छात्राओं ने जाना अभिव्यक्ति ऐप्प के बारे में

   अभिव्यक्ति ऐप्प से महिलाएं बिना थाना जाए ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कन्या हायर सेकंडरी परिसर कोंटा में किया गया। जिसमें उपस्थित बालिकाओं को यातायात प्रभारी के द्वारा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने एवं एहतियात बरतने की जानकारी दी गई। वहीं महिला थाना प्रभारी  पदमा जगत ने छात्राओं को आत्म रक्षा के तरीके बताए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप्प की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति ऐप्प के माध्यम से महिलाएं बिना थाना जाए ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा यथासंभव कार्यवाही की जाएगी। जिला महिला बाल विकास विभाग से महिला संरक्षण अधिकारी  प्रमिला सिंह ने छात्राओं को सखी सेंटर के संबंध में जानकारी दी। साथ ही महिला एवं बालिका अपराध के संबंध में सखी केंद्र सुकमा की सहायता लेने लेने कहा। इस कार्यकम में कन्या परिसर के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भी सहभागिता निभाई।

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किसानों के लिए मीठा एवं लाभप्रद साबित हो रहा अब वनांचल का खारी नाला

  भौता में निर्मित अर्दन डेम से 100 एकड़ रकबा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध राज्य सरकार द्वारा संचालित सुराजी गांव योजना के तहत नरवा विकास कार्यक्रम अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के खारी नाला में लगभग 01 करोड़ रूपए की लागत राशि से अर्दन डेम का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण से वन क्षेत्रों में जल के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ 100 एकड़ रकबा में सिंचाई की सुविधा निर्मित हुई है। उक्त सुविधा के उपलब्ध होने पर वनांचल के किसानों के लिए खारी नाला अब मीठा एवं लाभप्रद साबित होने लगा है।  गौरतलब है कि वनमंडल मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत भौता के खारी नाला में 210 मीटर चौड़ाई एवं 10 मीटर ऊंचाई के अर्दन डेम निर्मित की गई है, जिसकी कुल लागत 01 करोड़ रूपए है।  इसका कैचमेंट एरिया 55.00 हेक्टेयर है। उक्त अर्दन डेम के निर्माण से निकटतम ग्रामों के लगभग 40 परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने लगे हैं। जिसमें से 5 सीमांत एवं 35 लघु किसानों के कुल 100 एकड़ रकबा सिंचित होगा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से ग्रामों के आसपास क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में जल के स्तर में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप वनों के पुनरूत्पादन एवं घनत्व में सघन वृद्धि के साथ-साथ वन्यप्राणियों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। अन्य परिवारों द्वारा निस्तार के साथ-साथ मछली पालन से संबंधित आजीविका कार्य किया जा सकेगा। निर्मित अर्दन डेम से लगा गौठान बना हुआ है जो पशुधन हेतु लाभप्रद होगा।  गौरतलब है कि वनमंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में वनांचल स्थित नालों में कैम्पा मद के तहत भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण तेजी से जारी है। इस तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ वनमंडल स्थित 15 किमी लम्बाई के खारी नाला में कैम्पा मद से वर्तमान में 435 भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इनमें से अब तक 385 भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इनके निर्माण के लिए कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 के तहत 4 करोड़ 10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत है।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवागमन साधनों को मजबूत किया जा रहा

   सड़क एवं पुलों के 520 कार्यों के लिए मिली 5680 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर जारी है सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण का कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में आवागमन के साधनों को मजबूत करने के लिए सड़कों एवं पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ रोड़ एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत छत्तीसगढ़  के समस्त जिलों में आवागमन के साधनों  की मजबूती हेतु कुल 520 कार्यों के लिए 5680 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है।    इसमें 3110 किमी. की लंबार्इ  वाले महत्त्वपूर्ण 429 मार्गों के लिये 4891 करोड़ रूपए तथा 91 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण कार्यों हेतु 788 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। इसके तहत् अभी तक कुल 492 कार्यों हेतु 5460 करोड़ रूपए की लागत वाले कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ रोड़ एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्यों पर अभी तक 1109 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है। वर्तमान में समस्त कार्य प्रगति पर है एवं निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण  कर लिये जायेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में सड़कों के गड्ढों की  भराई एवं सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परियोजना मण्डल बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में 1258 कि.मी. लंबाई की कुल 352 सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए लगभग 160 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण के लिए कुल 67 सड़क, लंबाई 252.975 किलोमीटर के लिए 78 करोड़ 97 लाख 8028 रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कबीरधाम से प्रमुख पर्यटन, धार्मिक एवं जन आस्था का केन्द्र भोरमदेव मंदिर पहुंच मार्ग 16 किलोमीटर सड़क लगभग 9 करोड़ 60 लाख 24 हजार रूपए की लागत से डामरीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिसे दिसबंर माह तक पूरा कर किया जाएगा। इसी तरह से पूरे प्रदेश में सड़कों का निर्माण, मरम्मत तथा डामरीकरण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सभी जिलों के कलेक्टर स्वयं इन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर जाकर सड़कों एवं पुलों की गुणवत्ता भी परख रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके।

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अतिवृष्टि से प्रभावित पीड़ितों की सहायता

753 पीडितों को 63 लाख 50 हजार 700 रूपए आर्थिक भुगतान कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश पर 18 नवम्बर 2022 को अतिवृष्टि से मकान पूर्णत: क्षति होने पर 43 पीडि़तों को 40 लाख 89 हजार रूपए एवं अतिवृष्टि से मकान आंशिक क्षति होने पर 674 पीडि़तों को 21 लाख 90 हजार 700 रूपए तथा अतिवृष्टि से पशु कोठा क्षति होने पर 34 पीडि़तों को 51 हजार रूपए एवं अतिवृष्टि से 2 पीडि़तों का बैल गाड़ी क्षति होने पर 20 हजार रूपए इस तरह कुल 753 पीडितों को 63 लाख 50 हजार 700 रूपए तहसीलदार छुरिया, डोंगरगांव, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, छुईखदान द्वारा पीडि़तों को आर्थिक सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया गया।  

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जिले के दो उप स्वास्थ्य केन्द्र को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र

उप स्वास्थ्य केन्द्र नगरी के गेदरा और कुरूद के गाड़ाडीह शामिल भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के तीन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। इनमें धमतरी जिले के दो उप स्वास्थ्य केन्द्र नगरी के गेदरा और कुरूद के गाड़ाडीह शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार द्वारा यह गुणवत्ता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य संस्थाओं को उनके द्वारा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदाय करने के लिए दिया जाता है। इसके तहत जिला स्तरीय मूल्यांकन के बाद राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों का नामांकन किया जाता है।      इसी कड़ी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुरूद के गाड़ाडीह और नगरी के गेदरा का राष्ट्रीय दल ने 20 और 21 सितम्बर को मूल्यांकन किया। इस दौरान स्वास्थ्य केन्द्रों में ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम, लेबोरेटरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय कार्यक्रम के विभिन्न बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इसमें धमतरी जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र गेदरा को 90 प्रतिशत और गाड़ाडीह को 94 प्रतिशत स्कोर मिला। प्रमाण पत्र मिले इन संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि के तोर पर हर साल दो लाख 25 हजार रूपये और प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाएगा, जिसका उपयोग संस्था द्वारा जरूरत के मुताबिक सेवाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले सिविल अस्पताल नगरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चटौद को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिल चुका है।

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बैंक एवं प्रशासनिक अधिकारी आम जन के हित में बेहतर समन्वय के साथ काम करें

केसीसी ऋण, योजनाओं के हितग्राहियों के ऋण प्रकरण, समूहों के बैंक लिंकेज, बीमा क्लेम के शीघ्र निराकरण के निर्देश कलेक्टर विनय कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक गत दिवस 28 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि व संबद्ध विभागों के अधिकारी और बैंक इस प्रक्रिया में बेहतर समन्वय एवं सक्रिय भागीदारी दर्ज करते हुए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग करें।  कलेक्टर ने जिले के अभी बैंकों के क्रेडिट डेबिट अनुपात की जानकारी ली। इस दौरान जिन बैंकों का परफॉर्मेंस आशानुरूप नहीं, उन्हें प्रगति के निर्देश कलेक्टर ने दिए। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर होने वाली बैठक में अधिकारी सक्रियता से भाग लें जिससे विकासखंड स्तर पर भी आवेदनों का समाधान हो सके। कलेक्टर ने एनआरएलएम और एनयूएलएम के तहत हितग्राही समूहों के बैंक लिंकेज एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत ऋण प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ऋण स्वीकृत एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने मुद्रा लोन के आवेदनों, दोहरी प्रामाणिकता, और बीमा क्लेम जैसे प्रकरणों पर भी शीघ्र कार्यवाही कर हितग्राहियों को मदद सुनिश्चित करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत  नम्रता जैन, लीड बैंक मैनेजर विकास गुप्ता एवं समस्त बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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बाड़ी विकास योजना से समूह की दीदियां हो रही आत्मनिर्भर

गोठानों में मिली भूमि पर कर रही हैं खेती  बिल्हा ब्लॉक के सेलर की महिलाएं सुराजी योजना से आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्हें आजीविका का नया जरिया मिल गया है। इन्हीं महिलाओं में जय माता सराई श्रृंगार महिला स्व-सहायता समूह की दीदियां भी शामिल है। बाड़ी विकास का कार्य कर सफलता की नयी सीढ़ियां चढ़ रही है। बाड़ियो में सब्जी लगाकर अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ कर अपना जीवन संवारने के साथ ही अपने गांवों की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत बन गई है। स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदी रामिन केंवट और रानी बाई धुरी ने बताया कि वे ग्राम पंचायत सेलर की निवासी है। उनके पास जमीन नहीं है, किन्तु सुराजी योजना प्रारम्भ होने से उन्हें खेती-बाड़ी करने के लिए गोठान में जमीन दी गई है। दीदियों ने गोठान की मिली जमीन पर सब्जी लगाना शुरू किया। दीदियों ने अपनी कड़ी मेहनत से 46 हजार से अधिक राशि का मुनाफा कमाया है। उनको कुल 96 हजार की आमदनी हुई जिसमें सब्जी उत्पादन में जुताई, बीज, दवा-खाद, पानी, बिजली इत्यादि के लिए 50 हजार रुपए व्यय किया। समूह की दीदियों ने बताया कि सब्जी विक्रय से प्राप्त मुनाफा राशि से वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला रही है। इसके साथ ही पारिवारिक खर्चों में भी अपनी भागीदारी निभा रही है। बाड़ी विकास से प्राप्त सफलता से प्रोत्साहित होकर अब वे अच्छे फल वाले पौधे लगाकर अपनी आय बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। उन्होंने ऐसी फायदेमंद योजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया है। 

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मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

मुख्यमंत्री : महात्मा फुले ने समाज को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने के लिए  सभी वर्गों की शिक्षा पर बल दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में समाज सुधारक, विचारक, लेखक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बघेल ने कहा कि महात्मा फुले समाज को अंधविश्वास और कुप्रथाओं से मुक्त करना चाहते थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था और उस पर आधारित भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य किए। दलितों के प्रति भेद-भाव समाप्त कर उन्हें समाज में स्थान दिलाने के लिए महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि महात्मा फुले ने समाज को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने के लिए  सभी वर्गों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और अपनी धर्मपत्नी  सावित्रीबाई फुले को शिक्षा प्रदान की, जो भारत की पहली अध्यापिका बनीं। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की सेवा भावना और विचार मूल्य हमें सदा दीन-दुखियों की सेवा और समाज में समता स्थापित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

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कलेक्टर ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण

5 सालों में लगभग 1 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण कलेक्टर रजत बंसल ने आज जिला मुख्यालय स्थित महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप का निरीक्षण कर जायजा लिया।इस दौरान उन्होंने पंजीयन रजिस्टर, काउंसलिंग रजिस्टर का बारिकी से परीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर इस दौरान किचन कक्ष एवं काउंसलर कक्ष का भी जायजा लिया। करीब आधे घन्टे तक कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों से वन टू वन  बात करके जानकारी हासिल किया। जिस पर कर्मचारियों ने भवन की पोताई एवं मरम्मत की आवश्यकता के संबंध में शिकायत की जिस पर कलेक्टर ने सम्बंधित अधिकारियों को तत्काल फोन लगाकर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है। सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक तुलिका परगनिहा ने जानकारी देतें हुए बताया कि अब तक 1056 महिलाओं एवं किशोरियों के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसमें ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड, उत्तरप्रदेश,बिहार की बिछड़ी हुई वृद्ध महिलाओ को उनके घर वालों से मिलवाए है। कलेक्टर ने सखी स्टॉप सेंटर के सभी कर्मचारियों के कामकाज की प्रशंसा करतें हुए उनकी पीठ थपथपाई। उक्त निरीक्षण के दौरान बलौदाबाजार एसडीएम रोमा श्रीवास्तव,डिप्टी कलेक्टर रामरतन दुबे,जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग एल आर कच्छप, जिला शिक्षा अधिकारी सी एस ध्रुव, लोक निर्माण विभाग ईई टी सी वर्मा सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।

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स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल छुईखदान में बाल मेले का हुआ आयोजन

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मंच से सभी को संविधान की शपथ दिलाई गई  स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल छुईखदान परिसर में आज स्कूल प्रबंधन द्वारा बाल मेले का आयोजन किया गया l कार्यक्रम में मुख्य अतिथि  यशोदा नीलाम्बर वर्मा जी (विधायक विधानसभा खैरागढ़) व अध्यक्षता  पार्तीका संजय महोबिया (अध्यक्ष नगर पंचायत छुईखदान) द्वारा किया गया l कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के कलेक्टर डॉ।  जगदीश कुमार सोनकर जी ,छुईखदान जनपद पंचायत अध्यक्ष  नीना विनोद ताम्रकार जी,  ललित महोबिया जी (उपाध्यक्ष जनपद पंचायत छुईखदान) गिरवर जंघेल (पूर्व विधायक)  मोतीलाल जंघेल,  राम कुमार पटेल,  हेमंत वैष्णव व अन्य सम्मानीय , जनप्रतिनिधि गणों के साथ साथ, शाला प्रबंधन की पूरी टीम, शिक्षक शिक्षिकाएं और कार्यक्रम के विशेष आकर्षण स्कूल के विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे l   बाल मेला के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चो द्वारा करीब 50 स्टॉल लगाया गया था जिसमे बच्चे अपनी पाककला का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध करा रहे थे, अतिथियों ने पूर्ण स्टॉल का निरीक्षण करते हुए बच्चों की इस कला का हौसला अफजाई किया व बच्चों के बनाए गए व्यंजनों का लुत्फ उठाया , और आने वाले उज्ज्वल भविष्य की कामना की l   विधायक यशोदा नीलाम्बर वर्मा द्वारा अपने उद्बोधन में बच्चों को शिक्षा का महत्त्व बताते हुए इस पर प्रकाश डाला गया कि किसी भी विषम परिस्थिति में विद्या को आपसे कोई नहीं छीन सकता और आपकी भविष्य की बुलंदियों को छूने में इस का अपना विशेष महत्त्व है l कार्यक्रम की अध्यक्ष पार्तिका संजय महोविया जी द्वारा बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल में नगर पंचायत छुईखदान द्वारा कराएँ गए विकास कार्यों की जानकारी दी गई और भविष्य में बच्चों के विकास के लिए और स्कूल प्रबंधन के लिए पूरा सहयोग करने की बात कही l  मा कलेक्टर डॉ जगदीश सोनकर ने आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मंच से सभी को संविधान की शपथ दिलाई और बच्चो को बाबा साहब के महत्ता के बारे में बताया, संविधान और उसका जीवन में तथा भविष्य में क्या योगदान है इसके बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से बताकर, विद्यार्थियों की उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ कलेक्टर     ने अपना उद्बोधन समाप्त किया l कार्यक्रम का विशेष आकर्षण कलेक्टर डॉ जगदीश थे जो बच्चों के बीच में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे तथा विद्यार्थी अपने बीच जिले के कलेक्टर को पाकर फूले न समाते हुए उस क्षण को सेल्फी व् फोटो के साथ में समेटने में लगे हुए थे l.इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा नृत्य में प्रस्तुति कर गांधीजी के आदर्शों व कत्थक नृत्य की विलुप्त होती विद्या को उजागर करने का प्रयास किया गया

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दत्तक संतानों से घर में आयी खुशहाली

अंतरराष्ट्रीय दत्तक माह के अवसर पर हुआ दत्तक अभिभावक एवं भावी दत्तक अभिभावक राज्यस्तरीय सम्मेलन संतान सुख के लिए तरसते हुए दंपत्तियों के लिए दत्तक संतान घर में खुशहाली लेकर आए हैं। अब सूने घर में भी किलकारियां गूंज रही हैं तो वहीं दत्तक अभिभावक अपनी दत्तक संतानों के लिए जैविक संतानों की तरह ही वात्सल्य भाव से भविष्य के सपने संजो रहे हैं। इस संबंध में चर्चा आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में अंतरराष्ट्रीय दत्तक माह के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में हुई। सम्मेलन का आयोजन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण , महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इस दौरान केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने दत्तक अभिभावकों तथा भावी अभिभावकों को दत्तक ग्रहण विनियम-2022 के प्रावधानों से अवगत कराया। वहीं दत्तक अभिभावकों ने अपनी दत्तक संतानों को लेकर अनुभव साझा किए।  दत्तक ग्रहण पर आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में अधिकारियों ने बताया कि दत्तक ग्रहण ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से दत्तक बालक उसके जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो कर सभी अधिकारों/विशेष अधिकारों और उत्तरदायित्वों के साथ अपने दत्तक माता-पिता का जैविक बालक की तरह विधिवत पुत्र/पुत्री बन जाता है। वहीं भावी दत्तक माता-पिता के लिए पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि, भावी दत्तक माता या पिता को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रुप से सुदृढ़, वित्तीय रूप से सक्षम, दत्तक ग्रहण के लिए प्रेरित होना चाहिए साथ ही उनके जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सा स्थिति/बीमारी नहीं होनी चाहिए। कोई भी भावी दत्तक माता या पिता दत्तक ग्रहण के लिए पंजीयन करा सकता है, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति जो भी हो और भले ही उनकी कोई अपनी जैविक संतान हो या न हो।  इस दौरान प्रावधानों पर बात करते हुए कहा गया कि, दंपत्ति की स्थिति में पति-पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। उनके स्थायी वैवाहिक संबंधों को कम-से-कम दो वर्ष पूर्ण होने चाहिए। भावी दत्तक माता या पिता की आयु संबंधी पात्रता की गणना पंजीयन की तारीख से की जाती है।  दत्तक संतान ग्रहण की प्रक्रिया पर चर्चा के दौरान जानकारी दी गई कि, दत्तक संतान की चाह रखने वाले माता या पिता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट www.cara.nic.in पर लॉग इन कर "केयरिंग्स' में नि: शुल्क ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इच्छा-अनुरुप बालक के विकल्प का चयन किया जाना होता है।  गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए अपने निवास के निकटवर्ती विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का चयन करेंगे। इसके लिए वेबसाइट www.cara.nic.in पर उपलब्ध दस्तावेजों की सूची अपलोड किया जाना अनिवार्य है। चयनित विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी (SAA) अथवा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा गृह अध्ययन कर प्रतिवेदन केयरिंग्स में ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। गृह अध्ययन के दौरान भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श भी दिया जाएगा।  यहां सम्मेलन में अवैध रूप से दत्तक ग्रहण पर चर्चा करते हुए बताया गया कि किसी संस्था, अस्पताल या व्यक्ति के माध्यम से बच्चा अवैध रूप से गोद लेना या देना बाल अधिकारों का हनन एवं कानूनन अपराध है तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 यथा संशोधित 2021 के अंतर्गत तीन वर्ष तक की कैद या एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। दत्तक ग्रहण को लेकर हुए राज्यस्तरीय सम्मेलन में केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की सहायक संचालक  रूपांशी पांडेय एवं सीनियर प्रोफेशनल मनीष त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक  नंदलाल चौधरी व उप संचालक  नेरकर, स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक डॉ. वी.आर. भगत तथा यूनिसेफ की ओर से प्रतिनिधि अभिषेक सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक, गैर संस्थागत देखरेख के संरक्षण अधिकारी, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के समन्वयक तथा जिला स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी समेत 10 से अधिक दत्तक अभिभावक दंपत्ति व 20 भावी दत्तक अभिभावक शामिल हुए।    घर का सूनापन हुआ दूर :   दत्तक ग्रहण के राज्यस्तरीय सम्मेलन के दौरान एक दत्तक अभिभावक ने बताया कि विवाह को लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा था। घर में किलकारी गूंजने की आस टूट रही थी। इसी दौरान दत्तक ग्रहण को लेकर जानकारी मिली और दंपत्ति ने आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वर्ष 2016 में एक बिटिया को दत्तक पुत्री के तौर पर ग्रहण किया। आज वह दत्तक पुत्री अपनी प्रतिभा से राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। वहीं इस बिटिया को गोद लेने के लगभग पांच साल बाद दंपत्ति को दो जुड़वा बेटियां हुईं।  इसी तरह एक अन्य दंपत्ति ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2011 में हुआ। विवाह के 8 साल बाद भी जब जैविक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की जानकारी ली और मार्च 2021 में एक बेटे को गोद लिया। परिवार ने भी उनके फैसले का स्वागत किया और अब दत्तक पुत्र के घर में आने से घर का सूनापन दूर हो चुका है। नन्हें बालक के साथ दंपत्ति और उनका परिवार अपनी खुशियों के पल बांटते हैं। दत्तक अभिभावक अपने दत्तक पुत्र के लिए भविष्य के सपने भी संजोने लगे हैं।  

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कवर्धा से भोरमदेव मार्ग तक डामरीकरण कार्य हुआ प्रारंभ

 9 करोड़ 60 लाख 24 हजार रूपए की लागत से 16 किलोमीटर तक डामरीकरण कार्य छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के कार्यों में तेजी से आम आवागमन में आसानी हो रही है। । सड़कों के निर्माण होने से अब अंतिम छोर पर बसे वनांचल क्षेत्रों के ग्राम शहरों तक जुड़ने लगे है। छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला पयर्टन के दृष्टि से परिपूर्ण है, सड़कों के विस्तार से कबीरधाम जिले में पर्यटन को भी बढ़वा मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेशभर के सड़क, पुल-पुलिया निर्माण एवं मरम्मत कार्य को प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसी कड़ी में कवर्धा से प्रमुख पर्यटन, धार्मिक एवं जन आस्था का केन्द्र भोरमदेव मंदिर पहुंच मार्ग 16 किलोमीटर सड़क लगभग 9 करोड़ 60 लाख 24 हजार रूपए की लागत से डामरीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिसे दिसबंर माह तक पूरा कर किया जाएगा। कलेक्टर  जनमेजय महोबे ने कवर्धा से भोरमदेव सड़क डामरीकरण कार्य का गुणवत्तापूर्वक समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री महोबे जिले में चल रहे निर्माणाधीन और जर्जर सड़कों के मरम्मत कार्यों की लगातार समीक्षा कर निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर रहे है। उनके मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विकास निगम द्वारा स्वीकृत मांगों में डामरीकरण कार्य शुरू हो गया है। योजना के तहत बोड़ला, मोहगांव, प्रतापपुर के डामरीकरण का कार्य बरसात के पूर्व किया जा चुका है। कवर्धा से भोरमदेव मंदिर 16 किलोमीटर सड़क का उन्नयन कार्य और 10 पुलिया सहित 5.44 किलो मीटर नाली का हो रहा निर्माण कैबिनेट मंत्री तथा कवर्धा विधायक  मोहम्मद अकबर के प्रयासों से छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरात्तव, धार्मिक, पर्यटन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर 16 किलोमीटर पहुंचमार्ग सड़क का 9 करोड 60 लाख रूपए की लागत से डामरीकरण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस सड़क उन्नयन कार्य में 10 नग पुलिया और 5.44 किलो मीटर नाली का निर्माण हो रहा है। प्रदेश के प्रमुख पुरात्तव, धार्मिक, पर्यटन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर पहुंचमार्ग तक सड़क निर्माण होने की मांग पूरा होने से पर्यटन सुविधाओं के विस्तार होगा। राज्य के अलग-अलग जिलो से आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी पहुंच मार्ग सड़क की बेहतर सुविधाएं मिलेगी।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कबीरधाम जिले के सभी प्रर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिले के प्रमुख प्रयर्टन स्थल चिल्फी घाटी के उपर सरोधादादर में ट्राईबल टूरिजम सर्विल के विकास के लिए 12 करोड़ रूपए के विकास कार्य किए गए है, इससे प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का समुचित विकास को नई दिशा मिल रही है। जिले में जर्जर सड़कों का किया जा रहा मरम्मत कार्य, वनांचल क्षेत्रों तक सुगम आवागमन की होगी सुविधा कबीरधाम जिले के जर्जर सड़कों का मरम्मत कार्य तीव्रगति से किया जा रहा है। सड़क का जल्दी निर्माण और मरम्मत से जिले में वनांचल क्षेत्रों तक सुगम आवागमन की सुविधा होगी। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण के लिए कुल 67 सड़क, लंबाई 252.975 किलोमीटर के लिए 78 करोड़ 97 लाख 8028 रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की 15 सड़कें लंबाई 43.77 किलोमीटर राशि 738.33 लाख रूपए में भी पुर्ननिविदा पश्चात स्वीकृति प्राप्त हो गई है। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण के लिए कुल 67 सड़क, लंबाई 252.975 किलोमीटर राशि 7897.828 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से सभी 67 सड़कों के लिए निविदा आमंत्रण हो चुका है। जिनमें से 53 सड़कों की लंबाई 195.52 किलोमीटर राशि 4322.08 लाख रूपए के लिए निविदा स्वीकृति हो चुकी है एवं अनुबंध कर कार्य प्रारंभ के लिए संबंधित एजेंसियों को कार्यादेश भी 28 अक्टूबर 2022 को जारी किए जा चुके है। वर्तमान में सभी 53 कार्य के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की 15 सड़कें लंबाई 43.77 किलोमीटर राशि 738.33 लाख रूपए में भी पुर्ननिविदा पश्चात स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जिसमें अनुबंध पश्चात कार्य प्रारंभ के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

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"नई चेतना" अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम

  छत्तीसगढ़ की ‘बिहान’ की महिलाओं ने दी सक्रिय सहभागिता लैंगिग भेदभाव के विरूद्ध राष्ट्रीय अभियान "नई चेतना" के आज नई दिल्ली में शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता दी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न शुभारंभ कार्यक्रम में धमतरी की चन्द्रिका साहू ने अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन किया। बस्तर की गायत्री लोन्हारे को मंच पर आभार प्रदर्शन का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता के लिए अपने काम के अनुभव भी साझा किए। वहीं गरियाबंद के छुरा विकासखंड की रानी परतेवा गांव की हुलसी ध्रुव ने मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में लैंगिक भेदभाव को दूर करने बस्तर में संचालित जेंडर परिवार चौपाल पर आधारित डॉक्युमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। ‘बिहान’ के जेंडर संसाधन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश भर में महिलाएं परिवार और समुदाय में लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध काम कर रही हैं। लैंगिग भेदभाव के विरूद्ध देशभर में विशेष अभियान "नई चेतना - पहल बदलाव की" 25 नवम्बर से 23 दिसम्बर तक संचालित की जा रही है। आज नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इसके शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्रीद्वय  फग्गन सिंह कुलस्ते और साध्वी निरंजन ज्योति तथा केंद्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री  कपिल मोरेश्वर पाटिल भी मौजूद थे। देशभर से पहुंची राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूहों की महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। महिला समूह से जुड़ी बस्तर की सुकदाई कश्यप, कांकेर की जयंती चक्रधारी, बस्तर के डीपीएम  निलेश लखेरा और गरियाबंद के डीपीएम पतंजलि मिश्र भी नई दिल्ली में शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अलग-अलग स्थानों से प्रदेश की स्वसहायता समूहों की महिलाएं और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय के अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े। धमतरी की चन्द्रिका ने अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन किया तो बस्तर की गायत्री को मिला आभार प्रदर्शन का मौका, गरियाबंद की हुलसी ने किया अतिथियों का स्वागत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में किया "नई चेतना" अभियान का शुभारंभ शुभारंभ कार्यक्रम में बस्तर में चल रहे जेंडर परिवार चौपाल कार्यक्रम पर आधारित डॉक्युमेंट्री का हुआ प्रदर्शन लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध 25 नवम्बर से 23 दिसम्बर तक देशभर में चलेगा विशेष अभियान "नई चेतना - पहल बदलाव की"  

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कुरदा वितरक नहर की माईनरों के लाईनिंग की स्वीकृत

 माईनरों के लाईनिंग के लिए  2.60 करोड़ की स्वीकृति     जल संसाधन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के खरसिया शाखा नहर के कुरदा वितरक नहर अंतर्गत लीमगांव माईनर, पीहरीद माईनर, नवागांव माईनर, रबेली माईनर में क्षतिग्रस्त सीसी लाईनिंग एवं केनाल बैंक रेजिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 60 लाख 69 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर को प्रदान की गई है। उक्त कार्य को कराए जाने से इस योजना की सिंचाई क्षमता में 477 हेक्टेयर की कमी को पूरा करने के साथ ही कुल 3989 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जलापूर्ति हो सकेगी।

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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर हो पेंशन सह अन्य देयकों का भुगतान: राज्यपाल

केंद्र द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विभिन्न विभागों को आबंटित विशेष फंड का हो शत प्रतिशत उपयोग                                                                              सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर हो भुगतान रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य एवं देश की आर्थिक सुदृढ़ता प्रधान महालेखाकार कार्यालय रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज आडिट दिवस के अवसर पर प्रधान महालेखाकार कार्यालय रायपुर में आयोजित ऑडिट सप्ताह-2022 में शामिल हुई। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों को संवेदनशील बताया। विभाग के कार्यों को अति महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इस विभाग की ईमानदारी  पर ही देश एवं राज्यों के आर्थिक सुदृढ़ता एवं विकास निर्भर करता है। उन्होंने सेवानिवृत्त पेंशनधारियों के संबंध मं  कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद समय पर सभी को पेंशन की राशि मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए, केंद्र सरकार द्वारा आंबटित राशि के शत प्रतिशत उपयोग करने का भी आग्रह किया।   राज्यपाल  उइके ने कार्यक्रम के अवसर पर बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय एवं उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा राज्य के विभिन्न लेखाओं, न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, लोकायुक्तों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के साथ विभिन्न संस्थाओं के लेखाओं का संधारण किया जाता है। राज्यपाल ने इनके कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण बताया। सी.ए.जी. की रिपोर्ट केन्द्र में संसद एवं राज्य में विधान सभाओं के समक्ष रखी जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर संसद की विभिन्न समिति अपने सुझाव सदन के पटल पर रखती है। परिणामतः प्रशासन में कार्य-कुशलता, पारदर्शिता एवं उत्तर दायित्व की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इन लेखा परीक्षण का उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ, लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य एवं देश की आर्थिक सुदृढ़ता एवं विकास की दशा एवं दिशा तय होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी अधिकारी -कर्मचारी सावधानी एवं पूरी ईमानदारी और लगन से इस कार्य को करते हैं। जिससे आज हमारा देश एवं राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि सी.ए.जी. संस्था की विश्वसनीयता और मजबूती हमारे देश के साथ ही देश के बाहर भी बढ़ रही है। आज सी. ए. जी. विभिन्न अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन. इत्यादि का लेखा परीक्षण कर अपनी  महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सी.ए.जी. संस्था की इस उपलब्धि को उन्होंने प्रशंसनीय बताया। राज्यपाल ने भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र एवं संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी महत्ता को देखते हुए ही, हमारे संविधान के निर्माताओं ने, संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्र भूमिका निर्धारित की है। राज्यपाल ने कहा कि सी.ए.जी. द्वारा स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करने का निर्णय स्थानीय निकायों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम है। यह स्थानीय निकायों को सृदृढ़ करते हुए निचले स्तर पर होने वाले विकास कार्याे को गति प्रदान करेगा। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्था, संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन और भी अधिक सक्रिय होकर करती रहेगी। साथ ही आशा व्यक्त की कि यह संस्था विभिन्न सामाजिक सेवाओं एवं कार्यक्रमों के वितरण को, कुशलता पूर्वक और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, कई बार विभिन्न कारणों से समय पर पेंशन प्रारंभ नहीं हो पाता है जिससे उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी का पेंशन समय पर प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आडिट रिपोर्ट में अक्सर, अनुसूचित क्षेत्र को आबंटित केंद्र की विशेष राशि का शत् प्रतिशत उपयोग नहीं होता है। राज्यपाल ने आग्रह किया इन क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए इस राशि को पूर्ण उपयोग करें। आडिट सप्ताह कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही विभाग द्वारा निबंध, मैराथन जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया।  राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न विजित प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

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दत्तक ग्रहण के आदेश का अधिकार अब जिला दण्डाधिकारी को

नवीन दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस आधार पर प्रक्रिया को सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया दत्तक ग्रहण विनियम 2022 बनाया गया है। इसमें जिला दण्डाधिकारी (जिला कलेक्टर) को दत्तक ग्रहण का उत्तरदायित्व और आदेश का अधिकार दिया गया है। पहले दत्तक ग्रहण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता था। दत्तक ग्रहण की सारी प्रक्रियाएं अब जिला स्तर पर ही जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार होंगी। विनियम में जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। यह जानकारी आज राजधानी रायपुर के सिविल लाईन स्थित न्यू सर्किट हाऊस में नवीन दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर आयोजित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला का आयोजन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) नई दिल्ली, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था।   तेज कुंवर नेताम ने कहा कि बच्चों को दत्तक देना और लेना दोनों ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है, जिसे पूरी संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नये विनियम के अनुसार अब कलेक्टरों के पास अधिकार हैं। सभी दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाओं को जल्दी पूरा करने का प्रयास करें, जिससे बच्चों का भविष्य संवर सके। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में संस्थाओं में रह रहे बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए उचित लालन-पालन और शिक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए शिक्षकों, पालकों और समाज के नागरिकों से बच्चों के भविष्य को सही दिशा देने का आव्हान किया।  कारा के प्रतिनिधि मनीष त्रिपाठी ने कहा कि किसी बच्चे का सर्वाधिक विकास परिवार में ही होता है। बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना और परिवार देना विनियम दत्तक ग्रहण कानून का मुख्य उद्देश्य है। रूपांशी पाण्डेय ने बताया कि दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए नवम्बर माह को दत्तक ग्रहण माह के रूप में मनाया जाता है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 लागू किया गया है। इसमें जिला दण्डाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) की भूमिका को सशक्त बनाया गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी का उत्तरदायित्व बढ़ाया गया है। हिन्दु दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 (हामा) में आवश्यक संशोधन किये गए हैं। उन्होंने बताया कि दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।  संचालक  दिव्या मिश्रा ने कहा कि दत्तक ग्रहण का काम संवेदनशीलता और ममत्व से जुड़ा है इसलिए ऐसे बच्चे जिनके पास परिवार नही हैं और जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उसकी योजना को मिशन वात्सल्य का नाम दिया गया है। दत्तक ग्रहण के लिए काम करते समय हम सब में मॉ की तरह अभिभावक की भावना और स्नेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के दत्तक ग्रहण में तेजी लाने के लिए कलेक्टरों का संवेदीकरण भी जरूरी है। जितनी शीघ्रता से काम होगा उतनी जल्दी हम बच्चों को परिवार और सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे।  दत्तक ग्रहण में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए उन्हें भी कार्यशाला में प्रमुख रूप से शामिल किया गया। उन्हें बताया गया कि बच्चों की मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट ध्यान से बनाया जाना चाहिए। बच्चों की दिव्यांगता या बीमारी का पहले से पता रहने पर परिवार विखण्डन से बच सकता है। कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य बताते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री नंदलाल चौधरी ने कहा कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए नये विनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। बच्चे को जल्दी जैविक या विधिक परिवार मिले। यह विनियम का प्रमुख उद्देश्य है। समय से बच्चे को परिवार और देखरेख देने से उसका भविष्य संवर सकता है।    कार्यशाला में प्रदेश के बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), बाल गृहों के अधीक्षक और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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लेख : सिरपुर-ईको टूरिज़्म कोडार को मिल रही पहचान

  सिरपुर-ईको टूरिज़्म कोडार को मिल रही पहचान महासमुंद ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। वही सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में मोटल और रिसोर्ट और हॉटेल बनाए हैं। समय-समय पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सिरपुर को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज के रूप में विकसित करने और ज्यादा पहचान दिलानें शासन-प्रशासन कटिबद्ध है। जो भी जरूरी कार्य है किए जा रहे है। लोकल टूरिज्म को बढ़ावा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे है। इसी वर्ष पर्यटन और प्रकृति को बढ़ावा देने एवं जिले की पुरातात्विक एवं संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से टूर डे सिरपुर (सायकल यात्रा) का भी आयोजन किया गया था। जिसे अच्छा प्रतिसाद मिला। सायकल यात्रा का उद्देश्य लोगों को यहाँ के पर्यटन और प्रकृति से रूबरू करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना महिला एवं पुरुष इकाई के स्वयं सेवकों के सहभागिता से सिरपुर में विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया। जिसमें पुरूष और महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। जिसमें छात्र-छात्राओं के अलावा सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और सैलानियां उपस्थि थे। इस कार्यक्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, कार्यशैली और पुरातत्व संबंधी जानकारी पर्यटकों को दी गई। पर्यटकों द्वारा नृत्य की सराहना, चित्रकला प्रदर्शन की भी तारीफ की गई। कलेक्टर  क्षीरसागर ने इस मौके पर सैलानियों को जिले के पर्यटन क्षेत्र की जानकारी के साथ पर्यटन के लिए जिले में किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस यात्रा में राजधानी रायपुर और महासमुंद के जिला प्रशासन के आला अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। टूर डे सिरपुर का उद्देश्य जिले के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म को शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में यह आयोजन किया गया था। इसके अलावा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सिरपुर को विकसित करने के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से सिरपुर के साईट को और अधिक विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता हैं। महासमुंद जिले में पहाड़, नदी, जलाशय एवं ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के अनेक दर्शनीय स्थल है। जनता के अमूल सुझावों से जिले के पर्यटन स्थलों को और अधिक विकसित किया जा रहा है। सैलानियों के लिए रायकेरा तालाब में बोटिंग सैलानियों के लिए शुरू हो गयी है। वहीं ज़िले के सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग का नया प्वाइंट बना है। शनिवार और रविवार को यहां पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इससे सैलानियों में यहां के पर्यटन के प्रति रूझान बढ़ने लगा है। कोडार में बोटिंग सुविधा के साथ टेटिंग शुरू हुए अभी कुछ समय बीता है और यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वन चेतना केंद्र कुहरी, इको पर्यटन कोडार जलाशय में विभिन्न विभागों के द्वारा सैलानियों के सुख-सुविधा के लिए अपने-अपने स्तर से विभिन्न सामग्रियां मुहैया कराई गई है। कोडार जलाशय में नौका विहार के लिए बोटिंग की सुविधा सैलानियों को उपलब्ध है। वहीं कम दाम पर टेंटिंग में ठहरने के इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल चार टेटिंग लगाए गए है। जिसमें एक टेंटिंग में दो व्यक्तियों के सोने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह है। टूरिस्ट और बच्चों के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज के साथ ही निशानेबाजी की सुविधा भी इस इको पर्यटन केंद्र में उपलब्ध है। कोडार जलाशय नेशनल हाईवे-53 से नजदीक होने के कारण आने-जाने वाले लोगों को यहां सुकून का अनुभव होता है। जलाशय में बोटिंग की सुविधा के साथ ही कम दाम में टेंटिंग मे ठहरने के इंतजाम भी किए गए है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि, जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई

राज्य का अंश ‘पृथक पेंशन निधि’ में किया जाएगा जमा, प्रतिभूतियों में होगा निवेश बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री  निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के  सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाये ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।  बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।   बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी (मिलेट्स) की खेती प्रमुखता से की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी वर्ष 2023 को ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट’ घोषित किया गया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोदो एवं कुटकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाये। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट की तर्ज पर विपणन केन्द्रों की स्थापना की मांग की ताकि कृषि, हस्तशिल्प, लघु वनोपज उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।  मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने सहित रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी बैठक में दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में 57 लाख मीट्रिक टन अरवा व 4 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 14 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसके साथ उन्होंने नए जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की। कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह कोदो-कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की धान बारदाने की आवश्यकता पर भी हुई चर्चा  बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रखे कई अहम प्रस्ताव

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बुजुर्गों और बच्चों पर जिला प्रशासन के सरोकार देखने पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम

कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक एवं सदस्य नीलम चंद सांखला ने ली समीक्षा बैठक राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक एवं सदस्य श्री नीलम चंद सांखला आज दुर्ग पहुंचे। यहां उन्होंने मानवाधिकार आयोग में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और जेल, बाल संप्रेक्षण गृह जिला अस्पताल, आश्रमशाला, आंगनबाड़ी और कोतवाली थाने भी पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा से मानवाधिकार आयोग में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की वस्तुस्थिति भी पूछी। अध्यक्ष ने निराकरण की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। अध्यक्ष ने कोविड महामारी से मृत लोगों के परिजनों के मुआवजा प्रकरणों की जानकारी ली तथा शीघ्रता से मुआवजा के लिए शेष पात्र परिजनों को भुगतान कराने कहा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों से जुड़ी जिम्मेदारी भी अहम है। जिन बुजुर्गों के परिजन उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। उन्हें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर आफ पेरेंट्स एक्ट के अंतर्गत राहत प्रदान करें। उन्होंने कार्यस्थलों पर भी महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने कहा। मजिस्ट्रीय इन्क्वारी में उन्होंने एनएचआरसी की गाइडलाइन का विशेष रूप से ध्यान रखने कहा। टीम ने कोतवाली थाने का निरीक्षण भी किया और पुराने प्रकरणों के विधिवत निराकरण के लिए कहा। इस दौरान एसपी डा. अभिषेक पल्लव, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग की टीम से  श्याम कुमार साहू उपसचिव (न्यायाधीश),  मनीष मिश्र संयुक्त संचालक, कुटेश्वर चंद्रा लेखाधिकारी, निरीक्षक द्वय वीपी चौहान एवं माया शर्मा सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। जिला चिकित्सालय में पृथक जेल वार्ड बनाने सुझाव दिये- अध्यक्ष ने जिला चिकित्सालय का भ्रमण भी किया। उन्होंने यहां इलाज के लिए आने वाले बंदियों के लिए पृथक वार्ड बनाने सुझाव दिये। यहां उन्होंने मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बातचीत की। उनसे भोजन और दवाईयों के बारे में बात की। हमर लैब भी देखा। यहां डाक्टरों ने बताया कि यहां 90 तरह के टेस्ट निःशुल्क होते हैं। इस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने जेल का निरीक्षण भी किया। यहां सुविधाओं की जानकारी ली। बंदियों से सुविधाओं के बारे में पूछा। यहां पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। नशामुक्ति के लिए करें कार्य- बाल संप्रेक्षण गृह के दौरे में उन्होंने विधि विरुद्ध बच्चों से बातचीत की। बातचीत में यह बात सामने आई कि अधिकांश बच्चों ने गुस्से में या नशे में वारदात की। अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग करें। इसके साथ ही बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए ट्रेनर्स को भी बुलाने कहा ताकि बच्चे शुभ कार्य की दिशा में प्रेरित हो सकें। उन्होंने बच्चों से कहा कि परिस्थिति, संगति और मन का घटना से बहुत संबंध रहता है। मन को शांत रखने इन्हें योग और ध्यान सिखायें। इन्हें पढ़ाई के साथ ही मोबाइल रिपेयरिंग जैसे छोटे-छोटे काम सिखाएं ताकि ये अपने पैरों पर खड़ें हो सकें और अनावश्यक भटकाव से बचें। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि यहां लगातार ऐसी सकारात्मक गतिविधियां की जा रही हैं। वृद्धाश्रम, आश्रम शाला और आंगनबाड़ी केंद्र भी देखे- दल वृद्धाश्रम, आश्रम शाला और आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंचा। यहां उन्होंने सुविधाओं की जानकारी ली। वृद्धाश्रम में खाने के बारे में जानकारी ली और किचन देखा। वृद्धजनों से सुविधाओं की जानकारी ली। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण की स्थिति और सुविधा देखी।

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कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जा रहा पैरा से बंडल बनाने वाली मशीन का प्रदर्शन

  कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं उपयोगिता पर समय लागत एवं उत्पादकता में वृद्धि   कार्यालय कृषि अभियंता कृषि अभियांत्रिकी महिन्द्रा फार्म मशीनरी के द्वारा 17 नवम्बर को ग्राम आडावाल में कृषक संगोष्ठी रखा गया। जिससे पैडी ट्रांसप्लाटर मशीन से धान रोपाई की संपूर्ण विधि से नर्सरी की तैयारी, पैडी ट्रॉसप्लाटर मशीन का प्रदर्शन, फील्ड भ्रमण तथा विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे कि बेलर मशीन मल्टीकाट प्लाटर रेज्डब्रेड मल्टीक्राप्ट प्लाटर राईस प्लाटर आदि यंत्रों की प्रदर्शन के साथ उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर कृषि अभियंता बस्तर संभाग आलोक कुमार पाल द्वारा पैडी ट्रांसप्लाटर से धान रोपाई करने पर कम लागत समय की बचत उत्पादकता में वृद्धि के साथ विभागीय योजना कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना के बारे में जानकारी दी गई।  कृषि अभियांत्रिकी द्वारा बेलर मशीन का प्रदर्शन धनपुंजी में किया जा रहा है। बेलर मशीन से अब तक लगभग 450 बेल (पैरा बंडल) बनाया जा चुका है। इस मशीन के उपयोग से कृषकों को हार्वेस्टर से धान कटाई उपरांत पैरा इकटठा करने में मदद मिलेगी साथ ही कृषकों के द्वारा पैरा को खेतो में जलाने जाने से होने वाले वायु प्रदूषण से भी पर्यावरण संरक्षण के मदद मिलेगी। पैरा को खेतों में आग लगाने से जमीन में मौजूद जरूरी पोषक तत्व भी एवं भी सुक्ष्मजीव नष्ट हो जाते है, जिससे कि जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती के और भू-क्षरण होता है बेलर मशीन के उपयोग से जमीन की उर्वरता को बचाने के साथ पैरा इकट्ठा कर बेल के रूप में आसानी से परिवहन कर संरक्षित किया जा सकता है।     सहायक कृषि अभियंता  मानसिंह बंजारे द्वारा कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं उपयोगिता पर समय लागत एवं उत्पादकता में वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान  प्रकाश राय,  उमाशंकर पानीग्राही  विपिन मेश्राम एवं  सूर्यनारायण दास जो कि पैडी ट्रॉसप्लांटर से धान रोपाई करते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताया कि इस मशीन के उपयोग से लागत में कमी समय की बचत एवं उत्पादकता में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आड़ावाल की सरपंच  जयंती कश्यप ने कहा कि वर्तमान समय मशीनों का युग है और किसान भाईयों को कृषि लागत में कमी तथा उत्पादकता में वृद्धि कृषि मशीनों के उपयोग से ही संभव है, कार्यक्रम में महिन्द्र फार्म मशीनरी की ओर से  धरम सागर बघेल,  गौतम गोस्वमी उपस्थित थे।

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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग’

  ’30 नवम्बर तक किया जा सकता है आवदेन’ राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एसएससी, बैकिंग, रेलवे, व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग अनुबंधित निजी कोचिंग संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते है। आवेदन पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में जमा कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6 मई 2022 को आयोजित प्राक्चयन परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वे प्रवेश हेतु पात्र है। निःशुल्क परीक्षा पूर्व कोचिंग में प्रतीक्षा सूची के प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शेष रिक्त सीटों पर भर्ती प्राक्चयन परीक्षा से की जाएगी। इसके लिए अनुसूचित जाति के महिला वर्ग, अनुसूचित जनजाति के महिला एवं पुरूष वर्ग और पिछड़ा वर्ग के महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, साईंस कॉलेज के सामने, चांटीडीह रोड बिलासपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में एवं विभागीय वेबसाईट  www.bilaspur.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

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कुपोषण दूर करने जिले में शुरू हुआ पोषण तुंहर द्वार कार्यक्रम

हाई रिस्क गर्भवती, शिशुवती व कुपोषित बच्चों को मिलेगा सप्ताह में 6 दिन गरम पौष्टिक भोजन कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिले में कुपोषण दूर करने अभिनव पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत पोषण तुंहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम महिला एवं बल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। पोषण तुंहर द्वार में एनीमिक हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं, एनीमिक शिशुवती महिलाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों को सप्ताह में 6 दिन गरम पौष्टिक भोजन खिचड़ी एवं उबला अण्डा प्रदान करने की शुरूआत की जा रही है। आंगनबाड़ी अंगबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से एनीमिक गर्भवती और शिशुवती महिला की सास, आंगनबाड़ी केन्द्र या निर्धारित स्थल पर टिफीन में गर्म भोजन पौष्टिक खिचड़ी एवं अण्डा प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण व्यवहार परिवर्तन में परिवार एवं समाज की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। जिले में इसके लिए मयारू सास तथा सुपोषण गोठ को महत्वपूर्ण मानकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एनीमिक गर्भवती और शिशुवती महिला की सास या ससुर को जिम्मेदार बनाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा निर्धारित स्थल से गर्म भोजन, पौष्टिक खिचड़ी एवं उबला अण्डा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में विभिन्न परिवार के सदस्यों को गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है जनसमुदाय में एनीमिक गर्भवती, शिशुवती महिला और गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए जागरूक किया जा रहा है। 

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राजनांदगांव स्थित रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक प्रारंभ

गौठानों में कुक्कट पालन एवं फ्लाई ऐश ब्रिक्स जैसी आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश   अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रूलर इंडस्ट्रियल पार्क में इंडस्ट्रियल एवं उत्पादन से जुड़े यूनिट को लिया जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।रीपा का उद्देश्य उद्यमियों को आगे लाना है ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की गतिविधि बढ़ सके। कल भेंट मुलाकात में आए भू-अर्जन के प्रकरणों के बारे में पूछा गया- नोटिफिकेशन के बाद किसी को भी पूर्व दर पर भू-अर्जन हुआ तो बताएं, इस पर एसडीएम ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है।क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछने पर अधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग लगातार जारी है।  इस मामले में अधिकारियों को फील्ड असिंचित और सिंचित वाले प्रकरण पर ध्यान देने के निर्देश ताकि असिंचित किसानों को दिक्कत न हो। उद्यानिकी अधिकारी ने बीमा के बारे में पूछने पर बताया कि शत-प्रतिशत प्रकरण में मुआवजा वितरित हो चुका है। कल सुरगी में दो महीने से नमक नहीं मिलने की वजह पूछने पर खाद्य अधिकारी ने बताया कि जांच की गई, महिला का बेटा दो दिन पूर्व ही नमक ले गया था। इसका ऑनलाइन स्टेटस भी है।अधिकारियों को बताया गया कि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में रेजिस्ट्रेशन 13000 हैं, इसके बढ़ने की गुंजाइश है। कृषि के अलावा अन्य कार्य करने वाली ग्रामीण जातियां भी यदि पात्र हैं तो उन्हें इसका लाभ दें। जनपद में जाकर ऐसे समुदाय जो कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हैं उनका चिन्हांकन कर उनका नाम भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के रजिस्ट्रेशन में जोड़ें। बैठक में अधिकारियों से पूछा गया कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में सिलेबस पूर्ण करने में क्या प्रगति है, कोर्स को पूरा करने का औसत क्या है, इस पर डीईओ ने बताया कि 65 प्रतिशत है। अधिकारियों को कहा गया कि कलेक्टर को इसकी जानकारी दें। इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। मध्याह्न भोजन के बारे में पूछने पर डीईओ ने बताया कि इसकी जांच निरंतर हो रही है।  वृहद सर्वे करने  और दीवारों पर लिखित मेनू अद्यतन करने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में करने के निर्देश। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देश : साक्ष्य या अभिलेख की कमी होने की स्थिति में आवेदक को स्पष्ट वस्तुस्थिति की जानकारी मुहैया कराएं। प्रमाण पत्र नहीं बनने की स्थिति में रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित करें। स्कूल के बच्चों के नाम के साथ साथ उनकी जाति की सूची बनाएं और उन्हें ग्राम पंचायत में पारित करने के लिए भेजें। इस तरीके से बेहतर समन्वय स्थापित करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव स्थित रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उनके साथ बैठक में संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत उपस्थित।  मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों से धान खरीदी की स्थिति जानी, उन्होंने बारदाने और भुगतान के संदर्भ में जानकारी पूछी- अधिकारियों ने बताया कि बारदाने का पर्याप्त प्रबंध है और भुगतान भी 48 घंटे के भीतर हुआ है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में कहा कि एक 80 साल के बुजुर्ग ने मुझे बताया कि उसे लाभ हुआ है।उसके चेहरे में जो संतोष था मुझे राहत मिली। देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है। इसके लाभ का दायरा बढ़ना चाहिए। लोगों तक इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। जितना ध्यान देंगे, उतनी ही बेहतर स्थिति होगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों को हुए भुगतान के विषय में भी उन्होंने पूछा- चिल्हाटी में जो प्रकरण आये थे, उस पर डीएफओ ने विस्तार से जानकारी दी। सुरगी में आए नमक के मामले पर मुख्यमंत्री ने पूछा -अधिकारी ने बताया कि 15 मिनट ट्रेस करने में लगा, उनका बेटा नमक ले जा चुका था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बातों को तुरंत क्लियर करें ताकि जनता को वस्तुस्थिति की जानकारी मिल पाए और भ्रम न रहे।सड़क कब बनी, संधारण कब हुआ था, विस्तार से पूछा-  इस पर पीडब्लूडी के अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण सड़क बढ़िया होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। मुख्यमंत्री ने जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछा- अधिकारी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 15 प्रतिशत लक्ष्य बचा है। इसे मिशन मोड में पूरा कर रहे हैं। एक केमिकल फैक्ट्री से हो रहे नुकसान की शिकायत कल सुकुलदैहान में आई। मुख्यमंत्री ने इस बारे में वस्तुस्थिति पूछी-मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीमेंट देख लें और यह देखें कि धान फसल जब लगी हो ऐसा न करें। वायलेशन पर कार्रवाई के निर्देश।  शहरी स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने एवरेज पूछा- अधिकारी ने बताया कि एवरेज फुट फॉल 88 है जो प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय के बारे में जानकारी ली और कहा स्ट्रीट लाइट भी बढ़िया होनी चाहिए। सुधार की स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग करें। अधिकारियों से पूछा गया-विद्युत विभाग में एक प्रकरण आया जिसमें मुआवजा माँगा गया। दुर्घटना हुई और मुआवजा नहीं मिल पाया। अधिकारी ने बताया कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था।   सचिव ने कहा कि इस तरह के मामले जिसमें अपंगता हुई है। उसकी रिपोर्ट दीजिये। इस संबंध में समीक्षा की जाएगी।मुख्यमंत्री ने बीएनसी मिल के सम्बन्ध में  कहा कि कुछ एक्टिविटी शुरू कराएं। जूट मिल शुरू कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की जमीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका बेहतर उपयोग हो। शीघ्र ही इसके लिए कार्ययोजना बनाएं। कारपोरेशन से भी चर्चा करें।चिटफण्ड कंपनियों पर हुई कार्रवाई का स्टेटस भी उन्होंने पूछा- अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 15 करोड़ रुपये निवेशकों को वितरित हो चुके हैं।6 करोड़ 92 लाख रुपये शीघ्र वितरित होंगे। डायरेक्टर्स पर क्या कार्रवाई हुई- मुख्यमंत्री ने पूछा। नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों की स्थिति के बारे में भी उन्होंने पूछा- मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों को अपने काम के लिए भटकना न पड़े। हमारे सबसे ज्यादा सरोकार इस बात से है कि लोग संतुष्ट हों। यह तब होगा जब इसकी मॉनिटरिंग बारीकी से होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट-मुलाकात का यह लाभ होता है कि हम सीधे जनसमस्याओं से रूबरू हो पाते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति पूछी - कहा कि अभी कुछ ही महीने शेष हैं। पूरा जोर लगाएं। पेरेंट्स को भी शामिल करें ताकि सामूहिक रूप से बच्चों की बढ़िया पढ़ाई पर ध्यान दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने पेंशन और छात्रवृत्ति के बारे में भी पूछा- कहा कि आप लोग अच्छा काम करें। जनहित सर्वोपरि है। मैं आता रहूंगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 43 विधानसभा में भेंट-मुलाकात हो चुकी है

  जनता का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं    कल पैरादान भी हुआ, इससे अन्य किसान भी उत्साहित होंगे। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि पैरादान को प्रेरित करें। सड़कों को लेकर कुछ शिकायत आई है। दिसंबर तक इनके संधारण के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों के लिए भी कहा है। 15 करोड़ रुपये अब तक 19 हजार चिटफंड के निवेशकों को दिए जा चुके हैं। कल डायलिसिस यूनिट भी आरम्भ किया। राजनांदगांव शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़, मोहरा पुन्नी मेला स्थल विकास के लिए 2 करोड़ और शहर के भीतर  अन्य विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये, कुल मिलाकर शहर के विकास के लिए 7 करोड़ रुपये दिए हैं। कोदो कुटकी जैसे वनोपजों का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं।  सरगुजा में देखें तो जवाफूल होता है, वहां हालर मिल लगा दी गई है, किसानों को जवाफूल का दाम अच्छा मिल रहा है। गौठान में बहुत सी गतिविधि शुरू की गई हैं । रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से 600 करोड़ निवेश किये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा दे सके।  युवा उद्यमियों के लिए बड़ी संभावना है। अब 300 रीपा के माध्यम से इसे बढ़ावा मिलेगा। हमारे आईटीआई पुराने ट्रेड पर काम कर रहे थे। हमने नए ट्रेड भी जोड़े हैं ताकि नए समय के मुताबिक युवाओं का कौशल संवर्धन कर सकें। टाटा समूह से भी अभी बात हुई है। हम उद्यम का शानदार माहौल बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज तक लोगों को ले जाने ई-रिक्शा के लिए स्व-सहायता समूहों को मदद करने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका सुझाव अच्छा है, व्यवस्था कराई जाएगी।राजनांदगांव में तहसील कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अधिकारियों के मोबाइल नंबर साझा किए गए हैं। क्या यह व्यवस्था अन्य तहसीलों में भी होगी। इस प्रश्न के उत्तर पर उन्होंने कहा कि पारदर्शिता का यह काम बहुत अच्छा है। इसे अन्य जगहों पर भी फॉलो करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सबसे ज्यादा जोर मेडिकल एजुकेशन पर है। चार साल में ही हमने मेडिकल एजुकेशन का विस्तार किया। इससे हेल्थ का बढ़िया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में खड़ा होगा। शहरी युवाओं के बारे में आए एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है कि सुदृढ गांवों के आधार पर विकसित शहर तैयार आते हैं। पहले लोग गांव से शहर की ओर जाते थे अब किसान हितैषी योजनाओं से यह उलट गया है। शहरों पर दबाव घटा है। आर्थिक रूप से गुलज़ार होने से गांव शहरी अर्थव्यवस्था को पंप कर रहे हैं।  रीपा में हम सभी उद्यमियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी संस्कृति का संरक्षण भी अहम जरूरत है। इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आदिवासी महोत्सव के माध्यम से और अन्य माध्यम से हम ये कर रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान राजनांदगांव क्षेत्र पहुंचे

   63 करोड़ 61 लाख 21 हजार रूपए के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया  46 करोड़ 88 लाख 39 हजार रूपए के 17 कार्यों का भूमिपूजन एवं 16 करोड़ 72 लाख 82 हजार रूपए के 5 कार्यों का किया लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 63 करोड़ 61 लाख 21 हजार रूपए के। 22 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिनमें 46 करोड़ 88 लाख 39 हजार रूपए के 17 कार्यों का भूमिपूजन एवं 16 करोड़ 72 लाख 82 हजार रूपए के 5 कार्यों का लोकार्पण किया गया। जिसमें कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 7 करोड़ 96 लाख 79 हजार रूपए के 3 कार्य, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग के अंतर्गत 2 करोड़ 65 लाख रूपए का एक कार्य एवं कार्यपालन अभियंता सेतु निर्माण लोक निर्माण विभाग दुर्ग के अंतर्गत 6 करोड़ 11 लाख 3 हजार रूपए के कार्य का लोकार्पण किया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड राजनांदगांव के अंतर्गत 6 करोड़ 26 लाख 55 हजार रूपए के 7 कार्य, कार्यपालन अभियंताा जल संसाधन संभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 2 करोड़ 67 लाख 25 हजार रूपए का 1 कार्य, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 15 लाख रूपए का 1 कार्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव के अंतर्गत 14 करोड़ 4 लाख 59 हजार रूपए के 7 कार्य तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव के अंतर्गत 23 करोड़ 75 लाख रूपए के एक कार्य का भूमिपूजन किया।

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बदलता दंतेवाड़ा- नई तस्वीर गोधन न्याय योजना से खुला रोजगार का द्वार

  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है गोधन न्याय योजना। इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के तहत शासन द्वारा गौपालक किसानों से गोबर खरीद कर खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने का काम किया जा रहा है। जिसे वन विभाग, उद्यानिकी व कृषि विभाग और किसानों को बेचा जा रहा है। इस योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले के गौठानों में आजीविका संवर्धन और गौपालक किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न ग्राम पंचायतों में गौठान व चारागाह का निर्माण किया गया है। यह योजना ग्रामीणों के लिए आमदनी का बेहतर जरिया है। इसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। गौठान में केंचुआ खाद व सुपर कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है जो की आज की स्थिति में उत्पादक व विक्रय का केंद्र बना है। गौठान में समूह की दीदियां गोबर खरीदी कर खाद निर्मित कर रही हैं। उपलब्ध गोबर से महिला समूह द्वारा जैविक खाद्य बनाकर इसका विक्रय से लाभ अर्जित कर रहीं है। अब तक इस केंद्र से कुल गोबर खरीदी 79377.29 क्विंटल जिसका मूल्य रु० 158.75 लाख गोबर विक्रेता हितग्राहियों को प्रदान किया जा चुका है। गौठान में प्राप्त गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद कुल मात्रा 1808944 किलोग्राम व सुपर कम्पोस्ट कुल मात्रा 718381 किलोग्राम का उत्पादन कर 1424071 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट एवं 66183 किलोग्राम सुपर कम्पोस्ट का विक्रय किया गया। जिससे 9493 हितग्राही लाभान्वित हुए। गौठान में गोबर खरीदी से अनेक प्रकार के रोजगार सृजन हुए है। इससे जहां एक ओर मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, वहीं गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शीतला माता मंदिर में पूजा-अर्चना की

   प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और ख़ुशहाली की कामना की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के लिए राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरगी पहुंचे। मुख्यमंत्री  बघेल ने ग्राम पंचायत सुरगी में माता शीतला मंदिर में पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और ख़ुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में शीतला माता का विशेष महत्व और आस्था है। गांव में कोई भी शुभ और मंगल कार्य माता शीतला की पूजा कर की जाती है। छत्तीसगढ़ में विशेष आस्था के साथ शीतला माता की पूजा की जाती है। गांव में ऐसी मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से गांव में किसी प्रकार की बीमारी या प्राकृतिक प्रकोप नहीं आता है। माता शीतला गांव की रक्षा करती है। इस विश्वास के साथ गांव में माता शीतला का विशेष महत्व होता है।

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मुख्यमंत्री ने सुकुल दैहान के किसान लिल्लू दास खरे के घर आत्मीय भाव से किया भोजन

  लाखड़ी भाजी, चना भाजी , गुलगुला भजिया एवं पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लिया स्वाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के क्रम में आज  राजनंदगांव विधानसभा के ग्राम सुकुल दैहान पहुंचे । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने दोपहर का भोजन किसान लिल्लू दास खरे के घर में किया। घर पहुंचने पर लिल्लू दास और उनके परिवारवालों ने उत्साह  एवं आत्मीय भाव से मुख्यमंत्री का स्वागत पारंपरिक तरीके  के साथ किया । मुख्यमंत्री को कांसे की थाली में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी भोजन परोसा गया  भोजन में लाखड़ी भाजी, चना भाजी, जीरा फूल चटनी, मूंनगा दाल ,बैगन टमाटर , चीला , दूध फरा, भजिया कढ़ी, गुलगुला एवं अन्य पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन मुख्यमंत्री ने  सादगी के साथ  ग्रहण किया। सादगीपूर्वक भोजन ग्रहण कर मुख्यमंत्री ने  लिल्लू दास खरे के परिवार के सदस्यों का कुशलक्षेम पूछा एवं स्नेह के साथ भोजन कराने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री के साथ खुज्जी विधायक  छन्नी साहू, डोंगरगांव विधायक  दलेश्वर साहू , महापौर  हेमा देशमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भोजन ग्रहण किया ।

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छत्तीसगढ़ के किसानों को कोदो से होने लगी करोड़ों की आय

  मिलेट मिशन के चलते कोदो, कुटकी, रागी की खेती को मिला बढ़ावा छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के चलते राज्य में कोदो, कुटकी और रागी (मिलेट्स) की खेती को लेकर किसानों का रूझान बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले औने-पौने दाम में बिकने वाला मिलेट्स अब छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छे दामों में बिकने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल के चलते राज्य में मिलेट्स की समर्थन मूल्य पर खरीदी होने से किसानों को करोड़ों रूपए की आय होने लगी है। बीते सीजन में किसानों ने समर्थन मूल्य पर 34298 क्विंटल मिलेट्स 10 करोड़ 45 लाख रूपए में बेचा था। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर 3000 प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खरीदी 3377 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के सहयोग एवं मार्गदर्शन से किसान कोदो के प्रमाणित बीज का उत्पादन कर अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करने लगे हैं। बीते एक सालों में प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों की संख्या में लगभग 5 गुना और इससे होने वाली आय में चार गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में राज्य के 11 जिलों के 171 कृषकों द्वारा 3089 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया, जिसे बीज निगम ने 4150 रूपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से क्रय कर उन्हें एक करोड़ 28 लाख 18 हजार रूपए से अधिक की राशि भुगतान किया है। राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज, सहकारी समितियों के माध्यम से बोआई के लिए प्रदाय किया जा रहा है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के अपर संचालक  ए.बी.आसना ने बताया कि वर्ष 2020-21 में राज्य में 7 जिलों के 36 किसानों द्वारा मात्र 716 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया था। इससे उत्पादक किसानों को 32 लाख 88 हजार रूपए की आमदनी हुई थी, जबकि 2021-22 में कोदो बीज उत्पादक किसानों की संख्या और बीज विक्रय से होने वाला लाभ कई गुना बढ़ गया है। बीते तीन वर्षो में कोदो प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों ने एक करोड़ 65 लाख 18 हजार 633 रूपए का बीज, छत्तीसगढ़ बीज एवं विकास निगम को विक्रय किया है। अपर संचालक आसना ने बताया कि ऐसी कृषि भूमि जहां धान का उत्पादन नाममात्र उत्पादन होता है, वहां कोदो की खेती किया जाना ज्यादा लाभकारी है। कोदो की खेती की कम पानी और कम खाद की जरूरत पड़ती है। जिसके फलस्वरूप इसकी खेती में लागत बेहद कम आती है और उत्पादक कृषकों को लाभ ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में राज्य में मात्र 103 क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन हुआ था। मिलेट्स मिशन लागू होने के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अन्य शासकीय संस्थानों से समन्वय कर कोदो बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे बीज उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान भी मिल चुका है। राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया गया है। मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता भी दी जा रही है। राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को राज्य में लगातार विस्तारित किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य में इसकी खेती का रकबा 69 हजार हेक्टेयर से बढ़कर एक लाख 88 हजार हेक्टेयर हो गया है। मिलेट की खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता तथा उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में मिलेट मिशन संचालित है। 14 जिलों ने आईआईएमआर हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से मिलेट मिशन के अंतर्गत त्रिपक्षीय एमओयू भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानि दोगुना किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। 

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राज्यपाल टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्वरंग 2022 के समापन समारोह में हुई शामिल

  राज्यपाल  ने कहा - विश्वरंग के माध्यम से भारतीय पारंपरिक कला और संस्कृति का संरक्षण होगा राज्यपाल अनुसुईया उइके आज अपने भोपाल प्रवास के दौरान रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव ‘विश्वरंग 2022‘ के समापन समारोह में शामिल हुई। महोत्सव में राज्यपाल को टैगोर विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कविता संग्रह ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा‘ और बाल कविता कोश, विज्ञान कथाकोश पुस्तक तथा वनमाली कथा पत्रिका के नए अंक भेंट किये। राज्यपाल उइके ने विश्वरंग के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए विश्वरंग-2022 की पूरी टीम को साधुवाद दिया। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में (पूर्व विधानसभा परिसर) अपने विधानसभा सदस्य रहते हुए बिताए पलों का भी स्मरण किया।  राज्यपाल  उइके ने कहा कि महोत्सव में पद्म पुरस्कार, साहित्य अकादमी विजेताओं सहित विश्व के कवि, लेखक, कलाकारों, कला, साहित्य के विद्यार्थियों और गणमान्य नागरिकों का संगम हुआ है, जो निश्चित ही आधुनिक समाज को जीवन में साहित्य की प्रासंगिकता को समझाने का बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्यपाल उइके ने कहा कि आज डिजिटल दुनिया की चकाचौंध ने युवा पीढ़ी सहित्य से दूर किया है। उन्होंने कविगुरू रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए कहा कि वे बहु आयामी प्रतिभा के धनी थे और गद्य, पद्य, संगीत, चित्रकला, नृत्य जैसी अनेक विद्याओं में पारंगत थे। हमारी सनातन संस्कृति और गुरूदेव की चिंतन धारा एक ही रही है। टैगोर की रचनाओं को पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में पढ़ा गया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि आज उनके नाम पर साहित्य और कला महोत्सव मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि विश्व रंग में हमारे प्रवासी भारतीयों के साथ-साथ विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफसर और विद्यार्थियों की भी सहभागिता रही है। इस वर्ष भी नीदरलैंड, रूस, फिजी़, श्रीलंका, कनाडा, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया जैसे 35 देशों के प्रतिनिधि विश्वरंग महोत्सव में शामिल हुए हैं। राज्यपाल ने विश्वरंग 2019 और 2020 की उपलब्धियों और आयोजन की सफलता को भी रेखांकित किया।  राज्यपाल ने आगे कहा कि साहित्य किसी भी देश के जीवन, इतिहास, और संस्कृति का संपूर्ण भाग है। विश्व के विभिन्न देशों की एकजुटता और उसकी भावनाओं की एकरूपता में कला और साहित्य की बड़ी भूमिका है।  भारतीय साहित्य ने हमेशा भाषाओं की विविधता का पालन -पोषण किया है। राज्यपाल सुश्री उइके ने महोत्सव की प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी को मिले सम्मान पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीकों में भाषा का प्रमुख स्थान है। हमारी सभ्यता ने हमेशा बौद्धिक स्वतंत्रता को अपनाया है और सांस्कृतिक बहुलवाद का उत्सव मनाया है। विश्वरंग हिन्दी और भारतीय भाषाओं का भव्य उत्सव है। विश्वरंग का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं को मातृभाषा में शिक्षा मिल पाएगी। मेडिकल और तकनीकी जैसे विषयों की हिंदी में पढ़ाई प्रारंभ करने की पहल को भी उन्होंने सराहा।  राज्यपाल ने अपने राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और उनमें जागरूकता लाने के लिए आयोग की 50 प्रतिशत से अधिक सामग्रियां हिंदी में उपलब्ध कराने का कार्य उन्होंने किया था।  राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि विश्वरंग-2022 में जनजातीय विषयों के महत्व को देखते हुए, एक अनूठी पहल के रूप में, आदिवासी साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। जिसमें आदिवासी कला प्रदर्शनी एवं फिल्म भी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का प्रकृति से गहरा रिश्ता है। आदिवासी कला कौशल, संस्कृति और ज्ञान को संरक्षित करने की दिशा में प्रयास आवश्यक है। हमारे समाज में वनवासी और आदिम जाति कितनी भी कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों रही हो उन्होंने अपनी कला और संस्कृति को बनाये रखा है।  राज्यपाल ने कहा कि विश्वरंग में विश्व शांति एवं सद्भाव यात्रा, नेशनल पेंटिंग एक्जिबिशन, बाल साहित्य एवं कला महोत्सव, साहित्य, कला, संस्कृति और संगीत के विभिन्न सत्र बच्चों और युवाओं के लिए अनूठी सौगात रही है। साथ ही युवाओं को देखते  हुए टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और उद्यमिता पर भी फोकस किया गया । उन्होंने कहा कि  विश्वरंग समारोह के अंर्तगत महत्वपूर्ण सत्रों में विद्वतजनों की उपस्थिति से निश्चित रूप से इस आयोजन की सार्थकता बढ़ी है। भविष्य में, समाज में इसका व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। राज्यपाल  उइके ने उपस्थित प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि नई पीढ़ी को कला संस्कृति और साहित्य के साथ ही मूल्यों की परंपराओं से अवगत कराने के लिए आप सभी का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। आज इन सांस्कृतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट आ रही है और परिवार की परिभाषा सीमित हो गई है। सरकार के साथ ही समाज का भी दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ी को कला और संस्कृति के बारें में सीख प्रदान करें।  राज्यपाल उइके ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि  विश्वरंग से साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और भाषा में काम करने वाले रचनाकारों के बीच वैश्विक विमर्श शुरू होगा। डिजिटल क्रांति के दौर में सांस्कृतिक मूल्यों के स्थायित्व के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। विश्वरंग के माध्यम से भारतीय पारंपरिक कला और संस्कृति का संरक्षण होगा। भारतीय संस्कृति के मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए यह उल्लेखनीय आयोजन है। विश्वरंग के समापन कार्यक्रम को संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी ने भी संबोधित किया।    इस अवसर पर रबिन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वरंग के निदेशक  संतोष चौबे, सभी सह निदेशक, सीवी रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति आर. पी. दुबे सहित वरिष्ठ साहित्यकार और कलाप्रेमी उपस्थित थे।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा छत्तीसगढ़ सरकार की हाट बाजार क्लिनिक योजना को

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाट बाजार क्लिनिक योजना पर डब्ल्यूएचओ द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ की हाट बाजार क्लीनिक योजना की सराहना की है। डब्ल्यूएचओ ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांवों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कारगर छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कराई है। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यह फिल्म रिलीज की। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में दिखाई जाएगी।  इस मौके पर उपस्थित डब्ल्यूएचओ की प्रतिनिधि डॉ. हिल्डे डी. ग्रीव ने कहा कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। यह नवाचार देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का निर्माण कराया है, जिससे इस योजना का प्रचार प्रसार अन्य राज्य ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने संवेदनशीलता के साथ दूरस्थ अंचल के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के माध्यम से सराहनीय पहल की है।  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से अब तक 62 लाख 47 हजार से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ आज वनांचल क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति को भी मिल रहा है। जो लोग अस्पताल से दूरी होने की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते थे, वे आज अपने घर के समीप इस योजना के माध्यम से इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोग हाट-बाजार में अवश्य जाते हैं। यहां चिकित्सा दल और डॉक्टरों की मौजूदगी, निःशुल्क जांच और दवाईयों की सुविधाएं उपलब्ध होने से लोग अपने स्वास्थ्य की जांच और इलाज कराने लगे हैं। लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है। हाट-बाजार क्लिनिक योजना का मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की सफलता में प्रभावी भूमिका रही है। इस योजना के संचालन से बस्तर में डायरिया के प्रकरण काफी कम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 429 मेडिकल मोबाइल वाहनों की मदद से प्रदेश में 1798 हाट-बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। अब तक 1 लाख 28 हजार से अधिक हाट बाजार क्लीनिक के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में 62 लाख 47 हजार से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई है। हाट-बाजार क्लीनिक योजना में 10 प्रकार की जांच और 60 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जा रही हैं। इस योजना में 57 लाख 35 हजार से अधिक लोगों को दवा वितरण किया गया तथा 25 लाख से अधिक लोगों ने पैथोलॉजी जांच कराई है। हॉट बाजार क्लीनिक योजना में गर्भवती माताओं की जांच, संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियों की जांच, नेत्र रोग जांच, कुपोषण जांच, चर्म रोग, मधूमेह, टीबी, कुष्ठरोग, उच्च रक्तचाप तथा एचआईवी जांच और परिवार नियोजन संबंधी सलाह लोगों को दी जा रही है। इन क्लिनिकों में शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है।  मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था सुेेदृढ़ करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालय में स्वास्थ सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। हमर लैब के माध्यम से लोगों को निशुल्क जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि अब तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री  बघेल को इस योजना की शुरुआत करने एवं लागातार समीक्षा करने लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा लगातार मॉनिटरिंग की वजह से ही इस योजना का लाभ प्रदेश की आम जनता को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। स्वास्थ्य सचिव आर. प्रसन्ना ने कहा कि इस योजना में मरीजों को रेफरल इलाज के लिए आवश्यकता अनुसार नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है पिछले 4 वर्षों में हाट बाजार में क्लीनिक में आने वाले मरीजों की संख्या 18 से बढ़कर 72 हो गई है। 

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जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का होगा शुभारंभ’

कोरिया : ’जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का होगा शुभारंभ’ युवाओं को शारीरिक और मानसिक रुप से मजबूत बनाए रखने के साथ ही अपने अंचल की परंपरागत खेलों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की है और इस प्रतियोगिता में लोगों का अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में क्लब, जोन और विकासखंड स्तरीय ओलंपिक के आयोजन के बाद अब 21 से 26 नवंबर जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय आयोजन स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल खरवत में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में निर्धारित 14 विधाओं में जिला स्तर पर कुल 944 प्रतिभागी भाग लेंगे। हर विधा में लगभग 3 टीम में मुकाबला होगा। हर दिन 3 से 4 खेलों का आयोजन होगा। जिसमें विजेताओं का चयन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने, उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। ’छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक’ गांव से लेकर राज्य स्तर तक 6 जनवरी 2023 तक चलेगा।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का हो रहा कायाकल्प मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिले के सड़कों के गड्ढे भराई एवं सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण से आवागमन आसान हो गया है, जिससे जिले के क्षेत्रवासी भी अत्यंत खुश हैं। बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित एवं 05 वर्ष से अधिक पुराने सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु 327 कि.मी. लंबाई की कुल 96 सड़कों के लिये 55.39 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई थी। प्राप्त स्वीकृति अनुसार विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के सभी विकासखण्डों में सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर दिया गया है। अभी तक 21 सड़कों का नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष सभी ग्रामीण सड़कों के मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कार्यपालन अभियंता पी.आई.यू. बिलासपुर द्वारा बताया गया कि शेष सभी सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण होने से क्षेत्रवासी खुश हैं, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परियोजना मण्डल बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता श्री संजय शर्मा ने बताया कि बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में 1258 कि.मी. लंबाई की कुल 352 सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए लगभग 160 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके तहत् सभी जिलों में मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। सभी सड़कों के मरम्मत का कार्य मार्च 2023 से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। जिससे आगामी बरसात से पूर्व ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा नहीं होगी। अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी ठेकेदारों को मरम्मत कार्य पूरी गुणवत्ता से करने के निर्देश दिये गये है। उन्हें मरम्मत कार्य मार्च 2023 के पूर्व अनिवार्यतः पूर्ण करने कहा गया है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक

रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे रनवे के लिए राज्य सरकार आरक्षित करेगी भूमि  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कहा कि रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे रनवे के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। इसके लिए केंद्र से अनुमति हेतु प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास ऐरोसिटी विकास हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, आवास एवं पर्यावरण, एनआरडीए के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से कहा कि अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेज़ी लाएँ, इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें । उन्होंने कहा कि जनता को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कानून लाया गया है । इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर कैंम्प लगाए जाएँ।नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉलोनी के लेआउट और मार्ग संरचना के अनुमोदन का काम समय सीमा में पूर्ण करें। अवैध कॉलोनाइजर पर सख़्त कार्यवाही करें। एफ़आईआर दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए 147 करोड़ रुपए जारी करते हुए कहा कि कलेक्टरों को सड़क मरम्मत के लिए एजेंसी चयन के अधिकार होंगे। उन्होंने शहरों की ख़राब सड़कों की मरम्मत तत्काल करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कलेक्टर और निगम आयुक्त स्वयं सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें।

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किसानों को बिना ब्याज के लाख की खेती के लिए मिलेगा ऋण

  4 हजार से 10 हजार टन तक लाख का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाख की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि हेतु विशेष पहल की जा रही है। इसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बीहन लाख आपूर्ति तथा बीहन लाख विक्रय और लाख फसल ऋण की उपलब्धता के लिए मदद सहित आवश्यक व्यवस्था की गई है। राज्य में वर्तमान में 4 हजार टन लाख का उत्पादन होता है, जिसका अनुमानित मूल्य राशि 100 करोड़ रूपए है। राज्य में लाख उत्पादन को 10 हजार टन तक बढ़ाते हुए 250 करोड़ रूपए की आय कृषकों को देने का लक्ष्य है। राज्य में बीहन लाख की कमी को दूर करने हेतु कृषकों के पास उपलब्ध बीहन लाख को उचित मूल्य पर क्रय करने के लिए क्रय दर का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कुसुमी बीहन लाख (बेर वृक्ष से प्राप्त) के लिए कृषकों को देय क्रय दर 550 रूपए प्रति किलो ग्राम तथा रंगीनी बीहन लाख (पलाश वृक्ष से प्राप्त) के लिए कृषकों को देय क्रय दर 275 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है। इसी तरह कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने हेतु विक्रय दर का भी निर्धारण किया गया है। इसके तहत कुसुमी बीहन लाख (बेर वृक्ष से प्राप्त ) के लिए कृषकों को देय विक्रय दर 640 रूपए प्रति किलोग्राम और रंगीनी बीहन लाख (पलाश वृक्ष से प्राप्त) के लिए कृषकों को देय विक्रय दर 375 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाख की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिला सहकारी बैंक के माध्यम से लाख फसल ऋण निःशुल्क ब्याज के साथ प्रदाय करने हेतु व्यवस्था की गई है। इसके तहत लाख पालन करने हेतु पोषक वृक्ष कुसुम पर 5 हजार रूपए, बेर पर 900 रूपए तथा पलाश पर 500 रूपए प्रति वृक्ष ऋण सीमा निर्धारित है। लाख पालन को वैज्ञानिक पद्धति से करने हेतु राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कांकेर में प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। इस केन्द्र में 03 दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण के साथ लाख उत्पादन क्लस्टर में ऑनफार्म प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन और लाख उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 20 जिला यूनियनों में 03 से 05 प्राथमिक समिति क्षेत्र को जोड़ते हुए लाख उत्पादन क्लस्टर का गठन भी किया गया है। इसके तहत प्रत्येक लाख उत्पादन क्लस्टर में सर्वेक्षण कर कृषकवार बीहन लाख की मांग की जानकारी ली जा रही है। इनमें कृषकों को संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर बीहन लाख प्रदाय करने हेतु आवश्यक कुल राशि को अग्रिम रूप से जिला यूनियन खाते में जमा कराना होगा। इसके तहत कुसुमी बीहन लाख के लिए कृषकों से प्राप्त मांग के अनुरूप राशि जमा किए जाने हेतु 15 दिसंबर तक समय-सीमा निर्धारित है।

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प्रगति मैदान में राज्य दिवस पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सांस्कृतिक संध्या में करेंगे शिरकत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नृत्यों का होगा भव्य आयोजन। प्रगति मैदान में 21 नवंबर को दिल्लीवासियों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में एम्फी थियेटर में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का यह आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे।   उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर स्टालों का अवलोकन करेंगे। छत्तीसगढ़ के पवेलियन में 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' की झलक देखने को मिल रही है। पवेलियन में सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नृत्यों की झलक दिखेगी। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ से आए लोक कलाकार गौर नृत्य, परब नृत्य, भोजली नृत्य, गेड़ी नृत्य, सुआ नृत्य, पंथी नृत्य और करमा नृत्य की प्रस्तुति देंगे।   सुआ नृत्य   यह छत्तीसगढ़ का एक और लोकप्रिय लोक नृत्य है जो आमतौर पर गौरा के विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह मूलतः महिलाओं और किशोरियों का नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक टोकरी में सुआ (मिट्टी का बना तोता) को रखकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं और सुआ गीत गाती हैं। गोल गोल घूम कर इस नृत्य को किया जाता है। तथा हाँथ से या लकड़ी के टुकड़े से ताली बजाई जाती है। इस नृत्य के समापन पर शिव गौरी विवाह का आयोजन किया जाता हैं। इसे गौरी नृत्य भी कहा जाता है।   परब नृत्य   यह नृत्य बस्तर में निवास करने वाले धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य महिला व पुरुष साथ मिलकर बांसुरी, ऑलखाजा तथा ढोल बजाते हुए करते हैं , जिसमें पिरामिड जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है। इस नृत्य को सैनिक नृत्य  कहा जाता है, क्योंकि नर्तक नृत्य के दौरान वीरता के प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी व तलवार लिए होते हैं। इस नृत्य का आयोजन मड़ई के अवसर पर किया जाता है।   पंथी नृत्य   यह नृत्य न केवल इस क्षेत्र के लोक नृत्य के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है, बल्कि इसे छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख रिवाज या समारोह भी माना जाता है। यह नृत्य अक्सर समुदाय द्वारा माघ पूर्णिमा में होने वाले गुरु घासीदास की जयंती के उत्सव के दौरान किया जाता है। लोग इस नृत्य के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी नृत्य शैली की तरह, यह भी कई चरणों और पैटर्न का एक संयोजन है। हालाँकि, जो चीज इसे अद्वितीय बनाती है, वह यह है कि यह अपने पवित्र गुरु की शिक्षाओं को दर्शाते हैं।   गेंड़ी नृत्य   यह नृत्य संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रचलित है ,परंतु बस्तर में इसे मुड़िया जनजाति द्वारा सावन माह में हरेली के अवसर पर किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें पुरुष तीव्र गति से व कुशलता के साथ गेड़ी पर शारीरिक संतुलन को बरकरार रखते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य  शारीरिक कौशल और संतुलन को प्रदर्शित करता है।   करमा नृत्य   एक छत्तीसगढ़ का पारम्परिक नृत्य है। इसे करमा देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है।  इस नृत्य में पारंपरिक पोषक पहनकर लोग नृत्य करते है और छत्तीसगढ़ी गीत गाते है। छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य आमतौर पर राज्य के आदिवासी समूहों जैसे गोंड, उरांव, बैगा आदि द्वारा किया जाता है। यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य प्रदर्शन में गांवों के पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। कर्मा नृत्य के लिए कलाकारों की टीम में एक प्रमुख गायक भी होता है।     गौर नृत्य   इस नृत्य को बस्तर में निवासरत  मारिया जनजाति के द्वारा जात्रा पर्व के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में युवक सिर पर गौर के सिंह को कौड़ियों से सजाकर उसका मुकुट बनाकर पहनते हैं । अतः इस नृत्य को गौर नित्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। महिलाओं द्वारा केवल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है जिसे तिर्तुडडी कहते हैं।

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सीएम बघेल ने इंदिरा गांधी और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें किया नमन

इंदिरा गांधी के जन्मदिन को कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भारतरत्न  इंदिरा गांधी और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई को उनकी जयंती पर उनके तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इंदिरा  गांधी के बहुआयामी व्यक्तित्व और देश के लिए उनके योगदान को याद करते हुए कहा है कि वे आजीवन गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगी रहीं। देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। देश में सद्भाव बढ़ाने और एकता की भावना को मजबूत करने के लिए इंदिरा  गांधी के जन्मदिन को कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीएम  बघेल ने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई का अदम्य साहस और शौर्य आज भी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।  रानी लक्ष्मी बाई  ने अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का साहसपूर्वक विरोध किया और जीवन के अंतिम क्षण तक हार नहीं मानी। धर्मजयगढ़  के विधायक लालजीत सिंह राठिया ने भी दोनों महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की।

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टीडीएस संबंधी संशय के निराकरण हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित

 ट्रेसेज पोर्टल की उपयोगिता पर डाला गया प्रकाश कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने जिले में पदस्थ सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी कर आयकर विभाग तथा जिला कोषालय के समन्वय से टीडीएस पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर संशय के निराकरण हेतु निर्देशित किया था। उक्त निर्देश के परिपालन में गत 11 नवंबर को कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर तीन बजे से आयोजित की गई, जिसमें सभी शासकीय कार्यालयों में पदस्थ आहरण संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को आय के स्रोत में कटौती के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।  कार्यशाला में आयकर अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि शासकीय कार्यालय में किसी भी भुगतान पर स्रोत की कटौती का दायित्व या संग्रहण का दायित्व का निर्धारण किस पर होता है तथा कर के संग्रहण (कटौती), जमा तथा घोषणा के संबंध में प्रावधान एवं निर्धारित समयसीमा की भी जानकारी कार्यशाला में दी, साथ ही यह भी बताया कि इसके किसी भी स्तर पर निर्धारित समय सीमा में उल्लंघन से किस प्रकार कर के दायित्व का भार डीडीओ पर आता है। इसी अनुक्रम में शासकीय सेवक की आय विवरणी में शामिल अन्य छूट जैसे गृह भाड़ा भत्ता (हाउस रेंट एलाउंस), आयकर की धारा 89 के तहत रिलीफ पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 194 के बारे में बताया गया कि ठेकेदारों, किराया, प्लांट मशीनरी, व्यावसायिक अथवा तकनीकी सर्विस को एकमुश्त भुगतान करते समय टीडीएस कटौती का निर्धारण किस तरह किया जाना है।        आयकर अधिकारी द्वारा  आयकर विभाग के ऑनलाइन मॉड्यूल “ट्रेसेज“ के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया, जैसे कोई डीडीओ इसमें लॉगिन कर अपने कार्यालय के आयकर के संबंध में पूरी जानकारी किस प्रकार हासिल कर सकता है, इसमें कार्यालय के “टेन“ पर यदि  आयकर विभाग की मांग लंबित हो, उसका विवरण भी वर्षवार अवलोकन किया जा सकता है तथा इस प्रकार की मांग डीडीओ को व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है जिसका भुगतान नहीं किए जाने पर आयकर की विभिन्न धाराओं में शास्ति के प्रावधान के बारे में बताया गया।      वरिष्ठ कोषालय अधिकारी आर के साहू द्वारा बताया गया कि कई शासकीय सेवक की वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में आयकर भुगतान की प्रवृत्ति होती है जो आयकर के प्रावधानों के अनुरूप उचित नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप आयकर को देय कर की राशि के उपरांत भी ब्याज की शास्ति आरोपित हो जाती है। इसके अलावा सभी शासकीय सेवक को  रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता की जानकारी इस अवसर पर दी गई। कार्यशाला के समापन सत्र में ट्रेसेज पोर्टल पर लॉगिन कर लाइव डेमो दिया गया तथा उपस्थित डीडीओ से उनके संशय को निराकृत करने का प्रयास कार्यशाला में उपस्थित आयकर अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा किया गया।

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छत्तीसगढ़ में औषधीय प्रजातियों के कृषिकरण कार्य को बढ़ावा

परंपरागत खेती की अपेक्षा दोगुना से भी अधिक लाभ राज्य में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनांतर्गत औषधीय प्रजातियों के कृषिकरण कार्य को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल प्रजातियों का चयन कर 1000 एकड़ से अधिक रकबा में औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में वर्तमान में पायलट परियोजना अंतर्गत लेवेंडर की खेती के लिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अम्बिकापुर, मैनपाट, जशपुर और रोजमेरी मध्य क्षेत्र बस्तर तथा मोनाड्रा सिट्रोडोरा का कृषिकरण कार्य को बढ़ावा देने चिन्हांकित किया गया है। औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों के कृषिकरण कार्य से किसानों को परंपरागत खेती से दोगुना अथवा इससे भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जे.ए.सी. राव ने बताया कि नेशनल एरोमा मिशन योजना अंतर्गत राज्य में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं पादप बोर्ड के सहयोग द्वारा औषधीय एवं सुगंधित पादपों का कृषिकरण कार्य जारी है। इस मिशन योजनांतर्गत लेमनग्रास, सीकेपी-25 (नींबू घास) का कृषिकरण किया जा रहा है। योजनांतर्गत मुख्य रूप से कृषक समूह तथा किसानों को कृषिकरण की तकनीकी जानकारी, रोपण सामग्री की उपलब्धता तथा आश्वन मशीन उपलब्ध कराने जैसे हर तरह की मदद दी जा रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 02 समूहों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहला जिला महासमुंद अंतर्गत ग्राम-चुरकी, देवरी, खेमड़ा, डोंगरगांव, मोहदा व अन्य स्थानों पर कृषिकरण प्रारंभ किया जाकर आश्वन यंत्र के माध्यम से तेल को निकाला जा रहा है। वहां आश्वन यंत्र भी स्थापित किया गया है। लेमनग्रास के कृषिकरण उपरांत प्राप्त होने वाले लाभ परंपरागत कृषि से लगभग दो गुना से ज्यादा है। उक्त योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा विपणन कार्य हेतु पूर्व में भी योजनाबद्ध तरीके से उत्पादों को विक्रय करने हेतु विभिन्न संस्थानों से करारनामा किया गया है, जिससे कृषकों को अपने उत्पादों को विक्रय करने में कोई परेशानी न हो। साथ ही आइ.आई.आई.एम. जम्मू से तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र बावरिया एवं श्री राजेन्द्र गोचर के द्वारा वर्ष भर क्षेत्र में भ्रमण कर कृषकों को कृषिकरण की तकनीकी जानकारी तथा क्षमता विकास हेतु सतत् रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके माध्यम से कृषकों द्वारा कृषिकरण में होने वाली कठिनाईयों का समाधान किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कार्य है। इसी तरह दूसरा समूह जिला गरियाबंद अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। जिसमें बड़ी संख्या में किसानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर वर्तमान में औषधीय एवं सुगंधित पादपों के कृषिकरण हेतु क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। इनमें जिला धमतरी, बस्तर, पेण्ड्रा, दुर्ग के कृषकों के द्वारा 04 समूह तैयार कर निकट भविष्य में औषधीय एवं सुगंधित पादपों का कृषिकरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बोर्ड द्वारा लेमनग्रास कृषिकरण के साथ जामारोज सीएन-5 प्रजाति का भी गत वर्ष में परीक्षण किया गया है, जिसे वर्तमान में बढ़ाया जा रहा है। लगभग 25 एकड़ में जामारोज सीएन-5 प्रजाति एवं 300 एकड़ से अधिक में लेमनग्रास का कृषिकरण किया जा रहा है। वर्तमान में आइ.आई.आई.एम. जम्मू तथा कृषकों द्वारा स्वयं सात आश्वन यंत्र लगाया गया है। संचालक आइ.आई.आई.एम जम्मू डॉ. श्रीनिवास रेड्डी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को औषधीय एवं सुगंधित पौधों के कृषिकरण कार्य हेतु एक विशेष मॉडल बनाने की योजना है। साथ ही साथ मिशन अंतर्गत उक्त कार्य के संचालित होने से राज्य में स्थानीय स्तर पर चार से छह हजार परिवारों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

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नदी-नालों के पुनर्जीवन से बदलने लगी लोगों की तकदीर

किसानों के जीवन में आई खुशहाली जल संरक्षण का व्यापक स्तर पर फायदा पर्यावरण, जैवविविधता के साथ किसानों और आम नागरिकों को मिल सकता है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में नरवा संरक्षण की पहल की। नई सरकार बनने के साथ आई महत्वाकांक्षी नरवा विकास योजना आज अपनी सार्थकता साबित कर रही है। नदी, नालों के पुनर्जीवन से जहां जल संरक्षण और भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है, वहीं नरवा में बने जल संरक्षण संरचनाओं से किसानों की सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश के सुदूर दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा बोटी कनेरा उप परिक्षेत्र में किये गये चियोर बहार नरवा विकास कार्य ने क्षेत्र के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के द्वार खोल दिये हैं। कैम्पा मद की वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 के तहत वनाच्छादित क्षेत्र से निकलने वाले चियोर बहार नाला में नरवा उपचार किया गया है। इसमें वन प्रबन्धन समिति के माध्यम से काकड़गांव के ग्रामीणों ने भी सक्रिय सहभागिता की। नाले के पुनर्जीवन के लिए किए गए योजनाबद्ध कार्यों का लाभ गांव के किसानों को मिला और उन्होंने सिंचाई सुविधा के विस्तार का लाभ लेकर अपनी तकदीर बदल दी। रबी में मक्का सहित साग-सब्जी की पैदावार ले रहे हैं किसान सोमीराम नरवा में बनाए जल संरक्षण संरचना के पास स्थित अपने 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अब खरीफ में उड़द और रबी में मक्का सहित साग-सब्जी की पैदावार ले रहे हैं। सोमीराम सिंचाई साधन सुलभ होने से खुश होकर बताते हैं कि पहले वे ख्ेाती के लिए बारिश पर निर्भर थे और केवल मक्का की खेती कर पाते थे। लेकिन नरवा से सिंचाई सुविधा मिलने से अब उन्होंने अपने खेत में 3 हार्सपॉवर का विद्युत पंप लगवा लिया है। सिंचाई सुविधा बढ़ने से वे रबी फसल में मक्का के अतिरिक्त भिन्डी, बैंगन, कद्दू, ग्वारफल्ली जैसी साग-सब्जी भी लगा रहे हैं। इससे उनकी आय बढ़ी है और वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गये हैं। अब गांव के किसान महेश और फगनू के साथ ही करीब 10 किसानों द्वारा रबी में मक्का एवं सब्जी की खेती की जा रही है। वहीं नरवा में बनी जल संरचनाओं में वन प्रबन्धन समिति द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से मछलीपालन भी शुरू किया गया है ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का जरिया मिल गया है। वन प्रबन्धन समिति काकड़गांव के अध्यक्ष विजय नाग ने बताया कि चियोर बहार नरवा विकास कार्यों ने क्षेत्र में हरियाली के साथ किसानों और ग्रामीणों के जीवन में भी खुशहाली ला दी है। कावड़गांव में सिंचाई सुविधा बढ़ने से खुले आय के नए रास्ते डीएफओ आरके जांगड़े ने बताया कि चियोर बहार नाला-2 में 2 करोड़ 45 लाख रूपए की लागत से कुल 40,919 जलसंरक्षण और जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। इससे नाले के 7 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 1100 हेक्टयर जल संग्रहण क्षेत्रफल को मद्देनजर रखते हुए 298 लूज बोल्डर चेकडेम, 143 ब्रशवुड चेकडेम, 11 गेैबियन संरचना, 35680 कन्टूर ट्रैंच के साथ ही 9 डाइक, तालाब गहरीकरण, परकोलेशन टैंक निर्मित किए गये हैं। जिससे नाले में निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं में उपलब्ध पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही इस नाले में निर्मित 15 मीटर लम्बी एवं 60 मीटर ऊंची कांक्रीट डाईक में लगभग 1800 क्यूबिक मीटर जल संग्रहित है।

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मुख्यमंत्री ने अंबागढ़ चौकी में किया स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण

   छात्र जीवन में अनुशासित रहकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्पित रहने की दी सीख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अंबागढ़ चौकी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बघेल का यहां पहुंचने पर स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साह मन से स्वागत किया।  मुख्यमंत्री का बच्चों ने विभिन्न प्रकार के परिधान और भेषभूषा में लबरेज होकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल में स्थापित संसाधन व सुविधाओं का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने कक्षा नवमी की 97 छात्राओं को मुख्यमंत्री सरस्वती साइकल योजना के तहत साईकल वितरित किया। मुख्यमंत्री के हाथों साईंकल पाकर छात्राएं काफी उत्साहित और खुश नजर आई ।मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद और संदेश देते हुए कहा कि लगन और मन से पढ़ाई करें। छात्र जीवन ही पूरे जीवन की आधारशिला होती है।  मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए संकल्पित रहें। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, तब तक पीछे मुड़कर ना देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लें, अपने जीवन में उतारे और कामयाबी का मार्ग प्रशस्त करें। उल्लेखनीय है कि इस स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में इस साल 573 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। इनमें 300 छात्राएं ने प्रवेश लिया है। कक्षा 10 की छात्रा कुमारी आर्ची शर्मा ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार का बेहतर कदम बताया । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर राज्य के बच्चों का भविष्य सवारने का सराहनीय कार्य किया है । उन्होंने कहा कि यह विद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए काफी अच्छा प्रयास है । उन्होंने बताया कि इस विद्यालय  से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है । स्कूल में  अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की गई है । शिक्षकों के द्वारा उन्हें शिक्षा के साथ कई प्रकार से ज्ञान दे रहे, जो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

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बीते 4 सालों में हाफ बिजली बिल योजना से उपभोक्ताओं को लगभग 32 सौ करोड़ रूपये की मिली छूट

कृषकों को दी जा रही निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना में पिछले 4 वर्षों में  दी गयी 10,432 करोड़ की छूट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित हाफ बिजली बिल योजना से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है।  01 मार्च 2019 से प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दर का आधा बिल भेजा जा रहा है। सितंबर 2022 की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत 41.84 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है । विगत 04 वर्षों में योजना के अंतर्गत रु 3151 करोड़ की छूट दी गई है। उक्त योजना लागू होने से प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत देयक आधा हो जाने के कारण निम्न एवं मध्यम वर्ग के उपभोक्ता बचत की राशि से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हुए हैं।   किसानों को दी जा रही निःशुल्क बिजली :-  शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उनके द्वारा खेती में उपयोग की जा रही पूरी बिजली को निःशुल्क रखा गया है। इस योजना के अंतगर्त पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। उपरोक्त छूट के अतिरिक्त कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट विकल्प चुनने वाले किसानों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100/- प्रतिमाह प्रति अश्वशक्ति की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। उनके द्वारा खेती में उपयोग की जा रही पूरी बिजली को निःशुल्क रखा गया है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लेट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिचाई पम्पों पर बिना पम्प की क्षमता के सीमा के उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत किसानों को 5 अश्व शक्ति तक द्वितीय पम्प के लिए रू. दो सौ रूपये  प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह 5 अश्व शक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पम्प के लिए रू. दो सौ रूपये प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह 5 अश्व शक्ति एवं 5 अश्व शक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए रू तीन सौ रूपये प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है। विगत 04 वर्षों में योजना के अंतर्गत रू 10,432 करोड की छूट दी गई है। कृषि पंपों का ऊर्जीकरण कृषि पंपों के ऊर्जीकरण प्रति पंप एक लाख रू एवं अधिकतम 1.50 लाख तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।  विगत 04 वर्षों में 534 करोड़ व्यय कर 64,918 पंपों के लाईन विस्तार कार्य पूर्ण किये गये है। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को दी जा रही रियायतें:-  गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रत्येक माह 30 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन बी०पी०एल० कनेक्शनधारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। विगत 04 वर्षों में योजना के अंतर्गत रू 1,973 करोड़ की छूट दी गई है।

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खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 42 करोड़ 61 लाख रूपए का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 43 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अम्बागढ़ चौकी रेस्ट हाउस में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 42 करोड़ 61 लाख रूपए के 43 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिसमें 25 करोड़ 91 लाख  रूपए के 38 कार्य का भूमिपूजन एवं 16 करोड़ 69 लाख रूपए के 5 कार्य का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड राजनांदगांव अंतर्गत 12 करोड़ 87 लाख 6 हजार रूपए के 16 कार्य, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव अंतर्गत 2 करोड़ 92 लाख 86 हजार रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव अंतर्गत 15 लाख रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव अंतर्गत 5 करोड़ 95 लाख 29 हजार रूपए के 5 कार्य, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास राजनांदगांव अंतर्गत 1 करोड़ 52 लाख 97 हजार रूपए के एक कार्य, कृषि विभाग मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत 2 करोड़ 48 लाख 67 हजार रूपए के 14 कार्य का भूमिपूजन किया।   इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव अंतर्गत 75 लाख 23 हजार रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग राजनांदगांव मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 78 लाख 40 हजार रूपए के एक कार्य, छत्तीसगढ़ गृह राज्य मण्डल राजनांदगांव अंतर्गत 6 करोड़ 17 लाख 66 हजार रूपए के एक कार्य, लोक निर्माण विभाग सेतु राजनांदगांव अंतर्गत 8 करोड़ 98 लाख 8 हजार रूपए के दो कार्य का लोकार्पण किया।

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उपभोक्ताओं को जल्द न्याय मिले - न्यायमूति गौतम चौरड़िया

  राज्य स्तरीय उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केन्द्र का हुआ शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं राज्य विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी के पंडरी में स्थित आयोग के कार्यालय में राज्य स्तरीय उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केन्द्र का शुभारंभ किया। इस केन्द्र का उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और खाद्य विभाग के सचिव टोपश्वर वर्मा की उपस्थिति में आम उपभोक्ता  पावर्ती साहू द्वारा किया गया। यह प्रदेश का पहला परामर्श केन्द्र है, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के सहयोग से प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ता हितों के संवर्धन एवं जागरूकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए न्यायमूर्ति  चौरड़िया ने कहा है कि इस केन्द्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मार्गदर्शन परामर्श मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता विषय से जुड़े कानूनों और प्रक्रियाओं को सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आम उपभोक्ता अपनी बात को यहां रख सके। हमारा उद्देश्य है कि एक उपभोक्ता को उचित समय में, जल्द न्याय मिले।  चौरड़िया ने कहा कि ’उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने कहा है कि हमारा काम आम लोगों को राहत देना है। यह ध्यान रखे की हमसे जुड़ी जो भी संस्थाएं हैं, तकलीफ देने का यंत्र न बन जाए’। हमारे काम में सेवाभाव होना चाहिए ताकि आम नागरिकों को राहत एवं न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि शासन के सहयोग से जल्द से जल्द राज्य एवं जिला स्तर पर रिक्त पदों को पूर्ण किया जाए। खाद्य विभाग के सचिव ने  टोपेश्वर वर्मा बताया कि उपभोक्ता आयोग में आवश्यकतानुसार सभी संसाधनों को परिपूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक कार्पस फण्ड की स्थापना की जा रही है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त अंशदान होगा। इस राशि से प्राप्त ब्याज का उपयोग उपभोक्ता कानून के जागरूकता अभियान में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रजिस्ट्रार  उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने बताया कि इस केन्द्र के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता मामले से संबंधित निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई उपभोक्ता को किसी अधिवक्ता की आवश्यकता है और यदि किसी प्रकार शुल्क देने में असमर्थ हो तो उसे केन्द्र के माध्यम से सहायता दी जाएगी। परमार ने बताया कि अब आम उपभोक्ता न्यायालय के अलावा मध्यस्थों के माध्यम से अपने प्रकरणों का निपटारा कर सकेंगे। इन मध्यस्थ समूह में सेवानिवृत्ति न्यायधीश विधिवेत्ता तथा सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यक्रम में उपभोक्ता जागरूकता अभियान से जुड़े ब्रोशर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायधीश हेमंत श्राफ, विशेष न्यायधीश  हरेन्द्र सिंह टेकाम, जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा, जिला बार काउंसिल के उपाध्यक्ष  सौरभ शुक्ला, अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव  हितेन्द्र तिवारी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य  रविकांत जायसवाल और छत्तीसगढ़ प्रांत की उपाध्यक्ष डॉ. शोभा पंडित, आयोग के सभी सदस्यगण तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे।  

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से वापस मिले बचपन के खेल

ओलंपिक के खेलो से ग्राम सिंगापुर की 65 वर्षीय त्रिवेणी ठाकुर को अपने बचपन की आई    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेलो से ग्राम सिंगापुर की 65 वर्षीय  त्रिवेणी ठाकुर को अपने बचपन की याद आ गई। पंचायत स्तर से लेकर जोन स्तर तक छत्तीसगढ़ी खेल बिल्लस और फुगड़ी में प्रथम स्थान प्राप्त की और अब जिला स्तर में पहुंच गई। त्रिवेणी ठाकुर ने बताया कि जब पता चला कि फुगड़ी और बिल्लस जैसे खेल की प्रतियोगिता गांव में हो रहे हैं तब उन्हें बचपन की याद आई और हिस्सा लेने पहुंच गई। उन्होंने बताया कि जब प्रतियोगिता में खेली तो लगा की बचपन के दिन वापस आ गए है और लगातार खेलती रही। मुझे पता नहीं था कि प्रथम स्थान प्राप्त करूंगी। अब पुराने खेल से उत्साह वापस आया है। गांव में बच्चों, युवा, बुजुर्ग, महिला को खेल के मैदान में देख कर रौनक नजर आ रही है। छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक में सभी अपना दम- खम दिखा रहे है। उन्होंने बचपन के दिन वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया।

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स्कूली बच्चों से रुककर मिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

  स्कूली छात्रों से मिलने मुख्यमंत्री ने क़ाफ़िले को रुकवाया   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहजता अनेक मौक़ों पर देखने को मिलती है। आज एक बार भी उनका सहज, सरल स्वभाव देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल आज राजनांदगाँव जिला के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बेलगाँव में भेंट-मुलाक़ात अभियान में पहुँचे हैं। इस दौरान जब मुख्यमंत्री हैलीपैड से कार द्वारा अगले गंतव्य तक पहुँचने के लिए निकले तो हैलीपैड से थोड़ा आगे ही स्कूली बच्चों को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बड़ी सहजता से काफिले को रुकवाया और उनसे मुलाक़ात की। उन्होंने बच्चों से उनके पढ़ाई को लेकर भी बातचीत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री से सहजता से मुलाक़ात होने पर स्कूली बच्चे भी उत्साह से भर उठे।

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गौठानों में पशुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए लगेंगे शिविर

 बायोप्लॉक विधि से होगा मछली पालन, पपीता बनेगा रायपुर की पहचान रायपुर जिले के सभी सक्रिय गौठानों में पशुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाये जाएंगे। इन शिविरों में पशुओं को आवश्यकता अनुसार बीमार होने पर दवाईयां दी जाएगी। इसके साथ ही टीकाकरण भी किया जाएगा। जिले में जल्द ही बायोप्लॉक विधि से महिला समूहों द्वारा मछली पालन की शुरूआत भी चिन्हांकित गौठानों में की जाएगी। इसके लिए खनिज न्यास निधि से महिला समूहों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने आज सुबह कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कृषि और उसके सहयोगी विभागों पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन और सहकारी बैंक के अधिकारियों की बैठक में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने रबी मौसम में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद्, दवाईयां उपलब्ध कराने के निर्देंश दिए। बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.ओ. आकाश छिकारा सहित कृषि विभाग के उप संचालक  आर.के. कश्यप और सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिले में होगी पपीते की खेती- एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत रायपुर जिले में लगभग तीन सौ हेक्टेयर रकबे में हाईब्रिड पपीते की खेती की जाएगी। इसके लिए उपयुक्त कलस्टर और किसानों का समूह चिन्हांकित करने के निर्देंश कलेक्टर डॉ. भुरे ने आज बैठक में उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को दिए। पपीते के खेती के लिए हाईब्रिड पौधे किसानों को दिए जाएंगे। खेती के लिए जरूरी तैयारियों, खाद्, दवा, सिचांई आदि की व्यवस्था के लिए भी किसानों को शासकीय तौर पर मदद् दी जाएगी। कलेक्टर ने अभी से ही पपीते का औसत उत्पादन अनुमानित कर उसके लिए विस्तृत बाजार और बेचने की व्यवस्था आदि की भी तैयारी शुरू करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर डॉ. भुरे ने जिले में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रेरित करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने गौठानों में सामुदायिक बाड़ियां लगाने के साथ दूध उत्पादन के लिए पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देंश दिए। कलेक्टर ने मछली पालन एवं पशुपालन के लिए कृषि ऋण देने की प्रक्रिया को सरल करते हुए अधिक से अधिक किसानों को लोन उपलब्ध कराने के निर्देंश सहकारी बैंक के अधिकारियों को दिए। डॉ. भुरे ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केज कल्चर गतिविधियों में तेजी लाने साथ ही केज स्थापना के लिए बड़े जलाशयों और तालाबों में 5 प्रतिशत रकबा आरक्षित रखने के निर्देंश भी दिए।

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न्यायाधीश ने न्यायालय से बाहर आकर लकवाग्रस्त पक्षकार के मामले का किया निराकरण

पोर्टफोलियो जज द्वारा लोक अदालत की खण्डपीठों का किया गया निरीक्षण जिला न्यायालय बिलासपुर के परिसर में आज संपन्न हुई नेशनल लोक अदालत में अष्टम जिला दावा अधिकरण एवं नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रमांक-12 बिलासपुर  प्रशांत कुमार शिवहरे के न्यायालय में लंबित दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 52/2020 रितु मनहरे व अन्य विरूद्व आशुतोष शुक्ला व अन्य में आवेदकगण तथा बीमा कंपनी के मध्य आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा किया गया है जिसमें 19,00,000/-(उन्नीस लाख रूपये) में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हेतु सहमति बनी। उक्त प्रकरण में मृतक लाखेश्वर मनहरे जिसकी दिनांक 21.12.2019 को मोटरसायकल से सिमगा स्थित अपने रिश्तेदार के गांव मांढ़रकला जाने के दौरान जब वह दामाखेड़ा ओव्हरब्रीज को पार कर आगे बढ़ रहा था उसी समय बिलासपुर की ओर से आ रही वाहन ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक लाखेश्वर मनहरे को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया जिससे उसके घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और उसके साथ राहुल उर्फ हरिशंकर एवं ओमप्रकाश को अत्याधिक गंभीर चोटें आई थी। उपरोक्त प्रकरण में मृतक लाखेश्वर मनहरे की पत्नी ऋतु मनहरे, दो पुत्रियां क्रमशः दृष्टि मनहरे एवं गनिया मनहरे तथा मृतक के पिता विश्राम मनहरे एवं माता शांता मनहरे के द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति बाबत् दावा आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मृतक लाखेश्वर मनहरे के पिता विश्राम मनहरे जो कि लकवाग्रस्त रहे है, को भी जिला न्यायालय परिसर में उनके परिजनों द्वारा लाया गया था। विश्राम मनहरे दावा अधिकरण के समक्ष स्वतः पहुंचने में असमर्थ रहा तब उक्त दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी  प्रशांत कुमार शिवहरे न्यायालय कक्ष से निकलकर जिला न्यायालय परिसर में विश्राम मनहरे से स्वतः मिलकर उसका हालचाल पूछा और उसकी शारीरिक असमर्थता पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरांत उसकी ओर से प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में राजीनामा एवार्ड पारित करने की घोषणा की।   उपरोक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा पक्षकारों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।   -  जिला न्यायालय बिलासपुर एवं तालुका न्यायालयों में लोक अदालत की कुल 34 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिला बिलासपुर के पोर्टफोलियो जज एवं छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय न्यायमूर्ति पी.सेम.कोशी द्वारा जिला न्यायालय बिलासपुर हेतु गठित खण्डपीठों का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर अशोक कुमार साहू एवं जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के अध्यक्ष  चन्द्रशेखर बाजपेयी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उन्हें किया नमन

  प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया । उन्होंने बाल दिवस पर सभी बच्चों सहित प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पंडित नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे, बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसी स्नेह और प्रेम के कारण पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खैरागढ़ विधायक  यशोदा वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।  मुख्यमंत्री  बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने पंडित नेहरू के पदचिन्हों पर चलते हुए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर हिन्दी मीडियम स्कूल भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए प्रदेश मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की गई है। इससे लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं।  

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साइकल रैली निकाल स्कूली छात्र - छात्राओं ने दिया जागरूकता का संदेश

विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य निर्माता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर मार्गदर्शन में कानूनी जागरूकता आउटरीच नागरिकों का सशक्तिकरण तथा हक हमारा भी तो है 675 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कलेक्टोरेट के संयुक्त तत्वाधान में साईकिल रैली का आयोजन किया गया। रायपुर के विभिन्न शासकीय विद्यालयों के छात्र - छात्राओं को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर से न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति,  प्रवीण मिश्रा हर्षवर्धन जायसवाल, आफरीन बानो,अपर कलेक्टर बी. बी. पंचभाई ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली के माध्यम से जिला न्याय परिसर से तेलीबाँधा तक साइकल चलाकर जन जन को विभिन्न कानूनी विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया।  इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति, स्थायी लोक अदालत डॉ मनोज प्रजापति ने किया।डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि हम आज़ादी का 75वाँ वर्ष माना रहे है।विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य निर्माता है।हमारी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों ने स्वयं जागरूक होकर इस साइकल रैली के माध्यम से जन जन को जागरूक करने का संकल्प लेते हुए आज इस रैली को सफल बनाया। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलीप चंद्राकार, दमयंती ध्रुव, अमित गार्डिया, पैरालीगल वलिंटियर आशुतोष तिवारी, रामसजीवन साहू उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए दी करोड़ो रुपए की सौगात

  मुख्यमंत्री ने 80 करोड़ 27 लाख रूपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री बघेल ने रेस्ट हाऊस डोंगरगांव में विधानसभा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ 27 लाख रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिनमें 74 करोड़ 80 लाख 96 हजार रूपए के 61 कार्यों का भूमिपूजन एवं 5 करोड़ 46 लाख 9 हजार रूपए के 5 कार्यों का लोकार्पण किया। जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड राजनांदगांव विभाग के जल जीवन मिशन अंतर्गत 40 करोड़ 39 लाख 92 हजार रूपए के 50 कार्य, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव विभाग अंतर्गत 15 लाख रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव विभाग अंतर्गत 2 करोड़ 8 लाख 60 हजार रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 18 करोड़ 66 लाख 86 हजार रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 10 करोड़ 60 लाख 20 हजार रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 68 लाख 37 हजार रूपए के एक कार्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग अंतर्गत 1 करोड़ 3 लाख 64 हजार रूपए के 3 कार्य एवं कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 राजनांदगांव विभाग अंतर्गत 93 लाख 52 हजार रूपए के 3 कार्य का भूमिपूजन किया। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव विभाग अंतर्गत 2 करोड़ 85 लाख 62 हजार रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना (ग्रामीण विकास संभाग) विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत 49 लाख 51 हजार रूपए, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 75 लाख 23 हजार रूपए के एक कार्य, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 73 लाख 73 हजार रूपए के एक कार्य एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग अंतर्गत 62 लाख रूपए के कार्यों का लोकार्पण किया।

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जिला छोटा हुआ, प्रशासनिक कसावट लाकर आम जनता को लाभ पहुंचाएं अधिकारी

धान की खरीदी से लेकर उसके उठाओ के नियमित प्रबंधन के लिए सफल कार्य योजना बनाने के निर्देश नवीन जिलों के गठन के साथ राजनांदगांव जिले का क्षेत्रफल छोटा हुआ है, जिससे प्रशासनिक कसावट लाकर निचले स्तर पर आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ अधिकारियों द्वारा दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज डोंगरगांव में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले के छोटे होने से अधिकारी अपने कार्यों की सतत मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर चर्चा की जिसमें उन्होंने धान खरीदी को चुनौतीपूर्ण बताते हुए संबंधित अधिकारियों को धान की खरीदी से लेकर उसके उठाओ के नियमित प्रबंधन के लिए सफल कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, इसके साथ ही उन्होंने पैरादान के लिए संबंधित अधिकारियों को सही तरीके से प्रचार-प्रसार कर, ज्यादा से ज्यादा पैरा इकट्ठा करने के निर्देश दिए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ-साथ पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था हो सकेगी। सड़कों की स्थिति को लेकर भी उन्हें पीडब्ल्यूडी के अभियंता से जानकारी मांगी और दिसंबर तक  मरम्मत और नवीन सड़क से संबंधित सभी कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया और इसे प्राथमिकता की श्रेणी में रखने के लिए कहा।    भेंट-मुलाकात  अवैध शराब को लेकर मिलने वाली शिकायत पर भी मुख्यमंत्री काफी सख्त दिखाई दिए जिसमें उन्होंने आबकारी अधिकारी को क्षेत्र के अंदरूनी स्थानों पर सतत मॉनिटरिंग कर विधिपूर्ण कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व संबंधी मामलों में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए और छोटी से छोटी शिकायतों को भी गंभीरता से लेने और उसका निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

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छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन में फोर्टिफाइड चावल का हो रहा वितरण

सूक्ष्म पोषक तत्वों विटामिन ठ 12, फोलिक एसिड और आयरन से भरपूर है फोर्टिफाइड चावल प्रत्येक माता-पिता की ख्वाइश होती है कि उनके बच्चे स्वस्थ्य रहें। लेकिन उनकी चिंता तब बढ़ जाती है जब बच्चे खाने-पीने में आनाकानी करते हैं। इससे बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। इसके साथ कुछ बच्चे जन्म से ही कुपोषित होते हैं। बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य और सुपोषण स्तर बना रहे इसके लिये मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मध्याह्न भोजन में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू किया गया है। फोर्टिफाइड चावल वितरण की शुरूआत कोण्डागांव जिले से हुई थी। फोर्टिफाईड चावल क्या होता है..ये कैसे बनाया जाता है और बच्चों के लिये ये कैसे उपयोगी है..इस लेख में आपको बताते हैं। फूड या खाद्य पदार्थों के फोर्टीफिकेशन का क्या मतलब होता है...? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फूड फोर्टीफिकेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाने में विटामिन और मिनरल के स्तर को बढ़ाना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आहार में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके और इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिले।  चावल में पहले से ही पोषक तत्व होते है फिर उसके फोर्टीफिकेशन की क्या जरूरत है? आम तौर पर चावल की मिलिंग और पॉलिशिंग के समय फैट और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चोकर की परतें हट जाती है। चावल की पॉलिश करने से 75-90 प्रतिशत   विटामिन भी निकल जाते है जिसके वजह से चावल के अपने पोषक तत्व खत्म हो जाते है। इसलिए चावल को फोर्टिफाई करने से उनमें सूक्ष्म पोषक तत्व न सिर्फ फिर से जुड़ जाते है बल्कि और ज्यादा मात्रा में मिलाये जाते है जिससे चावल और ज्यादा पौष्टिक बन जाता है।  कुपोषण से लड़ने के लिए जरूरी है चावल का फोर्टीफिकेशन  छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। विश्व में 22 प्रतिशत चावल का उत्पादन भारत करता है और हमारे देश में 65 प्रतिशत   आबादी रोज़ चावल का सेवन करती है। इतना ही नहीं, भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत प्रति माह 6.8 किलोग्राम है। भारत में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में चावल का वितरण भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए देश की ज्यादातर आबादी के लिए चावल ऊर्जा और पोषण का एक बड़ा स्रोत है और कुपोषण से लड़ने के लिए चावल का फोर्टीफिकेशन एक कारगर रणनीति है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई देश चावल के फोर्टीफिकेशन की रणनीति को लागू कर रहे है। चावल को ऐसे करते हैं फोर्टीफाई ... चावल को फोर्टीफाई करने के लिए सबसे पहले सामान्य चावल का पाउडर बनाया जाता है और उसमे सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B 12, फोलिक एसिड और आयरन, FSSAI के मानकों के अनुसार मिलाये जाते है। चावल के पाउडर और विटामिन/मिनरल के मिश्रण को मशीनों द्वारा गूंथा जाता है और एक्सट्रूजन नामक मशीन से चावल के दानों फोर्टिफाइड राइस कर्नेल  FRK को निकाला जाता है। इस FRK के एक दाने (ग्राम) को सामान्य चावल के 100 दानों (ग्राम) के अनुपात में मिलाया जाता है जिसे फोर्टीफाइड चावल कहते है। फोर्टीफाइड चावल खाने के फायदे... फोर्टीफाइड चावल में कई पोषक गुण है क्यूंकि इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B 12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्युट्रिएंट्स मिलाये जाते है। ये पोषक तत्व अनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से बचाता है। आयरन अनीमिया से बचाव करता है, फोलिक एसिड खून बनाने में सहायक होता है और विटामिन B 12 नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक होता है। फोर्टीफाइड चावल के नियमित सेवन से बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। ऐसे पकाया जाता है फोर्टीफाइड चावल अधिकतम पौष्टिक लाभ के लिए फोर्टीफाइड चावल को पर्याप्त पानी में पकाना चाहिए और बचे हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए। अगर चावल को बनाने से पहले पानी में भिगोया गया हो तो चावल को उसी पानी में पकाना चाहिए। फोर्टीफाइड चावल को हर बार इस्तेमाल करने के बाद साफ और सूखे हवा-बंद डब्बे में रखना चाहिए। फोर्टीफाइड चावल कहाँ मिलता है?  फोर्टीफाइड चावल सरकारी राशन की दुकानों पर मिलता है। यह चावल आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में भी दिया जाता है। फोर्टीफाइड चावल से संबंधित कुछ भ्रांतियां और तथ्य भ्रान्ति: फोर्टीफाइड चावल प्लास्टिक चावल है । तथ्यः चावल को थ्त्ज्ञ के साथ 100ः1 के अनुपात में मिलाकर फोर्टीफाइड चावल तैयार किया जाता है। थ्त्ज्ञ को चावल के आटे और प्रीमिक्स से तैयार किया जाता है जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 होता है जिसे एक साथ मिश्रित किया जाता है। इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ भी नहीं होता और यह उपभोग करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक है। भ्रान्तिः फोर्टीफाइड चावल के स्वाद, सुगंध और पकाने की विधि में परिवर्तन होता है। तथ्यः स्वाद, सुगंध और दिखने में फोर्टीफाइड चावल सामान्य चावल के जैसा ही होता है। इसे सामान्य चावल की तरह ही पकाकर सेवन करना चाहिए। भ्रान्तिः फोर्टीफाइड चावल में पोषक तत्व खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाते हैं। तथ्यः फोर्टीफाइड चावल पकाने के दौरान अपने पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। अत्यधिक पानी में धोने और पकाने के दौरान भी पोषक तत्व अवशेष बरकरार रहते हैं।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जांजगीर के सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक

अधिकारी अच्छे से कार्य करें, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरा निर्वहन करें   मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल जांजगीर के सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली ।अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा कि भेंट-मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य है यह देखना है कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। शिक्षा गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, कल ही शिकायत पर एक प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है,ऐसी स्थिति नही होनी चाहिए।  स्कूलों में पढ़ाई अच्छे से होने चाहिए। शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे और पूरे समय तक स्कूल में रहें। इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। अधिकारी इसका औचक निरीक्षण करें। जो शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित है उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सड़कों के मरम्मत और पैच रिपेयर में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें, जिससे सड़कें लंबे समय तक चलें।मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अधिकारी अच्छे से कार्य करें, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरा निर्वहन करें। शासकीय कार्यों को लेकर आने वाले किसान, आवेदक आएं तो समय से उनको उनका समाधान मिले। वे निराश होकर न जाएं। सभी अधिकारी-कर्मचारियों अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से निवास करें।  

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भेंट मुलाकात कार्यक्रम : विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा

  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने 56 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा भेंट-मुलाकात अभियान के तहत आज कुल 107 कार्यों के लिए लागत राशि 56 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने लगभग 25 करोड़ रुपए के 81 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लगभग 31 करोड़ रुपए के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पण किये जाने वाले कार्यों में नगर पालिका परिषद चांपा के 7 कार्य लागत राशि 19.0 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत के 14 कार्य लागत राशि 1.46 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के 1 कार्य लागत 6.17 करोड़ रुपए, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 1 कार्य लागत राशि 0.65 करोड़ रुपए और सी.जी.एम.एस.सी के 3 कार्य लागत राशि 3.91 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया गया। 25.08 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न कार्यों का हुआ भूमिपूजन इसी प्रकार सहकारिता बैंक के 6 कार्य लागत राशि 1.53 करोड़ रुपए, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 3 कार्य लागत राशि 0.66 करोड़ रुपए, नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला के 54 कार्य लागत राशि 9.82 करोड़ रुपए, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर के 1 कार्य लागत राशि 0.78 करोड़ रुपए, नगर पालिका परिषद चांपा के 1 कार्य लागत राशि 3 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 3 कार्य लागत राशि 3.17 करोड़ रुपए, कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 9 कार्य लागत राशि 5.04 करोड़ रुपए, सी.जी.एम.एस.सी के 1 कार्य लागत राशि 0.61 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत के 3 कार्य लागत राशि 0.43 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की

  छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की शुरुआत  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नवागढ़ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह व ग्राम पंचायत सेमरा की सरपंच गायत्री साहू ने शाल, श्रीफल भेंट-कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि धान कटाई की शुरुआत हो चुकी है। इस साल बारिश अच्छी हुई है जिससे फसल अच्छी है । धान खरीदी की शुरुआत भी एक नवंबर से हो चुकी है।  भेंट-मुलाकात के लिए जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रांछाभांटा हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया।  भेंट-मुलाकात के लिए जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रांछाभांटा हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर सम्भाग के कमिश्नर संजय अलंग, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, एसपी अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की

  छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की शुरुआत  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर भेंट-मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नवागढ़ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह व ग्राम पंचायत सेमरा की सरपंच गायत्री साहू ने शाल, श्रीफल भेंट-कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि धान कटाई की शुरुआत हो चुकी है। इस साल बारिश अच्छी हुई है जिससे फसल अच्छी है । धान खरीदी की शुरुआत भी एक नवंबर से हो चुकी है।  भेंट-मुलाकात के लिए जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रांछाभांटा हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया।  भेंट-मुलाकात के लिए जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रांछाभांटा हेलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर सम्भाग के कमिश्नर संजय अलंग, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, एसपी अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा- बच्चों को ऐसे बात करते देख मिलती है खुशी

  फर्राटेदार अंग्रेजी में तान्या ने रखी अपनी बात स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पामगढ़ की छात्रा तान्या केशरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर बताया कि स्कूल खुलने से अब फीस की चिंता किए बगैर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर पा रहे हैं। पहले ज्यादा फीस लगती थी। तान्या ने मुख्यमंत्री  बघेल को बताया कि उनके स्कूल में लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम जैसी  सुविधाएं मिल रही है। शिक्षक भी बहुत सपोर्टिव हैं।  मुख्यमंत्री  बघेल ने इस पर कहा कि आज गांवों में बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते देख बहुत खुशी होती है। बच्चे अपनी संस्कृति परंपरा से जुड़े रहे हैं इसलिए स्कूलों में हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में भी पढ़ाई करवाई जायेगी।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्राम सेमरा ब्लॉक नवागढ़ में की गई घोषणाएं

शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ का नाम लिंगेश्वर महाविद्यालय किया जायेगा   भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्राम सेमरा ब्लॉक नवागढ़ में की गई घोषणाएं।  भूपेश बघेल ने कहा  ग्राम सेमरा साप्ताहिक बाजार में शेड व चबूतरा निर्माण करवाया जायेगा। ग्राम धुरकोट में सहकारी बैंक की शाखा खोली जायेगी। शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ का नाम लिंगेश्वर महाविद्यालय किया जायेगा। नवागढ लिंगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जायेगा। नवागढ़ में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जायेगी। ग्राम कुटरा में हाईस्कूल में अतिरिक्त भवन व शौचालय निर्माण करवाया जायेगा। ग्राम औरी में सी.सी. रोड बनवाई जायेगी। ग्राम सलखन में मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड बनवाई जायेगी। शासकीय हाईस्कूल बुढ़ेना का नामकरण आयुर्वेद रत्न डॉ. गुलाब सिंह के नाम पर किया जायेगा। ग्राम उदय भाठा के हाईस्कूल का उन्नयन हायर सेकेंडरी के रूप में किया जायेगा। नवागढ़ में खेल मैदान की घोषणा।

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नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स कार्निवल 2022

कार्निवल में विभिन्न प्रदेशों एवं जिलों के स्काउट्स गाइड्स ने लोक नृत्यों पर दी शानदार प्रस्तुति जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में कार्निवल के दूसरे दिन लोक नृत्य स्पर्धा पर केन्द्रित था। लगभग दो घण्टों तक चले यह रंगारंग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिले वासियों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। रंगीन संतरंगी बल्बों से सजे मंच पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे स्काउट गाइड और रोवर्स रेंजर्स ने अपने नृत्य कौशल से गहरी छाप छोड़ी। कार्निवल के दूसरे दिवस पर मुख्य अतिथि बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक बस्तर लखेश्वर बघेल एवं विधायक अंतागढ़ अनूप नाग रहे।     इस क्रम में मध्य प्रदेश के स्काउट गाइड द्वारा सर्वप्रथम बैगा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बैगा जनजाति द्वारा विशेष अवसरों पर किए जाने वाले इस लोकनृत्य को स्काउट गाइड ने परंपरागत वेशभूषा से सुसज्जित होकर लोक धुन में थिरकते हुए मोहक अंदाज में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात    ् केन्द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के स्काउट्स गाइड्स ने सधे हुए पद संचालन एवं लोक वाद्य यंत्रों के मधुर संगीत के बीच कार्यक्रम में चार चांद लगाया, बीच बीच में संगीत के मध्य शारीरिक करतब इस लोक नृत्य की प्रमुख विशेषता रही।     इसके साथ ही ओड़िशा के दल के तीर कमान धारी बालकों और ठेठ क्षेत्रीय परिधान में सजी धजी बालिकाओं ने ओड़िशा के ग्रामीण परिवेश की संस्कृति को नृत्य के माध्यम से जीवंत कर उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समवेत एवं उर्जावान नृत्य शैली के बीच हाथ पैर के परिचालन और आकर्षक भाव भंगिमा से सराबोर यह नृत्य बेजोड़ रहा और दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी।     इसके साथ ही सेन्ट्रल रेलवे की टीम ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सरगुजिया नृत्य, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ओड़िया लोकनृत्य, छत्तीसगढ़ ने गोण्डी लोकनृत्य, उत्तर प्रदेश द्वारा कीर्तन शैली, साउथ ईस्टर्न रेलवे की टीम द्वारा संथाली नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा लोकनृत्य कार्यक्रम के पूर्व मुख्य अतिथियों के आगमन के पश्चात् स्काउट्स गाइड्स के परंपरा अनुसार कैम्पफायर का आयोजन किया गया। सेवाभाव और अनुशासन छात्र जीवन और व्यक्तित्व विकास में बेहद जरुरी- लखेश्वर बघेल     इस मौके पर अपने सारगर्भित उद्धबोधन में मुख्य अतिथि लखेश्वर बघेल ने कहा कि छात्र जीवन में सेवाभाव और अनुशाासन बेहद आवश्यक होता है। इसके मद्देनजर यह कार्निवल ना केवल छात्रों के व्यक्तित्व विकास बल्कि उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने में मददगार सिद्ध होगा। सुकमा जैसे दूरस्थ अंचल में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है और उन्हे पूरा विश्वास है कि इतने वृहद सफल आयोजन से जिले के संबंध में पूर्व मानसिकता और धारणा मिटेगी और एक सकारात्मक छवि का निर्माण होगाा। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनधियों और देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्काउट्स गाइड्स के पदाधिकारियों को बधाईयां एवं शुभकामना दी।     इस क्रम में विधायक अंतागढ़ अनूप नाग ने भी छात्रों एवं अधिकारी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्निवल का आयोजन जिले के लिए गौरव का पल है और उससे जिले को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने विशेष रुप से स्काउट्स गाइड्स को जाबाज की संज्ञा देते हुए कहा कि उन्होंने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सुकमा जैसे दूरस्थ अंचल में आने के लिए अपनी सहमति दी और उन्हें पूरा विश्वास हो गया होगा कि बस्तर क्षेत्र वास्तव में शांति का ही टापू है।     कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी स्काउट्स गाइड्स एवं उनके अधिकारी कर्मचारियों की इस आयोजन के संबंध में भूरि-भुरि प्रशंसा की।

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राज्य में कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने पर्याप्त प्रबंध

  निःशुल्क ब्याज के साथ लाख फसल ऋण उपलब्ध कराने  राज्य सरकार का अहम् फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाख की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आय में वृद्धि हेतु विशेष पहल की जा रही है। इसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बीहन लाख आपूर्ति तथा बीहन लाख विक्रय और लाख फसल ऋण की उपलब्धता के लिए मदद सहित आवश्यक व्यवस्था की गई है।    राज्य में कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने पर्याप्त प्रबंध राज्य में बीहन लाख की कमी को दूर करने हेतु कृषकों के पास उपलब्ध बीहन लाख को उचित मूल्य पर क्रय करने के लिए क्रय दर का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कुसुमी बीहन लाख (बेर वृक्ष से प्राप्त) के लिए कृषकों को देय क्रय दर 550 रूपए प्रति किलो ग्राम तथा रंगीनी बीहन लाख (पलाश वृक्ष से प्राप्त) के लिए कृषकों को देय क्रय दर 275 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है। इसी तरह कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने हेतु विक्रय दर का भी निर्धारण किया गया है। इसके तहत कुसुमी बीहन लाख (बेर वृक्ष से प्राप्त ) के लिए कृषकों को देय विक्रय दर 640 रूपए प्रति किलोग्राम और रंगीनी बीहन लाख (पलाश वृक्ष से प्राप्त) के लिए कृषकों को देय विक्रय दर 375 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है।    राज्य में कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने पर्याप्त प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाख की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिला सहकारी बैंक के माध्यम से लाख फसल ऋण निःशुल्क ब्याज के साथ प्रदाय करने हेतु व्यवस्था की गई है। इसके तहत लाख पालन करने हेतु पोषक वृक्ष कुसुम पर 5 हजार रूपए, बेर पर 900 रूपए तथा पलाश पर 500 रूपए प्रति वृक्ष ऋण सीमा निर्धारित है। लाख पालन को वैज्ञानिक पद्धति से करने हेतु राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कांकेर में प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। इस केन्द्र में 03 दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण के साथ लाख उत्पादन क्लस्टर में ऑनफार्म प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।   राज्य में कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने पर्याप्त प्रबंध राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन और लाख उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 20 जिला यूनियनों में 03 से 05 प्राथमिक समिति क्षेत्र को जोड़ते हुए लाख उत्पादन क्लस्टर का गठन भी किया गया है। इसके तहत प्रत्येक लाख उत्पादन क्लस्टर में सर्वेक्षण कर कृषकवार बीहन लाख की मांग की जानकारी ली जा रही है। इनमें कृषकों को संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर बीहन लाख प्रदाय करने हेतु आवश्यक कुल राशि को अग्रिम रूप से जिला यूनियन खाते में जमा कराना होगा। इसके तहत रंगीनी बीहन लाख के लिए कृषकों से प्राप्त मांग के अनुरूप राशि जमा किए जाने हेतु समय-सीमा 15 नवंबर तक निर्धारित है। इनमें कुसुमी बीहन लाख के लिए कृषकों से प्राप्त मांग के अनुरूप राशि जमा किए जाने हेतु 15 दिसंबर तक समय-सीमा निर्धारित है।    राज्य में कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने पर्याप्त प्रबंध गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों में परंपरागत रूप से लाख की खेती होती है और लगभग 50 हजार कृषकों द्वारा कुसुम एवं बेर वृक्षों पर कुसुमी लाख, पलाश एवं बेर वृक्षों पर रंगीनी लाख पालन किया जाता है। राज्य में वर्तमान में 4 हजार टन लाख का उत्पादन होता है, जिसका अनुमानित मूल्य राशि 100 करोड़ रूपए है। राज्य में लाख उत्पादन को 10 हजार टन तक बढ़ाते हुए 250 करोड़ रूपए की आय कृषकों को देने का लक्ष्य है। इसके लिए लाख पालन करने वाले कृषकों को निःशुल्क ब्याज के साथ लाख फसल ऋण देने का अहम निर्णय लिया गया है। संपूर्ण देश में लाख उत्पादन के गिरावट के कारण वर्तमान में कुसुमी लाख का बाजार दर 300 रूपए से 900 रूपए प्रति किलोग्राम तक वृद्धि हुई है। इससे लाख खेती बढ़ाने हेतु किसानों का रूझान बढ़ रहा है। 4 हजार से 10 हजार टन तक लाख का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य किसानों को होगी 250 करोड़ रूपए की आय छत्तीसगढ़ में किसानों को लाख की खेती के लिए प्रोत्साहित करने विशेष पहल

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सड़क दुर्घटनाएं रोकने समुचित प्रयास हो: मुख्य सचिव

  सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में विस्तार से चर्चा मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सड़क सुरक्षा के संबंध में गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सड़क दुर्घटना नहीे हो इसके लिए समुचित प्रयास हो। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन करने कार्ययोजना के तहत कार्यवाही करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को जानने के लिए विश्लेषण किया जाना चाहिए। जैन ने जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने और सड़क सुरक्षा के संबंध में कार्यवाही के प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए है। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपाय और प्रयास तथा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा के परिदृश्य में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय परिसर नवा रायपुर द्वारा सड़क दुर्घटना नियंत्रण हेतु प्रयास एवं भावी कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में डी.जी.पी.अशोक जुनेजा एवं परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा भी शामिल हुए। सड़क सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में अंतर्विभागीय लीड ऐजेंसी (सड़क सुरक्षा) के अधिकारियों ने दुर्घटना नियंत्रण के प्रयासों और कार्ययोजना के संबंध में बताया कि राज्य में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर 2022 तक करीब तीन लाख आठ हजार 559 यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रकरणों पर 11 करोड़ 74 लाख 54 हजार 690 रूपए की वसूली चालानी कार्यवाही की गई। परिवहन विभाग द्वारा 6 लाख 48 हजार 430 वसूली चालानी की कार्यवाही की गई। इससे दुर्घटनाओं के नियंत्रण के प्रयास किए गए। इसी तरह से वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु जागरूकता के 4458 कार्यक्रम राज्य भर में आयोजित हुए। इसमें करीब 11 लाख 77 हजार 700 लोगों ने भागीदारी की। जागरूकता कार्यक्रम में रोड सेफ्टी वर्ड क्रिकेट सीरीज, सड़क सुरक्षा मितान, सड़क सुरक्षा आधारित लघु फिल्म फेस्टिवल, सड़क सुरक्षा आधारित गीत, एनसीसी, स्काउड गाईड के सहयोग से व्यापक जागरूकता सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लीड ऐजेंसी सड़क सुरक्षा द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा के लिए कक्षा तीन से 10वीं के बच्चों के लिए प्रश्न बैंक एवं प्रायोजना तैयार की जा रही है। परिमार्जन सहित परीक्षाओं में सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों को शामिल किए जाने हेतु पहल की जाएगी। एनसीसी, स्काउड गाईड को उनके कैम्पों में सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह से इस वर्ष राज्य के विभिन्न दुर्घटना के करीब 104 ब्लैक स्पॉटस में से 50 में सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 54 कार्य प्रगति पर है। सड़क जक्शनों के 3972 में से 1981 सुधार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह से 23 ट्रक ले बाय, 272 बस ले बाय, चार रेस्ट एरिया का कार्य पूर्ण कर लिया गया। शेष निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण के लिए इटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस के क्रियान्वयन के लिए परिवहन, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य निर्माण विभाग द्वारा ऐजेंसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, ड्राइविंग एवं प्रशिक्षण संस्थान में यातायात पुलिस कर्मियों एवं वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सतत् रूप से जारी रहेगा। सड़क सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सड़क सुरक्षा मद से यातायात तथा पुलिस कर्मियों के लिए गर्मी एवं वर्षा से बचाव हेतु रेंज अंब्रेला, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ब्रीथ एनालाईजर, स्पीड रॉडार गन, ट्राफिक ब्लिंकर कोलेप्सेबल रोड स्टापर, बैरिकेट्स, इंटरसेप्टर, टो,क्रैश, रिकव्हरी व्हीकल, हाईवे पेट्रोलिंग उपकरणों सहित, एल.ई.डी. वाल आदि का प्रबंध किया जा रहा है। बैठक में सर्वाधिक दुर्घटनाओं वाले सात जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जांजगीर-चांपा एवं कोरबा के समग्र सड़क सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में ट्रामा सेंटर के संबंध में जानकारी दी गई कि राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित सात मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालयों में अलग-अलग स्तर पर ट्रामा सेंटर का उन्नयन किया जा रहा है। इसी तरह से राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, बालोद, धमतरी में सिटी स्कैन मशीन की स्थापना हेतु बजट में आठ करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए सभी मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश सहित सभी संभागायुक्त, आईजी और जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

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मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू

युवाओं को जागरूक करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आयोजित की सायकल रैली मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू किया गया है। युवाओं, दिव्यांगों, स्कूली बच्चों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, जिला प्रशासन व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने रैली में उत्साह से लिया भाग। प्रसिद्ध समाज सेवी शमशाद बेगम और पीडब्ल्यूडी (PwD) स्टेट आइकॉन चित्रसेन साहू ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना, सीईओ  रीना बाबा साहेब कंगाले और पूर्व क्रिकेटर  राजेश चौहान भी सायकल रैली में हुए शामिल। युवाओं को जागरूक करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आयोजित की सायकल रैलीयुवाओं को जागरूक करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आयोजित की सायकल रैली।  मतदाता सूची में युवा मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आज सायकल रैली का आयोजन किया गया। 'पेडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन्स  की थीम पर आज सवेरे आयोजित रैली में रायपुर के युवाओं, दिव्यांगों, स्कूली बच्चों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, जिला प्रशासन व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई सायकल रैली घड़ी चौक और घड़ी चौक से वापस तेलीबांधा तालाब पहुंची। प्रसिद्ध समाज सेवी पद्मश्री से सम्मानित  शमशाद बेगम और प्रसिद्ध पर्वतारोही एवं छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी (PwD) स्टेट आइकॉन चित्रसेन साहू ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। युवाओं को प्रेरित करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रीना बाबा साहेब कंगाले और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर  राजेश चौहान ने भी रैली में सायकल चलाई। युवाओं को जागरूक करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आयोजित की सायकल रैली 1 जनवरी 2023 की स्थिति में मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 और 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा अपना नाम जुड़वाने 9 नवम्बर 2022 से 8 दिसम्बर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उनके 18 वर्ष पूर्ण होते ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी किए जाएंगे। युवाओं को जागरूक करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आयोजित की सायकल रैली राष्ट्रीय स्तर पर भी मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में आज सायकल रैली सहित विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कर इसका शुभारंभ किया गया। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त  अनूप चंद्र पाण्डेय सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी पुणे में आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे हैं। युवाओं को जागरूक करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आयोजित की सायकल रैली उल्लेखनीय है कि पुणे आम चुनावों में देश में सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले प्रमुख शहरों में शुमार है। शहरी और युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान के लिए प्रेरित करने तथा त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के लिए पुणे को चुना गया है।

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किसानों की स्थिति को मजबूत बनाना शासन का लक्ष्य

  धान के बदले अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा दें  कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आज न्यू सर्किट हाउस में रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर खरीफ वर्ष 2022 की समीक्षा तथा रबी सीजन 2022-23 के कार्यक्रम निर्धारण की गहन समीक्षा की। बैठक में कृषि एवं संबंधित विभागों से संबंधित शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र से किसानों को लाभान्वित करना और उनकी स्थिति को मजबूत बनाना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता में शामिल है। किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राज्य में धान के साथ-साथ अन्य व्यवसायिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही किसान न्याय योजना  में खरीफ की सभी फसलों को शामिल कर इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान  किया गया है। राज्य शासन और केन्द्र शासन द्वारा दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी संचालित की जा रही है। किसानों को इसका लाभ सुनिश्चित कर दलहन और तिलहन की खेती के लिए उन्हें प्रेरित करें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने पॉम प्लांटेशन कोे बढ़ावा देने तथा सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य में हुई अच्छी बारिश हुई है। खेतों में अभी अच्छी नमी बनी हुई है, इसका फायदा उठाकर रबी फसलों का रकबा बढ़ाया जा सकता है। हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए कि किसान ऐसी फसलें उत्पादित करें जिसकी मार्केट में डिमांड हो, इससे किसानों को फायदा होगा।      बैठक में अधिकारियों की रबी सीजन 2022-23 के लिए किसानों को बीज एवं उर्वरक वितरण का कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए गए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को अच्छे किस्म का उन्नत बीज और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाने के साथ ही स्वायल हेल्थ टेस्टिंग और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। बैठक में फसल बीज विक्रेताओं का अनिवार्य रूप से पंजीयन किए जाने के भी निर्देश दिए गए।  कृषि उत्पादन आयुक्त ने बैठक में फसल कटाई प्रयोग के बारे में सभी जिलों के अधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि इसके आंकड़े पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी स्थिति में फसल कटाई प्रयोग का गलत आंकड़ा फीड नहीं होना चाहिए यह संबंधित जिलों के कलेक्टरों की भी जिम्मेदारी है। शत-प्रतिशत किसानों का ई-केवायसी पूरा कराने एवं एक जिला-एक उत्पाद को प्रमोट करने के भी निर्देश दिए गए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने गौठानों में आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ वहां लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के कार्य को प्राथमिकता कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में स्थानीय कृषि एवं अन्य उत्पाद के वैल्यू एडिशन की यूनिट लगाई जानी चाहिए।  बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में रबी सीजन 2022-23 में 19.25 लाख हेक्टेयर में क्षेत्राच्छादन प्रस्तावित है। यह रकबा बीते रबी सीजन के पूर्ति के रकबे 18.30 लाख हेक्टेयर से 5 प्रतिशत अधिक है। इस साल रबी सीजन में 4.36 लाख हेक्टेयर में अनाज, 8.65 लाख हेक्टेयर में दलहन, 3.77 लाख हेक्टेयर में तिलहन तथा 1.97 लाख हेक्टेयर में अन्य रबी फसलों की बुआई प्रस्तावित की गई है। राज्य में अब तक 1.56 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है। रायपुर संभाग में इस साल रबी सीजन में 2.82 लाख हेक्टेयर तथा दुर्ग संभाग में 6.76 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो उक्त दोनों संभागों में बीते रबी सीजन की तुलना में क्रमशः 17 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत अधिक है।  बैठक में गोधन न्याय योजना, मिलेट मिशन, जैविक खेती, ग्रीष्मकालीन धान के बदले मक्का एवं अन्य फसलों की खेती, एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम, सामुदायिक बाड़ी, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। 

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत को भेजा प्रस्ताव

  एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का किया आग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को मुख्यमंत्री ने आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें, उन्हें 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल शीघ्र वहां जाएगा। अध्ययन दल के गठन एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।   मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है, उसका पालन हमारी सरकार कर रही है। हमारी स्पष्ट मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त हों। आरक्षण के मामले को लेकर हमने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का भी आग्रह किया है।       उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। आदिवासियों के समुचित विकास के लिए विकास प्राधिकरणों में स्थानीय विधायकों को ही अध्यक्ष बनाया गया। आदिवासियों के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गईं और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। आदिवासी समुदाय के आस्था स्थल देवगुड़ी और घोटुल का संरक्षण एवं जीर्णाेद्धार का काम भी बीते पौने चार सालों से प्राथमिकता से कराया जा रहा है। राज्य के आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।  मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में ही आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कराते हुए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। वनवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वंचितों को वन अधिकार पत्र वितरण और पेसा कानून लागू करने जैसे कार्य छत्तीसगढ़ सरकार ने किए हैं।  छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य फोकस गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों, वनवासियों पर है। खासतौर से आदिवासियों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को पहला पूर्ण आदिवासी जिले के रूप में गठित किया गया। इसी कड़ी में मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का भी गठन किया गया है। आदिवासी व वनवासियों को आरक्षित क्षेत्र में अधिकार प्रदान करते हुए व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं।       वनवासी क्षेत्र में ग्राम सभा को शक्ति सम्पन्न बनाने पेसा कानून बनाकर लागू किया गया। लघुवनोपजों पर निर्भर वनवासियों की आर्थिक समृद्धि और उन्हें संबल बनाने के लिए सरकारी स्तर पर सात प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी को 65 प्रकार के लघुवनोपज तक बढ़ा दिया गया है। तेंदूपत्ता के समर्थन मूल्य को  25 सौ रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये तक कर दिया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत अगस्त 2020 से की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार अब न सिर्फ लघुवनोपजों की खरीदी कर रही है, बल्कि उनका स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे वनवासियों के रोजगार एवं आय में कई गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। बस्तर में बादल (बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिट्रेचर) की शुरुआत की गई। वहीं बस्तर में आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की गई। आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखते हुए ही स्थानीय बोली में प्राथमिक शिक्षा का निर्णय मुख्यमंत्री बघेल की सरकार ने लिया है। आदिवासी बाहुल्य बस्तर में मलेरिया के प्रकोप को देखते हुए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया गया, जिसमें काफी हद तक मलेरिया के प्रकोप को कम किया जा सका है। कुपोषण के शिकार बच्चे और एनिमिया से पीड़ित किशोरी बालिकाओं व महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन किया गया। इसका परिणाम यह रहा कि कम ही समय में दो लाख 11 हजार बच्चे कुपोषण की समस्या से मुक्त हुए तो लगभग एक लाख महिलाओं को एनिमिया से राहत मिली है।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ही लोहाण्डीगुड़ा में उद्योग द्वारा अधिगृहीत की गई 1707 किसानों की जमीन लौटाई गई। बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई। आजादी के बाद पहली बार अबूझमाड़ क्षेत्र के 52,500 से अधिक किसानों को मसाहती खसरा प्रदाय किया गया। श्री भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य क नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दाेष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, जिसके चलते वर्षों से चले रहे मामले निराकृत हुए है और सैकड़ों लोगों को राहत मिली है।  

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समर्थन मूल्‍य पर धान बेचने के तीसरे दिन खातों में पहुंच रहे पैसे

 295.65 करोड़ का हो चुका है भुगतान धान की खरीदी में लगातार तेजी आ रही है। सप्ताहभर के भीतर ही राज्य में 37 हजार 641 किसानों ने धान बेच दिया है। प्रदेश के 2,497 धान विक्रय केंद्रों पर 1.11 लाख टन खरीदी के बाद किसानों को तीन दिन के भीतर ही भुगतान कर दिया जा रहा है। समर्थन मूल्‍य पर धान बेचने के तीसरे दिन किसानों के खातों में पहुंच रहे पैसे, अब तक 295.65 करोड़ का भुगतान हो चुका है ।  धान की खरीदी में लगातार तेजी आ रही है। सप्ताहभर के भीतर ही राज्य में 37 हजार 641 किसानों ने धान बेच दिया है। प्रदेश के 2,497 धान विक्रय केंद्रों पर 1.11 लाख टन खरीदी के बाद किसानों को तीन दिन के भीतर ही भुगतान कर दिया जा रहा है। धान खरीदी के एवज में अब तक 295.65 करोड़ रुपये किसानों को मिल चुके हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष लगभग 110 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिनमें लगभग 1.86 लाख नए किसान हैं। इस साल किसानों से सामान्य धान 2,040 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2,060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए राज्य के 25.89 लाख किसानों का पंजीयन रकबा 31.32 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य बनने के बाद से अब तक का सर्वाधिक पंजीयन है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों के हित में प्रदेश में धान खरीदी एक नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। प्रदेश में खरीदी केंद्रों में धान के त्वरित उठाव व निराकरण के लिए मिल पंजीयन के संबंध में दिशा-निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा 27 सितंबर को ही प्रसारित कर दिए गए थे। प्रदेश में धान के उठाव, निराकरण व कस्टम मिलिंग के लिए मिलों के पंजीयन, अनुमति एवं अनुबंध का कार्य भी धान खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही शुरू कर दिया गया है।

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गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के अकांउट में सीएम भूपेश बघेल ने ट्रांसफर की राशि

  सीएम बघेल ने गन्ना उत्पादक कृषकों को भी बोनस राशि अंतरित की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के अकांउट में राशि ट्रांसफर की। गोबर विक्रेता पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रूपए की राशि आनलाइन जारी की।इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 68 करोड़ 90 लाख रूपए की बोनस राशि अंतरित की। इस राशि में वर्ष 2020-21 की शेष 11.99 करोड़ रुपए की बकाया बोनस राशि और गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 की 56.91 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि शामिल है। इस मौके पर सीएम बघेल ने गन्ना उत्पादक कृषकों को भी बोनस राशि अंतरित की।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेता पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रूपए की राशि आनलाइन जारी की। गौठनों में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.35 लाख क्विंटल गोबर के एवज में किया गया 4.69 करोड़ रूपए भुगतान।  गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूहों को 27 लाख रूपए की लाभांश राशि का भुगतान किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डा प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डा कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित हैं।

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नागरिक आपूर्ति और चिटफंड घोटाले को लेकर पत्र

सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को लिखा पत्र   छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने नागरिक आपूर्ति और चिटफंड घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने कहा, मैंने ईडी दो पत्र लिखा है। ईडी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2004 से 2015 के बीच हुए "नान घोटाला" की जांच ईडी द्वारा किए। नागरिक आपूर्ति और चिटफंड घोटाले को लेकर सीएम बघेल ने ईडी को  पत्र लिखा। सीएम बघेल ने कहा, मैंने ईडी दो पत्र लिखा है।आज मैंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2004 से 2015 के बीच हुए "नान घोटाला" की जांच ईडी द्वारा किए जाने की मांग की है। यदि 15 दिनों में ईडी द्वारा जांच में कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।

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छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 ब्लॉक स्तरीय विभिन्न खेलकूद का आयोजन

  विजयी प्रतिभागी को जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए चयनित किया जाएगा सूरजपुर जिला अंतर्गत मुख्यालय विकासखंड सूरजपुर में विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का आज 7 नवंबर को शुभारंभ हुआ। कलेक्टर इफत आरा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  लीना को शाम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आकांक्षा त्रिपाठी के नेतृत्व में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्टेडियम ग्राउंड में सूरजपुर विकासखंड के 14 जोन से विजय हुए प्रतिभागियों की प्रतियोगिता विभिन्न 14 विधाओं में संपन्न कराई जा रही है ।प्रत्येक विधा में महिला एवं पुरुष के अलग-अलग 3 वर्ग। 0 से 18, 18 से 40 और 40 से ऊपर शामिल किए गए हैं प्रत्येक विद्या के हर वर्ग में विजय होने वाला प्रतिभागी को जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए चयनित किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रत्येक पंचायत के कोने-कोने से खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने का एक अनूठा प्रयास है। इन खेलों में खो-खो, कबड्डी, दौड ,फुगड़ी, पिटबुल, ऊंची कूद, लंबी कूद इत्यादि शामिल है। खेल के प्रतिभागियों का जोश एवं उत्साह देखते बना। सभी के लिए प्रशासन के द्वारा भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई। इसमें मुख्य रूप से विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक मनोज मंडल,वरिष्ठ करारोपण  अधिकारी  उपेंद्र तिवारी, जनपद के कर्मचारी दशरथ यादव,  सर्वजीत सिंह, शिक्षा विभाग के संबंधित खेल शिक्षक एवं जनपद पंचायत सूरजपुर के सभी जोन प्रभारी सचिवों का  प्रमुख योगदान रहा है।   

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कृषि विभाग द्वारा जनचौपाल के 11 आवेदनों का किया गया निराकरण

  जेल में निरूद्ध किसान का ई-केवायसी हुआ पूर्ण हर मंगलवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर  जनचौपाल में कृषि विभाग द्वारा अब तक 11 आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण निराकरण किया गया है। कलेक्टर श्री कुंदन कुमार के द्वारा जनचौपाल के सभी आवेदनों को समय पर निराकृत करने के निर्देश दिए गए है।     कृषि विभाग द्वारा जनचौपाल के आवेदनों के निराकरण अंतर्गत तहसील दरिमा के ग्राम बेलखरीखा निवासी  सीमा यादव के ससुर जो कारागार में निरूद्ध होने कारण बैंक खाता का ई-केवायसी पूर्ण नहीं हो पा रहा था जिसके कारण किसान सम्मान निधि की राशि बैंक खाते में जमा नहीं हो रहा थ् सीमा यादव ने अपने आवेदन में बताया है कि उनके ससुर के नाम से ग्राम बेलख़रीखा में कृषि भूमि है तथा लखनपुर के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में बचत खाता है। उनके ससुर के केंद्रीय कारागार अम्बिकापुर में निरूद्ध होने के कारण बैंक का ई-केवायसी नहीं हो पा रहा था। कलेक्टर के निर्देश पर जेल एवं कृषि विभाग के सहयोग से ई-केवायसी पूर्ण कराया गया जिससे सम्मान निधि की राशि बैंक खाते में जमा हो गई। इसी प्रकार लखनपुर तहसील के ग्राम जनकपुर निवासी किसान  सुधीर ने जनचौपाल में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ दिलाने की मांग की थी। कृषि विभाग द्वारा किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत कर दिया गया है जिससे अब किसान सुधीर को योजना का लाभ मिल जाएगा।  

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नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने सार्वजनिक भवनों का किया लोकार्पण

पारागांव में दो सार्वजनिक भवनों का किया लोकार्पण ,समुदायिक भवन का लोकार्पण    नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने आज रायपुर जिले के ब्लाक आरंग के ग्राम पारागांव में 73 लाख 73 हजार की लागत से बने हाईस्कूल भवन और 6 लाख 50 हजार रूपये की लागत से नवनिर्मित समुदायिक भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को सम्बोधित करते हुए डॉ. डहरिया ने कहा कि पारागांव में हाईस्कूल भवन की मांग बहुत पहले से ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और यहां के निवासियों द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि पारागांव एवं पास के गांव के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए सर्व सुविधायुक्त हाईस्कूल की बेहद जरूरत थी। विद्यार्थियों के अध्ययन में सुविधा के लिए यह भवन बनाया गया है, उन्होंने  विद्यार्थियों से कहा कि वे लग्न और मेहनत से पढ़ाई कर अपना भविष्य गढ़ें। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों, पालकों और विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी। पारगांव हाईस्कूल में 6 क्लासरूम, दो लैब, एक प्रशासकीय कक्ष, कार्यालय, प्राचार्य कक्ष, और महिला पुरुष प्रसाधन की सुविधा है। इसी तरह से मंत्री डॉ. डहरिया ने पारागांव के चंडी मंदिर प्रांगण में 6 लाख 50 हजार की लागत से बने सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पारागांव की सरपंच  दिपेश्वरी नारायण पाल ने की। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष  खिलेश्वर देवांगन, श्रम बोर्ड के मेंबर  मंगलमूर्ति अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और अधिकारी कर्मचारी तथा विद्यार्थी मौजूद थे।

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संसदीय सचिव मंडावी ने विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक का किया शुभारंभ

  छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक में  978 प्रतिभागी ले रहे भाग संसदीय सचिव  इंद्रशाह मंडावी ने  जिला मुख्यालय मोहला के शासकीय हाई स्कूल मैदान में तीन दिवसीय विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक का शुभारंभ किया। मंडावी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक  खेल का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं खेलों को संरक्षित करने एवं सहेजने के लिए शासन द्वारा यह पहल की गई है। उन्होंने सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करें। गौरतलब है कि छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक में कुल 978 प्रतिभागी भाग ले रहे है। इसमें गिल्ली-डंडा, पिट्टुल, सांखली, लंगड़ी दौड़, रस्सा-कस्सी, बांटी , बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौंरा, 100 मीटर दौड़ एवं लम्बी कूद का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 6 नवंबर को खो-खो और 7 नवम्बर को कबड्डी का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक में युवाओं से लेकर बच्चे, बुजुर्ग तथा सभी वर्ग की सहभागिता है।

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मेगा लीगल सर्विस कैंप में 20 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिला लाभ

पेंशन, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सहित 26 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक राशि का हुआ भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रविवार को आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैंप ने जिले के 20 हजार से अधिक परिवारों के घर खुशियां लाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई-दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर एवं जिला प्रशासन बस्तर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार 6 नवंबर को जनपद पंचायत बकावण्ड में आयोजन किया गया। इस लीगल सर्विस कैम्प में कुल 20,295 हितग्राही लाभान्वित हुए। इनमें जिला पंचायत द्वारा 277 समाज कल्याण विभाग द्वारा 65, आदिवासी विकास विभाग द्वारा 01, श्रम विभाग द्वारा 30, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 18050, शिक्षा विभाग द्वारा 65, खाद्य विभाग द्वारा 20, अंत्यावसायी विभाग द्वारा 02, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा 12, कृषि विभाग द्वारा 26, उद्यान विभाग द्वारा 09, पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा 1478, एवं राजस्व विभाग द्वारा 260 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इनमें पेंशन स्वीकृति पत्र, जाति प्रमाण, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पशु शेड निर्माण स्वीकृति आदेश, डबरी निर्माण स्वीकृति आदेश, सरस्वती सायकल आदि योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। इस मेगा लीगल सर्विस कैम्प में कुल 20,295 हितग्राही लाभान्वित हुए तथा उन्हें रूपये 26 करोड़ 43 लाख 70 हजार 720 के उपकरण, प्रमाण-पत्र एवं अन्य सहायता का वितरण कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई-दिल्ली द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलाये जा रहे ‘‘कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत ‘‘श्रम सेवा का उज्जवल किरण’’ थीम पर आम नागरिकों को विधिक सेवा योजना एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहूंचाने के उद्देश्य से इस मेगा कैंप का आयोजन किया गया। मेगा लीगल सर्विस कैम्प के शुभारम्भ कार्यक्रम में निधि शर्मा तिवारी एवं  जगमोहन शंकर पटेल, अपर जिला न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा कैम्प में उपस्थित सभी न्यायाधीशगणों, जिला प्रशासन एवं समस्त विभागों के प्रमुख अधिकारियों एवं हितग्राहियों को विधिक सेवा योजनाओं, नालसा, सालसा की स्कीम से अवगत कराया गया । मेगा लीगल सर्विस कैम्प के शुभारम्भ कार्यक्रम पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव  अनिल कुमार बारा द्वारा बताया गया कि नालसा की उक्त योजना के अंतर्गत उक्त थीम पर आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैम्प के माध्यम से शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को बस्तर जिले के जरूरतमंद आम नागरिकों को लाभ दिलाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवा योजना एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना ही मेगा लीगल सर्विस कैंप का मुख्य उद्देश्य है । अपर कलेक्टर एवं मेगा लीगल सर्विस कैम्प के नोडल अधिकारी हरेश मंडावी,, द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराते हुए योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम कौशल विभाग एवं अन्य विभागों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के तहत बस्तर जिले के जरूरतमंद आम नागरिकों को लाभ दिलाये जाने का प्रयास किया जा रहा है

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बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नई पहल

  किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई आए एक मंच पर छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा यूनिसेफ और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के हित संरक्षण के लिए नई पहल करते हुए पहली बार जिलों के किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई को एक मंच पर लाया गया। इससे संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों में तेजी और स्पष्टता आएगी। बाल संरक्षण आयोग द्वारा आज नया रायपुर रोड स्थित होटल में पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष  तेजकुंवर नेताम, यूनिसेफ के राज्य प्रमुख  जॉब जकारिया, आईजी पुलिस डॉ. संजीव शुक्ला और महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव  पोषण चंद्राकर भी उपस्थित थे।   छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग  बैठक में किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण) 2015 तथा पॉक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) 2012 और उनके प्रावधानों के क्रियान्वयन, उन्हें लागू करने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। बैठक में न्यायाधीशों और अधिकारियों ने बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए बजट के सीधे प्रवाह, किशोर न्याय बोर्ड में वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा, पुलिस द्वारा समय पर चालान प्रस्तुत करना, पीड़ित की पहचान उजागर न करने जैसे कई सुझाव दिए। तेजकुंवर नेताम ने कहा कि बच्चों को उनका पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। सुुरक्षा, शिक्षा और सुपोषण हर बच्चें का अधिकार हैं। बच्चों की सुरक्षा और सुपोषण के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों में बढ़ते मोबाइल और मादक पदार्थों के नशे पर नियंत्रण के लिए न्यायाधीश  भादुड़ी से अनुरोध किया। न्यायाधीश भादुड़ी ने बच्चों के हित के लिए कार्य कर रही सभी संबंधित संस्थाओं और इकाईयों को साथ लाने के लिए बाल संरक्षण आयोग की सराहना की और आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कानून बनाए गए है लेकिन उसका लाभ भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहले नैतिक कहानियों की प्रेरक पुस्तकें बच्चों के हाथ मेें होती थी। अब उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल के दुष्प्रभाव को रोकना होगा। इससे बचपन खत्म हो रहा है। उन्होंने न्यायाधीशों और संबंधित अधिकारियों से कहा लोगोें की समस्या के निराकरण के लिए आगे बढ़े और नए रास्ते तैयार करें। जॉब जकारिया ने कहा कि बच्चों का अधिकार सुरक्षित करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यवहार और सोच मेें परिवर्तन का होना जरूरी है। बच्चों का अधिकार संरक्षण करने के लिए बड़ा निवेश होना चाहिए। बैठक के द्वितीय सत्र में जिलों के किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की गई। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण समितियों के अधिकारियों द्वारा अपने जिलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बच्चों से संबंधित प्रकरणों की जानकारी दी गई।

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फिजियोथेरेपी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

9 नवंबर अपराहन 3बजे तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में संचालित स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में वर्ष 2022 में प्रवेश के लिए 9 नवम्बर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक फिजियोथेरपी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नीट में सम्मिलित सभी पात्र है तथा इस पाठ्यक्रम हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक  नहीं है।ऑन-लाईन आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य वर्ग के लिए एक हज़ार रुपये, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति  श्रेणी हेतु 500 रुपये तथा  अप्रवासी भारतीय  हेतु  दस हजार निर्धारित है। ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में प्रवेश वर्ष 2022 में एमबीबीएस या बीडीएस में ऑनलाईन आवेदन किया है, को पुनः ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं है। ऑन-लाईन आवेदन  04 नवम्बर संध्या 5 बजे से प्रारम्भ हो गया है,जो 09 नवम्बर अपरान्ह 3 बजे तक जारी रहेगा। संचालक चिकित्सा शिक्षा ने  बताया कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को केवल एक बार रिसेट एप्लीकेशन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों द्वारा रिसेट एप्लीकेशन का चयन करने पर पुराना ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म कैंसल हो जायेगा एवं आवेदक नया ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे । रिसेट एप्लीकेशन शुल्क एक हज़ार रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा फिजियोथैरेपी स्नातक प्रवेश नियम 2018 का अवलोकन किया जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ,काउंसलिंग, आवंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट www.cgdme.co.in का नियमित अवलोकन करें तथा निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में आबंटन संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा, अतः किसी व्यक्ति ,संस्था के धोखे में नहीं फंसे।

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कौशल विकास की गुणवत्ता पर कार्यशाला का आयोजन

  कौशल विकास के क्षेत्र में किये गये विभिन्न नवाचारों से अवगत कराया गया कौशल की गुणवत्ता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज न्यू सर्किट हाउस रायपुर में किया गया। प्रमुख सचिव कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार डॉ. आलोक शुक्ला ने कार्यशाला में उपस्थित पैनलिस्ट से विस्तृत चर्चा करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार प्रक्रियाओं में सुधार पर विचार करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्ष करते हुए सचिव कौशल विकास विभाग डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से उद्योग बढ़ रहे है, उस दर पर कुशल कामगार प्राप्त नहीं हो रहे है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में आधुनिक मशीने बढ़ रही है, किन्तु उन्हें चलाने वाले प्रशिक्षित जनशक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। इसके लिए कुशल प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है।  सचिव तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग आर. संगीता ने उद्योगों के मांग के अनुरूप जनशक्ति एवं कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए उद्योगों की भागीदारी होने पर जोर दिया। कार्यशाला के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवनीश कुमार शरण द्वारा राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में किये गये विभिन्न नवाचारों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में पैनल के माध्यम से दो सत्र में चर्चा की गई। प्रथम सत्र में मूल्यांकन और प्रमाणन की गुणवत्ता, उद्योग में कौशल 4.0, आजीवन सीखना और निरंतर मूल्यांकन विषय पर तथा दूसरे सत्र में ग्लोबल मार्केट के लिए सर्टिफाइड वर्कर्स, ओजेटी, अप्रेंटिसशिप और स्किलिंग की भर्ती विषय चर्चा की गई। पैनल में सीआईआई, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, पीडब्ल्यूसी, उरला इंडस्ट्री एसोसिएशन, जायसवाल निको इंडस्ट्री, शाही एक्सपोर्ट्स, बेबीलोन, मेफेयर एवं स्मार्ट स्किल्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौशल विकास प्राधिकरण  ज्योति गुगेल, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  विनोद वर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी अरविन्द अहिरवार, संयुक्त संचालक  विवेक मिश्रा, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वय प्रमोद साहू एवं  मीमो प्रसाद बंजारे, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  रशमीरंजन महोपात्रा, टीम लीड तथा जिला स्तर के अधिकारी, प्रशिक्षण प्रदाता, एमजीएनएफ फेलो, आईटीआई व पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य तथा 20 से अधिक उद्योग संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

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कमिश्नर श्याम धावड़े ने ओरछा विकासखण्ड में विकास कार्यों का किया निरीक्षण

  अधिकारियों- कर्मचारियों की उपस्थिति मुख्यालय में हो बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाका ओरछा में किए जा रहे विकास कार्यों का कमिश्नर  श्याम धावड़े ने गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किए कि सभी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करें। ओरछा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रशासन की पहुँच ग्रामीणजनों को आसानी से मिले इसके लिए अधिकारी मुख्यालय में जरूर रहे। कमिश्नर ने  ओरछा विकासखण्ड मुख्यालय में किए जा रहे विकास कार्य तहसील कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग की 200 सीटर हास्टल भवन और हाउसिंग बोर्ड के भवन का अवलोकन किए। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के द्वारा हास्टल के निर्माण कार्य में देरी करने के लिए नाराजगी जाहिर कर अधिकारी को जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।इसके उपरांत उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया,विद्यालय की अधीक्षिका के द्वारा विद्यार्थीयों की सुविधाओं के किए गए माँगों को पूर्ण करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किए। कमिश्नर ने ओरछा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया । स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं के सम्बंध में चर्चा किए।उन्होंने दवाई की उपलब्धता, चिकित्सको और स्वास्थ्य  कार्यकर्ता की उपस्थिति की जानकारी ली। कमिश्नर ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को ओरछा के अंदरूनी क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। पोषण केंद्र में  विकासखण्ड के सभी पंचायतों के गम्भीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की सूची संधारित करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को दिए।इसके  उपरांत ओरछा बसस्टैंड के समीप शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा स्थापना के लिए स्थल का मुआयना  किया गया। ओरछा आवसीय विद्यालय का किया निरीक्षण कमिश्नर धावड़े ने ओरछा  आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किए। वहाँ पर 450 बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, शिक्षकों की उपलब्धता, ड्रोप आऊट बच्चों की स्थिति की कमिश्नर ने जानकारी ली। उन्होंने बच्चों के लिए बनाए गए शेड व्यवस्था सराहना की। अनुविभागीय अधिकारी  राजस्व कार्यालय का किया निरीक्षण कमिश्नर धावड़े ने ओरछा में संचालित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का अवलोकन कर कार्यालय द्वारा दी जाने सेवाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए।उन्होंने कार्यालय को आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर अप टू डेट रखने के साथ 12 साल बाद पुनः एसडीएम कार्यालय संचालन की जानकारी सभी ग्रामीणों को देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कार्यालय द्वारा एक माह में जारी जाति प्रमाण पत्र की स्थिति का भी संज्ञान लिया। मसाहती पट्टा धारक किसान से की चर्चा कमिश्नर धावड़े ने ओरछा में मसाहती पट्टा धारक किसान आकाश उसेंडी से चर्चा की। आकाश ने बताया कि उसे मसाहती पट्टा के तहत ढ़ेड एकड़ जमीन प्राप्त हुई है। जिसमें उसने धान की फसल लिया है, और केसीसी के माध्यम से  25 हजार रूपए का ऋण प्राप्त हुआ है। पिनकुंडा नाला पर पुल निर्माण को जल्द करे शुरू अपने ओरछा प्रवास में कमिश्नर श्याम धावड़े और कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने नारायणपुर-ओरछा मार्ग में पिनकूड़ा नाला पर पुल निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए। कमिश्नर ने निर्माण कार्य को एक सप्ताह में प्रारंभ कर जून माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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कश्मीरी मेहमान को मिला मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ

  निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने पर जताई खुशी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव में शामिल होने आए कश्मीर के मेहमानों को भी छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ हुआ। कश्मीरी मेहमानों को न केवल इस योजना का लाभ मिला बल्कि निःशुल्क में बेहतर इलाज की सुविधा मिलने से उन्होंने बेहद खुशी जाहिर की। कश्मीर से महोत्सव में शामिल होने आए नर्तक दल के सदस्य यासिर को दांत में दर्द था, इस वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थीं, उन्होंने मेले में आई एमएमयू में अपना स्वास्थ्य जांच कराया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ने उनका निःशुल्क जांच कर उन्हें दवाई दी। यासिर ने बताया कि इलाज के लिए उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़े। उन्होंने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद दिया और छत्तीसगढ़ के लोगों की तारीफ की।

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अपने देश लौटते हुए इंडोनेशिया के कलाकार

कहा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भरपूर एंजॉय किया राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए इंडोनेशिया के लोक कलाकार समूह ने हाथ जोड़कर किया छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाज़ी का शुक्रिया। महोत्सव में शामिल हुए इंडोनेशिया के 10 प्रतिभागी आज विवेकानंद विमानतल से अपने देश के लिए रवाना हुए। टीम की सदस्य सुश्री राबिया आदिन ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ आकर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भरपूर एंजॉय किया और यहां लोगों से मिलने का भी मौका मिला। इस महोत्सव में हमें अपने देश के आदिवासी संस्कृति को एक प्रतिष्ठित मंच पर प्रदर्शन करने का अवसर मिला। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और जय जोहार कहकर विदाई ली। सभी सदस्यों ने एक सुर में लव यू छत्तीसगढ़ कहा और हाथ उठाकर अपनी भाषा में भी उपस्थित लोगों का अभिवादन किया।

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फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर

   भारत सरकार ने 359 किस्मों को किया प्रमाणित फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर रहा है। देश भर में कुल 5046 फसल प्रजातियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। भारत सरकार के पौधा किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने यहां की 359 किस्म को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनक प्रमाण पत्र जारी किया है।भारत सरकार के पौधा किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने यहां की 359 किस्म को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनक प्रमाण पत्र जारी किया है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ समेत देश और पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 359 फसलें ऐसी हैं, जिनकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में हुई है।इसमें धान की 355, सरसों की तीन व टमाटर की एक किस्म शामिल है। फसल जैव विविधता में ओडिशा पहले पायदान पर है, जिनकी 775 फसल प्रजातियों को प्राधिकरण से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।  भारत सरकार के पौधा किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के वास्तविक किस्म के प्रमाण के लिए कई प्रक्रियाओं के पालन के बाद यह उपलब्धि मिली है। इसके लिए देश के कई कृषि सोध संस्थानों में इनका परीक्षण कर फसल प्रजाति की विभिन्नता, एकरूपता और गुणों के स्थिरीकरण के आधार पर वास्तविक प्रजनन की पहचान के बाद प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के 1782 फसल प्रजातियों की पहचान कर वास्तविक प्रजनक प्रमाणन के लिए भेजा गया था। इसमें से 1002 किस्म के फसल प्रजातियों का पंजीयन के बाद 359 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 780 फसलों को पंजीयन नहीं किया गया है।फसल जैव विविधता के अनुसार भारत के 22 कृषि हाटस्पाट में आदिवासी बहुल बस्तर का क्षेत्र भी शामिल है। भारत सरकार के पौधा किस्म प्राधिकरण से जिन फसल प्रजातियों को प्रमाणित किया है उनमें बस्तर के आदिवासी किसानों की सबसे अधिक किस्में हैं। यहां कई किसान ऐसे हैं जो स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। बीजापुर के किसान लिंगोराम ने 50 फसल प्रजाति, कोण्डागांव के शिवनाथ यादव ने धरोहर समिति से 274, दंतेवाड़ा के कोसाराम ओटामी ने 30 और बस्तर के कमलकिशोर कश्यप ने 100 से अधिक फसल प्रजातियों का संरक्षण अपने स्तर पर करने का काम किया है।विश्वविद्यालय ने इन किस्मों की पहचान के बाद इन्हें वास्तविक प्रजनक किस्म मिलने पर पंजीकरण के लिए भी भेजा है। छत्तीसगढ़ अंचल में जैव विविधता प्रचुरता से है। अंचल के आदिवासी किसान कई पीढ़ियों से कई किस्म के फसलों की खेती कर रहे हैं। इन किस्मों के संरक्षण व विकास के लिए भारत सरकार ने पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार अधिनियम लागू किया था। 

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कलेक्टर की पहल से 211 एकड़ रकबे में मिलेगी सिंचाई की सुविधा

किसानों की आमदनी होगी दोगुनी पानी की कमी होगी पूरी कलेक्टर विनीत नंदनवार के द्वारा जिले के सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। इसी तारतम्य में किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उददेश्य से विकासखण्ड गीदम अन्तर्गत कारली का दौरा किया। अब किसानों को साल भर 211 एकड़ में फैले क्षेत्र में पानी की उपलब्धता किसानों को मिल सकेगी। उन्होंने किसानों के फसल उत्पादन के लिए ट्यूबवेल की आवश्यकता बताने पर पर्याप्त सिंचाई के लिये बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए खेतों तक विद्युत कनेक्शन पहुंचाकर पानी की उपलब्धता हेतु नदी से लिफ्ट करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कनेक्शन से किसानों के हर खेत तक पानी की सुलभता होगी। जिससे क्षेत्र के किसानों की स्थिति बेहतर हो पाएगी और वर्ष भर उन्हें पानी मिल सकेगा। अब किसानों के खेतों में पानी मिलने से काफी सहूलियत होगी और इससे 25 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस दौरान किसानों ने फसल उत्पादन में आने वाली समस्याओं के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने समस्याओं के निराकरण के लिए उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने किसानों से चर्चा कर उत्पादन किये जा रहे फसलों, उपयोग किये जाने वाले यंत्रों इत्यादि की जानकारी ली। साथ ही रबी की फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया। जिससे मूंग, उड़द जैसे दलहन, सब्जियों का उत्पादन कर उनकी आमदनी में इजाफा होगा। उपस्थित किसानों ने बताया कि पहले पानी की कमी की वजह से वे अच्छी फसल उत्पादन नहीं कर पाते थे।तार फेंसिंग न होने की वजह पशुओं द्वारा सब्जियों में नुकसान उठाना पड़ता था। पर अब जिला प्रशासन द्वारा फसल उत्पादन में सहयोग मिल रहा है। वे कहते हैं कि अब खेत मे पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचने से उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। किसान अब उन खेतों में भी मनचाही फसल उगा सकेंगे। कलेक्टर ने इस दौरान अधिकारियों को उन्नत किस्म की नये फसलों से किसानों को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा पुरनतराई नर्सरी का निरीक्षण कलेक्टर  विनीत नंदनवार ने दंतेवाड़ा विकासखंड अंतर्गत पुरनतराई नर्सरी का निरीक्षण कर वहां पूरे परिसर में भ्रमण कर उपलब्ध पौधों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने नर्सरी में सीडलिंग प्लांट यूनिट और बीज,  आदि का अवलोकन किया। उन्होंने सीडलिंग यूनिट के परिसर में मिर्च, टमाटर, पपीता, लीची,  बैंगन, गोभी ,पत्ता गोभी आदि के लगाए गए नर्सरी का जायजा लिया। कलेक्टर ने नर्सरी में वृहद स्तर पर पौध रोपण के लिए फलदार एवं छायादार पौधे तैयार रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि  11.796 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी फैला है। जिसमें आम, लीची, अमरूद जैसे फलदार वृक्ष का उत्पादन होता है। कलेक्टर  नंदनवार ने निरीक्षण के दौरान नर्सरी को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नर्सरी को माडल नर्सरी के रूप में विकसित करें ताकि जिलों के किसान नर्सरी को देखकर उन्नत कृषि के लिये प्रेरित हो सके। साथ ही पोषण बाड़ी योजना अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने को कहा। इस दौरान कलेक्टर ने किसान हितग्राहियों से बात कर फसल उत्पादन की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ललित आदित्य नीलम, उप संचालक कृषि आनंद नेताम, उद्यानिकी सहायक संचालक  डीकलेश कुमार, बिजली विभाग शुक्ला, जनपद सीईओ गीदम अमित भाटिया, नर्सरी के अधिकारी-कर्मचारी सहित किसान उपस्थित थे।

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पिरामिड के अद्भुत संतुलन पर शानदार नृत्य

खूबसूरत गुजराती परिधानों में गुजरात के लोक नृत्य रांठवा का प्रदर्शन कर लोककलाकारों ने मन मोह लिया गुजरात के लोक कलाकारों द्वारा दिखाया गया राठवां नृत्य जिसने भी देखा, कलाकारों की प्रतिभा को देखकर चकित रह गया। शारीरिक संतुलन की ऐसी प्रतिभा का प्रदर्शन अमूमन सैन्य परेड में जवानों द्वारा किया जाता है लेकिन यहां कलाकारों ने अपनी शारीरिक लोच से अद्भुत रूप से पिरामिड बनाये। यही नहीं, इन अलग अलग कलाकृति के पिरामिडों में आंगिक अभिव्यक्ति की। इस तरह का संतुलन और हाव भाव की प्रस्तुति ऐसी थी कि सभी का मन इन लोक कलाकारों ने मोह लिया। खूबसूरत गुजराती परिधानों में इन कलाकारों की कला की खूबसूरती और भी निखर गई थी।   राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव   राठवां नृत्य का एक दृश्य बेहद खास रहा जिसमें कलाकारों ने इस तरह से अपनी पोजीशन बनाई कि लगा कोई देवी या राजपरिवार की कोई सदस्य है जिनका रथ जा रहा है और लोक कलाकार उत्सव से भरे हुए इस रथ को आगे ले जा रहे हैं और जुलूस में शामिल लोग झूम रहे हैं। खास तरह की सजावट ने इस नृत्य को रंगीन कर दिया। गुजराती वेशभूषा और आभूषणों की झलक भी इस नृत्य में दिखी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आदिवासी कला महोत्सव का आज तीसरा दिन है और लोगों की काफी भीड़ विभिन्न राज्यों के नृत्य देखने जुट रही है।

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धमतरी जिले की प्रभारी सचिव रेणु पिल्ले ने सोरम धान खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण

धान खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा की अनुरूप 01 नवंबर से धान खरीदी शुुरू हो गई है। किसानों को सुगमतापूर्वक धान विक्रय के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा  भी विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों में जाकर व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही किसानों से बातचीत कर विक्रय के संबंध में जानकारी भी ले रहे है। इसी कड़ी में आज खेल एवं युवा कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव तथा धमतरी जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले ने अपने धमतरी प्रवास के दौरान आज सुबह सोरम स्थित धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण किया और धान क्रय व्यवस्था का जायजा लिया। धमतरी जिले से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में दो हजार 619 किसान पंजीकृत हैं और आज 10 किसानों से 208 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। प्रभारी सचिव  पिल्ले ने चालू खरीफ विपणन वर्ष में ज़िले की सभी 96 उपार्जन केंद्रों में किसानों की सहूलियत का ध्यान रख तय मापदंड अनुरूप धान खरीदी करने पर बल दिया। उपार्जन केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सुनिश्चित करने कहा कि पुराने बारदाने को पलटकर उस पर मार्का लगाए जाएं। स्थल मुआयना के दौरान चबूतरा, डेनेज, बैनर-पोस्टर, तिरपाल, टोल फ्री नंबर, कांटा-बांट सत्यापन, नमी मापक यंत्र, प्राथमिक उपचार किट इत्यादि सहित अन्य व्यवस्थाओं की केंद्र प्रभारी से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।      उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान सोरम के शासकीय उचित मूल्य की दुकान का भी  मुआयना किया। उन्होंने चावल की गुणवत्ता, खाद्य तेल, ई-पॉस मशीन, बैनर इत्यादि को देखा। दुकान में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने और टोल फ्री नंबर क्रियाशील बनाए रखने के निर्देश दुकान संचालक को दिए। इस मौके पर कलेक्टर  पी.एस.एल्मा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी  प्रियंका महोबिया, खाद्य तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी सहित किसान आदि मौजूद थे।

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मिस्र का नर्तक दल छत्तीसगढ़ की यादें लेकर वतन रवाना

आतिथ्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति जताया आभार एक नवंबर से शुरू तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में शामिल होने देश और विदेश के कई आदिवासी नर्तक दलों का आगमन रायपुर में हुआ। इसी कड़ी में मिस्र का नर्तक दल आयोजन में शामिल होने 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति देने के पश्चात आज यहां माना विमानतल से अपने वतन रवाना हुए। माना विमानतल मे प्रस्थान के समय विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। दल के सदस्यों ने कहा उन्हें छत्तीसगढ़ रायपुर आने का मौका मिला यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। यहां राजधानी रायपुर पहुंचकर विभिन्न देशों और भारत के भिन्न राज्यों के आदिवासियों के संस्कृति की जानकारी हुई तथा उन्हें भी अपने देश की संस्कृति के बारे में अन्य राज्य के लोगों को बताने का शुभ अवसर मिला। उन्होंने कहा की छत्तीसगढ़ रायपुर की यादों को वह हमेशा अपने दिलों में संजोकर रखेंगे। दल के सारे सदस्यों ने छत्तीसगढिया सबले बढ़िया के नारे का उदघोष कर माना विमानतल से रवाना हुए। दल के सदस्यों ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव जैसा मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि हमे अपनी संस्कृति को साझा करने का सुअवसर मिला। मिस्र के दल में 9 महिलाएं और 14 पुरुष सहित कुल 23 सदस्य थे।   उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 3 नवंबर तक मनाया जाएगा। जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के नर्तक दलों के साथ 10 विदेशी टीम भी शामिल है।

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कल्याणकारी योजनाओं ने मेहनतकशों को लुभाया

  राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव में श्रमवीरों के लिए संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाएं मेहनतकशों को लुभा रही है, राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के अवसर पर लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में मेहनतकश लोग आकर योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। श्रम विभाग के स्टॉल में निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अनेक योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद महादेव साहू रायपुर के सुरज यादव भिलाई मिलाप देवांगन और रायपुर की रामबती बाई और उनके साथियों ने बताया कि प्रदर्शनी में मजदूरों के फायदे की योजनाएं बहुत ही अच्छे ढंग से बताई जा रही है। उन्होंने अन्य मजदूर श्रमिक भाईयों से सलाह दी है कि राज्योत्सव पहुंचकर उनक फायदे की जानकारी ले सकते हैं और इसके अलावा भी राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश-विदेश के कलाकारों की कलाओं को देखा जा सकता है।

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाभियान शुरू

खाद्य मंत्री भगत ने मां अन्नपूर्णा देवी की अराधना कर धान खरीदी का किया शुभारंभ खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर जिले के मंदिरहसौद सहकारी समिति में मां अन्नपूर्णा देवी की अराधना कर धान खरीदी महाभियान का शुभारंभ किया। राज्योत्सव के साथ ही आज से प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी शुरू हो गयी है। मंत्री  भगत ने प्रदेश में आज से शुरू हो रहे धान खरीदी के महाभियान पर किसानों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से प्रदेश में खेती-किसानी में नये उत्साह का संचार हुआ है। खेतों से दूर हो रहे किसान खेतों की ओर लौटे हैं और खेती का रकबा भी बढ़ा है।     राज्योत्सव के साथ ही प्रदेश में आज से धान खरीदी शुरू    राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गयी है। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.72 लाख किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग एक लाख 67 हजार से ज्यादा नये किसान है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 2497 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। इस साल किसानों से सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। मंत्री श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एक नवम्बर 2022 से धान ,खरीदी शुरू हो गयी है। किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं कर ली गई है। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसको लेकर सभी केन्द्रों में बेहतर प्रबंध किए जाने के साथ ही व्यवस्था पर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। धान खरीदी के लिए सभी समितियों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।  उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स का पंजीयन किया जा रहा है। राज्य में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। सीमावर्ती सोसायटियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान का अवैध परिवहन न हो, इसकी रोकथाम के लिए चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां अधिकारियों की टीम माल वाहकों पर कड़ी निगरानी रखेगी। इस मौके पर मार्कफेड के एमडी  मनोज के. सोनी, समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह ध्रुव, नगर पंचायत मंदिर हसौद के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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राज्योत्सव पर मुख्यमंत्री का नागरिकों को उपहार

अब एक कॉल पर घर बैठे बनेगा 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड मुख्यमंत्री मितान योजना की सफलता को देखते हुये एक और सेवा जोड़ी गयी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप नागरिकों को आवश्यक सेवायें घऱ पर ही उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गयी थी । इस योजना की सफलता को देखते हुये 1 नवंबर से इसमें एक और सेवा को जोड़ा जा रहा है । इस योजना के तहत अब 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार मितान द्वारा घर आकर बनाया जाएगा। टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल कर अपनी सुविधानुसार अप्वाइंटमेंट बुक किया जा सकता है। आवेदक द्वारा दी गयी नियत तिथि एवं समय अनुसार मितान घर आकर बच्चों का आधार पंजीकरण करने आएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के कुछ ही दिनों में बच्चे का आधार आवेदक द्वारा दिए गए पते पर आ जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार बनाने के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं- राशन कार्ड, सीजीएसएस/ स्टेट गवर्नमेंट/ ईसीएचएस/ ईएसआईसी /मेडिकल कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा जारी परिवार से संबंधित दस्तावेज  बच्चों के आधार पंजीकरण के समय माता, पिता मे से किसी एक का आधार नंबर एवं बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा । छोटे बच्चों का आधार बनाने के लाभ-     5 वर्ष तक के बच्चों का आधार बनाने से विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण होता है। छोटे बच्चों का आधार बनाने से यह एक डिजिटल फोटो पहचान के रूप में भी काम आता है। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट, पेन कार्ड, बैंक खाता के लिए भी आधार कार्ड उपयोगी रहेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मितान योजना को फिलहाल प्रदेश के 14 नगर निगमों में शुरू किया गया है जिसे बाद मे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में शुरू किया जाएगा । इस योजना में अब तक जन्म प्रमाण-पत्र,मृत्यु प्रमाण-पत्र,विवाह प्रमाण-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र,निवास प्रमाण-पत्र जैसे ज़रूरी सेवाएं घर बैठे मिल रही हैं ।

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राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ

राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ अवसर किया संबोधित   राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर कर रहे नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा ' मैं सभी राज्यों के नर्तक दल और विदेशी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं ' सभी प्रदेश वासियों को राज्य स्थापना दिवस और तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई दुनियाभर के आदिवासी समाज के नृत्य की कलाएं बहुत हद तक समान हैं आदिवासियों की छोटी सी इच्छा यही है कि प्रकृति पर पूरी मनुष्यता का समान अधिकार हो और मिलजुलकर संरक्षण करें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्देश्य आदिम संस्कृति को बचाये रखना है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाये रखने के लिए हमने बहुत कार्य किया है आज का क्षण हमारे लिए आत्म गौरव का है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह का ये तीसरा आयोजन है, लेकिन इसमें देश विदेश के 1500 कलाकार प्रस्तुति देंगे, इससे आदिवासी संस्कृति के प्रसार और विनिमय का दायरा बढ़ेगा  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना नृत्य का इतिहास है। दुनियाभर के आदिवासियों की नृत्य शैली, वाद्ययंत्र में समानता है।  आदिम नृत्य की यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आई है, इस तरह से हम आज यहां पहुंचे हैं। समय के बदलाव के साथ जीवन के तौर तरीके में बदलाव आया है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की परंपरा को बचाए रखने और पूरी दुनिया की आदिम संस्कृति आगे बढ़ाने और उनका संवर्धन करने से है। प्रकृति पर पूरी मनुष्यता का एक जैसा अधिकार हो, सभी प्रकृति का संरक्षण करें। विकास की गलत अवधारणा के कारण आज प्रकृति ही खतरे में पड़ गयी है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों और किसानों का प्रदेश है। राज्य के आंदोलन में जिन मूल्यों को लेकर आंदोलन हुआ, हमारी सरकार उस सोच को लेकर आगे बढ़ रही है।

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राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में

  आगंतुकों के स्वागत के लिए तैयार है साइंस कालेज मैदान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 01 से 03 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। साइंस कॉलेज मैदान में मुख्य मंच, विभिन्न विभागों के मंडप, स्टालों, प्रवेश द्वारों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए देश-विदेश के मेहमान भी राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव का भव्य आयोजन 1 से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होना है । उद्घाटन कार्यक्रम 1 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जायेगा । उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे । इसी दिन शाम 7 बजे से राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन होगा, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसूईया उइके होंगी एवं अध्यक्षता मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल करेंगे । उद्घाटन कार्यक्रम के अगले दिन 2 नवंबर को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे एवं अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे । राज्योत्सव का समापन 3 नवंबर को शाम 7 बजे होगा जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन रहेंगे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल करेंगे । राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों समेत नौ देशों मोजांबिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के 1500 जनजातीय कलाकार शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही विदेशों से जनजातीय कलाकारों के दल रायपुर पहुंच रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान पर राज्योत्सव के दौरान विकास प्रदर्शनी में राज्य शासन के 21 विभागों के स्टॉल, शिल्पग्राम में 40 स्टाल, फूड जोन में 24 स्टाल, थीम हैंगर में विभिन्न उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों के स्टॉल, 40 व्यावसायिक स्टाल बनाए गए हैं।   इस आयोजन में आने वाले दर्शकों के किए अनेक आकर्षण होंगे। छत्तीसगढ़ सहित देश-विदेश की विभिन्न जनजातियों की विविधता पूर्ण संस्कृति, परंपरा और लोककला देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों की लोककल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले पौने चार वर्षों में छत्तीसगढ़ की विकास गाथा की झांकी दिखेगी। शिल्पग्राम और फूड जोन भी उनके आकर्षण का केंद्र होंगे।

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राज्य वित्त आयोग ने किया वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प लॉंच

  ग्राम पंचायतों से जानकारी मिलना होगा सुगम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों से सुगमता से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प लॉंच किया।, आयोग द्वारा तैयार वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्प का विमोचन आज जशपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में विधायक जशपुर  विनय भगत के विशेष आतिथ्य एवं  सरजियस मिंज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक 05 वर्ष में किया जाता है। अपनी अनुशंसाओं को पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार करने के लिए एवं पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्थानीय निकायों से जानकारी प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा वेब पोर्टल SFC&eInfo एवं मोबाईल एप्प तैयार किया है। इस अवसर पर  मिंज ने कहा कि आयोग के द्वारा तैयार वेबपोर्टल एवं मोबाईल एप्प से प्रत्येक पंचायत की जानकारी सुगमता से प्राप्त होगी। 11 हजार 664 पंचायतों से प्राप्त जानकारियों से एक वृहद डेटाबेस तैयार होगा। जिसका प्रयोग शासन के विभिन्न स्तर पर किया जा सकता है। विधायक विनय भगत द्वारा राज्य वित्त आयोग के पोर्टल SFC&eInfo का जशपुर जैसे दूरवर्ती क्षेत्र के लांच करने के लिए अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से आयोग पंचायतों कि सही जानकारी प्राप्त कर पंचायतो के विकास के लिए उचित अनुशंसाएं करेगा। इस अवसर पर कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कहा कि जशपुर एक दुरस्थ अंचल है। यहां प्रदेश में सर्वाधिक जनपद पंचायत है। ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं महत्वपूर्ण होती है। आयोग द्वारा यह नवाचार ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त करने लिए सुविधाजनक होगा एवं जानकारी प्रदान करने के पारदर्शिता आएगी। सचिव राज्य वित्त आयोग ने आयोग के वेब पोर्टल में किस प्रकार से जानकारी भरी जाएगी इसके बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, सभी जनपदों से जनप्रतिनिधि, नगरीय निकायों, ग्राम पंचायत, सरपंच उपस्थित थे।

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राजभवन सचिवालय में ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत’ की ली गई शपथ

   राजभवन सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस  लौह पुरूष एवं भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के अवसर पर आज राजभवन सचिवालय में राज्यपाल के उप सचिव दीपक कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलवाई। साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पहले दिन ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत’’ पर सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा भी ली गई। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’  पर शपथ ली कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी संकल्प लिया। साथ ही ‘भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत’’ के लिए शपथ ली कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करेंगे, ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही रिश्वत देंगे, सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करेंगे, जनहित में कार्य करेंगे, अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को देंगे। इस अवसर पर नियंत्रक हरवंश मिरी सहित राजभवन सचिवालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।  

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ट्रेन में युवक को युवती की फोटो लेना महंगा पड़ा

जीआरपी ने शिकायत पर युवक को किया गिरफ्तार    बिलासपुर- तिरुपति एक्सप्रेस में सफर कर रही युवती की फोटो खींचना एक  युवक महंगा पड़ा गया । युवती  इसकी सूचना  जीआरपी के हेल्पलाइन 1512 में की।  ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी थी। इस पर जीआरपी मौके पर पहुंची और आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया । उसके खिलाफ धारा 151 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बिलासपुर से तिरुपति जाने के लिए ट्रेन तय समय पर प्लेटफार्म छह पर आकर खड़ी हुई। इसके बाद यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने का सिलसिल शुरू हुआ। एक कोच में युवती भी थी, जो भाटापारा के लिए सफर कर रही थी। जिस सीट पर वह बैठी थी, उसके सामने विशाखापत्त्तनम के मलकापुरम निवासी रमजान हाफिज बेग भी सफर कर रहा था।  युवक चालाकी से मोबाइल पर युवती की फोटो खींचने लगा। अचानक युवती की नजर पड़ी तो उसे पता चल गया की सामने बैठा मोबाइल से फोटो खींच रहा है। वह सीट से उठी और युवक पर गुस्सा हो गई। युवक मना करने लगा। लेकिन जब युवती ने मोबाइल छीनकर देखा तो उसमें फोटो मिली। इस पर युवती ने तत्काल शासकीय रेलवे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1512 पर काल कर पूरे मामले की जानकारी दी।  

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निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास के लिए 07 करोड़ 41 लाख रुपए जारी

हितग्राहियों के बैंक खाते में जारी किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016 से 2020 तक स्वीकृत निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों के लिए द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में जारी किया गया है। जिले के सभी सातों विकासखंडों में 1682 हितग्राहियों को 07 करोड़ 41 लाख 24 हजार रुपए जारी किए गए हैं।आवास निर्माण का कार्य निर्धारित स्तर तक पहुंचने पर आगामी किश्त की राशि जारी की जाएगी।   जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  सुमीत अग्रवाल से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों के लिए अंतागढ़ विकासखंड के 68 हितग्राहियों के लिए 28 लाख 80 हजार रुपए, भानुप्रतापपुर विकासखंड के 49 हितग्राहियों के लिए 22 लाख 35 हजार रुपए, चारामा विकासखंड के 266 हितग्राहियों के लिए 01 करोड़ 19 लाख 70 हजार रुपए, दुर्गुकोंदल विकास खंड के 82 हितग्राहियों के लिए 33 लाख 68 हजार रुपए, कांकेर विकास खंड के 504 हितग्राहियों के लिए 02 करोड़ 26 लाख 75 हजार रुपए, कोयलीबेड़ा विकासखंड के 133 हितग्राहियों के लिए 55 लाख 91 हजार रुपए तथा नरहरपुर विकासखंड के ‌580 हितग्राहियों के लिए 02 करोड़ 54 लाख 05 हजार रुपए जारी किए गए हैं।

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नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया।  नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन कर रहे हैं।  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया। सिकलसेल की समस्या का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज अस्पतालों एवं सभी जिला चिकित्सालयों में नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जा रही है इन केन्द्रों में सिकलसेल की जांच एवं उपचार के साथ अस्पताल की प्रयोगशाला के माध्यम से साल्युबिटी टेस्ट द्वारा स्क्रीनिंग एवं इलेक्ट्रोफोरेसिस/नवीन विधि पॉइंट ऑफ केयर (POC) टेस्ट द्वारा पुष्टि हेतु जांच उपलब्ध कराई जाएगी

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समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की सहूलियत के लिए एन्ड्रॉयड एप ‘टोकन तुंहर हाथ’

  एप के जरिए पंजीकृत किसान धान विक्रय हेतु घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अब समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से एन.आई.सी. द्वारा एन्ड्रॉयड एप ‘‘टोकन तुंहर हाथ’’ विकसित किया गया है। ‘‘टोकन तुंहर हाथ’’ एप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केन्द्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस एप द्वारा किसान को समिति द्वारा दर्ज किसान की जानकारी पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की सभी नवीनतम जानकारियां प्राप्त होंगी। इस एप के उपयोग से पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति उपार्जन या उपार्जन केन्द्रों में आगामी 7 दिवस तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है। एप के माध्यम से संबंधित समिति या उपार्जन केन्द्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30 प्रतिशत की सीमा तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त सीमा में भी सीमांत, लघु व दीर्घ कृषकों को उनकी पंजीकृत संख्या के अनुपात में टोकन हेतु समान अवसर उपलब्ध होगा।  संबंधित समिति उपार्जन केन्द्र में शेष 70 प्रतिशत खरीदी क्षमता की मात्रा ऑफलाइन टोकन हेतु उपलब्ध रहेंगी। ताकि जो किसान एप के माध्यम से टोकन प्राप्त करने में असुविधा महसूस करते हैं। उन्हें पूर्व वर्षों की भांति समिति मॉड्यूल से टोकन प्राप्त हो सके। एप के माध्यम से टोकन जारी करने की व्यवस्था पूर्व वर्षों में समिति माड्यूल से टोकन जारी करने की व्यवस्था करने की प्रक्रिया के अलावा अतिरिक्त रूप से की जा रही है। इस प्रकार कृषकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त हो सकेगा। उक्त एप के उपयोग से निम्नलिखित लाभ संभावित हैं- समिति/उपार्जन केन्द्रों में टोकन प्राप्त करने हेतु किसानों की भीड़ में कमी आएगी। किसानों को घर बैठे धान बेचने हेतु टोकन प्राप्त हो सकेगा, उन्हें समिति, उपार्जन केन्द्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को अपनी पंजीयन संबंधित जानकारी जैसे व्यक्तिगत, भूमिगत/खाता/धान खरीदी एवं भुगतान की जानकारी भी सुगमता से प्राप्त हो सकेगी।

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आयोग, निगम, मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों के रिक्त पदों पर की नियुक्तियां

  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पद पर हुई नियुक्तियां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के विभिन्न आयोगों, निगम, मण्डलों, बोर्ड और प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां की हैं। युवा आयोग में सदस्य पद पर  अजय सिंह के स्थान पर बीजापुर जिले के  प्रवीण डोंगरे को नियुक्त किया गया है। इसी तरह महिला आयोग में सदस्य पद पर  तुलसी साहू के स्थान पर जिला बस्तर की  बालो बघेल, खाद्य आयोग में सदस्य पद पर कोरबा जिले के हरीश परसाई, दुर्ग जिले के  राजेन्द्र महिलांग, दंतेवाड़ा जिले के  विमल सुराना, रायपुर जिले के  कुलदीप शर्मा, बीजापुर जिले के  इम्तियाज खान और जांजगीर-चांपा जिले की  ज्योति कश्यप को नियुक्त किया गया है।  अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के  के.पी.खाण्डे तथा सदस्य पद पर  जांजगीर-चांपा जिले के श्रीराम पप्पु बघेल, रायपुर जिले के बी.एस.जागृत, सूरजपुर जिले के  संतोष सारथी एवं जांजगीर-चांपा जिले के रमेश पेगवार को नियुक्त किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य पद पर सरगुजा जिले के साधुचरण यादव, रायपुर जिले की  किरण सिन्हा, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के  गिरवर साहू को नियुक्त किया गया है। राज्य बाल संरक्षण आयोग में सदस्य पद पर राजनांदगांव जिले की संगीता गजभिये को नियुक्त किया गया है। औषधि पादप बोर्ड में उपाध्यक्ष पद पर  छबिन्द्र कर्मा के स्थान पर रायपुर जिले के  गुरू खुशवंत गोसाई, सदस्य पद पर बिलासपुर जिले के शुक्ला प्रसाद ध्रुवे और कांकेर जिले के  बीरसिंह पद्दा को नियुक्त किया गया है।  रायपुर विकास प्राधिकरण में सदस्य पद पर रायपुर जिले की  चन्द्रावती साहू को नियुक्त किया गया है। अन्तव्यवसायी निगम में सदस्य पद पर  वेदराम मनहरे के स्थान पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के  निलेश बंजारे को नियुक्त किया गया है। तेलघानी बोर्ड में सदस्य पद पर गरियाबंद जिले के शैलेन्द्र साहू, सरगुजा जिले के लक्ष्मी गुप्ता और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के  रोहित साहू को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में उपाध्यक्ष पद पर दुर्ग जिले के  केशव बंटी हरमुख, सदस्य पद पर रायपुर जिले के  मंगलमूर्ति अग्रवाल, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के आलोक मिश्रा इसी जिले के  हरप्रसाद साहू, रायपुर जिले के मदन तालेड़ा, इसी जिले के  नरेश गड़पाल, बालोद जिले के  कृष्णा दुबे और रायपुर जिले के  सुरेश मसीह को नियुक्त किया गया है।   छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के  विद्याभूषण शुक्ला, उपाध्यक्ष पद पर महासमुंद जिले के आलोक चंद्राकर, सदस्य पद पर धमतरी जिले के मदनमोहन खण्डेलवाल, जांजगीर-चांपा जिले के  नारायण खण्डेलिया, बेमेतरा जिले के दानेश्वर साहू, सुकमा जिले के करण देव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के  संजय जैन और रायपुर जिले के  मदन देवांगन को नियुक्त किया गया है।   छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में सदस्य पद पर महासमुंद जिले के  अंकित बागबाहरा, रायगढ़ जिले की  नैना गभेल और सूरजपुर जिले की नीति सिंह को नियुक्त किया गया है।   छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में सदस्य पद पर बेमेतरा जिले के  शुभम साहू, गरियाबंद जिले के  रविन्द्र सिंह राजपूत और महासमंुद जिले की लक्ष्मी देवांगन को नियुक्त किया गया है।   छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर धमतरी जिले के मोहन लालवानी, सदस्य पद पर रायपुर जिले की साक्षी सिरमौर और रायपुर जिले की ही पिंकी बाघ को नियुक्त किया गया है।   छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में सदस्य पद पर रायपुर जिले के ईश्वर बघेल, दुर्ग जिले के  मेहत्तरलाल वर्मा, गरियाबंद जिले के  बाबूलाल साहू, बस्तर जिले के  कृष्ण कुमार साहू, उत्तर बस्तर कांकेर जिले केे अजीत विश्वास, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के  रजभान लोधी, सरगुजा जिले के अरविंद गुप्ता, जशपुर जिले के दिलीप पाण्डेय, बिलासपुर जिले के  बी.आर. सिंगरौल, सरगुजा जिले के  रमेश अहीर, बिलासपुर जिले के  बृजेश शर्मा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के  राजकुमार यादव और बीजापुर जिले के  इम्तियाज खान को नियुक्त किया गया है।

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समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए

  धान खरीदी की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रभारी सचिव, कलेक्टर रहें मुस्तैद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान बेचने वाले किसानांे को समितियां और उपार्जन केन्द्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। धान खरीदी की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में जिलों के प्रभारी सचिव और कलेक्टर मुस्तैद रहें। उन्होंने कहा कि समिति स्तर पर 1 नवम्बर को किसानों की बैठक ली जाए और किसानों से धान आवागमन की प्लानिंग समिति स्तर पर की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के कारण धान कटाई पूरे तरीके से शुरू नही हुई है। किसानों को धान को सुखाकर लाने के लिए सेंसिटाईस करें, ताकि उन्हें धान बेचने में परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष खरीदे जाने वाले धान में नमी का प्रतिशत 17 प्रतिशत से कम होना चाहिए। इसका किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धान की मिलिंग के लिए राईस मिलों के पंजीयन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, वित्त सचिव  अलरमेलमंगई डी., मुख्यमंत्री के सचिव  डी.डी. सिंह, खाद्य सचिव  टोपेश्वर वर्मा, मुख्यमंत्री के उप सचिव  सौम्या चौरसिया एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में किसानों के पंजीयन की स्थिति, बारदाना व्यवस्था, धान परिवहन की तैयारियों, संग्रह केन्द्रों में की गई तैयारियों और मिलों के पंजीयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि धान परिवहन की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। नवगठित सभी पांच जिलों में डीएमओ, सहायक लेखा अधिकारी व क्षेत्र सहायक की पदस्थापना की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जांच चौकियां सक्रियता से काम करें।   पंजीकृत किसानों और धान के रकबे में बढ़ोतरी   बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ वर्ष 2022-23 में एक लाख 29 हजार नये किसानों के एक लाख 9 हजार हेक्टेयर रकबे का नवीन पंजीयन किया गया है। इस प्रकार खरीफ वर्ष 2022-23 में धान खरीदी के लिए 25 लाख 23 हजार किसानों के 29.42 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन किया जा चुका है। गौरतलब है कि पिछले खरीफ वर्ष में धान खरीदी के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 24 लाख 5 हजार थी। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि धान खरीदी के लिए वर्तमान में लगभग 3 लाख 92 हजार गठान नये, पुराने बारदाने उपलब्ध हो चुके हैं। इसके अलावा नये बारदानों की प्राप्ति तथा पुराने बारदानों के संकलन एवं सत्यापन का कार्य सतत रूप से प्रक्रियाधीन है। राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार सभी जिलों में धान परिवहन हेतु परिवहनकर्ताओं से अनुबंध किया जा चुका है, साथ ही धान परिवहन हेतु अन्य आवश्यक तैयारियां भी पूर्ण की जा चुकी हैं।   मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मिलरों द्वारा समितियों से धान के अधिकतम उठाव को सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाए। बैठक में बताया गया कि विपणन संघ द्वारा धान खरीदी के संबंध में प्रदेश स्तर पर जिलों के सभी मास्टर ट्रेनर्स तथा मास्टर ट्रेनरों द्वारा धान खरीदी में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

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धान उपार्जन के दौरान किसानों को न हो किसी प्रकार की परेशानी

  कलेक्टर ने ली नोडल अधिकारीयों की बैठक धान का उपार्जन राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता का कार्य है। इस कार्य मे उदासीनता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। समर्थन मुल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर डॉ. जगदीश कुमार सोनकर ने आज शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष मे पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटरों की बैठक लेकर इस आशय के उदगार व्यक्त किये। ज्ञात हो कि खैरागढ़-छुईखदान दृगंडई जिले की 39 सहकारी समितियों के अन्तर्गत 42 धान उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। कृषि विपणन वर्ष 2022-23 मे 01 नवम्बर 2022 से धान का उपार्जन किया जायेगा। खरीदी के पूर्व उपार्जन केन्द्रों मे किसानों को टोकन जारी किया जायेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. सोनकर ने किसानों का पंजीयन की जानकारी, बारदानों की उपलब्धता, फड़ चबुतरा, जनरेटर, डनेज सिस्टम, बारिश से बचने तिरपाल आदि की व्यवस्था के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिए। जिलधीश ने खरीदी केन्द्रों मे मानव संसाधन, आर्द्रतामापी यंत्र, उपार्जन केन्द्र मे तौल-बांट, पेयजल विद्युत व्यवस्था, कैप कव्हर आदि का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश एवं शासकीय उचित मुल्य की दुकानों और मिलर्स से प्राप्त बारदानों की जानकारी ली और बारदानों के सत्यापन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने यह भी चेतावनी देते हुए कहा कि कोचिया और बिचौलियों द्वारा अपना धान न खपायें इसका विशेष ध्यान रखें। इस संबंध मे खरीदी केन्द्रों मे यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित समिति प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  प्रकाश सिंह राजपूत, उप संचालक कृषि आर.के. सोलंकी, सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग रघुराज सिंह, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक  अलोक शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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कागजों पर नहीं फील्ड में दिखना चाहिए काम-कलेक्टर रानू साहू

समाधान शिविर के माध्यम से जनसामान्य के समस्याओं का हो त्वरित निराकरण   सरकार तुंहर द्वार अंतर्गत जिले में निवासरत जनसामान्य को उनकी समस्याओं के निराकरण व समाधान उपलब्ध कराये जाने हेतु विकासखण्डों में आगामी माह से वृहद समाधान शिविर आयोजन किया जाना है, ताकि शिविर स्थल पर ही हितग्राहियों को उनसे जुड़े प्रमाण पत्र, दस्तावेज, सेवा प्रदान कर उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। उक्त बातें कलेक्टर  रानू साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही। कलेक्टर  साहू ने विभागीय अधिकारियों को कहा कि पुसौर ब्लाक के ग्राम-सूपा में आगामी 9 नवम्बर को समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने उक्त शिविर हेतु ग्राम पंचायतों में विभागवार डोर टू डोर सर्वे करके हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित करते हुए उनके आवेदनों का समाधान व निराकरण शिविर से पूर्व करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त जनपद सीईओ को वृहद समाधान शिविर की तिथि एवं स्थल के संबंध में दीवाल लेखन कराने के निर्देश दिए, ताकि जनसामान्य के बीच इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और वे इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा मामले राजस्व से जुड़े होते है। इसलिए सभी राजस्व अधिकारी फौती नामांतरण, आपसी बंटवारा, सीमांकन, किसान किताब प्रदाय जैसे कार्याे के लिए एक्टिव रहें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित कि सभी पटवारी फील्ड में रहना सुनिश्चित करें, ताकि जनसामान्य के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को कहा कि अब कार्य कागजों पर नहीं बल्कि फील्ड में दिखना चाहिए। कलेक्टर  साहू ने स्वास्थ्य शिविर की जानकारी लेते हुए गत दिवस आयोजित स्वास्थ्य शिविर के संबंध में स्पेशलिस्ट डाक्टरों, सरपंच एवं जनसामान्य से फीड बैक लेने को कहा। जिससे शिविर को और बेहतर किया जा सके। उन्होंने सीएमएचओ से कहा की स्वास्थ्य शिविर में मेडिकल बोर्ड उपस्थित रहे जिनके माध्यम से दिव्यांगों का चेकअप कर उन्हे दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रदान किया जा सके। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य शिविर से रेफर मरीजों की जानकारी लेते हुए उन मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर साहू ने छोटे बच्चों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए जो बोल व सुन नहीं सकते है। जिससे उन्हें बेतहर उपचार कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य शिविर में दिव्यांगो को पेंशन, सहायक उपकरण प्रदाय किया जाए। उन्होंने महिला बाल विकास के कार्यों के अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए बाल संदर्भ शिविर की जानकारी ली एवं एनआरसी में शत-प्रतिशत भर्ती के निर्देश दिए। उन्होंने सक्षम योजना, नोनी सुरक्षा, मातृ वंदना योजना का गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्रदान के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन के माध्यम से एनीमिक महिलाओं एवं बच्चियों को चिन्हांकित कर आयरन फोलिक एसिड प्रदान करने के साथ गुड, चना, अंकुरित अनाज जैसे खाद्य पदार्थ को उनकी नियमित दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। कलेक्टर साहू ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि ई-श्रम कार्ड इंश्योरेंस एवं विभागीय योजना के क्लेम संबंधी जानकारी के लिए ग्राम स्तर पर मुनादी करवाएं। जिससे जनसामान्य को क्लेम संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके एवं उन्हें लाभ मिल सके। इस दौरान जिले में ओवर बिलिंग पर आ रही शिकायत पर विद्युत विभाग पर नाराजगी जताते हुए कैम्प के माध्यम से समस्या समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा की प्रति माह मीटर रीडिंग करें, जिससे लोगों को हॉफ  बिजली बिल योजना का लाभ मिल सके। इसके अलावा कैंप में नाम सुधार, नए कनेक्शन, विद्युत पोल जैसे समस्या का भी त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने अंत्याव्यसायी विभाग को विभागीय योजनाओं के माध्यम से छोटे कामगार को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर  साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी को ड्रॉप आउट स्कूली बच्चों का सर्वे करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की जानकारी ली। इसके साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग को पोस्ट मैट्रिक बच्चों का सर्वे के साथ ही जिले के छात्रावास में मरम्मत कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग को नलकूप प्रकरण केसीसी के लिए कैंप, वितरण के लिए कृषि यंत्र तथा उन्नत कृषि की जानकारी के लिए स्टॉल में कृषकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग को नलकूप सुधार एवं नाला निर्माण पश्चात जल स्तर वृद्धि की अध्ययन कर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।राजीव पाण्डेय सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों के बार्डर को करे एक्टिव आगामी 01 नवंबर से प्रारंभ होने वाले धान खरीदी को लेकर कलेक्टर  साहू ने चिन्हांकित संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों के चेक पोस्ट में जांच प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को धान खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण करने एवं मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए कोचियों एवं बॉर्डर पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। समस्याओं को छोटा ना समझे, करें त्वरित कार्यवाही टीएल बैठक के पश्चात लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर  साहू ने कहा की किसी भी घटना में आवश्यक होने पर तुरंत कार्यवाही करें, जिससे समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि किसी प्रकार की समस्याओं को छोटा ना समझे तुरंत एक्शन ले। उन्होंने कहा की रोड एक्सीडेंट, हाइवे जाम जैसी समस्या पर पुलिस एवं जिला प्रशासन आपसी समन्वय के साथ अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए निराकरण करें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के रैली, आंदोलन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ परमिशन प्रदान करें, जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित न हो।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर जिले के चारामा प्रवास पर

कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 50.55 करोड़ रुपए की लागत के 127 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कांकेर जिले के चारामा प्रवास के दौरान वहां के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 50.55 करोड़ रुपए की लागत के 127 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने इसके अलावा हितग्राहीमूलक योजनाओं में हितग्राहियों को सामग्री व सहायता राशि के चेक का वितरण भी किया और आम सभा को सम्बोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेंड़िया, संस्कृति मंत्री  अमरजीत भगत, संसदीय सचिव एवं विधायक कांकेर शिशुपाल सोरी, पूर्व राज्यसभा सांसद  पी एल पुनिया उपस्थित थे

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सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्ष मनोनीत

विकासखंड कवर्धा की 14, बोड़ला की 22 एवं सहसपुर लोहारा की 08 समितियों के अध्यक्षों की सूची जारी कबीरधाम जिले के सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्षों का मनोनयन किया गया है। इनमें कवर्धा विकासखंड की 14, बोड़ला विकासखंड की 22 व सहसपुर लोहारा विकासखण्ड की 08 सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। कवर्धा विकासखण्ड सेवा सहकारी समितियों में मनोनीत अध्यक्षों के नाम जारी सूची के आधार पर सेवा सहकारी समिति कवर्धा-रमेशर पटेल, नेवारी-मुन्नाराम चन्द्रवंशी, रेंगाखारखुर्द-पुरूषोत्तम पटेल, बम्हनी-दयादास उर्फ लालाराम कौशिक, मैनपुरी-देवेन्द्रनाथ झा, बिरकोना-सुखदेव चन्द्रवंशी, धरमपुरा-भुनेश्वर चन्द्रवंशी, सोनपुरी-भीषम पाण्डेय, जिन्दा-नरेन्द्र साहू, पिपरिया-गणपत गुप्ता, कोको-कपील चन्दवंशी, सोनबरसा-मनोज चन्द्रवंशी, रवेली-सत्येन्द्र वर्मा, लखनपुर-सूर्यप्रकाश चन्द्रवंशी। बोड़ला विकासखण्ड सेवा सहकारी समितियों में मनोनीत अध्यक्षों के नाम जारी सूची के आधार पर सेवा सहकारी समिति रौचन-बाबूलाल साहू, खैरबना कला-कंसा राम साहू, महाराजपुर-गुलाबराम जायसवाल, बोड़ला-मनमोहन अवस्थी, तरेगांव मैदान-विवेकानंद चंद्रवंशी, चिल्फी-बृजलाल मेरावी, झलमला-टुमन सिंह धुर्वे, समनापुर-नेकलाल मेरावी, बैजलपुर-जगतारण सिंह धुर्वे, बोदा-ओमप्रकाश मरकाम, खैरबनाखुर्द-अशोक गुप्ता, राजानवागांव-शिवप्रसाद पटेल, रेंगाखार कला- महेश नेताम, उसरवाही-लिलेश्वर धुर्वे, कुसुमघटा- राजेन्द्र चंद्रवंशी, सारंगपुरकला-उमेश चंद्रवंशी, प्रभाटोला-गौतम जांगड़े, हरिनछपरा-दुलाखन दास गेण्ड्रे, मड़मड़ा कला-देवचरण जायसवाल, भलपहरी-पंडित राम पटेल, लालपुर कला-आत्मा राम साहू, जुनवानी-उनेश्वर धुर्वे।   सहसपुर लोहारा विकासखण्ड सेवा सहकारी समितियों में मनोनीत अध्यक्षों के नाम       जारी सूची के आधार पर सेवा सहकारी समिति सहसपुर लोहारा-फत्ते साहू, बिरनपुरकला-रामाधार पटेल, बचेड़ी-सौंखीराम साहू, बड़ौदाकला-चेतन पाली, बिड़ौरा-नेतराम जंघेल, कुरूवा-झुलाराम साहू, सुरजपुरा-धीरपाल सिंह, जहराटोला (राम्हेपुर)-भरत वर्मा।    a

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छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालयों में एक नवंबर को होगा एक दिवसीय कार्यक्रम

  स्थानीय कलाकार प्रस्तुत करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिला मुख्यालयों में एक नवंबर को एक दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।  जारी निर्देश में कहा गया है कि जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजन के संबंध में कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विकास विभाग की विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। विभिन्न विभागों में विशेष उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर राज्य शासन के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं सफल परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाए। विगत वर्षों की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाए। जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा एक नवंबर को एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शालीन होना चाहिए। जिला मुख्यालयों के समस्त शासकीय विभागों में एक नवंबर को रात्रि को रोशनी की जाए। शासन के कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों कोे कार्यक्रम में लाभान्वित किया जाए।

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छत्तीसगढ़ में तीसरी बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का होगा भव्य आयोजन

सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं जनप्रतिनिधियों को महोत्सव में किया जा रहा आमंत्रित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से आमंत्रित करने पहुंच रहे जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को आगामी 1 नवम्बर को 22 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर 23वें राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद में तीसरी बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य एवं गरिमामय आयोजन 1 से 3 नवम्बर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की पहल पर राज्य की ओर से मंत्री, संसदीय सचिव, विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने पहुंच रहे हैं। राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आमंत्रण की कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित करने विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा और डॉ. लक्ष्मी ध्रुव पहुंची। उन्होंने गहलोत से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ की आदिवासी कलाकृति भेंट करते हुए महोत्सव में सम्मिलित होने  आमंत्रित किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमन्त बिश्व शर्मा से मुलाकात कर संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े ने आमंत्रित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन से विधायक खेलसाय सिंह एवं संसदीय सचिव  रश्मि आशीष सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री  सोरेन को रायपुर में आयोजित  हो रहे तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से निमंत्रण पत्र दिया। पुद्दूचेरी के मुख्यमंत्री  एन. रंगास्वामी से संसदीय सचिव  इन्द्रशाह मंडावी एवं विधायक दलेश्वर साहू ने मुलाकात कर आमंत्रण पत्र सौंपा। सिक्किम के लोक निर्माण एवं संस्कृति मंत्री संदूप लेपचा को आमंत्रित करने पहुंचे संसदीय सचिव  कुंवरसिंह निषाद एवं विधायक भुनेश्वर बघेल ने आमंत्रण पत्र और आदिवासी कलाकृति भेंट किया। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने लक्षद्वीप के प्रशासक के प्रतिनिधि से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया है।   आदिवासी लोगों के कला-संस्कृति के आदान-प्रदान के उद्देश्य से भव्य आदिवासी नृत्य महोत्सव  इसी कड़ी में संसदीय सचिव गुरूदयाल बंजारे ने हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल खट्टर को, संसदीय सचिव  द्वारिकाधीश यादव ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा को, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरूण मेहता को और लघु वनोपज संघ के जीएम  एस. मनीवासगन ने तमिलनाडु सरकार के उद्योग मंत्री थांगम थेन्नारासु को आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की आदिवासी कला संस्कृति, रीति-रिवाज, उत्सव, परम्परा के संरक्षण एवं संवर्धन तथा देश के राज्यों सहित विश्व के अन्य देशों में निवासरत आदिवासी लोगों के कला-संस्कृति के आदान-प्रदान के उद्देश्य से भव्य आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है।

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सुकमा में दो आरक्षकों के बीच जमकर चले लात-घूसे

  दोनो आरक्षक लाइन अटैच ,प्रभारी एसआई भी लाइन अटैच  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दो आरक्षकों के बीच जमकर चले लात-घूसे, चप्पल से पिटाई कर दी जिसका  वीडियो  वायरल हो रहा है। जिले के नक्सल प्रभावित गोलापल्ली थाने में सोमवार को कुछ मामूली बात को लेकर दोनो आरक्षकों के बीच मारपीट हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इधर मामले में एसपी सुनील शर्मा ने दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर जांच के निर्देश दिए है। सोमवार को गोलापल्ली थाने में वहाँ के कुछ ग्रामीण समस्या को लेकर पहुँचे थे। जहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाते हुए प्रधान आरक्षक मंगलू राम दुग्गा व सहायक आरक्षक मड़कम जोगा आपस मे उलझ गए और मारपीट करने लगें। जिनका वहां खड़े जवान व ग्रामीणों ने बीच बचाव किया। वहां किसी ग्रामीण ने इस घटनाक्रम का वीडियो बना दिया जिसके बाद सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। उधर पता चलते ही एसपी सुनील शर्मा ने दोनो को लाइन अटैच कर दिया साथ ही वहां के प्रभारी एसआई को भी लाइन अटैच कर दिया गया। और जांच के आदेश दिए। 

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राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवम्बर को शासकीय भवनों में रोशनी की जाएगी

अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश  छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 01 नवम्बर को रात्रि में प्रदेश के सभी शासकीय भवनों पर रोशनी की जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। 1 नवंबर इस तारीख का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। इस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फ़ैसला लिया गया था। 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर साल 2000 तक भारत के छह अलग-अलग राज्यों का जन्म हुआ। इसमें मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। ये छह राज्य एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन छह राज्यों के अलावा साल 1956 में 1 नवंबर के दिन ही देश की राजधानी दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहचान दी गयी थी। छत्तीसगढ़ का आज स्थापना दिवस है। 

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मुख्यमंत्री से ’छठ महापर्व आयोजन समिति, महादेव घाट रायपुर के प्रतिनिधि मण्डल ने की मुलाकात

   मुख्यमंत्री को दिया छठ पूजा में शामिल होने का आमंत्रण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके भिलाई स्थित निवास में मंगलवार को छठ महापर्व आयोजन समिति, महादेव घाट रायपुर के प्रतिनिधि मंडल ने समिति के प्रमुख  राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने  मुख्यमंत्री को खारुन नदी के महादेव घाट पर आयोजित होने वाले छठ पूजा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर के पौराणिक हटकेश्वर महादेव धाम में पवित्र खारून नदी के महादेव घाट पर मनाया जाने वाले छठ पर्व का अपना एक विशेष आकर्षण है। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी। छठ पूजा आयोजन समिति के प्रमुख राजेश कुमार सिंह ने बताया कि चार दिवसीय छठ पूजा पर्व 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जायेगा। इस वर्ष नहाय-खाय 28 अक्टूबर को मनाया जायेगा। लोहंडा एवं खरना 29 अक्टूबर को होगा, संध्या अर्ध्य 30 अक्टूबर को होगा और उषा अर्ध्य 31 अक्टूबर को होगा। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, समिति के सदस्य सर्व सुनील सिंह, कन्हैया सिंह, शिवशंकर सिंह, अजय सिंह, अनिल सिंह और अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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माता कौशल्या का धाम हुआ दीयों से रोशन

  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व राम वन गमन परिपथ को किया जा रहा विकसित माता कौशल्या का मायका और भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी धाम को आज दीपावली की पूर्व संध्या व रूप चौदस के मौके पर 31 हजार दीयों से रोशन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राम वन गमन परिपथ के चिन्हित स्थलों से मे माता कौशल्या माता मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। आज यहां रायपुर समेत अनेक जिलों से राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य यहां दीप दान के लिए पहुंचे थे। दीप दान से पूर्व राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों ने पहले माता कौशल्या धाम चंदखुरी में मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। फिर रंगोली व फूलों से परिसर को सजाया। वहीं संध्या बेला में माता कौशल्या मंदिर प्रांगण को 31 हजार दीयों से रोशन किया गया। दीयों की सजावट से ही ‘जय सिया राम’ उकेरा गया। दीप दान के पश्चात रंग-बिरंगे पटाखों से आतिशबाजी कर चंदखुरी के आसमान को जगमग किया गया। इस दौरान विधायक श्री देवेन्द्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहे।   गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। इस लिहाज से चंदखुरी भगवान राम का ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान राम ने अपने बाल्यपन का काफी समय भी अपने ननिहाल में बिताया है। वहीं वनवास के 14 वर्ष में से लगभग 10 वर्ष की अवधि वे छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों पर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान राम की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने और उन स्थलों के धार्मिक महत्व को समझते हुए उन्हें धर्मस्थल के साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया है। इसके लिए राम वन पथ गमन मार्ग के कुल 75 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें से प्रथम चरण में 9 स्थलों का भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत माता कौशल्या धाम से की गई है। मुख्यमंत्री बघेल की पहल पर ही विश्व में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार व आकर्षक सौंदर्यीकरण कराया गया है। दूसरे स्थल के रूप में माता शबरी की नगरी शिवरीनारायण को भी विकसित किया जा चुका है।    आज दीपावली की पूर्व संध्या पर विधायक देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में राजीव युवा मितान क्लब के लगभग 200 सदस्यों ने माता कौशल्या धाम चंदखुरी स्थित मंदिर प्रांगण में सफाई के बाद 31 हजार दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस दौरान भव्य आतिशबाजी भी की गई। दीप दान के लिए चंदखुरी समेत आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। 

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समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग की तैयारी युद्धस्तर पर जारी

  अब तक 95 हजार नवीन किसान पंजीकृत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 नवम्बर 2022 से प्रारंभ हो रहा है। यह कार्य 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किये जाने के लिए गत वर्ष पंजीकृत किसानों को कैरी फारवर्ड एवं डाटा अद्यतन कर तथा नवीन किसानों का पंजीयन कर धान की खरीदी की जाएगी। किसान पंजीयन का कार्य कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। अभी तक 24 लाख 5 हजार 288 हजार किसानों का पंजीयन कैरी फारवर्ड किया गया है और 95 हजार नवीन किसान पंजीकृत हुए हैं। राज्य शासन द्वारा धान खरीदी नीति एवं कस्टम मिलिंग की नीति 21 अक्टूबर 2022 को जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार कलेक्टर्स द्वारा जिलों में धान खरीदी एवं निराकरण का कार्य किया जाएगा। खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का अनुमान है जिसके लिए 5.50 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता होगी। धान खरीदी के लिए भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार 50.50 के अनुपात में नये एवं पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जावेगी। चावल उपार्जन हेतु आवश्यक 2 लाख 97 हजार गठान में से 2 लाख 37 हजार गठान बारदाने जूट कमिश्नर से क्रय करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। अभी तक 2 लाख 37 हजार गठान का इंडेट जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध 1 लाख 45 हजार गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं एवं शेष 48 हजार गठान नये जूट बारदाने गत वर्ष के उपलब्ध है तथा शेष कमी होने वाले बारदानों की प्रति पूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की कार्यवाही प्रचलित है। पुराने बारदाने 2 लाख 53 हजार गठान की आवश्यकता होगी, जो राज्य में मिलर्स, समिति के पास उपलब्ध है। समितियों में चेकलिस्ट अनुसार फड़, कांटाबाट, कम्प्यूटर, आर्दतामापी यंत्र, ड्रेनेज, तारपोलिन, पीने का पानी की व्यवस्था, पोस्टर एवं बेनर प्रदर्शन आदि का कार्य किया जा रहा है। नोडल अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन का कार्य प्रचलित है। समितियों में 26 से 28 अक्टूबर तक ट्रायल रन चलेगा। एफएक्यू (FAQ) धान खरीदी एवं सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण का कार्य जिले में प्रचलित है। धान खरीदी की तैयारी समय से पूर्व हो जाएगी। मिल पंजीयन का कार्य प्रचलित है और 1 नवम्बर 2022 से उपार्जन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। राज्य स्तर के अधिकारियों की टीम को जिले का प्रभारी बनाया गया है। अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले स्तर पर राजस्व खाद्य, सहकारिता, मंडी, विपणन, वन आदि विभाग के अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग तैयारी के संबंध में मुख्य सचिव स्तर से कलेक्टर्स की विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा चुकी है। खाद्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा चुकी है। धान खरीदी की तैयारी का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है जो समय में पूर्ण हो जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं

  सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा है कि रोशनी का त्यौहार दीपावली सबके जीवन और घर-आंगन को खुशियों और सुख-समृद्धि से आलोकित करे।  मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे जीवन में त्यौहारों से नई उमंग और स्फूर्ति आती है। धनतेरस से लेकर भाई-दूज तक 5 दिनों के दौरान आपसी मेल-जोल से परस्पर स्नेह की जड़ें और गहरी तथा मजबूत बनती है। धार्मिक आस्था के साथ त्यौहार हमारी परम्परा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। इस दीपावली में हम स्नेह का दीपक जलाएं, जिसका प्रकाश हमारे जीवन में हमेशा बना रहे।

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आरक्षण भर्ती परीक्षाओं, परिणाम व नियुक्तियों पर अघोषित रोक

  कोर्ट ने पूर्व की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य में आरक्षण प रभर्ती परीक्षाओं, परिणाम व नियुक्तियों पर अघोषित रोक लग गई है। सरकारी विभागों ने प्रस्तावित भर्ती परीक्षाएं, पहले से हो चुकी पीएससी-व्यापमं परीक्षाओं के परिणाम व नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है। कालेजों में डीएलएड-बीएड की काउंसिलिंग रोक दी गई है। आरक्षण बढ़ाने के विरोध में हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गईं। याचिकाओं का निराकरण करते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। इससे आदिवासी वर्ग का आरक्षण 32 से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है। इस मामले में प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच सरकारी विभाग दुविधा में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि नई भर्तियों, परीक्षाओं में आरक्षण का क्या पैमाना रखा जाए। सरकारी गाइड लाइन की प्रतीक्षा की जा रही है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आदिवासी समुदाय राज्य भर में आंदोलन पर है, इस बीच सरकारी गाइड लाइन के अभाव में युवाओं की पढ़ाई व नौकरी का मामला अधर में अटक गया है। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2012 में आदिवासियों का आरक्षण 32 प्रतिशत कर दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 58 प्रतिशत हो गया था। सामान्य तौर पर आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है, हालांकि विशेष आवश्यकता हो तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के डीएमई विष्णु दत्त ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर बीएससी नर्सिंग की 5,700 रिक्त सीटों के लिए काउंसिलिंग करने की सूचना जारी की है। 

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सीएम बघेल ने अपने घर के लिए की दीपावली की खरीदी

मुख्यमंत्री बघेल ने ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धनतेरस के मौके पर राजधानी रायपुर में स्थानीय दुकानदारों से दीपावली की खरीदारी करने पहुंचे। इस दौरान बाजार में रौनक देखकर छत्तीसगढ़वासियों की तरह ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी खुशी नजर आयी। उन्होंने कहा कि, बीते दो साल दीपावली की त्योहारी सीजन का बाजार कोरोना की वजह से प्रभावित रहा। इस बार बाजार में भरपूर रौनक है। शासन की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के चलते ग्रामीण, मजदूर, किसान से लेकर अधिकारी-कर्मचारी वर्ग सभी की जेब में पैसा है। यह पैसा अब बाजार तक पहुंच रहा है। इससे व्यापारी वर्ग भी उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘त्योहार का अवसर है, ऐसे में मैं भी अपने परिवार के लिए खरीदारी करने पहुंचा हूं।’ उन्होंने गोल बाजार में स्थानीय दुकानदारों ने दीये, मटका, रुई-बत्ती, मौली धागा, रक्षासूत्र, तोरण, बताशा, लाई समेत स्थानीय स्तर पर तैयार ग्रामीण उत्पादों की खरीदी की साथ ही दूसरों से भी ग्रामीण उत्पादों और स्थानीय दुकानदारों से सामान खरीदकर उनकी आर्थिक समृद्धि में योगदान देने की अपील की। इ गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़िया ग्रामीण उत्पादों को प्रोत्साहित करते हैं। इसी कड़ी में आज धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के गोलबाजार पहुंचे और ग्रामीण कुम्हारों द्वारा सजाए गए दुकानों में जाकर मिट्टी के दीये, मटका की खरीदारी की। वहीं छोटी दुकानें सजाकर बैठी महिला दुकानदार मीना बाई गवली, मंजू पवार, बुधियारिन बाई के पास जाकर हाथ से तैयार किए गए मौली धागा, रक्षा सूत्र, पूजा पैकेट, तोरण आदि की खरीदी की। मुख्यमंत्री ने सड़क पर एक डंडे के सहारे अपनी दुकान चला रहे 11 वर्षीय मासूम शेख फरहान से पांच नग माला भी खरीदी और बदले में पांच सौ रुपये बच्चों को दिए। गोलबाजार में खरीदारी के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां पहुंची युवती आम्रपाली गनवीर से पूछा कि वे क्या-क्या खरीद रही हैं, युवती ने बताया कि वो स्थानीय दुकानदारों से ही खरीदी कर रही हैं जिस पर प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री ने उन्हें मयूर पंख उपहार में भेंट किया। वहीं अपने पिता के साथ मिट्टी के दीयों की खरीदी करती नन्हीं बच्ची आसू बाया को देखकर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बच्ची को आत्मीय भाव से गोद में लेकर दुलार किया। इसके बाद त्योहारी मौके पर मिष्ठान खरीदने मालवीय रोड स्थित दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने गुड़ चिक्की, गुजराती मावा लड्डू, पापड़ी, मिल्क केक और चिवड़ा फल्ली खरीदा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खासतौर से ऑरेंज बर्फी और फाफड़ा का स्वाद भी चखा। फिर मुख्यमंत्री श्री बघेल लाखेनगर स्थित हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड पर सजे पटाखा दुकानों पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों व बच्चों के लिए अनार, चकरी, लाइट, रस्सी, रॉकेट, टॉय गन, फूलझड़ी जैसे पटाखे खरीदे। इस दौरान बीते 52 साल से पटाखा दुकान लगा रहे पटाखा व्यवसायी  सुनील कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मिलकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी जानकारी में पहली बार कोई मुख्यमंत्री स्वयं पटाखा खरीदने पहुंचे हैं।   स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी :   इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने सभी को धनतेरस, रूप चौदस व दीपावली की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं-न-कहीं यह छत्तीसगढ़ के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने परम्परागत व्यवसाय, हस्तशिल्प व हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ हर्बल से लेकर सी-मार्ट (छत्तीसगढ़ मार्ट) की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, दीपावली का त्योहार कुम्भकार समुदाय के लिए विशेष रूप से उम्मीदों का अवसर होता है, जब उनका व्यवसाय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उन्हें आर्थिक संबलता मिलती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाएं फूल झाड़ू, धान की बालियों से झालर, बांस की टोकरी समेत टेराकोटा जैसे अनेक तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनकी खरीदी कर इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।   शासकीय योजनाओं से हर चेहरे पर है खुशी :   बाजार में रौनक को लेकर एक सवाल पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिये किसानों को उनकी उपज का सही दाम दे रही है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से गरीब, मजदूर वर्ग को आर्थिक सहायता दी जा रही है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में गोपालकों व गौठान समितियों तथा महिला स्व-सहायता समूहों के लिए आय का बड़ा स्त्रोत बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने साथ ही शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हाल ही में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई। अब राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 33 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। व्यापार-उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं और नीतियां अपनायी गईं। इस तरह से हर वर्ग को आर्थिक रूप से समृद्ध और संबल करने का प्रयास बीते पौने चार साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। बाजार में दिख रही रौनक सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। शासकीय योजनाओं से हर वर्ग के चेहरे पर खुशी है।

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सीएम भूपेश बघेल से रायपुर नगर निगम के पार्षदों ने की सौजन्य मुलाकात

 धनतेरस दीपावली की दी बधाई और शुभकामनाएं    धनतेरस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में रायपुर नगर पालिक निगम के पार्षदों ने सौजन्य मुलाकात की और दीपावली की  शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर संसदीय सचिव  विकास उपाध्याय, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, रायपुर नगर निगम पालिक के महापौर  एजाज ढेबर, सभापति  प्रमोद दुबे एवं योग आयोग के अध्यक्ष  ज्ञानेश शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और सभी के कुशलक्षेम की कामना की।  मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में पार्षदगण मनीराम साहू, वारेन साहू, प्रकाश जगत,  रितेश त्रिपाठी, घनश्याम,  सुंदर जोगी,  अमितेश भारद्वाज,  निशा देवेंद्र यादव, पुरुषोत्तम बेहरा सहित अन्य पार्षद मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मुलाकात कर दी दीपावली शुभकामनाएं  धनतेरस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के नेतृत्व में जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी और सभी की कुशलक्षेम की कामना की। इस अवसर पर एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी, नगर निरीक्षक  सत्यप्रकाश तिवारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

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स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी

  आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाने किया जाएगा प्रोत्साहित छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को सप्तम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयुष विभाग द्वारा अम्बिकापुर के घड़ी चौक में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा भगवान धन्वन्तरी के छाया चित्र में पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि आयुर्वेद को दैनिक जीवन मे अपनाकर शरीर को आसानी से स्वस्थ रखा जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से बहुत ही कम खर्चे में ईलाज हो सकता है। योग को अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि घरेलु उपयोग की सामग्रियों जिनमें अधिकांश मसाले के रूप में उपयोग करते है उनका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग दवा का काम करते हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ केडी मिश्रा ने बताया कि लोगों को आयुर्वेद अपनाने के लिए जागरूक करने आयुर्वेद पखवाड़ा चलाया जा रहा है। हर दिन आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद की थींम पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता से स्वस्थ जीवन के बारे में भी लोगां को बताया जा रहा है। इस अवसर पर सीजीएमएससी के अध्यक्ष व लुण्ड्रा विधायक डॉ प्रीतम राम, पार्षद शैलेन्द्र सोनी सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयुष विभाग के चिकित्सक व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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दिवाली पर्व पर पटाखों के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी

  बिक्री केवल लाईसेंसधारी व्यापारियों द्वारा ही किया जा सकेगा   दीपावली, छठ, गुरू पर्व आदि त्योहारों पर केवल दो घण्टे ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस आदि त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने की अवधि 2 घण्टे निर्धारित की गई है। दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। छठ पूजा पर सवेरे 6 से सवेरे 8 बजे तक, गुरू पर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष एवं क्रिसमस पर रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे। कलेक्टर शुक्ला ने जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंसधारी व्यापारियों द्वारा ही किया जा सकेगा। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरिज में पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, लेड एवं मरकरी का इस्तेमाल करने वाले पटाखा निर्माताओं के लाईसेंस रद्द किये जाएंगे। ऑनलाईन तरीके अथवा ई-कामर्स वेबसाईटो जैसे फ्लिपकार्ट,अमेजान आदि के जरिए पटाखे की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा, बेरला, साजा, नवागढ़, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सभी मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारियों को उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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मुख्यमंत्री ने दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के से मनाई धन तेरस

धनतेरस पर अपने निवास पर धान की झालर बांधने की रस्म की पूरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप आज धनतेरस पर अपने निवास के द्वार पर धान की झालर बांधने की रस्म पूरी की। दीपावली के दौरान खेतों में जब नयी फसल पककर तैयार हो जाती है, तब ग्रामीण धान की नर्म बालियों से कलात्मक झालर तैयार करते हैं। इनसे घरों की सजावट कर वे अपनी सुख और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा लोक विश्वास है कि उनका यह आमंत्रण उन चिड़ियों के माध्यम से देवी तक पहुंचता है, जो धान के दाने चुगने आंगन और द्वार पर उतरती हैं। इस तरह प्रदेश की लोक-संस्कृति अपनी खुशियों को प्रकृति के साथ बांटती है और उसे सहेजती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक धान की झालर घर के आंगन और द्वार पर लटकाए जाने की परंपरा है। जिसे पहटा अथवा पिंजरा भी कहा जाता है।

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अशांत क्षेत्रों में तैनात पुलिस के जवानों ने अपने साहस का लोहा मनवाया, उनकी तैनाती ढाल की तरह

  राज्यपाल उइके और गृहमंत्री  ताम्रध्वज साहू पुलिस स्मृति दिवस परेड में हुए शामिल राज्यपाल अनुसुईया उइके आज माना स्थित चौथी बटालियन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल हुई और शहीद जवानों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल उइके और गृहमंत्री  ताम्रध्वज  साहू ने राष्ट्रगान की धुन पर परेड की सलामी भी ली। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिस स्मृति दिवस परेड को संबोधित करते हुए पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्मृति दिवस अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद पुलिस जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम का स्मरण कराता है। राज्यपाल  उइके ने भगवत गीता में उल्लेखित पुलिस के ध्येय वाक्य परित्राणाय साधुनाम के अर्थ को पुलिस द्वारा सार्थक बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि समय के साथ देश ने अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पुलिस के जवानों को बेहतर प्रशिक्षण और जरूरी सुविधाएं मिलने से उनका मनोबल बढ़ा है। देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने निरंतर शांति व  सौहार्द्र स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। हमें ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि पुलिस के जवान केवल आंतरिक क्षेत्रों में ही सेवाएं देंगे, यदि सीमा पर हमें जवानों की आवश्यकता होगी तो वे देश रक्षा के अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं होंगे।  राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में पुलिस के जवानों ने किस प्रकार चौबीस घंटे, सातों दिन लोगों की सेवा की और अपना कर्त्तव्य निभाया। पुलिस की कार्यप्रणाली और दायित्व सबसे अलग है। पुलिस की सजगता व सतर्कता से ही समाज में शांति व सौहार्द्र बना रहता है और लोग चौन से रह पाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पुलिस कर्मियों के प्रति अपने व्यवहार में संवेदनशीलता लाएं और मानवीय दृष्टिकोण रखें। उन्होंने कहा कि आपका मृदु व्यवहार उनके तनाव प्रबंधन में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो उन्हें अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से निभाने की प्रेरणा भी देगा। इस आशय से सांस्कृतिक और शारीरिक गतिविधियों का आयोजन उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सल समस्या से ग्रसित है। अशांत क्षेत्रों में तैनात हमारे पुलिस के जवानों ने कई मौकों पर अपने साहस का लोहा मनवाया है। उनकी तैनाती ढाल की तरह है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विस्तार में कमी आई है। हमारे जवानों के साहस, पराक्रम और सूझबूझ से नक्सलियों का दायरा सीमित हुआ है और राज्यपाल ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में नक्सल समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन होगा। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और गृहमंत्री  ताम्रध्वज साहू ने शहीद पुलिस अधिकारियों व जवानों के परिजनों से भेंट की। गृह मंत्री  ताम्रध्वज साहू ने पुलिस स्मृति दिवस परेड को संबोधित करते हुए जांबाज अधिकारियों और जवानों की शहादत को स्मरण और नमन किया। उन्होंने कहा कि वीर जवानों ने नक्सली व अन्य घटनाओं में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रहकर निरंतर अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं। गृहमंत्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस बल को सुरक्षा, सम्मान व सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप नक्सली घटनाओं में कमी आई है। अपने संबोधन के अंत में गृहमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों को भी विश्वास दिलाया कि शासन सदैव उनके साथ खड़ी है। तत्पश्चात् राज्यपाल और गृहमंत्री ने वर्ष 2022 के तीन अमर शहीदों आरक्षक अर्जुन कुड़ियम, सहायक आरक्षक गोपाल कड़ती और प्रधान आरक्षक सालिक राम मरकाम को भी श्रद्धांजलि दी। स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने श्रद्धांजलि उद्बोधन दिया।  शहीद परिजनों से मिले राज्यपाल और गृहमंत्री, संवेदना व्यक्त करते हुए सदैव साथ खड़े रहने का दिलाया विश्वास पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके    पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहीद पुलिस अधिकारियों व जवानों के परिजनों से भेंट की  पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और गृहमंत्री  ताम्रध्वज साहू ने शहीद पुलिस अधिकारियों व जवानों के परिजनों से भेंट की और अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सदैव उनके साथ खड़े रहने का विश्वास दिलाया। राज्यपाल ने शॉल और श्रीफल देकर शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया। राज्यपाल  उइके ने शहीदों के बेटे-बेटियों से मिलकर अभिभावक की तरह उन्हें दुलारा और स्नेह किया तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी।

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छत्तीसगढ़ में तीन दिनों तक दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक

राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कलाकारों के बीच होगी कलाओं की साझेदारी नई दिल्ली में टूरिज्म कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुए शामिलछत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक से तीन नवम्बर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। महोत्सव में नौ देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कलाकारों के बीच उनकी कलाओं की साझेदारी होगी, बल्कि वे एक-दूसरे के खान-पान, रीति-रिवाज, शिल्प-शैली को भी देख-समझ सकेंगे। इन प्रयासों के क्रम में हमने नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की है। हमारा यह प्रयास न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि देश और पूरी दुनिया के जन-जातीय समुदायों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।  सीएम बघेल ने कहा कि वनवासियों, आदिवासियों, किसानों, ग्रामीणों और वंचित वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में कला, संस्कृति और पर्यटन को हमने एक मजबूत संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया है, और इसके बढ़िया परिणाम भी हमें मिले हैं। आयोजन के दौरान श्री बघेल ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ की ओर से नौ देशों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। ये सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में मोजांबिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। टूरिज्म कॉन्क्लेववहीं, दिल्ली पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को छत्तीसगढ़ तक लाने-ले जाने और उनकी मेहमान-नवाजी में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, दिल्ली (आई.सी.सी.आर) सहयोगी होगा। इस दौरान श्रम एवं समाज कल्याण मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के अध्यक्ष अनिल साहू सहित छत्तीसगढ़ के अन्य अधिकारी शामिल रहे।  राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता  . मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपालों को आमंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ के मंत्रीगण एवं प्रशासनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भेजा जा रहा है। आदिवासी नृत्य महोत्सव   राष्ट्रीय महोत्सव के लिए दो थीम तय इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में दो थीम रखी गई है। पहली थीम है ‘फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य’ और दूसरी थीम है ‘आदिवासी परम्पराएँ और रीति- रिवाज’। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। प्रथम स्थान के लिए 05 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 03 लाख रुपए और तृतीय स्थान के लिए 02 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए

नई दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित हुआ कार्यक्रम    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने कॉन्क्लेव में लगाए गए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और लोक कला पर केंद्रित स्टॉलों का अवलोकन किया।  मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ का पारम्परिक वाद्य यंत्र तुरही भी बजाया।मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में एक नवम्बर से आयोजित किए जा रहे 'राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव' पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सम्बोधित किया।  'राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव' पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सम्बोधित किया।  

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छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की लहर चहुंओर

पारंपरिक खेलों में युवा से लेकर बुजुर्ग ले रहे उत्साह से हिस्सा छत्तीसगढ़िया ओलंपिकछत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों की रूचि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार गांव, नगर, कस्बों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर रही है। इस खेल महाकुंभ को लेकर बच्चों से लेकर युवा, पुरुषों और महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर वर्ग के लोग पारंपरिक खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ी परंपरा विरासत और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को सहेजने में लगी है। उसी तरह से प्रदेश के पारंपरिक खेल कंचा, भंवरा, कबड्डी, खो-खो, लंगडी दौड़, 100 मीटर दौड़, कुर्सी दौड़, पिट्ठुल, गेड़ी दौड़, बिल्लस फुगड़ी, गिल्ली डंडा, लंबी कूद जैसे पारंपरिक खेलों को भी बचाए रखने के लिए प्रयासरत है। इन खेलों के प्रति लोगों में रूचि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर रही है। इन पारंपरिक खेल प्रतिस्पर्धाओं में तो लोग हिस्सा ले ही रहे हैं, प्रतिभागियों का उत्साह और हौसला बढ़ाने के लिए खासी भीड़ भी जुट रही है। खेल मैदान में वृद्धजन नजर आ रहे है, जो बरसों से इन खेलों से दूरी बना रखे थे, लेकिन अब मैदान में उतरकर अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा कर रहे हैं। यह आयोजन छह चरणों में होना है। अभी तक दो चरण में प्रतिस्पर्धाएं हो चुकी है। राज्य सरकार ने इस आयोजन के माध्यम से ऐसे लोगों को अपना खेल हुनर दिखाने का अवसर दिया है, जो खुद की खेल प्रतिभा से अंजान थे।  आयोजन समितियों का किया गया है गठन  राजीव युवा मितान क्लब एवं जोन स्तर पर खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन हेतु प्रत्येक स्तर के लिए अलग-अलग विकासखंड नगरीय क्लस्टर स्तर पर आयोजन के लिए समिति का गठन किया गया है। घरेलु महिलाएं भी ले रही हिस्सा: ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी महिलाएं जो हमेशा घर के काम-काज में व्यस्त रहती हैं उन्हें भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से मैदान में उतरने का मौका मिला है। इस कारण महिलाएं उत्साहित हैं और एक दो नहीं, बल्कि कई खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले रही हैं। एकल और दलीय प्रतिस्पर्धा के लिए अलग-अलग पुरस्कार राशि निर्धारित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक आयु वर्ग के एकल और दलीय प्रतिस्पर्धा के लिए अलग-अलग पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। दलीय खेल विधा में प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 7 हजार 500 रूपये, तृतीय पुरस्कार 05 हजार रूपये से पुरस्कृत किए जाएंगे। इसी तरह एकल विद्या में प्रथम पुरस्कार 01 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 750 रुपये, तृतीय पुरस्कार 500 रूपए तय किए गए हैं।

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पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को दी 23 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के 40 कार्यों की सौगात

  सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण और भूमिपूजन किया    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शिवरीनारायण में आयोजित कार्यक्रम में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 23 करोड़ 90 लाख रूपये की लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया है। उन्होंने इन कार्यों में से 26 कार्यों जिनकी लागत 16 करोड़ 14 लाख 53 हजार रुपए है, के कार्यों का भूमिपूजन और 14 कार्यों जिनकी लागत 7 करोड़ 75 लाख 44 हजार रुपये है, का लोकार्पण किया।  मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक में 4 कार्य जिनकी लागत राशि 5 करोड रुपए, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 11 कार्य जिनकी लागत राशि 2.35 करोड़ रुपए, जल संसाधन संभाग जांजगीर, दो कार्य जिनकी लागत राशि 5.23 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एक कार्य जिनकी लागत राशि 2.43 करोड़ रुपए,लोक निर्माण विभाग, दो कार्य लागत राशि 4.54 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत 7 कार्य लागत राशि 81 लाख करोड़ रुपए, कुल 26 कार्य लागत राशि 16.14 करोड़ रुपए का भूमिपूजन किया। इसी तरह मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए एक कार्य लागत राशि 2.17 करोड़ रुपए, नगर पंचायत शिवरीनारायण हेतु दो कार्य लागत राशि 45 लाख करोड़, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु दो कार्य लागत राशि 1.69 करोड़ रुपए, ग्राम पंचायत हेतु 7 कार्य लागत राशि 46 लाख रुपए, लोक निर्माण विभाग हेतु एक कार्य लागत राशि 1.21 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल हेतु 1 कार्य 1.75 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 14 कार्य जिनकी लागत राशि 7.75 करोड़ रुपए है, का लोकार्पण किया।a

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जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान दें

  टेल एरिया तक पानी पहुंचाने बनाएं कार्ययोजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरीनारायण में ली अधिकारियों की बैठकमुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात के दौरान शिवरीनारायण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजनाओं के कामों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की जरूरत है। इस क्षेत्र के कुछ ग्रामों में शिकायत आई है। इसका समाधान होना चाहिए। अंचल के कुछ ग्रामों में डूबान क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिल सकी है। उन्होंने कलेक्टर को पहल कर किसानों को राशि दिलाने को कहा है।  बघेल ने सिंचाई परियोजना के अंतर्गत टेल एरिया के खेतों तक पानी पहुंचाने की ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री  बघेल ने  कहा की शासकीय भूमि में अतिक्रमण की कार्रवाई ग्रामीणों की सहमति से किया जाए। यथासंभव  बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। समझने से लोग समझ जायेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शासन की छोटी छोटी अनुदान राशि गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री  बघेल ने कहा कि शासन द्वारा की गई घोषणाएं प्राथमिकता से और समय सीमा में पूर्ण करें। इसे लागू करने एवं अमल में लाने में विलंब नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि धान कटाई का मौसम शुरू होने वाला है। बड़ी मात्रा में पैरा खेत में रहेगा। इसे गौठान को दान करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में जनजागरुकता के कार्यक्रम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रशासन को अब स्वावलंबी गौठान के अलावा नए गौठानों पर भी ध्यान देना चाहिए। बघेल ने कहा कि यहां से बड़ी संख्या में लोग बाहर काम के लिए जाते हैं। यदि गौठान और रीपा गतिविधियां अच्छी तरह से संचालित हाेगीं, तो पलायन थमेगा, उन्हें अपने घर के आसपास ही काम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरीनारायण राज्य का प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार पर्याप्त सुविधाएं विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों की सड़कों की मरम्मत के लिए अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने अवैध शराब, जुआ सट्टा, नशीली दवाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बघेल ने बैठक में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। न केवल शिक्षा विभाग बल्कि अन्य अफसर भी दौरे में स्कूलों का निरीक्षण करें। स्वामी आत्मानन्द स्कूलों के साथ अन्य स्कूलों की गुणवत्ता पर समान रूप से ध्यान देना है। 

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नवा रायपुर के योगाभ्यास केन्द्र में क्रियायोग और ध्यान शिविर आयोजित

योगाभ्यास केन्द्र में लोगों ने जाना क्रियायोग और ध्यान के फायदे योग आयोग के अध्यक्ष  ज्ञानेश शर्मा हुए शामिललागों को क्रियायोग और ध्यान के फायदे और बारीकियां सिखानेे नवा रायपुर के सेक्टर 27 स्थित  बोटैनिकल गार्डन में संचालित योगाभ्यास केन्द्र में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा शामिल हुए।  योगाभ्यास केन्द्र में लोगों ने जाना क्रियायोग और ध्यान के फायदेशिविर में  प्रयागराज से आए स्वामी श्री योगी सत्यम महाराज द्वारा क्रिया योग के संदर्भ में योग साधकों और आम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए उनसे होने वाले शरीरिक व मानसिक लाभ के विषय में व्याख्यान दिया। इस अवसर पर ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि योग शिविरों के आयोजन से योग का प्रचार-प्रसार होता है,जिससे आम लागों को योग के लाभों का पता चलता है। इससे लोगों में जागरूकता आती है। योग से शरीर और मन शुद्ध व स्वस्थ होता है और इससे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शिविर में योग साधकगण, योग आयोग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे।

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अधिकारियों की समीक्षा बैठक

  राजस्व रिकॉर्ड्स का प्राथमिकता से करें दुरुस्तीकरण: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्रपुर विश्राम गृह परिसर में सक्ति जिले के साथ डभरा विकासखंड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि नया जिला बना है। लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह है और अपेक्षाएं भी हैं। इसके लिए सभी अधिकारी अच्छे से कार्य करें। जिससे शासन प्रशासन पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि कल के भेंट मुलाकात में जो घोषणाएं की गई हैं उन पर तेजी से अमल हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व रिकार्ड अपडेट नही होने से कोई भी व्यक्ति शासकीय योजना का लाभ लेने से वंचित नही होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नामांतरण, फौती, बंटवारा सहित राजस्व अभिलेखों के दुरुस्तीकरण का काम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गति धीमी है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है।अधिकारी नियमित इसकी मॉनिटरिंग और रिव्यू करें जिससे सड़कों का काम तेजी से पूरा हो। उन्होंने साराडीह और कलमा बैराज के लंबित मुआवजा प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि जो असली खातेदार है उनको ही इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए रिकॉर्ड को अपडेट करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिन गौठानो में गौठान समिति ठीक ढंग से कार्य नही कर रही है उन्हे तत्काल बदलें। एनिमिक महिलाओं को नियमित रूप से गर्म भोजन का लाभ मिलना चाहिए। बैठक के दौरान भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के संबंध में मुहिम चलाकर गांवों में पात्र लोगों को चिन्हांकित करने और उन्हें योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। हाट बाजार क्लिनिक योजना में गांवों की संख्या बढ़ाने, निर्धारित दवा और जांच की सुविधा लोगों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने और हाट बाजार क्लिनिक संचालन की रैंडम जांच के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।  अगले 15 दिन में स्कूली बच्चों के शत प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र निर्माण के लिए शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया गया। ऐसे सारे गांव जो डूबान क्षेत्र में आते है और बाढ़ के दौरान लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है वहां सर्व सुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनाना है, कलेक्टर सक्ति को ऐसे गांवों का सर्वे करवा कर इस्टीमेट तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया।a

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भेंट-मुलाकात कोनारगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी सौगात

  भैंसो में हिंदी माध्यम आत्मानंद स्कूल और मेहंदी में प्राथमिक शाला की मंजूरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत पामगढ़ विधानसभा के ग्राम कोनारगढ़ पहुचें। मुख्यमंत्री ने ग्राम मुलमुला में जैतखाम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात स्थल पर छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर एवं माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने  पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय  परसराम भारद्वाज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर भेंट-मुलाकात की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणांे की मांग पर ग्राम कोनार में सी.सी. रोड, कोनारगढ़ से कोसा तक सड़क, तालाब गहरीकरण, पामगढ़ व कोसा में सामुदायिक भवन की घोषणा की। इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भैंसो में हिंदी माध्यम आत्मानंद स्कूल, मुलमुला में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भवन, कोसा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन और ग्राम मेहंदी के हरदीपारा में नवीन प्राथमिक शाला की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने शहीद रूद्र प्रताप सिंह की शहादत के सम्मान में उनकी प्रतिमा स्थापित की भी मंजूरी दी। भेंट-मुलाकात के दौरान राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल भी मौजूद थे।   भेंट-मुलाकात  मुख्यमंत्री ने बड़ी सहजता से ग्रामीणों से बातचीत की शुरूवात की। उन्होंने गौठान संचालन, गोधन न्याय योजना, स्कूल प्रबंधन, चिकित्सा व्यवस्था सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी ली। कोनारगढ़ के  संग्राम सिंह यादव ने अल्प कालीन कृषि ऋण माफी योजना के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना से हजारों किसानों को खेती-किसानी के कर्ज से मुक्ति मिली है। इससे किसानों का आत्म विश्वास बढ़ा है।      ग्राम जेवरा के निवासी संग्राम यादव ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिले तीसरी किस्त से खुश होकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि तीसरी किस्त की राशि बैंक खाते में आ जाने से दीवाली त्यौहार की तैयारी पूरी हो गई है। बच्चों के लिए कपड़े, पटाखे और मिठाईयां आदि लेने में सहूलियत हो रही है। किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में 5 एकड़  जमीन में खेती करते हैं। उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 10000 की राशि पिछले दिनों  प्राप्त हुई।     ग्राम केसला से पहुँचे गौ-पालक दिलेराम कश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया कि मैं गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 90 हजार रूपए गोबर बेचकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर चुका हूं। जिस मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए पूछा इस पैसे का क्या उपयोग किए। उस पर दिलेराम कश्यप ने बताया कि मैंने एक साइकिल खरीदी, साथ ही बच्चों की पढ़ाई एवं दैनिक रोजमर्रा के लिए इस राशि का उपयोग करता हूं।    भेंट-मुलाकात     ग्राम मुलमुला से पहुँची ललिता सिदार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि मैं बचपन मे बहुत गेड़ी चलाती थी, आज 40 साल बाद इस तरह खेल में भाग लेकर गेड़ी प्रतियोगिता में जीती हूँ। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी साथ ही उनसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हो रहें राशन वितरण से संबंधित जानकारी हासिल की।     मितानिन  चित्रलेखा ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को उनके गांव में हॉट बाजार क्लीनिक योजना की टीम आती हैै। इससे यहां के लोगों को उपचार की सुविधा और दवाईयां निःशुल्क मिल रही है।    मुख्यमंत्री  भूपेश बघेलमुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेलमुलमुला स्कूल की शिक्षिका श्रीमती प्रतीक्षा सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में अध्यापन कराने से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ा है। विषय के प्रति रूचि भी बढ़ी है। स्थानीय भाषा में अध्यापन की आवश्यकता पहले से महसूस की जा रही थी।   मुख्यमंत्री ने किया उप-स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण    मुख्यमंत्री ने किया उप-स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण  मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के पूर्व कोनारगढ़ के उप-स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्र के प्रभारी अधिकारी श्री घनश्याम प्रसाद से ओपीडी, आईपीडी एवं उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। चिकित्सा  अधिकारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 2012-2013 में हुई थी। यहां 2 बिस्तर, 12 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं, 7 प्रकार के जांच की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में ृआवश्यकता अनुसार टेलीमेडिसिन के माध्यम से उच्च केंद्रों के डॉक्टरों से परामर्श की भी सुविधा है। अस्पताल में प्रसव कक्ष, महिला वार्ड, लैब, फार्मेसी, ओपीडी रूम और मरीजों सेे काउंसलिंग के लिए कक्ष भी है। यहां प्रतिमाह 15 से 20 डिलीवरी होती है। मुख्यमंत्री ने इलाज कराने आए लोगों से भी बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आम का पौधा भी लगाया।  मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों से फीता कटवाकर करवाया शाला भवन का उद्घाटनमुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों से फीता कटवाकर करवाया शाला भवन का उद्घाटन     मुख्यमंत्री ने शासकीय प्राथमिक शाला कोनारगढ़ का उदघाटन स्कूली बच्चों से फीता कटवाकर करवाया। मुख्यमंत्री ने कक्षा तीसरी के बच्चों से 12 का पहाड़ा पूछा, बच्चों के द्वारा पहाड़ा सुनाने पर ताली बजवाकर प्रोत्साहित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि इस ंस्कूल भवन का निर्माण जिला खनिज न्यास निधि से कराया गया है।

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किसानों तथा पशुपालकों के चेहरे पर छायी खुशी

 मुख्यमंत्री के सौगात से दिपावली त्यौहार की ख़ुशी हुई दोगुनी   राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के 14 हजार 288 किसानों तथा गोधन न्याय योजनांतर्गत 979 पशुपालकों के खाते में हुआ राशि का अंतरण हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 अक्टूबर को राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में जिले के किसानों तथा पशुपालकों को दीपावली त्योहार के पूर्व बड़ी सौगात दी है। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए कोरिया ज़िले में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 14 हजार 288 किसानों के खाते में कुल 10.89 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने जिले के कुल 113 सक्रिय गौठानो के 979 गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजनांतर्गत 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक किए गए विक्रय हेतु 6.08 लाख रुपए की राशि उनके खाते में अन्तरित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दीपावली त्यौहार के पहले सभी वर्गों के खाते में राशि अंतरित की जा रही है। ताकि सभी खुशी पूर्वक त्यौहार मना सकें।  उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के जरिए विभिन्न योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को लगभग 1900 करोड़ की राशि अंतरित की गई, जिससे प्रदेश के किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और गौठान समितियों को लाभ प्राप्त होगा।

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केबिनेट मंत्री उमेश पटेल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शामिल हुए

  बघेल कैबिनेट की तरफ से हुए शामिल  छत्तीसगढ़ के केबिनेट मंत्री उमेश पटेल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रतिनिधि तौर पर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के केबिनेट मंत्री उमेश पटेल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रतिनिधि तौर पर शामिल हुए । सम्मेलन की अध्यक्षता  केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की।पटेल ने बैठक में राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने और रायपुर में कार्गो हब बनाने की मांग रखी।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम मुक्ता में भेंट- मुलाकात स्थल पर पहुंचे

सीएम बघेल ने कहा शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं    मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात की शुरूआत करते हुए कहा कि मैं आप लोगों से यह जानकारी लेने आया हूँ कि आप लोगों को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।  लोगों से पूछा-राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरे किस्त की राशि किन किनके खाते में आई है। अनेक किसानों ने खाते में राशि मिलने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राशन कार्ड की जानकारी ली। भेट मुलाक़ात भेट मुलाक़ात भेट मुलाक़ात भेट मुलाक़ात भेट मुलाक़ात  ग्राम चिखली के किसान भगत से पूछा-आपके पास कुल कितनी खेती है, कितना पैसा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिला, पैसे का क्या उपयोग कर रहे है। मनहर कमलेश भूमिहीन किसान न्याय योजना से लाभान्वितमनहर कमलेश भूमिहीन किसान न्याय योजना से लाभान्वित। गोलू बरेठ हाट बाजार क्लीनिक से लाभान्वितगोलू बरेठ हाट बाजार क्लीनिक से लाभान्वित। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से लाभान्वित ग्राम मुक्ता की देव कुमारी गबेल ने बताया कि उनका नाती कुपोषित था,जिस कारण आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा रेडी टू ईट, गर्म भोजन दिया जा रहा था। हर महीने बच्चे का वजन भी बढ़ रहा था,और अभी वह स्वस्थ और सुपोषित है।उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात में राज्य शासन की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ग्रामीणों से ली। ग्राम मुक्ता के किसान  गजानंद गबेल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका ढाई लाख रुपये का ऋण माफ हुआ। उन्होंने  समर्थन मूल्य में धान की बिक्री किया।  उनका 20 एकड़ जमीन है जिसमे खेती करते है और धान बेचने से राजीव गांधी किसान न्याय योजना से हुई आमदनी से पौने दो एकड़ खेत खरीदने के साथ अपनी पत्नी के लिए भी सामान खरीदा है।  ग्राम चिखली निवासी किसान भगत राम चन्द्रा ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका लगभग सवा लाख से अधिक का ऋण माफ हुआ है। उन्होंने भी 3 एकड़ में लगाये फसल का धान बेचा है और राशि मिलने से पत्नी के लिए साड़ी खरीदा है एवं बोर भी खुदवाया है। ग्राम जगमहन की पूजा खरे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बन जाने से उसके बेटे का एडमिशन स्वामी आत्मानन्द शासकीय अंग्रेजी विद्यालय में हुआ है। उन्हें समय पर 35 किलो चावल, शक्कर, नमक भी मिल जाता है।  

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का किया उद्घाटन

  नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों की स्थापना से राज्य के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचेगा   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नये अनुविभाग तिल्दा नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्नम और भैरमगढ़ का उद्घाटन किया। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में 108 अनुविभाग होंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में 25 नवीन तहसीलों मंदिरहसौद, धरसींवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुण्डरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोड़ी (बचरा), औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लालबहादुर नगर, मर्री बंगला (देवरी), देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन किया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों की स्थापना से राज्य के सभी नागरिकों को लाभ पहुंचेगा , साथ ही शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासकीय कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी, शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम जनता को आसानी से उपलब्ध होगी। विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।

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दीवाली से पहले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा उपहार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को किया 1866 करोड़ रूपये का भुगतान    दीवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। अरहर, मूंग एवं उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा निर्णय। राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को किया भुगतान। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को किया 1866 करोड़ रूपये का भुगतान  राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को किया भुगतान। हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ 39 लाख रूपये का किया ऑनलाइन अंतरण। अरहर, मूंग एवं उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का बड़ा निर्णय। धान खरीदी के बाद अब समर्थन मूल्य में अरहर, मूंग एवं उड़द भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार।  मुख्यमंत्री ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं अरहर खरीदी की शुरुआत। अरहर एवं उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6600 रूपए प्रति क्विंटल और मूंग फसल की फसल 7755 रूपए प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे किसानों से बात समर्थन मूल्य में खरीदी से आप सभी की बढ़ेगी आय।  किसानों ने समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द एवं मूंग की खरीदी का  स्वागत किया। कर्मचारियों का डीए बढ़ने से सभी की दीपावली अच्छी होगी  मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी। दीवाली से पहले ही सभी किसानों, मजदूरों के खाते में राशि अंतरित की गयी है, आप सभी को बहुत बधाई दीपावली नजदीक है, आप सभी की दीपावली अच्छे से हो इसलिए ये राशि आप सभी के काम आएगी।   

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मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव में वोटिंग की

सलाह लेकर काम करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं    कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए  कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मतदान शुरू हो गया है। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्‍य डेलीगेट्स मतदान किया। वोटिंग के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने गुप्त मतदान किया है।  गांधी परिवार का कद इतना बड़ा है कि कोई खड़ा नहीं होता था। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। अन्य प्रत्याशी मतदान में खड़े हैं। खड़गे के बयान पर कहा मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा, गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का अनुभव इतना बड़ा है। उनके परिवार का बलिदान देश के सामने है। उनसे सलाह लेकर काम करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 24 साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और पीसीसी डेलिगेट्स में काफी उत्साह है। गुप्त मतदान है। मैं भी डेलिगेट्स के रूप में वोट डालने आया हूं। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का साथ मिल रहा है, जबकि थरूर को एजेंट तक नहीं मिले हैं। खड़गे ने प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंघानिया, प्रदेश महामंत्री अर्जुन तिवारी, अरुण सिसोदिया और सुमित्रा घृतलहरे को पोलिंग एजेंट बनाया है।  छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 307 प्रतिनिधि खड़गे के पक्ष में ही मतदान करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई रविवार को रायपुर पहुंचे। दलवई ने बताया कि सुबह दस से शाम चार बजे तक मतदान होगा। वैसे माना जा रहा है कि खड़गे का जीतना तय है।  क्यूंकि गांधी परिवार के सबसे करीबी है खड़गे और उनको अच्छा खासा अनुभगव है।  इसके साथ ही खड़गे दक्षिण भारत के होते हुए भी हिंदी में अच्छी कमांड रखते हैं। 

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बिहान योजना से जुड़कर दीदियों के सपनों को मिले पंख

मछली पालन से 2 लाख से ज्यादा की हुई आमदनी   बिहान ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं एवं युवतियों को स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित कर एवं उन्हें प्रेरित कर स्व रोजगार से जोड़े जाने की महत्वकांक्षी योजना है। आज छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं समूह से जुड़कर सफलता की नयी कहानियां लिख रही है तथा अपने सपने को पंख दे कर नयी उड़ान के लिए तैयार है। तीनों स्तर की पंचायतों एवं बिहान टीम की सहायता से इन महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है।   बिहान टीम  विकासखंड बिल्हा के ग्राम पंचायत रहंगी में चांदनी महिला स्वयं सहायता समूह का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत किया गया। इस समूह में कुल 11 सदस्य है। इस योजना से जुड़कर समूह की महिलाओं को 2 लाख से अधिक की आमदनी हो चुकी है। इन दीदियों का परिवार व्यक्तिगत रूप से कृषि एवं गैर कृषि कार्य में संलग्न हैं एवं यह इनके परिवार की आय का एक प्रमुख स्त्रोत भी है। योजना से जुड़ने के बाद इन्हें अतिरिक्त आय का साधन मिल गया है। समाज में भी उनका मान अब बढ़ गया है।    बिहान योजना के तहत समूह को मिलने वाले वित्तीय सहायता एवं लाभ ने इस समूह की दीदियों को अधिक प्रभावित किया और सभी दीदियों ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन करने एवं इसके माध्यम से मिलने वाले वित्तीय सहायता एवं लाभ लेकर आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। समूह की अध्यक्ष  अंजली श्रीवास एवं सचिव मीना ध्रुव है। बिहान योजना से जुडने बाद समूह की सभी दीदियों को बिहान योजना के तहत 15 हजार रूपये मिले। इसके एक वर्ष के बाद समूह को सामूदायिक निवेश कोष की राशि 60 हजार प्राप्त हुए। इस राशि का उपयोग करते हुए समूह की दो दीदियों ने अपने परिवार की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किराना दुकान और बाड़ी विकास का कार्य प्रारंभ किया। समूह ने ग्राम में ही बने तालाब में सामुहिक रूप से मछली पालन करने की योजना बनाई एवं इस हेतु आवेदन दिया। इसके अलावा समूह की दीदियां ने अपने आय के साधन बढाने के लिए विकासखंड परियोजना प्रबंधन इकाई की टीम की मदद से लोन हेतु आवेदन बैंक में प्रस्तुत किया। जिससे समूह को लोन के रूप में बैंक से 50 हजार रूपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस राशि में से 17 हजार रूपये की राशि का उपयोग करते हुए समूह ने मछली पालन का कार्य प्रारंभ किया। समूह की दीदियों को मछली पालन का कार्य करते हुए तीन वर्ष से अधिक हो चुका है दीदीयों को इस कार्य से अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो रही है। इस कार्य से समूह को अब तक 2 लाख 9 हजार रू आय प्राप्त हुई है। जिससे सभी समूह की दीदियां काफी उत्साहित है।    चांदनी महिला स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़कर गांव की अन्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने हेतु प्रेरणा दे रही है।

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नरवा विकास योजना कर्रा नाला उपचार से सिंचित भूमि रकबे में हुई वृद्धि

   60 से ज्यादा किसानों के खेतों में लहलहाने लगी फसल   शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजनांतर्गत नरवा विकास के जरिये राज्य में भू-जल संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने सहित नदी-नालों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस दिशा में नरवा विकास योजना बहुपयोगी योजना साबित हो रही है। नरवा एवं जल स्त्रोतो को उपचारित करने, भूमिगत जल स्तर सुधार एवं मृदा क्षरण रोकने में यह योजना महती भूमिका निभा रही है। सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि से किसानों को खेती किसानी में अच्छा लाभ भी मिलने लगा है। कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम पंचायत उमझर तथा रटगा में कर्रा नाला बहता है, उमझर के आश्रित ग्राम तिलवनड़ांड के हडही नाला से शुरू होकर यह रटगा होते हुए कुल 9.39 किलोमीटर बहते हुए ग्राम अमरपुर के धनुहर नाला में मिल जाता है। खेती-किसानी के लिए आस-पास के किसान कर्रा नाला पर आश्रित हैं। नरवा विकास योजना से वर्ष 2020-21 में कुल 22.45 लाख रुपए की स्वीकृति पर 650 हेक्टेयर क्षेत्र में नरवा का उपचार किया गया। उपचार से सिंचित भूमि के रकबे में 35.5 फीसदी वृद्धि हुई है, वहीं भूजल स्तर में औसत 1 से 1.5  मीटर वृद्धि दर्ज की गई। कर्रा नाला विकास के तहत कुल 193 संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें 15 अर्थन गलीप्लग, 25 ब्रशवुड चेक डेम, 30 एलबीसीडी, 100 कंटूरट्रेंच, 18 फार्म बन्डिंग तथा 05 फार्म पोंड निर्मित किए गए हैं।   62 किसानों के खेतों में लहलहाने लगी फसल, रामरूप तथा बुधनीबाई ने बताया नरवा उपचार से पानी की समस्या हुई दूर नरवा पुनर्जीवन के लिए किए गए योजनाबद्ध कार्यों ने क्षेत्र के 62 किसानों की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खोल दिया है। विभिन्न संरचनाओं के बन जाने से जल स्तर बढ़ा एवं सिंचाई के रकबे में वृद्धि हुई है, जिससे धान के साथ सब्जी उत्पादन, उड़द, मुगफली, गेहूँ इत्यादि का पैदावार होने से किसानों के वार्षिक आय में वृद्धि हुई है। ग्राम रटगा के किसान रामरूप बताते हैं कि उनके पास 12 एकड़ कृषि भूमि है, पहले क्षेत्र में खेती के लिए पानी की बहुत समस्या होती थी, नरवा उपचार से सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है और अब वह धान के साथ सब्जी भी लगा रहे हैं। इसी ग्राम के ही बुधनीबाई ने बताया कि 2 एकड़ में मैंने मक्के की खेती की है, साथ में अतिरिक्त आय के लिए कुछ सब्जियां भी लगायी है।

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सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया

  मुख्यमंत्री ने कहा कि  मनोज सिंह मंडावी आदिवासी समाज के बड़े नेता थे     मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि मंडावी वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। उन्होंने नवगठित छत्तीसगढ़ के गृह राज्यमंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया और प्रदेश की सेवा की। वे वर्ष 1998 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के तथा वर्ष 2013 और 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मंडावी छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि  मनोज सिंह मंडावी आदिवासी समाज के बड़े नेता थे। वे आदिवासियों की समस्याओं को विधानसभा में प्रभावशाली ढंग से रखते थे। मंडावी आदिवासी समाज की उन्नति और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहे। प्रदेश के विकास में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनका निधन हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने मनोज सिंह मंडावी के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

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वंदना विद्युत संयंत्र की चिमनी बैंक के हवाले , करोड रुपये का कर्जा

  वंदना विद्युत संयंत्र की चिमनी ध्वस्त  कोरबा में वंदना विद्युत संयंत्र की चिमनी को  ध्वस्त कर दिया गया।बैंक ने इन संयंत्रों को अपने आधिपत्य में ले लिया है। संयंत्रों को बेचने के लिए नीलामी की प्रक्रिया की गई पर कोई खरीदार सामने नहीं आया। दोनों संयंत्रों पर करीब आठ हजार करोड रुपये का कर्जा होने की बात सामने आई है। खुलने से पहले ही बंद हो चुकी छुरी स्थित वंदना विद्युत कंपनी की एक चिमनी को ध्वस्त कर दिया गया। करीब 14 साल पहले 35- 35 मेगावाट की दो इकाइयों का निर्माण किया गया। विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र को चार्ज भी कर लिया गया था,पर बिजली के खरीदार नहीं मिले और संयंत्र को शुरू नहीं किया जा सका। इस परिसर के नजदीक वंदना पावर एनर्जी की 540- 540 मेगावाट की दो और इकाइयों का भी निर्माण किया गया है। संयंत्रों से भी बिजली उत्पादन नहीं हो सका। दोनों संयंत्रों पर करीब आठ हजार करोड रुपये का कर्जा होने की बात सामने आई है। बैंक ने इन संयंत्रों को अपने आधिपत्य में ले लिया है। संयंत्रों को बेचने के लिए नीलामी की प्रक्रिया की गई पर कोई खरीदार सामने नहीं आया।

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कोंडागांव में आयोजित खेल प्रतियोगिता के दौरान एक महिला की मौत

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया   राज्य सरकार ग्रामीण पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई है। कोंडागांव जिले के ग्राम माझी बोरंड में आयोजित खेल प्रतियोगिता के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 अक्टूबर को माकड़ी के मांझीबोरण्ड में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान घायल श्रीमती शांति मंडावी की आज रायपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है । उन्होंने श्रीमती शांति मंडावी के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिवारजनों को 04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवारजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।वहीं परिजनों ने पंचायत द्वारा बिना उपचार की सुविधा के अव्यवस्था के बीच खेल खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का संचालन पर आरोप भी लगाया, तथा महिला के मौत की घटना के लिए खेल संचालकों को दोषी बताया। मामले को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मकड़ी से संपर्क करने पर उन्होंने जानकारी देने से इनकार किया आपको बता दें  कोंडागांव जिले के ग्राम मांझीबोरंड निवासी शांति मंडावी पति उमेश मंडावी उम्र 31 वर्ष की शुक्रवार को गांव में चल रहे कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी खेलते हुए गिरकर बेहोश हो गई थी । जिनकी रायपुर अस्पताल में उपचार के दौरान रात को मौत हो गई। रमेश मंडावी भाई व अन्य परिजनों के मुताबिक शुक्रवार को ग्राम मांझीबोरंड में छत्तीसगढ़ीया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मृतिका शांति मंडावी ने भी भाग लिया, और वह कबड्डी खेलने के दौरान गिरकर बेहोश होने के चलते परिजनों ने तत्काल उपचार के लिए कोंडागांव जिला अस्पताल पहुंचाया, जहा से उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर एम एम आई रिफर किया गया। 

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कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई में जो दस्तावेज मिले

आयकर की कार्रवाई में समीर बिश्नोई की संलिप्तता उजागर   ईडी ने कोर्ट में बताया कि कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई में जो दस्तावेज मिले हैं।  समीर बिश्नोई की संलिप्तता उजागर हुई। इसके बाद मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करके जांच शुरू की गई। प्रवर्तन निदेशालय  के छापे में फंसे आइएएस समीर बिश्नोई के घर से चार किलो सोना मिला। समीर ने ईडी के अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि यह सोना उन्हें उपहार में मिला है। हालांकि समीर ने इस उपहार का अपने किसी भी आयकर रिटर्न में जिक्र नहीं किया है। इसके साथ ही 24 कैरेट के हीरा का भी जिक्र आयकर रिटर्न में नहीं है।ईडी के वकील ने कहा कि पूछताछ के दौरान समीर ने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। उनकी पत्नी प्रीति गोदारा बार-बार जांच में हस्तक्षेप करती रहीं। जांच में समीर ने घर से मिले दस्तावेज और खनिज विभाग में संचालक के पद पर रहते हुए किए गए बदलाव के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। ईडी की पूछताछ के दौरान समीर की पत्नी ने सोना और अन्य ज्वैलरी से संबंधित दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा कि समीर ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया। उनसे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब उनकी पत्नी प्रीति बिश्नोई ने दिया। ईडी ने समीर को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में यह भी कहा कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अपने पद का दुस्र्पयोग करके सबूतों को नष्ट भी कर सकते हैं। खनिज परिवहन की अवैध वसूली गैंग में समीर बिश्नोई सक्रिय रूप से भागीदार हैं और उनके पास अवैध राशि पहुंचती है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई में जो दस्तावेज मिले, उसमें समीर बिश्नोई की संलिप्तता उजागर हुई। इसके बाद मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करके जांच शुरू की गई। महासमुंद के कारोबारी रजनीकांत तिवारी के घर से आइटी छापे में मिली डायरी में समीर बिश्नोई को 50 लाख स्र्पये देने की एंट्री मिली है। यह एंट्री नौ मार्च 2022 की है। इसके साथ ही अवैध लेन-देन की और भी एंटी दर्ज की गई है। ईडी के वकीलों ने कहा कि समीर बिश्नोई कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के द्वारा तैयार किए गए अवैध वसूली के नेटवर्क का हिस्सा हैं और अवैध कमाई में हर महीने लाखों स्र्पये समीर को मिलते थे। ईडी ने कोर्ट में बताया कि उनके घर से किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं होता है। ऐसे में उनके घर से बरामद 47 लाख स्र्पये अवैध तरीके से प्राप्त किए गए हैं। समीर ने नकद पैसे के बारे में भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। समीर के वाट्सअप चैट से साफ हो रहा है कि उनको यह राशि सूर्यकांत गैंग के सदस्यों से मिली है। समीर के घर से मिली डायरी के बारे में जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस डायरी को प्रीति बिश्नोई की डायरी बताई। इसमें किसी मुल्कराज को पांच करोड़ स्र्पये देने का जिक्र है। समीर ने मुल्कराज को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में प्रीति ने स्वीकार किया कि उसने जमीन खरीदने के लिए पांच करोड़ स्र्पये का भुगतान किया है। इसके साथ ही डायरी में कुछ करोड़ स्र्पये के और निवेश के बारे में पेन से लिखा मिला है।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने दीवाली के पहले कर्मचारियों को दिया तोहफा, डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी

  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने जारी किया आदेश राज्य सरकार ने दीपावली के पहले प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) वृद्धि की सौगात दी है। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के भारसाधक मंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने आज डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। डीए की बढ़ी हुए दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगा। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। राज्य शासन ने छटवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं छटवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।

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कार अनियंत्रित होकर पलटी ,हादसे में एक की मौत

  तीन घायल ,। घायलों की हालत गंभीर    दंतेवाड़ा  के कटेकल्याण ब्लाक के सुरनार गांव में गुरुवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई वहीं  तीन घायल हो गए। गांव के पोदिया मंडावी की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में हिड़मा, हेमंत, कमलू गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सुरनार ग्राम पंचायत के ग्रामीण अपने गांव की समस्‍या को लेकर दंतेवाड़ा कलेक्टर से मुलाकात करने गए हुए थे। शाम को वापसी के समय सुरनार गांव के पास ही बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें सवार एक शख्‍स की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि अन्‍य तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना कटेकल्याण में मामला पंजीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से घायल मरीजों को दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। मृतक सुरनार ग्राम पंचायत के पूर्व जनपद सदस्य थे, जो ब्लाक और जिला मुख्यालय के ग्रामीणों की समस्यों को लेकर कलेक्‍टोरेट जाते थे। ग्राम पंचायत की समस्‍या को लेकर दंतेवाड़ा कलेक्टर से मिलने गए थे। कलेक्‍टर से मुलाकात के बाद गांव लौटते वक्‍त सभी हादसे का शिकार हो गए। सुरनार डडापारा के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई। 

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे पिहरीद

   रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाले गए नन्हे राहुल के परिवार से मिले राहुल के परिवार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री बघेल का किया धन्यवाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाले गए नन्हे राहुल के गांव पिहरीद में घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिजनों से चर्चा के पूर्व उस बोर स्थल का भी निरीक्षण किया जहां राहुल को बचाने के लिए बड़ा गढ्ढा खोदा गया था। निरीक्षण के दौरान विधायक रामकुमार यादव भी उपस्थित रहे। राहुल के पिता राम कुमार साहु ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि राहुल अभी रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री का साल श्री-फल भेंट कर स्वागत किया और राहुल को बचाने में मदद के लिए धन्यवाद दिया। मुलाकात के दौरान राहुल की माता गीता देवी ने भी मुख्यमंत्री से बातकर उनका आभार जताया। गौरतलब है कि 10 जून को राहुल घर के पीछे बोरवेल के 80 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसईसीएल, जिला व पुलिस प्रशासन के 500 लोगों ने 104 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे बोरवेल के गड्ढे से निकाला था। राहुल को 5वें दिन 15 जून को बोरवेल से निकाला गया और उसे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशभर की निगाहें राहुल के स्वास्थ्य को लेकर लगी हुई थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इस ऑपरेशन की पल-पल की जानकारी ले रहे थे।

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बलौदाबाजार में खनिज टास्क फोर्स की बैठक संपन्न

133 विभिन्न प्रकरणों में 46 लाख 61 हजार रुपये से अधिक की हुई वसूली      कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता मे सँयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में खनिज के अवैध खनन,परिवहन एवं भडारण संबंधित गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में खनिज के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम के चर्चा किया गया। विशेष रूप से जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन,परिवहन एवं भंडारण रोक लगाने हेतु कडाई से पालन किये जाने हेतु खनिज एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया है। खनिज रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करते पाये जाने वाले वाहनो पर संबंधितो के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।  बंसल ने कहा कि किसी भी दशा में रेत का अवैध उत्खनन परिवहन बर्दाश्त नही किया जायेगा। इसी प्रकार यदि वन क्षेत्रो से खनिजो का उत्खनन परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक जांच एवं कार्यवाही के निर्देश वन विभाग को गया है।  बैठक में  जिला खनिज अधिकारी कुन्दन कुमार बंजारे ने बताया कि जिलें में इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 239 करोड़ 96 लाख के विरुद्ध माह सितम्बर 2022 के स्थिति में 120 करोड़ 46 लाख (50.17 प्रतिशत) की प्राप्ति की जानकारी दी गई। इसी प्रकार खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की जानकारी के रुप में अवैध उत्खनन के कुल 11 दर्ज प्रकरणों में समस्त प्रकरणों का निराकरण करते हुए 20 लाख 81 हजार 305 रूपये अर्थदण्ड की वसूली, अवैध परिवहन के 121 प्रकरणों में 24 लाख 95 हजार 380 रूपये एवं अवैध भण्डारण के 01 प्रकरण में 85 हजार 720 रुपये अर्थदण्ड की वसूली की जानकारी के साथ इस बाबत् राज्य शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य विरुद्ध 62 प्रतिशत प्राप्ति की जानकारी दी गई। 15 अक्टूबर से नियमानुसार जिले में संचालित होने जा रहे रेत के खदानों पर बारीक नजर रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश के साथ ही जिन ग्राम पंचायतों मेे रेत खदानों का संचालन ठेका के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। उन ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बलौदाबाजार एवं कसडोल के उपस्थिति में उप-संचालक के स्तर पर बैठक आयोजित कर नियमानुसार रेत खदान संचालन कराए जाने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता,जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा, उप-पुलिस अधीक्षक अनुप बाजपेयी,डीएफओ के.आर. बढ़ई, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सहित परिवहन विभाग के अधिकारी गण उपस्थित थे।  

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैजेपुर विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम पहुंचे

  नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित की   विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर-विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर-- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जैजेपुर विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज के गृह ग्राम पिहरीद पहुंचकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री  बघेल ने शहीद दीपक भारद्वाज के परिजनों से मुलाकात कर की। इस दौरान बिलाईगढ़ विधायक एवं संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, विधायक राम कुमार यादव, केशव चंद्रा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि शहीद दीपक भारद्वाज, सब इंस्पेक्टर बीजापुर जिला के तर्रेम थाना क्षेत्र के जीवनागुड़ा इलाके क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ के दौरान 3 अप्रैल 2021 को शहीद हुए थे। वे छत्तीसगढ़ पुलिस में अपनी 8 साल की सेवा पूरा कर चुके थे। छत्तीसगढ़ शासन की नीति के तहत उन्हें आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त जानकारी पिता राधेलाल भारद्वाज एवं माँ  परमेश्वरी भारद्वाज के द्वारा दी गयी है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हसौद रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि सक्ति नया जिला बना है। लोगों में उत्साह है   जिले की स्थापना और प्रथम अधिकारी बनने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है।  उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरे जोश के साथ काम करके लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाएं। नामांकन, बटवारा, खतौनी से संबंधित समस्या को मौके पर ही दूर करें।  भूमिहीन, ग्रामीण सभी मजदूरों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिलाएं।  दौरे में योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी मिली। मुनादी और व्यक्तिगत संपर्क कर जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाएं।  उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने त्रुटि होने की गुंजाइश को दूर करने के लिए अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा।  उन्होंने कहा कि इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।इससे मात्रात्मक त्रुटि वाली समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि सभी गौठानों में गोबर की खरीदी हो।  कोई भी पंजीकृत किसान और पशुपालक गौठान के लाभ से वंचित न हो।  मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि गौठान योजना के संचालन में जनभागीदारी जरूरी है, जो गौठान समितियां काम नहीं कर रही हैं, उन्हें भंग किया जाएगा, नई समितियां बनाएं और उसमें उत्साही लोगों को सदस्य बनाकर उन्हें मौका दें।  उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति से बेहतर तरीके से गौठान संचालित हो सकते हैं।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि सेमरिया पुल निर्माण के लिए अधिग्रहित 32 किसानों की मुआवजा नहीं मिलने की जानकारी आई है,  प्रशासन प्राथमिकता से इनका निराकरण कर किसानों को राशि दिलाएं। मुख्यमंत्री ने छपोरा विद्युत उपकेंद्र की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सक्ति जिले में कोसा वस्त्र का अच्छा कारोबार फैला है। काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है।  बुनकर समितियों को पर्याप्त कोसे फल की आपूर्ति नहीं होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा की बस्तर अथवा राज्य के अन्य हिस्सों से मंगाकर बुनकरों को कोसा उपलब्ध कराया जाएगा। उनका कारोबार बंद होने नहीं दिया जायेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि पावर प्लांट से निकले फ्लाई एश का समुचित निपटारा होने चाहिए। कहीं पर भी इसके डंप किए जाने की शिकायत दौरे में किसानों ने की है, इससे किसानों के खेत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है।  उन्होंने कलेक्टर, सक्ति को प्लांट मालिको की बैठक लेकर पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव एस भारतीदासन, प्रभारी सचिव  धनंजय देवांगन, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, एसपी अहीरे, जिला पंचायत सीईओ डॉ फरिहा आलम सिद्धिकी सहित नवगठित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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राज्यपाल उइके श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई

  प्रवास के दूसरे दिन भगवान महाकाल के किए दर्शन, देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की   राज्यपाल अनुसुईया उइके गत दिवस उज्जैन में श्री महाकाल लोक’ के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई। गत दिवस प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने शिवार्पण कार्यक्रम में श्री महाकाल लोक को विश्व को समर्पित किया। राज्यपाल सुश्री उइके इस भव्य कार्यक्रम की साक्षी बनी। राज्यपाल  उइके ने तत्पश्चात श्री महाकाल लोक के सम्पूर्ण प्रांगण का अवलोकन किया और इसकी भव्यता देखकर अभिभूत हुईं। उन्होंने शिव पुराण पर आधारित भित्ति चित्रों सहित परिसर के अन्य नवनिर्मित स्थानों के भ्रमण उपरांत रूद्र सरोवर के तट पर कुछ समय व्यतीत किया। राज्यपाल ने कहा कि अब श्रद्धालु श्री महाकाल लोक के भ्रमण मात्र से भगवान शिव की महिमा और वैभव से अवगत होंगे। यह शिवमय परिसर भगवान महाकाल को समर्पित है और उन्होंने विश्वास जताया कि श्रद्धालु अब और व्यवस्थित व सहज तरीके से भगवान महाकाल के मंदिर तथा महाकाल लोक का दर्शन ले पाएंगे। भ्रमण के दौरान मध्यप्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी उपस्थित रहीं और उन्होंने राज्यपाल को ‘श्री महाकाल लोक’ से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी। राज्यपाल  उइके ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। उज्जैन प्रवास के दूसरे दिन राज्यपाल उइके ने आज महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान महाकाल से देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

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ग्राम काशीगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणाएं

  ग्राम काशीगढ़ में मिडिल स्कूल भवन का निर्माण    भेंट मुलकात मे सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम काशीगढ़, ग्राम दतौद, ग्राम मलनी में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण जैसी कई घोषणाएं की। जिनमे  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजेपुर में ट्रामा सेंटर निर्माण, जैजेपुर में कृषि गोदाम भवन निर्माण , जैजेपुर में पशु चिकित्सालय भवन और उसका अहाता निर्माण ,ग्राम बेलकर्री में आंगनबाड़ी भवन निर्माण, ग्राम अकलसरा से केकराघाट सीसी रोड निर्माण, ग्राम पेंड्री तथा कचंदा में पशु औषधालय का निर्माण  ग्राम भोथिया में मनकादाई मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण शामिल है। 

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भेंट-मुलाकात: हमारी सरकार लोगों के जेब में पैसा डालने का काम कर रही

  सरकार छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं को सहेजने तथा संवारने के लिए प्रतिबद्ध   मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज अपने भेंट-मुलाकात अभियान के तहत नवगठित सक्ती जिला के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम काशीगढ़ पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का शाल भेंट कर, फूल माला और धान की बाली पहना कर उत्साहपूर्वक उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री  बघेल भेंट-मुलाकात के पूर्व ग्राम कांशीगढ़ में स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने मां चंद्रहासिनी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और मंदिर परिसर में आम के पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल, विधायक श्री रामकुमार यादव, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री  बघेल ने भेंट-मुलाकात के दौरान कहा कि वे शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का जायजा लेने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ यहां आए हैं। उन्होंने बताया कि हमने सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का अल्पकालीन ऋण माफी का फैसला लिया। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी की। योजना के तहत अब तक दो किश्तों का भुगतान किया जा चुका है और तीसरी किश्त दीवाली के पहले 17 तारीख को किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। जिससे त्यौहार मनाने और धान की कटाई के लिए पैसों की दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। सक्ती नवगठित जिला है, यहां काफी काम किया जाना है। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों से जानकारी मिली कि वे और भी अन्य गतिविधियों से जुड़ना चाहती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक ब्लॉक में दो पार्क बनाए जा रहे हैं, आवश्यकतानुरूप इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शासन द्वारा 600 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। जिन गांवों में गौठान नहीं बने हैं, वहां जल्द गौठान बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार शिक्षा के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य की बेहतरी, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं को सहेजने तथा संवारने के लिए लगातार कार्य कर रही है।   साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं  मुख्यमंत्री श्री बघेल ने क्षेत्रवासियों की मांग पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। जिनमें काशीगढ़ में मिडिल स्कूल भवन का निर्माण, काशीगढ़, दतौद और मलनी में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजेपुर में ट्रामा सेंटर का निर्माण, जैजेपुर में कृषि गोदाम भवन निर्माण, जैजेपुर में पशु चिकित्सालय भवन और उसका अहाता निर्माण, बेलकर्री में आंगनबाड़ी भवन निर्माण, अकलसरा से केकराघाट तक सीसी रोड निर्माण, पेंड्री तथा कचंदा में पशु औषधालय का निर्माण और भोथिया में मनकादाई मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ग्रामीणों की मांग पर कांशीगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ होने तक प्रत्येक मंगलवार को बाजार के दिन कांशीगढ में हाट बाजार क्लिनिक शुरू करने कलेक्टर को जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए।   मुख्यमंत्री बघेल ने काशीगढ़ भेंट-मुलाकात में चोरभट्ठी पंचायत के गौठान में अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम सक्ती को 10 दिन में गौठान से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया। किसान श्री नंद कुमार नायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पास ढाई एकड़ कृषि जमीन है। शासन की कृषि ऋण माफी योजना के तहत उनका 50 हजार का और उनके पिताजी का ढाई लाख का ऋण माफ हुआ। उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिले पैसों से टीवी, मोटरसाइकिल, पत्नी के लिए हार, बच्ची के लिए कपड़े और साइकिल लिया है। श्री नायक ने मुख्यमंत्री जी को जनहितैषी योजनाओं के लिए प्रसन्नतापूर्वक आभार व्यक्त किया। संवाद के दौरान काशीगढ़ की बुजुर्ग महिला श्रीमती शकुंतला गोस्वामी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पास कोई जमीन नही है जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जिस पर मुख्यमंत्री ने हल्का पटवारी को मंच पर बुलाकर योजनाओं के लिए उनकी पात्रता की जांच करने के निर्देश दिए और पात्रतानुसार तत्काल उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा।

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कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने दी सफल, सेहतमंद भविष्य की शुभकामनाएं

ज़िले में सितम्बर माह में सेवानिवृत हुए पांच अधिकारी-कर्मचारियों का आज समय सीमा की बैठक में कलेक्टर  पी.एस.एल्मा द्वारा शॉल, श्रीफल और पौध देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी सेवानिवृत अधिकारी-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सफल, सुखद और स्वस्थ्य जीवन जीने अपनी शुभकामनाएं कलेक्टर ने दी। सितम्बर माह में अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वालों में उप पंजीयक, जिला सहकारी संस्था  पीताम्बर सिंह ठाकुर, लेखाधिकारी, जिला पंचायत श्री हेमलाल साहू, प्रधानपाठक शासकीय माध्यमिक शाला कृष्णाराम साहू, शासकीय प्राथमिक शाला दर्री , दुर्गा प्रसाद यादव और सहायक ग्रेड 03, राजस्व विभाग  लिली यादव शामिल हैं। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया, वन मण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय, अपर कलेक्टर  चन्द्रकांत कौशिक सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश ने कहर बरपाया है

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2022 से अब तक राज्य में 1283.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 11 अक्टूबर तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2431.0 मिमी और सरगुजा में जिले में सबसे कम 610.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।  राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर में 1034.3 मिमी, बलरामपुर में 1046.7 मिमी, जशपुर में 1068.0 मिमी, कोरिया में 909.4 मिमी, रायपुर में 948.4 मिमी, बलौदाबाजार में 1186.6 मिमी, गरियाबंद में 1280.5 मिमी, महासमुंद में 1170.4 मिमी, धमतरी में 1350.8 मिमी, बिलासपुर में 1472.8 मिमी, मुंगेली में 1339.3 मिमी, रायगढ़ में 1230.9 मिमी, जांजगीर-चांपा में 1394.0 मिमी, कोरबा में 1231.9 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1103.4 मिमी, दुर्ग में 1015.4 मिमी, कबीरधाम में 1145.3 मिमी, राजनांदगांव में 1246.8 मिमी, बालोद में 1326.6 मिमी, बेमेतरा में 730.7 मिमी, बस्तर में 1836.1 मिमी, कोण्डागांव में 1297.8 मिमी, कांकेर में 1589.6 मिमी, नारायणपुर में 1497.0 मिमी, दंतेवाड़ा में 1831.6 मिमी और सुकमा में 1614.1 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कवर्धा विधानसभा के सहसपुर लोहारा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री बघेल ने की भेंट-मुलाकात की शुरुआत     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कवर्धा विधानसभा के सहसपुर लोहारा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम पहुंचे। सहसपुर लोहारा में भेंट-मुलाकातमुख्यमंत्री  भूपेश बघेल कवर्धा विधानसभा के सहसपुर लोहारा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री बघेल ने की भेंट-मुलाकात की शुरुआत।स्वास्थ्य मंत्री  टी एस सिंहदेव और वनमंत्री मोहम्मद अकबर भी रहे मौजूद। सहसपुर लोहारा में भेंट-मुलाकातमुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने हाथ हिलाकर किया आम जनता का अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के साथ हुई भेंट-मुलाकात की शुरुआत। यहां ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल का पारंपरिक खुमरी पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर भी मौजूद। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के साथ हुई भेंट-मुलाकात की शुरुआत।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि  सब्बो झन ला जय जोहार, राम राम, जय सतनाम, भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन जानने आपके बीच आया हूँ, ताकि जान सकूँ कि योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं।  भेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहाराभेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहाराभेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहाराभेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहाराभेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहारा- उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दीवाली से पहले आगामी 17 तारीख को योजना की अगली किश्त खातों में आ जायेगी। कवर्धा जिला में बिजली बिल माफ नही होने की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि - जिला अधिकारी से बात करूँगा।   - किसान हेमन्त ने कहा की एक लाख 72 हजार रुपये का ऋण माफ हुआ है।   - किसान विजय ने कहा कि ढाई लाख का धान बेचा है, लाभ के पैसों से खेत में 3 एचपी का ट्यूबवेल पम्प लगाया है। अभी गन्ना की फसल ली है। किसान विजय ने ग्राम चारभांठा में पुलिया  की समस्या बताई।   - नांदबाई, बिरनपुर ने बताया कि मेरा राशनकार्ड बन गया है लेकिन बेटे का नहीं बन पकाया है, वह कमाने खाने बाहर गए हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने राशनकार्ड बनाने के निर्देश दिए।   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षा दसवीं की छात्रा मृणाल पांडेय ने अंग्रेजी में अपना परिचय दिया और स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में जानकारी दी।  डॉली अरोरा ने भी अंग्रेजी में बात करते हुए स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मुख्यमंत्री को बताया।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षा दसवीं की छात्रा मृणाल पांडेय ने अंग्रेजी में अपना परिचय दिया और स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में जानकारी दी।  डॉली अरोरा ने भी अंग्रेजी में बात करते हुए स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मुख्यमंत्री को बताया।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षा दसवीं की छात्रा मृणाल पांडेय ने अंग्रेजी में अपना परिचय दिया और स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में जानकारी दी।  डॉली अरोरा ने भी अंग्रेजी में बात करते हुए स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मुख्यमंत्री को बताया।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षा दसवीं की छात्रा मृणाल पांडेय ने अंग्रेजी में अपना परिचय दिया और स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में जानकारी दी।   डॉली अरोरा ने भी अंग्रेजी में बात करते हुए स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मुख्यमंत्री को बताया।   ग्राम रेंगाटोला के मुकेश्वर शर्माग्राम रेंगाटोला के मुकेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री हाट बाज़ार योजना से लाभ मिला है, उन्होंने बाज़ार में इलाज भी करवाया है। उन्होंने कहा कि फ्री में इलाज हो रहा है। हर सप्ताह बीपी, शुगर की जांच भी हो रही है। आपकी सरकार में सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।आपकी सरकार आने के बाद 2 लाख रुपए का कृषि ऋण माफ हुआ है, आपको धन्यवाद।   मुकेश्वर शर्मा ने बताया कि रविवार के हाट बाजार लगता है,   सबको लाभ मिलता है, हर सप्ताह इलाज कराने जाता हूं, फ्री में दवाईयां भी मिलती हैं।    इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को पैसा देना न पड़े इसलिए इस तरह की योजनाएं बनाईं हैं।    मुख्यमंत्री से बात करते हुए अजय कौशिक, मुंगेलीडीह ने कहा- जय जोहार कका, हाट बाजार क्लिनिक में फ्री में इलाज और दवाई की सुविधा है। उसने बताया कि 2-3 बार गया हूं और निःशुल्क इलाज कराया।   तारामती पटेलमुख्यमंत्री से सुपोषण योजना के बारे में जानकारी लेते हुए तारामती पटेल ने बताया कि उनके बच्चे का आंगनबाड़ी में वजन के दौरान पता चला कि वजन कम हो गया है, तभी इस योजना के बारे में पता चला और लाभ लेना शुरू किया, पहले 6 किलो वजन था अब 12 किलो हो गया। हार्ट का भी प्राब्लम था उसका भी इलाज फ्री में हुआ है।   मुख्यमंत्री राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में कर रहे हैं चर्चा।।   कहा- 17 तारीख़ को इस योजना की आगामी किश्त मिलेगा। दीवाली से पहले।।   ग्रामीणों ने शिकायत की कवर्धा जिला में बिल माफ नही हो रहा है।  मुख्यमंत्री ने कहा जिला अधिकारी से बात करूंगा।   हेमन्त ने कहा की 1 लाख 72 हजार का ऋण माफ हुआ है   किसान विजय ने कहा ढाई लाख का धान बेचा। पैसा का ट्यूबवेल लगाया। 3 हॉर्स पावर का पंप लगाया। गन्ना लगाया। ग्राम चार भांठा के पुलिया के लिए  समस्या बताई।   बलीराम  किसान ने बताया 4 एकड़ जमीन है। धान बेचा 2 किश्त मिल गया। 80 हजार  रुपये मिला । खेती में लगाया।   बिरनपुर की राम बाई ने बताया कि राशन कार्ड बन गया है।   बच्चों का राशन कार्ड बनाना है। उनके बच्चे कमाने बाहर गए है। उसके बच्चे का राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए।   नांद बाई बिरनपुर मेरा राशनकार्ड बन गया है। बेटा का नही बन पाया है। कमाने खाने बाहर गए हैं।  राशनकार्ड बनाने के निर्देश।    मुख्यमंत्री ने कहा की जिनकी शादी हो गई है। उनका अगल राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए आवेदन दे।   सभी का राशन कार्ड बनाया जाएगा    ने मुख्यमंत्री से स्कूल बनवाने का आग्रह किया जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कक्षा आठवीं की छात्रा पूनम पटेल ने बताया कि हमारे गांव का स्कूल टूट गया है, स्कूल की जगह पर किसी ने कब्जा कर लिया है। छात्रा ने मुख्यमंत्री से स्कूल बनवाने का आग्रह किया जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए।   किरण शर्मा, दुल्लापुर ने मुख्यमंत्री से बात करते हुए बताया कि उनके पास 20 गाय हैं   किरण शर्मा, दुल्लापुर ने मुख्यमंत्री से बात करते हुए बताया कि उनके पास 20 गाय हैं, प्रतिदिन 20-25 गोबर बेचते हैं, अब तक 35 हजार का गोबर बेच चुके हैं।   मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा   आम जनता की मांग पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की।   किरण शर्मा ने बताया कि पिताजी के प्रोस्टेट ग्रन्थि का इलाज हुआ है, डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से मदद मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।    उन्होंने मुख्यमंत्री से मेडिकल कॉलेज खोलने का अनुरोध किया।   घनश्याम साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि डेढ़ लाख का ऋण माफ हुआ   घनश्याम साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि डेढ़ लाख का ऋण माफ हुआ। लाभ की राशि से प्रीत कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा, धान के बोनस से किस्त पटा रहा हूं। अतिरिक्त कमाई हुई उससे पत्नी के लिए पायल, बिछाया की खरीदी की है।    घनश्याम साहू से मुख्यमंत्री ने बात करते हुए कहा कि शासन की किसान हितैषी योजनाओं से आज खरीदे जा रहे एक भी ट्रैक्टर को कंपनी कुर्क नहीं कर पा रही है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है।   भेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहाराभेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहाराभेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहाराभेंट-मुलाकात : सहसपुर लोहारादुनिया में अनाज की कमी हो रही है, किसान इसका ध्यान रखें। इस साल धान की खरीदी 1 नवम्बर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना की खेती भी करें, गन्ना उत्पादन की चिंता दूर कर रहे हैं। जनवरी तक एथेनाल प्लांट लग जायेगा।  लोगों को रोजगार के देने के उद्देश्य से हमने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया, उत्पादन का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं।   हमारी कोशिश है कि गाँव के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ने का अवसर मिले। - लोगों की आय में वृद्धि हो, देश में हम गोबर बेच कर  आय में वृद्धि कर रहे हैं। गोबर से अब पेंट भी बन रहे हैं।  - रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत रोजगार दे रहे हैं। सी-मार्ट बनाया गया है, 28 जिला में बन गया है। बाकी जिलों में भी जल्द बनाएंगे। स्व-रोजगार की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं।  - ये सरकार की योजना नहीं, आम जनता की योजना है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों को पैरा दान की अपील की और कहा कि पैरा जलाए नहीं, इसे जलाना नहीं है। गोठान में पैरा दान करना है।  - मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में सबका योगदान हो, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन को रोकना है।  - जिस तरह रामसेतु के निर्माण में गिलहरी का योगदान था। उसी तरह हमारा भी योगदान हो। जैविक खेती अपनाकर खुद को स्वस्थ रखें। इसे अपनाए।  - गेहूं बोएं और लाभ कमाए। यूरोप और यूक्रेन में गेंहू का संकट है। इसे ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करें। - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खारा गांव की भारती झारिया की जमकर की तारीफ। भारती झारिया 2 एकड़ जमीन में नींबू, गन्ना और हल्दी लगाती हैं ताकि बंदर इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। - मुख्यमंत्री ने कहा- महिलाओं में प्रबंधन का गुण सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। - तेंदूपत्ता संग्राहक केवल साहू, बासीन झोरी ने कहा कि 1300  गड्डी तेंदूपत्ता तोड़ाई की है, अब तक पैसा नही मिला।  उनकी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए।       मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल द्वारा सहसपुर लोहारा में भेंट मुलाकात में की गई घोषणाएं :-   1. कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।   2. सहसपुर लोहारा के वार्ड नंबर 09 में नया तालाब का सौंदर्यीकरण किया जायेगा।   3. वार्ड 2-3 में मुक्तिधाम से बासीनझोरी सड़क एवं पुलिया निर्माण।   4. वार्ड 11 में मुक्तिधाम का उन्नयन कार्य किया जायेगा।   5. उड़ियाखुर्द से कौहारी मार्ग पुल पुलिया सहित बनवाया जायेगा।   6. ग्राम खोलवा से ग्राम कुम्हारी सिंघनपुरी तक सड़क निर्माण करवायेंगे।   7. ग्राम घुघरी से ग्राम मरपा तक सड़क का निर्माण करवाया जायेगा।   8. 240 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु घटोला जलाशय का निर्माण करवाया जायेगा।   9.पिपरिया में स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा   नांदबाई, बिरनपुर ने बताया कि मेरा राशनकार्ड बन गया है लेकिन बेटे का नहीं बन पकाया है, वह कमाने खाने बाहर गए हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने राशनकार्ड बनाने के निर्देश दिए। जागेश्वर यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि 50 गाय-भैंस हैं, इन्हीं से गोधन न्याय योजना में अब तक 1 लाख 35 हजार का गोबर बेचा है, 8 गाय भी खरीदी हैं। अतिरिक्त आय की बचत से बहु के लिए भी जरूरत के अनुसार सामान लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक ग्रामीण बाहरू ने कहा - बड़े दाई को सांप काट दिया है, पैसा पूरा अब तक नहीं मिला। इस पर मुख्यमंत्री ने डीएफओ को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बाहरू ने कोलयारी के 2 पटवारी के बारे में शिकायत, मुख्यमंत्री को बताया कि पटवारी ने जमीन दूसरे के पास बेच दी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने विभागीय जांच के निर्देश दिए और आरोप सही पाए जाने पर एफआईआर के निर्देश दिए।

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36वें नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का जलवा बरकरार अब तक जीते कुल 11 पदक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं खेल मंत्री उमेश पटेल ने खिलाड़ियों को जीत पर दी बधाई व शुभकामनाएं    गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार 09 अक्टूबर का दिन एक बार फिर प्रदेश के लिए चमकीला रहा जब कयाकिंग के, के-वन 500 मीटर इवेंट में कौशल नंदिनी ठाकुर ने रजत पदक प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियो का यह अब तक का 11वां पदक है। राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस सफलता हेतु छत्तीसगढ़ केनोइंग कयाकिंग संघ के अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित काले, महासचिव अभिजीत मिश्रा, भारतीय कयाकिंग एंड केनोइंग संघ के सह सचिव एवं इन खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से टेक्निकल ऑफिसर प्रशांत सिंह रघुवंशी सीडीएम अतुल शुक्ला, डिप्टी सीडीएम रुपेंद्र सिंह चौहान ने बधाई देते हुए आने वाले इवेंट के लिए शुभकामनाएं दी। 7000 से ज्यादा खिलाड़ी 36 खेल विधा में हिस्सा ले रहे हैं गौरतलब है कि गुजरात के विभिन्न शहरों में 12 अक्टूबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इसमें 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 7000 से ज्यादा खिलाड़ी, 36 खेल विधा में भाग ले रहे हैं। इस राष्ट्रीय खेल में एक्वेटिक्स, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग और कयाकिंग, साइकिलिंग, बाड़ लगाना, फुटबॉल, जिमनास्टिक, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, जुडो, कबड्डी, खो-खो, लॉन बाउल, मल्लखंब, नेटबॉल, रोलर स्केटिंग, रोइंग, रग्बी, निशानेबाजी, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वाश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वालीबाल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, वुशु, योगासन आदि खेलों में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

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मुख्यमंत्री बघेल ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया

  भारतीय  लोकतांत्रिक नींव के एक पत्थर के ढह जाने जैसा   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री  बघेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ‘नेता जी‘ के निधन का समाचार भारतीय  लोकतांत्रिक नींव के एक पत्थर के ढह जाने जैसा है। यूपी के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने जनता की सेवा की, वे आजीवन साम्प्रदायिकता के खिलाफ खड़े रहे। मुख्यमंत्री  बघेल ने  मुलायम सिंह यादव के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। a

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भेंट-मुलाकात के लिए कवर्धा विधानसभा के ग्राम झलमला पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख सम्रद्धि की कामना की     भेंट-मुलाकात के लिए कवर्धा विधानसभा के ग्राम झलमला पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां  पचराही के शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख सम्रद्धि की कामना की। झलमला में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचने पर आदिवासी नर्तक दल ने पारंपरिक लोकनृत्य के साथ किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत। छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री  बघेल ने की भेंट-मुलाकात की शुरुआत। यहां ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का खुमरी पहनाकर स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव और वनमंत्री मोहम्मद अकबर भी हैं उपस्थित।  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा - मैं देखना आया हूँ कि लोगों तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं।  ग्राम झलमला और आसपास के गांवों से लोग बड़ी संख्या में हैं उपस्थित। किसान घनश्याम साहू , लोहारीडीह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया - मेरा 1.50  लाख रूपये का कर्जा माफ हुआ है, इस पैसे से ट्रैक्टर खरीदा है,  मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा कि अब किसानों का ट्रैक्टर लोन न चुका पाने की वजह से जब्त नहीं हो रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है वे समय पर अपनी किश्त पटा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां उपस्थित लोगों से पूछा - कितने लोगों का राशनकार्ड बना है, इस पर बड़ी संख्या में आम जनता ने हाथ उठाकर हां में जवाब दिया। प्रकाश अग्रवाल, ग्राम-चिल्फी ने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल को बताया कि अभी तक गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचकर 40 हजार रूपये का लाभ कमाया है, मेरे घर में 10 गाय हैं, जिनसे प्राप्त गोबर बेचकर अच्छी आय हो रही है, इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी। भेंट-मुलाकात को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार ने सुपोषण अभियान की शुरुआत की है।  इंदिरा ध्रुवे ने बताया कि आंगनबाड़ी में गर्म भोजन, अंडा और पौष्टिक आहार मिल रहा है, जिससे मेरे बच्चे की सेहत लगातार अच्छी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा रहे हैं, हर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वर्किंग शेड, पहुँच मार्ग, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए 2 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण, महिलाएं और गांव के युवा रोजगार से जुड़ सके, उन्होंने युवाओं से कहा कि ज्यादा से ज्यादा रीपा से लाभ लें। मुख्यमंत्री ने यहां राजीव युवा मितान क्लब के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पर्यटन के विकास के लिए काम करें और स्थानीय युवाओं को पर्यटन रोजगार से जोड़ें। मुख्यमंत्री ने जाति प्रमाण पत्र बारे में पूछा - इस बीच एक हितग्राही ने बताया कि उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, जिस पर मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिव तथा तहसीलदार से जानकरी लेते हुए कार्यकम खत्म होने तक वस्तुस्थिति बताने कहा। एक ग्रामीण गोरेलाल ने बताया कि दो साल पहले वनाधिकार मान्यता पत्र मिला, अब भूमि पर खेती कर रहा हूँ। पंजीयन करा कर समर्थन मूल्य में धान बेचा है। वेदकुंवर ने बताया कि समर्थन मूल्य में 2 हजार गड्डी तेंदू पत्ता बेचा है, जिससे 8 हजार रूपये की आय हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है। 65 प्रकार के वनोपज खरीद रहे हैं और वैल्यू एडिशन पर काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने इन योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की लोगों से अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात के दौरान कहा कि 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगी।  इस बार बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था होगी।  बारदाने के लिए कहीं भी किसान भाइयों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। झलमला के शासकीय प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पहुंचकर मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने गुलाब का फूल भेंटकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और पढ़ाई लिखाई तथा छात्रावास की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने की समझाइश दी।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छात्रावास परिसर में पीपल का पौधा रोपा।a

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राज्यपाल अनुसुईया उइके ओ.पी.जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

  ओ.पी.जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी   राज्यपाल अनुसुईया उइके 10 अक्टूबर को एक दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर आयेंगी। यहां वे ओ.पी.जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत राज्यपाल  उइके 10 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11.30 बजे पुलिस परेड ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर से हेलीकाप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 12.20 बजे जिंदल एयर स्ट्रीप रायगढ़ पहुंचेंगी और जिंदल गेस्ट हाउस प्रस्थान करेंगी। राज्यपाल उइके दोपहर 2.25 बजे ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ आयेंगी एवं दोपहर 2.30 बजे से ओ.पी.जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तत्पश्चात अपरान्ह 3.55 बजे जिंदल एयर स्ट्रीप रायगढ़ से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगी।

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सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही, तीन ठेकेदारों सहित ईई पीडब्ल्यूडी को कारण बताओ नोटिस

  कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जारी किया नोटिस कलेक्टर रानू साहू ने रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य तथा पूंजीपथरा-गेरवानी के मध्य जर्जर सड़क के मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तीन ठेकेदारों सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस के अनुसार कुर्रूभांठा-रक्सापाली-कछार-उसरौठ-तारापुर-पुटकापुरी-सुपा से राष्ट्रीय राजमार्ग-216 मार्ग निर्माण कार्य समय-सीमा पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात भी नहीं पूर्ण करने पर मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड सूरजपुर एवं धरमजयगढ़-कापू मार्ग समय-सीमा पूर्ण होने पश्चात भी नहीं पूर्ण करने पर मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़ तथा रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य एवं पूंजीपथरा-गेरवारी के मध्य जर्जर सड़क के मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने पर मेसर्स बी.बी.वर्मा कंस्ट्रक्शन कोरबा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। ईई पीडब्ल्यूडी को सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति व कार्यादेश जारी होने के बाद भी कार्य में प्रगति नही आने व अपेक्षित मरम्मत कार्य नहीं कराए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है।

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राजस्व अधिकारी अपनी कार्यशैली में लाएं बदलाव : मुख्यमंत्री बघेल

  नामांतरण और सीमांकन सहित सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन राजस्व विभाग के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के ढीले-ढाले काम-काज पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कलेक्टरों से कहा कि राजस्व का काम-काज चुस्त-दुरूस्त होना चाहिए। राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। लोगों के काम समय-सीमा के भीतर होना चाहिए। कलेक्टर और कमिश्नर नियमित रूप से तहसील कार्यों के निरीक्षण करें। अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फसल क्षति की समीक्षा करते हुए सभी कलेक्टरों को संवेदनशीलता के साथ प्रभावित किसानों को समय सीमा में आरबीसी 6(4) अंतर्गत राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए।  राजस्व विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। सभी राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाएं। नागरिकों को राजस्व प्रकरणों में देरी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। नागरिकों के कार्य को समय सीमा में न करने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व आय की प्राप्तियों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, रेणु जी. पिल्ले, पीसीसीएफ जय शुक्ला सहित सभी संभागों के राजस्व कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तीन साल से जमे पटवारियों का होगा तबादला कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि 3 साल से एक स्थान पर जमे पटवारियों का तबादला करें। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सीमांकन प्रकरणों में देरी पर भी गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इन क्षेत्रों में राजस्व अमलों को बदला जाए। उन्होंने ने कहा कि सीमांकन प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में होना चाहिए। इसी प्रकार नए जिलों में नागरिकों को राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण का लाभ मिलना चाहिए।   बैगा, गुनिया, पुजारियों को मिले न्याय योजना लाभ   मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में बैगा, गुनिया, पुजारियों को भी योजना में जोड़ा गया है। इस योजना के हितग्राहियों को योजना की जानकारी के साथ-साथ उन्हें योजना का लाभ दिलाएं।   पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा गंगरेल डेम का आइलैंड   मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को रात रुकने के लिए अच्छे होटल होना जरूरी है। उन्होंने गंगरेल डेम में आइलैंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने भी कहा। उन्होंने कहा कि बेहतर आवासीय सुविधा देने राज्य और देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढोत्तरी होगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।    राम वन गमन पर्यटन परिपथ में आवासीय सुविधा   राम वन गमन परिपथ में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा परिपथ में आने वाले महत्वपूर्ण स्थलों में पर्यटकों को आवासीय सुविधा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट प्लान में आवास के प्रावधान को शामिल किया जाए।   कोण्डागांव में होगा बंदोबस्त सर्वे   मुख्यमंत्री ने राजस्व सचिव और कलेक्टर कोंडागाँव को कोंडागाँव ज़िले में बंदोबस्त सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए कलेक्टर को कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बंदोबस्त सर्वे के लिए कमिश्नर और पुराने एसएलआर का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए।  इसी प्रकार बंदाबस्त कार्य में रिटायर राजस्व अधिकारियों का सहयोग लेने को भी कहा।   अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फसल क्षति के मामलों में किसानों को राहत राशि दिलाने में संवेदनशीलता से करें कार्य कलेक्टर और कमिश्नर नियमित रूप से करें तहसीलों का निरीक्षण भ्रष्टाचार के मामलों में हो सख्त कार्यवाही

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जब मंत्री डॉ. डहरिया ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में अपना हाथ आजमाया

तोडगांव में खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित   नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया आज यहां रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के तोड़गांव पहुंच कर वहां आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में शामिल हुए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया इस समय प्रदेश भर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की धूम है। गांव-गांव में छत्तीसगढ़ के परम्परागत खेलों में लोगों की खास दिलचस्पी देखी जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आकर्षण से अपने आप को रोक नहीं पाये उन्होंने भी गिल्ली डंडे के खेल में अपना हाथ आजमाया। इस दौरान खेल मैदान में मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर डॉ. डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ के परम्परागत खेलों को बढ़ावा दिया है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। इन खेलों में लोगों की खासी दिलचस्�