36 हजार फीट पर इंजन का ऑयल तेजी से घटा, अबूधाबी जा रही फ्लाइट कोच्चि लौटी. पीढ़ियाँ बदलती हैं, शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं. गुरु से शिक्षक तक : भारत की शाश्वत ज्ञान-परंपरा. शिक्षक दिवस पर PM मोदी की शिक्षकों से बातचीत ,मोदी ने पूछा बेहतर वक्ता बनने का राज . EOS-05 ने रचा नया रिकॉर्ड, GSLV से लॉन्च हुआ भारत का सबसे भारी सैटेलाइट. GDP पर सवाल को लेकर घमासान गोयल के बयान पर AAP का पलटवार. भोपाल में सीलिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई आज हाई कोर्ट में होगी. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शराब कांड को सरकार की जहर बांटो योजना बताया. एनएसयूआई ने की सीधी के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच की मांग. अवैध शराब प्रकरण में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बीएमसी में की समीक्षा, कहा- लापरवाहों पर होगी कार्रवाई. ‘छात्रों की गूंज’ पर कांग्रेस का दावा, 50 हजार से ज्यादा छात्र जुड़े. गुरु से शिक्षक तक. NEET-JEE से UPSC तक फ्री कोचिंग, युवाओं के लिए साय सरकार की पहल. खाली लौटने वाली मालगाड़ियों में माल भेजना होगा सस्ता, 20% तक छूट. रायपुर की सड़कों पर खतरा, जलभराव और फिसलन से हादसे का डर. जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ नंबर-1. छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नारियल की खेती ने बनाई खास पहचान . CGPSC मेंस 2025 का रिजल्ट जारी 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित .
जीतू पटवारी ने दलित अपराध काे लेकर सरकार काे घेरा
भोपाल । कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मप्र सरकार पर दलित विराेधी हाेने का आराेप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार काे मीडिया से बातचीत में मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों की केवल औपचारिक बातें करती है, लेकिन ज़मीन पर हालात चिंताजनक हैं।
जीतू पटवारी ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और सामाजिक न्याय मंत्रालय के दस्तावेज बताते हैं कि दलित अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में ही दर्ज होते हैं। देश के प्रथम तीन राज्यों का उदाहरण देते हुए पटवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर 2022 में 15,368 मामले, राजस्थान में 8,752 और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के 7,733 मामलों का कलंक लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामलों में 2018 से 2021 के बीच 51.7 प्रतिषत वृद्धि हुई है। तब भी प्रति लाख जनसंख्या पर 63 से अधिक अपराध दर्ज हो रहे थे।
प्रदेश सरकार से मांग करते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि दलित अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए, लंबित मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की जाए और गृह मंत्रालय में भी एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाए। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर मोहन यादव की जवाबदेही तय करते हुए पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भी साप्ताहिक समीक्षा करें और रिपोर्ट जनता के सामने रखें। पीड़ित दलित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई नीति भी बने। साथ ही जिलों के प्रभारी मंत्रियों की जवाबदेही भी निर्धारित की जाए।
जीतू ने मांग करते हुए कहा कि सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में दलित उत्पीड़न की स्थिति और सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करे। यह इसलिए आवश्यक है कि मप्र में दलितों की सुरक्षा के लिए अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। पटवारी ने कहा कि मंदसौर में दलित महिला की गोली मारकर जान ले ली गई और राजगढ़ में भी दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों ही घटनाएं प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था और गृह मंत्री की लाचारी की निशानी है।
MadhyaBharat
7 December 2024
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