मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हो रहा है। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट प्रस्तुत कर रहे हें। वित्त मंत्री ने कविता पढ़ने के साथ अपना भाषण शुरू किया।

बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस बजट में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण हुआ है। एक्सप्रेस-वे और हाईवे का रिकॉर्ड काम हुआ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली है। पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ का बजट प्रावधान। ये 2023-24 से 100 करोड़ ज्यादा है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

वित्त मंत्री ने बताया इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। संस्कृति विभाग के लिए एक हजार 81 करोड़ का बजटीय प्रावधान है जो कि वर्ष 2023-24 से ढाई गुना ज्यादा। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी। पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी) संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़। इसके अलावा गृह विभाग के लिए 11 हजार 292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी।

स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम करेंगे। इसके लिए नई नीति बनेगी। पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी। पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी। ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए 'गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना' शुरू होगी।

देवड़ा ने कहा, 'हर जिले का एक कॉलेज पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है। इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तिंयां की जाएंगी। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी। बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष्य आरोग्य मंदिरों का संचालन शुरू किया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।