्‍हें भारत द्वारा वापस बुलाए जाने की मांग कर रहा है।

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सायरस मिस्त्री

मुंबई की एक अदालत ने टाटा समूह से निकाले गए अध्यक्ष सायरस मिस्त्री और अन्य लोगों के खिलाफ टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटरमणन द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत को संज्ञान में ले लिया है। इसके साथ ही इन सभी को 24 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में सायरस के भाई शापोर मिस्त्री और उनकी फर्म से टाटा की छवि को खराब करने के लिए 500 करोड़ का मुआवजा और बिना शर्त मांफी मांगने को कहा गया है। वेंकटरमणन ने अपने खिलाफ की गई गलत बयानी के लिए मिस्त्री के खिलाफ 500 करोड़ रुपये की आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। वेंकटरमण के मुताबिक, टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद सायरस ने एक चिट्ठी में उन पर 22 करोड़ रुपए के लेन-देन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जो बेबुनियाद है। साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहे केस के दौरान भी सायरस ने कई झूठे आरोप लगाए हैं। मिस्त्री के कार्यालय ने याचिका दायर करने को बदनियत से और अपरिपक्व प्रॉक्सी लड़ाई करार दिया, जिसे टाटा कैंप ने वेंकट के जरिये किया है। इसमें आगे कहा गया है कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन टाटा ग्रुप को दमनकारी आचरण और कुप्रबंधन से बचाने के लिए सही काम करते रहेंगे।

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भारत की रुक्मिणी

  सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनातनी के बीच जहां चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपने नौसेना की मौजूदगी बढ़ाते जा रहा है, वहीं भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से सतर्क है। वह GSAT-7 के जरिये आसमान से 'ड्रैगन' पर नजर रख रहा है। यह नौसेना द्वारा खुद को समर्पित सैन्य सेटेलाइट है, जिसे 29 सितंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस सेटेलाइट की सबसे दिलचस्प बात इसके नाम से जुड़ी है, जो रुक्मिणी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 2,625 किलोग्राम वजन का यह सेटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र में नजर रखने में नौसेना की मदद कर रहा है। यह एक मल्‍टी-बैंड कम्‍युनिकेशन-कम सर्विलान्‍स सेटेलाइट है, जिसका 36, 000 किमी की ऊंचाई से संचालन हो रहा है। यह नौसेना युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों को रियल-टाइम जानकारी मुहैया कराता है। वहीं समुद्र तट किनारे स्थित संचालन केंद्रों की मदद से यह सेटेलाइट ना केवल नौसेना की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर नजर रखने में मदद कर रहा है बल्कि फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक उनकी संचार और निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करने में भी कारगर साबित हो रहा है, यह हिंद महासागर क्षेत्र के लगभग 70 फीसदी हिस्‍से के बराबर हैं। इन दिनों सिक्किम सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में तनाव बढ़ गया है। चीन ने भारतीय सुरक्षा बलों पर सीमा पार का उल्‍लंघन करने का आरोप लगाया है और उन्‍हें भारत वापस बुलाए जाने की मांग करते हुए चीन ने यह तक कह दिया है कि वह युद्ध को भी तैयार है। वहीं चीन ने हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। हाल ही में कम से कम 14 चीनी नौसेना पोतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घूमते देखा गया। इनमें आधुनिक लुआंग-3 और कुनमिंग क्लास स्टील्थ डेस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं।

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डॉ.रमन सिंह

दिल्ली दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और महेंद्र पांडेय से मुलाकात की है। डॉ. सिंह ने जहां शाह से संगठन के मामलों पर चर्चा की, वहीं अरुण जेटली को नौ जुलाई को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता दिया। जेटली राजधानी रायपुर में जीएसटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह ने प्रदेश में 65 सीट जीतने का टार्गेट दिया है। उसके बाद राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री व्ही सतीश प्रदेश की रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी संगठन के कामकाज की शाह को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बारे में भी मुख्यमंत्री ने शाह को जानकारी दी। शाह ने धान का बोनस देने के लिए केंद्र स्तर पर चर्चा का आश्वासन दिया था। लिहाजा प्रदेश संगठन चाहता है कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डॉ. सिंह ने जेटली से मुलाकात के दौरान जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय राशि से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा की है। उन्होंने जीएसटी कानून लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जेटली के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी।

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 दो सौ रुपए

सौ और पांच सौ रुपए के बीच छोटे नोट का इंतजार कर रही जनता को दो सौ रुपए का नया नोट जुलाई अंत या फिर स्वतंत्रता दिवस तक मिल सकता है। केंद्र सरकार की होशंगाबाद स्थित प्रेस यूनिट में सैंपल नोट की क्वालिटी और सिक्योरिटी फीचर चेक होने के बाद इन नोटों को कर्नाटक स्थित मैसूर और पश्चिम बंगाल स्थित सालबनी में आरबीआइ की प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रण के लिए भेज दिया गया है। नोटबंदी के पहले भारतीय रिजर्व बैंक छोटे नोटों को प्रचलन में लाने के लिए प्रयास कर रहा था। यहां तक कि बैंकों को अपने दस फीसद एटीएम '100 एक्सक्लूसिव' एटीएम में तब्दील करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के चंद दिनों बाद ही हजार और पांच सौ रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए और दो हजार रुपए का नोट बाजार में आ गया। हालांकि बड़े नोट फिर डंप होने लगे और बैंकिंग सूत्रों के अनुसार इस समय आरबीआई के पास जा रहे करेंसी इंडेंट (नोटों की मांग) में करीब दस फीसद का इजाफा है। बैंकिंग सूत्र बता रहे कि आरबीआई इस समय बैंकों को पांच सौ रुपए के नोट अधिक और दो हजार रुपए के नोट कम दे रहा है। सूत्रों के अनुसार आरबीआइ ने 200 रुपये के नोट की उपयोगिता की जांच करा ली है और स्वतंत्रता दिवस तक इसे जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि होशंगाबाद प्रेस यूनिट की जांच रिपोर्ट ओके होने के बाद नोट को मैसूर और सालबनी के छापाखाना में भेजा गया है और छपाई भी शुरू हो गई है। दो सौ रुपये के ये नोट मिश्रित रंग के होंगे और पहली नजर में सौ रुपये के उन पुराने नोटों की तरह दिखेंगे, जिसमें सफेद पट्टी के साथ पूरा नोट नीले रंग के शेड में दिखता था।

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पुलवामा मुठभेड़

  जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के बामनूह में पिछले 24 घंटे से सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। सेना ने अब तक यहां छिपे तीन आतंकियों को मार गिराया है। खबरों के अनुसार सुरक्षाबलों ने उन घरों को धमाके से उड़ा दिया है जिनमें आतंकी छिपे हुए थे। इससे पहले बड़ी सफलता हासिल करते हुए सेना ने सोमवार को ही दो आतंकियों को मार गिराया था जिनमें से एक की पहचान किफायत के रूप में हुई है। बता दें कि सोमवार सुबह सेना को पुलवामा के बमनुह में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी जिसके बाद सेना ने इलाके को घेर लिया था। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया था और लगने लगा था कि ऑपरेशन जल्द खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार लगातार 24 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद तीसरे आतंकी को भी मार गिराया गया है।  

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gst  पी चिदंबरम

खबर  दिल्‍ली से । जीएसटी देशभर में लागू हो चुका है लेकिन इसे लागू करने के पहले इसका विरोध कर रही कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि जो जीएसटी लागू हुआ वो असल मसौदे से अलग है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए चिदंबरम ने भाजपा सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किए गए वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आपत्‍ति जताते हुए कहा कि यह वास्‍तविक जीएसटी नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा जीएसटी के लिए तैयार किया गया मसौदा कुछ और था। उनके अनुसार, लागू किए गए इस जीएसटी से महंगाई दर प्रभावित होगी। उन्‍होंने आगे कहा कि सूक्ष्‍म, लघु व मध्‍यम आय वाले व्‍यापारियों को इससे काफी नुकसान झेलना होगा। चिदंबरम ने यह भी कहा कि पहले भाजपा ने जीएसटी का विरोध किया था और काफी प्रदर्शन किए थे। बता दें कि कांग्रेस ने जीएसटी लॉन्च कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया था और उसके अलावा अन्य कई दल इसके विरोध में थे।

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 लश्कर कमांडर बशीर लश्करी

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में सेना को बड़ी सफलता मिली है। खबरों के अनुसार यहां एक इमरत में छिपे चार आतंकियों में से सेना ने दो को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में लश्कर का कमांडर बशीर लश्करी भी बताया जा रहा है। फिलहाल दो आतंकी अब भी इमारत में छिपे हैं। सेना ने आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। खुद को बचाने के लिए आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है और अपनी ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है । मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के समर्थन में गांव वाले उतर आए हैं और सेना पर पथराव कर दिया है। इसमें एक महिला के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर में ब्रेंठी दियालगाम(अनंतनाग) में जारी है। बताया जा रहा है कि सुबह चार बजे सुरक्षाबलों ने ब्रेंठी दियालगाम में तीन आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर घेराबंदी करते ही तलाशी अभियान चलाया। तलाशी लेते हुए जवान जैसे ही आतंकी ठिकाना बने मकान के पास पहुंचे, अंदर छिपे आतंकियों ने उन पर गोली चला दी। जवानों ने भी जवाबी फायर किया और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच, स्थानीय मस्जिदों से सुरक्षाबलों के खिलाफ एलान हुआ और बड़ी संख्या में लोग जिहादी नारे लगाते हुए मुठभेड़ स्थल पर जमा होने लगे। उन्होंने घेराबंदी तोड़ने के लिए सुरक्षाबलों पर पथराव शुरू कर दिया। सुरक्षाबलों ने पथराव के बावजूद संयम बनाए रखा और आतंकियों की गोलियों का जवाब देना भी जारी रखा। उन्होंने ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान क्रासफायरिंग की चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गई। इमें एक महिला ताहिरा थी जो गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। डाक्टरों ने बताया कि 40 वर्षीय ताहिरा की पीठ पर गोली लगी थी जो उसके सीने से बाहर निकली थी। ताहिरा की मौत की खबर फैलते ही ब्रेंठी, बटपोरा, दियालगाम और उसके साथ सटे इलाकों में भी तनाव पैदा हो गया। लोग हिंसा पर उतर आए और पूरे इलाके में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झढ़पों का दौर शुरु हो गया। इस खबर के लिखे जाने तक सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के साथ ही हिंसक प्रदर्शनों का दौर भी जारी था। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि बशीर लश्करी ने ही गत माह अच्छाबल में पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया था। इसमें अच्छाबल के थाना प्रभारी फिरोज अहमद डार समेत छह पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। लश्करी को इस हमले के बाद पुलिस ने डबल ए श्रेणी का आंतकी घोषित कर उस पर पहले से घोषित 10 लाख के ईनाम को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया था। लश्करी गत सप्ताह भी सोफ गांव में सुरक्षाबलों की घेराबंदी तोड़ भागने में कामयाब रहा था।

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  लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1 जुलाई से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू होने जा रहा है। सरकार शुक्रवार की आधी रात को देश में वन नेशन वन टैक्स को साकार करते हुए जीएसटी लॉन्च कर देगी। इसके बाद एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा यह बात हर कोई जानना चाहता है। हम आपको बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कौन सी चीज सस्ती होगी और कौन सी महंगी। यहां मिलगी राहत ब्रांडेड सामान ,होटल में ठहरना और रेस्त्रां में खाना ,अनाज और प्रोसेस्ड फूट आयटम्स ,मनोरंजन सेवाएं ,साबुन-टूथपेस्ट ,पर्सनल हेयर प्रोडक्ट ,एंट्री लेवल की कारें, टू-व्हीलर्स, पेंट,सीमेंट,बिजली का सामान, यहां जेब पर पड़ेगा असर चाय, कॉपी, मसाला, सेंव,सभी तरह के लक्जरी सामान ,तंबाकू उत्पाद,मोबाइल बिल,बीमा,बैकिंग,इंटरनेट, वाईफाई, डीटीएच सेवाएं, स्कूल फीस,कुरियर सेवा एयर टिकिट्स। चीजें जिन पर नहीं लगेगा टैक्स: दूध, अनाज, फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, जानवरों का चारा, कंडोम, गर्भनिरोधक दवाएं, किताबें, चूड़ियां। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी की उच्चतम 28 फीसदी दर उन वस्तुओं पर लागू होगी, जिन पर फिलहाल 30 से 31 फीसदी (12.5 फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 14.5 फीसदी वैट) टैक्स लगता है। इस श्रेणी में आने वाली कई वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निम्न मध्यम वर्ग द्वारा उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन वस्तुओं को 18 फीसदी वाली श्रेणी में शिफ्ट किया जाएगा। सीपीआई की 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई कर नहीं महंगाई न बढ़े इसके लिए जरूरी सामानों पर सबसे कम पांच फीसदी टैक्स लगेगा। इसी तरह महंगाई (सीपीआई या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) की दर मापने के बॉस्केट में आने वाली अनाज समेत 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आम आदमी को यह होगा फायदा जीएसटी के चार तरह के कर को लेकर बनी सहमति के दौरान इस बात का भी ध्‍यान रखने की कोशिश की गई है कि आम आदमी पर इसका बोझ ज्‍यादा ना पड़े। इसके चलते रोजमर्रा में इस्‍तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्‍स 6 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत करने पर सहमति बनी है। हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं है कि सरकार रोजमर्रा की चीजों की लिस्‍ट में किन वस्‍तुओं को शामिल करती है। इसके अलावा सोने पर भी दरों को लेकर कोई साफ निर्णय सामने नहीं आया है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सीपीआई में शामिल 50 प्रतिश चीजों पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा वहीं ज्‍यादा खपत होने वाले प्रोडक्‍ट्स पर 5 फीसदी टैक्‍स लगेगा।    

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narendr modi modasa

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को मोडासा में दो जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया. मोदी ने यहां अरावली में एक वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत भी की है. इसके अलावा पीएम मोदी आदिवासी और युवाओं को भी संबोधित किया. इसके अलावा मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में इंटरनेशनल टैक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोडासा सेमेरा पुराना नाता है. मालपुर मोधरज पुरा रूट घूमते-घूमते यहां के लोगों के साथ जूड़ने और जीने का मौका मिला है. आज जब पानी कि इतनी बड़ी योजना अपने घर आंगन आयी है तब अब तक जिंदगी में जितनी दिवाली मानायी हैं इतनी सभी दिवाली को इकट्ठा मनाने का मौका है. पीएम मोदी ने कहा कि जब भी बीजेपी को गुजरात की जनता की सेवा करने का मौका मिला है, चाहे वो केशुभाई हो या आंनदी बेन हो, विजय भाई हो या में खुद हुं, आप एक बात देखना बीजेपी ने जितनी सरकार बनायी ओर आपने जितना समय बीजेपी को सेवा करने का मौका दिया हमने कभी ऐसा-वेसा काम नहीं किया, कभी काम में लापरवाही नहीं की. गुजरात के विकास मॉडल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पूरे देश में गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा इसलिये होती है क्योंकि हमारी सरकार ने कभी थोड़े वक्त के राजनीतिक स्वार्थ वाले लोगों की तरह काम नहीं किया, हमने हमेशा लीपापोती वाले काम को छोड़ मजबूती के साथ काम किया है. मोदी ने कहा कि गुजरात का सर्वांगीण विकास करना है तो गुजरात के कोने-कोने में पानी बहाकर ही गुजरात का विकास होगा. वो सपना हमने देखा है. उन्होंने कहा कि इस राज्य की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है. पीएम मोदी ने कहा कि पानी और बिजली की किल्लत से यहां की जनता ने काफी दिक्कतें झेली हैं और अब उसे दूर करना चाहते हैं. केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब किसान को वो मजबूरी की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, सरकार की ईनाम योजना के तहत के व्यवस्था की गई है कि किसान अपने मोबाइल से ही देश की 400 मंडियों से जुड़ सकता है. किसान जिस भी राज्यों में फसल के दाम ज्यादा हों, वहां जाकर अपनी फसल बेच सकता है. अब किसान खुद अपनी फसल के दाम तय कर रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धि बताते हुए मोदी ने कहा कि यह ऐसी योजना है जिसे मेरे देश का किसान सुरक्षित महसूस कर पायेगा. अब तक जो भी फसल बीमा योजना आयीं वो बेंकों के लोन के इर्दगिर्द रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी है जिसमें किसान ने 100 रुपये का प्रीमियम हो तो सिर्फ 5 रुपये किसान को देने होंगे और 95 रुपये राज्य सरकार देगी. इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने राजकोट में रोडशो भी किया, यहां एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 40 साल बाद कोई पीएम राजकोट आया है. राजकोट की मेरे दिल में खास जगह है. मेरे राजनीति की शुरुआत गुजरात से हुई है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की जिम्मेदारी सिर्फ उनके परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की है. आजादी के 70 साल के बाद भी साइन लैंग्वेज हिंदुस्तान के हर राज्य में अलग-अलग है. दिव्यांग जनों के इस भाषा में भी भेद था. इसलिए पूरे देश में दिव्यांग कहीं जाता था और कुछ समझता था तो उसे समझने के लिए कोई इंटरप्रेटर नहीं था. गुरुवार को साबरमती आश्रम में संबोधन भी किया. मोदी ने यहां गौरक्षा पर लगातार देशभर में हो रही हिंसा पर कड़ा संदेश दिया, तो वहीं लगातार देशभर भीड़ के द्वारा हो रही हिंसा पर भी दुख जताया. पीएम मोदी ने इस दौरान एक वाकया भी सुनाया, जिसे सुनाते वक्त वह काफी भावुक हो गए थे. मोदी ने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया. मोदी ने कहा कि कहीं एक्सिडेंट होने पर भी लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं. गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी, विनोबा जी से बढ़कर कोई नहीं कर सकता है. देश को उसी रास्ते पर चलना होगा. मोदी ने कहा कि विनोबा जी ने जीवन भर गौ रक्षा के लिए काम करते रहे, मैं उनसे भी मिला भी था. पीएम मोदी बोले कि देश को अहिंसा के रास्ते पर चलना ही होगा.  

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साबरमती में अहिंसा के आश्रम से गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को कड़ी फटकार लगाई। पीएम ने कहा कि गोभक्ति के नाम पर हत्याएं स्वीकार्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दो दिन के दौरे पर अपने गृहराज्य गुजरात पहुंचे। यहां पीएम सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और आश्रम की 100वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर कहा देश के वर्तमान हालात देखकर पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हत्या स्वीकार्य नहीं है। यह ऐसा काम है जिसे महात्मा गांधी कभी मंजूर नहीं करते। विनोबा भावे और गांधी ने हमें गोरक्षा करना सिखाया था। उनका रास्ता अहिंसा का था और हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। गोरक्षा के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर किसी की जान लेना ठीक नहीं। गोरक्षा की बात करते हो लेकिन चाहे कोई दोषी हो या निर्दोष लेकिन उसे सजा देने का हक कानून का है, कोई भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं रखता। इससे पहले पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरू माने जाने वाले श्रीमद राजचंद्र पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इसके पहले उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया और चरखे पर सूत काटा। गुजरात दौरे के लिए अहमदाबाद पहुंचे मोदी का एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अलावा व अन्य ने उनका स्वागत किया। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी पाटीदारों के गढ़ माने जाने वाले राजकोट में 8 किमी रोड शो करेंगे। इसके बाद राजकोट में दिव्यांगों को उपकरण बांटेंगे। इसके बाद आजी बांध जाएंगे जहां नर्मदा के जलावतरण का स्वागत करेंगे। अपने दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं दो दिन के लिए गुजरात में हूं। इस दौरान अहमदाबाद, राजकोट, मोदासा और गांधीनगर में कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा।  

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मीरा कुमार  राष्ट्रपति

यूपीए की राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार मीरा कुमार ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। संसद भवन में मीरा कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा 17 दलों के नेताओं के सामने अपना नामांकन भरा। संसद पहुंचने से पहले मीरा कुमार राजघाट पहुंची जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धाजलि अर्पित की। यहां से वो सीधे लोकसभा के लिए रवाना हो गईं। मीरा कुमार के नामांकन में राजद प्रमुख लालू यादव मौजूद नहीं थे। मिली जानकारी के मुताबिक राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में आज तीन बजे रांची के लिए रवाना होंगे, इस मामले में रांची में कल सुनवाई होनी है। इससे पहले मंगलवार को मीरा कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज साबरमति आश्रम से करेंगी।उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जाति के मुद्दे को लेकर साफ कहा था कि जाति को गठरी में बांधकर जमीन में गहरा गाढ़ा देना चाहिए।

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योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अपने पहले सौ दिनों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना पिछले कुछ सालों से चलन में आए उसी कर्मकांड की अगली कड़ी है, जिसमें सरकारें कैलेंडर के हिसाब से अपनी पीठ थपथपाकर खुश होती हैं। पांच साल के लिए चुनी जाने वाली सरकारों के कामकाज के दिनों के हिसाब से आकलन के लिए काफी हद तक मीडिया भी जिम्मेदार है, जिसने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। वास्तव में यह प्रवृत्ति किसी भी निर्वाचित सरकार की उपलब्धियों को सेमिस्टर सिस्टम की तर्ज पर आकलन करने की प्रथा के औचित्य पर ही सवाल खड़े करती है। क्योंकि इसके मूल में कामकाज के आकलन से ज्यादा राजनीतिक शो बाजी का भाव ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे तामझाम के साथ अपनी सरकार के सौ दिनों की कामयाबियों का चिट्ठा एक बुकलेट के जरिए पेश किया। इसमें यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त शासन का देने, कानून व्यवस्था सुधरने के दावे  तथा  राज्य को परिवारवाद से मुक्त कराने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। योगी ने अपनी सरकार की वाहवाही के साथ यह दावा भी किया कि इस सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर काम किया है। खासतौर से कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मामले में योगी के मुताबिक उनकी सरकार का काम उल्लेखनीय रहा है। खासकर एंटी रोमियो स्क्वाड तथा किसानों की कर्जमाफी योगी सरकार के प्लस प्वाइंट्स हैं। इनके अलावा राज्य को बिजली संकट और  सड़कों के काफी हद तक गड्ढा मुक्त होने के दावे भी किए गए हैं। आत्ममुग्धता के इन दावों को जमीनी हकीकत के आईने में देखें तो योगी राज में मात्र सौ दिनों में ही हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ती नजर आती है। योगी इनसे जुड़े सवालों पर चुप्पी साध गए। दलित और गैर दलित में बढ़ते टकराव को भी उन्होंने खास अहमियत नहीं दी। जिसको लेकर खुद उनकी पार्टी भीतर से हिली हुई है। अलबत्ता इस मौके पर उन्होंने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा जरूर की।   सरसरी तौर पर योगी का यह रिपोर्ट कार्ड उन अन्य दूसरी सरकारों से अलग नहीं है, जो अपनी ही उपलब्धियों पर गदगद होती हैं। क्योंकि सत्ता मिलते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा लेती हैं, जो पांच साल तक नहीं उतरता। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, यह रंग और गाढ़ा होता जाता है, बिना यह देखे और समझे कि जमीनी वास्तविकता क्या है? व्यवस्था में कहां पोल है? भाजपा उत्तर प्रदेश में बदतर कानून व्यवस्था को सुधारने के मुद्दे पर चुनाव जीत कर आई थी। क्योंकि लोग समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और आए दिन होने वाले दंगा फसादों से त्रस्त थे। तटस्थ भाव से देखें तो यूपी में कुछ खास नहीं बदला है, सिवाय चेहरों के। उल्टे दलित गैर दलित संघर्ष, अपराध और साम्प्रदायिक तनाव ने नए आयाम अख्तियार कर लिए हैं। यहां विचार का मुख्य मुद्दा सरकारों का दिनों पर आधारित कामकाज के आकलन के औचित्य  है। सरकार कोई फैक्टरी नहीं है कि इसमें प्रोसेस्ड माल के टाइम और फाइनल प्रॉडक्ट की मात्रा को डाटा के रूप में जनता को परोसा जाए।  हर नई सरकार सत्ता में आते ही सौ दिनों में कायाकल्प के दावे इस अंदाज में करती है कि उसे ईश्वर  ने फरिश्ते की तरह भेजा है। जब जवाब तलबी की बात आती है तो कहा जाता है कि सरकार तो 1800 दिनों के लिए चुनी गई है। चुनाव में जो कहा, वो पूरा करने के लिए पूरे पांच साल हैं। यानी एक  तरफ उपलब्धियों के अवास्तविक दावे तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी लेने से बचने की पतली गलियां। जब जनता आपको पांच साल के लिए चुनती है तो फिर अपने कामकाज को दिन और महीनों में बांटकर सरकारें क्या जताना चाहती हैं और किसको बताना चाहती हैं? क्या उन्हें पता नहीं होता कि जनता की हजार आंखें हैं जो किसी भी सरकार के दावे, वादे और उन पर अमल, जनकल्याण की कोशिशों की ईमानदारी, मंत्रियों का आचरण, प्रशासन की संवेदनशीलता, ईमानदारी और फर्जीवाड़े को हर पल देखती और उनकी रेटिंग रहती है। जबकि उपलब्धियों का सरकारी  रिपोर्ट कार्ड वास्तव में निर्जीव आंकड़ों की लघु कथा भर होता है। जिनके  भारी भरकम विज्ञापनों  का आम जनता की निगाह में कोई मूल्य नहीं होता। पब्लिक के सरकार को कसौटी पर कसने के अपने मानदंड होते हैं, जो निर्वाचित सरकार के कामकाज को समग्रता और व्यापक संदर्भों की पृष्ठभूमि में मूल्यमापित करती है। योगी सरकार का सौ दिनी रिपोर्ट कार्ड भी यूपी  की जनता को ऐसा चश्मा देने की कोशिश है, जिसमें से लोग वही देखें और बूझें, जो सरकार देखना और दिखाना चाहती है। हकीकत में यह खुद को भ्रम में रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।  

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जीएसटी लॉन्च

मोदी सरकार 30 जून की रात भव्य तरीके से जीएसटी लॉन्च करने की तैयारी में है लेकिन विपक्ष सरकार के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। खबरों के अनुसार विपक्षी दल जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करने के कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तमाम विपक्षी दलों के साथ जीएसटी लागू करने की कथित आधी-अधूरी तैयारियों को देखते हुए सरकार के आयोजन में शरीक होने के पक्ष में नहीं है। विपक्षी खेमे के सूत्रों के अनुसार अगले एक-दो दिन में जीएसटी पर संसद की विशेष बैठक में शामिल होने या न होने पर कांग्रेस औपचारिक रूप से तस्वीर साफ कर देगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जीएसटी लागू करने को लेकर व्यापार और उद्योग जगत ही नहीं छोटे-मझोले करोड़ों व्यवसायियों की कई समस्याएं व गहरी चिंताएं हैं। देश में टैक्स के नए युग का आगाज करने को लेकर इनकी चिंताएं वाजिब हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि इसकी चुनौतियों को देखते हुए इस बात की गहरी आशंका है कि शुरुआती महीनों में जीएसटी को लेकर देश के कारोबार और व्यापार जगत में अफरा-तफरी का माहौल रखेगा। विपक्ष इस आशंका को देखते हुए ही सरकार के आयोजन से अपनी दूरी बनाए रखना चाहता है, ताकि जीएसटी लागू होने के बाद इसमें आने वाली संभावित खामियों को लेकर सरकार पर बरसने का मौका रहे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम जीएसटी पर संसद की विशेष बैठक में शामिल नहीं होने के मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से गंभीर मंत्रणा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, माकपा नेता सीताराम येचुरी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद, द्रमुक नेता स्टालिन आदि से इस बारे में कांग्रेस के रणनीतिकारों की चर्चा जारी है। जीएसटी पर संसद के केंद्रीय कक्ष में बुलाई गई विशेष बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष के हिस्सा नहीं लेने के सवाल पर हालांकि पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ना तो इन्कार किया और ना पुष्टि की। लेकिन सुरजेवाला ने बैठक में शरीक होने पर विपक्षी दलों से मंत्रणा जारी रहने की बात कह साफ संकेत दिया कि कांग्रेस बहिष्कार के विकल्प पर गंभीर है। सरकार ने जीएसटी पर संसद की इस विशेष बैठक में मंच पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मौजूद रहने वाले विशिष्ट मेहमानों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी शामिल कर रखा है। जीएसटी की बुनियादी रूपरेखा संप्रग सरकार में ही तय होने और उसमें मनमोहन के योगदान को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। कांग्रेस यदि विशेष सत्र के बहिष्कार का फैसला करती है तो फिर मनमोहन भी बैठक में शरीक नहीं होंगे।

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नरेंद्र मोदी

    भारत और अमेरिका रिश्तों की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन पहुंचते ही उन्हें सच्चा दोस्त बताकर इसकी नींव रख दी है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप ने ट्वीट कर यह भी बताया कि मोदी से उनकी बातचीत रणनीतिक मुद्दों पर होगी। जवाब में मोदी ने गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत स्वागत के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया और सोमवार को व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक और वार्ता के प्रति उत्सुकता जाहिर की। मगर, इससे ठीक पहले चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका और भारत को दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता में दखल न देने की बात कही है। इस बयान से चीन की बौखलाहट का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ संबंधों, खासतौर पर सुरक्षा मसलों पर होने वाले समझौतों को लेकर बौखलाया है। उसे लगता है कि इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में वह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। ट्रंप पहले भी इशारा कर चुके हैं कि दक्षिण एशिया में वह भारत को प्रमुख साझेदार मानते हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों से चीन को मिर्ची लगना लाजमी है। मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में रविवार सुबह अमेरिका पहुंचे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने बताया, "बैठक के दौरान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, भारत-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा साझेदारी, वैश्विक सहयोग, व्यापार, कानून के कार्यान्वयन और ऊर्जा समेत कई मसलों पर बातचीत होगी।" दरअसल, सोमवार को दोनों नेता कई घंटे साथ व्यतीत करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं की अकेले बातचीत, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक, रिसेप्शन और व्हाइट हाउस में वर्किंग डिनर का कार्यक्रम है। मोदी के लिए आयोजित किया जाने वाला वर्किंग डिनर वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की ओर से आयोजित अपनी तरह का पहला आयोजन है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया, "व्हाइट हाउस इस यात्रा को खास बनाने के प्रति बेहद उत्सुक है। हम वास्तव में बेहद गर्मजोशी से स्वागत करना चाहते हैं। इस प्रशासन के तहत किसी विदेशी गणमान्य अतिथि के लिए यह पहला डिनर होगा। इसलिए हमें लगता है कि इसका खासा महत्व है।" ट्रंप प्रशासन ने उन खबरों को खारिज किया है कि वर्तमान अमेरिकी सरकार भारत की अनदेखी कर रही है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है, राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि यह देश (भारत) दुनिया में "अच्छाई की ताकत" रहा है और उसके साथ गठजोड़ बेहद महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, "हमें शासन में आए हुए अभी छह महीने ही हुए हैं। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर दो बार अच्छी बातचीत हो चुकी है जिससे संबंधों को बनाए रखने की दोनों देशों की उत्सुकता प्रदर्शित होती है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत के दौरान एच-1बी वीजा का मसला भी उठेगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अमेरिका की ओर से उठाए जाने की संभावना है, लेकिन अगर इसे भारतीय पक्ष ने उठाया तो अमेरिका इसके लिए तैयार है।

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man ki baat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। सुबह 11 बजे हुए इस प्रसारण में मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा और रमजान का जिक्र किया और लोगों को बधाइयां दी।  पीएम ने कहा कि मौसम बदल रहा है। इस बार गर्मी भी बहुत रही, लेकिन अच्छा हुआ कि वर्षा ऋतु समय पर अपने नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। जीवन में कितनी ही आपाधापी हो, तनाव हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, बारिश का आगमन मनःस्थिति को बदल देता है। प्रधानमंत्री ने मुबारकपुर के लोगों की तारीफ की, जिन्होंने शौचालय बनाने के लिए दिया गया 17 लाख रुपए का फंड लौटा दिया और अपने प्रयासों से खुले में शौच से मुक्ति पाई। आपातकाल के 42 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए करते हुए पीएम मोदी ने कहा, '25 जून, 1975 की वो काली रात थी जो कई भी लोकतंत्रप्रेमी भुला नहीं सकता है। कोई भारतवासी भुला नहीं सकता। देश को जेलखाने में बदल दिया गया था। विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था। न्याय व्यवस्था भी आपाताकाल के उस भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था।' इस दौरान मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की एक कविता भी पढ़ी। योग दिवस की कामयाबी पर मोदी ने कहा, 21 जून को पूरा देश ही नहीं दुनियाभर में योग हो रहा था। योग अब दुनिया को जोड़ने का जरिया बन गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में उन्होंने कहा, भगवान जगन्नाथ गरीबों के स्वामी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अंग्रेजी में juggernaut शब्द का अर्थ है- जगन्नाथ। मोदी ने बताया कि रोज उन्हें बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं। लोगों से जुड़े रहने के लिए वे चुनिंदा चिट्ठियां पढ़ते हैं। इसी क्रम में उन्होंने तमिलनाडु की एक गृहिणी की एक चिट्ठी का भी जिक्र किया। इस चिट्ठी के माध्यम से मोदी ने लोगों को भारत सरकार की गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस योजना का जिक्र किया। https://gem.gov.in पर इसकी सारी जानकारी उपलब्ध है। यहां लोग अपनी बनाई चीजें सरकार को बेच सकते हैं। मोदी ने कहा, खादी का रुमाल दे कर स्वागत करते हैं, तो कितने गरीब लोगों को मदद मिलती है। खर्चा कम हो जाता है और सही रूप से उसका उपयोग भी होता है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो मैंने परंपरा बनाई थी कि हम बुके नहीं बुक देंगे या खादी के रूमाल से स्वागत करेंगे। अभी दो दिन पहले इसरो ने कॉर्टोसेट सैटेलाइट के साथ 30 नैनोसैटेलाइट लॉन्च किए। भारत के नैनोसैटेलाइट अभियान से खेती-किसानी के काम में, प्राकृतिक आपदा के संबंध में काफी कुछ हमें मदद मिलेगी।  

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मंत्री  रामविलास पासवान

मोटे अनाज का उपार्जन गेहूँ एवं धान की भाँति चालू रखा जाय  मुख्यमंत्री  चौहान की केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री  रामविलास पासवान से मुलाकात  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से मुलाकात की। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में प्याज एवं दलहन का बम्पर उत्पादन हुआ है। अधिक उत्पादन के कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है जो चिन्ता का विषय है। श्री चौहान ने दलहन खरीदी विशेषकर मूंग, उड़द एवं अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात कही। उन्होंने अनुरोध किया कि नाफेड के साथ-साथ एफ.सी.आई. को भी क्रय (उपार्जन) एजेंसी बनाया जाय। इसके साथ ही मोटा अनाज का उपार्जन गेहूँ एवं धान की भांति चालू रखा जाय। श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने के पहले व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाय। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाकों में नेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी, उचित मूल्य दुकानों पर नहीं आती है। कई हितग्राहियों के उंगलियों एवं अंगूठे के निशान स्पष्ट नहीं होने से उनका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। साथ ही किसान आधार और बायोस आदि उपकरणों से अभ्यस्त नहीं हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इस योजना की समयावधि 30 सितंबर, 2017 तक बढ़ा दी जाय। केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बम्पर उत्पादन से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

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मीरा कुमार राष्ट्रपति

 एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जदयू द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। माना जा रहा है कि सत्तापक्ष के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले दलित व महिला उम्मीदवार खड़ा करने के पीछे विपक्षी एकता को बनाए रखना है। इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार कोविंद का जदयू द्वारा समर्थन किए जाने से मुश्किल बढ़ गई है। कोविंद 23 जून को अपना नामांकन भरेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी ने गुरुवार को पहले से तय विपक्षी दलों की बैठक संसद की लाइब्रेरी में बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी अाजाद अौर अहमद पटेल ने 10 जनपथ पहुंच कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। साथ ही साथ मीरा कुमार ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के कयास ने जोर पकड़ लिया था। खबरों के अनुसार विपक्ष जिन नामों पर चर्चा कर रहा था, उनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, एमएस स्वामीनाथन के अलावा अन्य शामिल थे। इससे पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका देते हुए जदयू ने रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का फैसला किया। उनके पहले मुलायम सिंह ऐसा कर चुके हैं वहीं मायावती ने भी कोविंद के प्रति नर्म रुख दिखाया है। इसके बाद विपक्षी दलों के लिए अपने पक्ष में समर्थन जुटाना टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कोविंद को पूर्ण बहुमत से जिताने में लगी है और उसे इसके लिए बहुमत भी मिल चुका है।

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kashmir atanki

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पिछले 24 घंटे में 5 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर के तीन आतंकी शामिल हैं इन तीनों की पहचान माजिद मीर, शरीफ अहमद और इर्शाद अहमद के रूप में हुई है। इन तीनों आतंकियों के पास से सेना ने तीन एके-47 रायफल्स भी बरामद की हैं। ऑपरेशन के बाद मीडिया को इस बात की जानकारी देते हुए 50 राष्ट्रीय रायफल कर्नल अजीत कुमार ने कहा कि मारे गए आतंकियों में से 2 मेरे एरिया के थे। वहां करीब 12 आतंकियों को मैजूदगी थी जिनमें से दो मारे गए जबकि 10 अब भी बचे हैं। ऑपरेशन के दौरान पथराव हुआ लेकिन हम उनसे अच्छी तरह डील कर पाए। खबरों के अनुसार बुधवार शाम सेना को पुलवामा के काकपोरा इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली थी जिसके बाद इलाके को घेरते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुराक्षाबलों का ध्यान आतंकियों से हटाने के लिए उन पर पथराव कर दिया। हालांकि जवान अपनी जगह से हिले नहीं और आतंकियों को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ सेना ने एलओसी के पलानवाला सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किए हैं। इससे पहले बुधवार को ही सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका देते हुए बुधवार को दुर्दांत आतंकी गुलजार अहमद उर्फ इब्राहिम और उसके साथी बासित को मार गिराया। बराथ कलां (सोपोर) का रहने वाला गुलजार वादी में सक्रिय ए-श्रेणी के आतंकियों में शुमार था। उसके जिंदा अथवा मुर्दा पकड़े जाने पर आठ लाख का इनाम घोषित था। उसके साथ मारा गया आतंकी बासित अहमद मीर अंद्रगाम (पट्टन) का रहने वाला था। फरवरी 2016 में आतंकी संगठन में सक्रिय हुए बासित पर भी तीन लाख का इनाम था। दोनों से दो एसाल्ट राइफलें, पांच एके मैगजीन, 124 कारतूस और एक हथगोला भी बरामद हुआ है।  

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तिरुपति के लड्डू जीएसटी से बहार

कौन-कौन सी चीजे जीएसटी इसके दायरे में और कौन-सी चीजों को इससे राहत मिली है, इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इस स्थिति से मंदिर के ट्रस्ट भी गुज़र रहे हैं, जो इस संशय में हैं कि क्या उन्हें जीएसटी से राहत मिलेगी। माना जा रहा था कि जीएसटी के दायरे में तिरुपति मंदिर के लड्डुओं, किराये पर दिए जाने वाले कमरों सहित कई चीजों को रखा गया है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर वाय. रामाकृष्णाडु ने 17वीं GST कॉउन्सिल मीटिंग में निर्णय लिया कि लड्डुओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जायेगा।यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 50-100 करोड़ रुपये जीएसटी टैक्स से मुक्त किया गया है।

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yoga modi

  अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को देश के हर कोने में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कहा है कि योग को जीवन में नमक की तरह महत्वपूर्ण बनाएं। मोदी ने योग दिवस पर लखनऊ में हजारों लोगों के साथ बरसते पानी में योग किया। करीब 45 मिनट योग करने के बाद पीएम मोदी यहां से रवाना हो गए और उनके जाते ही लोगों की संख्या भी कम होने लगी। बुधवार को भारत समेत दुनियाभर के 150 देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। भारत में भी दिल्‍ली से लेकर लद्दाख तक लोग योग करते नजर आ रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा आयोजन लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर हुई जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहे। तेज बारिश के बीच प्रधानमंत्री मंच से नीचे आकर लोगों के बीच उनके साथ योग किया। उनके साथ राज्यपाल राम नाईक, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। इनके अलावा मैदान पर 51 हजार लोगों एक साथ योग कर रहे थे। तेज बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और लोग यहां बैठे रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज योग जन-जन का और घर-घर का हिस्सा बन रहा है। इसे देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में मशहूर हुआ है और दुनिया को भारत से जोड़ा है। विश्व के तमाम देश योग के कारण भारत से जुड़ रहे हैं वह हमारी भाषा नहीं जानते हमारी संस्कृति भी ढंग से नहीं जानते मगर योग से हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में योगा इंस्टिट्यूट खोल रहे हैं युवा योग सीख रहे हैं आज विश्व के देशों में योग ट्रेनर की मांग बढ़ रही है भारत के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमने कहा हम योग के अभ्यास बने, योग करके हम अपने शरीर के अंग जो सुषुप्तावस्था मे रहते हैं उन्हें जाग्रत किया जा सकता है। जीवन में एक चुटकी नमक का बहुत महत्व है या शरीर की रचना में महत्वपूर्ण है इसी तरह योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले पीएम मोदी के यहां पहुंचते ही लखनऊ में बारिश शुरू हो गई और योग करने पहुंचे लोग योगा मेट से खुद को ढककर बारिश से बचते दिखे। इसे देखकर पीएम ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि योगा मेट का इस तरह से भी कोई उपयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के चलते रमाबाई अंबेडकर मैदान और उसके चारों ओर चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में योग दिवस के 5,000 से ज्यादा आयोजन होंगे। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में बाबा रामदेव योग दिवस पर लोगों को योग करवा रहे हैं। दावा है कि यहां एक साथ 5 लाख लोगों ने योग किया है। इस आयोजन में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हुए हैं। आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के जवानों ने लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में योग कर लोगों को एक संदेश दिया। आईटीबीपी के जवानों ने अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लगभग 18000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में -25 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में योग किया। ऐसा कर सेना के जवानों ने देशवासियों को यह संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, योग कहीं भी किया जा सकता है। योग करते समय इन जवानों के चारों ओर बर्फ की मोटी चादर साफ देखी जा सकती है। जवानों के मुंह से निकलने वाली भाप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितनी ठंड पड़ रही है। उधर नौसैनिकों ने भी अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। आईएनएस विक्रमादित्‍य एयरक्राफ्ट पर मौजूद नौसैनिकों ने भी योग अभ्‍यास किया। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है। यह समुद्र का बेताज बादशाह है। इसकी लंबाई 283.5 मीटर है और यह 20 मंजिला ऊंचा है। इसका वजन 44,500 टन है। यह 30 लड़ाकू जहाज ले जाने की क्षमता से लैस है।  

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राष्ट्रपति चुनाव

बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को भाजपा ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और उम्मीद जताई है कि विपक्ष उसके साथ आएगा। लेकिन विपक्ष ऐसा करने के मुढ़ में नहीं है। खबर है कि कांग्रेस कोविंद के पक्ष में नहीं है और विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन मीडिया में सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के अनुसार कोविंद का समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने भाजपा की अपील को ठुकरा दिया है। कांग्रेस अब कोविंद को समर्थन नहीं देगी और अपना नया उम्मीदवार उतारेगी। वैसे इस बात का इशारा कांग्रेस ने सोमवार को तब ही दे दिया था जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कोविंद के नाम को चुने जाने को एकतरफा फैसला करार दिया था। इसके बाद कांग्रेस के साथ आए अन्य सहयोगी दलों ने भी कोविंद के नाम पर स्पष्ट समर्थन नहीं दिया और सिर्फ यही कहते रहे कि 22 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में ही कोई फैसला होगा।  

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रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने दलित कार्ड खेलते हुए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद दलित व पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा से ही संघर्ष करते रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि सभी सहयोगी दलों व विपक्षी दलों के नेताओं को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ ही पीएम मोदी ने सोनिया गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी बात की है और सोनिया गांधी जी ने कहा है कि वे बातचीत करने के बाद आगे के फैसले के बारे में बताएंगी। इसके पहले बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर फैसला तो नहीं हुआ था लेकिन तय हुआ था कि नाम पर अंतिम मुहर पीएम मोदी और अमित शाह ही लगाएंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रामनाथ कोविंद का नाम सार्वजनिक किए जाने के बाद सभी तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के महासचिव नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविंद अजातशत्रु हैं और इनके नाम को कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। उनकी छवि निर्विवाद रही है। वहीं बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने कहा कि इस पद के लिए रामनाथ कोविंद सबसे अच्छा चुनाव हैं। राजनीतिक स्तर पर भी यह चयन बिल्कुल सही है। वो एक उदारवादी नेता हैं और संविधान के अच्छे जानकार हैं। इस पद के लिए वो बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। राम नाथ कोविन्द का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले (वर्तमान में कानपुर देहात जिला ) की तहसील डेरापुर के एक छोटे से गांव परौंख में हुआ था। कोविंद का संबंद कोरी या कोली जाति से है, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। वकालत की उपाधि लेने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वह 1977 से 1979 तक दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। आठ अगस्त 2015 को बिहार के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हुई। वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2000 में पुनः उत्तरप्रदेश राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। इस प्रकार कोविन्द लगातार 12 साल तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे।  

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आप में दंगल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर मोर्चे पर बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वह मुख्यमंत्री केजरीवाल पर खुद तो आरोप लगा ही रहे हैं दूसरों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों में भी स्वयं को शामिल कर रहे हैं। रविवार को मीडिया रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग के नालों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सुबूत लाएं वह कार्रवाई करेंगे। इसके तुरंत बाद कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर कहा कि सुबूत कब लेकर आएं। कपिल ने यहां तक कहा कि नालों के निर्माण में आपके परिवार के सदस्य की कंपनी के भी फर्जी बिल हैं। क्या आप उनकी भी जांच करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार को कपिल मिश्रा नालों के निर्माण में फर्जीवाड़े से संबंधित बिल लेकर केजरीवाल के निवास पर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में एक आरटीआइ के माध्यम से दावा किया गया है कि लोक निर्माण विभाग में विकास व मरम्मत के उन कामों के लिए ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जो काम हुआ ही नहीं। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कृपया सभी दस्तावेज भेजें। मैं तुरंत उनकी जांच करवाऊंगा। इस पर कपिल मिश्रा ने लिखा कि वैसे आसिम अहमद खान के खिलाफ कितने सुबूत और कितनी जांच का इंतजार किया था आपने। यहां कौन सा पेंच फंसा है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि आपने जीवन में किसी एक भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जांच करा कर अंजाम तक पहुंचाई है।बता दें कि कि लोक निर्माण विभाग सत्येंद्र जैन के पास है। जैन के खिलाफ सीबीआइ जांच कर रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने पिछले माह कथित पीडब्ल्यूडी घोटाले में तीन अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें से एक केजरीवाल के दिवंगत साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी भी शामिल है।  

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ग्राम से संग्राम

राजस्थान में चल रहा किसान आंदोलन अब संभाग मुख्यालयों के बजाए गांवों से ही चलेगा। किसान अब गांवों से सब्जियों और दूध की आपूर्ति रोकेंगे, मंडियां बंद रहेंगी और सड़कें जाम की जाएंगी। सोमवार को सभी संभाग मुख्यालयों पर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर गिरफ्तारियां दी जाएंगी। वहीं 20 जून से ग्राम से संग्राम अभियान शुरू करेंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने 15 जून से महापड़ाव शुरू किया था। इसके तहत राजस्थान के आठ बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और सीकर में महापड़ाव दिया जा रहा था। किसान संघ ने अनिश्चितकालीन महापड़ाव का दावा किया था, लेकिन चार दिन में सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं किए जाने पर अब संघ ने आंदोलन की रणनीति बदल दी है। संघ के जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष हीरालाल चौधरी ने बताया कि शनिवार को हुई संघ की बैठक में अब आंदोलन को तेज करने का निर्णय किया गया है, लेकिन यह आंदोलन अब संभागों के बजाए गांवों से ही चलेगा। किसान 20 जून से ग्राम से संग्राम अभियान के तहत गांव बंद किए जाएंगे। मंडियां बंद रहेंगी। गांवों से सब्जियों और दूध की आपूर्ति के साथ सड़कें रोकी जाएंगी। चौधरी ने बताया कि चार दिन के महापड़ाव के बाद भी सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं किए जाने से साफ है कि सरकार शांतिप्रिय आंदोलन की सुनवाई नहीं करती। ऐसे में अब किसान के पास बंद के अलावा और कोई लोकतांत्रिक उपाय नहीं बचा है।  

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राष्ट्रीय मुख्यमंत्री

खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी से निलंबित हुए कपिल मिश्रा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें एक टीवी कार्यक्रम में केजरीवाल को जज, वकील और आरोपी, तीनों की भूमिका में दिखाया गया है। साथ ही कपिल मिश्रा ने लिखा है, 'खुद को बाइज्ज़त बरी करते राष्ट्रीय मुख्यमंत्री महोदय।' बता दें कि हाल के वक्त में कपिल दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर खासे हमलावर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही यह भी कहा था कि केजरीवाल अपने साथियों के करप्शन को ढकने की कोशिश कर रहे हैं।

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mulaym singh

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा किए गए ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में फिर से कलह मचने की आशंका बढ़ गई है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दरकिनार कर मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देगी। हालांकि, मुलायम ने इसके साथ एक शर्त भी जोड़ी है कि उम्मीदवार सभी द्वारा स्वीकार्य व कट्टर भगवा चेहरा नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को इस मसले पर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर बातचीत की थी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा गठित पैनल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, मुलायम ने कांग्रेस को लेकर अपने संशय के बारे में भाजपा नेताओं को बताया। साथ ही पार्टी के मामलों को हैंडल करने के अपने बेटे अखिलेश के तौर-तरीकों पर भी आपत्ति जताई। सूत्रों ने दावा किया कि भाजपा नेता आश्वस्त हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी का अधिकतर वोट उनके पाले में ही जाएगा। मुलायम का एनडीए कैंडिडेट को समर्थन देने का ताजा रुख कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी धड़े के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल, सभी बड़े विपक्ष दल एकजुट होकर राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को कड़ी सियासी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा नेताओं से मुलाकात में मुलायम ने अपनी उस पहल का जिक्र किया, जिसके फलीभूत होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं, सूत्रों का यह भी दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव गैर एनडीए धड़े के साथ ही खड़े होंगे और किसी भी हालत में कांग्रेस की अगुआई वाले फ्रंट के खिलाफ नहीं जाएंगे।  

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एम वेंकैया नायडू

    सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने  स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार छोटे या मझौले अखबारों पर कार्रवाई नहीं कर रही है| केवल उन्हीं अखबारों पर कार्रवाई होगी जो केवल फाइलों में छपते हैं। दिल्ली में अपने अन्य मंत्रालय से जुड़ी एक प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, ‘‘एक भी चलने वाला अखबार प्रभावित नहीं हुआ है| जो पेपर में पेपर हैं उन्हीं के ऊपर कार्यवाही की गई है| जो केवल विज्ञापन के लिए डीएवीपी के लिए छापे जाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि ऐसे अखबारों को अलग रखा गया है जो नियमित छप रहे हैं| चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि एक तंत्र विकसित किया गया है कि अंग्रेजी, हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं के लिए डीएवीपी के तहत क्या ज़रूरी है । उन्होंने कहा कि एक छवि बनाई जा रही है कि हम छोटे अखबारों पर कारवाई कर रहे हैं| अगर किसी को लगता है कि उनके अखबार के साथ गलत हुआ है तो वह उनसे या उनके अधिकारी से मिलकर पुन: जांच का आग्रह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रिंटिंग प्रेस में 65 अखबार छप रहे हैं, क्या यह संभव है? हमने राज्यों से भी सहायता मांगी है कि वह प्रिंटिंग प्रेस के बिजली के बिल चेक करें| उसी से पता चल जाएगा कितने अखबार छप रहे हैं। पिछले काफी समय से मोदी सरकार ने समाचार पत्रों की धांधलियों को रोकने के लिए सख्ती की है। आरएनआई ने समाचार पत्रों के टाइटल की समीक्षा शुरू कर दिया है। समीक्षा में समाचार पत्रों की विसंगतियां सामने आने पर प्रथम चरण में आरएनआई ने प्रिवेंशन ऑफ प्रापर यूज एक्ट 1950 के तहत देश के 269,556 समाचार पत्रों के टाइटल निरस्त कर दिए।

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राजस्थान में किसान आंदोलन

  महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ की ओर से गुरुवार से राजस्थान के 8 बड़े शहरों में महापड़ाव किया जाएगा। किसान संघ के अध्यक्ष मणिलाल लबाना के अनुसार यह महापड़ा व तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार किसानों की मांगों पर कोई लिखित ठोस आश्वासन नहीं देती। उधर किसान आंदोलन को देखते हुए राजस्थ्ज्ञान सकार ने सभी कलक्टरों व छुट्टियां निरस्त कर दी है और पुलिस को अलर्ट कर दिया हैं। राजस्थान के आठ शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और सीकार में किसानों ने जुटना शुरू कर दिया है। संघ हालांकि यह स्पष्ट कर चुका है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा लेकिन असमाजिक तत्वों के कारण कोई विवाद हुआ तो संघ के अनुसार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी और राज्य सरकार किसान आंदोलन को देखते हुए अलर्ट पर है। प्रदेश के सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए है।  

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bjp jhagda

  mp कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और बालाघाट सांसद बोधसिंह भगत के बीच सार्वजनिक मंच पर झगड़े ने भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और भाजपा हाईकमान ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान, महामंत्री अजय प्रताप सिंह और महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री अतुल राय के बीच इस झगड़े को लेकर कार्यालय में बातचीत भी हुई, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बिसेन और भगत को तलब किया है। गौरीशंकर बिसेन बुधवार को दिल्ली में थे, उन्हें गुरुवार को भोपाल में रहने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित मोदी फेस्ट के दौरान यह विवाद होने से भी पार्टी हाईकमान और पीएमओ ने मामले को गंभीरता से लिया है। गुरुवार को प्रदेश संगठन के नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक इस मसले पर चर्चा हुई। हालांकि संगठन अभी तक दोनों नेताओं पर कार्रवाई का मन नहीं बना पाया है। शुक्रवार को उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सांसद होने की वजह से प्रदेश नेतृत्व बोध सिंह भगत पर सीधे कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, वहीं मंत्री होने के कारण बिसेन पर भी पार्टी कोई कड़ा कदम उठाने से बच रही है। अनुशासित कार्यकर्ता होने का दंभ भरने वाली भाजपा के कई विधायक और महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोग इससे पहले भी कई बार अनुशासनहीनता कर चुके हैं। जनवरी में भाजपा विधायक ममता मीणा ने मंत्री गोपाल भार्गव के कार्यक्रम का सबके सामने बहिष्कार कर दिया था। वहीं पिछले दिनों सागर में विधायक पारुल साहू ने सरेआम जिलाध्यक्ष राजा दुबे पर अपनी भड़ास निकाली थी। हालांकि पार्टी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई।

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दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। यह नोटिस पार्टी कार्यालय के लिए जमीन पर गैरकानूनी कब्जे को लेकर है। विभाग ने कहा है कि पार्टी इसके बदले 27 लाख रुपए चुकाए। खबरों के अनुसार अगर आम आदमी पार्टी ने यह जुर्माना नहीं चुकाया तो यह बढ़ता जाएगा। दरअसल विभाग ने अप्रैल में ही केजरीवाल को नोटिस जारी कर जगह तत्काल खाली करने के लिए कहा था। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पार्टी को दफ्तर का आवंटन भी रद्द कर दिया था। दरअसल शुंगलू कमेटी ने इसी साल इस आवंटन को अवैध करार दिया था क्योंकि राज्य सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दफ्तर के लिए जगह देने की योजना बनाई थी।

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salman khan

फिल्म अभिनेता सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों से जुड़े बहुचर्चित कांकणी हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लोक अभियोजक भवानी सिंह की ओर से दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हिरण का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नेपालिया ने गलत रिपोर्ट तैयार की। अर्जी में डॉ. नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करने की भी मांग की गई थी। अदालत ने लोक अभियोजक की अर्जी खारिज करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख छह जुलाई तय की। इस दिन होने वाली अंतिम सुनवाई में सलमान खान को मौजूद रहना होगा। इस मामले में सभी आरोपियों के बयान हो चुके हैं। इस मामले में 30 मई को हुई अंतिम बहस से पूर्व लोक अभियोजक ने यह अर्जी लगाई थी कि हिरण का शिकार करने वाले डॉ. नेपालिया ने गलत रिपोर्ट तैयार की। लोक अभियोजक की अर्जी खारिज होने से सलमान व अन्य सितारों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यदि अर्जी मंजूर हो जाती तो कोर्ट की प्रक्रिया फिर लंबी चलती। उल्लेखनीय है कि एक और दो अक्टूबर,1998 की मध्य रात्रि जोधपुर में 'फिल्म हम साथ-साथ हों' की शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट एक होटल में रुकी हुई थी। इसी रात्रि में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेंद्र और नीलम के साथ ही जोधपुर के दुष्यंत सिंह होटल से एक जिप्सी में निकले और कांकणी गांव में गए।आरोप है कि सलमान ने यहां एक बंदूक से दो हिरणों का शिकार किया। बंदूक से फायर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सभी फिल्म सितारे वहां से रवाना हो गए थे। इसके बाद से यह मामला जोधपुर कोर्ट में चल रहा है। इससे जुड़ा एक अन्य मामला भी सलमान के खिलाफ कोर्ट में लंबित है, जिसमें आरोप है कि सलमान द्वारा शिकार करते समय जिस बंदूक का उपयोग किया गया उसके लाइसेंस की अवधि पूरी हो चुकी थी। अतः सलमान ने बिना लाइसेंस की बंदूक से शिकार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल इसलिए हिरणों का शिकार करने वाले डॉ. नेपालिया ने अपनी पहली रिपोर्ट में यह बताया कि हिरणों के शरीर पर घाव गोली के नहीं,बल्कि कुत्तों के काटने के हैं, लेकिन अब विश्नोई समाज और अन्य संगठनों के दबाव पर दूसरी बार फिर अन्य डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें गोली के निशान होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पहली बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉ.नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई।  

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rahul gandhi

  राहुल गांधी को विरोधी पप्पू कहकर पुकारते हैं। सोशलमीडिया पर इसी नाम के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष का मजाक उड़ाया जाता है। बहरहाल, इसी शब्द का इस्तेमाल करने पर अब एक कांग्रेस कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। खास बात यह है कि मेरठ के उस कार्यकर्ता ने राहुल की तारीफ करते हुए 'पप्पू' शब्द का इस्तेमाल किया था। मामला यूपी के मेरठ का है। मेरठ जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनय प्रधान ने किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए मंदसौर का दौरा करने पर राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा - उन्होंने अपने हित से पहले राष्ट्र के हित का ख्याल रखा। पप्पू चाहते तो अडाणी, अंबानी और माल्या से हाथ मिला सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मिनिस्टर या यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, लेकिन वे उस रास्ते पर नहीं गए। इसके बजाए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए मंदसौर जाने का फैसला किया। विनय प्रधान का यह संदेश पढ़ने के बाद पार्टी आलाकमान हरकत में आ गया। कांग्रेस में अनुशासन समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी ने तुरंत एक लेटर जारी कर प्रधान को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। लेटर में लिखा गया कि यह पार्टी नेतृत्व को नीचा दिखाने की कोशिश है। लगता है कि विरोधी दलों के इशारे पर ऐसा हुआ। वहीं प्रधान का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा था। बकौल प्रधान, यह एकतरफा कार्रवाई है। मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।  

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atanki hamla

सुरक्षाबलों के लगातार बढ़ते दबाव और अपने कई साथियों के मारे जाने से हताश आतंकियों ने मंगलवार को कश्मीर घाटी में चार घंटे के भीतर ताबड़तोड़ सात हमले किए। हर जगह सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में सीआरपीएफ के नौ और पुलिस के चार जवान घायल हो गए। इन हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वादी में अलर्ट करते हुए सभी सुरक्षा शिविरों और थानों के अलावा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। आतंकियों को मार गिराने के लिए देर रात कई जगह एक साथ विशेष अभियान छेड़ दिया गया। इस बीच हिजबुल मुजाहिदीन ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए और हमलों की धमकी भी दी है। आतंकियों ने छह जगहों पर सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड फेंके, जबकि अनंतनाग में पूर्व जज के मकान पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर चार राइफलें लूट लीं। इससे पहले सोमवार रात भी त्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ के शिविर पर ग्रेनेड दागा था, जिसमें दो जवान जख्मी हो गए थे। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल में आतंकियों ने लाडीयार गांव में सीआरपीएफ की 180वीं वाहिनी की एफ कंपनी के शिविर पर ग्रेनेड दागा, जिसमें नौ जवान जख्मी हो गए। घायलों को श्रीनगर स्थित सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने पडगामपोरा (पुलवामा) में सीआरपीएफ की 130वीं वाहिनी के शिविर पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकियों ने पुलवामा पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड दागा, जो थाने की बाहरी दीवार के साथ टकराकर फटा। इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के सरनल (पहलगाम) में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ के शिविर पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ।

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UP में हमले का अलर्ट

 खुफिया एजेंसी आईबी ने उत्तर प्रदेश में बड़े आतंकी हमले को लेकर एक अलर्ट जारी किया है. सूत्रों की मानें तो आईबी ने राज्य की पुलिस को अलर्ट किया है कि सरहद पर हुई कार्रवाई के बाद आतंकी दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आतंकवादी सुसाइड बम से हमले को अंजाम दे सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, अलर्ट में किसी जगह या तारीख का जिक्र नहीं है, साथ ही किसी आतंकी संगठन का भी उल्लेख नहीं किया गया है. लेकिन यह जरूर कहा गया है कि ये आतंकी हमले में सुसाइड बम का इस्तेमाल कर सकते हैं. आईबी अलर्ट के बाद डीजीपी कार्यालय ने सार्वजनिक स्‍थानों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों में शॉपिंग माल, सिनेमाघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सर्तकता बरतने को कहा गया है. सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना कार्रवाई से वे बौखलाए हुए हैं. ऐसे में वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. पिछले दिनों हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर और अब अलकायदा में शामिल हो चुका आतंकी जाकिर मूसा ने ऑडियो जारी किया था. ऑडियो में बिजनौर में एक महिला के साथ चलती ट्रेन में हुए कथित रेप और गौ रक्षा के नाम पर हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए बदला लेने की बात कही थी.

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nitish kumar

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश भर में किसान सरकार के विरोध में मुखर हुए हैं और यह मामला राजनीति तूल पकड़ता जा रहा है। इस बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि कर्जमाफी अकेला समाधान नहीं है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश में किसानों की हालत खराब ह और सरकार ने अपने वादे नहीं निभाए। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उपज के लिए अपर्याप्त और कम खरीद मूल्य वर्तमान कृषि संकट का आधार है। नीतीश ने कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी अकेला समाधान नहीं है। अलग-अलग जगहों पर अलग समस्याएं हैं। कहीं किसानों की लागत बढ़ गई है और उत्पादन मूल्य में वृद्धि नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदीजी ने चुनाव के समय कहा था कि लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी। उन्होंने जीएम सीड को लेकर केंद्र को पत्र लिखा है कि नई प्रकार की बीमारियां शुरू हो गई है। कृषि में यह अवधारणा है कि इन बीजों से जितना उत्पादन बढ़ेगा वो उतना ही गलत है। साथ ही उन्होंने लिखा कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए नहीं है। हमें किसानों के हित को ध्यान में रखकर बेहतर नीति बनानी होगी। नीतीश ने कहा कि जिस किसान ने कर्ज नही लिया वो संकट में नहीं है। बिहार में किसान कर्ज नहीं लेते हैं।उन्होंने ये भी कहा कि इस देश के जाट मराठा और पाटीदार आरक्षण की मांग कर रहे है, उसके पीछे कारण कृषि संकट ही है। उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर बिहार और उत्तरप्रदेश के एनडीए और बीजेपी के नेता, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है वो सभी लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दें तो फिर से चुनाव कराने मे मुझे कोई एेतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कल ही बिहार और उत्तरप्रदेश में एक साथ कल ही चुनाव कराने को तैयार हूं। नीतीश कुमार कल उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2019 तो दूर है। नीतीश कुमार बताएं कि बिहार में कब मध्यावधि चुनाव कराना है, 2018 या 2017 में ही। नीतीश ने ये बातें आज पटना के संवाद कक्ष में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के दौरान कहीं। आज लोक संवाद में सुझाव देने के लिए आठ लोगों को बुलाया गया था। लेकिन संवाद में पांच लोग ही पहुंचे। सुझाव देने पहुंचे सुबोध कुमार ने कहा कि जमीन की खरीद बिक्री चाहरदिवारी करा कर हो, इससे जमीन की पहचान में परेशानी नहीं होगी। सुबोध के सुझाव पर सीएम ने कहा कि जमीन की समस्या हर जगह व्याप्त है। इसके समाधान के लिए अधिकारियों से अध्ययन करने को कहा गया है। वहीं लोक संवाद में मुंबई से आये अमित सिंह ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए मोबाइल एप का दिया सुझाव दिया। लोक संवाद में भागलपुर के राजीव झा ने सीएम नीतीश को सुझाव देते हुए कहा कि पुलिस की मदद को लेकर आम लोगों के लिए एप विकसित किया जाना चाहिए।  

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चुनाव आयोग

  ईवीएम मुद्दे पर राजनीतिक दलों के निशाने पर आया चुनाव आयोग नाराज है। आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि उसे बेकार में बदनाम करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार दिया जाए। आयोग की दलील है कि इसके चलते वो आधारहीन आरोपों के खिलाफ एक्शन ले सकेगा। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर अदालत की अवमानना कानून में संशोधन की मांग की है। वो कानून में ऐसे प्रावधान चाहता है कि जिसके तहत अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। जानकारी के अनुसार मंत्रालय चुनाव आयोग के मंत्रालय के पत्र पर विचार कर रहा है। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों के बाद ईवीएम पर सवाल उठे थे और राजनीतिक दलों को आयोग ने साफ किया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और हैकिंग संभव नहीं है। आयोग ने इसके लिए राजनीतिक दलों को चुनौती भी दी थी कि वो ईवीएम को हैक करके दिखाएं लेकिन इसमें सीपीएम और एनसीपी के अलावा किसी दल ने हिम्मत नहीं दिखाई।

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कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को "सड़क का गुंडा" कहकर भारतीयों में रोष जगा दिया। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर माफी मांग ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संदीप दीक्षित की पार्टी से बर्खास्तगी की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने रविवार कहा, "पाकिस्तानी सेना की तरह हमारी माफिया सेना नहीं है, जो सड़क के गुंडे की तरह बयान दे। भारतीय सेना में गहराई और सज्जनता है। वह एक महान संस्था है। उसकी अपनी एक कार्यसंस्कृति है। मुझे नहीं लगता कि सेना प्रमुख ने इस जज्बे का मान रखा है। मेरा मानना है कि सेना प्रमुख ने भारतीय सेना की छवि के अनुरूप कुछ नहीं किया है। सेना प्रमुख को राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए।" हालांकि बाद में अपनी ही पार्टी का खुलकर समर्थन न मिलने पर संदीप दीक्षित ने ट्विटर पर क्षमा मांगते हुए कहा-"मेरे सेना प्रमुख से कुछ मतभेद हैं लेकिन मुझे उचित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं।" हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता नीम अफजल ने संदीप दीक्षित की इस बदजुबानी से किनारा करते हुए कहा, "हमारी पार्टी सेना की वैसे ही इज्जत करती है, जैसे इस देश की जनता। अगर सेना प्रमुख के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।" इस बीच, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। कांग्रेस की हिम्मत कैसे हुई कि भारतीय सेना प्रमुख को "सड़क का गुंडा" कहा। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह बयान स्तब्धकारी है। देश के सेना प्रमुख को सड़का का गुंडा कहने को भारतीय लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनिया गांधी को ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए और खुद भी माफी मांगनी चाहिए। पात्रा ने कांग्रेस पर ऐसे बयान देने की परंपरा बताते हुए कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी "खून की दलाली" शब्द का इस्तेमाल किया था। उल्लेखनीय है कि जनरल रावत ने हाल में एक इंटरव्यू में मेजर लीथुल गोगोई का बचाव करते हुए कहा था कि घाटी में पत्थरबाजों से बचने के लिए एक कश्मीरी आदमी को सेना की जीप पर बैठाना उचित था।  

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amit shah chatur baniya

  भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को रायपुर में महात्मा गांधी पर अपने बयान चतुर बनिए पर सफाई देते हुए कहा, सबको पता है कि मैंने किस संदर्भ में कहा था। लोग मेरे मेरे बयान का गलत मतलब निकाल रहे हैं।राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अभी फैसला नहीं हुअा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन कर फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 65 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बीते तीन दिन से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इन तीन दिनों में प्रदेश भाजपा के आला नेताओं के अलावा विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। तीन दिनों की यात्रा के बाद शनिवार को प्रेस वार्ता में अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हर स्तर पर बेहतर काम किया है इसलिए हम सरकार के काम को जनता के बीच लेकर जाएंगे और चौथी बार छत्तीसगढ़ में फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को रायपुर में अमित शाह ने महात्मा गांधी पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वे दूरदर्शी होने के साथ-साथ एक चतुर बनिया थे। उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, उन्होंने आजादी के बाद कहा था, कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। शाह यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का काम नहीं किया, लेकिन अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम कर रहे हैं। संगठन के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि क्योंकि कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है, देश चलाने के, सरकार चलाने के कोई सिद्धांत ही नहीं थे। रायपुर मेडिकल कॉलेज प्रेक्षागृह में शाह ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, इसीलिए एक साधारण चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है और एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा (जनसंघ) का उदय राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर हुआ है। यही वजह है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है।  

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lalu yadav

रांची में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चारा घोटाले से जुड़े 2 मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर हुए। इनमें से एक मामला देवघर कोषागार से 97 लाख रुपए की अवैध निकासी का है, जबकि दूसरा डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 37 लाख रुपए की निकासी का है। लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र भी चारा घोटाले के मामले 54 ए 96 में अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।   अदालत से निकलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में लालू ने कहा कि कोर्ट के बुलावे पर वह अदालत में हाजिर हुए हैं। वह अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। उल्लेखनीय है कि लालू चारा घोटाले के एक मामले में पहले से सजायाफ्ता हैं। यह मामला चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का है, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर हैं। 

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rahul gandhi

  मध्यप्रदेश की सीमा में घुसने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नीमच पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। वे बाइक से मंदसौर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस को चकमा देकर 2 किमी अंदर तक आ गए थे। जेल वाहन से उन्हें विक्रम गेस्ट हाउस में बनाई गए अस्थाई जेल ले जाया गया। इनके साथ कमलनाथ, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह और शरद यादव को भी हिरासत में लिया है। इस दौरान राहुल की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। उनके साथ मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा रोके जाने का विरोध किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं सिर्फ किसानों के परिवारों से मिलना चाहता था, उनकी बात सुनना चाहता था। कोई कारण नहीं दिया बस कहा कि गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा मोदीजी किसानों का कर्ज नहीं माफ कर सकते, सही रेट और बोनस नहीं दे सकते, मुआवजा नहीं दे सकते, सिर्फ किसान को गोली दे सकते हैं। इस बीच मंदसौर में मृत किसानों के परिजनों को लेकर कांग्रेस नेता विक्रम गेस्ट हाउस पहुंचे और उन्हें राहुल गांधी से मिलने की मांग करने लगे। कुछ देर बाद प्रशासन और पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। जिसके बाद वे कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिलने विक्रम गेस्ट हाउस में पहुंचे। एसपीजी ने जेल के वाहन में राहुल गांधी को गेस्ट हाउस ले जाने पर आपत्ति ली, उनका कहना था कि राहुल की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। कमलनाथ ने कहा कि हम यहां राजनीति करने नहीं आए थे, केवल मृत किसानों के परिवारों से मिलना चाहते थे। लेकिन बिना बताए गिरफ्तार कर लिया। जेडीयू के शरद यादव की भी पुलिस से झड़प हो गई, उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में सांसद हूं, बिना कारण बताए आप लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वे पहले उदयपुर पहुंचकर कार से मंदसौर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते वे पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक पर बैठकर निकल गए। बाइक कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी चला रहे थे, उनके पीछे सचिन पायलट भी बाइक पर आए। सुरक्षा के मद्देनजर मध्यप्रदेश पुलिस ने राजस्थान की सीमा से लगे सभी रास्तों को सील कर दिया। इस बीच मंदसौर गोलीकांड को लेकर सरकार ने मंदसौर कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह और एसपी ओपी त्रिपाठी को हटा दिया है।  

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कपिल मिश्रा की बढ़ाई सुरक्षा

   मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की जान को खतरा है। स्पेशल सेल से मिली रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा विंग ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। अब सुरक्षा विंग के दो पीएसओ हर समय उनके साथ तैनात रहेंगे। जिनमें एक वर्दी व दूसरा सादे कपड़ों में रहेगा। वर्दी वाले कर्मी के पास एके-47 व सादे कपड़े वाले कर्मी के पास छोटा हथियार होगा। कपिल मिश्रा जब दिल्ली से बाहर जाएंगे तब भी पीएसओ उनके साथ जाएंगे। पूर्व मंत्री के सिविल लाइंस स्थित घर के बाहर 24 घंटे नगालैंड पुलिस का एक हवलदार व चार सिपाही तैनात रहेंगे। सुरक्षा विंग के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। स्पेशल सेल ने कपिल मिश्रा की सुरक्षा समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री व दिल्ली सरकार के कई अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने से कपिल मिश्रा की जान को खतरा बढ़ गया है। कभी भी उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। सेल ने रिपोर्ट पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक व सुरक्षा विंग के विशेष आयुक्त अरविंद दीप को भेज दी है। उसके बाद कपिल मिश्रा को नियमित सुरक्षा मुहैया करा दी गई। बीच-बीच में उनकी सुरक्षा की समीक्षा होती रहेगी। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा घटाई या बढ़ाई जाएगी। कपिल मिश्रा व आम आदमी पार्टी सरकार के बीच लगातार जिस तरह के माहौल बन रहा है उससे लगता है कि कपिल के परिवार वालों को भी खतरा है। पीसीआर को निर्देश जारी किया गया है कि वे कपिल मिश्रा के घर के आसपास अक्सर चक्कर लगाते रहें। साथ ही बीट स्टाफ को सर्तकता बरतने को कहा गया है।  

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पेट्रोल की कीमतों में बदलाव

भारत की तेल विपणन कंपनियां अब देशभर में रोजाना पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा करेंगी। यह नई व्यवस्था 16 जून, 2017 से प्रभावी होगी। यह जानकारी पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। देशभर में एक मई से पुडुचेरी, विशाखापट्नम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल के लिए शुरू की गई दैनिक समीक्षा के पायलट प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) और हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल) की यह मांग थी कि रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय की जाएं। आपको बता दें कि इन तीनों तेल कंपनियों के देश में कुल पेट्रोल पंप में से 95 फीसद की हिस्सेदारी रखते हैं। देश में कुल 58000 पेट्रोल पंप हैं। मौजूदा समय में देश की तीन ऑयल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन हर 15 दिन में तेल कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके आधार पर पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमत तय की जाती है। तेल कंपनियों की ओर से पांच राज्यों में यह पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था ताकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव में खुद को ढाला जा सके। इन तीन कंपनियों की फ्यूल रिटेल मार्केट में कुल मिलाकर 90 फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इस तरह यह कंपनियां व्यावहारिक रूप से ईंधन मूल्य निर्धारण में मानदंड स्थापित करती हैं। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और एस्सार ऑयल भी इन्हीं का अनुसरण कर सकती हैं। दुनिया के कई विकसित देशों में तेल कंपनियां रोजाना कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसे डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग कहा जाता है।रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती हैं। इस फैसले से तेल कंपनियां रिटेल प्राइस को कच्चे तेल की कीमतों के आसपास रख सकेंगी। साथ ही इससे घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी।

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किसान आंदोलन शिवराज सरकार

  मंदसौर में मंगलवार को हुई छह किसानों की मौत ने पूरी सरकार को हिला दिया है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम अधिकारी व मंत्री इस पूरे घटनाक्रम से हतप्रभ है, साथ ही पूरे देश की निगाहें मप्र की ओर हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी मप्र सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान लगातार अपने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, कि किस तरह से किसानों के इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, बावजूद इसके किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मप्र के लिए यह वाकई एक दुखद स्थिति है कि जो राज्य कृषि विकास दर के मामले में पहले पायदान पर था, वहां पर किसानों की गोलीकांड में हुई मौत एक धब्बा बन कर रह गया है। प्रदेश सरकार की जो छवि पूरे देशभर में एक किसान हितैषी की रही है, उसको इस घटनाक्रम से धक्का लगा है। मंदसौर में फायरिंग के दौरान हुई किसानों की मौत और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के  अध्यक्ष अमित शाह को अवगत कराया है। जानकारी के मुताबिक कल रात सीएम ने पीएम मोदी और अमित शाह फोन पर बात कर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। बताया जाता है कि केन्द्रीय नेतृत्व से बात होने के बाद ही किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि दस लाख से बढ़ाकर एक करोड़  करने का ऐलान किया गया। नेताजी कहीन  कांग्रेस ने हिंसक गतिविधियों का समर्थन कर आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन को अगर कांग्रेसी हवा न देते तो चर्चा के बाद कोई न कोई हल जरूर निकलता पर कांगे्रस नेता इस बहाने राजनीति करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बातचीत नहीं होने दी। नंदकुमार सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शिवराज सरकार गोली की दम पर किसानों का आंदोलन निपटाना चाहती है।  मुख्यमंत्री किसान पुत्र होने का दंभ भरते हैं और उनके ही राज में यदि किसानों को पुलिस की गोली खाकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़े तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। सीएम किसानों के दर्द को कभी भी समझ ही नहीं पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री मंदसौर में किसानों पर गोली चलाना शिवराज सरकार का दंभ दिखाता है, कि वह किसानों के आंदोलन को किस अंदाज में कुचलना चाहती है। हमने कभी भी किसानों को राजनीतिक लाभ या मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन भाजपा और सरकार अन्नदाताओं को राजनीति का मुद्दा बनाती रही है।     अरुण यादव, पीसीसी चीफ सरकार शहीद किसानों की मौत खरीदने निकली है। मुख्यमंत्री सौदेबाजी छोड़कर गोली चलाने की जिम्मेदारी लें और तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री किसानों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे है। किसानों को लेकर की गई घोषणाएं का पालन नहीं किया।    अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ये सामूहिक नरसंहार है।  किसानों पर गोलियां चलाने वाला देश कृषि प्रधान नहीं हो सकता। सरकार किसानों की लाशों की नीलामी कर रही है। पहले पांच लाख, फिर दस लाख और फिर एक करोड़...शहीद किसानों को मुआवजा दे रहे थे या लाशों की नीलामी हो रही है।    जीतू पटवारी, विधायक कांग्रेस कांग्रेस के प्रवक्ता के के मिश्रा ने कहा -मोदी सरकार व शिवराज सरकार की नीतियों के कारण किसान अपनी उगाई फसल को सड़कों पर न चाहकर भी फेंकने को मजबूर है। किसान शांति पूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन शिवराज सरकार ने उन पर लाठियां चलवाई। किसानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।  

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वेंकैया नायडू

  पशु बाजार में मवेशियों की बिक्री और बीफ बैन को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार लोगों से उनका खाने-पीने का अधिकार छीन रही है। इन आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बयान दिया है कि वे खुद मांसाहारी हैं और खाना लोगों की पसंद का मसला है। उन्होंने कहा, कुछ लोग लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा सभी को शाकाहारी बनाना चाहती है लेकिन ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है कि उन्हें क्या खाना पंसद है और क्या नहीं। किसी पर कोई भी अपनी मर्जी का खाना नहीं थोप सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हर मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक रंग देने के लिए कुछ भी कहते हैं। नायडू ने कहा कि वे भी मांस खाते हैं और कोई भी उनके या किसी के खाने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। उल्लेखनीय है कि पशुओं के साथ क्रूरता के बाद केंद्र ने मवेशी बाजारों में कत्ल के लिए मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्र के इस फैसले का केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में काफी विरोध हुआ।

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स्वर्ण मंदिर

    ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में खलिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई है। बरसी के चलते पूरे पंजाब, खासतौर पर अमृतसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में मंगलवार तड़के से सिख संगत पहुंचनी शुरू हो गई थी। खालिस्तान जिंदाबाद के नारों और नंगी तलवारों को लहराते हुए अलगाववादी संगठन घल्लूघारा दिवस मना रहे हैं। श्री अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह को संगत ने नहीं दिया। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के दरवाजे बंद कर संदेश पढ़ा। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर मान समर्थकों ने श्री अकाल तख्त पर लगे को तोड़ दिया। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इससे पूर्व एसजीपीसी टास्क फोर्स ने सिख संगठनों को श्री अकाल तख्त के बिल्कुल सामने आने से रोका तो संगठनों व टास्क फोर्स के बीच तीखी झड़प हुई। बाद में सिख संगठनों के लोगों को सिविल पुलिस और टास्क फोर्स ने घेरा और वहां से दूर किया। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दमदमी टकसाल के बाबा हरनाम सिंह खालसा, अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरतजीत सिंह मान, दल खालसा के कवर पाल सिंह बिट्टू अकाल तख्त साहिब परिसर में पहुंच चुके हैं। श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास शुरू हो चुकी है। अकाल तख्त परिसर व शहरभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमृतसर सहित राज्य के अन्य जिलों में अद्र्ध सैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमृतसर में श्री दरबार साहिब के आसपास ढाई हजार से ज्यादा फोर्स को तैनात कर की गई है। गुरदासपुर 1500 जवान व सेना की टुकड़ी तैनात है। हर जिले में कड़ी नाकाबंदी की गई है। अमृतसर में अद्र्ध सैनिक बल की सात कंपनियां, पीएपी की तीन कंपनियां तैनात है। आशंका है कि गर्मख्यालियों व अन्य सिख जत्थेबंदियों में टकराव हो सकता है। साथ ही आतंकी भी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।  

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एसपी वैद्य

आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ने साल 2017 को ईयर ऑफ कश्मीर घोषित किया है। वह किसी भी तरह से जम्मू-कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद के रास्ते में लाने के लिए भड़का रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि जमात का प्रमुख हाफिज सईद युवाओं को साइबर आतंकी बनाना चाहता है। उधर, बांदीपुरा में सीआरपीएफ के जवानों ने फिदाइन हमले की फिराक में घुसे चार आतंकियों को मार गिराया है। उनके पास के भारी-मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है। इक बारे में कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम मारे गए आतंकियों की पहचान पता करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि वे किस संगठन से जुड़े थे।  

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प्रणय रॉय के घर CBI का छापा

सीबीआई ने एनडीटीवी के को-फाउंडर और एग्जिक्यूटिव चेयरपर्सन प्रणय रॉय और उनकी पत्नी के घर छापामार कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार यह छापा उनके दिल्ली स्थित आवास पर पड़ा है। प्रणय रॉय पर फंड डायवर्जन का आरोप है। इस मामले में सीबीआइ ने केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद चैनल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि झूठे आरोप में रॉय को फंसाया जा रहा है। हम लोकतंत्र को इस तरह से कमजोर करने की कोशिशों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। सीबीआइ ने बताया कि दिल्ली और देहहरादून में छापेमारी की है। प्रणय रॉय पर आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ का घाटा पहुंचाने का आरोप लगा है। इस मामले पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कानून का डर हर किसी के अंदर होना चाहिए फिर वो चाहे कितनी बड़ी ही शख्सियत क्यों न हो। सोमवार सुबह 8.00 बजे के करीब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम एनडीटीवी न्यूज चैनल के प्रमोटर प्रणय रॉय के ग्रेटर कैलाश-1 स्थित घर पर पहुंची और छापेमारी की। प्रणय रॉय पर फंड डायवर्जन और बैंक से फ्रॉड का आरोप है। सीबीआइ की टीम प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय से बैंक फ्रॉड के मामले में भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर एनडीटीवी के खिलाफ 2,030 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया था। ईडी का ये नोटिस प्रणय रॉय, राधिका रॉय और सीनियर एग्जीक्यूटिंव केवीएल नारायण राव के खिलाफ जारी किया गया था।  

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rajnath singh

  केंद्र में मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं और इसके बाद सभी मंत्रालय अपने काम का लेखा जोखा पेश करने में लगे हैं। वित्त मंत्रालय के बाद शनिवार को गृह मंत्रालय ने भी इन तीन सालों में अपने काम का लेखा-जोखा पेश किया। इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में हालात जल्द समान्य होंगे। जम्‍मू-कश्‍मीर से आए दिन आतंवादियों से सुरक्षाबलों की मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। इनसे ऐसा लगता है कि पूरी घाटी में अशांति का माहौल है। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा, 'देश में सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। जम्‍मू-कश्‍मीर में भी सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। 2014-2017 के बीच 368 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से आतंकी गतिविधि में 75 फीसदी की कमी आई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा करेंगे और राज्य में शांति-चैन लाएंगे।' कश्‍मीर समस्‍या पर गृह मंत्री ने कहा कि देखिए, 1947 में से जो समस्या चली आ रही है, चुटकी बजाकर उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर के प्रति संवेदनशील है, हमारे पीएम ने दिवाली श्रीनगर जाकर मनाई। कुछ ताकतें पाक की शह पर कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर रही है, वे कश्मीरी युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। हम कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं देखना चाहते हैं। गृह मंत्री ने बताया कि आईएस आतंकी संगठन को भी हमने भारत में पैर नहीं पसारने दिए। उन्‍होंने बताया, 'बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद, आइएसआइएस भारत में अपनी पकड़ स्थापित करने में असमर्थ है। आतंकवाद के खिलाफ यह हमारी बड़ी सफलता कही जा सकती है। वहीं हम अभी तक 90 से ज्‍यादा भारतीयों को आइएसआइएस के साथ जुड़ने से रोकने में सफल रहे हैं।' पिछले दिनों छत्‍तीसगढ़ के सुकमा में नक्‍सली हमला हुआ, जिसमें कई सुरक्षाबल के जवान शहीद हो गए। हालांकि राजनाथ सिंह का कहना है कि नक्‍सलवाद पर भी नकेल कसी जा रही है। उन्‍होंने बताया, 'एलडब्ल्यूई (वामपंथी विद्रोहियों) के कैडर के उन्मूलन में 65% वृद्धि हुई है और उनके समर्पण में 185% की वृद्धि हुई है।' राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान मीडिया के कुछ सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। जब गृह मंत्री से मेजर गोगाई द्वारा एक कश्‍मीर युवक को ह्यूमन शील्ड बनाने के मामले पर सवाल पूछा गया, तो उन्‍होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। हां, राजनाथ सिंह ने इतना जरूर कहा कि हर सवाल पर जवाब हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्‍होंने, वरिष्‍ठ भाजपा नेता और केंन्‍द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के बयान से सहमति जतायी, जिसमें उन्होंने इस घटना से सहमति जतायी थी।  

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 पेरिस समझौता

पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा पेरिस समझौता तोड़ने के बाद भारत और चीन की आलोचना करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष तौर तगड़ा जवाब दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के दौरान कहा- "पेरिस समझौता रहे या नहीं, लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है।" रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में निवेशकों को आमंत्रित करने के दौरान भारत को पर्यावरण हितैषी बताते हुए मोदी ने कहा कि हमारा देश प्राचीन काल से ही इस जिम्मेदारी को निभाता आ रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत रही है। पांच हजार साल पुराने शास्त्र हमारे यहां मौजूद हैं, जिन्हें वेद के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक वेद अथर्ववेद पूरी तरह प्रकृति को समर्पित है। हम यह मानकर चलते हैं कि प्रकृति का शोषण अपराध है। हम प्रकृति के शोषण को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने विनिर्माण क्षेत्र में जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट पर चलते हैं।" प्रधानमंत्री ने पेरिस समझौते का जिक्र करते हुए कहा-"आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान में आज पारंपरिक से ज्यादा पुनर्नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम पर्यावरण की रक्षा को लेकर जिम्मेवारी वाले देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे लेकर हमारी पुरानी प्रतिबद्धता है।" उन्होंने कहा- "जब ग्लोबल वॉर्मिंग की इतनी चर्चा नहीं थी और पेरिस समझौता नहीं हुआ था, तब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और कई सालों पहले दुनिया में गुजरात की चौथी ऐसी सरकार थी, जिसने अलग क्लाइमेट डिपार्टमेंट बनाया था। आज हम एलईडी बल्ब के जरिए ऊर्जा बचत कर रहे हैं। 40 करोड़ एलईडी बल्ब घर-घर पहुंचाए गए हैं। हजारों मेगावॉट बिजली बचाई गई है।" ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों, औद्योगिक समूहों और पर्यावरण प्रेमियों ने ट्रंप के फैसले को खेदजनक बताते हुए निंदा की है। इटली, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है समझौते से पीछे नहीं हटा जा सकता। ट्रंप के फैसले पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और वॉल्ट डिज्नी के प्रमुख कार्यकारी रॉबर्ट इगर ने व्हाइट हाउस की एडवाइजरी काउंसिल छोड़ने की घोषणा कर दी। 2,000 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाईऑक्साइड वर्ष 1750 से 2011 के बीच जीवाश्म ईंधन, सीमेंट उत्पादन, पेड़ों की कटाई आदि के जरिए वायुमंडल में छोड़ी जा चुकी है।  1971 से 2013 के बीच कार्बन डाईऑक्साइट का वैश्विक उत्सर्जन 117 प्रतिशत बढ़ा। यानी औसतन 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से। वर्ष 1880 और 2012 के बीच वैश्विक भूमि और सागर का तापमान 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। 1901 और 2010 के बीच विश्व के सागरों का स्तर 19 सेमी बढ़ा। वर्ष 1970 में इंसानों ने वायुमंडल में 2700 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ी, जबकि वर्ष 2010 में यह आंकड़ा 4900 करोड़ मीट्रिक टन रहा।  अब तक के 10 सबसे गर्म साल 1992 के बाद ही हुए हैं। अमीर देशों को विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर की मदद देना होगी।  400 से ज्यादा शहरों में उत्सर्जन आधा करने का लक्ष्य। पांच बड़े असर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जब विश्व बिरादरी एकजुट हुई तो उसका मुखिया ही पीछे हट गया। इससे इस अहम वक्त पर धरती को बचाने के प्रयासों को तगड़ा झटका लग सकता है। पांच प्रमुख असर पर एक नजर - 1. बढ़ेगी छोटे देशों की परेशानी: भले ही अमेरिका दुनिया में 15 फीसदी कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हो पर विकासशील देशों को फंड मुहैया कराने और तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने की ग्रीन तकनीक प्रदान करने में उसका बड़ा योगदान है। ऐसे में उसके पीछे हटने से दुनिया के कई देशों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। 2. चीन की चांदी: यह चीन के लिए लिए किसी अवसर से कम नहीं है। इससे उसे योरपीय और मेक्सिको, कनाडा जैसे अमेरिकी देशों के नजदीक जाने का मौका मिलेगा। यह उसके लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से फायदेमंद है। हाल ही में उसकी महत्वाकांक्षी योजना ओबोर (वन बेल्ट वन रोड) पर भी उसे कूटनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है। 3. निराश होंगे बिजनेसमैन: अमेरिकी कॉर्पोरेट शुरू से इस समझौते के पक्ष में रहा है। गूगल, एपल और जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने वाली एक्सॉन मोबिल समेत कई कंपनियां ट्रंप को संधि से जुड़े रहने को कह रही थीं। इनका भी मानना है इससे अमेरिका की साख बढ़ती और कई अन्य अहम मुद्दों पर देशों से समझौता करने में अमेरिका का पलड़ा कमजोर नहीं पड़ता। 4. खात्मे की ओर कोयला युग: ट्रंप भले कह रहे हों कि वह कोयला उद्योगों को बढ़ावा देकर अमेरिका को फिर महान बनाएंगे, लेकिन अब तक अमेरिका बहुत हद तक बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता खत्म कर चुका है। अमेरिकी कोयला उद्योग में काम कर रहे लोगों की संख्या सौर ऊर्जा संचालित उद्योगों की तुलना में आधी है। हालांकि विकासशील देश दशकों तक कोयले पर निर्भर रहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से अक्षय ऊर्जा के स्रोत सस्ते हो रहे हैं, उससे जल्द ही ये देश भी कोयले का इस्तेमाल बंद कर देंगे। 5. अब भी घटेगा अमेरिकी उत्सर्जन: पेरिस संधि से हाथ खींचने के बाद भी अमेरिका का कार्बन उत्सर्जन कम होगा। अनुमान है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसका आधा उत्सर्जन जरूर कम किया जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी और इसकी लागत में भारी गिरावट। "राष्ट्रपति ट्रंप के अदूरदर्शी फैसले के प्रभाव का आकलन सिर्फ आने वाली पीढ़ी ही कर सकती है, क्योंकि उन्हें ही समुद्र के बढ़ते जलस्तर और भीषण सूखे की मार झेलनी पड़ेगी। राष्ट्रपति ने अमेरिकी व्यावसायिक समुदाय को मदद पहुंचाने के वादे को भी तोड़ा है।"- द न्यूयॉर्क टाइम्स राष्ट्रपति ने घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले संदिग्ध तथ्यों और अनर्गल दावों के आधार पर पेरिस करार से हटने का फैसला लिया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से होने वाले फायदों और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के नए मौके सृजित होने जैसे तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। -द वॉशिंगटन पोस्ट यह ट्रंप का एकतरफा फैसला अविवेकपूर्ण और ऊटपटांग है। राष्ट्रपति ने ज्यादातर सलाहकार, बड़ी-बड़ी कंपनियों और दो तिहाई अमेरिकी जनता के विरोध के बावजूद पेरिस करार से हटने का निर्णय लिया। ऐसा करके ट्रंप ने अमेरिकी हितों और अंतरराष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। -द इकोनॉमिस्ट, लंदन अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए ट्रंप का करार से पीछे हटना गैरजरूरी और पर्यावरण संबंधी बर्बरता है। अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए ट्रंप का करार से पीछे हटना गैरजरूरी और पर्यावरण संबंधी बर्बरता है। -द गार्जियन  

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पृथ्वी-2 मिसाइल

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में शुक्रवार को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल 350 किमी दूर तक मार कर सकती है। जानकारी के अनुसार इसका परीक्षण सुबह 9.30 बजे मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किया गया है। सूत्रों के अनुसार यह मिसाइल 500-1000 किग्रा तक का वजन ढोने में सक्षम है। इसमें एडवांस इनर्शियल सिस्टम लगा है जिसके चलते यह बेहद सटीक तरीके से लक्ष्य को भेदती है। इसके सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। भारत में बनी यह मिसाइल ठोस और लिक्विड दोनों तरह के ईंधन पर चल सकती है। इसे 2009 में पहली भार भारतीय शसस्त्र सेना में शामिल किया गया था।  

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कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन

कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने गुरुवार को खरगोन में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सभी जगह कुछ अजीबोगरीब बयान दिए। शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 50 सीटर कन्या छात्रावास का भूमिपूजन समारोह में उन्होंने कहा- लालू जी कहते हैं कि बच्चे क्वांटिटी में पैदा करो। एक कोई तो क्वालिटी वाला होगा। हम कहते हैं कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाला हो। एक बच्चा हो लेकिन शेर जैसा हो। एक ही बेटी हो लेकिन शेरनी जैसी हो। हालांकि लालू जी के बच्चे कोई विधायक, कोई मंत्री और कोई डॉक्टर बन गया। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दो। इस बयान में बिसेन लालू यादव के माध्यम से पौधारोपण की बात समझाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि पौधे चाहे कम संख्या में हों, परंतु निर्धारित दूरी और क्वालिटी वाले हों। यही नहीं, बिसेन ने उत्कृष्ट विद्यालय में कृषि विज्ञान मेले में कहा कि किस संविधान में लिखा है कि आपातकाल लगाओ। इंदिरा जी आपातकाल के जरिए अपना कार्यकाल एक साल और बढ़ाना चाहती थीं। कांग्रेस ने गाय-बछड़ा लेकर आम नागरिकों पर अत्याचार किए। बेवजह नसबंदी के टारगेट देकर गैरजरूरी लोगों को निशाना बनाया। दिल्ली में आज भी गाय-बछड़े हैं। यह कौन है- इशारा समझ जाओ। हालांकि उन्होंने बाद में मीडिया से कहा कि सांसद रहा हूं, लालू यादव मेरे मित्र हैं। उन्होंने राबड़ी देवी को भी शुभकामनाएं दे दी। कृषि मंत्री ने गुरुवार को उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में तीन दिवसीय कृषि मेला व प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का वश नहीं चलता। कलेक्टर, एसपी को सख्त लहजे निर्देश देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा में यदि किसी किसान या श्रमिक की मौत होती है तो तीन दिन में प्रकरण तैयार कर उसके परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद करें। उन्होंने लगभग 55 मिनट के भाषण में कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। बिसेन ने कई अटपटे और विवादित अंदाज में भाषण दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव में डेढ़ वर्ष बचा है, कब निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी सभी योजनाओं का प्रसार करें और उनका लाभ लोगों को दिलाएं। जितने जनप्रतिनिधि साफा बांध कर बैठे हैं, उन्हें फिर चुनाव में उतरना है। उन्हें फिर कहना पड़ेगा- 'भर दे झोली ऐ मेरे मतदाता, लौट कर नहीं जाऊंगा खाली...।' उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जनता को दारू पीने का अवसर दिया। हमने शुरुआत में नर्मदा किनारे से शराब की दुकानें हटवा दी। रेत उत्खनन को लेकर रोक लगा दी। इसकी फीडबैक ली जा रही है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री, सांसद के अलावा विधायक बालकृष्ण पाटीदार, हितेंद्र सोलंकी, राजकुमार मेव, भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल महाजन, सीसीबी चेयरमेन रणजीत सिंह डंडीर, कलेक्टर अशोक वर्मा, एसपी डी. कल्याण चक्रवर्ती, कृषि उपसंचालक सीएल केवड़ा, उद्यानिकी सहायक संचालक केके गिरवाल व जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका बघेल मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान सभास्थल से कई लोगों के पर्स चोरी हो गए। बिसेन ने सम्मेलन में बताया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद कमलनाथ का उन्हें फोन आया। उन्होंने कांग्रेस समर्पित लोगों के व्यवहार पर माफी मांगी। छिंदवाड़ा दौरे पर कई स्थानों पर गए। वहां कई कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिए। बिसेन का कहना था कि विपक्ष के होने के बावजूद सम्मान से उनकी बात सुनी। पांढुर्ना में सभा के दौरान उनके खिलाफ 'वापस जाओ...वापस जाओ' के नारे लगाए। बोले बिसेन हमारे विभाग के कर्मचारी काम करते रहे, पटवारी सचिव हड़ताल पर गए। कई योजनाओं की जानकारी कलेक्टर नहीं बताते। यदि बताएंगे तो उनका बहुत नुकसान होगा। किसानों को स्टॉम्प पर ऋण स्वीकृत कर देना। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं। बिसेन ने कहा सन 1952 का मेरा जन्म है। सरकारी नौकरी में होते तो रिटायर हो जाते। गाय-बछड़ा पंजा हो गया और अब गंजा जो गया। रामायण से लगाकर महिलाओं के त्याग की कोई बराबरी नहीं। गोबर से कंडे मत बनाओ। गौरीशंकर को दो या खाद बनाओ।प्रधानमंत्री सड़क योजना के तह बनी सड़कों पर विधायक नहीं दौड़ने दे डंपर, उन पर रोक लगाए। बिसेन ने कार्यक्रम में स्वयं का स्वागत नहीं कराते हुए, किसानों पर पुष्पवर्षा की।ढाई घंटे देरी से पहुंचने पर बिसेन ने किसानों से मांगी माफी, किसान जाने लगे तो खुद ने संभाला।  

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नोटबंदी जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में गिरावट के पीछे नोटबंदी का प्रभाव होने की बात को नकारते हुए कहा कि वैश्विक हालात समेत कई अन्य कारण भी जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट का कारण हैं. उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही है. उन्होंने कहा कि आठ नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद किए जाने से पहले भी अर्थव्यवस्था में मंदी के लक्षण दिखाई दिए थे. मोदी सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मीडिया से मुखातिब जेटली ने कहा, ‘सात-आठ प्रतिशत की वृद्धि दर वृद्धि का एक अच्छा स्तर है और भारतीय मानकों के हिसाब से तर्कसंगत है. जबकि वैश्विक मानकों के हिसाब से यह अच्छी वृद्धि है.’ कल जारी किए गए जीडीपी आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.1 प्रतिशत रह गई जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यह 7.1 प्रतिशत थी जो पिछले तीन वषरें का न्यूनतम स्तर है. सरकार के सामने चुनौतियों की बात करते हुए जेटली ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटना और अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना बड़ी चुनौतियां हैं. साथ ही घाटे से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के निजीकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति आयोग नागर विमानन मंत्रालय को अपनी सिफारिशें पहले ही दे चुका है. मंत्रालय को विभिन्न विकल्प तलाशने होंगे.

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मोस्ट वांटेड आतंकियों की तस्वीरें

  भारतीय सेना ने एक सूची जारी की है जिसमें जम्मू कश्मीर में सक्रिय 12 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया है. इस सूची में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना और बशीर वानी जैसे खूंखार आतंकी शामिल हैं. भारतीय सेना ने बुरहान वानी और सब्जार भट्ट को मौत के घाट उतारने के बाद अब अपने अगले टारगेट तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है. ये 12 आतंकी सेना के लिए मोस्ट वांटेड बने हुए हैं, माना जा रहा है घाटी में आतंक की हालिया वारदातों को अंजाम देने में इन्हीं 12 आतंकियों और उनके गुर्गों का हाथ है. ये सभी जम्मू और कश्मीर में दहशत फैलाने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं. इनमें मोस्ट वांटेंड लश्कर कमांडर अबु दुजाना और बशीर वानी भी शामिल हैं. इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी और सब्जार भट्ट की मौत के बाद हिजबुल भारत के खिलाफ नए आतंकियों को तैयार कर रहा है. हिजबुल ने एक तस्वीर जारी की, जिसमें 27 आतंकी दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, बीते 27 मई को सेना ने हिजबुल के कमांडर सब्जार भट्ट को एनकाउंटर में मार गिराया था. सब्जार की मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में हिंसा और ज्यादा भड़क उठी. श्रीनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज और अमर सिंह कालेज समेत घाटी में जगह-जगह प्रदर्शन, नारेबाजी शुरू हो गई. इतना ही नहीं सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की गई.

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kapil mishra

  दिल्ली के  पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आप सरकार एवं आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के कथित भ्रष्टाचार के सुबूत पेश करने के लिए रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्र लिखा है। पत्र में मिश्रा ने कहा, 'मैं आप से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, हवाला लेन-देन, काला धन, विदेश यात्रा और सगे-संबंधियों को लाभ पहुंचाने जैसे गंभीर मुद्दों पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाए।' मिश्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने से पहले कहा था कि विधानसभा का सत्र जनता के बीच रामलीला मैदान में लगना चाहिए। उनका मानना था कि जब चारों तरफ हजारों लोग बैठे हों तब नेता सदन में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हवाला, काला धन व विदेश यात्रा के मामले देश से जुड़े हैं। इनमें सदन में चर्चा व वोटिंग आवश्यक है। मैं इन मामलों से जुड़े सारे दस्तावेज रामलीला मैदान में जनता की मौजूदगी में सदन के पटल पर रखूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल को अपनी व सत्येंद्र जैन की बेगुनाही पर भरोसा है तो इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करें। कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया कि 31 मई को विशेष सत्र बुलाया गया है।इसकी शुरुआत में यह विचार व प्रस्ताव रखने के लिए आपकी अनुमति से पांच मिनट का समय चाहता हूं।  

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kabul blast

काबुल में भारतीय और ईरानी दूतावास के करीब बुधवार को हुए जबरदस्त बम धमाके में अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है वहीं 325 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार यह धमाका काबुल पीडी 10 के पास स्थित वजीर अकबर खान एरिया में ईरानी दूतावास को निशाना बनाते हुए किया गया है। इस धमाके के चलते भारतीय दूतावास की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है लेकिन किसी कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस हमले के चलते 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि धमाके में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 325 से ज्यादा घायल हुए हैं। सभी घायलों अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हमले के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि भगवान की कृपा से इस धमाके में दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं।बता दें कि मंगलवार को ही काबुल में हुए एक बम धमाके में 27 लोगों की जांच हो गई थी और कई घायल हुए थे।  

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मैथिली शरण गुप्‍त

  मैथिली शरण गुप्‍त विशेष पुलिस महानिदेशक के कार्यों के लिये मध्‍य प्रदेश को मिले स्‍मार्ट पुलिसिंग के दो राष्ट्रीय फिक्‍की अवार्ड मिले हैं।  मैथिली शरण गुप्‍त ने विशेष पुलिस महानिदेशक (रेल्‍वे) की पदस्‍थापना के दौरान रेल्‍वे यात्रियों की समस्‍याओं के समाधान व सशक्‍तीकरण के लिये जी. आर. पी. हेल्‍प एप एवं बेव वेस्‍ड रिस्‍पोंस मोनीटरिंग व रेल में प्रभावी विवेचना सहायता की व्‍यवस्‍था स्‍थापित की थी। यह व्‍यवस्‍था पूरे देश में अपनी सेवांये दे रही है। इस व्‍यवस्‍था की एक खासियत यह भी है कि यह इन्‍टरनेट के उपलब्‍ध न होने पर भी अपनी सेवायें पहुचाने में सक्षम् है। रेल्‍वे यात्री जी. आर. पी. हेल्‍प एप पर मात्र एक बटन दबाकर QIRTs (Quick Investigation and Response Teams) के माध्‍यम से सुनिश्चित मदद् चलती ट्रेन में प्राप्‍त कर सकते हैं। यह टीम चलती ट्रेन में ही मौके पर अपराध पंजीयन कर प्रभावी विवेचना प्रारम्‍भ्‍ा कर लुप्‍त होने के पहले साक्षो को संकलित कर अपराधियों को दबोचने में सक्षम है। इस व्‍यवस्‍था के मिलने से यात्रियों का सशक्‍तीकरण हुआ है व पूरे देश में रेल यात्रियों को इसका लाभ मिल रहा है। श्री मैथिली शरण गुप्‍त विशेष पुलिस महानिदेशक को‍ इस कार्य के लिये FICCI के द्वारा राष्‍ट्रीय स्‍मार्ट पुलिस अवार्ड से सम्‍मानित किया गया है। श्री गुप्‍त ने श्री राकेश जैन निदेशक, इन्‍फोक्राफ्ट बेब सॉल्‍यूशन प्राइवेट लिमिटेड को इस स्‍वप्‍न को कार्पोरेट सोशल जिम्‍मेदारी के तहत अंजाम देने का श्रेय देते हुए सराहना की।  श्री गुप्‍त को दूसरा राष्‍ट्रीय फिक्‍की स्‍मार्ट पुलिस अवार्ड महानिदेशक होमगार्ड की पदस्‍थापना के दौरान बेब बेस्‍ड राज्‍य आपदा कंमाड एवं आपदा प्रबंधन व्‍यवस्‍था को बनाने के लिये दिया गया है उल्‍लेखनीय है कि यह अनूठी व्‍यवस्‍था है जिसके तहत राज्‍य शासन के सभी विभागों, स्‍थानीय निकायों, निजी एवं शासकीय औदृयोगिक संगठनों, स्‍वयंसेवी संगठनों, परोपकारी संगठनों एवं निजी व्‍यक्तियों तथा संस्‍थानों के मानव एवं उपकरणीय संसाधनों की जियो टेगिंग की जाकर मात्र एक बटन दबाकर आपदाओं से जन जीवन एवं उनकी सम्‍पत्ति को बचाने की प्रभावी व्‍यवस्‍था की गयी है । राज्‍य शासन से सभी 51 जिलों को सिविल डिफेंस जिला घोषित कराया जाकर राज्‍य में सिविल डिफेंस की प्रभावी नीव रखी गयी एवं इसमें राज्‍य आपदा एवं आपात् मोचन बल की चार इकाइयों, 51 जिला आपात मोचन सेंटर, 377 आपदा वचाव केन्‍द्रों एवं 110000 सिविल डिफेंस वॉलिंटियरों को जोड़ा गया है एवं परोपकारी संगठनों के 3.5 लाख वॉलिंटियरों को जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है।पिछले मानसून के समय इस व्‍यवस्‍था का प्रभावी उपयोग कर 40000 से अधिक व्‍यक्तियों आपदा के पहले सुरक्षित स्‍थान पर पहॅुचाकर बचाया गया एवं 13000 से अधिक व्‍यक्तियों की बाढ़ की विषम परिस्थितियों में जान बचायी गयी। इस व्‍यवस्‍था को कार्य रूप में परिणित करने के लिये मध्‍य प्रदेश विज्ञान केंद्र विशेषतौर पर प्रमुख विज्ञानिक श्री संदीप गोयल व उनकी टीम को श्रेय देते हुए सराहना की। श्री गुप्‍त  को यह दोनों अवार्ड  दिल्‍ली में प्रदान किये गए ।  

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पीएम मोदी

 केंद्र सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने तिनसुकिया में देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद यहा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने इस ब्रिज का नाम मशहूर गायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखा है। पीएम यहां से धेमाजी पहुंचे जहां उन्होंने धेमाजी में कृषि अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नई योजना संपदा की घोषणा की। यह योजना फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं आज एक नई योजना की जानकारी देता हूं और इसका नाम है संपदा योजना। उन्होंने तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को पूर्व पीएम अटल बिहारी बाजपेयी को समर्पित करते हुए कहा कि उन्‍होंने तीन साल में अटल जी के सपने को पूरा किया है। धेमाजी में कृषि अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, '2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए। अब धीरे-धीरे आगे बढ़ने का समय नहीं है।' उन्‍होंने आगे कहा कि इतने बड़े देश के लिए तीन साल का वक्‍त बहुत कम है। वेस्‍ट से बेस्‍ट बनाने की दिशा में काम बढ़ाने की बात कहते हुए उन्‍होंने कहा, कृषि में आधुनिकता के साथ ऊंचाई पर जाना है। हमें एवरग्रीन रिवोल्‍यूशन की ओर बढ़ना है। नॉर्थ ईस्‍ट में जैविक खेती की संभावनाएं बताते हुए पीएम ने कहा कि किसानों को सॉयल हेल्‍थ कार्ड का अभियान शुरू करना होगा। उन्‍होंने आगे बताया कि देश में पहले 15 लैब थीं जो आज 9 हजार से भी अधिक हैं। इससे पहले पीएम ने कहा कि भूपेन हजारिका असम के गायक थे और इस ब्रिज को उन्हीं के नाम से पुकारा जाएगा। पीएम ने आगे कहा कि एक साल में भाजपा सरकार ने असम में कई समस्याओं को खत्म किया है। ढोला-सादिया पुल को बनाने में कई रुकावटें आईं। 2003 में भाजपा के असम से विधायक जगदीश भुयान ने इस तरह के एक पुल की मांग की थी और अटल जी ने उसे मंजूरी दी थी। इसके ठीक बाद सरकार बदल गई और पुल का काम लगातार पिछड़ता गया है। इससे पहले पीएम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने तीनसुकिया पहुंचकर ढोला सादिया पुल का उद्घाटन किया। उनके साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री सोनोबाल भी मौजूद थे। मूल रूप से ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बने ढोला-सदिया ब्रिज की कुल लंबाई 9.15 किमी है। यह पुल शुरू हो जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सड़क संपर्क स्थापित हो जाएगा। खास बात यह है कि यह ब्रिज सामरिक रूप से भी अहम होगा। यह पुल 60 टन युद्धक टैंक का भार सह सकता है।  

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naxli hamla

झारखंड के बोकारो जिले के डुमरी विहार स्टेशन पर नक्सलियों ने गुरुवार देर रात हमला किया है. ये हमला रात करीब साढ़े ग्यारह बजे हुआ. नक्सलियों रेलवे स्टेशन के सिग्नल और एक मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों की संख्या 50-60 के बीच थी. इनके साथ महिलाओं का भी दस्ता भी शामिल था. डुमरी विहार स्टेशन बरकाकान-गोमिया रूट पर है.  नक्सलियों ने इस स्टेशन में भी भारी उत्पात मचाया है. इसके साथ ही स्टेशन के परिसर में कई जगह पर पोस्टर भी लगाए हैं. इतना ही नहीं मालगाड़ी के चालक से वॉकी टॉकी भी छीन लिया गया है. बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस हमले में रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है. इस हमले के बाद से पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया है. घटना के बाद से रेलों की आवाजाही बंद कर दी गई है. मौके पर सीआरपीएफ डुमरी विहार स्टेशन पहुंच गई है.

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उज्मा अहमद

उज्मा अहमद ने जब अपनी मां को गले लगाया तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और फिर उसने झुककर अपनी तीन वर्षीय बेटी को गोद में उठा लिया. दिल्ली निवासी उज्मा पाकिस्तान में खराब समय बिताने के बाद गुरुवार (25 मई) को अपने घर लौटी और यहां मीडिया के साथ बातचीत के दौरान रह रह कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लौटने की अनुमति मिलने के बाद वह भारत लौट पाई. पाकिस्तान में उसका ताहिर अली नाम के व्यक्ति से जबरन निकाह करा दिया गया जिसने उसके सभी कागजात ले लिए थे. उसने अपने आतंक की दास्तां साझा की कि पाकिस्तान में उसे ‘तालिबान की तरह के इलाके’ में रहने के लिए बाध्य किया जाता था जिसे उसने ‘मौत का कुआं’ बताया. विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रश्न नहीं पूछे गए. उसने बताया कि उसकी मुलाकात मलेशिया में अली से हुई थी और दोनों के बीच प्यार हो गया. वह मई की शुरुआत में उसके साथ पाकिस्तान चली गई. उसने कहा, ‘मैं छुट्टियां बिताने पाकिस्तान गई. मेरी योजना दस या 12 मई को लौट आने की थी. लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ऐसा नहीं था. आप इसे अपहरण की स्थिति कह सकते हैं.’ उसने कहा, ‘जब हमने वाघा सीमा पार की तो कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था.’ उज्मा ने कहा कि अली ने उसे नींद की गोलियां दीं और ‘एक असामान्य गांव’ में ले गया जिसे बुनेर बताया जाता था. उज्मा ने कहा कि लगता था कि यह खबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर जिले का सुदूर गांव था जहां तीन मई को अली ने बंदूक की नोक पर उससे शादी की. उसने कहा, ‘भाषा पूरी तरह अलग थी और लोग भी असामान्य थे. मुझे वहां बंधक बनाकर रखा गया और पीटा गया.’ उज्मा ने कहा कि जिस घर में उसे रखा गया था वहां ‘बड़ी बंदूकें’ थीं और अली अपने साथ पिस्तौल रखता था. उसे प्रतिदिन गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती थी. उसने कहा, ‘मुझे लगता था कि मैं वहां अकेली नहीं थी. वहां दूसरी लड़कियां भी थीं शायद भारतीय नागरिक नहीं थीं और संभवत: फिलिपीन की थीं. कई लड़कियां उस स्थान को छोड़ने में सक्षम नहीं थीं.’ संवाददाता सम्मेलन में अपनी कहानी सुनाते.. सुनाते वह भावुक हो रही थी जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थीं. उसने कहा कि वह ‘गोद ली हुई बच्ची’ थी, लेकिन सरकार ने महसूस कराया कि वह ‘भारत की बेटी’ है. सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए उसने सुषमा, उनके मंत्रालय और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग का धन्यवाद दिया. उसने कहा, ‘मैं आज यहां केवल सुषमा मैडम के कारण हूं जिन्होंने पूरे प्रकरण के दौरान नजर बनाए रखा. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ‘हिंदुस्तान की बेटी’ हूं, उनकी बेटी हूं और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. इन शब्दों से मुझे ताकत मिली जब मैं पूरी तरह अंदर से टूट चुकी थी.’ यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह बुनेर से इस्लामाबाद कैसे पहुंची. लेकिन वहां पहुंचते ही उसने भारतीय उच्चायोग में शरण ले ली जिसने उसके मामले को आगे बढ़ाया, उसे कानूनी सहायता मुहैया कराई. उज्मा ने कहा, ‘उन्होंने (सुषमा) मुझसे कहा कि मैं दो-तीन वर्षों तक उच्चायोग में ठहर सकती हूं, लेकिन वह उसे उस व्यक्ति (ताहिर) के पास नहीं लौटने देंगी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकार इतना कुछ मेरे लिए कर सकती है.’ सुषमा ने बताया कि उज्मा इतना निराश हो गई थी कि उसने उच्चायोग के अधिकारियों से कहा कि अगर उसे नहीं बचाया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी. पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त जे पी सिंह ने कहा, ‘वह उच्चायोग के काउंटर पर जब पहुंची तो काफी घबरा हुई थी. हम तुरंत उसे अंदर ले गए और हर तरह से उसका सहयोग किया.’ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (24 मई) को उसे भारत लौटने की इजाजत दी जब उसने अदालत का दरवाजा खटखटाकर अली को दस्तावेज लौटाने का निर्देश देने की मांग की.  

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शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान आज हमारे लिए गर्व का दिन है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सफल तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। मैं इसे गर्व करने का दिन इसलिए कह रहा हूँ कि आज से तीन वर्ष पूर्व जब देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में देश का नेतृत्व सौंपा था, तो जनता की आँखों में बहुत सारे सपने थे। आज सरकार उन सभी सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ रही है। जनता ने जितनी उम्मीद से मोदी जी पर भरोसा जताया था, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उस भरोसे को पूरा करके दिखाया है। पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमारी विविधताओं, जिसे हमारी कमजोरी माना जाता था, उसे एक ताकत के रूप में तब्दील कर रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन तीन वर्षों में अपने ईमानदार, दूरदर्शितापूर्ण, साहसिक और कई बार क्रांतिकारी निर्णयों से एक समृद्ध, खुशहाल और सशक्त भारत का निर्माण किया है। उनके प्रयासों से विश्व में एक भरोसेमंद 'ब्राण्ड इंडिया' की स्थापना हुई है। पूरी दुनिया में एक शक्ति के रूप में भारत का उदय हुआ है। मोदी सरकार ने एक भरोसेमंद और मजबूत सरकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मोदी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के साथ देश की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी, उसी के अनुरूप आज सरकार ने देश में सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं और उनका सफल क्रियान्वयन भी किया है। आज तीन वर्षों के अल्प समय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। विश्व की सभी आर्थिक एजेंसियों ने भारत के विकास पर आश्चर्य व्यक्त किया है। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक विकास दर को इस वित्तीय वर्ष में 7.2 प्रतिशत और आगे के वर्षों में 7.7 प्रतिशत या उससे अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विश्व बैंक ने भी कहा है कि भारत की विकास दर 7.6 से 7.8 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स में भी भारत ने 16 स्थानों की बढ़त हासिल की है। ब्राण्ड फाइनेंस के अनुसार भारत दुनिया का सातवां सबसे मूल्यवान राष्ट्र है। 'भारत की नेशन ब्राण्ड वेल्यू' में 32 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। एक ओर जहां चीन, जर्मनी और कनाडा की ब्राण्ड वेल्यू नकारात्मक रही है, वहीं भारत ग्रोथ में सबसे आगे हैं। थोक कीमत सूचकांक पर आधारित महंगाई दर में कमी आयी है। ग्लोबल एफडीआई कान्फिडेंस इंडेक्स में भारत एक ऐसी अच्छी स्थिति में पहुंच गया है, जहां इन्वेस्टर्स ने कहा है कि भारत की छवि प्रगतिशील और भरोसा दिखाने के लायक है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसी नोमुरा ने भी कहा है कि इस साल की शुरूआत से घरेलू रुपया अन्य उभरते बाजारों के अनुरूप मजबूत हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने वाले देश के रूप में स्थापित किया है। इसी माह मई 2017 में भारत ने सार्क देशों के लिए दक्षिण एशिया उपग्रह 'जीसैट-9' लाँच कर भारत के पड़ोसी देशों को एक उपहार दिया है। इसके माध्यम से मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'सबका साथ-सबका विकास' की भावना को अभिव्यक्त किया है। यह भागीदारी करने वाले देशों को सुरक्षित हॉटलाइन मुहैया कराएगा, जो भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और सूनामी जैसी आपदाओं के प्रबंधन में मददगार होगा। भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं, आज अपने भारतीय होने पर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले भारतीय के मुश्किल में आने पर उनकी मदद की है। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि यूक्रेन से 1100, लीबिया से 3750, यमन से 6710, ईराक से 7,200 और साउथ दक्षिण सूडान से 163 संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत पहुंचने में सरकार ने मदद की है। मोदी सरकार ने तीन वर्ष में भारत के हर वर्ग, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चें, युवा और निःशक्त सभी के कल्याण के कार्य किये हैं, जिन्हें यहाँ कम शब्दों में बयाँ करना असम्भव है। स्किल डेवलपमेंट की एक विस्तार योजना तैयार की गयी है, जो हमारे युवा शक्ति के हुनर को बढ़ावा देगी। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने में मध्यप्रदेश एक अहम् भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगुना करने का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः आदरणीय मोदी जी को तीन वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए बधाई देता हूँ और आने वाले समय के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि हम उनके हर विचार और कार्यक्रम में उनके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी देश को एक सर्व शक्तिमान वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। यही होगा हमारा नया इंडिया। जयहिन्द।(ब्लॉगर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)  

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prbhunath singh

पटना में 22 साल पहले हुई विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनके अलावा दो अन्य को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। पिछले दिनों हजारीबाग कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। मामले में प्रभुनाथ के अलावा उनके दो सहयोगियों, दीनानाथ सिंह और पूर्व विधायक रितेश सिंह को भी दोषी करार दिया गया था। विधायक अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैण्ड रोड में बम मार कर कर दी गई। उस समय वो आरजेडी के मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हत्या का मुख्य आरोपी प्रभुनाथ सिंह को बनाया गया था। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह को हराकर ही अशोक सिंह मशरख से विधायक बने थे। अशोक सिंह मामले में गिरफ्तार प्रभुनाथ सिंह के छपरा जेल में रहते कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिसके चलते उनको हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गया। उस समय झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। प्रभुनाथ सिंह के आवेदन पर ही हजारीबाग में इस केस का ट्रायल चला और 22 साल के बाद आज बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। अपने पति अशोक सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें प्रभु नाथ सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आरोपी बनाया गया था। सीवान जिले के महाराजगंज सीट के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से हुई थी। प्रभुनाथ सिंह जदयू से महराजगंज के सांसद थे। बाद में आरजेडी में आ गए। प्रभुनाथ सिंह एक जमाने में नीतिश कुमार के बेहद करीबी थे और बाद में लालू प्रसाद यादव के नजदीक आए। दबंग नेता के रूप में उनकी पहचान है। बिहार में सरकार किसी की भी हो, प्रभुनाथ सिंह और उनके करीबी हमेशा यही कहते नजर आते कि सारण के सीएम प्रभुनाथ सिंह हैं। अशोक सिंह मशरक के जनता दल से उस समय विधायक थे। 28 दिसंबर, 1991 को मशरक के जिला परिषद कांप्लेक्स में उन पर गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गयी थी, जिसमें वे तब बिल्डिंग में छिप कर किसी तरह बच गये थे। लेकिन कुछ साल बाद 1995 में पटना स्थित उनके आवास पर बम मार कर उनकी हत्या कर दी गयी थी। इस मामले प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो लोगों पर आरोप लगा था। इसी दौरान उनका सामना सीवान के पूर्व दबंग सांसद शहाबुद्दीन से हुआ और दोनों को एक-दूसरे के दुश्‍मन के तौर पर देखा जाने लगा। अक्सर इन दोनों के बीच झड़पें हो जाती थीं। हालांकि, दोनों का ही अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। प्रभुनाथ सिंह ने पहली बार महाराजगंज संसदीय सीट से साल 2004 में जदयू के टिकट पर जीत हासिल की। इससे पहले वे क्षेत्रीय स्‍तर की राजनीति में जदयू की तरफ से सक्रिय रहे। हालांकि, 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी उमाशंकर सिंह ने प्रभुनाथ को 3,000 वोटों से हरा दिया था। 2012 में वे जदयू से अलग हो गए और राजद के सदस्‍य बन गए।  

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अरविंद केजरीवाल

दिल्ली विधानसभा व नगर निगम चुनाव में उम्मीद के विपरीत नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बार फिर दिल्ली के लोगों से बेहतर जुड़ाव और संवाद के लिए संगठन निर्माण का काम शुरू किया है। पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लैंड पूलिंग योजना को लेकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। जिसके तहत 25 मई को वह पश्चिमी दिल्ली के मटियाला एवं नजफगढ़ क्षेत्र में किसानों से बात करने जाएंगे। सोमवार को भी दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिले।दिल्ली के अलग-अलग गांवों से आए किसान लैंड पूलिंग योजना को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने आए थे। 'आप' के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि दिल्ली वालों से संवाद के लिए ही रविवार को 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' नाम से कैंपेन शुरू किया गया है।पंजाबी बाग में आयोजित पार्टी के राज्य स्तरीय सम्मेलन में दिल्ली में पार्टी के तीन हजार मंडल अध्यक्षों की नियुक्तिया की गई हैं। जल्द ही सात सौ मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां और की जाएंगी। पार्टी दिल्ली में हर बूथ पर संगठन को मजबूत करेगी ताकि जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाए सके।  

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केजरीवाल पर मानहानि का दूसरा केस

जेटली ने ठोंका 10 करोड़ का दूसरा मामला  मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी का कोर्ट रूम में वित्त मंत्री अरुण जेटली को 'क्रूक' कहना केजरीवाल को भारी पड़ गया है। खुद को शातिर कहे जाने से नाराज अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर दायर मानहानि केस में 10 करोड़ रुपए की राशि और बढ़ा दी है। अब कुल मिलाकर मानहानि की रकम 20 करोड़ रुपए हो चुकी है।  पिछले सप्ताह अरुण जेटली v/s अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी और अरुण जेटली के वकीलों के बीच जमकर तीखी नोक-झोंक हुई थी। सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख को अरुण जेटली को दिखाया और पूछा कि क्या आपने इसे पढ़ा है, तो अरुण जेटली के वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई। कई बार राम जेठमलानी ने यही सवाल पूछा और जेठलमलानी ने बोला अरुण जेटली चोर हैं और मैं साबित करूंगा। वहीं, इस पर अरुण जेटली ने पूछा था कि क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको अनुमति दी है ये शब्द कहने के लिए, अगर दी है तो मैं 10 करोड़ की मानहानि की राशि को बढ़ाने वाला हूं। इसके बाद जेटली ने ये भी कहा था कि अपमान की एक सीमा होती है। गौरतलब है कि जेठमलानी लगातार अपने सवालों में अरुण जेटली के लिए क्रूक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे जिस पर जेटली और उनके वकीलों ने सख्त ऐतराज किया था। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुछ आप नेताओं ने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में कथित घोटाले को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अरुण जेटली ने दिसंबर 2015 में अरविंद केजरीवाल और अन्‍य पांच आप नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का दावा ठोकते हुए 10 करोड़ रुपए का मुकदमा किया था।  

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karti

नई दिल्ली में  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रिश्वत और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम पर शुक्रवार (19 मई) को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया. ईडी चिदंबरम की संपत्ति को भी ज़ब्त कर सकता है.   कार्ति चिदंबरम गुरुवार (18 मई) को लंदन रवाना हो गये थे. उनके पिता और संप्रग सरकार में मंत्री रहे पी चिदंबरम ने इसे पूर्व निर्धारित यात्रा बताया. सीबीआई ने मंगलवार (16 मई) को चार शहरों में कार्ति के घरों और कार्यालयों में इन आरोपों की जांच के सिलसिले में छापेमारी की थी कि उन्हें कर जांच से बचाने में मदद के लिए इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मालिकाना मीडिया फर्म से धन प्राप्त हुआ था.

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harish salve

भारत ने आज उस वक्त पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक विजय हासिल की जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत से जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सजा पर रोक लगा दी. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के इस फैसले से जहां भारत की जीत हुई वहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से पैरवी करते हुए जहां देश के जानेमाने वकील हरीश साल्वे ने 1 रुपये की फीस ली तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वकील खैबर कुरैशी ने 5 करोड़ फीस ली. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक  5 करोड़ रुपये की मोटी फीस लेने के बावजूद आईसीजे में कुलभूषण मामले पर वह जोरदार दलीलें रखने में रख पाने में नाकाम. जिसे लेकर पाकिस्तान में काफी रोष है. दूसरी तरफ हरीश साल्वे की हर दलील को अंतराराष्ट्रीय कोर्ट ने न सिर्फ ध्यान से सुना बल्कि हर दलील को माना भी. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्विटर पर लोगों ने भारत के वकील हरीश साल्‍वे की जमकर सराहना की. एक ने ट्वीटर पर लिखा कि 1 रुपये में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले हरीश साल्वे जी भारत के पहले वकील बने. एक यूजर ने लिखा कि कभी-कभी मात्र एक रुपया 125 करोड़ लोगों का दिल जीत सकता है. फैन नहीं मतदाता बनिए ट्विटर एकाउंट से लिखा गया 'हरीश साल्वे ने 1 रुपया लिया और केस जीत लिया, पाकिस्तान के लायर ने 4 करोड़ लूटे और हार गया हाहाहाहा' नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने आज (गुरुवार को) जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी. इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत साबित हुई है. अदालत ने पाकिस्तान से मामले में अंतिम फैसला आने तक कथित जासूस कुलभूषण जाधव को फांसी न देने का आदेश दिया और आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने को कहा. भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव केस की पैरवी की.खबर है कि हरीश साल्वे ने 1 एक रुपये की फीस लेकर कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत का पक्ष रखा. 42 साल के अपने करियर में वह कई कॉरपोरेट घरानों का पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं. उनकी गिनती भारत के सबसे महंगे वकीलों में होती है. अंतर्राष्ट्रीय न्‍यायालय का फैसला आने के बाद ट्विटर पर लोगों ने भारत के वकील हरीश साल्‍वे की जमकर वाहवाही की. भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई नेताओं ने हरीश साल्वे को शुक्रिया कहा. भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने गुरुवार (18 मई) को कहा कि इस्लामाबाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायक्षेत्र को नहीं स्वीकार करता. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने भारत पर बरसते हुए कहा कि वह जाधव का मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ले जाकर ‘अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश’ कर रहा है. कुलभूषण जाधव मामले में भारत को गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में बेहद अहम कूटनीतिक, नैतिक व कानूनी जीत मिली. अदालत ने पाकिस्तान से मामले में अंतिम फैसला आने तक कथित जासूस कुलभूषण जाधव को फांसी न देने का आदेश दिया और आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने को कहा. आईसीजे के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने अपने आदेश में कहा, "इस अदालत ने एकमत से फैसला किया है कि मामले में अदालत का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी न देने के लिए पाकिस्तान हर उपाय करेगा. साथ ही अदालत ने एकमत से यह भी फैसला किया है कि इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों से पाकिस्तान अदालत को अवगत कराएगा. अदालत में उस वक्त दोनों देशों के अधिकारी मौजूद थे, जब न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार को दोनों पक्षों को आदेश की प्रति प्रदान करने को कहा. आदेश में अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले के विवरणों के देखकर प्रथमदृष्टया लगता है कि अदालत का मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि उसने पाया है कि भारत ने जिन अधिकारों की मांग की है और अदालत जिन तात्कालिक कदमों को उठा सकती है, इन दोनों के बीच एक वैध संबंध है. न्यायाधीश अब्राहम ने उल्लेख किया कि पाकिस्तान के वकील ने यह दलील दी है कि जाधव को अगस्त तक फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन यह आश्वासन नहीं दिया है कि उसके बाद उसे फांसी नहीं दी जाएगी. अदालत ने यह भी कहा कि जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, जिसकी भारत ने मांग की है.

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे का निधन

  केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री और भाजपा नेता अनिल माधव दवे का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया है। नर्मदा से पहचान पाने वाले दवे का अंतिम संस्कार होशंगाबाद जिले के बांद्राभान में नर्मदा किनारे किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह गुरुवार शाम पांच बजे से अंतिम दर्शन के लिए पार्टी के प्रदेश मुख्यालय दीनदयाल परिसर में रखा गया । गौरतलब है कि भाजपा के दिग्गज नेता माधव दवे लंबे समय से बीमार थे और उन्हें दिल्ली एम्स मे भर्ती कराया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरे दोस्त और सम्माननीय साथी अनिल माधव दवे जी के निधन से दुखी हूं। हम कल रात ही मिले थे और कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उन्हें उनके लोक हित के कामों के लिए याद रखा जाएगा। दवे जी पर्यावरण को बचाने के लिए बेहद सक्रिय थे। यह मेरे लिए एक निजी क्षति है। गौरतलब है कि अनिल माधव दवे अविवाहित थे और उन्हें चुनाव प्रबंधन में महारत हासिल थी। भाजपा संगठन को मजबूत करने में अनिल माधव दवे ने अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा माधव दवे एक अच्छे पर्यावरणविद् भी थे और नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए लंबे समय तक काम किया। अनिल माधव दवे के निधन पर भाजपा नेता प्रहलाद पटेल ने भी दुख जताते हुए कहा कि अनिल का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया। उनमें संगठन मजबूती के लिए निर्णय लेने की गजब की क्षमता थी। राज्‍यसभा सांसद रह चुके अनिल माधव दवे का जन्‍म 6 जुलाई 1956 को हुआ था।  

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लालू प्रसाद यादव

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 22 ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ा है। यह छापा एक हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में मारा गया है जिसमें लालू यादव से जुड़े लोग भी घेरे में हैं। आयकर विभाग की यह छापेमारी मंगलवार सुबह ही शुरू हो गई। लालू के अलावा एमपी प्रेमचंद्र गुप्‍ता के बेटों के घर पर भी छापेमारी हुई है। सुबह साढ़े आठ बजे से यह छापेमारी जारी है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास 1000 करोड़ की बेनामी सपंत्ति होने का आरोप है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पिछले कई दिनों से लालू प्रसाद और उनके परिवार वालों पर एक हजार करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति हासिल करने को लेकर खुलासे कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों बिहार के मुख्‍यमंत्री ने नीतीश कुमार ने इस मामले में कोई टिप्‍पणी करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि आयकर विभाग ने कई शहरों में बेनामी संपत्ति के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इन लोगों ने अवैध तरीके से हासिल कमाई किसी और के नाम पर रखी है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ऐसे 300 से अधिक मामलों में बेनामी लेनदेन (रोकथाम) कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। अवैध संपत्ति मामले में घिरे लालू यादव सहित इसमें संलिप्त प्रेमचंद गुप्ता के बेटों के घरों पर भी छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।  सुशील मोदी ने कहा कि मैंने प्रेस कांफ्रेंस करके इस मामले को सार्वजनिक किया था, मैंने कोई दस्तावेज नहीं सौंपे थे। इसमें प्रेमचंद गुप्ता, लालू समेत आधे दर्जन नेताओं का नाम मैंने लिया था। मैंने अपील की थी, जिसके बाद यह छापेमारी की गई है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि लालू परिवार की अवैध संपत्तियों के आरोपों में अगर सच्चाई हो तो केंद्र सरकार इसकी जांच करा ले, तो केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई कर दी है और अब जल्द ही सच सामने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार ये नहीं कहेंगे कि ये छापेमारी बदले की भावना से की गई है। सुशील मोदी ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि इनकम टैक्स किस आधार पर यह छापेमारी कर रही है। वहीं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी के बारे में अभी हमे कुछ पता नहीं है इसीलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। वहीं जदयू नेता श्याम रजक ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। इस मामले में ज्यादा बोलना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अभी कार्रवाई चल रही है, चलने दीजिए। हम सब एक साथ हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। कांग्रेस नेता और मंत्री अवधेश सिंह भी लालू के बचाव में उतरे हैं। उन्होंने लालू का बचाव करते हुए कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर यह कार्रवाई की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर ही हुई है। बिहार की गरीब जनता की खून-पसीने की कमाई को हड़पने वालों के साथ यही हश्र होना चाहिए। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बीजेपी पूरी योजना बनाकर राजद अध्यक्ष लालू यादव की राजनैतिक हस्ती को खत्म करना चाहती है। इसके लिए पूरी कहानी गढ़ी गई है। उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। हम सब साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हम सब डटकर मुकाबला करेंगे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा-अब नीतीश भी करें कार्रवाई वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा लालू कुनबे ने जो किया उसका जवाब देश की जनता मांग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। पूर्णकालिक राजनीति करने वाले लालू महज 25 वर्षों में अरबपति कैसे बन गए? इस कार्रवाई के बाद जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लालू यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी हो रही क्या अभी भी सीएम नीतीश कुमार लालू यादव और उनके परिवार को इमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे? इस कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद राजद के नेता एक-एक कर लालू आवास पहुंच रहे हैं, जिनमें कांति सिंह, अजित झा, रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवचंद्र राम सहित कई नेता शामिल हैं।  

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कार्ति चिदंबरम

  सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के घर छापा मारा है। यह छापा मंगलवार अल सुबह मारा गया और फिलहाल चेन्नई स्थित उनके आवास के अलावा दिल्ली और नोएडा स्थित 14 जगहों पर कार्रवाई जारी है। छापे को लेकर पी चिदंबरम में आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई के माध्यम से सरकार के इशारे पर उनके बेटे और उसके दोस्तों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार मुझे लिखने से रोकना चाहती है क्योंकि उन्होंने पत्रकारो, कॉलमिस्ट, एनजीओ और विपक्षी दलों के साथ कोशिश की थी। जानकारी के अनुसार चिदंबरम के ठिकानों पर यह छापे आईएनएक्स मीडिया को दिए गए क्लीयरेंस के सिलसिले में मारे गए हैं। इस मामले में सोमवार को ही एक एफआईआर दर्ज हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले 17 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 45 करोड़ रुपए से जुड़े फेमा कानून के उल्लंघन को लेकर कार्ति चिदंबरम और उनसे कथित तौर पर संबंधित कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ईडी ने दो साल से अधिक की जांच के बाद इसी प्रकार का नोटिस चेन्नई की कंपनी मेसर्स वासन हेल्थकेयर प्राइवेट लि. को 2,262 करोड़ रुपए के विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा नियमों के उल्लंघन को लेकर जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक नोटिस में कहा कि मेसर्स एडवांटेज स्ट्रैटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लि ने विदेशी निवेशकों को वासन चेन्नई की कंपनी के शेयरों की बिक्री सौदे में करीब 45 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की। इसके अनुसार, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रैटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशकों तथा कार्ति पी चिदंबरम को भी नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वह नियंत्रक हैं और इस सौदे के वे हीं लाभार्थी हैं।  

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सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तीन तलाक पर सुनवाई

 नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पांच जजों के संवैधनिक बेंच ने तीन तलाक पर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता में बेंच ने साफ कहा कि वह सिर्फ तीन तलाक पर ही सुनवाई करेगी, बहु विवाह पर कोई बात नहीं होगी लेकिन हलाला पर सुनवाई की जा सकती है। मामले में चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या तीन तलाक धर्म का हिस्सा है, अगर ऐसा है तो इसमें दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कुल सात याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं, जिनमें पांच पीड़ित महिलाओं की ओर से हैं। इस मामले की शुरुआत कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के बराबरी के हक को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए की थी। बाद में पीड़ित महिलाओं ने भी तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह को चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक विचार के बिंदु तय नहीं किए हैं। हालांकि शुरुआत में ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वह संवैधानिक दायरे में कानूनी मुद्दे पर विचार करेगा। किसी की व्यक्तिगत याचिकाओं पर विचार नहीं होगा। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षकारों को लिखित दलीलें दाखिल करने के छूट देते हुए गर्मी की छुट्टियों में 11 मई से नियमित सुनवाई करने का फैसला लिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट को दिए लिखित जवाब में सुनवाई का विरोध किया है। बोर्ड ने कहा है कि यह पर्सनल लॉ से जुड़ा मुद्दा है और कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। पर्सनल लॉ कुरान और हदीस की रोशनी में बना है। सामाजिक सुधार के नाम पर पर्सनल लॉ को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में एक बार में तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव बताया है। सरकार का कहना है कि भारतीय संविधान किसी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। क्या एक बार में तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह को संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत संरक्षण प्राप्त है? क्या अनुच्छेद 25 संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकारों के अधीन है। विशेष तौर पर अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार) के। क्या पर्सनल लॉ को अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा?क्या तीन तलाक, बहु विवाह और निकाह हलाला भारत द्वारा हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय संधियों के दायित्वों के अनुरूप है?  

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जस्टिस कर्णन

नई दिल्ली से खबर है कि देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी जज को अवमानना का दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन्हें तुरंत जेल भेजने के आदेश भी दिए हैं। कर्णन को यह सजा सात जजों के बेंच ने सुनाई है। इससे पहले जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर समेत 7 जजों को SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चल रहा था और मंगलवार को उन्हें सजा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को निर्देश जारी किए हैं कि वो कर्णन के बयान नहीं चलाएगा। इससे पहले केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने 1 मई को जस्टिस कर्णन की मानसिक जांच के आदेश दिए थे लेकिन कर्णन इस जांच के लिए नहीं पुहंचे थे।  

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 दूरसंचार मंत्रालय

खबर नई दिल्ली से।  टैलीकॉम कंपनियों पर बढ़ते कर्ज का बोझ हल्का करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाने का फैसला लिया है। इस कमेटी में न सिर्फ टैलीकॉम बल्कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते टैलीकॉम कंपनियों का मार्जिन कम हुआ है। कंपनियों के लोन डिफॉल्ट की आशंका बढ़ी है। टैलीकॉम कंपनियों पर 4.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जिससे निपटने के लिए सरकार इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद यह कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। इस कमेटी में राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव शामिल होंगे। कमेटी में दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। यह 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट दूरसंचार और वित्त मंत्रालय को देगी। कंपनियों के चौथी तिमाही नतीजों का भी आकलन होगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यह कमेटी अगले हफ्ते गठित की जा सकती है।  

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lalu yadav

 चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की अपील को मंजूरी दे दी है जिससे लालू यादव की मुसीबतें बढ़ गई है. सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.   चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है. सीबीआई ने लालू यादव पर केस चलाने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और अब लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले में मुकदमा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील मानते हुए केस चलाने की इजाजत दे दी है.    वर्ष 1996 में सामने आए इस मामले में लालू यादव के अलावा कुल 47 आरोपी थे लेकिन लंबे समय से चल रही अदालती कार्यवाही के दौरान 15 आरोपियों की मौत हो गई जबकि सीबीआई ने दो आरोपियों को सरकारी गवाह बना लिया है. इसी मामले में एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामले को झारखंड हाईकोर्ट खारिज कर चुका है. कुल मिलाकर अब दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में केवल 29 आरोपी बचे हैं जिनमें कुछ पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं.   नब्बे के दशक में बिहार में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री काल में हुए लगभग साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये के चारा घोटाले में दुमका कोषागार से तीन करोड़, 31 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने से जुड़े आरसी 38ए-96 के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सोमवार (13 जून) को रांची के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में पेश होना पड़ा था. लालू यादव को पहले ही चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. उन्हें अक्टूबर 2013 में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी. वह फिलहाल, जमानत पर बाहर हैं. कांग्रेस के पूर्व नेता जगन्नाथ मिश्रा इस समय जद(एकी) के साथ हैं. उनके खिलाफ दर्ज चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में से एक मामले में 2013 में उन्हें निचली अदालत ने दोषी करार दिया था. सीबीआइ का दावा है कि हालांकि ये मामले चारा घोटाले से ही निकले हैं लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है क्योंकि इसमें अलग-अलग कोषों की अलग-अलग राशियां शामिल थीं. इस मामले का खुलासा वर्ष 1996 में हुआ। इसमें लालू यादव के अलावा कुल 47 आरोपी थे, लेकिन लंबे समय से चल रही अदालती कार्यवाही के दौरान 15 आरोपियों की मौत हो चुकी है। सीबीआई ने दो आरोपियों को सरकारी गवाह बना लिया है, जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है। कुल मिलाकर अब दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में केवल 29 आरोपी बचे हैं, जिनमें कुछ पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। लालू यादव के खिलाफ इस समय रांची की विशेष अदालतों में चारा घोटाले से जुड़े चार मामले चल रहे हैं, जबकि इससे पहले चारा घोटाले से ही जुड़े आरसी 20ए-96 मामले में लालू यादव को वर्ष 2013 में 30 सितंबर को सीबीआई की प्रवास कुमार सिंह की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था और न्यायिक हिरासत में यहां बिरसामुंडा जेल भेज दिया था। इसके बाद उसी साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने के लगभग ढाई माह बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। चारा घोटाले के इसी मामले में दोषी करार दिये जाने और चार वर्ष के कैद की सजा सुनाये जाने के बाद लालू के राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लग गया था और उनकी सांसदी छिन गयी थी।  

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mahbuba mufti

जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वे घाटी के लोगों के खिलाफ घृणा फैलाने वाली चर्चाएं टीवी पर ना दिखाए। क्योंकि इससे राज्य के लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी करने में कुछ छात्रों का हाथ जरूर है लेकिन इसके लिए सभी छात्राओं को गुनहगार समझा नहीं जा सकता। अगर सारे छात्र पत्थरबाजी करते होते तो हाल ही में निकले परिणाम में इतने छात्र पास ही ना होते।  उल्लेखनीय है कि कश्मीर में छात्रों के साथ-साथ अब छात्राएं भी पत्थरबाजी करने पर उतर आई हैं। सोपोर में छात्राओं द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 8 छात्र घायल हुए और 20 छात्राएं बेहोश हो गईं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब स्कूल की यूनिफॉरम पहन कर छात्राएं इस तरह से हिंसक प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।   

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नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने पर इमन्युएल मैकरॉन को बधाई दी और कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने की खातिर उनके साथ काम करने को लेकर आशान्वित हैं.  मोदी ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा, ‘इमन्युएल मैकरॉन को फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत पर बधाई.’ उन्होंने कहा, ‘मैं भारत-फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिये नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमन्युएल मैकरॉन के साथ मिलकर काम करने की खातिर आशान्वित हूं.’ उल्लेखनीय है कि 39 वर्षीय इमन्युएल मैकरॉन ने कल मैरीन ले पेन के हराकर इतिहास रच दिया और फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक के 59 वर्ष के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं.  एमानुएल मैक्रोन फ्रांस के नए राष्ट्रपति चुना गए. मैक्रोन को  65.1% वोट मिले. मैक्रोन ने अपनी प्रतिद्धंदी और धुर दक्षिणपंथी रुझानों वाली मरीन ली पेन को मात दे दी. फ्रांस का नए उम्मीदों और विश्वास से भरा अध्याय शुरू हो गया. इस चुनाव के लिए फ्रांस में अभूतपूर्व प्रचार अभियान चला, जिसमें आरोप प्रत्यारोप के बीच काफी गहमागहमी रही. प्रचार के दौरान आखिरी समय में मैक्रोन को निशाना बना कर हैकिंग की भी कोशिश की गई. 39 वर्षीय बैंकर मैक्रोन कभी किसी निर्वाचित पद पर नहीं रहे हैं. फ्रांस में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए रविवार को मतदान हुआ. मैक्रोन 23 अप्रैल के प्रथम दौर के चुनाव में टॉप पर रहे थे. ली पेन (48) ने इस चुनाव को मुक्त व्यापार, आव्रजन अैर साझा संप्रभुता के पक्षधर भूमंडलीकरण समर्थकों और मजबूत सीमाओं और राष्ट्रीय पहचान की वकालत करने वाले राष्ट्रवादियों के बीच का मुकाबला बताया था.  मतदान की प्रक्रिया 66,546 मतदान केंद्रों पर भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े ग्यारह बजे शुरू हुई. इनमें से अधिकतर मतदान केंद्र रात साढ़े दस बजे बंद कर दिए गए जबकि बड़े शहरों के केंद्र एक घंटा अधिक समय तक खुले रहे. गौरतलब है कि 23 अप्रैल को हुए पहले दौर के चुनाव में मैक्रोन को 24.01% मत मिले थे जबकि ली पेन को 21. 30% मत मिले थे.   

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मुश्किल में केजरीवाल

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से हटाए गए मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार को पत्रकार वार्ता कर पार्टी में जारी उहापोह के बीच राजघाट पर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सतेंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को दो करोड़ रुपए का अवैध रुपया दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने यह सब हुआ। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी उन्हें क्लीनचिट दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि सतेंद्र जैन के भ्रष्टाचार को बचाने की क्या जरूरत है और आखिर खुद पैसे लेने की क्या जरूरत आ पड़ी थी। कपिल मिश्रा के इस आरोप के बाद केजरीवाल मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल उनपर निशाना साध रहा है और उनसे नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की मांग कर रहा है। कपिल मिश्रा ने कहा आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है, न इसे छोडूंगा। पूरी कैबिनेट में ऐसा मंत्री हूँ, जिस पर कोई मामला दर्ज नही हुआ है। पिछले 2 साल में पानी को लेकर अरविंद और मनीष जी के बयान पानी पर अच्छा ही आया। कल किसी बात को छुपाने के प्रयास किया। मंत्री बनने के एक महीने के अंदर शीला के खिलाफ 400 करोड़ के घोटाले की चिट्ठी लिखी। कल, सुबह मंत्री पद से हटने के बाद मेरे खिलाफ करवाई हुई।हटाने से पहले बोल रहा हूं। मैं उप राज्यपाल महोदय से मिल कर आया हूं। कई चीजों को देखा, भरोसा था अरविंद केजरीवाल जी पर।कई करोड़ रुपये के फंडिंग के मामले पंजाब में आए। मुझे लगा सारे घोटाले अरविंद केजरीवाल सही कर देंगे। हमें यही उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। सतेंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए हैं.. मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा यह क्या है.. तो बोले कि राजनीति में यह जरूरी है।  

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मुलायम सिंह यादव

मैनपुरी में सेक्युलर मोर्चा पर चुप्पी साधते हुए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने रविवार को बेटे अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर रखा। कहा कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाकर मैंने बड़ी गलती की। उन्हें मुख्यमंत्री न बनाया जाता तो विधानसभा चुनाव में हार न होती। उन्होंने राम गोपाल का नाम लिए बिना कहा कि शिवपाल ने शकुनि बताकर सही किया। मैनपुरी स्थित राम सिह इंटर कॉलेज परिसर में सभा में उन्होंने कहा कि जब 2012 में मैंने अपने नाम पर वोट मांगे, तो 224 सीटें मिलीं। इस बार केवल 47 ही मिल सकीं। इसमें भी 14 सीटें मेरे प्रचार के कारण जीतीं। अखिलेश के समय में कार्यकर्ताओं का बहुत अपमान हुआ। यही वजह है कि कार्यकर्ता निराश हैं। जिस दल में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, वो दल कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जनसभा में हुजूम ने सेक्युलर मोर्चे का सवाल उछाला तो वह खामोश हो गए।  बोले, शिवपाल ने "शकुनि" बिल्कुल सही कहा है। शकुनि कौन है? ये सब जानते हैं। इन लोगों ने शिवपाल को हराने के लिए काम किया। इसकेलिए साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च किए, फिर भी वह 52 हजार वोट से जीते। मैंने शिवपाल से कहा कि कुछ न बोलो, लेकिन जब लोग उनके पीछे पड़े हैं तो क्यों न बोलें। ऐसे लोगों ने पार्टी को हराने का काम किया है।  मुलायम ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-सपा गठबंधन पर भी नाराजगी जताई। कहा कि कांग्रेस ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतने मुकदमे लगवाए। अखिलेश ने उसी कांग्रेस से हाथ मिलाकर गलत किया। कांग्रेस के राज में बाबरी मस्जिद गिरी थी। मुसलमान कभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाए। कहा कि 15 लाख रुपये सबके खाते में भेजने की बात मोदी ने की थी। लेकिन वादा पूरा नहीं किया। वादाखिलाफी भी भ्रष्टाचार है।  

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 महबूब मुफ्ती

कश्मीर में बिगड़े हालातों के बीच राज्य की मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। महबूबा ने कहा कि अगर कश्मीर को कोई दलदल से निकाल सकता है तो वो हैं पीएम मोदी। वो जो फैसला करेंगे उसके साथ पूरा मुल्क होगा। महबूबा ने आगे कहा कि मोदी से पहले कई प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन उनकी जुर्रत नहीं की, मोदी ही लाहौर गए और यह उनकी ताकत की निशानी है। मुख्यमंत्री ने यह बातें जम्मू में महिलाओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। घाटी के वर्तमान हालात पर कांग्रेस नेता जीएस चरक के बयान पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं जिसका असर जम्मू पर भी हुआ है। उन्होंने पर्यटन को लेकर कहा कि जम्मू में कई पर्यटक स्थल हैं और सरकार उन्हें विकसित करने का काम कर रही है।

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ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल

सेना ने जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के उन्नत रूप का बुधवार को लगातार दूसरा सफल परीक्षण किया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर हुए परीक्षण में मिसाइल की हमला करने की क्षमता सटीक साबित हुई। इसकी मारक क्षमता की फिर से पुष्टि करने के लिए ही यह परीक्षण किया गया है। सेना ने बयान जारी का कहा कि लगातार पांचवीं बार ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (एलएसीएम) के ब्लॉक-3 संस्करण का परीक्षण किया गया। बहु भूमिका वाली मिसाइल ने जमीन पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। सेना ने कहा कि यह अविश्वसनीय उपलब्धि है। इस प्रकार के अन्य किसी हथियार ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की थी। मिसाइल को मोबाइल ऑटोनोमस लांचर्स (एमएएल) से छोड़ा गया। भारतीय सेना 2007 में ब्रह्माोस की तैनाती करने वाली दुनिया पहली सेना है। उसने इस हथियार के कई रेजीमेंट बनाए हैं। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्माोस मिसाइल जमीनी और समुद्र स्थित लक्ष्य के खिलाफ जमीन, समुद्र और हवा से मार करने में सक्षम है। मिसाइल ने कृत्रिम लक्ष्य को "बुल्स आई" के साथ भेदा। उन्होंने बताया कि अपेक्षित अनुमान के अनुसार ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने जमीन पर स्थित लक्ष्य को भेदा है। यह ब्लॉक-3 का पाचवां परीक्षण था। ब्रह्मोस का जमीन पर मार करने वाला प्रारूप सेना में 2007 से ही संचालन में है। ब्रह्मोस ब्लॉक-3 भारत-रूस संयुक्त परियोजना का हिस्सा है। यह रूसी पी-800 ओनिक्स मिसाइल पर आधारित है।  

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उद्धव ठाकरे

  पिछले दिनों सीमा पर हुए हमलों में भारतीय जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार और पीएम मोदी विपक्ष के साथ अपनों के निशाने पर भी आ गए हैं। ताजा मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम पर दो जवानों के साथ पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई बर्बरता को लेकर निशाना साधा है। उद्धव ने एक बयान में कहा है कि पीएम अब भी मन की बात कर रहें हैं जब उन्हें 'गन' की बात करना चाहिए। इस तरह उन्होंने इशारों में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। उद्धव ने कहा कि सैनिक सीमा पर मर रहे हैं और औरतें विधवा हो रहीं हैं लेकिन हमारे पीएम अब भी मन की बात कर रहे हैं। यह वक्त तो गन की बात करने का है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भी सरकार पर इस बर्बरता को लेकर कोई कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि महसूस हो रहा है कि अबतक पुरानी सरकार है। देश नोटबंदी और गोहत्या के मुद्दे से कब उबरेगी । सामना में शिवसेना ने हमलावर अंदाज में पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि एक के बदले 10 सिर काटने का वादा क्या हुआ? हमें पाक के मुद्दे पर कितने देशों का समर्थन है।

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जेटली

  कश्मीर की कृष्णा घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई बर्बरता को लेकर भारत सख्त हो गया है। बुधवार को विदेश सचिव ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासीत को बुलाकर बर्बरता में पाकिस्तान का हाथ होने से सबूत सौंपे। हालांकि बासीत इससे इन्कार कर गए। पाकिस्तान के इस रूख को लेकर रक्षा मंत्री जेटली ने कहा कि बर्बरता का पाकिस्तान द्वारा किया गया इनकार भरोसेमंद नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि भारत कैसा जवाब देगा? जेटली बोले, सेना में विश्वास रखो। इससे पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर भारतीय सैनिकों के साथ हुई बर्बरता से जुड़े सबूतों को उनके सामने रखा और रोष जताया। भारत ने मांग की है कि पाकिस्तान इन सबूतों के आधार पर इस हमले में शामिल अपने सैनिकों और उनके मददगारों को सजा दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल वागले ने बताया कि बासित को बताया गया है कि यह घटना मानवता के सारे मानदंडों के खिलाफ है। साथ ही भारत इसे उकसावे की एक बड़ी घटना मान रहा है। यह पूछे जाने पर कि भारत की तरफ से क्या सबूत दिए गए हैं, तो वागले ने कहा, "घटनास्थल पर खून के निशान और खून के पाक के हिस्से वाले नियंत्रण रेखा की तरफ जाना एक अहम सबूत है। जब घटना हुई उस समय पाक कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की तरफ से बड़े पैमाने पर गोलीबारी की गई, ताकि भारतीय सैनिकों के अंग-भंग करने आने वालों को कवर दिया जा सके।बासित ने नहीं माना हाथवागले ने कहा कि बासित ने जयशंकर से कहा कि हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। वह भारत का विरोध-पत्र की विषय-वस्तु से अपनी सरकार को अवगत करा देंगे।  

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lalu yadav

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मंगलवार (2 मई) को भाजपा पर प्रहार करते हुए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ गैरभाजपाई दलों से मतभेद भुला और एकजुट होकर बिहार जैसा महागठबंधन बनाने की अपील की. नालंदा जिले के राजगीर में राजद द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए लालू ने कहा कि उनकी नीतीश से भारी लडाई थी, लेकिन भाजपा को रोकने और वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसे पराजित करने के लिए हम लोगों ने अपने मतभेद भुलाकर महागठबंधन बनाया. उन्होंने कहा कि भाजपा का विरोध करने वाले सभी दल अपने मतभेदों को भुलाकर उसे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पराजित करने के लिए एकजुट हों. राजद प्रमुख ने कहा कि उनकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, ओडिशा में उनके समकक्ष नवीण पटनायक, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती से ‘सकारात्मक बातचीत’ हुई है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने में तेजी लाने के लिए हाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. राजद के इस प्रशिक्षण शिविर में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती, पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे तथा जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा सहित पार्टी के अन्य नेता भाग ले रहे हैं. राजद और जदयू के कुछ नेताओं द्वारा समय समय पर दिए गए बयान से इन दोनों दलों के बीच मतभेद उभरने की रिपोर्ट के बीच लालू ने इसे खारिज करते हुए कहा कि महागठबंधन अटूट है. उन्होंने राजद के कार्यकर्ताओं से बेवजह ‘बयानबाजी’ जो कि मतभेद उत्पन्न करता है, जिससे परहेज करने का निर्देश दिया. राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने का आह्वान किया. उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर समाज को मंदिर, गौ, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर बांटने का आरोप लगाते हुए केंद्र की राजग सरकार पर आरोप लगाया कि इसके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में स्थिति बद से बदतर हो गयी है. प्रशिक्षण शिविर के दौरान राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह और प्रवक्ता मनोज झा ने पार्टी को और भी सशक्त बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सलाह दी.

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mp नया वित्तीय वर्ष

मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष जनवरी से शुरू करने के निर्णय को मंजूरी मिल गई। वित्तीय वर्ष दिसंबर में समाप्त होगा और बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में होगा। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो कई वर्षों से चली आ रही मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म होने की परंपरा समाप्त कर नई शुरुआत करेगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पहल की थी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभाग के लिए रोडमैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्री इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। दो साल के इस रोडमैप को सरकार द्वारा दिए गए संकल्प पत्र और घोषणाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। सभी कार्यों की तीन महीने में समीक्षा की जाएगी। हर मंगलवार को विभागों से संबधित विषय देखे जाएंगे। मंत्री मिश्रा ने कहा कि सीएम ने यह आदेश जारी किया है कि आज से सरकार के लेटर हेड, बैनर और विज्ञापनों में पंडित दीनदयाल के फोटो का लोगो लगाया जाएगा।  

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kumar vishvas amantulla

दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी (आप) में मचा घमासान लगातार बढ़ रहा है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी से बाहर निकालने की मांग तेज हो गई है। आप नेताओं के साथ दिल्ली व पंजाब के विधायकों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर, आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी (पीएसी) की बैठक के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा- "बैठक में पहले कुमार विश्वास पर अमानतुल्लाह द्वारा लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जाहिर की गई। अमानतुल्लाह ने पीएसी इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।" सिसोदिया ने बताया -"बैठक में कुमार विश्वास नहीं आए। वह बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। समिति के सदस्य और खुद अरविंद जी भी इस बात से काफी आहत हैं। "इसके पहले, पार्टी के ही एक नेता के इशारे पर कई महिला कार्यकर्ता अमानतुल्लाह के खिलाफ प्रदर्शन करने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गईं। रविवार को विधायक अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास पर तीखा हमला किया था। उन्होंने विश्वास को भाजपा का एजेंट करार देते हुए उन पर पार्टी तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके तुरंत बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर विश्वास को अपना "छोटा भाई" बताया था। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने एक ट्वीट कर कहा- "अमानतुल्लाह खान मानसिक संतुलन खो चुके हैं।" दूसरे मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अमानतुल्लाह गद्दार है इसे पार्टी से बाहर निकलवाकर ही दम लेंगे। उन्होंने सोमवार को फिर दावा किया कि दिल्ली के 40 विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अमानतुल्लाह को पार्टी से निकालने की मांग की है। हालांकि दूसरे खेमे ने सवाल किया है कि वे कौन से 40 विधायक हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। यदि उनके पास किसी विधायक का मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते। पार्टी के विधायक संजीव झा ने ट्वीट कर कहा- "केजरीवाल हमारे नेता हैं। हम उनके साथ हैं।" अमानतुल्लाह की टिप्पणी के बाद सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कुमार विश्वास के घर पर बैठक की। दो घंटे से ज्यादा देर तक यह बैठक चली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी अमानतुल्लाह को कुमार विश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमानतुल्लाह के तीखे और बिगड़े बोल से नाराज कुमार विश्वास को मनाने के लिए सोमवार को दिल्ली की लगभग पूरी सरकार वसुंधरा स्थित उनके घर पहुंची। जब टीम आप लौटी तो तय हो गया कि केजरीवाल खेमे को अब समझौता करना होगा। पार्टी में सुधार की वकालत करने वाले कुमार पर केजरीवाल खेमे के अमानतुल्लाह ने जो आरोप लगाए हैं जब तक उन्हें खारिज नहीं किया जाता है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। कपिल मिश्रा ने कहा कि अमानतुल्लाह पर कार्रवाई होगी। वसुंधरा सेक्टर तीन स्थित कुमार विश्वास के आवास पर सोमवार शाम विस अध्यक्ष रामनिवास गोयल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता संजय सिह, मंत्री कपिल मिश्रा के अलावा कई विधायक भी पहुंचे।  

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yogi aditynath

देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं तथा अराजक तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में आम लोगों पर जुल्म ढाने वालों के दिन अब लद चुके हैं और ऐसे लोगों से निपटने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, मुख्यमंत्री ने सलेमपुर में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में कहा, हम कृत संकल्पित हैं कि यूपी में अब कानून का राज होगा. अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं होगी, सत्ता के संरक्षण में जिन्होंने आम लोगों पर जुल्म ढाए हैं, गरीबों के हक मारने का प्रयास किया, उनके दिन अब लद चुके हैं. हाल में सहारनपुर समेत कुछ स्थानों पर कथित भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडई को लेकर विपक्षियों के निशाने पर आए योगी ने कहा, अब जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, अगर किया तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा. हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं. उन्होंने चीनी मिलों का जिक्र करते हुए कहा, यहां की चीनी मिलों को हम कैसे शुरू करें, इसके लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई है. उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम चीनी मिलों के पुनरद्धार की नई नीति लेकर आने वाले हैं. जो चीनी मिलें औने-पौने दाम पर बेची गई हैं, हमने उनकी पूरी रिपोर्ट मांगी है. औने-पौने दाम पर मिलें बेचने वालों को हम बख्शेंगे नहीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि देवरिया का गन्ना किसान खजनी और प्रतापपुर चीनी मिलों के कारण पीड़ित है, लेकिन प्रसन्नता है कि चालू वर्ष के गन्ना मूल्य का भुगतान 10 दिन के अंदर कर दिया गया है. हम अब तक 5500 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि जहां तक गेहूं खरीद की प्रगति की बात है तो कल तक सरकार ने किसानों से जितना गेहूं खरीदा है, उसके समर्थन मूल्य से 10 रुपए अधिक धन किसानों के खाते में भिजवा दिया गया है. सरकार पिछले वर्ष की तुलना में अब तक तीन गुना गेहूं खरीद चुकी है. उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत का अभिनन्दन करते हैं, जिन्होंने दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया. योगी ने कहा कि दिव्यांगों के प्रति प्रधानमंत्री के मन में बेहद संवेदना है. पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री दिव्यांग जनों के लिए आयोजित कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और उनके कल्याण और स्वावलम्बन के लिए नई-नई योजनाओं की घोषणा करते हैं. उन्होंने कहा कि आज जिन दिव्यांगों को उपकरण मिले हैं वे स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त करें. प्रदेश सरकार उनके पूर्ण सहयोग को तैयार है. जिला प्रशासन से कहूंगा कि जिन दिव्यांग जनों की पेंशन नहीं मिली है, उनकी पेंशन बनाने का काम शुरू करें. दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाने की कार्यवाही हो. एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था करें. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक संसाधनों की बरबादी और गंदगी को पूर्वांचल में हर साल सैकड़ों बच्चों की जान लेने वाली बीमारी इंसेफेलाइटिस का मुख्य कारण करार देते हुए आज कहा कि हालात में सुधार के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत आगे बढ़ना होगा. मुख्यमंत्री ने सलेमपुर में दिव्यांगजन को मुफ्त उपकरण वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम में कहा, इंसेफेलाइटिस का मौसम आने वाला है. हर साल इस बीमारी से सैकड़ों मौतें होती हैं. इसका कारण यह है कि हमने पूर्वांचल में साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया. हम प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न हैं, लेकिन हमने उनके संरक्षण का प्रयास नहीं किया. उन्होंने कहा, हमने जितने भी जल के स्रोत थे, उन सबको गंदा कर दिया. उस पानी को पीने से बच्चा इंसेफलाइटिस से पीड़ित हो जाता है. हमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत आगे बढ़ना होगा. गांव की नदियों और तालाबों को प्रदूषित ना होने दें. अपने गांव, कस्बे और वार्ड में स्वच्छता का अभियान शुरू करें. गंदगी को पूरी तरह रोकें. मालूम हो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया समेत कई जिलों में हर साल इंसेफेलाइटिस की वजह से सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है. वैसे तो लगभग पूरे साल इस बीमारी का प्रकोप रहता है लेकिन बारिश के मौसम में यह विकराल रूप धारण कर लेता है. दिल्ली के महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बसअड्डे (आईएसबीटी) का मॉडल जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में भी अमल में लाया जा सकता है. दिल्ली परिवहन विभाग के सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जल्द ही इस मॉडल का अध्ययन करने के लिए महाराणा प्रताप आईएसबीटी का दौरा करेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर जिले में आईएसबीटी का निर्माण कराना चाहती है. विशेष आयुक्त (परिवहन) केके दहिया ने इस कदम की पुष्टि की, लेकिन कोई ब्यौरा देने से इनकार किया. महाराणा आईएसबीटी का नवीनीकरण किया गया है. दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार इस बस अड्डे पर हवाई अड्डे की तरह सुविधाएं हैं. इस आईएसबीटी से राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं,

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कल रात दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के घर पर हमला हुआ है. मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि आठ से 10 लोगों ने हमला किया है. हालांकि उस वक्त मनोज तिवारी घर में मौजूद नहीं थे.  मनोज तिवारी ने खुद ट्वीटर पर लिखा है, ”मेरे मेरे 159 North Avenue आवास पर आठ से दस लोगों ने हमला कर दिया है.” बता दें कि इससे पहले भी तिवारी पर पहले भी हमला हुआ था. इसी साल फरवरी में मनोज तिवारी की कार पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया गया था और मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव प्रचार से दूर रहने की धमकी दी थी.    मेरे 159 North Avenue आवास पर 8-10 लोगों ने हमला कर दिया है …   — Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) April 30, 2017  उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद तिवारी भोजपुरी फिल्मों के स्टार रह चुके हैं. हाल ही में मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली में एससीडी चुनावों में बीजेपी ने तीनों नगर पालिकाओं में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है.

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crpf dantevada

बुरकापाल हमले के बाद नक्सलियों को उनकी मांद में घेरने की तैयारी के साथ फोर्स जंगलों में निकल चुकी है। नक्सलियों की तलाश में चिंतागुफा, बुरकापाल और चिंतलनार कैंपों से जवान शनिवार शाम से जंगल में घुसे हैं। सड़क पर जवानों की मौजूदगी नहीं दिख रही। आसपास के गांवों में भी हलचल नहीं है। फोर्स के इस अभियान को गोपनीय रखा गया है। सीआरपीएफ ने कहा है कि हम ऐसे अभियानों की जानकारी साझा नहीं कर सकते। आंतरिक सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार ने शनिवार को सुकमा में अफसरों की बैठक लेकर रणनीति तैयार की। तय किया गया कि फिलहाल फोर्स रोड ओपनिंग का काम नहीं करेगी। नक्सलियों पर सीधे अटैक की कार्रवाई होगी। इसके तुरंत बाद शाम को ही फोर्स को जंगलों में उतार दिया गया। दोरनापाल-जगरगुंडा मार्ग पर पड़ने वाले कैंपों से सीआरपीएफ की अलग-अलग टुकड़ियों को चारों दिशाओं में रवाना किया गया है। रविवार शाम तक फोर्स जंगल से नहीं लौटी थी। 15 दिन तक जवान जंगलों की खाक छानेंगे। दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला के पहाड़ पर नक्सल नेताओं के जमावड़े की सूचना पर किरंदुल से फोर्स रवाना की गई। दंतेवाड़ा और सुकमा को जोड़ने वाले कटेकल्याण के गाटम कैंप से डीआरजी और जिला पुलिस के दस्ते जंगल भेजे गए हैं। अरनपुर से भी जगरगुंडा की ओर एक दल रवाना किया गया है। बीजापुर में गंगालूर से डीआरजी के जवानों ने शनिवार रातभर जंगलों में जगह-जगह छापा मारा। सुबह यह दल वापस लौट आया है। बासागुड़ा की तरफ से भी जवानों को रवाना किया गया है।  डीआईजी सीआरपीएफ डीपी उपाध्याय ने बताया दंतेवाड़ा में पुलिस का बहुत दबाव है। बैलाडीला पहाड़ पर नक्सलियों के होने की संभावना कम है। फोर्स ऑपरेशन में निकली है या नहीं, ऐसी जानकारियां हम साझा नहीं करते।   

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chunav aayog

  तमिलनाडु में वोटरों को लुभाने के लिए 'रिश्वत' देने के नायाब तरीके को देखते हुए चुनाव आयोग इस बुराई से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है।वह चाहता है कि वोटरों को रिश्वत देने के मामले में आरोपपत्र में नामित प्रत्याशियों को पांच साल के लिए अयोग्य ठहराया जाए। इसके लिए आयोग जल्द ही सरकार को एक पत्र लिखने वाला है। मालूम हो कि चेन्नई के आरके नगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए टोकन, प्रीपेड फोन रिचार्ज कूपंस, अखबार ग्राहकी, दूध टोकन, मोबाइल वॉलेट पेमेंट आदि के जरिए रिश्वत देने की बात सामने आई थी। 12 अप्रैल को होने वाला यह उपचुनाव रद्द कर दिया गया था। आरके नगर सीट जयललिता के निधन के कारण खाली हुई थी। सूत्रों ने बताया है कि चुनाव आयोग ने विधि मंत्रालय को जनप्रतिनिधित्व कानून में ऐसा बदलाव करने के लिए पत्र लिखने फैसला किया है जिससे कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी (जिसे अदालत ने चार्जशीट किया हो) को पांच वर्षों के लिए अयोग्य ठहराना सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले चुनाव आयोग ने सरकार से चुनाव कानून के तहत वह शक्तियां देने के लिए कहा था जिससे कि धनबल के इस्तेमाल के मामले में वह संबंधित क्षेत्र में चुनाव रद्द कर सके। इस समय आयोग बाहुबल के इस्तेमाल की स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है। अभी तक आयोग धनबल के इस्तेमाल की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव रद्द कर सकता है।  

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niti aayog

  नीति आयोग ने 2024 से लोकसभा अैर विधानसभा चुनावों को एकसाथ करवाने का सुझाव दिया है ताकि चुनाव प्रचार के कारण शासन व्यवस्था में पड़ने वाले व्यवधान को कम से कम किया जा सके। इस संबंध में विस्तृत जानकारी का उल्लेख करते हुए नीति आधारित इस थिंक टैंक ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू करने से अधिकतम एक बार कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कुछ कटौती या विस्तार करना पड़ सकता है। आयोग ने चुनाव आयोग को इस पर गौर करने को कहा और एकमुश्त चुनावों का रोडमैप तैयार करने के लिए संबंधित पक्षकारों का एक कार्यसमूह गठित करने का सुझाव दिया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ करवाने की वकालत कर चुके हैं। इस संबंध में 6 महीने के अंदर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है और इसका अंतिम खाका अगले मार्च तक तैयार होगा। इस मसौदा रिपोर्ट को 23 अप्रैल को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के बीच प्रसारित किया गय था। इन सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य लोग शामिल हैं। यह सिफारिश इस लिहाज से अहम है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ करवाने की वकालत कर चुके हैं। नीति आयोग की मसौदा रिपोर्ट कहती है कि भारत में सभी चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और समकालिक तरीके से होने चाहिए ताकि शासन व्यवस्था में ‘प्रचार मोड’ के कारण होने वाला व्यवधान कम से कम किया जा सके। हम वर्ष 2024 के चुनाव से इस दिशा में काम शुरू कर सकते हैं। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुखर्जी ने अपने भाषण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एकसाथ करवाने की वकालत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में एकमुश्त चुनाव करवाने की वकालत करते हुए कहा था कि एकसाथ चुनाव से सभी को कुछ नुकसान होगा। हमें भी नुकसान होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे इस विचार को राजनीति के संकीर्ण चश्मे से न देखें। उन्होंने कहा था कि एक पार्टी या सरकार इसे नहीं कर सकती। हमें मिलकर एक रास्ता तलाशना होगा।  

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मन की बात में मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल, रविवार को 31वीं बार मन की बात के तहत देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 'मन की बात' से पहले लोगों के सुझाव व जानकारियां देख सुखद अनुभूति होती है। सलाह देना, सुझाव देना हमारे स्वभाव में है। समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। गर्मी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा मार्च-अप्रैल में मई-जून जैसी गर्मी हो रही है। ज्यादातर लोगों ने गर्मी से जुड़े हुए सुझाव दिए हैं। इस गर्मी में सामूहिक रूप से पशु-पक्षियों को बचाने का प्रयास होना चाहिए। गर्मियों में कई लोगों ने पक्षियों की चिंता की है। जलवायु परिवर्तन आज की बड़ी समस्या है। 2022 तक देश को आगे ले जाने का संकल्प लें। मन की बात में युवाओं की सोच में तेजी से आते बदलाव पर चिंता जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने कहा युवा आराम तलब जिंदगी पसंद कर रहे हैं। उन्हें अपने जीवनशैली को बदलना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि गरीब बच्चों के साथ खेल का आनंद लीजिए। गर्मी की छुट्टियों में नए प्रयोग कीजिए। अॉउट अॉफ बॉक्स सोचें युवा। युवा देश की विविधता को जानें। दुनिया को देखने-समझने से सीखने को मिलता है। युवा यात्रा करें और अपने अनुभव को लिखें.. साझा करें। घूमने के दौरान फोटो फोटो खींचें और उसे #IncredibleIndia के साथ शेयर करें। टेक्नोलॉजी से दूर, खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास करें, संगीत का कोई वाद्ययंत्र सीखें या कोई नई भाषा के 50 वाक्य सीखें। आगे पीएम मोदी ने वीआईपी कल्चर पर कहा कि इसके प्रति देश में नफरत का माहौल है। लोगों के दिमाग से भी लाल बत्ती जानी चाहिए। वीआईपी कल्चर सामान्य लोग पसंद नहीं करते। लेकिन ये इतना गहरा है इसका मुझे अभी-अभी अनुभव हुआ। न्यू इंडिया में वीआईपी की जगह ईपीआई (EVERY PERSON IS IMPORTANT) को महत्व देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में नई व्यवस्था के बाद अब कितना भी बड़ा शख्स हो, लाल बत्ती का प्रयोग नहीं कर सकेगा। 1 मई को मनाए जाने वाले श्रमिक दिवस का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि श्रमिकों को बाबा साहेब ने सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा भारत में हमेशा 'सबका साथ-सबका विकास' इसी मंत्र को ले कर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार कल 1 मई को 'संत रामानुजाचार्य' जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने जा रही है। इस साल हम सवा सौ करोड़ देशवासी सामाजिक एकता और संगठन में शक्ति है, इस भाव को जगाने के लिये संत रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहे हैं। पिछली बार मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने न्यू इंडिया पर देश की जनता को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने मन की बात के पिछले संस्‍करण में कहा था कि 125 करोड़ भारतवासी चाहते हैं कि भारत में बदलाव आए। उन्होंने कहा था 'न्यू इंडिया' कोई सरकारी योजना नहीं है, यह 125 करोड़ भारतीयों का सपना है। उन्होंने कहा हर भारतीय नागरिक के छोटे-छोटे और मजबूत कदमों से एक नए और बदले हुए भारत की कल्पना को साकार किया जा सकता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में आम आदमी से जुड़े अहम मुद्दों को उठाते हैं। इसके लिए पीएम मोदी की तरफ से देश की जनता से विषय और सुझाव देने की अपील भी की जाती है। आकाशवाणी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका सीधा प्रसारण करता हैं। पीएम इससे पहले अर्थव्यवस्था, नशाखोरी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या जैसे मुद्दों पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन कर चुके हैं।  

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आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और पंजाब में संगरूर से सांसद भगवंत मान ने खुलकर केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। मान ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने से अच्छा है कि पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। एमसीडी चुनावों के नतीजों पर मान ने बिना किसी नेता का नाम लिए कहा, 'पार्टी नेतृत्व एक मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह व्यवहार कर रही है। आप ने पंजाब ने एक ऐतिहासिक भूल की है। मान ने ईवीएम में गड़बड़ी का बचाव करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना भी की। एक अंग्रेजी अखबार के साथ बातचीत में मान ने कहा कि ईवीएम में गलती ढूंढने का कोई मतलब नहीं जब पार्टी नेतृत्व ने चुनावों की पूरी रणनीति को लेकर ऐतिहासिक भूल की हो। हार के कारणों की जांच के लिए पार्टी को सबसे पहले अपने अंदर की कमियां को देखना चाहिए।

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हुगली नदी

पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में 50 से 65 लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि 13 की मौत हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक यह हादसा हुगली नदी में जेटी (बांस या लकड़ी का अस्थाई पुल) टूटने की वजह से हुआ है.   मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 लोगों की डूबने से मौत हो गई है. घटनास्थल पर राज्य के दो मंत्री भी पहंच गए हैं. यह हादसा पश्चिम बंगाल के भद्रेश्वर के पास हुआ है. घटना का मुख्य कारण नदी में उठी तेज लहर को बताया जा रहा है. घटनास्थल पर राहतकार्य जारी है. सरकार ने मृतकों के लिए दो-दो लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है. पश्चिम बंगाल में हुगली ज़िला के भद्रेश्वर पुलिस थाना के तेलिनीपारा घाट पर हादसा हुआ. हादसे के वक्त करीब 150-200 लोग जेटी पर थे. दरअसल नदी में उठी अचानक ऊंची लहर घाट से टकराई जिसके बाद वहां पर बनी जेटी टूट गई और तीन लोग उसी वक्त मारे गए. करीब 50 से 60 लोग नदी में बह गए, उसी दौरान वहां मौजूद मछुआरों ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की। 

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sukma modi

  छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 30 जवानों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है जबकि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कायराना और दुखद है। हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हमें सीआरपीएफ़ जवानों की बहादुरी पर गर्व है।शहीदों की क़ुर्बानी बेकार नहीं जाएगी. उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले पर दुख जताया है। राजनाथ ने कहा कि हमारे जवान नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह कल सुकमा जा सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घटना दुखद है। वे इस घटना पर पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।  

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सुकमा में नक्सली हमला, 26 जवान शहीद

छत्‍तीसगढ़ के  सुकमा जिले में चिंतागुफा के पास बुर्कापाल में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। हमले में 26 जवान शहीद हो गए और 6 लापता हैं। दो जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सोमवार दोपहर डेढ़ बजे की है। एएसपी जितेंद्र शुक्ला के अनुसार, सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन रोड ओपनिंग के लिए निकली थी। गौरतलब है कि इसी इलाके में अगस्त 2010 में भी 76 जवान शहीद हुए थे। घटना के बाद राज्‍य के मुख्‍यमंत्री रमन  सिंह ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है और वापस रायपुर लौट रहे हैं। सभी घायल जवानों को रायपुर लाया गया है।   घायलों के नाम   इंस्‍पेक्‍टर रघुवीर सिंह   हेमब्रम   राम मेहर   स्‍वरुप कुमार   मोहिंदर सिंह   जीतेंद्र कुमार   शेर मोहम्‍मद   लाटू ओरोन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नक्‍सली पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही जवान वहां पहुंचे उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवानों की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। हमले की सूचना मिलते ही घायल जवानों की मदद के लिए सुकमा से सीआरपीएफ की एक बैकअप टीम घटनास्‍थल के लिए रवाना हो गई। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा इलाके में अंडर सर्च ऑपरेशन जारी है।    

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shivraj niti ayog

मुख्यमंत्री  चौहान नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने के रोड मेप का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। नीति आयोग की बैठक मुख्य रूप से देश की आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 'विजन डाक्यूमेंट ऑफ इण्डिया-2022'' को तैयार करने के मकसद से हुई थी। भारत की आजादी के 75 वर्ष वर्ष 2022 में होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों की आय अगले 5 वर्ष में दोगुनी कैसे की जाये, की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंचाई, कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विस्तार, कृषि बाजार में सुधार, ई-नैम, उन्नत पशुधन विस्तार, पशुधन उत्पादकता के संबंध में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में कृषि की लागत में कमी लाने की जरूरत है। इसके साथ ही कृषि उत्पादकता और उत्पादन में तेजी से बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विविधिकरण कर किसानों को उनकी उत्पादकता का बेहतर मूल्य दिलवाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बेहतर आपदा प्रबंधन की भी भूमिका होनी चाहिये, जिससे किसानों को नुकसान होने पर समय पर उनकी उपज का मुआवजा दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विचार-विमर्श किया।

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giriraj singh

नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर आबादी के नियंत्रण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है। मंत्री का कहना था कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत बचाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी धर्मों के लोगों पर दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की पाबंदी लगे। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी आबादी जुड़ती है और भारतीय दुनिया की कुल आबादी का 17 फीसदी है। उनके मुताबिक इस समस्या के चलते प्राकृतिक संसाधन तेजी से घट रहे हैं। नोटबंदी लागू होने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा था कि देश में नसबंदी अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी थी। गिरिराज सिंह ने राम मंदिर पर भी अपनी राय रखी। उनका दावा था कि मंदिर 200 फीसदी अयोध्या में ही बनेगा। सिंह के मुताबिक तुष्टिकरण की राजनीति ऐसा होने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो बहुसंख्यक आबादी के मन में असंतोष पनपेगा। ओवैसी पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि संविधान बहुसंख्यक आबादी के लोगों ने ही बनाया है। उनके मुताबिक गोरक्षा के नाम पर मारपीट करना गलत है लेकिन ये भी सच है कि देश में गाय माता के समान पूजा जाती है।

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amir khan

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता आमिर खान 16 साल बाद किसी पुरस्कार समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। आमिर ने करीब 16 साल पहले ऑस्कर पुरस्कार समारोह में शामिल हुए थे, जहां उनकी फिल्म 'लगान' बेस्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित थी। आमिर इसके बाद से पुरस्कार समारोह से दूर ही रहते हैं। आमिर 24 अप्रैल को 75वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। यहां उन्हें उनकी फिल्म 'दंगल' के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को दिया जाता हैं। इसमें समाज सेवा, साहित्य, नाटक और संगीत आदि के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल है।

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पेट्रोल डीजल

 होम डिलीवरी पर विचार कर रहा पेट्रोलियम मंत्रालय देश में पेट्रोल और डीजल के उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है. पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल व डीजल की होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रहा है. पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए मंत्रालय इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया ट्विटर पर यह जानकारी दी. इसके अनुसार पहले बुकिंग करवाने पर पेट्रोल व डीजल की होम डिलीवरी शुरू की जा सकती है. इसके अनुसार हर दिन 3.5 करोड़ लोग देश भर में 59,595 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खरीदने जाते हैं. इस कारण जहां पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगती है वहीं अनेक सड़कों पर भी जाम लग जाता है. पेट्रोल पंपों से सालाना 2500 करोड़ रुपये का ईंधन खरीदा जाता है. मंत्रालय अब चाहता है कि इसमें से कुछ हिस्से की होम डिलीवरी शुरू की जाए. इसके तहत एक मई से चुनींदा शहरों में पेट्रोल व डीजल के दाम में दैनिक बदलाव के साथ इनकी होम डिलीवरी पर भी विचार किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि देश पेट्रोलियम उत्पादों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है.  

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 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होने की आज अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने अपना विरोध करने वालों के खिलाफ ‘प्रतिशोध की राजनीति’ का सहारा लिया है और वह देश को एक ‘खतरनाक रास्ते’ पर ले जाना चाहती है। अगले छह साल के लिए तृणमूल कांगे्रस का अध्यक्ष फिर से चुने जाने के कुछ ही देर बाद यहां एक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, ‘‘देश में राजनीति के नाम पर जो हो रहा है वह राजनीति नहीं हैं। वक्त का तकाजा है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हों।’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि आप सभी (क्षेत्रीय पार्टियां) प्रगति करें, मैं आपके समर्थन में हूं। मैं यह संदेश हर पार्टी को दे रही हूं। साथ आइए, एकजुट होइए, मेरी पार्टी आप सब के साथ खड़ी है।’’ ममता ने कहा, ‘‘भाजपा ने प्रतिशोध की राजनीति का सहारा लिया है। वह देश के संघीय ढांचे को तोडऩा चाहती है। भाजपा हमारी पार्टी के खिलाफ है क्योंकि हम लोगों के बारे में बात करते हैं।’’  उन्होंने पार्टी के लोगों से नहीं डरने की अपील करते हुए कहा, ‘‘वे हमारे नेताओं के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर हमें खत्म करना चाहते हैं लेकिन वे लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस पलटवार करेगी।’’ उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजरें टिकाते हुए कहा चाहे जो कुछ भी साजिश हो, आप को जमीनी स्तर पर जाना होगा और कार्यकर्ताओं से मिलना होगा। हम हर किसी को साथ लेकर लड़ेंगे।  पार्टी के 12 नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई के मामला दर्ज करने की आेर संभवत: इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हम एक संस्था के तौर पर सीबीआई का सम्मान करते हैं लेकिन यह वह सीबीआई नहीं है जिसे हम जानते हैं। इन दिनों सीबीआई एक एेसा चूहा है, जिसे पालतू बना दिया गया है।’’ उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई ने  गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने नोटबंदी के खिलाफ बोला था।   

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पीडीपी-बीजेपी  गठबंधन

जम्मू कश्मीर में बढ़ती हिंसा और देशविरोधी नारों से केंद्र और राज्य सरकार दोनों निपटने का तरीका निकलाने में लगी है. दूसरी तरफ राज्य में भाजपा और पीडीपी गठबंधन पर भी इसका असर दिखने लगा है. दोनों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने और सरकार ठीक तरीके से चलाने के लिए उद्देश्य से भाजपा महासचिव राम माधव ने आज गठबंधन सहयोगी पीडीपी के वरिष्ठ नेता हसीब द्राबू के साथ एक बैठक की. दोनों गठबंधन सहयोगियों में बढते तनाव के बीच यह बैठक हुई. राज्य में भाजपा के एक मंत्री के बयान पर पैदा हुए विवाद की वजह से भी यह बैठक अहम मानी जा रही है. माधव ने भाजपा के मंत्री चंदर प्रकाश गंगा से भी मुलाकात की, जिन्होंने बाद में अपने बयान पर खेद प्रकट किया. गंगा ने कहा था, ‘‘गद्दारों और पत्थरबाजों का इलाज गोलियों से किया जाना चाहिए.'' भाजपा महासचिव ने राज्यपाल एन एन वोहरा से भी मुलाकात की. कश्मीर घाटी में सुरक्षा के बिगडते हालात की पृष्ठभूमि में माधव राज्य का दौरा कर रहे हैं.  माधव और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने पीडीपी नेता और मंत्री हसीब द्राबू के साथ यहां भाजपा मुख्यालय में करीब डेढ घंटे तक बैठक की. उप-मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और पार्टी के संगठन महासचिव अशोक कौल भी बैठक में शामिल थे.   बाद में राज्य के पुलिस प्रमुख एस पी वैद्य भी भाजपा मुख्यालय में हो रही इस बैठक में पहुंचे  खन्ना ने पत्रकारों को बताया, ‘‘हमने जम्मू-कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए यह बैठक की.  शर्मा ने कहा कि 29 अप्रैल से दो दिन के लिए होने वाले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के सिलसिले में माधव आए हैं.   

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 गुर्जर आरक्षण

जयपुर में राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण मामले का विवाद खत्म होने तक उनको ओबीसी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, गुर्जर इससे संतुष्ट नहीं हैं और 22 अप्रैल से आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं। गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति की गुरुवार को हुई बैठक में सरकार ने गुर्जरों से कहा है कि उनके आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक सरकार गुर्जरों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने को तैयार है। इससे उन्हें भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा विशेष पिछड़ा वर्ग में एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का रास्ता निकालने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जो शनिवार तक रिपोर्ट देगी। सरकार ने कहा है कि ओबीसी में शामिल करने का आदेश तुरंत जारी कर दिया जाएगा। उधर, गुर्जर इस पर राजी नहीं हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोडी सिंह बैंसला बैठक के बाद इस मामले में बिना कुछ बोले निकल गए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार ही बताएगी। जयपुर में राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण मामले का विवाद खत्म होने तक उनको ओबीसी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, गुर्जर इससे संतुष्ट नहीं हैं और 22 अप्रैल से आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं। गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति की गुरुवार को हुई बैठक में सरकार ने गुर्जरों से कहा है कि उनके आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक सरकार गुर्जरों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने को तैयार है। इससे उन्हें भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा विशेष पिछड़ा वर्ग में एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का रास्ता निकालने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जो शनिवार तक रिपोर्ट देगी। सरकार ने कहा है कि ओबीसी में शामिल करने का आदेश तुरंत जारी कर दिया जाएगा। उधर, गुर्जर इस पर राजी नहीं हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोडी सिंह बैंसला बैठक के बाद इस मामले में बिना कुछ बोले निकल गए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार ही बताएगी।

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नई दिल्ली में  वित्त मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के ईपीएफ पर 8.65 फीसद की दर से ब्याज दिए जाने के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी होगा। ब्याज दरों में इस बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब साढ़े चार करोड़ सदस्यों को मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इसकी पुष्टि करतेहुए कहा कि, “वित्त मंत्रालय ने 8.65 फीसद की मंजूरी दे दी है। अब बातचीत का चरण आएगा। औपचारिक बातचीत खत्म हो चुकी है। इसके संबंध में तुरंत एक अधिसूचना जारी की जाएगी और करीब 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यह ब्याज दर क्रेडिट कर दी जाएगी।” कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टीज ने बीते वर्ष दिसंबर महीने में ईपीएफ पर 8.65 फीसद के ब्याज दर को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्रायल काफी समय से श्रम मंत्रालय के साथ ईपीएफ की दरों में कटौती के लिए बातचीत कर रहा है ताकि इसकी ब्याज दर को पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं के बराबर लाया जा सके। अब श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को इसी दर से बीते वित्त वर्ष के लिए ब्याज अदा कर सकता है। ईपीएफओ के अनुमान के अनुसार बीते वित्त वर्ष के लिए यह ब्याज देने के बाद उसके पास 158 करोड़ रुपये का सरप्लस बचेगा।अन्य सभी तरह की जमाओं पर ब्याज दर में कमी के बीच वित्त मंत्रालय पहले श्रम मंत्रालय को सीबीटी से अनुमोदित दर से कम ब्याज देने के लिए कह रहा था। ब्याज दर को घटाकर 8.7 फीसद करने का फैसला किया था। इसकी काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद सरकार ने इसे फिर 8.8 प्रतिशत कर दिया था। वित्त मंत्रालय लगातार श्रम मंत्रालय से ईपीएफ ब्याज दरों को कम करने को कह रहा है। उसका कहना है कि ईपीएफ पर ब्याज दरों को अन्य बचत योजनाओं मसलन पीपीएफ के अनुरूप लाया जाए।  

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up ats

यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पांच राज्यों की टीम ने मिलकर की है। इन टीमों ने मुंबई जालंधर और बिजनौर से तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि यह सभी आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे और किसी बड़े संगठन से जुड़े हैं। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। इसकी जानकारी देते हुए यूपी एटीएस ने कहा है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल एक समुह की जानकारी मिलने के बाद स्पेशल सेल डीपी, सीआई सेल आंध्र, महाराष्ट्र एटीएस, पंजाब और बिहार पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है।      

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सुप्रीम कोर्ट  बाबरी विध्वंस

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि भाजपा के बड़े नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कई नेताओं पर आपराधिक साजिश का मामला चलाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग केस को एक साथ मिला दिया जाए और रायबरेली में चल रहा मामला लखनऊ में ही चलेगा। बताया जा रहा है कि आडवाणी सहित 12 नेताओं पर चलेगा केस, जिसमें से तीन के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि कल्याण सिंह फिलहाल राज्यपाल के संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनपर मुकदमा नहीं चलेगा। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब जल्द ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है और इस पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम प्रमुखता से ऊपर आ रहा था। जानते हैं इस फैसले का इन नेताओं पर क्या असर पड़ेगा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं। इसके साथ ही उन्हें हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्यपाल के पद पर होने के कारण उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। ऐसे में उन पर नैतिक दबाव बनाया जा सकता है कि वह इस्तीफा दें और केस का सामना करें। मुरली मनोहर जोशी कानपुर से सासंद चुने गए मुरली मनोहर जोशी का नाम राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर आगे चल रहा है। वह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मगर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब विपक्ष उन पर नैतिक दबाव बन सकता है कि वह पद छोड़कर केस का सामना करें। इससे उनके राष्ट्रपति बनने की मंशा पर पानी फिर सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पथ प्रदर्शक रहे लाल कृष्ण आडवाणी भी राष्ट्रपति पद के दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं। विपक्ष सरकार पर दबाव बना सकती है कि उनकी सांसद सदस्यता रद्द की जाए। राष्ट्रपति पद की इस मंशा पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पानी फेर सकता है। उमा भारती सांसद उमा भारती पर आपराधिक साजिश का केस चलाने और धाराएं जोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्ष सरकार पर दवाब बना सकता है कि उमा भारती को कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा जाए।  

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पैलेट गन

हिंसा पर उतारू भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बल अब प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल करेंगे। इससे जानमाल का नुकसान न के बराबर होगा। आखिरी विकल्प के रूप में एजेंसियां पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह के बाद उठाया गया है जिसमें उसने केंद्र को सलाह दी थी कि पैलेट गन के बजाए किसी और विकल्प का विचार करे, जिसमें जानमाल का नुकसान कम से कम हो। सर्वोच्च अदालत के समक्ष वह मामले रखे गए थे जिनमें पैलेट गन से लोगों को भारी क्षति होने की बात कही गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हजारों की तादाद में प्लास्टिक की गोलियां राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के पास भेज दी गई हैं। इन्हें इन्सास राइफलों से दागा जा सकता है। गौरतलब है कि आतंकियों की धरपकड़ या उनसे मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों पर अक्सर स्थानीय लोगों भीड़ पत्थरों से हमला कर देती है। उनका मकसद आतंकियों की भागने में मदद करना होता है। उस दौरान सुरक्षा बलों के सामने आतंकियों के साथ लोगों हिंसा पर उतारू लोगों से निपटने की दोहरी जिम्मेदारी होती है। चाढूरा में ऐसी ही घटना में तीन नागरिकों की मौत हो गई थी। तब सुरक्षा बलों को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में सुरक्षा बल पावा गन के साथ कुछ और ऐसे तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं जिससे पत्थरबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ा जा सके।  

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 जियो  सरप्राइस ऑफर

रिलायंस जियो ने हाल ही में उन यूजर्स के लिए एक नई पेशकश की घोषणा की थी, जो समर सरप्राइज ऑफर से नहीं जुड़ पाए थे। इसे जियो धन धना धन ऑफर नाम दिया गया था। यह योजना मूल रूप से पिछले समर सरप्राइज ऑफर की तरह ही थी, जिसके तहत प्रति दिन एक जीबी डाटा यूज मिलता है। इसके लिए यूजर को 309 रुपए के साथ ही 99 रुपए का जियो प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। रिलायंस जियो ने घोषणा करते हुए कहा था कि यूजर को जियो प्राइम मेंबरशिप से जुड़ना होगा और उन्हें 309 या 509 रुपए का रीचार्ज 15 अप्रैल तक कराना होगा, ताकि वे सुविधाओं का लाभ ले सकें या सर्विस बंद होने से बच सकें। मगर, इस बीच कई ऐसे यूजर्स हैं, जिन्होंने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, लेकिन उनकी सेवाएं अभी भी सक्रिय हैं। हालांकि, ऐसे अकाउंट को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब प्राइम मेंबरशिप नहीं लेने वाले यूजर प्रभावित होने लगेंगे। ऐसे में अब रिलायंस जियो यूजर्स, जिन्होंने अभी तक रिचार्ज नहीं किया है, वे अभी भी जियो प्राइम के साथ धन धना धन ऑफर को ले सकते हैं। यानी यदि आपका जियो अकाउंट बंद हो गया है, तो आप जियो स्टोर पर जाएं या जियो वेबसाइट या माय जियो ऐप में जाएं। 84 दिन में डाटा यूज के लिए आपको 408 रुपए (प्राइम मेंबरशिप के लिए 99 रुपए और ऑफर के लिए 309 रुपए) का भुगतान करें। इससे पहले रिलायंस जियो ने कहा था कि प्राइम मेंबरशिप को लेने की लास्ट डेट 31 मार्च थी। मगर, बाद में समर सरप्राइज ऑफर के साथ इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया था। मगर, अब लग रहा है कि रिलायंस जियो निकट भविष्य में जियो प्राइम और धन धना धन ऑफर को जारी रखने जा रहा है।  

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जेठमलानी फीस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी सरकार को प्रख्यात वकील राम जेठमलानी को 1.22 करोड़ रुपए की फीस के भुगतान से रोकने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर अदालत में जेठमलानी मख्यमंत्री के वकील हैं। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित जेठमलानी, अरविंद केजरीवाल और 5 अन्य आप नेताओं के खिलाफ जेटली द्वारा दायर 10 करोड़ के मानहानि के मामले में अदालत में पेश हो रहे हैं। केजरीवाल ने जेटली पर दिल्ली एंड डिस्ट्रिक क्रिकेट असोसिएशन में वित्तीय हेरफेर का आरोप लगाया था। अदालत के हस्तक्षेप की नहीं आवश्यकता : पीठ कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की एक पीठ ने कहा कि याचिका के तहत उठाया गया मसला पहले ही उप राज्यपाल के समक्ष लंबित है। पीठ ने कहा कि अगर संबंधित अधिकारी आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तभी आप अदालत आ सकते हैं। यह मामला पहले ही उप-राज्यपाल के पास लंबित है। ऐसे में अदालत के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से अदालत के समय की बर्बादी है। अदालत का रुख देखते हुए याचिकाकर्ता और वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने याचिका वापस लेने की इच्छा जतायी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

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sbi

भारतीय स्‍टेट बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ने अपने ग्राहकों को ट्वीट के जरिए स्पष्ट कर किया है कि छोटे बचत बैंक खाता, सामान्य बचत बैंक खाता, जन धन खाता और और व्यावसायिक वेतन खाता धारकों को न्यूनतम राशि बनाए रखना जरूरी नहीं है. ग़ौरतलब है कि भारतीय स्‍टेट बैंक ने 1 अप्रैल से बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि रखने की सीमा बढ़ा दी थी. एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार एसबीआई के बचत खाताधारकों को मासिक आधार पर न्यूनतम राशि को अपने खाते में रखना होगा. ऐसा नहीं होने पर उन्हें 20 रुपए (ग्रामीण शाखा) से 100 रुपए (महानगर) देने होंगे. बैंक में 31 मार्च तक बिना चेक बुक वाले बचत खाते में 500 रुपये और चेक बुक की सुविधा के साथ 1,000 रुपये रखने की आवश्यकता थी. हालांकि सुरभि, मूल बचत खाता और प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी. इसके अलावा बैंक ने लॉकर किराया भी बढ़ा दिया है. साथ ही एक साल में लॉकर के उपयोग की संख्या भी कम कर दी है. 12 बार उपयोग करने के बाद ग्राहक 100 रुपए के साथ सेवा कर देना होगा. चेक बुक के मामले में चालू खाताधारकों को एक वित्त वर्ष में 50 चेक मुफ्त मिलेंगे. उसके बाद उन्हें चेक के प्रति पन्ने के लिए तीन रुपए देने होंगे. इस प्रकार, 25 पन्नों वाले चेक बुक के लिए उन्हें 75 रुपए के साथ सेवा कर देना होगा. एसबीआई के बचत खाते में अगर 25,000 रुपये बना रहता है तो संबंधित ग्राहक असीमित बार एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि पांच बार से अधिक एटीएम के उपयोग करने पर ग्राहक को शुल्क देना होगा. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर सहित भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का शनिवार को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया. इसके साथ ही स्टेट बैंक दुनिया के 50 बड़े बैंकों में शामिल हो गया है. स्टेट बैंक द्वारा शनिवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) तथा भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का एक अप्रैल से भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया है. इस विलय के साथ भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारकों की कुल संख्या 37 करोड़ और उसकी शाखाओं का नेटवर्क 24,000 के आंकड़े को छू जायेगा. देशभर में उसके 59,000 एटीएम होंगे. विलय के बाद बैंक की जमा राशि 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक और कर्ज पर दी गई राशि 18.50 लाख करोड़ रुपये होगी.  

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सोनू निगम

सोनू निगम ने सोमवार को एक आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने सुबह मस्जिदों में होने वाली अजान पर सवाल उठाए। सोनू ने ट्वीट में लिखा, "भगवान सब को खुश रखे। मैं मुस्लिम नहीं हूं और मुझे अजान की वजह से सुबह उठना पड़ा। भारत में कब धर्म को थोपा जाना बंद होगा।" सोनू ने सवाल किया- फिर इतना शोरशराबा क्यों...? सोनू ने सोमवार को इसे लेकर चार ट्वीट किए। उन्होंने लिखा- "जिस समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम बनाया तब बिजली नहीं थी। फिर एडिसन की खोज के बाद हमें इसकी क्या जरूरत है? सोनू ने मंदिरों और गुरुद्वारों में होने वाली सुबह की आरती और कीर्तन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, "मुझे नहीं लगता है कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल उन लोगों को उठाने के लिए करते हैं, जो उस धर्म का पालन नहीं करते।" इसके बाद अगले ट्वीट में सोनू ने लिखा- "गुंडागर्दी है बस।" फैन्स ने दिए ये रिएक्शन सोनू ने जैसे ही पहला ट्वीट किया, लोगों ने उसपर अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। एक फैन ने लिखा, "मैं आपका फैन हूं। लेकिन यह बकवास स्टेटमेंट है। आपको दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं। मैं मुस्लिम नहीं हूं। लेकिन यह जानता हूं कि यह भगवान को पुकारने का उनका तरीका है। यह विश्वास की बात है।" एक अन्य फैन ने लिखा, "दोस्त किसी मस्जिद के पास घर ले लो। कुछ दिनों में समझ आ जाएगा कि वे क्या कह रहे हैं।एक और फैन ने लिखा, "भारत धर्म निरपेक्ष देश है। यहां आप ऐसी बात नहीं कह सकते। यहां मुसलमानों की तादाद काफी है। वे इसलिए अपनी प्रेयर नहीं रोक सकते, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे।"    

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सूरत से  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सूरत से  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिनी गुजरात दौरा  किया । सूरत में रोड शो से उन्होंने इसकी शुरुआत की । उनके स्‍वागत में सूरत शहर दुल्‍हन की तरह सजा है जिसमे पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं।  मोदी सर्किट हाउस के बीच तक रोड शो करते हुए चलेंगे। इसके बाद वे स्थानीय नेताओं से भेंट करेंगे। यह रोड शो बहुत आकषर्क व भव्‍य होने वाला है।इसमें 20 हजार बाइक चालक शामिल होंगे।पूरे रूट पर 12 हजार फीट लंबी साडि़यां लगाई गईं हैं।रास्‍ते भर मोदी के पोस्‍टर, बड़े कट आउट्स लगाए गए हैं।मोदी के स्‍वागत में पूरे शहर को सजाया गया है।रोड शो का रूट 11 किमी लंबा है।इसमें दो लाख लोगों के जुटने की संभावना है।मोदी की 22 फीट ऊंची मूर्ति लगी है।सूरत में मोदी का 40 फीट ऊंचा कट आउट लगाया है।  

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दिल्ली  भाजपा

दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले भाजपा की अनुशासन समिति ने 21 कार्यकर्ताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया है।इन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इनमें रणहौला वार्ड के मौजूदा पार्षद भी शामिल हैं। पार्टी की अनुशासन समिति को इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को चुनाव में नुकसान पहुंचाने की शिकायत मिली थी। समिति ने जाच में शिकायत सही पाई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने मौजूदा पार्षदों, उनके रिश्तेदार और अन्य करीबियों को टिकट नहीं दिया था। पार्टी ने नए और युवा चेहरों पर दांव खेलते हुए नामांकन से कुछ घंटे पहले सभी प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक किए थे। इससे जिससे टिकट की आस लगाए कार्यकर्ता नाराज थे। आखिरी वक्त पर टिकट का फैसला होने से बागी कार्यकर्ताओं को किसी अन्य दल से चुनाव लड़ने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लग गए। साथ ही प्रत्याशियों के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जुट गए। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद पार्टी ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया ताकि भितरघात करने वाले सचेत हो जाएं। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से दस दिन पहले भाजपा 5 फरवरी को अपने 33 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में निष्कासित कर दिया था। प्रदेश पार्टी महामंत्री नरेश बंसल ने बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के निर्देश पर 33 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण तत्काल प्रभाव से छह साल के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है।      

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योगी आदित्यनाथ

लखनऊ में  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर महापुरुष के नाम पर स्कूल बंद करने की परंपरा ठीक नहीं है। अब महापुरुषों के नाम पर होने वाली छुट्टियां बंद होंगी। महापुरुषों की जयंती और निर्वाण दिवस पर अब स्कूलों में घंटे दो घंटे के कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि बच्चे उनके संघर्ष और गौरवमयी व्यक्तित्व के बारे में जान सकें।  मुख्यमंत्री शुक्रवार को विधानभवन के सामने स्थित अंबेडकर महासभा में बाबा साहब की जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कहा कि कई बार गांवों में जाने पर बच्चों से पूछा कि स्कूल क्यों नहीं गए तो वह कहते हैं कि आज इतवार है। यह याद दिलाने पर कि इतवार नहीं, मंगलवार है तो बस इतना बता पाते कि स्कूल में छुट्टी है। यह नहीं बता पाते कि छुट्टी किस बात की है। ऐसी छुट्टियों का कोई औचित्य नहीं है।  योगी ने कहा कि कितनी विडंबना है कि 220 दिन विद्यालय चलने चाहिए लेकिन, 120 दिन से ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं। अंबेडकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में एक पद पाने के लिए लोग अपने सम्मान को गिरवी रखते हैं लेकिन बाबा साहब ने ऐसे पदों को ठुकरा दिया। वहीं राज्यपाल राम नाईक ने भी समारोह को संबोधित करते हुए पिछले कार्यक्रमों की याद ताजा की। कहा कि पहले भी तीन बार यहां आया लेकिन, अबकी बार सबकुछ बदला है। बाबा साहब के संविधान की महत्ता बताते हुए राम नाईक ने कहा कि पिछली सरकार में विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन की सूची मेरे पास आई तो मैंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि, उसमें कई जेल जा चुके थे और कई ने टैक्स नहीं दिया था। इसी तरह नेता विरोधी दल के चयन में नियमों की अनदेखी की। बाबा साहब के संविधान में सब स्पष्ट है कि आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए।  

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हेमंत कटारे

मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के अटेर विधानसभा उप-चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री हेमंत कटारे और उमरिया जिले के बाँधवगढ़ विधानसभा उप-चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के श्री शिवनारायण सिंह विजयी रहे। दोनों उप-चुनाव के लिये भिण्ड एवं उमरिया ‍िजला मुख्यालय पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना हुई। सुबह 8 बजे सबसे पहले डाक-मतपत्र की गणना हुई। मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक मौजूद रहे। बाँधवगढ़ के लिये 19 और अटेर उप-चुनाव की मतगणना 21 राउंड में सम्पन्न हुई। मतगणना के बाद अटेर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री हेमंत कटारे को विजयी घोषित किया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरविंद सिंह भदौरिया को 857 वोट से पराजित किया। श्री कटारे को 59 हजार 228 तथा श्री अरविंद सिंह भदौरिया को 58 हजार 371 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 48.01 तथा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 47.31 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। बाँधवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के श्री शिवनारायण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती सावित्री सिंह को 25 हजार 474 मत से पराजित किया। श्री सिंह को 74 हजार 356 तथा श्रीमती सावित्री सिंह को 48 हजार 880 वोट प्राप्त हुए। भाजपा उम्मीदवार को 54.95 तथा कांग्रेस उम्मीदवार को 36.13 प्रतिशत मत मिले।    

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 नरेन्द्र मोदी नर्मदा सेवा यात्रा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल  मंत्रालय में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की नर्मदा सेवा यात्रा के समापन और नर्मदा सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में 11 मई को प्रस्तावित अमरकंटक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री के आगमन, प्रस्थान, मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नर्मदा सेवकों की भागीदारी एवं जरूरी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनसंपर्क, लोक निर्माण, नगरीय विकास, जन अभियान परिषद, नर्मदा घाटी विकास आदि विभाग की जिम्मेदारियाँ भी तय की। उन्होंने नर्मदा सेवा शुभारंभ करने के लिये भविष्य की कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिये। इसके लिये राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर विशेषज्ञों के विचारों को शामिल किया जायेगा। श्री चौहान ने नर्मदा सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने वाले नर्मदा सेवकों, शुभचिंतकों और यात्रियों के लिये पेयजल आदि व्यवस्थाएँ करने के निर्देश दिये। उन्होंने नर्मदा किनारे की ग्राम पंचायतों की भागीदारी, विशिष्ट अतिथियों को निमंत्रण देने, नर्मदा सेवा यात्रा में साथ चल रहे यात्रियों का सम्मान करने से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन और श्रीमती सीमा शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, जनसंपर्क आयुक्त श्री अनुपम राजन और सचिव श्री विवेक अग्रवाल उपस्थित थे।    

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 रमेशचंद्र अग्रवाल

भास्कर समूह के चेयरमेन रमेशचंद्र अग्रवाल का अहमदाबाद में आज सुबह 11 बजे हृदयाघात से  निधन हो गया। वे 73  वर्ष के थे। श्री अग्रवाल अहमदाबाद से एक फ्लाइट में जा रहे थे जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ। उनके पार्थिक शरीर को आज शाम भोपाल लाया गया । श्री अग्रवाल का अंतिम संस्कार गुरूवार को भोपाल में किया जाएगा। एयरपोर्ट पर मध्यप्रदेश सरकार के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ,राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये।  रमेशचंद्र अग्रवाल के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख प्रकट किया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया, 'भास्कर समूह के चेयरमैन रमेश अग्रवाल जी के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखदायी है। वह संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय हेतु याद किये जायेंगे।' श्री अग्रवाल ने भोपाल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान डिग्री प्राप्त की थी है। उन्हें पत्रकारिता में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। 2003, 2006 और 2007 में इंडिया टुडे द्वारा उन्हें भारत के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया गया था।  

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आंध्रप्रदेश

आंध्रप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की मांग पर केंद्र द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि किसी राज्य को विशेष दर्जा देने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कर तथा केंद्र प्रायोजित योजनाआें के वित्त पोषण की पद्धति में संशोधन करके राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे का समाधान कर दिया गया है। उच्च सदन में विशेष श्रेणी के दर्जे की संकल्पना को जारी रखने की आवश्यकता पर विचार विमर्श करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगते हुए विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वित्तीय समस्याआें से घिरे राज्यों को विशेष दर्जा नहीं दे रही है। इस पर योजना मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, ‘चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन द्वारा तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों को तर्कसंगत बनाने संबंधी रिपोर्ट के आधार पर सीएसएस के वित्त पोषण के पैटर्न का संशोधन करके राज्यों को विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान करने के मुद्दे का समाधान कर दिया गया है।’ मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए कांग्रेस, वाम, तृणमूल कांग्रेस आदि के सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

बजट सत्र को ‘बेहद सफल’ करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि संसद में सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही, साथ ही राज्य में हुए चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा. बजट सत्र समाप्त होने से एक दिन पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने सुधार और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को जबर्दस्त जीत हासिल हुई है. 2014 में लोगों में जो उम्मीदें हमने जगायी थी, वह अब विश्वास में बदल गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता का मूड सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में सकारात्मक है. उन्होंने कहा, ‘गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमारे समक्ष यह स्वर्णिम अवसर है. यह समय अधिक से अधिक विकास और सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का है. बैठक के दौरान भाजपा सांसदों को सरकार की तीसरी वषर्गांठ पर एक महीने के कार्यक्रम को मनाने के बारे में सूचित किया गया। ये कार्यक्रम 24 मई से शुरू होंगे. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र को सकारात्मक बताया जिसमें लोकसभा में 21 विधेयक और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हुए. इनमें जीएसटी विधेयकों समेत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक शामिल है. कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सरकार की तीसरी वषर्गांठ के अवसर पर मनाये जाने वाले एक महीने के कार्यक्रम की रूपरेखा पेश की. मोदी की प्रशंसा करते हुए वेंकैया ने बीती रात राजग के 33 घटक दलों की बैठक का जिक्र किया जिसमें अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, तेदेपा के चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की थी. उन्होंने दावा किया कि मोदी गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए हैं. इस अवसर पर मोदी ने हनुमान जयंती का जिक्र किया और कहा कि एक समर्पित सामाजिक कार्यक्र्ता के उदाहरण है और हम सभी को प्रेरणा देते हैं.  

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रवींद्र गायकवाड़

  एयर इंडिया व अन्य एयरलाइंस हटने के बाद भी आज उसमानाबाद से शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ फ्लाइट की जगह मुंबई राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आए। यह जानकारी सांसद के एक करीबी सूत्र की ओर से दी गई है। सांसद के करीबी जीतेंद्र शिंदे ने बताया कि गायकवाड़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली गए हैं। शिंदे के मुताबिक, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि गायकवाड़ ने ट्रेन मुंबई सेंट्रल से पकड़ी या बोरीवली स्टेशन से। शिवसेना सांसद पार्लियामेंट सत्र खत्म होने तक दिल्ली में ही रहेंगे। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने आखिरकार शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ से प्रतिबंध हटा लिया है। प्रतिबंध हटने के बाद अब शिवसेना सांसद एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा कर सकेंगे। उड्डयन मंत्रालय ने पत्र लिख कर एयर इंडिया से बैन हटाने को कहा था। एयर इंडिया सूत्रों के मुताबिक, गायकवाड़ पर लगी पाबंदी तब हटाई गई जब एयरलाइन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से ऐसा करने के लिए एक पत्र मिला था। शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर पिछले महीने एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी को चप्पलों से मारने का आरोप है. कारण सिर्फ इतना सा था कि गायकवाड़ के पास बिजनेस क्लास का टिकट था लेकिन उनको इकॉनमी क्लास में सफर करना पड़ा था। इसके बाद एयर इंडिया ने रवींद्र गायकवाड़ पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। इस मुद्दे को शिवसेना ने संसद में भी उठाया था।  

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यूपी के  किसानों को एक ऒर बड़ी राहत

खबर लखनऊ से है।  उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए इसी सत्र से चार रुपये 87 पैसे प्रतिकिलो के हिसाब से आलू खरीदने का फैसला किया है। सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महासचिव विजय बहादुर पाठक ने बताया कि सरकार किसानों से सीधे आलू खरीदेगी। इसमें बिचौलियों का कोई स्थान नहीं होगा। आमतौर पर खोदाई के बाद किसान आलू लेकर दर-दर भटकता था। कई बार तो उसे फेंकना पड़ता था। कभी-कभी लागत से कम पैसे मिलने की आशंका के मद्देनजर खोदाई ही नहीं करता था। पाठक ने कहा कि राज्य सरकार ने सीधे किसानों से 487 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फैसला कर अन्नदाताओं को बड़ी राहत दी है। उनका कहना था कि योगी सरकार किसानों के लिये लगातार काम कर रही है। किसानों की कर्ज माफी और 80 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार आंवला, केला और अमरुद उत्पादकों को भी बडी राहत देने जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण के जरिये इन तीनों फलों के उत्पादकों को नई-नई योजनाएं दी जायेंगी। इन तीनों फलों के जूस आदि का निर्यात भी किया जा सकता है।  

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थरूर बीजेपी

  कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने उनके अगले लोकसभा चुनावों से पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने संबंधी मीडिया मेें आई रिपोर्टों का आज खंडन किया। थरूर ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लिखा कि बहुत सारे लोग मुझ से पूछ रहे हैं लिहाजा मैं फिर दोहराता हूं की मेरी सोच और प्रतिबद्धताएं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मेल नहीं खातीं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से ज्यादा समय से मैं बहुलवादी भारत की बातें करता और लिखता आया हूं जिसमें सभी नागरिक और समुदायों को समान अधिकार दिया जाता है। इस पर मैं समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा में मेरे शामिल होने की अफवाह बार-बार उड़ाई जाती है जोकि पूरी तरह से निराधार है। इससे पहले एक कार्यक्रम में माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कोडियार बालाकृष्णन ने आरोप लगाया था कि थरूर और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो रहे है। थरूर से पहले केरल राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष एम एम हसन ने भी माकपा के आरोपों को निराधार बताते हुये कहा कि माकपा पार्टी को बदनाम करने के लिये ऐसी अफवाह उड़ा रही है।  

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EVM  से छेड़छाड़

चुनावों के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी किए जाने संबंधी विपक्षी दलों की आशंकाओं पर निर्वाचन आयोग ने सफाई दी है। उसने कहा है कि वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। ये इतनी मजबूत हैं कि यदि निर्माता भी चाहे तो इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी आशंकाओं का सवाल-जवाब के क्रम में उत्तर दिया है। जैसे ईवीएम को क्या हैक किया जा सकता है? आयोग ने इसका जवाब 'नहीं' में दिया है। हैकिंग संभव नहीं उसने स्पष्ट किया है कि एम1 (मॉडल वन) ईवीएम का उत्पादन 2006 तक किया गया। इसमें वह सभी तकनीकी फीचर थे, जिससे इसे हैक किया जाना संभव नहीं था। 2006 के बाद एम2 (मॉडल टू) ईवीएम तैयार की गईं। 2012 तक इनके 'की कोड की डायनेमिक कोडिंग' कर इन्हें तकनीकी रूप से और भी उन्नत किया गया ताकि बटन दबाने पर संदेश बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट तक कूट भाषा (एनक्रिप्टेड फार्म) में पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। कंप्यूटर नियंत्रित नहीं ईवीएम आयोग ने यह भी साफ किया है कि उसका ईवीएम कंप्यूटर नियंत्रित नहीं है। यह इंटरनेट अथवा किसी भी दूसरे नेटवर्क से नहीं जुड़ी हैं। इसे रिमोट से हैक नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इन मशीनों में फ्रीक्वेंसी रिसीवर या वायरलेस डाटा के लिए डिकोडर नहीं है। लिहाजा इनको किसी भी दूसरे उपकरण से नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे में वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ करना संभव ही नहीं है। हेरफेर संभव नहीं आयोग ने इस आशंका को भी खारिज कर दिया है कि इन मशीनों में निर्माता द्वारा हेरफेर किया जा सकता है। उसने बताया है कि इन मशीनों का निर्माण 2006 से अलग-अलग वर्षों में करा कर विभिन्न राज्यों को भेजा गया। इसी तरह ईवीएम निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआइएल) और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) वर्षों पहले यह कैसे जान लेंगी कि किस क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार है और मत पत्र पर उसका क्रमांक क्या होगा? चुनाव आयोग ने इस आशंका को भी निराधार करार दिया है कि मतदान से पूर्व ईवीएम में ट्रोजन हॉर्स (एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम, जो मशीन के सिस्टम को नियंत्रित कर लेता है) से लैस किया जा सकता है। उसने बताया है कि 2013 के बाद बनीं एम3 (मॉडल थ्री) ईवीएम टेंपर डिटेक्शन (छेड़छाड़ का पता लगाने) और सेल्फ डायग्नोस्टिक (आत्म निदान) सरीखे अतिरिक्त तकनीकी फीचर से लैस हैं। टेंपर डिटेक्शन फीचर के चलते जैसे ही कोई मशीन खोलेगा, ईवीएम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगी। ईवीएम को जैसे ही चालू किया जाता है सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर सक्रिय हो जाता है। यह मशीन को हर समय चेक करता रहता है। देश में ही बनती हैं ईवीएम आयोग के अनुसार, ईवीएम का निर्माण देश में ही किया जाता है। इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड देश में ही लिखा जाता है। फिर उसे मशीन कोड में तब्दील कर विदेशी चिप निर्माताओं को दिया जाता है। देश में अभी सेमी कंडक्टर माइक्रोचिप बनाने की सुविधा नहीं है। हर माइक्रोचिप पर निर्माता के हस्ताक्षर हर माइक्रोचिप की अलग पहचान संख्या होती है, जो मेमोरी में दर्ज होती है और उन पर निर्माताओं के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए माइक्रोचिप को बदले जाने की आशंका निर्मूल है। माइक्रोचिप बदलने की किसी भी कोशिश को पकड़ने का इंतजाम है और ईवीएम फौरन निष्क्रिय हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा में रखी जाती हैं मशीनें आयोग ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर इन मशीनों को डबल लॉक सिस्टम के तहत बहुस्तरीय कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। कोई भी अधिकारी स्ट्रांग रूम का ताला नहीं खोल सकता। वे केवल यह सुनिश्चित करते रहते हैं कि ताला ठीक तरीके से लगा और सुरक्षित है अथवा नहीं। हैकिंग के डर से अमेरिका में ईवीएम नहीं अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किए जाने के बारे में भी आयोग ने सफाई दी है। उसका कहना है कि इन देशों में मशीनें पूरी तरह से कंप्यूटर नियंत्रित और नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। इससे इनके हैक होने का खतरा बना रहता है।    

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ममता बनर्जी

राजनीति और धर्म को मिलाने के लिए भाजपा पर नए सिरे से हमला करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी पर राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया और लोगों से अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे का प्रयास कर रही है। वे इस बात का फैसला करने वाले कौन होते हैं कि कोई व्यक्ति क्या खाएगा और क्या पहनेगा। हर धर्म के अपने रीति-रिवाज हैं और सबको अपनी मान्यता के अनुसार अपना धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करने में विश्वास नहीं करती। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिखों, मुस्लिमों या ईसाइयों के धार्मिक कार्यों में हिस्सा नहीं लूंगी। मैं इन कार्यक्रमों में 100 बार हिस्सा लूंगी। अगर आपमें ताकत है तो मुझे रोकें। आरएसएस-भाजपा समर्थित रामनवमी जुलूस का उल्लेख करते हुए बनर्जी ने कहा कि अगर आप बिना अनुमति के हथियार रखते हैं तो कानून इसकी अनुमति नहीं देगा। मैं इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दूंगी।  उन्होंने कहा कि हम विभाजन की राजनीति में शामिल नहीं होते और हम बंगाल में सांप्रदायिक दंगेे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने खडग़पुर में रामनवमी पर एक कार्यक्रम में तलवार लहरायी थी। उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के कोई भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकता।   

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नितिन गडकरी

  गोवा में सरकार बनाने में कांग्रेस की विफलता के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा, ‘आपकी फिल्म चल जाती यदि आपका हीरो रातभर सोता नहीं रहता।’ मोटरयान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के के.सी.वेणुगोपाल ने गोवा में 13 सीटों के बावजूद भाजपा की सरकार बनवाने में ‘विलेन’ की भूमिका निभाने के लिए गडकरी पर हल्का सा तंज कसा। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में भाजपा को 13 सीटें मिली थीं और वह राज्य में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही।    वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह गोवा में पार्टी मामलों के प्रभारी थे। ‘कर्मठ’ और ‘बहुत अच्छा’ काम करने के लिए वेणुगोपाल ने गडकरी की काफी तारीफ की लेकिन साथ ही कहा कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन गोवा में उन्होंने विलेन की भूमिका अदा की। इस पर गडकरी ने कांग्रेस की विफलता की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह पर डालते हुए उनका नाम लिए बिना कहा, ‘आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? आपका हीरो सारी रात सोता रहा। कांग्रेस ने गोवा में बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा पर अनैतिक तौर तरीके अपनाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस को वहां 17 सीटें मिली थीं।  

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योगी चलाएंगे अन्नपूर्ण भोजनालय

तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रही है. इस भोजनालय में मात्र तीन रुपये में नाश्ता और पांच रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा.  सरकारी सूत्रों की मानें तो अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तैयार हो गया है और इसका एक प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव देख चुके हैं. 12 अप्रैल को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं.  इस योजना में सुबह नाश्ता, दिन का खाना और रात का डिनर होगा. इसमें नाश्ते में दलिया, इडली-सांभर, पोहा और चाय-पकोड़ा होगा तो खाने में रोटी, मौसम की सब्जियां, अरहर की दाल और चावल मिलेगा. अन्नपूर्णा भोजनालय यूपी के सभी नगर निगमों में खोले जाएंगे. भोजनालय उन जगहों पर खोलने की कोशिश होगी, जहां गरीब और मेहनतकश लोगों की तादाद ज्यादा होती है. योगी सरकार का ये कदम सरकार का मानवीय चेहरा सामने रखने के लिए काफी है, जो उसे दूसरे राज्यों से अलग करेगा.

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शेख हसीना - PM मोदी

  बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत की चार दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंच गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश की शेख हसीना के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल के विपरीत आज यहां आईजीआई हवाईअड्डा पर खुद पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के हवाईअड्डे जाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी और वह सामान्य यातायात के बीच हवाईअड्डा पहुंचे। इससे पहले दोनों देशों की आेर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया था, ‘‘बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा से भारत एवं बांग्लादेश के बीच सौहार्दपूर्ण एवं सहयोग संबंधों का और विस्तार होने की संभावना है और इससे दोनों नेताआेें के बीच मजबूत मैत्री संबंधों एवं विश्वास का निर्माण होगा।’’  हसीना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। रविवार को वह अजमेर जाएंगी और सोमवार को भारतीय कारोबारियों से मिलेंगी।   वर्ष 1971 में बांग्लोदश के ‘मुक्ति संग्राम’ में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी वह शिरकत करेंगी।  दोनों पक्षों के कूटनीतिज्ञों को आशा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की यात्रा ढाका-नई दिल्ली के ‘‘एेतिहासिक रिश्ते’’ को नए मुकाम तक ले जाएगी और इससे कारोबार एवं वाणिज्य, अर्थव्यवस्था एवं आपसी संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम खुलेंगे।  

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पांच रूपये में भोजन

 दीनदयाल रसोई योजना  नगरीय विकास मंत्री  माया सिंह ने कहा है कि दीनदयाल अन्योदय रसोई योजना से न सिर्फ कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होगा बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व निभाने का सुअवसर भी मिलेगा।  'दीनदयाल थाली' 5 रूपये में 4 रोटी, एक सब्जी और एक दाल। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय। लगभग 2 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था। आधुनिक मशीनों से बनेगी रोटी। उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से खाद्यान्न की व्यवस्था। नगर निगम द्वारा पानी-बिजली की न:शुल्क व्यवस्था। नगरीय विकास मंत्री  माया सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्य करने वाले गरीबों को आवास व्यवस्था के साथ-साथ भोजन की समुचित व्यवस्था के मद्देनजर दीनदयाल रसोई योजना की शुरूआत की गई है। प्रथम चरण में 7 अप्रैल को 49 जिला मुख्यालय पर एक साथ इस योजना को किया जा रहा है । भिण्ड और उमरिया जिले में विधानसभा उपचुनाव के कारण इस योजना की शुरूआत बाद में की जायेगी। जिला मुख्यालय में न्यूनतम एक स्थान पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ की जायेगी। आवश्यकतानुसार बड़े शहरों में एक से अधिक केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगें। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि 5 रूपये की थाली में कोई भी व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकेगा। थाली में 4 रोटी, एक सब्जी और दाल शामिल होगी। रोजाना पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक लगभग 2 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था होगी। श्रीमती सिंह ने बताया कि योजना की व्यवस्था की मानटरिंग जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति करेगी। समिति में शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त अनाज व्यापारी संघ तथा सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है। रसोई केन्द्रों के लिए गेहूँ एवं चावल एक रूपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। पानी तथा बिजली की व्यवस्था नगर निगम द्वारा नि:शुल्क की जायेगी। श्रीमती सिंह ने बताया कि केन्द्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना से राशि उपलब्ध होगी। प्रत्येक केन्द्र के लिए स्थानीय मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

BJP मुख्यालय  में मना 38वां स्थापना दिवस   नई दिल्ली में  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी. भारतीय जनता पार्टी आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है. स्थापना दिवस को देशभर के पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं. इस बार यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद स्थापना दिवस और खास बन गया है.पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कार्यकर्ताओं को सेवा भाव से काम करने का मंत्र दिया. पार्टी दफ्तर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा कि बीजेपी 'सबका साथ सबका विकास' के एजेंडे पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के अंतिम नगारिक का विकास हमारा लक्ष्य है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ' मैं देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं. हम गर्व से बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को याद करते हैं जिन्होंने एक-एक ईंट से पार्टी की इमारत को खड़ा किया. हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देशभर के लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया. हम लगातार भारत, गरीब और पिछड़ों की सेवा करते रहेंगे.' आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ और दूसरे राजनीतिक दलों ने महागठबंधन किया और जनता पार्टी का जन्म हुआ. जनता पार्टी ने तत्तकालनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ी जीत मिली. लेकिन जनता पार्टी में आंतरिक कलह पैदा हो गई और जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी. इसके बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गई. 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने.

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up bjp

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता मिलने के बाद दबंगई और अनुशासनहीनता से दूर रखने के लिए फरमान जारी कर दिया है कि मण्डल अध्यक्ष व महामंत्री स्तर से नीचे का कोई भी कार्यकर्ता न तो अपनी कार पर पार्टी का झण्डा लगा सकेगा और न ही इस स्तर से नीचे का कोई पदाधिकारी अथवा सामान्य कार्यकर्ता किसी भी अवसर पर सड़कों के किनारे अपने नाम के होर्डिंग लगवा सकेगा. पार्टी के मथुरा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद चौ. तेजवीर सिंह ने मथुरा में  बताया, "प्रांतीय इकाई द्वारा भेजे गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय कार्यसमिति में शामिल सभी कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधियों को पार्टी की आचार संहिता की जानकारी देते हुए सख्त हिदायत दे दी गई है कि तयशुदा स्तर के अलावा अन्य कार्यकर्ता न तो अपने वाहनों पर पार्टी का झण्डा लगा सकेंगे और न ही किसी प्रकार के कार्यक्रम या अभियान आदि से जुड़ी शुभकामनाएं व स्वागत संदेश वाले होर्डिंग सड़कों पर लगा सकेंगे."  उन्होंने यह भी बताया, "पार्टी ने अन्य दलों से भाजपा आने के इच्छुक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ राजनीति में प्रवेश के लिए भाजपा को चुनने वाले आम लोगों को भी पार्टी में सदस्यता दिलाने पर रोक लगा दी गई है." जिलाध्यक्ष ने कहा, "इसी प्रकार अपनी कारों पर सत्तारूढ़ दल का झण्डा लगाकर सरकारी व गैरसरकारी लोगों पर रौब जताने वाले अन्य दलों के नेताओं के समान भाजपा के कार्यकर्ता ऐसा न कर सकें अथवा दूसरे दलों के लोग ऐसा करके उन्हें बदनाम न कर सकें, इसलिए पार्टी ने सभी पदाधिकारियों की सूची तय कर दी है जो कायदेनुसार झण्डा लगाने के अधिकारी होंगे."

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में नए वेंटिलेटर का लोकार्पण करने पहुंचे. यहां उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देने की बात की. उन्होंने कहा कि सरकार यूपी में कम से कम 6 एम्स खोलेगी. साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स को मरीजों के साथ नरमी बरतने और बाहर प्रैक्टिस न करने की हिदायत दी. बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी ने 56 वेंटिलेटर का लोकार्पण किया. योगी ने कहा कि यूपी की पिछली सरकार ने गोरखपुर के अच्छे डॉक्टर्स को सैफई और कन्नौज भेज दिया. हम आखिरी शख्स तक पहुंचकर सबको मेडिकल सुविधा का लाभ देना चाहते हैं. गोरखपुर को अच्छे डॉक्टर्स की जगह बूचड़खाने दिए गए. योगी ने कहा कि यूपी में 5 लाख डॉक्टरों की जरुरत है. अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचनी चाहिए. सरकारी डॉक्टर को निजी प्रैक्ट्रिस से बचना चाहिए. सच्ची संवेदना डॉक्टर की पहचान है. योगी ने कहा कि डॉक्टर्स का मरीजों के प्रति संवेदन होना जरुरी है. कोई अस्पताल नहीं है जहां जूनियर डॉक्टर और गरीब मरीजों में मारपीट न होती हो. जूनियर डॉक्टर झुंड बनाकर मरीजों पर टूट पड़ते हैं. सरकार कोई कानून बनाए, नियम बनाए उससे अच्छा है कि गांवों में जाकर लोगों का इलाज करें. हर शख्स सिफारिश करता है कि वह शहर में रहे, मेडिकल कॉलेज से पैसा लेकर प्राइवेट में जाकर प्रैक्टिस कर रहा है. सीएम ने कहा कि मैंने छोटा सा चिकित्सालय गोरखपुर में खोला है. 1800-4000 रुपए सीटी स्कैन का लिया जाता है जबकि मेरे यहां 400-600 में हो जाता है. सवा लाख से तीन लाख की वसूली होती है. इस देश का नागरिक अगर स्वस्थ्य होगा तो राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएगा. यहां साल में करीब 15 लाख लोग ओपीडी में इलाज कराते हैं. 90 हजार से 1 लाख मरीज रहते हैं. पूर्वी यूपी यहां आता है. आप सबसे मेरी उम्मीद है, जो गरीब आता है वो विश्वास से आता है. उसके पास पैसा न हो, दुआ होती है. उसे जरूर लेना. पैसा किसी के साथ नहीं जाता, पर उसकी दुआ जरूर लगेगी.

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रामनवमी  मेले में भगदड़

  अयोध्या में रामनवमी मेले के मौके पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनवमी के अवसर पर अयोध्या पहुंचे जिससे यहां के कनक भवन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। इसी दौरान मंदिर में अफरा-तफरी मच गई। फैजाबाद के एसएसपी अनंत देव ने बताया कि कनक भवन मंदिर में काफी भीड़ थी। इस दौरान वहां एक महिला श्रद्धालु का दम घुटने लगा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।  

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एन चंद्रबाबू नायडू

  आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के सभी घरों में इस वर्ष दो जून तक खाना पकाने की गैस उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई है। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि राज्य सरकार की योजना राज्य को धुआं रहित बनाने की है तथा इस दिशा में जिलाधिकारियों की भूमिका अहम है। उन्होंने जिलाधिकारियों से उन परिवारों के बारे में आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा जिन्हें अभी तक एलपीजी कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले में शत प्रतिशत गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह जिला अन्य जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि अभी 28,49,390 घरों में गैस कनेक्शन दिए जाने बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर दिनों में आपूर्ति विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगें और इस दौरान प्रगति की जानकारी लेंगें।  

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राज्यसभा में ईवीएम

बुधवार को राज्यसभा में ईवीएम छेड़छाड़ मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. विपक्ष ने सरकार पर ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बिहार और दिल्ली जीते तब ईवीएम अच्छी थी और अब बुरी हो गई‌. उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए. नकवी ने कहा कि विपक्ष ऐसा नहीं करके जनादेश का अपमान कर रही है. उन्होंने कहा कि ईवीएम पर आरोप लगाकर विपक्ष जनता का अपमान कर रही है. बुधवार को जोरदार हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही साढ़े 11 बजे तक स्थगित कर दी गई. गौर हो कि यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले ईवीएम छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था. उनके इस मुद्दे का यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया था. बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने भी ईवीएम मशीनों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है. दूसरी तरफ सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मायावती हार के बाद जनता का अपमान ना करे.  मायावती ने मध्य प्रदेश के भिंड में ईवीएम मशीन के मुद्दे को उठाया जिसके बाद कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया. सदन में इस हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. गौर हो कि बुधवार को ही राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश होना है.

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योगी आदित्यनाथ सरकार

    उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के किसानों की कर्जमाफी के फैसले की समाजवादी पार्टी ने आलोचना की है जबकि कांग्रेस ने इसे सराहा है. यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस फैसले को किसानों के साथ धोखा बताया है जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस निर्णय की सराहना की है. गौर हो कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्रदेश के किसानों को जो एक लाख रुपये तक की कर्ज माफी दी गई. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए इसे किसानों के साथ धोखा बताया. योगी सरकार द्वारा जैसे ही किसानों के कर्जमाफी के निर्णय की घोष