रायपुर। छत्तीसगढ़ की धरती में छिपा खजाना अब प्रदेश के हर आदिवासी और खनन प्रभावित परिवार की तकदीर बदलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय कोयला-खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर खनन और कोयला क्षेत्र की हाईलेवल समीक्षा बैठक में बड़ा विजन पेश किया।

*CM विष्णु देव साय का विजन - खनिज का लाभ गांव-गांव तक -*

मुख्यमंत्री ने साफ कहा - "छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध है और देश के औद्योगिक विकास में हमारी भूमिका सबसे अहम है। हमारा लक्ष्य है कि खनिज का पैसा सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित न रहे, बल्कि सीधे खदान के पास रहने वाले आदिवासी और गरीब परिवारों तक पहुंचे।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहेगा। खनन के साथ पर्यावरण, रोजगार और स्थानीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

*बस्तर मॉडल की देशभर में चर्चा - TIN पोर्टल हिट -*

बैठक में सबसे ज्यादा तारीफ बस्तर के *TIN पोर्टल (Tribal Incentives on Natural Resources)* की हुई।

CM ने 31 अगस्त 2026 को इसे लॉन्च किया था और नतीजे चौंकाने वाले हैं -

- पहले टिन संग्राहकों को बिचौलियों से कम दाम मिलता था

- अब *लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) के रेट* पर पारदर्शी दाम मिल रहा है

- *DBT से सीधे बैंक खाते में पैसा*, QR कोड और SMS अलर्ट से पूरी निगरानी

- *1 साल में भुगतान 4 गुना बढ़ा* - 90 लाख से सीधे 3.81 करोड़

अब 6 केंद्रों - बचेली, कटेकल्याण, चिकपाल, तोंगपाल, नामा, चिंतलनार में खरीदी हो रही है, 3 नए केंद्र और खुलेंगे।

*केंद्रीय मंत्री ने कहा - छत्तीसगढ़ देश के लिए मिसाल -*

जी. किशन रेड्डी ने कहा, "मैं देश में जहां भी जाता हूं, छत्तीसगढ़ के कामों की मिसाल देता हूं।"

उन्होंने 4 नवाचारों की विशेष तारीफ की -

1.  *खनिज ऑनलाइन 2.0* - पारदर्शी व्यवस्था

2.  *ड्रोन और AI निगरानी* - अवैध खनन पर लगाम

3.  *स्टार रेटिंग* - खदानों की गुणवत्ता जांच

4.  *TIN पोर्टल* - आदिवासियों को न्याय

*बैठक के 5 बड़े फैसले -*

*1. DMF का पैसा - गांव के विकास में लगेगा -* खनन से प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क के लिए DMF राशि का 100% उपयोग। नक्सल प्रभावित जिलों को मिली विशेष छूट का लाभ आम लोगों तक पहुंचे।

*2. क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस -* लिथियम, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, वैनेडियम, गैलियम जैसे भविष्य के खनिजों की खोज तेज होगी। केंद्र का बजट पूरा इस्तेमाल होगा।

*3. बंद खदानों का कायाकल्प -* जिन खदानों का काम पूरा हो गया, उनका वैज्ञानिक तरीके से समापन और जमीन का नया उपयोग - तालाब, पार्क या खेती के लिए।

*4. नीलाम ब्लॉकों को तुरंत चालू करो -* नीलाम हुए खनिज ब्लॉकों को जल्द से जल्द उत्पादन में लाने के लिए स्वीकृतियां तेज होंगी।

*5. कोयला उत्पादन में तेजी -* SECL के साथ अलग बैठक में कोयला उत्पादन बढ़ाने, लंबित मामलों को सुलझाने और आधारभूत संरचना मजबूत करने पर जोर। कलेक्टर VC से जुड़े।

*छत्तीसगढ़ की आर्थिक ताकत -*

- *2025-26 में 16,738 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व* - रिकॉर्ड

- कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, टिन के उत्पादन में वृद्धि

- कोलंबाइट जैसे नए खनिजों के विकास पर भी चर्चा

बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, कोल इंडिया के चेयरमैन बी. साईराम, SECL CMD हरीश दुहन मौजूद रहे। केंद्र और राज्य ने मिलकर खनिज, निवेश, रोजगार और समावेशी विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया।