नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शराब कांड को सरकार की जहर बांटो योजना बताया

भोपाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों और मध्यप्रदेश में अवैध शराब के नेटवर्क को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इसे सरकार की जहर बांटो योजना बताया है। सिंघार ने कहा कि सागर में जहरीली और अवैध शराब से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 110 से अधिक लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले 6 सितंबर को उमंग सिंघार ने प्रभावित गांवों का दौरा कर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कई परिवारों ने अपने युवा बेटे, पिता या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खोया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन मौतों की जिम्मेदारी किसकी है। जहरीली शराब में मेथेनॉल का इस्तेमाल सिंघार ने कहा शराब में  मेथेनॉल मिली। यह मानव सेवन के लिए नहीं है। यह एक अत्यंत जहरीला औद्योगिक रसायन है, जिसका इस्तेमाल सॉल्वेंट, ईंधन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। सिंघार ने कहा कि जांच केवल शराब बेचने वाले तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि जहर किसने मिलाया और यह कहां से आया। यूपी कनेक्शन और प्रशासन की मिली भगत सिंघार ने कहा Sagar Gold की बोतल पर DCR Distillery Pvt. Ltd., ग्राम महोर, जिला सागर का पता दर्ज है। पुलिस के अनुसार शराब ललितपुर, उत्तर प्रदेश से आई थी। इसके अलावा ‘Bambaiya Whisky’ का नाम भी सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शराब उत्तर प्रदेश से मध्यप्रदेश पहुंची, तो सीमा पार करते समय मध्यप्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग क्या कर रहे थे। ये सिर्फ मध्यप्रदेश के अधिकारियों को बचाने के लिए किया जा रहा है जबकि दोनों शराब मध्यप्रदेश में ही बन रही है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसलिए इस पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी और संरक्षण की जांच होनी चाहिए। भाजपा नेताओं के परिवारों से जुड़े आरोप कॉरपोरेट रिकॉर्ड के अनुसार DCR Distillery Pvt. Ltd. के निदेशक के रूप में गजेंद्र सिंह राठौर (DIN: 01325291) का नाम दर्ज है। परिवार के अन्य सदस्य भी निदेशक हैं। गजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के भाई हैं। स्थानीय लोगों ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के लोगों के अवैध शराब कारोबार में शामिल होने की बात भी कही है। सिंघार ने इन आरोपों की जांच की मांग की। नकली शराब का री-पैकेजिंग नेटवर्क नकली शराब को ब्रांडेड बोतलों में भरकर बेचने का नेटवर्क सक्रिय होने का आरोप है। जहां सरकारी दुकान पर बोतल ₹140 में बिकती है, वहीं नकली शराब ₹40–50 में उपलब्ध होने से इसका अवैध बाजार बढ़ा। आबकारी ठेकेदारों द्वारा पहले ही शराब माफिया के सक्रिय होने की शिकायत की गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। सिंघार ने जांच को केवल एक ब्रांड तक सीमित रखने के बजाय बॉटलिंग, लेबलिंग, परिवहन और वितरण के पूरे नेटवर्क तक ले जाने की मांग की। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा सरकार ने घटना के बाद ₹4 लाख मुआवजे की घोषणा की है। सिंघार ने कहा कि मृतकों में अधिकांश गरीब मजदूर और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम ₹25 लाख मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुआवजा जीवन वापस नहीं ला सकता, लेकिन परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

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एनएसयूआई ने की सीधी के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच की मांग

  भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संचालन को लेकर लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच सीधी जिले के कुसमी तहसील अंतर्गत भादौरा स्थित आयुष्मान कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज पर एनएसयूआई ने सवाल उठाए हैं। NSUI ने आरोप लगाया कि जिस कॉलेज के भवन और अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी कॉलेज में GNM के 15 और B.Sc. Nursing के 7, यानी कुल 22 विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया गया।   विद्यार्थियों के आवंटन से पहले कॉलेज का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी या निरीक्षण दल ने किया? क्या निरीक्षण के दौरान भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, आवश्यक उपकरण, फैकल्टी और क्लीनिकल प्रशिक्षण की सुविधाएं वास्तव में उपलब्ध थीं? यदि थीं तो उनका रिकॉर्ड कहां है और यदि नहीं थीं तो विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित करने का आधार क्या था। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि कॉलेज के संचालन और प्रबंधन में सीधी के भाजपा सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के बेटे अनुप मिश्रा एवं बहू बीना मिश्रा सहित अन्य लोगों की भूमिका हैं। ऐसे में निर्माणाधीन भवन वाले कथित घोस्ट कॉलेज को मान्यता देने और फिर 22 विद्यार्थियों का आवंटन करने की पूरी प्रक्रिया जांच का विषय है। NSUI ने CBI से कॉलेज की मान्यता, भवन, फैकल्टी, दस्तावेजों और विद्यार्थियों के आवंटन के साथ-साथ सांसद परिवार से जुड़े लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। अधिकारियों की भूमिका भी जांच हो NSUI ने कहा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।  राजनीतिक रसूख के कारण यदि नियमों को दरकिनार कर विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगाया गया है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो।

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अवैध शराब प्रकरण में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बीएमसी में की समीक्षा, कहा- लापरवाहों पर होगी कार्रवाई

  सागर के बंडा में अवैध व जहरीली शराब सेवन से मौत और प्रभावित मरीजों के मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुन्देलखंड मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रभावितों को लेकर समीक्षा की। शुक्ल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। सभी शराब दुकानों की जांच, उनके स्टॉक की निगरानी और अवैध कारोबार की गहन जांच की जाए। लापरवाही बरतने वाले एवं जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं।  लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को जिला पुलिस प्रशासन में कसावट और नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इलाजरत मरीजों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अवैध शराब से प्रभावित कुल 84 मरीज वर्तमान में उपचाररत हैं, जिनमें 59 मरीज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में, 17 मरीज जिला चिकित्सालय में, 7 मरीज बंडा सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि 1 गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट कर एम्स भोपाल भेजा गया है। अधिकांश मरीजों की हालत अब स्थिर है और सभी के लिए आवश्यक दवाएं, डायलिसिस और जांच की सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जा रही। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह शराब बाहर से बनकर सप्लाई हुई है, जिसमें मेथेनॉल की मिलावट पाई गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि प्रकरण मे थाना बण्डा मे पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 20 आरोपियों के विरूद्ध नामजद अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।  थाना विनायका मे भी 10 आरोपियों के विरूद्ध नामजद प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर कार्यवाही की जा रही। विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही। 20 नामजद आरोपियों में से अब तक 10 आरोपियों को अभिरक्षा मे लिया गया है जिनसे  पूछताछ जारी है। 

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‘छात्रों की गूंज’ पर कांग्रेस का दावा, 50 हजार से ज्यादा छात्र जुड़े

  इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब तक 50 हजार से ज्यादा छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कार्यक्रम के लिए स्थान अभी तय नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर रीजनल पार्क के सामने स्थित खुले मैदान में आयोजन की अनुमति मांगी है। इसके अलावा खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर और जीएसीसी के पीछे के मैदान को भी विकल्प के तौर पर सुझाया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि युवाओं में कार्यक्रम को लेकर उत्साह है और संगठन स्तर पर छात्रों तक पहुंच बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ब्लॉक, वार्ड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक युवाओं को कार्यक्रम से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। महिला कांग्रेस भी अलग-अलग जिलों में छात्राओं से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक बड़ी संख्या में युवा इंदौर पहुंचकर राहुल गांधी से संवाद करेंगे। वहीं कार्यक्रम के प्रस्तावित स्थल को लेकर बीजेपी ने प्रशासन के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने पुलिस और जिला प्रशासन से जमीन के स्वामित्व और उपयोग की अनुमति की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस जमीन को कार्यक्रम स्थल बताया जा रहा है, उससे जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में प्रशासन को यह जांचना चाहिए कि आयोजकों ने संबंधित प्राधिकरण से जरूरी अनुमति ली है या नहीं। अब कार्यक्रम की जगह और अनुमति को लेकर प्रशासन के फैसले पर सभी की नजर है।  

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गुरु से शिक्षक तक

 : भारत की शाश्वत ज्ञान-परंपरा लेखक - शैफाली गुप्ता भारत में शिक्षा केवल पुस्तकों में लिखे अक्षरों को पढ़ना नहीं थी। यहाँ शिक्षा का अर्थ था—जीवन को समझना, स्वयं को पहचानना और समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को जानना।यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में शिक्षक को केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि‘गुरु’कहा गया। ‘गुरु’ शब्द अपने आप में भारतीय ज्ञान-दर्शन की गहराई समेटे हुए है। गुरु वह है जो अज्ञानरूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान इतना ऊँचा माना गया कि कहा गया— “गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥” भारत की पहली पाठशाला—गुरुकुल जब दुनिया के अनेक हिस्सों में औपचारिक शिक्षा की व्यवस्थित परंपरा विकसित नहीं हुई थी, तब भारत मेंगुरुकुल व्यवस्थाज्ञान और चरित्र निर्माण का केंद्र हुआ करती थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वहाँ केवल वेद, उपनिषद या शास्त्र ही नहीं पढ़ाए जाते थे, बल्किव्यवहार, अनुशासन, आत्मसंयम, शस्त्रविद्या, कृषि, आयुर्वेद, राजनीति, दर्शन और जीवन-मूल्योंकी भी शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में गुरु और शिष्य का संबंध केवल कक्षा तक सीमित नहीं था। गुरु शिष्य के व्यक्तित्व को समझता था और उसकी क्षमता के अनुसार उसका मार्गदर्शन करता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्किएक योग्य मनुष्य और जिम्मेदार नागरिक का निर्माणथा। भारत की गुरु-परंपरा कितनी प्राचीन है? भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की भूमिका वैदिक काल से दिखाई देती है।ऋषि-मुनियों के आश्रम ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे।वेदों का ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुरु से शिष्य तक मौखिक परंपरा के माध्यम से पहुँचा। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, संदीपनि, द्रोणाचार्य, याज्ञवल्क्यजैसे गुरु भारतीय सांस्कृतिक स्मृति में आज भी विद्यमान हैं। श्रीराम और उनके भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की, जबकि श्रीकृष्ण और सुदामा ने महर्षि संदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यह परंपरा हमें बताती है कि भारत मेंज्ञान को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि समाज की धरोहरमाना गया। गुरु–शिष्य परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी—शिक्षा और संस्कार का एक साथ चलना। गुरु शिष्य को केवल यह नहीं बताता था किक्या पढ़ना है, बल्कि यह भी सिखाता था किज्ञान का उपयोग किस प्रकार करना है। इसीलिए भारतीय परंपरा में शिक्षा के साथ विनम्रता, सत्य, सेवा, संयम और कर्तव्य को विशेष महत्व दिया गया। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के संवादइसका सुंदर उदाहरण हैं। नचिकेता और यमराज का संवाद हो या याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद—भारतीय शिक्षा परंपरा में प्रश्न पूछने और तर्क करने को भी ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। गुरु केवल आश्रमों तक सीमित नहीं थे भारत की गुरु-परंपरा का विस्तार समय के साथ विश्वविद्यालयों और बड़े ज्ञान-केंद्रों तक हुआ।तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभीजैसे शिक्षा केंद्रों ने भारत को विश्व के प्रमुख ज्ञान-केंद्रों में स्थापित किया। यहाँ देश-विदेश से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। दर्शन, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, राजनीति, खगोल और अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता था। इस परंपरा ने यह सिद्ध किया किभारत की शिक्षा व्यवस्था केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुविषयक और शोधपरक भी थी। आधुनिक भारत और शिक्षक दिवस आज हम हर वर्ष5 सितंबरको शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह दिन भारत के महान शिक्षाविद्, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपतिडॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉ. राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि एक शिक्षक केवल कक्षा में पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता। वह समाज की बौद्धिक चेतना को दिशा देने वाला व्यक्ति होता है। आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। गुरुकुल की जगह विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, पाठ्यक्रम बदल गए हैं और तकनीक ने शिक्षा के तरीके बदल दिए हैं। लेकिनगुरु की मूल भूमिका आज भी वही है—ज्ञान देना, विवेक जगाना और व्यक्तित्व का निर्माण करना। आज फिर गुरु की आवश्यकता है आज का विद्यार्थी सूचना के महासागर में जी रहा है। उसके पास ज्ञान तक पहुँचने के साधन पहले से कहीं अधिक हैं। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल माध्यमों ने जानकारी प्राप्त करना आसान बना दिया है। लेकिनजानकारी और ज्ञान में अंतर है, और ज्ञान तथा विवेक में उससे भी बड़ा अंतर। यहीं शिक्षक की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। आज शिक्षक को केवल पाठ्यक्रम पूरा करने वाला नहीं, बल्किमार्गदर्शक, प्रेरक और चरित्र-निर्माताबनना होगा। क्योंकि मशीनें हमें जानकारी दे सकती हैं, लेकिनसही और गलत के बीच अंतर समझाने का काम अभी भी एक संवेदनशील गुरु ही कर सकता है। गुरु परंपरा से शिक्षक दिवस तक भारत की हजारों वर्षों की यात्रा मेंगुरु का स्वरूप बदला है, लेकिन गुरु का महत्व नहीं बदला। कभी वह वन में स्थित गुरुकुल में शिष्य को जीवन का ज्ञान देता था, आज वह स्मार्ट क्लास में बैठकर नई पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। कभी शिक्षाश्रुति और स्मृतिसे आगे बढ़ती थी, आज वह पुस्तकों और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से आगे बढ़ रही है। लेकिन दोनों के केंद्र में एक ही भावना है— “तमसो मा ज्योतिर्गमय।” अर्थात्—अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यही भारतीय गुरु-परंपरा का सार है और यही शिक्षक दिवस का वास्तविक संदेश भी। एक अच्छा शिक्षक केवल विद्यार्थी का भविष्य नहीं बनाता, वह आने वाले समाज और राष्ट्र का भविष्य गढ़ता है। इस शिक्षक दिवस पर उन सभी गुरुओं को नमन, जिन्होंने हमें केवल अक्षर नहीं सिखाए, बल्किजीवन को पढ़ना सिखाया। गुरु को प्रणाम। ज्ञान को प्रणाम। भारत की उस शाश्वत गुरु-परंपरा को प्रणाम, जिसने सदियों से “ज्ञान” को मानवता की सबसे बड़ी शक्ति माना है।

Patrakar Shafali Gupta

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित होमगार्ड कार्यालय के एसडीआरएफ स्टेट कमांड सेंटर पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिम मध्यप्रदेश को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। इसके मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। बीते एक माह में आपदा प्रबंधन टीमों की मदद से 2,783 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल आगामी दो-चार दिनों में किसी बड़ी चुनौती की स्थिति नहीं है, लेकिन अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित की गई हैं। इसी का परिणाम है कि अब तक जान-माल की कोई विशेष हानि नहीं हुई है। पुलिस बल ने भी पूरी दक्षता और मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। आगामी दिनों में बारिश के संभावित प्रभाव को देखते हुए हम लगातार सतर्क हैं और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज मैंने आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रदेशवासियों की सुरक्षा कायम रखी जा सके।  मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात टीमों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करे तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत एवं बचाव पहुंचाया जाए। साथ ही, उन्होंने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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डॉ मोहन यादव ने कृष्ण जन्मोत्सव पर दी बंदियों को सौगात

बंदियों को  पात्रतानुसार सजा में एक माह की मिलेगी छूट- मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व पर बंदियों को सौगात देते हुए पात्रतानुसार सजा में एक माह की छूट देने की घोषणा की। उन्होंने महिला बंदियों के लिये भी खुली जेल के लिये भी आवश्यक प्रावधान करने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय जेल में मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।  जन्माष्टमी महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की गयी। जेल महानिदेशक वरुण कपूर ने जेल विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में खेल युवक कल्याण और सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, प्रमुख सचिव जेल श्री मुकेश चंद्र गुप्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेल विभाग में विभिन्न पदों पर की गई पदोन्नतियों सहित बंदियों के लिए जिलों में आवश्यक सुविधाएँ बढ़ाने, नए बैरकों के निर्माण, नए जेल कानून को लागू करने, बंदियों को विभिन्न शिल्पो का प्रशिक्षण देने, आयुष्मान कार्ड प्रदान करने, ध्यान और योग गतिविधियों के संचालन के क्षेत्र में किए गए प्रबंधों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा नए पदों के निर्माण और पदोन्नतियों से जेल विभाग के कार्य के सुचारू रूप से संचालित होंगे। महिला बंदियों के लिए भी खुली जेल का प्रबंध करने का निर्णयमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। खुली जेल के आधार पर ही भविष्‍य की दृष्टि से अब तो अपनी महिला बंदियों के लिए भी खुली जेल का प्रबंध करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुरूषों के लिए खुली जेल का प्रावधान है। महिलाओं के लिए भी जल्द से जल्द खुली जेल की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।  केंद्रीय जेल में खुलेगा मानसिक स्वास्थ्य केंद्रजेल महानिदेशक कपूर ने बताया कि भोपाल जेल में बंदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश की जेलों में योग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और अन्य रचनात्मक कार्यों से कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। नए स्टॉफ क्वार्टर्स का निर्माण किया जा रहा है।

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क्रॉम्पटन ग्रीव्स नई पावर ट्रांसफॉर्मर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट का प्रोडक्शन शुरू

सीएम डॉ. मोहन ने नई पावर ट्रांसफॉर्मर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट का प्रोडक्शन शुरू, मिलेगा 2 हजार लोगों को रोजगार भोपाल/सीहोर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सीहोर जिले में क्रॉम्पटन ग्रीव्स की नई पावर ट्रांसफॉर्मर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के ट्रांसफॉर्मर के रोल-आउट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि निवेश से ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित होते हैं। सरकार छोटे-बड़े सभी निवेशकों को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही केबल निर्माण के लिए 106 करोड़ की लागत से एक फैक्ट्री का भूमि-पूजन किया गया है। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 888  करोड़ की लागत से तैयार हुई सीजी पॉवर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की नई पावर ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा  ग्वालियर-चंबल अंचल में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने साबुन तैयार करने के लिए एशिया की सबसे बड़ी अपनी चौथी यूनिट का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के बलबूते देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों के बीच मध्यप्रदेश आकर उद्योग स्थापित करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो रही है।  मात्र 13 महीने में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीहोर श्योर है, निवेश में सिक्योर है और रिटर्न एश्योर है। यह जिला पर्यटन के क्षेत्र में तेज गति से विकास कर रहा है। सीहोर अब भोपाल मेट्रोपोलिटन सिटी का हिस्सा है, जिससे भविष्य में यहां के नागरिकों को लाभ मिलेगा। देश के इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की पावर ट्रांसफॉर्मर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट बड़ी भूमिका निभाएगी। सीहोर में टायर से लेकर ट्रांसफॉर्मर तक सबकुछ तैयार हो रहा है। वर्तमान समय में मध्यप्रदेश की ग्रोथ में 5 अहम कड़ियां हैं, पैशन, पोटेंशियल, पॉलिसी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने अपनी 9 दशक की यात्रा में आज मध्यप्रदेश की धरती पर नया मुकाम हासिल किया है। पिछले साल अगस्त में भूमि-पूजन के बाद रिकॉर्ड 13 महीने में सीहोर में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मर निर्माण फैक्ट्री प्रारंभ हुई है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए यह बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में हर वर्ष 365 ट्रांसफॉर्मर तैयार होंगे और 2 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।  दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब अब सीहोर में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के सीईओ अमर कौल ने कहा कि यह हमारी कंपनी का महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग का हिस्सा 13 प्रतिशत है, इसे 2035 तक 25 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सीहोर में क्रॉम्पटन ग्रीव्स की नई पॉवर ट्रांसफॉर्मर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिला है। यहां पर हर महीने 35 ट्रांसफॉर्मर तैयार किए जाएंगे, जिनका आकार किसी तीन मंजिला बंगले के बराबर होगा। हमारी कंपनी आधुनिक मशीनों के माध्यम से प्रोडक्शन कर रही है। इस यूनिट में दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट लैब भी तैयार की गई है। यूनिट की जरूरत के लिए 36 प्रतिशत बिजली सोलर एनर्जी से मिलेगी। राज्य सरकार के सहयोग से सीहोर में यह यूनिट मात्र 13 महीने में प्रोडक्शन के तैयार हुई है।

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अजनार नदी की सफाई का जुनून रंग लाया CM मोहन यादव ने बिट्टू को बुलाया

    राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी 20 वर्षीय बिट्टू तबाही इन दिनों अजनार नदी की सफाई को लेकर चर्चा में हैं। कई महीनों से वह अकेले नदी में उतरकर कचरा और पॉलीथीन हटाने का काम कर रहे हैं। सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इसी बीच कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरों को AI से बनाई हुई बताया, जिसके बाद बिट्टू ने पुराने वीडियो और तस्वीरें साझा कर अपने काम की हकीकत सामने रखी। देखते ही देखते उनके सफाई अभियान की चर्चा प्रदेश ही नहीं, देशभर में होने लगी। बिट्टू के काम और उनके जज्बे की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंची, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया। शुक्रवार को हुई मुलाकात में सीएम ने अजनार नदी को साफ करने के उनके प्रयासों की सराहना की और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और नदी संरक्षण के लिए किया जा रहा ऐसा प्रयास महत्वपूर्ण है। मुलाकात के बाद बिट्टू के अभियान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गईं। शनिवार सुबह ब्यावरा नगर पालिका की टीम अजनार नदी की सफाई के लिए मौके पर पहुंची। नदी में लंबे समय से जमा कचरे और पॉलीथीन को मशीनों की मदद से हटाया गया। मंदिर के पास स्थित घाट की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम भी कराया गया। बिट्टू ने बिना किसी बड़े संसाधन के जिस तरह सफाई अभियान शुरू किया, उसने लोगों का ध्यान खींचा है। शुरुआत में उनके पास जरूरी सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे, लेकिन अब लोगों की मदद से उन्हें ग्लव्स, जूते, फावड़े और सफाई के दूसरे साधन मिलने लगे हैं। उनके प्रयास से अजनार नदी को साफ और बेहतर बनाने की मुहिम को अब प्रशासन का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है।

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भोपाल में दुकानों की सीलिंग रुकी, कैलाश विजयवर्गीय बोले- निकलेगा रास्ता

भोपाल में रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर व्यापारियों को फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई पर शुक्रवार को ब्रेक लगा रहा और किसी भी दुकान को सील नहीं किया गया। शहर की करीब 62 हजार दुकानों पर कार्रवाई की आशंका के बीच व्यापारी लगातार विरोध जता रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को होनी है। इसी बीच नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं। सरकार की ओर से मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने दिल्ली पहुंचकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने सीलिंग कार्रवाई से जुड़ी स्थिति और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, व्यापारियों को तत्काल राहत देने और सीलिंग कार्रवाई के लिए कुछ समय की मोहलत हासिल करने को लेकर कानूनी विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। वहीं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी व्यापारियों को राहत देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे व्यापारियों के कारोबार पर प्रतिकूल असर न पड़े। मंत्री ने भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर भी जल्द फैसला होने की बात कही है। दरअसल, रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर रहवासियों की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने सीलिंग शुरू की थी। कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों के प्रदर्शन के बाद अब सरकार समाधान तलाशने में जुटी है।    

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चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 400 दुकानें प्रभावित; 36 गांवों में अलर्ट

  सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की बाढ़ से हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पिछले पांच दिनों से नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है और कई बार पानी खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर पहुंच चुका है। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित है। रामघाट पूरी तरह जलमग्न है, कामदगिरी का मुख्य पहुंच मार्ग प्रभावित हुआ है और नयागांव के कई हिस्सों में भी बाढ़ का असर है। बाढ़ के चलते 400 से ज्यादा दुकानें प्रभावित हुई हैं, जबकि कई घरों और दुकानों में पानी के साथ जमा कीचड़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने जिले के 36 गांवों में भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सतना में अगले दो दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र मध्यप्रदेश की ओर बढ़ने के कारण जिले में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर सामान्य होने में समय लग रहा है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में भी परेशानी आ रही है। चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में जमा पानी को पंप की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। नगर परिषद की टीमें जल निकासी, नालियों की सफाई और प्रभावित इलाकों में साफ-सफाई का काम लगातार कर रही हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ स्वास्थ्य जांच, पेयजल शुद्धिकरण और जल निकासी पर भी जोर दिया जा रहा है। नदी के जलस्तर में कुछ घंटों के भीतर तेजी से बदलाव होने के कारण राहत कार्यों को लगातार निगरानी में किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह और जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह समेत कई अधिकारी चित्रकूट में रहकर हालात का जायजा ले रहे हैं। बुधवार सुबह 7 बजे मंदाकिनी का जलस्तर 126 मीटर दर्ज हुआ था, जो दोपहर 3.30 बजे बढ़कर 129.15 मीटर पहुंच गया और शाम 5 बजे करीब 129 मीटर पर स्थिर रहा। प्रशासन की प्राथमिकता अब प्रभावित इलाकों में पानी निकालने, सफाई कराने और लोगों को सुरक्षित रखने की है।  

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MP में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी 25 शहरों के लिए सीधी उड़ानों की तैयारी

मध्यप्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य से 17 घरेलू और 8 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। एविएशन डायरेक्टोरेट ने विमानन कंपनियों से 15 सितंबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय रूट में सिंगापुर, कुआलालंपुर और बैंकॉक जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं, जबकि घरेलू कनेक्टिविटी के लिए कोच्चि, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, गोवा समेत कई शहरों को जोड़ने की तैयारी है।   सरकार नई उड़ानों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 के तहत विमानन कंपनियों को इंसेंटिव और वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देगी। घरेलू उड़ानों के लिए दूरी के आधार पर आर्थिक सहायता तय की जाएगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी निर्धारित मानकों के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह सहायता शुरुआती तौर पर छह महीने के लिए होगी और उड़ानों के प्रदर्शन को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। नई एयर कनेक्टिविटी से कारोबार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।   फिलहाल प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, खजुराहो और दतिया समेत आठ कमर्शियल एयरपोर्ट हैं, जबकि कई एयर स्ट्रिप भी मौजूद हैं। नए प्रस्ताव के तहत घरेलू उड़ानों के लिए कम से कम 50 सीट और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 180 या उससे अधिक सीट वाले विमानों के संचालन की शर्त रखी गई है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि प्रमुख आर्थिक और पर्यटन केंद्रों से सीधी हवाई सेवा बढ़ने से प्रदेश की कनेक्टिविटी के साथ निवेश और पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

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मेधावी विद्यार्थियों के खातों में पहुंचे 304 करोड़, CM ने किया प्रोत्साहित

  मध्य प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सभागार में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले 1 लाख 21 हजार 804 विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान कुल 304 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, जबकि मंच से 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों से संवाद कर उनके भविष्य के लक्ष्य और सपनों के बारे में जाना। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता और असफलता दोनों से सीख लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे अंक हासिल करना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ कौशल विकसित करने, बड़े लक्ष्य तय करने और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में NEET, JEE मेन्स और CUET जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश को केवल डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी ही नहीं, बल्कि अच्छे किसान, उद्यमी और योग्य जनप्रतिनिधियों की भी जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने की बात कही। साथ ही बताया कि लैपटॉप के लिए दी जा रही सहायता विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अध्ययन और ई-लर्निंग से जोड़ने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत कुछ विद्यार्थियों से हुई थी और अब इसका लाभ पाने वालों की संख्या बढ़कर 1.21 लाख से ज्यादा हो गई है, जो प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।  

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बीना-खिमलासा-मालथौन फोरलेन की तैयारी

मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ सकता है। बीना-खिमलासा-मालथौन के बीच करीब 67 किलोमीटर लंबे मौजूदा दो लेन मार्ग को फोरलेन में बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 2800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मंगलवार को भोपाल मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। फोरलेन प्रोजेक्ट को क्षेत्र की बढ़ती औद्योगिक और व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फोरलेन बनने के बाद इस मार्ग पर सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सड़क की खराब स्थिति और वाहनों के दबाव के कारण बीना से मालथौन तक की दूरी तय करने में करीब दो से ढाई घंटे लग जाते हैं। सड़क के चौड़ीकरण के बाद यही सफर लगभग एक घंटे में पूरा होने की संभावना है। खासतौर पर बीना रिफाइनरी से जुड़े भारी वाहनों और माल परिवहन को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर सड़क से यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या कम होगी और आसपास के क्षेत्रों में नए औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से बड़े फोरलेन प्रोजेक्टों को मंजूरी देकर सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इससे पहले भोपाल-विदिशा के बीच 44 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के लिए 1757 करोड़ रुपये और सिवनी-बालाघाट के 91 किलोमीटर मार्ग के लिए करीब 3964 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के फोरलेन होने से बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों तक आवागमन आसान होने के साथ व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।  

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MP के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चित्रकूट में बाढ़ का खतरा बढ़ा

  मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल संभाग समेत आसपास के कई जिलों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सतना जिले के चित्रकूट में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक पहुंच गया है, जबकि गोरगी बांध टूटने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। तेज बहाव के चलते रामघाट का बड़ा पुल भी प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके के स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। उधर, शहडोल के बाणसागर बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ने के बाद छह गेट खोल दिए गए हैं और निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर लोगों को नदी और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी भोपाल में भी बारिश के बीच बड़ा तालाब लगभग भर चुका है। जलस्तर फुल टैंक लेवल से महज कुछ इंच नीचे है, ऐसे में जलस्तर और बढ़ने पर भदभदा बांध के गेट खोले जा सकते हैं। मौसम विभाग ने सितंबर के शुरुआती दिनों में भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। सीधी, उमरिया, मंडला, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जैसे जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। बारिश के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 9 फीसदी कम वर्षा दर्ज हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में तेज बारिश से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की चुनौती बढ़ सकती है।  

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GIS-2027 की तैयारियां तेज निवेशकों को न्योता देने दुबई जाएंगे CM मोहन यादव

    मध्यप्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद विदेश जाकर निवेशकों से मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 6 सितंबर को दुबई जाएंगे, जहां वे उद्योगपतियों और संभावित निवेशकों से चर्चा कर उन्हें मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित GIS-2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने और समिट का शुभारंभ करने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य इस आयोजन को प्रदेश में निवेश और रोजगार के लिहाज से बड़ा मंच बनाने का है।   GIS-2027 के लिए मुख्यमंत्री दुबई के बाद करीब 7 अन्य देशों में भी निवेशकों से संपर्क करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी GIS की तैयारियों के दौरान मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन, जर्मनी और जापान समेत कई देशों का दौरा कर निवेशकों को मध्यप्रदेश आने का न्योता दिया था। सरकार के अनुसार पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है। अब सरकार इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के साथ नए निवेश को प्रदेश में लाने पर भी जोर दे रही है। इस बार GIS-2027 में 70 से ज्यादा देशों के निवेशकों और उद्योगपतियों को आमंत्रित करने की तैयारी है। सरकार का फोकस कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, खनन, आईटी-आईटीईएस, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, रक्षा, वैमानिकी, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। इसके साथ ही डेयरी और दूध उत्पादन को भी प्रमुख निवेश क्षेत्र के तौर पर शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध संसाधन, जमीन और औद्योगिक संभावनाएं निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं। GIS-2027 के जरिए इन्हीं संभावनाओं को वैश्विक मंच पर सामने रखने की तैयारी है।  

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भोपाल की 10 लेन रोड पर बनेंगे 18 व्हीकल अंडरपास

भोपाल के रत्नागिरी तिराहा से आशाराम तिराहा तक करीब 16 किलोमीटर लंबी अयोध्या बायपास 10 लेन रोड पर 18 व्हीकल अंडरपास बनाए जा रहे हैं। करीब 700 से 800 मीटर के अंतराल पर बनने वाले इन अंडरपास से सड़क के दोनों ओर रहने वाली करीब एक लाख की आबादी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों को मुख्य सड़क पार करने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में एक रेल ओवर ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस पूरे प्रोजेक्ट को करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर रहा है। शुरुआत में प्रोजेक्ट की लागत 832 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन निर्माण शुरू होने में देरी के चलते इसमें करीब 170 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। काम को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 लेन रोड में मुख्य सिक्स लेन मार्ग के अलावा दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड भी शामिल है, जिससे आसपास की कॉलोनियों और स्थानीय ट्रैफिक को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। अयोध्या बायपास के दोनों ओर करीब 60 कॉलोनियां बसी हुई हैं। सड़क का स्तर कई जगह आसपास की जमीन से करीब ढाई फीट तक ऊंचा होने के कारण स्थानीय लोगों के सामने बारिश के पानी और सीवेज की निकासी की समस्या बनी हुई है। सड़क किनारे बनी बड़ी डक्ट ने भी कई जगह कॉलोनियों के सामने अवरोध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में निर्माणाधीन अंडरपास केवल आवाजाही का रास्ता ही नहीं, बल्कि बारिश के पानी की निकासी में भी अहम भूमिका निभाएंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद स्थानीय आबादी को आवागमन और जल निकासी, दोनों मोर्चों पर राहत मिलने की उम्मीद है।

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डॉ नरोत्तम मिश्रा से मिले मंत्री एंदल सिंह कंसाना, मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

  मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात ने एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा के भोपाल स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर अकेले में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल, दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही प्रदेश बीजेपी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। पार्टी स्तर पर चुनाव परिणाम की समीक्षा और हार के कारणों को लेकर मंथन का दौर भी चला। इसी बीच नरोत्तम मिश्रा लगातार राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। ऐसे माहौल में कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना का उनके आवास पर पहुंचना सियासी नजरिए से अहम माना जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं की ओर से इसे सामान्य और सौजन्य मुलाकात ही बताया गया है। मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना उनके भोपाल स्थित आवास पर सौजन्य भेंट के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नरोत्तम मिश्रा ने कंसाना को अपना परम मित्र बताया। फिलहाल मुलाकात को लेकर कोई राजनीतिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने भोपाल के सियासी गलियारों में चर्चाओं को जरूर बढ़ा दिया है।

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भोपाल की सड़कों पर बढ़ी ई-बसों की रफ्तार

  भोपाल में ई-बस सेवा का विस्तार किया गया है। राजधानी के ई-बस बेड़े में 10 नई बसें शामिल होने के बाद अब कुल 30 बसें संचालित हो रही हैं। बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को प्रमुख रूटों पर अब करीब 10 से 15 मिनट के अंतराल में बसें मिलने की सुविधा होगी। वहीं, सेवा का समय भी बढ़ाकर सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक कर दिया गया है। शुरुआत में शहर में 20 ई-बसों के साथ संचालन शुरू हुआ था।   नई बसों को मुख्य रूप से कोलार, बैरागढ़ और अशोका गार्डन को जोड़ने वाले बी-35, बी-36 और बी-37 रूट पर चलाया जा रहा है। तीनों रूट एमपी नगर बोर्ड ऑफिस से होकर गुजरते हैं, जिससे यह इलाका प्रमुख जंक्शन के रूप में जुड़ रहा है। ई-बसों से न्यू मार्केट, बावड़ियाकला, सलैया, रोहित नगर, सुभाषनगर, पीरगेट, हमीदिया अस्पताल, नादरा बस स्टैंड, बिट्टन मार्केट और आईएसबीटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों तक भी कनेक्टिविटी मिल रही है। यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया 6 से 7 रुपये और अधिकतम किराया 40 रुपये निर्धारित किया गया है।   बीसीएलएल के अनुसार, वर्तमान में रोजाना करीब 10 से 15 हजार यात्री ई-बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर में आगे कुल 100 ई-बसों के संचालन की योजना है। बसों में दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट और व्हीलचेयर के लिए निर्धारित स्थान की व्यवस्था की गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। नई बसों के शामिल होने से खासतौर पर व्यस्त समय में यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा और सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। ई-बसों के बढ़ते नेटवर्क से भोपाल में सस्ती, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने के साथ आने वाले समय में शहर के अलग-अलग इलाकों की कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है।

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महाकाल मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन सोमवार और नागपंचमी के महासंयोग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अब तक करीब डेढ़ लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं, साल में केवल एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और करीब चार लाख लोगों ने दर्शन किए। भारी भीड़ के चलते हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों तक भीड़ में फंसे रहे और श्रद्धालुओं ने करीब 4 घंटे लाइन में इंतजार करने की बात कही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार व्यवस्था संभालती रहीं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का जल्द ऐलान संभव, MP से 7 नेताओं के नाम चर्चा में

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम को लेकर पार्टी के भीतर मंथन तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, संसद के मौजूदा सत्र के बाद नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। संगठन में युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने के साथ राज्यों और अलग-अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। नई टीम में कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी संगठन की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है। मध्यप्रदेश से करीब 7 नेताओं के नाम राष्ट्रीय टीम में शामिल किए जाने की दौड़ में बताए जा रहे हैं। इनमें पहली बार विधायक बने दो नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। पार्टी की नई टीम में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने के साथ विभिन्न राज्यों और जातीय समूहों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर है। हालांकि, अंतिम नामों पर फैसला पार्टी नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही होगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

नागपंचमी पर खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, 24 घंटे होंगे दर्शन

उज्जैन में नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के संयोग पर रविवार मध्यरात्रि 12 बजे भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोल दिए गए। महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर खुलते हैं। पट खुलते ही देशभर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू कर दिए। दर्शन का सिलसिला सोमवार मध्यरात्रि 12 बजे तक 24 घंटे जारी रहेगा। पट खुलने से करीब आधे घंटे पहले रात 11:30 बजे प्रथम पूजन शुरू हुआ। मध्यरात्रि में पट खुलने के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि महाराज ने भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन-अभिषेक किया। नागपंचमी पर भगवान की तीन बार विशेष पूजा होगी। दोपहर 12 बजे अखाड़े की ओर से दूसरी पूजा और शाम को महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर के पुजारी एवं पुरोहित विशेष पूजा करेंगे।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

2027 होगा युवा वर्ष, हर साल 1 लाख रोजगार पर फोकस; CM मोहन यादव ने MP के विकास का रोडमैप पेश किया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर मध्यप्रदेश के विकास का रोडमैप सामने रखा। उन्होंने 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने और युवाओं के लिए हर साल एक लाख रोजगार के अवसर तैयार करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, रोजगार, निवेश और कौशल विकास के साथ मिशन GYANII पर भी फोकस करेगी। कार्यक्रम में पुलिस बैंड समेत 22 टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने किसानों को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिंचित खेती अब रोजगार का बड़ा साधन बन रही है और युवाओं को उद्यानिकी व आधुनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। प्रदेश में संतरा, केला, अंगूर, सीताफल, सब्जियों और मसालों के साथ ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मध्यप्रदेश को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है और प्रदेश में दूध का दैनिक संकलन करीब 12 लाख लीटर तक पहुंच गया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

उज्जैन में बनेगा नमो घाट, 182 फीट ऊंची होगी भगवान कृष्ण की कांस्य प्रतिमा; 244 करोड़ का टेंडर जारी

उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे वाराणसी की तर्ज पर ‘नमो घाट’ विकसित करने की योजना है। उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने 182 फीट ऊंची भगवान श्रीकृष्ण की विराट कांस्य प्रतिमा के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। प्रतिमा के निर्माण की अनुमानित लागत 244 करोड़ रुपए रखी गई है और प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। यह प्रतिमा हरिफाटक बायपास स्थित यूनिटी मॉल के पीछे शिप्रा नदी के किनारे विकसित किए जा रहे घाट पर बनाई जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य सिंहस्थ से पहले इस क्षेत्र को बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्रोजेक्ट के तहत शिप्रा तट को आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने के साथ यहां शिप्रा आरती की व्यवस्था भी की जाएगी। करीब 260 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे यूनिटी मॉल में देश-विदेश के उत्पादों के साथ कैफेटेरिया, होटल और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सुविधाएं होंगी। भगवान कृष्ण की विशाल प्रतिमा इस पूरे क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण होगी। उज्जैन का भगवान कृष्ण से ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध भी है, क्योंकि मान्यता है कि उन्होंने यहां सांदीपनि आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। प्रतिमा के तैयार होने के बाद इसे मध्यप्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शामिल किया जाएगा और इससे उज्जैन के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल नगर निगम की बैठक 19 अगस्त को, खाली बिल्डिंग किराए पर देने का प्रस्ताव

भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक 19 अगस्त को आईएसबीटी स्थित हॉल में सुबह 11 बजे से होगी। बैठक में एमआईसी से मंजूर एजेंडे पर चर्चा की जाएगी, जिसकी शुरुआत पार्षदों के सवाल-जवाब से होगी। बैठक के एजेंडे में निगम की खाली पड़ी बिल्डिंग को किराए पर देने का प्रस्ताव भी शामिल है। नगर निगम की इस साल की पहली परिषद बैठक में इसी प्रस्ताव के साथ एजेंडे पर चर्चा पूरी होने की संभावना है। बैठक के एजेंडे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का आरोप है कि शहर की जर्जर सड़कों, बारिश के दौरान होने वाले जलभराव और सफाई व्यवस्था जैसी समस्याओं से जुड़े जनहित के गंभीर मुद्दों को एजेंडे में जगह नहीं दी गई है। उनका कहना है कि परिषद की बैठक में शहर की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा और उनके समाधान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं, बैठक में पार्षदों को निर्धारित प्रस्तावों पर सवाल-जवाब और चर्चा का अवसर मिलेगा।

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मौलाना रिजवी के बयान पर धीरेंद्र शास्त्री का पलटवार: कांवड़ियों को आतंकवादी कहना गलत

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों कांवड़िए शांतिपूर्वक पैदल यात्रा करते हैं और उन्हें आतंकवादी कहना पूरी तरह गलत है। शास्त्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था से जुड़ी है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना किसी उपद्रव के अपनी यात्रा पूरी करते हैं। उन्होंने ऐसे बयानों पर आपत्ति जताते हुए लोगों से सार्वजनिक तौर पर बोलते समय भाषा का ध्यान रखने की बात कही। धीरेंद्र शास्त्री ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि किसी भी समुदाय या धार्मिक यात्रा को लेकर टिप्पणी करने से पहले उसके प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कांवड़ियों की यात्रा की तुलना दूसरे बड़े आयोजनों से करते हुए कहा कि करोड़ों लोग इतनी बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं, फिर भी शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हैं। उनके बयान के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर चल रही राजनीतिक और धार्मिक बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

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साध्वी हर्षा ने कांवड़ यात्राओं में नशे और अश्लील डांस पर उठाए सवाल

मॉडल से साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया, जिन्हें साध्वी हर्षानंद गिरि के नाम से भी जाना जाता है, ने कांवड़ यात्राओं में बढ़ती कथित कुरीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। इंदौर विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा में शामिल होने के चार दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि कांवड़ यात्रा की आड़ में नशा, शराब और अश्लील डांस जैसी गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, इसलिए इसमें ऐसी गतिविधियों की जगह नहीं होनी चाहिए। साध्वी हर्षा ने सरकार से कांवड़ यात्राओं में नशे के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बड़ी झांकियों और तेज आवाज वाले डीजे के साथ भगवान शिव-पार्वती के रूप में आपत्तिजनक या अश्लील प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ यात्रा करने वाले कांवड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और धार्मिक आयोजनों को प्रदर्शन या मनोरंजन का माध्यम बनने से रोकना जरूरी है। साध्वी ने चेतावनी दी कि समय रहते ऐसी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले वर्षों में इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।

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भोपाल में 32 किमी तिरंगा यात्रा, सीएम बोले- भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर मारता है; देवास में मधुमक्खियों का हमला

भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोलार से संत नगर तक 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधायक रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और दुश्मन के इलाके में जाकर कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। यात्रा के दौरान सीएम ने लोगों के साथ सेल्फी भी ली। रामेश्वर शर्मा ने युवाओं से संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति सजग रहने की अपील की। वहीं, देवास में तिरंगा यात्रा के दौरान एक डीजे वाहन पेड़ से टकरा गया। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, जिसके टूटने के बाद मधुमक्खियों के झुंड ने यात्रा में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में 12 लोग घायल हो गए। अचानक हुए हमले के बाद यात्रा में अफरा-तफरी मच गई और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद आयोजकों और स्थानीय लोगों ने स्थिति को संभाला।

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MP में अब 24 घंटे खुल सकेंगे मॉल-होटल और दुकानें, कर्मचारियों के काम के घंटे तय

मध्य प्रदेश में अब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सातों दिन खुले रखे जा सकेंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता), 2026’ को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों से लगातार काम नहीं कराया जा सकेगा और उनकी ड्यूटी शिफ्ट में लगानी होगी। एक सप्ताह में कर्मचारी से अधिकतम 48 घंटे काम कराया जा सकेगा। अतिरिक्त काम के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान भी निर्धारित नियमों के अनुसार करना होगा। इस व्यवस्था से लोगों को रात में भी खरीदारी, होटल और रेस्टोरेंट की सुविधा मिल सकेगी। खासतौर पर बड़े मॉल, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे कारोबार करने का अवसर मिलेगा। नई संहिता में दुकानों और प्रतिष्ठानों के ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। अब बार-बार रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। एक बार ऑनलाइन पंजीयन के बाद प्रमाण-पत्र और यूनिक पहचान नंबर मिलेगा। प्रतिष्ठान की जानकारी में बदलाव होने पर उसे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा।

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बेंगलुरु में सातवें दिन भी नहीं मिला इंदौर का अद्वैत, ड्रोन और CDR से तलाश तेज

बेंगलुरु के नेलामंगला स्थित करीब 4,500 फीट ऊंची शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए इंदौर के 31 वर्षीय अद्वैत उपाध्याय की सातवें दिन भी तलाश जारी रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को SDRF, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने पहाड़ी के अलग-अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया और गुरुवार को भी अभियान जारी रखा गया। पुलिस अब ड्रोन की मदद से उन दुर्गम हिस्सों की निगरानी कर रही है, जहां रेस्क्यू टीमों का सीधे पहुंचना मुश्किल है। शांताला ड्रॉप के पास अद्वैत का मोबाइल और ड्रोन मिलने के बाद पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन और डिजिटल गतिविधियों की भी जांच कर रही है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अद्वैत के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), SIM कनेक्शन और 6-7 अगस्त की बातचीत की जानकारी जुटानी शुरू की है। मंगेतर, महिला मित्रों और अन्य परिचितों से उसके संपर्क की भी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस यह पता लगा रही है कि ड्रोन कब और कहां से खरीदा गया था और अद्वैत के नाम पर किसी अन्य SIM का कनेक्शन तो नहीं था। फिलहाल पुलिस ने किसी व्यक्ति को संदिग्ध नहीं बताया है और न ही किसी विवाद की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी बिंदु अद्वैत के लापता होने की पूरी टाइमलाइन समझने के लिए जांच का हिस्सा हैं।

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भस्म आरती में राजा स्वरूप में सजे बाबा महाकाल, रजत मुकुट और मुंडमाल से हुआ दिव्य श्रृंगार

उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार तड़के भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुबह करीब 3 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद पंडे-पुजारियों ने गर्भगृह में विराजमान देव प्रतिमाओं का पूजन किया। भगवान महाकाल का जलाभिषेक करने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को रजत चंद्र, भांग, चंदन और गुलाब के फूलों की माला अर्पित की गई। रजत मुकुट और त्रिपुंड धारण कराकर उनका दिव्य स्वरूप सजाया गया। भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल का भांग, ड्रायफ्रूट, आभूषण और सुगंधित फूलों से राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। उन्हें शेषनाग का रजत मुकुट, रजत मुंडमाल, रुद्राक्ष की माला और फूलों की माला अर्पित की गई। आरती के दौरान फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। महा निर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई, जिसके बाद मंदिर परिसर बाबा महाकाल के जयकारों से गूंज उठा।

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एलएनसीटी की भव्य ‘वंदे भारत तिरंगा यात्रा’, 7 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा

भोपाल में 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने भव्य ‘वंदे भारत तिरंगा यात्रा’ निकाली। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुई इस यात्रा में 7,000 से अधिक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर विद्यार्थियों ने ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एमवीएम कॉलेज ग्राउंड तक यात्रा निकाली। रास्तेभर देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को राष्ट्रभक्ति से भर दिया। एमवीएम ग्राउंड पर राष्ट्रगान के साथ यात्रा का समापन हुआ और देश की एकता-अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। एलएनसीटी ग्रुप के चेयरमैन जय नारायण चौकसे ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सचिव डॉ. अनुपम चौकसे ने कहा कि युवाओं की यह भागीदारी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय चेतना को दर्शाती है। आयोजन की सफलता के लिए संस्थान ने प्रशासन, पुलिस विभाग और भोपाल की जनता का आभार जताया।

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राहुल गांधी का सितंबर में उज्जैन दौरा: महाकाल दर्शन के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी सितंबर महीने में उज्जैन के दौरे पर आ रहे हैं। इस प्रस्तावित यात्रा के दौरान वे 'संगठन सृजन' अभियान के तहत नियुक्त उज्जैन संभाग के सातों जिलों—उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच—के कांग्रेस पदाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर ग्राम पंचायत और मंडलम कमेटी के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी संगठन की जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। दौरे की खबर के बाद स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम के आयोजन के लिए क्षीरसागर मैदान और कार्तिक मेला ग्राउंड को संभावित स्थलों के रूप में चिह्नित किया गया है, जहां प्रशासनिक अनुमति मिलते ही तैयारियां शुरू की जाएंगी। उज्जैन के बाद रीवा संभाग में भी कार्यकर्ताओं के साथ इसी तरह के संवाद कार्यक्रम की योजना है। यद्यपि दौरों की सटीक तारीखों का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, फिर भी मालवा अंचल में कांग्रेस कैडर को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिहाज से इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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सिकल सेल एनीमिया: देश के 60% मरीज ओडिशा और एमपी में, राष्ट्रीय मिशन के तहत 7 करोड़ से अधिक जांचें

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (NSCAEM) के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में सिकल सेल बीमारी के सर्वाधिक मामले ओडिशा और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। कुल चिन्हित मरीजों में से लगभग 59.28% मरीज इन्हीं दो राज्यों से हैं। देश के 17 आदिवासी बहुल राज्यों में चलाए गए इस व्यापक अभियान के तहत अब तक 7.27 करोड़ से अधिक लोगों की जांच पूरी की जा चुकी है। इस राष्ट्रव्यापी जांच में 2.49 लाख से अधिक लोग सिकल सेल बीमारी से 'पीड़ित' और 20.47 लाख से अधिक लोग इसके 'वाहक' (कैरियर) के रूप में चिन्हित हुए हैं। मध्य प्रदेश ने इस अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाते हुए 1.33 करोड़ से अधिक लोगों की जांच पूरी कर ली है। राज्य में 40,741 लोग सिकल सेल से पीड़ित और 2.45 लाख लोग वाहक पाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय इलाकों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और जिला अस्पतालों के जरिए मरीजों की डिजिटल ट्रैकिंग करने के साथ ही उन्हें हाइड्रोक्सीयूरिया और फॉलिक एसिड जैसी दवाएं मुफ्त उपलब्ध करा रही है। पूरे मिशन की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में इस आनुवंशिक बीमारी के प्रभावी उन्मूलन में मदद मिल रही है।

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भोपाल में मूसलाधार बारिश से सड़कें बदहाल: अटल पथ से फ्लाईओवर तक उभरे गड्ढे, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

राजधानी भोपाल में बीते तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की बुनियादी संरचना और सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर अंदरूनी इलाकों तक डामर उखड़ चुका है और बड़े-बड़े गड्ढे बनने से गिट्टियां बाहर निकल आई हैं। करीब 154 करोड़ रुपये की लागत से बने डॉ. अंबेडकर (जीजी) फ्लाईओवर की ऊपरी परत उखड़ने के कारण अंदर के सरिए तक नजर आने लगे हैं। इसके अलावा 40 करोड़ रुपये की लागत वाले अटल पथ, लिंक रोड नंबर-2, न्यू मार्केट और एमपी नगर में मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें जर्जर स्थिति में पहुंच गई हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। सड़कों की इस दयनीय स्थिति पर अब सियासत भी गरमा गई है। मुख्य मार्गों के साथ-साथ अशोका गार्डन, सेमरा, अयोध्या बायपास, ऐशबाग और आनंद नगर जैसे रिहाइशी इलाकों की सड़कें भी बारिश में बह गई हैं। शहर की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सड़क निर्माण और उनके रखरखाव में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जगह-जगह उखड़ी गिट्टियों और जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नगर निगम व संबंधित विभागों के मेंटेनेंस के दावों की हवा निकल चुकी है।

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दतिया जीत के बाद कांग्रेस की PAC बैठक आज, नकुलनाथ विमान में खराबी के चलते नहीं पहुंच पाए

दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद आज भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, PCC चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत समिति के करीब 25 सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में दतिया उपचुनाव के नतीजे और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बैठक में पहली बार नकुलनाथ के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन छिंदवाड़ा से भोपाल आने वाले विमान के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उड़ान नहीं भर सकी। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी को भी इसी विमान से भोपाल आना था। विमान में खराबी के बाद चौधरी सड़क मार्ग से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं और उनके बैठक में वर्चुअली शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी के कार्यकाल में नकुलनाथ पहली बार PAC बैठक में शामिल होने वाले थे।

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भोपाल-विदिशा फोरलेन को कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी, 1,757 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क

भोपाल-विदिशा के बीच करीब 44.83 किलोमीटर लंबे दो लेन मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन करने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,757 करोड़ 55 लाख रुपए है। सड़क चौड़ी होने से बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। यह मार्ग भोपाल के भानपुर टी-जंक्शन से शुरू होकर सूखी सेवनिया, दीवानगंज और सलामतपुर होते हुए एनएच-146 के सांची-सलामतपुर जंक्शन से जुड़ता है। विभागीय आकलन के मुताबिक यहां रोजाना करीब 10,975 पैसेंजर कार यूनिट का ट्रैफिक है, जो चार लेन सड़क के निर्धारित मानक से अधिक है। परियोजना को भोपाल-कानपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए फीडर कॉरिडोर के तौर पर भी विकसित करने की योजना है। इसके तहत करीब 8.25 किलोमीटर के तीन बायपास बनाने का प्रस्ताव है, ताकि आबादी वाले हिस्सों से भारी और तेज यातायात को बाहर निकाला जा सके। परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर विकसित किया जाना है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सड़क चौड़ी होने से भोपाल, रायसेन और विदिशा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रा और परिवहन व्यवस्था को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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दिल्ली के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद, 12 से 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध

स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के चलते रेलवे ने 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग पर रोक लगा दी है। इस दौरान इन स्टेशनों से आने-जाने वाले सभी प्रकार के पार्सल यातायात, पार्सल वैन और लीज पर संचालित लगेज रैक में पार्सल की लोडिंग-अनलोडिंग नहीं हो सकेगी। पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म भी पार्सल पैकेज व पैकिंग सामग्री से खाली रखे जाएंगे। रेलवे के मुताबिक प्रतिबंध इन पांच स्टेशनों पर रुकने वाली दूसरे रेलवे जोन और मंडलों की ट्रेनों पर भी लागू रहेगा, यदि उनमें पार्सल की लोडिंग या अनलोडिंग होनी है। हालांकि यात्रियों को अपना निजी सामान यात्री डिब्बे में साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग निर्धारित व्यावसायिक औपचारिकताओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की जा सकेगी। रेलवे ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

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इंदौर में विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल रैली, पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए हजारों युवा

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को इंदौर में आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। लालबाग परिसर से सुबह 6 बजे शुरू हुई रैली में हजारों युवा पारंपरिक वेशभूषा, झंडों और वाद्ययंत्रों के साथ शामिल हुए। ढोल-नगाड़ों की धुन पर युवा थिरकते नजर आए और आदिवासी संस्कृति, परंपरा व समाज की एकजुटता का संदेश दिया। रैली कलेक्टोरेट चौराहा, पलसीकर, सिंधी कॉलोनी और टावर चौराहा होते हुए भंवरकुआं चौराहा और फिर राजीव गांधी चौराहे की ओर बढ़ी, जहां इसका समापन होना है। रैली के चलते इंदौर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया गया है। पुलिस ने राजीव गांधी चौराहा, कलेक्टोरेट, महू नाका, चोइथराम, हरसिद्धि और राऊजी बाजार समेत कई क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार वैकल्पिक यातायात व्यवस्था की है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को पर्याप्त समय पहले घर से निकलने और चोइथराम-चाणक्यपुरी क्षेत्र से बचने की सलाह दी गई है। केसरबाग ब्रिज निर्माण और राऊजी बाजार में पाइपलाइन कार्य के कारण भी कुछ मार्गों पर अतिरिक्त दबाव रहने की संभावना है।

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भोपाल में बारिश के बीच BJP की तिरंगा यात्रा, बुलेट से पहुंचे CM मोहन यादव; नशा मुक्ति का भी दिया संदेश

भोपाल में रविवार को तेज बारिश के बीच भाजपा की तिरंगा यात्रा निकाली गई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। बारिश के बावजूद बच्चों और कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बुलेट से कार्यक्रम स्थल पहुंचे और हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। बच्चों ने डोरेमोन और मोटू-पतलू जैसे किरदारों की वेशभूषा में पहुंचकर लोगों का ध्यान खींचा। तेज बारिश और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा का रूट छोटा कर दिया गया और न्यू मार्केट के नानके पेट्रोल पंप चौराहे से पहले ही इसे वापस टीटी नगर की ओर मोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह देशभक्ति की भावना को दिखाता है। उन्होंने ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। यात्रा में देशभक्ति के साथ नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया।

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राहतगढ़ में 5 टन सरिया चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; 6.83 लाख का माल बरामद

सागर जिले के राहतगढ़ में स्टील यार्ड से करीब 5 टन लोहे का सरिया चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 3 टन सरिया बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 6.83 लाख रुपए बताई गई है। वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार, 7 जुलाई को माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के कर्मचारी ने राहतगढ़-बेरखेड़ी रोड स्थित स्टील यार्ड से सरिया चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी बंटी सिंह सरदार और शनि सिंह उर्फ सन्नी सिंह सरदार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में राहतगढ़ में रह रहे थे। पूछताछ में उन्होंने अब्बास खान, राहुल, अमर सिंह, ड्राइवर सतीश और रोहित सिंह के साथ वारदात में शामिल होने की बात बताई है। पुलिस अब इन पांचों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और चोरी हुए बाकी सरिए के बारे में जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज, विरासत और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर होगा मंथन

भोपाल में शनिवार को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की अहम बैठक आयोजित होगी। इसमें सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के अंत में ‘ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा’ को अपनाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए साझा दृष्टिकोण और भविष्य का रोडमैप तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के लिए लंच का आयोजन करेंगे, जिसमें मध्यप्रदेश के पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाएंगे। बैठक के बाद विदेशी मंत्री और प्रतिनिधिमंडल सांची जाएंगे, जहां वे ‘बुद्ध जंबूदीप’ और विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप का विशेष गाइडेड टूर करेंगे। प्रतिनिधि चेतियागिरी मंदिर में दर्शन के साथ योग और ध्यान सत्र में भी शामिल होंगे। शाम को बौद्ध इतिहास और कला पर आधारित 3D प्रोजेक्शन मैपिंग तथा लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। वहीं, इच्छुक विदेशी प्रतिनिधियों के लिए आगे की रवानगी से पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका के भ्रमण की भी व्यवस्था की गई है।    

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MP में 23 जिले नल जल कवरेज में पिछड़े, 8 जिलों में आधे परिवारों तक भी नहीं पहुंचा पानी

मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 77.21% परिवारों तक नल का पानी पहुंचने का दावा है, लेकिन जिला स्तर के आंकड़े कई जिलों में तस्वीर अलग बताते हैं। प्रदेश के 55 जिलों में 23 ऐसे हैं, जहां नल जल कवरेज 70% से कम है। इनमें 8 जिलों में आधे से ज्यादा परिवार अभी भी घरेलू नल कनेक्शन से वंचित हैं। मऊगंज में सबसे कम 49.86% और मैहर में सिर्फ 40.20% परिवारों तक नल जल पहुंचा है। सीहोर में 56.95% परिवारों को कनेक्शन मिला है, यानी करीब 43% परिवार अब भी वंचित हैं। वहीं विदिशा में 66.67% कवरेज के बावजूद करीब 33% परिवारों तक नल जल नहीं पहुंचा है।   कम कवरेज वाले जिलों में मऊगंज, अशोकनगर, पन्ना, सतना, अलीराजपुर, छतरपुर, सिंगरौली, मैहर, जबलपुर, बड़वानी, डिंडोरी, टीकमगढ़, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, गुना, नीमच, रीवा, शिवपुरी और सीधी शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुताबिक इन जिलों में कई बहु-ग्राम जल योजनाएं और थोक जल आपूर्ति परियोजनाएं निर्माण या कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। इनके पूरा होने के बाद कवरेज बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पानी की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश में 155 प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें माइक्रोबायोलॉजिकल जांच की सुविधा उपलब्ध है।

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ठगी के पैसों से विधायक-मंत्री बनना चाहता था भाजपा नेता, बिहार से कर्नाटक तक फैला नेटवर्क

मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता और शाजापुर जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय से पूछताछ में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक, मालवीय ठगी की रकम से विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक और फिर मंत्री बनने का सपना देख रहा था। जांच में उसके बैंक खाते में कुछ महीनों के दौरान करीब 2.93 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। इनमें करीब 50 लाख रुपए ग्वालियर के CA अशोक विजयवर्गीय से हुई 21.05 करोड़ रुपए की साइबर ठगी से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मालवीय ने अपना बैंक अकाउंट अंकित वर्मा को इस्तेमाल करने के लिए दिया था और बदले में हर ट्रांजैक्शन पर 2% कमीशन लेता था। अंकित मैकेनिकल इंजीनियर है और पुलिस के मुताबिक ठगी की रकम से बड़ा कार गैराज खोलना चाहता था।   पुलिस के अनुसार, CA अशोक विजयवर्गीय को ‘Tradecboeus’ नाम के फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए 21.05 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। उन्होंने 76 बैंक खातों में 106 बार रकम ट्रांसफर की, जो करीब 15 लेयर से गुजरकर 20 हजार से ज्यादा खातों तक पहुंची। शुरुआती जांच में ठगी की करीब 35% रकम दक्षिण भारत के खातों में जाने की बात सामने आई है। पुलिस को नेटवर्क के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैले होने के सुराग मिले हैं। जांच के मुताबिक आरोपी मोबाइल में APK फाइल एक्टिवेट कर बैंक के OTP को ऑटो-फॉरवर्ड कर मुख्य हैंडलर तक पहुंचाते थे। मामले में अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

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1857 में भोपाल में भी गूंजी आजादी की हुंकार, सीहोर में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ खोला मोर्चा

1857 की क्रांति के दौरान भोपाल रियासत की सैन्य छावनी सीहोर में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा था। 6 अगस्त 1857 को रिसालदार वली शाह और कोठ हवलदार महावीर कोठ के नेतृत्व में सैनिकों ने अंग्रेजों का झंडा उतारकर हरा ‘निशाने-मोहम्मदी’ और भगवा ‘महावीरी झंडा’ फहराया। ‘सिपाही बहादुर सरकार’ बनाई गई और महावीर काउंसिल के जरिए प्रशासन चलाया गया। कुछ ही दिनों में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की बैरकों और बंगलों पर कब्जा कर लिया। 22 अगस्त को पॉलिटिकल एजेंट के आवास पर हमला कर जेल से कैदियों को आजाद कराया गया और सरकारी खजाने पर भी कब्जा कर लिया गया। इस दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भोपाल की नवाब सिकंदर बेगम को अंग्रेजों का साथ छोड़ने की अपील की, लेकिन बेगम ने अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने का फैसला किया। 14 जनवरी 1858 को अंग्रेज जनरल ह्यू रोज की सेना ने सीहोर के सेकंडरी बाग में क्रांतिकारियों को घेर लिया। भीषण गोलीबारी में 356 क्रांतिकारी मारे गए, जिसे भोपाल के इतिहास का सबसे रक्तरंजित सामूहिक हत्याकांड माना जाता है। विद्रोह के प्रमुख नेता वली शाह और महावीर कोठ को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 फरवरी 1858 को दोनों को फांसी दे दी गई। इस घटना ने भोपाल और सीहोर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की उस कहानी को दर्ज किया, जिसमें स्थानीय सैनिकों और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी थी।

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MP में लोन के लिए 284 युवाओं ने किया आवेदन, 138 रिजेक्ट; ₹15.83 करोड़ की मांग पर मिले सिर्फ ₹84 लाख

मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार की जमीनी तस्वीर सामने आई है। दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (DJAY-S) के तहत राज्य से 284 से ज्यादा युवाओं ने लोन के लिए आवेदन किया था। इनमें गिग वर्कर, निर्माण श्रमिक, वाहन चालक और स्वच्छता कर्मी बड़ी संख्या में शामिल थे। युवाओं ने छोटे कारोबार शुरू करने के लिए कुल 15.83 करोड़ रुपए के लोन की मांग की, लेकिन सिर्फ 123 आवेदनों को मंजूरी मिली और 138 आवेदन खारिज कर दिए गए। स्वीकृत मामलों में भी केवल 84.1 लाख रुपए ही वितरित किए गए, जो कुल मांग का महज 5.3% है। आवेदन खारिज होने के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में चिंताजनक रही। रोजगार सृजन के लिए चल रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) में भी मध्य प्रदेश को मिलने वाली सब्सिडी में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में 209.58 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी बांटी गई थी, जो 2025-26 में घटकर 84.29 करोड़ रुपए रह गई। वहीं गुजरात ने 11.06 करोड़ रुपए की लोन मांग के मुकाबले 1.31 करोड़ रुपए वितरित किए और 96 आवेदनों को मंजूरी दी, जबकि तमिलनाडु में 100 आवेदनों पर 61.79 लाख रुपए बांटे गए। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के लिए लोन और सरकारी सहायता हासिल करने में युवाओं को बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

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MP में प्राथमिक शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर का मौका, 10-11 अगस्त को TRC पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 2026 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए पारस्परिक यानी म्यूचुअल जिला परिवर्तन की सुविधा देने का फैसला किया है। ऐसे शिक्षक जिन्हें पारिवारिक, सामाजिक, चिकित्सीय या अन्य कारणों से आवंटित जिले या स्कूल में जॉइनिंग और नियमित सेवा देने में परेशानी हो रही है, वे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। समान श्रेणी के दो चयनित अभ्यर्थी आपसी सहमति से अपना आवंटित जिला और स्कूल बदलने के लिए 10 और 11 अगस्त 2026 को TRC पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया से किसी अन्य अभ्यर्थी की मेरिट, चयन, आरक्षण या अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि, केवल आवेदन करने से जिला परिवर्तन का अधिकार स्वतः नहीं मिलेगा। आवेदनों पर अंतिम निर्णय आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा लिया जाएगा। विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे वास्तविक आवश्यकता होने पर ही इस सुविधा का उपयोग करें और निर्धारित समय-सीमा व दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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भोपाल में BRICS सांस्कृतिक सम्मेलन का दूसरा दिन: घोषणा पत्र पर मंथन, शाम को सांस्कृतिक महोत्सव

भोपाल में आयोजित BRICS सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 के दूसरे दिन गुरुवार को सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री साझा घोषणा पत्र के मसौदे और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, संग्रहालयों के विकास, रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और सदस्य देशों के बीच जन-से-जन संपर्क मजबूत करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। कार्य समूह की सिफारिशें मंत्रिस्तरीय बैठक में चर्चा का आधार बनेंगी।   शाम को रविंद्र भवन में BRICS सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें सदस्य और भागीदार देशों के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 'ज्ञान भारतम', 'प्रोजेक्ट मौसम' और 'प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत' विषयों पर विशेष प्रदर्शनियां आम जनता के लिए खुली रहेंगी। सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों के लिए मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्वाद को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी और ओरिएंटल व्यंजनों की भी विशेष व्यवस्था की गई है।

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भोपाल के अवैध निर्माण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, व्यापारियों और रहवासियों की नजर फैसले पर

भोपाल में आवासीय क्षेत्रों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अदालत में रेसीडेंशियल भूखंडों के कमर्शियल इस्तेमाल, नगर निगम की कार्रवाई, रहवासियों की आपत्तियों और व्यापारियों की मांगों पर विस्तार से विचार होने की संभावना है। इस मामले का असर राजधानी की शहरी विकास नीति और हजारों व्यापारियों व रहवासियों पर पड़ सकता है, इसलिए सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।   इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए कई राज्यों के नगर निकायों से जवाब तलब किया था। भोपाल में भी कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने आवासीय इलाकों में संचालित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीलिंग अभियान चलाया था। बुधवार की सुनवाई में भोपाल से जुड़ी याचिका पर विशेष रूप से सुनवाई होने की उम्मीद है, जिससे आगे की कार्रवाई की दिशा तय हो सकती है।

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मध्य प्रदेश में कमजोर मानसून से बढ़ी चिंता, 49 जिलों में सामान्य से कम बारिश

मध्य प्रदेश में इस बार मानसून उम्मीद के मुताबिक सक्रिय नहीं हो पाया है। अगस्त का पहला सप्ताह बीतने के बावजूद प्रदेश में अब तक औसतन 16.3 इंच बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से करीब 18 प्रतिशत कम है। राज्य के 55 में से 49 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, जबकि केवल छह जिलों में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश की कमी से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कम बारिश का सबसे अधिक असर खरीफ फसलों पर पड़ रहा है। सोयाबीन, धान, मक्का और दलहनी फसलों वाले क्षेत्रों में खेतों की नमी तेजी से घट रही है, जिससे फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगी है। किसानों को अगस्त में अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन मानसून की धीमी रफ्तार ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों की बारिश खेती और जलस्रोतों की स्थिति सुधारने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।    

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MY अस्पताल के फार्मासिस्ट के घर EOW का छापा, आय से 108% अधिक संपत्ति का मामला

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने इंदौर के Maharaja Yeshwantrao Hospital (MYH) में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में आरोप है कि सरकारी दवाओं के स्टॉक में कथित गड़बड़ी के जरिए उन्होंने अपनी वैध आय से 108 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उन्होंने विभागीय अनुमति के बिना थाईलैंड की यात्रा की थी। सुबह से दोपहर तक चली कार्रवाई में ईओडब्ल्यू ने करीब 1 लाख रुपये नकद, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए। ईओडब्ल्यू के अनुसार राकेश गोरखे की नियुक्ति वर्ष 2007 में फार्मासिस्ट के रूप में हुई थी। जांच अवधि के दौरान उनकी और उनकी पत्नी कीर्ति गोरखे, जो शासकीय दंत चिकित्सालय में लाइब्रेरियन हैं, की कुल वैध आय 1.11 करोड़ रुपये आंकी गई। वहीं उनके पास 2.13 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति मिली, जो वैध आय से करीब 108 प्रतिशत अधिक है। एजेंसी अब जब्त दस्तावेजों की जांच कर संपत्ति के स्रोत और कथित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल कर रही है।    

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मध्य प्रदेश में 9 साल बाद होंगे छात्रसंघ चुनाव, सितंबर 2026 में चुनाव कराने का सरकार का आश्वासन

करीब नौ वर्षों के अंतराल के बाद मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के सख्त रुख और जबलपुर के छात्र अदनान अंसारी की जनहित याचिका के बाद प्रदेश सरकार ने सितंबर 2026 में छात्रसंघ चुनाव कराने का आश्वासन दिया है। इस घोषणा के बाद प्रदेश में छात्र राजनीति एक बार फिर सक्रिय हो गई है। Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली बताया है, जबकि National Students' Union of India (NSUI) और कांग्रेस ने इसे अपने लंबे संघर्ष और न्यायालय के हस्तक्षेप का परिणाम बताया है।   छात्र संगठनों का कहना है कि छात्रसंघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला हैं और यहीं से कई बड़े नेताओं का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री Mohan Yadav सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने छात्र राजनीति से ही अपनी पहचान बनाई। कांग्रेस नेताओं ने 2016-17 के आंदोलन का जिक्र करते हुए बताया कि छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर 'मुन्नाभाई MBBS' से प्रेरित 'गेट वेल सून' अभियान चलाया गया था, जिसमें तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री को लाखों संदेश भेजे गए थे। बाद में मंत्री आवास के घेराव के दौरान कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। छात्र संगठनों का मानना है कि चुनाव बहाल होने से छात्रों की समस्याओं को संस्थागत मंच मिलेगा और उनकी आवाज अधिक प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंच सकेगी।

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कुशवाह समाज पर टिप्पणी के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मांगी माफी

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष Narendra Singh Tomar ने कुशवाह समाज पर की गई अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक रूप से खेद जताया है। मुरैना में भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में तोमर ने कहा था कि "भाजपा हमेशा समाज के प्रति समर्पित रही, लेकिन कुशवाह समाज बीच-बीच में इधर-उधर गुलाटी मारता रहा, इसलिए उसकी विश्वसनीयता खंडित हुई।" बयान का वीडियो वायरल होने के बाद कुशवाह समाज और विपक्षी नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद तोमर ने आधिकारिक पत्र जारी कर अपने शब्द वापस लेते हुए समाज से माफी मांगी।   अपने पत्र में तोमर ने कहा कि कार्यक्रम पारिवारिक माहौल में आयोजित था और उनका उद्देश्य किसी समाज का अपमान करना नहीं था। उन्होंने लिखा कि वह जीवनभर कुशवाह समाज का सम्मान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि उनके किसी शब्द से समाज के किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वह उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। इससे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने भी सफाई देते हुए कहा था कि तोमर की टिप्पणी पूरे समाज के लिए नहीं, बल्कि संगठन के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में थी। हालांकि, विवाद के बाद कुशवाह समाज और विपक्षी नेताओं ने बयान की तीखी आलोचना की थी।

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एमपी में पटवारियों को राहत: प्रारंभिक जांच के बिना दर्ज नहीं होगी एफआईआर

मध्यप्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि किसी भी पटवारी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज न की जाए। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार ने जारी पत्र में कहा है कि यदि किसी मामले में एफआईआर की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो पहले पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच की जाएगी। जांच के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, हड़ताल कर रहे पटवारियों की प्रमुख मांगों में बिना जांच सीधे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाना भी शामिल था। पटवारी संघ ने सरकार को दिए ज्ञापन में कहा था कि वे राजस्व न्यायालयों में केवल प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जबकि अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाता है। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, आदेश जारी होने के बावजूद पटवारियों की हड़ताल फिलहाल जारी है।    

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दतिया उपचुनाव में हार पर बोले कैलाश विजयवर्गीय: हार को हल्के में नहीं लेंगे, होगी समीक्षा

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर कहा कि उपचुनाव का महत्व भले ही आम चुनाव जितना न हो, लेकिन हार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी इस नतीजे की गंभीरता से समीक्षा करेगी और हार के कारणों का विश्लेषण कर भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि "हार, हार होती है और जीत, जीत होती है।" भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रभाव वाले क्षेत्र की सीट पर आए परिणाम को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि यह काफी हद तक व्यक्ति आधारित चुनाव था। उनके अनुसार संबंधित उम्मीदवार के चुनाव नहीं लड़ने से परिणाम प्रभावित हुए। उन्होंने संकेत दिए कि भाजपा सभी पहलुओं पर मंथन कर आगामी चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके।    

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राजेंद्र भारती का बड़ा दावा: घनश्याम सिंह पर नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर काम करने का आरोप

दतिया उपचुनाव की मतगणना से एक दिन पहले कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कई राजनीतिक दावे किए। उन्होंने कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा के "रिमोट कंट्रोल" पर काम करने का आरोप लगाया। भारती ने यह भी दावा किया कि उनकी विधानसभा सदस्यता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्थगन (स्टे) दिलाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे उपचुनाव नहीं रुकवाना चाहते थे। राजेंद्र भारती ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए भीतरघात के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि घनश्याम सिंह ने पहले पेड न्यूज मामले में डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ गवाही देने से इनकार किया था, जिससे दोनों के संबंधों का संकेत मिलता है। भारती ने दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष और जनता के समर्थन का परिणाम बताया। उल्लेखनीय है कि ये सभी आरोप और दावे राजेंद्र भारती के व्यक्तिगत बयान हैं, जिन पर संबंधित पक्षों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।    

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सावन के पहले सोमवार शिवमय हुआ मध्यप्रदेश, महाकाल दरबार में 1.10 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

सावन माह के पहले सोमवार पर पूरा मध्यप्रदेश शिवभक्ति में सराबोर नजर आया। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, जहां 1.10 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तड़के विशेष भस्म आरती, पंचामृत अभिषेक और दिव्य श्रृंगार के साथ भगवान महाकाल की पूजा-अर्चना की गई। पूरे दिन मंदिर परिसर "हर-हर महादेव" और "जय श्री महाकाल" के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और दर्शन व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। महाकाल मंदिर के अलावा ओंकारेश्वर, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव, खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर, बांदकपुर जागेश्वर धाम, कुंडेश्वर धाम और प्रदेश के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी सुबह से देर रात तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि व मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। प्रशासन और मंदिर समितियों की ओर से व्यापक व्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराए गए और पूरे प्रदेश में सावन के पहले सोमवार का पर्व श्रद्धा, आस्था और धार्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ।    

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दतिया उपचुनाव: चौथे राउंड के बाद कांग्रेस आगे, बीजेपी पर बढ़ा दबाव

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना के बीच मुकाबला रोमांचक हो गया है। शुरुआती राउंड में बढ़त बनाने वाली भाजपा को चौथे राउंड के बाद झटका लगा और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 611 वोटों की बढ़त के साथ आगे निकल गए। मतगणना केंद्र के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जबकि भाजपा अंतिम परिणाम तक इंतजार करने की बात कह रही है। प्रशासन की निगरानी में मतगणना शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से जारी है।   मतगणना के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 12 से 15 हजार वोटों से जीत का दावा किया, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कई राउंड की गिनती अभी बाकी है और अंतिम नतीजा पार्टी के पक्ष में आएगा। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद कराया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, दतिया का परिणाम 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों के लिए अहम संकेत माना जा रहा है।

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पूर्व मंत्री पारस जैन का निधन: संथारा के बाद 77 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, आज उज्जैन में अंतिम संस्कार

मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पारस जैन का सोमवार सुबह 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और इंदौर के एक निजी अस्पताल में उपचाररत थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, उन्होंने तीन दिन पहले जैन धर्म की परंपरा के अनुसार संथारा (सल्लेखना) ग्रहण किया था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित भाजपा नेताओं और सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया। पार्थिव शरीर को इंदौर से उज्जैन लाया गया है, जहां सोमवार दोपहर 2 बजे अरिहंत नगर स्थित निवास से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी।   पारस जैन उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट से छह बार विधायक रहे और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके थे। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। परिजनों के अनुसार, उन्होंने जीवनकाल में नेत्रदान, देहदान और चर्मदान का संकल्प लिया था, जिसकी प्रक्रिया उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप अंतिम संस्कार से पहले पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने उज्जैन पहुंचेंगे।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

महाकाल की भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार, त्रिशूल-डमरू और पुष्पों से सजे बाबा के दर्शन

उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का विधि-विधान से पूजन, अभिषेक और भव्य श्रृंगार किया गया। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडे-पुजारियों ने गर्भगृह में विराजित देवी-देवताओं का पूजन किया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक उपरांत त्रिशूल, त्रिपुंड और डमरू के साथ भांग अर्पित कर विशेष श्रृंगार किया गया तथा हरि ओम का जल अर्पित करने के बाद कपूर आरती संपन्न हुई।   भस्म अर्पण के पश्चात ज्योतिर्लिंग को रजत शेषनाग मुकुट, रजत मुंडमाला और रुद्राक्ष की मालाओं से अलंकृत किया गया। साथ ही मोगरा और गुलाब के सुगंधित पुष्पों से बाबा महाकाल का मनोहारी श्रृंगार किया गया और फल-मिष्ठान का भोग अर्पित किया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया।

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दतिया उपचुनाव में 71.44% मतदान, अब 3 अगस्त को आएगा जनता का फैसला

मध्य प्रदेश की बहुचर्चित दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस उपचुनाव में 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला, जिसमें युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रशासन ने सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए थे। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया। अब सभी की निगाहें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर हैं, जब दतिया को अपना नया विधायक मिलेगा। दतिया सीट पर इस बार 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में हैं। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक की सदस्यता समाप्त होने के बाद कराया गया, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मतदान के बाद दोनों दलों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार 71 प्रतिशत से अधिक मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की सक्रिय भागीदारी का संकेत है, जबकि अंतिम फैसला अब 3 अगस्त को मतगणना के साथ सामने आएगा।    

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'यू कोट, वी पे' नीति से गांवों में दूर होगी डॉक्टरों की कमी, मनचाही सैलरी और PG में मिलेगा फायदा

मध्य प्रदेश सरकार ने दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 'यू कोट, वी पे' (You Quote, We Pay) नीति लागू करने की तैयारी की है। इस व्यवस्था के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे बातचीत कर उनसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए वे कितना मानदेय चाहते हैं और उसी आधार पर उनकी सैलरी तय की जाएगी। सरकार का उद्देश्य बेहतर वेतन और करियर लाभ देकर विशेषज्ञ डॉक्टरों को गांवों में सेवाएं देने के लिए आकर्षित करना है, ताकि ग्रामीण मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सके।   इस नीति के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को विशेष भत्ता, बेहतर आवास और भविष्य में PG प्रवेश के दौरान प्राथमिकता व बोनस अंक जैसे लाभ भी मिलेंगे। वहीं सिजेरियन ऑपरेशन और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेषज्ञों को अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। एएनएम और जमीनी स्वास्थ्यकर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि सामान्य डॉक्टरों को मल्टी-स्किल प्रशिक्षण देकर कई तरह की चिकित्सा सेवाएं देने में सक्षम बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि राज्य स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करेगा, जबकि केंद्र सरकार NHM के माध्यम से बजट और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत हो सकें।

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मध्य प्रदेश में बिल्डिंग परमिशन हुई आसान, कई विभागों की NOC की अनिवार्यता खत्म

मध्य प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह ऑनलाइन बना दिया है। अब मकान, व्यावसायिक भवन या अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवेदकों को कई विभागों से अलग-अलग जाकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के नए निर्देशों के तहत आवश्यक मामलों में संबंधित विभागों से NOC लेने की प्रक्रिया सरकार स्वयं पूरी करेगी। साथ ही आवेदन और सभी दस्तावेज डिजिटल माध्यम से जमा होंगे, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी और अनुमति प्रक्रिया तेज व पारदर्शी बनेगी।   नई व्यवस्था के तहत दूसरे विभाग की मंजूरी जरूरी होने पर सात दिनों के भीतर प्रकरण संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, जिसे 21 दिनों में जवाब देना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी और हेरिटेज क्षेत्रों की NOC भी अब केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक होगी, जहां GIS जांच में इसकी जरूरत सामने आए। हालांकि, फायर सेफ्टी और निर्धारित श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी जैसे नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। सरकार का उद्देश्य भवन निर्माण अनुमति में लगने वाला समय घटाना और निवेशकों व आम नागरिकों को राहत देना है।

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ग्वालियर में बनेगा देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम हब, ₹2000 करोड़ निवेश से 9 हजार रोजगार का लक्ष्य

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। करीब 170 एकड़ में बनने वाले इस हाईटेक हब में 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर, IoT डिवाइस, नेटवर्किंग हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर से जुड़े उपकरणों का निर्माण होगा। परियोजना में शुरुआती चरण में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है और 4,500 प्रत्यक्ष रोजगार के साथ भविष्य में 8 से 9 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस हब में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट जैसी सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार करीब 500 करोड़ रुपये की सहायता देगी, जबकि राज्य सरकार 170 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत रिइम्बर्समेंट और बिजली दरों में रियायत जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के औद्योगिक और तकनीकी विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना मध्य प्रदेश को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।    

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आदिवासी विकास योजनाओं में मिली-जुली तस्वीर, सड़क और छात्रावास निर्माण में पिछड़ा मध्य प्रदेश

केंद्र सरकार की 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत मध्य प्रदेश को वर्ष 2026-27 में देश में सबसे अधिक 308.65 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। राज्य में नल-जल योजना, ग्रामीण आवास, एलपीजी वितरण, मत्स्य पालन और पशुधन विकास जैसे क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई है। 11,309 लक्षित गांवों में से 6,112 गांवों (54.05%) तक नल-जल सुविधा पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत 47 प्रतिशत से बेहतर है। वहीं, ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत 3.68 लाख मकानों में से 1.52 लाख (41.34%) मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। हालांकि, सड़क निर्माण, मोबाइल नेटवर्क विस्तार और जनजातीय छात्रावासों के निर्माण में प्रदेश का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, स्वीकृत 913 किलोमीटर सड़कों के बावजूद अब तक एक किलोमीटर सड़क का भी निर्माण नहीं हो सका है। वहीं, जनजातीय छात्रावास निर्माण की दिशा में भी अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी। संसद में पेश आंकड़ों से स्पष्ट है कि पर्याप्त बजट मिलने के बावजूद कई महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है।    

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सावन आज से: महाकाल की 6 राजसी सवारियां, उज्जैन में रोज 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

भगवान शिव के प्रिय सावन माह की शुरुआत गुरुवार 30 जुलाई से हो रही है। पूरे प्रदेश के शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन-भादौ के दौरान प्रतिदिन करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस वर्ष सावन के चार और भादौ के दो सोमवार को भगवान महाकाल की कुल छह राजसी सवारियां निकाली जाएंगी। पहली सवारी 3 अगस्त और अंतिम 7 सितंबर को निकलेगी। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होकर रामघाट पहुंचेगी, जहां शिप्रा जल से अभिषेक और पूजा-अर्चना के बाद बाबा महाकाल मंदिर लौटेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। सभी आरतियों में कार्तिक मंडप की पहली तीन पंक्तियों से चलित आरती दर्शन की सुविधा मिलेगी, जबकि हर सवारी में जनजातीय सांस्कृतिक दल और पांच एलईडी रथ आकर्षण का केंद्र होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 15 स्थानों पर मेडिकल टीमें और 24 घंटे एंबुलेंस तैनात रहेंगी। सावन-भादौ के दौरान 30 जुलाई से 7 सितंबर तक मंदिर के पट प्रतिदिन सुबह 3 बजे और सोमवार को 2:30 बजे खुलेंगे, जबकि भस्म आरती भी विशेष समय पर संपन्न होगी।    

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राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी सोनम ने किया सरेंडर

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शिलांग की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश देते हुए छह सप्ताह के भीतर ट्रायल पूरा करने को कहा है। अब सोनम न्यायिक हिरासत में रहेगी और मामले की सुनवाई तय समयसीमा के भीतर आगे बढ़ेगी।   यह मामला मई 2025 में राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या के बाद देशभर में चर्चा में आया था। जांच के दौरान सोनम समेत कई लोगों की कथित भूमिका सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने साजिश के एंगल से जांच आगे बढ़ाई। हालांकि आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में ट्रायल और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। राजा के परिवार ने सोनम के सरेंडर को न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है और अब सभी की निगाहें तेजी से चलने वाले ट्रायल पर टिकी हैं।

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दतिया उपचुनाव: वोटिंग जारी, शुरुआती घंटों में 12.94% मतदान

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शुरुआती घंटों में 12.94% मतदान दर्ज किया गया है। विधानसभा क्षेत्र के 2.20 लाख से अधिक मतदाता 21 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 233 को संवेदनशील और 28 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1,280 मतदानकर्मी और 215 माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा के आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह समेत कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने दावा किया कि जनता विकास के मुद्दे पर मतदान कर रही है। वहीं प्रशासन ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।    

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अनाज भंडारण क्षमता में MP ने बनाई बड़ी छलांग, पंजाब-हरियाणा को छोड़ा पीछे

मध्य प्रदेश अब केवल रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन ही नहीं, बल्कि सरकारी खाद्यान्न भंडारण क्षमता के मामले में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। संसद में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश की कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 34.94 लाख मीट्रिक टन है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में जगह बना चुका है। इस मामले में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्य भी मध्य प्रदेश से पीछे हैं।   उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक देश में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 5.55 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता उपलब्ध है। इसमें अकेले मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 6.3 प्रतिशत है। भंडारण क्षमता के मामले में प्रदेश से आगे केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं, जिससे खाद्यान्न प्रबंधन में मध्य प्रदेश की बढ़ती भूमिका स्पष्ट होती है।

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मूंग खरीदी पर केंद्र-एमपी में तकरार, 87% कोटा मिलने के बावजूद सिर्फ 2% खरीद

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने आ गई हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में ग्रीष्मकालीन सीजन 2025-26 के लिए मंजूर 5.23 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद में से 4.54 लाख मीट्रिक टन यानी करीब 87% कोटा अकेले मध्य प्रदेश को दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, यह अब तक प्रदेश को मिला सबसे बड़ा मूंग खरीद आवंटन है और पहले इसी स्वीकृत कोटे के तहत खरीद पूरी की जानी चाहिए। केंद्र के अनुसार 16 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश में केवल 7,947.92 मीट्रिक टन मूंग की खरीद हो सकी है, जो मंजूर कोटे का महज 2% है। इस खरीद से करीब 12 हजार किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिल पाया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य पहले स्वीकृत मात्रा की खरीद पूरी कर लेता है और उसके बाद अतिरिक्त खरीद की आवश्यकता होती है, तो नियमों के अनुसार नए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।    

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काल भैरव मंदिर को ₹10 लाख के बैरिकेड्स दान, सावन में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी

उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में सावन के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए मुंबई के दो दानदाताओं ने मंदिर समिति को ₹10 लाख मूल्य के बैरिकेड्स भेंट किए हैं। मुंबई निवासी मनीष पांचाल और समीर पांचाल ने नकद दान देने के बजाय बैरिकेड्स तैयार करवाकर मंदिर को समर्पित किए। बैरिकेड्स की पहली खेप रविवार को उज्जैन पहुंची, जहां विधि-विधान से पूजन के बाद इन्हें मंदिर समिति को सौंप दिया गया। इनका उपयोग श्रद्धालुओं की कतारों और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने में किया जाएगा।   एसडीएम एलएन गर्ग की मौजूदगी में बैरिकेड्स मंदिर समिति को सौंपे गए। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल 100 बैरिकेड्स मंदिर पहुंच चुके हैं, जबकि करीब 200 बैरिकेड्स की दूसरी खेप अगले 15 दिनों में पहुंचेगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इन बैरिकेड्स से सावन में लाखों श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी।

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विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती थीं: कैलाश विजयवर्गीय

मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कांग्रेस पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र आंदोलन से कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं था और वह केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बाद में मैदान में उतरी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बंगाल चुनाव के बाद निराश था और इस मुद्दे में उसे राजनीति का नया अवसर नजर आया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को समझना चाहिए, क्योंकि देश के अनुशासन और संगठन निर्माण में संघ के स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।   विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें अनुशासित कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि प्रधान ने पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की और सामूहिक निर्णय के बाद पद छोड़ा। विजयवर्गीय ने दावा किया कि उनके इस्तीफे से उन विदेशी ताकतों की साजिश नाकाम हो गई, जो भारत में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी अस्थिर परिस्थितियां पैदा करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का यह कदम संगठन और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

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यूरिया की रिकॉर्ड सप्लाई के बावजूद खाद के लिए परेशान किसान

खरीफ सीजन में मध्य प्रदेश के किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। संसद में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 19 जुलाई 2026 तक राज्य को 9.61 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी, जबकि केंद्र सरकार ने मांग से 147% अधिक यानी 14.17 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया। इसके बावजूद किसानों की परेशानी कम नहीं हुई, जिसका प्रमुख कारण राज्य में खाद के स्थानीय वितरण और प्रबंधन में अव्यवस्था माना जा रहा है।   वहीं, डीएपी (DAP) की आपूर्ति किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी। 3.57 लाख मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले केवल 3.05 लाख मीट्रिक टन डीएपी ही उपलब्ध कराया गया, जिससे करीब 52 हजार मीट्रिक टन की कमी रही। इसी वजह से सहकारी समितियों पर लंबी कतारें और हंगामे की स्थिति बनी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य तक खाद पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है, जबकि जिलों, ब्लॉकों और सोसायटियों तक पारदर्शी वितरण का दायित्व राज्य सरकार का होता है। इससे साफ है कि खाद संकट का बड़ा कारण आपूर्ति से अधिक वितरण व्यवस्था की खामियां हैं।

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मुआवजा विवाद से 700 करोड़ के सिंहस्थ फोरलेन प्रोजेक्ट पर संकट

उज्जैन में 700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सिंहस्थ बायपास फोरलेन प्रोजेक्ट पर मुआवजा विवाद के कारण संकट गहराता नजर आ रहा है। किसानों ने प्रशासन द्वारा तय की गई मुआवजा दर को असमान बताते हुए अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पड़ोसी किसानों को 2.17 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि उन्हें केवल 60.48 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रस्ताव मिला है। किसानों ने चेतावनी दी है कि समान मुआवजा मिलने तक वे न तो जमीन देंगे और न ही निर्माण कार्य होने देंगे। किसानों के बढ़ते विरोध से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों और आश्रम संचालक योग माता का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि किसान राजेंद्र सिंह बैस ने पिछले सिंहस्थ से भी कम मुआवजा स्वीकार करने से इनकार किया है। यदि विवाद जल्द नहीं सुलझा तो सिंहस्थ बायपास फोरलेन के निर्माण की रफ्तार प्रभावित हो सकती है, जिससे परियोजना समय पर पूरी करने और सिंहस्थ मेला क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर भी अनिश्चितता पैदा हो सकती है।    

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सतना में नलों से निकला कीड़ों वाला पानी, दूषित जलापूर्ति से बीमारी का खतरा

मध्य प्रदेश के सतना शहर में नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भरहुत नगर, धवारी समेत कई इलाकों में नलों से कीड़ों वाला दूषित पानी आने की शिकायतें सामने आई हैं। नगर निगम की सप्लाई पर निर्भर परिवारों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम, SCADA प्रोजेक्ट के ठेकेदार और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।   दूषित पानी की सप्लाई से डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और अन्य जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वार्ड पार्षद का आरोप है कि महापौर और नगर निगम आयुक्त से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो महामारी फैलने की आशंका के बीच वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

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एमपी में पेपर लीक मामलों के लिए 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने में फैसला देने का लक्ष्य

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए निर्देश दिया है कि आरोपपत्र दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर मामलों के निपटारे का हरसंभव प्रयास किया जाए। ये विशेष अदालतें लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों के साथ उनसे जुड़े अन्य अपराधों की भी सुनवाई करेंगी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देशभर में पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी नीट-यूजी समेत परीक्षा अनियमितताओं के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने का आश्वासन दिया था।    

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भोपाल मेट्रो में आज से बड़ा बदलाव, हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन

भोपाल मेट्रो शनिवार से नए शेड्यूल के साथ संचालित होगी। अब सुभाष नगर से एम्स के बीच मेट्रो दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी और प्रतिदिन कुल 50 ट्रिप लगाएगी। पीक आवर्स में यात्रियों को हर 15 मिनट में मेट्रो मिलेगी, जबकि अन्य समय में 30 मिनट के अंतराल पर सेवा उपलब्ध रहेगी। इससे पहले मेट्रो केवल सिंगल ट्रैक पर चल रही थी और ट्रेनों के बीच करीब 75 मिनट का अंतर था। जून में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की मंजूरी मिलने के बाद नए सिग्नलिंग सिस्टम के तहत संचालन शुरू किया गया है।   यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो प्रबंधन ने नई डिस्काउंट पॉलिसी भी लागू की है। रिटर्न टिकट पर 5% और ग्रुप टिकट पर 10% की छूट मिलेगी। वहीं, एमपीएमआरसीएल मोबाइल ऐप के ई-वॉलेट रिचार्ज पर 8% से 15% तक बोनस राशि दी जाएगी। पहली मेट्रो के प्रस्थान से 15 मिनट पहले स्टेशन खोल दिए जाएंगे, ताकि यात्री सुरक्षा जांच और टिकटिंग की प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकें।

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मध्य प्रदेश में रफ्तार का खूनी खेल: हर रोज 142 हादसों में 40 मौतें

मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जहां रोजाना औसतन 142 हादसों में 40 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लोकसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश खूनी हादसों के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। राज्य में पिछले पांच सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2025 में हादसों की संख्या (52,125) में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़कर 14,842 तक पहुंच गया है, जो यह दर्शाता है कि दुर्घटनाएं अब पहले से अधिक जानलेवा साबित हो रही हैं। देशव्यापी आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु हादसों के मामले में शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश में मौतों की संख्या सबसे भयावह है। यूपी में रोजाना भले ही औसतन 136 हादसे हो रहे हों, लेकिन वहां हर दिन 75 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। पूरे देश में तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी के चलते स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जिसने केंद्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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भोपाल मेट्रो का 25 जुलाई से नया शेड्यूल: अब दोनों ट्रैक पर दौड़ेंगी ट्रेनें

भोपाल में मेट्रो यात्रियों के लिए 25 जुलाई से एक बड़ी और राहतभरी खबर सामने आई है। सिग्नलिंग सिस्टम को हरी झंडी मिलने के बाद अब मेट्रो ट्रेनें दोनों ट्रैक पर एक साथ संचालित होंगी। इसके साथ ही मेट्रो के बेड़े में चार नई ट्रेनें शामिल की गई हैं, जिससे संचालन क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को ट्रेनों की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी और कम वेटिंग टाइम के रूप में मिलेगा। नए संचालन प्लान के तहत व्यस्त समय यानी पीक आवर्स (सुबह और शाम के समय) में हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी, जिससे ऑफिस और कॉलेज जाने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं, सामान्य घंटों में ट्रेनें 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलेंगी। अतिरिक्त ट्रेनों और दोनों ट्रैक के उपयोग से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा और शहर में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पहले से अधिक सुदृढ़ होगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

दतिया उपचुनाव में दिग्गजों की दूरी बनी चर्चा का विषय: बीजेपी-कांग्रेस के स्टार प्रचारक अभी तक चुनावी मैदान से बाहर

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों—बीजेपी और कांग्रेस—के शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज अभी तक प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जैसे बड़े नामों ने भी फिलहाल दूरी बना रखी है। बड़े नेताओं की इस सीमित मौजूदगी के बीच दोनों ही दल स्थानीय नेतृत्व, बूथ कार्यकर्ताओं और घर-घर संपर्क के जरिए मतदाताओं को साधने में लगे हैं। स्टार प्रचारकों की गैरमौजूदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी उपचुनाव में बड़े नेताओं का रोड शो या सभा माहौल बदलने की ताकत रखता है। हालांकि, दतिया में स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और प्रत्याशी का व्यक्तिगत प्रभाव हमेशा से अहम रहा है, जिसके चलते दोनों दल स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रचार के अंतिम दौर में रणनीति के तहत दोनों पार्टियां अपने मुख्य चेहरों को मैदान में उतार सकती हैं। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले आने वाले दिनों में स्टार प्रचारकों के दौरों के बाद ही दतिया की चुनावी जंग का असली रोमांच देखने को मिलेगा।

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CJP प्रदर्शन पर भावुक हुए रघुवीर यादव, बोले- मासूम बच्चों पर हुई दरिंदगी माफ नहीं होगी

CJP के जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर अभिनेता रघुवीर यादव ने गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों के साथ हुई घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था और कहा कि खाकी वर्दी में बच्चों के साथ हुई कथित बर्बरता केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि मानवता का भी सवाल है। रघुवीर यादव ने कहा कि ऐसी दरिंदगी को "पूरी सृष्टि कभी माफ नहीं करेगी।"   वीडियो के अंत में अभिनेता भावुक नजर आए और आंदोलन में शामिल छात्रों और बच्चों के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि उनका "जिस्म का कतरा-कतरा" इन बच्चों के साथ है और उनके साहस को सलाम करता है। रघुवीर यादव ने भरोसा जताया कि संघर्ष कर रहे युवा अपने उद्देश्य में सफल होंगे। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन का पक्ष अलग है, जबकि पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस जारी है।

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EOW पर सवाल: 6 साल में 23 हजार शिकायतें, अदालत तक पहुंचीं सिर्फ 8

मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की जांच और अभियोजन प्रक्रिया पर विधानसभा में पेश आंकड़ों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2020 से जून 2026 तक ईओडब्ल्यू को कुल 23,261 शिकायतें मिलीं, लेकिन इनमें से केवल 3,018 मामलों को जांच योग्य मानते हुए शिकायत के रूप में दर्ज किया गया। वहीं 756 आवेदन जांच के बाद बंद कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने वर्षों में महज आठ मामलों में ही अदालत में चालान पेश किया जा सका। ये आंकड़े कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत किए गए।   ईओडब्ल्यू द्वारा अदालत तक पहुंचाए गए मामलों में इंदौर नगर निगम जल कार्य घोटाला, सतना स्वास्थ्य निर्माण अनियमितता, भोपाल शासकीय भूमि फर्जीवाड़ा, जबलपुर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर गृह निर्माण समिति, भोपाल सहकारिता, उज्जैन निर्माण कार्य और रीवा नगर निगम से जुड़े मामले शामिल हैं। विधानसभा में सामने आए आंकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ कि कई शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने और चालान पेश करने में वर्षों का समय लग रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों की जांच की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं।

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बुरहानपुर के 100 साल पुराने सुभाष स्कूल की इमारत जर्जर, सुरक्षा के लिए दो शिफ्ट में होगी पढ़ाई

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित ब्रिटिशकालीन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय की जर्जर इमारत को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वर्ष 1916 में स्थापित इस करीब 100 साल पुराने विद्यालय की कई कक्षाओं की छतें क्षतिग्रस्त हैं, बरसात में पानी टपकता है और कई जगह तिरपाल लगाकर व्यवस्था की गई है। स्कूल में 500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। छात्रों ने प्रशासन से नए भवन के निर्माण या पुराने भवन के नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर हर्ष सिंह ने विद्यालय का निरीक्षण कर जर्जर 12 कमरों में पढ़ाई तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए कक्षाओं का संचालन अब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दो शिफ्ट में किया जाएगा। नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए दूसरी जगह कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि बारिश के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।    

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MP विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे कांग्रेस विधायक

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने अनूठे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक हाथों में काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, जिससे सदन में तीखे राजनीतिक टकराव और जोरदार हंगामे के आसार बने हुए हैं। राजनीतिक गहमागहमी के बीच आज सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए 7,765.76 करोड़ रुपए के पहले अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें नर्मदा घाटी विकास विभाग की सिंचाई और भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सदन की कार्यवाही के दौरान बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की कमी और कटनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसे जनहित के कई महत्वपूर्ण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी ध्यानाकर्षण के जरिए चर्चा की जाएगी।

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मंडला में 700 से अधिक सरकारी स्कूल भवन जर्जर: हादसों के साये में भविष्य

मध्य प्रदेश के मंडला जिले से सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की एक बेहद चिंताजनक और डरावनी तस्वीर सामने आई है, जहाँ 700 से अधिक स्कूल भवन अत्यंत जर्जर और असुरक्षित स्थिति में पहुँच चुके हैं। इन इमारतों की कमजोर छतें और दरकती दीवारें हर पल किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। प्रशासनिक सुस्ती का आलम यह है कि सोढाटोला प्राथमिक स्कूल के 39 मासूम बच्चे बीते दो सालों से एक अस्थाई टीन शेड के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं, जहाँ भीषण गर्मी, उमस और मूसलाधार बारिश के मौसम में उनका पढ़ाई करना दूभर हो जाता है। मरम्मत और नए भवनों के निर्माण के प्रस्ताव फाइलों में अटके होने के कारण बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों दांव पर लगी हुई हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए जिला प्रशासन को सर्व शिक्षा अभियान या आपातकालीन फंड के जरिए तुरंत बजट स्वीकृत करने की सख्त जरूरत है। जब तक नए पक्के भवनों का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक बच्चों के लिए किसी सुरक्षित पंचायत भवन या किराए के पक्के मकान में वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनके जीवन को खतरे में डाले बिना पढ़ाई जारी रखी जा सके।

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केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ गहराया 'चूल्हा बंदी' आंदोलन

केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में जारी 'चिता आंदोलन' के तहत 'चूल्हा बंदी' आंदोलन ने और भी उग्र रूप ले लिया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें छतरपुर जिला अस्पताल के आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया है। बीपी कम होने और गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद अमित भटनागर ने ओरल भोजन (मुंह से खाना) लेने से साफ इनकार कर दिया है और डॉक्टरों द्वारा केवल आईवी ड्रिप से उनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच आंदोलन को लेकर उपजे भारी प्रशासनिक तनाव के बीच छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल सोमवार से अचानक छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि रविवार की कार्रवाई के बाद छुट्टी पर गए एसपी दो दिनों बाद बुधवार को ड्यूटी पर वापस लौटे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लगभग 44,605 करोड़ रुपए की इस महात्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रशासन ने फर्जी ग्रामसभाएं आयोजित कर जबरन जन-सहमति दिखाई है। आंदोलन से जुड़ीं नेता दिव्या अहिरवार का दावा है कि अमित भटनागर परियोजना से जुड़े 400 करोड़ रुपए के बड़े भ्रष्टाचार के दस्तावेज सार्वजनिक करने वाले थे, इसीलिए पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से जबरन हिरासत में लिया। दौधन बांध निर्माण से छतरपुर और पन्ना जिले के हजारों आदिवासियों व ग्रामीणों की जमीनें जलमग्न होने की आशंका है, जिसके चलते ग्रामीण अपने सही मुआवजे, उचित पुनर्वास और अधिकारों की लड़ाई को लेकर लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं।

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दतिया उपचुनाव में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, हर शक्ति केंद्र पर दो-दो दिग्गज तैनात

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बूथ स्तर तक मजबूत रणनीति तैयार की है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और संगठन के अनुभवी पदाधिकारियों को शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक शक्ति केंद्र के लिए एक प्रभारी और एक संगठक नियुक्त किया गया है, जिनके जिम्मे चार से छह बूथों का संचालन, कार्यकर्ता समन्वय और मतदाता संपर्क अभियान रहेगा। जिला भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार दतिया नगर, दतिया ग्रामीण, बड़ौनी, भांडेर, इंदरगढ़, सेंवढ़ा और उदगुवां मंडल के शक्ति केंद्रों पर वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की गई है। पार्टी का लक्ष्य बूथ प्रबंधन को मजबूत करना और मतदान तक संगठन को सक्रिय बनाए रखना है। इसी रणनीति के तहत पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया, पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी, रणवीर जाटव, धुवनारायण सिंह, उमेश शुक्ला समेत कई अनुभवी नेताओं को अलग-अलग शक्ति केंद्रों की कमान सौंपी गई है, ताकि चुनावी अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी बनाया जा सके।    

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दतिया उपचुनाव में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, हर शक्ति केंद्र पर दो-दो दिग्गज तैनात

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने बूथ स्तर तक मजबूत रणनीति तैयार की है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और संगठन के अनुभवी पदाधिकारियों को शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक शक्ति केंद्र के लिए एक प्रभारी और एक संगठक नियुक्त किया गया है, जिनके जिम्मे चार से छह बूथों का संचालन, कार्यकर्ता समन्वय और मतदाता संपर्क अभियान रहेगा। जिला भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार दतिया नगर, दतिया ग्रामीण, बड़ौनी, भांडेर, इंदरगढ़, सेंवढ़ा और उदगुवां मंडल के शक्ति केंद्रों पर वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की गई है। पार्टी का लक्ष्य बूथ प्रबंधन को मजबूत करना और मतदान तक संगठन को सक्रिय बनाए रखना है। इसी रणनीति के तहत पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया, पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी, रणवीर जाटव, धुवनारायण सिंह, उमेश शुक्ला समेत कई अनुभवी नेताओं को अलग-अलग शक्ति केंद्रों की कमान सौंपी गई है, ताकि चुनावी अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी बनाया जा सके।    

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केन-बेतवा परियोजना के विरोध में 17 दिन चला आंदोलन खत्म, अनशन अब भी जारी

मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहा प्रदर्शन रविवार को 17वें दिन प्रशासन की कार्रवाई के बाद समाप्त हो गया। सुबह करीब 5 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाकर उनके गांवों तक पहुंचाया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर को पुलिस ने बिगड़ती तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि समर्थकों ने हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। हालांकि धरना समाप्त हो गया है, लेकिन अमित भटनागर का आमरण अनशन जारी है।   आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व में 3 जुलाई से बराना नदी के किनारे शुरू हुए इस आंदोलन में जल सत्याग्रह, चिता सत्याग्रह और फांसी सत्याग्रह जैसे प्रतीकात्मक प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारी केन-बेतवा लिंक परियोजना में कथित अनियमितताओं, पर्यावरणीय नियमों के पालन और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहे हैं। यह परियोजना मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाने की देश की पहली नदी जोड़ो योजना है, जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है।

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आज से MP विधानसभा का मानसून सत्र, खाद संकट और कम बारिश पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायकों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद नियमित कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सरकार अध्यादेश, अधिसूचनाएं और विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। हालांकि सत्र के पहले ही दिन किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता, खरीफ सीजन और प्रदेश के कई हिस्सों में कम बारिश का मुद्दा सदन में गर्माने के आसार हैं। विपक्ष नियम 139 के तहत इन विषयों पर चर्चा की मांग कर सरकार से जिलेवार स्थिति और तैयारियों पर जवाब मांग सकता है।   पांच दिन के इस सत्र में कानून व्यवस्था, कथित पेपर लीक, केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, जमीन से जुड़े मामले और समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित संभावित विधेयक भी प्रमुख मुद्दे रहेंगे। विपक्ष महंगाई, किसानों और युवाओं से जुड़े सवालों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाए हुए है, जबकि सरकार अपने विधायी एजेंडे और विकास कार्यों का पक्ष रखने की तैयारी में है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के चुनाव भी पहले दिन की महत्वपूर्ण कार्यवाही का हिस्सा होंगे।

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नागपंचमी पर महाकाल की तीसरी सवारी के साथ खुलेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट

उज्जैन में इस बार सावन के दौरान 17 अगस्त को सात साल बाद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। सावन की तीसरी शाही सवारी और नागपंचमी एक ही दिन पड़ रही है। इसी अवसर पर साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट भी 24 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। मंदिर प्रशासन को इस दिन 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले ऐसा संयोग वर्ष 2019 में बना था।   श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन विशेष तैयारी में जुट गया है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के अनुसार, पुलिस, प्रशासन और मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुगम दर्शन की विस्तृत योजना बनाई जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर की 11वीं शताब्दी की दुर्लभ प्रतिमा वर्ष में केवल नागपंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोली जाती है, जिससे इस आयोजन का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

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चिता आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई, अमित भटनागर समेत 300 प्रदर्शनकारी हिरासत में

छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगवां, रूंझ और एनटीपीसी परियोजनाओं के विरोध में चल रहे 'चिता आंदोलन' के 17वें दिन रविवार सुबह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आंदोलन के नेता अमित भटनागर समेत करीब 300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस बल ने आंदोलन स्थल को घेर लिया और 14 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अमित भटनागर को उस समय उठा लिया गया, जब वे कथित तौर पर केन-बेतवा परियोजना में 400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले थे। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए प्रशासन को किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं, प्रशासन ने आरोपों से अलग पक्ष रखते हुए बताया कि अमित भटनागर और उनके कुछ साथियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। बिजावर एसडीएम विजय द्विवेदी के अनुसार, उन्हें समझाइश के बाद पुलिस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। प्रशासन ने यह भी कहा कि लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर बसों से उनके गृह जिले पन्ना के लिए रवाना किया गया।    

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₹21 करोड़ की साइबर ठगी में 2 हजार म्यूल खाते जांच के दायरे में, 10 राज्यों में पुलिस की तलाश

ग्वालियर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से यूएसडीटी (USDT) में निवेश के नाम पर हुई ₹21.06 करोड़ की साइबर ठगी की जांच अब देशभर में फैले करीब 2,000 म्यूल बैंक खातों तक पहुंच गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ठगों ने चार-स्तरीय नेटवर्क के जरिए रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया। हर लेनदेन पर एजेंटों को 8 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था, जिसके बाद राशि दूसरे खातों में भेज दी जाती थी। पुलिस फिलहाल उन खातों पर विशेष नजर रख रही है, जिनमें लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। राज्य साइबर सेल, ग्वालियर जोन की टीमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश समेत 10 से अधिक राज्यों में आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि म्यूल खातों की लंबी श्रृंखला के कारण अपराधियों तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण है। पुलिस को उम्मीद है कि बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की कड़ियां जोड़कर जल्द ही इस हाई-प्रोफाइल साइबर ठगी का बड़ा खुलासा किया जाएगा।    

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जनगणना के साथ होगा टैक्स सर्वे, प्रॉपर्टी और जलकर चोरी पर सरकार की नजर

मध्य प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर की चोरी रोकने के लिए फरवरी 2027 की जनगणना के साथ विशेष सर्वे कराएगी। इस दौरान प्रदेश के करीब 55 लाख शहरी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर निकायों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि टैक्स के दायरे से बाहर रह गई संपत्तियों की पहचान की जा सके।   जनगणना फॉर्म में संपत्ति कर और जलकर से जुड़े दो नए कॉलम जोड़ने का प्रस्ताव है। सर्वे के दौरान प्रगणक भवन के उपयोग, स्वामित्व, नगर निकाय के जल कनेक्शन, उसकी स्थिति और जलकर व प्रॉपर्टी टैक्स आईडी का सत्यापन करेंगे। इसके आधार पर नए बने मकानों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा और जिन संपत्तियों पर टैक्स लागू होने के बावजूद कर जमा नहीं किया जा रहा है, उन्हें नगर निकाय के रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।

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एमपी में मानसून सत्र में आएगा UCC विधेयक, सीएम बोले- एक ही शादी को मिलेगी कानूनी मान्यता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी। कटनी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानूनी रूप से केवल एक शादी करने वाले व्यक्ति को ही मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और धर्म के आधार पर अलग-अलग वैवाहिक कानून नहीं होने चाहिए। सरकार इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेगी।   सीएम ने कहा कि ट्रिपल तलाक की प्रथा अब समाप्त हो चुकी है और तीन तलाक बोलने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उनके मुताबिक, प्रस्तावित UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव खत्म करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें UCC समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।

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केंद्र की अफसरों को नसीहत, तेज फैसले और बेहतर कार्यशैली पर जोर

केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार को लेकर नई गाइड जारी की है। कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अधिकारियों को दैनिक कार्यप्रणाली में छोटे-छोटे सुधार अपनाने की सलाह दी है। गाइड में लंबी और बिना निष्कर्ष वाली बैठकों से बचने, फाइलों के तेजी से निपटारे और समय पर निर्णय लेने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़े और जनता को सेवाएं तेजी से मिल सकें।   केंद्र का कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले अधिकारी अक्सर पुरानी कार्यशैली और आदतों में बंध जाते हैं, जिससे सुधार की प्रक्रिया प्रभावित होती है। पत्र में अधिकारियों से आत्ममंथन करने और हर वर्ष अपनी कार्यक्षमता बेहतर बनाने का प्रयास करने की अपील की गई है। साथ ही, विषयगत प्रशिक्षण के साथ सरकारी कामकाज की व्यावहारिक प्रक्रियाओं और प्रबंधन कौशल पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है।

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वक्फ बोर्ड विवाद पर AIMIM का हमला, सनवर पटेल के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच AIMIM ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार अभियान शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि सनवर पटेल को निकाह, वलीमा, जन्मदिन और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित न किया जाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक और वक्फ बोर्ड के सदस्य से भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने वालों का सामाजिक स्तर पर विरोध होना चाहिए। AIMIM ने कहा कि पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में घर-घर जाकर इस मुद्दे पर जनजागरूकता अभियान चलाएगी और पोस्टर-बैनर के माध्यम से लोगों से सामाजिक बहिष्कार की अपील करेगी। उल्लेखनीय है कि वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के बाद से मुस्लिम संगठनों और उलेमा के बीच विरोध लगातार तेज हो रहा है। वहीं, डॉ. सनवर पटेल की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।    

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ग्वालियर-चंबल में उमस से राहत के आसार, 18 जुलाई से बारिश की संभावना

ग्वालियर-चंबल अंचल में मानसून की रफ्तार थमने से लोगों को तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन फिलहाल पहाड़ों की तराई में बनी हुई है, जिससे क्षेत्र में अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी के पास बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से 18 जुलाई से मौसम बदलने और हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने की संभावना जताई गई है।   विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में सक्रिय मौसम प्रणालियां ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से दूर हैं, इसलिए बारिश के अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। बारिश की कमी का असर खरीफ फसलों पर भी पड़ रहा है, जिससे धान सहित अन्य फसलों की रोपाई प्रभावित हो रही है। किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने पर फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

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ग्वालियर का 'मिनी पुरी': 180 साल पुरानी जगन्नाथ रथयात्रा और अनोखी परंपराएं

ग्वालियर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित कुलैथ गांव, जिसे 'मिनी पुरी' के नाम से जाना जाता है, पिछले लगभग 180 वर्षों से भगवान जगन्नाथ की अनूठी परंपराओं का केंद्र बना हुआ है। यहां रथयात्रा से पहले भगवान के एकांतवास (अनसर) की परंपरा निभाई जाती है। वहीं, भोग अर्पित करने के बाद मिट्टी का घड़ा अपने आप चार हिस्सों में टूट जाने की मान्यता आज भी श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का विषय है। इसी विशेष परंपरा के चलते हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।   मंदिर के पुजारियों के अनुसार, 'मिनी पुरी' की स्थापना की कहानी वर्ष 1807 से जुड़ी है। कहा जाता है कि नौ वर्षीय अनाथ बालक सांवलेदास अपने माता-पिता से मिलने की चाह में दंडवत यात्रा करते हुए पुरी के लिए निकल पड़ा था। उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से प्रेरित होकर कुलैथ में भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई और तभी से यहां पुरी की परंपराओं के अनुरूप रथयात्रा और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

15 साल बाद बरगी परियोजना को बड़ी सफलता, नर्मदा का पानी पहुंचेगा 6 जिलों तक

मध्यप्रदेश की महत्वाकांक्षी बरगी व्यपवर्तन परियोजना में 11.95 किलोमीटर लंबी स्लीमनाबाद अंडरग्राउंड टनल का निर्माण पूरा हो गया है। करीब 15 वर्षों के इंतजार के बाद टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ने अंतिम चट्टान को भेदते हुए 'ब्रेकथ्रू' हासिल किया, जिससे नर्मदा का पानी पहली बार सोन बेसिन तक पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया। अब सुरंग में लाइनिंग और अन्य तकनीकी कार्य पूरे होने के बाद जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर कटनी, मैहर, सतना, रीवा समेत छह जिलों के लगभग 1,450 गांवों और 1.85 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। वर्ष 2008 में स्वीकृत इस परियोजना की शुरुआती लागत 799 करोड़ रुपये थी, जो भूगर्भीय चुनौतियों और निर्माण में देरी के कारण बढ़कर 1,442 करोड़ रुपये हो गई। परियोजना की सफलता को इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके निरीक्षण के लिए स्लीमनाबाद पहुंच सकते हैं।  

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एमपी में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज, लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस लिया गया

मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग का स्वतंत्र प्रभार वापस ले लिया गया है। अब उन्हें आनंद विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पशुपालन एवं डेयरी विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पास रख लिया है। इस बदलाव के बाद मुख्यमंत्री के पास अब कुल 12 विभाग हो गए हैं, जिससे जल्द कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं को और बल मिला है। सरकार का कहना है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग किसानों की आय बढ़ाने, गोशालाओं के विस्तार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ा है। विभाग में बदलाव को लेकर लखन पटेल ने कहा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि राजनीतिक हलकों में जल्द नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है।  

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ट्विशा केस: गिरिबाला के वकील बोले- वॉयस सैंपल देने से कभी नहीं किया इनकार

बहुचर्चित ट्विशा केस में पहली बार आरोपी गिरिबाला सिंह की ओर से उनके वकील इनोश जॉर्ज कार्लो मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किलों ने कभी भी वॉयस सैंपल देने से इनकार नहीं किया। उनके अनुसार, सीबीआई द्वारा दिए गए ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने को लेकर केवल कानूनी शंकाएं थीं और आरोपियों ने अपने अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार मांगा था। इसके बावजूद गिरिबाला सिंह ने करीब तीन घंटे तक वॉयस सैंपल दिए और 11 जुलाई को ही सीबीआई को इस संबंध में अपनी सहमति भी दे दी थी। कार्लो ने बताया कि अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों आरोपियों से सीधे पूछा था कि क्या उन्हें वॉयस सैंपल देने में कोई आपत्ति है, जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से सहमति जताई। वकील के मुताबिक यह बात अदालत की आदेश पत्रिका में भी दर्ज है। उनका कहना है कि जब आरोपी पहले ही सहमत हो चुके थे, तब सीबीआई के आवेदन पर आगे बहस की आवश्यकता नहीं थी और जांच में हर स्तर पर पूरा सहयोग किया गया है।  

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महाकाल मंदिर में एआई से बना फर्जी वीआईपी पास, तीन श्रद्धालु पकड़े गए

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एआई तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी वीआईपी पास बनाने का मामला सामने आया है। भोपाल के भरत उइके (19) और उसके दो नाबालिग साथियों ने कथित तौर पर एआई टूल की मदद से गर्भगृह दर्शन का नकली पास तैयार कर मंदिर में प्रवेश किया। सुरक्षा जांच के दौरान पास पर "गर्भगृह दर्शन" लिखा देखकर कर्मचारियों को संदेह हुआ, क्योंकि पिछले ढाई वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश बंद है। बारकोड और अन्य विवरणों की जांच में पास फर्जी निकला, जिसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया।   पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने एआई की मदद से वीआईपी पास जैसा फॉर्मेट तैयार किया था। मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि दोनों नाबालिगों के मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद मंदिर की डिजिटल सुरक्षा और प्रवेश पास सत्यापन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।

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IAS संतोष वर्मा केस: SIT चार्जशीट में 140 कॉल और रिजॉर्ट मुलाकात का दावा

इंदौर के चर्चित आईएएस संतोष वर्मा और तत्कालीन जिला न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा रावत को विभागीय कार्रवाई से राहत देने से इनकार किए जाने के बाद एसआईटी की चार्जशीट फिर चर्चा में है। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों के बीच करीब 140 बार मोबाइल पर बातचीत हुई थी। चार्जशीट में दावा किया गया है कि 6 अक्टूबर 2020 को फोन पर बातचीत के बाद दोनों की इंदौर के ग्रैंड माचल रिजॉर्ट में मुलाकात हुई, और उसी दिन न्यायाधीश ने कोर्ट से अवकाश का आवेदन भी दिया था।   एसआईटी का आरोप है कि इन संपर्कों के बाद मामले की कार्रवाई में तेजी आई और नियमों को दरकिनार कर आईएएस संतोष वर्मा के प्रमोशन से जुड़े फैसलों को प्रभावित किया गया। हालांकि, ये सभी तथ्य एसआईटी की चार्जशीट में दर्ज दावे हैं और इन पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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उज्जैन नवोदय स्कूल के लापता छात्र का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

उज्जैन के घट्टिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में हॉस्टल से लापता दो छात्रों में से 15 वर्षीय प्रज्ञान विमल का शव स्कूल परिसर के पास एक तालाब से बरामद हुआ है। प्रज्ञान कक्षा 10वीं का छात्र था, जबकि कक्षा 9वीं के 14 वर्षीय रोशन बरेठा की तलाश पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम कर रही है। दोनों छात्र सोमवार शाम हॉस्टल से लापता हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने नाइट रोल कॉल, वार्डन की निगरानी और परिसर की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रज्ञान तीन बहनों का इकलौता भाई था और माता-पिता के निधन के बाद अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था।  

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राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने राज्य सरकार से गिरफ्तारी के समय सोनम को दिए गए 'ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट' की प्रति पेश करने को कहा है। ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर सोनम को जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय उसे कानून के अनुसार गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसे मेघालय हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था।   मेघालय सरकार का कहना है कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और विवाद केवल दस्तावेज में हुई टाइपिंग की गलती का है। सरकार के अनुसार, हत्या से जुड़ी BNS की धारा 103(1) की जगह गलती से धारा 403(1) दर्ज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं। इससे पहले अदालत ने सोनम की जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर प्रारंभिक तौर पर कुछ सवाल जरूर उठाए थे।

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ट्रांसफर विवाद: मंत्री ने सचिव पर लगाए मनमाने तबादलों के आरोप

मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और विभाग के सचिव जॉन किंग्सली के बीच तबादलों को लेकर विवाद गहरा गया है। मंत्री ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखित शिकायत भेजते हुए आरोप लगाया कि सचिव ने केवल अपने हित वाले तबादले किए और उनके द्वारा भेजी गई पूरी सूची को रोक दिया। मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया गया।   वहीं, सचिव जॉन किंग्सली ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बैठक में जिन नामों पर सहमति बनी थी, बाद में उनकी जगह दूसरी सूची भेजी गई थी, इसलिए उसे रोका गया। मामले के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक पहुंचने के बाद शासन ने गोपनीय जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, सचिव से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिकायत के साथ मंत्री ने एक कथित व्हाट्सएप चैट भी संलग्न की है, जिसमें पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है।

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उज्जैन के प्लास्टिक गोदाम में 15 घंटे से धधक रही आग, करोड़ों का नुकसान

उज्जैन जिले के बड़नगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित विक्रम ट्रेडिंग कंपनी के प्लास्टिक और बारदान से भरे गोदाम में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया। सूचना मिलने के बाद बड़नगर और उज्जैन से पांच दमकल वाहन तथा 28 पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे, लेकिन करीब 15 घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। गोदाम के आसपास रिहायशी क्षेत्र और पेट्रोल पंप होने के कारण प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है।   गोदाम संचालक नरपत सिंह के अनुसार आग से एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। लगातार धधकती आग के कारण गोदाम की दीवारें भी कमजोर हो गई हैं, जिन्हें सुरक्षा के मद्देनजर गिराने की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

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एमपी में मानसून सुस्त, 16 जुलाई से फिर तेज बारिश के संकेत

मध्य प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है, जिससे प्रदेश के करीब 60 फीसदी हिस्से से बारिश वाले बादल छंट गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। सोमवार को सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, धार और अलीराजपुर समेत 22 जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में मौसम साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून को सक्रिय करने वाली प्रमुख मौसमी प्रणालियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं या उनका प्रभाव मध्य प्रदेश से दूर चला गया है। इसी कारण पिछले चार-पांच दिनों से प्रदेश में केवल हल्की बारिश का दौर जारी है। हालांकि 16 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में फिर से अच्छी और कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है।  

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एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0: 40 हजार करोड़ निवेश और 35 हजार रोजगार का लक्ष्य

भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। प्रदेश को तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में देश-विदेश के उद्योगपति, निवेशक और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि यहां ड्रोन, रक्षा उपकरण और अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉन्क्लेव के दौरान 51 विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनके माध्यम से प्रदेश में करीब 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 35 हजार रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन मध्यप्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने बताया कि बार्सिलोना यात्रा के बाद स्पेन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों ने प्रदेश में 228 करोड़ रुपये का निवेश किया है तथा 1 गीगावाट क्षमता वाले एआई डेटा सेंटर परियोजना पर भी काम आगे बढ़ रहा है।  

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धीरेंद्र शास्त्री बोले- कथावाचक का बेटा कथा कहे तो आपत्ति क्यों, हिंदू एकता की अपील

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बेटे देवांश के कथावाचन को लेकर हो रही सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी। तिरुपति बालाजी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह डॉक्टर, किसान, अभिनेता या नेता का बेटा अपने पिता का पेशा अपनाता है, उसी तरह कथावाचक का बेटा भी कथावाचक बने तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की कथा पसंद न हो तो उसे न सुनें, लेकिन संतों और कथावाचकों का सार्वजनिक उपहास उचित नहीं है।   धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू समाज को आपसी मतभेद और खींचतान छोड़कर एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने ही संतों, मंदिरों और परंपराओं पर लगातार सवाल उठाने से सनातन समाज कमजोर होता है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए कहा, "जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई", और सभी से सनातन परंपरा तथा समाज के सम्मान के लिए एकजुट रहने की अपील की।

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सीएम मोहन यादव आज जारी करेंगे लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी करेंगे। एक क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 15 हजार से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1835 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही महिला को 1500 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने नवंबर 2025 से यह राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी थी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लहार क्षेत्र को विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात देंगे। वे करीब 238.96 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 40 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 83.33 करोड़ रुपये की 16 नई परियोजनाओं का भूमिपूजन और शिलान्यास भी करेंगे। इस तरह कार्यक्रम में कुल 322 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत और लोकार्पण किया जाएगा।  

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सतना में बदहाल सड़क बनी मुसीबत, मरीज को खाट पर ले जाना पड़ा अस्पताल

सतना जिले की कोठी तहसील के रामपुरा गांव में सड़क की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। पैरालिसिस से पीड़ित बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों और ग्रामीणों को उन्हें खाट पर लिटाकर करीब डेढ़ किलोमीटर तक कीचड़ भरे कच्चे रास्ते से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा, क्योंकि गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र की खराब सड़क व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।   करीब 100 घरों वाले इस गांव की सड़क लगभग 20 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद मरम्मत नहीं होने से वह पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बरसात में रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिससे मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को खाट या कंधों के सहारे मुख्य सड़क तक लाना मजबूरी बन जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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स्वच्छ भारत मिशन बंद होने से पहले MP सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों का होगा समायोजन

मध्य प्रदेश सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के 31 मार्च 2027 को समाप्त होने से पहले संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मिशन बंद होने के बाद कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के बजाय अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं में समायोजित किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए विभिन्न विभागों से संविदा के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इनमें मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत राज संचालनालय, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन, वाल्मी (WALMI) और SIRD जबलपुर सहित कई संस्थान शामिल हैं।   सरकार की योजना के अनुसार राज्य, जिला और जनपद स्तर पर कार्यरत प्रोग्रामर, उपयंत्री, मानचित्रकार, लेखापाल, सहायक ग्रेड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी और ब्लॉक समन्वयकों का रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा। इस फैसले से एक ओर संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी योजनाओं को पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन उपलब्ध होगा, जिससे योजनाओं के संचालन में भी तेजी आएगी।

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लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त कल जारी, महिलाओं के लिए नई 'लखपति गोपालक दीदी' योजना की तैयारी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार, 12 जुलाई को भिंड जिले के लहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी करेंगे। दोपहर करीब 1:15 बजे पात्र महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पहले यह कार्यक्रम मेहगांव में प्रस्तावित था, लेकिन बारिश की संभावना को देखते हुए इसे लहार स्थानांतरित कर दिया गया। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक के निवास पर भी जाएंगे।   इस दौरान राज्य सरकार महिलाओं के लिए 'लखपति गोपालक दीदी योजना' की भी घोषणा कर सकती है। योजना के तहत गैर-नस्लीय गाय और भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान कर उन्हें उच्च नस्ल के दुधारू पशुओं में विकसित किया जाएगा, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे लाभार्थी महिलाओं की सालाना आय में 3 से 4 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कृत्रिम गर्भाधान अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंचायत स्तर पर मैत्री कार्यकर्ताओं की तैनाती और नियमित समीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी।

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MP विधानसभा मानसून सत्र में UCC समेत 10 बड़े विधेयक, अवैध कॉलोनियों पर 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक चलेगा। पांच दिन के इस सत्र में सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) सहित करीब 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक-2026, कॉलोनी विकास विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज, कोचिंग संस्थान विनियमन, वाणिज्यिक कर, श्रम और सिंहस्थ मेला से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा प्रथम अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया जा सकता है। हालांकि किराएदारी विधेयक को फिलहाल सरकार ने आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।   प्रस्तावित कॉलोनी विकास विधेयक में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 5 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कॉलोनाइजर को पांच वर्षों के भीतर सड़क, बिजली, पानी और सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी तथा सभी कॉलोनियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। वहीं नए फायर एक्ट के तहत फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना, लगातार उल्लंघन पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये की अतिरिक्त पेनाल्टी और आग बुझाने में बाधा बनने वाले निर्माणों को हटाने जैसी शक्तियां दमकल विभाग को दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य शहरी विकास को सुव्यवस्थित करना, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाना और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

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भोपाल मास्टर प्लान पर दिशा बैठक में हंगामा, विधायक आरिफ मसूद और जनपद अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक

भोपाल कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा समिति की बैठक के दौरान मास्टर प्लान लागू नहीं होने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील की फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत से तीखी बहस हो गई। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के बीच उंगली दिखाकर बहस हुई, जिस पर माहौल गर्मा गया। विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि बीच में हस्तक्षेप कर बैठक की मर्यादा भंग की जा रही है, जबकि प्रमोद सिंह राजपूत ने उन्हें "औकात में रहकर बात करने" की नसीहत दी।   करीब 10 मिनट तक चली इस नोकझोंक के बाद आरिफ मसूद ने कहा कि वह सांसद से चर्चा कर रहे थे और भोपाल के मास्टर प्लान में सुधार जरूरी है, अन्यथा शहर का विकास प्रभावित होगा। वहीं बैठक के दौरान भाजपा विधायक ने भी स्मार्ट सिटी परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे भोपाल का नुकसान हुआ है। मास्टर प्लान को लेकर बैठक में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण रहा।

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30 साल पुराने आंगन विवाद में हाईकोर्ट का फैसला, वसीयत की जमीन पर निर्माण को माना वैध

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर के कम्पू क्षेत्र स्थित महाडिक की गोठ में करीब 30 साल पुराने आंगन विवाद का निपटारा करते हुए विवादित जमीन को प्रतिवादी की निजी संपत्ति माना है। जस्टिस आशीष श्रोती की एकलपीठ ने कहा कि वसीयत के आधार पर किए गए निर्माण को अवैध नहीं माना जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण से हवा और रोशनी बाधित होने का दावा पर्याप्त साक्ष्यों से साबित नहीं हो सका। इस फैसले के साथ सिविल कोर्ट और जिला अदालत के पूर्व आदेशों को भी बरकरार रखा गया।   यह मामला 1997 में दायर दीवानी वाद से जुड़ा था, जिसमें वादी ने विवादित आंगन को पंचायती भूमि बताते हुए निर्माण पर रोक की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुराने नक्शों और दस्तावेजों को भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना। अदालत ने कहा कि इन दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता कि विवादित भूमि सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति थी, इसलिए वादी की द्वितीय अपील खारिज कर दी गई।

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केन-बेतवा परियोजना में सुस्ती, पन्ना टाइगर रिजर्व की जमीन हस्तांतरण न होने से बांध निर्माण अटका

देश की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना विभागीय सुस्ती और प्रशासनिक लापरवाही के कारण अटक गई है। ढोड़न बांध के निर्माण के लिए जरूरी पन्ना टाइगर रिजर्व की 6,117 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का हस्तांतरण अब तक राजस्व विभाग को नहीं हो सका है। भूमि का वैधानिक हस्तांतरण लंबित रहने से बांध निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया, जिससे परियोजना की लागत और समय-सीमा दोनों प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।   केंद्र सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल इस योजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2017 और 2023 में दो चरणों में वन स्वीकृति दी थी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने से काम फाइलों में अटका हुआ है। अधिकारियों की इस देरी ने बुंदेलखंड के लिए अहम मानी जा रही जल परियोजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते रतलाम पहुंचे नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के दौरान रतलाम जिले की सीमा पर करीब पांच मिनट के लिए रुके। उन्होंने कलेक्टर मिशा सिंह और एसपी अमित कुमार से मुलाकात कर जिले से गुजर रहे आठ लेन एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर चल रहे पैचवर्क की जानकारी ली। गडकरी ने सड़क मरम्मत के कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और इसके बाद 19 वाहनों के काफिले के साथ गुजरात के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वे रतलाम जिले में किसी अन्य स्थान पर नहीं रुके।   गडकरी के दौरे को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन ने पूरे मार्ग पर विशेष निगरानी रखी, ताकि काफिले के दौरान यातायात बाधित न हो। हालांकि, रास्ते में कई लोग एक्सप्रेसवे की खामियों से उन्हें अवगत कराना चाहते थे, लेकिन उनका काफिला कहीं नहीं रुका। उल्लेखनीय है कि गडकरी बुधवार को राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करने के बाद सड़क मार्ग से गुजरात के दौरे पर निकले हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

पीथमपुर में 272 करोड़ का नया प्लांट शुरू, 5 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लिउगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 272 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीथमपुर ‘मेक इन एमपी’ और ‘मेक इन इंडिया’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए भरोसेमंद राज्य बन चुका है और सरकार ग्रीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित कर रही है।   लिउगोंग इंडिया ने अपनी मौजूदा इकाई का 272 करोड़ रुपये के निवेश से विस्तार किया है, जिससे कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,250 से बढ़कर 7,500 मशीनें हो जाएगी। इस परियोजना से 600 प्रत्यक्ष और 5,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही कंपनी में भारतीय कंपोनेंट्स की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी, जिससे प्रदेश के एमएसएमई और ऑटो कंपोनेंट उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

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सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद सुलझने के करीब, 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे को लेकर पिछले 16 वर्षों से चल रहा विवाद अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। बुधवार को ग्वालियर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआ उषा राजे, वसुंधरा राजे तथा यशोधरा राजे के बीच तैयार 35 पन्नों के समझौते का मसौदा अदालत में पेश किया गया। हालांकि, इस समझौते पर अभी अदालत की अंतिम मुहर लगना बाकी है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, जिसमें समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना है।   समझौते के मसौदे के अनुसार, जय विलास पैलेस, शिवपुरी और दिल्ली की कुछ प्रमुख संपत्तियां ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिस्से में आ सकती हैं, जबकि ग्वालियर की कुछ अन्य संपत्तियों और वाटिकाओं में उनकी बुआओं को हिस्सा मिलने की संभावना है। यह विवाद वर्ष 2010 में शुरू हुआ था, जब उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने पिता की संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार का दावा करते हुए अदालत का रुख किया था। समझौते पर अदालत की मुहर लगने के बाद संपत्ति से जुड़े विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी मामले समाप्त हो सकते हैं।

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जावरा-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन का भूमिपूजन फिर टला, नितिन गडकरी का जावरा दौरा रद्द

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में प्रस्तावित केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दौरा अंतिम समय पर निरस्त कर दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में खराब मौसम के चलते यह फैसला लिया गया। गडकरी यहां जावरा-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन दौरा रद्द होने के साथ ही भूमिपूजन भी एक बार फिर टल गया। गडकरी के संभावित दौरे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थीं। अरनिया पिथा कृषि उपज मंडी परिसर में कार्यक्रम की व्यवस्था की जा रही थी और अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। हालांकि कार्यक्रम का आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ था। अब दौरा निरस्त होने के बाद लंबे समय से प्रतीक्षित ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना के भूमिपूजन की नई तारीख का इंतजार रहेगा।  

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30 साल पुराना सरदार सरोवर विवाद सुलझा, चार राज्यों के बीच वन टाइम सेटलमेंट पर सहमति

सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े तीन दशक पुराने भुगतान विवाद का समाधान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत परियोजना निर्माण लागत और पुनर्वास पैकेज से जुड़े सभी लंबित भुगतान दावों का वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में पानी का उपयोग हो, उसका लाभ अंततः भारत के नागरिकों को ही मिलता है।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा और सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश की जीवनरेखा हैं, जिनसे 3,900 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन और 31 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि परियोजना से इंदौर, पीथमपुर, देवास और विक्रम उद्योगपुरी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को भी पेयजल और औद्योगिक जल मिल रहा है। समझौते से पहले मध्य प्रदेश गुजरात से करीब 5,500 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा कर रहा था, जो बांध की ऊंचाई बढ़ने से डूब क्षेत्र में आई जमीन के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति से जुड़ा था।

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वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों पर विवाद, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध जताते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। कमेटी के मुख्य संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि दोनों संवैधानिक पदों पर पत्र भेजकर वर्तमान आदेश वापस लेने और वक्फ बोर्ड का नए सिरे से गठन करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल या अन्य मुस्लिम सदस्यों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति मुस्लिम समाज की भावनाओं के अनुरूप नहीं है।   शमशुल हसन ने कहा कि वक्फ इस्लाम से जुड़ा धार्मिक और सामाजिक संस्थान है, इसलिए इसके प्रबंधन में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को ही स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने बिना नाम लिए उन उलेमाओं और धर्मगुरुओं की भी आलोचना की, जिन्होंने नए वक्फ बोर्ड और उसके अध्यक्ष का स्वागत किया। उनका कहना है कि समुदाय का एक वर्ग इस फैसले से नाराज है और धार्मिक नेतृत्व को समाज की भावनाओं के अनुरूप अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

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एमपी में मानसून का असर तेज, 35 से ज्यादा जिलों में बारिश

मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और पिछले 24 घंटों में 35 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार खजुराहो और मंडला में सबसे अधिक 4.2-4.2 इंच वर्षा हुई। सतना, रीवा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, धार, बड़वानी, उज्जैन, खंडवा, छतरपुर, सीहोर, शाजापुर, गुना और कई अन्य जिलों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। छतरपुर जिले के बमीठा क्षेत्र में हाईवे पर करीब तीन फीट तक पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बारिश के कारण कई स्थानों पर हादसे भी सामने आए। बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित सांदीपनि (सीएम राइज) स्कूल में कक्षा 9 की छत का प्लास्टर गिरने से दो छात्राएं घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में उपचार कराया गया। वहीं इंदौर के पास खुड़ैल रोड पर जेतकारण गांव में सड़क धंसने से आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों ने मानव शृंखला बनाकर स्कूली बच्चों को उफनते नाले के पार सुरक्षित पहुंचाया। दूसरी ओर भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग को जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने अगले आदेश तक बंद कर दिया है और वहां बैरिकेडिंग व सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।   मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर समेत कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में भी भारी वर्षा और गरज-चमक की चेतावनी दी गई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, पुलों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है।

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2053 तक स्वच्छ रहे बेतवा, सरकार ने तैयार किया 30 साल का मास्टर प्लान

बेतवा नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार ने दीर्घकालिक योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केवल वर्तमान जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि वर्ष 2053 तक की अनुमानित आबादी, सीवेज उत्पादन और शहरी विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। योजना का उद्देश्य भविष्य में बढ़ती आबादी के बावजूद नदी को साफ रखना और बार-बार नई सीवेज परियोजनाएं बनाने की आवश्यकता को कम करना है। परियोजना के तहत बेतवा नदी में मिलने वाले सभी नालों की पहचान कर उनका गंदा पानी नदी में गिरने से पहले ही रोक दिया जाएगा। इसके लिए इंटरसेप्शन नेटवर्क, सीवर लाइन, पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) विकसित किए जाएंगे। जहां पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाना संभव नहीं होगा, वहां पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी की निकासी की अलग व्यवस्था होगी, ताकि ट्रीटमेंट सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और शोधन प्रक्रिया प्रभावित न हो।   प्रस्तुति के अनुसार बेतवा नदी में सबसे अधिक प्रदूषण मंडीदीप और विदिशा क्षेत्र से पहुंच रहा है। मंडीदीप में घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और खुले नालों का पानी सीधे नदी में गिरता है, जबकि यहां अब तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) नहीं है। वहीं विदिशा के तीन प्रमुख नालों का गंदा पानी भी बिना शोधन के नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा कोलार जलशोधन संयंत्र का बैकवॉश पानी और जलकुंभी जैसी समस्याएं भी नदी की जल गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य इन सभी स्रोतों को नियंत्रित कर बेतवा को अगले तीन दशकों तक स्वच्छ बनाए रखना है।

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मध्य प्रदेश सरकार ने 3,600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया, कुल देनदारी 5.05 लाख करोड़ रुपये के पार

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने बाजार से 3,600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड की नीलामी के जरिए जुटाई गई है। नई उधारी दो चरणों में ली गई है, जिसमें 1,600 करोड़ रुपये का ऋण 18 वर्ष और 2,000 करोड़ रुपये का ऋण 30 वर्ष की अवधि में चुकाया जाएगा। इस नई उधारी के बाद राज्य सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर लगभग 5 लाख 5 हजार 600 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त विभाग के अनुसार, इस ऋण का उपयोग राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों की गति बनाए रखने और योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कर्ज लिया गया है।   नई उधारी के बाद राज्य के प्रत्येक नागरिक पर औसतन करीब 55 हजार रुपये का कर्ज माना जा रहा है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यों द्वारा पूंजीगत निवेश और विकास परियोजनाओं के लिए बाजार से कर्ज लेना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ ऋण प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

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मध्य प्रदेश बना पहला राज्य, नए वक्फ अधिनियम के तहत बोर्ड में शामिल हुए दो हिंदू सदस्य

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू होने के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने नए प्रावधानों के अनुसार वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर सदस्यों की नियुक्ति की है। नए कानून के तहत पहली बार वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राघवगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव को बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल के अलावा नजमा हेपतुल्ला, भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील, उज्जैन के फैजान खान, इंदौर की फातिमा चौधरी, बैरसिया की पार्षद शाइस्ता सुल्तान और रतलाम की पार्षद शबाना खान को भी सदस्य बनाया गया है। वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्यों का प्रावधान है, जिनमें कुछ पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव जारी होने के कारण उसके अध्यक्ष का पद रिक्त है। चुनाव के बाद बार काउंसिल के अध्यक्ष को भी बोर्ड में शामिल किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना, महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य के तहत नए प्रावधान लागू किए गए हैं और मध्य प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

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10 साल बाद MSME विभाग में 217 कर्मचारियों को प्रमोशन, 116 पदों पर होगी नई भर्ती

मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग में करीब एक दशक बाद बड़े स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की गई है। विभाग ने 217 कर्मचारियों को पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही निचले स्तर के 116 पद रिक्त हो गए हैं, जिन पर जल्द सीधी भर्ती की जाएगी। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। विभाग का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और कार्यों के बेहतर संचालन में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद उद्योग संचालनालय ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित कर वरिष्ठता सूची, सेवा अभिलेख और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की। इसके बाद विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति को मंजूरी दी गई। जारी आदेशों के अनुसार एक कर्मचारी को अधीक्षक, तीन को सहायक अधीक्षक, 43 को सहायक वर्ग-1, 131 को सहायक वर्ग-2, 14 को सहायक वर्ग-3 और 25 कर्मचारियों को निज सहायक संवर्ग में पदोन्नत किया गया है। विभाग ने सभी संबंधित कार्यालयों को आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने के कारण कई कर्मचारी वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत थे, जिससे कार्यभार का असंतुलन और कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बन रही थी। अब पदोन्नतियों के बाद जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जाएगा। साथ ही 116 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नई नियुक्तियों से विभाग में स्टाफ की कमी दूर होगी और उद्योगों से जुड़ी योजनाओं व प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। वहीं, विभाग अब अधिकारियों के लंबित प्रमोशन की प्रक्रिया भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

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सांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर रहवासियों ने रखीं समस्याएं, मूलभूत सुविधाओं की मांग

रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगर सांची में रविवार रात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के दौरान स्थानीय रहवासियों ने उनका काफिला रोककर अपनी समस्याएं सामने रखीं। वार्ड क्रमांक-14 स्थित बांके बिहारी कॉलोनी के बड़ी संख्या में रहवासी ज्ञापन लेकर मौके पर पहुंचे और सड़क, पेयजल, नाली, बिजली समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि वर्षों से प्रशासन और संबंधित विभागों से शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंत्री का काफिला कॉलोनी के पास पहुंचते ही रहवासियों ने वाहन रुकवाया। शुरुआत में सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं वाहन रुकवाकर लोगों की बात सुनी। महिलाओं, बुजुर्गों और स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कॉलोनी बसने के समय बेहतर सड़क, पेयजल, नाली और बिजली जैसी सुविधाओं का वादा किया गया था, लेकिन आज तक अधिकांश सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं। बारिश के दौरान जलभराव और खराब सड़कों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की शिकायतें सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाहन से उतरकर नागरिकों के बीच पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं कॉलोनी का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि किसी भी नागरिक को बुनियादी सुविधाओं के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहिए। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे।

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शिवपुरी में 2500 करोड़ की डिफेंस फैक्ट्री की नींव आज, मध्य प्रदेश बनेगा रक्षा निर्माण का नया केंद्र

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले को रविवार को 2500 करोड़ रुपये की मेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग परियोजना की सौगात मिलने जा रही है। कोलारस क्षेत्र के ग्राम पाली में स्थापित होने वाली इस रक्षा निर्माण इकाई का भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। अदाणी समूह की इस परियोजना में सेना के लिए गोला-बारूद और अन्य आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में अदाणी समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडाणी और डायरेक्टर जीत अडाणी भी मौजूद रहेंगे। यह डिफेंस संयंत्र 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रक्षा उपकरणों एवं अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। करीब 2500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि सहायक उद्योगों के विकास से शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की संभावना है। इस परियोजना के साथ मध्य प्रदेश देश के उभरते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगा।

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एमपी के 24 जिलों पर सूखे का खतरा, सरकार अलर्ट; किसानों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार

मध्य प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से कमजोर रहने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने 24 जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में सामान्य वर्षा का केवल 90 से 94 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। सबसे अधिक चिंता उज्जैन संभाग को लेकर जताई गई है, जहां वर्षा की कमी का सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृषि और राजस्व विभाग को पहले से ही राहत और बचाव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार किसानों को कम अवधि और कम पानी वाली फसलें अपनाने, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज का रकबा बढ़ाने तथा आधुनिक खेती तकनीकों का उपयोग करने की सलाह दे रही है। साथ ही वैकल्पिक बीजों की उपलब्धता, सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण और मनरेगा के तहत खेत तालाब व जल संरचनाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा। सात जिलों में विस्तृत माइक्रो प्लान लागू किया जाएगा और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लगातार तकनीकी निगरानी रखी जाएगी। राजस्व विभाग ने वर्ष 2020 की सूखा नीति के तहत आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। खरीफ फसलों के लिए 31 अक्टूबर तक और रबी फसलों के लिए 31 मार्च तक सूखे की घोषणा की जा सकेगी। राहत कार्यों के लिए प्रारंभिक तौर पर 20.9 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि जिला स्तर पर रोजाना स्थिति की समीक्षा की जाएगी ताकि बारिश की कमी का असर किसानों और कृषि उत्पादन पर कम से कम पड़े।

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साइकिल से सीहोर पहुंचे जीतू पटवारी, भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा; 14-15 जुलाई से नए अभियान का ऐलान

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार सुबह साइकिल से सीहोर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सबसे पहले चिंतामन गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि राज्य में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हो रही हैं, जबकि सरकार गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। जीतू पटवारी ने कांग्रेस के आगामी जनसंपर्क अभियान की घोषणा करते हुए बताया कि 14 और 15 जुलाई को पार्टी पूरे प्रदेश में शिक्षा के मुद्दे पर विशेष अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य केजी से पीजी तक सभी बच्चों को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का है, ताकि आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनता के बीच शिक्षा के अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। पटवारी ने अपने हालिया दतिया दौरे का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच जाएगी और सरकार को जवाबदेह बनाने का प्रयास करेगी। इस दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले का भी उल्लेख करते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर निष्पक्ष जांच की मांग की।

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ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड: 45 सूत्रीय एजेंडे पर विभागों से जवाब मांगेंगे सीएम मोहन यादव

मध्य प्रदेश सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभागवार समीक्षा बैठकों के जरिए सरकार के कामकाज का व्यापक आकलन करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने 45 सूत्रीय एजेंडा तैयार कर सभी विभागों को भेज दिया है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निवेश, पर्यटन, हवाई सेवाओं और प्रशासनिक सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा होगी। बैठकों में मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और विभागों से अब तक की उपलब्धियों के साथ अगले ढाई वर्षों की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। समीक्षा बैठकों में राजस्व, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे विभागों पर विशेष फोकस रहेगा। स्वामित्व योजना, ग्रामीण भूमि अधिकार, आरजीपीवी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के पुनर्गठन, कैंसर अस्पतालों के विस्तार, पेयजल व्यवस्था, फायर सेफ्टी नीति और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही सरकार लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर जोर देगी। सरकार निवेश, पर्यटन और रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दे रही है। भोपाल में आईटी नॉलेज सिटी, उज्जैन में डीप टेक पार्क, जनवरी 2027 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां, नए हवाई अड्डे, धार्मिक पर्यटन परियोजनाएं और कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधार एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा डीबीटी योजनाओं को रोजगार से जोड़ने, अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण, पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग जैसे विषयों पर भी विभागों से जवाब मांगा जाएगा। सरकार का उद्देश्य समीक्षा के आधार पर अगले ढाई वर्षों का विकास रोडमैप तय करना है।

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'क्षिप्रा' नहीं, 'शिप्रा' लिखें: सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए नाम सुधारने के निर्देश

भोपाल में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और नर्मदा परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिप्रा नदी के नाम को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तुत प्रेजेंटेशन में नदी का नाम "क्षिप्रा" लिखे जाने पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि नदी का वास्तविक, ऐतिहासिक और प्रामाणिक नाम "शिप्रा" है। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में सभी सरकारी दस्तावेजों, प्रस्तुतियों और आधिकारिक अभिलेखों में केवल "शिप्रा" नाम का ही उपयोग किया जाए, ताकि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों में एकरूपता बनी रहे। अधिकारियों ने बताया कि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित स्रोतों में नदी का नाम "क्षिप्रा" भी दर्ज है, जिसके आधार पर यह प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक उपयोगी है, लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों में केवल इंटरनेट या एआई पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने महाकवि कालिदास के मेघदूतम् और अन्य प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह देते हुए कहा कि इनमें नदी का उल्लेख "शिप्रा" नाम से मिलता है। बाद में अधिकारियों ने उपलब्ध स्रोतों की दोबारा समीक्षा करने और आवश्यक संशोधन करने पर सहमति जताई। बैठक में मुख्यमंत्री ने शिप्रा और क्षिप्र शब्दों के अर्थ भी समझाए तथा कहा कि किसी नदी का नाम उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा होता है। इसके साथ ही उन्होंने सिंहस्थ-2028 की तैयारियों, नर्मदा परियोजना, आधारभूत ढांचे, पेयजल, यातायात और स्वच्छता संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ जैसे अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे भूमि अधिग्रहण पर हाईकोर्ट की रोक, 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखकर प्रस्तावित उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। मंगरोला, सोडंग और झिरनिया उन्हेल गांवों के किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक घोषित मुआवजा नहीं मिला है और अधिग्रहण प्रक्रिया में कानूनी नियमों का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं की गई। किसानों द्वारा वैकल्पिक मार्ग, सरकारी भूमि के उपयोग और इंटरचेंज डिजाइन में बदलाव संबंधी आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, लेकिन उन पर विधिसम्मत विचार नहीं किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आपत्तियों की सुनवाई सक्षम प्राधिकारी के बजाय अन्य अधिकारी ने की, जो निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है। प्रारंभिक सुनवाई में अदालत ने पाया कि किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसके बाद अंतरिम राहत प्रदान की गई। हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है या जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं, वे भी न्यायालय का रुख कर सकते हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा चार गुना मुआवजे की घोषणा के बावजूद कई लोगों को अपेक्षित मुआवजा नहीं मिला, जबकि प्रशासन द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हमला, प्रवीण पाठक बोले- व्यापमं से शुरू हुआ भ्रष्टाचार अब पूरे देश में फैल गया

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य और पूर्व विधायक प्रवीण पाठक ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में मध्य प्रदेश की पहचान विकास के बजाय भ्रष्टाचार से जुड़ गई है। पाठक ने दावा किया कि व्यापमं घोटाले ने प्रदेश की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य प्रभावित किया और परीक्षा घोटालों तथा पेपर लीक जैसी समस्याएं अब राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश केवल आरएसएस की नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की भी "कार्यशाला" बन गया है। प्रवीण पाठक ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जमीन खरीद से जुड़े आरोपों पर सार्वजनिक जवाब देने की मांग की। उनका कहना था कि इन आरोपों के सामने आने के कई दिन बाद भी मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने अयोध्या में मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले का भी उल्लेख करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग रामराज्य की बात करते हैं, उन्हें इस मामले में भी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच और सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।   कांग्रेस ने घोषणा की है कि इन मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। पार्टी के अनुसार, विभिन्न संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी, भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज जुटाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा और 15 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही गई है। कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच की भी मांग की है।

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सिंधिया के गुना दौरे में भाजपा की अंदरूनी खींचतान उजागर, वफादारी और नाराजगी दोनों आईं सामने

केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय गुना दौरे के दौरान भाजपा की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आ गई। जहां एक ओर सिंधिया समर्थकों ने उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं पार्टी के कुछ पुराने नेताओं ने दूरी बनाए रखी। गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य पूरे दौरे के दौरान किसी भी प्रमुख कार्यक्रम में नजर नहीं आए। बाद में उन्होंने कहा कि यदि हर समय बैठकों और कार्यक्रमों में ही लगे रहें तो परिवार और अन्य जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाएंगी। उन्होंने सिंधिया को चापलूसों और चुगलखोरों से सावधान रहने की सलाह भी दी। दूसरी ओर, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सार्वजनिक मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति अपनी निष्ठा का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में खून की आखिरी बूंद है, तब तक वे सिंधिया के प्रति समर्पित रहेंगे और राजनीति में कुछ मिले या न मिले, अपनी वफादारी नहीं छोड़ेंगे। उनके इस बयान को भाजपा के भीतर सिंधिया समर्थक खेमे के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।   गुना-शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही 'पुरानी भाजपा' और 'नई भाजपा' के बीच वर्चस्व की चर्चा होती रही है। सिंधिया के इस दौरे के दौरान भी दोनों गुटों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। विधायक पन्नालाल शाक्य के हालिया बयानों और उनकी सिंधिया समर्थक नेताओं पर की गई टिप्पणियों को लेकर पहले भी प्रदेश भाजपा नेतृत्व नाराजगी जता चुका है। ऐसे में सिंधिया का यह दौरा संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी और राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चाओं का कारण बन गया है।

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भोपाल में 10 हजार नई संपत्तियां अब तक टैक्स दायरे से बाहर, निगम को हर महीने 12.5 लाख रुपये का नुकसान

भोपाल नगर निगम की 10 हजार से अधिक नई संपत्तियां तकनीकी कारणों से अब तक संपत्ति कर के दायरे में नहीं आ सकी हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तीन महीने बीत जाने के बावजूद इन संपत्तियों का डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया है। नगर निगम ने अप्रैल में सर्वे का डेटा अंतिम रूप देकर नगरीय प्रशासन को भेज दिया था, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इसका सीधा असर निगम की आय पर पड़ रहा है और हर महीने औसतन 12.50 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) सर्वे के जरिए करीब दस वर्ष बाद 10,887 नई संपत्तियों की पहचान की गई है। वर्तमान में नगर निगम के रिकॉर्ड में 46,346 संपत्तियां कर के दायरे में हैं, जबकि नई संपत्तियां जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 58,233 हो जाएगी। निगम का अनुमान है कि इन नई संपत्तियों से हर साल करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर की मांग 15.65 करोड़ रुपये रही थी, जो नई संपत्तियों के शामिल होने के बाद लगभग 17 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।   सर्वे के अनुसार सबसे अधिक नई संपत्तियां वार्ड-36 (खानशाहवली) में मिली हैं, जहां करीब 2,000 नई संपत्तियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा वार्ड-5 (किशोर कुमार गांगुली) में 495 और वार्ड-32 (संतोषी माता) में लगभग 1,000 नई संपत्तियों की पहचान हुई है। नगर निगम के बाजार प्रभारी प्रकाश राजपूत ने बताया कि डेटा पोर्टल पर अपडेट करने का काम जारी है और तकनीकी त्रुटियां दूर होते ही सभी नई संपत्तियों को कर के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे निगम की वार्षिक आय में करीब दो करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी।

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उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा आरती के दौरान मारपीट, दीपक बेचने को लेकर पुजारियों और महिलाओं में विवाद

उज्जैन के रामघाट पर आयोजित होने वाली प्रसिद्ध शिप्रा आरती के दौरान दीपक और पूजन सामग्री बेचने को लेकर महिलाओं और पुजारियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद महाकाल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला पक्ष का आरोप है कि आरती के दौरान पूजन सामग्री बेचने से रोकने पर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ पुजारियों ने गाली-गलौज और मारपीट की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पीतल की आरती (दीपक) से हमला किया गया, जिससे महिला और उसकी मां घायल हो गईं। वहीं, पुजारी पक्ष का कहना है कि महिलाओं ने पहले उनके साथ मारपीट की और धक्का-मुक्की के दौरान आरती उनके ही ऊपर गिर गई, जिससे उन्हें भी चोटें आईं। पुलिस के अनुसार घटना में दोनों पक्षों के तीन से चार लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

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झाबुआ में मानसून की बेरुखी: 10 साल बाद सूखा बीता जून, फसलों को बचाने के संघर्ष में जुटे किसान

झाबुआ जिले में इस साल मानसून की भारी देरी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे जून का पूरा महीना सूखा बीत गया है। आम तौर पर जून के मध्य तक दस्तक देने वाली मानसूनी बारिश इस बार गायब रही, जिससे पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और सूखे जैसे हालात बन गए हैं। बारिश न होने के कारण खेतों की मिट्टी की नमी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिसने स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। इस अप्रत्याशित सूखे ने क्षेत्र के किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है, जो अपनी खरीफ की फसलों को बचाने के लिए दिन-रात संघर्ष कर रहे हैं। जिन किसानों ने मानसून की उम्मीद में सोयाबीन, मक्का और कपास जैसी फसलों की अगेती बुवाई कर दी थी, वे अब अपनी लागत बचाने के लिए निजी कुओं, ट्यूबवेल और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सहारा ले रहे हैं। पानी के घटते जलस्तर के बीच फसलों को जीवित रखना बेहद चुनौतीपूर्ण और खर्चीला साबित हो रहा है, जिससे छोटे किसानों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह दी है कि वे पर्याप्त बारिश और खेतों में सही नमी होने से पहले नई बुवाई बिल्कुल न करें। हालांकि, मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमानों ने थोड़ी राहत की उम्मीद जगाई है, जिसके अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह से मानसूनी हवाएं दोबारा सक्रिय होंगी और झाबुआ सहित पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। किसान अब आगामी दिनों में होने वाली भारी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी फसलों को नया जीवन मिल सके।

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नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी, भोपाल सहित तीन जिलों में बनेगी वैज्ञानिक कार्ययोजना

मध्य प्रदेश सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए वैज्ञानिक और दीर्घकालिक योजना पर काम शुरू कर रही है। इस परियोजना के तहत भोपाल, रायसेन और विदिशा जिलों में नदी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसके लिए इंजीनियरों और अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि नदी संरक्षण की प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। सरकार की प्राथमिकता बेतवा नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकना है। खासकर भोपाल की कलियासोत नदी से मिलने वाले सीवेज और मंडीदीप के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को सीधे बेतवा में जाने से रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंडीदीप में अब तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के कारण उद्योगों का अपशिष्ट सीधे नदी में पहुंच रहा है, जिससे नदी और आसपास की कृषि भूमि दोनों प्रभावित हो रही हैं।   अधिकारियों के अनुसार, नमामि गंगे मिशन का उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों का संरक्षण, पुनर्जीवन और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। मध्य प्रदेश के गंगा बेसिन में 34 जिले और 283 शहरी निकाय शामिल हैं, जहां बेतवा सहित 11 प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य बेतवा की धारा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना है।

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भोपाल चोरी कांड में लाइसेंसी पिस्टल समेत पूरा सामान बरामद, 6 आरोपियों की तलाश जारी

भोपाल के कटारा हिल्स स्थित सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी गई लाइसेंसी पिस्टल, जेवर, चांदी के सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित अधिकांश सामान बरामद कर लिया है। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाले छह आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस जांच के अनुसार, चोरी की वारदात में कुल छह बदमाश शामिल थे। इनमें चार आरोपी घर के अंदर घुसे, जबकि दो बाहर निगरानी करते रहे। वारदात के बाद सभी आरोपी दो अलग-अलग समूहों में फरार हो गए। रात में गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने तीन संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले। इस दौरान एक संदिग्ध अपना बैग छोड़कर फरार हो गया। बैग की तलाशी में पुलिस को चोरी की गई लाइसेंसी पिस्टल, चांदी के आभूषण और गिरिबाला सिंह से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए, जिससे मामले की जांच को अहम सुराग मिले हैं। यह मामला पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के परिवार से जुड़े चर्चित ट्विशा शर्मा मृत्यु प्रकरण के बीच सामने आया है। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की मई 2026 में भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसकी जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। चोरी की घटना के बाद पुलिस दोनों मामलों को अलग-अलग मानते हुए जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

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गुना के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, ऑक्सीजन पार्क, बेहतर सड़कें और हेरिटेज लाइट का ऐलान

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शहर के व्यापक सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहर में ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा, प्रमुख सड़कों का निर्माण और सुधार होगा, हेरिटेज लाइटिंग से शहर को दूधिया रोशनी से जगमगाया जाएगा तथा शहर के प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। सिंधिया ने बताया कि इन कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सिंध नदी जल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और इसे 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हजारों परिवारों को नियमित पेयजल सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कूनो नदी परियोजना से 101 गांवों को लाभ मिलेगा और करीब 1,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। रिंग रोड, ग्रामीण सड़कों और अन्य अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को भी तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।   सिंधिया ने खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुलाई 2027 तक तैयार हो जाएगा। जिला अस्पताल में 50 बिस्तरों का मातृत्व वार्ड बन रहा है, विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है तथा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं, नए सांदीपनि स्कूल भवनों के निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं, जिनमें से दो अगले वर्ष तक तैयार होने की उम्मीद है।

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एमपी में 1 जुलाई से MSP पर उड़द-मूंग खरीदी शुरू, 3.56 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

मध्य प्रदेश सरकार 1 जुलाई से 10 अगस्त तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की खरीदी करेगी। इसके लिए प्रदेशभर में 3.56 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इस वर्ष प्रदेश में 9.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द और मूंग की खेती हुई है। सरकार ने सभी उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का 7,800 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। प्रदेश में नर्मदापुरम सबसे आगे रहा, जहां 78,434 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके बाद नरसिंहपुर दूसरे स्थान पर है, जहां 47,313 किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं विंध्य क्षेत्र के सतना और मैहर जिलों में कुल 882 किसानों ने पंजीयन कराया। सतना में किसानों का रुझान मूंग की खेती की ओर अधिक रहा, जबकि मैहर में उड़द का रकबा और किसानों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा दर्ज की गई।   दूसरी ओर, नवगठित मऊगंज जिला सबसे कम पंजीयन वाला जिला रहा, जहां केवल एक किसान ने MSP पर उड़द बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार का मानना है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी से किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

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गुना के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, ऑक्सीजन पार्क, बेहतर सड़कें और हेरिटेज लाइट का ऐलानकेंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शहर के व्यापक सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहर में ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा, प्रमुख सड़कों का निर्माण और सुधार होगा, हेरिटेज लाइटिंग से शहर को दूधिया रोशनी से जगमगाया जाएगा तथा शहर के प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। सिंधिया ने बताया कि इन कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सिंध नदी जल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और इसे 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हजारों परिवारों को नियमित पेयजल सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कूनो नदी परियोजना से 101 गांवों को लाभ मिलेगा और करीब 1,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। रिंग रोड, ग्रामीण सड़कों और अन्य अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को भी तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सिंधिया ने खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुलाई 2027 तक तैयार हो जाएगा। जिला अस्पताल में 50 बिस्तरों का मातृत्व वार्ड बन रहा है, विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है तथा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं, नए सांदीपनि स्कूल भवनों के निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं, जिनमें से दो अगले वर्ष तक तैयार होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शहर के व्यापक सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहर में ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा, प्रमुख सड़कों का निर्माण और सुधार होगा, हेरिटेज लाइटिंग से शहर को दूधिया रोशनी से जगमगाया जाएगा तथा शहर के प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। सिंधिया ने बताया कि इन कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सिंध नदी जल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और इसे 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हजारों परिवारों को नियमित पेयजल सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कूनो नदी परियोजना से 101 गांवों को लाभ मिलेगा और करीब 1,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित होगी। रिंग रोड, ग्रामीण सड़कों और अन्य अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को भी तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।   सिंधिया ने खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुलाई 2027 तक तैयार हो जाएगा। जिला अस्पताल में 50 बिस्तरों का मातृत्व वार्ड बन रहा है, विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है तथा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं, नए सांदीपनि स्कूल भवनों के निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं, जिनमें से दो अगले वर्ष तक तैयार होने की उम्मीद है।

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एमपी के 40 जिलों में अब तक नहीं पहुंचा मानसून, कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है। 24 जून को प्रदेश में प्रवेश करने के बाद अब तक मानसून केवल 15 जिलों तक ही पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में इसकी एंट्री का इंतजार है। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, धार, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सागर और अन्य जिलों में तेज बारिश की संभावना है। दूसरी ओर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर जैसे जिलों में फिलहाल बूंदाबांदी का अनुमान है, जहां अभी मानसून पूरी तरह नहीं पहुंचा है। जून महीने में अब तक प्रदेश में सामान्य से करीब 38 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश की गतिविधियों के बीच तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। उज्जैन, इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जबकि ग्वालियर और नौगांव में अब भी गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के शेष जिलों में भी बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है।

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बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति से कई मंत्रियों की दूरी, कैबिनेट विस्तार को लेकर बढ़ी राजनीतिक चर्चाएं

मध्य प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यसमिति घोषित होने के बाद राजनीतिक हलकों में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी ने 106 सदस्यीय कार्यसमिति और 40 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी की है, लेकिन इसमें चार कैबिनेट मंत्रियों—राकेश शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह तोमर, करण सिंह वर्मा और नागर सिंह चौहान—को जगह नहीं मिली। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत 18 मंत्रियों को कार्यसमिति में शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और संभावित बदलावों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जिन मंत्रियों को कार्यसमिति में स्थान नहीं मिला, वे अलग-अलग राजनीतिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि से जुड़े माने जाते हैं। इनमें संघ से जुड़े राकेश शुक्ला, सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर, वरिष्ठ नेता करण सिंह वर्मा और आदिवासी नेता नागर सिंह चौहान शामिल हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कार्यसमिति का गठन क्षेत्रीय, सामाजिक और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है कि कार्यसमिति से बाहर रहने वाले मंत्रियों के भविष्य पर इसका कोई असर पड़ेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कार्यसमिति में शामिल न होना मंत्रिमंडल से बाहर होने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल नई कार्यसमिति के गठन के बाद प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक बदलावों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।

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एमपी के इस गांव ने बदली खेती की तस्वीर, आधुनिक तकनीक से किसानों की आय कई गुना बढ़ी

मध्य प्रदेश के गुना जिले के बमोरी विकासखंड स्थित भटोदिया गांव ने आधुनिक खेती अपनाकर नई मिसाल पेश की है। करीब 110 किसान परिवारों वाले इस गांव में 97 किसान अब ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, फर्टिगेशन, स्टैकिंग और उन्नत हाइब्रिड बीजों की मदद से वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। कभी कम उपज देने वाली जमीन अब आधुनिक तकनीकों के कारण बेहतर उत्पादन दे रही है। यही वजह है कि यह गांव जिले में आधुनिक कृषि मॉडल के रूप में पहचान बना चुका है। नई तकनीकों का सबसे बड़ा फायदा किसानों की आमदनी में देखने को मिला है। पहले जहां पारंपरिक खेती से प्रति एकड़ 40 से 50 हजार रुपये तक का शुद्ध लाभ होता था, वहीं अब सब्जी उत्पादन से किसान प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत हो रही है, फर्टिगेशन के जरिए पौधों तक सीधे पोषक तत्व पहुंच रहे हैं और मल्चिंग से नमी बनाए रखने के साथ खरपतवार पर भी नियंत्रण मिल रहा है। गांव में तोरई, खीरा, करेला और लौकी जैसी सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिनकी आपूर्ति गुना के अलावा ग्वालियर, मथुरा और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों तक हो रही है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार, कुछ वर्ष पहले गांव में केवल तीन हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की खेती होती थी, जो अब बढ़कर 97 हेक्टेयर तक पहुंच गई है। किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण और सरकारी अनुदान मिलने से नई तकनीकों को अपनाने में मदद मिली। विभाग अब भटोदिया मॉडल को जिले के अन्य गांवों में भी लागू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान वैज्ञानिक खेती अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकें।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

'मन की बात' में पीएम मोदी ने की ब्यावरा की महिलाओं की सराहना, प्लास्टिक कचरे से बदल दी शहर की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम के 135वें एपिसोड में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं ने प्लास्टिक कचरे को समस्या मानकर छोड़ने के बजाय उसे संसाधन में बदलने का संकल्प लिया। शहरभर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें एकत्र कर उन्होंने उन्हें ईको ब्रिक्स में परिवर्तित किया, जिनका उपयोग अब सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी अपने गांव और शहर को साफ-सुथरा देखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर सफाई की जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ देते हैं। ब्यावरा की महिलाओं ने इस सोच को बदलते हुए खुद पहल की और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ शहर की सुंदरता बढ़ाने का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक पहले प्रदूषण का कारण बनता था, वही अब शहर को आकर्षक बनाने में उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर उसका रचनात्मक इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल को जनभागीदारी और पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायक उदाहरण बताते हुए अभियान से जुड़ी सभी महिलाओं और सहयोगियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा भी देते हैं। ब्यावरा की महिलाओं की इस पहल ने यह साबित किया है कि सामूहिक प्रयास और जागरूकता से पर्यावरण संरक्षण के साथ शहरों की तस्वीर भी बदली जा सकती है।

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देवास की बेटी नितिका ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स में जीता कांस्य, एशियाई खेल-2026 के लिए भी किया क्वालीफाई

मध्य प्रदेश के देवास जिले के ग्राम करोंद माफी की रहने वाली नितिका आकरे ने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में नई पहचान बनाई है। 65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ नितिका ने एशियाई खेल-2026 के लिए भी क्वालीफाई कर प्रदेश और जिले का गौरव बढ़ाया है। पारिवारिक कठिनाइयों के बीच बचपन से मामा के संरक्षण में पली-बढ़ी नितिका ने अपने संकल्प और लगातार अभ्यास से यह मुकाम हासिल किया। नितिका की खेल यात्रा नर्मदा किनारे खेलते-कूदते शुरू हुई थी। खातेगांव के एक निजी विद्यालय में उनकी प्रतिभा को पहचान मिली, जिसके बाद उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए भोपाल भेजा गया। कठिन अभ्यास और समर्पण के बल पर उन्होंने पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। खास बात यह है कि एशियाई खेल-2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली तीन महिला पोल वॉल्टरों में नितिका शामिल हैं और वह मध्य प्रदेश की इकलौती महिला पोल वॉल्टर हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देवास जिले के एक अन्य खिलाड़ी देव मीणा ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। दोनों खिलाड़ियों की सफलता ने यह साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना सकती हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। नितिका की सफलता आज प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है।

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एमपी में 65 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले, बालाघाट हॉक फोर्स में 18 अफसरों की तैनाती

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 65 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, पीथमपुर, भोपाल और इंदौर सहित कई प्रमुख शहरों में नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) और अन्य अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। लंबे समय बाद जारी इस व्यापक तबादला सूची का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करना बताया गया है। इस तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में किया गया है, जहां हॉक फोर्स को मजबूत करने के लिए डीएसपी स्तर के 18 अधिकारियों को सहायक सेनानी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें उदित मिश्रा, अभिलाष कुमार भलावी, आकाश अमलकर, रवि सोनेर, उमेश प्रजापति, रितेश कुमार शिव, रविंद्र सिंह राठी, आयुष कुमार अलावा, सचिन पटेल, कुंदन मंडलोई, राहुल कुमार सय्याम, अक्षय चौधरी, अतुल कुमार सोनी, अमन मिश्रा, रोहित राठौर और राकेश आर्य सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा दीपक तोमर को एसडीओपी लांजी, चंद्रशेखर पांडे को एसडीओपी बैहर और अभिषेक गौतम को एसडीओपी परसवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अधिकारियों की तैनाती कार्यक्षमता, अनुभव और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है। प्रशासन का मानना है कि संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से सुरक्षा अभियानों को नई गति मिलेगी, वहीं शहरी क्षेत्रों में नए सीएसपी की तैनाती से अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और कानून-व्यवस्था के प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। सभी अधिकारियों को शीघ्र नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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भोपाल में मुहर्रम के मातमी जुलूस निकले, कर्बला के संदेश के साथ आतंकवाद और वैश्विक संघर्षों पर दिखे पोस्टर

भोपाल में मुहर्रम के अवसर पर शुक्रवार को शहर के विभिन्न इलाकों से मातमी जुलूस निकाले गए, जिनमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। फतेहगढ़, इमामी गेट, हमीदिया रोड और करोंद सहित कई क्षेत्रों से ताजिए, अलम, बुर्राक और धार्मिक परचम के साथ जुलूस रवाना हुए। दोपहर में सभी जुलूस इमामी गेट चौराहे पर एकत्र हुए, जहां विभिन्न अंजुमनों ने सामूहिक मातम किया। इसके बाद जुलूस वीआईपी रोड स्थित करबला की ओर बढ़े। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पुराने शहर में व्यापक इंतजाम किए थे। जुलूस के दौरान कुछ लोगों के हाथों में ऐसे पोस्टर नजर आए, जिनमें कर्बला के संदेश के साथ फिलिस्तीन, मणिपुर, पहलगाम और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों का उल्लेख किया गया था। एक पोस्टर पर "कर्बला – जुल्म के खिलाफ आवाज" और "दुनिया में कहीं भी आतंकवाद, हर जगह शांति के लिए खतरा है" जैसे संदेश लिखे थे। वहीं, कुछ युवाओं की टी-शर्ट पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की तस्वीर भी दिखाई दी। जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए रहा। भीषण गर्मी के बीच सैकड़ों अकीदतमंद नंगे पैर हाथों में अलम लेकर "या हुसैन" की सदाओं के साथ मातमी जुलूस में शामिल हुए। रास्ते में कई स्थानों पर लोगों ने सेवा भाव से नंगे पैर चल रहे श्रद्धालुओं के पैरों पर पानी डालकर उन्हें गर्म सड़क से राहत पहुंचाई। शहर के प्रमुख चौराहों पर उलेमा ने करबला की जंग, हजरत इमाम हुसैन (अ.स.) की शहादत और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष पर तकरीरें कीं। पूरे आयोजन के दौरान गम, श्रद्धा और इंसानियत का संदेश प्रमुख रूप से देखने को मिला।

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BJP का डिजिटल अभियान: 7 लाख कार्यकर्ताओं की होगी ऑनलाइन परीक्षा, संगठन ऐप पर देना होगा टेस्ट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठन को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देशभर के करीब 7 लाख बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल प्रशिक्षण और ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया है। पार्टी के संगठन ऐप के माध्यम से आयोजित इस अभियान में 65 हजार से अधिक बूथ समितियों के कार्यकर्ता और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ-साथ पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की बेहतर जानकारी देना है। डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास, संगठन के विकास, शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी प्रतिभागियों को संगठन ऐप पर ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इस अभियान के लिए विस्तृत एक्शन प्लान पहले ही सभी जिला अध्यक्षों को भेजा जा चुका है। यह विशेष प्रशिक्षण अभियान 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से शुरू हुआ था और 6 जुलाई 2026 को उनकी जयंती के अवसर पर समाप्त होगा। बीजेपी ने 6 जुलाई तक सभी कार्यकर्ताओं की डिजिटल ट्रेनिंग और ऑनलाइन मूल्यांकन पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी का मानना है कि इस पहल से संगठन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं के साथ-साथ संगठन की गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए शक्ति केंद्र प्रभारियों और मंडल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को सभी बूथों का दौरा कर प्रत्येक कार्यकर्ता को स्मार्टफोन के जरिए संगठन ऐप और ऑनलाइन प्रशिक्षण से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी अभियान, मध्य प्रदेश में कई बड़े नेताओं ने संभाला मोर्चा

नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। पार्टी ने देशभर में 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मध्य प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। वहीं, मध्य प्रदेश के कई प्रमुख कांग्रेस नेताओं को भी दूसरे राज्यों में पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान देश की शिक्षा व्यवस्था को "आईसीयू में" बताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं ग्वालियर में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और इंदौर में कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए 'छात्रों की गूंज' अभियान का उद्देश्य देशभर में छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को मजबूती देना है। इसी अभियान के तहत मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता जयवर्धन सिंह बिलासपुर, विक्रांत भूरिया हैदराबाद, जीतू पटवारी नागपुर और उमंग सिंघार प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को राहत, अब खुद जान सकेंगे लीव इनकैशमेंट की राशि

मध्य प्रदेश सरकार ने अर्जित अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) की गणना को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे राज्य के लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली राशि का अनुमान स्वयं लगा सकेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को एक समान प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं ताकि गणना में पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहे। अवकाश नकदीकरण वह सुविधा है जिसके तहत कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित अवकाश (Earned Leave) के बदले सरकार नकद भुगतान करती है। नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश का लाभ मिल सकता है। यदि कर्मचारी ने सेवा काल में पहले कभी अवकाश नकदीकरण का लाभ लिया है, तो उतने दिनों को 300 दिन की अधिकतम सीमा से घटाया जाएगा। इसके बाद शेष पात्र अवकाश के आधार पर भुगतान की गणना की जाएगी।   सरकार का मानना है कि नए निर्देशों से कर्मचारियों को रिटायरमेंट की वित्तीय योजना बनाने में सुविधा होगी। साथ ही विभागों में लीव इनकैशमेंट की गणना को लेकर होने वाली गलतियां, विवाद और भ्रम भी कम होंगे। अब कर्मचारी अपने उपलब्ध अर्जित अवकाश और वेतन के आधार पर यह अनुमान लगा सकेंगे कि सेवानिवृत्ति के समय उन्हें कितनी राशि प्राप्त हो सकती है। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनने की उम्मीद है।

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एमपी के 46 जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट, 2-3 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा मानसून

मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने 46 जिलों में तेज बारिश, आंधी और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में बुधवार शाम हुई तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। कुछ ही मिनटों की बारिश में कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई और रात 8:30 बजे तक करीब 33 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। मानसून पहले ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और Narmadapuram तक पहुंच चुका है। अब अगले 24 से 48 घंटों में भोपाल सहित मध्य क्षेत्र में भी मानसून के औपचारिक प्रवेश की संभावना है। अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा, हालांकि इस वर्ष इसका आगमन सामान्य तिथि से लगभग 9 दिन देरी से हुआ है।   मौसम विशेषज्ञ ए.के. शुक्ला के अनुसार किसी क्षेत्र में मानसून के आगमन की घोषणा के लिए कुछ वैज्ञानिक मानक पूरे होने जरूरी होते हैं। इनमें पृथ्वी की ऊर्जा 200 वॉट प्रति वर्गमीटर से कम होना, दक्षिण-पश्चिम दिशा की हवाओं का सक्रिय होना, लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पर्याप्त आर्द्रता मौजूद होना और क्षेत्र में वर्षा गतिविधियां दर्ज होना शामिल है। इन सभी परिस्थितियों के पूरा होने पर ही किसी स्थान पर मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा की जाती है। फिलहाल प्रदेश में अगले 48 घंटे तक बारिश और खराब मौसम का दौर जारी रहने की संभावना है।

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आपातकाल दिवस पर भोपाल में बड़ा सम्मान समारोह, 2 हजार मीसाबंदी परिवार होंगे शामिल

राजधानी भोपाल के Ravindra Bhavan में शुक्रवार को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रदेशभर से करीब दो हजार मीसाबंदी परिवारों के सदस्य शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि Mohan Yadav रहेंगे, जो आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों का सम्मान करेंगे। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विभिन्न जिलों से प्रतिभागियों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष Tapan Bhowmik सहित कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहेंगी। मंच से उन लोगों के योगदान को याद किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1975 में लागू आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। आयोजन में आपातकाल से जुड़े अनुभवों, ऐतिहासिक घटनाओं और उस दौर की परिस्थितियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों के त्याग एवं संघर्ष को भी विशेष रूप से रेखांकित किया जाएगा। गौरतलब है कि Indian Emergency 25 जून 1975 को लागू किया गया था, जो लगभग 21 महीने तक चला। इस दौरान कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोगों को Maintenance of Internal Security Act के तहत निरुद्ध किया गया था, जिन्हें बाद में "मीसाबंदी" के रूप में जाना गया। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और नागरिक अधिकारों के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी प्रयास है। कार्यक्रम में आपातकाल से संबंधित दस्तावेजों और घटनाओं की प्रदर्शनी लगाए जाने की भी संभावना है।  

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भोपाल में कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन सख्त, फायर सेफ्टी खामियों पर कार्रवाई की तैयारी

लखनऊ में हुए कोचिंग अग्निकांड के बाद भोपाल में नगर निगम और जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ व्यापक जांच अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख शैक्षणिक क्षेत्र एमपी नगर, कोलार और बैरागढ़ में किए गए निरीक्षण के दौरान 40 से अधिक कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां सामने आई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कई संस्थानों में आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) या तो उपलब्ध नहीं थे या फिर सामान रखकर अवरुद्ध कर दिए गए थे। इसके अलावा कई कोचिंग सेंटरों के पास वैध फायर एनओसी नहीं मिली, जबकि कुछ स्थानों पर अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त हो चुकी थी और इमरजेंसी अलार्म भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसे संस्थानों के खिलाफ सीलिंग सहित अन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चर्चा में आए Physics Wallah सहित कुछ बड़े कोचिंग संस्थान भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों को नोटिस दिया गया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा और सभी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। शर्तों का पालन करने और शपथ पत्र देने के बाद ही सील किए गए संस्थानों को दोबारा संचालन की अनुमति मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।  

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शिक्षकों के तबादलों में बड़ी राहत, मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब पति-पत्नी के आधार पर तबादला चाहने वाले शिक्षक मैरिज सर्टिफिकेट के स्थान पर समग्र आईडी, सत्यापित सर्विस बुक की प्रति या अन्य उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त Abhishek Singh ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय उन हजारों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था और वे तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। 6 जून को जारी तबादला नीति में मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर इसे अपलोड करना आवश्यक बताया जा रहा था। इससे शिक्षकों में भ्रम और असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद विभाग ने नियमों को स्पष्ट करते हुए संशोधित आदेश जारी किया। हालांकि, इस राहत के बावजूद तबादला प्रक्रिया में कई अन्य समस्याएं बनी हुई हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की शर्त, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों पर प्रतिबंध और न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को भी पोर्टल की तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इससे तबादला प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा व्यावहारिक बनाने की मांग तेज हो गई है।   भोपाल में खुदी सड़कें, जलभराव का खतरा:मेट्रो-10 लेन की

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मानसून से पहले अधूरे विकास कार्य बने चिंता का कारण, भोपाल में जलभराव और जाम का खतरा बढ़ा

मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बड़े शहरों में अधूरे विकास कार्य नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। राजधानी Bhopal में मेट्रो परियोजना और सड़क चौड़ीकरण के चलते कई प्रमुख मार्ग प्रभावित हैं। सुभाषनगर से करोंद तक निर्माणाधीन मेट्रो कॉरिडोर के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा है। बारिश के दौरान इन इलाकों में जलभराव, जाम और दुर्घटनाओं की आशंका अधिक है, खासकर भोपाल स्टेशन, सिंधी कॉलोनी, आरिफ नगर और पुराने शहर के आसपास। शहर में प्रस्तावित ब्लू लाइन मेट्रो कॉरिडोर और अयोध्या बायपास के दस लेन विस्तार कार्य ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। न्यू मार्केट, भदभदा, रायसेन रोड और अयोध्या बायपास से जुड़े मार्गों पर रोजाना लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। निर्माण कार्यों के कारण कई स्थानों पर वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जबकि रात के समय पर्याप्त रोशनी न होने से वाहन चालकों को अतिरिक्त जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। मानसून शुरू होने पर ये समस्याएं और गंभीर रूप ले सकती हैं।   वहीं Ujjain में आगामी सिंहस्थ मेले की तैयारियों के तहत चल रहे निर्माण कार्य भी बारिश के मौसम में चुनौती बन सकते हैं। सड़क निर्माण, ड्रेनेज और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के अधूरे रहने से जल निकासी प्रभावित होने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन को मानसून के दौरान संभावित जलभराव और यातायात अव्यवस्था से निपटने के लिए विशेष प्रबंधन योजना लागू करनी होगी, ताकि नागरिकों को कम से कम परेशानी हो।

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भोपाल में ABVP का प्रदर्शन: एमएलबी गर्ल्स कॉलेज के पास शराब दुकान हटाने की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने मंगलवार को भोपाल में छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक माहौल को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पॉलिटेक्निक चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एकत्र हुए और Maharani Laxmibai Girls College के पास संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की तथा कहा कि शिक्षा संस्थानों के आसपास शराब की दुकानें छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल, वरिष्ठ अधिकारियों और वॉटर कैनन की तैनाती की थी। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध जताते नजर आए। बाद में Priyank Mishra प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर सात दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया, हालांकि एबीवीपी ने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा।   एबीवीपी नेताओं का कहना है कि वे पिछले एक वर्ष से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिषद ने शराब दुकान हटाने के साथ-साथ क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षित आवागमन के लिए ओवरब्रिज बनाने और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है। प्रशासन का कहना है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया और दूरी संबंधी नियमों की जांच के बाद पारदर्शी तरीके से निर्णय लिया जाएगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भाजपा ने घोषित की मध्यप्रदेश प्रदेश कार्यसमिति, 106 सदस्य शामिल; एकमात्र मुस्लिम महिला को मिली जगह

Bharatiya Janata Party के मध्यप्रदेश अध्यक्ष Hemant Khandelwal ने नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। इस कार्यसमिति में कुल 106 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पार्टी ने फिलहाल विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी नहीं की है। नई कार्यसमिति की खास बात यह है कि इसमें केवल एक मुस्लिम महिला, बिलकिस जहां, को सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है। कार्यसमिति में प्रदेश और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री Mohan Yadav, केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan, केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia, Virendra Kumar तथा उपमुख्यमंत्री Rajendra Shukla और Jagdish Devda शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री Durgadas Uikey और Savitri Thakur को भी कार्यसमिति में जगह दी गई है। प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों को भी संगठन में जिम्मेदारी मिली है। इनमें Kailash Vijayvargiya, Prahlad Patel, Rakesh Singh, Vishvas Sarang, Govind Singh Rajput और Krishna Gaur समेत कई अन्य नेताओं को सदस्य बनाया गया है। नई कार्यसमिति को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी रणनीतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।  

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मध्यप्रदेश सरकार फिर लेगी 2800 करोड़ का कर्ज, कुल देनदारी 5 लाख करोड़ रुपए के पार

Madhya Pradesh की Mohan Yadav सरकार ने बाजार से 2800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का फैसला किया है। इसके लिए वित्त विभाग ने राज्य विकास ऋण (State Government Securities) के तहत दो चरणों में बॉन्ड जारी करने की अधिसूचना जारी की है। इस नए ऋण के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 13,800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि प्रदेश की कुल देनदारी बढ़कर लगभग 5.02 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। सरकार 7.64 प्रतिशत ब्याज दर वाले मध्यप्रदेश एसजीएस-2034 बॉन्ड के री-इश्यू के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसकी अवधि 8 वर्ष होगी। इसके अलावा 7.83 प्रतिशत ब्याज दर वाले मध्यप्रदेश एसजीएस-2048 बॉन्ड के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिसकी अवधि 22 वर्ष निर्धारित की गई है। दोनों बॉन्ड की नीलामी Reserve Bank of India द्वारा ई-कुबेर प्रणाली के जरिए कराई जाएगी।   राज्य सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग सड़क, सिंचाई, ऊर्जा, जल संसाधन, संचार और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक प्रदेश पर करीब 4.88 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। सरकार का दावा है कि पूर्व में लिए गए ऋण का उपयोग पूंजीगत विकास कार्यों और सार्वजनिक परियोजनाओं में किया गया है। हालांकि, बढ़ते कर्ज को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ राज्य की वित्तीय स्थिति और भविष्य की देनदारियों पर भी नजर बनाए हुए हैं।

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MP कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी, 5 नए विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री Mohan Yadav के नेतृत्व वाली सरकार जल्द अपने पहले बड़े मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की तैयारी कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कैबिनेट में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार और संगठन के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए पांच नए विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि तीन वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। संभावित नए चेहरों में Riti Pathak और Malini Gaud के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। हालांकि भाजपा या राज्य सरकार की ओर से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए अनुभवी और क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेताओं को अवसर दिया जा सकता है। भाजपा नेतृत्व क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, मालवा और ग्वालियर-चंबल क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संकेत दिए थे कि मानसून सत्र के बाद सरकार में कुछ बदलाव संभव हैं। इसके बाद से संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फेरबदल सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने और आगामी चुनावी चुनौतियों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।  

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MSME विभाग में तबादलों पर विवाद, जूनियर अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी से बढ़ा असंतोष

मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग में हाल ही में जारी प्रभार आदेशों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि नियमित रूप से चयनित और वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज कर जूनियर अधिकारियों को जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों का प्रभार सौंप दिया गया है। 15 और 16 जून को जारी आदेशों के बाद विभाग में असंतोष का माहौल बन गया है और कई अधिकारी इसे “चार्ज के ऊपर चार्ज” की व्यवस्था बता रहे हैं। विवाद की मुख्य वजह यह है कि सहायक प्रबंधक पद के अधिकारी, जो वर्तमान में प्रभारी प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनमें सुबोध कुमार श्रीवास्तव (मंडीदीप), जेपी तिवारी (रीवा), शिवशंकर सिंह (निवाड़ी), सुरेश कुमार गोस्वामी (भिंड), राममूर्ति खरे (अनूपपुर), अजय तिवारी (शिवपुरी) और बीएल अहिरवार (दमोह) शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2016, 2017 और 2019 बैच के 60 से अधिक वर्ग-2 राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिससे वरिष्ठता और चयन प्रक्रिया की अनदेखी हुई है।   अधिकारियों की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह भी है कि कई जिलों में अब जूनियर अधिकारी अपने से वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) लिखेंगे। विभाग के भीतर इसे सेवा नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत बताया जा रहा है। वहीं, वाणिज्यिक कर विभाग में भी हाल के तबादलों को लेकर सवाल उठे हैं, जहां एक पद पर दो अधिकारियों की पोस्टिंग और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे अधिकारी के तबादले जैसे मामलों ने विवाद को जन्म दिया है। फिलहाल MSME विभाग की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विभागीय असंतोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।

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MP में ‘बूथ गौरव दिवस’ मनाएगी भाजपा, धारा 370 और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर होंगे विशेष कार्यक्रम

भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और Syama Prasad Mukherjee की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव Arun Singh द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 23 जून से 6 जुलाई तक ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष’ मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा इस अभियान को ‘बूथ गौरव दिवस’ और विभिन्न वैचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित करेगी। इस अभियान का प्रमुख फोकस जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के निर्णय और उसके प्रभावों पर रहेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं तथा आम जनता के बीच विशेष व्याख्यानों, संवाद कार्यक्रमों और सम्मेलनों के जरिए यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला डॉ. मुखर्जी के अखंड भारत के विचार को आगे बढ़ाने वाला कदम था। पार्टी का लक्ष्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रवाद और संगठन की विचारधारा को बूथ स्तर तक पहुंचाना है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जहां तीन प्रमुख विषयों पर व्याख्यान होंगे—डॉ. मुखर्जी का सामाजिक और राजनीतिक योगदान, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी भूमिका तथा भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उनका ऐतिहासिक महत्व। पार्टी ने इस अभियान की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक संचालन टीम बनाई है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी Mahendra Singh को भी शामिल किया गया है। भाजपा का मानना है कि यह अभियान संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने में मदद करेगा।  

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मैहर में खसरे का प्रकोप, एक बच्चे की मौत, छह संक्रमित मिले

मध्य प्रदेश के Maihar जिले के अजमाइन गांव में खसरा (मीजल्स) का संक्रमण फैलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। गांव में छह बच्चों में मीजल्स संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि तीन वर्षीय उमंग पटेल की बीमारी के चलते मौत हो गई। संक्रमित बच्चों में एक से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे शामिल हैं। मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने गांव में विशेष निगरानी और नियंत्रण अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बच्चों में बुखार, शरीर पर दाने, सर्दी-जुकाम, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। जांच के लिए भेजे गए नमूनों में छह बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उमंग पटेल को 6 जून को बुखार आया था और अगले दिन शरीर पर दाने निकलने लगे। बाद में उसकी तबीयत बिगड़ती गई और उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। बाद में उसकी रिपोर्ट में मीजल्स संक्रमण की पुष्टि हुई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुचित्रा अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण संभवतः Panna से गांव में पहुंचा। बताया गया है कि दो बच्चे पन्ना से बीमार अवस्था में अजमाइन आए थे, जिसके बाद मोहल्ले के अन्य बच्चों में भी संक्रमण फैल गया। इससे पहले मई महीने में Satna जिले में भी खसरे के कई मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्र में टीकाकरण, सर्वे और जागरूकता अभियान चलाकर संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने का प्रयास कर रहा है।  

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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया योग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर मध्य प्रदेश के Jabalpur स्थित गैरिसन ग्राउंड में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में Droupadi Murmu, Mohan Yadav और Mangubhai Patel सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने हजारों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया और योग को भारत की ऐसी सांस्कृतिक धरोहर बताया जिसने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आधुनिक जीवनशैली में बढ़ती बीमारियों और मानसिक तनाव के बीच योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि संतुलित जीवन का माध्यम बन गया है। उन्होंने लोगों से योग को एक दिन का आयोजन न मानकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण संभव है तथा योग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।   मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत ने दुनिया को योग का अमूल्य उपहार दिया है और प्रधानमंत्री Narendra Modi के प्रयासों से इसे वैश्विक पहचान मिली। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने योग को आत्मचिंतन और सकारात्मक जीवन का माध्यम बताते हुए नियमित योगाभ्यास का संदेश दिया। प्रदेशभर में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए, जबकि इंदौर में तीन मिनट से अधिक समय तक सामूहिक भ्रामरी प्राणायाम कर विशेष रिकॉर्ड भी बनाया गया।

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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कटनी में गूंजा ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ का संदेश

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के Katni जिले में उत्साह और जनभागीदारी के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" रही, जिसके तहत स्कूलों, महाविद्यालयों, शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम माधवनगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री Dharmendra Singh Lodhi, कलेक्टर Ashish Tiwari और पुलिस अधीक्षक Abhinay Vishwakarma सहित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। योग सत्र के बाद "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।   प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के अनेक देश इसे अपना रहे हैं। वहीं कलेक्टर आशीष तिवारी ने योग को भारत की प्राचीन परंपरा और वैश्विक पहचान का प्रतीक बताते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन सकारात्मक बनता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की।

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एमपी में सिग्नल फ्री सड़कों का जाल, इंदौर-उज्जैन-भोपाल को 60 मिनट एक्सेस कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी

Madhya Pradesh सरकार प्रदेश के प्रमुख शहरों को हाई-स्पीड सड़क और आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav के विजन के तहत इंदौर, उज्जैन और भोपाल के बीच '60 मिनट एक्सेस कॉरिडोर' विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और सिग्नल फ्री सड़क नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे करीब 16 हजार वर्ग किलोमीटर के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में तेज और सुगम आवागमन संभव हो सकेगा। परियोजना का उद्देश्य केवल सड़क संपर्क बढ़ाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को भी एकीकृत करना है। योजना के तहत Indore Metro का विस्तार उज्जैन तक करने की तैयारी है। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों को इस तरह जोड़ा जाएगा कि यात्रियों का समय बचे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा जा सके। इससे छात्रों, कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।   यह मेगा प्रोजेक्ट Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) से जुड़े आर्थिक विकास को भी गति देगा। इसके तहत पीथमपुर, सांवेर और रतलाम जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर के बीच प्रमुख मार्गों को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और एरोसिटी परियोजनाओं के साथ यह नेटवर्क मालवा क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

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सिकल सेल उन्मूलन में मध्य प्रदेश की सराहना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संवेदनशीलता और जनभागीदारी पर दिया जोर

Droupadi Murmu ने अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर Omkareshwar में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि सिकल सेल जैसी अनुवांशिक बीमारी के खिलाफ जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों से ही प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शहडोल से इस मिशन की शुरुआत की थी और राज्य ने निर्धारित समय से पहले स्क्रीनिंग लक्ष्य पूरा करने की दिशा में बड़ी प्रगति की है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इसी गति से काम जारी रहा तो भारत वर्ष 2047 से पहले सिकल सेल उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। कार्यक्रम में Mangubhai Patel ने कहा कि सिकल सेल केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं, बल्कि विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी गंभीर चुनौती है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अब तक 1.32 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और लगभग 95 से 96 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों को इस गंभीर बीमारी से बचाने का प्रयास है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री Rajendra Shukla ने भी अपने विचार रखे।   राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम के दौरान सिकल सेल जागरूकता प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले रक्तमित्रों, महिला सरपंचों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) को सम्मानित किया। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी को इस अभियान की बड़ी ताकत बताया और सभी राज्यों से सिकल सेल उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति अपने अगले निर्धारित कार्यक्रम के लिए रवाना हुईं।

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एमपी सरकार का बड़ा फैसला: वरिष्ठ अधिकारियों के खर्चों पर सख्ती, बिना अनुमति राज्य से बाहर दौरे पर रोक

Madhya Pradesh की Mohan Yadav सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लागू किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अपर मुख्य सचिव (ACS) से लेकर कलेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को सरकारी खर्च पर राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। भारसाधक सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों को संबंधित सचिव की मंजूरी और भारसाधक सचिवों को मुख्य सचिव की अनुमति के बिना प्रदेश से बाहर दौरे की अनुमति नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों को सरकारी यात्राओं के दौरान निजी होटलों में ठहरने से भी परहेज करना होगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में उन्हें राज्य के आवासीय आयुक्त की व्यवस्था का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, जहां संभव हो वहां वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देने, वाहन पूलिंग अपनाने, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य अनावश्यक खर्चों में कमी लाना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है।   सरकार ने केवल प्रशासनिक खर्चों तक ही सीमित न रहते हुए विभिन्न विभागों को भी विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कृषि विभाग को जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने, खाद्य विभाग को पीएनजी नेटवर्क के विस्तार और एलपीजी के डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान करने, जबकि सभी सरकारी विभागों को सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खनिज विभाग को महत्वपूर्ण खनिजों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। यह कदम ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के कुशल प्रबंधन की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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NEET-UG परीक्षा के लिए हाई अलर्ट, सेंटरों पर CCTV और जैमर की व्यवस्था

21 जून को होने वाली NEET-UG परीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर लगाए जा रहे हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हर केंद्र के बाहर बड़ी डिजिटल घड़ी लगाई जाएगी और किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की तैनाती भी रहेगी। भोपाल में इस बार 13,774 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे, जिसके लिए 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और रेलवे संयुक्त रूप से तैयारियों में जुटे हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि समान नाम वाले परीक्षा केंद्रों को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति न बने, इसलिए केंद्र का नाम और स्थान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए जाएंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए पुलिस को परीक्षा केंद्रों के आसपास अवैध पार्किंग हटाने और ट्रैफिक प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। पुराने शहर में मेट्रो निर्माण कार्य के कारण बैरिकेडिंग से केंद्रों के संकेतक छिपने की आशंका को देखते हुए विशेष मार्गदर्शन बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही, परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें।

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अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू का संदेश, मध्यप्रदेश में 1.32 करोड़ लोगों की हुई स्क्रीनिंग

अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकल सेल उन्मूलन को देश की बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बताते हुए इसे मिशन मोड में चलाया जा रहा अभियान कहा। उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के करोड़ों लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जो आनुवांशिक रोगों की जांच के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति ने बताया कि सिकल सेल रोग का प्रभाव विशेष रूप से जनजातीय समुदायों पर पड़ता है, इसलिए देश के 17 राज्यों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशेष जांच और जेनेटिक काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने 'सिकल मित्र' पहल की भी प्रशंसा करते हुए विश्वास जताया कि लगातार प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर सकता है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश में अब तक 1.32 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और लगभग 95 से 96 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिकल सेल से बचाव केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3700 से अधिक 'सिकल मित्र' जागरूकता अभियान में सक्रिय हैं और समाज की भागीदारी से इस आनुवंशिक बीमारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाया जा रहा है।

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ट्राइबल हॉस्टलों में पेयजल संकट, नए सत्र से पहले तैयारियों की खुली पोल

मध्यप्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले जनजातीय छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के गृह जिले खंडवा में कई आदिवासी हॉस्टल और आश्रम पेयजल संकट, अधूरी तैयारियों और साफ-सफाई की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक जुलाई से विद्यार्थियों के प्रवेश होने हैं, लेकिन कई छात्रावासों में सूखे बोरवेल, खाली पानी की टंकियां और अधूरे मरम्मत कार्य चिंता का कारण बने हुए हैं। खालवा के कन्या छात्रावास में पानी की व्यवस्था टैंकरों के सहारे की जा रही है, जबकि लालचौकी, सर्किट हाउस और खंडवा के कई छात्रावासों में बोरवेल सूखने से पानी की भारी किल्लत है। कुछ स्थानों पर परिसर में गंदगी फैली हुई है और कर्मचारियों की अनुपस्थिति भी सामने आई है। वहीं, नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं अब तक दुरुस्त नहीं हो सकी हैं। जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभारी सहायक आयुक्त बीबी सिंह के अनुसार, कुछ छात्रावासों में बोरवेल सुधार का काम पूरा हो चुका है और शेष स्थानों पर इंजीनियरों के साथ समन्वय कर जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। हालांकि, विद्यार्थियों के आगमन से पहले पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

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बैतूल में राष्ट्रपति मुर्मु बोलीं- विकसित भारत की नींव अध्यात्म, समरसता और पर्यावरण संरक्षण पर हो

Droupadi Murmu ने गुरुवार को मध्यप्रदेश के Betul में आयोजित ‘आध्यात्मिक जागरण द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। Brahma Kumaris द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि आज की तेज रफ्तार और उपभोक्तावादी दुनिया में आध्यात्मिक शुद्धता और मानवीय मूल्यों का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के आधार पर ही समानता, संवेदनशीलता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार जीवनशैली विकसित की जा सकती है। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि जनजातीय समुदायों की जीवनशैली स्वाभाविक रूप से प्रकृति और आध्यात्मिक मूल्यों के करीब होती है। उनका प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव समाज को संतुलित और सामूहिक कल्याण की दिशा में प्रेरित करता है। उन्होंने ब्रह्माकुमारी संस्था के जनजातीय समाज के साथ किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी वर्ग का वास्तविक सशक्तिकरण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना से होता है।   अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि विकास और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखना एक मजबूत और समृद्ध समाज की आधारशिला है। उन्होंने सभी नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा भारत बनाया जाए, जहां आध्यात्मिकता, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण समावेशी विकास के प्रमुख स्तंभ हों।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

एमपी हाईकोर्ट में बढ़ा लंबित मामलों का बोझ, जजों की कमी से न्याय में देरी की आशंका

Madhya Pradesh High Court में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और जजों की कमी न्यायिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ तथा इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों में वर्तमान में करीब 4.90 लाख मामले लंबित हैं। इनमें लगभग 1.40 लाख मामले ऐसे हैं, जो दस वर्ष से अधिक समय से अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर नई नियुक्तियां नहीं होने से न्याय मिलने में और देरी हो सकती है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश Justice Vijay Kumar Shukla 27 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगले 14 महीनों में पांच और न्यायाधीशों के रिटायर होने की संभावना है। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 53 पद स्वीकृत हैं, लेकिन प्रस्तावित सेवानिवृत्तियों के बाद कार्यरत जजों की संख्या घटकर लगभग 35 रह सकती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक न्यायाधीश पर औसतन 14 हजार से अधिक मामलों का भार आने का अनुमान है।   वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट की स्थापना के बाद से शायद ही कभी सभी स्वीकृत पद एक साथ भरे गए हों। जजों की कमी को लंबित मामलों की बड़ी वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां नहीं हुईं, तो पहले से लंबा इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया और धीमी हो सकती है, जिससे उनकी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं।

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NSUI के 22 जिलाध्यक्षों को कांग्रेस का नोटिस, प्रदर्शन नहीं करने पर मांगा जवाब

National Students' Union of India (NSUI) के 22 जिलाध्यक्षों को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई Jitu Patwari के निर्देश पर की गई है। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में Meenakshi Natarajan का नामांकन रद्द होने के विरोध में 16 जून को सभी जिलों में प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन 22 जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। नोटिस में संबंधित पदाधिकारियों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। पार्टी के अनुसार, प्रदर्शन नहीं होने को संगठन के प्रति लापरवाही और उदासीनता माना गया है। जिन जिलों के NSUI अध्यक्षों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें मुरैना, दतिया, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सीधी, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बैतूल, देवास, उज्जैन, शाजापुर, नीमच, इंदौर, खरगोन, बड़वानी और आलीराजपुर सहित 22 जिले शामिल हैं। जवाब मिलने के बाद संगठनात्मक कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।   वहीं, Bharatiya Janata Party ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी Ashish Agrawal ने कहा कि कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता ही पार्टी के आंदोलन से सहमत नहीं हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन भाजपा की आपत्ति के बाद निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया था। आपत्ति में तेलंगाना के एक कथित आपराधिक मामले का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का निर्णय लिया था, जिसके पालन नहीं होने पर अब संगठन के भीतर जवाबदेही तय की जा रही है।

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राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस लगाएगी हेल्थ कैंप, कार्यकर्ताओं और जनता के दिल की होगी जांच

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) द्वारा भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में 19 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर एक विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक रूप से भव्य जश्न मनाने के बजाय, पार्टी ने इस दिन को जनसेवा के संकल्प के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह शिविर पूरे दिन संचालित रहेगा, जहां कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं सहित आम जनता को मुफ्त चिकित्सा परामर्श और आवश्यक जांच सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस चिकित्सा अभियान का मुख्य फोकस पूरी तरह से हृदय स्वास्थ्य (कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ) पर रहेगा, ताकि नागरिकों में बढ़ती दिल की बीमारियों का समय पर पता लगाया जा सके। पीसीसी कार्यालय में अनुभवी डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम तैनात की जाएगी, जो दिल की जांच, ब्लड प्रेशर टेस्ट और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना ही राहुल गांधी के सेवा और सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण को सम्मान देने का सबसे सही तरीका है। शिविर में आने वाले सभी लोगों की सुविधा और बेहतर इलाज के लिए आयोजनकर्ताओं द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जांच के दौरान जिन लोगों में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या पाई जाएगी, उन्हें मुफ्त जरूरी दवाएं और आगे की देखभाल के लिए उचित डॉक्टरी सलाह भी दी जाएगी। पार्टी इस कल्याणकारी पहल के माध्यम से आम जनता के साथ अपना जमीनी जुड़ाव मजबूत करने और स्थानीय समुदाय को सीधे राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

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सिग्नलिंग सिस्टम पूरा, जुलाई से भोपाल मेट्रो की रफ्तार और फेरे बढ़ेंगे

भोपाल मेट्रो की धीमी रफ्तार से यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है। सुभाष नगर से एम्स के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सिग्नलिंग सिस्टम का काम पूरा हो चुका है। अब कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की मंजूरी के बाद जुलाई से मेट्रो दोनों ट्रैक पर संचालित हो सकेगी। इसके साथ ही नया शेड्यूल लागू करने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सिग्नलिंग सिस्टम नहीं होने के कारण भोपाल मेट्रो केवल एक ट्रैक पर दोनों दिशाओं में संचालित हो रही है। इसी वजह से ट्रेनों के बीच लगभग 75 मिनट का अंतराल है और सीमित समय में ही मेट्रो सेवा उपलब्ध हो पा रही है। नए सिस्टम के लागू होने के बाद अप और डाउन दोनों ट्रैक पर अलग-अलग ट्रेनें चलेंगी, जिससे संचालन क्षमता और आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, भोपाल मेट्रो में दिल्ली मेट्रो जैसी आधुनिक सिग्नलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह प्रणाली ट्रेनों की गति, सुरक्षित दूरी और ऑटोमेटेड संचालन को नियंत्रित करेगी। इसके शुरू होने के बाद मेट्रो की रफ्तार बढ़ेगी, फेरे अधिक होंगे और सुबह-शाम कार्यालय समय में भी यात्रियों को नियमित अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

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भोपाल में दूसरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी, जनवरी 2027 में हो सकता है आयोजन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दूसरी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, इसका आयोजन जनवरी 2027 में प्रस्तावित है। उद्योग विभाग और एमपीआईडीसी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। पिछली समिट की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा पिछली बार से कहीं अधिक रहेगा। फरवरी 2025 में आयोजित पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव अडाणी समूह का 1.10 लाख करोड़ रुपये का था। पिछली समिट राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित हुई थी, जबकि इस बार लाल परेड ग्राउंड, नीलबड़-रातीबड़ क्षेत्र और मानव संग्रहालय परिसर सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। अंतिम स्थल का चयन निवेशकों और मेहमानों की संभावित संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सरकार पिछली समिट के अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार तकनीकी और व्यवस्थागत कमियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही, निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोलार रोड स्थित सतगढ़ी के पास 172 एकड़ में नया मल्टी-प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जहां टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और रेडीमेड गारमेंट्स उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार को विश्वास है कि आगामी जीआईएस मध्य प्रदेश को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत पहचान दिलाएगी।

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मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 155 अफसर और 723 पटवारियों के तबादले

मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे इंतजार के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और पटवारियों की व्यापक तबादला सूची जारी कर दी है। इस प्रशासनिक फेरबदल में कुल 155 अधिकारियों और 723 पटवारियों का स्थानांतरण किया गया है। तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद जारी इस सूची को हाल के वर्षों की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद माना जा रहा है। इंदौर सहित कई जिलों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं, जिनमें कुछ नियुक्तियों और स्थानांतरणों ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। इंदौर में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर कार्यरत रोशन राय का तबादला मैहर में अपर कलेक्टर के रूप में किया गया है, जबकि रिंकेश वैश्य को अधिकृत अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नरेंद्र नाथ पांडे को नगर निगम से एमपीआईडीसी इंदौर का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। हाल ही में पदोन्नत होकर अपर कलेक्टर बने गोपाल वर्मा और राकेश मोहन त्रिपाठी का भी इंदौर से स्थानांतरण किया गया है। पटवारियों के तबादलों में इंदौर को विभिन्न जिलों से 20 से अधिक नए पटवारी मिले हैं, जबकि यहां से केवल एक पटवारी का स्थानांतरण हुआ है। नगर निगम से जुड़े चर्चित उपयंत्रियों के मामले में भी सरकार ने कार्रवाई करते हुए आठ अधिकारियों को दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर अलग-अलग नगर निगमों में भेज दिया है। वहीं जेल विभाग में भी बदलाव करते हुए इंदौर सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर का तबादला भोपाल मुख्यालय किया गया है और उनकी जगह दिनेश नरगांवे को नई जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इस व्यापक फेरबदल से विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

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कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती, अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगी दवा

केंद्र सरकार ने कफ सिरप और अन्य सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकेंगी। इसके लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची-K में संशोधन करते हुए सिरप को उन दवाओं की सूची से हटा दिया गया है, जिन्हें कुछ नियामकीय छूट प्राप्त थी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और वितरण प्रणाली पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। सरकार के अनुसार, इस संशोधन से पहले मसौदा अधिसूचना जारी कर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव लिए गए थे तथा Drugs Technical Advisory Board से भी परामर्श किया गया था। नए नियमों के तहत सिरप बनाने और बेचने वाली कंपनियों को लाइसेंसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और भंडारण से जुड़े सख्त मानकों का पालन करना होगा। यह फैसला उन घटनाओं के बाद और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब भारतीय कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे और विभिन्न देशों में बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2025 में कथित रूप से दूषित कफ सिरप के सेवन से 26 बच्चों की मौत का मामला भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कफ सिरप के निर्यात से पहले अनिवार्य गुणवत्ता परीक्षण, दवा निर्माण इकाइयों के लिए संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) मानक लागू करने और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कई कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिरप आधारित दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न रसायनों और तरल पदार्थों के कारण गुणवत्ता नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए नए नियम दवा सुरक्षा को और मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

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एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले, तबादलों की समय सीमा बढ़ी; इंदौर मेट्रो समेत 24,200 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई, जिसमें औद्योगिक विकास, युवाओं के रोजगार, साइबर सुरक्षा और आधारभूत संरचना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने कुल 24,200 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। साथ ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर Droupadi Murmu के प्रस्तावित मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कैबिनेट ने तबादला प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। राज्य की नई तबादला नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच 15 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ विभागों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसे देखते हुए सरकार ने केवल पहले से अनुमोदित मामलों के लिए एक दिन की अतिरिक्त मोहलत देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद कोई नया तबादला नहीं किया जाएगा और सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बैठक में इंदौर मेट्रो परियोजना को गति देने के लिए अतिरिक्त 5,388 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई। वर्ष 2017 में करीब 7,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना अब विभिन्न बदलावों और विस्तार के कारण 12,889 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। लगभग 31 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो परियोजना को 2030-31 तक पूर्ण रूप से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है, जहां नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

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2027 नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, महापौर-अध्यक्ष आरक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त

मध्य प्रदेश में 2027 में होने वाले नगर निगम और नगरपालिका चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। चुनाव में लगभग डेढ़ वर्ष का समय बाकी होने के बावजूद राज्य सरकार ने महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को आरक्षण प्रक्रिया का अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर एवं अध्यक्ष पद आरक्षण) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग भी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार चुनावी तैयारियों को समय रहते व्यवस्थित करना चाहती है।   वर्तमान नियमों के अनुसार नगर निकायों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और इसका निर्धारण रोटेशन प्रणाली के तहत किया जाता है। प्रदेश के सभी नगर निगमों में महापौर पदों का आरक्षण लॉटरी के माध्यम से तय किया जाएगा, जिससे विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके।

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MPL में IPL सितारे फीके, माधव-अक्षत ने बिखेरा जलवा

मध्यप्रदेश प्रीमियर लीग (MPL) 2026 में IPL के चर्चित खिलाड़ियों से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती मुकाबलों में कई स्टार खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी और मालवा स्टैलियन्स के कप्तान आशुतोष शर्मा 15 लाख रुपए की बोली के बावजूद 6 पारियों में केवल 95 रन ही बना पाए हैं। उनके प्रदर्शन ने टीम और प्रशंसकों दोनों को निराश किया है। RCB के कप्तान और IPL विजेता रजत पाटीदार तथा इंदौर पिंक पैंथर्स के कप्तान वेंकटेश अय्यर भी अपने घरेलू मैदान पर अब तक पुरानी लय में नजर नहीं आए हैं। रजत ने तीन मैचों में 105 रन बनाए हैं, जिसमें मालवा स्टैलियन्स के खिलाफ नाबाद 65 रन की पारी शामिल है। वहीं वेंकटेश अय्यर ने तीन मैचों में 88 रन और एक विकेट हासिल किया है, हालांकि उन्होंने एक मुकाबले में 22 गेंदों पर 54 रन की तेज पारी खेलकर अपनी क्षमता दिखाई।   दूसरी ओर कुछ युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा है। उज्जैन फाल्कन्स के ऑलराउंडर माधव तिवारी, रीवा जगुआर्स के अक्षत रघुवंशी और चंबल घड़ियाल के तेज गेंदबाज Avesh Khan ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। खासकर माधव और अक्षत ने अपने आक्रामक स्ट्राइक रेट और लगातार अच्छे प्रदर्शन से MPL में नई पहचान बनाई है।

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राजा रघुवंशी हत्याकांड में फिर उठी CBI जांच की मांग, परिवार ने जताई सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका

  इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब अन्य चर्चित मामलों में सीबीआई जांच कराई जा सकती है, तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने इसे बहुचर्चित मामला बताते हुए कहा कि इसमें दूसरे राज्य का भी एंगल जुड़ा हुआ है। विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी फिलहाल जमानत पर बाहर है, जिससे सबूतों को प्रभावित करने या नष्ट करने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि मामले की गहन और स्वतंत्र जांच होती है, तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। परिवार का मानना है कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है और सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग गए थे। आरोप है कि वहां सोनम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या की और शव को खाई में फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने सोनम समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, अब सोनम को जमानत मिल चुकी है, जिस पर मृतक के परिवार ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि उन्हें अब भी इंसाफ का इंतजार है और सरकार को मामले की सीबीआई जांच पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।    

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भोपाल में पटाखा दुकान में भीषण आग, धमाकों से दहला बैरागढ़ रोड

भोपाल के बैरागढ़ रोड स्थित हलालपुरा इलाके में शुक्रवार तड़के एक पटाखा दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगते ही दुकान में रखे पटाखों में लगातार धमाके होने लगे और लपटें करीब 70 फीट तक ऊपर उठती दिखाई दीं। घटना मुख्य सड़क किनारे स्थित दुकान में हुई, जिससे आसपास का इलाका दहल उठा। राहत की बात यह रही कि हादसा देर रात हुआ, जिससे किसी बड़े जनहानि की स्थिति नहीं बनी। सूचना मिलते ही फतेहगढ़, बैरागढ़ और गांधीनगर समेत कई फायर स्टेशनों से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। पटाखों के लगातार फटने के कारण आग बुझाने में काफी मुश्किलें आईं। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के एक हिस्से पर यातायात रोक दिया, जबकि बिजली कंपनी ने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। करीब साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया।   जानकारी के अनुसार, आग सोनी पटाखा दुकान में लगी, जो हलालपुरा के बड़े पटाखा बाजार से कुछ दूरी पर स्थित है। दुकान में बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण था, जो पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। आसपास पेट्रोल पंप और अन्य प्रतिष्ठान होने के कारण खतरा और बढ़ गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।

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कूनो के बाद विजयपुर बनेगा नया टूरिज्म हब, नदी क्रूज और हेरिटेज होटल होंगे आकर्षण

Kuno National Park की अंतरराष्ट्रीय पहचान के बाद अब मध्य प्रदेश का विजयपुर क्षेत्र पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना के तहत यहां हेरिटेज पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि कूनो आने वाले पर्यटकों को आसपास के क्षेत्रों में भी आकर्षित किया जा सके। इस पहल से श्योपुर जिले की पर्यटन संभावनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना के तहत Kunwari River में स्पीड बोट और क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी है। पर्यटक नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए जल पर्यटन का अनुभव कर सकेंगे। इसके साथ ही विजयपुर के ऐतिहासिक किले को आधुनिक सुविधाओं से युक्त हेरिटेज होटल में बदला जाएगा, जिससे पर्यटकों को इतिहास और राजसी संस्कृति के बीच ठहरने का अवसर मिलेगा।   पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि कूनो की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ विजयपुर को भी मिलेगा। नई परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, होटल, परिवहन और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार की यह पहल श्योपुर क्षेत्र को वन्यजीव पर्यटन के साथ-साथ हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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इंदौर में कल से BRICS कृषि सम्मेलन, 20 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 जून से BRICS कृषि मंत्रियों और अधिकारियों का महत्वपूर्ण सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। भारत इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और इसी क्रम में आयोजित इस बैठक में सदस्य एवं साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने बताया कि यह सम्मेलन वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार और किसानों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि BRICS समूह दुनिया की लगभग 42 प्रतिशत कृषि भूमि, 68 प्रतिशत कृषि जोतों और 42 प्रतिशत खाद्य उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के सम्मेलन में छोटे और सीमांत किसानों को नीति निर्माण के केंद्र में रखा गया है। खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार एवं सहयोग, जलवायु अनुकूल कृषि और कृषि-खाद्य प्रणालियों में नवाचार जैसे चार प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने, कृषि ऋण की उपलब्धता और आधुनिक तकनीकों की पहुंच सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया जाएगा। 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की बैठकें आयोजित होंगी, जबकि 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की मुख्य बैठक होगी। सम्मेलन के दौरान “भविष्य की खाद्य सुरक्षा में छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं की भूमिका” विषय पर विशेष मंत्री स्तरीय संवाद भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक वृक्षारोपण कर “BRICS वाटिका” विकसित की जाएगी तथा उन्हें Rajwada Palace, Chappan Dukan और Mandu जैसे प्रमुख सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

ट्विशा शर्मा केस में पुलिस जांच पर सवाल, CBI जोड़ रही नई कड़ियां

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत मामले में जांच कर रही CBI अब शुरुआती पुलिस जांच की प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है। हाईकोर्ट में पेश दस्तावेजों से यह सवाल खड़े हुए हैं कि जांच से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां समय से पहले ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह तक कैसे पहुंच रही थीं। आरोप है कि शुरुआती जांच में गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को संदिग्ध मानकर गहराई से जांच नहीं की गई। वहीं, फंदे में इस्तेमाल रस्सी की जब्ती और उसकी पहचान से जुड़े रिकॉर्ड में भी गंभीर खामियां सामने आई हैं। दस्तावेजों के अनुसार 13 मई को जब्त की गई रस्सी को तत्काल जांच के लिए भेजने के बजाय कथित तौर पर जांच अधिकारी की कार में रखा गया। रस्सी की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिला, जबकि यह प्रक्रिया जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। परिजनों का आरोप है कि ऐसी चूकें मामले को कमजोर कर सकती थीं। बाद में विरोध के बाद रस्सी को मेडिकल परीक्षण और फिर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इन तथ्यों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इधर CBI अब ट्विशा के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है। इसी सिलसिले में एजेंसी ने मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी से पूछताछ की, जिनके पास ट्विशा के इलाज का दावा किया गया था। जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि ट्विशा का वास्तव में इलाज हुआ था या नहीं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी और कोर्ट में पेश किए गए मेडिकल दस्तावेज कितने प्रमाणिक हैं। फिलहाल CBI मेडिकल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और अन्य तथ्यों को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल में तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, 8 दमकलों ने एक घंटे में पाया काबू

राजधानी Bhopal के लालघाटी इलाके में स्थित एलर कॉम्प्लेक्स में रविवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तीन मंजिला इस इमारत में छह रेस्टोरेंट संचालित होते हैं। सुबह पड़ोसी बिल्डिंग के गार्ड ने खिड़की से धुआं उठता देखा। शुरुआत में उसे सामान्य किचन का धुआं लगा, लेकिन कुछ ही देर में लपटें दिखाई देने लगीं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग दूसरी मंजिल पर स्थित भोज इन रेस्टोरेंट के किचन में लगी और धीरे-धीरे पूरी मंजिल में फैल गई। सूचना मिलते ही शहर के विभिन्न फायर स्टेशनों से आठ दमकल वाहन और तीन वाटर टैंकर मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों को अंदर पहुंचने के लिए दीवार तोड़नी पड़ी। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय रेस्टोरेंट बंद था और कोई जनहानि नहीं हुई।   आग के दौरान सबसे बड़ा खतरा किचन में रखे चार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों से था। दमकलकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा विस्फोट टल गया। फायर अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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मालवा स्टैलियंस की दमदार जीत, 207 रन का लक्ष्य 18.2 ओवर में किया हासिल

मध्य प्रदेश लीग (MPL) टी20 के पांचवें मुकाबले में मालवा स्टैलियंस ने विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए उज्जैन फाल्कन्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उज्जैन फाल्कन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 206 रन बनाए और मालवा के सामने 207 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मालवा स्टैलियंस की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। प्रशांत कसदे ने महज 25 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद अखिल यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाए और टीम को जीत तक पहुंचाया। मालवा के बल्लेबाजों ने उज्जैन के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उज्जैन फाल्कन्स की ओर से चंचल राठौर ने 56 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसकी बदौलत टीम 200 के पार पहुंचने में सफल रही। हालांकि, गेंदबाज इस बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर सके और मालवा स्टैलियंस ने 18.2 ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह MPL सीजन की अब तक की सबसे प्रभावशाली रन चेज़ में से एक रही।  

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भोपाल के 10 लाख लोगों को राहत, कोलार लाइन की मरम्मत पूरी; 75 इलाकों में आज पहुंचेगा पानी

भोपाल के कोलार क्षेत्र और उससे जुड़े करीब 75 इलाकों के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोलार वाटर सप्लाई लाइन की मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद फिल्टर प्लांट से सीधे पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम के अनुसार शाम तक प्रभावित सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी, जिससे करीब 10 लाख लोगों को पानी संकट से राहत मिलेगी। कोलार रोड की विभिन्न कॉलोनियों, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, ईदगाह हिल्स, जहांगीराबाद, साकेत नगर, बागसेवनिया और एम्स के आसपास के क्षेत्रों सहित दर्जनों इलाकों में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या बनी हुई थी। लाइन की मरम्मत पूरी होने के बाद अब जलापूर्ति व्यवस्था बहाल कर दी गई है और पानी सीधे फिल्टर प्लांट से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि पानी आने पर आवश्यकतानुसार संग्रह कर लें। साथ ही, लाइन की सफाई के कारण शुरुआती कुछ मिनटों तक पानी हल्का मटमैला आ सकता है, इसलिए उसे उपयोग से पहले छानने या कुछ देर स्थिर होने देने की सलाह दी गई है। जलापूर्ति बहाल होने से शहर के बड़े हिस्से में सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद है।

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फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी पाने वाले 9 डॉक्टरों पर FIR, NHM जांच में बड़ा खुलासा

मध्यप्रदेश में फर्जी मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। भोपाल के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की शिकायत पर 9 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन डॉक्टरों ने फर्जी मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त की और करीब पांच महीने तक नौकरी करते हुए शासकीय धन का लाभ भी लिया। यह कार्रवाई दमोह के चर्चित फर्जी डॉक्टर रैकेट और संजीवनी क्लीनिक मामले के बाद राज्यभर में चल रही जांच के तहत की गई है। एनएचएम के वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. राकेश बोहरे की शिकायत पर दर्ज मामले में जांच के दौरान मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल (MPMC) ने संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया, जिसमें नौ डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र फर्जी और कूटरचित पाए गए। आरोपियों में डॉ. आकाश चंदेलकर, डॉ. मोहर सिंह, डॉ. कमल किशोर, डॉ. मोनिका, डॉ. अरुण कुमार, डॉ. शांति साहू, डॉ. सोनम यादव, डॉ. बुद्धिमान और डॉ. पवन सोलंकी के नाम शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। एसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि अब पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जाएगी और आरोपियों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल डिग्रियों व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों का भी सत्यापन कराया जाएगा। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस फर्जीवाड़े से जुड़े नेटवर्क में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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एमपी में प्री-मानसून का जोर, 45 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में मानसून की आधिकारिक एंट्री से पहले ही प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार सुबह झाबुआ, धार, पीथमपुर और रतलाम में जोरदार बारिश दर्ज की गई, जबकि गुरुवार शाम भोपाल में करीब 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली आंधी और बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के कारण शहर में करीब 80 पेड़ और उनकी शाखाएं सड़कों पर गिर गईं, जिससे कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के करीब 45 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर और दमोह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा मालवा, निमाड़, ग्वालियर-चंबल और महाकौशल क्षेत्र के कई जिलों में भी बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। देवास जिले में गुरुवार शाम भारी बारिश के दौरान बड़ा हादसा टल गया। मसुरिया-भंडारिया मार्ग पर रेतिया खाल रपटे पर पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई, लेकिन उसमें सवार चार लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं रतलाम में शुक्रवार तड़के से लगातार बारिश का दौर जारी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का बदला हुआ मौसम बना रह सकता है।

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ट्विशा शर्मा केस में CBI की जांच तेज, पति समर्थ और सास गिरिबाला के बयानों में विरोधाभास

ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। रिमांड अवधि के दौरान जांच एजेंसी ने आरोपी पति समर्थ सिंह और पूर्व जिला न्यायाधीश सास गिरिबाला सिंह से कई दौर की पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की है, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की संभावना है। जांच एजेंसी का फोकस शादी के बाद दंपति के रिश्तों में आए तनाव, कथित विवादों और घटना वाली रात की पूरी टाइमलाइन को समझने पर है। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने समर्थ सिंह से 22 अप्रैल को ट्विशा के मायके पक्ष के लोगों के अचानक भोपाल आने, दांपत्य जीवन में विवाद और शादी के कुछ महीनों के भीतर रिश्तों में आई खटास को लेकर सवाल किए। जांच में यह भी सामने आया है कि एजेंसी समर्थ के एक पुराने रिश्ते की भी पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार, ट्विशा से विवाह से पहले एक युवती के साथ उसकी नजदीकियों और बातचीत को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। कई महत्वपूर्ण सवालों पर समर्थ के जवाबों से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं बताई जा रही है। वहीं, गिरिबाला सिंह से 12 मई की रात के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से पूछताछ की गई है। सीबीआई यह समझने की कोशिश कर रही है कि रात 9:40 बजे तक ट्विशा की अपने परिवार से सामान्य बातचीत होने और करीब 10:20 बजे उसकी मौत की सूचना मिलने के बीच आखिर क्या हुआ। जांच के दौरान समर्थ और गिरिबाला के बयानों में कुछ विरोधाभास भी सामने आए हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में सीबीआई ने हाल ही में घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का रीक्रिएशन भी कराया, ताकि उस रात की परिस्थितियों और घटनाओं की सटीक तस्वीर सामने लाई जा सके।  

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आंधी-बारिश से एमपी में मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट

मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी, बारिश और तेज हवाओं के असर से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। कई जिलों में हुई बारिश के चलते दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। खंडवा में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि पचमढ़ी में पारा 19.4 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी रात का तापमान सामान्य से नीचे रहा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार सतना में सवा इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि दतिया में आधा इंच पानी बरसा। शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, रीवा, सिवनी, बैतूल, सिंगरौली, मैहर और उमरिया समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। श्योपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है।   मई महीने में प्रदेश में सामान्य से करीब 56 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो इस बार मौसम की असामान्य गतिविधियों को दर्शाती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हुई हैं। आने वाले दिनों में भी कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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चंबल में ताजा खनन नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में MP सरकार का दावा

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में कथित अवैध रेत खनन मामले की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हालिया जांच और ड्रोन निगरानी में किसी भी प्रकार के नए अवैध खनन के प्रमाण नहीं मिले हैं। सरकार के अनुसार मीडिया रिपोर्ट में जिन गड्ढों का उल्लेख किया गया था, वे पुराने खनन की वजह से बने थे और अदालत के पूर्व आदेशों के बाद वहां कोई नई उत्खनन गतिविधि नहीं पाई गई। सरकार ने कहा कि अप्रैल 2026 से अभयारण्य क्षेत्र और आसपास के संवेदनशील इलाकों में लगातार ड्रोन सर्विलांस किया जा रहा है। सरकार की ओर से पेश हलफनामे में बताया गया कि वन विभाग और प्रशासन ने मौके पर निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया है। कुछ ट्रैक्टरों में रेत परिवहन होने की जानकारी जरूर मिली, लेकिन प्राथमिक जांच में यह सामग्री पहले से डंप की गई रेत होने की संभावना जताई गई है। इसके बावजूद अवैध भंडारण और बिना अनुमति परिवहन के मामलों में कार्रवाई जारी है। सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 44 वाहन जब्त किए गए हैं और 8 वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है।   सुनवाई के दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया कि चंबल क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था और मजबूत की जा रही है तथा अवैध खनन को दोबारा शुरू नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले का संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा था। अदालत ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को ताजा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को होगी, जिसमें सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी।

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नौतपा के बीच बदला मौसम, एमपी के कई जिलों में बारिश-ओले, फिर भी 27 जिलों में हीटवेव का अलर्ट

मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। शुक्रवार सुबह ग्वालियर में रुक-रुक कर बारिश हुई, जबकि मुरैना में तेज बारिश दर्ज की गई। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। गुरुवार को भी दमोह समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली थी। मौसम विभाग ने ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, जबलपुर समेत 27 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट बना हुआ है। इन जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में नौतपा के चौथे दिन गुरुवार को भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा राजगढ़ में 46 डिग्री, दतिया में 45.7 डिग्री, नौगांव, दमोह और मलाजखंड में 45.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। सतना, मंडला और सागर भी 45 डिग्री के आसपास रहे। बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर में 44.7 डिग्री, जबलपुर में 44 डिग्री, भोपाल में 43.8 डिग्री, उज्जैन में 42.5 डिग्री और इंदौर में 41.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।   भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पालतू जानवरों पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, डॉग्स और कैट्स जैसे पेट्स को हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि गर्मियों में पालतू जानवरों को पर्याप्त पानी दें, दिन के समय बाहर घुमाने से बचें और हल्का भोजन कराएं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना भी जताई है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है।

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इंदौर से ईद पर भाईचारे का संदेश, शहर काजी ने गाय को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की उठाई मांग

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ईद के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिली। सदर बाजार स्थित ईदगाह में नमाज से पहले शहर काजी डॉ. इशरत अली ने समाज को एकता और सद्भाव का संदेश देते हुए गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गाय को दूसरे समुदाय के लोग बेहद सम्मान की नजर से देखते हैं, इसलिए उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर उसके संरक्षण को और मजबूत किया जाना चाहिए। काजी की इस अपील का वहां मौजूद हजारों नमाजियों ने हाथ उठाकर समर्थन किया, जिसके बाद शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा की गई।   शहर काजी ने अपने संबोधन में पर्यावरण और जल संरक्षण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बारिश के पानी को जमीन में उतारने की दिशा में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल सरकार या प्रशासन के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज के कुछ लोग खुद युवाओं को इस दलदल में धकेल रहे हैं, जिससे बचना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता और सामाजिक भागीदारी ही इसका सबसे बड़ा समाधान है।   इंदौर की ईद एक और खास वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां पिछले करीब 50 वर्षों से एक हिंदू परिवार शहर काजी को उनके घर से ईदगाह तक लाने और वापस छोड़ने की परंपरा निभा रहा है। इस बार भी सत्यनारायण सलवाडिया और उनके परिवार ने फूल-मालाओं से स्वागत कर शहर काजी को विशेष रूप से सजाई गई बग्घी में ईदगाह पहुंचाया। यह परंपरा इंदौर की साझा संस्कृति और भाईचारे की मिसाल मानी जाती है। वहीं, त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और पुलिस-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया।

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इंदौर क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, IPL सट्टा गिरोह पकड़ा गया

इंदौर क्राइम ब्रांच ने आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रेलवे कर्मचारी, बैंक कर्मी और निजी कंपनियों में काम करने वाले युवक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले करीब एक महीने से किराए के फ्लैट में रहकर मोबाइल आईडी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टे का नेटवर्क चला रहे थे। डीसीपी राजेश त्रिपाठी के अनुसार क्राइम ब्रांच को बेंगलुरु और गुजरात के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच पर सट्टा संचालित होने की सूचना मिली थी। कार्रवाई के दौरान ओडिशा और जबलपुर के रहने वाले आठ युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मास्टरमाइंड कुणाल दास बताया गया है, जबकि उसके साथ गुरुग्राम की आईटी कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर शशांक नेगी सहित अन्य आरोपी भी पकड़े गए। इनमें रेलवे, बैंक और निजी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं।   पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए एक-दूसरे से जुड़े थे और “प्रीमियम” नाम की वेबसाइट से लिंक लेकर लोगों को ऑनलाइन आईडी उपलब्ध कराते थे। छापेमारी में पुलिस ने 23 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप, नकदी और करीब दो करोड़ रुपए के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

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CM मोहन यादव बोले- नदियां और बावड़ियां ही मध्यप्रदेश का असली श्रृंगार, जल संरक्षण का लें संकल्प

Ganga Dussehra के पावन अवसर पर Mohan Yadav ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी करते हुए जल संरक्षण को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी स्वरूप माना गया है और जल का सम्मान हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि Narendra Modi के नेतृत्व में देश में जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप मिला है। ‘जल है तो कल है’ के संकल्प के साथ जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे और अमृत सरोवर जैसे अभियान देश की जल सुरक्षा को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि Madhya Pradesh में ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के जरिए नदियों, तालाबों, कुओं और ऐतिहासिक बावड़ियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। वर्ष 2026 में यह अभियान 19 मार्च से 30 जून तक चलाया जा रहा है। सरकार इस परियोजना पर लगभग ₹2500 करोड़ खर्च कर रही है, जिसमें 10 हजार से अधिक चेकडैम और स्टॉपडैम का संधारण शामिल है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की नदियां और बावड़ियां ही मध्यप्रदेश का वास्तविक श्रृंगार हैं और उनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है।   डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहां की समृद्धि सीधे जल संसाधनों से जुड़ी है। ‘रिज-टू-वैली’ मॉडल और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ऐतिहासिक बावड़ियों और तालाबों का पुनर्जीवन पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने ‘पानी चौपाल’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग से जल संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि हर बूंद बचाना भविष्य को सुरक्षित करना है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

ट्विशा केस में बड़ा घटनाक्रम: हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस, CBI टीम भोपाल पहुंची

Bhopal की मॉडल और पूर्व अभिनेत्री Twisha Sharma की मौत के मामले में 25 मई को बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने पुष्टि की कि Central Bureau of Investigation ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। दिल्ली से सीबीआई की विशेष टीम भोपाल पहुंच चुकी है, जो राज्य पुलिस से केस डायरी और सबूत लेकर नए सिरे से जांच शुरू करेगी। इस बीच Supreme Court of India ने मामले में “संस्थागत पूर्वाग्रह” की खबरों पर चिंता जताते हुए कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों और मीडिया को बयानबाजी से बचने तथा गवाहों के बयान सार्वजनिक न करने की हिदायत दी है। वहीं Madhya Pradesh High Court ने रिटायर्ड जज Giribala Singh को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार और ट्विशा के पिता ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ और जांच में सहयोग न करने के आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर All India Institute of Medical Sciences की टीम ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। इससे पहले निचली अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था। बता दें कि 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। उनके परिवार ने पति Samarth Singh और सास गिरिबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए हैं। मामले में समर्थ सिंह ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है और फिलहाल पुलिस हिरासत में है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

शादी के नाम पर ठगी: पति निकला ‘भाई’, युवक ने खुद कराया पत्नी का कन्यादान

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। झांसी रोड थाना क्षेत्र निवासी रतन शर्मा ने जिस युवती से हिंदू रीति-रिवाज से शादी की, वह पहले से शादीशुदा निकली। खास बात यह रही कि शादी में युवती का “मुंहबोला भाई” बनकर शामिल हुआ व्यक्ति ही उसका असली पति था। मामला सामने आने के बाद रतन शर्मा ने पत्नी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस पूरे गिरोह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।   जानकारी के मुताबिक रतन शर्मा शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी सोनू तिवारी ने उन्हें मुरैना निवासी राधा उर्फ दीक्षा मुद्गल से मिलवाया। 27 अप्रैल को गोद भराई और 7 मई को ग्वालियर के एक होटल में दोनों की शादी हुई। शादी में अजय चौहान नाम का युवक दीक्षा का भाई बनकर शामिल हुआ और उसी ने कन्यादान भी किया। शादी में लड़की पक्ष बनकर कई अन्य लोग भी रिश्तेदारों की भूमिका निभाते रहे। रतन के परिवार ने शादी में करीब सात लाख रुपये खर्च किए।   शादी के बाद रतन को पत्नी पर शक हुआ क्योंकि वह लगातार मोबाइल पर किसी से चैट करती रहती थी। रात में मोबाइल चेक करने पर रतन को पता चला कि अजय चौहान, जिसे दीक्षा का भाई बताया गया था, दरअसल उसका असली पति है। दोनों ने वर्ष 2024 में आगरा में प्रेम विवाह किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला शादी के बाद नकदी और जेवर लेकर फरार होने की योजना बना रही थी। मामले में सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पहले भी कई लोगों को शादी के नाम पर ठग चुका है।

Patrakar Vandana singh

ट्विशा शर्मा केस: 13 दिन बाद होगा अंतिम संस्कार, परिवार का गुस्सा फूटा

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में रविवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। दिल्ली एम्स की चार सदस्यीय टीम ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया, जिसके बाद शाम 5 बजे भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं परिवार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग दोहराई है। एम्स परिसर और श्मशान घाट के आसपास सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। अंतिम संस्कार से पहले परिवार भावुक नजर आया। ट्विशा की बहन स्वाति शर्मा ने गुस्से में कहा कि “ट्विशा की सास और पति को श्मशान घाट में भटकने भी नहीं देंगे।” परिवार का आरोप है कि ट्विशा को शादी के बाद लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। भाई आशीष शर्मा ने कहा कि अंतिम संस्कार में मायके पक्ष के सभी लोग मौजूद रहेंगे। वहीं यह सवाल उठने पर कि क्या ससुराल पक्ष भी शामिल होगा, उन्होंने कहा कि “यह कोई न्योता देने का कार्यक्रम नहीं है, जिसकी श्रद्धा होगी वह आएगा।”   31 वर्षीय ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में शादी डॉट कॉम के जरिए भोपाल निवासी समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई की रात ट्विशा ने अपनी मां को फोन कर ससुराल में प्रताड़ना और मानसिक दबाव की बात बताई थी। कुछ घंटे बाद सास गिरिबाला सिंह ने परिवार को फोन कर आत्महत्या की सूचना दी। मायके पक्ष ने इसे हत्या बताते हुए पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ 25 मई को इस केस की सुनवाई करेगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

नौतपा से पहले तप रहा मध्य प्रदेश, 42 जिलों में लू का अलर्ट

नौतपा की शुरुआत 25 मई से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 42 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि ग्वालियर समेत 21 जिलों में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं खजुराहो में तापमान 46.4 डिग्री रहा। टीकमगढ़ और सतना में 44.5 डिग्री, दतिया में 44.4 डिग्री तथा नरसिंहपुर और दमोह में 44.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।   प्रदेश के बड़े शहरों में जबलपुर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में 43.7 डिग्री, भोपाल में 42.2 डिग्री, उज्जैन में 42 डिग्री और इंदौर में 41.4 डिग्री तापमान रहा। तेज गर्मी और लू के चलते लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

पीथमपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, थिनर-पेंट के ड्रमों में धमाके

मध्य प्रदेश के धार जिले स्थित पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-3 में गुरुवार को एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रखे थिनर और पेंट के ड्रमों ने आग को तेजी से फैलाया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। घटना के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 4 फायर फाइटर गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद भी कूलिंग का काम लगातार जारी है, ताकि दोबारा आग न भड़क सके।   हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में रखा माल, मशीनरी और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ज्वलनशील पदार्थों की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया था। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

नौतपा से पहले ही तप रहा मध्य प्रदेश, खजुराहो सबसे गर्म

मध्य प्रदेश में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश के कई शहर भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गए हैं। छतरपुर जिले का खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है। तेज धूप और झुलसाने वाली गर्म हवाओं के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है और लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से इंसानों के साथ-साथ वन्यजीव भी परेशान हैं। वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शेर, बाघ और तेंदुओं के बाड़ों में कूलर, ग्रीन नेट और पर्दे लगाए गए हैं, वहीं लगातार पानी की व्यवस्था भी की जा रही है।   उधर, लू और हीट स्ट्रोक के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सतना, रीवा, मैहर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों के मोबाइल फोन पर चेतावनी संदेश भेजकर धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में MP के 41 हजार मेडिकल स्टोर बंद, मरीज परेशान

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को मध्यप्रदेश के करीब 41 हजार मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। राजधानी भोपाल में भी 3 हजार से ज्यादा दवा दुकानों ने बंद का समर्थन किया। यह हड़ताल ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर की गई, जिसमें रिटेल और थोक दवा व्यापारियों ने हिस्सा लिया। भोपाल में व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन भी किया। हड़ताल का असर आम लोगों और मरीजों पर साफ दिखाई दिया। ग्वालियर समेत कई शहरों में लोग जरूरी दवाओं के लिए भटकते रहे। बुजुर्ग मरीजों और उनके परिजनों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता, निगरानी और फर्जी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर गंभीर खतरे हैं, जिससे लोगों की सेहत प्रभावित हो सकती है।   हालांकि अस्पतालों के भीतर संचालित मेडिकल स्टोर्स को बंद से मुक्त रखा गया, ताकि इमरजेंसी मरीजों को दवाएं मिलती रहें। जिला स्तर पर टास्क फोर्स भी बनाई गई है, जो जरूरतमंद मरीजों तक दवाएं पहुंचाने का काम करेगी। संगठन ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए सख्त नियम लागू करने और छोटे दवा व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की है।

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MP में भीषण गर्मी का कहर, 4 दिन हीटवेव अलर्ट; नौगांव में पारा 47°C पहुंचा

मध्यप्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मंगलवार को छतरपुर का नौगांव प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खजुराहो में पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेशभर में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर सहित बड़े शहर भी भीषण गर्मी से तपते रहे। भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ, जहां एयरपोर्ट ऑब्जर्वेटरी में तापमान 44.2 डिग्री और अरेरा हिल्स क्षेत्र में 46 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी में पहली बार रात का तापमान भी 30 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके चलते लोगों को दिन के साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग ने “वॉर्म नाइट” की चेतावनी भी जारी की है।   तेज गर्मी और लू का असर अब जानलेवा भी साबित होने लगा है। सतना और टीकमगढ़ में दो लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिनमें हीट स्ट्रोक की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल में ई-रिक्शा से कैबिनेट बैठक पहुंचे मंत्री, वाहन रैलियों पर फजीहत के बाद बदला अंदाज

भोपाल में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली। मंत्री गौतम टेटवाल और नारायण सिंह पवार ई-रिक्शा से बैठक में शामिल होने पहुंचे। दोनों मंत्री चार इमली क्षेत्र से एक ही ई-रिक्शा में करीब ढाई किलोमीटर का सफर तय कर मंत्रालय पहुंचे। उनके पीछे दूसरे ई-रिक्शा में स्टाफ के लोग भी पहुंचे, हालांकि पास नहीं होने के कारण कुछ कर्मचारियों को सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन संकट को देखते हुए पेट्रोल-डीजल के संयमित उपयोग की अपील की थी। इसके बावजूद मध्यप्रदेश में निगम-मंडल और बोर्डों में नियुक्त नेताओं द्वारा बड़ी-बड़ी वाहन रैलियां निकाले जाने पर बीजेपी की काफी आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और विपक्ष के हमलों के बाद पार्टी नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाया। इसी विवाद के बाद अब बीजेपी नेताओं और मंत्रियों में सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर और किसान मोर्चा नेता सज्जन सिंह यादव की वाहन रैलियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। वहीं कई अन्य नेताओं ने भी ई-रिक्शा या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब फिजूल ईंधन खर्च और शक्ति प्रदर्शन वाली राजनीति से दूरी बनाना चाहती है।    

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श्रीमद्भागवत कथा में दिलाई गई ‘राष्ट्रहित’ की शपथ, पेट्रोल-डीजल और सोना बचाने का संदेश

उज्जैन में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर देखने को मिला। जीवाजीगंज थाने के सामने स्थित संत लीलाशाह कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही कथा में कथावाचक राष्ट्रीय संत डॉ. संतोष महाराज ने श्रद्धालुओं को पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करने और एक साल तक सोना नहीं खरीदने की शपथ दिलाई। कथा का आयोजन 17 से 23 मई तक प्रतिदिन शाम 4:30 से 7:30 बजे तक किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती से पहुंचे संतोष महाराज ने कथा के दौरान शिव-पार्वती विवाह, माता सती और राजा दक्ष प्रजापति के प्रसंग सुनाते हुए राष्ट्रहित और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से सप्ताह या महीने में कम से कम एक दिन पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग नहीं करने की अपील की। साथ ही ई-स्कूटर, ई-रिक्शा और साइकिल के अधिक उपयोग पर जोर दिया, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके।   सिंधी पंचायत के अध्यक्ष दौलत खेमचंदानी ने बताया कि उज्जैन में पहली बार सिंधी भाषा में श्रीमद्भागवत कथा आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर लोगों को सप्ताह में एक दिन पेट्रोल वाहन का उपयोग बंद करने, एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने और संभव हो तो विदेश यात्राएं टालने का संदेश दिया गया। कथा में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के श्रद्धालु मौजूद रहे।

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भैंसाना महायज्ञ में बोले आशुतोष राणा- महादेव उसी के हो जाते हैं, जो उन्हें स्थापित करता है

मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघौगढ़ क्षेत्र स्थित भैंसाना गांव में आयोजित 11 दिवसीय श्रीराम महायज्ञ के दौरान अभिनेताAshutosh Rana ने भगवान शिव की महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महादेव इतने विलक्षण हैं कि वे भक्तों के भाव के अनुसार स्वरूप धारण कर लेते हैं। उनके इस आध्यात्मिक संबोधन को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आशुतोष राणा ने कहा कि भगवान शिव जहां स्थापित होते हैं, वहीं की पहचान बन जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब महादेव पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान हुए, तो उन्हें पिपलेश्वर महादेव कहा जाने लगा। इसी तरह किसी स्थान, व्यक्ति और श्रद्धा के अनुसार शिव अलग-अलग नामों से पूजे जाते हैं। उनके इस कथन पर श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए।   उन्होंने आगे कहा कि जब उनके प्रिय भाई जयवर्धन सिंह ने शिव मंदिर का निर्माण कराया और महादेव की स्थापना की, तो वे ‘जयवर्द्धनेश्वर महादेव’ के नाम से पूजे जाने लगे। अभिनेता ने इसे भक्त और भगवान के बीच अटूट भावनात्मक संबंध का प्रतीक बताया। महायज्ञ में धार्मिक अनुष्ठानों, कथा और भजन-कीर्तन का क्रम लगातार जारी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले भोपाल में तैयारी तेज, शहरभर में सज रहीं गलियां और बाजार

स्वच्छ सर्वेक्षण की केंद्रीय टीम अगले दो दिनों में कभी भी भोपाल पहुंच सकती है। इसे देखते हुएBhopal Municipal Corporation ने शहर की रैंकिंग सुधारने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर निगम द्वारा शहरभर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सर्वेक्षण में बेहतर अंक हासिल किए जा सकें। शहर की दीवारों और गलियों को आकर्षक बनाने के लिए 40 स्थानों पर स्वच्छता थीम आधारित वॉल पेंटिंग बनाई गई हैं। जोन-9 के पंजाबी बाग क्षेत्र में एक गली के फर्श पर समुद्र की अनूठी आकृति उकेरी गई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। इसके अलावा 80 से अधिक पुरानी, संकरी गलियों और बैक लेन्स को विशेष रूप से साफ-सुथरा और सुंदर बनाया जा रहा है।   न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, पुराना शहर, करोंद, कोलार और बैरागढ़ जैसे प्रमुख बाजारों में भी टाइल्स लगाने और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इस बार इंदौर और सूरत जैसे शहरों को कड़ी टक्कर देने के लिए नगर निगम ने 106 नोडल अधिकारियों को सीधे ग्राउंड जीरो पर तैनात किया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था और तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

गुना के भैंसाना में 200 बीघा में बसी भव्य यज्ञनगरी, सवा करोड़ शिवलिंग निर्माण का संकल्प

Guna जिले के भैंसाना गांव में श्रीराम महायोगी यज्ञ के लिए 200 बीघा क्षेत्र में विशाल अस्थायी धार्मिक नगर बसाया गया है। यहां 10 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में 151 वेदियों पर यजमान हवन करेंगे। आयोजन के लिए 200 ट्रॉली बांस से भव्य पंडाल, यज्ञशाला और साधु-संतों के लिए कुटियां तैयार की गई हैं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस महायज्ञ में आहुति के लिए करीब 225 क्विंटल हवन सामग्री जुटाई गई है। आयोजन समिति के अनुसार गुजरात से विशेष तिल मंगाया गया है, जबकि जौ मंदिर की कृषि भूमि में तैयार किया गया है। परिसर में 151 कुंडीय यज्ञशाला के साथ 108 रामचरितमानस पाठ के लिए मानस मंडल और श्रीमद्भागवत मूल पाठ के लिए अलग मंडप भी बनाए गए हैं।   आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का संकल्प है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। पूरे परिसर में 1100 मीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, जहां श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही बनी हुई है। विशाल यज्ञनगरी का ड्रोन व्यू सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

सस्ते शेयर का झांसा देकर 49 लाख की ठगी, रिफंड के नाम पर मांगे 50 हजार

Guna में ऑनलाइन निवेश के नाम पर 49.40 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर कम कीमत पर नामी कंपनियों के शेयर दिलाने और भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया। इसके बाद एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया गया, जिसमें निवेश और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया जाता रहा। भरोसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग बैंक खातों में किश्तों में पूरी रकम ट्रांसफर कर दी। जब पीड़ित ने अपने पैसे निकालने की कोशिश की तो ऐप से विड्रॉल नहीं हुआ। इसके बाद ठगों ने ‘प्रोसेसिंग फीस’ और ‘रिफंड चार्ज’ के नाम पर 50 हजार रुपए और जमा कराने की मांग की। तभी पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। मामले मेंMadhya Pradesh Police और साइबर सेल ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है जिनमें रकम भेजी गई थी।   साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर मिलने वाले ‘हाई रिटर्न’ निवेश ऑफर्स से सतर्क रहने की सलाह दी है। निवेश केवलSecurities and Exchange Board of India से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म और ब्रोकर्स के जरिए ही करने की अपील की गई है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

एमपी में सड़कों के गड्ढों पर सख्ती, 48 घंटे में मरम्मत के सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देश

Madhya Pradesh में सड़क सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसियों पर सख्ती बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सड़क पर बने गड्ढों, खुले नालों और जलभराव वाले खतरनाक स्थानों की सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समिति ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर दो महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। कमेटी ने निर्देश दिया है कि खुले मैनहोल, जलभराव वाले क्षेत्रों और खराब सड़कों पर मजबूत बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव टेप और रात में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि हादसों को रोका जा सके। समिति के मुताबिक बारिश के दौरान बिना सुरक्षा वाले गड्ढे और खुले नाले जानलेवा दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रहे हैं। साथ ही सड़क निर्माण और रखरखाव को भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मानकों के अनुसार करने के आदेश दिए गए हैं।   सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने सभी राज्यों से पिछले पांच वर्षों में गड्ढों और जलभराव के कारण हुए सड़क हादसों का डेटा भी मांगा है। जिला सड़क सुरक्षा समितियों को नियमित ऑडिट करने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। समिति ने साफ किया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले राज्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

ट्विशा सुसाइड केस में CM हाउस के बाहर हंगामा, परिजनों ने उठाए गंभीर सवाल

भोपाल में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा सुसाइड मामले में रविवार को परिजनों ने मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 12:30 बजे ट्विशा के पिता और भाई सहित परिवार के सदस्य CM हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और श्यामला हिल्स थाना स्टाफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। परिवार का आरोप है कि ट्विशा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिजनों ने मांग की कि शव का पोस्टमार्टम दिल्ली AIIMS में कराया जाए, क्योंकि भोपाल AIIMS में ससुराल पक्ष के लोग पदस्थ हैं। उनका कहना है कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है, लेकिन शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं, जिससे संदेह और गहरा गया है। इसी कारण मायके पक्ष ने ससुराल वालों को शव सौंपने से भी इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक, कटारा हिल्स स्थित बाग मुगालिया एक्सटेंशन निवासी ट्विशा शर्मा ने 12 मई की रात घर की छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दिसंबर 2025 में हुई शादी के बाद से ही परिवार ने पति समर्थ सिंह और सास पर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। परिजनों का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला हो सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।    

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोजशाला में पहली बार मां वाग्देवी की आराधना, गर्भगृह में स्थापित हुई अखंड ज्योत

Bhojshala में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और ASI की नई गाइडलाइन के बाद पहली बार मां वाग्देवी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना शुरू हुई। पूजा से पहले गर्भगृह को गोमूत्र से शुद्ध किया गया और रंगोली से सजाया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अखंड ज्योत स्थापित कर श्रद्धालुओं ने महाआरती की। सूर्योदय की पहली किरण के साथ श्रद्धालु मां वाग्देवी के चित्र और अखंड ज्योत को सिर पर रखकर भोजशाला परिसर में पहुंचे। यज्ञशाला में हवन कुंड बनाकर विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन भी किया गया। 15 मई 2026 कोMadhya Pradesh High Court ने भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र घोषित करते हुए हिंदुओं को पूरे साल पूजा का अधिकार दिया था। पूजा-अर्चना में केंद्रीय मंत्रीSavitri Thakur ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने लंदन के संग्रहालय में रखी मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को भारत वापस लाने के प्रयास तेज करने की बात कही। वहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार शहर में 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।    

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

ग्वालियर में दिग्विजय सिंह का केंद्र पर हमला, NEET पेपर लीक को बताया ‘खुलेआम व्यापार’

Digvijaya Singh ने ग्वालियर में केंद्र सरकार और NEET परीक्षा में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार चौथी-पांचवीं बार पेपर लीक होने से करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि NEET परीक्षा अब छात्रों के भविष्य के साथ “खुलेआम व्यापार” बन चुकी है और इसके पीछे बड़े स्तर पर साजिश चल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूर्व मुख्यमंत्री नेDharmendra Pradhan से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों को नजरअंदाज करना लोकतंत्र और संसद का अपमान है। उन्होंने दावा किया कि उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन NTA ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाना चाहिए। धर्म और आर्थिक मुद्दों पर भी सरकार को घेरा   Digvijaya Singh ने केंद्र की आर्थिक नीतियों और धार्मिक माहौल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ जनता को सोना खरीदने से रोक रही है, वहीं दूसरी ओर खुद बड़े पैमाने पर सोना खरीद रही है, जिससे सुनार और कारीगर प्रभावित हो रहे हैं। ग्वालियर में आयोजित अल्पसंख्यक-अनुसूचित जाति सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश में धर्म के नाम पर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और कांग्रेस “मोहब्बत की दुकान” के जरिए भाईचारे का संदेश देती रहेगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मंत्री के दौरे में खुली अस्पताल की बदहाली, रूम फ्रेशनर से छिपाई गई दुर्गंध

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला अस्पताल में प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला के औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल तस्वीर सामने आई। मंत्री के अस्पताल पहुंचते ही प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी उनके आगे-आगे वार्डों में रूम फ्रेशनर छिड़कते नजर आए। बताया गया कि अस्पताल के वार्ड और शौचालयों से आने वाली दुर्गंध को छिपाने के लिए यह कवायद की गई।   निरीक्षण के दौरान अस्पताल में संसाधनों की भारी कमी भी उजागर हुई। कई वार्डों में एक ही बेड पर दो-दो मरीज भर्ती मिले, जबकि भीषण गर्मी के बावजूद पंखे और कूलर तक पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं थे। मरीज और उनके परिजन गर्मी से राहत पाने के लिए अखबार और गत्तों से हवा करते नजर आए। अस्पताल की अव्यवस्थाओं ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों पर सवाल खड़े कर दिए।   घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्याओं को दूर करने के बजाय उन्हें छिपाने की कोशिश की गई। मंत्री का दौरा भी महज खानापूर्ति बनकर रह गया, जबकि मरीज रोजाना बदहाल व्यवस्थाओं के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं। अब मामले को लेकर जवाबदेही तय करने और अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग तेज हो गई है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

इंदौर में बस पार्किंग में भीषण आग ,वेल्डिंग के दौरान हादसा, 5 बसें जलकर खाक

इंदौर के नवलखा इलाके में सोमवार सुबह एक निजी बस पार्किंग में भीषण आग लग गई। तीन इमली क्षेत्र स्थित पार्किंग में खड़ी 5 बसें आग की चपेट में आ गईं। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, एक बस में वेल्डिंग और मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी और पास में खड़ी अन्य बसों तक फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे के दौरान 4 जोरदार धमाके होने की बात कही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि धमाके गैस सिलेंडर फटने जैसे थे, हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। घटना के समय पार्किंग में 20 से ज्यादा बसें खड़ी थीं, जिन्हें जल्दबाजी में हटाया गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास रिहायशी बस्ती होने से लोग घरों से बाहर निकल आए। वार्ड पार्षद मनीष शर्मा ने आरोप लगाया कि रिहायशी इलाके में बसों की पार्किंग और मरम्मत को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। विरोध जताते हुए वे मौके पर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।  

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75 साल की मां ने किडनी देकर बेटी को दी नई जिंदगी

  मध्यप्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ से मदर्स डे पर एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। 75 वर्षीय मनोरमा असाटी ने अपनी 40 साल की बेटी कंचन असाटी को बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी। उम्र और स्वास्थ्य की चुनौतियों के बावजूद मां ने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने का फैसला लिया और ममता की अनोखी मिसाल पेश की। करीब 10 साल पहले प्रेग्नेंसी के दौरान कंचन की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी। जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनियां धीरे-धीरे काम करना बंद कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, इंदौर और गुजरात तक इलाज कराया, लेकिन हालत लगातार गंभीर होती गई। आखिरकार डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि किडनी ट्रांसप्लांट के बिना उनकी जान बचाना संभव नहीं है। भोपाल के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने इस चुनौतीपूर्ण ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मां मनोरमा की किडनी मिलने के बाद कंचन को नई जिंदगी मिली और आज मां-बेटी दोनों स्वस्थ हैं। कंचन अब अपने बच्चों की सामान्य तरीके से परवरिश कर रही हैं। मदर्स डे पर सामने आई यह कहानी साबित करती है कि मां सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों के लिए जीवन भी दांव पर लगा देती है।  

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सिंगरौली विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पद पर फर्जी नियुक्ति आदेश से मचा बवाल

सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। भाजपा नेता वीरेंद्र गोयल के नाम से एक कथित नियुक्ति आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त बताया गया। आदेश वायरल होने के बाद गोयल को भाजपा नेताओं और समर्थकों ने बधाइयां देना शुरू कर दिया, यहां तक कि मिठाइयां बांटी गईं और पोस्टर भी लगाए गए। करीब एक हफ्ते तक यह घटनाक्रम चलता रहा और सत्ता-संगठन के कई नेता भी वीरेंद्र गोयल के साथ तस्वीरों में नजर आए। लेकिन बाद में मध्यप्रदेश सरकार ने इस नियुक्ति आदेश को पूरी तरह फर्जी बता दिया। जांच में सामने आया कि पत्र का प्रारूप सामान्य सरकारी आदेशों से अलग था और जिस अधिकारी के हस्ताक्षर दिखाए गए, उस नाम का कोई अधिकारी संबंधित विभाग में पदस्थ ही नहीं है। मामला सामने आने के बाद मंत्रालय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने स्पष्ट किया है कि विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि अब पहले पुराने बोर्ड की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जाएगी, उसके बाद ही नई नियुक्ति पर निर्णय लिया जाएगा।

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बुरहानपुर दौरे पर CM मोहन यादव: झालमुड़ी का स्वाद, बंगाल पर टिप्पणी और निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट की घोषणा

Mohan Yadav ने 6 मई 2026 को Burhanpur दौरे के दौरान स्थानीय संस्कृति और खान-पान से जुड़ते हुए प्रसिद्ध Jhalmuri का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और क्षेत्रीय जुड़ाव का संदेश दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा कि “टीएमसी को झालमुड़ी की झलक लगी है” और तंज कसते हुए यह भी कहा कि बंगाल को “75 साल बाद आजादी” मिली है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने निमाड़ क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के उद्योगपतियों से संवाद किया और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई, जिसमें Archana Chitnis के साथ क्षेत्र की योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।  

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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, निर्यात बढ़ाने जिला स्तर तक कमेटी

Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में व्यापारी हितों को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रीय मॉडल की तर्ज पर राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। इस बोर्ड में 8 विभागों के प्रतिनिधियों के साथ अशासकीय सदस्य भी शामिल होंगे। साथ ही, जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी, ताकि व्यापार और निर्यात को जमीनी स्तर तक बढ़ावा मिल सके। बैठक के बाद मंत्री Chetan Kashyap ने बताया कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए ₹2442 करोड़ के प्रावधान को मंजूरी दी गई है, वहीं ₹38,555 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों को भी स्वीकृति मिली है। Bhopal के पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा, गेहूं उपार्जन में अब तक 41 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, जिसके लिए ₹6520 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और करीब 14.7 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है।   कैबिनेट ने लोक निर्माण, ग्रामीण सड़क, सड़क सुरक्षा, आईटी नेटवर्क, और महिला-बाल विकास से जुड़ी कई योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी। समेकित बाल संरक्षण मिशन ‘वात्सल्य’ और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य को भी जारी रखा जाएगा। साथ ही Indore में 9 से 13 जून के बीच कृषि कल्याण वर्ष के तहत अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसा, 9 शव मिले; कई लापता, रेस्क्यू जारी

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम के बैकवॉटर में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर्यटकों से भरा क्रूज डूब गया। हादसे के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 28 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 9 शव बरामद किए गए हैं। करीब 6 लोगों के अब भी लापता होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF, NDRF के साथ भारतीय सेना की टीमें भी शामिल हो गई हैं। हैदराबाद और कोलकाता से विशेष दल हेलीकॉप्टर के जरिए मौके पर पहुंचे हैं। हादसे के दौरान दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए। एक महिला का शव अपने 4 साल के बेटे को लाइफ जैकेट में छाती से चिपकाए मिला, जिसने सभी को भावुक कर दिया। बताया जा रहा है कि क्रूज में तमिलनाडु का एक परिवार भी सवार था, जो जबलपुर के खमरिया क्षेत्र में रहता था और उनके परिजन घूमने आए थे। हादसे में बची दिल्ली की एक पर्यटक ने बताया कि तेज तूफान के दौरान क्रूज में पानी घुसने लगा था, जिसके बाद लाइफ जैकेट बांटी गईं, लेकिन कुछ ही देर में नाव डूब गई।   घटना गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे हुई, जब 20 साल पुराना एमपी टूरिज्म का क्रूज लौट रहा था। मौसम अचानक बिगड़ने से तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठीं, जिससे क्रूज संतुलन खो बैठा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।

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सोनम की जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट जाएगी शिलॉन्ग पुलिस, केस में बढ़ी हलचल

बहुचर्चित इंदौर-टू-शिलॉन्ग हनीमून मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम को मिली जमानत के खिलाफ अब शिलॉन्ग पुलिस मेघालय हाईकोर्ट का रुख करेगी। पुलिस का मानना है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम इस साजिश की मास्टरमाइंड है और जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। पुलिस का कहना है कि इसी आधार पर अन्य आरोपी भी राहत मांग रहे हैं, इसलिए जमानत आदेश को चुनौती देना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक शिलॉन्ग पुलिस उन्हीं बिंदुओं को आधार बनाएगी, जिन पर सत्र न्यायालय ने सोनम को जमानत दी थी। अदालत ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में गंभीर खामियां बताते हुए कहा था कि रिकॉर्ड में हत्या की सही धाराएं नहीं लगाई गईं और आरोपी को गिरफ्तारी के समय आरोपों की पूरी जानकारी भी नहीं दी गई। कोर्ट ने यह भी माना कि 10 महीने बाद भी एसआईटी जांच पूरी नहीं कर सकी और कई गवाहों के बयान लंबित हैं। सरकारी वकील केशव गौतम ने हाईकोर्ट जाने की पुष्टि की है।   इधर मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने भी कहा है कि वह खुद सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। वहीं सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाह की जमानत याचिका पर भी आज फैसला आ सकता है। बताया जा रहा है कि जमानत के बाद सोनम को फिलहाल शिलॉन्ग में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और वह शहर से बाहर जाने की अनुमति के लिए भी अदालत में आवेदन कर सकती है।

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MP में कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा, शादी सीजन और होटल कारोबार पर बड़ा असर

मध्य प्रदेश में कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। दो महीने की किल्लत के बीच अब सिलेंडर ₹993 महंगा हो गया है। नई दरों के अनुसार भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर ₹3074, इंदौर में ₹3179, जबलपुर में ₹3290, ग्वालियर में ₹3296 और उज्जैन में ₹3241 में मिलेगा। बीते दो महीनों में कुल ₹1248 की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय पर सीधा असर पड़ने लगा है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट को जरूरत की केवल 50 प्रतिशत गैस सप्लाई मिल रही है। जुलाई तक मध्य प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शादियां प्रस्तावित हैं, ऐसे में शादी समारोहों के खर्च में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। टेंट कैटर्स एसोसिएशन के अनुसार 500 लोगों के 5 लाख रुपए के भोजन बजट में अब ₹45 हजार से ₹50 हजार तक अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है।   होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस नहीं मिलने से डीजल भट्ठी और इंडक्शन का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे बिजली और ईंधन खर्च भी बढ़ गया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में खाने-पीने की कीमतें 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। प्रदेश में सबसे महंगा सिलेंडर रीवा में ₹3323 का मिलेगा, जबकि सबसे कम कीमत भोपाल में ₹3074 रखी गई है।

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किसान कल्याण के लिए नई पहल, सीएम ने लॉन्च की हेल्पलाइन और डैशबोर्ड

प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से गुरुवार को रविन्द्र भवन स्थित हंसध्वनि सभागार में “कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला” का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड”, “सीएम किसान हेल्पलाइन” और “पैक्स सदस्यता वृद्धि अभियान” का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और ग्राम पंचायत स्तर के 1027 से अधिक कर्मचारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।   कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसान कॉल सेंटर पर स्वयं फोन कर इसकी कार्यप्रणाली की जांच की। उन्होंने एक सामान्य किसान की तरह सवाल पूछा कि गर्मी के मौसम में तीसरी फसल कैसे ली जा सकती है। इस पर कॉल सेंटर कर्मचारी ने जवाब देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी जल्द ही संपर्क कर मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल को किसानों तक त्वरित सहायता पहुंचाने की दिशा में अहम कदम बताया।   मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण से जुड़े 16 विभागों को एक मंच पर लाना बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि अब खेती सिर्फ रबी और खरीफ तक सीमित नहीं रही, बल्कि सिंचाई, तकनीक और बिजली के विस्तार से गर्मी में भी फसल ली जा रही है। उन्होंने पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, फल-सब्जी उत्पादन और आधुनिक तकनीक को किसानों की आय बढ़ाने का नया माध्यम बताते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए लगातार काम कर रही है।

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इंदौर में पानी संकट गहराया, पार्षद ने महापौर और निगम कमिश्नर से मांगे 10 टैंकर

गर्मी की शुरुआत के साथ ही इंदौर में पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। शहर के कई इलाकों में जल संकट के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। ऐसी ही स्थिति वार्ड नंबर 75 में सामने आई है, जहां पानी की गंभीर समस्या को लेकर पार्षद कुणाल सोलंकी ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल से पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्षद कुणाल सोलंकी ने दोनों अधिकारियों को पत्र लिखकर वार्ड के लिए 10 पानी के टैंकर उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा है और ग्रामीण इलाका होने के कारण यहां पीने के पानी की समस्या ज्यादा गंभीर है। उन्होंने 6 छोटे और 4 बड़े टैंकर भेजने का अनुरोध किया है, ताकि रहवासियों तक नियमित रूप से पानी पहुंचाया जा सके। हालांकि पत्र भेजे जाने के बाद भी अभी तक टैंकर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।   पार्षद का कहना है कि फिलहाल वे निजी स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वार्ड के कई हिस्सों में नर्मदा जल सप्लाई नहीं पहुंच रही है, वहीं कई बोरवेल भी गर्मी के कारण सूखने लगे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे वार्डवासियों के साथ महापौर और निगम कमिश्नर के घर जाकर पानी मांगेंगे।

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डेली कॉलेज चुनाव: नए संविधान को मंजूरी, अब दो श्रेणियों में होगा मुकाबला

इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में आगामी गवर्निंग बॉडी चुनावों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। फर्म एंड सोसायटी ने कॉलेज के नए संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब चुनाव केवल दो प्रमुख श्रेणियों में कराए जाएंगे। इस फैसले को कॉलेज प्रशासन में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इससे चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। नए नियमों के अनुसार अब चुनाव ‘पुराने डोनर कैटेगरी (2B1)’ और ‘न्यू डोनर कैटेगरी (2B2)’ के तहत होंगे। पुराने डोनर श्रेणी से दो सदस्यों का चयन मतदान के जरिए किया जाएगा, जबकि न्यू डोनर कैटेगरी के लिए भी चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चुनाव प्रक्रिया हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस सुशील गुप्ता की निगरानी में नए संविधान के अनुसार संपन्न होगी।   इस बदलाव के बाद ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन (ODA - कैटेगरी 2C) में असंतोष बढ़ गया है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि नए संशोधन से गवर्निंग बॉडी में उनके प्रतिनिधित्व का दायरा सीमित हो गया है। इसी कारण ODA के भीतर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और इस फैसले पर असहमति लगातार सामने आ रही है।

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ओरछा में होगी बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, अध्यक्ष खंडेलवाल ने किया ऐलान

भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के तहत जिला प्रशिक्षण वर्गों की कार्ययोजना को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। इसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने घोषणा की कि मई महीने में ओरछा में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली कार्यसमिति बैठक होगी, इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की सूची अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन एक-दो दिन में नामों का ऐलान किया जा सकता है। नई कार्यसमिति में संगठन के विभिन्न स्तरों से नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल किए जाने की संभावना है। इस बैठक के जरिए पार्टी आगामी रणनीति, संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों पर भी मंथन कर सकती है।   बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रशिक्षण महाअभियान के पश्चिम मध्य क्षेत्र के जोन प्रभारी केसी पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष और प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी भी शामिल हुए। बैठक में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

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इंदौर में एसीपी के पति लापता, पुलिस तलाश में जुटी

Indore के पीटीसी इलाके से एक महिला एसीपी के पति के लापता होने का मामला सामने आया है। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात घर में विवाद के बाद वे सरकारी जीप लेकर निकल गए। अनहोनी की आशंका जताए जाने के बाद एसीपी नेAzad Nagar Police Station में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में उनकी लोकेशनDag-बड़ौद क्षेत्र में ट्रेस हुई है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम वहां रवाना की गई है। इसके अलावा एसीपी ने अपने सर्कल के एक अन्य थाने से भी अलग टीम भेजी है। पुलिस लगातार लोकेशन ट्रैक कर आसपास के इलाकों में सर्चिंग कर रही है, ताकि जल्द से जल्द उनका पता लगाया जा सके।   मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एसीपी भी इंदौर से डग-बड़ौद की ओर रवाना हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पति के जाते समय अनहोनी की आशंका जताने के कारण वे बेहद चिंतित हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक रूप से नहीं दी गई है और स्थानीय स्तर पर ही जांच और तलाश जारी है।

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सुरक्षा खतरे के चलते अंतिम संस्कार टला, भोपाल में ईरानी प्रतिनिधि का दावा

Bhopal में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि मौलाना डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संभावित हमले के खतरे के कारण अंतिम संस्कार को फिलहाल टाल दिया गया है। उन्होंने बताया किMashhad में अंतिम संस्कार होने पर करोड़ों लोगों के जुटने की संभावना है, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। इतनी बड़ी भीड़ पर हमला होने की आशंका को देखते हुए हालात सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। मौलाना इलाही ने इस पूरे घटनाक्रम कोDonald Trump औरBenjamin Netanyahu के बीच की निजी जंग बताया। उनका कहना है कि ईरान ने कभी युद्ध नहीं चाहा और हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर से आक्रामक रुख अपनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संघर्ष से न अमेरिका को फायदा है और न ही इजराइल को। मौलाना इलाही ने दावा किया कि इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ है—एक लाख से अधिक घर तबाह हो गए, अस्पताल, विश्वविद्यालय और उद्योग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भरोसा था कि वह कुछ ही दिनों में ईरान की सरकार गिरा देगा और देश को कई हिस्सों में बांट देगा। साथ ही यह भी कहा कि अब ईरान घायलों के इलाज के लिए भारत से दवाइयां मंगा रहा है और इस युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकता है।    

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मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर: खजुराहो में पारा 45°C पार

Madhya Pradesh में गर्मी ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खजुराहो में पहली बार तापमान 45°C दर्ज किया गया, जबकि इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। प्रदेश के 9 से ज्यादा शहरों में पारा 44°C के पार पहुंच गया है, जिससे दिन के समय जनजीवन लगभग ठप सा हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है, जिनमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास और छतरपुर जैसे इलाके शामिल हैं। खास बात यह है किUjjain और इंदौर में रातें भी सामान्य से काफी गर्म रह रही हैं, जिसे ‘वॉर्म नाइट’ की स्थिति कहा जाता है। इसका मतलब है कि लोगों को दिन ही नहीं, बल्कि रात में भी राहत नहीं मिल रही है।   हालांकि श्योपुर, रीवा, सीधी और सिंगरौली जैसे कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन यह राहत बहुत सीमित रहने वाली है। अधिकांश हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवाएं जारी रहेंगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी महसूस की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

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इंदौर में जल संरक्षण की नई पहल: 35 जगहों पर ट्रीटेड वॉटर हाइड्रेंट स्थापित

मध्य प्रदेश केइंदौरमें जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महापौरपुष्यमित्र भार्गवऔर नगर निगम आयुक्तक्षितिज सिंघलके निर्देश पर शहर में 35 स्थानों पर ट्रीटेड वॉटर हाइड्रेंट स्थापित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य निर्माण कार्यों, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटरों और बगीचों में स्वच्छ पानी के बजाय पुनर्चक्रित (ट्रीटेड) पानी का उपयोग सुनिश्चित करना है। नगर निगम के नए नियमों के तहत शहर में चल रहे सभी निर्माण कार्यों और सर्विस सेंटरों में ट्रीटेड पानी का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, निजी व्यक्ति और संस्थान भी निर्धारित शुल्क जमा कर ट्रीटेड पानी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शहर के विभिन्न जोनल कार्यालयों—सुखलिया, सुभाष नगर, स्कीम नंबर 54, विजय नगर, नेहरू स्टेडियम, बिलावली, हवा बंगला और स्कीम नंबर 98—पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।   नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे बोरिंग या नर्मदा के पानी के बजाय ट्रीटेड पानी का उपयोग करें। शहर के विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के माध्यम से यह पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जल संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

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इंदौर में भीषण गर्मी का कहर: पारा 42 डिग्री पार, राहत के आसार नहीं

मध्य प्रदेश केइंदौरमें गर्मी ने अपने तेवर और तीखे कर दिए हैं। शनिवार इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं रात का तापमान भी 28 डिग्री से ऊपर चला गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। दिन और रात दोनों समय गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। शहर में गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। दिन के समय पंखों की हवा भी राहत देने में नाकाम रही और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। सड़कों पर भीड़ कम नजर आई, जबकि ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन चालक छांव में खड़े होकर ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते दिखे। रात में भी गर्म हवाओं के कारण लोगों को चैन से नींद नहीं मिल पा रही है, जिससे 24 घंटे गर्मी का असर बना हुआ है।   मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं हैं और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। अनुमान है कि पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। तेज धूप और लू के चलते लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

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भोपाल मंडल की ट्रेनों में बड़ा बदलाव: अब सस्ते में मिलेगा AC सफर

पश्चिम मध्य रेलवेकेभोपाल मंडलने यात्रियों को किफायती एसी यात्रा उपलब्ध कराने के लिए अहम फैसला लिया है। जून 2026 से मंडल की 10 प्रमुख ट्रेनों में 3-टियर एसी कोच की जगह 3AC इकॉनॉमी कोच लगाए जाएंगे। यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, जिससे अधिक यात्रियों को कम किराए में एसी सुविधा मिल सकेगी। इस फैसले के तहतरानी कमलापति रेलवे स्टेशनसे चलने वाली रीवा, हजरत निजामुद्दीन सहित कई महत्वपूर्ण रूट्स की ट्रेनों में नए कोच जोड़े जाएंगे। 15 जून से रानी कमलापति–रीवा एक्सप्रेस में यह सुविधा शुरू होगी, जबकि 17 जून से रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस में बदलाव लागू होगा। इसके अलावा भोपाल–सिंगरौली, भोपाल–चोपन और भोपाल–धनबाद रूट की ट्रेनों में भी 20 से 24 जून के बीच नई व्यवस्था लागू की जाएगी।   रेलवे के अनुसार, 3AC इकॉनॉमी कोच जोड़ने से वेटिंग लिस्ट का दबाव कम होगा और सीट उपलब्धता बेहतर बनेगी। इससे यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। साथ ही कोच संरचना में संतुलन आने से भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो सकेगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

एयर टिकटों में भारी बढ़ोतरी: वैश्विक तनाव का सीधा असर यात्रियों की जेब पर

मध्य प्रदेश सहित देशभर में हवाई यात्रा अब पहले से काफी महंगी हो गई है। ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेजी आई है। इसका सीधा असर एयरलाइंस के संचालन खर्च पर पड़ा है, जिसके कारण यात्रियों को 15 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने बढ़ती लागत के कारण ‘फ्यूल सरचार्ज’ लागू कर दिया है। इसके साथ ही कई रूट्स पर सीधी उड़ानें कम होने से यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। खासकर इंदौर से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों के टिकटों में तेज उछाल देखा गया है। इंदौर से मुंबई का किराया जहां पहले करीब 4500 रुपये था, अब 6500 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं कोलकाता रूट पर किराया 12,000 रुपये तक जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी 30-35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वैश्विक तनाव और ईंधन की कीमतें ऐसे ही बनी रहीं तो आने वाले समय में हवाई सफर और महंगा हो सकता है।    

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सिंहस्थ 2028 की तैयारी: उज्जैन में पुलिस अधिकारियों को श्रद्धालु व्यवहार की विशेष ट्रेनिंग

Simhastha Kumbh 2028 के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। उज्जैन में पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील और सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना है। यह प्रशिक्षण लगभग 21 दिनों का है और इसमें प्रदेशभर से अधिकारी शामिल हो रहे हैं। उज्जैन के पुलिस लाइन स्थित कम्युनिटी हॉल में चल रहे इस कार्यक्रम में अधिकारियों को 41 अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें भीड़ नियंत्रण, गर्मी में ड्यूटी प्रबंधन, स्वास्थ्य सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग और प्रवेश-निकास मार्गों की योजना जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। इसके साथ ही फील्ड विजिट के जरिए उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में काम करने की समझ भी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण में 117 अधिकारी मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किए जा रहे हैं, जो आगे चलकर अन्य जिलों के पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। अधिकारियों को मानसिक संतुलन, अनुशासन और सेवा भाव के साथ काम करने की सीख दी जा रही है, ताकि कुंभ के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।   पुलिस प्रशासन का यह कदम न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम है, बल्कि श्रद्धालुओं के प्रति व्यवहार सुधारने और आयोजन को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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ग्वालियर में भीषण लू का अलर्ट: तापमान 42 डिग्री पार, राजस्थान की गर्म हवाओं से बढ़ी तपन

Gwalior में गर्मी ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म और शुष्क हवाओं के कारण शहर में तापमान तेजी से बढ़कर 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि तापमान 43 से 44 डिग्री तक जा सकता है। दोपहर के समय शहर में हालात बेहद कठिन रहे, जहां सड़कों पर सन्नाटा छा गया और लोग केवल जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकले। हवा में नमी कम होने और तेज धूप के कारण गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान से आने वाली शुष्क हवाएं इस भीषण गर्मी का मुख्य कारण हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी लू का असर बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक परेशानी खड़ी कर सकती है।    

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16 साल बाद बरी हुए राजेंद्र चौधरी, आरोपी से बेगुनाह बनने तक की कहानी

इंदौर केRajendra Chaudhary ने 16 साल लंबे कानूनी संघर्ष के बाद खुद को बेगुनाह साबित किया। उन्होंने बताया कि उनका सपना अधिकारी बनने का था और वे पीएससी की तैयारी कर रहे थे, यहां तक कि प्री परीक्षा भी पहले प्रयास में पास कर ली थी। लेकिन 2012 मेंNational Investigation Agency (NIA) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वे कई आतंकी मामलों में आरोपी बना दिए गए। राजेंद्र परMalegaon blast 2006, Samjhauta Express blast 2007 औरMecca Masjid blast 2007 जैसे मामलों में शामिल होने के आरोप लगे थे। हालांकि, अलग-अलग अदालतों ने समय-समय पर उन्हें सभी मामलों में बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू से न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और आखिरकार सच की जीत हुई। चौधरी और उनके करीबियों ने आरोप लगाया कि कस्टडी के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं, ताकि वे झूठे आरोप स्वीकार कर लें। लंबे समय तक जेल और फरारी के बीच गुजरे इस दौर ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। अब वे कहते हैं कि आगे का फैसला समाज और परिस्थितियों के अनुसार करेंगे, जबकि उनका मामला न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है।    

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संन्यास विवाद पर स्वामी हर्षानंद गिरि का जवाब, आस्था और विरोध पर कही बड़ी बात

उज्जैन में संन्यास को लेकर उठे विवाद के बीचHarsha Richharia ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने खिलाफ उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल से वे लगातार आलोचना और अपमान झेल रही हैं, लेकिन अब मानसिक रूप से मजबूत हो चुकी हैं। उन्होंने अपने संन्यास को ईश्वर की इच्छा बताते हुए कहा कि अगर यह उनके भाग्य में लिखा है, तो कोई इसे रोक नहीं सकता। अपने बयान में उन्होंनेMeera Bai, Gautama Buddha औरSita जैसे उदाहरण देते हुए कहा कि हर युग में सत्य के मार्ग पर चलने वालों को विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष रूप से महिलाओं को समाज में अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उनका संन्यास भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।   Ujjain के मौनी तीर्थ आश्रम में दीक्षा लेने के बाद उनके संन्यास पर कुछ संतों ने आपत्ति जताई थी, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन परंपरा में परिवर्तन संभव है औरValmiki जैसे उदाहरण इसका प्रमाण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए उन्हें निशाना बना रहे हैं और संत समाज से अपील की कि वे युवाओं को धर्म से जोड़ने का काम करें, न कि विवादों से दूर करें।

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पराली जलाने में मध्यप्रदेश अव्वल, बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता

मध्यप्रदेश में गेहूं की पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ते हुए देश में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं।Indian Council of Agricultural Research और CREAMS के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 21 अप्रैल के बीच देशभर में दर्ज 29 हजार से अधिक मामलों में करीब 69% हिस्सेदारी अकेलेMadhya Pradesh की है। इस अवधि में राज्य में 20 हजार से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं, जो इसे पराली जलाने के मामलों में शीर्ष पर ले जाती हैं। जिला स्तर पर स्थिति और भी चिंताजनक है।Vidisha औरUjjain पराली जलाने के मामलों में सबसे आगे हैं। विदिशा में 2000 से अधिक और उज्जैन में भी लगभग इतनी ही घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा रायसेन, होशंगाबाद और सिवनी जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे पर्यावरण और वायु गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ रहा है।   विशेषज्ञों का मानना है कि फसल चक्र और समय की कमी इसके पीछे बड़ी वजह है। किसान गेहूं की कटाई के तुरंत बाद ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई करना चाहते हैं, जिसके चलते वे पराली जलाने को आसान विकल्प मानते हैं। हालांकि, यह तरीका पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और इससे प्रदूषण के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है, जिससे दीर्घकालीन कृषि उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

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क्रेडिट कार्ड बंद कराने के बहाने ठगी: इंदौर में युवती से 2.47 लाख रुपए ठगे

Indore में एक निजी बैंक की फाइनेंस रिलेशनशिप मैनेजर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। आरोपी ने क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर उससे 2 लाख 47 हजार रुपए ठग लिए।Malharganj Police के अनुसार 25 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। युवती काHDFC Bank में खाता था और उसने जनवरी 2026 में क्रेडिट कार्ड लिया था, लेकिन जरूरत न होने पर उसे बंद कराने के लिए उसने गूगल से कस्टमर केयर नंबर खोजा। 14 अप्रैल को आए एक कॉल में आरोपी ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए युवती का भरोसा जीत लिया। उसने पहले से मौजूद कुछ पर्सनल और कार्ड डिटेल साझा कर विश्वास हासिल किया और फिर क्रेडिट कार्ड बंद कराने की प्रक्रिया बताई। आरोपी ने युवती से मोबाइल पर “पे जिप” नाम का ऐप डाउनलोड कराकर लॉगिन करवाया और कहा कि 48 घंटे के भीतर कार्ड बंद हो जाएगा।   कॉल कटने के बाद युवती के क्रेडिट कार्ड से लगातार 5 ट्रांजेक्शन हुए, जिनमें कुल 2.47 लाख रुपए कट गए। इसकी जानकारी उसे मैसेज के जरिए मिली। घटना के बाद उसने बैंक से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

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MP कैबिनेट के बड़े फैसले: मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम और किसानों को बढ़ा मुआवजा

Madhya Pradesh में मुख्यमंत्रीMohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सबसे प्रमुख निर्णय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने का है। इन शेल्टर होम में सस्ती दरों पर ठहरने और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। अगले पांच वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लगभग 33 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। शेल्टर होम का निर्माण सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा, जहां सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और संस्थाएं संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी।   कैबिनेट ने किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लेते हुए जमीन अधिग्रहण पर ‘फैक्टर-2’ लागू किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को चार गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। इसके साथ हीUjjain में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे 35 गांवों को फायदा होगा। शिक्षा और सामाजिक योजनाओं के तहत साइकिल वितरण, प्रशिक्षण संस्थानों के विकास और सीएम केयर योजना 2026 को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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लेंसकार्ट विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान, धार्मिक प्रतीकों को लेकर बढ़ी बहस

  आईवियर कंपनीLenskart में कर्मचारियों के तिलक, मंगलसूत्र और अन्य धार्मिक प्रतीकों पर कथित रोक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे परDhirendra Krishna Shastri ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि ऐसी पाबंदियां लगानी हैं तो कंपनी को भारत छोड़ देना चाहिए। शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिन लोगों को तिलक-चंदन या हिंदू प्रतीकों से आपत्ति है, उन्हें भारत में काम करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनके बयान के बाद यह मुद्दा सोशल और राजनीतिक स्तर पर और अधिक चर्चा में आ गया है।   यह विवाद कार्यस्थल पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कंपनी नीतियों के बीच संतुलन को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दे रहा है। एक ओर कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी ओर कंपनियों के ड्रेस कोड और प्रोफेशनल नियमों के समर्थन में भी आवाजें उठ रही हैं। फिलहाल इस मामले पर कंपनी की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है।

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महिला आरक्षण मुद्दे पर एमपी में सियासत तेज, बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने भोपाल में प्रेसवार्ता कर ऐलान किया कि इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जुड़े इस विषय पर राज्यभर में आंदोलन, रैलियां और जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे।   बीजेपी ने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के हर जिले और संभाग में प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। सीएम ने बताया कि इस विषय पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है, जिसमें महिला आरक्षण पर चर्चा होगी। उनका कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान का सवाल है और विपक्ष ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया।   वहीं, बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर अवसरवाद और महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले चुनावों में यह बड़ा मुद्दा बनेगा। नेताओं ने दावा किया कि देश और प्रदेश की महिलाएं इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देंगी।

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एमपी में महिला उद्यमिता का उछाल, हर चौथा MSME महिला के नेतृत्व में

Madhya Pradesh में महिला उद्यमिता ने बीते कुछ वर्षों में तेजी से रफ्तार पकड़ी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 8.87 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) पंजीकृत हैं, जिनमें से 2.28 लाख से अधिक इकाइयों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में हर चौथी MSME यूनिट अब महिला उद्यमियों के नियंत्रण में है, जो आर्थिक सशक्तिकरण की बड़ी तस्वीर दिखाता है। पिछले छह वर्षों में महिलाओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में जहां राज्य के MSME सेक्टर में करीब 1.53 लाख महिलाएं कार्यरत थीं, वहीं 2026 तक यह संख्या बढ़कर 10 लाख से अधिक हो गई है। इस दौरान महिला उद्यमिता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, खासकर 2022-24 के बीच इसमें तेज उछाल देखने को मिला, जब लाखों महिलाओं ने छोटे उद्योगों और व्यवसायों में अपनी पहचान बनाई।   राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला उद्यमिता का विस्तार हुआ है। देशभर में करोड़ों महिला-स्वामित्व वाले MSME पंजीकृत हो चुके हैं। जहां महाराष्ट्र कुल MSME पंजीकरण में अग्रणी है, वहीं महिला नेतृत्व वाले उद्यमों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भी इस सूची में मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं, जिससे साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

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भोपाल के बड़ा तालाब पर 347 अवैध कब्जे, अब तक सिर्फ 50 हटाए गए

Bhopal की जीवनरेखा माने जाने वाले बड़ा तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों का मामला सामने आया है। प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 347 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जो तालाब के शहरी हिस्से में 50 मीटर के दायरे तक फैले हुए हैं। हालांकि अब तक सिर्फ करीब 50 कब्जों को ही हटाया जा सका है, जबकि कई प्रभावशाली और कथित रसूखदारों के निर्माण पर कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की फटकार के बाद मार्च में सर्वे कर यह अतिक्रमण सूचीबद्ध किए गए थे। इसके बाद प्रशासन ने 15 दिन की कार्ययोजना तैयार की थी और अलग-अलग क्षेत्रों में 6 से 21 अप्रैल तक कार्रवाई तय की गई थी। शुरुआती दिनों में कुछ झुग्गियों, दुकानों और छोटे निर्माणों को हटाया भी गया, लेकिन बाद में अभियान धीमा पड़ गया और कई बड़े निर्माण जस के तस रह गए। सूत्रों के मुताबिक 12 अप्रैल के बाद, जब प्रशासनिक बदलाव हुए, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी रुक गई। वहीं नए कलेक्टर ने बड़ा तालाब को शहर की शान बताते हुए इसके संरक्षण और सुधार का भरोसा दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि तय शेड्यूल के बावजूद बाकी बचे कब्जों पर कार्रवाई कब और कितनी सख्ती से होगी। प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल योजना के अनुसार 15 दिन के भीतर पूरी कार्रवाई होनी थी, लेकिन कई महत्वपूर्ण चरण पूरे नहीं हो सके। बैरागढ़, टीटी नगर और हुजूर तहसील क्षेत्रों में प्रस्तावित कई तोड़फोड़ अभियान स्थगित कर दिए गए। इससे अभियान की गति पर सवाल उठ रहे हैं और यह भी आरोप लग रहे हैं कि बड़े और प्रभावशाली कब्जों को बचाया जा रहा है।   वर्तमान स्थिति में बड़ा तालाब के आसपास अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अधूरी है और प्रशासनिक ढिलाई के कारण यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बची हुई कार्रवाई कब पूरी की जाएगी और क्या वाकई तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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नासिक TCS विवाद को लेकर भोपाल में बजरंग दल का प्रदर्शन

Bhopal में बुधवार को बजरंग दल ने नासिक स्थितTata Consultancy Services की इकाई में सामने आए कथित यौन शोषण और धार्मिक दबाव के आरोपों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एमपी नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध दर्ज कराया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कई नारे लगाए, जिनमें “इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद”, “लव जिहाद बंद करो” जैसे नारे शामिल रहे। कुछ प्रदर्शनकारी दाढ़ी-टोपी वाला पुतला लेकर भी पहुंचे और प्रतीकात्मक विरोध किया। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।   इस मामले में नासिक TCS कार्यालय की 8-9 महिला कर्मचारियों और एक पुरुष ने टीम लीडर्स व एचआर पर यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

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मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट, कई जिलों में लू चलने की संभावना

Madhya Pradesh में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और अब तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 44°C तक पहुंच सकता है और कई जिलों में लू (हीटवेव) चलने की संभावना है। हाल ही में रतलाम सहित कई इलाकों में तापमान 40°C से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे गर्म हवाओं का असर और तेज हो गया है।   16 और 17 अप्रैल को रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, सीधी, सिंगरौली, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी गर्म हवाओं का असर महसूस किया जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान तापमान में कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है।   अप्रैल की शुरुआत में जहां प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर था, वहीं अब मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म हो गया है। पिछले वर्षों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तापमान 44°C से 46°C तक पहुंच चुका है, जो इस बात का संकेत है कि अप्रैल का दूसरा हिस्सा आमतौर पर सबसे ज्यादा गर्म रहता है। ऐसे में लोगों को दिन के समय सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है।

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महू में डॉ. आंबेडकर जयंती पर भव्य आयोजन, ‘जय भीम’ से गूंजा पूरा क्षेत्र

महू स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक पर 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। सोमवार रात 12 बजे विशेष कार्यक्रम के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर, पुष्पांजलि और आतिशबाजी के साथ पूरा परिसर ‘जय भीम’ के नारों से गूंज उठा। देशभर से आए हजारों अनुयायियों और बौद्ध भिक्षुओं ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया।   महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे भीड़ का अनुमान एक लाख से अधिक लगाया गया। आयोजन स्थल पर गर्मी को देखते हुए पानी, कारपेट और विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने ठहरने और भोजन की भी विशेष सुविधा सुनिश्चित की, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो।   कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav के शामिल होने की जानकारी दी गई, जहां उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने और जनसभा को संबोधित करने की बात कही। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष Jitu Patwari ने भी स्मारक पर पहुंचकर ‘जय भीम’ के नारे लगाए और श्रद्धांजलि दी। आयोजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम और अधिक चर्चा में रहा।  

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मध्यप्रदेश में TET को लेकर नए आदेश की तैयारी, शिक्षकों की चिंता बढ़ी

  Madhya Pradesh में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET (Teacher Eligibility Test)) को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग नए सिरे से आदेश जारी करने की तैयारी में है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्पष्ट किया जाए कि किन शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य होगा और किन्हें नियमों के तहत छूट या राहत दी जा सकती है। इससे राज्य के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की स्थिति पर सीधा असर पड़ सकता है।   विभाग ने बताया कि शासकीय अधिवक्ता से राय लेने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को दिए निर्देश में कहा था कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक समय बचा है, उन्हें TET पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें सेवा छोड़नी पड़ सकती है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी पड़ सकती है।   इस मुद्दे पर विभागीय बैठक में वेतनवृद्धि, समयमान वेतन और अन्य मामलों पर भी जल्द आदेश जारी करने पर सहमति बनी है। वहीं, कुछ शिक्षक संगठनों ने बैठक पर आपत्ति जताई है और इसे अधूरी भागीदारी वाला बताया है। अलग-अलग संगठनों का कहना है कि पात्रता परीक्षा से प्रभावित पक्षों को पूरी तरह शामिल किए बिना लिए गए निर्णय स्वीकार्य नहीं होंगे, जिससे विवाद और बढ़ने की संभावना है।  

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भोपाल के 90 डिग्री ओवरब्रिज, लंबे विवाद के बाद रि-डिजाइन पर सहमति

भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने विवादित 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज को लेकर आखिरकार बड़ा फैसला हो गया है। करीब 10 महीने से चल रही लोक निर्माण विभाग (PWD) और रेलवे के बीच खींचतान अब समाप्त हो गई है। उच्च स्तरीय बैठक में ब्रिज के खतरनाक मोड़ को रि-डिजाइन करने पर सहमति बनी है, जिसके बाद इसे सुरक्षित बनाकर जल्द जनता के लिए खोला जाएगा।   नए डिजाइन के तहत ब्रिज के मोड़ का रेडियस मौजूदा 2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर किया जाएगा, जिससे वाहन संचालन अधिक सुरक्षित हो सकेगा। साथ ही ओवरब्रिज की चौड़ाई भी 8.5 मीटर से बढ़ाकर लगभग 10.5 से 11 मीटर तक की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव के बाद भारी और मध्यम वाहन भी आसानी से और सुरक्षित रूप से गुजर सकेंगे।   यह ब्रिज करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बना था और जून 2025 में पूरा होने के बावजूद उद्घाटन से पहले ही 90 डिग्री मोड़ के कारण बंद कर दिया गया था। विवाद बढ़ने पर कई इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई और तकनीकी संस्थानों से सुझाव लिए गए। अब नई डिजाइन रिपोर्ट जल्द मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सुधार कार्य शुरू कर दिया जाएगा।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

किसानों की जिम्मेदारी सर्वोपरि, राजनीतिक नियुक्तियों पर स्पष्ट रुख

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृषि महोत्सव से पहले ‘पत्रिका’ से बातचीत में कहा कि उनका पूरा ध्यान देश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने पर है। उन्होंने बताया कि यह महोत्सव “बीज से बाजार तक” की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें भाषणों की बजाय 20 से अधिक सत्रों के जरिए वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और किसान सीधे जुड़कर आधुनिक खेती की तकनीक सीखेंगे।   खाद आपूर्ति और वैश्विक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद देश में खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे और किसानों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी खेती के साथ पशुपालन और अन्य आय के स्रोत जोड़ना छोटे किसानों के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वे आपदाओं से उबर सकें और उनकी आय स्थिर बनी रहे।   मध्यप्रदेश में रुकी राजनीतिक नियुक्तियों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राज्य के मामलों की जिम्मेदारी स्थानीय नेतृत्व की है और उनका ध्यान केवल केंद्रीय कृषि मंत्रालय और किसानों से जुड़े कार्यों पर है। वहीं उन्होंने भंडारण की समस्या, जैविक उत्पादों के सर्टिफिकेशन और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार जैसे मुद्दों पर भी समाधान की दिशा में सरकार के प्रयासों की जानकारी दी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भागीरथपुरा पानी कांड: हाईकोर्ट आज करेगी अहम सुनवाई

  इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल मामले पर 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच आयोग को 30 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। आज की सुनवाई को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें आयोग की रिपोर्ट और नगर निगम की भूमिका पर अहम फैसला संभव है। मामले में कई लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर और जान जाने की आशंका जताई गई है।   जांच आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट को कोर्ट ने अपर्याप्त मानते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने बताया कि वार्ड 11 के ओवरहेड टैंक में कथित रूप से पोटैशियम क्लोराइड की गोलियां डाली गई थीं, जो स्वीकृत पेयजल रसायन नहीं हैं। आरोप है कि यह सामग्री निजी दुकान से खरीदी गई और मौखिक निर्देश पर इस्तेमाल की गई। इसके चलते पूरे मामले की निष्पक्ष पुलिस जांच की मांग की गई है।     याचिका में यह बताया गया कि सप्लाई लाइन के अंतिम टैंकों में ही पानी दूषित पाया गया, जबकि अन्य टैंक सुरक्षित थे। भूजल की जांच में बैक्टीरिया की मौजूदगी भी मिली, लेकिन मुख्यतः रोग और मौतें भागीरथपुरा क्षेत्र में हुईं। कोर्ट ने नगर निगम को 10 दिनों के भीतर सभी रिकॉर्ड प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया और स्वतंत्र जांच आयोग के माध्यम से निष्पक्ष जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है।

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भोपाल में एआई कैमरों से सुरक्षा का नया युग

भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को स्मार्ट और प्रभावी बनाने के लिए प्रोजेक्ट सेफ गार्ड के तहत 8,000 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इन कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों और अपराधियों की पहचान महज 30 सेकंड में की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के तहत यह तकनीक शहर के पुलिस नियंत्रण और सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने का काम करेगी।     नई प्रणाली में लगे कैमरे फेस रिकग्निशन जैसी उन्नत तकनीक से लैस होंगे। जैसे ही कोई संदिग्ध कैमरे में कैद होगा, सिस्टम उसे डेटाबेस से मिलाकर पहचान करेगा और तुरंत संबंधित थाने को अलर्ट भेजेगा। इस नेटवर्क को डायल 112 इमरजेंसी सेवा से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कॉल पर निर्भरता घटेगी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर सकेगी।   इस योजना में निजी संस्थानों और दुकानों के कैमरों को भी जोड़कर निगरानी का दायरा बढ़ाया जाएगा। महिला कॉलेज, स्कूल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जाएगी। असामान्य गतिविधियों या भीड़ बढ़ने पर सिस्टम स्वतः अलर्ट जारी करेगा। योजना के लागू होने के बाद अपराध नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और लापता लोगों की तलाश में भी यह तकनीक अहम साबित होगी।

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MP में भाजपा स्थापना दिवस पर 17 जिलों में कार्यालयों का भूमिपूजन

मध्यप्रदेश में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और व्यापक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के लिए विशेष आयोजनों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के 17 जिलों में नए जिला कार्यालयों का भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भोपाल से वर्चुअल रूप से जुड़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं। नए कार्यालय संगठनात्मक गतिविधियों के मजबूत केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे।   भोपाल में बड़ा सम्मेलन, संगठन और जनसंपर्क पर चर्चा   राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम और बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मंच पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में संगठन की मजबूती, भविष्य की रणनीतियों और जनसंपर्क अभियानों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया कि वे बूथ और मंडल स्तर तक पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करें।   गांव-बस्ती चलो अभियान” से जुड़ेंगे सांसद और विधायक   स्थापना दिवस के अगले दिन यानी 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मध्यप्रदेश में “गांव-बस्ती चलो अभियान” शुरू होगा। इस अभियान के तहत सांसद, विधायक, महापौर और अन्य वरिष्ठ नेता सीधे गांवों में जाकर जनता से संवाद करेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 प्रमुख गांवों का चयन किया गया है, जहां विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान किया जाएगा और सरकारी योजनाओं के वास्तविक प्रभाव को जनता तक पहुँचाया जाएगा।

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एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी क्रीमीलेयर निर्धारण में पति की आय नहीं मानी जाएगी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ओबीसी क्रीमीलेयर की पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी महिला अभ्यर्थी का क्रीमीलेयर स्टेटस तय करने में उसके पति की आय या पद को आधार नहीं बनाया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए केवल अभ्यर्थी के माता-पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही पैमाना होगी। इस फैसले के साथ कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक (लॉ) के पद पर हुई एक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।   याचिकाकर्ता सुनीता यादव ने चयनित अभ्यर्थी गरिमा राठौर की नियुक्ति चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि गरिमा के पति सिविल जज हैं और उनकी पारिवारिक आय तय सीमा से अधिक है, इसलिए गरिमा को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सुनीता ने अदालत से मांग की थी कि गरिमा की नियुक्ति रद्द कर उन्हें 2021 से वरिष्ठता के साथ नियुक्ति दी जाए।   हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा कि क्रीमीलेयर का निर्धारण जन्म के समय मिली सामाजिक स्थिति पर आधारित होता है। चयनित अभ्यर्थी गरिमा के पिता वर्ग-3 कर्मचारी और माता गृहिणी थीं, इसलिए उनका आरक्षण माता-पिता की स्थिति के आधार पर तय होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति की सैलरी या पद से महिला अभ्यर्थी का क्रीमीलेयर स्टेटस प्रभावित नहीं होगा।

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भोपाल में गैस आपूर्ति संकट, ई-केवाईसी और सर्वर फेल का असर

भोपाल जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडरों की आपूर्ति लगातार प्रभावित हो रही है। सर्वर और ई-केवाईसी प्रणाली में समस्या के कारण 25,000 उपभोक्ताओं को सिलिंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। लालघाटी स्थित प्रियंका गैस एजेंसी पर शुक्रवार को लंबी कतारें लगीं और सिलिंडर नहीं मिलने पर हंगामा भी हुआ। इंडेन कंपनी की अन्य एजेंसियों में भी स्थिति समान बनी हुई थी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे शनिवार को अपने क्षेत्रों की सभी गैस एजेंसियों का निरीक्षण करें।   एडीएम और एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान कालाबाजारी, अनियमितता, अधिक मूल्य पर सिलिंडर देने और अनावश्यक भंडारण जैसी गड़बड़ियों की जांच की। जिले में करीब साढ़े पांच लाख उपभोक्ता हैं, जिन्हें भारत गैस, इंडेन और एचपी की लगभग 40 एजेंसियों से सिलिंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। पिछले महीने ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के कारण अचानक बुकिंग बढ़ गई थी, जिससे इंडेन का सर्वर क्रैश हो गया था। बाद में जिला प्रशासन की निगरानी में आपूर्ति शुरू हुई थी, लेकिन 31 मार्च के बाद सर्वर ठप होने से फिर से करीब 50,000 सिलिंडरों की आपूर्ति लंबित हो गई।   शाहपुरा स्थित राय गैस एजेंसी पर एडीएम ने उपभोक्ताओं से बातचीत की और लंबित बुकिंग की जानकारी ली। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने आठ-दस दिन पहले बुकिंग की थी, लेकिन सिलिंडर नहीं मिला। संत हिरदाराम नगर की जाह्नवी इंडेन गैस एजेंसी में एसडीएम और तहसीलदार ने 1,200 लंबित सिलिंडरों की जानकारी ली और हर दिन 350 सिलिंडर आपूर्ति की जा रही थी। कोलार क्षेत्र में भी सर्वर ठप होने के कारण बिल और ओटीपी नहीं जनरेट हो पा रहे हैं, जिससे सिलिंडर वितरण में देरी हो रही है, लेकिन पुरानी बुकिंग वाले उपभोक्ताओं को घर पर आपूर्ति की जा रही है।

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इंदौर में 19 अप्रैल को आम आदमी पार्टी का बड़ा सम्मेलन

मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी (AAP) ने सक्रियता बढ़ा दी है। भोपाल में हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में पार्टी ने प्रदेश के सभी 13 झोन में सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि आम लोगों को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके। इंदौर में यह सम्मेलन 19 अप्रैल को आयोजित होगा, और इसके लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। प्रदेशभर में कल से सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू हो रही है।   सम्मेलन का उद्देश्य आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करना है। पार्टी नेताओं ने बताया कि अगले तीन साल लगातार नगर निगम, विधानसभा और अन्य चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में अधिक से अधिक सीट जीतने की योजना बनाने और कार्यकर्ताओं को ‘केजरीवाल मॉडल’ घर-घर पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण देने पर जोर रहेगा। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने नेताओं और पदाधिकारियों को कहा कि उन्हें अपने कार्यों की समीक्षा के तहत पूरी मेहनत और ईमानदारी से जिम्मेदारी निभानी होगी।   इंदौर सम्मेलन में प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। दिल्ली से आए 15 सहप्रभारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे थे, और सूत्रों के अनुसार, इंदौर में भी किसी बड़े दिल्ली नेता को बुलाने की तैयारी है। पार्टी इस सम्मेलन को बड़े स्तर पर आयोजित करने का विचार कर रही है, ताकि आगामी चुनावों की दिशा और रणनीति को व्यापक स्तर पर जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया जा सके।

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फेसबुक फ्रेंड बनी विदेशी महिला: रिटायर्ड अधिकारी से 10.43 लाख रुपए ठगे

इंदौर में एक सीनियर सिटीजन के साथ फेसबुक पर विदेशी महिला बनने वाले साइबर ठगों ने 10.43 लाख रुपए की ठगी की। एरोड्रम पुलिस के अनुसार, ओम विहार कॉलोनी के 67 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी अशोक कुमार को फेसबुक पर “डॉ. लिसा डेविस” नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। महिला ने खुद को स्कॉटलैंड का बताकर बातचीत शुरू की और दोस्ती गहरी कर ली।   कुछ समय बाद महिला ने विदेश से गिफ्ट भेजने की बात कही। इसके बाद पीड़ित के पास दिल्ली एयरपोर्ट से कथित कस्टम अधिकारियों के फर्जी कॉल आने लगे। ठगों ने पार्सल में डॉलर होने का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लगातार पैसे मांगे और इस तरह कुल 10.43 लाख रुपए ठग लिए।   जब पैसे मांगने की प्रक्रिया लगातार बढ़ी, तो अशोक कुमार ने अपने बेटे को घटना की जानकारी दी और इसके बाद एरोड्रम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई थी, उन्हें ब्लॉक कर दिया है और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस लोगों को अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट, विदेश से गिफ्ट या कस्टम कॉल जैसी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दे रही है।

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एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जल्द, 15 अप्रैल से पहले घोषणा संभव

मध्यप्रदेश में लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 15 अप्रैल से पहले जारी करने की तैयारी में है। संभावित तारीख 7 से 12 अप्रैल के बीच मानी जा रही है। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, रिजल्ट तैयार करने की सभी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं और इसे पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने पर जोर दिया जा रहा है।   इस वर्ष करीब 16 लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए, जिनमें लगभग 9 लाख 7 हजार छात्र 10वीं और करीब 7 लाख छात्र 12वीं के थे। परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 3856 केंद्र बनाए गए थे। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए, जिनमें सीसीटीवी निगरानी, फ्लाइंग स्क्वॉड और प्रश्नपत्र वितरण की वीडियोग्राफी शामिल रही। इसके बावजूद लगभग 100 नकल प्रकरण सामने आए, जिनमें सबसे अधिक मामले मुरैना और भोपाल से दर्ज किए गए।   उदय प्रताप सिंह ने बताया कि रिजल्ट जारी करने से पहले क्रॉस चेकिंग और वैरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। उन्होंने कहा कि समय पर परिणाम घोषित करना प्राथमिकता है, जिससे छात्र बिना देरी के आगे की पढ़ाई में प्रवेश ले सकें। विशेषज्ञों ने भी छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि रिजल्ट के समय तनाव से बचें और सकारात्मक माहौल बनाए रखें।

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एमपी के वन्यजीव खतरे में, वन विभाग में 8125 पद रिक्त

मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मध्यप्रदेश वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग के कुल 26,079 स्वीकृत पदों में से लगभग 31% यानी 8,125 पद खाली हैं। 1 जनवरी 2026 तक केवल 18,000 अधिकारी-कर्मचारी ही तैनात हैं, जो प्रदेश के व्यापक वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रिक्त पदों में भारतीय वन सेवा (IFS) के 111 पद, राज्य वन सेवा (SFS) के 215 पद और विभिन्न मैदानी अमले जैसे वन रक्षक, वन पाल, डिप्टी रेंजर और वन क्षेत्रपाल के कई पद शामिल हैं।   पदों की कमी सीधे तौर पर वन्यजीवों की सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। वर्ष 2025 में प्रदेश में 55 बाघों की मौत दर्ज हुई थी। 2026 के पहले तीन महीनों में ही 14 बाघों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश बिजली के करंट और अवैध शिकार के कारण हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त स्टाफ की कमी से निगरानी और संरक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।   सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 1,679 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 728 वन रक्षक और 169 क्षेत्र रक्षक शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है, जबकि लिखित परीक्षा 7 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है। यह प्रयास वन्यजीव संरक्षण और विभाग की कार्यक्षमता को सुधारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है

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मध्यप्रदेश सूचना आयोग में दो नए राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त

सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भोपाल स्थित वल्लभ भवन से 2 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत राज्य सूचना आयोग में नए नियुक्तियों की जानकारी दी गई है। राज्य सरकार पहले ही आयोग का गठन कर चुकी है और अब उसमें विस्तार किया गया है।   अधिसूचना के अनुसार, आलोक नागर और राजेश भट को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियाँ आयोग में पहले से पदस्थ मुख्य सूचना आयुक्त और तीन अन्य राज्य सूचना आयुक्तों के अतिरिक्त की गई हैं, जिससे आयोग की कार्यक्षमता को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है।   सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, रहेगा। यह प्रावधान अधिनियम की धारा 16 के अनुसार है। यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है, जिस पर अवर सचिव सचिन्द्र राव के हस्ताक्षर हैं।  

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आसाराम बापू इंदौर में मेडिकल चेकअप के लिए पहुंचे

  दुष्कर्म के आरोपी Asaram Bapu गुरुवार को इंदौर के सरकारी सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल पहुंचे। इस बार उनकी एंट्री मुख्य गेट से नहीं बल्कि साइड गेट के रास्ते की गई, ताकि पिछले अनुभव जैसी गहमागहमी से बचा जा सके। उनके साथ 10-15 अनुयायी मौजूद थे, जिन्होंने हॉस्पिटल में व्यवस्था बनाने में मदद की। व्हीलचेयर की पेशकश के बावजूद बापू ने खुद रैलिंग के सहारे धीरे-धीरे गेट तक पहुंचकर अंदर प्रवेश किया। अस्पताल में उनका चेकअप सुरक्षित और बंद दरवाजों के पीछे किया गया, बाहरी किसी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया गया।   हाल ही में हुई जांच में बापू के ट्रोपोनिन लेवल में काफी बढ़ोतरी पाई गई, जो दिल की मांसपेशियों की समस्या और संभावित हार्ट अटैक का संकेत देती है। आठ महीने पहले वह विशेष जुपिटर हॉस्पिटल के आईसीयू में भी भर्ती रह चुके थे। उनके स्वास्थ्य की निगरानी डॉक्टरों और हॉस्पिटल स्टाफ ने पूरी सतर्कता के साथ की। वहीं, खंडवा रोड स्थित आसाराम आश्रम में गुरुवार को गीता भागवत सत्संग और पूनम दर्शन कार्यक्रम भी आयोजित हुए।  

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सरकार ने 40 केमिकल-पॉलिमर पर शून्य आयात शुल्क लागू किया

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने 1 अप्रैल 2026 को गजट ऑफ इंडिया में दो असाधारण अधिसूचनाएं जारी कर 40 महत्वपूर्ण रसायन, मोनोमर्स और पॉलिमर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया है। इसके साथ ही अमोनियम नाइट्रेट पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर भी शून्य किया गया। यह छूट 2 अप्रैल से लागू होगी और 30 जून तक प्रभावी रहेगी। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता के अनुसार, इससे पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, पेंट, रेजिन, फार्मास्यूटिकल, उर्वरक और विशेष रसायन उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा, कच्चे माल की लागत कम होगी और घरेलू विनिर्माण इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।   इस फैसले का असर उद्योग जगत पर व्यापक होगा। प्लास्टिक, पॉलिमर, पेंट और कोटिंग्स निर्माताओं की उत्पादन लागत घटेगी, जबकि उर्वरक और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा। टेक्सटाइल, पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर को अप्रत्यक्ष लाभ होगा। छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए यह राहत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्यादातर आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं और अब उनकी उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।  

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MP में 5 अप्रैल तक आंधी-बारिश और ओलों का अलर्ट

मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते पिछले 72 घंटे से तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर समेत 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि निमाड़ के धार, बड़वानी और झाबुआ में ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांढुर्णा में तेज आंधी 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेगी, जबकि बाकी जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी रहेगी।   वहीं, बुधवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। सीहोर, इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में ओले गिरे। इसके बावजूद तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई; नर्मदापुरम में 40 डिग्री, रतलाम में 39.2 डिग्री और मंडला में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़े शहरों में जबलपुर 38.4, भोपाल 37.4, इंदौर 36.5, ग्वालियर 36.1 और उज्जैन 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा।  

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भोजशाला विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट प्रक्रिया पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति

  धार स्थित Bhojshala Complex विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही कमाल मौलाना वेलफेयर सोसायटी ने Supreme Court of India में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। सोसायटी ने मांग की है कि 2 अप्रैल की प्रस्तावित सुनवाई से पहले उनकी आपत्तियों पर 1 अप्रैल को ही विचार किया जाए।   मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एएसआई सर्वे की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने की उनकी मांग पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सोसायटी के अध्यक्ष अब्दुल समद के मुताबिक 11 मार्च को की गई इस मांग पर 16 मार्च की सुनवाई में न चर्चा हुई और न ही कोई आदेश दिया गया। इसे प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बताया जा रहा है।   सोसायटी ने Hindu Front for Justice की मूल याचिका की वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, फिर भी मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सभी की नजर Supreme Court of India के आगामी फैसले पर टिकी है, जो इस संवेदनशील विवाद की दिशा तय कर सकता है।

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एमपी में बोर्ड रिजल्ट की तैयारी , 10वीं-12वीं अगले महीने

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इस वर्ष करीब 16 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है और लगभग 20 हजार शिक्षक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगे हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी मूल्यांकन केंद्रों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।   वहीं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम इसी सप्ताह जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इन कक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अब रिजल्ट जारी करने की अंतिम तैयारी चल रही है। परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित हुई थीं।   अधिकारियों के अनुसार, मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में है और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो छात्र दो विषयों में फेल होंगे, उन्हें जून में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष खराब होने से बच सकेगा।

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उज्जैन में दो शक्तिपीठ, अवंतिका देवी भी हैं अधिष्ठात्री

नवरात्रि के दौरान उज्जैन में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यहां केवल हरसिद्धि माता ही नहीं, बल्कि अवंतिका देवी का भी शक्तिपीठ है। हरसिद्धि में सती की कोहनी गिरी थी, जबकि अवंतिका देवी के स्थान पर सती के होंठ गिरे थे। इन्हें उज्जैन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ज्योतिर्विद पं. आनंदशंकर व्यास के अनुसार, नवरात्रि में अवंतिका देवी की आराधना से साधक को यश और कीर्ति प्राप्त होती है और शहर का चहुंमुखी विकास होता है। पहले यह मंदिर ऊंची टेकरी पर स्थित था, लेकिन अब यह महाकाल मंदिर के परिसर में, श्रीराम मंदिर के पीछे, पालकी द्वार के पास है। महाकाल मंदिर के पुरोहित पं. लोकेंद्र व्यास बताते हैं कि यह शक्तिपीठ पुराणों में वर्णित है और यहां देवी के खड़ी मुद्रा में स्वयंभू दर्शन होते हैं। मुंबई की मुंबा देवी की तरह, अवंतिका देवी का भी विशेष महत्व है और उनके आशीर्वाद से उज्जैन में आध्यात्मिक एवं भौतिक कल्याण की मान्यता रही है।    

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मामूली विवाद से बढ़ी हिंसा, बुजुर्ग और भाई पर लाठी-डंडों से हमला

  टिकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दरगाएं कलां में उधार के पैसों को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रविवार को तीन हमलावरों ने 65 वर्षीय काशीराम अहिरवार और उनके भाई बृजलाल अहिरवार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार, काशीराम और उनका भाई रविवार दोपहर गांव के गौड़ बब्बा मंदिर के पास खड़े थे। इसी दौरान गांव के धनीराम, सुरेश और दिनेश अहिरवार वहां पहुंचे और काशीराम से उनके भतीजे की शादी के लिए उधार पैसे न देने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। काशीराम ने पैसे न होने की वजह बताते हुए विवाद टालने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भड़क गए और गाली-गलौज के बाद हमला कर दिया। मारपीट में दोनों भाइयों के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। घायल परिजन तुरंत थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई।        

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

क्या कमलनाथ के विधायकों से डर गए हैं दिग्विजय

मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण राज्यसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही एक नए मोड़ ने राजनीतिक मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा ​​को सुप्रीम कोर्ट से अयोग्यता पर राहत मिलने के बावजूद मतदान करने से रोक दिया गया है। इस घटनाक्रम ने विधानसभा के समीकरण को चुपचाप बदल दिया है और इस बात पर अटकलें तेज कर दी हैं कि क्या कांग्रेस अपनी एकमात्र सुनिश्चित सीट पर कब्जा बरकरार रख पाएगी। राज्य की तीन राज्यसभा सीटें रिक्त होने वाली हैं और अप्रैल-मई में चुनाव होने की संभावना है, ऐसे में असली मुकाबला सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। 230 सदस्यीय विधानसभा में प्रत्येक सीट पर उम्मीदवार को निर्वाचित कराने के लिए 58 विधायकों की आवश्यकता होती है। 160 से अधिक विधायकों की संख्या वाली भाजपा बिना किसी परेशानी के दो सीटें जीतने की मजबूत स्थिति में है। असली मुकाबला तीसरी सीट पर है, जहां कांग्रेस की स्थिति लगातार डांवाडोल होती जा रही है। विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे के इस्तीफे ने, जिसका आधिकारिक कारण "पारिवारिक कारण" बताया गया है, इस मामले में रहस्य का एक और नया मोड़ ला दिया है। कटारे ने किसी भी राजनीतिक मतभेद से इनकार किया है, लेकिन उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हैं।  कांग्रेस, जिसके पास आधिकारिक तौर पर अब 65 विधायक हैं, असल में घटकर 63 रह गई है। बीना निर्वाचन क्षेत्र से निर्मला सप्रे नाम की एक विधायक दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रही हैं, जबकि मुकेश मल्होत्रा ​​के मतदान न कर पाने से पार्टी की प्रभावी संख्या और भी कम हो गई है। इससे कांग्रेस के पास आवश्यक 58 वोटों के मुकाबले सिर्फ पांच अतिरिक्त वोट बचे हैं। भाजपा, जिसके पास 165 विधायक हैं, दो सीटें सीधे तौर पर जीत सकती है, जिसके लिए उसे 116 वोटों की आवश्यकता है। इसके बाद, उसके पास 47 अतिरिक्त वोट बचेंगे - जो तीसरी सीट के लिए आवश्यक संख्या से मात्र 11 कम हैं। हाल ही में हरियाणा और ओडिशा में हुए राज्यसभा चुनावों में अप्रत्याशित क्रॉस-वोटिंग देखने को मिली, जबकि बिहार में अनुपस्थित विधायकों ने नतीजों को पूरी तरह से बदल दिया। ऐसे में, अगर पांच-छह विधायक भी क्रॉस-वोटिंग करते हैं या मतदान से अनुपस्थित रहते हैं, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी एकमात्र सुनिश्चित राज्यसभा सीट खो सकती है।  कांग्रेस में बेचैनी कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं उसके विधायक अभिजीत शाह का आरएसएस से जुड़े एक हिंदू सम्मेलन में शामिल होना। तिमारनी से युवा विधायक और भाजपा मंत्री विजय शाह के भतीजे शाह को मंच पर सम्मानित किया गया और बाद में उन्होंने कार्यक्रम का एक वीडियो भी साझा किया। उनके संदेश - 'हिंदू एकता ही सभी समस्याओं का समाधान है' - ने कांग्रेस के भीतर बेचैनी को और बढ़ा दिया है। इसी तरह, कांग्रेस विधायक भैरो सिंह परिहार ने पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस में होने के बावजूद वे आरएसएस से जुड़े हुए हैं।  भाजपा भी इन्हीं आशंकाओं का फायदा उठा रही है, उसके नेता कांग्रेस के भीतर असंतोष की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि भगवा पार्टी को तीसरी सीट मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर ने कांग्रेस के विधायकों को संभालने के रिकॉर्ड पर भी कटाक्ष किया है। भारत आदिवासी पार्टी भी एक अप्रत्याशित भूमिका निभा रही है। इसके इकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार ने उम्मीदवार उतारने की मंशा जाहिर करते हुए तर्क दिया है कि आदिवासी प्रतिनिधित्व दो प्रमुख पार्टियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस के भीतर भी उम्मीदवार को लेकर आम सहमति अभी बन रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संकेत दिया है कि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं, हालांकि उन्होंने स्वयं अपने वर्तमान पद की "गरिमा और जिम्मेदारी" का हवाला देते हुए चुनाव में उतरने से इनकार कर दिया है। सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वे राज्यसभा में तीसरी बार चुने जाने के इच्छुक नहीं हैं, हालांकि उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे अंतिम सांस तक पार्टी की सेवा करते रहेंगे।

Patrakar डॉ अजय खेमरिया

श्रद्धांजलि सभा में सियासी विवाद, नकुल नाथ के मंच से उतरते ही हंगामा

रसिंहपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी के 168वें बलिदान दिवस पर कांग्रेस द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा अचानक विवादित मोड़ पर पहुंच गई। कांग्रेस के पूर्व सांसद और मुख्य अतिथि नकुल नाथ के मंच से उतरते ही कार्यकर्ताओं के दो गुट आमने-सामने आ गए और हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर के लिए मामला शांत हुआ, लेकिन असंतोष बना रहा। जैसे ही नकुल नाथ अपना उद्बोधन खत्म कर मंच से नीचे उतरे, कपिल पटेल और कार्यक्रम प्रबंधन के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो गाली-गलौज तक पहुंच गई। इस दौरान पूर्व विधायक सुनील जायसवाल भी विवाद में कूद गए, जिससे माहौल और गरमा गया। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों गुटों को अलग किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया के अनुसार, छींटाकशी के चलते विवाद हुआ था, जिसे समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। इस घटना से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी के हालात बने और श्रद्धांजलि सभा की गरिमा प्रभावित हुई।   अपने संबोधन में नकुल नाथ ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान, नौजवान और महिलाएं परेशान हैं। बेरोजगारी और महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, वहीं ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई हैं। नकुल नाथ ने जल्द सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की। समाचार लिखे जाने तक किसी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन बढ़ी तल्खी ने सभा की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

बुंदेलखंड का रहस्यमयी ‘अबार माता’ मंदिर, जहाँ डाकू भी झुकते थे सिर

  मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ‘अबार माता’ मंदिर चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष आस्था का केंद्र बनता है। यह मंदिर सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों की सीमा पर स्थित है और अपनी पौराणिक मान्यताओं और रहस्यमयी विशेषताओं के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है।   मंदिर की सबसे खास विशेषता यहाँ की विशाल ग्रेनाइट चट्टान है, जिसमें माता का निवास माना जाता है। समय के साथ यह चट्टान बढ़कर लगभग 70 फीट ऊँची हो गई है। स्थानीय मान्यता है कि हर महाशिवरात्रि पर इसकी लंबाई ‘एक तिल’ के बराबर बढ़ती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि चट्टान को छूने से निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है।   जनश्रुति के अनुसार, महोबा के वीर योद्धा आल्हा-ऊदल जब माढ़ोगढ़ जा रहे थे, तो जंगल में देर होने पर उन्होंने माता की आराधना की। माता ने उन्हें दर्शन दिए और तब से यह स्थान ‘अबार माता’ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर में आज भी मुख्य पूजन ग्रेनाइट चट्टान का ही होता है, और प्राकृतिक पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है।   शारदीय नवरात्रि में पंचमी और अष्टमी को माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है और मंदिर में मेले जैसा माहौल बनता है। वैशाख माह में आयोजित 10 दिवसीय भव्य मेला बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। मंदिर सागर से 85 किलोमीटर और शाहगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है, और यहाँ बस तथा टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में कर्मियों की भारी कमी, भर्ती कार्य प्रभावित

  मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) में कर्मचारियों की भारी कमी संगठन की कार्यक्षमता पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। कुल 187 स्वीकृत पदों में से केवल 73 पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 114 पद खाली हैं। इनमें अतिरिक्त संचालक, नियंत्रक, संयुक्त संचालक, प्रोग्रामर, सहायक संचालक, लेखा अधिकारी और अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। डिप्टी कंट्रोलर के 5 पदों में 4 खाली हैं, सहायक ग्रेड-1 के 13 में से 10 और सहायक ग्रेड-3 के 41 में से 23 पद खाली हैं। पदों की कमी के कारण कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय शुक्ला मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त जिम्मा संभाल रहे हैं, जबकि अजॉय कटेसरिया निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार निभा रहे हैं। साथ ही कई मामलों में आउटसोर्स कर्मचारियों की मदद ली जा रही है, जिससे निगरानी और कार्य गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।   कर्मचारियों की कमी का सीधा असर भर्ती कार्यों पर पड़ रहा है। पिछले साल मंडल ने 16 परीक्षाएं आयोजित की थीं, जबकि इस वर्ष 22 परीक्षाएं आयोजित करने का लक्ष्य है। रिक्त पदों के कारण कार्यभार बढ़ गया है और निगरानी प्रभावित हो रही है। अगर खाली पद जल्द नहीं भरे गए, तो भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों में और देरी होने की आशंका है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का कहर, कई जिलों में फसलों को नुकसान

मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट ली है। भोपाल और जबलपुर समेत प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। उज्जैन, पांढुर्णा, बैतूल, झाबुआ और बड़वानी में विशेष रूप से ओले गिरे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा।   बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 12.6°C दर्ज किया गया, जबकि इंदौर में 15°C और भोपाल में 16.6°C रहा। बैतूल और दमोह में करीब आधा इंच पानी गिरा, और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत दो दर्जन से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ीं।   मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, दतिया, धार, नर्मदापुरम, इंदौर, पचमढ़ी, रायसेन, रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, मऊगंज, सतना, मुरैना, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी और पांढुर्णा में तेज आंधी और बारिश दर्ज की। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सिस्टम अगले 24 घंटों तक सक्रिय रहेगा, और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश बनी रह सकती है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

MP में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का असर? खरगोन में फायरिंग पर ATS ने शुरू की जांच

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपराध मामलों में सक्रिय रह चुके लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अब मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खरगोन जिले में व्यवसायी दिलीप राठौड़ के घर 16 मार्च को हुई फायरिंग के बाद मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने गैंग का प्रदेश में कनेक्शन तलाशना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में फिलहाल यह संकेत नहीं मिले कि इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सीधे शामिल है।   फायरिंग की घटना में हैरी बाक्सर और आरजू बिश्नोई नामक व्यक्तियों को जिम्मेदार बताया गया, जिन्होंने इंटरनेट पर पोस्ट के माध्यम से दिलीप पर किसानों के नाम फर्जी आईडी बनाकर पैसे हड़पने का आरोप लगाया। एटीएस सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तीसरे पक्ष का इस्तेमाल कर डराने का काम कराते हैं। इस काम के बदले में पांच से दस हजार रुपये दिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है।   इससे पहले मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां मिल चुकी हैं। राजगढ़ जिले में बीड़ी कारखाने के पास पत्र मिला, जबकि फरवरी में अशोकनगर के व्यापारी को अंतरराष्ट्रीय नंबर से धमकी भरा फोन आया। दोनों ही मामलों में जांच में सीधे गैंग का कोई जुड़ाव नहीं पाया गया, लेकिन यह नाम अब भी स्थानीय अपराधियों और डराने-धमकाने वालों के लिए एक हथियार बनकर सामने आ रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

शिवपुरी में राजस्व घोटाला: रिकॉर्ड में हेरफेर कर सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द

  शिवपुरी जिले के करैरा अनुविभाग में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को लेकर बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर रिकॉर्ड में हेरफेर कर जमीन खुर्द-बुर्द करने का आरोप है। नायब तहसीलदार, पटवारी, बाबू और रीडर समेत सात लोगों के खिलाफ दिनारा थाने में FIR दर्ज की गई है।   जांच में यह खुलासा हुआ कि वर्ष 1980-81 के शासकीय सर्वे नंबर 101 और 247 से ही जमीन में गड़बड़ी शुरू हो गई थी। वर्षों तक जमीन की खरीद-फरोख्त और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ जारी रही। जांच में फर्जी पट्टे जारी करने और फाइलों के गायब होने का मामला सामने आया, जिससे इस पूरे खेल की संगठित प्रकृति उजागर हुई। हेरफेर के दौरान गांव की पुलिस चौकी का सर्वे नंबर तक रिकॉर्ड से हटा दिया गया, जो प्रशासनिक मिलीभगत का संकेत है।   जांच कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर शिवदयाल धाकड़ ने कराई। आरोपी सूची में नायब तहसीलदार अशोक श्रीवास्तव, पटवारी बृजेश यादव, बाबू लोकेन्द्र श्रीवास्तव, रिकॉर्ड रूम प्रभारी प्रताप पुरी, बाबू जीवनलाल तिवारी, लालाराम वर्मा और पटवारी मुकेश चौधरी शामिल हैं। इनमें से दो की मृत्यु हो चुकी है और एक सेवानिवृत्त है। शिकायत ऑनलाइन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और विक्रय प्रतिबंध दिखाने के बाद कलेक्टर तक पहुंची, जिससे करोड़ों की जमीन का यह खेल उजागर हुआ।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

इंदौर की दवा फैक्ट्री में भीषण आग, 11 कर्मचारी झुलसे

इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा इलाके में बुधवार दोपहर को बीएन ब्रदर्स नामक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में फैक्ट्री के 11 कर्मचारी झुलस गए। सभी घायलों को जुनी इंदौर के एसीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। कर्मचारियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और कुछ को चोटें भी आई हैं। सभी का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।   प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि फायर ब्रिगेड को मौके तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब एक दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाया। कई कर्मचारी हादसे से बचने के लिए भागते नजर आए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। एएसपी विजय चौधरी ने बताया कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और घायलों की हालत स्थिर है।   आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से काला धुआं दिखाई दे रहा था। आसपास के लोग अपनी छतों से धुआं देख रहे थे और लोगों को श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी। आग में कुछ दवाइयां भी जल गईं, जिससे धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कतें और बढ़ गईं। खबर लिखे जाने तक सभी 11 कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

पीएम मोदी ने जताया शोक, पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा

इंदौर में बृजेश्वरी कॉलोनी के बंगले में आग लगने की घटना ने देशभर को झकझोर दिया। इस हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आग कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और मकान में रखे गैस सिलेंडरों में धमाके भी हुए, जिससे स्थिति और विकराल हो गई। पुगलिया परिवार और बिहार से आए सेठिया परिवार के सदस्य आग की चपेट में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। पीएमएनआरएफ (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये, जबकि घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजय वर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आग की सूचना सुबह 4 बजे मिली और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची। हादसे में घर के ऊपरी मंजिल पर सो रहे पुगलिया परिवार और ग्राउंड फ्लोर पर आए सेठिया परिवार के सदस्य प्रभावित हुए।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भयानक आग में गर्भवती बहू और परिवार के मुखिया की मौत, दो परिवार तबाह

पुगलिया परिवार के बंगले में लगी आग ने परिवार की खुशियों को धुएं में उड़ाकर रख दिया। इस हादसे में परिवार के मुखिया मनोज और उनकी बहू सिमरन की जान चली गई। सिमरन, जो सौरभ की पत्नी और चार महीने से गर्भवती थीं, इस नई ज़िंदगी की उम्मीद लिए परिवार में आई थीं, लेकिन अब उनका और उनके अजन्मे बच्चे का जीवन छिन गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी, इसलिए वह आग लगने के समय घर के नीचे के हिस्से में थीं। हादसे के समय मनोज के तीन बेटे और पत्नी छत के रास्ते पड़ोसी के घर सुरक्षित निकल गए, जबकि मेहमानों को छत तक जाने का मौका नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि सौरभ ने अपनी पत्नी को छत पर आने के लिए कहा, लेकिन वह कुछ जरूरी सामान लेने कमरे में चली गईं। आग और धुएं की वजह से नीचे के हिस्से में लोग दम घुटने से बच नहीं पाए। हादसे के समय सौरभ का प्रयास भी घर के कीमती सामान और जेवर निकालने तक सीमित रहा।   फायर ब्रिगेड ने जले हुए घर से नौ गैस सिलेंडर निकाले, जिनमें कुछ खाली थे। रसोई में रखे एक सिलेंडर में विस्फोट हुआ, लेकिन यदि आग बाकी सिलेंडरों तक पहुंच जाती तो हादसा और भी भयावह हो सकता था। यह दुखद हादसा परिवार और पड़ोसियों के लिए एक बड़ी त्रासदी बन गया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मोनालिसा लव-मैरिज पर संघ ने जताया चिंता, कहा– “संस्कारों का अभाव जिम्मेदार”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में मोनालिसा की लव मैरिज मामले पर प्रतिक्रिया दी और इसे “संस्कारों की कमी” से जोड़कर देखा। मालवा प्रांत संघचालक डॉ. प्रकाश शास्त्री ने कहा कि मोनालिसा सिर्फ मालवा की नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटी है, और ऐसे मामले समाज के लिए चिंतनीय हैं। उन्होंने परिवारों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि अगर बच्चों को सही संस्कार मिले, तो इस तरह की घटनाएँ कम होंगी।     डॉ. शास्त्री ने बताया कि आज परिवारों के विखंडन के कारण बच्चों को उचित संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। संघ ने इस समस्या को कम करने के लिए “कुटुंब प्रबोधन” कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत मालवा प्रांत में सवा लाख “कुटुंब मित्र” परिवारों से जुड़कर बच्चों में संस्कार विकसित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “लव जिहाद” जैसी घटनाएँ भी इसी संस्कारहीनता का परिणाम हैं और समाज को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।     मामले में नया मोड़ तब आया जब महेश्वर क्षेत्र की युवती के पिता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से बेटी को बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बहलाकर शादी कराई गई। इस बीच, धार भोजशाला विवाद पर संघ ने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है और अदालत का निर्णय मान्य होगा। सोशल मीडिया पर मोनालिसा का मामला तेजी से वायरल हो रहा है, और संघ की टिप्पणी के बाद परिवार, संस्कार और समाज की भूमिका पर बहस और तेज होने की संभावना है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल की यूनिवर्सिटी बम धमकी मामला फेक निकला

भोपाल की जेके मेडिकल यूनिवर्सिटी, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके हॉस्पिटल और एलएन मेडिकल कॉलेज को बम धमकी देने वाला मेल फर्जी पाया गया। धमकी के बाद बीडी और डीएस टीम सहित पुलिस मौके पर पहुंची और कॉलेज कैंपस की पूरी तलाशी ली। मेल में आरोपित ने जौहर की नमाज के बाद (दोपहर 1:30 बजे) सीरियल ब्लास्ट की धमकी दी थी। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और अरेरा हिल्स स्थित वाणिज्यिक कर कार्यालय को भी निशाना बनाने की बात कही गई थी।     सुबह करीब 10 बजे विश्वविद्यालय की ऑफिशियल आईडी पर धमकी मेल प्राप्त हुई। जेके अस्पताल और कॉलेज परिसर में स्टाफ को बाहर निकालकर पूरे परिसर की सर्चिंग की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह कोई वास्तविक खतरा नहीं था, लेकिन अफरा-तफरी और सुरक्षा कारणों से तुरंत कार्यवाई की गई। इससे पहले पीपुल्स यूनिवर्सिटी, नापतौल कार्यालय और एम्स अस्पताल को भी इसी तरह की धमकियाँ मिली थीं, जिनकी जांच जारी है।     अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में भी अधिकृत मेल आईडी पर बम धमकी मिली। कुलगुरु प्रोफेसर देवानंद हिडोलिया के निर्देश पर परिसर खाली कराया गया और पुलिस को सूचना दी गई। सुरक्षा बल और प्रशासन ने पूरे परिसर में गहन जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, धमकी देने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल की यूनिवर्सिटी को बम धमकी फेक निकली, पुलिस ने की जांच

भोपाल की जेके मेडिकल यूनिवर्सिटी, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके हॉस्पिटल और एलएन मेडिकल कॉलेज को भेजी गई बम धमकी फर्जी साबित हुई। धमकी वाले मेल में कॉलेज परिसर में 21 बम रखने और इस्लामी समय अनुसार जौहर की नमाज के बाद (दोपहर 1:30 बजे) सीरियल ब्लास्ट करने की बात लिखी गई थी। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और अरेरा हिल्स स्थित वाणिज्यिक कर कार्यालय को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी का मेल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक आईडी पर सुबह 10 बजे प्राप्त हुआ। इसके बाद पुलिस की बीडी और डीएस टीम सहित मौके पर पहुंची और सभी बिल्डिंगों की बारीकी से तलाशी ली। जेके अस्पताल में स्टाफ को बाहर किया गया और पूरे परिसर में सुरक्षा जांच की गई। इससे पहले पीपुल्स यूनिवर्सिटी, नापतौल कार्यालय और एम्स अस्पताल को भी इसी तरह की धमकी मिल चुकी है। सभी मामलों में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक धमकी देने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में भी यूनिवर्सिटी को बम धमकी मिलने के बाद परिसर खाली कराया गया और पुलिस को सूचना दी गई।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मप्र सरकार बेचने जा रही वायनाड की 554 हेक्टेयर जमीन

  मध्यप्रदेश सरकार ने केरल के वायनाड जिले स्थित बीनाची एस्टेट की 554.05 हेक्टेयर जमीन बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। सौदा कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर होगा, लेकिन पहले जमीन का वैल्यूएशन कराया जाएगा। इस काम के लिए मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन और केरल के मुख्य सचिव की संयुक्त कमेटी बनाई गई है। मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव चर्चा के लिए आया, लेकिन वैल्यूएशन रिपोर्ट के बिना मंजूरी नहीं दी गई और इसे अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए गए।   इस जमीन का 453.96 एकड़ हिस्सा पहले ही प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट, 1971 के तहत केरल सरकार ने अधिग्रहित किया था, जिसे मप्र ने कोर्ट में चुनौती दी थी। नवंबर 2023 में केरल हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों को आपसी सहमति से समाधान निकालने का आदेश दिया। अब सीएस स्तर की बैठकों में सहमति बनी है कि मप्र मुआवजा लेकर पूरी जमीन केरल को सौंपेगी। मुआवजा राशि दोनों राज्य मिलकर तय करेंगे; सहमति न बनने पर मामला आर्बिट्रेटर के पास जाएगा।     कुल 554 हेक्टेयर में लगभग 10% हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी है, इसलिए मप्र कैबिनेट के बाद छग और केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। जमीन हस्तांतरण के बाद केरल सरकार वहां रह रहे करीब 160 अतिक्रमणकारी परिवारों के पुनर्वास पर विचार करेगी। बैठक में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बिक्री पर सवाल उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कब्जों और कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए बिक्री ही व्यावहारिक विकल्प है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का ऐलान, रात 8 बजे तक खुले रहेंगे केंद्र

मध्य प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीदी की तारीखों और समय का ऐलान कर दिया है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि अन्य संभागों में 7 अप्रैल से खरीदी की जाएगी। सरकारी उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की जाएगी, हालांकि शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों पर खरीदी नहीं होगी।   राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है, जिससे कुल कीमत 2625 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के अनुसार इस वर्ष करीब 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था किसानों को बेहतर सुविधा और अधिक समय देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, LPG संकट के विरोध में दुकानदारों को बांटा मुफ्त कोयला

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में एलपीजी संकट के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने छोटे होटल, चाय-नाश्ते की दुकानों और अन्य व्यवसायियों को मुफ्त में कोयला बांटकर केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। यह प्रदर्शन कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के चलते प्रभावित दुकानदारों के समर्थन में किया गया, जिनका कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है।   कांग्रेस नेता रविंद्र साहू झुमरवाला के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोयला ठेला लेकर सड़कों पर उतरे और बंद दुकानों तक जाकर कोयला वितरित किया। पार्टी का कहना है कि गैस सप्लाई में कमी और बढ़ती कीमतों के कारण लोग पारंपरिक ईंधन की ओर लौटने को मजबूर हैं। इस प्रदर्शन को एलपीजी संकट और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखा जा रहा है।

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RSS की नई संगठनात्मक व्यवस्था, प्रांत खत्म कर 9 क्षेत्र और 85 संभाग बनाए जाएंगे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। शताब्दी वर्ष की तैयारी के तहत अब प्रांत आधारित व्यवस्था को खत्म कर देशभर में कार्यों का संचालन क्षेत्र और संभाग स्तर पर किया जाएगा। नई संरचना के तहत पूरे देश को 9 क्षेत्रों और 85 संभागों में बांटा जाएगा, जिससे संगठन को अधिक विकेंद्रीकृत और जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।   इस बदलाव के तहत मध्य भारत में मालवा, महाकौशल और मध्यभारत जैसे प्रांत समाप्त कर दिए जाएंगे और उन्हें नए संभागों में विभाजित किया जाएगा। मालवा प्रांत को इंदौर और उज्जैन संभाग में बांटा जाएगा, जिससे युवाओं को संगठन में अधिक अवसर मिलने की बात कही जा रही है। नई व्यवस्था में क्षेत्र स्तर पर रणनीति और समन्वय की जिम्मेदारी होगी, जबकि संभाग स्तर पर प्रशिक्षण और कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

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भोपाल में कृषि वर्ष 2026 पर मंत्रियों और विधायकों का महामंथन

भोपाल में सोमवार को कृषि वर्ष 2026 को लेकर बड़ा वैचारिक समागम आयोजित किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, एदल सिंह कंसाना, करण सिंह वर्मा, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, लखन पटेल समेत कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक मौजूद रहे।   इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "कृषि वर्ष" के दौरान जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। दिनभर चलने वाले इस मंथन में यह चर्चा केंद्रित रही कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जाए और खेती को वास्तविक रूप में 'फायदे का धंधा' बनाया जा सके। भोजन अवकाश के बाद कृषि और संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के सामने अपनी कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन देंगे।   किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभिमुखीकरण कार्यक्रम के जरिए सरकार का उद्देश्य यह है कि हर जिले का जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के किसानों को सीधे योजनाओं से जोड़े और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करे। इस पहल से किसानों को अधिक लाभकारी और आधुनिक कृषि तकनीक तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

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ईरान-इजराइल तनाव से बढ़ा हवाई किराया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश के प्रमुख शहरों तक हवाई यात्रा महंगी हो गई है। ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध के असर से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके चलते एयर इंडिया और इंडिगो ने ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) लागू करना शुरू कर दिया है, जिससे भोपाल से हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे तक टिकट का किराया बढ़ गया है।   इंडिगो ने अब 425 रुपये से लेकर 2,300 रुपये तक फ्यूल सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय रूट पर पहले ही ईंधन अधिभार लगाया था और अब घरेलू उड़ानों पर भी इसे लागू किया गया है। इस बढ़ोतरी का असर सीधे यात्रियों पर पड़ रहा है, जो अब नियमित किराए में महंगे टिकट का सामना कर रहे हैं।   इस बार एयरलाइंस कंपनियों ने पारंपरिक लो-फेयर स्कीम भी जारी नहीं की है, जिसके तहत पहले से बुकिंग कराने पर सस्ते टिकट मिलते हैं। भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि किराया तय करना एयरलाइंस का अधिकार है और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार ही तय किया जाता है। इंडिगो भोपाल से 14 जोड़ी उड़ानें चला रही है जबकि एयर इंडिया तीन जोड़ी उड़ानों का संचालन कर रहा है।

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मध्यप्रदेश में LPG उत्पादन में 25% वृद्धि, सीएम मोहन यादव ने दिया नागरिकों को भरोसा

मध्यप्रदेश में एलपीजी सहित पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। सीएम ने बताया कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट और एशिया में युद्ध की स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार सजग हैं और गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एलपीजी उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उपभोक्ताओं को रसोई गैस में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।   सीएम मोहन यादव ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में विशेष उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय फ्लैग वाले जहाज और टैंकर अब रोके नहीं जाएंगे, जिससे पेट्रोलियम की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इसके अलावा देश की रिफाइनरी उच्चतम क्षमता पर कार्य कर रही है और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से प्राकृतिक गैस की खरीद भी जारी है। घरेलू पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति बिना कटौती के हो रही है और रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने के निर्देश दिए गए हैं।   मुख्य सचिव अनुराग जैन  ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि एलपीजी वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था को और मजबूत किया जाए और सर्वर क्षमता बढ़ाकर रिफिल बुकिंग, OTP जनरेशन और वितरण बिना असुविधा के सुनिश्चित किया जाए। अफवाहों के प्रसार पर सख्ती से रोक लगाई जाए और मीडिया के माध्यम से नागरिकों को सही सूचना दी जाए। उन्होंने विभिन्न शहरों में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने और रसोई गैस के बजाय इलेक्ट्रिक भट्टियों और इंडक्शन का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों की सराहना भी की।

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MP में 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप

मध्य प्रदेश में ईरान-इजराइल संघर्ष के असर से दो दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप है, जिससे होटल, रेस्टॉरेंट और शादी उद्योगों में संकट पैदा हो गया है। भोपाल में अकेले अगले 20 दिनों में एक हजार से अधिक शादियां होने वाली हैं, जिससे कैटरर्स और आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा सोना-चांदी आभूषण बनाने वाले कारीगरों और रेहड़ी व्यवसाय पर भी असर पड़ा है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक, भोपाल में करीब 3 हजार कारीगर काम करते हैं और महीने में औसतन 9 हजार सिलेंडर की जरूरत होती है।   इंदौर में इस संकट के बीच खाद्य विभाग ने कमर्शियल सिलेंडर के बजाय लकड़ी, कंडा और भट्ठी जैसे पारंपरिक ईंधन जलाने की सलाह दी है। फूड कंट्रोलर एमएल मारू ने कैटरिंग संगठन की बैठक में बताया कि इस स्थिति में शादियों में अब 100 तरह के पकवान की बजाय सिर्फ 15 तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे। हालांकि, पारंपरिक ईंधन जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और इसके लिए 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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MP में 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप

मध्य प्रदेश में ईरान-इजराइल संघर्ष के असर से दो दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप है, जिससे होटल, रेस्टॉरेंट और शादी उद्योगों में संकट पैदा हो गया है। भोपाल में अकेले अगले 20 दिनों में एक हजार से अधिक शादियां होने वाली हैं, जिससे कैटरर्स और आयोजकों की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा सोना-चांदी आभूषण बनाने वाले कारीगरों और रेहड़ी व्यवसाय पर भी असर पड़ा है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक, भोपाल में करीब 3 हजार कारीगर काम करते हैं और महीने में औसतन 9 हजार सिलेंडर की जरूरत होती है।   इंदौर में इस संकट के बीच खाद्य विभाग ने कमर्शियल सिलेंडर के बजाय लकड़ी, कंडा और भट्ठी जैसे पारंपरिक ईंधन जलाने की सलाह दी है। फूड कंट्रोलर एमएल मारू ने कैटरिंग संगठन की बैठक में बताया कि इस स्थिति में शादियों में अब 100 तरह के पकवान की बजाय सिर्फ 15 तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे। हालांकि, पारंपरिक ईंधन जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और इसके लिए 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो स्टाफ के व्यवहार को लेकर शिकायत

देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर पर इंडिगो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ के व्यवहार को लेकर एक यात्री ने शिकायत की है। यात्री संदीप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि एयरपोर्ट पर मौजूद महिला ग्राउंड स्टाफ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें “यू शटअप” तक कह दिया। यात्री के अनुसार क्रू मेंबर ने उन्हें 13वीं लाइन में जाने के लिए कहा था, लेकिन वहां पहुंचने पर संबंधित स्टाफ ने उनका काम करने से मना कर दिया और कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिगो एयरलाइन और इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन को टैग करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है।   इंडिगो एयरलाइन ने इस शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यात्री के अनुभव के बारे में जानकर उन्हें चिंता हुई है और यह उनकी सेवा के मानकों के अनुरूप नहीं है। एयरलाइन ने मामले की गंभीरता से जांच कर संबंधित टीम को फीडबैक देने की बात कही है। वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी कहा है कि वे इस मामले में एयरलाइन से चर्चा कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दूसरी ओर, 28 फरवरी से निरस्त चल रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह-इंदौर-शारजाह फ्लाइट 31 मार्च तक रद्द कर दी गई है और अब इसकी बुकिंग 1 अप्रैल से शुरू होगी, जिसका किराया 21,879 रुपए बताया जा रहा है।

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मंदिर प्रबंधन का नया नियम बना विवाद की वजह: ‘संस्कृत से 12वीं पास, तभी मंदिर में करा पाएंगे हवन’

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में पंडितों के लिए नया नियम लागू किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर प्रबंधन ने हवन और अनुष्ठान कराने वाले पंडितों के लिए कक्षा 12वीं में संस्कृत विषय होना अनिवार्य कर दिया है। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष स्थानीय एसडीएम हैं, जिनके इस फैसले के बाद कई पंडितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पंडितों का कहना है कि इस नियम से वर्षों से मंदिर में सेवा दे रहे कई लोगों की आजीविका पर संकट आ गया है, क्योंकि नई पात्रता के कारण उन्हें पूजा-अनुष्ठान करने से रोका जा रहा है।   नए नियम के विरोध में पंडित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि जल्द ही निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगे और जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन भी करेंगे। पंडितों के अनुसार यह नियम उनके परिवार के भरण-पोषण पर सीधा असर डाल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी बगलामुखी मंदिर चर्चा में तब आया था जब दर्शन करने पहुंचे एक नायब तहसीलदार की चप्पलें चोरी हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायत की थी।

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अभ्यास मंडल ने नारी शक्ति को किया सम्मानित, महिला दिवस पर हुआ विशेष कार्यक्रम

महिला दिवस 2026 के अवसर पर शहर के अभ्यास मंडल ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। उन्हें इस मौके पर नारी शक्ति अवार्ड 2026 से नवाजा गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं सृजनकर्ता हैं और कभी कमजोर नहीं हो सकतीं। उन्होंने महिलाओं को स्वयं पर विश्वास रखने और सामाजिक चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा दी।   प्रीति अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं की सफलता में पुरुषों का सहयोग भी जरूरी है। बेटी के लिए पिता, पत्नी के लिए पति और बहन के लिए भाई का सहयोग होने पर महिला हर मुकाम हासिल कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं केवल प्रशासन नहीं, बल्कि समाज का निर्माण करती हैं और उन्हें केवल रील या बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहकर समाज के सकारात्मक निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।   इस अवसर पर डॉ. अनामिका जैन, माधुरी मोयदे, प्रियंका पांडे, कल्पना रमन और सुश्री फाएजा अली को अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि महिला होना सौभाग्य और शक्ति है, किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं। यदि नारी स्वयं पर विश्वास रखे तो समाज के हर क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखा सकती है और हर चुनौती पार कर सकती है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ग्रीष्मा त्रिवेदी ने किया, जबकि मनीषा गौर ने आभार माना।

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कूनो नेशनल पार्क में खुशखबरी: मादा चीता ज्वाला बनी मां, पांच शावकों का जन्म

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी खबर आई है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने तीसरी बार पांच शावकों को जन्म दिया है। इस जन्म के साथ कूनो में चीता परिवार और भी मजबूत हो गया है।   पांच नए शावकों के जन्म के बाद भारत में जन्मे स्वस्थ चीतों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए इसे भारत की जैव विविधता और प्रोजेक्ट चीता की सफलता का प्रतीक बताया। अब देश में कुल चीतों की संख्या 53 तक पहुंच गई है   वन विभाग को उम्मीद है कि ज्वाला और उसके शावक स्वस्थ रहेंगे और आने वाले समय में भारत में चीतों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इस उपलब्धि के साथ कूनो नेशनल पार्क देश में चीता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है।

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चैत्र में गर्मी ने बढ़ाई तपन, अलीगढ़ तीसरा सबसे गर्म जिला बना

मार्च की शुरुआत से ही अलीगढ़ में गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन तेज धूप और कम नमी के कारण लोगों को 37 डिग्री जैसा अहसास हुआ। दोपहर के समय गर्मी का असर ज्यादा महसूस हुआ, और लोग छाता, गमछा और पानी की बोतल साथ लेकर निकलते दिखे।   मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान झांसी (36.6), आगरा (36.4) और अलीगढ़ (35) में दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ प्रो. एम. राजकुमार के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ने का कारण साफ आसमान, कम नमी और शुष्क गर्म हवाएं हैं, जो राजस्थान और बुंदेलखंड की तरफ से आती हैं।   अलीगढ़ में कंक्रीट, सड़कें और इमारतें अधिक होने के कारण जमीन तेजी से गर्म होती है, जिसे शहरी हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, खासकर बुधवार को दोपहर में अधिकतम तापमान का पारा 37 डिग्री तक रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों को तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।

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गंदी बेकलेन बनी गतिविधियों का केंद्र, मेयर ने रहवासियों संग खेला क्रिकेट

स्वच्छता रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर की गंदी बेकलेन की सफाई और सौंदर्यीकरण का अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को मेयर पुष्यमित्र भार्गव धनवंतरी नगर पहुंचे, जहां पहले कचरे से भरी रहने वाली बेकलेन की सफाई कर दीवारों पर रंग-रोगन किया गया और पौधों से उसे सजाया गया। सफाई के बाद यह स्थान इतना सुंदर बन गया कि मेयर ने यहां रहवासियों के साथ योग किया और बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। मेयर ने कहा कि जिस बेकलेन में पहले गंदगी और कचरे को लेकर शिकायतें आती थीं, अब वहीं योग और सामाजिक गतिविधियां हो रही हैं। यह इंदौर के जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने बताया कि शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम लगातार नए प्रयोग कर रहा है और हर साल करीब 50 नई बेकलेन का सौंदर्यीकरण किया जाता है।   नगर निगम के अनुसार शहर के विभिन्न इलाकों में अब तक 20 से अधिक बेकलेन को साफ और सुंदर बनाया जा चुका है। शनिवार को इन स्थानों पर योग, क्रिकेट, वॉल पेंटिंग और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया तथा लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। आने वाले समय में शहर की 50 से अधिक बेकलेन को और विकसित कर उन्हें सामुदायिक गतिविधियों के लिए उपयोगी बनाया जाएगा।

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धार्मिक शहरों में शराब दुकानें बंद, फिर भी ठेकों की लाइसेंस राशि में 19% तक बढ़ोतरी

  राज्य सरकार द्वारा धार्मिक और पवित्र क्षेत्रों में शराब दुकानों को बंद किए जाने के बावजूद संबंधित जिलों में शराब ठेकों की लाइसेंस राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2025-26 के लिए हुई नीलामी में इन जिलों में ठेकों की कीमत वर्ष 2024-25 की तुलना में औसतन करीब 19 प्रतिशत तक बढ़ गई है। सरकार ने 19 नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को पवित्र क्षेत्र घोषित कर वहां शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद वहां संचालित दुकानों को बंद कर दिया गया। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार बंद की गई दुकानों की लाइसेंस राशि को आसपास के नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों की दुकानों में समायोजित किया गया। इसके बाद वर्ष 2025-26 के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से शराब ठेकों की नई नीलामी कराई गई। इस प्रक्रिया में बोलीदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कई जिलों में ठेकों की वार्षिक लाइसेंस राशि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 13 नगरीय और 6 ग्रामीण निकाय क्षेत्रों को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां शराब बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। जिलावार आंकड़ों में दतिया में 14.73 प्रतिशत, बैतूल में 18.45 प्रतिशत, उज्जैन में 20.73 प्रतिशत, मंदसौर में 15.55 प्रतिशत, पन्ना में 28.13 प्रतिशत और सतना में 15.95 प्रतिशत तक लाइसेंस राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार दुकानों के पुनर्समायोजन और ई-टेंडर प्रक्रिया के कारण नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है।  

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रीवा की बेटी समीक्षा द्विवेदी ने UPSC में हासिल की 56वीं रैंक, जिले का बढ़ाया मान

  संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित होते ही रीवा जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले की बेटी समीक्षा द्विवेदी ने परीक्षा में 56वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों और रिश्तेदारों में गर्व और उत्साह का माहौल है। समीक्षा के मामा गोपाल कृष्ण तिवारी के अनुसार उनकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रयास का बड़ा योगदान है। समीक्षा ने कई वर्षों तक दिन-रात मेहनत कर इस कठिन परीक्षा की तैयारी की। इससे पहले वे दो बार इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन अंतिम सूची में स्थान नहीं बना सकीं। पिछले वर्ष वे मात्र आठ अंकों से चयन से चूक गई थीं, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार सफलता हासिल कर अपना सपना पूरा कर लिया। समीक्षा की शुरुआती पढ़ाई इंदौर में हुई। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया और आगे की पढ़ाई आईआईटी कानपुर से पूरी की। उनके पिता श्रीनिवास द्विवेदी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में क्षेत्रीय अधिकारी हैं और उनका पैतृक गांव मऊगंज जिले का डगदुआ है। समीक्षा की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है, जो लगातार मेहनत और संघर्ष के दम पर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

महाकाल की नगरी में होली की भव्य शुरुआत

महाकालेश्वर मंदिर में होली का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। अवंतिका नगरी में सबसे पहले राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर के दरबार में होलिका दहन किया गया, जिसके साथ ही रंगोत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई। देशभर में होली दहन से पूर्व बाबा महाकाल के आंगन में अग्नि प्रज्वलित करने की परंपरा निभाई गई। आगामी भस्म आरती में भी भगवान को रंग-गुलाल अर्पित किए जाने की तैयारी है।   संध्या आरती के दौरान मंदिर का गर्भगृह और नंदी हॉल गुलाल से रंग उठा। पंडे-पुजारियों ने बाबा महाकाल को केसरिया और हर्बल गुलाल अर्पित कर उत्सव मनाया। जैसे ही भगवान पर गुलाल चढ़ाया गया, पूरा परिसर “जय श्री महाकाल” के जयघोष से गूंज उठा। आरती के बाद मंदिर परिसर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के सामने विधि-विधान से होलिका दहन संपन्न हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने इस दिव्य दृश्य के दर्शन किए।   श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। गर्भगृह में केवल प्राकृतिक और हर्बल गुलाल के उपयोग की अनुमति दी गई, ताकि मंदिर की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। प्रशासन के अनुसार, त्योहार के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रबंध भी किए गए, जिससे महाकाल की नगरी में उत्सव शांतिपूर्ण और भव्य रूप से संपन्न हो सके।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

ऑनलाइन iPhone ऑर्डर, पार्सल में निकला सिर्फ चार्जर

मध्यप्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया नेहा नगर निवासी उत्कर्ष मिश्रा ने वर्ष 2023 में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart से करीब 76,097 रुपये कीमत का Apple iPhone ऑर्डर किया था। डिस्काउंट के बाद उन्होंने फोन को चार्जर सहित ईएमआई पर फाइनेंस कराया और 1,832 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी जमा की। डिलीवरी 18 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन 14 अक्टूबर को उन्हें सिर्फ चार्जर का पार्सल मिला और बताया गया कि मोबाइल बाद में पहुंचेगा। इसके बाद बिना सहमति के ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया और प्रोसेसिंग फीस काटकर शेष राशि लौटा दी गई।   फोन न मिलने और चार्जर का भुगतान मांगने पर परेशान होकर उत्कर्ष ने जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कंपनी की ओर से चार्जर का भुगतान करने और सिविल खराब होने की चेतावनी दिए जाने के बाद उन्होंने 1 नवंबर 2023 को संबंधित राशि भी जमा कर दी। मामले की सुनवाई में पाया गया कि ऑर्डर कंपनी की गलती से रद्द हुआ था, जिसे सेवा में कमी माना गया।   आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 15 दिन के भीतर ग्राहक से चार्जर वापस लेकर उसकी कीमत 3,504 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 1,832 रुपये, कुल 5,336 रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना और सेवा में कमी के लिए 5,000 रुपये तथा 2,000 रुपये परिवाद व्यय के रूप में दो माह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

सदन में गलत जानकारी पर बढ़ा विवाद

कैलाश विजयवर्गीय द्वारा सदन में दी गई जानकारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया था कि Indore नगर निगम में एक भी सफाई संरक्षक कार्यरत नहीं है। उनके मुताबिक निगम में कुल 6312 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 1493 भरे हुए हैं और 4819 पद रिक्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि सफाई संरक्षकों के 3900 पद स्वीकृत हैं और सभी खाली पड़े हैं।   मामले ने तूल तब पकड़ा जब सामने आया कि निगम में 1200 से अधिक सफाई संरक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा 2400 से ज्यादा विनियमित सफाई संरक्षक भी शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं। यानी सदन में दी गई जानकारी और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर पाया गया, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।   गलत जानकारी के खुलासे के बाद जिम्मेदारी तय करते हुए निगम प्रशासन ने संबंधित अधीक्षक और लिपिक को बर्खास्त कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि नगर निगम की सूचना प्रणाली और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

पलायन करने वाले मजदूरों के लिए एमपी सरकार की नई रैन बसेरा योजना 2026

  प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए “निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना 2026” लागू करने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक अब प्रदेश में कहीं भी काम करने जाएं, उन्हें न्यूनतम शुल्क पर रैन बसेरा की सुविधा मिलेगी। यहां रहने के साथ भोजन की व्यवस्था भी होगी, जिससे उन्हें झुग्गियों में रात गुजारने की मजबूरी नहीं रहेगी और अवैध बस्तियों पर भी रोक लगेगी। यह सुविधा ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम स्तर तक उपलब्ध कराई जाएगी। श्रम विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। रैन बसेरों के निर्माण के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और जरूरत के अनुसार उनकी क्षमता तय की जाएगी। जिला स्तरीय समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जहां पहले से रैन बसेरा संचालित है, वहां की ऑक्यूपेंसी के आधार पर नए निर्माण का निर्णय लिया जाए। निर्माण के लिए नगर पालिकाओं को 50 लाख रुपये, नगर परिषद और नगर पंचायतों को 30 लाख रुपये तथा ग्राम पंचायतों को 15 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। इस धनराशि से भवन निर्माण, फर्नीचर, सीसीटीवी, पलंग, बिस्तर और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए अलग-अलग डोरमेट्री, शौचालय और सुरक्षा प्रावधान होंगे। रात्रि शुल्क का निर्धारण जिला समिति करेगी, जबकि रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी भी उसी के पास रहेगी।  

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फ्री स्मार्ट मीटर का वादा टूटा, अब उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिजली बिल का बोझ

मध्यप्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिजली कंपनियों ने अब स्मार्ट मीटर लगाने का खर्च भी उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी कर ली है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिए गए प्रस्ताव में कंपनियों ने स्मार्ट मीटर से जुड़े खर्च, मेंटेनेंस और अन्य मदों के नाम पर 500 करोड़ रुपये की राशि शामिल की है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो यह राशि बिजली टैरिफ में जोड़कर प्रति यूनिट दर में वसूली जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।   भोपाल में अब तक लगभग तीन लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और इतने ही मीटर लगाए जाने बाकी हैं। पहले दावा किया गया था कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी स्पष्ट कहा था कि इसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन टैरिफ प्रस्ताव में शामिल भारी-भरकम खर्च इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं।   बिजली कंपनियों ने 10.19 प्रतिशत दर वृद्धि का प्रस्ताव भी आयोग के समक्ष रखा है, जिस पर 24 से 26 फरवरी तक सुनवाई हुई। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी देता है और खर्च पर निगरानी रखने में मदद करता है। केंद्र सरकार की आईपीडीएस योजना के तहत देशभर में पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदला जा रहा है, लेकिन अब इसके खर्च को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

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ईरान-इजराइल युद्ध के बीच दुबई में फंसे एमपी के कारोबारी परिवार

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी निवासी सराफा कारोबारी सुनील खंडेलवाल और गायिका अनीता खंडेलवाल के बेटे-बहू और बेटी-दामाद दुबई में फंस गए हैं। ईरान-इजराइल युद्ध के चलते दुबई से उड़ानें रद्द होने के कारण वे अन्य सैकड़ों भारतीयों की तरह वहीं रुकने को मजबूर हैं। बच्चों की मां अनीता खंडेलवाल ने बताया कि उनके बच्चे घूमने के लिए दुबई गए थे, लेकिन अचानक युद्ध शुरू होने से हालात बिगड़ गए और फ्लाइट्स निरस्त हो गईं।   अनीता खंडेलवाल ने बताया कि उनकी बेटी अपूर्वा खंडेलवाल का विवाह डेढ़ साल पहले दुबई निवासी अंकित जैन से हुआ था। बेटा कुशल खंडेलवाल और बहू राशि खंडेलवाल उनसे मिलने 20 फरवरी को दुबई पहुंचे थे। 28 फरवरी को वे भारत लौटने के लिए फ्लाइट में सवार भी हो गए थे और टेकऑफ से ठीक पहले बेटे का फोन आया कि वे शाम 5:30 बजे भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि युद्ध जैसे हालातों के कारण दुबई से कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाएगी और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।   फ्लाइट रद्द होने के बाद से परिवार लगातार चिंता में है। अनीता खंडेलवाल ने भावुक अपील करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि दुबई में फंसे उनके बच्चों सहित सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और सकुशल स्वदेश वापस लाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द राहत और सहायता प्रदान करनी चाहिए।

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा

मध्य प्रदेश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, इसी बीच इंदौर में सोशल मीडिया पर 12वीं के पेपर लीक करने का दावा सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्व एक दिन पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 3 हजार रुपये मांग रहे हैं। बातचीत के दौरान भरोसा दिलाने के लिए पेपर का कवर पेज भी भेजा जा रहा है। यदि दावा सही है तो यह गंभीर अपराध है, और यदि फर्जी है तो छात्रों को ठगी का खतरा है। दोनों ही स्थिति में पुलिस और शिक्षा विभाग की निष्क्रियता सवालों के घेरे में है।   जागरूक पालकों ने बताया कि उनकी बच्ची सोशल मीडिया के चार ग्रुप से जुड़ी थी, जहां हर परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा था। संपर्क करने पर एक व्यक्ति ने 12वीं केमिस्ट्री परीक्षा का पेपर 3 हजार रुपये में देने की बात कही। कई ग्रुपों पर इसी तरह की गतिविधियां चल रही हैं। पालकों का कहना है कि अगर पेपर लीक की बात सही है तो मेहनती छात्रों के साथ अन्याय है, और यदि यह ठगी है तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है।   मामले की पड़ताल के दौरान संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट से संपर्क करने पर आरोपी ने 3 हजार रुपये में पेपर देने की बात दोहराई। भरोसा दिलाने के लिए उसने प्रश्नपत्र का पहला पेज कुछ जानकारी छिपाकर भेज दिया। इस घटनाक्रम ने परीक्षा की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पालकों ने मांग की है कि पुलिस और शिक्षा विभाग तत्काल जांच कर ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

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बड़ा तालाब पर सख्त सीमांकन, VIP इमारतों समेत 25 से अधिक निर्माण चिह्नित

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लाइफलाइन माने जाने वाले बड़ा तालाब की सीमा तय करने के लिए चल रहे सीमांकन अभियान में चौंकाने वाले अतिक्रमण सामने आए हैं। नायब तहसीलदार के.के. पंडोले के नेतृत्व में राजस्व अमले ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कार्रवाई की। 50 मीटर कैचमेंट क्षेत्र में राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को आवंटित शासकीय बंगला, के.के. हाउस, गुलबाग लॉन और आईएएस मुजीबउर्रहमान के बंगले का हिस्सा सहित 25 से अधिक निर्माणों को चिह्नित कर लाल निशान लगाए गए।   सीमांकन के दौरान राजस्व टीम खानूगांव स्थित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स पहुंची। फुल टैंक लेवल से 50 मीटर कैचमेंट दायरा तय करने पर शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा दायरे के पास पाया गया, जहां लाल निशान लगाकर सीमा निर्धारित की गई। इसके अलावा कांग्रेस नेता अरुणेश्वर सिंहदेव की जमीन का कुछ हिस्सा भी कैचमेंट में मिला, जहां खेती की जा रही थी। अधिकारियों के मुताबिक, पूर्व में कीचड़ और दलदल के कारण स्पष्ट सीमांकन नहीं हो सका था, लेकिन अब सीमा तय कर सूची तैयार की जा रही है।   राजस्व अमले को सेना के वाटर स्पोर्ट सेंटर के आगे पक्के मकान, बाउंड्री वाल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और करीब दो एकड़ में बन रहा एक बड़ा फार्महाउस भी कैचमेंट क्षेत्र में मिला। निर्माण स्थल पर मजदूर काम करते पाए गए, जिसे अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण बताया गया है और इसे हटाने की तैयारी की जा रही है। वहीं, खानूगांव क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक अवैध मकान, झुग्गियां और एक धार्मिक स्थल का हिस्सा भी कैचमेंट में चिह्नित किया गया है। बैरागढ़ वृत्त के एसडीएम रविशंकर राय के अनुसार, सूची तैयार कर टास्कफोर्स समिति में चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में रंग-गुलाल पर फिर प्रतिबंध

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में इस वर्ष भी होली पर रंग-गुलाल नहीं उड़ेगा। वर्ष 2024 में गर्भगृह में गुलाल उड़ाने के दौरान आग लगने से एक सेवक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने होली पर रंग खेलने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। उसी क्रम में होलिका पर्व (2 और 3 मार्च 2026) को लेकर मंदिर प्रबंध समिति ने पूरे मंदिर परिसर और महाकाल लोक क्षेत्र में बाहरी रंग-गुलाल के प्रवेश और उपयोग पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।   जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मंदिर परिसर और महाकाल लोक में कार्यरत पुजारी, पुरोहित, अधिकारी, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मचारी और अन्य स्टाफ किसी भी प्रकार का रंग-गुलाल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को भी रंग-गुलाल लाने और आपस में रंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रवेश द्वारों पर तैनात सुरक्षाकर्मी विनम्रता के साथ सघन जांच करेंगे और जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे परिसर पर नजर रखी जाएगी, ताकि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।   मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भगवान श्री महाकालेश्वर की त्रिकाल आरती के दौरान प्रत्येक आरती में एक-एक किलो हर्बल गुलाल प्रतीकात्मक रूप से अर्पित किया जाएगा। यह गुलाल मंदिर की कोठार शाखा द्वारा संबंधित पुजारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि होलिका पर्व मंदिर की गरिमा और परंपराओं के अनुरूप श्रद्धा, आनंद और सौहार्द के साथ मनाएं। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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होली पर कंफर्म टिकट की सुविधाचलेगी 4 स्पेशल ट्रेनें

होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भोपाल रेल मंडल ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रमुख रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। भोपाल से रीवा, दानापुर और अन्य प्रमुख जिलों के लिए 4 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे त्योहार के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिलेगा। रेलवे का उद्देश्य अतिरिक्त यात्री ट्रैफिक को सुचारु रूप से प्रबंधित करना है।   सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के अनुसार, ये स्पेशल ट्रेनें 28 फरवरी से अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी और 5 मार्च तक वापसी फेरे लगाकर यात्रियों को उनके शहरों तक पहुंचाएंगी। ट्रेन संचालन का समय त्योहार की अवधि को ध्यान में रखकर तय किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग परिवार के साथ होली मना सकें।   यात्री इन होली स्पेशल ट्रेनों के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र या आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे ने समय रहते आरक्षण कराने और यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है ताकि यात्रा आसान और परेशानी-मुक्त हो।

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भोपाल में अब लागू होगा AI आधारित लीगल केस

राजधानी भोपाल में विभिन्न विभागों में लंबित कोर्ट प्रकरणों के प्रबंधन के लिए प्रशासन अब एआई आधारित लीगल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के जरिए कलेक्ट्रेट से जुड़े करीब 150 मामलों सहित जिलेभर के सैकड़ों केस एक ही प्लेटफॉर्म पर मॉनिटर किए जाएंगे। जो विभाग अब तक मामलों को लंबित रखे हुए थे या प्रगति दर्ज नहीं कर रहे थे, वे इस सिस्टम के जरिए चिन्हित होंगे और जिम्मेदारी तय की जाएगी।   यह इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम सभी संबंधित अधिकारियों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा, जहां केस की स्थिति, प्रगति और पेंडेंसी की विस्तृत रिपोर्ट देखी जा सकेगी। डेटा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा और केवल अधिकृत अधिकारियों को ही एक्सेस मिलेगा। मेट्रो, नए आईएसबीटी, सड़क, ब्रिज और जमीन संबंधी विवादों सहित पेंशन प्रकरणों में भी इससे तेजी से निर्णय संभव होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।   कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि नई तकनीक से कोर्ट मामलों के निपटान में पारदर्शिता और तेजी आएगी। जिला समिति की बैठक में 600 लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि स्वीकृत मामलों का वितरण एक सप्ताह में और शेष लंबित मामलों का निराकरण 15 दिनों में किया जाए। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि तय समयसीमा का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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उज्जैन-इंदौर में फोरलेन अब जमीनी स्तर पर, 28 गांवों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन-इंदौर ग्रीन फील्ड फोरलेन परियोजना को लेकर चल रहे लंबे विवाद को समाप्त कर दिया है। किसानों से मुलाकात के बाद उन्होंने एलिवेटेड सड़क योजना रद्द कर फोरलेन को जमीन स्तर पर बनाने और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की घोषणा की। इस फैसले के साथ ही करीब डेढ़ वर्ष से जारी विरोध खत्म हो गया और किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।   उज्जैन-इंदौर और उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजनाओं से कई गांव प्रभावित हो रहे थे। प्रस्तावित योजना के तहत सड़क को 15 से 20 फीट ऊंचाई पर बनाया जाना था, जिसका किसान विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सड़क की ऊंचाई कम की जाए और मुआवजा बढ़ाया जाए। भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने किसानों के सुझावों को स्वीकार करते हुए परियोजना में बदलाव का निर्णय लिया।   मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की लगभग 2935 करोड़ रुपये की इस परियोजना से दो जिलों के 28 गांवों को नया स्वरूप और बेहतर जनसुविधाएं मिलेंगी। वेस्टर्न रिंग रोड और उज्जैन-बदनावर मार्ग क्रॉसिंग पर बड़े जंक्शन बनाए जाएंगे, साथ ही टोल प्लाजा पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना आगामी सिंहस्थ और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा इससे परिवहन सुरक्षित और सुगम होगा।  

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भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर बड़ा बदलाव, कुल मतदाता बढ़े

  मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 22 साल बाद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी हुई। इस प्रक्रिया में जिले की सातों विधानसभा सीटों – बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर – की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया। पहले चरण में करीब 3 लाख 80 हजार नाम हटाए गए, जबकि 1 लाख 40 हजार नए नाम जोड़े गए, जिनमें 82 हजार नए मतदाता शामिल हैं। एसआईआर के दौरान सत्यापन प्रक्रिया के तहत कुल 21,25,908 मतदाताओं की सूची की जांच की गई। पहले चरण में 16,87,033 मतदाता प्रमाणित हुए, जबकि 4,38,875 नाम हटाए गए। दूसरे चरण में तार्किक विसंगतियों, नो-मैपिंग और फार्म-6, 7, 8 के माध्यम से 23,616 नाम विलोपित किए गए और 58,420 नामों का पुनः सत्यापन हुआ। अंतिम प्रकाशन के बाद जिले में कुल 17,45,453 मतदाता दर्ज हैं। हुजूर (3,36,295) और गोविंदपुरा (3,20,746) में सबसे अधिक मतदाता हैं। जिले में एक हजार पुरुष मतदाताओं पर 964 महिला मतदाता हैं। वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 2,219 है, जिनमें 110 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के चार मतदाता भी शामिल हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।  

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भागीरथपुरा को मिनी धारावी कहना पड़ा महंगा, लोगों ने दिया कड़ा जवाब

इंदौर विधानसभा में नगरीय विकास मंत्री Kailash Vijayvargiya के बयान पर भागीरथपुरा के लोग भड़क उठे। मंत्री ने भागीरथपुरा को “मिनी धारावी” बताते हुए कहा था कि यहां लोग अशिक्षित हैं और निगम को काम करने में दिक्कत होती है। स्थानीय नागरिकों ने इसे अपमानजनक बताया और स्पष्ट किया कि यहां हर घर में शिक्षित लोग रहते हैं, जिनमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। भागीरथपुरा के रिटायर्ड जिला आपूर्ति अधिकारी Haridas Khuraiya ने कहा कि जिनके पास “अनपढ़ की फौज” होती है, उन्हें सब ऐसे ही नजर आता है। अधिवक्ता, शिक्षक और कई पेशेवरों ने भी मंत्री के बयान को गलत बताया। यहां 60 से अधिक वकील, 10 से ज्यादा डॉक्टर, 27 इंजीनियर और कई सरकारी विभागों में कार्यरत लोग रहते हैं।   स्थानीय नेताओं और युवाओं ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कांग्रेस नेता Ramesh Binjwa ने याद दिलाया कि वार्ड अध्यक्ष भी शिक्षक थे। प्रवीण सूर्यवंशी, बीटेक, एनजीओ संचालक ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और यहां बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी हैं। लोगों ने मंत्री को आईना दिखाते हुए साफ किया कि भागीरथपुरा को अशिक्षित बताना पूरी तरह गलत है।

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अमिताभ बच्चन के खिलाफ MP में केस, ‘छोटा गांव’ कहने पर नागदा की छवि विवाद में

मध्य प्रदेश में नागदा शहर को ‘छोटा सा पानी संकटग्रस्त गांव’ बताने के कथित बयान को लेकर अभिनेता अमिताभ बच्चन और सोनी नेटवर्क के सीईओ गौरव बैनर्जी के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज किया गया है। यह प्रकरण 18 फरवरी को अभिभाषक लक्ष्मण सुंदरा द्वारा दायर किया गया था। न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित थाने से जांच प्रतिवेदन तलब किया है और अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 23 दिसंबर को प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के शो में अमिताभ बच्चन द्वारा नागदा को छोटा गांव बताया गया, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। नागदा मालवा का प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जिसकी आबादी डेढ़ लाख से अधिक है और यह औद्योगिक नगर के रूप में विकसित है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तीन बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं।   नगर का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व भी उल्लेखनीय है। पुराणों में इसका जिक्र है और इसे महाभारतकालीन नगरी माना जाता है। शहर के समीप चंबल नदी बहती है, जिससे वर्षभर पानी उपलब्ध रहता है और औद्योगिक गतिविधियों का संचालन होता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि शो के प्रसारण के बाद नागदा की राष्ट्रीय छवि प्रभावित हुई है। न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच प्रतिवेदन तलब किया है।

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मध्य प्रदेश: एसआईआर प्रक्रिया पूरी, फाइनल मतदाता सूची आज होगी प्रकाशित

मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत मतदाता नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी शनिवार को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे और बताएंगे कि किस विधानसभा सीट पर कितने नाम जोड़े या हटाए गए। इसके बावजूद सामान्य ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। एसआईआर के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके मंत्रियों के क्षेत्र से कुल 8,20,255 नाम हटाए गए थे, जबकि नए नाम जोड़ने के लिए केवल 1,69,753 आवेदन आए। पूरे प्रदेश में कुल 42,74,000 से अधिक नाम हटाए गए, जबकि नए नाम जोड़ने के लिए 9,89,991 लोगों ने आवेदन किया। सबसे अधिक नए नाम भोपाल की गोविंदपुरा और नरेला विधानसभा सीटों पर जोड़े गए, जबकि छतरपुर की राजनगर और बीना सीट पर सबसे कम आवेदन आए।   नाम हटाने की बात करें तो भोपाल की गोविंदपुरा से विधायक और मंत्री कृष्णा गौर के क्षेत्र से 97,052 नाम काटे गए, इंदौर-5 से 81,235 और मंत्री विश्वास सारंग के क्षेत्र से 75,014 मतदाताओं के नाम हटाए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उज्जैन दक्षिण सीट से 37,728 नाम हटे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र से 13,920 नाम हटाए गए। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र से भी कई हजार नाम हटाए गए।

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जहरीली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़: भाजपा नेता के फार्महाउस पर संचालित, कांग्रेस नेता फरार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाईवे पर आबकारी विभाग ने 25 अक्टूबर 2025 को एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी, जिसमें 22,850 लीटर ओवर प्रूफ (ओपी) स्प्रिट जब्त की गई। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह शराब जहरीली थी और अगर मार्केट में पहुँचती, तो ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। इस फैक्ट्री में हजारों लीटर जहरीली शराब भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह तोमर के फार्महाउस पर बनाई जा रही थी। जाँच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री का संचालन कांग्रेस नेता कर रहा था। शराब में पाए गए जहरीले अवशेष पीने वाले की किडनी, लिवर और हार्ट जैसे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 36 ड्रम और 313 केन में भरी शराब, पैकिंग मशीनें और 220 पेटी तैयार व्हिस्की सहित अन्य सामग्री जब्त की। सहायक आबकारी अधिकारी राजेश तिवारी ने बताया कि अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।   फिलहाल फैक्ट्री के मास्टरमाइंड, सोनीपत के कांग्रेस नेता रणदीप मलिक और अमित कुमार, फरार हैं। रणदीप मलिक पर अंतरराज्यीय तस्करी के 15 केस पहले से दर्ज हैं। आबकारी विभाग की टीमें इन्हें पकड़ने के लिए जल्द ही कार्रवाई में जुटेंगी। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कार्रवाई की सफलता के लिए टीम को सम्मानित भी किया गया था।

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मध्य प्रदेश में ढाई लाख से अधिक महिलाएं-लड़कियां लापता

मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों के लापता होने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहन-बेटियों के लगातार लापता होने की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए जाने चाहिए।   कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया के सवाल पर सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि वर्ष 2020 से 28 जनवरी 2026 तक प्रदेश में 2,06,507 महिलाएं और 63,793 लड़कियां लापता हुई हैं। इनमें से 47,984 महिलाओं और 2,186 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने इन आंकड़ों को भयावह बताते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।   जीतू पटवारी ने पत्र में इसे राज्य सरकार की विफलता करार देते हुए मानव तस्करी के संगठित नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि लगभग 22 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र से इन आधिकारिक आंकड़ों पर संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

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मध्य प्रदेश में ढाई लाख से अधिक महिलाएं-लड़कियां लापता

मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों के लापता होने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहन-बेटियों के लगातार लापता होने की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए जाने चाहिए।   कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया के सवाल पर सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि वर्ष 2020 से 28 जनवरी 2026 तक प्रदेश में 2,06,507 महिलाएं और 63,793 लड़कियां लापता हुई हैं। इनमें से 47,984 महिलाओं और 2,186 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने इन आंकड़ों को भयावह बताते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।   जीतू पटवारी ने पत्र में इसे राज्य सरकार की विफलता करार देते हुए मानव तस्करी के संगठित नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि लगभग 22 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र से इन आधिकारिक आंकड़ों पर संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

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मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारी तेज

जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और नागरिकों को अपने मकान की दीवार, छत, फर्श से लेकर रसोईघर तक कुल 33 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को मकान सूचीकरण और डेटा संकलन की विस्तृत प्रक्रिया समझाई गई। नागरिक 16 से 30 अप्रैल तक स्व-गणना पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिसे गणक द्वारा सत्यापित कर डिजिटल रूप से संकलित किया जाएगा।   जनगणना के दौरान भवन नंबर, मकान की बनावट और उपयोग की स्थिति के साथ परिवार के सदस्यों की संख्या, मुखिया का नाम, लिंग और सामाजिक वर्ग की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा पेयजल का स्रोत, बिजली की उपलब्धता, शौचालय और उसकी प्रकार, गंदे पानी की निकासी, रसोईघर और उपयोग किए जाने वाले ईंधन, मुख्य खाद्यान्न, विवाहित दंपत्तियों की संख्या, व्यवसाय और मकान के स्वामित्व जैसी जानकारियां भी ली जाएंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यक्तिगत जानकारियां गोपनीय रहेंगी और किसी भी प्रकार के ओटीपी या बैंक विवरण नहीं मांगे जाएंगे।   जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास गणना का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में संपन्न होगा। यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाएंगे और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

इंदौर मेट्रो निर्माण पर विवाद, ऐतिहासिक बावड़ी तोड़ने पर रीगल तिराहा पर हंगामा

  इंदौर के रीगल तिराहा स्थित रानी सराय में मेट्रो परियोजना के निर्माण के दौरान बुधवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब प्रशासन ने एक प्राचीन बावड़ी को तोड़ने का काम शुरू किया। जैसे ही ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुँचाने की खबर फैली, बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी और नागरिक मौके पर पहुंच गए और काम तुरंत रोकने की मांग की। बढ़ते विरोध के बीच फिलहाल बावड़ी तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि विकास के नाम पर यदि शहर की जल संचयन और ऐतिहासिक विरासतों को नष्ट किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो अधिकारियों से बावड़ी तोड़ने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज दिखाने की मांग की, जबकि अधिकारियों का कहना था कि निर्माण कार्य के दायरे में आने वाली संरचनाओं के लिए अलग अनुमति की जरूरत नहीं होती। विरोध प्रदर्शन में पर्यावरणविद डॉ. डीके वाघेला, चंद्रशेखर गवली, डॉ. सुभाष बारोट और जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जैन सहित कई लोग शामिल हुए। क्रेन से तोड़फोड़ शुरू होते ही प्रदर्शनकारी बावड़ी के भीतर उतर गए और नारेबाजी करते हुए काम रुकवा दिया, जिससे मौके पर लंबे समय तक विवाद की स्थिति बनी रही।    

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

पूर्व सीएम कमलनाथ ने बजट को बताया विश्वासघात

कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश बजट 2026–27 को जनता से विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि बजट में केवल बड़ी-बड़ी बातें हैं, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दे पूरी तरह गायब हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादे बजट भाषण में नजर नहीं आए और किसानों, महिलाओं व युवाओं को कोई राहत नहीं मिली। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये और गेहूं का 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने, लाड़ली बहनों को 3 हजार रुपये प्रतिमाह और गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने जैसे वादों का बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वादा-खिलाफी कर रही है और इससे प्रदेश की जनता को निराशा हुई है। साथ ही उन्होंने पिछले बजट की घोषणाओं की प्रगति पर भी सरकार से जवाब मांगा।   कमलनाथ ने केंद्र से मिलने वाली कर हिस्सेदारी में संभावित कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं में भी पर्याप्त राशि नहीं मिली, जिससे विकास प्रभावित हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों के बजाय केंद्र की “कठपुतली” की तरह काम कर रही है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

रोलिंग बजट से विकास को रफ्तार, सीएम मोहन यादव बोले

मोहन यादव ने बजट को सिर्फ एक साल का नहीं बल्कि अगले दो वर्षों के विकास की रूपरेखा तय करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट “समृद्ध, सुखद, संपन्न और संस्कृतिमय मध्यप्रदेश” के लक्ष्य को साकार करेगा। प्रदेश में मंजरे-टोले तक सड़कों के विस्तार के लिए 21,630 करोड़ रुपये और ‘द्वारका योजना’ के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026–27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है और इस वर्ष को कृषि को समर्पित करते हुए किसान कल्याण के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश 30 फीसदी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और पूंजीगत व्यय का बेहतर प्रबंधन किया गया है, जबकि कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा राज्य है और पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं, जहां 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। धार्मिक पर्यटन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है और वन्यजीव संरक्षण के तहत आठ नए चीते लाने तथा जंगली भैंस को फिर से बसाने की तैयारी चल रही है।   सीएम ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के लिए भी पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रही है और यह बजट ‘GYAN’ आधारित विकास मॉडल पर केंद्रित है, जिसमें ‘I’ यानी इंडस्ट्री को जोड़कर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

70+ बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड आधार डेटा मिसमैच की बनी बड़ी बाधा

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को शामिल करने की घोषणा से लाखों परिवारों में उम्मीद जगी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर तकनीकी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में पात्र वरिष्ठ नागरिक अब भी लाभ से वंचित हैं। आधार कार्ड के डेटा मिसमैच और दस्तावेजी त्रुटियों के चलते आयुष्मान कार्ड बनने में देरी हो रही है, जिससे मुफ्त इलाज की सुविधा अटक गई है।   योजना के अंतर्गत करीब 1.39 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल लगभग 45 हजार कार्ड ही बन पाए हैं। यानी करीब 67 प्रतिशत पात्र बुजुर्ग अभी भी योजना की सुरक्षा से बाहर हैं। अपर कलेक्टर कुमार सत्यम ने 70 प्लस आयु वर्ग के लिए शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार आधार डेटा में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरणों के अंतर के कारण प्रक्रिया अटक रही है, जिसे दुरुस्त करने के प्रयास जारी हैं।   कार्ड न बनने का सीधा असर बुजुर्गों के उपचार पर पड़ रहा है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई वरिष्ठ नागरिक निजी अस्पतालों में भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास सक्रिय आयुष्मान कार्ड नहीं है। परिजनों का कहना है कि तकनीकी खामियों का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि योजना का मकसद उन्हें आर्थिक सुरक्षा और समय पर इलाज उपलब्ध कराना है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

महाशिवरात्रि पर उज्जैन में दोपहर की दुर्लभ भस्म आरती

महाशिवरात्रि पर्व पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठानों के बीच सोमवार दोपहर भगवान महाकाल की साल में एक बार होने वाली दुर्लभ भस्म आरती संपन्न हुई। दोपहर 12 बजे जलाभिषेक के बाद पंचामृत—दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस—से पूजन किया गया। मंत्रोच्चार, कपूर आरती और भांग-चंदन के त्रिपुंड के साथ दिव्य श्रृंगार के बाद ज्योतिर्लिंग को वस्त्र से आच्छादित कर भस्म अर्पित की गई।   भस्म अर्पण के बाद भगवान को रजत शेषनाग मुकुट, रजत मुंडमाला, रुद्राक्ष माला और मोगरा-गुलाब की सुगंधित मालाओं से अलंकृत किया गया। मंदिर के पुजारी के अनुसार करीब 3 क्विंटल फूलों से पुष्प मुकुट (सेहरा) तैयार किया गया। रविवार रात 10:30 बजे से चार प्रहर पूजन प्रारंभ हुआ था, जिसमें 11 ब्राह्मणों ने रुद्रपाठ और वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक किया। पंचामृत, गंगाजल, गुलाबजल, भांग और केसर मिश्रित दूध से विशेष अभिषेक के बाद सप्तधान्य अर्पित किए गए।   भस्म आरती से पहले सेहरा उतारकर आभूषण और वस्त्र हटाए गए, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक आरती चली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नंदी हॉल में उपस्थित रहे। भोग आरती के बाद अन्नक्षेत्र में ब्राह्मण भोजन कराया गया। महाशिवरात्रि पर अब तक 4 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं और शहर के होटल-लॉज फुल हैं। 18 फरवरी को पंचमुखारविंद दर्शन के साथ पर्व का समापन होगा।

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एमपी विधानसभा बजट सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में मचा हंगामा

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को वंदे मातरम् के छह छंदों के सामूहिक गायन के साथ हुई। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया, लेकिन भाषण के दौरान ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच राज्यपाल ने संबोधन पूरा किया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी।   राज्यपाल ने अपने भाषण में ‘अमृत काल’ का जिक्र करते हुए उद्योग, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, 2026 को कृषि वर्ष, पीएम जनमन योजना के तहत आवास निर्माण, शिप्रा नदी शुद्धिकरण और नई शिक्षा नीति के कार्यों का उल्लेख किया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और नल-जल योजना का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया।   राज्यपाल के सदन से जाने के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, जहां अध्यक्ष ने कहा कि जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका, उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 3478 प्रश्न, 236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प और शून्यकाल में 83 प्रश्न सूचीबद्ध हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

बजट सत्र के बाद 20% कलेक्टरों के हुए तबादले तय

मध्यप्रदेश में बजट सत्र के खत्म होते ही प्रशासनिक तबादलों का बड़ा दौर शुरू होने वाला है। सरकार ने 12 से 20 प्रतिशत जिलों के कलेक्टरों का तबादला तय किया है। यह बदलाव केंद्र और राज्य की महत्वकांक्षी योजनाओं व परियोजनाओं में जिलों के प्रदर्शन के आधार पर होगा। मुख्य सचिवालय ने जिलों के प्रदर्शन का रोडमैप तैयार कर लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, परिवार कल्याण और धरती आबा ग्राम उत्कृष्ट अभियान जैसी केंद्र और राज्य की योजनाओं में कामकाज का आकलन शामिल है।   कई जिलों ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, किसान और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया। साथ ही, खाद वितरण व्यवस्था, सरकारी स्कूलों में पंजीयन में गिरावट, वन और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि जैसी समस्याएं भी प्रशासनिक प्रदर्शन पर असर डाल रही हैं। मुख्य सचिवालय ने सभी जिलों का परफार्मेंस तैयार कर लिया है, ताकि तबादले निष्पक्ष और योजना आधारित हों।   प्रशासनिक और राजनीतिक तालमेल की कमी ने भी विकास कार्यों को प्रभावित किया है। कई जिलों में अवैध खनन और अन्य शिकायतें बढ़ी हैं, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। इस व्यापक समीक्षा और प्रदर्शन आकलन के आधार पर सरकार बजट सत्र के बाद प्रशासनिक सर्जरी करेगी और बदलावों को लागू करेगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि पर भक्तों को दिए 'शिव तांडव' रूप में दर्शन

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन स्थित बाबा महाकाल मंदिर के कपाट 44 घंटे के लिए खोले गए। इस दौरान देशभर से लगभग 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह के पट रात 2:30 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए और इस अवधि में विशेष भस्मारती, श्रृंगार और शिव नवरात्रि के आयोजन संपन्न हुए। भक्तों को दिव्य और मनमोहक 'शिव तांडव' स्वरूप में बाबा महाकाल के दर्शन हुए, जिससे श्रद्धालु अत्यंत उत्साहित और भाव-विभोर हुए।   भस्मारती से पहले बाबा महाकाल का विशेष पंचामृत अभिषेक हुआ, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और खांडसारी शक्कर का प्रयोग किया गया। इसके बाद भगवान को चंदन का लेप लगाया गया और सुगंधित द्रव्य अर्पित किए गए। बाबा महाकाल को उनकी प्रिय भांग से श्रृंगारित किया गया और श्वेत वस्त्र पहनाए गए। झांझ-मंजीरे, ढोल-नगाड़े और शंखनाद के बीच भस्मारती संपन्न हुई, जिसे देखकर श्रद्धालु भावनाओं में डूब गए।   इस महाशिवरात्रि उत्सव के तहत बाबा महाकाल ने 10 दिनों तक रोजाना अलग-अलग रूप धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। खासतौर पर 'शिव तांडव' स्वरूप में भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार, नवीन वस्त्र और मुकुट भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे, जिससे दर्शन का अनुभव सहज और सुरक्षित रहा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

इंदौर को मिलेगा महाराष्ट्र-साउथ सीधा रेलवे कनेक्शन

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के डॉ. आंबेडकर नगर (महू) से खंडवा तक गेज परिवर्तन का काम जल्द शुरू होने वाला है। महू से बलवाड़ा तक के महत्वपूर्ण घाट सेक्शन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रेलवे को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इस सेक्शन में लगभग 454 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्माण कार्य होना है, जिसके लिए वन विभाग से भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया चल रही थी। रेलवे ने वन विभाग की शर्तों को मानते हुए अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है।   वन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ कर दिया जाएगा। महू-खंडवा गेज कन्वर्जन इंदौर के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि इसके पूरा होने के बाद शहर का रेलवे नेटवर्क महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से सीधे जुड़ जाएगा। रेलवे निर्माण विभाग ने घाट सेक्शन की वन भूमि अधिग्रहण के लिए पहले ही वन विभाग को 100.08 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।   बीते दिनों महू स्टेशन के विस्तार और नई रेल लाइन परियोजना के लिए जरूरी क्षेत्र को खाली कराया गया। लंबे समय से बने मकानों के कारण काम रुका हुआ था, लेकिन प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने के बाद अधिकांश लोग खुद घर खाली कर गए। बचे हुए हिस्सों को भी हटाकर क्षेत्र को समतल कर दिया गया है, जिससे निर्माण के लिए तैयार भूमि उपलब्ध हो गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्यप्रदेश के इस जिले में 7 लाख से ज्यादा समग्र ID डिलीट

मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने शहर के 22 जोनों में करीब 7 लाख 5 हजार 956 समग्र आइडी डिलीट कर दी हैं। लोगों के आरोप है कि उन्हें वैरिफिकेशन या केवायसी कराने की कोई सूचना नहीं दी गई, लेकिन उन्हें डुप्लीकेट मानकर सीधे डी-एक्टिवेट कर दिया गया। कई लोग इस बात की जानकारी तब पाते हैं जब सरकारी दफ्तरों में कोई काम कराने जाते हैं। अब इन्हें आइडी रिकवर कराने के लिए कई बार दफ्तरों का चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।   दरअसल, कुछ समय पहले फर्जी समग्र आइडी का मुद्दा उठने के बाद प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टर्स को जिलेवार केवायसी अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत जोनवार प्रभारी नियुक्त किए गए और जिन लोगों ने समय पर केवायसी नहीं कराई, उन्हें डुप्लीकेट आइडी मानकर पोर्टल से हटाया गया। इसी प्रक्रिया में इंदौर नगर निगम ने लाखों समग्र आइडी डी-एक्टिवेट कर दी।   स्थिति और मुश्किल तब हो गई जब कई लोगों के जोन हाल ही में बदल गए। अब उन्हें सही जोन पर जाकर आइडी रिकवर करानी पड़ रही है। समग्र आइडी डिलीट होने के कारण कई योजनाओं का लाभ और सरकारी काम भी अटक गए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि अभी भी डिलीट समग्र आइडी को रिकवर करने का विकल्प मौजूद है, लेकिन इसके लिए जोन स्तर पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्यप्रदेश के भोपाल में बनेगा 1210 मीटर लंबा रेलवे ब्रिज 49 करोड़ की लागत प्रोजेक्ट

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्मदापुरम रोड पर शहर का 11वां रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) बनने जा रहा है। यह ब्रिज बावड़िया कलां चौराहे से लेकर आशिमा मॉल तक जाएगा और इसकी लंबाई 1210 मीटर होगी। निर्माण ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) मॉडल पर होगा और इसकी लागत करीब 49 करोड़ रुपये आंकी गई है। ब्रिज बनने के बाद कोलार, बावड़िया कलां, सलैया, गुलमोहर और त्रिलंगा जैसे इलाकों की दूरी कटारा हिल्स, बागसेवनिया और मिसरोद से तीन से चार किलोमीटर तक कम हो जाएगी।   इस आरओबी के लिए पीडब्ल्यूडी ने 50 करोड़ रुपये में डिजाइन, निर्माण और अगले दस साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च 2026 में नींव डालने के बाद यह ब्रिज अगले 24 महीनों में तैयार हो जाएगा, यानी 2028 की पहली तिमाही तक कोलार और बावड़िया कलां से सीधे विद्यानगर फेस-2 आइएसबीटी तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा।   हालांकि, ब्रिज आशिमा मॉल के सामने नहीं जाएगा। यह नर्मदापुरम सिक्सलेन बीआरटी रोड पर विद्यानगर आइएसबीटी पर उतर जाएगा, जिससे मॉल के सामने चौराहा बनेगा और वहां सिग्नल सिस्टम व ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहेगी। ईपीसी मॉडल के तहत पूरा प्रोजेक्ट एक ही एजेंसी के जिम्मे होगा, जिससे डिजाइन और निर्माण में विवाद नहीं आएंगे और गुणवत्ता बेहतर रहेगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश में दोहरे मौसम का असर: दिन में गर्मी रात में ठंड

मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम ने दोहरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है, जबकि रात और सुबह के समय ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। मंगलवार को भोपाल, इंदौर और 15 अन्य शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार दर्ज किया गया, जबकि 11 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा।   मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल देश में दो सिस्टम सक्रिय हैं, जो कमजोर स्थिति में हैं, इसलिए प्रदेश में बारिश की संभावना कम है। हालांकि 13 और 16 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है, जिससे दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।   नर्मदापुरम सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शहडोल जिले के कल्याणपुर में रात का सबसे ठंडा अनुभव हुआ, जहां पारा 4.5 डिग्री तक लुढ़क गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश का असर आने वाले दिनों में प्रदेश पर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार 13 से 15 फरवरी के बीच ठंड बढ़ सकती है और सुबह-रात के समय सर्दी अधिक महसूस होगी।

Patrakar Vandana singh

उज्जैन रेलवे स्टेशन में बड़ा बदलाव

उज्जैन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों के संचालन में बड़ा फेरबदल किया गया है। अब प्लेटफॉर्म 1 पर दबाव कम करने के लिए अवंतिका एक्सप्रेस, बरेली-इंदौर एक्सप्रेस समेत 9 प्रमुख ट्रेनों का परिचालन प्लेटफॉर्म 8 से शुरू होगा। इससे पहले ये अधिकतर ट्रेनें प्लेटफॉर्म 1 पर आती थीं, जो हमेशा भीड़भाड़ से भरा रहता था।   माधवनगर स्टेशन (फ्रीगंज साइड) के प्लेटफॉर्म 7 और 8 को मुख्य लाइनों से जोड़ने के बाद अब इन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल संभव हुआ है। इस बदलाव से पुराने शहर के देवासगेट क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा और सिंहस्थ से पहले भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी।   प्रधान ट्रेनों के नए प्लेटफॉर्म इस प्रकार हैं: अवंतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस और इंदौर-असारवा एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म 8 से, इंदौर-प्रयागराज और ग्वालियर-दौंड सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म 5 से, वाराणसी-इंदौर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 4 से और अन्य मेमू ट्रेनें भी नए प्लेटफॉर्मों पर संचालित होंगी। प्रशासन ने कहा कि जल्द ही यात्रियों के लिए पेयजल और बैठने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।  

Patrakar Vandana singh

केन-बेतवा लिंक परियोजना: छतरपुर में ग्रामीणों का विरोध

मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी की। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए बल और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रशासन ने कहा कि बांध निर्माणाधीन है और कुछ लोग लगातार हंगामा कर रहे थे।   अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने बताया कि दोधन गांव के ग्रामीणों की मांगें पहले भी सरकार के सामने रखी जा चुकी थीं। कुछ लोग आक्रामक हो गए थे, लेकिन प्रशासन ने बातचीत के जरिए उन्हें शांत किया। सरकार कानूनी दायरे में आने वाली मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।   हालात नियंत्रण में हैं और सभी लोग शांतिपूर्वक लौट गए। पुलिस की गश्त जारी है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि विस्थापित लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

Patrakar Vandana singh

मध्य प्रदेश में निगम-मंडल में नई जिम्मेदारियों जल्द मिल सकती है जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश में निगम और मंडल में होने वाली नियुक्तियों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश भाजपा संगठन ने अधिकांश प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और अब जल्द ही जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा सकता है। दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी है और नियुक्तियों से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं के कार्य, अनुभव और संगठन के प्रति योगदान की समीक्षा की गई है। पार्टी का ध्यान उन कार्यकर्ताओं पर है, जिन्होंने लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम किया है और संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निगम-मंडल में जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। हाल ही में संभाग और जिला प्रभारियों की नियुक्तियों के बाद निगम-मंडलों में भी नियुक्तियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जानकारों का मानना है कि इन नियुक्तियों से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल मजबूत होगा। इसके अलावा पार्टी की गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। पार्टी स्तर पर वैचारिक कार्यक्रम और बैठकें भी जारी हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन से हारे और कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ नेताओं को भी निगम-मंडल में जगह मिलने की संभावना है।

Patrakar Vandana singh

भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रा की मृत्यु

भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 19 वर्षीय छात्रा रोशनी मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। उसका शव कोहेफिजा क्षेत्र के एक निजी छात्रावास के बाथरूम में मिला, वहीं पास में एक खाली एसिड की बोतल भी पाई गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अलीराजपुर निवासी थी और कोहेफिजा इलाके मेंरह रही थी। बताया गया कि पढ़ाई को लेकर वह तनाव में थी और सहपाठियों से भी अपनी परेशानियां साझा करती थी। मंगलवार सुबह तय समय पर कॉलेज नहीं पहुंचने पर छात्राओं ने गार्ड को सूचना दी, बाथरूम खोलने पर छात्रा बेसुध मिली। छात्रा को हमीदिया अस्पताल लाया गयाजहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। प्राथमिक जांच में पढ़ाई के तनाव को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर अंतिम निष्कर्ष पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही बताएगी।  

Patrakar Vandana singh

हॉक फोर्स के 60 जवानों को मिला आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन

बालाघाट । मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नक्सल मुक्त अभियान के दौरान अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के 60 जवानों को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में इन 60 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नक्सली गतिविधि पर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बालाघाट में आयोजित "मध्य प्रदेश पुलिस क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह" में सहभागिता कर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए 100 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नक्सल विरोधी अभियान पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया एवं बालाघाट जिले के पुलिस थानों और प्रतिष्ठानों को आईएसओ प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा "नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश" के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि नक्सल समाप्त होने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बालाघाट में होगी। उन्होंने कार्यक्रम में हॉक फोर्स के 60 जवानों को बैच लगाकर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन दिया। जिन्होंने नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। यह पदोन्नति उन जवानों को दी गई, जिन्होंने 14 जून 2025 को रूपझर थाना क्षेत्र के पचामादादर-कटेझिरिया पहाड़ी जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नक्सली घटना में शहीद होने वाले आमजन के परिवार के 14 परिवारों को नौकरी का पत्र सौंपा। साथ ही बैगा महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आदिवासी टीमों और नक्सल में बेहतर काम करने वाले सीआरपीएफ को भी सीएम ने सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नक्सली समस्या को ‘कैंसर’ बताया। वहीं उन्होंने तात्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री लिखीराम की नक्सलियों की ओर से हत्या किए जाने पर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेसी खामोश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री की हत्या का बदला उनकी सरकार ने लिया। पदोन्नति पाने वालों में विपिन चंद्र खलको, शुभम प्रताप सिंह तोमर, रत्नेश मीणा, मनोज कुमार यादव, प्रदीप कुमार परते और सुनील सिंह कुशवाह के अलावा अन्य 53 जवान शामिल हैं। हॉक फोर्स के इन जवानों ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के मलाजखंड दलम के पांच सदस्यों रीता उर्फ तुब्बी, श्रीरांगु हिड़ामी उर्फ देवचंद, सुमन, ईमला उर्फ तुलसी और रवि मड़ावी उर्फ बदरे को मार गिराया था।

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मप्र में 10 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं

भोपाल । मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकण्डरी (कक्षा 12वीं) की वार्षिक परीक्षा 10 फरवरी और हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) की वार्षिक परीक्षा 13 फरवरी से आरंभ हो रही हैं। मंडल ने इन दोनों बोर्ड परीक्षाओं के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। मंडल से मिली जानकारी के अनुसार, इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठेंगे। नमें 9 लाख 7 हजार विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा देंगे, जबकि करीब 7 लाख छात्र 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। इनके लिए प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड, सीसीटीवी निगरानी और थानों से प्रश्न-पत्र निकालने तक वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे तक होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि हायर सेकण्डरी की परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होकर 07 मार्च तक चलेगी, जबकि हाईस्कूल की परीक्षा 13 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रात: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रात: 8 बजे एवं परीक्षा कक्ष में प्रात: 8.30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा कक्ष में प्रात: 8.45 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व अर्थात प्रात: 8.50 बजे उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व अर्थात प्रात: 8.55 बजे प्रश्न-पत्र दिए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी का उपस्थिति पत्रक की फोटो से मिलान किया जाएगा। प्रवेश पत्र में भी फोटो लगाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी यथा संभव पेयजल की बोतल स्वयं लेकर आएं। मंडल के अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के लिए मंडल ने इस बार कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद पहले दो घंटे तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्नपत्र के लीक होने और नकल की घटनाओं को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। यदि कोई परीक्षार्थी किसी भी कारण से दो घंटे के भीतर परीक्षा केंद्र से बाहर जाने का प्रयास करता है, तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि परीक्षार्थी दो घंटे पूरे होने के बाद भी परीक्षा केंद्र छोड़ता है, तो उसकी जानकारी तत्काल मंडल को भेजी जाएगी। इस स्थिति में संबंधित छात्र की उत्तरपुस्तिका के साथ प्रश्नपत्र भी जमा करा लिया जाएगा और उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। मंडल द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 12वीं के नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र मंगलवार, 10 फरवरी को होगा। इस दिन अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। शुक्रवार 13 फरवरी को एनिमल हस्बैण्डरी मिल्क ट्रेड पोल्ट्रीफार्मिंग एवं फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, अर्थशास्त्र तथा फिजिक्स का प्रश्न पत्र होगा। शनिवार 14 फरवरी को बायोटेक्नॉलाजी, गायन वादन एवं तबला पखावज का प्रश्नपत्र होगा। सोमवार 16 फरवरी को संस्कृत का प्रश्नपत्र तथा मंगलवार 17 फरवरी को ड्राइंग एण्ड डिजाइन का प्रश्न पत्र होगा। बुधवार 18 फरवरी को केमिस्ट्री, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, एलिमेंट आफ साइंस एण्ड मेथमेटिक्स यूजफुल फार एग्रीकल्चर, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग और गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान के प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। गुरूवार 19 फरवरी को मनोविज्ञान का प्रश्नपत्र होगा। शुक्रवार 20 फरवरी को आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क के सभी विषय और शारीरिक शिक्षा का प्रश्नपत्र होगा। शनिवार 21 फरवरी को कृषि, होम साइंस (कला समूह) तथा बुककीपिंग एण्ड एकाउंटेन्सी का प्रश्न पत्र होगा। सोमवार 23 फरवरी को बॉयोलाजी तथा बुधवार 25 फरवरी को गणित का प्रश्नपत्र होगा। गुरूवार 26 फरवरी को राजनीति शास्त्र एवं 27 फरवरी को इन्फॉरमेटिक प्रेक्टिसेस का प्रश्नपत्र होगा। सोमवार 2 मार्च को समाजशास्त्र का प्रश्नपत्र होगा। गुरुवार 5 मार्च को भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एण्ड हार्टिकल्चर, स्टिल लाईफ एण्ड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया-विज्ञान एवं स्वास्थ्य का प्रश्नपत्र होगा। शुक्रवार 6 मार्च को उर्दू तथा मराठी एवं अंतिम प्रश्नपत्र शनिवार 7 मार्च को हिंदी का होगा। इसी तरह कक्षा 10वीं के नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र शुक्रवार, 13 फरवरी को उर्दू विषय का होगा। शनिवार 14 फरवरी को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषयों तथा आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस का प्रश्न पत्र होगा। मंगलवार 17 फरवरी को अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। गुरूवार 19 फरवरी को संस्कृत तथा शुक्रवार 20 फरवरी को मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी के प्रश्न पत्र तथा मूक बधिर और दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, गायन वादन, तबला पखावज और कम्प्यूटर का प्रश्न पत्र होगा। मंगलवार 24 फरवरी को गणित, शुक्रवार 27 फरवरी को विज्ञान तथा सोमवार 2 मार्च को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित होगी। अंतिम प्रश्नपत्र शुक्रवार 6 मार्च को हिंदी विषय का होगा।  

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भोपाल में गोमांस और गंदे पानी को लेकर कांग्रेस का निगम दफ्तर पर घेराव

भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गोमांस प्रकरण और दूषित पानी की सप्लाई को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। पिछले एक महीने से चर्चा में बने इन दोनों मुद्दों पर सोमवार को कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता रविंद्र साहू झूमरवाला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और महापौर मालती राय सहित एमआईसी सदस्यों का रावण रूपी पुतला दहन किया।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता महापौर का 11 सिर वाला प्रतीकात्मक कटआउट लेकर पहुंचे, जिसमें एक सिर महापौर का और शेष 10 सिर अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बताए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई और पूरे क्षेत्र में जोरदार नारेबाजी गूंजती रही।इंदौर जैसी त्रासदी का खतरा भोपाल में भीकांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 33 लोगों की मौत के बावजूद भोपाल नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया। शहर के कई इलाकों में सीवेज लाइन और पेयजल लाइन पास-पास होने से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। आरोप है कि वार्ड कार्यालयों में होने वाली जल-सुनवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है और नाले के पानी को भी पीने योग्य बताकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता रविन्द्र साहू ने बताया कि कहीं पानी के चैंबर में सीवेज मिल रहा है तो कहीं सीधे गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाल ही में मीडिया की पड़ताल में एक वार्ड कर्मचारी द्वारा नाली के पानी को पीने योग्य बताने का मामला भी सामने आया था।गोमांस प्रकरण पर भी निगम पर गंभीर आरोपप्रदर्शन में स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस का कहना है कि अब तक केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, जबकि असली जिम्मेदार महापौर और एमआईसी सदस्यों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्लॉटर हाउस से जुड़ा प्रस्ताव एमआईसी की बैठक में ही पास हुआ था, इसके बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही।क्या है पूरा गोमांस मामलाजहांगीराबाद थाना प्रभारी मान सिंह चौधरी ने 24 दिसंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के मुताबिक 17 दिसंबर को कंटेनर नंबर यूपी 15 जेटी 4286 में मांस पकड़ा गया। 18 दिसंबर को वेटनरी अस्पताल जहांगीराबाद में कंटेनर में भरे 265 क्विंटल (26.5 टन) मांस में से डॉक्टरों की टीम ने पांच सैंपल लिए, जबकि शेष मांस कंटेनर के ड्राइवर शोएब पिता कमालउद्दीन को सुपुर्द कर दिया गया।निगम परिषद से सड़क तक आंदोलनयह मुद्दा पहले भी नगर निगम परिषद में गूंज चुका है। 13 जनवरी की परिषद बैठक में कांग्रेस ने विरोध करते हुए वॉकआउट किया था, जिसके बाद कुछ वेटनरी डॉक्टरों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक भोपाल के नागरिकों को साफ पानी और गोवंश से जुड़े मामलों में पारदर्शी व जिम्मेदार कार्रवाई नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।  

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शिवराज बोले- भारत-अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत-अमेरिका के हालिया व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी कृषि या डेयरी उत्पाद, जो किसानों की आजीविका को प्रभावित कर सके, इस समझौते में शामिल नहीं है और सभी संवेदनशील वस्तुएँ पूरी तरह बाहर रखी गई हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि भारत में किसी भी प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) कृषि उत्पादों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय भारतीय कृषि की शुद्धता, मिट्टी और बीज सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित और किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका को मांस, डेयरी, पोल्ट्री, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, फल, दालें, तिलहन, मसाले और अन्य संवेदनशील कृषि उत्पादों पर कोई भी टैरिफ छूट नहीं दी गई है। दुग्ध उत्पाद, फ्रोजन फूड और प्रमुख मसाले भी समझौते से बाहर हैं, जिससे किसान परिवारों की आजीविका पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। शिवराज ने कहा कि विपक्ष के आरोप बेवजह थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और किसानों के हित सुरक्षित हैं।

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इंदौर में ‘यूथ वॉक-2026’: हजारों युवाओं ने नशे के खिलाफ लिया संकल्प

इंदौर के नेहरू स्टेडियम से रविवार सुबह 5 बजे शुरू हुई ‘यूथ वॉक-2026’ में हजारों युवा शामिल हुए। यह 3 किलोमीटर लंबी वॉक शहर में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के आयोजक रुद्राक्ष गोलू शुक्ला ने बताया कि इस पहल का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखते हुए उन्हें सकारात्मक गतिविधियों और समाज सेवा की ओर प्रेरित करना है। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव और बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। खगेंद्र भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी युवा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को नशे की लत में फंसाकर कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें। इस दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किया गया। देवास, खंडवा और खरगोन की बसों के रूट बदले गए, और पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किए गए। लगभग 25 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें टी-शर्ट व कैप वितरित किए गए। वॉक नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर जीपीओ, छावनी, मधु मिलन, एमवाय अस्पताल और शिवाजी वाटिका होते हुए वापस स्टेडियम पर समाप्त हुई, जिसमें स्कूल, कॉलेज और एकेडमी के युवा शामिल हुए।

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एमपी की बिटिया ने रचा इतिहास, माउंट किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा

  मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली पर्वतारोही आकांक्षा कुटुम्बले ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। समुद्र तल से 19,341 फीट ऊंची इस चोटी पर पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया और देश का नाम रोशन किया। इससे पहले सितंबर 2024 में आकांक्षा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं। ये दोनों चोटियां विश्व प्रसिद्ध ‘सेवन समिट्स’ सूची में शामिल हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर आकांक्षा ने शिखर पर पहुंचकर कश्मीर से लाई गई कानी साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति की अनूठी झलक भी पेश की। माउंट किलिमंजारो को दुनिया का सबसे ऊंचा ‘फ्री-स्टैंडिंग माउंटेन’ माना जाता है। भूमध्य रेखा के पास स्थित होने के कारण यहां ऑक्सीजन की भारी कमी रहती है। चढ़ाई के दौरान आकांक्षा को सांस लेने में परेशानी हुई, तापमान माइनस 12 डिग्री तक गिर गया और तेज हवाओं ने चुनौती को और कठिन बना दिया। आकांक्षा कुटुम्बले बताती हैं कि कश्मीर उनकी कर्मभूमि रही है, जहां उन्होंने माउंटेनियरिंग के बेसिक और एडवांस कोर्स किए और कई चोटियों पर अभ्यास किया। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने नियमित रनिंग, जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सीढ़ियों पर अभ्यास और प्राणायाम के जरिए खुद को तैयार किया। उनकी यह सफलता प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है।    

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एमपी में आज 9 राज्यों के कृषि मंत्री, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात

मध्यप्रदेश में आयोजित तीन दिवसीय ‘17वें ग्रेनेक्स इंडिया’ एक्जीबिशन के दूसरे दिन शनिवार को बड़ा आयोजन होने जा रहा है। सीहोर में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सम्मेलन में दालों में आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध किसान और पोषित राष्ट्र के लक्ष्य पर मंथन होगा। इस दौरान खेत भ्रमण, किसानों से संवाद और कृषि से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में ओडिशा, पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तरप्रदेश और हरियाणा सहित नौ राज्यों के कृषि मंत्री, किसान, एफपीओ और बीज उत्पादक शामिल होंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश में दलहन उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता घटाना और किसानों की आय में सुधार करना है। सरकार का फोकस दालों की खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने पर है।   गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को दाल, अनाज और मसालों की अति-आधुनिक मशीनरी की प्रदर्शनी ‘17वें ग्रेनेक्स इंडिया’ का शुभारंभ किया था। इस प्रदर्शनी में देश-विदेश की करीब 200 कंपनियां नई तकनीक और मशीनें लेकर पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार जमीन से लेकर बिक्री तक सहयोग करेगी। साथ ही उन्होंने भविष्य में अन्य दलहनों से भी टैक्स हटाने और उड़द व मसूर के किसानों को बोनस देने की घोषणा कर किसानों को बड़ी सौगात देने के संकेत दिए।

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टैक्स स्लैब समय पर बदले होते तो भारत चीन-अमेरिका से आगे होता: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

  केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा द्वारा आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि देश में टैक्स देने को लेकर अब लोगों की सोच बदली है। उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद यदि समय रहते टैक्स स्लैब में सही बदलाव किए गए होते, तो भारत आर्थिक रूप से चीन और अमेरिका से भी आगे होता। उनके मुताबिक अब टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। खंडेलवाल ने कहा कि पहले बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बेहद कमजोर थी। टैक्स कलेक्शन इतना कम था कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का खर्च तक नहीं निकल पाता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों का असर दिखा है और आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा बजट महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। महिला सहायता समूहों, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा योजना और महिला उद्यमिता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से महिलाएं आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त होंगी। कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर, महिला मोर्चा अध्यक्ष अश्विनी परांजपे समेत बड़ी संख्या में भाजपा महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं, जहां बजट के प्रावधानों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।    

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मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचेगा एमएसएमई

  मध्य प्रदेश सरकार अब बड़े शहरों और कस्बों के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों का विस्तार करने जा रही है। एमएसएमई विभाग इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस पहल से ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलने की उम्मीद है।   योजना के तहत पहले कुछ जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाएगा। उन ग्राम पंचायतों की पहचान की जाएगी जहां सड़क, बिजली, पानी और उद्योग के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। निवेशकों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। इंदौर के आसपास की ग्राम पंचायतों में पहले ही 308 उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिनमें 90.41 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और करीब 1954 लोगों को रोजगार मिला है। अब भोपाल से लगी ग्राम पंचायतों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है।   सरकार का मानना है कि इस पहल से क्षेत्रीय विकास में संतुलन आएगा और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को समान अवसर मिलेंगे। छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय क्रेडिट को सरल बनाया जाएगा और नए उद्यमों के लिए बाजार में प्रवेश की बाधाएं कम की जाएंगी। इसके साथ ही एमएसएमई ऋण मूल्यांकन में कैश फ्लो आधारित जोखिम आकलन, वित्तीय प्रशिक्षण, सूचना की पारदर्शिता और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर में 24 घंटे दर्शन: फूलों से सजेगा ज्योतिर्लिंग

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 15 फरवरी को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरे 24 घंटे खुला रहेगा। इस विशेष दिन भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन निर्बाध रूप से किए जा सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार महाशिवरात्रि पर प्रतिदिन होने वाली शयन आरती नहीं होगी और भगवान के लिए सेज, झूला व चौंसर भी नहीं सजाई जाएगी। इस महापर्व पर ज्योतिर्लिंग मंदिर को आकर्षक फूलों से विशेष रूप से सजाया जाएगा।   श्रीजी मंदिर ओंकारेश्वर ट्रस्ट के अनुसार तड़के तीन बजे मंदिर के पट खोले जाएंगे, जो अगले दिन तड़के तीन बजे तक लगभग सतत खुले रहेंगे। केवल दोपहर 12:20 बजे भगवान के भोग के लिए कुछ समय के लिए पट बंद किए जाएंगे। शास्त्रों में मान्यता है कि सामान्य दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि विश्राम करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर भगवान स्वयं रतजगा करते हैं, इसलिए शयन आरती नहीं होती।   पट खुलते ही सबसे पहले साधु-संत और संन्यासी शोभायात्रा के साथ मंदिर पहुंचकर पूजन-दर्शन करेंगे, इसके बाद आम श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिलेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर और नर्मदा घाटों को भव्य रोशनी से सजाया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय और उत्सव का माहौल रहेगा।

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इंदौर एलिवेटेड कॉरिडोर पर हाई कोर्ट सख्त

इंदौर के बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करना या नहीं करना शासन का नीतिगत फैसला है, जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसका सरोकार केवल जनता की सुविधा और जनहित से जुड़ा हुआ है।   सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर उसी मार्ग पर बनाया जाना है, जहां वर्तमान में बीआरटीएस संचालित है। चूंकि बीआरटीएस को लेकर पहले से ही एक याचिका विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी तय की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पहले किए गए दो सर्वे में इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता को नकारा गया था, जिन पर करीब 30 लाख रुपये खर्च हुए थे और उसी आधार पर शासन ने पहले प्रस्ताव रद्द कर दिया था।   याचिका में प्रोजेक्ट के वित्तीय पक्ष और ट्रैफिक लाभ के दावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि 60 प्रतिशत यातायात को लाभ होने का दावा किसी सार्वजनिक सर्वे से प्रमाणित नहीं है और न ही नगर निगम व बिजली कंपनी से जुड़े खर्चों की कोई स्पष्ट योजना सामने आई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि एलिवेटेड कॉरिडोर की निष्पक्षता और उपयोगिता का आकलन कोर्ट की निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाए।

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समर शेड्यूल में झटका: इंदौर से नासिक और उदयपुर की फ्लाइट बंद

इंदौर से नासिक और उदयपुर की उड़ानों के लिए यात्रियों के लिए बुरी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस मार्च के अंत से लागू होने वाले समर शेड्यूल में इन दोनों शहरों के लिए उड़ानें बंद कर रही है। कंपनी ने न तो इन रूट्स के लिए प्रस्ताव दिया है और न ही मार्च के अंत के बाद की बुकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है।   डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा 29 मार्च से लागू होने वाले समर शेड्यूल के ड्राफ्ट में इंदौर से नासिक और उदयपुर की उड़ानों का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिगो ने इन रूट्स को जारी रखने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। इसके साथ ही एयरलाइन ने अपनी बुकिंग प्रणाली से 27 मार्च के बाद उदयपुर और 28 मार्च के बाद नासिक की उड़ानों हटा दी हैं।   नासिक की सीधी उड़ान बंद होने से शिर्डी जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होगी, जबकि उदयपुर की उड़ान बंद होने से पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले इंडिगो ने कई शहरों के लिए इंदौर से उड़ानें बंद कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, फाइनल समर शेड्यूल में रनवे के काम और एयरपोर्ट की 24 घंटे संचालन क्षमता के अनुसार नई उड़ानों और कनेक्टिविटी के विकल्प मिल सकते हैं।

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भोपाल में ‘घूसखोर पंडित’ फिल्म के विरोध में ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन

भोपाल में एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में पंडितों ने फिल्म को समाज की छवि खराब करने वाला बताया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को तुरंत नेटफ्लिक्स से हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक होगा।     दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म के टाइटल को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता वकील विनीत जिंदल का कहना है कि फिल्म में ‘पंडित’ शब्द को जानबूझकर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ा गया है। याचिका में फिल्म के कंटेंट को सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक और ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है।   फिल्म के ट्रेलर के अनुसार, अभिनेता मनोज बाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में उनके भ्रष्ट पुलिस वाले के किरदार को ‘पंडित’ शब्द से जोड़ा गया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ब्राह्मण समाज का कहना है कि यह चित्रण पूरी तरह आपत्तिजनक है और उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाता है।

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27% ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, पिछली तारीख विवादास्पद रही

ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। पिछली सुनवाई में सरकारी वकीलों की गैरमौजूदगी को लेकर विवाद हुआ था, जबकि सरकार ने इसे खारिज किया था। ओबीसी वर्ग का आरोप है कि सरकार आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है, जबकि कानून पर किसी भी अदालत की रोक नहीं है। अब आज की सुनवाई में राज्य सरकार और ओबीसी वर्ग के अधिवक्ता अपने-अपने पक्ष मजबूती से रखेंगे।   चार दिन पहले हुई सुनवाई में ओबीसी वर्ग के वकीलों ने कहा था कि केस कॉल होने के समय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। इसके बावजूद सरकार ने दावा किया कि उसके वकील कोर्ट में मौजूद थे और 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार ने यह मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा दिया है, जबकि ओबीसी वकीलों का आरोप है कि भर्ती विज्ञापनों में 27% आरक्षण का उल्लेख होने के बावजूद 13% पदों को रोक रखा गया है।   सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई राजनीतिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP सरकार आरक्षण को लागू करने में विफल रही है और जानबूझकर तारीखें बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि RSS की विचारधारा आरक्षण विरोधी रही है और OBC वर्ग को उनका हक दिलाने में बाधा डाली जा रही है। अब अदालत में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मामले में आगे क्या फैसला होता है।

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राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा उलटफेर, दो आरोपी हुए रिहा

इंदौर के बहुचर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी गार्ड बलवीर सिंह अहिरवार और बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को सबूतों की कमी के चलते दोषमुक्त कर दिया गया है। पुलिस ने शुरुआत में इन्हें साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच में हत्याकांड में इनकी कोई सीधी संलिप्तता साबित नहीं हो पाई।   पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह आशंका थी कि आरोपियों ने सबूत छिपाने की कोशिश की। जांच में पता चला कि सोनम और विशाल चौहान लसूड़िया इलाके में एक बिल्डिंग में ठहरे थे, जो शिलाम जेम्स के नाम पर किराए पर ली गई थी। रेंटल एग्रीमेंट विशाल के नाम पर होने के कारण शुरुआती संदेह बढ़ गया, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों की गहन जांच में आरोपियों की संलिप्तता साबित नहीं हुई।   जांच में बिजली बिल, रेंटल डॉक्यूमेंट और अन्य तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शिलॉन्ग की ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिगम ने बताया कि प्रारंभिक परिस्थितियों के आधार पर गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उनकी भूमिका साबित नहीं हो सकी। वहीं, मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस अन्य पहलुओं की जांच जारी रखी हुई है।

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गेहूं का MSP 2585 रुपये, आष्टा मंडी में रबी सीजन की नीलामी शुरू, किसानों की उम्मीदें बढ़ीं

केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये की वृद्धि करते हुए इसे 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। पिछले साल यह मूल्य 2425 रुपये था। MSP की घोषणा के बाद किसानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक ऑनलाइन या कियोस्क माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, भू-अभिलेख, ऋण पुस्तिका और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम अनुकूल रहने से इस बार फसल की स्थिति अच्छी है और उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। आष्टा मंडी में मंगलवार से नए रबी सीजन की गेहूं की आवक और नीलामी की शुरुआत हुई। पहली नीलामी में इछावर के किसान राजाराम ने चार क्विंटल गेहूं मंडी में लाया, जिसे सात्विक एग्रो फूड इंडस्ट्री ने 2381 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा। मंडी सचिव नरेंद्र कुमार मेश्राम के अनुसार पहले दिन कुल 9904 क्विंटल आवक दर्ज की गई। उन्नत किस्मों जैसे गेहूं सुजाता 3006 और लोकवन को गुणवत्ता के अनुसार बेहतर भाव मिले, जिससे मंडी में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना और किसानों में उत्साह देखा गया।   किसानों की नजरें इस बार राज्य सरकार द्वारा बोनस राशि पर भी टिकी हैं। पिछले वर्षों में बोनस देने से किसानों को राहत मिली थी और इस बार यदि 115 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिल गया, तो कई किसान उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का चुनावी वादा पूरा होगा। आष्टा मंडी की पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और उच्च गुणवत्ता वाली फसल की वजह से पड़ोसी जिलों के किसान भी अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिससे बेहतर भाव मिलने की संभावना और मजबूत हुई है।

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90 लाख रुपये की चोरी का खुलासा, सोना-चांदी कचरे में छुपाया गया

ड़वाह पुलिस ने सूने मकानों और दुकानों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए लगभग 90 लाख रुपये मूल्य का सोना, चांदी, नकदी और स्कूटी बरामद की। दो शातिर आरोपियों और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा के निर्देश और एसडीओपी बड़वाह अर्चना रावत के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।   पहली चोरी 26 से 29 जनवरी 2026 के बीच हुई, जब बड़वाह के अरुण के सूने मकान से 370 ग्राम सोना, पांच किलो चांदी, लैपटॉप और अन्य सामान चोरी हो गया। दूसरी घटना 1 फरवरी 2026 की रात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित खुश्याल की बिल्डिंग मटेरियल दुकान से लगभग 30 हजार रुपये नकद चोरी की। दोनों मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।   थाना बड़वाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 48 घंटे तक घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और मुखबिर सूचना का उपयोग किया। इससे 16 वर्षीय विधि विरुद्ध बालक और उसके साथियों हर्ष व दिव्यांश की पहचान हुई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सारा माल—including 300 ग्राम सोने 

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सिंहस्थ के लिए मेला स्पेशल ट्रेन, इंदौर को मिलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस

ढाई साल बाद उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के मद्देनजर रेलवे ने मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को पांच जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलेंगी, जिनमें से दो ट्रेनें इंदौर के लिए आवंटित होने की संभावना है। मेला क्षेत्र और आसपास के 50 किलोमीटर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे।   रेलवे बजट में मध्य प्रदेश और खासकर मालवा क्षेत्र के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इंदौर- बुधनी, इंदौर-दाहोद और इंदौर-मनमाड़ रेल लाइनों के लिए राशि आवंटित की गई है। अमृत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 80 रेलवे स्टेशनों को 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में 1,283 फ्लाईओवर और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण जारी है, जिससे यातायात और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा।

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ब्राह्मणों पर पूर्व अपर मुख्य सचिव का बयान, सोशल मीडिया से सियासत तक हलचल

मध्यप्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों की श्रृंखला थमने का नाम नहीं ले रही है। आईएएस संतोष वर्मा और नियाज खान के बाद अब प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। सोशल मीडिया पर दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद के दायरे में बांधा जाता है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। मनोज श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि एक वर्ण है। उनके मुताबिक अगर ब्राह्मण जातिवादी होते, तो उनमें भी अन्य वर्गों की तरह उपजातियां और आरक्षण की मांग दिखाई देती। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण व्यवस्था जाति पर नहीं, बल्कि गोत्र पर आधारित है। जाति सामाजिक ढांचा है, जबकि गोत्र पैतृक परंपरा से जुड़ा होता है। यही वजह है कि ब्राह्मण समाज में एक ही गोत्र में विवाह की मनाही है, जो जाति व्यवस्था से बिल्कुल अलग अवधारणा है।   पूर्व आईएएस के अनुसार देशस्थ, कोंकणस्थ, मैथिल, गौड़, सारस्वत, कश्मीरी या द्रविड़ जैसे समूह जातियां नहीं, बल्कि एक ही वर्ण के भौगोलिक समूह हैं। इनमें न तो ऊंच-नीच की भावना है और न ही कोई पदानुक्रम। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण “प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच” का उदाहरण हैं और जाति के नाम पर दूसरों को दोष देने से पहले आत्ममंथन जरूरी है। साथ ही उन्होंने अन्य वर्गों को भी ब्राह्मण वर्ण की तरह जाति-मुक्त सोच अपनाने की सलाह दी।

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एमपी बजट 2026 की तैयारी तेज, फिजूलखर्ची पर लगेगा सख्त ब्रेक

केंद्र सरकार के बजट के बाद अब मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा है कि इस बार का बजट पूरी तरह ‘सर्वस्पर्शी’ होगा, जिसमें समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। 16 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र में सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकास और समावेशी विकास का रोडमैप पेश करेगी। बजट को पूरी तरह डिजिटल रखने के साथ किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 18 फरवरी को एमपी बजट 2026-27 पेश किया जा सकता है। इस बार बजट का आकार पिछले साल के 4.21 लाख करोड़ रुपये से करीब 10 फीसदी बढ़कर 4.63 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। बजट में चार प्रमुख स्तंभ—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति—पर खास जोर रहेगा। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का तीसरा और अंतिम अनुपूरक बजट भी सदन में रखा जाएगा, जो लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है।   सरकार ने साफ कर दिया है कि अनुपूरक बजट में न तो कोई नई योजना लाई जाएगी और न ही किसी विभाग को नए वाहन खरीदने की अनुमति होगी। अतिरिक्त फंड केवल उन्हीं विभागों को मिलेगा, जिन्होंने अपना पूरा बजट खर्च कर लिया है या जिनके लिए केंद्र से राशि आना तय है। शून्य आधारित बजट की नीति के तहत हर खर्च की समीक्षा की जाएगी। सरकार का संदेश साफ है—खर्च पर सख्ती, फिजूलखर्ची पर ब्रेक और वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता।

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रेल बजट 2026: मध्यप्रदेश को 15,185 करोड़ की सौगात, सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज

रेल बजट 2026 में मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। रेल मंत्रालय ने राज्य के लिए 15,185 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो पिछले बजट से करीब 24 प्रतिशत अधिक है। इससे प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी और समग्र विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के रेल मंडलों को बजट प्रावधानों की जानकारी दी गई, जिसमें रतलाम मंडल के अधिकारी भी शामिल रहे। उज्जैन में सिंहस्थ-2028 को देखते हुए पहली बार विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। सिंहस्थ के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा, जिससे रेल सुविधाओं को मजबूत किया जा सके। इस दौरान भोपाल-उज्जैन, उज्जैन-इंदौर, उज्जैन-दाहोद, उज्जैन-चित्तौड़गढ़ सहित कई रूट्स पर मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही जबलपुर-भोपाल-उज्जैन-इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना समेत कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।   इसके अलावा मध्यप्रदेश को एक बड़े इकोनॉमिक और फ्रेट कॉरिडोर की सौगात भी मिली है। नया ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से गुजरात तक जाएगा, जिससे एमपी को सीधा फायदा मिलेगा। इससे इंडस्ट्री के लिए कंटेनर और कार्गो मूवमेंट आसान होगा, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और समय की बचत होगी। साथ ही रेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच सिस्टम, अमृत स्टेशन योजना और सिग्नलिंग-टेलीकॉम नेटवर्क को भी और मजबूत किया जाएगा।

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उज्जैन में बनेगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, 300 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी अधिग्रहित

मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाए जाने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पहले यहां केवल एटीआर-72 श्रेणी के विमानों के संचालन की योजना थी, लेकिन अब एयरपोर्ट को बड़े और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे सिंहस्थ-2028 से पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।   उज्जैन-देवास मार्ग पर स्थित दताना-मताना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू साइन हुआ था, जिसके बाद निर्माण प्रक्रिया तेज हुई। अब शासन की ओर से बोइंग सी-20 जैसे बड़े विमानों के संचालन का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे एयरपोर्ट को नया विस्तार मिलेगा।   सिंहस्थ-2028 को देखते हुए एयरपोर्ट विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्र को धार्मिक के साथ-साथ व्यावसायिक लाभ भी मिलेगा और इंदौर पर निर्भरता कम होगी। पहले 241 एकड़ जमीन की जरूरत थी, जिसे बढ़ाकर अब 300 एकड़ से अधिक किया जाएगा। रनवे की लंबाई 1800 मीटर से बढ़ाकर 3600 मीटर करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने पहले ही 45 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

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Union Budget 2026 पर एमपी नेताओं की प्रतिक्रिया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को Union Budget 2026 पेश किया, जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित बताया गया है। बजट को युवा शक्ति आधारित करार देते हुए इसमें गरीबों, उत्पादकता और निरंतर सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। बजट को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं।   सीएम मोहन यादव ने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे “विकसित और आत्मनिर्भर भारत का बजट” बताया। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट को जनता को समर्पित बताते हुए कहा कि इससे “सबका साथ, सबका विकास” सुनिश्चित होगा और विपक्ष की आलोचना को निराधार बताया।   केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट 2026 को प्रोग्रेसिव करार देते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर को मजबूती देता है। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर, नॉर्थ ईस्ट के विकास, संस्थानों और जलमार्गों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना की। सिंधिया ने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना को आगे बढ़ाता है।

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केंद्रीय बजट 2026 में एमपी पर मेहरबानी, 1.40 लाख करोड़ से विकास को मिलेगी रफ्तार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए प्रस्तावित 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये के अनुदान से मध्यप्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा, खासकर मालवा–निमाड़ क्षेत्र को। सीएम ने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।   सीएम मोहन यादव ने बजट को दूरदृष्टि वाला और विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती दी गई है। उन्होंने 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर अगले पांच वर्षों में 5000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के प्रावधान की सराहना की। साथ ही हर जिले में महिला छात्रावास निर्माण और जिला अस्पतालों के उन्नयन को सभी वर्गों के लिए राहतकारी कदम बताया।   मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्त्र उद्योग सेक्टर में सुधारों पर जोर दिए जाने से मध्यप्रदेश को विशेष लाभ होगा। छोटे करदाताओं को दी गई राहत की भी उन्होंने प्रशंसा की। सीएम डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभिनंदन किया।

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भागीरथपुरा घटना के बाद इंदौर में 85 वार्डों में बनेंगी वाटर टेस्टिंग लैब

इंदौर नगर निगम ने शहर के सभी 85 वार्डों में वाटर टेस्टिंग लैब बनाने का फैसला किया है। यह कदम भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से 31 लोगों की मौत के बाद उठाया गया। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि हर वार्ड में पानी की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग होगी और किसी भी गंदे पानी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।   भागीरथपुरा इलाके में फिलहाल नल से पानी की नियमित सप्लाई शुरू नहीं होगी। पाइपलाइनों में सीवेज मिलन और लीकेज की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टैंकरों की संख्या पर्याप्त रहे और नागरिकों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही निजी एजेंसी के माध्यम से वार्ड स्तर पर वाटर टेस्टिंग और ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।   नगर निगम ने प्रभावित कॉलोनियों में विशेष टीमों को भेजकर पानी के सैंपल इकट्ठा करने और जांच करने का काम शुरू कर दिया है। पुराने कुएं और बावड़ियों में गंदगी के मामले की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गंदे पानी की समस्या को तुरंत रोका जाए और भागीरथपुरा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।  

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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले: मेरा बयान बच्चों में संस्कार पर था, व्यक्तिगत आरोप नहीं

नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने हालिया बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को एक निजी शिक्षण संस्था में दिए गए उनके वक्तव्य को काट-छांट कर प्रस्तुत किया गया, जिससे यह गलतफहमी पैदा हुई कि वह किसी व्यक्ति या विभाग के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप हैं।   मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका भाषण बच्चों में संस्कारों के महत्व पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए केवल स्कूल की शिक्षा ही नहीं, बल्कि घर का सकारात्मक वातावरण भी जरूरी है। बच्चों के सामने घर में माता-पिता के व्यवहार और सामाजिक गतिविधियों के उदाहरण दिए गए थे, ताकि उन्हें नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्य समझने में मदद मिले।   विजयवर्गीय ने कहा कि भाषण में उन्होंने दो सामान्य उदाहरण प्रस्तुत किए—पालक के व्यवहार का बच्चों पर प्रभाव और किसी मंत्री के निकटजनों को मिलने वाले प्रलोभनों से बचाव। उनका मकसद केवल सामान्य शिक्षा और नैतिक सीख देना था, किसी विशेष व्यक्ति या विभाग पर टिप्पणी करना नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान को किसी अन्य संदर्भ में न लिया जाए।

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एमपी हाईकोर्ट समेत देशभर में जजों की भारी कमी, न्याय व्यवस्था पर बढ़ता दबाव

देश की न्यायपालिका में जजों की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, देश के 25 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल 1122 स्वीकृत न्यायाधीश पदों में से 308 पद खाली हैं, यानी लगभग 27.4 प्रतिशत पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 53 स्वीकृत पदों में से 42 ही भरे हुए हैं, जबकि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 1639 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आम नागरिकों को न्याय मिलने में वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है।   विशेषज्ञों और वकीलों का कहना है कि निचली अदालतों में जजों की कमी न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और आम जनता के भरोसे पर असर डाल रही है। मध्य प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में SC, ST और OBC वर्ग के जज कुल संख्या का आधे से भी कम हैं, जबकि अन्य वर्ग के अधिकारी आधिकारिक संख्या का 51 प्रतिशत हैं। हाईकोर्ट और जिला अदालतों में रिक्त पदों के कारण न्याय में देरी और संवेदनशील मामलों में फैसलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।   देशभर में हालात और भी चिंताजनक हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 31.25 प्रतिशत, कलकत्ता में 40.3 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर एवं झारखंड हाईकोर्ट में 44 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पदों की संख्या बढ़ाई नहीं जाती और सामाजिक विविधता के साथ न्यायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होता, तब तक न्यायपालिका का आम नागरिक तक पहुँच और न्याय देने की क्षमता कमजोर रहेगी।

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CM मोहन यादव ने किया पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंदसौर स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 25 करोड़ रुपये की लागत से बने ‘पशुपतिनाथ लोक’ का लोकार्पण किया। इसे एमपी का दूसरा ‘मंदिर लोक’ बताया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में प्रदेश के 1 लाख 17 हजार किसानों के खातों में भावांतर भुगतान योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 65 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।   सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की बात की, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं, इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि 2028 का चुनाव आने वाला है और कांग्रेस को फिर से घर बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीएम ने कहा कि किसानों को सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली और सरकार सोयाबीन के साथ सरसों व मूंगफली को भी भावांतर योजना में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है।   मुख्यमंत्री ने मंदसौर को सौभाग्यशाली जिला बताते हुए कहा कि यहां भगवान पशुपतिनाथ का विशेष आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि लहसुन, औषधीय मसालों, दूध और सब्जियों के उत्पादन से मंदसौर ने देशभर में पहचान बनाई है। किसानों की मेहनत से क्षेत्र में बंपर उत्पादन हो रहा है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

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27% OBC आरक्षण पर फिर संकट, सुनवाई टलने से आंदोलन की तैयारी

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर अधर में लटक गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर होने वाली सुनवाई टल गई, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 4 फरवरी को संभावित है। लगातार तारीख आगे बढ़ने से ओबीसी महासभा में नाराजगी बढ़ गई है और संगठन ने एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाने के संकेत दिए हैं। इसे लेकर महासभा की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।   ओबीसी महासभा का कहना है कि अब सिर्फ अदालत की तारीखों का इंतजार नहीं किया जाएगा। यदि जल्द कोई ठोस फैसला नहीं आता है तो आंदोलन किया जाएगा। महासभा के पदाधिकारियों के अनुसार, आरक्षण से जुड़े इस मामले में हो रही देरी ने ओबीसी समाज के धैर्य की परीक्षा ले ली है और इसे उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा माना जा रहा है।   वहीं सरकार की ओर से सफाई दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष रखा गया। सुनवाई के दौरान एएसजी केएम नटराज, स्टैंडिंग काउंसिल और एएजी ने अदालत में तथ्य प्रस्तुत किए। हालांकि, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर का आरोप है कि सरकार ने कोई ठोस और प्रभावी पक्ष नहीं रखा, जिससे 13 प्रतिशत होल्ड हटाने की दिशा में फैसला नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन अनिवार्य हो गया है और जल्द ही इसकी तारीख घोषित की जाएगी।

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MP Weather Alert: 40 से ज्यादा जिलों में तीन दिन तक बारिश

मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित कई संभागों में लगातार बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा भी बना हुआ है, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है।   मौसम विभाग के अनुसार, बीते कुछ दिनों से लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे हवा की दिशा बार-बार बदल रही है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब इसी सिस्टम के कारण 31 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। शुक्रवार को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 24 जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा।   तीन दिन तक अलग-अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 31 जनवरी को ग्वालियर, विदिशा, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। 1 फरवरी को भोपाल, रीवा, सागर, सीहोर और आसपास के जिलों में पानी गिर सकता है। वहीं 2 फरवरी को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित नर्मदापुरम, शहडोल, सिंगरौली और मालवा-निमाड़ के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।

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नगर निगम की सख्त कार्रवाई: 58 अवैध कॉलोनियां चिन्हित

  नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ निगम प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और नगर निगम की अनुमति के बिना कॉलोनाइजर सड़क, सीवर और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करा रहे थे। इस पर रोक लगाते हुए निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध विकास कार्यों को हटाने की कार्रवाई की।   भवन अधिकारी राजू गोयल ने बताया कि निगमायुक्त संघ प्रिय और अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव के निर्देश तथा नगर निवेशक महेंद्र अग्रवाल के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में नगर निगम क्षेत्र की 58 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में बुधवार को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के वार्ड 61 अंतर्गत ग्राम जिरैना में करीब 9.13 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही चार अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की गई।   जांच में सामने आया कि साई धाम डवलपर्स सहित कई लोगों द्वारा बिना किसी वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जहां सड़क, सीवर लाइन और विद्युत पोल का निर्माण कराया जा रहा था। निगम टीम ने सभी अवैध निर्माण हटाते हुए आगे किसी भी तरह का निर्माण न करने की सख्त चेतावनी दी। कार्रवाई के दौरान भवन निरीक्षक उत्पल सिंह भदौरिया, मदाखलत अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान और पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

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एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

मध्यप्रदेश में गृह विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा की जगह अब संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं हरिनारायण चारी मिश्रा को पुलिस आयुक्त पद से हटाकर आईजी एससीआरबी, पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है।   नए आदेशों के तहत उज्जैन रेंज के आईजी उमेश जोगा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं परिवहन आयुक्त बनाया गया है। पंकज कुमार श्रीवास्तव को स्पेशल डीजी सीआईडी और स्पेशल डीजी सतर्कता, पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अनंत कुमार सिंह को स्पेशल डीजी और प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन नियुक्त किया गया है। केपी वेंकटेश्वर राव को एडीजी तकनीकी सेवाएं और एंटी नक्सल ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।   इसके अलावा अभय सिंह को आईजी भोपाल देहात से हटाकर आईजी योजना पीएचक्यू बनाया गया है। डी श्रीनिवास वर्मा को एडीजी नारकोटिक्स और एसटीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विवेक शर्मा को एडीजी पीटीआरआई पीएचक्यू, अंशुमान यादव को संचालक खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा राकेश गुप्ता को एडीजी एवं आईजी उज्जैन रेंज नियुक्त किया गया है। वहीं संजय तिवारी को आईजी भोपाल देहात, चैत्रा एन को आईजी शहडोल और ललित शाक्यवार को आईजी बालाघाट जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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भोपाल में 2026 में 3 वार्डों में ‘हीट वेव’ की आशंका

भोपाल स्वास्थ्य समिति ने चेतावनी दी है कि साल 2026 में अरेरा कॉलोनी, गुलमोहर और आशा निकेतन वार्ड में हीट वेव का खतरा है। सस्टेनेबल इनवायरनमेंट एण्ड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी में नमी कम होना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से गर्मी बढ़ सकती है। इन वार्डों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, बीपी, हार्ट अटैक, किडनी और सांस संबंधी रोगों से निपटने के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।   सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और आंगनबाड़ी/आशा कार्यकर्ताओं को जलवायु जनित बीमारियों की पहचान, त्वरित इलाज और रेफरल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं में संभावित भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। 2024 में इसी क्षेत्र में चली हीट वेव के दौरान वार्ड के लगभग 45-50 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए थे।   स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 23 या उससे अधिक बढ़ता है, तो पहले से बीमार लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। लगातार 42 डिग्री या उससे अधिक तापमान रहने पर हीट स्ट्रोक, दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल्योर और डिहाइड्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष ध्यान हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, दमा और सांस के मरीजों पर रहेगा।

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इंतजार खत्म: एमपी के 65 गांवों तक पहुंचेगा तवा डैम का पानी

मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के माखननगर (बाबई) और सोहागपुर क्षेत्र के कुल 65 गांवों को अब 75 साल के लंबे इंतजार के बाद सिंचाई का पानी मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने इन गांवों तक तवा डैम से पानी पहुंचाने के लिए दो लिफ्ट इरीगेशन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर करीब 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन परियोजनाओं के जरिए लगभग 10,200 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे हजारों किसानों को सीधा लाभ होगा।   ये दोनों परियोजनाएं किसी नई नदी पर नहीं, बल्कि तवा बांध की दायीं तट नहर से पानी लिफ्ट कर संचालित की जाएंगी। पहली परियोजना में बागरा शाखा से पानी लेकर माखननगर और सोहागपुर के 33 गांवों में 4,200 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा, जिस पर 86.76 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं दूसरी परियोजना पिपरिया शाखा से पानी लेकर सोहागपुर तहसील के 30 गांवों के 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देगी, जिसकी लागत 128.71 करोड़ रुपए तय की गई है।   सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी से खुश किसान और जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है और सूखे क्षेत्रों तक हर हाल में पानी पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई।

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भोपाल में 20% तक बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी रेट, कई इलाकों में बढ़ी खरीद-फरोख्त

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी रेट एक बार फिर बढ़ने की तैयारी है। शहर और जिलेभर में संपत्तियों के दाम 15 से 20 फीसदी तक बढ़ाए जाने की संभावना है। पंजीयन विभाग ने उन क्षेत्रों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग से मांगा है, जहां हाल के महीनों में तय गाइडलाइन से अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन तय की जाएगी।   बताया जा रहा है कि उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हाल ही में प्रस्तावित थी, लेकिन अब जल्द ही इसे आयोजित कर नए दामों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद जिला मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। इस बीच रजिस्ट्रेशन और राजस्व विभाग द्वारा जिलेभर में सर्वे जारी है और हुजूर, कोलार व बैरसिया तहसील में पटवारियों से रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है, ताकि अधिक कीमत पर हुई रजिस्ट्रियों को दर बढ़ोतरी का आधार बनाया जा सके।   भोपाल के कई इलाकों में प्रॉपर्टी की बिक्री तेजी से बढ़ी है। कटारा हिल्स, अवधपुरी, खजूरी कलां, मिसरोद, कोलार, नर्मदापुरम रोड, रातीबड़, नीलबड़, अयोध्या बायपास, रायसेन रोड, करोंद, बिलखिरिया, लांबाखेड़ा, मुगालिया छाप, ईंटखेड़ी, गांधी नगर, जेल रोड सहित नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद-फरोख्त जोरों पर है। इन इलाकों में बढ़ती मांग और विकास कार्यों को देखते हुए प्रॉपर्टी रेट बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

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भारत–यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई नई ट्रेड डील का मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते से अनेक वस्तुएं सस्ती होंगी और इसका लाभ मध्यप्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को मिलेगा। सीएम ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया, जो आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन के साथ यह ट्रेड डील भारत की आर्थिक मजबूती को नई दिशा देगी। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता और टैरिफ वॉर जैसे हालात के बीच यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और घरेलू उद्योगों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा।   सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस डील से देशभर में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और भारत–यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील इस लक्ष्य की दिशा में एक प्रभावी और निर्णायक कदम साबित होगी।

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गणतंत्र दिवस पर बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल परेड मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके चलते सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक पुलिस मुख्यालय तिराहे से कंट्रोल रूम तिराहे के बीच सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रोशनपुरा, भारत टॉकीज, टीटी नगर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।   अनुमति प्राप्त भारी वाहनों का लाल परेड मैदान की ओर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। नगर यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि तय डायवर्सन मार्गों का उपयोग कर यातायात व्यवस्था में सहयोग करें। किसी भी असुविधा की स्थिति में यातायात हेल्पलाइन नंबर 0755-2677340 या 0755-2443850 पर संपर्क किया जा सकता है।   गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन से लोकभवन तीन दिन तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। नागरिक इस दौरान लोकभवन की ऐतिहासिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और विशेष सजावट का आनंद ले सकेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो और मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा 'राजभवन से लोकभवन' विषय पर आधारित प्रदर्शनी विशेष आकर्षण रहेगी। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के निर्देश पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लोकभवन का भ्रमण अवश्य करें और लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुभव कर संविधान के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को बढ़ाएं।

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भोपाल में नवाब परिवार की संपत्तियों को लेकर जांच शुरू की जा रही है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान समेत उन नवाब परिवार के सदस्यों से रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, जिनका नाम पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों के साथ जुड़ा है। आरटीआई एक्टिविस्ट अभिताभ अग्निहोत्री ने पीएमओ को शिकायत में कहा है कि नवाबी संपत्तियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है और कुछ सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी इसमें शामिल हैं। शिकायत में अवैध हस्तांतरण और खरीदी-बिक्री के आरोप भी लगाए गए हैं।   जांच के लिए कलेक्टर ने 19 जनवरी को सात सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष अपर कलेक्टर (दक्षिण) अंकुर मेश्राम हैं और इसमें एसडीएम टीटी नगर, एसडीएम गोविंदपुरा, एसडीएम शहर, एसडीएम कोलार तथा तहसीलदार शामिल हैं। समिति नवाबी और शत्रु संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी, जिसमें अवैध तरीके से बिल्डर्स और रसूखदार व्यक्तियों को संपत्ति बेचने और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप शामिल हैं।   जांच के दौरान सीबीआई जांच की भी मांग की गई है, ताकि मामलों की व्यापकता को देखते हुए संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जा सके। इसके अलावा, 1949 के ‘भोपाल मर्जर एग्रीमेंट’ की मूल प्रति नवाब परिवार द्वारा प्रस्तुत न करने पर उनके दावों को अमान्य करने की भी मांग उठाई गई है। इस कदम से नवाबी संपत्तियों पर होने वाले विवादों को स्पष्ट रूप से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर चाहो तो मैं इसे ब्रेकिंग न्यूज़ स्टाइल में एंकर + VO वर्ज़न में भी बना दूँ।

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मध्यप्रदेश - उत्तरप्रदेश के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

गणतंत्र दिवस के आसपास घर जाने और दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया है। यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए भोपाल-हजरत निजामुद्दीन-भोपाल के बीच 2-दिन की स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह फैसले बीना रेलवे जंक्शन समेत रास्ते में पड़ने वाले कई बड़े स्टेशनों के यात्रियों को सफर में आसानी प्रदान करेगा।   सौरभ कटारिया, सीनियर डीसीएम, ने बताया कि ट्रेन संख्या 02155 भोपाल-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 26 जनवरी को रात 8 बजे भोपाल से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बीना 21:55 बजे, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी 00:05 बजे, आगरा कैंट 03:20 बजे और मथुरा 04:20 बजे पहुंचेगी और सुबह 07:20 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02156 हजरत निजामुद्दीन-भोपाल स्पेशल 25 एवं 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे हजरत निजामुद्दीन से प्रस्थान करेगी।   इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें 5 तृतीय वातानुकूलित (यूएसी), 2 इकोनॉमी 3एसी, 5 स्लीपर क्लास, 4 सामान्य श्रेणी, 1 एसएलआरडी और 1 जनरेटर कार शामिल हैं। ट्रेन दोनों दिशाओं में बीना, झांसी, आगरा कैंट और मथुरा स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि गणतंत्र दिवस के दौरान यात्रा की योजना बनाते समय इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएँ और समय व स्टॉपेज की जानकारी स्टेशन या आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें।  

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10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 ‘ईवन नंबर फॉर्मूला’ से होगी आयोजित

पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 को ‘ईवन नंबर फॉर्मूला’ के तहत आयोजित करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार परीक्षा कक्ष में 20, 40 या 60 परीक्षार्थी ही बैठेंगे और विषय संख्या का उपयोग नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी तैयारियां तय गाइडलाइन और प्लान के अनुसार ही की जाएं।   बोर्ड के अनुसार, प्रश्न-पत्र चार सेट में उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी सेट में प्रश्न समान होंगे, लेकिन उनका क्रम अलग-अलग रहेगा। सिटिंग प्लान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परीक्षार्थी के आगे-पीछे या बगल में बैठने वाले छात्र को अलग सेट का प्रश्न-पत्र मिले। प्रश्न-पत्रों के बंडल परीक्षा कक्ष के बाहर न खोलने की व्यवस्था की गई है और एक बंडल में 20 पेपर होंगे।   प्रश्न-पत्र खुलने के बाद उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और इसकी जिम्मेदारी सेंटर इंचार्ज की होगी। बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के उल्लंघन या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह कदम पिछले वर्ष सामने आई पेपर लीक की शिकायतों के बाद उठाया गया है।

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अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ेगा उज्जैन, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश सशक्त भूमिका निभाएगा और इसके लिए स्पेस टेक नीति-2026 लागू की जा रही है। इस नीति के तहत महाकाल की नगरी उज्जैन को देश और प्रदेश के अंतरिक्ष अनुसंधान के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए नवाचार, अनुसंधान और रोजगार के नए    सीएम मोहन यादव ने बताया कि स्पेस टेक नीति-2026 राज्य की वैज्ञानिक और खगोलीय विरासत को फ्यूचर-रेडी तकनीकी नेतृत्व में बदलने की दिशा में अहम कदम है। नीति का उद्देश्य स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप-टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना, उच्च-कौशल रोजगार पैदा करना और मध्यप्रदेश को एक अग्रणी स्पेस टेक हब के रूप में स्थापित करना है। यह नीति हाल ही में मध्यप्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस-2026 में लॉन्च की गई।   नीति की प्रमुख उपलब्धि उज्जैन में खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना होगी। “प्राचीन भारत का ग्रीनविच” कहे जाने वाले उज्जैन की खगोलीय विरासत को आधुनिक विज्ञान और एआई तकनीक से जोड़ा जाएगा। इस नीति के तहत उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान, मिशन संचालन, एआई-आधारित डेटा विश्लेषण और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे मध्यप्रदेश देश के प्रमुख टियर-2 स्पेस टेक हब के रूप में उभरेगा।

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पायलट की चेतावनी के बावजूद दादा गुरु के दर्शन को पहुंचे सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी व्यस्तताओं और हेलीकॉप्टर पायलट की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद दादा गुरु के दर्शन कर आस्था की मिसाल पेश की। दावोस से लौटने के बाद शुक्रवार देर शाम वह नर्मदा तट स्थित सरस्वती घाट पर दादा गुरु के प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने बताया कि पायलट ने समय पर वापसी न होने पर अगले दिन तक रुकने की चेतावनी दी थी, लेकिन दादा गुरु और नर्मदा परिक्रमावासियों के प्रति उनका समर्पण उन्हें रोक नहीं सका।   कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहीं से धर्म और आस्था की जय-जयकार शुरू होती है। उन्होंने सनातन संस्कृति को जीवन का आधार बताते हुए कहा कि विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझने का प्रयास करता है, लेकिन साहस, आनंद और शक्ति ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त होती है। उन्होंने नर्मदा परिक्रमावासियों के विशाल समूह को मां नर्मदा और दादा गुरु की कृपा का जीवंत प्रमाण बताया।   दादा गुरु के प्रकटोत्सव कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधायक अशोक रोहाणी, रत्नेश सोनकर, राजकुमार पटेल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सीएम मोहन यादव ने “नर्मदा महारानी की जय”, “बाबा महाकाल की जय” और “दादा गुरु भगवान की जय” के जयकारों के साथ माहौल भक्तिमय कर दिया। उन्होंने श्रद्धाभाव से भजन “गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो” गाकर उपस्थित जनसमूह में नई ऊर्जा भर दी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

MP: अरेरा हिल्स में पेड़ कटाई के विरोध में ‘चिपको आंदोलन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विकास बनाम पर्यावरण की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। अरेरा हिल्स इलाके में सैकड़ों पुराने पेड़ों की कटाई की तैयारी के विरोध में नापतौल विभाग के कर्मचारी और पर्यावरण प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं। नापतौल विभाग परिसर में 150 से ज्यादा और मेट्रो परियोजना के तहत पुल बोगदा के पास करीब 180 पेड़ काटे जाने की योजना है। इनमें 35 से 50 साल पुराने कटहल, आम, अमरूद, पीपल और नीम जैसे पेड़ शामिल हैं।   यह विरोध 64 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले चार मंजिला सरकारी भवन को लेकर हो रहा है, जिसे चार विभागों के लिए प्रस्तावित किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जिन विभागों के लिए भवन बनाया जा रहा है, उनमें से अधिकांश के पास पहले से अपने कार्यालय हैं और सिर्फ एक विभाग किराए के भवन में संचालित हो रहा है। आरोप है कि जगह की कमी का हवाला देकर कर्मचारियों को पहले ही अन्य स्थानों पर भेज दिया गया था, जबकि अब उसी परिसर में दूसरे विभागों को शिफ्ट किया जा रहा है।   गुरुवार को कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर, पेड़ों से लिपटकर और नारेबाजी कर ‘चिपको आंदोलन’ की तर्ज पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी कीमत पर पेड़ों की कटाई नहीं होने दी जाएगी और भवन निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए। नापतौल विभाग के नियंत्रक बृजेश सक्सेना ने कहा कि निर्माण वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा किया जाना है और पेड़ कटेंगे या नहीं, इसका फैसला संबंधित एजेंसी करेगी, जबकि कर्मचारी संगठन वैकल्पिक सरकारी जमीन पर भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं।

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भोजशाला में 10 साल बाद एक ही दिन पूजा और नमाज

मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला में बसंत पंचमी के मौके पर 10 साल बाद एक ही दिन पूजा और नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और पूरे धार शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भोजशाला और आसपास के इलाकों में करीब 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूजा और नमाज के लिए दोनों समुदायों के अलग-अलग रास्ते तय किए गए हैं और गुरुवार शाम को हिंदू और मुस्लिम समाज के साथ बैठक कर कोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई।   कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक तय स्थान और गर्भगृह में माता सरस्वती की पूजा करेगा, जबकि मुस्लिम समाज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच भोजशाला परिसर में नमाज अदा करेगा। शहर में ड्रोन और एआई आधारित निगरानी की जा रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।   गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले में अहम आदेश देते हुए पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दी थी और प्रशासन को शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। मुस्लिम पक्ष को संरक्षित परिसर में नमाज की अनुमति दी गई है, जहां नमाजियों की सूची कलेक्टर को दी जाएगी और उसी के आधार पर पास जारी होंगे। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा है कि कोर्ट के फैसले और तय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा ताकि पूरे आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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मावठा और कोहरे के बाद MP में फिर बढ़ेगी ठंड

मध्यप्रदेश में मावठा और कोहरे के असर के बाद एक बार फिर कड़ाके की सर्दी लौटने वाली है। मौसम विभाग भोपाल के अनुसार, 25 जनवरी से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 23 और 24 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।   मौसम विभाग ने बताया कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वर्तमान में पश्चिम-उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश के ऊपर दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं, साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर भी देखने को मिल रहा है। इन सिस्टमों के आगे बढ़ने से 24 जनवरी के बाद उत्तर से ठंडी हवाएं तेज होंगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी।   गुरुवार सुबह ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में मध्यम कोहरा छाया रहा, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में हल्का कोहरा देखा गया। बीते दिन मंदसौर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जनवरी माह में उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं अधिक सक्रिय रहती हैं, जिससे यह साल का सबसे ठंडा समय माना जाता है।

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इंदौर में अवैध कफ सिरप फैक्ट्री सील

इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र अंतर्गत धरमपुरी में एक मकान के भीतर अवैध रूप से संचालित आयुर्वेदिक कफ सिरप फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जांच में कफ सिरप के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई।   जानकारी के अनुसार, बीते दिसंबर में एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में आयुष विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी कर सैंपल लिए थे। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि इकाई में न तो कोई अधिकृत लैब थी और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था। साथ ही बिना योग्य केमिस्ट की निगरानी में कफ सिरप तैयार किया जा रहा था, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता था।   छापेमारी के दौरान अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम और लेबल लगे नकली कफ सिरप भी बरामद किए गए, जिससे इनके बाजार में सप्लाई होने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि अवैध फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और मामले में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अवैध कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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मध्यप्रदेश योग और आध्यात्मिक पर्यटन में बनेगा वैश्विक केंद्र

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम–2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। बैठक में योग के वैश्विक प्रसार, आश्रमों और योग केंद्रों की स्थापना से जुड़े प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने संगठन द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर जर्मनी में लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत की प्राचीन परंपरा के साथ-साथ वैश्विक स्वास्थ्य और चेतना से जुड़े साझा मंच के रूप में महत्व दिया।   यूनाईटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल ने उज्जैन में 2027 में आयोजित होने वाले सम्मेलन की जानकारी दी। यह कार्यक्रम कालिदास अकादमी में प्रस्तावित है और इसमें विभिन्न देशों के योग, ध्यान और चेतना विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस पहल से मध्यप्रदेश को योग और आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा।   संगठन ने उज्जैन में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की योजना भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसे सकारात्मक कदम बताया और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर खुला रुख अपनाया। इससे न केवल राज्य में योग और ध्यान के प्रशिक्षण की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि यह मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय योग मानचित्र पर स्थापित करने में भी मदद करेगा।

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23-24 जनवरी को मध्यप्रदेश में बारिश और कोहरे का अलर्ट

मध्यप्रदेश में 23 और 24 जनवरी को मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाने की संभावना है। साथ ही, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, जिससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल सकती है।   मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार रात से उत्तर-पश्चिमी भारत में नया प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर मध्यप्रदेश के जिलों पर भी पड़ेगा। ग्वालियर-चंबल संभाग और लगभग 10 अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, दिन का तापमान हल्का घट सकता है, लेकिन रात का तापमान कुछ बढ़ने के साथ ही कोहरे के कारण ठंड का असर कम रहेगा। मंगलवार को मंदसौर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि खरगोन में अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।   मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार रात से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल और कोहरा छा सकते हैं। हालांकि, इसके आगे बढ़ने के बाद माह के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर रात का तापमान गिरने लगेगा और प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड लौट सकती है। ग्वालियर अंचल में फिलहाल दिन में तेज धूप के कारण ठंड का असर कम है, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंडक बनी रहेगी।

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एमपी पुलिस का ट्रैफिक अभियान तेज

मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। दोपहिया वाहन चला रहे लोगों को घर से निकलते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कार चालक भी सीट बेल्ट लगाने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने के लिए चेताया गया है। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस मुख्य मार्गों पर वाहन चालकों पर निगरानी रख रही है और नियम तोड़ने वालों के चालान तुरंत काटे जा रहे हैं।   इस अभियान में 460 ट्रैफिक जवान सड़क पर तैनात किए गए हैं। 16 मुख्य पॉइंट्स पर तेज रफ्तार, बिना हेलमेट वाहन चलाने और रेड लाइन क्रॉस करने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। केवल बीते मंगलवार को ही एक लाख 35 हजार रुपये के चालान बनाए गए। पूरे दिन चलने वाले अभियान में दो हजार से अधिक वाहनों के चालान कटे, जिससे लगभग 60 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।   मुख्य मार्गों जैसे एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, चेतक ब्रिज, न्यू मार्केट, लालघाटी, करोंद और अयोध्या बायपास पर विशेष चेकिंग की गई। पुलिस ने उल्टी दिशा में वाहन चलाने, ब्लैक फिल्म लगाने और तेज रफ्तार जैसी违规ताओं पर भी कार्रवाई की। ट्रैफिक विभाग ने चेताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट सुरक्षा के लिए हैं और घर से निकलते समय इनका पालन करना अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों पर आने वाले दिनों में और भी सख्ती की जाएगी।

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मध्यप्रदेश में नाबालिग बच्चियों के गुम होने की घटनाओं ने बढ़ाई पुलिस की चिंता

मध्यप्रदेश में नाबालिग बच्चियों के घर से गायब होने की घटनाओं ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) की महिला शाखा की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेशभर में बच्चियों का बचपन खतरे में है और वे प्रेम प्रसंग या सामाजिक दबाव के कारण घर से दूर जा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कई मामलों में बच्चियां फोन और इंटरनेट की वजह से अप्राकृतिक प्रभावित हो रही हैं और उम्र से पहले मानसिक और सामाजिक रूप से परिपक्व हो रही हैं।   2025 के आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल एक साल में 13,146 नाबालिग बच्चियां गुम हुईं। इनमें से 18.4% (2,418) प्रेमी के साथ घर से चली गईं। वहीं 5,692 (43.3%) बच्चियां घर से नाराज होकर चली गईं, जिनमें अधिकांश मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम संबंध सामने आए। इसके अलावा 1,959 बच्चियां मर्जी से रिश्तेदारों के पास गईं, 368 आर्थिक तंगी के कारण घर छोड़ गईं और 131 बच्चियां रास्ता भटक गईं। साल 2025 में कुल 14,520 गुम बच्चों को फिर भी दस्तयाब किया गया।   विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्टफोन और मुफ्त इंटरनेट इसका प्रमुख कारण हैं। बच्चे रील और ऑनलाइन कंटेंट के प्रभाव में अपनी उम्र से पहले ही मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने अभिभावकों और समाज से आग्रह किया है कि वे बच्चों पर नजर रखें और उनका डिजिटल उपयोग नियंत्रित करें, ताकि उनके बचपन और सुरक्षा को खतरा न पहुंचे।

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भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन का गठन तेज

भोपाल को ग्रेटर कैपिटल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना में तेजी आ गई है। इसके तहत भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन का गठन किया जा रहा है, जिसमें भोपाल के साथ विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ जिलों के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्र शामिल होंगे। भोपाल विकास प्राधिकरण (बीड़ा) को इस योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना का उद्देश्य राजधानी के आसपास नियोजित विकास, निवेश और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।   हालांकि, विदिशा जिले की प्रमुख कुरवाई तहसील को मेट्रोपोलिटन रीजन से बाहर रखने पर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि इस फैसले को क्षेत्र के साथ उपेक्षा मान रहे हैं। उनका कहना है कि कुरवाई को वर्षों से रेल कनेक्टिविटी और अन्य विकास योजनाओं का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिले। शहर को मिली स्टेडियम की सुविधा भी अधूरी है, और अब इसे मेट्रोपोलिटन योजना से अलग रखना जनता के लिए निराशाजनक है।   भोपाल मेट्रोपोलिटन रीजन का मास्टर प्लान अगले 14 महीनों में तैयार किया जाएगा और यह लगभग 8 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलेगा। इस योजना से उद्योग, आवास, परिवहन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कुरवाई तहसील को जोड़ने के लिए विधायक हरि सिंह सप्रे, नगर अध्यक्ष जफर शेख और युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र और ज्ञापन देने के साथ-साथ जनआंदोलन करने की बात कही है।   मेट्रोपोलिटन रीजन में शामिल तहसीलें: भोपाल: हुजूर, बैरसिया, कोलार विदिशा: विदिशा शहर, ग्यारसपुर, गुलाबगंज रायसेन: रायसेन, औबेदुल्लागंज, गौहरगंज सीहोर: सीहोर शहर, आष्टा, इचवर, श्यामपुर, जावर राजगढ़: राजगढ़, नरसिंहगढ़

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जबलपुर की वीएफजे में टी-72 टैंक की ओवरहालिंग पूरी

जबलपुर की वीएफजे (वीक्ल फैक्ट्री जबलपुर) में भारतीय सेना के भरोसेमंद टी-72 टैंक की मैकेनिकल ओवरहालिंग का काम पूरा हो गया है। अब यह रोल-ऑन प्रक्रिया के लिए तैयार है, जिसे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पूरा किया जाएगा। इसके बाद टैंक अंतिम परीक्षण के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री, आवडी (चेन्नई) भेजा जाएगा। परीक्षण में सफलता मिलने पर वीएफजे को 10 नए टी-72 टैंकों की खेप मिलने की संभावनाएं मजबूत हो जाएंगी, जो भारतीय सेना की मारक क्षमता को और बढ़ाएंगे।   वीएफजे में 2023 के दौरान कार्य में भारी कमी रही थी, जब 1500 करोड़ रुपए तक की उत्पादन क्षमता वाली फैक्ट्री के पास केवल 500-600 करोड़ रुपए का कार्य शेष था। इस कमी को देखते हुए फैक्ट्री प्रबंधन ने टी-72 टैंक की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग (एमआरओ) परियोजना शुरू की। इस परियोजना के तहत कर्मचारियों को चेन्नई भेजकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जहां उन्होंने टी-72 टैंक की ओवरहालिंग की तकनीकी बारीकियां सीखीं। अप्रैल 2025 में प्राप्त दो टैंकों की मैकेनिकल ओवरहालिंग दिसंबर 2025 में पूरी कर ली गई।   ओवरहालिंग दो चरणों में हो रही है – पहले चरण में टैंक के टरेट और हल की मरम्मत की गई, जबकि दूसरे चरण में अंदरूनी और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का ओवरहाल किया जाएगा। टी-72 टैंक को 1970 के दशक में भारत ने सोवियत संघ से आयात किया था और बाद में आवडी में इसका स्वदेशी निर्माण और उन्नयन शुरू हुआ। ‘अजेय टैंक’ के नाम से मशहूर यह टैंक आज भी भारतीय सेना के बेड़े की रीढ़ है। अब चेन्नई में परीक्षण के बाद, भविष्य में 10 नए टैंकों की खेप मिलने की उम्मीद है। – हर्ष भटनागर, जनसंपर्क अधिकारी, वीएफजे।  

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भोपाल के युवा भारतीय मुस्लिम नेता जुनैद काजी अमेरिका में बने डिप्टी मेयर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले जुनैद काजी ने अमेरिका के मार्लबोरो शहर से डिप्टी मेयर का पद हासिल कर विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। सिविल इंजीनियर पेशे से जुड़े जुनैद काजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं और इस पार्टी के टिकट पर उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। यह भारतीय मूल के युवा नेता के लिए अमेरिकी राजनीति में ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।   जुनैद काजी का राजनीतिक सफर साल 2025 में मार्लबोरो सिटी काउंसिल प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के साथ शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने स्थानीय मुद्दों में सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और आम जनता के साथ सीधे संवाद के जरिए अपना स्थान मजबूत किया। उनके नेतृत्व और जनता के भरोसे को देखते हुए उन्हें डिप्टी मेयर का पद सौंपा गया। उनकी सफलता भारतीय मूल के नेताओं की अमेरिकी राजनीति में बढ़ती भागीदारी का एक और उदाहरण है।   भोपाल में जुनैद का परिवार आम वाली मस्जिद के पास रहता था। उनके बड़े भाई अब्दुल रहमान काजी माइनिंग डिपार्टमेंट में, दूसरे भाई करीम अंसारी सुप्रीम कोर्ट में वकील, छोटे भाई नवीद अंसारी सुरक्षा एजेंसी “एमपी फोर्स” में और बड़ी बहन डॉ. आयशा आयुष विभाग में डॉक्टर हैं। परिवार अभी भी भोपाल में ही रहता है और स्थानीय समुदाय में सम्मानित है। जुनैद काजी की सफलता भारतीय मूल के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है।

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IND vs NZ: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, अर्शदीप सिंह को किया शामिल

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने इस सीरीज में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और कई प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद भारत को चौंकाया है। अक्टूबर 2024 में कीवी टीम ने भारत को घर पर टेस्ट सीरीज में हराया था, अब उनके पास पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीतने का दुर्लभ मौका है।   इस मैच के लिए भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल समेत अनुभवी खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। वहीं, न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। डैरिल मिचेल और काइल जेमिसन भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती बने हुए हैं, जबकि लेनॉक्स ने स्पिनरों के खिलाफ मजबूती दिखाई।   न्यूजीलैंड ने भारत में अब तक खेले गए 41 वनडे मुकाबलों में केवल 9 जीत हासिल की हैं, लेकिन इस मैच में उनके पास इतिहास बदलने का मौका है। आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा विश्व कप चक्र में न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी प्रदर्शन स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शीर्ष स्तर का रहा है। इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय स्पिन आक्रमण और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के बीच रोमांचक संघर्ष देखने को मिलेगा।

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महिलाओं पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक बयान सामने आने के बाद सियासी गलियारों से लेकर आम समाज तक हड़कंप मच गया। विधायक ने महिलाओं और रेप जैसे गंभीर अपराध को लेकर ऐसा कथित बयान दिया, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर बयान तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसकी तीखी आलोचना की। विधायक के इस बयान को महिला विरोधी और बेहद आपत्तिजनक बताया जा रहा है।   विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायक के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे लिए देवी समान हैं और उन्हें जाति या समाज के आधार पर बांटना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। शिवराज सिंह ने सवाल उठाया कि क्या अब बेटियों को भी बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे बयानों को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह समाज को गलत दिशा में ले जाने वाला है।   भंडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपने बयान में रेप जैसे अपराध को जाति और धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का जिक्र किया। उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ का हवाला देते हुए दावा किया कि कुछ लोगों में यह विकृत सोच है कि कुछ जातियों की महिलाओं के साथ यौन हिंसा करने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। विधायक के इन बयानों ने राजनीतिक विवाद के साथ-साथ सामाजिक संवेदनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाई है।

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बस हादसों पर RTO का बड़ा एक्शन

हाल के दिनों में यात्री बसों में आग लगने की घटनाओं से कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इन हादसों से सबक लेते हुए जबलपुर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बसों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से आरटीओ की टीम ने शहर के बस बॉडी मेकिंग कारखानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की है। इसी क्रम में आरटीओ संतोष पॉल के नेतृत्व में टीम ने महानद्दा स्थित ‘दिक्षु बस बॉडी मेकिंग’ कारखाने पर दबिश दी।   छापेमारी के दौरान कारखाने में कई गंभीर खामियां सामने आईं। यूनिट के पास अनिवार्य सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और मौके पर सुरक्षा मानकों का भी घोर अभाव पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कई बस बॉडी सेंटर्स ARAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। घटिया वायरिंग, ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल, इमरजेंसी गेट और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी जैसी लापरवाहियां यात्रियों की जान को खतरे में डाल रही हैं।   गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दिक्षु बस बॉडी मेकिंग कारखाने को सील कर दिया है। आरटीओ की इस कार्रवाई से बस बॉडी निर्माताओं में हड़कंप मच गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में जबलपुर के अन्य बस बॉडी सेंटर्स पर भी सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

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एमपी में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप

मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शाजापुर में कोल्ड वेव का असर साफ नजर आया, जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को ठिठुरन और आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।   ग्वालियर-चंबल, रीवा, शहडोल और सागर संभाग ठंड और कोहरे से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में घना कोहरा दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, गुना, रतलाम, शाजापुर, सीहोर और रायसेन में मध्यम कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ।   मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस आगे बढ़ चुका है, लेकिन 19 जनवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से 20 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में बादल छाने और बारिश या मावठे की संभावना बन सकती है। इससे तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को भीषण ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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इंदौर दूषित पानी कांड: डेथ ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

  देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैली बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 5 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की विशेष टीम द्वारा 21 मौतों का डेथ ऑडिट किया गया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शासन ने स्वीकार किया है कि 15 मौतें सीधे तौर पर दूषित पानी और उससे फैले उल्टी-दस्त के कारण हुई हैं।   डेथ एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार 2 मौतें बीमारी के प्रकोप से पहले हुई थीं, जबकि 4 लोगों की मौत अन्य कारणों से हुई। कुछ मामलों में मौत का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका। यह रिपोर्ट कलेक्टर शिवम वर्मा को सौंप दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 29 दिसंबर से अब तक 436 से अधिक लोग इस बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश ठीक हो गए हैं।   फिलहाल 33 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है और वे आईसीयू में हैं। मंगलवार को भी 5 नए मरीज सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पाइपलाइन लीकेज के कारण सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया, लेकिन बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिससे यह गंभीर स्थिति पैदा हुई।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

निर्णायक मुकाबले से पहले महाकाल के दर पहुंचे गौतम गंभीर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वन-डे सीरीज का निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। इस अहम मैच के लिए दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं। गुरुवार को इंदौर एयरपोर्ट पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और हेड कोच गौतम गंभीर नजर आए, वहीं न्यूजीलैंड टीम से माइकल ब्रेसवेल और हैंड्री निकोलस भी पहुंचे।   मैच से पहले शुक्रवार सुबह टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। वे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में शामिल हुए और बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नंदी पर जल अर्पित किया और टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। उनके साथ शीतांशु भी मौजूद रहे। आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने उनका सम्मान किया।   दर्शन के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि बाबा महाकाल ने आज उन्हें दर्शन के लिए बुलाया, यह उनका सौभाग्य है। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि अगर महाकाल फिर बुलाएंगे तो वे दोबारा जरूर आएंगे। उल्लेखनीय है कि गौतम गंभीर इससे पहले भी करीब पांच महीने पहले सपरिवार महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे।

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लाड़ली बहना योजना: आज खातों में पहुंचेगी 32वीं किस्त

सीएम मोहन यादव करेंगे 1836 करोड़ रुपये का डीबीटी ट्रांसफर लाड़ली बहना योजना के तहत आज शुक्रवार को 32वीं किस्त का अंतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नर्मदापुरम जिले के माखन नगर (बाबई) में आयोजित राज्यस्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन से यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1500 रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस किस्त में कुल 1836 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण होगा।   राज्यस्तरीय सम्मेलन को लेकर माखन नगर में प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में लाड़ली बहनों की उपस्थिति को देखते हुए बैठने, पेयजल, सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के दौरान डीबीटी प्रक्रिया की निगरानी के लिए संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री इस मंच से योजना की प्रगति, लाभार्थियों की संख्या और आने वाले चरणों की जानकारी भी साझा करेंगे।   इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग सहायता राशि भी जारी करेंगे। इसके तहत 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह सहायता उज्ज्वला योजना से जुड़ी पात्र महिलाओं को दी जाएगी। सम्मेलन के जरिए सरकार नियमित भुगतान, पारदर्शी डीबीटी व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगी।

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मैहर के रामनगर में ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे

मध्य प्रदेश के मैहर जिले के रामनगर क्षेत्र के टेगना ररिया टोला में ग्रामीण दूषित नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन लगाए गए हैं, लेकिन नियमित जल आपूर्ति नहीं हो रही और हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं। करीब 20-25 परिवारों को गंदे पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे डायरिया, उल्टी, बुखार और त्वचा रोग जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है।   ग्रामीणों ने कई बार पंचायत और अधिकारियों को शिकायतें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। लोग मजबूरी में बदबूदार और कीड़े-मकोड़े भरे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। इस स्थिति से ग्रामीणों में नाराजगी और चिंता बढ़ रही है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर।   जल जीवन मिशन से जुड़ी एलएंडटी कंपनी के ऑपरेटर नरेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि पिछले पांच दिनों से पानी की आपूर्ति ठप थी और तकनीकी खराबी को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और तत्काल जल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने नाले के पानी के सेवन को रोकने और लोगों के लिए त्वरित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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एमपी में केंद्रीय परियोजनाओं को मिली रफ्तार

मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी केंद्रीय परियोजनाओं को अब तेजी मिल गई है। करीब 8 लाख करोड़ रुपये की 209 परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण, पेड़ों की कटाई, गांव खाली कराने और एजेंसियों के चयन जैसी 423 बाधाएं सामने आई थीं। केंद्र और राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (PMG) और प्रगति पोर्टल के जरिए इन अड़चनों को दूर किया, जिससे प्रदेश 97 प्रतिशत बाधाएं सुलझाकर केंद्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में टॉप-10 राज्यों में शामिल हो गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के मुताबिक, पीएमजी और प्रगति पोर्टल के माध्यम से अधिकांश बाधाओं का समाधान किया जा चुका है। अब राज्य सरकार भी ‘सीएम प्रगति पोर्टल’ लॉन्च करने जा रही है, जिससे योजनाओं की हाईटेक निगरानी होगी। प्रधानमंत्री स्वयं इन परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और देरी की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे रेल, सड़क, बिजली, नवकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाओं को और गति मिलेगी।   भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक पूरी होने की संभावना है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भूमिका अहम मानी जा रही है, वे प्रस्तावक या समर्थक के रूप में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से संकेत मिलने के बाद सीएम ने अपना स्विट्जरलैंड दौरा टाल दिया है और वे 19–20 जनवरी को दिल्ली में रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश की प्रगति और कार्यकाल की जानकारी दे सकते हैं।

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एमपी में कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा

मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। शहडोल के कल्याणपुर सहित कई क्षेत्रों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर संभाग समेत कई जिलों में शीतलहर का असर बना हुआ है और रातें भी बेहद सर्द हो गई हैं।   मौसम विभाग के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में मावठी बारिश की संभावना है। उत्तर और मध्य एमपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जो किसानों की फसलों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। अगले 3–4 दिनों में तापमान में और गिरावट आने की आशंका जताई गई है।   प्रदेश में तेज सर्द हवाओं और ट्रफ लाइन के प्रभाव से ठंड और बढ़ गई है। कई जिलों में हवा की रफ्तार तेज बनी हुई है, वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, सतना, गुना, छतरपुर सहित कई जिलों में घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जनवरी के अंत तक ठंड का असर बना रह सकता है, जबकि फरवरी की शुरुआत में मौसम में बदलाव संभव है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल नगर निगम बैठक में गोमांस विवाद और हंगामा

भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक मंगलवार को भारी हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच हुई। बैठक में स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया और कांग्रेस तथा भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया, जबकि भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी नाराजगी जाहिर की। विपक्ष महापौर और एमआईसी सदस्यों को जांच के दायरे में लाने पर अड़ा रहा, जबकि पक्ष का कहना था कि यह मामला वर्तमान एमआईसी के कार्यकाल से पहले का है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का पालन प्रशासन करेगा। एमआईसी सदस्य आरके सिंह बघेल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा, स्लॉटर हाउस को स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश आयुक्त को दिए गए और 11 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। तीन बड़े प्रस्ताव और आगे की कार्रवाई बैठक में राजनीतिक हंगामे के बीच तीन अहम प्रस्ताव पारित किए गए। अब कॉलोनियों में व्यक्तिगत जल कनेक्शन दिए जाएंगे, मैरिज रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कटौती कर 30 दिन में केवल 130 रुपए निर्धारित किए गए और अमृत 2.0 योजना के तहत शहर में जल और सीवरेज सुधार पर 1757 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, नगर निगम अध्यक्ष ने स्लॉटर हाउस के संचालन में शामिल एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने और भविष्य में किसी भी टेंडर में भाग लेने से रोकने के निर्देश दिए। महापौर मालती राय ने स्पष्ट किया कि स्लॉटर हाउस मामले में पहले ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और एमआईसी ने गोवंश कटान की कोई अनुमति नहीं दी। परिषद की ओर से जांच निगम से बाहर के वरिष्ठ शासन अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में हंगामा और विरोध के बीच शहर की प्रशासनिक जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था पर भी ध्यान रखा गया।

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खेलो MP यूथ गेम्स 2026 का भव्य आयोजन

 खेलो MP यूथ गेम्स 2026 का भव्य आयोजन   मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित खेलो MP यूथ गेम्स 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खेलों के लोगो, टी-शर्ट, टॉर्च, एंथेम और मैस्कॉट का लोकार्पण किया और प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 11 खेल अकादमियां संचालित हैं और राज्य अब खेलों का हब बन चुका है। उन्होंने “मध्यप्रदेश की जय और हम सब की विजय” का स्लोगन दोहराते हुए कहा कि जब हम सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रयास करेंगे, तो सफलता अपने आप मिलती है। कार्यक्रम में खेल मंत्री विश्वास सारंग सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। खेल प्रतियोगिताओं और पुरस्कार की जानकारी खेलो MP यूथ गेम्स 13 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित होंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 1.50 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। यह आयोजन चार चरणों – ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर में होगा। इसमें हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, खो-खो, तैराकी, टेबल टेनिस, मल्लखंब, कुश्ती, जूडो, शतरंज, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, योगासन, रस्साकस्सी, कबड्डी, आर्चरी, ताइक्वांडो, कायकिंग-कैनोइंग, रोविंग, फेंसिंग, शूटिंग और थ्रो-बॉल जैसी कुल 30 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इन खेलों के लिए अलग-अलग शहरों में स्थल तय किए गए हैं जैसे भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम और सागर। राज्य स्तरीय विजेताओं को लगभग 4 करोड़ रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राज्य टीम चयन में प्राथमिकता भी दी जाएगी। इस आयोजन से न सिर्फ खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा बल्कि प्रदेश में खेल संस्कृति और युवा प्रतिभाओं का विकास भी सुनिश्चित होगा।

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इंदौर में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला जारी

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण फैल रहे गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रकोप ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया है। रविवार रात को नयापुरा बस्ती की रहने वाली 56 वर्षीय कमला बाई की मौत हो गई, जिन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनकी मौत को सीधे दूषित पानी से जोड़कर नहीं माना, क्योंकि वह पहले से किडनी और अन्य बीमारियों से पीड़ित थीं। सोमवार को भगवानदास पिता तुकाराम भरणे की भी मौत हो गई, जो 10 दिन से निजी अस्पताल में भर्ती थे। भागीरथपुरा में अब तक स्थानीय निवासियों के अनुसार 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं अधिक हैं और एक छह माह का शिशु भी शामिल है। प्रशासन ने मृतकों में से दो को मुआवजा सूची में शामिल किया है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई और मरीजों की स्थिति दूसरी ओर, स्वास्थ्य विभाग ने दूषित पेयजल के कारण फैल रहे प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 4,827 लोगों की स्क्रीनिंग की है। सोमवार को दस्त की शिकायत लेकर 12 नए मरीज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जिनमें से तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में रैफर किया गया। 29 दिसंबर से अब तक 434 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए, जिनमें से 395 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में 39 मरीज अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जिनमें 10 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। प्रशासन ने बस्ती में 24 घंटे डॉक्टर और दो एम्बुलेंस तैनात कर रखी हैं ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके।

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मप्र हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग पर याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के सोशल मीडिया पर दुरुपयोग को लेकर याचिका दायर की गई है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता अरिहंत तिवारी, विदित शाह और डॉ. विजय बजाज ने याचिका में कहा कि हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शॉर्ट्स के रूप में साझा किया जाता है। इन वीडियो की चयनात्मक क्लिपिंग और सनसनीखेज प्रस्तुति न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को कमजोर करती है। याचिका में यह भी कहा गया कि न्यायालय की लाइव कार्रवाई को मिर्च-मसाला डालकर प्रसारित करना अवमानना की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि वेबेक्स आधारित सुरक्षित प्लेटफॉर्म के जरिए ही लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और रजिस्ट्रार आईटी इस पर मॉनिटरिंग करें। विवादित यूआरएल हटाने के आदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 102 विवादित यूआरएल को 48 घंटों के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं। मेटा कंपनी को आपत्तिजनक वीडियो के लिंक उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि उन्हें हटाया जा सके। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी रूप में लाइव-स्ट्रीम सामग्री को संपादित, छेड़छाड़ या अवैध रूप से साझा करना रोका जाए। याचिका की अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है। इससे पहले क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगाई जा चुकी है। अधिवक्ता अरिहंत तिवारी ने बताया कि उन्होंने सभी विवादित वीडियो के लिंक सूचीबद्ध कर अदालत में पेश किए थे और अब उनका निष्पादन आदेशानुसार किया जाएगा।

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CM डॉ. यादव आज करेंगे खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ

भोपाल के बड़ा तालाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी और बोट क्लब में शानदार वॉटर प्रोजेक्शन, लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका शेफाली अल्वारेस और दिव्या कुमार ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को और रंगीन बना दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि यह खेल महाकुंभ देश में पहली बार खेल विभाग और सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों के संयुक्त समन्वय से आयोजित किया जा रहा है। खेलो एमपी में कुल 28 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और पूरे प्रदेश से लगभग 1.50 लाख खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं का विवरण और पुरस्कार प्रतियोगिताओं को चार चरणों में आयोजित किया जाएगा-ब्लॉक स्तर (13 से 16 जनवरी), जिला स्तर (16 से 20 जनवरी), संभाग स्तर (21 से 25 जनवरी) और राज्य स्तर (28 से 31 जनवरी)। राज्य स्तर पर विजेताओं को कुल लगभग 4 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 31 हजार, द्वितीय 21 हजार और तृतीय 11 हजार रुपये होंगे। खेलो एमपी में हॉकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, खो-खो, तैराकी, टेबल टेनिस, मल्लखंब, कुश्ती, जूडो, शतरंज और वेटलिफ्टिंग जैसे 11 खेल तीन चरणों में खेले जाएंगे। वहीं फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, पिटू, बास्केटबॉल, टेनिस, योगासन, रस्साकस्सी और कबड्डी चार चरणों में आयोजित होंगे। आर्चरी, ताइक्वांडो, कायकिंग-कैनोइंग, रोविंग, फेंसिंग, शूटिंग और थ्रो-बॉल सीधे राज्य स्तर पर खेले जाएंगे। विभिन्न खेल प्रदेश के अलग-अलग शहरों में आयोजित होंगे-भोपाल में एथलेटिक्स, तैराकी, हॉकी और रोविंग; इंदौर में बास्केटबॉल और वेटलिफ्टिंग; ग्वालियर में महिला हॉकी और बैडमिंटन; उज्जैन में मल्लखंब और कबड्डी; जबलपुर में खो-खो; रीवा में फुटबॉल; और नर्मदापुरम में शतरंज और ताइक्वांडो की प्रतियोगिताएं होंगी।

Patrakar Vandana singh

MP में निगम-मंडलों के अध्यक्ष नियुक्ति के करीब

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार निगम और मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति के अंतिम चरण में है। संघ-संगठन और दिल्ली की सहमति के बाद पहले चरण में 12 नामों पर निर्णय हो चुका है, जिसमें पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, कमल पटेल, इमरती देवी और रामनिवास रावत जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। अब ताजपोशी संबंधी आदेश कभी भी जारी किए जा सकते हैं।   सूत्रों के अनुसार रामनिवास रावत ने उप-चुनाव से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया को कारण बताते हुए निगम मंडलों में जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया है। इसके चलते कुछ नियुक्तियों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं, जिन विधायकों और नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला, उन्हें बड़े निगम मंडलों और प्राधिकरणों की जिम्मेदारी दी जा सकती है।   संभावित नामों में शैलेंद्र कुमार जैन, प्रदीप लारिया, अजय बिश्नोई, अर्चना चिटनीस, ध्रुव नारायण सिंह, चेतन सिंह, ओम जैन, अशोक जादौन और अनूप भदौरिया शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल विकास प्राधिकरण का जिम्मा चेतन सिंह को और इंदौर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी हरिनारायण सिंह को दी जा सकती है। अपेक्स बैंक का अध्यक्ष भी तय किया जा रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

MP में किसानों के लिए ‘कल्याण’ योजना का विस्तार

मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कृषि वर्ष 2026 में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। जंबूरी मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में उन्होंने बताया कि सोयाबीन के बाद अब सरसों फसल भी भावांतर योजना में शामिल होगी, वहीं उड़द और मूंगफली पर समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी मिलेगा। यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा और डबल-ट्रिपल लाभ देने के उद्देश्य से बनाई गई है।   किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में सरकार मदद करेगी और सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाए जाएंगे और डिंडौरी में श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। कृषि विभाग के खाली पद भरे जाएंगे और किसानों को खाद की ऑन-डिमांड आपूर्ति के लिए ‘ई-विकास, वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली’ ऐप लॉन्च किया गया है। सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए 7 प्रमुख बिंदुओं का रोडमैप पेश किया। इसमें खेती के रकबे को बढ़ाना, कीटनाशक कम करने वाले फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदना, तीन नदियों को जोड़कर 16 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करना, बीज परीक्षण लैब और मंडियों का आधुनिकीकरण, माइक्रो इरीगेशन का विस्तार, फसल नुकसान का मॉडर्न तकनीक से सर्वे और 30 हजार सोलर पंप का लाभ शामिल हैं। इस रोडमैप से किसानों को लंबे समय तक स्थायी लाभ मिलने की उम्मीद है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

इंदौर गौशाला में 20 गायों की मौत

इंदौर के रेशम केंद्र स्थित गौशाला में करीब 20 गायें भूख और प्यास के कारण मृत पाई गईं, जिससे स्थानीय प्रशासन और जनसाधारण में हड़कंप मच गया। यह घटना शहर में हाल ही में दूषित पानी पीने से हुई 22 मौतों के मामले के बाद और भी संवेदनशील हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।   मृत गायों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गायों को पर्याप्त चारा और पानी नहीं दिया गया। पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने वीडियो पोस्ट कर लिखा कि सरकारी गौशालाओं में ठंड, भूख और इलाज के अभाव में यह मौतें हुई हैं, और भाजपा की गौ-भक्ति की वास्तविकता सामने आई है। उन्होंने दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने और मुख्यमंत्री से तत्काल कार्रवाई की मांग की।   कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सीधे ई-मेल भेजकर मामले की तत्काल जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ई-मेल में गौशाला की व्यवस्था सुधारने और गोवंश संरक्षण की नीति को प्रभावी बनाने की अपील की गई। कांग्रेस का आरोप है कि गायों की मौत केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सरकार की गोवंश प्रेम की राजनीति में असफलता का नतीजा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

राजा रघुवंशी हत्याकांड पर आधारित डॉक्यू-सीरीज “हनीमून से हत्या” का ट्रेलर रिलीज

देश को झकझोर देने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड पर आधारित डॉक्यू-सीरीज “हनीमून से हत्या” का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उस खौफनाक साजिश की परतों को सामने लाने की कोशिश की गई है, जिसने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। ट्रेलर के दौरान राजा के परिजन भावुक नजर आए और उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे समाज के सामने कड़वा सच आएगा। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने स्पष्ट किया कि यह कोई काल्पनिक फिल्म नहीं, बल्कि परिवार की अनुमति से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है। उन्होंने बताया कि पहले एक फिल्म निर्देशक से भी बातचीत हुई थी, लेकिन कहानी अधूरी होने के कारण प्रोजेक्ट रोक दिया गया। डॉक्यूमेंट्री में राजा के केस के साथ-साथ कुछ अन्य चर्चित हत्याकांडों को भी दिखाया गया है। परिवार की प्रतिक्रिया और केस पर असर विपिन रघुवंशी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से मीडिया और पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों पर आधारित है, इसलिए इससे चल रहे कोर्ट केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परिजनों ने मेघालय सरकार से मांग की है कि मुख्य आरोपी सोनम और उसके साथियों को कोई कानूनी मदद या रियायत न मिले। विपिन ने कहा कि आरोपियों ने न केवल राजा की जान ली, बल्कि मेघालय की शांत छवि को भी नुकसान पहुँचाया। ट्रेलर में राजा को देखकर भाई विपिन भावुक हो गए और कहा, “हम राजा को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसे इंसाफ दिलाना अब हमारा एकमात्र उद्देश्य है।” मामला मई 2025 का है, जब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे, जहां सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी।

Patrakar Vandana singh

खुरई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भव्य स्वागत और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार, 10 जनवरी को सागर जिले के खुरई पहुंचे, जहां उनका स्वागत केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी बन गया। मुख्यमंत्री का करीब 6 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। हेलीपैड से सुसज्जित रथ पर सवार होकर डॉ. मोहन यादव खुरई के प्रमुख मार्गों से गुजरे, और रास्ते में दस से अधिक स्थानों पर जेसीबी मशीनों पर चढ़े लोगों ने पुष्पवर्षा की। मालथौन क्षेत्र के ढपला-रमतूला लोकनृत्य दल, डमरू दल, दुलदुल घोड़ी, बधाई और पारंपरिक नृत्य ने माहौल को और रंगीन बनाया। रोड शो के दौरान लगभग 150 स्वागत मंच बने, जहां बेटियों ने नृत्य किया, योग और मलखंभ का प्रदर्शन हुआ, रंगोलियां बनाई गई और फूलों से सजे द्वार लगाए गए। आमसभा में भूपेंद्र सिंह के समर्थकों ने “हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मोहन यादव जैसा हो” और “मुख्यमंत्री आगे बढ़ो-हम तुम्हारे साथ हैं” जैसे नारे लगाए, जिसे राजनीतिक हलकों में भूपेंद्र सिंह के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। मुख्यमंत्री ने अभूतपूर्व स्वागत पर खुशी जताते हुए कहा कि खुरई की जनता ने फूलों से होली और दीवाली दोनों मना दी। खुरई के विकास के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आमसभा को संबोधित करते हुए खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की घोषणाएं की। इनमें राहतगढ़-खुरई-खिमलासा चार लेन मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये, बीना नदी परियोजना के लंबित कार्यों के लिए 429 करोड़ रुपये, और उल्दन बांध परियोजना के लिए बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन शामिल है। इसके अलावा खुरई कृषि महाविद्यालय के भवन और छात्रावास निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये, नया आईटीआई खोलने, नेचुरल एथलेटिक्स ट्रैक और मल्टी परपज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणाएं भी की गईं। रजवांस में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के विकास पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार का क्षेत्र से अटूट रिश्ता है और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बुंदेलखंड की वीरता को नहीं समझा और कई परियोजनाओं में गंभीर प्रयास नहीं किए। कार्यक्रम में पहली बार सागर जिले के आठों विधायक और सांसद एक मंच पर नजर आए, जिसमें सांसद लता वानखेड़े, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पं. गोपाल भार्गव, बृजबिहारी पटैरिया, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, वीरेंद्र सिंह लोधी, निर्मला सप्रे समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्री गोविंद राजपूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे लोग दोनों नेताओं के सियासी रिश्तों के संकेत के रूप में देख रहे हैं।

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मध्यप्रदेश में किसानों और पशुपालकों के लिए कृषक कल्याण वर्ष की विशेष प्रदर्शनी

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी कड़ी में रविवार को जम्बूरी मैदान, भोपाल में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक विशेष प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में गिर, साहीवाल, थारपारकर और आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पुंगनूर गाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन गायों को अपने हाथ से रोटी खिलाई। कार्यक्रम में मौजूद किसानों और पशुपालकों को विभागीय अधिकारियों ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संतुलित पशु आहार, बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और उन्नत नस्ल विकास की जानकारी दी। गोबर उत्पाद, दुग्ध और स्वावलंबी गोशाला मॉडल की झलक प्रदर्शनी में पांच से अधिक जानकारीपरक स्टॉल लगाए गए, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार की पशुपालन से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा गोबर से तैयार उत्पाद, जैसे राम दरबार, महाकाल प्रतिमा, पंचगव्य आधारित पूजा सामग्री और सौंदर्य उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। प्रदेश की पहचान बने कड़कनाथ मुर्गा और विभिन्न बकरी की नस्लों का भी सजीव प्रदर्शन हुआ। सांची दुग्ध संघ द्वारा निर्मित दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्वावलंबी गोशाला नीति–2025 और आत्मनिर्भर गोशाला मॉडल को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया, जिससे पशुपालक गोशालाओं को स्थायी आय का स्रोत बनाने के लिए प्रेरित हों।

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भोपाल में बाबर विषयक लिटरेचर फेस्टिवल विवादों में

भोपाल के बहुकला केंद्र भारत भवन में तीन दिन का भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल (BLF) शुरू हो गया है, लेकिन यह आयोजन विवादों में फंस गया है। इस वर्ष के आयोजन का विषय है “बाबर भारत की खोज करने आया था”, जिस पर कई विद्वानों और नागरिकों ने आपत्ति जताई है। बाबर के आगमन और उसकी महिमा को लेकर चर्चा आयोजित करना, जबकि उसने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि को नष्ट किया था, कई लोगों के लिए विवादित है। विशेष रूप से यह तथ्य कि मध्य प्रदेश सरकार और संस्कृति विभाग इस आयोजन के आधिकारिक सहयोगी हैं, ने इसे और अधिक संवेदनशील बना दिया है। भारत भवन के नियमों के अनुसार किसी गैर-सरकारी संस्था को भवन किसी भी आयोजन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, लेकिन BLF के लिए यह नियम इस साल भी ताक पर रखा गया। आयोजन में बाबर समेत ऐसे विषयों पर विमर्श किया जाएगा, जिन्हें लेफ्ट-इको सिस्टम के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। न्यास की अनजानियों और सरकारी सहयोग पर सवाल भारत भवन का संचालन न्यास के माध्यम से होता है, जो तय करता है कि कौन सा कार्यक्रम यहां आयोजित होगा। न्यासी राजीव वर्मा ने कहा कि उन्हें इस आयोजन और विवादित विषयों की कोई जानकारी नहीं है। आयोजन का संचालन पूर्व आईएएस राघव चंद्रा कर रहे हैं, लेकिन आमंत्रण पत्रों पर एसीएस संस्कृति और गृह शिव शेखर शुक्ल का नाम भी अंकित है, जिससे न्यास नियमों की अवहेलना होने का आरोप लगा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के साथ-साथ मप्र टूरिज्म, साहित्य अकादमी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, एसबीआई और कई निजी संस्थान सहयोगी हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारत भवन जैसे सार्वजनिक और न्यास-निर्देशित स्थल पर ऐसे विवादित विषयों पर चर्चा करना उचित है या नहीं। पहले भी BLF में एलजीबीटीक्यू और अन्य संवेदनशील विषयों पर चर्चा आयोजित हो चुकी है, जिसे तत्कालीन सरकार ने गंभीरता से देखा था।    

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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले लोक निर्माण विभाग को केवल नारियल फोड़ने और फीता काटने तक सीमित समझा जाता था, लेकिन अब यह विभाग विकास और नवाचार के कार्य कर रहा है। डॉ. यादव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का मुख्य उद्देश्य जनता के कल्याण के लिए सुविधाओं का निर्माण करना है और यह विभाग समाज को जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने भगवान राम के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे राम वनवास से लौटते समय पुष्पक विमान और समुद्र पर सेतु निर्माण जैसी अद्भुत क्षमताओं ने असंभव कार्य संभव किए, आज भी आधुनिक तकनीक से पुल और सड़क निर्माण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण केवल भौतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी माध्यम है। कार्यशाला में 970 इंजीनियरों ने सुझाव देकर कैपिसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार करने में योगदान दिया, जिसे भविष्य में अन्य विभागों में भी अपनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की नई पहल और स्मार्ट ट्रैवल एप लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विभाग का काम केवल सड़क और इमारत निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की विकास गति और जनता के कल्याण को भी तय करता है। उन्होंने कहा कि सड़कें किसानों को मंडी, बच्चों को स्कूल और उद्योगों को बाजार से जोड़ती हैं। मंत्री ने लोकपथ मोबाइल एप 2.0 की जानकारी भी दी, जो अब केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि नागरिकों के लिए स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर के रूप में काम करेगा। इस एप के जरिए सड़क पर 500 मीटर पहले दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की जानकारी, अस्पताल, होटल, पर्यटन स्थल, टोल टैक्स, अनुमानित समय, रूट प्लानर और एसओएस इमरजेंसी बटन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि अब तक एप पर 12 हजार शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 95 प्रतिशत का समय-सीमा में निराकरण किया गया। यह एप नागरिकों को रियल-टाइम जानकारी और सड़क सुविधाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित होंगी।

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दूषित पेयजल से मौतों ने प्रभावित की इंदौर की पर्यटन छवि

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 18 मौतों की घटना अब देश और विदेशों में सुर्खियों में है। विदेशी मीडिया में खबरों के प्रकाशित होने के कारण इसका सीधा असर शहर के पर्यटन क्षेत्र पर दिख रहा है। हाल ही में दो बड़े टूर निरस्त हो गए हैं और शहर आने वाले पर्यटक भी पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं। आमतौर पर महेश्वर और ओंकारेश्वर जाने वाले पर्यटक इंदौर घूमने आते हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कांग्रेस ने भी इंदौर के स्वच्छता अवार्डों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। भागीरथपुरा में 26 दिसंबर से मरीजों का आना शुरू हुआ था और इसके बाद मौतों की खबरें सामने आईं। देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाने वाला इंदौर इस घटना के कारण अपनी स्वच्छता की छवि को प्रभावित होते देख रहा है। पर्यटन और प्रशासन की प्रतिक्रिया इंदौर ट्रैवल्स एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन के अनुसार, मॉरीशस से आने वाला एक अधिकारी दल जनवरी के पहले सप्ताह में इंदौर दौरे पर आने वाला था, जिसे रद्द कर दिया गया। इसी तरह, बेंगलुरु से आने वाले एक समूह ने भी अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। दिसंबर और जनवरी पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण महीनों में आते हैं, लेकिन इस बार पर्यटकों की आमद कम है। इस मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गंदे पानी से हुई ये मौतें एक बड़ा सबक हैं। उन्होंने बताया कि बस्ती में पेयजल लाइन बिछाने के प्रस्ताव लंबित थे, जिन पर समय पर कार्य नहीं हुआ। विजयवर्गीय ने कहा कि वर्षों की मेहनत से बनी इंदौर की पहचान पर दाग लगा है, लेकिन शहर इस दुखद घटना के बाद बैठा नहीं रह सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंदौर का गौरव वापस लौटाने और शहर को पर्यटन के लिहाज से मजबूत बनाने के लिए नए सिरे से संकल्प लिया जाएगा।

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इंदौर में भीषण सड़क हादसा:पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत 3 की मौत

मध्य प्रदेश के इंदौर में तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार नेक्सन कार पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार चार लोगों में से तीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के बेटे प्रखर कासलीवाल और मनसिंधु शामिल थे। गंभीर रूप से घायल चौथी युवती अनुष्का को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी दोस्त प्रखर कासलीवाल का जन्मदिन मनाकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार व वाहन नियंत्रण खोने के कारण हादसा हुआ। पुलिस जांच और परिजनों की प्रतिक्रिया हादसे की सूचना मिलते ही तेजाजी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाए। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल और अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर में शोक और भारी दुख का माहौल बना रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है। घटना ने शहर में गहरा सदमा और चिंता पैदा कर दी है, खासकर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े होने के कारण।

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भागीरथपुरा दूषित मामले में कांग्रेस घेरेगी भाजपा को

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल के कारण हुई 18 मौतों के मामले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी ने आगामी 11 जनवरी को शहर में एक विशाल न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भागीरथपुरा की त्रासदी में जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों के परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करना और प्रशासन की कथित लापरवाही को जनता के सामने उजागर करना है। कांग्रेस की रणनीति और उच्च स्तरीय बैठक इस महत्वपूर्ण आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को कांग्रेस नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीतू पटवारी ने स्पष्ट किया कि भागीरथपुरा की घटना कोई साधारण लापरवाही या मामूली मौत का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की विफलता के कारण हुई सुनियोजित हत्या के समान है। उन्होंने मांग की कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। पार्टी का तर्क है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद दूषित पानी की सप्लाई को रोका नहीं गया, जिससे निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।न्याय यात्रा 11 जनवरी को शहर के बड़ा गणपति चौराहा से शुरू होगी। यहां से कार्यकर्ताओं का हुजूम निकलता हुआ राजवाड़ा पहुंचेगा, जहां देवी अहिल्या बाई की प्रतिमा के समक्ष इस यात्रा का समापन होगा। पटवारी ने संगठन के सभी स्तरों पर कड़े निर्देश दिए हैं कि भीड़ और जनभागीदारी के लिहाज से इस यात्रा में कोई कमी न रहे। इसके लिए शहर के वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों से भी कार्यकर्ताओं और आम जनता को जोड़ने की योजना बनाई गई है।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सुआलकुची सिल्क विलेज भ्रमण

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को अपने असम प्रवास के दौरान गुवाहाटी के पास स्थित प्रसिद्ध ‘सिल्क विलेज’ सुआलकुची का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने रेशम उत्पादन की पारंपरिक और प्राचीन प्रक्रिया को नजदीक से देखा और इसकी बारीकियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बुनकरों के घरों और कार्यशालाओं का दौरा किया और देखा कि किस तरह लगभग हर घर में हाथकरघों के माध्यम से रेशम के सुंदर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बुनकरों से सीधे बातचीत कर उनके हुनर और मेहनत की सराहना की। डॉ. यादव ने कहा कि सुआलकुची की पारंपरिक बुनाई कला न केवल सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका का भी मजबूत आधार है।गुवाहाटी से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित सुआलकुची को ‘पूर्व का मैनचेस्टर’ कहा जाता है। यह क्षेत्र अपनी अनोखी रेशम बुनाई तकनीकों के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। यहां मुख्य रूप से तीन प्रकार के रेशम -मूगा (सुनहरे रंग का), पैट (सफेद) और एरी रेशम का उत्पादन किया जाता है, जो असम की पहचान माने जाते हैं। संग्रहालय और वस्त्र कला का अवलोकन भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ‘बस्त्रा उद्यान’ और ‘आमार सुआलकुची’ संग्रहालय का भी अवलोकन किया। संग्रहालय में हाथकरघा उद्योग के विकास और पारंपरिक तकनीकों से जुड़ी प्रदर्शनी देखकर वे विशेष रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने यहां बनने वाले पारंपरिक परिधानों जैसे मेखला-चादर, साड़ियां, कुर्ते और गमछे की निर्माण प्रक्रिया को भी समझा। डॉ. यादव ने कहा कि अन्य राज्यों की पारंपरिक कलाओं और कुटीर उद्योगों के अनुभवों से सीख लेकर मध्यप्रदेश में भी शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को और मजबूत किया जाएगा।

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सीधी जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को सीधी जिले के बहरी में कुल 201 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत वाले 209 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। 68 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले 179 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, जो अनुसूचित जाति विभाग, आदिवासी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, जिला पंचायत वाटरशेड, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी।साथ ही 133 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत वाले 30 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इनमें पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीआईयू विभाग और लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) के अंतर्गत कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री "एक बगिया मां के नाम" योजना के तहत 505 हितग्राहियों को 11 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

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उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज लेंगे जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक

मध्यप्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आज शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री गुरुवार रात्रि सर्किट हाउस शहडोल पहुंचे। जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय स्थित विराट सभागार में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक लेंगे। बैठक के बाद दोपहर 2।30 बजे उप मुख्यमंत्री शहडोल से अनूपपुर जिले के लिए प्रस्थान करेंगे।शहडोल जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार रात्रि सिविल अस्पताल ब्यौहारी का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार दवाइयों एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज का उपचार संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें और किसी भी मरीज को असुविधा न हो। उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों दवाइयों की स्थिति और एम्बुलेंस सेवाओं की जानकारी भी ली

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भोपाल में पानी की गुणवत्ता पर संकट, चार सैंपल फेल

राजधानी भोपाल में पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। नगर निगम की ताजा जांच में शहर के चार पानी के सैंपल फेल पाए गए हैं, जिनमें से तीन में खतरनाक ई-कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। यही बैक्टीरिया हाल ही में इंदौर में कई लोगों की मौत का कारण बना था। मंगलवार को नगर निगम ने शहर के अलग-अलग इलाकों से करीब 250 पानी के सैंपल लिए थे। जांच में आदमपुर छावनी के दो स्थानों, खानू गांव के एक कुएं और बाजपेई नगर के एक नलकूप का पानी दूषित पाया गया। रिपोर्ट सामने आते ही निगम हरकत में आया और देर रात संबंधित इलाकों में भूगर्भ जल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए। लोगों में डर, निगम और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट ई-कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि के बाद प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार, डिहाइड्रेशन, किडनी फेलियर और हैजा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में सैंपल फेल हुए हैं, वहां ग्राउंड वाटर सप्लाई बंद कर दी गई है और गुरुवार से वैकल्पिक पानी की व्यवस्था की जाएगी। निगम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे पानी उबालकर या फिल्टर करके ही पिएं और कुएं, हैंडपंप या नलकूप का पानी इस्तेमाल न करें। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे की जांच के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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मैहर की बेटी अंजना सिंह को भोपाल में सम्मानित

मैहर जिले के बेदुराकला गांव की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुकी पर्वतारोही अंजना सिंह को उनके साहसिक अभियानों और सामाजिक जागरूकता के कार्यों के लिए भोपाल में सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर यह सम्मान दिया। अंजना सिंह ने देश और विदेश में कई कठिन पर्वतारोहण अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा कर यह साबित किया कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने साहसिक अभियानों को सामाजिक संदेशों से जोड़ा, विशेषकर नशा मुक्ति पर जोर देते हुए युवाओं को “नशे से दूरी है ज़रूरी” जैसे संदेश दिए। युवाओं के लिए प्रेरणा और प्रदेश के लिए गर्व   अंजना सिंह का प्रयास केवल स्लोगन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह युवाओं के लिए प्रेरणादायक आंदोलन बन गया। उनके अभियान ने खेल, फिटनेस और अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए कई युवाओं को प्रेरित किया। सम्मान समारोह के दौरान डीजीपी कैलाश मकवाणा ने उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंजना ने साहसिक खेलों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा दी है। समारोह में पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और उन्होंने अंजना के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह सम्मान न केवल मैहर जिले, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बनेगा।

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इंदौर में दूषित पानी से मौतों ने स्वच्छता पर उठाए बड़े सवाल

 मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने शहर की स्वच्छता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य की वाणिज्यिक राजधानी को लगातार आठ बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस पुरस्कार की सच्चाई पर शंका पैदा कर दी है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शहर के कई इलाकों का दौरा कर पानी की गुणवत्ता जांची और कहा कि नलों से लोगों को बदबूदार, सीवेज मिला पानी मिल रहा है। सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के ‘स्वच्छता’ और ‘विकसित भारत’ के दावे जमीनी हकीकत में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। प्रशासन ने अब तक छह मौतों की पुष्टि की है, जबकि स्थानीय लोगों ने 17 मौतों का दावा किया है। जनता की सुरक्षा और जल गुणवत्ता पर चिंता उमंग सिंघार ने नगर निगम के बजट और स्वच्छता पुरस्कारों को देखकर सवाल उठाया कि आखिर ऐसा शहर जहां 8,000 करोड़ रुपये का बजट है, लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने पूरे प्रदेश में जल गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की और जनता से भी अपील की कि वे अपने क्षेत्र में यह काम करें। इसके अलावा उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और इंदौर महापौर के इस्तीफे की भी मांग की। सिंघार ने चेताया कि स्वच्छता के पुरस्कार लोगों को जिंदा नहीं रखते, जिंदा रहने के लिए उन्हें साफ पानी चाहिए, और सरकार इसमें विफल रही है।

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1600 करोड़ की बाणसागर नल जल परियोजना की पाइपलाइन फटी

मध्य प्रदेश के मैहर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह-सुबह 1600 करोड़ की लागत से बनी बाणसागर नल जल परियोजना की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फूटने के कारण सड़क का कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया और कुछ हिस्सा जमीन में धस गया। पास के एक सरकारी स्कूल का मैदान पानी से भर गया, जिससे छात्राओं को पढ़ाई और खेल में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया है, जो देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। इस घटना ने न केवल परियोजना की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि भ्रष्टाचार और निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदेश के कई जिलों में पानी पहुंचाने की योजना प्रभावित बाणसागर नल जल परियोजना का उद्देश्य मैहर, सतना, कटनी, रीवा, शहडोल समेत कई जिलों में शुद्ध पानी पहुंचाना था। पाइपलाइन मैहर जिले के रामनगर के मार्कडेय से शुरू होती है और हर घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य था। पाइपलाइन के फटने के बाद यह योजना खतरे में दिख रही है और यह देखने की बात होगी कि सरकार कब तक इस परियोजना को पूरी तरह से चालू कर पाएगी। स्थानीय लोगों और छात्रों के लिए यह संकट न केवल असुविधाजनक है, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन और पढ़ाई पर भी असर डाल रहा है।

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दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने की मृतकों के परिजनों से मुलाकात

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण फैली बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इस गंभीर स्थिति के बीच कांग्रेस का डेलिगेशन मंगलवार (6 जनवरी) को मृतकों के परिजनों से मिलने भागीरथपुरा पहुंचा। इस डेलिगेशन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी, सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा सहित कई नेता शामिल थे। नेताओं ने परिवारों को मुआवजा दिलाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज कराने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की थी ताकि विपक्षी नेताओं और शोकाकुल परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हाईकोर्ट की सुनवाई और पानी की गंभीर स्थिति पर चिंता इसी दिन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई, जिसमें कुल 5 जनहित याचिकाओं पर विचार किया गया। अदालत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पीने के पानी की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पिछली रिपोर्ट में सरकार ने केवल 4 मौतों की जानकारी दी थी, जबकि वास्तविक आंकड़ा 17 है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को वर्चुअली पेश होने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 15 जनवरी तय की गई है। अदालत ने साफ किया कि इस गंभीर मामले में सीधे मुख्य सचिव से जवाब सुना जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल 421 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से 311 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 15 आईसीयू में इलाजरत हैं। अब सबकी नजरें 15 जनवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि सरकार इस गंभीर लापरवाही पर क्या कदम उठाती है।

Patrakar Vandana singh

उमंग सिंघार ने खजराना में पानी की गुणवत्ता का किया रियलिटी चेक

मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर के खजराना क्षेत्र में कॉलोनियों में दूषित पानी की शिकायतों पर औचक निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने पानी के सैंपल की जांच की और पाया कि पानी पीने योग्य नहीं है। यह कार्रवाई खास तौर पर भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई मौतों के बाद की गई, जहां लोगों की जान पर संकट मंडरा रहा है। उमंग सिंघार लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जनता के सामने सच उजागर कर रहे हैं।इस मौके पर उमंग सिंघार ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए जल प्रबंधन में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षित और स्वच्छ पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन हालात इसकी बिल्कुल विपरीत हैं। सिंघार का कहना है कि सरकार की लापरवाही और अनुचित प्रबंधन के कारण लोग बीमारियों और मौतों के खतरे में हैं। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की और यह स्पष्ट किया कि वे जनता के हक के लिए लगातार संघर्ष करेंगे।  

Patrakar Vandana singh

इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार की रिपोर्ट पर उठे सवाल

इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में दूषित पानी से सिर्फ 4 मौतों का जिक्र किया गया था, जबकि जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इस पर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर पीने का पानी ही दूषित है, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और यह समस्या केवल एक इलाके तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे इंदौर की है। मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश, 15 जनवरी को अगली सुनवाई हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को वर्चुअली पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि वह इस मामले में सिर्फ मुख्य सचिव की बात सुनना चाहता है। साथ ही प्रशासन से कहा गया है कि जिस तरह कोरोना काल में मेडिकल बुलेटिन जारी होते थे, उसी तरह दूषित पानी से फैली बीमारी का भी नियमित अपडेट दिया जाए। अब तक दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। कुल 421 मरीजों को अब तक भर्ती किया गया, जिनमें से 311 को छुट्टी मिल चुकी है और 15 मरीज आईसीयू में इलाजरत हैं। अब सबकी निगाहें 15 जनवरी की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार को इस गंभीर लापरवाही पर जवाब देना होगा।

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ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया को लगी चोट

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया को लगी चोट   केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया को शिवपुरी जिले में एक सड़क हादसे में घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब वे कोलारस विधानसभा क्षेत्र में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के दौरान वे कॉलेज मैदान में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने पहुंचे, जहां कार के सनरूफ से बाहर निकलकर समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे। इसी दौरान चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से उनका संतुलन बिगड़ गया और उनके सीने में चोट लग गई। दर्द बढ़ने पर उन्होंने बीच में ही कार्यक्रम छोड़ा और शिवपुरी लौट आए। अस्पताल में जांच के बाद हालत स्थिर  दर्द महसूस होने पर महानआर्यमन सिंधिया को शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषीश्वर के अनुसार, उन्हें मांसपेशियों में चोट (मस्कुलर इंजरी) आई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने ईसीजी और एक्स-रे सहित जरूरी जांच की और लगभग 40 मिनट तक निगरानी में रखा। स्थिति स्थिर पाए जाने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने उन्हें दवाएं दी हैं और सीने पर बेल्ट पहनने की सलाह दी है। बताया गया कि सुबह उनका दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

Patrakar Vandana singh

मीना समाज को ST वर्ग में शामिल करने की मांग

भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित मीना समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाज को ST वर्ग में शामिल करने के मुद्दे पर संकेत दिए। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में मीना समाज को ST श्रेणी में शामिल किए जाने का उदाहरण देते हुए CM से केंद्र को जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (TRDI) की रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया। CM ने कहा कि आगामी जातिगत जनगणना में सभी प्रश्नों का समाधान निकलकर आएगा और समाज हित में उचित निर्णय लिया जाएगा।     मध्यप्रदेश के 32 जिलों में फैली मीना समाज की आबादी लगभग 40 लाख है और यह 27 विधानसभा तथा 8 लोकसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सम्मेलन में CM मोहन यादव ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, साथ ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत और समाज के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मीना समाज लंबे समय से पूरे प्रदेश में ST वर्ग में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से बनेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर

बीपीसीएल बीना रिफाइनरी क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रही है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कौशल विकास केन्द्र का निर्माण जल्द शुरू होगा। केंद्र के बनने के बाद क्षेत्र के युवाओं को दूसरे शहरों जैसे भोपाल, उज्जैन या इंदौर में जाकर प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पहल लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही है।   केंद्र में प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा 500 छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। बीपीसीएल ने केंद्र के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल सीखने का अवसर मिलेगा और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।     कौशल विकास केंद्र में रोबोटिक्स, सीएमसी मशीन ट्रेनिंग, हैबी ड्यूटी इंडस्ट्रियल वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, पेट्रोकेमिकल, सेफ्टी सुपरवाइजर, ऑपरेटर सहित कई आधुनिक तकनीकी कोर्स करवाए जाएंगे। इस प्रशिक्षण से युवाओं को बीना रिफाइनरी और अन्य उद्योगों में रोजगार पाने में मदद मिलेगी, साथ ही वे स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए भी तैयार होंगे। यह केंद्र बीना क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल में 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अग्नि परीक्षा

भोपाल में मतदाता सूची के शुद्धिकरण (SIR) अभियान की शुरुआत हो गई है। इस कैंपेन के तहत 1,16,925 ऐसे मतदाता जिनका पता डिजिटल मैप पर नहीं मिल पा रहा, उनकी सुनवाई आज से शुरू हो गई है। यानी सरकारी रिकॉर्ड में तो उनकी पहचान है, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति की सटीक मैपिंग नहीं हो पा रही। शहर के सभी 85 वार्ड कार्यालयों, तहसील और नजूल दफ्तरों में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नो-मैपिंग मतदाताओं की दलीलें सुन रहे हैं, जबकि बीएलओ घर-घर जाकर नोटिस वितरित कर रहे हैं।       जिला प्रशासन अब तक मतदाता सूची से कुल 4.38 लाख अपात्र या फर्जी नाम हटा चुका है। जिन मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है, उन्हें सुनवाई में उपस्थित होना जरूरी है, अन्यथा पोलिंग बूथ पर उनका नाम नहीं मिलेगा। सुनवाई के लिए मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने होंगे, जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण और जारी किया गया नोटिस। वोटर आईडी अपडेट न कराने से नो-मैपिंग की समस्या बनी रहती है, इसलिए समय पर कार्यालय पहुंचकर अपनी पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्यप्रदेश में मौसम ने ली करवट, प्रदेशभर में घना कोहरा

पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्यप्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शनिवार को प्रदेशभर में बढ़ी नमी के कारण कोहरे की चादर छा गई, जिससे दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया और ठिठुरन का एहसास दोपहर में भी बना रहा। दतिया और रीवा में पूरे दिन शीतल दिन जैसी स्थिति रही। ग्वालियर में सुबह अति घना कोहरा छाया रहा, जबकि जबलपुर और इंदौर में घने कोहरे ने विजिबिलिटी को प्रभावित किया। भोपाल और नर्मदापुरम में मध्यम कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार, यह सर्दी के मौसम में पहली बार इतना लंबा कोहरे का दौर देखा गया है और अगले 2-3 दिन तक यही मौसम रहने की संभावना है। कोहरे का असर यातायात और जीवन पर इंदौर में हालात सबसे गंभीर रहे, जहां विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई और सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे थे। रेल यातायात पर भी कोहरे का असर दिखा, दिल्ली की ओर से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली कई ट्रेनें 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी और मैहर सहित कई जिलों में कोहरे का असर बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अरुण शर्मा के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिससे कोहरा लगातार बन रहा है। अगले 1-2 दिन में इसमें थोड़ी कमी आ सकती है।

Patrakar Vandana singh

इंदौर में दूषित जल पीने से नागरिकों की मौत, अरुण यादव ने इस्तीफों की मांग की

पूर्व केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा में हुए दूषित जल पीने से 15 नागरिकों की मौत और 500 से अधिक लोगों के बीमार होने की घटना को प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीन शासन का नतीजा बताया। अरुण यादव ने कहा कि इंदौर को वर्षों से देश का मॉडल सिटी कहा जाता रहा है, लेकिन यह घटना साबित करती है कि सिर्फ दिखावटी स्वच्छता से नागरिकों की जान सुरक्षित नहीं होती। उन्होंने इसे ‘दीया तले अंधेरा’ की कहावत का जीता-जागता उदाहरण बताया। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय से इस गंभीर चूक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। उच्च स्तरीय जांच और पीड़ितों को राहत की अपील अरुण यादव ने सरकार से उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि दूषित जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल हटा दिया जाए। इसके अलावा, मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा और बीमार नागरिकों को निःशुल्क और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अरुण यादव ने कहा कि महापौर, विधायक और मंत्री सभी इंदौर से हैं, इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही हुई, यह शासन की विफलता और प्रशासनिक नाकामी को दर्शाता है।

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इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर कांग्रेस का जोरदार विरोध

  मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सत्ताधारी भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस प्रकरण को सीधे तौर पर हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण 15 लोगों की मौत हुई। पटवारी ने कहा कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इस त्रासदी के सबसे घातक कारण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर दोनों ने अधिकारियों में समन्वय की कमी का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। पटवारी ने इस मामले में मंत्री विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की और महापौर तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। युवा कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध जताया इंदौर की घटना के विरोध में भोपाल की युवा कांग्रेस इकाई ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छोटे तालाब के गंदे पानी में नाव पर बैठकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले को दूषित पानी पिलाया और फिर तालाब में डुबाकर विरोध जताया। पटवारी ने इंदौर के विकास और टैक्स के उपयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि इंदौर जितना टैक्स देता है, उसके अनुसार इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कहा कि सरकार और अधिकारी जनता की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार हैं और दोषियों पर कार्रवाई होना अनिवार्य है।

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इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मामला गंभीर: उमा भारती का प्रहार

मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बीजेपी पार्षद कमल वाघेला का दावा है कि इस वजह से 15 लोगों की जान गई और एक शख्स की हालत गंभीर है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती ने मोहन यादव सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में गंदा और जहरीला पानी पीने से हुई मौतें पूरे प्रशासन और सिस्टम के लिए शर्मनाक हैं। उमा भारती ने कहा कि इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पार्षद का दावा: अफसरों की लापरवाही जानलेवा वार्ड-11 के बीजेपी पार्षद कमल वाघेला ने बताया कि उन्होंने इस मामले में कई बार लिखित शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नर्मदा की नई पाइपलाइन की फाइल 12 नवंबर 2024 को तैयार थी, लेकिन अफसरों ने सात महीने तक इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। दबाव डालने पर 30 जुलाई 2025 को टेंडर जारी किया गया, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हुआ। वॉर्ड 11 में 29 दिसंबर 2025 से बीमारी फैल गई, जिसके बाद पार्षद ने मुख्यमंत्री को लिखित में शिकायत की। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही आपराधिक कृत्य है और लोकस्वास्थ्य को जानबूझकर खतरे में डाला गया। उमा भारती का संदेश: माफी और सजा जरूरी उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार जीवन भर दुःख में रहेंगे, और केवल दो लाख रुपये की मुआवजा राशि जीवन का मूल्य नहीं चुका सकती। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपराधियों को अधिकतम दंड देना होगा और पीड़ितों से माफी मांगनी होगी। उमा भारती ने मोहन यादव सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह उनकी परीक्षा की घड़ी है और प्रशासन को जिम्मेदारी लेकर लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस पूरे मामले ने इंदौर की स्वच्छता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Patrakar Vandana singh

इंदौर एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी

इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के निरस्त होने की समस्या लगातार बनी हुई है। नए साल की शुरुआत के साथ यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी और परिचालन कारणों से हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज भी इंडिगो की चार प्रमुख उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें सुबह हैदराबाद और दिल्ली से आने-जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। सुबह 6.50 बजे हैदराबाद से और 7.10 बजे दिल्ली से आने वाली उड़ानें रद्द होने से खासकर सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कई लोग समय पर सूचना न मिलने के कारण सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें वहां निराश होकर लौटना पड़ा। क्रू की कमी, नियमों का असर और यात्रियों की परेशानी उड़ानों के रद्द होने के पीछे स्टाफ के कार्य समय से जुड़े नियमों (FDTL) में बदलाव को मुख्य वजह बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन नियमों को लागू करने की समयसीमा फरवरी तक बढ़ा दी है, फिर भी इंडिगो क्रू की कमी का हवाला देकर लगातार उड़ानें निरस्त कर रही है। ऐन वक्त पर फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों के पास केवल रिफंड या री-बुकिंग का ही विकल्प बचता है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मजबूरी में कई यात्रियों को दूसरी एयरलाइंस के महंगे टिकट लेने पड़ रहे हैं। वहीं, एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत का काम चलने के कारण फिलहाल रात 10.30 बजे से सुबह 6.30 बजे तक उड़ानों का संचालन बंद है। रनवे का काम पूरा होने के बाद फरवरी से एयरपोर्ट के 24 घंटे चालू होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सकती है और उड़ानों की संख्या भी बढ़ सकती है।

Patrakar Vandana singh

दो दिवसीय भोपाल प्रवास पर डॉ. मोहन भागवत, युवाओं से करेंगे संवाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार से प्रदेश प्रवास पर आ रहे हैं। वे आगामी दो दिनों तक भोपाल में रहेंगे और इस दौरान संघ से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। प्रवास के दौरान डॉ. भागवत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से सीधे संवाद करेंगे। खास तौर पर युवाओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, समाज के प्रमुख व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें होंगी। इन संवादों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, सामाजिक दायित्वों और वर्तमान समय की चुनौतियों पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा करना है। पहले दिन युवाओं के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से चयनित युवा शामिल होंगे, जो शिक्षा, सेवा, सामाजिक कार्य, उद्योग और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद डॉ. मोहन भागवत के प्रवास के दौरान शाम के समय भोपाल में एक प्रमुख समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक और बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट नागरिक शामिल होंगे। समारोह में संघ के शताब्दी वर्ष के महत्व, उसकी सामाजिक भूमिका और समकालीन परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। संघ नेतृत्व के इस प्रवास को संगठनात्मक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए समाज के अलग-अलग वर्गों से सीधा संवाद स्थापित होगा और विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। यह प्रवास न केवल संघ के शताब्दी वर्ष को स्मरणीय बनाएगा, बल्कि समाज को जोड़ने और राष्ट्र के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Patrakar Vandana singh

इंदौर दूषित पानी मामले में BJP पार्षद का खुलासा: सिस्टम की लापरवाही पर उठा गंभीर सवाल

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है. इस पूरे घटनाक्रम पर एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी पार्षद कमल बाघेला ने प्रशासन और सिस्टम पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है. कमल बाघेला के मुताबिक, उन्होंने तीन साल पहले ही दूषित और बदबूदार पानी की शिकायत की थी, लेकिन तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया. सिर्फ मौखिक ही नहीं, बल्कि करीब छह महीने पहले उन्होंने लिखित में भी संबंधित विभागों को चेतावनी दी थी कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है. इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंदे रखीं और आज हालात इतने भयावह हो गए कि लोगों की जान चली गई. मौतों के आंकड़े, जांच और कार्रवाई की मांग कमल बाघेला ने अब तक हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों की मौत हुई है, उन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस पूरे मामले में उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी निकलती है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. मौतों के आंकड़ों को लेकर फैले भ्रम पर उन्होंने साफ किया कि अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि जिनकी मौत अस्पताल के बजाय घर पर हुई, उन्हें अभी तक गिनती में शामिल नहीं किया गया था. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मौतों को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल कराया जाएगा. साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि सप्लाई किए जा रहे पानी में किसी तरह का केमिकल मिला हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी. कमल बाघेला ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना ही चाहिए.

Patrakar Vandana singh

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हाहाकार

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से सात लोगों की मौत हो गई और 116 से अधिक लोग बीमार हुए। इस घटना के बाद बुधवार, 31 दिसंबर को भागीरथपुरा शासकीय डिस्पेंसरी के बाहर भारी हंगामा हो गया। निरीक्षण के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी आमने-सामने आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिस्पेंसरी में घुसकर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी डिस्पेंसरी के अंदर फंस गए, जिन्हें पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाला। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजे की मांग की। मंत्री ने हालात को नियंत्रण में बताया नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या घट रही है। उन्होंने बताया कि मौसम और वातावरण के कारण कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन अब स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 100 बेड तैयार रखे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार मरीजों की मदद कर रहे हैं। महापौर भार्गव ने बताया कि 36 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और प्राथमिकता अब लोगों के इलाज की है, बाद में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन डिस्पेंसरी के काम में बाधा डाल रहा था, जो जनता के हित में नहीं था।

Patrakar Vandana singh

सेमरिया नगर पालिका में कांग्रेस की बड़ी जीत

मध्य प्रदेश में नगर निकायों के उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इस बार बीजेपी को करारा झटका लगा है। सबसे महत्वपूर्ण रीवा जिले की सेमरिया नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव रहा, जिसमें कांग्रेस की उम्मीदवार पद्मा कुशवाहा ने बीजेपी की उम्मीदवार आराधना विश्वकर्मा को 700 से अधिक मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। इसके अलावा पार्षदों के उपचुनाव में बीजेपी ने चार सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को दो सीटें और अन्य को एक सीट मिली। सेमरिया की जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भर दिया है और यह संकेत देता है कि प्रदेश में बदलाव की मांग तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस ने जताया आभार और प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेमरिया नगर पालिका की यह जीत सिर्फ एक चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता के मन में बदलाव की चाहत का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जनविरोधी नीतियों और अत्याचार से जनता अब त्रस्त है और इसका असर हाल के उपचुनाव में देखा जा सकता है। जीतू पटवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने मेहनत और समर्पण के साथ चुनाव में जुटकर इस सफलता को सुनिश्चित किया। उनका कहना है कि इस जीत से कांग्रेस पूरे प्रदेश में और मजबूती के साथ जनता के समर्थन का संदेश देती रहेगी।

Patrakar Vandana singh

इंदौर में दूषित पानी से फैल रही बीमारी, मौतों से बढ़ी चिंता

इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी और नालियों के मिश्रित दूषित पानी से फैल रही बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार और शनिवार को इलाके की दो महिलाओं की निजी अस्पतालों में मौत हो चुकी है, वहीं मंगलवार को 70 वर्षीय बुजुर्ग नंदलाल पाल भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन मौतों को अन्य बीमारियों से जोड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। 24 दिसंबर से शुरू हुई उल्टी-दस्त की समस्या अब तक करीब 150 लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिनमें से सोमवार को 35 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंचे। सोमवार शाम को जब इतने मरीज वर्मा और त्रिवेणी अस्पताल पहुंचे, तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को हर तरह की दवाई और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार की प्रतिक्रिया और स्थानीय आशंकाएं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देर रात अस्पताल पहुंचकर मरीजों से बात की और आश्वस्त किया कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और जो पैसे पहले जमा किए गए थे, उन्हें लौटाया जाएगा। अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दो प्रमुख संभावनाएं हैं – वार्ड और आसपास की खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूटने से गंदगी पानी में मिलना, या पानी की टंकी का दूषित होना। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर माधव हासांक ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मृतक महिलाओं सीमाबाई प्रजापत और उर्मिला यादव के परिजन और बुजुर्ग नंदलाल पाल के परिवार ने बताया कि लंबे समय से दूषित पानी की समस्या बनी हुई थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। स्थानीय लोग सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सभी को उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई है।

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मनरेगा योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध

केंद्र की बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का नाम बदलकर "विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G)" कर दिया है। इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया गया और पारित होने के बाद राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अब कानून बन चुका है। कांग्रेस ने इस बदलाव का विरोध शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि इस कदम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का अपमान किया गया है और उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और विभिन्न राज्यों में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की पैदल यात्रा और जागरूकता अभियान कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बिल के विरोध में सीहोर जिले की किसी ग्राम पंचायत से पैदल यात्रा निकालने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा 5 जनवरी से शुरू होगी और इसके जरिए लोगों को केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि यह पदयात्रा सिर्फ विरोध जताने के लिए नहीं बल्कि जनता को सचेत करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलना सिर्फ कानून में बदलाव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी लोगों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचा सकता है।

Patrakar Vandana singh

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण को मिल रही नई दिशा

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व में लगातार कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर ‘सशक्त नारी–समर्थ नारी संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में ड्रोन दीदी, महिला उद्यमी और स्व-सहायता समूहों की प्रतिनिधि महिलाओं ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद किया और अपने अनुभव, सफलताएं तथा सुझाव साझा किए। संवाद के दौरान महिलाओं की आत्मनिर्भरता, कौशल विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनें और विकास की मुख्यधारा में अग्रणी भूमिका निभाएं। इंदौर में दूषित पानी मामले पर कड़ा रुख कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अपनी प्रेरणादायक सफलता की कहानियां साझा की और सरकार की योजनाओं से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से दिव्यांग बेटी सरगम द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत ने सभी को भावविभोर कर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। वहीं इंदौर में दूषित पानी मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया और कहा कि ‘लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी’। यह साफ़ संदेश है कि मध्यप्रदेश सरकार हर कदम पर बहन-बेटियों और माताओं के साथ खड़ी है और प्रदेश में स्वच्छता, सुरक्षा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ‘सशक्त नारी–समर्थ नारी संवाद’ जैसी पहल महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

Patrakar Vandana singh

पंजाब विधानसभा में ‘जी राम जी’ के खिलाफ प्रस्ताव, भोपाल में शिवराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार की ‘जी राम जी’ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मनरेगा को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए कहा कि यह योजना अपने उद्देश्य से भटक चुकी है और इससे मजदूरों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। शिवराज ने पंजाब को करप्शन से ग्रसित बताते हुए राज्य में योजनाओं के ऑडिट और कार्रवाई पर सवाल उठाए।     प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों की जगह मशीनों और ठेकेदारों से काम कराया गया, ओवर स्टेटमेंट बनाए गए और एक ही काम को बार-बार दिखाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आधे से ज्यादा गांवों का ऑडिट नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई भी नहीं हो रही, जबकि मजदूरों को भुगतान न मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं।     शिवराज सिंह चौहान ने ‘जी राम जी’ योजना को पारदर्शी बताते हुए कहा कि इसके तहत मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है और जरूरत पड़ने पर बजट भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक खर्च 6 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी किए जाने की जानकारी दी। साथ ही अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सराहना करते हुए कहा कि सरकार तेज गति से काम कर रही है और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए यह योजना जरूरी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

सतना में भाजपा नेता पर गंभीर आरोप, पुलिस ने FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की

सतना जिले में चाकू की नोक पर दुष्कर्म और वीडियो ब्लैकमेलिंग के आरोपों के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी भाजपा नेता अशोक सिंह के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला पहले केवल जांच के दायरे में था, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और जनता के दबाव के बाद पुलिस ने सक्रिय कदम उठाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी अशोक सिंह करही (हनुमानगंज) का निवासी है और उससे पूछताछ जारी है। छह महीने पुरानी वारदात और सोशल मीडिया दबाव पीड़िता का आरोप है कि करीब छह महीने पहले आरोपी उसके घर में घुस आया और चाकू की नोक पर जबरदस्ती की, साथ ही आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। उसने कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो पूरा परिवार जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद 20 दिसंबर को आरोपी फिर पीड़िता के पास पहुंचा और पुराने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे डराया। मामला तब नया मोड़ लेने लगा जब सोशल मीडिया पर आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह खुलेआम गालियां देता नजर आया। इसके बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा और तुरंत FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले भी जिला बदर रह चुका है और उसकी प्रवृत्ति आपराधिक है।

Patrakar Vandana singh

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को दिया बड़ी सौगात

रविवार, 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रतलाम जिले के जावरा में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए 3.77 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 810 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किए। रतलाम जिले के 12,386 किसानों को इस राशि के तहत 20.74 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर केवल एक योजना नहीं, बल्कि किसानों के प्रति सरकार का श्रद्धाभाव और उनके अधिकार की राशि है। उन्होंने आगे बताया कि नई साल 2026 को किसानों के कल्याण को समर्पित किया गया है और प्रदेश में कृषि उत्सव मनाए जाएंगे। साथ ही आधुनिक खेती, कृषि विस्तार सेवाएं और नई तकनीकें गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी, ताकि किसान सही समय पर सही निर्णय ले सकें और अपनी खेती को और बेहतर बना सकें। विकास कार्य और ग्रामीण कल्याण पर जोर इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करीब 145 करोड़ रुपए लागत वाले 33 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसमें 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और 21 कार्यों का भूमिपूजन शामिल था, जो रतलाम जिले के नागरिकों के लिए सुविधाजनक साबित होंगे। डॉ. यादव ने जावरा में आधुनिक स्टेडियम, वन स्टॉप सेंटर और हेरिटेज भवन निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा शुजापुर और पिपलौदा में नए बालिका छात्रावास बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना और मालवा क्षेत्र में पांच हजार करोड़ लागत से बनने वाले आधुनिक फोर-लेन हाई-वे का भी लाभ रतलाम जिले को दिलाने का भरोसा दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना ने भी मुख्यमंत्री के जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना की और कहा कि किसानों और आम जनता के हित में सरकार लगातार काम कर रही है।

Patrakar Vandana singh

वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बड़ा संदेश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सिख वीरों के बलिदान की गाथाओं को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम गुरु गुरु नानक देव से लेकर दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक, सिख गुरुओं और उनके परिवारों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अद्वितीय बलिदान दिए हैं। भारतीय इतिहास में सिख वीरों का योगदान अमूल्य रहा है। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों,साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की असाधारण वीरता और शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में भी अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। युवाओं के लिए प्रेरणा का दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीय युवाओं को वीरता, सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साहिबजादों की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की गई, ताकि उनकी कुर्बानी जन-जन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुरु गोविंद सिंह और सिख वीरों के बलिदान की कथाओं को शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाएगी, ताकि बच्चे देश और धर्म की रक्षा के मूल्यों को समझ सकें और अपनाएं। गुरुद्वारे में श्रद्धा और सम्मान वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल स्थित गुरुद्वारा हमीदिया रोड पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और संगत को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर कीर्तन सुना और उन्हें स्नेह दिया। इस आयोजन में कीर्तन दरबार और व्यवस्थाओं का संचालन बच्चों ने ही किया, साथ ही एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने भोपाल में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के आयोजन में राज्य सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया और उज्जैन यात्रा तथा गुरुद्वारा इमली साहब का उल्लेख करते हुए कहा कि सिख गुरुओं ने हमेशा मानवता का मार्ग दिखाया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने साहिबजादों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। संत सिपाहियों के गत्तका प्रदर्शन और वक्ताओं के विचारों ने यह संदेश दिया कि वीर बाल दिवस आने वाली पीढ़ियों को देश और धर्म के लिए समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा।

Patrakar Vandana singh

CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान: सतना में विकास की नई शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को सतना के विंध्य व्यापार मेले में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सतना पूरे विंध्य क्षेत्र में व्यापार और उद्योग का बड़ा केंद्र है और इस सफल आयोजन के लिए सतनावासी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सतना में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 100 एकड़ भूमि पर नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही विंध्य व्यापार मेले के आयोजन के लिए विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स को 8 एकड़ भूमि दी जाएगी। व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए पीपीपी मोड पर गीता भवन के निर्माण की भी घोषणा की गई, जिससे सतना को एक नई पहचान मिलेगी। उद्योग, कनेक्टिविटी और सुविधाओं पर फोकस मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के फैसले की सराहना की है। अब ये कॉन्क्लेव जिला स्तर पर भी होंगे। कटनी में माइनिंग सेक्टर पर कॉन्क्लेव के बाद सतना में एमएसएमई सेक्टर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश सर्वसुविधायुक्त बने और युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। सतना एयरस्ट्रिप को 1800 मीटर तक बढ़ाया जा रहा है, जिससे बड़े जेट विमान उतर सकेंगे। चित्रकूट और शारदा माता मंदिर के कारण यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने हेली सेवा, पीएमश्री एयर एंबुलेंस, नए साल में सरकारी बस सेवा और सड़क हादसों में मदद के लिए राहवीर योजना शुरू की है, जिसमें मदद करने वालों को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। युवाओं और किसानों के लिए बड़े फैसले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश का बजट दोगुना कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। युवाओं को रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। होटल व्यवसाय में 30 प्रतिशत सब्सिडी और रोजगार आधारित उद्योगों को श्रमिकों के वेतन में प्रति श्रमिक 5 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। किसानों के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य में 32 लाख किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बिजली बिल और अस्थाई कनेक्शन की परेशानी से मुक्ति मिल रही है। 60 हजार रुपये के पंप पर 53 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और कुल मिलाकर सरकार करीब 30 हजार करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है और मध्यप्रदेश को विकास की दौड़ में सबसे आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

Patrakar Vandana singh

मुकेश नायक का इस्तीफा, कांग्रेस में फिर उभरी अंतर्कलह

मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर आंतरिक कलह सामने आई है। मीडिया प्रभारी मुकेश नायक द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दिया गया इस्तीफा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, जीतू पटवारी ने नायक का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया और साफ संदेश दिया कि पार्टी किसी भी तरह की आंतरिक टूट-फूट बर्दाश्त नहीं करेगी।     सूत्रों के अनुसार, जीतू पटवारी ने मुकेश नायक से बातचीत कर उन्हें संगठन में बने रहने को कहा है। पटवारी का मानना है कि मतभेद बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं और इस समय पार्टी के लिए सबसे जरूरी संगठनात्मक एकजुटता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत असंतोष से ऊपर संगठन की मजबूती है और सभी नेताओं को इसी दिशा में काम करना होगा।     गौरतलब है कि 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात कर रही थी, लेकिन नवंबर 2025 में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी द्वारा जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां रद्द किए जाने से पार्टी में असंतोष बढ़ गया था। इसे लेकर अलग-अलग गुटों में मतभेद सामने आए थे और अब मुकेश नायक के इस्तीफे ने एक बार फिर उन पुराने घावों को हरा कर दिया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

माघ मेले के लिए रेलवे की बड़ी सौगात

प्रयागराज में जनवरी–फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले माघ मेले को भव्य रूप देने की तैयारियों के बीच रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। झांसी मंडल के अंतर्गत ग्वालियर से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक साप्ताहिक आरक्षित ट्रेन और विशेष स्नान पर्वों पर तीन जनरल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे लाखों श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।     रेलवे के अनुसार ग्वालियर से प्रयागराज के लिए 8 जनवरी से 12 फरवरी तक हर गुरुवार एक वीकली आरक्षित ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 01806 गुरुवार रात 8:10 बजे ग्वालियर से रवाना होकर शुक्रवार सुबह 6:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी, जबकि वापसी में ट्रेन शुक्रवार सुबह 6:45 बजे प्रयागराज से चलकर शाम 5:10 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। वहीं विशेष स्नान पर्वों के दौरान ग्वालियर से एक ही दिन में तीन अनारक्षित (जनरल) ट्रेनें चलाने की योजना है, जो स्नान तिथि से एक दिन पहले शुरू होकर तीन दिन तक संचालित होंगी।     रेलवे ने पौष पूर्णिमा (3 जनवरी), मकर संक्रांति (14 जनवरी), मौनी अमावस्या (18 जनवरी), बसंत पंचमी (23 जनवरी), माघ पूर्णिमा (1 फरवरी) और महाशिवरात्रि (15 फरवरी) के अवसर पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। झांसी मंडल के सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने बताया कि यूपी सरकार द्वारा माघ मेला भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है, इसलिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से प्रयागराज पहुंच सकें।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल मेट्रो में जल्द शुरू होगी ऑटोमेटिक और स्मार्ट टिकटिंग सुविधा

भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन में फिलहाल मैन्युअली टिकट दी जा रही हैं, लेकिन जल्द ही दिल्ली मेट्रो की मदद से ऑटोमेटिक और स्मार्ट टिकटिंग प्रणाली शुरू हो जाएगी। इस नई सुविधा से यात्रियों को टिकट खरीदने, स्टेशन में प्रवेश और निकास करने में अधिक सुविधा मिलेगी। भोपाल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार, यह सिस्टम आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा और स्मार्ट कार्ड, क्यूआर कोड और भविष्य में डिजिटल भुगतान जैसे विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।       भोपाल मेट्रो रेल के एमडी चैतन्य कृष्णा के अनुसार, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुभव से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह सिस्टम यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग और किराया संग्रह की सुविधा देगा, जिसमें रिचार्जेबल स्मार्ट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान भी शामिल है। सब कुछ डिजिटल और मशीन आधारित होगा, जिससे यात्रा का अनुभव और सुविधाजनक बनेगा।       कमर्शियल रन के पहले चार दिनों में भोपाल मेट्रो में यात्रियों की संख्या लगातार घटती देखी गई। पहले दिन लगभग 6000 यात्री पहुंचे, दूसरे दिन यह संख्या करीब 3000 रही और बुधवार को केवल 1800 लोग यात्रा करने आए। यह संकेत है कि शुरुआत में लोग मेट्रो का अनुभव लेने आए हैं। इंदौर मेट्रो में भी इसी तरह शुरुआती दिनों में यात्रा संख्या में उतार-चढ़ाव देखा गया था, जहां शुरुआत में फ्री राइड और छूट की सुविधा दी गई थी।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

भोपाल में कटेंगे 32 हजार दोहरे बिजली कनेक्शन, वजह सरकारी छूट

भोपाल में एक ही परिसर में दोहरे बिजली कनेक्शन पर अब कार्रवाई शुरू होने जा रही है। शहर में करीब 32 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जहां दो कनेक्शन चल रहे हैं। लगभग एक साल पहले इस मामले पर एसीएस स्तर पर चर्चा और निरीक्षण हुआ था और दोहरे कनेक्शन को लेकर नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया था। अब इस नीति के तहत एक ही परिसर में केवल एक कनेक्शन ही रहने दिया जाएगा, जिससे सरकारी छूट का दुरुपयोग रोका जा सके।       शासन ने 150 यूनिट तक की खपत पर बिजली उपभोक्ताओं को छूट का प्रावधान रखा है। यदि किसी परिसर में दो कनेक्शन होते हैं, तो वहां 300 यूनिट तक की खपत पर छूट ली जा सकती है, जिससे बिजली बिल पर नुकसान का खतरा कंपनी को होता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती संख्या और मासिक बिल विवाद भी दोहरे कनेक्शन की वजह से बढ़ रहे हैं। कई बार मकान मालिक पहले किराएदारों के लिए अलग कनेक्शन ले लेते थे, जिससे बिल वितरण और भुगतान में विवाद होता था।       भोपाल में कुल 5.50 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जो प्रतिदिन 75 लाख यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं। शहर में 5000 ट्रांसफार्मर और 500 से अधिक फीडर के माध्यम से बिजली सप्लाई होती है। 4000 किलोमीटर लंबाई की बिजली लाइनें हैं और 2.25 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। शहर में 22 जोनल बिजली कार्यालय काम कर रहे हैं। एमडी, मध्यक्षेत्र बिजली कंपनी, क्षितिज सिंघल ने बताया कि एक ही परिसर में एक ही कनेक्शन रहेगा और यदि सरकार इसमें कोई राहत देती है, तो कंपनी उसी के अनुसार कार्रवाई करेगी।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम धमकी, सुरक्षा अलर्ट जारी

इटारसी स्थित मध्य प्रदेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सोमवार रात आधिकारिक ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल में फैक्ट्री में मंगलवार को धमाका करने की चेतावनी दी गई थी, जिससे फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सुरक्षा बढ़ाते हुए बम स्क्वॉड को बुलाया गया और नर्मदापुरम जिले के एएसपी अभिषेक राजन मौके पर पहुंचे।       आधिकारिक मेल के अनुसार धमकी तमिलनाडु से भेजी गई थी। इसमें केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही नहीं, बल्कि अभिनेता रजनीकांत और संगीतकार इलैयाराजा के आवास पर RDX बम रखने की चेतावनी भी दी गई थी। मेल में लिखा गया कि ब्लास्ट से पहले इन स्थानों को खाली कर दिया जाए।       धमकी मिलने के बाद जिला पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। आसपास के सभी थानों से फोर्स को फैक्ट्री में तैनात किया गया और इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी गई। एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया कि फैक्ट्री की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और धमकी भरे मेल की जांच जारी है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

महाकाल भस्म आरती में ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से बंद

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नववर्ष स्वागत और 2025 की विदाई के अवसर पर देशभर से श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से बंद कर दी जाएगी। इस अवधि में श्रद्धालुओं को ऑफलाइन व्यवस्था के तहत ही आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा।   श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व मंदिर परिसर में स्थित काउंटर विंडो पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। अनुमति निर्धारित संख्या के अनुसार दी जाएगी। भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए चलायमान दर्शन व्यवस्था भी लागू की जाएगी। 31 दिसंबर को सुरक्षा कारणों से ऑफलाइन भस्म आरती बंद रहेगी, ताकि सभी भक्त सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से दर्शन कर सकें।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, शीतलहर का अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं और कश्मीर के गुलमर्ग-सोनमर्ग में हुई बर्फबारी के चलते पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। विशेषकर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा और सीधी जिलों में शीतलहर के साथ कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। दतिया और रीवा में दृश्यता मात्र 50 मीटर से भी कम है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है।   पचमढ़ी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रीवा में 5.6 डिग्री, राजगढ़ और खजुराहो में 7 डिग्री, ग्वालियर में 11.3 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड और कोहरे का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। नागरिकों को अलाव और गर्म कपड़ों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

सड़क निर्माण में घटिया गुणवत्ता पर राज्य मंत्री ने जताई नाराजगी

कोठी कस्बे के ग्राम नैना पोड़ी में निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने मौके पर निरीक्षण किया। मंत्री के सड़क पर उतरते ही सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई, जिससे निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही उजागर हुई। यह सड़क लगभग तीन किलोमीटर लंबी है और 60 लाख रुपये की लागत से संविदाकार राजेश केला द्वारा बनाई जा रही थी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तुरंत बुलाकर जवाब-तलब किया और निर्माण सामग्री तथा तकनीकी मानकों पर गंभीर सवाल उठाए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जांच के निर्देश मंत्री प्रतिमा बागरी ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित PWD इंजीनियर और संविदाकार राजेश केला के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए और सड़क निर्माण की तकनीकी जांच कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा। ग्रामीणों में भी नाराजगी देखने को मिली, जिन्होंने कहा कि क्षेत्र में अक्सर घटिया गुणवत्ता की सड़कें बनाई जाती हैं, जो कुछ ही समय में खराब हो जाती हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसे कार्यों की अचानक जांच जारी रहेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

Patrakar Vandana singh

सीहोर में करणी सेना और स्थानीय समुदाय के बीच झड़प, पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की

मध्य प्रदेश के सीहोर में रविवार (21 दिसंबर) को करणी सेना के कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदाय के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के कारण यह हिंसा बड़ी घटना का रूप ले गई और दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान वहां खड़ी लगभग 12 गाड़ियों के शीशे टूट गए और दो लोग घायल हुए। घटना के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आष्टा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसने कई घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया और जाम खुलवाया। करणी सेना के कार्यकर्ता खाने-पीने के लिए रुके थे, विवाद बढ़ा सूत्रों के अनुसार, करणी सेना के कार्यकर्ता हरदा में एक प्रदर्शन में शामिल होकर भोपाल लौट रहे थे। रास्ते में सीहोर के आष्टा अलीपुर चौराहे पर कुछ कार्यकर्ता खाने-पीने के लिए रुके, इसी बीच मामूली विवाद शुरू हुआ जो तेजी से बढ़कर हिंसा में बदल गया। दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने वीडियो संदेश जारी कर सभी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और विवाद से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह किसी का षड्यंत्र हो सकता है और सभी सुरक्षित रूप से अपने घर लौटें। शेरपुर ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, जिम्मेदारी और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया।

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स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म शताब्दी पर इंदौर में भव्य समारोह

इंदौर में रविवार को आयोजित भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्व. अटलजी के जीवन, व्यक्तित्व और योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि अटलजी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार और मिशन थे। उनका जीवन, आदर्श और सुशासन की दृष्टि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश हैं। उन्होंने अटलजी की उपलब्धियों जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दिल्ली मेट्रो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, नए राज्यों का गठन और पोकरण परमाणु परीक्षण का स्मरण किया। राधाकृष्णन ने कहा कि अटलजी का सिद्धांत था कि राजनीति में संवाद, समावेशी विकास और मानवीय सुशासन हमेशा प्राथमिकता हो। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विचार राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अटलजी को विराट व्यक्तित्व और एक चलता-फिरता महाकाव्य बताया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन ऐसे ग्रंथ की तरह था, जिसका हर पृष्ठ नैतिकता, उत्कृष्टता और राष्ट्रधर्म की राह दिखाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अटलजी को युगपुरुष बताते हुए कहा कि उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण में देश और लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। डॉ. यादव ने अटलजी की नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में संबोधन और परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाने की दूरदृष्टि का विशेष स्मरण किया। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को ग्वालियर में बड़े औद्योगिक निवेशों और विकास कार्यों का लोकार्पण अटलजी को समर्पित किया जाएगा। अटल अलंकरण और विशेष कार्यक्रम समारोह में चार प्रतिष्ठित विद्वानों सत्यनारायण सत्तन, सत्यनारायण जटिया, संजय जगदाले और पारंग शुक्ला को ‘अटल अलंकरण’ से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अटलजी के जीवन पर आधारित एक भावपूर्ण लघु फिल्म का प्रदर्शन और संस्मरणों पर आधारित ‘सदा अटल महाग्रंथ’ का तृतीय संस्करण विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अटल फाउंडेशन की अध्यक्ष माला वाजपेयी तिवारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह समारोह स्व. अटलजी की महानता, आदर्श और राष्ट्रभक्ति को स्मरण करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का अवसर साबित हुआ।

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भोपाल मेट्रो का शुभारंभ, शहर को मिली नई रफ्तार

भोपाल शहर के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो का औपचारिक शुभारंभ किया। रविवार से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मेट्रो सेवा आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी। यह केवल एक नई परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि भोपाल के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। मेट्रो शुरू होने से शहर की ट्रैफिक समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है और रोज़ाना दफ्तर, कॉलेज, स्कूल व अन्य जरूरी कामों के लिए सफर करने वाले हजारों लोगों को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा। आधुनिक तकनीक से तैयार इस मेट्रो में लिफ्ट, एस्केलेटर, डिजिटल डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरे और आरामदायक सीटों जैसी सुविधाएं दी गई हैं। पहले चरण में एम्स भोपाल से सुभाष नगर तक 7 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू किया गया है, जिससे समय की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। सुरक्षा सर्वोपरि, यात्रियों के लिए कड़े नियम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेट्रो में ले जाने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची जारी की है। मेट्रो में तलवार, खुखरी, 10 सेंटीमीटर से बड़े चाकू, कैंची, हथियार, बंदूकें, गोला-बारूद, एयर गन, विस्फोटक सामग्री और उनके नकली रूप ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा कुल्हाड़ी, हथौड़ा, आरी जैसे बड़े औजार और ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, माचिस, लाइटर, ज्वलनशील तरल भी मेट्रो में नहीं ले जाए जा सकेंगे, हालांकि प्रति व्यक्ति दो सीलबंद शराब की बोतलों की अनुमति दी गई है। यात्री 25 किलोग्राम तक का सामान साथ ले जा सकते हैं, लेकिन कच्चा मांस, पशु या मानव अवशेष, पालतू जानवर, ड्रोन, तंबाकू और गुटखा जैसे सामान प्रतिबंधित रहेंगे। नियमों में कुछ विशेष छूट भी दी गई है, जैसे सिख यात्रियों को सीमित लंबाई की कृपाण और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को पहचान पत्र के साथ हथियार ले जाने की अनुमति होगी।  

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कांग्रेस पर सीएम मोहन यादव का तीखा हमला

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘विकसित भारत–जी राम जी विधेयक 2025’ का विरोध करने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर कड़ा हमला बोला है। शनिवार को इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस को भगवान राम के नाम से इतनी आपत्ति क्यों है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आज तक यह नहीं समझ पाए कि कांग्रेस नेताओं को राम जी के नाम से चिढ़ क्यों होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बाधाएं डालीं और बाद में भूमिपूजन कार्यक्रम से भी दूरी बनाई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अब तक दर्शन के लिए नहीं पहुंचे हैं। मनरेगा की जगह नया विधेयक, विकास को मिलेगी नई दिशा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि संसद से पारित ‘विकसित भारत–जी राम जी विधेयक 2025’ अब मनरेगा की जगह लेगा, जो कांग्रेस सरकार के समय से लागू था। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम अब सिर्फ विरोध करना रह गया है। योजना के नामकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह योजना पहले केवल ‘नरेगा’ के नाम से शुरू हुई थी और कांग्रेस ने बाद में राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अब विकास को एक नई सोच और सांस्कृतिक पहचान के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। उनके अनुसार ‘जी राम जी’ विधेयक ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक मजबूत कदम साबित होगा, लेकिन विपक्ष तथ्यों पर चर्चा करने के बजाय केवल नाम को लेकर राजनीति कर रहा है।

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खत्म हुआ इंतजार: भोपाल मेट्रो ने भरी पहली रफ्तार

 मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन का सपना अब साकार हो गया है। शनिवार शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन तक करीब 7 किलोमीटर का सफर कर मेट्रो परिचालन की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मेट्रो यात्रा के दौरान यात्रियों से बातचीत की, उनके अनुभव जाने और एम्स स्टेशन पर मौजूद नागरिकों व मीडिया से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधा से शहर के विकास को पंख लगते हैं और शहरी परिवहन की एक नई कहानी शुरू होती है। ऊंचाई पर बने ट्रैक से सफर करते हुए शहर की हरियाली और सुंदर नज़ारे इस यात्रा को खास बनाते हैं। शहरी विकास को नई दिशा, 262 विकास कार्यों की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल मेट्रो आम नागरिकों, दैनिक यात्रियों और एम्स आने वाले मरीजों के लिए बड़ी और उपयोगी सौगात है। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का अभिनंदन किया और बताया कि इंदौर मेट्रो से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी केंद्र सरकार पूरा सहयोग और आवश्यक धनराशि दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में शहरी विकास योजनाओं को भारत सरकार का निरंतर समर्थन मिल रहा है और आज ही प्रदेश में 262 विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपालवासियों को मेट्रो शुरू होने पर बधाई देते हुए इसे समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम बताया।

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नववर्ष 2026: महाकाल मंदिर में तैयारियां, श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम

अंग्रेजी नववर्ष 2026 के अवसर पर उज्जैन स्थित भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सामान्य दर्शन, भस्मार्ती दर्शन, लड्डू प्रसाद, पूछताछ केंद्र, पार्किंग, जूता स्टैंड, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। दर्शनार्थियों के लिए चारधाम मंदिर पार्किंग से प्रवेश कर शक्ति पथ, त्रिवेणी संग्रहालय, नंदी द्वार और महाकाल महालोक होते हुए मानसरोवर भवन, फैसिलिटी सेंटर-01 और नवीन टनल-01 के रास्ते गणेश मंडपम तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। अत्यधिक भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्गों से कार्तिकेय मंडपम में प्रवेश और द्वार क्रमांक-10 अथवा निर्माल्य द्वार से बाहर निकाला जाएगा। सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा की विशेष व्यवस्था मंदिर परिसर और दर्शन मार्ग में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए फ्लेक्स होर्डिंग, बैरिकेडिंग, टेंट और मैटिंग की व्यवस्था की जाएगी। लड्डू प्रसाद की सहज उपलब्धता के लिए बड़े गणेश मंदिर और विक्रमादित्य टीले के पास अतिरिक्त काउंटर बनाए जाएंगे। पूछताछ और खोया-पाया केंद्र भारत स्काउट एवं गाइड के माध्यम से संचालित होंगे। सुरक्षा के लिए पूरे मंदिर परिसर और दर्शन मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से 24x7 निगरानी की जाएगी। वाहन पार्किंग की सुविधा कर्कराज, भील समाज धर्मशाला, कलोता समाज धर्मशाला, कार्तिक मेला ग्राउंड, मेघदूत पार्किंग और हरिफाटक ब्रिज के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक अतिरिक्त पुलिस बल और कार्यपालिक दंडाधिकारी शिफ्टवार तैनात रहेंगे। मंदिर परिसर में चिकित्सा दल, एंबुलेंस और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, वहीं विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की है।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव का इंदौर दौरा: मेट्रो और मेट्रोपॉलिटन सिटी पर जोर

मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पर इंदौर पहुंचे। विमानतल पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां दो शहरों में एक साल के भीतर मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। इसके साथ ही इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि आसपास के क्षेत्रों का भी समुचित विकास और व्यवस्थित योजना बनाई जा सके। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में शहरीकरण और भविष्य की जरूरतों के अनुसार समय रहते योजना बनाई जा रही है। नए मेडिकल कॉलेज और बड़े विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में दो नए मेडिकल कॉलेज जल्द ही नागरिकों को सौंपे जाएंगे। 23 दिसंबर को बैतूल और धार में मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, जबकि कटनी और पन्ना में भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। इसके अलावा, 25 दिसंबर को ग्वालियर में दो लाख करोड़ की लागत के उद्योगों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री का इंदौर आगमन सांसद शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला और भाजपा के अन्य नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए।  

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सतना HIV केस में बड़ा एक्शनब्लड: बैंक प्रभारी और दो लैब तकनीशियन निलंबित

मध्यप्रदेश के सतना जिले के सरदार वल्लभभाई पटेल शासकीय अस्पताल में सामने आए गंभीर मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। थैलेसीमिया से पीड़ित छह मासूम बच्चों के एचआईवी संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। यह खुलासा हुआ कि जनवरी से मई के बीच नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, जिससे वे एचआईवी की चपेट में आ गए। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में चिंता और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल सभी प्रभावित बच्चों का इलाज एचआईवी प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है, ताकि उनकी सेहत को संभाला जा सके। जांच के बाद सख्त कार्रवाई, जिम्मेदारों पर गिरी गाज मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के सीईओ डॉ. योगेश भरसट की अध्यक्षता में सात सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में गंभीर खामियां सामने आने के बाद ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल और दो लैब तकनीशियन राम भाई त्रिपाठी तथा नंदलाल पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे लिखित जवाब मांगा गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा तो उनके खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

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मजबूत अर्थनीति से तय होता है देश का भविष्य: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और स्पष्ट वैचारिक सोच ही उसके विकास की सही दिशा तय करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि बीता एक दशक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल रहा है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने तेज गति से प्रगति की है और आज विश्व में एक भरोसेमंद आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस–2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश सबसे भरोसेमंद गंतव्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक माहौल तेजी से बदल रहा है और सरकार निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग दे रही है। राज्य में 18 नई औद्योगिक नीतियां लागू की गई हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जमीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्याप्त भूमि, जल संसाधन, कुशल युवा शक्ति और मजबूत बुनियादी ढांचा मौजूद है। धार जिले में देश के सबसे बड़े पीएम टेक्सटाइल पार्क का भूमिपूजन, बीना में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रायसेन में बीईएमएल इकाई और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद शुरू हुए 6 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट इसका उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आगे आने का आह्वान करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उद्योग, पर्यटन और हरित ऊर्जा में तेजी से आगे बढ़ता एमपी   मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज उद्योग, पर्यटन, कृषि, आईटी, ऑटोमोबाइल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। प्रदेश में 20 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां काम कर रही हैं और पिछले तीन वर्षों में लाखों रोजगार सृजित हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में 2024 में रिकॉर्ड 13.41 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें बड़ी संख्या धार्मिक पर्यटन के लिए उज्जैन पहुंची। रीवा का सोलर पार्क, ओंकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर प्लांट और ईवी सेक्टर में बढ़ता निवेश राज्य को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ से लेकर ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ तक की यात्रा में मध्य प्रदेश की भूमिका अहम है और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में राज्य पूरी ताकत से योगदान देगा।

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सतना HIV मामले पर बोले डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला

 मध्य प्रदेश के सतना में थैलेसीमिया से पीड़ित छह बच्चों के एचआईवी संक्रमित पाए जाने से पूरे प्रदेश में चिंता और आक्रोश का माहौल है। यह मामला जनवरी से मई के बीच सामने आया, जब नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर इन बच्चों की जांच में एचआईवी की पुष्टि हुई। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सतना दौरे के दौरान कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और प्रभावित बच्चों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह मामला करीब चार महीने पहले ICTC में सामने आया था। चूंकि थैलेसीमिया मरीजों को महीने में दो से तीन बार रक्त चढ़ाने की जरूरत होती है, ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल छह बच्चों में से एक के माता-पिता भी एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि बाकी मामलों में संक्रमण के कारणों की गहन जांच की जा रही है। जांच तेज, जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू इस गंभीर मामले की जांच के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई टीमें गठित की गई हैं। सतना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज शुक्ला ने बताया कि जांच प्रक्रिया जटिल है क्योंकि डोनरों की संख्या काफी अधिक है और सभी को ट्रेस कर जांच करना चुनौतीपूर्ण काम है। इस बीच प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल शासकीय अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल और दो लैब तकनीशियन राम भाई त्रिपाठी व नंदलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी प्रभावित बच्चों का इलाज एचआईवी प्रोटोकॉल के तहत जारी है, ताकि उन्हें बेहतर और सुरक्षित इलाज मिल सके और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

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न्यू कटनी जंक्शन यार्ड में कर्मचारियों का विरोध, कामकाज ठप

मध्य प्रदेश स्थित न्यू कटनी जंक्शन (NKJ) के रेलवे यार्ड में उस समय हंगामा मच गया, जब सीनियर डीएमई की कथित तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय रेलवे की ए-श्रेणी में शामिल इस यार्ड के आरओएच (ROH) शेड में करीब 500 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जहां मालगाड़ियों के वैगनों की मरम्मत और अनुरक्षण का अहम काम किया जाता है। यह शेड अपनी गुणवत्ता और कार्यक्षमता के लिए कई बार सम्मानित हो चुका है, लेकिन हालिया घटनाक्रम के चलते यहां चार से पांच घंटे तक काम पूरी तरह प्रभावित रहा और मालगाड़ियों की डिस्पैच प्रक्रिया बाधित हो गई। मानसिक दबाव का आरोप, आंदोलन की चेतावनी कर्मचारियों का कहना है कि अनावश्यक दबाव, अपमानजनक व्यवहार और धमकी भरे रवैये के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। उनका मानना है कि लगातार मानसिक तनाव से न केवल काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि रेलवे सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। कर्मचारियों ने मांग की है कि कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल बनाया जाए और संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। काफी प्रयासों के बाद कर्मचारियों को शांत कर कामकाज बहाल कराया जा सका।

Patrakar Vandana singh

दतिया में अवैध गैस रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर बड़ी कार्रवाई

दतिया जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की। जिला आपूर्ति अधिकारी सनत शुक्ला के निर्देशन में टीम ने उनाव रोड पर मम्माजू के बाग के पास गौरी शंकर प्रजापति द्वारा संचालित एक संदिग्ध दुकान पर छापा मारा। लंबे समय से इस दुकान के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं। निरीक्षण के दौरान टीम को दुकान और गोदाम के ताले तोड़ने में करीब पांच घंटे लगे। इस दौरान मौके से कुल 131 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 55 भरे हुए घरेलू सिलेंडर, 13 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर और 63 खाली सिलेंडर शामिल हैं। टीम ने पाया कि दुकान में अवैध रूप से वाहनों में गैस भरी जा रही थी और घरेलू सिलेंडरों की खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी।कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक मौके से भाग गया था, लेकिन कुछ समय बाद लौट आया। पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक राजेश जाटव ने स्वयं गोदाम का ताला तोड़ने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और लगभग 20 मिनट तक प्रयास किया। करीब तीन घंटे की मेहनत के बाद गोदाम पूरी तरह खोला जा सका। जिला आपूर्ति अधिकारी सनत शुक्ला ने बताया कि जब्त किए गए सभी गैस सिलेंडरों को विभागीय अभिरक्षा में ले लिया गया है और मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इसी स्थान से अवैध सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं, लेकिन संचालक ने गैरकानूनी गतिविधियां बंद नहीं की थीं।

Patrakar Vandana singh

IPL 2026: छिंदवाड़ा के मंगेश यादव बने RCB खिलाड़ी, परिवार और गांव में खुशी का माहौल

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में छिंदवाड़ा के बोरगांव निवासी 22 वर्षीय मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। मंगेश का बेस प्राइस मात्र 30 लाख रुपए था, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिभा के चलते टीम ने उन्हें 17 गुना ज्यादा कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया। मंगेश के इस शानदार सफलता के बाद पांढुरना और बोरगांव में जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रेमी उनके घर पहुंचकर मिठाई बांट रहे हैं और आतिशबाजी कर खुशी मना रहे हैं। उनके माता-पिता और छोटी बहन पायल की खुशी का ठिकाना नहीं है।मंगेश के पिता रामअवध यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ने हमेशा चुनौती दी, लेकिन मंगेश ने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। पिता ने कहा कि घर की जिम्मेदारियों के बावजूद मंगेश ने अपने सपनों को पूरा किया और हम उसके इस संघर्ष और सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ऑक्शन में इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी लोग मंगेश के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।

Patrakar Vandana singh

सतना के अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गंभीर लापरवाही, छह बच्चे एचआईवी संक्रमित

मध्यप्रदेश के सतना जिला स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल शासकीय अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित छह बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल और दो लैब तकनीशियन राम भाई त्रिपाठी तथा नंदलाल पांडे को निलंबित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की जांच के लिए आयुष्मान भारत योजना के सीईओ डॉ. योगेश भरसट की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई गई थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में गंभीर खामियां उजागर होने के बाद यह कार्रवाई की गई।जांच में सामने आया कि जनवरी से मई के बीच थैलेसीमिया के छह बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, जिससे वे गंभीर बीमारी के जोखिम में आ गए। इनमें से एक बच्चे के माता-पिता भी एचआईवी की चपेट में आ गए। अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन मनोज शुक्ला को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पीड़ित बच्चों का इलाज एचआईवी प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि पूर्व सिविल सर्जन का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ भी कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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CM डॉ मोहन यादव का नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस को सम्मान, शहीदों को नमन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पुलिस फोर्स को बधाई और शुभकामनाएं दीं तथा इस अभियान में अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को हुए विधानसभा के विशेष सत्र में भी पुलिस के साहस और समर्पण की सराहना की गई है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस महानिदेशक–महानिरीक्षक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण के कार्य इस तरह हों कि नक्सलवाद दोबारा पनप न सके। मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह शिवशेखर शुक्ला समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रायपुर में हुए अखिल भारतीय डीजीपी सम्मेलन के निर्देशों के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया है। जनविश्वास, महिला सुरक्षा और तकनीक पर विशेष ज़ोर   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोशल मीडिया जहां एक शक्तिशाली माध्यम है, वहीं इसके दुरुपयोग से अफवाह और अपराध भी बढ़ते हैं, इसलिए भ्रामक और उकसाऊ सामग्री पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने पुलिस से जनता के साथ बेहतर संवाद, सकारात्मक छवि और मीडिया के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया, ताकि लोग पुलिस को भय नहीं बल्कि विश्वास की नजर से देखें। महिला और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए ब्लैक स्पॉट की पहचान, नियमित पेट्रोलिंग, शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्ती और राहवीर योजना के प्रचार पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई, पुलिस प्रशिक्षण को एक ही परिसर में सुदृढ़ करने, शहरी विकास में जनसहयोग बढ़ाने और जनजातीय संस्कृति से जुड़ी सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस की छवि मददगार और भरोसेमंद बने, यही सुशासन की असली पहचान है।

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मध्य प्रदेश विधानसभा का ऐतिहासिक विशेष सत्र: विधानसभा में CM मोहन यादव के 5 बड़े ऐलान

बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में एक ऐतिहासिक एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जो एमपी असेंबली के पहले सत्र की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुलाया गया था। यह सत्र सुबह 11 बजे शुरू होकर रात 11:20 बजे तक चला और करीब 12 घंटे तक सदन में गहन चर्चा और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं कीं। विशेष सत्र में जहां सरकार की भविष्य की योजनाओं की झलक दिखी, वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी और भाषणों से सदन का माहौल भी जीवंत बना रहा। सीएम मोहन यादव के बड़े ऐलान और विकास की नई दिशा मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खाद की होम डिलीवरी शुरू करने की योजना का ऐलान किया। इसके लिए सैटेलाइट-आधारित सर्वे के जरिए खाद की मांग का आकलन किया जाएगा और जरूरत के अनुसार किसानों के घर तक खाद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी 55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी। हर डिवीजन स्तर पर चिड़ियाघर और पशु बचाव केंद्र स्थापित करने, मध्य प्रदेश–उत्तर प्रदेश–राजस्थान को जोड़ने वाला चीता कॉरिडोर विकसित करने और हर विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड बनाने की योजना भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का बजट 2028 तक 4.21 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 7.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। नक्सलवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर से मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

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सिंहस्थ 2028 से पहले सरकार का बड़ा फैसला, लैंड पूलिंग एक्ट वापस

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह वापस ले लिया है। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में इस कानून को लागू किया गया था, लेकिन इसका लगातार विरोध हो रहा था। भारतीय किसान संघ इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहा था और बीजेपी के कुछ विधायक भी किसानों के समर्थन में सामने आ गए थे। सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के जरिए किसानों की जमीन को विकसित कर मेले के आयोजन की योजना थी। सरकार ने किसानों को दोहरी मदद का भरोसा दिया था—एक तरफ विकसित जमीन लौटाने और दूसरी तरफ बची जमीन का मुआवजा देने की बात कही गई थी। इसके बावजूद किसान इस योजना से संतुष्ट नहीं थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही इस एक्ट को खत्म करने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन जारी आदेश को लेकर असमंजस बना हुआ था। नया आदेश जारी, किसान आंदोलन टला अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नया आदेश जारी कर लैंड पूलिंग एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। उप सचिव सी. के. साधव द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत प्रस्तावित नगर विकास सीमा स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 और 11 को संशोधित करने वाला पूर्व आदेश अब पूरी तरह रद्द किया जाता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जैसे सिंहस्थ 2016 का आयोजन हुआ था, उसी तरह साल 2028 का सिंहस्थ भी होगा। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भारत सिंह देश ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया जाता तो 26 दिसंबर से उज्जैन में “घेरा डालो, डेरा डालो” आंदोलन शुरू किया जाता, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होते। सरकार के इस फैसले से किसानों में राहत और संतोष का माहौल है।

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मनरेगा का नाम बदलने पर MP विधानसभा में बवाल

मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 17 दिसंबर को राजनीति गरमा गई, जब बीजेपी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उमंग सिंघार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसानों की बदहाली और मजदूरों की समस्याओं जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए नाम बदलने की राजनीति कर रही है। “क्या बीजेपी को बापू से डर लगता है?”उमंग सिंघार  उमंग सिंघार ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए सम्मान और जीवन की गारंटी है और इसमें महात्मा गांधी का नाम सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी को गांधी जी के नाम से क्या आपत्ति है और क्या सरकार को बापू के विचारों से डर लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी जी का नाम हटाना उनके सिद्धांतों और संविधान के मूल्यों पर सीधा हमला है, जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि यह मुद्दा विधानसभा के भीतर भी पूरी मजबूती से उठाया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनहित के कामों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ प्रतीकों को बदलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही है।

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रतलाम में लाडली बहना योजना विवाद: मंत्री के बयान पर सियासी तूफान

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह का लाडली बहना योजना को लेकर दिया गया बयान और कलेक्टर कार्यालय की बैठक में हुआ हंगामा अब सियासी विवाद का रूप ले चुका है। मंत्री विजय शाह ने बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के सम्मान कार्यक्रम में जिले की ढाई लाख लाडली बहनों में से कम से कम 50 हजार को शामिल होना चाहिए और हर बहन को सरकार की ओर से दिए जा रहे 1500 रुपये के मद्देनजर अपने भाई का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो बहनें कार्यक्रम में नहीं आएंगी, उनकी जांच कराई जाए। इस बयान को कई लोगों ने धमकी भरे लहजे वाला बताया। बैठक के दौरान अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन देने के लिए विभाग प्रमुख की जगह मैकेनिक को भेज दिया गया, जिससे विधायक नाराज हो गए और इसे बैठक का अपमान बताया।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने मंत्री विजय शाह के बयान को महिला विरोधी और अपमानजनक बताया और कहा कि मुख्यमंत्री की चुप्पी इस पूरे विवाद पर मुहर लगाने के समान है। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किया कि क्या भाजपा में महिलाओं का अपमान नीतिगत रूप से बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मांग की कि मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा में यदि थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इस मामले में कार्रवाई हो। इस विवाद ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और विपक्ष इस मुद्दे को सियासी रूप देने में जुट गया है।

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मध्यप्रदेश में घना कोहरा और तेज ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें

मध्यप्रदेश में इस सप्ताह घना कोहरा और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को मौसम विभाग ने 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सीधी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है, जहां दृश्यता 50 मीटर तक रह सकती है। वहीं भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मैहर, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां दृश्यता 1 से 2 किलोमीटर तक रहेगी। सोमवार को रीवा और मुरैना-रायसेन क्षेत्रों में कोहरा इतना घना रहा कि कुछ ही दूरी पर नजर नहीं आया। पचमढ़ी और राजगढ़ सबसे ठंडे रहे, जहां न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 5.8, इंदौर में 6.6 और ग्वालियर में 9.1 डिग्री रहा।   सावधानी और आगामी मौसम की जानकारी   मौसम विभाग ने वाहन चालकों को कोहरे में विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, गति धीमी रखें और आवश्यकता पड़ने पर ही यात्रा करें। स्वास्थ्य के लिए शरीर को गर्म रखें और सर्दी-खांसी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। किसानों को भी फसल की देखरेख और बुआई में विशेषज्ञों की सलाह लेने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी। जेट स्ट्रीम की रफ्तार 222 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच चुकी है, जो उत्तर भारत और मध्यप्रदेश में ठंड को और तीखा बनाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर और जनवरी में प्रदेश में कड़ाके की ठंड की संभावना है।

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कर्मचारी व्यवस्था में बड़ा सुधार, सात कैटेगरी समाप्त

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की कर्मचारी व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए सात प्रकार की नियुक्ति श्रेणियों को समाप्त कर दिया है। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अब प्रदेश में केवल तीन ही कैटेगरी रहेंगी—नियमित, संविदा और आउटसोर्स। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, कार्यभारित, अंशकालीन, स्थायीकर्मी सहित अन्य श्रेणियों के कर्मचारी अपने सेवाकाल तक काम करते रहेंगे, लेकिन उनके सेवानिवृत्त होते ही ये पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आगे यदि किसी विभाग को जरूरत होगी तो नियमित पद बनाकर नई भर्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन और पेंशन समान होने के कारण अलग वर्ग बनाए रखने की जरूरत नहीं है।   कार्यभारित कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति    कैबिनेट ने कार्यभारित कर्मचारियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। अब सेवाकाल में कार्यभारित कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों को लेकर न्यायालयों में चल रहे मामलों में कमी आएगी और कानूनी भ्रम भी खत्म होगा। साथ ही अस्थायी पदों के लिए हर साल कैबिनेट से अनुमति लेने की बाध्यता भी समाप्त हो जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में नियुक्तियों का मुख्य फोकस नियमित और संविदा कर्मचारियों पर रहेगा, जबकि आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं एजेंसियों के माध्यम से ली जाएंगी।   मेट्रो, सिंचाई और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले   कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े कई अहम निर्णय भी लिए गए। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए 90.67 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। आदिवासी जिलों अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी के लिए 1782 करोड़ रुपए का विशेष सिंचाई पैकेज स्वीकृत हुआ, जिससे 71,967 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 125 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के तहत 693.76 करोड़ की लागत से 3810 कार्य किए जाएंगे। एमएसएमई विभाग की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को पांच साल तक जारी रखने के लिए 905.25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा छह जिलों में वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए 48 करोड़ की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में इंदौर के एमवाय अस्पताल के 773 करोड़ रुपए से नवनिर्माण को मंजूरी दी गई, जिसमें 1450 बिस्तरों की आधुनिक सुविधा होगी। साथ ही कैबिनेट ने ब्लाइंड विमेन टी-20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम की मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए देने और बैतूल के भरेवा धातु शिल्प को जीआई टैग मिलने पर शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय भी लिया।

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सरकार और किसान संघ के बीच बढ़ता विवाद

सिंहस्थ लैंड पुलिंग योजना को लेकर किसानों और सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। किसान संघ का आरोप है कि पिछले एक साल से अधिक समय से चल रहे आंदोलन और सरकार के साथ हुई वार्ता के बावजूद योजना का निरस्त आदेश नहीं दिया गया। पिछली बैठक के बाद दोनों पक्षों ने योजना निरस्त करने का समझौता किया था, और किसानों ने इसके दूसरे दिन धन्यवाद यात्रा भी निकाली थी। मुख्यमंत्री ने किसानों के सम्मान में योजना निरस्त करने की घोषणा की थी, लेकिन 19 नवंबर को निरस्त आदेश की जगह संशोधन जारी कर दिया गया। इस पर किसान संघ में गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने दो दिन में सीधे तौर पर निरस्त आदेश की मांग की। जब सरकार ने इसका ध्यान नहीं दिया तो संघ ने 7 दिन का समय देते हुए आदेश जारी करने की मांग की और इस समय सीमा के बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। 10 दिसंबर तक भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर किसानों का आक्रोश और गहरा गया। प्रांत के 18 जिलों से लगभग 165 प्रतिनिधि उज्जैन में बैठक के लिए पहुंचे, जिसमें प्रांताध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पटेल, प्रदेशाध्यक्ष कमल सिंह आंजना, महामंत्री रमेश दांगी, मंत्री धरम पटेल, मंत्री भारतसिंह बैस सहित सभी जिला और तहसील अध्यक्ष मौजूद थे।   किसानों का संघर्ष और आगामी आंदोलन   सिंहस्थ क्षेत्र के 17 गांवों की करीब 2,378 हेक्टेयर यानी लगभग 12 हजार बीघा जमीन लैंड पुलिंग योजना के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया में थी, जिसमें लगभग 1,896 किसानों की जमीन शामिल थी। किसानों का आरोप है कि आपत्ति की सुनवाई में उन्हें दरकिनार किया गया और अनेक बहाने बनाकर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। इस बार आंदोलन में किसान परिवार के साथ-साथ गाय और भैंस भी शामिल होंगे, जिन्हें वही रखा जाएगा और उनका चारा व गौबर भी मौजूद रहेगा। प्रांत के 18 जिलों के 115 तहसीलों से किसान प्रतिनिधि और किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे। किसानों ने अपनी जमीनों और खेतों पर भाकिसं के झंडे लहराकर विरोध जताया है। किसान संघ ने साफ किया है कि जब तक निरस्त आदेश नहीं आता, कोई बातचीत नहीं होगी और आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन में किसानों की भावना और उनका संघर्ष साफ झलकता है।  

Patrakar Vandana singh

रतलाम दौरे में डॉ. विजय शाह ने अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी

रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग एवं भोपाल गैस राहत पुनर्वास विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह का रतलाम दौरा चर्चा में रहा। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने लाडली बहना योजना पर जोर दिया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के दो साल पूरे होने पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम में जिले की करीब 50 हजार लाडली बहनों की मौजूदगी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सरकार हर बहन को हर महीने 1500 रुपये दे रही है और कार्यक्रम में आने वाली बहनों को अतिरिक्त 250 रुपये दिए जाएं। जो बहनें कार्यक्रम में नहीं आएंगी, उनकी जांच कर लाभ सुनिश्चित किया जाए।    अक्षय ऊर्जा विभाग की चूक पर गुस्सा और सख्त निर्देश   बैठक के दौरान माहौल गर्म तब हुआ, जब अक्षय ऊर्जा विभाग के प्रमुख की जगह एक मैकेनिक प्रजेंटेशन देने आया। जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने इसका विरोध किया और इसे बैठक का अपमान बताया। इस पर मंत्री विजय शाह ने अधिकारियों की उदासीनता को गंभीर माना और एडीएम से सवाल किया कि जिम्मेदार अधिकारी बैठक में क्यों नहीं आए। उन्होंने अपने पीए को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए ताकि जवाबदेही तय हो। घटना के दौरान मंत्री ने मैकेनिक को बैठक से बाहर भेजा, बाद में हाथ मिलाकर धन्यवाद दिया। पूरे घटनाक्रम को किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जो बैठक की अनुशासनहीनता और मंत्री की सख्ती दोनों को दिखाता है।

Patrakar Vandana singh

शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई

केंद्रीय कृषि मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय को मिली सूचना के बाद यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस खतरे के मद्देनज़र भोपाल के उनके आवास 74 बंगला बी-8 के आसपास अतिरिक्त बैरिकेडिंग और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शिवराज सिंह चौहान पहले से ही Z+ सुरक्षा के अंतर्गत थे, जिसमें करीब 55 प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और NSG कमांडो तैनात रहते हैं, लेकिन अब इनपुट के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।   गृह मंत्रालय के सख्त आदेश   गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक न हो और सभी संभावित खतरों के लिए हाई अलर्ट रखा जाए। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (सुरक्षा) को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों शहरों में शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा रिंग को मजबूत किया है। शुक्रवार देर रात भोपाल बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ी हुई देखी गई।गृह मंत्रालय के पत्र के अनुसार, ISI को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान में दिलचस्पी है और वे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और आवश्यकतानुसार उसे और मजबूत करने की सलाह दी। Z+ सुरक्षा के तहत उनकी सुरक्षा में NSG कमांडो सहित 55 प्रशिक्षित जवान तैनात रहते हैं। सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना से बचाव करना है और केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करना है।

Patrakar Vandana singh

भोपाल मेट्रो की शुरुआत 21 दिसंबर से, पीएम वर्चुअली करेंगे शुभारंभ

भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत 21 दिसंबर से होने जा रही है, हालांकि तारीख में बदलाव संभव है और 20 दिसंबर को भी मेट्रो शुरू हो सकती है। CMRS (कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी) की टीम ने ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ट्रैक, ट्रेन और डिपो का निरीक्षण पूरा हो चुका है, जबकि स्टेशन के बाहर बचे कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत मेट्रो स्टेशनों पर प्राइवेट गार्ड तैनात किए गए हैं।   मेट्रो की स्पीड ट्रायल रन में न्यूनतम 30 और अधिकतम 80 किमी प्रति घंटा तक रही है, जबकि कुछ हिस्सों में 100 से 120 किमी की रफ्तार भी टेस्ट की गई। मेट्रो का टिकट सिस्टम फिलहाल मैनुअल रहेगा और शुरुआती 7 दिनों तक लोगों को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। इसके बाद तीन महीनों तक 25%, 50% और 75% की छूट के साथ टिकट उपलब्ध होगा, और छूट समाप्त होने पर न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम 80 रुपए होगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

MP में कड़ाके की ठंड, इंदौर में पारा 5.2°C तक गिरा

मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है और सबसे गंभीर हालात शहडोल जिले के कल्याणपुर में देखे जा रहे हैं, जहां सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 3°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। राज्य में जेट स्ट्रीम का असर भी दिखाई दे रहा है, जो जमीन से 12.6 किलोमीटर ऊँचाई पर 222 किमी/घंटा की रफ्तार से बह रही है और ठंड की तीव्रता बढ़ा रही है।   बीती रात अन्य इलाकों में भी तापमान काफी गिरा। उमरिया में 4.9°C, राजगढ़-पचमढ़ी 5.2°C, इंदौर 5.4°C, शाजापुर 5.5°C, रीवा 5.8°C और भोपाल 6.8°C दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी गई है; मलाजखंड में 22.7°C और नरसिंहपुर, धार, सीधी, रीवा और बैतूल में पारा 26°C से कम रहा। शीतलहर के हालात के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई पर कांग्रेस का बड़ा विरोध

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के घीरौली क्षेत्र में अडानी कोल माइंस के लिए करीब 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण इस कटाई के विरोध में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच, प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा जांच दल बुधवार को सिंगरौली पहुंचा। इस दल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, हेमंत कटारे, राजेंद्र सिंह, हिना कांवरे, डॉ. विक्रांत भूरिया, जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकाम और बाला बच्चन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं का मकसद स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनना और पेड़ों की कटाई की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना था।    कांग्रेस ने दिया धरना   जैसे ही कांग्रेस नेता सुलियारी कोल ब्लॉक में पहुंचे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें जंगल में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताते हुए गेट पर ही धरना शुरू कर दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रशासन कंपनी के दबाव में कार्रवाई कर रहा है और जनता की आवाज दबाई जा रही है। हालांकि बाद में कुछ नेताओं को प्रभावित गांवों तक जाने की अनुमति दी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल, जंगल और जमीन को नष्ट कर बिना अनुमति बड़े पैमाने पर कोयला उत्खनन किया जा रहा है, जिससे गांव उजड़ रहे हैं और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कानूनी और जन आंदोलन दोनों स्तर पर मजबूती से उठाएगी और आदिवासियों की पीड़ा की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी।  

Patrakar Vandana singh

मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव अलर्ट जारी : बर्फीली हवाओं से तापमान और गिरेगा

मध्य प्रदेश इस समय ठंड के अपने सबसे तेज रूप को झेल रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर के लिए अगले दो दिनों का कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया है। बुधवार और गुरुवार को इन शहरों में तेज ठंड रहने की संभावना है। राजधानी भोपाल में रात का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहडोल के कल्याणपुर में यह सबसे कम 4.7 डिग्री तक गिर गया। इंदौर समेत 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा, जिससे लोगों को ठंड का पूरा अहसास हो रहा है।   जेट स्ट्रीम और ठंडी हवाओं का असर   मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर भारत की मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम 222 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सक्रिय है। यह हवा जमीन से करीब 12 किलोमीटर ऊपर बहती है। जब यह तेज हवा पहाड़ों से उतर रही ठंडी और बर्फीली हवाओं से मिलती है, तो ठंड और बढ़ जाती है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में समय से पहले हुई बर्फबारी, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और पंजाब-हरियाणा-दिल्ली से आने वाली ठंडी हवाएं तीनों दिशाओं से प्रदेश में ठंड बढ़ा रही हैं। पचमढ़ी में झीलों और तालाबों से भाप उठती दिख रही है, वहीं रायसेन में फसलों पर ओस जम रही है।   ठंड लंबे समय तक रहने की संभावना   मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ला नीना की वजह से प्रशांत महासागर ठंडा है और ठंडी हवाएं भारत की ओर ज्यादा ताकत के साथ बढ़ रही हैं। ऊपर से पहाड़ों में जल्दी हुई बर्फबारी और बार-बार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ ने ठंड को और लंबा खींच दिया है। अनुमान है कि जनवरी में 20 से 22 दिन तक कोल्ड वेव का असर रह सकता है। दिन के तापमान में भी 4 से 6 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे कई इलाकों में कोल्ड डे जैसे हालात बन सकते हैं।

Patrakar Vandana singh

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के भाई गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार

मध्य प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को सतना जिले के रामपुर बाघेलान क्षेत्र में गांजा तस्करी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लोग अवैध रूप से गांजे की तस्करी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।   कुछ दिन पहले बहनोई भी हो चुका है गिरफ्तार   इससे पहले भी राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का परिवार सुर्खियों में रहा था। कुछ दिनों पहले यूपी के बांदा जिले के नरैनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने उनके बहनोई शैलेन्द्र सिंह सोम्मु को भी गांजे की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। 3 दिसंबर को पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें पांच लोगों को पकड़ा गया था। रात गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नरैनी–कालिंजर रोड के पास स्थित एक पेट्रोल पंप से इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। लगातार दो मामलों में राज्यमंत्री के परिजनों का नाम सामने आने से यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है।

Patrakar Vandana singh

CM डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में बुंदेलखंड के औद्योगिक और सामाजिक विकास को मिली नई गति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड के संपूर्ण विकास को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत में ही मंत्रियों ने बुंदेलखंड पर केंद्रित निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का तालियों से स्वागत किया। बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक विकास, रोजगार बढ़ाने, सिंचाई व्यवस्थाओं के विस्तार, सड़क निर्माण और नौरादेही अभयारण्य में चीता के निवास के लिए आवश्यक कार्यों को मंजूरी दी गई। छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेजों के लिए नए पदों की स्वीकृति और कई सरकारी अस्पतालों के उन्नयन के प्रस्ताव भी पारित किए गए।   औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रांट के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज   मंत्री-परिषद ने बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र ‘मसवासी ग्रांट’ हेतु एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज से लगभग 24,240 करोड़ रुपये के निवेश के अवसर बनेंगे और 29,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूमि प्रीमियम और वार्षिक भू-भाटक की दर मात्र एक रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है। विकास शुल्क के लिए 20 वार्षिक किश्तों का प्रावधान और केवल 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक संधारण शुल्क रखा गया है। साथ ही, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति और उत्पादन शुरू होने के बाद पांच वर्षों तक बिजली शुल्क में छूट भी दी जाएगी। यह पैकेज अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। बड़े उद्योगों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025, जबकि MSME इकाइयों पर MSME विकास नीति 2025 लागू होगी। सीमेंट उद्योगों को इस पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा।   स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अस्पतालों का बड़ा उन्नयन   बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दमोह, छतरपुर और बुधनी के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को संचालित करने के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई। 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा जिसमें नीमच का भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का CHC, शाजापुर का मक्सी अस्पताल 50 बेड का सिविल अस्पताल बनेगा। उज्जैन के जीवाजीगंज और खंडवा के ओंकारेश्वर के 20 बिस्तरीय अस्पतालों को 50 बिस्तर तक बढ़ाया जाएगा। पन्ना, खरगोन, सिंगरौली और रीवा के कई अस्पतालों को भी 50 बेड के सिविल अस्पताल में बदला जाएगा। बीना, भीमपुर, चितरंगी और कोतमा जैसे बड़े केंद्रों में अस्पतालों को 100 बेड की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। इन सभी संस्थाओं के संचालन हेतु 345 नियमित, 3 संविदा और 136 आउटसोर्स पदों की मंजूरी दी गई है। इस पूरे उन्नयन पर प्रतिवर्ष 27 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च होंगे।

Patrakar Vandana singh

PCC चीफ जीतू पटवारी का शिक्षा नीति पर हमला

  प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री स्कूलों में अच्छे भोजन की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। पटवारी ने ग्वालियर के एक स्कूल का वीडियो दिखाया, जिसमें बच्चों के खाने में मेंढक निकलने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह वीडियो जनता के सामने रखकर असल स्थिति दिखा दी है।   पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में बच्चों का कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 37 हजार करोड़ के शिक्षा बजट के बावजूद मिड-डे मील में बच्चों पर सिर्फ 12 रुपये प्रतिदिन खर्च किए जा रहे हैं, जबकि एक गाय पर 40 रुपये रोज खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और शिक्षा पर सरकार की लापरवाही के चलते एमपी के बच्चे आज देश में कुपोषण के नंबर-वन स्थान पर हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

कांग्रेस कमेटी की पत्रकार वार्ता में नेताओं ने दिल्ली में होने वाली वोट चोरी के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद महारैली की तैयारियों का किया विस्तार से ऐलान

   जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेताओं ने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोरी के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद महारैली की तैयारियों पर चर्चा करते हुए। SIR में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए अब जनांदोलन खड़ा करना जरूरी है। जिसमें सिंगरौली से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंग।    दरअसल पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान, ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरस्वती सिंह और युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सिंह सिसोदिया ने आवाज़ बुलंद महारैली’ की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि SIR में सामने आई गड़बड़ियां लोकतंत्र और मताधिकार पर सीधा हमला हैं..।जिनके खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी साथ ही प्रवीण सिंह चौहान ने इसे जनता के अधिकारों की रक्षा का आंदोलन बताया, वहीं सरस्वती सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में SIR की खामियों से प्रभावित परिवारों की चिंता जताई और बड़ी संख्या में महिला व युवा कार्यकर्ताओं की रैली में भागीदारी की जानकारी दी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सिंह सिसोदिया ने बताया कि युवा बड़ी संख्या में दिल्ली रवाना होने को तैयार हैं।    

Patrakar Vandana singh

कांग्रेस विधायक ने सदन में उठाया सवाल : सरकार पर लगाए महंगी बिजली खरीद के आरोप

सिंगरौली में पेड़ों की कटाई और महंगी बिजली खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक ने सदन में सवाल उठाए जिनके जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।भूरिया ने आरोप लगाया कि जिरोली कोल ब्लॉक को अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए खोला गया है। जहाँ करीब 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और पेसा कानून का उल्लंघन हो रहा है।   शीतकलीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सदन में सवाल उठाया हैं की जिरोली कोल ब्लॉक जिसे 2023 में केंद्र सरकार की पाँचवीं अनुसूची में शामिल किया गया था ।उसे अडानी समूह को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से खोला गया है उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले आदिवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ।जबकि सरकार सरप्लस बिजली होते हुए भी महंगी बिजली खरीदकर कमीशन का खेल खेल रही है।    

Patrakar Vandana singh

भोपाल के बड़े तालाब में शुरू हुआ शिकारा सफर

भोपाल की खूबसूरती में अब डल झील जैसा आकर्षण जुड़ गया है। झीलों की नगरी में बड़े तालाब पर पहली बार शिकारा सेवा शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत आज सीएम मोहन यादव ने की। अभी 20 खूबसूरत शिकारे तालाब में उतारे गए हैं, जिन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया है। कश्मीर की तरह इन शिकारा नावों में खाने-पीने की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। सीएम ने खुद शिकारा-बोट रेस्टोरेंट से चाय, पोहा, समोसे और फलों का नाश्ता लेते हुए सफर का आनंद लिया। साथ ही बोट मार्केट से कपड़ों की खरीदी कर वाटर-टूरिज्म को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। अत्याधुनिक तकनीक से बनी ये नौकाएं पर्यावरण के अनुकूल हैं और जल में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगी। सीएम ने कहा कि इससे भोपाल को वाटर-टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने में बड़ी मदद मिलेगी।   पर्यटन को नया आयाम और यात्रियों को अनोखा अनुभव   शिकारा सेवा शुरू होने से भोपाल पर्यटन को एक नया आयाम मिल गया है। डल झील की तर्ज पर चलने वाले इन शिकारा नावों से पर्यटक अब मध्यप्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा अनुभव ले सकेंगे। राज्य में पहले से ही वन्यजीव, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, और अब वाटर स्पोर्ट्स तथा वाटर टूरिज्म के बढ़ने से यह आकर्षण और बढ़ेगा। पिछले साल देश में सबसे अधिक पर्यटन मध्यप्रदेश में हुआ था, वहीं उज्जैन में अकेले 7 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे थे। शिकारा बोट में पर्यटकों को खाने-पीने से लेकर फैशन तक का सामान भी मिलेगा, जिससे यह अनुभव और भी खास बनेगा। प्रदूषण की वजह से पहले क्रूज संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पर्यावरण-friendly शिकारा सेवा ने झील की रौनक बढ़ा दी है।

Patrakar Vandana singh

पर्यटन के लिए MP के बढ़ते कदम: भोपाल में डल झील जैसा अनुभव

  भोपाल आने वाले टूरिस्ट अब राजधानी की बड़ी झील में कश्मीर की डल झील जैसा अनुभव ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 4 दिसंबर को भोपाल बोट क्लब पर शिकारा सेवा का उद्घाटन किया। इस नई पहल के तहत 20 शिकारे तालाब में उतारे गए हैं, जिससे स्थानीय और बाहरी पर्यटक लंबी सैर का आनंद ले सकेंगे। यह कदम भोपाल को वॉटर-टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।   पर्यटन और रोजगार में वृद्धि   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में वन्यजीव, धार्मिक स्थल और अब वॉटर स्पोर्ट्स के माध्यम से पर्यटन के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल के अपर लेक पर शिकारा सेवा से न केवल पर्यटकों को प्रीमियम बोटिंग का अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और हरविंदर कल्याण ने भी इस पहल को अत्यंत आकर्षक बताते हुए इसे पर्यटन और रोजगार दोनों के लिए लाभकारी बताया।   पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीक     भोपाल के शिकारे पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए हैं। इसमें फाइबर रिइनफोर्स्ड पॉलीयूरिथेन (FRP) का इस्तेमाल हुआ है, जो नॉन-रिएक्टिव और टिकाऊ है। इससे न केवल तालाब का जैव-वातावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि पर्यटक अधिक सुरक्षित और आकर्षक अनुभव का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि यह कदम मध्यप्रदेश को वॉटर-टूरिज्म में नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा और प्रदेश की पर्यटन क्षमता को और मजबूत करेगा।

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भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सरकारी अवकाश

भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर आज राजधानी भोपाल में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस अवसर पर शहर के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद है। आपकों वता दें की दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड की MIC गैस लीकेज दुर्घटना ने हजारों लोगों की जान ली थी और लाखों को प्रभावित किया था।  इसी दर्दनाक घटना की स्मृति में हर वर्ष 3 दिसंबर को भोपाल में अवकाश रखा जाता है। वहीं आज सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर मंगलवार शाम को मोमबत्ती रैली और मशाल जुलूस निकालकर त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बुधवार सुबह बरकतुल्लाह भवन में सभी धर्मों के तहत प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया , जिसमें गैस राहत मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह मौजूद रहेंगे और धर्मगुरु दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित दी।    भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी, जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह गैस पास की बस्तियों तक फैल गई, जिससे कई लोग नींद में ही काल का ग्रास बन गए। कई लोगों का दम घुटने लगा और चारों ओर भगदड़ मच गई, जिसके परिणामस्वरूप फैक्ट्री के आसपास के इलाके में लाशें बिछ गईं।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को दिया आधुनिक गीता भवन का तोहफा

गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को एक खास तोहफा दिया। प्रदेश का पहला आधुनिक शासकीय गीता भवन जनता के लिए खोला गया, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सीखने का केंद्र है। इंदौर के राजवाड़ा स्थित ऐतिहासिक गोपाल मंदिर परिसर में बने इस गीता भवन की योजना है कि आने वाले समय में हर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में ऐसे ही भवन बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता सिर्फ जीवन में रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में हिम्मत, सही फैसले लेने की ताकत और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा भी देती है। गीता के हर अध्याय में ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, योग और जीवन के मूल्य मिलते हैं। मालवा क्षेत्र की कृष्ण भक्ति की पुरानी परंपरा, उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण का शिक्षा ग्रहण और अहिल्याबाई होलकर द्वारा धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार इस जगह की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। गीता भवन न केवल आध्यात्मिक सीख के लिए, बल्कि युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्य बढ़ाने के लिए भी एक प्रेरक केंद्र बनेगा।   आधुनिक सुविधा और पारंपरिक विरासत का संगम   गीता भवन की डिजाइन में पारंपरिक और आधुनिक शैली का सुंदर मिलाजुला नज़र आता है। यहाँ 550 सीट वाला सभागृह है, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन और व्याख्यान आयोजित किए जा सकते हैं। साथ ही, डिजिटल लाइब्रेरी और 50-सीटर रीडिंग हॉल में पढ़ाई करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं को शांत और आरामदायक माहौल मिलेगा। यहाँ करीब 1200 किताबें हैं, जिनमें आध्यात्मिक, दर्शन, योग, माइंडफुलनेस और जीवन प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं। डिजिटल आर्काइव के जरिए ई-बुक्स, ऑडियो-वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं, जिससे आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का अच्छा मेल बनता है। गीता भवन में प्राकृतिक रंग, हल्की रोशनी, इनडोर पौधे और आध्यात्मिक कलाकृतियाँ इसे पढ़ाई और ध्यान के लिए एक आदर्श जगह बनाती हैं। इसके अलावा, आकर्षक प्रदर्शनी कक्ष में धार्मिक इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनियाँ समय-समय पर लगाई जाएंगी, ताकि लोग हमारी विरासत और संस्कृति को और करीब से जान सकें। यह भवन सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की जागरूकता का भी केंद्र बनेगा।   गीता भवन में आध्यात्मिक शिक्षा और विकास   गीता भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोपाल मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। उन्होंने युवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ई-रिक्शा, ई-बाइक और लैपटॉप भी दिए, ताकि वे समाज और देश के निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीकृष्ण के जीवन से हमें संगठन, हिम्मत, धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने का संदेश मिलता है। गीता जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाए, तो समाज और देश दोनों मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत गीता भवन जैसे आधुनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाकर विरासत और आधुनिक विकास को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इससे प्रदेशवासियों को आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। गीता भवन सिर्फ इंदौर का ही नहीं, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश का गर्व और आध्यात्मिक केंद्र बनेगा।  

Patrakar Vandana singh

रायसेन जिले के बरेली में बड़ा हादसा 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढहा

रायसेन । मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली क्षेत्र में साेमवार दाेपहर काे उस वक्त हड़कंप मच गया जब बरेली-पिपरिया मार्ग स्थित नयागांव का करीब 40 वर्ष पुराना पुल अचानक भरभराकर धराशायी हो गया। हादसे के वक्त पुल के नीचे मरम्मत का काम चल रहा था, तभी दो मोटरसाइकिल सवार पुल के ऊपर से गुजर रहे थे और पुल अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल बरेली सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही बरेली थाना प्रभारी, एसडीओपी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे।   जानकारी के मुताबिक घायलाें में एक वाहन पर जैत जिला सीहोर के निवासी सवार थे और दूसरे वाहन पर बेरली धोखेड़ा के दो निवासी सवार थे। सूचना मिलने पर एसडीओपी, तहसीलदार मौके पर पहुंच गए है। पुल के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई है। पुल के नीचे निर्माण कार्य चल रहा था। कई मजदूर काम कर रहे थे। पुल को ढहता देख मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि मजदूर समय रहते हट गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी, एसडीओपी और तहसीलदार सहित स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा बरेली स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टर्स को घायलों के समुचित उपचार के दिशा निर्देश दिए। साथ ही घायलों से भी संवाद किया। इसके उपरांत कलेक्टर विश्वकर्मा ने नयागांव पहुंचकर घटना स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अशुतोष गुप्ता भी साथ रहे।     रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुल का निर्माण 1980 में हुआ था। पुल की लंबाई करीब 120 फीट है और चौड़ाई 25 फीट है। स्टेट हाईवे पर बना यह पुल रायसेन जिले के बरेली और पिपरिया को जोड़ता था। मामले का संज्ञान लेते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री और रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, “हादसे की जानकारी मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी जांच होगी और यदि कोई दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।” फिलहाल प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर डटी हुई है।   कांग्रेस ने उठाए सवाल उधर, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में कहा कि निर्माण कार्य चलने के बावजूद पुल पर ट्रैफिक नहीं रोका गया। इसे डायवर्ट भी नहीं किया गया। ये गंभीर मामला है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा- रोड टूट रही हैं, पुल गिर रहे हैं। ये सरकार में भ्रष्टाचार का उदाहरण है। केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में ऐसी घटना हो रही है ये सरकार के सुशासन पर सवाल खड़े करता है।   एमपीआरडीसी की बड़ी लापरवाही आई सामने पुल गिरने में एमपीआरडीसी की बड़ी लापरवाही आई सामने है। जानकारी के मुताबिक जर्जर पुल पर ही सड़क बना दी गई थी। पुल को सुधारने या नया पुल बनाने की बजाए उसी से पर सड़क बना दी गई। पुल के अचानक गिरने से ग्रामीणों में रोष है।घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए। पुलिस और ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल रूट बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिपरिया थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि बरेली-महेश्वर के पास स्टेट हाईवे की पुराना पुल टूटा है। इसके कारण बरेली-रायसेन मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने बताया कि पिपरिया से बरेली होते हुए भोपाल जाने वाला मार्ग अब बंद रहेगा।  

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एनएसयूआई ने फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन काे छात्र से मारपीट के मामले में तत्काल पद से हटाने की मांग की

भोपाल । मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन द्वारा बीती शुक्रवार को छात्र तुषार के साथ की गई मारपीट और धमकी की घटना ने प्रदेश भर में रोष पैदा कर दिया है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को शिकायत कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने साेमवार काे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव, एवं प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को विस्तृत शिकायत पत्र प्रेषित कर संजय जैन को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने तथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। रवि परमार ने पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 28 नवंबर 2025 को छात्र तुषार रजिस्ट्रेशन संबंधी शिकायत लेकर फार्मेसी काउंसिल कार्यालय पहुंचे थे, जहां अध्यक्ष संजय जैन, कर्मचारियों और गार्डों द्वारा उन्हें घसीटकर अंदर ले जाकर बंधक बनाया गया, कमरे में बंद किया गया तथा बेरहमी से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई यह न केवल संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि कानूनन गंभीर अपराध भी है।एनएसयूआई की प्रमुख मांगें पत्र में1. फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन को तुरंत पद से हटाया जाए , ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।2. छात्र तुषार दर्ज की गई एफआईआर तुरंत वापस ली जाएं ।‌3. घटना के समय उपस्थित कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों की भी जांच हो।4. काउंसिल परिसर के सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर जांच में शामिल किया जाए।5. भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परिषदों में व्यवहार एवं जवाबदेही संबंधी कड़े दिशानिर्देश जारी किए जाएं।एनएसयूआई ने दी चेतावनीजिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि यदि सरकार इस गंभीर घटना पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है, तो एनएसयूआई प्रदेशभर में आंदोलन को और व्यापक करेगी छात्रों पर अत्याचार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संजय जैन को पद से हटाना और उनके खिलाफ अपराध दर्ज करना अनिवार्य है।” तोमर ने कहा है कि यह मामला केवल एक छात्र की सुरक्षा का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी परिषदों की विश्वसनीयता का प्रश्न है। इसलिए सरकार को तुरंत कड़ा निर्णय लेना चाहिए।  

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खलघाट टोल पर किसानों का प्रदर्शन

धार । मध्य प्रदेश के धार जिले में आगरा-मुंबई नेशनल हाइवे पर खलघाट टोल नाके पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले मालवा-निमाड़ क्षेत्र में किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन हो रहा है। यहां चार जिलों - खरगोन, धार, बड़वानी, खंडवा के हजारों किसान साेमवार सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने खलघाट में नेशनल हाईवे-52 पर चक्काजाम कर दिया है। कुछ किसान सड़क के बीचोंबीच पेड़ रखकर उस पर बैठ गए हैं। मौके पर पुलिस अधिकारियों समेत 400 का बल तैनात है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कर्जमाफी समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले पांच महीने में हमने सरकार को कई आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, उठेंगे नहीं। यहां सोमवार सुबह से किसान डटे हुए हैं। दोपहर करीब 12.15 बजे किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों के चक्काजाम करने के बाद पुलिस छोटे वाहनों को निकलवा रही थी। लेकिन अब किसान सड़क के बीचोंबीच पेड़ रखकर उस पर बैठ गए हैं, जिससे दोपहिया वाहन भी निकल नहीं पा रहे हैं। किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही आंदोलन तेज हो गया है। वे नारेबाजी भी कर रहे हैं। मनावर एसडीएम लगातार किसानों से कानून व्यवस्था अपने हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं। किसान खलघाट में करीब 500 मीटर के एरिया में जमे हुए हैं। कुछ हाईवे पर बैठे हैं। कुछ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं तो कुछ ने टोल नाके को घेर रखा है। प्रशासन की ओर से लगातार अनाउंसमेंट कर टोल नाके को खाली करने की समझाइश दी जा रही है, लेकिन किसान सुनने को तैयार नहीं हैं। मनावर एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने कहा कि टोल गेट के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। इसलिए यहां से उन्हें हटाया जा रहा था। ड्रोन से सब पर नजर रखी जा रही है। आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं और नेशनल हाईवे पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उनके बैठने कि लिए यहां कारपेट बिछाई गई है। पुलिस अधिकारी लगातार किसान नेताओं से बात कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक गंभीर मरीज को इंदौर के लिए रेफर किया गया था। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस किसानों के धरनास्थल पहुंची। यहां किसानों ने जगह देकर एम्बुलेंस को टोल टैक्स के पार करवाया गया। खलघाट में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे खरगोन जिले के 100 से अधिक किसानों को कसरावद से पहले रोक दिया गया। इसके विरोध में किसानों ने इंदौर रोड पर चक्काजाम कर नारेबाजी की। वहीं, धार जिले के धामनोद में भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का कहना है कि हम हमारी मांगों को लेकर लगातार यहां पर बैठे रहेंगे। खलघाट टोल पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर शाम 4 बजे धामनोद के महेश्वर रोड स्थित आईआईटी परिसर में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा व किसानों के बीच बैठक हुई। इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने कहा हमारा आंदोलन जारी रहेगा बैठक के बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने किसानों को यह बात समझाई कि चक्काजाम किसी समस्या का हल नहीं है। दिन के समय भी कई डायवर्जन करना पड़ा। इमरजेंसी में एक मिनट भी कीमती होता है। वे शांतिपूर्ण रूप से ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें रख सकते हैं। राज्य सरकार की बात राज्य सरकार और केंद्र की बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। खलघाट के किसान मोहित पाटीदार ने बताया कि आंदोलन में शामिल होने धार, बड़वानी समेत कई जिलों से किसान आए है। वे यहां अपनी-अपनी व्यवस्था के साथ आए थे। किसानों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां डटेंगे। धार कलेक्टर और एसपी के साथ किसानों की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने कहा कि हम यहां डटे रहेंगे। किसानों ने यहां रात के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला पदाधिकारी मुकेश पाटीदार ने बताया कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। करीब तीन घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद वाहनों को छोड़ा गया। दोपहर 3:30 बजे के बाद किसान खलघाट आंदोलन स्थल पहुंचे। खलघाट धरनास्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव सुनील चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों का शोषण कर रही है। यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है न कि गरीब किसान आदिवासी मजदूर की है। हम आंदोलन के माध्यम से अपनी मांग मनवाने की ताकत रखते हैं और किसान देश का अन्नदाता है। राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन के समन्वयक वल्लभ पटेल ने कहा कि अगर सरकार बैठकर बात करे तो हम तैयार हैं। नही तो प्लान बी के तहत किसान टोल पर आंदोलन करते रहेंगे। अपने परिवार की मदद से लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित करेंगे। किसान की ओर से दूध, सब्जी, फल और सभी समान की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।  

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दो ट्रकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत एक की मौत

जबलपुर । सिहोरा थाना क्षेत्र के धनगवां के आगे झूनापानी के मोड़ पर रविवार रात दो ट्रकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई। जोरदार टक्कर के कारण आयशर ट्रक का चालक स्टेयरिंग में बुरी तरह फँस गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।   घटना की जानकारी मिलते ही सिहोरा थाना पुलिस एवं 108 एंबुलेंस मौके पर पहुँची। रेस्क्यू दल ने काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे चालक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात बहाल कराया।मिली जानकारी के अनुसार मृतक आयशर वाहन क्रमांक MP 20 ZF 5518 का चालक था। हालांकि उसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में चल रहे दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आयशर का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक बाहर नहीं निकल सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।    

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शीतकालीन सत्र की शुरुआत विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से हुई

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका हैं।सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया हैं उमंग सिंघार के नेतृत्व में हुए अनोखे सांकेतिक प्रदर्शन ने सरकार की कथित संवेदनहीनता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली को उजागर किया। कांग्रेस ने साफ कहा कि जब बात सुरक्षा की हो, तब विपक्ष किसी भी हाल में चुप नहीं रहेगा ।  कांग्रेस के कड़े विरोध के साथ के शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही हुई हैं।नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में मासूम बच्चों की मौत, कफ सिरप से हुई त्रासदी बढ़ते अत्याचार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली को मुद्दा बनाते हुए अनोखा सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर नहीं है।छिंदवाड़ा जैसी दर्दनाक घटनाओं पर भी न तो जिम्मेदारी तय की जा रही है, न ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लपरवाही इतनी हद तक पहुंच गई है कि नवजात बच्चों को चूहे कुतर रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कहा कि जब बात मासूमों की जान की हो तब विपक्ष चुप नहीं रह सकता और सरकार को हर हाल में जवाब देना ही होगा।

Patrakar Vandana singh

मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की शादी में बाबा रामदेव ने पढ़े मंत्र

उज्जैन/भोपाल । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी की रविवार को उज्जैन के सांवराखेड़ी में आयोजित सामूहिक सम्मेलन में संपन्न हुई। वरमाला के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े। सभी रस्मों के बाद मुख्यमंत्री वर-वधू से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया।   शादी की रस्मों के दौरान बाबा रामदेव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से कहा कि महाराज, आपका विवाह भी ऐसे ही सामूहिक सम्मेलन में कराएंगे। सामूहिक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अखाड़ा परिषद सभी जोड़ों को सवा लाख रुपये और पतंजलि पीठ की ओर से बाबा रामदेव ने एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। उल्‍लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छोटे पुत्र डॉ. अभिमन्यु की शादी खरगोन निवासी डॉ. इशिता के साथ रविवार को उज्जैन के पावन शिप्रा तट सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई। सम्मेलन में कुल कन्याओं को विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान परोपकार और परंपरा का अद्वितीय संगम देखने को मिला। विवाह परिसर दिनभर मंगलध्वनियों, उत्साह और आशीर्वादों से सराबोर रहा। रविवार सुबह सुबह आठ बजे इम्पीरियल चौराहा से बरात रवाना हुई। ढोल–ताशों और लोकनृत्य की रौनक के बीच शोभायात्रा में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि शामिल रहे। विवाह स्थल पहुंचते ही आकर्षक मंच पर सभी नवयुगलों की वरमाला रस्म सम्पन्न कराई गई, जिसके बाद पूरा परिसर तालियों और शुभकामनाओं से गूंज उठा। आशीर्वाद समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल तथा योग गुरु बाबा रामदेव की विशेष उपस्थिति रही। राज्यपाल और बाबा रामदेव ने इस आयोजन को सामाजिक उत्तरदायित्व, संस्कार और संवेदनशीलता का प्रेरक उदाहरण बताया। इसके बाद 22 विशेष रूप से निर्मित मंडपों में एक साथ पाणिग्रहण और सप्तपदी की रस्में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्पन्न हुईं। यादव परिवार ने प्रत्येक नवविवाहित दंपती को संपूर्ण गृहस्थी सामग्री और मोटरसाइकिल भेंट कर नया जीवन शुरू करने के लिए सहयोग का भाव व्यक्त किया। बिना उपहार के केवल आशीर्वाद स्वीकार करने का निवेदन आयोजन की सबसे विशेष भावनात्मक पहचान बना। सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था और सटीक प्रबंधन के बीच समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। शिप्रा तट पर हुआ यह अनोखा आयोजन सामाजिक सद्भाव, संवेदना और साझा उल्लास की अमिट याद छोड़ गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 16 संस्कारों से हमारा सनातन संस्कृति से जुड़ाव है। ये प्रधानमंत्री के मूल भाव सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा पर हम काम कर रहे। यहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सब दूल्हा- दुल्हन महाराज समान है। सब आज लखपति हो गए। मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन में आए सभी जोड़ों से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी वर-वधू मेरे बेटे-बेटियों के समान हैं। वहीं, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि संपूर्ण भारत में आज नवाचार हुआ। सामाजिक समरसता का संदेश आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी ही सहजता से दिया है। ये अभूतपूर्व कार्य है। ऐसे कार्य से समरसता आएगी, बेटी के पिता पर ना कर्ज होगा न विवाह पर ज्यादा खर्च।   बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री संबोधित कर रहे थे, तभी योग गुरु बाबा रामदेव ने माइक हाथ में लिया और कहा कि वेडिंग डेस्टिनेशन का कांसेप्ट सराहनीय है। देश का धन देश में ही खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी 1375 बेटियों का विवाह करा चुके हैं। अब शीघ्र ही धीरेंद्र शास्त्री जी का भी ऐसे ही कराएंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, हरीगिरी महाराज, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्र भी समारोह में शामिल हुए। उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने अतिथियों का आभार माना।  

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मध्‍य प्रदेश में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार14 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे

भोपाल । मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। दिसंबर के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजधानी भोपाल में दो दिन से शीतलहर चल रही है। वहीं 14 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। जबकि कई शहरों में सुबह के समय कोहरा छा रहा है।मौसम विभाग के अनुसार, देश के उत्तरी हिस्से में एक पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) एक्टिव है। इससे उत्तरी राज्यों में बर्फबारी होगी और फिर अगले कुछ दिनों के बाद प्रदेश में ठंडी हवाएं आने लगेगी। इससे पारे में और भी गिरावट होगी। दूसरी ओर, इन दिनों प्रदेश के कई शहरों में कोहरा भी छा रहा है। भोपाल में रात में से ही धुंध का असर शुरू हो जाता है। वहीं, सुबह के समय विजिबिलिटी 1 से डेढ़ हजार मीटर तक रहती है। रविवार को भी कोहरा रहने का अनुमान है।शनिवार को भी भोपाल में शीतलहर चली। दिन में पारा 25.5 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया, अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं, दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा, जो अगले दो महीने यानी, जनवरी तक चलता रहेगा। शुक्रवार-शनिवार की रात की बात करें तो प्रदेश के कई शहरों में पारे में खासी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर के नौगांव में सबसे कम 6.1 डिग्री और प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं, राजधानी भोपाल में तापमान 8.6 डिग्री पहुंच गया। इंदौर में 10.4 डिग्री, ग्वालियर में 10.5 डिग्री, उज्जैन में 14 डिग्री और जबलपुर में पारा 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा।  कल्याणपुर में 7.1 डिग्री, उमरिया-अमरकंटक में 7.6 डिग्री, रीवा में 7.8 डिग्री, मलाजखंड में 8.7 डिग्री, राजगढ़-खजुराहो में 9 डिग्री, मंडला-छिंदवाड़ा में 9.4 डिग्री, दमोह में 9.5 डिग्री, बैतूल में 9.7 डिग्री दर्ज किया गया।

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मप्र में मौलाना मदनी के बयान पर विहिप और हिंदू संगठनों का जाेरदार विरोध प्रदर्शन

भोपाल । जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के 'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा' वाले बयान को लेकर विरोध तेज हो गया है। विश्व हिंदू परिषद(विहिप), हिन्‍दू जागरण मंच और अन्‍य हिन्‍दू संगठनों ने रविवार को मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और उनसे पूछा कि कहां पर मुसलमानाें पर जुल्म हो रहा है? साथ ही उन्होंने मौलाना मदनी के वक्‍तव्‍य पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मदनी के पुतले पर जूते-चप्पलों की माला पहनाई और उस पर जूते भी फेंके। इसके बाद मदनी का पुतला फूंका। संगठनों ने इसे देश और हिंदू समाज के खिलाफ दिया गया बयान बताया है। विश्‍व हिन्‍दू परिषद (विहिप)के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता विनोद बंसल ने कहा, “भोपाल की पावन धरा पर जमीयत के प्रमुख मौलाना मदनी ने जिस तरह का जिहादी जहर उगला है, वह संपूर्ण भारत की आंखें खोल देने वाला है। मौलाना ने न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को जिहाद के लिए उकसाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास किया है वरन, 'वंदे मातरम' गाने वालों को मरी हुई कौम का बताकर हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर योद्धाओं और देशभक्त जनता का घोर अपमान किया है।”बंसल ने कहा कि मौलाना यहीं नहीं रुके, उन्होंने उच्चतम न्यायालय पर भी अपनी गंदी जुबान से हमले करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता को नकारने का दुस्साहस भी किया है। इस बयान से ना सिर्फ मुस्लिम समाज में मजहबी कट्टरता व आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वन्दे मातरम् तथा हमारी महान निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के प्रति असम्मान का भाव भी बढ़ेगा। उन्होंने एक तरह से विश्व भर में (खासकर भारत में) बढ़ते आतंकवादी घटनाओं और उनमें शामिल जिहादी आतंकियों को बचाने का षड्यंत्र भी किया है, जो एक सभ्य और शांतिपूर्ण समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। उन्‍होंने कहा, मदनी जैसे लोग मुस्लिम युवाओं को ‘जुल्म, जन्नत और जिहाद’ जैसे नारों के नाम पर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।इसके साथ विहिप की ओर से विनोद बंसल ने मांग की, “इन वक्तव्यों पर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा तो कठोर कार्रवाई अपेक्षित ही है, अब मुस्लिम समाज को भी तय करना चाहिए कि वे आखिर कब तक जन्नत के लोभ में ऐसे जिहादी मौलाना के नेतृत्व में अपने नवयुवकों को यूं ही देश विरोधी और आतंकी फैक्ट्रियों के प्रोडक्ट बनाते रहेंगे! सर्वोच्च न्यायालय को भी न्याय के इन शत्रुओं पर कार्रवाई करनी चाहिए।” वहीं, हिन्‍दू जागरण मंच और बजरंग दल के नेताओं में विहिप के प्रांत मंत्री जितेंद्र चौहान ने भी मौलाना मदनी से यह पूछा कि, वे बताएं देश में कहां हो रहा है मुसलमानों पर अत्‍याचार? देश का बंटवारा धर्म के आधार पर मुसलमानों ने पहले ही करवा लिया था, क्‍या उन्‍हें फिर से एक नया पाकिस्तान चाहिए? मौलाना महमूद मदनी जिहाद का समर्थन कर मुस्लिम युवाओं को बहका रहे हैं, लग रहा है जैसे वे गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।उल्‍लेखनीय है कि शनिवार को भोपाल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिशें बढ़ गई हैं। जिहाद जैसे मुकद्दस शब्द को आतंक और हिंसा से जोड़ना जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं। इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और ज़ुल्म के खिलाफ संघर्ष है। जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा। एक तरह से ये वाक्‍य कहकर मौलाना ने जिहाद का भरसक समर्थन किया और इस्‍लामिक आतंकवाद को भी जो जिहाद के नाम पर होता है, सही ठहराने का प्रयास किया है, इसलिए अब विहिप एवं अन्‍य हिन्‍दू संगठन मौलाना मदनी के वक्‍तव्‍य का विरोध कर रहे हैं।

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मप्र में गीता जयंती पर 3 लाख गीता पाठी एक साथ करेंगे श्रीमद्भगवद्‌गीता का पाठ

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक दिसंबर सोमवार को गीता जयंती के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के 313 विकासखंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में श्रीकृष्ण परंपरा के आचार्यों की सन्निधि में तीन लाख से अधिक गीताभक्तों द्वारा श्रीमद्भगवद्‌गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ किया जायेगा।   इस मौके पर विशेष आयोजन उज्जैन, भोपाल एवं इंदौर में आयोजित किये गये हैं। जिसमें इंदौर के राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में मध्यप्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मप्र के मुख्यमंत्री की उपस्थित में होगा। इस अवसर पर प्रदेश में 16 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित हुई श्रीमद्भगवद्‌गीता ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा भी की जायेगी।   वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने रविवार को बताया कि गीता जयंती एक दिसंबर को मध्यप्रदेश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है। यह महोत्सव न केवल आध्यात्मिक उत्कर्ष के प्रतीक हैं, बल्कि सांस्कृतिक जागरण का भी व्यापक साधन होगा। उन्होंने कहा कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यह महोत्सव समाज में ज्ञान, कर्तव्य, अनुशासन और सकारात्मकता का वातावरण बनाने का माध्यम बनेगा।   उज्जैन में तीन दिवसीय भव्य आयोजन, पहले दिन अभिनेता पुनीत इस्सर की प्रस्तुति उज्जैन के दशहरा मैदान पर एक से तीन दिसंबर तक विविध सांस्कृतिक आयोजन किये जा रहे हैं। इसमें पहले दिन अभिनेता पुनीत इस्सर द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका जय श्रीकृष्णा का मंचन होगा। दूसरे दिन नई दिल्ली की वैष्णवी शर्मा का काव्यपाठ विराटजयी तथा मुंबई के मोहित शेवानी एवं दल द्वारा कृष्णायन की सांगीतिक प्रस्तुति होगी। अंतिम दिन उमेश तरकसवार द्वारा निर्देशित विश्ववंदनीय एवं बैंगलोर के डॉ. सलाउद्दीन पाशा द्वारा निर्देशित गीता ऑन व्हील्स की प्रस्तुति होगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर लघु चित्र शैली में माधव दर्शनम् प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जा रहा है।   भोपाल के रवीन्द्र भवन में दिव्यांग कलाकारों द्वारा गीता ऑन व्हील्स का मंचन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में दोपहर एक बजे रविन्द्र भवन में श्रीमद्भगवद्‌गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ एवं प्रदर्शनी का लोकार्पण होगा। रवीन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागार में मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्णायन की प्रस्तुति होगी। यह प्रस्तुति भगवान श्रीकृष्ण और मध्यप्रदेश की कहानी पर केंद्रित है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इस प्रस्तुति को आकर्षक एवं रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। इसके पूर्व बेंगलुरु के डॉ. सलाउद्दीन पाशा के निर्देशन में गीता ऑन व्हील्स जिसमें दिव्यांग कलाकार गीता के प्रसंगों को मंचित करेंगे तथा विश्व गीता प्रतिष्ठानम् की ओर से श्रीमद्भगवद्‌गीता नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। प्रस्तुतियाँ शाम छह बजे शुरू होंगी।   इंदौर के गोपाल मंदिर में होंगे आयोजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंदौर के मुख्य आतिथ्य में मध्यप्रदेश के पहले गीता भवन-गोपाल मंदिर का लोकार्पण किया जायेगा। साथ ही प्रदेश में 16 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित हुई श्रीमद्भगवद्‌गीता ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा की जायेगी। पुरस्कारों का वितरण गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के मौके पर होगा। इस अवसर पर संजीव मालवीय द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका कृष्णायन की प्रस्तुति होगी।

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हम सभी एक भारतीय हम सभी भारत माता की संतान हैं यही विचार सर्वोपरि: दत्तात्रेय होसबले

इंदौर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि आक्रांता राष्ट्र आज समाप्त हो गए हैं। भारत नित्य नूतन चिर पुरातन सनातन है। हम भी राम बन सकते हैं, यह इस भूमि की विशेषता है। नर से नारायण बन सकते हैं। भारत अपने लिए नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए ही जिया है। भारत को भारत बनाए रखने का नाम है "हिन्दुत्व"। उन्होंने कहा कि "तू मैं एक रक्त" हम सभी एक भारतीय हैं, हम सभी भारत माता की संतान हैं। यही विचार सर्वोपरि है। सरकार्यवाह होसबले शनिवार शाम को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दरअसल, संघ शताब्दी वर्ष में हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग से संपर्क एवं संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनजाति विकास मंच द्वारा आयोजित मालवा प्रांत के जनजाति सामाजिक नेतृत्व एवं प्रमुखों के साथ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की उपस्थिति में संवाद हुआ। कार्यक्रम में मालवा प्रांत में जनजाति समाज नेतृत्व द्वारा जनजाति समाज के लिए स्वावलंबन, शिक्षा, नशामुक्ति, कुरीतियों के निवारण और विशेषकर धर्मांतरण को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी गई। दहेज, दारू, धर्मांतरण, डीजे पर रोक को लेकर समाज में व्यापक वातावरण निर्मिति और सतत प्रयास के बारे में बताया गया। सरकार्यवाह होसबले ने समाज परिवर्तन हेतु किए जा रहे सभी प्रयासों की सराहना की तथा सभी के बीच में भारत भूमि, भारत माता और जो हिंदू समानताएं हैं, उनके बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न संगठनों, एकल अभियान, कल्याण आश्रम, सेवा भारती, जनजाति विकास मंच, जनजाति सुरक्षा मंच एवं स्वयंसेवकों द्वारा देशभर मे जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा, स्वावलंबन, कृषि, धर्म जागरण की दृष्टि से चलाए जा रहे प्रभावी कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने जनजाति अस्मिता एवं अस्तित्व दोनों की रक्षा करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि अस्मिता हमारी भाषा, परंपरा, मान्यताएं, प्रकृति पूजन का संरक्षण साथ ही अस्तित्व के लिए विकास, आधुनिकता, समाज के साथ कदमताल करने का संकल्प लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि एक ओर डीजे को रोकना है, वहीं दूसरी ओर दूसरे डीजे अर्थात धर्म जागरण बढ़ाना होगा। कार्यक्रम में मालवा प्रांत के संघचालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री एवं भीमानायक वनांचल समिति के अध्यक्ष अजमेर सिंह भाबर मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन खेमसिंह जामरा ने किया एवं प्रस्तावना रूपसिंह नागर ने रखी। कार्यक्रम के अंत मे अजमेर सिंह ने आभार प्रकट किया। 28 जिलों के 12 हजार 500 गावों में जाएगा संघ इस अवसर पर बताया गया कि मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों के 138 खंडों के 12,500 से अधिक गांवों और 101 नगरों के 7,500 से अधिक मोहल्लों में संघ के कार्यकर्ताओं की टोलियां घर-घर जाकर संपर्क करेंगी। इस वृहद गृह संपर्क अभियान में मालवा प्रांत के 35 लाख से अधिक परिवारों में संघ परिचय पत्रक, संघ साहित्य, स्टीकर और भारत माता का चित्र लेकर कार्यकर्ता घरों पर परिवारों से संपर्क करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों और नगरों की सेवा बस्तियों में घरों पर भगवा पताका भी लगाई जाएगी। इंदौर विभाग के अंतर्गत 5 जिलों के 35 नगरों एवं 5 ग्रामीण खंड के 65 मंडलों में वृहद गृह संपर्क की योजना बनाई गई है। पंच परिवर्तन के पांच संकल्प बताए जाएंगे सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण केंद्र, जीवनशैली, जीवन के हर क्षेत्र में स्वदेशी का संकल्प और नागरिक कर्तव्यों का पालन ये पंच-परिवर्तन के पांच संकल्प हैं। गृह संपर्क अभियान में संघ के कार्यकर्ता पंच-परिवर्तन के संकल्पों की चर्चा घर-घर जाकर करेंगे और परिवारों द्वारा किसी एक संकल्प का आह्वान करवाया जाएगा। संघ बताएगा की समाज में संस्कारों और परंपराओं की पाठशाला हमारे परिवार हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा और संस्कारों के लिए परिवारों को संस्कारक्षम बनाए रखना आज की चुनौती भी है। सभी प्राणियों का जीवन सुखी हो, इस हेतु हमारे वन, वायु, जल, धरती सहित संपूर्ण पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है।  

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मप्र में पहली बार एक साथ 15 वर्ष पुरानी 135 बसों के परमिट निरस्त

इंदौर । मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अन्तर्गत स्टेज कैरिज परमिट पर आच्छादित 15 वर्ष से अधिक पुरानी 135 यात्री बसों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इंदौर संभागायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार डॉ. सुदाम खाडे द्वारा शनिवार देर शाम उक्त 135 यात्री बसों में से 73 यात्री बसों को जारी स्थाई परमिट निरस्त किये गये है, शेष 62 यात्री बसों के परमिट निरस्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है जो आगामी कार्यालयीन दिवस में निरस्त किये जाएंगें। उक्त कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी। मप्र में यह बार है, जब इतनी संख्या में बसों पर एक साथ परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जनसम्पर्क अधिकारी महिपाल अजय ने बताया कि प्रदेश के परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह द्वारा इस सबंध में निर्देश जारी किये गए हैं कि स्टेज कैरिज परमिटों पर 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों का संचालन नहीं किया जायेगा। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में इंदौर संभाग में 135 बसें पाई गई थी, जिनके स्थाई परमिट वैध है। ऐसी संभावना थी कि उक्त बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित हो रही होगी। वाहन स्वामियों/परमिट धारकों को इस शर्त के अधीन परमिट स्वीकृत किया गया था कि परमिट पर किसी भी समय 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का संचालन नहीं किया जायेगा। वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर एवं सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर उक्त स्थाई परमिटों पर अद्यतन मॉडल की वाहन प्रतिस्थापन कराने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु वाहन स्वामियों द्वारा समयावधि में अद्यतन मॉडल की वाहने प्रतिस्थापन नहीं कराई गई। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाडे द्वारा उक्त 135 यात्री बसों में से 73 यात्री बसों को जारी स्थाई परमिट निरस्त किये गये है, शेष 62 यात्री बसों के परमिट निरस्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। गौरतलब है कि कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा बस ऑपरेटरों की बैठक आयोजित कर स्टेज कैरिज परमिट पर 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनों का संचालन न किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा गत 04 नवम्बर 2025 को स्थाई अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्राप्त 398 आवेदनों की सुनवाई की गई, उक्त आवेदनों का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनों के आवेदन निरस्त किये जाएंगे एवं उन्हीं आवेदकों को परमिट स्वीकृत किये जाएंगे। जिनकी वाहनें पूर्व से ही प्रस्तावित समयचक्र पर संचालित हो रही है। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा वाले समयचक्र पर प्रस्तुत आवेदनों को निरस्त किया जायेगा। जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश की सड़कों पर 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बसें चलने वाली है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के अन्तर्गत सरकार ने यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कम्पनी बनाई है, जो प्रदेश में बसों का संचालन करेगी, जिसकी शुरुआत आगामी अप्रैल 2026 से आर्थिक राजधानी इन्दौर से की जाएगी। बसों के रूट का निर्धारण किया जा चुका है, जिस पर निजी ऑपरेटरों की बसें संचालित होगी। सरकार और निजी ऑपरेटरों के बीच एक कॉन्ट्रेक्ट होगा, जिससे पूरी व्यवस्था सरकार की निगरानी में रहेगी। उक्त योजना में भी अद्यतन मॉडल की वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे प्रदेश वासियों को सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सेवा प्राप्त होगी।  

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शिक्षक के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन

संस्कृत विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक के सम्मान में विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन हुआ....कार्यक्रम में सभी ने उनके अनुशासित कार्यशैली व विद्यार्थियों के प्रति समर्पण की सराहना की...वहीं सहकर्मियों और विद्यार्थियों ने उनके साथ बिताये पलों को सबके साथ साझा किया शासकीय संस्कृत विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रामकुमार त्रिपाठी 44 वर्षों की उत्कृष्ट शिक्षण सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए…जिनके सम्मान में विद्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया….इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े कई गणमान्य अतिथियों ने उपस्थित होकर त्रिपाठी की अनुशासित कार्यशैली...विद्यार्थियों के प्रति उनकी निष्ठा और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की सराहना की...इस अवसर पर उन्हें शॉल, स्मृति चिन्ह और पुष्पमालाओं से सम्मानित किया गया....जिसके बाद त्रिपाठी ने सभी का धन्यवाद करते हुए...विद्यालय में बिताए अपने सफर को जीवन की अमूल्य धरोहर बताया  

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मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी की रस्मों में दिखा देसी रंग

भोपाल। मध्‍य प्रदेश के उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। जहां पहले दिन शुक्रवार को माता पूजन कार्यक्रम के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ भाजपा नेताओं ने भी डीजे और ढोल पर डांस कर माहौल को और खुशनुमा बना दिया। वहीं, आज दूसरे दिन शनिवार को अथर्व होटल के पीछे लगे विशेष कार्निवाल कार्यक्रम में अभिमन्यु अपनी होने वाली दुल्हन डॉ. इशिता यादव के साथ बैलगाड़ी पर एंट्री करते दिखाई दिए। दोनों चश्मा लगाए देसी अंदाज में मंच तक पहुंचे तो माहौल तालियों से गूंज उठा।उल्‍लेखनीय है कि आज शनिवार रात महिला संगीत का आयोजन है, जबकि असली रस्में रविवार यानी 30 नवंबर को होंगी। अभिमन्यु और इशिता का विवाह सांवरा खेड़ी में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में होगा, जहां कुल 22 जोड़े एक साथ फेरे लेंगे। मुख्‍यमंत्री के बेटे-बहू भी इसी समारोह का हिस्सा बनेंगे। मुख्‍यमंत्री की बेटी डॉ. आकांक्षा ने कहा कि “भाई की शादी में खूब मजा आ रहा है।” वहीं सीएम की बहन कलावती यादव ने महाकाल की कृपा का आभार जताते हुए सबके जीवन में ऐसे ही खुशियों की कामना की।शादी का निमंत्रण पत्र भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसकी साधारण डिजाइन को लोग मुख्‍यमंत्री की सादगी का उदाहरण बता रहे हैं। शादी के कार्यक्रम कुल पांच दिनों तक चलेंगे। रस्मों के लिए उज्जैन के दो होटल बुक हैं, जबकि कुछ विधियां सीएम हाउस में हो रही हैं। सामूहिक विवाह समारोह के बाद रिसेप्शन भी अथर्व होटल में होगा। इस बार सीएम परिवार ने मेहमानों की सूची सीमित रखी है। करीबी रिश्तेदारों, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों तक ही बुलावा गया है।  

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शासकीय और अशासकीय कार्यालय में आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य : विजया रहाटकर

इंदौर । राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पोश कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) (POSH) अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय, अशासकीय एवं निजी कार्यालयों में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी पदस्थ हों, वहाँ आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है।   विजया रहाटकर ने कहा कि समिति का गठन न होने पर संबंधित संस्था पर 50,000 रुपये तक के दंड का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कार्यालयों में 10 से अधिक पुरुष कर्मचारी भी हों, वहाँ समिति गठन अनिवार्य है। साथ ही, असंगठित क्षेत्र की महिलाएँ भी अपनी शिकायत स्थानीय समिति के समक्ष दर्ज करा सकती हैं।   आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर शनिवार को मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान इंदौर में एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 (पॉश एक्ट) पर इंदौर संभाग अंतर्गत गठित स्थानीय एवं आंतरिक समितियों के लिए किया गया था। कार्यशाला की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने की। इंदौर संभाग के 08 जिलों की स्थानीय एवं आंतरिक समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यशाला में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रजनीश सिन्हा ने विजया रहाटकर तथा कनिका का पुष्प-गुच्छ देकर स्वागत किया।   आयोग की अध्यक्ष रहाटकर ने बताया कि आंतरिक अथवा स्थानीय समिति के समक्ष प्रस्तुत शिकायतों में शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी दोनों की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसा न किए जाने पर समिति पर भी 50,000 रुपये तक के दंड का प्रावधान है। उन्होंने अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार, समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सरल एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला में विजया रहाटकर ने समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के साथ संवाद कर कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने में समितियों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।   कार्यक्रम के अंत में महिला एवं बाल विकास विभाग इंदौर की सहायक संचालक मधुमति धुलधौये द्वारा आयोग की अध्य विजया रहाटकर एवं सभी उपस्थित अतिथियों व समितियों के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला का समापन किया गया।

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पिकअप वाहन से साठ हजार की अवैध सागौन सिल्लियां जब्त

राजगढ़ ।  मध्य प्रदेश के सुठालिया थाना पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अस्पताल रोड़ से घेराबंदी कर पिकअप वाहन को पकड़ा, तलाशने पर वाहन तिरपाल में छिपी 32 अवैध सागौन सिल्लियां मिली, जिनकी कीमत साठ हजार रुपए बताई गई है।   पुलिस ने मौके से वाहन चालक को हिरासत में लेकर चोरी सहित वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर अस्पताल रोड़ से घेराबंदी कर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 04 जीबी 6395 को पकड़ा, तलाशने पर वाहन से तिरपाल में छिपी 32 सागौन सिल्लियां मिली, जिनकी कीमत साठ हजार रुपए है।   पुलिस ने मौके से वाहन चालक पवन अग्रवाल को पकड़ा,पूछताछ पर आरोपित सागौन सिल्लियों के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नही कर सका। अवैध सागौन सिल्लियां कहां से लाई गई और कहां जा रही थी, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध सागौन सिल्लियां कांग्रेस पार्षद के भाई की बताई गई है। पुलिस ने मामले में चालक के खिलाफ धारा 303(2), मप्र. वन उपज अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरु की।          

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मध्य प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा

भोपाल  । मध्य प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुरभि तिवारी, राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।बैठक के दौरान जादौन ने अशोकनगर, बैतूल और नीमच जिलों में 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण होने पर संबंधित टीमों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य 44 जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण होने पर सभी अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन मतदाताओं का निवास परिवर्तन हुआ है या जिनके मतदाता परिचय-पत्र में संशोधन की आवश्यकता है, वे संबंधित बीएलओ से संपर्क कर एन्युमरेशन फॉर्म के साथ फॉर्म-8 भरकर जमा करें। मतदाता यह प्रक्रिया स्वयं भी ऑनलाइन Voters.eci.gov.in अथवा ceoelection.mp.gov.in पर पूरी कर सकते हैं। साथ ही नये मतदाता अपना फार्म 6 भरकर भी दे सकते हैं।जादौन ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान यदि किसी बीएलओ की मृत्यु हुई है, तो उनके दावे, पारिश्रमिक तथा परिजन की अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्रता से पूरी की जाए। उन्होंने ग्वालियर, इंदौर और भोपाल जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को कार्य की गति और बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे निर्धारित समय सीमा में प्रदेश में शत-प्रतिशत पुनरीक्षण कार्य पूरा किया जा सके।

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छिंदवाड़ा में यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी

छिंदवाड़ा । मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में धनोरा-अमरवाड़ा मुख्य मार्ग पर शनिवार सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 7 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत धनोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।   जानकारी अनुसार हादसे के समय बस अमरवाड़ा से धनोरा की ओर जा रही थी। इस दाैरान अचानक रास्ते में आए एक मोड़ पर चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सड़क किनारे जाकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर बस पलटी, वहां सड़क का मोड़ काफी संकरा है और बस की स्पीड काफी ज्यादा थी। घटना के बाद माैके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लाेगाें ने तुरंत मदद करते हुए बस में फंसे लाेगाें काे बाहर निकाला।   इस दुर्घटना में लगभग सात यात्री घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल धनोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को डॉक्टरों ने निगरानी में रखा है। सूचना मिलते ही धनोरा और बटकाखापा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की और यातायात को सुचारू कराया। पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है और इसके लिए यात्रियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

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बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन

भोपाल । बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भेंट कर निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग का ध्यान बीएलओ के कार्य-प्रणाली से जुड़े गंभीर मुद्दों की ओर आकर्षित किया और तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में एसआईआर के प्रदेश संयोजक एवं विधायक भगवानदास सबनानी, पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं सह संयोजक रजनीश अग्रवाल तथा सह संयोजक एस.एस. उप्पल शामिल रहे।   प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ को मतदाताओं के घर तीन बार जाकर गणना-पत्रक वितरित एवं एकत्रित करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु व्यवहार में अधिकांश बीएलओ सिर्फ एक बार ही संपर्क कर रहे हैं। कई स्थानों पर अनुपस्थित मतदाताओं के लिए फार्म उपलब्ध कराने की विधिवत प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे अनेक मतदाताओं को गणना-पत्रक प्राप्त ही नहीं हो पाए हैं। साथ ही, जिन मतदाताओं को गणना-पत्रक मिले हैं, उनके भरने में सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आम मतदाता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि जिन मतदाताओं तक गणना-पत्रक अभी तक वितरित नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल पहुंचाने हेतु बीएलओ को पुनः निर्देशित किया जाए ताकि मतदाता समय-सीमा के भीतर अपने गणना-पत्रक भरकर जमा कर सकें। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को यह भी बताया कि कई मतदाता फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 भरकर बीएलओ को देना चाहते हैं, किंतु फॉर्मों को स्वीकार करने से इंकार किया जा रहा है, जिससे उनके पते एवं अन्य संशोधनों का समावेश प्रारूप मतदाता सूची में नहीं हो पाएगा। इस संबंध में भी तत्काल उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि प्रारूप मतदाता सूची को सरल एवं सहज प्रारूप में तैयार किया जाए, जिससे आम मतदाता अपने नाम की जांच आसानी से कर सकें और किसी त्रुटि की स्थिति में अपना दावा और आपत्ति सुगमता से प्रस्तुत कर सकें।

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भाषा और संस्कृति एक-दूसरे के हैं पूरक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल । मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भाषा और संस्कृति एक-दूसरे की सहज पूरक हैं। संस्कृति, भाषा को वह कथा-बीज देती है, जिनसे लोक-साहित्य से लेकर वैश्विक साहित्य जन्म लेता है और भाषा, संस्कृति को वह अभिव्यक्ति देती है, जिससे परंपराएं पीढ़ियों तक सुरक्षित यात्रा कर पाती हैं। भाषा और संस्कृति दोनों एक-दूसरे की संरक्षक भी हैं। साहित्य का एक ही रंग होता है, राग और आनंद का। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हिन्दी भाषा सच्चे अर्थों में लोक भाषा है। हिन्दी हमारे माथे की बिन्दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारी हिन्दी वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ने अधिसत्ता नहीं, सदैव प्रभुसत्ता और लोक बन्धुत्व की भावना रखी। हमारी संस्कृति जियो और जीने दो की पवित्र भावना से ओत-प्रोत है। यही कारण है कि आज भारतीय संस्कृति दुनियाभर में अपनी अलग पहचान रखती है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में साहित्य और कला के सबसे बड़े उत्सव ‘विश्वरंग–2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव' में देश-विदेश से आए साहित्यकारों, कलाकारों और युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत-अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की सृजनात्मक और कलात्मक धरती हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाली सेतु बन गई है। हमारा भोपाल अब भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा चेतना और वैश्विक साहित्यिक संवाद का केन्द्र बन गया है। महोत्सव में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में कई सत्र, कविता पाठ, पैनल चर्चा, कला प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को विश्वरंग का कैटलॉग, हिन्दी भाषा की मार्गदर्शिका एवं पुस्तकें भेंट की गईं।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साहित्य सच्चे अर्थों में एक दीर्घ साधना है और साहित्यकार एक प्रयोगधर्मी साधक है। साहित्यकार अपनी कल्पनाशीलता, चिंतन और रचनात्मकता से ऐसे शब्द गढ़ता है, जो कालांतर में अमर हो जाते हैं। उन्होंने साहित्य और कला को समाज का दर्पण बताते हुए कहा कि विश्वरंग जैसे आयोजन नई पीढ़ी में सृजनशीलता और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा और उनकी वैश्विक दृष्टि आज भी दुनिया भर में संवाद, सौहार्द और मानवता का संदेश देती है। विश्वरंग–2025 जैसा मंच साहित्य, कला, संगीत और संस्कृति को जोड़ने का माध्यम है। यह आयोजन हमारी समृद्ध देशज कला एवं संस्कृति का पोषक है। यह हमारे साहित्यिक वैविध्य में भी एकात्मकता का संदेश देता है। साहित्य लोक-समाज को दिशा देने वाले कर्म के साथ हमारी जीवनधारा का मानस मर्म भी है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि दुनिया में कई देशों की अपनी-अपनी संस्कृति है। लेकिन भारत का उद्भव मातृ सत्ता के आधार पर विश्व बंधुत्व को लेकर आगे बढ़ने की रही है। ब्रिटिश काल से ही भारतवंशी दुनिया के अनेक देशों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारतीय इतिहास पर नजर डालें, तो अंग्रेज कभी एग्रीमेंट कर भारतीयों को कृषि और पशुपालन सहित अन्य कार्यों के लिए अपने स्वामित्व वाले देशों में ले गए थे। इन्हीं को गिरमिटिया कहा गया है। तब अंग्रेजों ने देशभर से इन शुभ कार्यों के लिए सुयोग्य लोगों को चुना था। आज विश्वरंग के माध्यम से 70 देशों के साहित्यकार, कलाकार और संस्कृति संरक्षक भोपाल आए हैं।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के कठिन दौर में भारत ने "जियो और जीने दो" के भाव के आधार पर बंधुत्व का संदेश दिया। अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों तक दवाएं और मेडिसिन भेजी गईं, जिसके बाद ऐसे भी दृश्य सामने आए जब एक देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए उनके चरण भी स्पर्श किये। हमारा यह उदार भाव ही भारतवंशियों को गौरव का अनुभव कराता है। कुछ काम बोलकर नहीं होते, उन्हें करके ही दिखाना पड़ता है।सात साल में सत्तर देशों तक पहुंचा विश्वरंगविश्वरंग फांउडेशन के संस्थापक और रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉ. संतोष चौबे ने कहा कि विश्वरंग एक ऐसा आयोजन है, जिसकी शुरुआत मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से हुई। विश्वरंग के पहले आयोजन 2019 में केवल 16 देश शामिल थे, अब इसमें 70 से अधिक देश सहभागिता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सातवां आयोजन है। विश्वरंग में 40 देशों के 70 से अधिक साहित्यकार एवं पत्रकार सहभागिता कर रहे हैं। आयोजन में 1000 से अधिक अतिथि आए हैं। विश्वरंग में 100 से अधिक हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। आयोजन में श्रीकृष्ण लीला मंचन भी आकर्षण का केंद्र है। यह आयोजन युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहभागी बन रहा है। विश्वरंग में समाचार-पत्र, कला-संस्कृति एवं विज्ञान आधारित 7 अलग-अलग प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। दुनिया के कई देशों में हिंदी को आगे बढ़ाने वाले साहित्यकार भारत आना चाहते हैं और सरकार के साथ मिलकर हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वर्ष 2019 से 2024 तक, विश्वविद्यालय ने विश्वरंग के 6 भव्य और अविस्मरणीय आयोजन किए जो न केवल मध्यप्रदेश, बल्कि पूरे विश्व में हिन्दी प्रेमियों को जोड़ने का अद्भुत प्रयास रहे हैं। विश्वरंग में 80 से अधिक सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी ओलंपियाड में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया है। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वरंग फांउडेशन को अब सरकार का साथ मिल रहा है और अब मध्यप्रदेश सरकार इस विशिष्ट महोत्सव को शासन की ओर से आयोजित करने की ओर कदम बढ़ा रही है।कार्यक्रम में हिन्दी सेवी डॉ. सिद्धांत चतुर्वेदी, डॉ. अदिति चतुर्वेदी, डॉ. अरुण जोशी, राहुल कोठारी एवं अतिथि सहित विद्वतजन, दुनियाभर से आए रचनाकार, साहित्यकार, भाषाविद्, हिन्दी प्रेमी, साहित्य प्रेमी और कलाप्रेमी उपस्थित थे।

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विश्‍व बैंक की सहायता से छिंदवाड़ा सीवरेज परियोजना का काम पूरा

भोपाल । मध्‍य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मप्र अर्बन डेवलपमेंट द्वारा विश्व बैंक की सहायता से छिंदवाड़ा सीवरेज परियोजना का काम पूरा कर लिया गया है। परियोजना की कुल लागत 237 करोड़ रुपये है, जिसमें इसके 10 वर्षों के संचालन और रखरखाव का खर्च भी शामिल है।जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत शहर में 28 एमएलडी क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है और 271 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से छिंदवाड़ा की 2 लाख से अधिक आबादी को लाभ हो रहा है। आधुनिक तकनीक से तैयार सीवरेज प्लांट में मलजल के शोधन के बाद निकले जल का सिंचाई और अन्य कार्यों में पुन: उपयोग किया जा रहा है। सीवरेज प्लांट के बन जाने से शहर की स्वच्छता में सुधार हुआ है। अब नगर का मलजल सीधे नदियों में पूरी तरह से न मिलने पर सफलता मिली है। सीवरेज प्लांट के निर्माण से शहर के पर्यावरण संरक्षण को और भी मदद मिली है।आधार बेस अटेंडेंस पर प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्ननगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्‍यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्‍पनी के मुख्‍यालय में आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में कंपनी में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को आधार बेस अटेंडेंस सिस्टम की तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस प्रणाली के लागू होने से गुड गवर्नेंस के साथ कंपनी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आई है।प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीनतम डिजिटल सत्यापन तकनीक से परिचित कराना तथा कार्यक्षमता को मजबूत करना था। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।  

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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले से ग्रामीण घायल

उमरिया । मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्गत आने वाले धमोखर रेंज से लगे भूतहा हार क्षेत्र में एक व्यक्ति के जंगली हाथी द्वारा घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। व्यक्ति अवध राज बैगा पुत्र प्रेमलाल बैगा (44) निवासी छटन टोला रोहनिया के अपने रिश्तेदारों से मिलने ग्राम गिरडी गए हुए थे वहाँ से वापस लौटते समय जंगली हाथी ने धक्का मार दिया जिसमें अवध राज घायल हो गया, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं तत्परता दिखाते हुए घायल को वाहन की व्यवस्था कर जिला चिकित्सालय उमरिया उपचार के लिए लाया गया। जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है।   शुक्रवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि संभवतः हाथी के अचानक आ जाने से भागते हुए गिरने के कारण अथवा हाथी के हल्के-धक्के से श्री बैगा को चोट आई है। श्री बैगा का एक्सरे एवं सीटी स्कैन सहित सभी आवश्यक चिकित्सकीय जांच की गई। जिनमें कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई हैं । उपचार के दौरान श्री बैगा को विभाग द्वारा 1000 की अग्रिम सहायता राशि प्रदान की गई है। श्री बैगा के इलाज के दौरान जो भी अन्य खर्च आते हैं उसकी पूर्ति नियमानुसार वन विभाग द्वारा की जाएगी।  

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भीषण आग में दुकान सहित घर जला

झाबुआ । मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिले के थान्दला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेड़ावा में शुक्रवार को एक दुकान में लगी भीषण आग में दुकान सहित घर का सामान जल कर राख हो गए। एस डीओपी थांदला के अनुसार सूचना मिलने पर थांदला पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया, जबकि ग्राम वासियों के अनुसार फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर देरी से पहुंची।   जिले के थान्दला थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़ावा में शुक्रवार को बालू देवदा वेस्ता की आटो सर्विस की दुकान में लगी भीषण आग में दुकान में रखे पुराने टायर सहित विक्रय के लिए रखा हुआ आयल और घर चलकर राख हो गए। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस थांदला नीरज नामदेव ने हिंदुस्थान समाचार को कहा कि आग के बारे में सूचना मिलते ही थांदला एवं मेघनगर से फायर ब्रिगेड सहित पुलिस अविलंब घटना स्थल पर पहुंच गए थे, और थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। एसडीओपी के अनुसार आग लगने का कारण अभी ज्ञात नहीं हो पाया है, किंतु प्रथम दृष्ट्या शार्ट सर्किट से ही आग की घटना घटित होने की संभावना लगती है। पटवारी द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ग्राम वासियों के अनुसार फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर विलम्ब से पहुंची, किंतु पुलिस द्वारा आग पर जल्द काबू पा लिया गया।  

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रायसेन में 6 साल की बच्ची से रेप के आराेपी का शॉर्ट एनकाउंटर

भोपाल । मध्‍य प्रदेश के रायसेन जिले में एक 6 साल की बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म की जघन्‍य वारदात ने प्रदेश को दहला दिया। अब इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म करने वाले दरिंदे सलमान का शुक्रवार सुबह शॉर्ट एनकाउंटर हो गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और वह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है।   बच्ची से दुष्कर्म के बाद से फरार चल रहे 30 हजार के इनामी बदमाश सलमान को भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 के पास एक चाय की दुकान से गुरुवार देर रात को गिरफ्तार किया गया। लोगों ने आरोपी को पहचान लिया और तुरंत गांधीनगर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भोपाल पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सलमान को दबोच लिया। इसके बाद उसे रायसेन पुलिस के हवाले कर दिया गया। शुक्रवार सुबह गाैहरगंज और भोपाल पुलिस की स्पेशल जॉइंट टीम उसे लेकर रायसेन के लिए रवाना हुई। भोपाल से गोहरगंज जाते समय भोजपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर के पास कीरतनगर के जंगली इलाके में पुलिस का वाहन अचानक पंचर हो गया। जैसे ही वाहन रुका, पुलिस के जवान नीचे उतरकर टायर देखने लगे। तभी हथकड़ी लगे आरोपी सलमान ने अचानक सब-इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। उसने रिवॉल्वर छीन ली और पुलिसवालों पर फायर करने लगा। बचाव में पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग की। एक गोली सलमान के दाहिने पैर में जा लगी।   घटना सुबह करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। गोली लगते ही सलमान जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि जंगलों के रास्ते भोपाल में दाखिल हुआ था। पैदल ही गांधीनगर इलाके में आया। सलमान के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए थे। लेकिन, उससे पहले ही उसे गौहरगंज पुलिस को सौंपा जा चुका था। बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वे आरोपी को फांसी की सजा देने या एनकाउंटर की मांग कर रहे थे।   एसपी आशुतोष गुप्ता ने कहा, “आरोपी पुलिस पर हमला करना चाहता था और भागने की कोशिश कर रहा था। जवानों ने अपनी और साथियों की जान बचाने के लिए नियमानुसार गोली चलाई। पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जाँच कराई जाएगी।” घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर मंदिर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल सलमान पुलिस कस्टडी में है। उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट में पेशी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद आरोपी को भोपाल से पकड़ा है। इधर मासूम बच्ची अभी भी भोपाल के अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।  

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